पुण्य़ात माहिती तंत्रज्ञानाच्या मोठमोठ्या कंपन्या आता प्रस्थापित झाल्या असून, त्यात मोठ्या संख्येने तरूण मुलींचा भरणा आहे. शहरापासून दूर असलेल्या अशा कंपन्यांत नोकरी करणार्‍या मुलींना सुखरूप आपल्या घरी जाणे कितपत शक्य असते, त्याचे विदारक अनुभव नित्यनेमाने येत असतात. त्याखेरीज पुण्याच्या परिसरात शिक्षण संस्थांचेही पेव फ़ुटलेले आहे. अशा उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्था महाराष्ट्रात अधिक आहेत आणि तिथेच तुलनेने चांगले शिक्षण मिळत असल्याने, परराज्यातील पालक भुर्दंड पत्करून इथे मुलांना पाठवत असतात. सहाजिकच पुण्याच्या परिसरात मुलींचा वावर वाढला आहे. मात्र अशा सुशिक्षित मुलींना मोकळेपणाने जगता यावे, म्हणून जितकी सुरक्षा व्यवस्था हवी, तितकी नाही. म्हणूनच तरूण मुलींना भयंकर अनुभवाला सामोरे जाण्याचे प्रसंग अशा परिसरात सातत्याने वाढलेले आहेत. त्याची गंभीर दखल घेतली जात नाही. जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा त्याप्रकाराची चीड यावी, अशी चर्चाही होत नाही. सहसा बौद्धिक चर्चा अधिक होते आणि पाठोपाठ अशा गोष्टी विस्मृतीत जमा होत असतात. दिल्लीत तर निर्भया प्रकरण होऊन संपुर्ण देश हादरल्याचे चित्र निर्माण झालेले होते. तरीही अजून दिल्ली सुरक्षित झाली असे म्हणायची सोय नाही. दिल्लीच कशाला देशातल्या कुठल्याही शहरात वा प्रदेशात मुली-महिला सुरक्षित नाहीत. अशा समस्या सुरू कुठून होतात, याचाच विचार होत नसल्याने त्यावरचे उपायही थातूरमातूर योजले जातात आणि समस्या जागच्याजागी कायम रहाते. आता निदान एका आमदाराच्याच मुलीवर तसा हल्ला झाला असल्याने त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल; अशी अपेक्षा बाळगावी काय? भाजपाचे आमदार संजीव शेट्टी यांच्या मुलीवर पिंपरी येथील एका वसतीगृहानजिक हल्ला झाला आहे. त्यानंतर पुढे काय होणार आहे?
जेव्हा अपवादात्मक परिस्थिती असते, तेव्हा उपायही अपवादात्मक शोधावे लागत असतात. आपल्या देशात अलिकडे मुलींचे घराबाहेर रहाण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या सुरक्षेचे उपायही त्याच प्रमाणात वाढले पाहिजेत. पण असे उपाय योजताना, मुलींना सुरक्षा बहाल करताना, त्यांच्याकडे वाकड्या नजरेने बघणार्‍या ठराविक लोकांना धाक निर्माण करायला हवा. तसाच मुलींनीही धोका पत्करण्याविषयी सावध रहाण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कायदा मुलींना संचार स्वातंत्र्य देतो म्हणून तिने कुठे जावे किंवा जाऊ नये, अशी बंधने नसावीत हे एकदम मान्य! पण जो कायदा तशी मुभा देतो, तोच कायदा त्या मुलीचे संरक्षणही करणार नसेल, तर मग कायद्याची महत्ता निरूपयोगी असते. कारण कायदा हे निर्जीव शब्द असतात आणि त्याचा कठोर अंमल नसेल, तर कायदा कामाचा नसतो. सराईत गुन्हेगार असो किंवा प्रथमच गुन्हा करणारा असो. त्याला तशी कृती करण्यापुर्वी परिणामांची भिती वाटायला हवी. तशी भितीच कायदा वा त्याच्या अंमलातून निर्माण होत नसेल, तर कायदा कुणालाही संरक्षण देऊ शकत नाही. प्रामुख्याने कायद्यापेक्षाही समाजाचा धाक गुन्हेगाराला रोखत असतो. आपल्याकडे तसे सहसा होत नाही. कुणी रस्त्यावर जखमी होऊन पडलेला असतो, तर त्याला उपचारार्थ हलवण्यापेक्षा त्याचे मोबाईलवर फ़ोटो घेण्यात लोक गर्क होतात. एखाद्या मुलीची एकदोन तरूण छेड काढत असले, तर शेकडो पादचार्‍यांपैकी कोणी हस्तक्षेप करीत नाहीत. ही खरी समस्या आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचे धैर्य व हिंमत वाढलेली आहे. अशावेळी आदित्यनाथ योगीसारखा एक मुख्यमंत्री अशा टपोरींना धडा शिकवायला पुढाकार घेत असेल, तर तो अपवाद असतो. कुठेही असे रोडरोमियो दिसले तर त्यांना फ़टकावून काढण्याने निदान तत्सम लोकांमध्ये धाक तर निर्माण होईल?
