लोकशाही कुणाच्या गोठ्यातली गाय?

   विधानसभांचे निकाल लागले आणि त्यात कॉग्रेसची धुळधाण उडाल्यावर सहसा पक्षश्रेष्ठी समोर येऊन जबाबदारी घेत नाहीत, ही त्या पक्षाची दोनतीन दशकाची परंपरा आहे. पण यावेळी निकालावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यापुर्वीच पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टिव्हीच्या कॅमेरासमोर येऊन आपला पराभव मान्य केला. अनेक ‘जाणत्या’ पत्रकार विश्लेषकांचे त्यामुळे डोळे पाणवले असल्यास नवल नाही. वाढत्या वयाबरोबर स्मरणशक्ती दुबळी होण्याचा तो परिणाम असतो. अवघ्या दिड वर्षापुर्वी अशीच स्थिती दोनतीन राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल लागल्यावर झाली होती. त्यात उत्तरप्रदेश व पंजाबमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या कॉग्रेसचे श्रेष्ठी आता कुठे दडी मारून बसलेत; अशी विचारणा झाली होती आणि तब्बल तीन दिवस उलटून गेल्यावर असेच मातापुत्र कॅमेरासमोर आले होते. तेव्हाही त्यांनी उत्तम स्थिती होती, पण संघटनात्मक कारणाने तोकडे पडलो म्हणत, कार्यकर्त्याला दोष दिला होता. यावेळी त्यांनी सामान्य मतदारालाच दोष दिला, इतकाच काय तो फ़रक आहे. तेव्हाही मतमोजणीपुर्वी अपयश आले तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न पत्रकारांनी दिग्विजय सिंग यांना विचारला होता. तर ते म्हणाले होते, विजय झाला तर श्रेय राहुल-सोनियांचे आणि पराभवच झाला, तर त्याला आम्ही कार्यकर्ते जबाबदार असू. ह्याला कॉग्रेसमध्ये पक्षनिष्ठा म्हणतात. जिथे नेता कधीच चुकू शकत नसतो. पण त्याच निष्ठा आजकाल सेक्युलर विचारांनी ग्रासलेल्या अनेक पत्रकारांमध्येही दिसू लागल्या आहेत. परिणामी आपल्याकडली पत्रकारिता किती निर्बुद्ध झाली आहे, त्याचा हाच एक मस्त नमूना आहे. सोनियांच्या ताज्या निकालानंतरच्या प्रतिक्रियेवर कुणा पत्रकार, संपादक वा माध्यमांना चर्चाही करावीशी वाटली नाही, हा त्या निर्बुद्धतेचा पुरावा आहे.

   चार राज्यात मतदाराने निर्णायकरित्या कॉग्रेसला नाकारलेले आहे. असे असताना सोनिया गांधी त्यावर प्रतिक्रिया देताना काय म्हणाल्या? ‘आपली पुर्णपणे निराशा झाली. याचा अर्थ या निकालांनी त्यांचा पुरता अपेक्षाभंग झाला.’ या विधानाचे गांभिर्य कोणी समजून घेण्याचा तरी प्रयास केला आहे काय? लोकशाहीमध्ये अपेक्षा कोणाच्या कोणाकडून असतात? नेत्यांच्या वा सत्ताधार्‍यांच्या जनतेकडून अपेक्षा असतात, की जनतेच्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून अपेक्षा असतात? सामान्य जनता सरकारने घेतलेले निर्णय निमूट मान्य करून, सक्तीने लादलेले निर्णय व त्याचे परिणाम भोगत व अनुभवत असते, त्याची  किंमत मोजत असते. कारण आपल्या मताद्वारे त्या जनतेने सत्ताधार्‍यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल केलेले असतात. त्यामुळेच सत्ताधारी वा राजकारणी आपल्या वतीने योग्य निर्णय घेतील; अशी अपेक्षा जनता बाळगू शकते. सत्ताधार्‍यांनी अपेक्षा बाळगायच्या नसतात, तर स्वत:विषयी जनमानसात असलेल्या अपेक्षा पार पाडण्याचा कसोशीने प्रयत्न करायचा असतो. पंधरा वर्षे दिल्लीच्या व पाच वर्षे राजस्थानच्या जनतेने कॉग्रेस पक्षाकडे सत्ता राबवण्याचा अधिकार सोपवून त्यांच्याविषयी अपेक्षा बाळगल्या होत्या. त्याबाबतीत जनतेची निराशा झाली, म्हणूनच त्यांनी त्या दोन्ही राज्यात त्या पक्षाला धुळीस मिळवले आहे. उलट मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात भाजपा सत्तेवर होता, त्यांच्यावर तिसर्‍यांदा विश्वास दाखवताना, तिथे किमान काही अपेक्षा पुर्ण होत असल्याची पावती मतदाराने दिली आहे. म्हणजेच दोन राज्यात जनतेची अपेक्षापुर्ती झाल्याचे दिसते, तर दोन राज्यात जनतेचा अपेक्षाभंग झालेला आहे. पण सोनियांना त्या राज्यातील वा देशातील जनतेच्या अपेक्षांची माहिती वा पर्वाच नसावी. अन्यथा त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली नसती.

   ही आपल्या देशातील लोकशाहीची दुर्दशा आहे. सेक्युलर वा तत्सम राजकारणाच्या पाखंडाने मरू घातलेल्या कॉग्रेसला सेक्युलर पक्षांनी जे जीवदान देण्याचे पाप मागल्या दहा पंधरा वर्षात केले, त्यातून सोनिया गांधींच्या घराणेशाहीला खतपाणी घातले गेले, त्याचाच हा परिपाक आहे. त्यांना किवा त्यांच्या चहात्या सेक्युलर बुद्धीमंत पत्रकारांना सामान्य भारतीय जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षाही तुच्छ वाटू लागल्या आहेत. त्या बिचार्‍या रयतेने राजघराण्याच्या इच्छा अपेक्षांच्या पुर्तीसाठी कुठल्याही हालदुर्दशा निमूट सोसाव्यात, अशीच उलटी अपेक्षा निर्माण झालेली आहे. आपण देशाचा, तिथल्या कारभाराचा, अर्थकारणाचा व व्यवस्थेचा पुरता विचका करून टाकला आणि त्यातून सामान्य जनतेला पुर्णपणे निराश केल्याची किंचितही खंत-खेद सोनिया, राहुल यांच्या प्रतिक्रियेत दिसत नाही. उलट त्यांनी आपल्याला जनतेने कसे निराश केले व आपला अपेक्षाभंग केला; याचीच त्यांनी ग्वाही दिली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, अराजकाची स्थिती, घोटाळे, कुपोषण, अनावस्था अशा अनेक कारणांनी भारतीय जनता त्रस्त झालेली आहे. गुंडगिरी गुन्हेगारीने सुखरूप जगणे अशक्य होऊन गेले आहे. आणि या सगळ्याला सोनिया व राहुलच जबाबदार आहेत. कारण भारत सरकार असो, की ते चालवणारा कॉग्रेस पक्ष असो; त्याचे सर्वधिकार व अधिकारसुत्रे मायलेकरांच्या हाती आहेत. मात्र आपण कशालाही जबाबदार नसून उलट आपण करू ते निमूटपणे सोसणे व त्यातच खुश राहुन आपल्या मनमानीला जनतेने मान्यता देणे; म्हणजेच लोकशाही अशी त्यांची समजूत दिसते. सोनियांच्या विधानातला हा गंभीर संकेत वा इशारा समजून घेऊन त्यावर चर्चाही करण्याची माध्यमांना इच्छा होऊ नये; याचा अर्थ सेक्युलर बुद्धीमत्ता कुणाच्या गोठ्य़ात बांधली गेली आहे समजायचे?

