‘इंडियाटुडे’ या इंग्रजी वाहिनीने काश्मिरात पोलिसांवर दगडफ़ेक करणार्‍या काही तरूणांच्या मुलाखती छुप्या कॅमेराने घेऊन प्रक्षेपित केल्या आहेत. त्यातून एका नव्या राजकीय घातपातावर प्रकाश पडला आहे. काश्मिरात पोलिस वा सुरक्षा दलांवर जमावाने हल्ले करणे वा दगडफ़ेक इत्यादी करणे, आता नवे राहिलेले नाही. त्याला आझादी आंदोलन म्हणायची आपल्याकडे बुद्धीजिवी फ़ॅशन आहे. विद्यापीठात अभ्यास करणे सोडून राजकीय हेवेदावे करण्यापासून देशात कुठेही राष्ट्रविरोधी कारवाया करण्याला आजकाल लोकशाही संबोधले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतून आपल्याला अमूक अधिकार दिलेला आहे, असे म्हणत वाटेल ती मनमानी करण्याला आजकाल लोकशाही संबोधले जाते. त्यात नेहरू विद्यापीठात भारतविरोधी घोषणा देण्यापासून विद्यापीठातील मुलांना नक्षलवादी बनवण्यापर्यंतच्या कारवाया सामील आहेत. त्यापैकी कशालाही तुम्ही आक्षेप घेतला, तर तुम्ही घटनाविरोधी असता आणि लोकशाहीचे मारेकरी ठरवले जाता. हे कोण ठरवतो? तर माध्यमापासून शैक्षणिक व कला सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक नामवंत तसे ठरवत असतात. त्यांना हा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्न विचारणे हे जणू पाप झालेले आहे. बुद्धीमंत म्हणून अशी माणसे समाजात पेश केली जातात आणि मग त्यांनी समाजाचे नैतिक अधिसत्ता आपल्यापाशी असल्याप्रमाणे कशालाही देशप्रेम वा देशद्रोह ठरवाचे असा हा कारभार झालेला आहे. असा वर्ग कुठून अकस्मात निर्माण झालेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ही पंचमस्तंभीय मंडळी पद्धतशीरपणे इथे जन्माला घातली गेली व त्यांची सरकारी अनुदानातूनच जोपासना करण्यात आलेली आहे. त्यातून मग व्यापारी चळवळी उदयास आलेल्या आहेत. काश्मिरातील पोलिसांवर हल्ले व दगडफ़ेक करणारेही अशाच व्यापारी चळवळीचे घटक आहेत.
गेल्या काही वर्षापासून काश्मिरात कुठेही पोलिस ठाणी वा लष्करी छावण्यांवर घातपाती हल्ले होत राहिले आहेत. हे हल्लेखोर सीमेपलिकडून येतात आणि त्यांना इथे आश्रय मिळत असतो. त्यांच्या पाठीशी इथले बुद्धीमंत उभे रहाताना दिसतील. अशा बुद्धीमंत वा मान्यवरांचा घरखर्च कोण चालवतो, हे बघण्यासारखे आहे. परदेशातून कोट्यवधी रुपये दिर्घकाळ भारतात येत राहिले आणि अनुदानाच्या रुपाने अशा कारवायांसाठी बुद्धीमंत निर्माण करण्यात आले. यातल्या अनेकांची श्रीमंती भारतातल्या गरीबी व अन्यायाच्या कच्च्यामालावर चालत असते. असे लोक इथे एक एनजीओ स्थापन करतात. मग त्यांना त्या सामाजिक कार्यासाठी परदेशातून मोठी रक्कम येत असते. नर्मदा बचाव आंदोलनापासून गुजरातच्या दंगलीतील पिडितांना न्याय देण्यापर्यंत, अनेक बाबतीत अशा संस्था पुढाकार घेताना दिसतील. अर्थात त्यात ठराविक बाबतीत एक संस्थेचा पुढाकार असेल. पण तिच्या मदतीला तत्समच दुसर्‍या संस्थाही उभ्या असतात. सोयीनुसार यात एकजण पुढाकार घेतो आणि बाकीचे अनुयायी होत असतात. त्यात काही नावाजलेले वकील असतात, कोणी नामवंत कलाकार वा साहित्यिक असतात. पण सर्वांचा गोतावळा मुळातच एक असतो. त्यातले काहीजण भूमीगत राहून काम करतात, तर काहीजण उजळमाथ्याने समाजात वावरून तीच बाजू लढवत असतात. साईबाबा नावाचा एक प्राध्यापक दिल्लीच्या विद्यापीठात बसून गडचिरोली वा छत्तीसगड भागातल्या नक्षलवादी घातपातांना रसद पुरवित असतो. तर सेन नावाचा डॉक्टर दवाखाना थाटून नक्षली हिंसाचाराला आवश्यक साधने पुरवित असतो. अशा लोकांना कायद्याच्या जाळ्यात पकडले जाते, तेव्हा अन्य क्षेत्रात लुडबुडणारे त्यांच्या बचावाला घावून येताना दिसतील. ही स्थिती आता मागे पडली असून, आता दंगली व हिंसाचारालाच लोकशाही ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आहे.
