Monday, January 29, 2018

लाज नावाचा दुर्मिळ पदार्थ

dharma patil के लिए इमेज परिणाम

धुळे जिल्ह्यातील वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटिल यांनी आपल्या सरकार संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न अपेशी ठरल्यावर मंत्रालय गाठले आणि तिथेच विषप्राशन करून राजकारणाला हादरा दिलेला आहे. सहाजिकच आता प्रत्येकाला या वृद्ध शेतकर्‍याच्या निधनाचा कळवळा आलेला आहे. विषप्राशन केल्यावर तातडीने सरकारी यंत्रणा हलू लागली आणि त्यांना तात्काळ उपचारासाठी इस्पितळात हलवण्यात आले. पण थकलेल्या शरीराला प्राण काबुत ठेवता आले नाही आणि त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाले. शासकीय यंत्रणा नेहमीच इतकी बधीर असते आणि आजपर्यंत तशीच असंवेदनाशील होती. भाजपाचे सरकार आल्यावर ती यंत्रणा बधीर झाली आणि त्यापुर्वी खुप अच्छे दिन होते, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. कदाचित असली तर पुर्वीची शासन व्यवस्था याहीपेक्षा अधिकच बधीर होती म्हणायची वेळ येईल. कारण तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना तर स्वत:ला जीवंत जाळून टाकणारे धोके आटोक्यात आणुन मंत्रालयाला आगीपासून वाचवता आलेले नव्हते. मग त्यांनी धर्मा पाटिल यांना वेळीच न्याय दिला असता, असल्या वल्गना करण्यात अर्थ नाही. म्हणूनच राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी करण्यात अर्थ नाही की त्यांच्या ज्येष्ठ नेत्या सुप्रियाताई सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांची लाज काढण्याचे काही प्रयोजन नाही. कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतात लाज नावाचा पदार्थ कुठल्याही बाजारात व दुकानात मिळेनासा झाला आहे. कुठल्या शेतात पिकायचाही बंद झाला आहे. किंबहूना लाज नावाचा पदार्थ कसा असतो वा त्याची व्याख्या कोणती, याही प्रश्नाचे उत्तर कुठे शोधून सापडणार नाही. तशी किंचीत जरी शक्यता असती, तर शेकडो मैलावरून वृद्ध धर्मा पाटिल यांना मुंबईत मंत्रालयात येऊन विषप्राशन करण्याची वेळच आली नसती.

आज मुख्यमंत्र्यांची लाज काढणार्‍यांना धर्मा पाटिल कालपरवा केलेल्या हल्लाबोल आंदोलनाच्या धुमाकुळात कशाला आठवला नाही? शेतकरी आत्महत्या व कर्जमाफ़ी अशा विषयांना घेऊन राज्यभर आंदोलन छेडलेल्या सुप्रियाताई वा त्यांच्या पक्षाने अगत्याने धर्मा पाटिल यांच्या विषयात लक्ष घातला असता, तर त्यांना मुंबईपर्यंत विषप्राशन करायला यावेच लागले नसते. त्यांच्या वतीने अजितदादा किंवा आणखी कोणी राष्ट्रवादीचा आमदार मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन फ़िर्याद मांडू शकला असता. तो मार्ग खुंटला असता, तर आंदोलनही पुकारता आले असते आणि धर्मा पाटिल बाजूला राहुन एक चांगला विषय राष्ट्रवादीला पेटवायला मिळाला असता. धर्मा पाटिल यांनी आपले प्राण पणाला लावण्याची प्रतिक्षा करावी लागली नसती. मुख्यमंत्र्यांना लाज असेल किंवा नसेल, पण ही वेळ कशामुळे या वृद्ध शेतकर्‍यावर आली, त्याचा तरी थोडा तपशील तपासायची गरज वाटू नये, याचे नवल वाटते. धर्मा पाटिल यांच्या जमिनीचे संपादन फ़डणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत झालेले नाही, की मोबदलाही या सरकारच्या काळात दिला गेलेला नाही. तो विषय राष्ट्रवादी पक्षाकडे उर्जा खाते असतानाचा आहे. २००९ सालात ह्या जमिनीचे संपादन करण्याचा विषय उपस्थित झाला आणि त्याची संपादन प्रक्रियाही त्याच कारकिर्दीत पुर्ण झाली. अगदी त्याचा मोबदलाही फ़डणवीस सरकार सत्तेत येण्यापुर्वी दिला गेलेला होता. हा संदर्भ मुद्दाम एवढ्यासाठी द्यायचा, की जर मोबदला देण्यात अन्याय झालेला असेल वा धर्मा पाटिल यांची फ़्सवणूक झालेली असेल, तर हे सरकार सत्तेत येण्यापुर्वीचा तो विषय आहे. त्यासाठी लाज वगैरे वाटायची असेल तर तो मोबदला निश्चीत करणार्‍यांना लाज वाटली पाहिजे. जेव्हा आपल्या पक्षाच्या हाती सत्ता होती, त्या कालखंडात पाटिल यांना नाकारलेल्या न्याय व मोबदल्यासाठी कोणाला लाज वाटली पाहिजे?