‘आप’च्या विजयातला धडा

   चार राज्य विधानसभेच्या निवडणूक निकालांतून देशात कॉग्रेस विरोधी वारे कसे घोंगावत आहेत, त्याची साक्ष मतदाराने दिलेलीच आहे. पण अशा निकालातून पुढल्या राजकारणाची दिशा शोधण्याचा प्रयास नेहमीच होत असतो. मग या निकालांनी कोणता संदेश राजकीय पक्षांना दिलेला आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे मध्यप्रदेश वा राजस्थानच्या निकालातली त्सुनामी नजरेआड करून बहुतेक सेक्युलर लोक देशात नरेंद्र मोदी यांचीही लाट कशी आलेली नाही, त्याचे विवेचन अगत्याने करणार यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. ज्यांना सत्य बघण्यापेक्षा आपल्याच मनातले मांडे खायचे असतात; त्यांच्यासाठी असले विश्लेषण चांगलेच असते. पण असल्याच विश्लेषणाच्या आहारी जाऊन गाफ़ील राहिलेल्या कॉग्रेस पक्षाची आज जी दारूण अवस्था झालेली आहे, त्यातून इतर राजकीय पक्षांनी काही धडा घेण्य़ासारखा आहे. मोदी यांनी सहा महिने दूर असलेल्या लोकसभा निवडणूकीचा बिगुल याच विधानसभांच्या आखाड्यात वाजवून घेतला. पण त्याचे परिणाम दोन राज्यात दिसले तर उर्वरित दोन राज्यात म्हणजे छत्तीसगड व दिल्लीत का दिसले नाहीत; असा उलट सवाल विचारला जाऊ शकतो. तेव्हा त्याचे उत्तर सांगण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आपण या निकालांच्या वास्तविक संदेशाकडे वळणे योग्य ठरेल. या निवडणूक निकालांनी भाजपाला दिलेले यश किंवा कॉग्रेसला दिलेल्या दणक्यापेक्षा त्या लढतीमध्ये नसलेल्या अन्य तथाकथित सेक्युलर पक्षांना एक मोलाचा संदेश वा धडा दिलेला आहे. तो धडा अर्थात केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाच्या माध्यमातून शिकवला आहे. अवघ्या चौदा महिन्यांपुर्वी स्थापन झालेल्या या नवख्या पक्षाचे दिल्ली विधानसभा निवडणूकीतील यश अनेकांना चक्रावून सोडणारे आहे.

   या पक्षाची पार्श्वभूमी काय किंवा त्याला कोणी मते दिली वा त्याने कोणाची मते खेचली; हे गौण प्रश्न आहेत. कुठलाही नवा राजकीय पक्ष निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरतो तेव्हा तो आधीपासून प्रस्थापित असलेल्या विविध पक्षांच्याच मतांचे लचके तोडून आपला मतदार बनवत असतो. तेव्हा सर्व जागा लढवून ‘आप’ मैदानात उतरला; तेव्हा त्याने सर्वांचीच मते खाणे स्वाभाविक होते. पण आंदोलनाच्या माध्यमातून जनमानस आधीच जिंकलेल्या या पक्षाने कोणता मतदार बळकावला, ते महत्वाचे आहे. अर्थात पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉग्रेसच्या नाराज मतदाराने त्याला खुप मोठी साथ दिलेली आहे. पण त्याचवेळी भाजपाच्याही किरकोळ मतदाराने त्याला साथ दिलेली आहे. पण एवढ्याच मतांवर केजरीवाल इतकी मोठी मजल मारू शकले नसते. त्यांनी बिगर भाजपा बिगर कॉग्रेस पर्याय शोधणार्‍या मतदाराकडेही डोळा ठेवला होता. म्हणूनच सतत त्यांनी आपल्या प्रचारात त्याच दोन्ही पक्षांना आपल्या टिकेचे लक्ष्य बनवले होते. थोडक्यात आपल्या देशात सातत्याने जी तिसर्‍या आघाडी वा पर्यायाची भूमिका मांडली जात असते, तिला दिल्लीपुरते साकार करण्यासाठी केजरीवाल यांनी कंबर कसली होती. त्यामुळेच त्यांनी अशा अन्य पक्षांकडे जाणारा मतदारही आपल्याकडे वळवला. मागल्या खेपेस चौदा टक्के मते मिळवणारा बसपा यावेळी गडप झाला आहे. कारण त्याची जागा व मते केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाने गिळंकृत केली आहेत. अगदी मतदान संपले तरी आपण दोन्ही पक्षांना साथ देणार नाही, अशी ग्वाही या नव्या पक्षांचे नेते देत होते. तिथेच मायावती, मुलायम, लालू वा पासवान इत्यादींपेक्षा आपण वेगळे आहोत; अशी ओळख या पक्षाने करून दिलेली आहे. म्हणूनच त्याला मिळालेला प्रतिसाद महत्वाचा संकेत आहे,.

