अमेरिकेचा बुरखा फ़ाडा

  न्यूयॉर्क या अमेरिकेच्या आर्थिक राजधानीच्या शहरात असलेल्या भारतीय वकीलातीत कार्यरत असलेल्या मुत्सद्दी व राजनैतिक अधिकारी, देवयानी खोब्रागडे यांना जी अपमानास्पद वागणूक तिथल्या पोलिस व कायदा यंत्रणी दिली; त्यातून सध्या भारत अमेरिका संबंधात दरी निर्माण व्हायची पाळी आली आहे. कारण स्पष्ट आहे, कुठल्याही परदेशी सरकारचे प्रतिनिधीत्व वकीलाती व तिथल्या अधिकार्‍यांच्या मार्फ़त होत असते. म्हणूनच अशा अधिकार्‍यांना स्थानिक कायदे व नियम सरसकट लावले जात नाहीत. त्यासाठी देशाचे सरकार व परराष्ट्र मंत्रालयाची पुर्वसंमती घेतली जात असते. परंतू देवयानीबाबत त्या सर्व संकेत व परंपरांना फ़ाटा देण्यात आलेला दिसतो. आरंभापासूनच्या बातम्या व माहिती अशी पुरवली गेली, की देवयानी यांच्याकडून काहीतरी नियमबाह्य वर्तन झालेले आहे. त्यांनी आपल्या अधिकार व सवलतीचा गैरलागू लाभ उठवून काही अवैध केलेले आहे. सहाजिकच त्यांच्यावर योग्य असलेली कारवाई झाली. ती कारवाई कठोर असेल, पण अवैध वा गैरलागू अजिबात म्हणता येणार नाही, असेच प्राथमिक बातम्याचे स्वरूप होते. अमेरिकेतील आपल्या वास्तव्यात घरकामासाठी नेलेल्या भारतीय सेवकांना अमानवी वागणूक देऊन त्यांचे शोषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेला होता. थोडक्यात या महिला भारतीय अधिकार्‍याने लबाडी व बनवेगिरी केल्याचा आरोप दाखवला गेला आणि म्हणूनच गुन्हेग्राराप्रमाणे तिला वागणूक दिली गेली; असेच भासवले गेले. पण जसजशी अधिक माहिती व तपशील समोर येतो आहे, त्यातून ही वेगळीच राजकीय कारस्थानी कारवाई असल्याचा संशय बळावत चालला आहे. त्यात देवयानी खोब्रागडे यांना एक प्यादे मोहर्‍याप्रमाणे वापरून, भलताच डाव खेळला जात असल्याचे दिसते.

   ही कारवाई पोलिसांनी वा कायद्याच्या अंमलदारांनी परस्पर केली असे भासवले जात होते. पण वास्तवात थेट अमेरिकन सरकारच्या विविध सरकारी खात्यांनी अत्यंत काळजीपुर्वक योजलेल्या योजनेअंतर्गत देवयानीसाठी सापळा रचला गेला व त्यात त्यांना गोवले गेलेले आहे. सप्टेंबर महिन्यात त्यांच्याकडे असलेली ही भारतीय नोकराणी बेपत्ता झाली. देवयानीने विनाविलंब तिच्या बेपत्ता होण्याची नोंद पोलिसात देऊन तिचा शोध घेण्याचा आग्रह धरला होता. पण देवयानी त्या नोकराणीची थेट नातलग वा कुटुंबिय नाही, म्हणून तक्रारही घेतली गेली नाही. मग त्या नोकराणीच्या कुणा अमेरिकन वकीलाने फ़ोनवरून देवयानीला नोकराणीच्या शोषणाचा खटला भरायची धमकी देऊन मोठ्या रकमेच्या बदल्यात प्रकरण मिटवण्याची ऑफ़र दिली. पुढे तीन महिने काहीच झाले नाही. मग अचानक त्या नोकराणीच्या भारतातील कुटुंबाचा शोध घेतला गेला आणि त्यांना अमेरिकेत येण्याचे आमंत्रण दिले गेले. त्यांचा पासपोर्ट भारत सरकारने रद्द केला असतानाही त्यांना व्हिसा देऊन न्यूयॉर्कला आणले गेले. ह्या सर्व गोष्टी कोणी कशाला कराव्यात? एका सामान्य नोकराणीच्या बाबतीत अमेरिकन सरकार व त्यांची भारतातील वकिलात इतकी कार्यशील कशासाठी होते? १० डिसेंबरला त्यांना व्हिसा देण्यात येऊन ते अमेरिकेत पोहोचले आणि त्यांनी तक्रार नोंदवताच दोन दिवसात देवयानीला मुलांच्या शाळेपाशीच अटक करण्यात आली. त्याबद्दल न्यूयॉर्क येथील भारतीय वकिलात किंवा तिथल्या कुणाला साधी माहितीही देण्यात आली नाही. इतकेच नाही, या प्रकरणाला वैध ठरवण्यासाठी जी माहिती व तपशील पुरवले जात आहेत; तेही दिशाभूल करणारे आहेत. त्यामुळेच देवयानी हे निमित्त साधून अमेरिकन सरकार भारताला नमवण्याचा वेगळाच डाव खेळत असल्याची शंका येते.