फ़डणवीस सरकार नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सत्तेत आले आणि धर्मा पाटिल यांची जमिन संपादन करण्यापासून मोबदला चुकता करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रीया त्यापुर्वीच संपल्या होत्या. म्हणजेच धर्मा पाटिल नावाच्या वृद्ध शेतकर्‍याला अपुरा मोबदला देऊन त्याच्या अन्यायाचे दुर्दैवी दशावतार राष्ट्रवादी पक्षाकडे सत्ता असताना सुरू झाले होते. की त्याला देशोधडीला लावण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला होता? अर्थात त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन फ़डणवीस सरकारच्या कार्यकालात होऊ नये, असे अजिबात नाही. त्यात दफ़्तरदिरंगाई झालेली असेल, तर याही सरकारला गुन्हेगारच मानले पाहिजे. पण ज्यांनी त्या अन्यायाचा पाया घातला, त्यांनी साळसूदपणे आपले अंग झटकत दुसर्‍याकडे बोट दाखवण्याला अब्रुदार मानता येणार नाही. थेट मुख्यमंत्र्याची लाज काढण्यापुर्वी आपली अब्रु व लाज कितीशी शिल्लक आहे, त्याचाही थोडा लेखाजोखा घ्यायला काही अडचण आहे काय? अशाच प्रत्येक घटनेनंतर लाज मोजली जाणार असेल, तर राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांना लाज म्हणजे काय असाच प्रश्न विचारावा लागेल. दोन दशकांपुर्वी नागपुरात विधानसभेचे अधिवेशन होते आणि तिथे गोवारी आदिवासींचा मोर्चा आलेला होता. त्यांच्या शिष्टमंडळाला आदिवासी विकास मंत्र्याला भेटायचे होते. ती विनंती नाकारून पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यात किती लोकांचा बळी गेला व कसा गेला, ते तरी सुप्रियाताईंना ठाऊक आहे काय? एकही गोळी न झाडता तेव्हा ११२ लोकांचा बळी घेतला गेला होता. त्या घटनेवर पिताश्रींनी कोणता खुलासा दिला होता? ते तात्कालीन वर्तमानपत्रे शोधून ताईंनी वाचायला हवे आहे. मग त्यांना लाज काय असते त्याचा अंदाज येऊ शकेल. हे ११२ आदिवासी चेंगरून मेले होते आणि त्यात प्रामुख्याने महिला मुले व वृद्धांचा समावेश होता. पण त्यांच्या उपचाराची व्यवस्थाही न लावता तात्कालीन मुख्यमंत्री मुंबईल निघून आले होते. त्यांचे नाव आठवते कुणा राष्ट्रवादी नेता प्रवक्त्याला?