   नेहमी निवडणूकीच्या काळात भाजपासहीत कॉग्रेसच्या विरोधात बोलायचे आणि निकाल लागल्यावर सेक्युलर जातीयवादाचा बागुलबुवा करून पुन्हा जनतेने नाकारलेल्या कॉग्रेसला जीवदान द्यायचे, असे आपल्या देशातील सेक्युलर पक्षांचे थोतांड चालले आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी देशा्तल्या सेक्युलर शक्ती मजबूत केलेल्या नाहीत. पण मरू घातलेल्या कॉग्रेसला प्रत्येकवेळी जीवदान दिलेले आहे. सत्तेची भागिदारी मि्ळवण्यासाठी सेक्युलर नाटक रंगवलेले आहे. ‘आप’ने त्यालाच शह दिला आहे. भाजपा वा कॉग्रेसला कुठल्याही स्थितीत पाठींबा नाही, अशी ठाम भूमिका त्याने घेतलेली आहे. म्हणूनच त्या दोन्ही पक्षांना वगळता असलेल्या मतांचा तिसरा पर्याय ‘आप’च्या झोळीत पडला आहे. म्हणजेच किरकोळ प्रमाणात असलेली सपा. बसपा. जदयु वा डाव्यांची मते आप’च्या झोळीत जाऊन पडलेली आहेत. या पक्षांनी मागल्या दोन दशकात आपली विश्वासार्हता गमावलेली होती. म्हणूनच जनता तिसरी आघाडी ही कॉग्रेसचीच छुपी टिम मानू लागली होती. त्यामुळे जी राजकीय जागा मोकळी आहे, तीच व्यापण्यासाठी हा नवा पक्ष पुढे सरसावला आहे. त्यामुळेच पुढल्या काळात भाजपा वा कॉग्रेस नको म्हणणार्‍या मतदारासाठी, तोच खरा प्रामाणीक तिसरा पर्याय होऊ शकणार आहे. त्यामुळेच त्याचा धोका भाजपाला असणार नाही, तर केवळ बिगर कॉग्रेसवादाचे नाटक करून पडद्यामागे कॉग्रेसशी हातमिळवणी करणार्‍या पक्षांना पर्याय उभा राहिला आहे. ‘आप’ हा म्हणूनच मुलायम, मायावती, लालू, पासवान, नितीश वा डावी आघाडी यांच्यासाठी पर्याय म्हणून पुढे येऊ घातला आहे. तो मोदी भाजपा विरोधी असेलच, पण जातीयवाद रोखायचे नाटक करून कॉग्रेसच्या वळचणीला बसणार नाही, ह्या विश्वासामुळे देशातला तिसरा पर्याय बनू शकतो.

पंतप्रधानांचे गांभिर्य

   पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून भाजपाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना घोषित केल्यापासून, गेल्या दोनतीन महिन्यात बहुतेक विरोधक व कॉग्रेस पक्षाने मोदी यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली आहे. अगदी विविध माध्यमांनी मतचाचण्याद्वारे मोदींच्या देशव्यापी लोकप्रियतेचा निर्वाळा दिलेला असल्याने कॉग्रेस व युपीएच्या सत्तेला मोदींनी धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही कॉग्रेससारखा जुना व अनुभवी पक्ष त्या धोक्याला गंभीरपणे घेताना दिसत नाही. उलट मोदींची दखलही घेण्याचे कारण नाही, असे बहु्तेक कॉग्रेस प्रवक्ते हसत खेळत सांगत असतात. अशा या बेफ़िकीर, बेपर्वाईचे अनेक राजकीय अभ्यासकांनाही कोडे पडलेले आहे. त्याचे उत्तर दिर्घकाळ शोधले जात आहे. कॉग्रेसने आधीच मोदींच्या विरोधात पराभव मान्य केलेला आहे आणि तोंड देता येत नसेल; तर त्याकडे पाठ फ़िरवण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे काय? नसेल तर मोदींच्या आव्हानाचा कॉग्रेस गंभीरपणे विचार वा प्रतिकार करताना का दिसत नाही? याचे उत्तर कुणा बड्य़ा कॉग्रेस नेत्याने स्पष्टपणे दिलेले नव्हते. पण शुक्रवारी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या एका परिसंवादात भाग घेताना, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्या रहस्याचा उलगडा केलेला आहे. प्रथमच युपीएच्या कुणा वरीष्ठ नेत्याने स्पष्टपणे मोदींचे आव्हान मान्य केले आहे. संघटित असलेल्या विरोधी पक्षाचे आव्हान आपण गंभीरपणे घेतो, असे मनमोहन सिंग या समारंभात म्हणाले. मग त्यांचे उर्वरित पक्ष सहकारी ते मान्य कशाला करीत नाहीत? बहुधा सिंग यांच्या वरील विधानातच कॉग्रेसजनांच्या बेफ़िकीरीचे उत्तर सामावलेले आहे. गेल्या चारपाच वर्षाचा घटनाक्रम बघितला, तर त्याचा उलगडा होऊ शकेल.

   पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना त्यांच्याच पक्ष व सरकारमध्ये कोणी गंभीरपणे घेत नाही. मग त्यांना जी बाब गंभीर वाटते, ती त्यांच्या पक्षाला वा नेत्यांना गंभीर कशी वाटणार? ज्याअर्थी मनमोहन सिंग मोदींना आगामी लोकसभा निवडणुकीतले गंभीर आव्हान मानतात; त्याचाच अर्थ मोदी हे आव्हान नसल्याची त्यांच्या पक्षाला खात्री पटलेली असावी. दोनच महिन्यांपुर्वीची गोष्ट घ्या. सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे दोन वर्षापेक्षा अधिक मुदतीची कुणाला शिक्षा झालेली असेल, तर त्याची कायदे मंडळावरची निवड रद्दबातल करावी, असा निवाडा कोर्टाने दिलेला होता. त्यामुळे कॉग्रेसचे नेते रशीद मसूद व राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव यांची संसदेतील निवड रद्द व्हायची होती. तिला स्थगिती देण्यासाठी बराच उहापोह राजकीय क्षेत्रात चालू होता. मग त्यावरचा उपाय म्हणजे कायद्यात बदल करून त्या दोघांना वाचवणे. पण कायदा बदलण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन चालू नव्हते. मग त्यावरचा तातडीचा उपाय म्हणजे तसा अध्यादेश जारी करणे. कॉग्रेस पक्षात तशी सल्लामसलत झाली आणि मनमोहन सरकारच्या मंत्रिमंडळाने तसा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे अध्यादेशाचा प्रस्ताव मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. त्यावर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करणार, अशी मनोमन खात्री असल्याचेच पंतप्रधान राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला अमेरिकेला निघून गेले. आपण सरकार व कारभार चालवणे किती गंभीरपणे घेतो, याचीच साक्ष त्यांनी दिली होती. त्यावर पक्षाचे प्रवक्ते अजय माकन एका पत्रकार परिषदेत माध्यमांचे प्रबोधन करीत होते. इतक्यात तिथे अचानक येऊन टपकलेले पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा सगळा निव्वळ मुर्खपणा असल्याची ग्वाही देऊन टाकली. 