गतवर्षी मोदी सरकारने अशा हजारो संस्थांना परदेशातून मिळणार्‍या पैशाला लगाम लावला. त्यापैकी काही संस्थांच्या चालकांना जाब विचारले तेव्हा त्यांची पापे उघड होऊ लागली आहेत. उदाहरणार्थ कुठल्याही विषयात न्यायाच्या गप्पा मारीत, याकुब मेमनसारख्या मारेकर्‍याची फ़ाशी रोखण्यासाठी रात्रंदिवस जागलेल्या एक महिला वकील आहेत. त्यांच्याही संस्थेला त्यात लगाम लावला गेला आणि जाब विचारला गेला. एका कुठल्या तरी प्रकरणात सरकारने अमूक कायदा आणावा, म्हणून त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठी राजधानी दिल्लीत धरणे धरले गेलेले होते. त्याच धरण्यात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांना रोजगार म्हणून प्रतिदिन मोबदला दिल्याचाही हिशोब संस्थेच्या खर्चात दाखवलेला होता. आंदोलन हे अशारितीने आता रोजगार हमी झालेला आहे. बघणार्‍याला वाटते, की त्या रस्त्यावर धरणे धरून बसलेल्यांची ही समस्या आहे. त्यात बिचारे कोणीतरी ग्रासलेले पिडलेले रस्त्यावर आलेले आहेत. तशा बातम्याही रंगवल्या जात असतात. त्याचे चित्रण वाहिन्यांवर झळकते आणि मग संस्थाचालकाला आपली बाजू मांडण्यासाठी कॅमेरासमोर उभे केले जाते. त्यावर चर्चा रंगवल्या जातात. एकूणच समाजात त्याच विषयात गदारोळ माजल्याचे चित्र उभे करून सरकारवर दडपण आणले जाते. प्रत्यक्षात ते धरणे वा आंदोलन हा निव्वळ पगारी लोकांनी उभा केलेला देखावा असतो. त्यासाठी कष्टकरी म्हणून तिथे पगारी गर्दी आणलेली असते. आता तोच उद्योग काश्मिरात सुरू झाला आहे. तिथे दंगली, जाळपोळ वा दगडफ़ेकीसाठी रोजंदारीवर लोकांना आणले जाते. तसे यापैकी काहीजणांनी इंडियटुडेच्या छुप्या चित्रणातच कथन केले आहे. दगड मारणारे पगारी दंगलखोर म्हणजे काश्मिरातील निराश वा नाजार तरूण आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्याशी संवाद करण्याचाही आग्रह आहे.
