सुरूवात कुठून झाली?

३७० च्या निमीत्ताने   (२)



सामान्य माणसाची स्मरणशक्ती दुबळी असते. किंबहूना म्हणून तर पत्रकारिता आवश्यक असते. जेव्हा एखादी घटना घडते किंवा समोर येते, तेव्हा त्याविषयीचे इतर तपशील लोकांसमोर आणून त्यांना ती घटना समजावण्यालाच तर पत्रकारिता किंवा विश्लेषण म्हटलेले आहे. पण आजकाल सामान्य माणसापेक्षाही पत्रकार व विश्लेषक यांची स्मरणशक्ती कमालीची दुबळी झाली आहे. नुसती स्मरणशक्तीच नव्हेतर आकलन शक्तीही निकामी होऊन गेलेली आहे. त्यामुळे बातमी कशाला म्हणतात आणि विश्लेषण म्हणजे काय, त्याची गंधवार्ता ह्या पत्रकारांना राहिलेली नाही. सत्ताधारी पक्ष वा प्रामुख्याने भाजपा-मोदींना शिव्याशाप देण्याला आजकाल पत्रकारिता समजले जाण्यातून ती बाधा पत्रकारितेला झालेली आहे. अन्यथा ३७० कलम वा अन्य बाबतीतले तपशील लोकांना आजच नव्हेतर याहीपुर्वी मिळत राहिले असते आणि त्यावर इतका असमंजस राहिला नसता. साधारण वर्षभरापुर्वी किंवा अगदी नेमका दिवस सांगायचा, तर १८ जुन २०१८ रोजी एक अशी घटना घडलेली होती, की त्याकडे एका हुशार राजकारण्याने लक्ष वेधलेले होते. त्याचे नाव असाउद्दीन ओवायसी. त्याने भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी भाजपाध्यक्ष अमित शहांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. डोवाल सरकारचे अधिकारी असून त्यांनी एका पक्षाध्यक्षाला घरी जाऊन कशाला भेटावे? ते इतर पक्षीयांना सुद्धा भेटतात काय? असाही प्रश्न ओवायसी यांनी उपस्थित केला होता. पण कुठल्या वाहिनी वा माध्यमाने त्याची गंभीर दखल घेतली नाही. पण तिथेच तर सर्वात मोठी बातमी होती, किंवा मोठ्या घटनाक्रमाला आरंभ झालेला होता. आज ३७० कलम रद्द होण्याची प्रक्रीया तिथूनच सुरू झालेली होती. पण ओवायसी यांच्या इतकी चिकित्सकवृत्ती कुठल्या पत्रकाराला दाखवता आलेली नव्हती. मग अशा दिवाळखोरांकडून आजच्या घटनाक्रमाचे योग्य विश्लेषण कसे होऊ शकेल?

१८ जुन २०१८ रोजी घाइगर्दीत अमित शहा बंगालचा दौरा सोडून दिल्लीत परतले होते आणि अकस्मात त्यांच्या घरी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दाखल झाले. शहा सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष असले तरी कुठलेही सरकारी पद त्यांच्यापाशी नव्हते आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कुठलीही सरकारी जबाबदारी शहा पार पाडत नव्हते. मग डोवाल यांनी त्यांच्याशी तासभर घरी जाऊन कसली चर्चा केली? कशाला केली? दोघांच्या भेटीमागे काहीच नसेल, तर नंतर एक घटनाक्रम कशाला सुरू झालेला होता? त्यांच्या त्या भेटीनंतर अल्पावधीतच शहांच्या निवासस्थानी काश्मिरातील मुफ़्ती सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या भाजपाच्या मंत्र्यांचा ताफ़ा येऊन दाखल झाला. म्हणजेच बंगाल दौरा अर्धवट सोडून शहा दिल्लीला परतले, तेव्हाच त्यांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनाही श्रीनगर येथून दिल्लीत पाचारण केलेले होते. मग त्या मंत्र्यांशी शहांनी चर्चा केली आणि वेगाने तिकडे जम्मू काश्मिरात घटनांची चक्रे फ़िरू झाली. भाजपाच्या या सर्व मंत्र्यांनी माघारी श्रीनगरला जाऊन राज्यपालांना आपल्या पदांचे राजिनामे सादर केले. भाजपानेही पीडीपी सोबत केलेल्या आघाडीला मोडीत काढत, पाठींबा मागे घेतल्याची घोषणा करून टाकली. थोडक्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या तासाभराच्या चर्चेनंतर वेगाने चक्रे फ़िरू लागली. त्याच्या परिणामी काश्मिरातील भाजपा पीडीपी सरकार गोत्यात आलेले होते. मुख्यमंत्री महबुबा मुफ़्ती आपले बहूमत गमावून बसल्या होत्या आणि काश्मिरातील सरकार संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. आता महबुबा यांच्यासमोर कुठले पर्याय शिल्लक उरले होते? एक म्हणजे बहूमत गमावल्याने त्यांनी राजिनामा द्यावा, किंवा अन्य पक्षांचा पाठींबा मिळवून विधानसभेतले आपले बहूमत कायम असल्याचे सिद्ध करावे, हा दुसरा पर्याय होता. त्यांनी काय केले?