   माझा पक्ष व त्याचे सरकार जे काही करीत आहे, तो निव्वळ मुर्खपणा आहे. असे पत्रकारांना जाहिरपणे सांगुन राहुलनी काय साधले? पंतप्रधान मनमोहन सिंग जे काही गंभीरपणे करतात वा गंभीरपणे घेतात; तो निव्वळ मुर्खपणा असतो, अशीच घोषणा राहुलनी केली नाही काय? विनाविलंब पक्षाचा प्रत्येक नेता व प्रवक्ता तो अध्यादेश कसा चुकीचा व मुर्खपणाचा आहे, त्यावर प्रवचन देऊ लागला. थोडक्यात मनमोहन सिंग ज्याला गंभीर समजतात त्यात काही गंभीर नसते, असाच त्यांच्या पक्षाचा गेल्या पाच वर्षातला अनुभव नाही काय? सहाजिकच आज वास्तवात भाजपाचा नेता म्हणून मोदी यांनी निवडणूकीत कॉग्रेससाठी मोठेच गंभीर आव्हान उभे केलेले असू शकते. पण मनमोहन सिंग यांनी ते गंभीरपणे घेतल्याने बिचार्‍या कॉग्रेस पक्षाची फ़सगत झाली असावी. कदाचित आपली अगतिकता लोकांच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयास मनमोहन करीत असावेत. आपण पंतप्रधान आहोत, पण देशात वा पक्षात आपल्याला कोणी गंभीरपणे घेत नाही. ते घ्यायला हवे. नुसता पंतप्रधानच नव्हे, तर पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारालाही गंभीरपणे घ्यायला हवे, असे सुचवण्याखेरीज त्यांचा दुसरा काय हेतू असू शकतो? आणखी एक अर्थ त्यांच्या विधानातून निघू शकतो. आपण राहुल गांधींपेक्षा नरेंद्र मोदी यांना गंभीरपणे घेतो, असेही सुचवायचे असू शकते का? कारण मनमोहन सिंग हा कॉग्रेस पक्षातला तिसरा बुद्धीमान नेता आहे, की जो मोदींचे आव्हान मान्य करतो आहे. सर्वात प्रथम जयराम रमेश यांनी ते मान्य केले होते. नंतर अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी त्याची कबुली दिली होती. आता त्यांच्यातले वयोवृद्ध वरिष्ठ मनमोहन सिंह या आव्हानतले गांभिर्य मान्य करीत आहेत. पण सोनिया राहुलच्या पक्षात बुद्धीमंतांना कोण गंभीरपणे घेणार ना?

चाचण्यांच्या भाकीताची भुते

   लोकशाहीतल्या निवडणूका, त्यातला प्रचार आणि मतचाचण्या, हा आता वाहिन्यांसाठी एक रियालिटी शो होऊन बसला आहे. कारण बहुतेक वृत्तवाहिन्या हल्ली अशा चाचण्यांवर प्रदिर्घ कार्यक्रम योजत असतात. त्यासाठी मग मतचाचण्या करून देणार्‍या कंपन्यांचाही सुळसुळाट झालेला आहे. तसे बघितल्यास मतचाचण्या आपल्या देशात नव्या नाहीत. कुठलीही कंपनी आपले उत्पादन करण्याआधी त्यासारखी कुठली उत्पादने बाजारात आहेत आणि त्याविषयी उपभोक्ता काय विचार करतो; हे जाणून घेण्य़ासाठी अशा चाचण्या करीत होत्या. त्याच बाजार चाचपणी करणार्‍या कंपन्यांनी विसाव्या शतकाच्या अखेरीस राजकीय मतचाचण्यांची नवी दुकाने थाटली. पण बाजारातील उपभोग्य वस्तू व सेवा आणि जनतेचे राजकीय मत, यांच्यात प्रचंड फ़रक असतो. सामान्य माणूस एखाद्या उत्पादनाविषयी जितके स्पष्ट मतप्रदर्शन करतो, तितका तो राजकीय पक्ष वा नेत्याविषयी मोकळेपणाने आपले मत सांगत नसतो. कारण ज्याच्या बाजूने मत मांडले, त्याचा लाभ होण्याची शक्यता कमी असते आणि ज्याला कौल दिला नाही, त्याच्याकडून त्रास दिला जाण्याची दाट शक्यता असते. म्हणूनच जनमताची राजकीय चाचणी जिकीरीचे काम असते. त्यामुळेच अनेक चाचण्य़ा होतात आणि त्यातल्या काही नेमक्या खर्‍या ठरतात. पण अनेक अगदीच चुकीच्या होऊन जातात. पण त्यावर चर्चा रंगवणारे मात्र आपल्याला आधीच अंतिम निकाल गवसला आहे, अशा थाटात बोलू लागतात. पाच विधानसभेच्या मतदानानंतर बुधवारी झालेल्या एक्झीट पोलच्या बाबतीत नेमके तेच घडले. वास्तविक दिल्लीत मतदान केंद्रात उशीरा पोहोचलेले लोक अजून करीत होते, ते संपण्याआधीच त्यावरील निष्कर्ष व चर्चांचे फ़ड रंगलेले होते.

   सर्वच चाचण्यात जनमत कॉग्रेसच्या विरोधात जाताना दिसत होते. पण दिल्लीतले मतदान व त्याचे अंतिम आकडे हाती आलेले नसल्याने, चाचणीकर्तेही बुचकळ्यात पडलेले होते. पण त्यावर पांडित्य सांगणारे मात्र अंतिम निकाल हाती आल्याप्रमाणे देशाच्या भवितव्याची भुते नाचवू लागले होते. आरंभीच्या चाचणीत केजरिवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला चांगला प्रतिसाद असल्याचे निष्पन्न होत असले, तरी पाच विविध चाचण्यात त्यांना मिळणारी मते व जागांचे आकडे परस्पर विरोधी दिसत होते. पण त्यापैकी एकात तोच पक्ष सर्वात मोठा पक्ष होण्याची शक्यता दाखवल्यावर एका वाहिनीवरचे जाणते पत्रकार थेट केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली देशातला तिसरा राजकीय पर्याय उभा करण्यापर्यंत पोहोचले. दुबळी कॉग्रेस व विस्कळीत विरोधी पक्षांच्या तुलनेत भाजपाचे नरेंद्र मोदी यांचे पारडे सध्या जड दिसत आहे, त्याला खोडण्यासाठी केजरीवाल भाजपा-कॉग्रेस वगळून नवा राष्ट्रीय पर्याय उभा करतील आणि मोदींसाठी तेच मोठे आव्हान असल्याचा शोध त्या चर्चेत मांडला जात होता. मात्र ज्या आधारावर आपण असला सिद्धांत मांडतो आहोत, तो आधार तरी पक्का आहे काय, त्याची तपासणी करण्याची कोणाला गरज भासली नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे चाचणीकर्ता म्हणून दिर्घ अनुभव असलेला भाजपा नेता नरसिंहराव त्या बाबतील मत मांडत असताना हे जाणते पत्रकार त्याची खिल्ली उडवण्यात रममाण झाले होते. मात्र काही मिनीटातच त्यांचा भ्रमनिरास झाला. कारण ज्या माहितीच्या आधारे हे पांडीत्य चालले होते, ती माहिती देणारा चाचणीकर्ता यशवंत देशमुख स्टुडीओत आला व त्याने केजरीवाल मागे पडत असल्याचे ताजे आकडे दिले. मग त्याच केजरीवाल यांच्याकरवी उभारलेला तिसरा राष्ट्रीय पर्याय कोसळून पडला.