योगी यांचा पवित्रा भले निर्दोष नसेल, किंवा त्यातून दोनचार निरपरधांना त्रासही होईल. पण त्याचवेळी असा मस्तवालपणा करण्याची जी मनोवृत्ती फ़ोफ़ावली आहे, तिला तरी दहशत वाटू लागेल. पोलिस व मुठभर नागरिक अशा रोमियोंची भर चौकात रस्त्यावर धुलाई करू लागले, मग कोणालाही मुलींकडे वाकडी नजर करून बघायची हिंमत उरणार नाही. जे कोणी सराईत गुन्हेगार आहेत आणि अनेकदा पोलिस कोठडीत जाऊन आलेले आहेत; ते अशा धाकाने गप्प बसणार नाहीत. पण नव्याने वयात आलेल्या वा स्मार्ट असल्याचे प्रदर्शन मांडायला उतावळे असलेल्यांना तर पायबंद घातला जाऊ शकेल? त्यात एखादा कुणी उगाच चटके बसल्याने रडकुंडीलाही येईल. पण एखाद्या निरपराध मुलीच्या जीवाशी होणार्‍या खेळापेक्षाही ,अशा कुणाला काही वेळासाठी होणारा त्रास सुसह्य नक्कीच आहे. मुलींवरचे अत्याचार ज्या वेगाने व संख्येने बोकाळलेले आहेत, त्याला पायबंद घालण्यासाठी नित्याच्या कार्यपद्धतीने जाण्याची सोय उरलेली नाही. सार्वत्रिक धाक त्याला आवश्यक झालेला आहे. काश्मिरात वा आसामच्या कोणा मुलीने गाणे गायले वा आणखी कुठल्या स्पर्धेत भाग घेतला, तर तिला तात्काळ धमक्या मिळतात. त्या धमकीला मुली महिला कशाला घाबरतात? तशीच काहीशी दहशत सामान्य माणसाची अशा रोडरोमियोंना वाटायला हवी आहे. मुलीची छेड काढण्यापासून प्रत्यक्ष तिच्या अंगचटीला जाणापर्यंत होणार्‍या कृतीला लोकांनी तिथल्या तिथे रोखण्यात जमावाची संघटित शक्ती उपयोगात आणावी लागणार आहे. त्यात कदाचित दोनचार निरपराध मुलांना हकनाक फ़टके खावे लागतील. पण त्यांचा मुडदा नक्कीच पडणार नाही. मात्र अशा सामुहिक कारवाईच्या दर्शनाने सराईत गुन्हेगार व मनात तशी कल्पना असलेल्यांना जबरदस्त दहशत बसेल. ती अधिक आवश्यक आहे.
कायदे व न्यायालये कितीही कठोर होऊन उपयोग नसतो. होणार्‍या गुन्ह्याला समाजातून प्रतिकार होत नाही, तोवर गुन्हेगारीच शिरजोर असते. या मुलीवर प्राणघातक हल्ला झाला, तेव्हा आसपास कित्येक लोक असतील. पण कोणीही त्या हल्लेखोराला रोखण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. पोलिस प्रत्येक घटनास्थळी हजर नसतो, ही बाब गुन्हेगाराला पक्की ठाऊक असते. शिवाय कायद्याने त्या गुन्हेगाराला शिक्षा उद्या होणार असली, तरी त्याने मुलीचे केलेले नुकसान कधीही भरून येत नाही. हीच कायद्यातली त्रुटी आहे. त्यात गुन्ह्याला पायबंद घालण्याचा विचारच नाही. गुन्ह्यानंतर शिक्षेची तरतुद असते आणि तीच गुन्हेगारीला प्रोत्साहक बनत गेली आहे. जर समाजा्चा हस्तक्षेप अशा बाबतीत होऊ लागला, तर त्यालाच कायदा हाती घेण्याचा गुन्हा ठरवले गेल्याने, अशा घटना सतत वाढलेल्या आहेत. त्यासाठी आणखी कुठलाही कठोर कायदा बनवण्यापेक्षा सामाजिक हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन देण्याचा विचार होण्याची गरज आहे. कुठलाही जबाबदार नागरिक गुन्हा समोर घडत असताना हस्तक्षेप करीत असेल, तर त्याला कायद्यातील हस्तक्षेप मानला जाऊ नये. त्याने पिडीताला मदत करण्यात केलेली कृती, गुन्हा मानली जाऊ नये. अशी काही व्यवस्था वा तरतुद होऊ शकली, तरच समाजही पुढाकार घेईल. बघ्यांचा जमाव हा निर्जीव रहाणार नाही, तर त्याचीच दहशत गुन्हेगाराला जागच्या जागी रोखू लागेल आणि मुली महिला असतील, तिथे आजच्यापेक्षा अधिक सुरक्षित होऊ शकतील. पण ज्यांना कुठल्याही व कोणाच्याही सुरक्षेपेक्षा नुसत्या कायद्याच्या सव्यापसव्याचेच कौतुक आहे, त्यांचा मात्र अशा लोकांच्या सहभागाला नक्कीच विरोध असतो. कारण त्यांना एका मुलीच्या वा महिलेच्या जीवन वा अब्रुपेक्षाही निर्जीव कायद्याच्या पवित्र्याचे मोठेपण अधिक अगत्याचे वाटते. हीच प्रवृत्ती गुन्हेगारांचा पोशिंदा झालेली आहे.
No comments:
Post a Comment