Sunday, April 23, 2017

पालथ्या घड्यावर, आरक्षणाचे पाणी

मुस्लिम reservation के लिए चित्र परिणाम

नुकताच उत्तरप्रदेश विधनसभेचा निकाल लागला आणि देशातल्या तमाम पुरोगाम्यांचे धाबे दणाणलेले आहे. कारण त्यांनी या विधानसभा निवडणुका सुरू असतानाच भाजपाच्या मुस्लिम विषयक भूमिकेवर सडकून टिका केलेली होती. भाजपाने ४०३ जागा लढवल्या, पण त्यापैकी एकाही जागी मुस्लिम उमेदवार दिला नव्हता. देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यामध्ये मुस्लिमांची संख्या जवळपास १८-१९ टक्के इतकी असल्याचे मानले जाते. म्हणूनच गेल्या बहुतांश निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष मुस्लिमांना झुकते माप देत होता आणि मुस्लिम व्होटबॅन्केच्या बळावर सत्ता मिळवण्याचेच स्वप्न बघितले जात होते. त्याला पहिला धक्का लोकसभेत बसला आणि एकही मुस्लिम उत्तरप्रदेशातून लोकसभेत पोहोचला नव्हता. विधानसभेत भाजपाने त्याच निकालाची पुनरावृत्ती केली आणि मुस्लिम व्होटबॅन्क हा विषय कायमचा निकालात निघाला. मात्र मुस्लिम व्होटबॅन्क नसेल तर भाजपाशी लढायचे कसे; अशी समस्या आता या तथाकथित पुरोगामी पक्षांना भेडसावते आहे. कारण मुस्लिम लांगुलचालन म्हणजेच पुरोगामीत्व, ही समजूत त्यांच्या मनातून बाहेर पडू शकलेली नाही. लोकसभेनंतरच ती जायला हवी होती. पण ते झाले नाही आणि आता उत्तरप्रदेश विधानसभा निकाल आल्यावर सर्वांना धक्का बसलेला आहे. पण सत्य मानण्यापेक्षा बहुतेकांनी आपल्या आपल्या अपयशाचे खापर मतदान यंत्रावर फ़ोडून पळवाट शोधलेली आहे. खरे तर ती स्वत:चीच अशा लोकांनी केलेली फ़सवणूक आहे. त्यात आता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव फ़सलेले आहेत. अन्यथा त्यांनी अकस्मात त्यांच्या राज्यात मुस्लिमांसाठी बारा टक्के आरक्षण करण्याचा पवित्रा घेतला नसता. असे केल्यामुळे राज्यातील बहुतांश मुस्लिम आपल्याच मागे एकवटणार, अशा भ्रमातून त्यांनी असे पाऊल उचललेले आहे. त्याचे काय परिणाम संभवतात?

पहिली गोष्ट म्हणजे असे आरक्षण कायदा व घटनेच्या निकषावर कितपत टिकून राहिल, याचीच शंका आहे. कारण त्यांनी आपल्या नव्या तरतुदीमध्ये सरसकट मुस्लिम समाजालाच मागास ठरवून त्याला सवलती देऊ केल्या आहेत. अशारितीने सरसकट आरक्षण देण्याला सुप्रिम कोर्टाने प्रतिबंध घातलेला आहे. दुसरी गोष्ट एकूण आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्केहून अधिक होता कामा नये, असे सुप्रिम कोर्टाने घातलेले बंधन आहे. त्याचेही उल्लंघन यातून होते आहे. त्याखेरीज धर्माच्या निकषावर कोणालाही आरक्षणाची सवलत देता येत नाही, ही आणखी एक अडचण आहे. अशा अनेक अडथळ्यातून तेलांगणाला मार्ग काढावा लागणार आहे. तो मार्ग सोपा नाही. तामिळनाडूनेही अशाच रितीने ६९ टक्केपर्यंत आरक्षण नेलेले आहे. पण त्याविषयीचा निकाल अजून आलेला नाही. तो विषय सुप्रिम कोर्टात पडून आहे. तोच आधार घेऊन चंद्रशेखर राव यांनी आपले घोडे पुढे दामटण्याचा प्रयास केलेला आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला आणि त्याचाही सुप्रिम कोर्टात विचका झालेला आहे. सहाजिकच विधानसभेने कुठलेही विधेयक मंजूर केल्याने कुणालाही आरक्षण देता येते, ही चुकीची समजूत आहे. आपले आरक्षण टिकणार नाही, याचीही त्या मुख्यमंत्र्यांना पुर्ण कल्पना आहे. तरीही त्यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. त्याचे कारण उघड आहे. मुस्लिमांचे प्रश्न वा मागासलेपणाशी राव किंवा त्यांच्या पक्षाला कसलेही कर्तव्य नाही. त्यापेक्षा त्यांना निवडणुकीत मिळणार्‍या मतांशी कर्तव्य आहे. म्हणूनच गाजर दाखवल्यासारखा हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्याचा तो विषय असल्यानेच आपण तसे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. भाजपाच्या मोजक्या पाच आमदारांनी विरोध केला. खेरीज बाकीच्या सदस्यांनी त्याचे समर्थन केलेले आहे.