   अर्थात देशमुख यांनी शेवटी आणलेला आकडाही खात्रीचा नाही, तर नुसता अंदाजच होता. त्यामुळे केजरीवाल मागे पडलेले नाहीत. रविवारी प्रत्यक्षात मतांची मोजणी होईल तेव्हाच केजरीवाल मागे पडले, की त्यांच्या पक्षाने विक्रम केला ते सिद्ध व्हायचे आहे. तोपर्यंत घाईघाईने निष्कर्ष काढण्याची गरज नाही किंवा अन्य कुठल्या पक्षाला निकालात काढायचे कारण नाही. राजकीय पत्रकारिता करणारे वा अभ्यासक यांनी अंदाज करण्यापेक्षा आधीच्या निकालांच्या आधारावर निष्कर्ष काढणे शहाणपणाचे असते. गेल्या पाच सहा वर्षातले विविध निवडणूकांचे निकाल एक स्पष्ट कल दाखवत आहेत आणि तो त्रिशंकू स्थितीच्या विरोधी आहे. म्हणजेच कुठल्याही परिस्थितीत मध्यावधी निवडणूक घ्यायची वेळ येऊ नये, असे मतदान लोक करतात. जयललिता, ममता, मुलायम, नितीशकुमार यांना मिळालेला कौल त्याचे द्योतक आहे. आघाडीत असतानाही ममता, जयललिता वा नितीशकुमार यांना जनतेने दिलेला कौल त्यांचे मित्रपक्ष बाजूला झाले तरी स्थिर सरकार चालवण्याइतका स्पष्ट आहे. मग दिल्ली वा अन्य कुठल्या राज्यात त्रिशंकू स्थिती येण्य़ाशी शक्यता शिल्लक उरते काय? दिल्लीचा मतदार कॉग्रेसला नाकारताना केजरीवाल यांनाही स्पष्ट बहूमत देऊ शकेल अथवा भाजपाला सत्तेवर आणू शकेल. पण आघाडी वा फ़ोडाफ़ोडीला जागा शिल्लक ठेवणार नाही. हे सांगण्यासाठी चाचणीची गरज नाही. सहा निवडणूका जिंकणार्‍या डाव्या आघाडीला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून बंगालच्या मतदाराने ममताला बहूमत व कॉग्रेसला दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा दिल्या. त्यापासून ज्यांना बोध घेता येत नाही, त्यांना राजकीय अभ्यासक तरी कशाला म्हणायचे? भाकिताची भुते नाचवण्याला जाणकार म्हणायचे असेल, तर ज्योतिषांनाच राजकीय चर्चेसाठी आमंत्रित करावे ना?

ज्यांचे डाव त्यांनाच पेच

  तेजपाल व टहलका प्रकरण गाजत असताना कॉग्रेसने लावून धरलेले अमित शहा यांच्यावरील आरोप मागे पडले होते. त्यांनी गुजरातचे गृहमंत्री असताना कुणा तरूणीवर पोलिसांकरवी पाळत ठेवली आणि त्यामुळे त्या अज्ञात मुलीच्या खाजगी जीवनावर अतिक्रमण केले; असा कॉग्रेसचा आक्षेप आहे. वास्तविक त्या मुलीच्या पित्याने आपल्याच सांगण्यावरून मुलीवर पोलिसांनी सुरक्षेसाठीच पाळत ठेवली होती; असा खुलासा केलेला आहे. पण अशाप्रकारे पाळत ठेवणे वा पाठलाग करणे गुन्हा असून त्यासाठी गुजरातची शासकीय यंत्रणा वापरली गेली, हा सुद्धा आणखी एक आक्षेप आहे. कुठूनही भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करणे व त्यांना गोत्यात आणणे; हा कॉग्रेसचा गेल्या वर्षभरातला कार्यक्रम राहिला आहे. पण वास्तविक खाजगी जीवनातील अतिक्रमणाचा आरोप करताना जहिर आरोपबाजी करून कॉग्रेसच तिच्या जीवनात हस्तक्षेप करीत आहे. मात्र आठवडाभर गदारोळ करूनही उपयोग झाला नाही आणि अकस्मात तेजपाल यांच्या पापाचा घडा फ़ुटला; तेव्हा कॉग्रेसला माघार घ्यायची वेळ आली. कारण ज्या मुलीसाठी त्या पक्षाने गदारोळ चालविला होता, तिची मुळातच तक्रार नाही. शिवाय जे काही घडले, त्याचा सबळ पुरावा कोणी समोर आणू शकलेले नाही. त्यामुळेच ओरडाआरडा करण्यापलिकडे कॉग्रेसला काही करता आले नाही. पण भाजपा वा मोदींना अडचणीत आणण्यासाठी ज्याचा मोहर्‍याप्रमाणे वापर कॉग्रेसने गेल्या दहा वर्षात केला होता; असा एक मान्यवर संपादकच भाजपाच्या जाळ्यात अडकला होता. त्याच्या तमाशापुढे अमित शहा प्रकरण फ़िके पडले. तरी केंद्रामार्फ़त पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्याचा घाट घातला गेला होता. आता तोही फ़सला आहे.