एका बाजूला असे दिसेल की काश्मिरात जो हिंसाचार चालू आहे, त्यातला घातपात सोडला तर उरलेल्या धिंगाण्याचे इथले अनेकजण समर्थन करीत असतात. काश्मिरात एक संसदेचे शिष्टमंडळ गेलेले होते. तेव्हा तिथल्या विरोधातील लोकांशी संवाद करावा, असा हेतू राखलेला होता. पण हुर्रीयत वा तत्सम फ़ुटीरवादी नेत्यांनी संसदेतील या शिष्टमंडळाशी बोलायचेही नाकारले. ठरल्यावेळी व ठरल्या जागी हे नेते आलेच नाही. अखेरीस येच्युरी यांच्यासारखे काही नेते स्वत:च हुर्रीयतच्या कार्यालयापर्यंत गेले, तर त्यांच्यासाठी दारही उघडण्यात आले नाही. हीच ज्यांची भूमिका आहे, त्यांच्याशी संवाद करायचा म्हणजे काय? अशा काश्मिरात पाकमधुन कोणी घातपाती येतो आणि हिंसेच थैमान घालतो, त्याचा बंदोबस्त करायला कोणी घराबाहेर पडत नाही. पण त्याचाच बंदोबस्त करायला पोलिस वा सुरक्षा दलाचे जवान जातात, तेव्हा त्यांच्या कामात व्यत्यय आणला जातो. पुर्वी काश्मिरात शांतता राखण्यासाठी जे पोलिस वा सुरक्षा दले काम करीत होती, त्यांच्यावर काश्मिरी तरूणांचे जमाव हल्ले करताना दिसायचे. आता हे तरूण घातपाताचा बंदोबस्त करण्यात गुंतलेल्या सैनिकांवरच पाठीमागून हल्ले करीत असतात. थोडक्यात घातपात्याचा बंदोबस्त करण्यात अडथळा आणण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. याचा अर्थ काश्मिरात शांतता व सुरक्षा नांदावी, यासाठी चाललेल्या प्रयत्नात हे तरूण दंगेखोर व्यत्यय आणत असतात. याचा सरळ अर्थ असा, की त्यांना शांतता नको आहे आणि हिंसाचारच हवा आहे. त्यासाठी सीमेपलिकडून येणारे हिंसाचारी घातपाती त्यांना आपलेसे वाटतात आणि हिंसेचा बंदोबस्त करणारे पोलिस व सुरक्षा सैनिक या तरूणांना शत्रू वाटतात. पण असे त्या तरूणांना खरेच वाटते असा एक समज होता. इंडियाटुडेच्या चित्रणाने तो समज दूर केला आहे. या तरूणांना काश्मिर वा शांततेविषयी कसलेली कर्तव्य नाही. ते रोजंदारी म्हणून दंगल दगडफ़ेक करीत असतात.
हेच कालपरवा अमेरिकेतही होताना दिसलेले आहे. तिथे ट्रंप हा नवा अध्यक्ष निवडून आल्यावर, अनेक महानगरात ‘माझा राष्ट्राध्यक्ष नाही’ असे फ़लक घेऊन ट्रंपविरोधी निदर्शने सुरू झाली. यामागे एक मोठा उद्योगपती व पैसेवाला असल्याचे उघड झालेले आहे. अशा आंदोलने व चळवळींना पैसा पुरवणे, हाही एक व्यापार झालेला आहे. भारतात अशांतता माजवण्यासाठी पाकिस्तान वा चिनसह अनेक देश मुद्दाम अशा रितीने गुंतवणूक करत असतात. अमेरिकेसारख्या देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्याही आपले राजकीय किंवा व्यापारी हितसंबंध राखण्यासाठी विविध समाजसेवी संस्थांन हाताशी धरून कुठेही आंदोलने पेटवत असतात. इजिप्तमध्ये झालेले अरब बंडाचेही आंदोलन असेच होते. त्याची प्रेरणा स्थानिक नव्हती. स्थानिक विषय घ्यायचे आणि स्थानिक असंतोषाला खतपाणी घालून, त्यातून तिथल्या