मुद्दा इतकाच आहे, की त्यामुळे मुस्लिमांना खरोखरच अशी सवलत मिळू शकेल काय? आजवरचा अनुभव लक्षात घेता, सुप्रिम कोर्टात हा पवित्रा टिकणारा नाही. कुणालाही सरसकट धर्माच्या नावाने आरक्षण देणे अशक्य असल्याने, तिथे तो प्रस्ताव नक्की फ़ेटाळला जाणार आहे. पण ते काम तडकाफ़डकी होऊ शकत नाही. तर सुनावण्या होतील आणि सामाजिक मागासलेपणाचे युक्तीवाद केले जातील. त्यानंतर निकाल समोर येईल. म्हणजेच निकाल स्पष्ट असला तरी तो लागण्यापर्यंत तसे आमिष दाखवले जाऊ शकेल आणि त्याचा मतदानासाठी वापर करून घेण्याची मोकळीक राहिल. राव यांचा हेतू तितकाच मर्यादित आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात अनेक समाज घटकांना विविध सवलती देण्यात आल्या. आरक्षण घोषित करण्यात आले, पण त्या घटकांचा किती विकास होऊ शकला? त्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण असे निर्णय कागदावर रहातात आणि प्रत्यक्षात खर्‍या मागास गरीबांच्या वाट्याला काहीही येत नाही. त्या समाजघटकातील सुखवस्तु वा उच्चभ्रूच आरक्षणाचे लाभ उठवत गेलेले आहेत. लालू, मुलायम वा मायावती ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. त्यांच्यासाठी अधिकाधिक समाज मागासलेला रहाणे, राजकीय स्वार्थाचा विषय झालेला आहे. या मागास घटकांना कच्चा माल म्हणून आपल्या राजकीय हेतूसाठी खेळवता येत असते. त्यापेक्षा मुस्लिमांची कहाणी अजिबात वेगळी नाही. त्यांनाही कधी अल्पसंख्य म्हणून तर कधी मागास म्हणून मतपेढी सारखे वापरले गेलेले आहे. नरेंद्र मोदींनी विकास व सबका साथ अशा नव्या भूमिकेतून या शोषणाला छेद दिला आहे. लोकसभा किंवा विधानसभांचे निकाल बघितले, तर हिंदूत्वापेक्षाही सर्व घटकांचा समान विकास व सर्वाना समान न्याय, अशाच गोष्टीला सामान्य मतदारही प्रतिसाद देताना दिसतो आहे. उत्तरप्रदेशात मुस्लिमही मोठ्या संख्येने तिकडे वळला आहे.

जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यापासून सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक व रोजगार संधी घटत गेल्या आहेत. अशा वेळी आरक्षण ही निव्वळ दिखावू बाब झाली आहे. प्रत्यक्षात सरकारी रचनेमध्ये रोजगार व संधीच कमी होणार असतील, तर त्यापैकी किती राखीव वा आरक्षित आहेत, त्याला अर्थच उरत नाही. आरक्षणापेक्षाही पात्रता व गुणवत्ता वाढवण्याच्या अधिकाधिक संधी, हाच त्यावरचा उपाय आहे. आजची नवी पिढी त्याच आवाहनाला प्रतिसाद देताना दिसते आहे. आपल्याला काहीही फ़ुकट नको, तर कर्तबगारी व गुणवत्ता दाखवण्याची संधी हवी; अशीच एकूण नव्या पिढीची मागणी आहे. उत्तरप्रदेशच्या निवडणूक काळात अनेक तरूणांनी स्पष्टपणे सांगितले, की आम्हाला फ़ुकटचे लॅपटॉप वा टॅब वगैरे नकोत. ते आम्हीच आपल्या पैशाने विकत घेऊ. आमच्यात वा आमच्या कुटुंबात तशी खरेदी क्षमता निर्माण व्हावी, म्हणून काही करा. त्यासाठी कोणाकडे योजना आहे? तिथेच मोदींचे आवाहन लोकांना भावलेले आहे. सबका साथ, सबका विकास अशी घोषणा म्हणूनच लोकप्रिय होत गेली आहे. आरक्षण वा सवलती किंवा फ़ुकटातले काही वाटण्यातून सामान्य लोकांना उपकृत करण्याच्या कल्पनेला त्यातून शह दिला जातो आहे. दिड कोटीहून अधिक लोकांनी गॅसवरचे अनुदान सोडण्यात पुढाकार घेतलेला आहे. त्यातूनच समाजाची बदलती मानसिकता स्पष्ट होते. अशावेळी राजकारणाचा अजेंडाही बदलत चालला आहे. पण ते लक्षात घेण्याची चंद्रशेखर यांच्यासारख्यांची अजून तयारी दिसत नाही. आजही ते आंधळेपणाने मुस्लिमांना आरक्षणाचे आमिष दाखवून निवडणूका जिंकायची स्वप्ने बघत आहेत. त्यांना उत्तरप्रदेशने दिलेला धडा शिकण्याची गरजही वाटलेली नाही. उत्तरप्रदेशच्या तुलनेत तेलंगणातील मुस्लिम टक्केवारी पुर्णपणे नगण्य आहे. बारा टक्के मुस्लिम मतांसाठी राव कुणाला विचलीत करीत आहेत?

उत्तरप्रदेशात इतके मोठे मतदान मोदींना वा हिंदूत्वाला मिळालेले नाही. ते स्वच्छपणे मुस्लिम लांगुलचालनाच्या विरोधात पडलेले मतदान आहे. सहाजिकच समाजवादी पक्षाच्या तशा धोरणाचे अनुकरण करणारा तशाच निकालाची अपेक्षा करू शकतो. १८-१९ टक्के मुस्लिम मते असूनही मुस्लिमांना झुगारून भाजपा उमेदवार उभे करतो आणि ८० टक्के जागा जिंकतो, तेव्हा तशा भूमिकेने फ़क्त पराभवाचीच हमी राव यांना मिळू शकते. कारण अशा लांगुलचालनाने मुस्लिमांची नवी पिढीही त्यांना मते देणार नाही. पण ज्या बहुसंख्य हिंदू वा मागास जातींची मते अधिक आहेत, त्यांच्या मनात मात्र राव यांनी शंका निर्माण करून ठेवलेली आहे. सहाजिकच त्याचा लाभ भाजपाच्या हिंदूत्वाला मिळू शकतो. हेच अनेक राज्यात झालेले आहे आणि म्हणूनच पुरोगामी राजकारण्यांनी या सापळ्यातून निसटण्याची गरज आहे. मुस्लिमांना बारा टक्के आरक्षण देणयपेक्षा गेल्या तीन वर्षात राव यांनी लक्षणिय लोकहिताची कामे केली असत्ती, तर त्यांना असल्या पोरखेळाची गरज नव्हती. त्यांनी मोठाले मंडप बांधून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होमहवनावर केला. काही कोटी रुपयांचे दागदागिने तिरूपती देवस्थानाला चढवले. त्यापेक्षा तितकी व अधिकची काही रक्कम शेती वा स्थानिक उद्योगातून रोजगार निर्मितीवर खर्च केली असती, तरी यापेक्षा अधिक मतदार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला असता. लोकांच्या आकांक्षा वा अपेक्षा फ़ार मोठ्या नसतात. सामान्य जनतेला डोळे दिपवणार्‍या कुठल्या योजनेची अपेक्षा बिलकुल नसते. तिच्या नित्यजीवनात भेडसावणार्‍या किरकोळ समस्या निकालात निघाल्या ,तरी आनंदाचा सोहळा असतो. तेवढ्यासाठी लोक तुम्हाला आयुष्यभर सत्तेत बसवायला राजी असतात. मोदींनी कुठल्याही आरक्षण वा सवलतीपेक्षा अशाच सोयीसुविधांना हात घातला आणि गुजराती मतदाराने त्यांना सातत्याने मतदान केले आहे. राव वा तत्सम लोकांना ते बघायची इच्छा कशाला होत नाही?