   सोनिया गांधी यांची एक अशी अडचण आहे, की त्यांना बुद्धीमान व स्वत:ची अक्कल वापरू शकणारी माणसे चालत नाहीत. त्यामुळेच महत्वाच्या पदावर निर्बुद्ध माणसे नेमावी लागतात. अगोदर शिवराज पाटिल व आता सुशीलकुमार शिंदे त्यासाठीच गृहमंत्री होऊ शकले. या पदाचा भार घेतल्यापासून शिंदे यांना वारंवार माफ़ी तरी मागावी लागते आहे किंवा शब्द तरी फ़िरवावे लागते आहेत. आता पाळत प्रकरणातही नेमके तेच झाले आहे. सीबीआय वा केंद्राने त्या प्रकरणाची चौकशी करणे शक्य नाही, कारण कायदा सुव्यवस्था हा राज्यसरकारच्या अखत्यारीतला विषय आहे. खुप ओरडा झाल्याने विरोधकांच्या समाधानासाठी गुजरात सरकारने चौकशी आयोग नेमला आहे. पण त्यावर कॉग्रेसचा विश्वास नाही. म्हणून त्यांना केंद्रामार्फ़त चौकशी हवी होती, त्यासाठीच मग राष्ट्रपतींना विविध महिला संघटनांतर्फ़े निवेदन सादर करण्यात आले. त्यांनी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवून दिले. झाले, तमाम मोदी विरोधक त्यातून सुखावले, आता मोदी फ़सलाच, अशा बातम्याही रंगल्या. कारण राष्ट्रपतींनी निवेदन पाठवल्यावर आपल्या अधिकार्‍यांचा सल्ला घेऊन आपली औकात समजून घेण्याआधीच, शिंदे यांनी तात्काळ प्रकरणाचा छडा लावूच अशी गर्जना करून टाकली. मुंबईत ही डरकाळी फ़ोडून शिंदे सरकार दिल्लीत दाखल झाले आणि त्यांच्याच अधिकार्‍यांनी त्यांना लक्ष्मणरेषा दाखवून दिली. मुंबईतले शिंदे दिल्लीत पोहोचले आणि त्यांना कायदा सुव्यवस्था राज्याच्या अखत्यारीत असल्याचा नवा शोध लागला आणि आपण चौकशी करू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगून टाकले. आपल्या साध्या मराठी भाषेत याला शेपूट घालणे म्हणतात. मग प्रश्न असा पडतो, की शिंदे यांना मुंबईत असताना आपले अधिकार ठाऊक नव्हते काय?

   पहिली बाब म्हणजे शासकीय यंत्रणेचा वापर मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना आपल्या कुणा परिचिताला अवैध मार्गाने संरक्षण देण्यासाठी केला हा आक्षेप आहे. त्यासाठी वैधतेने आदेश देण्यात आले नाहीत, असे म्हटले जाते. पण मुळात एका तरूण मुलीशी मोदींचे गैरलागू संबंध असल्याची अफ़वा पसरावी, असाच या गौप्यस्फ़ोटाचा उद्देश होता. तो फ़सल्यावर पाळतीच्या वैधतेचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. त्यालाही फ़ारशी सनसनाटी मिळाली नाही; तेव्हा त्याचा स्पष्ट उल्लेख प्रदीप शर्मा नावाच्या निलंबित सनदी अधिकार्‍याच्या प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आला. गुजरातमध्ये सत्ताधार्‍यांकडुन दुखावलेल्या अधिकार्‍यांची कतारच कॉग्रेसच्या दारात लागलेली आहे. त्यांच्याकडून मोदींना गोत्यात आणायचे डावपेच मागल्या दहा वर्षात अखंड चालू आहेत. प्रत्येक बाबतीत तोंडघशी पडूनही कॉग्रेसचे पुरते समाधान झालेले नाही. म्हणूनच हे नवे नाटक सुरू आहे. त्याची न्यायालयात डाळ शिजली नाही, तेव्हा राष्ट्रपतींमार्फ़त डाव खेळला होता, तोही आता फ़सला आहे. मात्र असे डाव खेळताना आपलेच वरीष्ठ मंत्री तोंडघशी पडत आहेत, एवढेही भान कॉग्रेसनेत्याना उरलेले नाही. मोदी यांच्या विरोधात राजकारण करणे हा कॉग्रेससह सर्वच पक्षांचा घटनादत्त अधिकार आहे. पण राजकारण आणि आळ घेऊन बदनामीचे डाव खेळणे, यात मोठा फ़रक असतो. मोदींना राजकारणात पराभूत करणे अशक्य वाटल्याने बदनामीचे खेळ दिर्घकाळ चालले. त्यातून तो माणुस अधिकच लोकप्रिय होत गेल्यावर तरी कॉग्रेसने आपल्या डावपेचांचा नव्याने विचार करायला हवा. पण विनाशकाले विपरित बुद्धी म्हणतात, तशीच कॉग्रेसची स्थिती झाली आहे. त्यात बिचार्‍या शिंदे वा अन्य नेत्यांना मात्र हकनाक तोंडघशी पडावे लागते आहे. ज्यांचे डाव त्यांनाच पेचात अडकावे लागते आहे

अस्तनीतले निखारे?

  पाच वेळा लोकसभेवर निवडून आलेले व पहिल्या पिढीचे शिवसैनिक असलेले मोहन रावले, यांना पक्षातून हाकलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अस्तनीतले निखारे अशा शब्दाचा वापर केला आहे. त्यामुळे जुन्या दोन घटना आठवल्या. ठाण्याची महापालिका झाल्यावर पहिल्या निवडणूकीतच सेनेला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तरी बहूमत मिळाले नव्हते. पण अपक्षांच्या मदतीने सतीश प्रधान यांना महापौरपदी बसवण्यात सेनेने यश मिळवले होते. पण ते पद पुढल्या काळात टिकवणे साधले नव्हते. पुढल्याच वर्षी सेनेच्या उमेदवाराचा पराभव करून आजचे विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष वसंत डावखरे ठाण्याचे महापौर झाले होते. त्यांच्या निवडीत सेनेची एकदोन मते फ़ुटली होती. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख कमालीचे विचलीत झाले होते. पण कानपिचक्या देऊन त्यांनी ठाण्यातल्या शिवसेनेला क्षमा केली होती. मात्र पुढल्या वर्षी त्याचीच पुनरावृत्ती होऊन सेनेची मते फ़ुटली; तेव्हा त्यांनी धाडसी निर्णय घेतला होता. सेनेच्या तमाम नगरसेवकांनी आपल्या पदाचे राजिनामे द्यावेत, असा आदेश त्यांनी जारी केला होता. तेव्हा ठाण्याच्या काही मान्यवर पत्रकारांनी त्यात मध्यस्थी करायचा पवित्रा घेतला होता. पण आपल्याला भेटायचे असेल, तर सेनेच्या नगरसेवकांनी किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांनी राजिनामे देऊनच मातोश्रीवर यावे, मगच बोलता येईल अशी अट त्यांनी घातली होती. पुढे पालिकेची मुदत संपण्यापर्यंत पालिकेत कॉग्रेसची एकमुखी सत्ता होती. म्हणून शिवसेना ठाण्यात पांगळी झालेली नव्हती. पाच वर्षाची मुदत संपल्यावर सेनेने तिथे स्वत:चे बहूमत मिळवून आपल्या बळावर महापौर निवडून आणला होता. इतकेच  नव्हेतर ठाणे शहरात सेनेने आपला आमदारही निवडून आणला होता. बंडाचा निचरा करण्याची साहेबांची ही पद्धत होती.