   तीन महिने बेपत्ता झालेल्या नोकराणीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न देवयानी करीत असताना अमेरिकन कायदा यंत्रणा साथ देत नाही वा तिच्या सुरक्षेविषयी पुर्ण बेफ़िकीरी दाखवते. आणि तीच यंत्रणा तीन महिने उलटल्यावर त्याच बेपत्ता नोकराणीच्या मानवी हक्कासाठी एका प्रतिष्ठीत भारतीय महिला अधिकार्‍याला थेट बेड्या घालून धिंड काढण्यापर्यंत कठोर कारवाईचा बडगा उगारते. या दोन वर्तनामध्ये जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारतावर नामुष्कीची वेळ आणून भारताला मुत्सदेगिरीमध्ये नामोहरम करण्याचा डाव अमेरिकन ओबामा सरकारमध्ये उच्च पातळीवर शिजलेला होता. त्यासाठीच त्या नोकराणीला लपवून देवयानीला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयास झाला. त्याला या तडफ़दार महिला अधिकार्‍याने दाद दिली नाही, तेव्हा तिलाच आरोपाखाली अटक करून भारतीय वकीलातीची बेअब्रू करण्यात आली. आणि ज्या कारणास्तव हे नाटक करण्यात आले, त्याची भारतीय परराष्ट्र खात्यालाही कल्पना असावी. म्हणूनच इतर प्रसंगी शामळूपणा दाखवणार्‍या भारत सरकारने कधी नव्हे इतका आक्रमक पवित्रा देवयानी प्रकरणात घेतला आहे. देवयानी निर्दोष असून तिला कारस्थानी पद्धतीने गोवण्यात आल्याची पुर्ण खात्री असल्यानेच, भारत सरकारने ठोशास प्रतिठोसा न्यायाने भराभर पावले उचलली त्यामुळे आता अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी खेद व्यक्त करीत आहेत व माफ़ी मागण्यापर्यंत घसरले आहेत. सवाल त्यांच्या माफ़ीचा नसून भारत सरकारच्या अब्रुचा आहे. देवयानीच्या प्रतिष्ठेचा आहे. इतक्या महत्वपुर्ण व्यक्तीला बळीचा बकरा बनवण्याच्या अमेरिकन मस्तवालपणाचा आहे. म्हणूनच यातून अमेरिकेला काय साधायचे होते, तो डावपेच भारताने जगाला खुलेआम सांगून अमेरिकन दांभिकपणाचा मुखवटा फ़ाडण्याची गरज आहे.