मोर्चात शंभराहून अधिक निरपराधी लोकांचा बळी घेतला गेल्याची कुठलीही खंत तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांना नव्हती. म्हणूनच नंतर मुंबईला पोहोचल्यावर प्रतिक्रीया देताना ते म्हणाले होते, मोर्चेकर्‍यांना अनुभव नाही. त्यांनी मुले महिला व वृद्धांना आघाडीवर ठेवण्याची चुक केली म्हणून इतके बळी गेले. याला संवेदनाशील म्हणावे काय? याला लाज बाळगून केलेले विधान म्हणावे काय? धर्मा पाटिल यांच्या निधनानंतर आजच्या राज्यकर्त्यांवर जरूर टिकेचे आसूड ओढले पाहिजेत. पण त्यांची लाज काढताना आपला इतिहास व लाजेचा बॅन्क बॅलन्स किती आहे, त्याचाही हिशोब थोडा मनात ठेवायला नको काय? दिर्घकाळ सत्तेत लोळलेल्यांना शासन व्यवस्था आणि प्रशासन किती नकारात्मक व दिरंगाईने काम करते, त्याची गंधवार्ता नाही काय? अशा गोष्टींसाठी मुख्यमंत्री जबाबदार असेल, तर आजवरच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला खडी फ़ोडायलाच पाठवावे लागेल ना? आजवरचे प्रशासन चाबुक उगारून कार्यतत्पर बनवले असते आणि राखले असते, तर धर्मा पाटिल यांना न्याय मागण्यासाठी थेट मंत्रालयात यावे लागले नसते. फ़डणवीस तीन वर्षापुर्वी मुख्यमंत्री झाले असले तरी त्यांच्या हाती आलेले प्रशासन व व्यवस्था मागल्या कित्येक दशकातले संस्कार घेऊन आलेली आहे ना? तिला न्याय देण्याची जाण असती तर नव्या सरकारला त्यात मोडता घालणे शक्य झाले नसते. धर्मा पाटिल यांना विषप्राशनाची वेळ आली नसती. किंबहूना फ़डणवीस मुळात सत्तेवरही आले नसते. पवारांचीच सत्ता पिढ्यानु पिढ्या अबाधित राहिली असती आणि अन्य विरोधी पक्षांना मतेही मागण्याचीच लाज वाटली असती. पण राजकारण व सार्वजनिक जीवनातून लाज नावाचा पदार्थ लयास गेला आणि ही स्थिती आलेली आहे. तेव्हा कुणाची लाज काढून सुप्रियाताई कृपया धर्मा पाटिल यांच्या मृत्यूला शरमिंदा करू नका. ही मराठी राजकारणातील लज्जास्पद वस्तुस्थिती आहे.

5 comments:

  1. धर्मा पाटील यांनी आत्महत्या नाही केली तर, सरकारी धोरणाने केलेली हत्या आहे.
    विकासाच्या नावावर प्रकल्प उभारल्या जातात आणि या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडी मोलावर घेतल्या जातात आणि त्यांना देशो धरिला लावल्या जाते, याचे ज्वलंत उदाहरण समोर आले ते म्हणजे धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूमुळे. स्वतः कडे असलेली जमीन कवडी मोलामध्ये सरकारने घेतली आणि त्या जमिनीचा बरोबर पैसा मिळावा यासाठी त्यांनी तलाठी पासून मंत्रालया पर्यंत सगळ्यांचे जिने फेट्या मारून झिजवले. शेवटी कोणता मार्ग समोर दिसला नाही म्हणून त्यांनी मंत्रालयातच विष घेवून जीव देण्याचा प्रयत्न केला आणि जे.जे. रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पण याच कारणाने सरकार धोरण समोर आले ते म्हणजे प्रकल्पाच्या नावाने गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांची तेथून हकालपट्टी करणे व नंतर प्रकल्प पूर्ण झाला नाही किंवा यशस्वी झाला नाही म्हणून त्याच जमिनी जागा पैशेवाल्यांच्या घशात घालणे.
    देशामध्ये व राज्यामध्ये असे किती उदाहरणे असतील ज्यामध्ये कारखाने उभारण्यासाठी, धरणे बांधण्यासाठी किंवा प्रकल्प उभारण्यासाठी लोकांच्या जमिनी कवडी मोलात घेतले आहेत पण तिथे नाही प्रकल्प उभारण्यात आला, प्रकल्प उभारला तरी स्थानिक भूमिपुत्रांना तेथे कोणताही थारा देण्यात आला नाही. स्वतःच्या हक्काच्या जागी तेथील लोकांनाच परक्याची वागणूक देण्यात आली. याचे मोठे उदाहरण म्हणजे नर्मदा प्रकल्प असो किंवा लवासा सारखा शहर उभारण्याचा प्रकल्प असो यामध्ये फक्त कोणाचे आतोनात हाल झालेत ते म्हणजे फक्त गरीब लोकांचे. ज्यांच्या पिढ्यान पिढ्या त्या जागे मध्ये राहिल्या, त्यांच्या आठवणी, त्यांची ओळख, त्यांच्या भावना प्रकल्पा च्या नावाने कवडी मोल भावात विकत घेतल्या गेल्या.
    आज खरे म्हणजे आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे कि, सरकारी धोरणामध्ये जे काही प्रकल्प चालतात किंवा चालवण्यात येणार आहे याचा खरच सामान्य लोकांना काय फायदा आहे ? जर बघितल्या गेले तर असेच दिसून येईल कि याचा फायदा फक्त धन-धांडग्या औद्योगिक लोकांना आणि राजकारण्यांना आहे. आज मराठवाड्यामध्ये जेथे पाणी ची कमतरता आहे तेथे साखर कारखाने उभारलेले आहेत. पण मुळात जेथे पाणी कमी येते तेथे ऊसा लागवड शेतकरी कशी करणार आणि केलीच तर त्याला योग्य भाव नाही आणि काही कालांतराने कळते कि, साखर कारखाने बंद पडले कारखाना बंद पडला तर सगळे शेतकरी कर्जा मुळे हवालदिल होणार, कारखाना बंद झाला म्हणून सगळे कर्मचारी काम नसल्यामुळे रस्त्यावर येणार आणि सरकारी कारखाना बंद आहे आणि त्याची देखभाल करता येत नाही म्हणून तोच कारखाना नाममात्र भाडेतत्वाच्या नावाने कॉर्पोरेट ला देणार आणि ते घेणारे हि याच राजकारण्यान जवळचे लोक. मग तेथे शॉपिंग मॉल बनार, कॉंप्लेक्स बनार आणि तेथील स्थानिक लोकांना नावासाठी चौकीदाराचे, साफ सफाई करण्याचे काम देणार म्हणजे जो जागेचा मालक आहे त्यालाच हे लोक चौकीदार बनवून उभे करणार आणि म्हणार आम्ही त्यांना रोजगार दिला. हा कोणता न्याय ? बाहेरून आलेला माणूस मालक बनार आणि खरे मालक चौकीदार बनार
    खर म्हणजे अशा सरकारी धोरणावर विचार करणे खूप गरजेचे आहे. आज नर्मदा प्रकल्पातील आदिवासी लोकांना आजून न्याय मिळाला नाही तर मुंबई शहरामध्ये गिरणी मध्ये कामगारांना त्यांचे हक्क मिळाले नाही. पण मिल च्या जागा व्यावसायिक झाल्या तेथे मोठे हॉटेल्स, कॉंप्लेक्स उभारण्यात आले तिथे आग हि लागलेली सगळ्यांनी बघितली पण त्याच जागेमध्ये आदिकाळी कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना साधे घर हि मिळाले नाही. हि खूप मोठी शोकांतिका आहे.
    माझा मते धर्मा पाटील यांनी आत्महत्या नाही केली तर, सरकारी धोरणाने केलेली हत्या आहे.

    ReplyDelete
  2. योगेश काळेJanuary 30, 2018 at 9:47 AM

    वा भाऊ वा, काय लाज काढलीत ह्या हारामखोरांची... अतिशय मार्मिक शब्दात उदाहरण देऊन जोडे मारलेत..
    ��

    ReplyDelete
  3. Tai la Maval Golibar cha Visar padala vatate, aapan tar Golibar kela hota na...........
    Maharashtra chya jantela ashikshit thevun tummy lutle pan aaj shetkari Tummala tumachi jaga dakhavel......
    He Manya ki aaj shetkari bandhavana BJP cha pan rag yet asel pan tumchyasarakhe phasavun Lavasa nani ubha kela koni........

    ReplyDelete
  4. वणी मध्ये शेतकऱ्यावर गोळीबार विसरले आहेत का हे लोक

    ReplyDelete
  5. जबरदस्त, भाऊ!!!

    ReplyDelete