   दुसरा किस्सा १९९८ सालचा आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी कारभार पहात होते. त्यांच्याविषयी आमदारात नाराजी दिसल्यावर त्यांनी आपल्या या जुन्याजाणत्या सहकार्‍याकडून राजिनामा घेतला होता. बहुधा आशिष चेंबुरकर नावाच्या शिवसैनिकाच्या हाती पत्र देऊन पंतांकडे धाडले होते. आपल्या पदाचा राजिनामा राज्यपालांकडे देऊनच मातोश्रीवर भेटायला या, असा आदेश दिला होता. पंतांनीही क्षणाचा विलंब न लावता वर्षा बंगल्यावरचा गाशा गुंडाळून राजिनामा दिला होता. त्याच्याही आधी बावीस वर्षापुर्वी भुजबळांनी पंतांच्या विरोधात काहुर माजवून सेनेत बंड केले, तेव्हा त्या आमदारांच्या संख्येची साहेबांनी पर्वा केली नव्हती. पण भुजबळांना हाकलताना त्यांनी पंतांनाही विधानसभेतील विरोधी नेतापदावरून तात्काळ बाजूला केलेले होते. अशा बाळासाहेबांना त्याच शिवसेनेत पुढल्या काळात झालेले उठाव किंवा बंडखोरीचा बंदोबस्त करता आला नाही, यावर कोणी विश्वास ठेवायचा? नारायण राणे असोत किंवा राज ठाकरे असोत, त्यांनी जेव्हा शिवसेनेच्या नेतृत्व किंवा निर्णय प्रक्रियेच्या विरोधात आवाज उठवला; तेव्हा शिवसेनाप्रमुख हतबल झालेले दिसले. त्याचे कारण सेनेचा कारभार त्यांच्याच नावाने चालू असला, तरी निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांच्यापाशी राहिलेले नव्हते, याचीच ती साक्ष होती. ज्यांना त्यांनी मोठे केले, नेते व मान्यवर बनवले; असे शिवसैनिक त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊ शकत नव्हते. पण आपल्यावर लादल्या जाणार्‍या इच्छा किंवा आदेश साहेबांचे नाहीत, अशी शंका त्या पुढल्या काळातील बंडाची प्रेरणा होती. म्हणूनच त्यापैकी कोणी कधी आपल्या नाराजीचे खापर सेनाप्रमुखांच्या नावे फ़ोडू शकला नाही. रावले आजच्या नेतृत्वाला दोष देत आहेत, तर त्याची कारणमिमांसा म्हणूनच मोलाची ठरते.

   राणे यांनी बंड केल्यावर रंगशारदा या सभागृहात झालेल्या बैठकीतून साहेबांना अर्धवट काढता पाय घ्यावा लागला होता. तिथे त्यांचे निष्ठावंत शिवसैनिकही त्यांचे संरक्षण करू शकले नाहीत, इतकी नामुष्की सेनेवर आली. आणि ती नामुष्की करणारे नारायण राणेच अखेरच्या क्षणी साहेबांची भेट घेता आली नाही, म्हणून आजही अश्रू ढाळतात. नेत्यावरील अनुयायाची निष्ठा आणि साहेबांवरील अशा शिवसैनिकांचे गाढ प्रेम, यातला फ़रक म्हणूनच लक्षात घ्यावा लागतो. अन्य पक्षातून बाजूला झालेले नेते आणि शिवसेनेतून नाराज होऊन बाहेर पडलेल्यांमध्ये फ़रक करावा लागतो. साहेबांनी बेशिस्तीला माफ़ केले नाही; तरी ज्यांच्यावर बडगा उगारला, त्यांना कधी अन्याय वाटला नाही. आजच्या सेनानेतृत्वाला त्याचेच भान उरलेले दिसत नाही. पंतांचा मुख्यमंत्री पदाचा राजिनामा घेतला तरी त्यांची जाहिर बेअब्रू होणार नाही याची काळजी साहेबांनी घेतली होती. ते पथ्य आजचे सेनानेतृत्व पाळू शकले आहे काय? आमदार किंवा सत्ता यापेक्षा आपल्या कार्यकर्त्याला व त्याच्या निष्ठेला साहेबांनी दिलेला मान आजची शिवसेना विसरलेली दिसते. ज्या अनुयायी व कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर उभे राहून नेता उभारी घेतो, त्या नेतृत्वाचे सहाय्यक व मदतनीस निर्णयप्रक्रियेत महत्वाचे असतात. पण त्यांच्यामुळे नेतेपद मिळत नसते. नेतृत्वाची ताकद कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेतून साठत व वाढत असते. त्या निष्ठाच पक्षाचे व नेत्याचे बाहूबल असते. त्यांनाच अस्तनीतले इखारे म्हणायचे काय? ज्या ज्वलंत निष्ठा पक्षाची उर्जा असतात त्याच निष्ठेला लाथाडून मदतनीस सहाय्यकांचे स्तोम माजले; मग नेतृत्वाला उतरती कळा लागते. प्रेम करणारेच नाराज होतात, त्यांना अस्तनीतले निखारे ठरवले मग आपली शक्तीच शत्रू होऊन जाते. कारण सत्तेचे लाभ उठवणारे अस्तनीतले निखारे असतात. त्यांच्यासाठी निष्ठेला शत्रू मानले मग धुराचा आगडोंब व्हायला वेळ लागत नाही.