ज्यातून कुठलेही ध्येय गाठले जाऊ शकत नाही, किंवा कोणाचेही कल्याण होऊ शकत नाही, अशा भुरट्या धोरण कल्पनांचा भारतीय राजकारण्यांना इतका आधार का वाटतो? दोन वर्षापुर्वी पाटीदार आरक्षणाच्या लढ्याने गुजरात पेटला होता. पण त्याच्याही नंतर झालेल्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपानेच बाजी मारली ना? कारण आरक्षण हा काही लोकांचा धंदा झाला आहे आणि त्यात आपले कुठलेही सामाजिक कल्याण नाही, याची खात्री सामान्य माणसाला पटत चालली आहे. त्यातच न्यायालयांनीही आरक्षणाच्या अतिरेकाला लगाम लावल्याने, अशारितीने घोषित केली जाणारी आरक्षणे निव्वळ दिशाभूल असते, हे लोकांच्या कधीच लक्षात आलेले आहे. म्हणूनच सामान्य जनता त्या भुलभुलैयातून बाहेर पडली आहे. पण जादू संपलेलेच खेळ दाखवत फ़िरणार्‍या केविलवाण्या खेळीयासारखे हे राजकारणी, तेच करीत बसले आहेत. चंद्रशेखर राव त्यापैकीच एक आहेत. संधी व सुविधा वाढवणे हा खरा पर्याय असतो. गुणवत्ता व पात्रता निर्माण करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. गुणवत्तेशिवाय संधी म्हणजे दान असते आणि दानातून स्वयंभूता निर्माण होत नाही. किंबहूना गुणवत्तेला प्राधान्य नसल्याचाच संदेश जात असतो. मागल्या चारपाच दशकात आरक्षण धोरणाने तशीच उदासिनता वाढीस लागली. पण एकविसाव्या शतकातील सर्वच समाजघटकातील तरूण पिढी मात्र त्या भुलभुलैयातून बाहेर पडू लागली आहे. त्यांना भीक नको तर संधी हवी आहे. आरक्षण नको तर गुणवत्ता हवी आहे. आपल्या कर्तृत्वावर उभे रहायला उत्सुक असलेली नवी पिढी ,आपल्या विकासात देश व समाजाच्या विकासाचे स्वप्न साकार करायला सज्ज होते आहे. दुर्दैवाने त्याचे भान राजकीय नेतृत्वाला उरलेले नाही. ते ओळखण्याची कुवत असलेला एकमेव नेता म्हणून सर्वांना मोदी मोठे वाटू लागले आहेत. अन्यथा मोदींपाशी कुठली मोठी चमत्कारीक शक्ती नाही. राव यांच्यासारखे आत्मघातकी नेते व पक्ष आत्मनाश ओढवून घेतात, त्याच्या परिणामी मोदी यशस्वी होताना दिसता आहेत. पण हे सांगायचे कोणाला? नेते व त्यांच्याच पठडीत विचार करणार्‍यांच्या पालथ्या घड्यावर नदी ओतली तरी काय उपयोग आहे?

No comments:

Post a Comment