गद्दार आणि खुद्दार

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची कुठे चुक झाली, ती आता त्यांनी शोधणे आवश्यक आहे. कारण शेतकरी हितासाठी सुरू झालेली ही संघटना, पुन्हा एकदा राजकारणाच्या खडकावर येऊन फ़ुटली आहे. अजून तरी त्यात विभाजन झाल्याचे उघड कोणी म्हणत नाही. पण त्यातले दोन प्रमुख चेहरे अशी ज्यांची ओळख होती, ते राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत एकमेकांच्या विरोधात जशी भाषा वापरत आहेत, त्यातून या संघटनेचे नेत्यागणिक गट झाल्याचे मान्यच करावे लागेल. त्यातले सदाभाऊ खोत विद्यमान भाजपा सरकारमध्ये कृषि-पणन खात्याचे राज्यमंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी आपली बंदुक त्यांच्याच खांद्यावर ठेवलेली आहे. सहाजिकच सत्तेत असताना सरकारची बाजू त्यांनी मांडावी, किंवा तिचे समर्थन करावे; ही सदाभाऊंची जबाबदारीच आहे. कारण सरकारमध्ये कुठलाही निर्णय हा सामुहिक मानला जात असतो. एकदा निर्णय झाला, की सर्वच मंत्र्यांना त्याच्या समर्थनाला उभे रहाणे भाग आहे. सदाभाऊंना शेतकरी हित नसलेला निर्णय वाटला असेल, तर त्याच्या विरोधात राजिनामा देऊन वेगळी भूमिका मांडण्याची मुभा नक्कीच आहे. पण त्यांनी राजिनामा दिलेला नाही. उलट शेतकरी कर्जमाफ़ी वा अन्य मागण्यांवर जे काही निर्णय झालेले आहेत, ते त्यांनाही समर्थनीय वाटलेले आहेत. मात्र त्यांचेच सहकारी राजू शेट्टी यांना सरकारचे निर्णय पटलेले नाहीत वा शेतकरी हिताचे वाटलेले नाहीत. म्हणूनच त्यांनी सत्ताधारी आघाडीत असूनही सरकारवर टिकेचे आसूड ओढलेले आहेत. पण तसे करताना त्यांनी आपल्या जुन्या सहकार्‍यालाही सोडलेले नाही, तर सदाभाऊंवर व्यक्तीगत टिकेच्या तोफ़ाही डागलेल्या आहेत. परिणामी स्वाभिमानी नेतृत्वातील बेबनाव समोर आला आहे आणि त्याला अन्य राजकीय पक्ष व गटांनी खातपाणी घातल्यास नवल नाही. राजकारण असेच चालते. मात्र त्यात खरेच कोणाला शेतकरी हिताची फ़िकीर आहे, त्याचा खुलासा होऊ शकत नाही.

सत्तेत नसताना कुठल्याही मागण्या करण्याची मोकळीक राजकारण्यांना असते. पण सत्तेत गेल्यावर मागण्या पुर्ण करायची वेळ येत असते. तेव्हा दुसर्‍याही बाजूंचा विचार करावा लागत असतो. म्हणून तर तेव्हा मागण्या करणारे मुख्यमंत्री आता हात आखडता घेताना दिसत आहेत. उलट तेव्हा हात आखडून बसलेले राष्ट्रवादीसह कॉग्रेस पक्ष सढळ हस्ते मागण्या पुढे करीत आहेत. शिवसेनाही आपल्या राजकीय हेव्यादाव्यांचे उट्टे काढण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. या तीन राजकीय प्रमुख पक्षांना वगळले, तर इतर अनेक लहानमोठे गट शेतकरी आंदोलनात उतरलेले आहेत. पण त्यांची राजकीय शक्ती क्षीण वा नगण्य आहे. मात्र आंदोलनामध्ये भडका उडवायला अशा किरकोळ संघटना व पक्षांचा जास्त पुढाकार आहे. दिर्घकाळानंतर या पक्ष व संघटनांना काही चमकदार करण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे. शेतकर्‍यांचा आणि अन्य गावकर्‍यांचा मिळणारा प्रतिसाद, इतर पक्षांना क्रांतीची स्वप्ने दाखवित असेल, तर आश्चर्य वाटायला नको. प्रामुख्याने समाजवादी, कम्युनिस्ट वा तत्सम डाव्यांनी या आंदोलनाच्या निमीत्ताने वापरलेली कठोर आक्रमक आगलावी भाषा, त्यांना प्रसिद्धी मिळवून देणारी आहे. पण त्यातच राजू शेट्टी वा अन्य शेतकरी संघटनेचे गटही वाहून जाताना दिसत आहेत. सहाजिकच या आंदोलनातून मागे पडलेले आपले डावे राजकारण नवी उभरी घेईल, असा त्यामागला आशावाद चुकीचा मानता येणार नाही. फ़क्त एक गफ़लत त्यामध्ये आहे. काळाबरोबर डाव्यांना आपल्या भूमिकातही मुलभूत फ़रक करण्याची गरज आहे. तिथेच त्यांचे घोडे अडले, म्हणून त्यांना मागे पडावे लागलेले आहे. पुन्हा त्याच नकारात्मक जंजाळातून त्यांना ठिणग्या पाडता येतील. पण त्यामुळे आगडोंब उसळेल, हा आशावाद खुळा आहे. कारण जमाना बदलला तसा शेतकरी व त्याची नवी पिढीही बदलली आहे.