वाढलेल्या मतांचे रहस्य

   चार राज्यातील मतदान पार पडले असून केवळ दिल्ली विधानसभेचे मतदान व्हायचे बाकी आहे. येत्या बुधवारी दिल्लीतले मतदान संपले, मग आगामी लोकसभेपुर्वीचा शेवटचा जनमत कौल आपल्यासमोर येणार आहे. अर्थात त्याहीपुर्वी अनेकांनी आपापल्या यशाचे दावे केले आहेत. आता मतचाचण्या करता येतात आणि त्यापैकी अनेक चाचण्यांनी यशस्वी अंदाज यापुर्वी केलेले असल्याने त्याचाही उपयोग विविध राजकीय पक्ष आपल्या रणनितीमध्ये करू लागले आहेत. त्यांचाही वापर जनमत घडवायला किंवा बनवायला होऊ लागला आहे. म्हणूनच अण्णांच्या जनलोकपाल आंदोलनातून पुढे आलेला केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्षही चाचणीचे हत्यार वापरतो आहे. अजून मतदान व्हायचे बाकी असताना, त्या पक्षाने आपल्याला दिल्ली विधानसभेत बहूमत मिळणार असल्याचे आकडेवारी देऊन दावे केलेले आहेत. तीन दशकांपुर्वी तेलगू देसम पक्षाने पहिल्या फ़टक्यात बहूमत मिळवण्याचा विक्रम केला, तो अबाधित आहे. त्याखेरीज कुठला पक्ष आजवर प्रथमच निवडणुकीत उतरून बहूमताची मजल मारू शकलेला नाही. त्याचेही कारण त्या पक्षाचा नेता रामाराव तेलगू चित्रसृष्टीतला सर्वधिक लोकप्रिय अभिनेता होता. केजरीवाल यांची तशी ख्याती नाही. पण लोकपाल आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांनी आपली प्रतिमा उजळ करून घेतली हे कोणी नाकारू शकत नाही. मात्र अशा प्रतिमेचे मतांमध्ये रुपांतर होते, असे आजवर तरी दिसलेले नाही. त्यामुळेच त्यांचा दावा किंवा चाचणीचे निष्कर्ष थेट निकाल लागतील; तेव्हाच सिद्ध होऊ शकतील. मात्र एकूण मतदारांचा उत्साह बघता त्यातून एक संदेश दिला जातो आहे, तो भाजपासह कुठल्या पक्ष वा नेत्यांना उमगला आहे काय, ते रहस्यच आहे.

   छत्तीसगड राज्यातून दोन आठवड्यापुर्वी सुरू झालेली ही निवडणूक प्रक्रिया दिल्लीत पुर्ण होईल. पण चार राज्यातला मतदारांचा प्रतिसाद धक्कादायक आहे. आजवर या राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत कधीही सत्तर टक्क्याहून अधिक मतदान झालेले नाही. म्हणूनच राजस्थान, मध्यप्रदेश वा छत्तीसगडमधले मतदान विक्रमी मानले जात आहे. त्यातला विक्रम बाजूला ठेवा. इतक्या उत्साहाने मतदार कशाला बाहेर पडला आहे, या प्रश्नाचे उत्तर राजकारणी व पत्रकार अभ्यासकांनी शोधायला हवे आहे. सहसा लोक मतदानाबद्दल उदासिन असतात किंवा आळस करतात. म्हणूनच आणिबाणी वा इंदिराजींची हत्या ही पार्श्वभूमी वगळता कधीच विक्रमी मतदान झालेले नव्हते. यावेळी असे काय घडले आहे, की मतदार इतक्या उत्साहाने बाहेर पडून विक्रमी मतदान करतो आहे? जेव्हा मतदार इतक्या उत्साहाने घराबाहेर पडतो, तेव्हा तो चमत्कार घडवतो, उलथापालथ घडवतो, असा राजकीय इतिहास आहे. सर्वसाधारणपणे आपल्या देशामध्ये साठ टक्के मतदानाचा इतिहास आहे. त्यापेक्षा एकदम दहा पंधरा टक्के जास्त मतदान होते, याचा अर्थ उत्तेजित होऊन वा प्रक्षुब्ध होऊन मतदार बाहेर पडलेला आहे. मग आजच्या त्याच्या उत्साहाचे वा प्रक्षोभाचे कुठले कारण आहे? काहीतरी असल्याशिवाय मतदार असा बाहेर आलेला नाही. त्याखेरीज त्याने विक्रमी मतदान केलेले नाही. आणि म्हणूनच हे विक्रमी मतदान राजकीय भाकिते, अंदाज व मतचाचण्यांना धक्का देणारे असणार यात शंका नाही. याचे एक कारण म्हणजे मतचाचण्या जुन्या सर्वाधिक मताच्या टक्केवारीवर आधारीत असतात आणि त्याचे निकष वाढलेल्या टक्केवारीला लागू होत नाहीत. ह्या पुढल्या आठ, दहा, बारा टक्के मतांना लाट म्हणतात.

   चारही राज्यात पाऊणशे टक्क्याहून अधिक मतदान झाले आहे आणि दिल्लीतही त्यापेक्षा थोडे जास्तच मतदान होईल अशी अपेक्षा आहे. म्हणजेच हा पुढला उत्साहाने बाहेर पडलेला मतदार पारंपारिक राजकारणाला धक्का देणारा असणार आहे. त्याची दोन कारणे आजतरी दिसतात. एक म्हणजे प्रचलीत युपीए सरकारच्या नाकर्तेपणाने माजलेले अराजक, ज्याच्या विरोधात निषेध व नाराजी व्यक्त करायला बाहेर पडणारा प्रक्षुब्ध मतदार. दुसरीकडे नरेंद्र मोदी हा भाजपाने समोर ठेवलेला आशावादी पंतप्रधान पदाचा उत्साही उमेदवार. गेल्या सहा महिन्यात मोदी यांनी निवडणूका असलेल्या राज्यातच नव्हेतर अन्य अनेक राज्यात भव्यदिव्य मेळावे घेऊन युपीए व कॉग्रेस सरकारसह त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या तमाम सेक्युलर पक्षांवर कडव्या टिकेची जोड उठवली आहे. त्यांना जनमानसातून व सभेला लोटणार्‍या गर्दीकडून मिळणारा प्रतिसाद नजरेत भरणारा आहे. तोच उत्साह मतदानात परावर्तित झाला असेल काय? लोकपाल वा रामदेव यांच्या आंदोलनात कॉग्रेसने केलेली अरेरावी व सामुहिक बलात्कार प्रकरणी मनमोहन सरकारने दाखवलेली निष्क्रियता, यांच्या विरोधात तेव्हाही लोक रस्त्यावर उतरले होते. ज्यांना सामोरे जाण्य़ाचेही सौजन्य कॉग्रेसने दाखवलेले नव्हते. त्या रागाने भारावलेला मतदार मैदानात उतरलेला असू शकतो. आणि त्यातूनच मग आठ दहा टक्के मतदानाची टक्केवारी वाढत असते. अशी मते कॉग्रेस वा युपीएच्या मित्रपक्षांना मिळू शकत नाहीत. त्यांचा कल युपीए विरोधातलाच असू शकतो. म्हणूनच मग ती वाढलेली घाऊक मते लोकप्रिय नेता व त्याच्या पक्षाकडे वळत असतात. त्यांचे प्रतिबिंब मतचाचणीत पडत नसते. त्यामुळेच रविवारी लागणारे निकाल राजकीय नेत्यांनाच नव्हेतर अभ्यासक व चाचणीकर्त्यांनाही धक्का देणारे असतील.