इथे एक गोष्ट साफ़ लक्षात घेतली पाहिजे. जेव्हा अशी संयुक्त किंवा कुठलीही सरकारे बनतात, तेव्हा त्यांच्या संख्येवर विसंबून राज्यपाल त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊ शकतात. पण त्याच्या पाठीशी बहूमत आहे किंवा नाही, याचा निर्णय राज्यपाल करू शकत नाहीत. सुप्रिम कोर्टाच्या बोम्मई निवाड्यानुसार कुठल्याही मुख्यमंत्र्याचे बहूमत सिद्ध करायची जागा राजभवन नसून विधानसभा आहे. सहाजिकच भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने मुफ़्तींचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आलेले असले, तरी संपले नव्हते. त्यांना अन्य पक्षांची म्हणजे ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फ़रन्सचा पाठींबा मिळवून बहूमत सिद्ध करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. किंबहूना त्यांनी भाजपाचा पाठींबा घेण्यापुर्वीही अब्दुल्लांनी त्यांना एकतर्फ़ी पाठींबा देऊ केलेला होता. म्हणूनच सरकार टिकवण्यासाठी महबुबा भाजपाने साथ सोडल्यावर अब्दुल्लांची मदत मागू शकत होत्या. त्यामुळे नुसते सरकार टिकले असते असेच नाही, तर विधानसभाही अबाधित राहू शकली असती. पण अब्दुल्लांना ती नव्याने निवडणूका जिंकायची संधी वाटली आणि मुफ़्तींना प्रतिस्पर्ध्यासमोर नतमस्तक व्हायला लाज वाटली. म्हणून त्यांनी दोन तासही प्रतिक्षा केली नाही आणि सरळ मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन टाकला. थोडक्यात त्यांनी राज्याचा कारभार व सगळे अधिकारच राज्यपालांना सोपवून टाकले. राज्यपाल म्हणजे पर्यायाने राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकार होय. ह्याचा विचारही त्यांच्या डोक्यात शिरला नाही. मग केंद्र सरकार म्हणजेच मोदी किंवा भाजपा व पर्यायाने अमित शहांच्या हाती काश्मिरची सुत्रे जातात, याचाही विचार कोणाच्या मनात आला नाही. काश्मिरला असलेला विशेष दर्जा संपवण्याचा मनसुबा घेऊन सात दशके दबा धरून बसलेल्या भाजपासाठी ही सुवर्णसंधीच असल्याचे त्यापैकी कोणाच्या लक्षात आली नाही. अब्दुल्ला वा मुफ़्ती सोडून द्या, विश्लेषकांच्याही ही बाब लक्षात आली नाही?

मुद्दा सुरू कुठून झाला? डोवाल व शहांच्या चर्चेतून याची सुरूवात झाली. म्हणजेच हे सरकार कोसळणे वा तिथला राजकीय बेबनाव केवळ राजकारणाचा भाग नव्हता. तर त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा हात असल्याचे कोणाच्याही लक्षात आले नसल्यानेच सगळे अंधारात ढकलले गेले होते. जी स्थिती त्या राजिनाम्याने किंवा विधानसभा बरखास्त केल्याने निर्माण होते, त्याचा राजकीय डावपेचासाठी किती मोठा उपयोग होऊ शकतो, असा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नाही. त्यांच्यामुळेच त्यातून येऊ घातलेला धोका त्यांना ओळखता आला नाही. त्यांनी गाफ़ील राहुन सगळी सुत्रेच डोवाल आणि अमित शहांच्या हाती सोपवली. कारण नंतर कुठलेही सरकार बनू शकले नाही आणि पर्यायाने विधानसभा बरखास्तीचा मार्ग खुला झाला. एकदा तशी स्थिती आली, मग त्यावर मुफ़्ती वा अब्दुल्ला किंवा कुठला राजकीय पक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. ते सर्व अधिकार राष्ट्रपती व पर्यायाने केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडे जातात. म्हणजेच भाजपाकडे जातात, हे कोणाला ओळखता आले नाही. अमित शहा वा डोवाल अशा संधीचा कुठल्या टोकाला जाऊन वापर करतील हा विचार कोणाच्या डोक्यातही आला नाही. थोडा चिकित्सक मेंदू विरोधकांपाशी असता, तरी त्यांना यातला धोका ओळखता आला असता. यातून डोवाल वा शहा कुटीलपणे कोणते डाव खेळू शकतील, याचाही विचार होऊ शकला असता. मग मुफ़्ती अब्दुल्ला एकत्र येऊ शकले असते आणि विधानसभा बरखास्तीपर्यंत स्थिती आली नसती, की राष्ट्रपतींना विधानसभेची संमती देण्याचा विशेष अधिकार आपोआप प्राप्त झाला नसता. पण असे बारकाईने काही बघण्याची बुद्धी आज कोणापाशी उरली आहे? शहा डोवाल यांना हवे तसेच मग मुफ़्ती, अब्दुल्ला वगैरे वागत गेले आणि ३७० ची कबर खोदण्याच्या कामाला वेग आला. मध्यंतरी वर्षाचा कालावधी उलटला असेल. पण यातले भाजपा विरोधकांचे योगदान अतिशय मोलाचे नाही काय? पुढे काय कसे घडत गेले?  (अपुर्ण)