रायगड जिल्हा पिढीजात शेकापचे साम्राज्य मानला जात होता. आज तिथेही जयंत पाटिल यांना आपले वर्चस्व टिकवता आलेले नाही. जिल्हा तालुका पंचायतीतही त्यांना प्रतिनिधीत्व टिकवणे शक्य झालेले नाही. त्यांनी मुंबईची भौगोलिक नजिकता दाखवून मुंबईचे पाणी तोडण्याची भाषा वापरावी, ही अत्यंत हास्यास्पद बाब आहे. राजयड व नाशिक मिळून मुंबईचे पाणी तोडण्याची गर्जना जयंत पाटिल यांनी सुकाणू समितीच्या बैठकीत केल्याची बातमी आहे. रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी शहरी व औद्योगिक विकासासाठी सरकारने ताब्यात घेतल्याचे दिर्घकालीन आंदोलन करण्यात शेकापचे बळ वाढलेले होते. आज तिथल्या शेतकर्‍याची अवस्था काय आहे? तिथे एकामागून एक शहरी वस्त्या उभ्या राहिल्या आणि त्या शेतकर्‍याच्या वाट्याला काय आले? त्याचे उत्तर जयंत पाटिल देणार आहेत काय? मुंबईचा विस्तार रोखून रायगडच्या शेतकर्‍यांना खुप काही मिळवून देणे शक्य होते. ते जमले नाही, म्हणून त्या पक्षाची शक्ती रायगड जिल्ह्यात घटत गेली. अशा पक्षाच्या नेत्याने मुंबईची नाकेबंदी करण्याच्या वल्गना केल्याने काय साध्य होणार आहे? त्यांच्यासारखेच मराठी राजकीय पटलावरून पुसले गेलेले पक्ष व संघटना शेतकरी आंदोलनातून नवी उभारी घेण्याची स्वप्ने बघत आहेत. राजू शेट्टी व अन्य शेतकरी संघटनांचे गट त्याच डाव्यांच्या आहारी गेल्यास नवे काय होऊ शकेल? शेट्टी व सदाभाऊ यांच्यात दुफ़ळी माजून आणखी एकदा संघटनेची विभागणी शक्य आहे. त्यापेक्षा अधिक काही शक्य दिसत नाही. कुठलेही आंदोलन लढाई असते आणि अशा अनेक लढायातून एक युद्ध लढवले जात असते. त्यापैकी एकाच लढाईत सर्वकाही पादाक्रांत होण्याची अपेक्षा पराभवाला आमंत्रण असते. सर्वच मागण्या मान्य झालेल्या नसतील, म्हणून आंदोलन पुढे रेटण्याने काय साध्य होणार आहे?

शेतकरी असो किंवा कष्टकरी असो, त्याची लढण्याची शक्ती मर्यादित असते. आंदोलनात उतरले की राजकारण बाजूला पडून सरकारची बाजू प्रशासन लढवू लागते. पण आंदोलकांची लढाई त्यांनाच लढवावी लागत असते. त्याच्या नेत्यालाच लढाईचे नेतृत्व करावे लागत असते. यातले प्रशासन ही यंत्रणा पगारी व कायम सज्ज असते, तर आंदोलक हे घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणारे असतात. त्यांना आपल्यासह कुटुंबाच्या पोटपाण्याचाही विचार करावा लागत असतो. म्हणूनच आंदोलन वा संप ही हत्यरे अखेरची मानली जातात. कारण ती हत्यारे एकदा उपसली, मग लौकरात लौकर पुन्हा म्यान करावी लागत असतात. अन्यथा लढाईतला जोश अस्तंगत होत जात असतो. जोश उतरू लागला, मग आंदोलनाची धार कमी होते आणि मागण्यांचे बळही घटत जाते. यातली सरकारची शक्ती पोलिस वा लाठ्याकाठ्यांमध्ये नसते. तर विलंबात सामावलेली असते. आंदोलन जितके लांबत जाईल, तितके ते बारगळण्याची गती वाढत असते. म्हणूनच आंदोलक नेत्यांनी अल्पावधीत आवरते घेण्य़ाच्या तयारीने लढाईत उतरायचे असते. किमान मागण्या पदरात पाडून घेतल्या, की आंदोलन स्थगीत करावे, तरच पुढल्या संघर्षाची तयारीही लौकरच करता येत असते. परंतु पहिले आंदोलन बारगळले तर दिर्घकाळ दुसर्‍या लढ्याचा विचारही अशक्य होऊन जातो. अशाच स्थानिक व प्रासंगिक आंदोलनातून राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांचे नेतृत्व उदयास आले. त्याच यशातून राज्याच्या अन्य भागात शेतकरी त्यांच्या मागे एकवटत गेला. आज त्याच दोघांना राज्यव्यापी आंदोलन व राजकारण करण्याच्या नादात आपलाच इतिहास आठवेनासा झाला आहे काय? अन्यथा स्वाभिमानी (खुद्दार) आणि गद्दार असल्या शब्दापर्यंत ते जाऊन कशाला पोहोचले असते? चळवळ व आंदोलक संघटना एकदा भरकटली, मग तिच्यात जान फ़ुंकायला पिढली पिढी जन्मावी लागते, हे तरी लक्षात घ्याल की नाही?