कधी कधी असे वाटते की महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक वा इतर स्वातंत्र्यवीरांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी इतका मोठा संघर्ष केला ही त्यांची मोठी चुक असावी. महात्मा फ़ुले, आगरकर अशा समाजसुधारकांनी आपले आयुष्य़ विविध आंदोलनात खर्ची घालून अव्यापारेषु व्यापार केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीमधील त्यांच्या अन्य सहकार्यांनी अकारण मोठा उहापोह करून देशाची सखोल राज्यघटना बनवण्य़ाचे कष्ट उपसले. त्यातून लोकशाहीचा एक आकृतीबंध तयार केला. त्याच्याआधारे देशात कायद्याचे राज्य व न्याय प्रस्थापित होण्याची अपेक्षा बाळगून अशा थोरामोठ्यांनी काही चुक केलेली असावी का? तसे नसते तर आज त्याच भारत नामे खंडप्राय देशातले मान्यवर त्याच राज्यघटनेने स्थापन केलेल्या न्यायालयाच्या प्रदिर्घ प्रक्रियेने दिलेला न्यायनिवाडा गुंडाळून ठेवण्याचा आग्रह इतक्या सन्मानपुर्वक कशाला करू शकले असते? दोन दशकाचा तपास चौकश्या व खटला चालवून आणि त्याच्याही नंतर अनेक अपिले व फ़ेरविचार केल्यानंतर जी फ़ाशी याकुब मेमनला दिली जाणार होती, तीच रद्दबातल करायचे संयुक्त निवेदन राष्ट्रपतींना द्यायचे धाडस कोणाला कशाला झाले असते? पण ते झाले आणि याच देशातील दोनशेहून अधिक मान्यवर प्रतिष्ठीतांनी त्यावर स्वाक्षर्या केल्या होत्या. त्यात हे लोक कुणा एका याकुब मेमनच्या गळ्यातला फ़ाशीचा दोर काढून घ्यायला उतावळे झाले, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. कारण याकुब मेमन तितका मोठा वा अद्वितीय माणूस नाही. त्याची फ़ाशीही तितकी महत्वाची नाही. याकुबसारखे शेकडो भारतीय रोजच्या रोज कुठेतरी अपघातात वा हत्याकांडात मरत असतात. म्हणूनच अशा कोणाचा मृत्यू रोखायला कोणी पुढे सरसावताना आपल्याला दिसत नाही. यातला कोणी मान्यवर त्या मृत्यूने विचलीत झालेला आपण बघितला आहे काय? नसेल तर या निवेदनामागचा हेतू काय?
त्यांनी याकुबची बाजू घेतली किंवा त्याच्यासाठी हे लोक पक्षपाती झालेत असा प्रत्यारोप लगेच सुरू झाला होता. तेही आता नेहमीचेच झाले आहे. असे कोणी बोलले वा त्याचा विरोध केला, मग त्यांना कुठले तरी रंग चढवले जातात आणि आरोप प्रत्यारोपाचे नाटक रंगते. पण एका याकुबसाठी इतके नाटक होत नसते किंवा दुसर्या बाजूला कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंगचा विषय निघाला, मग तशाच दोन बाजू उभ्या रहातात. व्यक्ती वा तिचा रंग बदलला, मग तात्काळ आधी कायद्याचे समर्थन करणारे विनाविलंब त्याच कायद्याने केलेल्या निवाडा वा घेतलेल्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह लावायला धावतात. दोन्ही बाजूंमध्ये कितीसा फ़रक असतो? पण दोन्ही बाजू तितक्याच न्यायाच्या असल्याचेही आग्रही प्रतिपादन होत असते. आता ज्यांनी हे निवेदन काढले, त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेत गुन्हेगार व दोषी ठरलेल्याची कणव आलेली होती आणि त्यासाठी कायद्याने लवचिक व्हावे, असा त्यांचा आग्रह होता. तेव्हा मग पुरावे, साक्षी वा खटल्यातले कायद्याचे मुद्दे आपोआप दुय्यम होऊन जातात. पण त्याच लोकांशी दाभोळकर वा पानसरे यांच्या हत्येबद्दल बोलून बघा. तात्काळ त्यांचा अविर्भाव बदलून जाईल. तेव्हा मग गुन्हेगार शोधून त्यांना कडक व कठोर शिक्षा दिली पाहिजे, असा आग्रह सुरू होईल. म्हणजे याकुबची फ़ाशी असेल तर त्याच कायद्याने लवचिक व्हायला हवे आणि पानसरे दाभोळकरांचे हत्याकांड असेल, तर कायद्याने शक्यतेपेक्षा अधिक कठोर व्हायला हवे, अशा भूमिका बदलत असतात. अशा लोकांना साध्वी, कर्नल, याकुब वा पानसरेंचे मारेकरी यांच्याविषयी व्यक्तीगत रागलोभ अजिबात नसतो. किंबहूना त्यांना कायद्याशी वा न्यायाशीही काडीमात्र कर्तव्य नसते. त्यातून ही सर्व मंडळी आपापला राजकीय अजेंडा पुढे करत असतात आणि त्या केविलवाण्या राजकीय नागड्या भूमिकेला न्यायाची वस्त्रे चढवायला धडपडत असतात.