प्रस्थापित कायदा व्यवस्थेला सुरूंग लावायचा असा खेळ चालतो. त्यात मग स्थानिक कायदे व त्यातील पळवाटांचा कुशलतेने वापर चालू असतो. म्हणूनच प्रस्थापित कायदे व नियमानुसार अशा घातपातांचा बंदोबस्त करता येत नाही. काश्मिरात सैनिकी कारवाई करायला गेल्यास त्यात मानवाधिकाराचे अडथळे निर्माण केले जातात. तिथे मारल्या जाणार्‍या नागरिक, पोलिस, सैनिकांच्या जीवाला कवडीची किंमत नाही. पण चुकून जरी कोणी घातपाती चळवळ्या मारला गेल्यास गहजब सुरू होतो. याकुब मेमन वा संसदेवरील हल्ल्यातला दोषी अफ़जल गुरू याच्यासाठी झालेला मान्यवरांचा आटापिटा दुसरे काय सांगतो? त्यापैकी एकही मान्यवर वकील वा बुद्धीमंत नागरिक हकनाक मारले जातात, त्यांच्या न्यायासाठी पुढे सरसावलेला दिसणार नाही. मग हे लोक नेमके गुन्हेगार व दहशतवाद्याच्याच पाठिशी कशाला उभे रहातात? त्यांना कोणी पुढे केलेले असते? त्यांना कोण कसला मोबदला देत असतो?
त्याचे उत्तर चळवळीतल्या व्यापारात सामावलेले आहे. आजकाल सामान्यांच्या जीवनातील समस्या किंवा त्रास, हा राजकीय व्यापारातील कच्चा माल झालेला आहे. त्या व्यापारात विविध देशांचे हितसंबंध गुंतवून स्थानिक बुद्धीमंत आपला व्यापार चालवित असतात. काश्मिरात शांतता नांदावी म्हणून भाषणबाजी करणारे, तिथे लष्कराचे समर्थन करणार नाहीत, पण दगडफ़ेकीची पाठराखण करतील. कारण दगडफ़ेक करणार्‍यांना रोजगार पुरवणार्‍यांनीच बुद्धीमंतांनाही पोसलेले असते. यापैकी कोणी प्रत्यक्ष दंगल वा दगडफ़ेक चालू असताना हस्तक्षेप करायला जाणार नाही, की दंगलखोरांची समजूत काढण्यात पुढाकार घेणार नाही. पण तशा घटनेत कोणी पोलिसांकडून मारला गेला, मग गहजब करायला धाव घेतील. पण सुरूवात कुठून होते? पोलिस घातपात्याला पकडण्याची कारवाई करत असताना त्यांच्यावरच दगडफ़ेक होते. त्यातला खरा गुन्हेगार दगड मारणारा असतो. त्याला निर्दोष ठरवून मग पोलिसांना मारेकरी ठरवण्यात बुद्धी खर्च होते. पर्यायाने पोलिस सरकारचे असल्याने सरकारलाच खुनी ठरवले जाते. असे युक्तीवाद करणारे बुद्धीमंत आणि त्या दगडफ़ेकीला पैसे देऊन रोजगार बनवणारे एकाच पठडीतले असतात. मात्र त्यांच्यातले थेट संबंध कायद्याच्या भाषेत व व्याख्येत ठामपणे मांडता येत नसल्याने, त्यांचा हा व्यापार उजळमाथ्याने चालू असतो. जिथे कायद्याचे राज्य नाही अशा इसिसच्या साम्राज्यात किंवा चीन कोरियासारख्या देशात, यापैकी कोणाही मानवतावादी बुद्धीमंताची डाळ शिजत नाही. कारण तिथे कायद्यातील पळवाटा वापरण्याची सोय नाही की मुभा नाही. म्हणूनच चळवळींचा व्यापार अशा देशात रुजू शकलेला नाही. पण जिथे लोकशाहीचे थोतांड करून ठेवले आहे, तिथे हिंसक मानवतावादी चळवळींचा व्यापार बोकाळला आहे. उद्या संतप्त लोकच कायदा हाती घेतील, तेव्हाच या व्यापाराला पायबंद घातला जाऊ शकणार आहे.
No comments:
Post a Comment