पण म्हणून विषय तिथे संपत नाही. अशा मान्यवर प्रतिष्ठीत लोकांच्या पलिकडे समाज असतो आणि त्याचेही काही मत असते. त्याच्या मनात यातून गोंधळ माजवला जात असतो. सहानुभुती निर्माण करून कायद्याच्या अंमलाबददल शंका निर्माण केल्या जात असतात. पण तोही भाग बाजूला ठेवून आपण अशा निवेदनाचा कधीतरी विचार करणार आहोत किंवा नाही? साध्वी असो किंवा याकुब असो, त्यांच्याविषयी भूमिका घेऊन जेव्हा ही मंडळी उभी रहातात, तेव्हा ते त्या व्यक्तीच्या बाजूने उभे रहातात, असा आपला गैरसमज असतो. आपुलकीने सहानुभूतीने असे लोक मागणी करतात, असेही काहींना वाटू शकते. पण ही मंडळी वास्तवात कायद्याला व घटनेला आव्हान देत असतात, याकडे कोणाचे लक्ष वेधले जात नाही. प्रामुख्याने अफ़जल गुरू, कसाब किंवा याकुब यांच्या फ़ाशीविषयी जेव्हा असे मुद्दे उपस्थित करून फ़ाशी स्थगित करायची मागणी होते, तेव्हा त्यामागे देशातल्या घटनाधिष्ठीत कायद्याला व न्यायनिवाड्याला निकामी करण्याचाच हेतू नसतो काय? कित्येक वर्षे खर्ची घालून तपास व खटला चालवला जातो आणि त्यावर करोडो रुपये खर्च होऊन एक निकाल आलेला असतो. त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रसंगी अशा शंका उपस्थित करण्यमागे काय हेतू असतो? कशाला आव्हान देणे असते? त्यातून प्रत्यक्षात राज्यघटना वा कायद्याच्या राज्यालाच सुरूंग लावायचा प्रयास होत नसतो काय? अशाप्रकारे दोषी ठरलेल्यांना माफ़ी द्यायची किंवा फ़ाशीतून सोडवायचे असेल आणि तोच प्रगल्भतेचा उपाय असेल, तर मग खटल्याचे तरी नाटक कशाला हवे? अमूकाला दोषी ठरवणे वा निर्दोष ठरवणे असे मुठभर लोकांच्या इच्छेनुसार व्हायचे असेल, तर स्वातंत्र्य, घटना व कायदे, कोर्टे कशाला हवी होती? ब्रिटीश राज्यपद्धती इथे येऊन पुढे घटनात्मक कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्यापुर्वी मुठभरांच्या हातीच तर न्यायव्यवस्था बंदिस्त नव्हती काय?
आज आम्ही खापपंचायत वा जातपंचायतीला विरोध करतो किंवा त्याला जुलूम म्हणतो. ती व्यवस्था हजारो वर्षे या भूमीत कार्यरत होती व काही प्रमाणात आजही कार्यरत आहे. तिथे मुठभर लोक पंच असतात. तेही तेवढ्या लोकसंख्येतले मान्यवर म्हणून पंच मानले जातात व त्यांचा न्यायनिवाडा अंतिम मानला जातो. त्यासाठी त्यांना कुठल्या कायद्याने अधिकार दिलेला नाही, की मान्यता दिलेली नाही. पण त्या समाजातील, जातीतील मान्यवर असल्याने त्यांनी व्यक्त केलेली इच्छा व दिलेला निर्णय न्याय मानण्याची सक्ती असते किंवा झुगारण्याची मुभाही असते. कारण त्याला प्रचलीत कायदा मान्यता देत नाही. पण जनमानसावर पंचायतीचे इतके दडपण असते, की त्यांचा निवाडा सहसा झुगारला जात नाही. त्यापेक्षा असे मुठभर मान्यवर याकुबची फ़ाशी रद्द करायची मागणी करतात, त्यात काय वेगळा हेतू आहे? तिथे पंचायत प्रस्थापित कायदा गुंडाळून वागते म्हणून ती घटनाबाह्य असेल; तर राष्ट्रपतींना असे निवेदन देणारे काय वेगळे करीत होते? यांना असे निवेदन करायचा काय अधिकार आहे? कारण ते घटनात्मक न्यायनिवाड्याला झुगारण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींना करत होते. अगदी स्पष्ट सांगायचे तर अशाप्रकारचे कुठलेही आवाहन वा निवेदन हे देशाच्या घटनेला व पर्यायाने कायद्याच्या राज्याला आव्हान देते. गांधी, आंबेडकर इत्यादींनी प्रयत्नपुर्वक संपादन केलेले स्वातंत्र्य, बनवलेली राज्यघटना यांच्या अतित्वालाच हे लोक सुरूंग लावत नाहीत काय? कारण एका बाजूला हेच लोक दाभोळकर पानसरेंच्या मारेकर्यांना कठोर शिक्षा व्हायचा आग्रह धरतात, तर तेच लोक कोर्टात सिद्ध झालेल्या सामुहिक मारेकर्याला फ़ाशीपासून माफ़ी देण्याचाही आग्रह धरतात. तेव्हा सामान्य माणसाच्या कायद्यावरील विश्वासाला सुरूंग लावत असतात. कायदा नुसता शब्दात नसतो, तर जनतेचा त्यावरील अढळ विश्वास कायद्याला बलवान बनवत असतो. इथे त्याच विश्वासाला सुरूंग लावला जातो आहे आणि तेच पाप करणारे उजळमाथ्याने प्रतिष्ठीत म्हणूनही मिरवत असतात.