आश्वासनांची झाडू

  ‘अब आया उंट पहाडके निचे’ अशी एक हिंदीतली उक्ती आहे. ‘आप’ पक्षाचे नेते व सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी नेमकी तशीच अवस्था झाली आहे. निवडणुकीतल्या दारूण पराभवातून धडा शिकलेल्या कॉग्रेससह सर्वच पक्षांनी तात्काळ राज्यसभेत अडकून पडलेल्या लोकपाल विधेयकाला मान्यता देऊन टाकली. त्यामागे राजकीय स्वार्थ आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण राजनिती बदलायला मैदानात आलेल्या केजरीवाल कंपूला ज्यात बदल करायचा आहे, त्याच राजकारणातून वाटचाल करावी लागणार आहे, याचे भान उरलेले नाही. चळवळ आणि निवडणूकीचे राजकारण, यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. चळवळ हा आपले आग्रह धरण्याचा उद्योग आहे आणि राजकारण हा शक्यतांचा वापर करून लोकांच्या अपेक्षांची पुर्ती करण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळेच चळवळ आणि राजकारण यांचे मार्ग भिन्न असतात व उपायही भिन्न असतात. जेव्हा तुम्ही निवडणूका लढवता व त्यात यश मिळवता; तेव्हा तुम्हाला मत देणार्‍याच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे व त्यासाठी असलेल्या शक्यता उपयोगात आणण्याचे आश्वासन तुम्ही जनतेला देत असता. २८ जागा जिंकताना तेच आश्वासन अन्य पक्षांप्रमाणेच केजरीवाल यांनी दिले आहे. त्यापैकी भाजपा वा कॉग्रेस आपली आश्वासने पुर्ण करण्याची शक्यता नाही. कारण त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ जमत नाही. मात्र कॉग्रेसने बिनशर्त पाठींबा दिल्याने केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षासमोर तशी शक्यता आहे. त्यामुळेच त्यांनी निवडणूक लढवताना जनतेला दिलेली आश्वासने पुर्ण करण्याची शक्यता फ़क्त त्यांच्याकडे आहे. तिच्याकडे पाठ फ़िरवणे म्हणजेच पलायनवाद ठरतो. तिथेच केजरीवाल फ़सले आहेत आणि त्यांना दोन्ही प्रमुख पक्षांनी नेमके आश्वासनांच्या जाळ्यात फ़सवले आहे.

   आजवर कॉग्रेसने ज्यांना पाठींबा दिला तो अटीवर दिला किंवा नंतर पाठींबा काढून घेऊन सरकारे पाडलेली आहेत. पण इथे स्थिती वेगळी आहे. केजरीवालना दिलेला पाठींबा बिनशर्त आहे आणि ‘आप’चाच जाहिरनामा पुर्ण करण्याचा कॉग्रेसने आग्रह धरला आहे. त्यातील वा केजरीवाल यांनी उपस्थित केलेल्या एकूण अठरा अटींपैकी सोळा मुद्दे असे आहेत, की त्यांचा विधानसभेच्या कामकाजाशी संबंधच नाही. म्हणजेच सरकार बनवून बहूमत सिद्ध केले; मग पुढले सहा महिने अविश्वास ठराव येऊच शकत नाही. केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाचे सरकार निदान सहा महिने निरंकुश सत्ता गाजवू शकते. त्या काळात त्यांना हवे त्यांच्या चौकशा करण्यापासून विजदरात कपात करणे, नागरिकांना दरडोई सातशे लिटर मोफ़त पाणी पुरवणे वा साडेतीन लाख हंगामी कर्मचारी वर्गाला कायम सेवेत घेण्य़ाचे निर्णय सहज करू शकतात. त्यात भाजपा व कॉग्रेसने विरोध केल्याने निर्णयाच्या अंमलबजावणीत कुठलाही अडथळा येऊ शकत नाही. मग त्यासाठी आताच विधानसभाबाह्य संमती त्यांना कशाला हवी आहे? जो बिनशर्त पाठींबा कॉग्रेसने दिला आहे वा गुणात्मक पाठींबा भाजपा देते आहे, तो जनहितार्थ नसून अशक्य आश्वासने पुर्ण करण्याचे आव्हान असल्याची जाणीव केजरीवाल यांच्यातल्या कुटील राजकारण्याला झालेली आहे. म्हणूनच त्यांनी टोलवाटोलवी चालवली आहे. त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनांचा व शब्दांसह जाहिरनाम्याचा बड्या राजकीय विरोधकांनी सापळा रचलेला आहे. त्यातून सुटायची केविलवाणी धडपड सध्या ‘आप’चे नेते करीत आहेत. कारण लोकपाल संमत करणे सोपे असले, तरी त्यामुळे दिल्लीकर खुश होणार नाहीत. तर वीज, पाणी त्यांना हवे आहे. ते विषय मार्गी लागले नाहीत, तर सगळा डाव उलटणार आहे.

   झाडू हे ‘आप’ पक्षाचे निवडणूक चिन्ह होते आणि व्यवहारात त्यांनी आश्वासनांची झाडू बनवला आणि त्याच्याच वापराने अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा राजधानी दिल्लीत सफ़ाया केलेला आहे. पण तो सफ़ाया दिल्लीकरांना लोकपाल हवा म्हणून झालेला नव्हता. वाढते वीजदर, पाण्याचे दुर्भिक्ष, बोकाळलेली महागाई आणि गुन्हेगारीचे अराजक; यातून लोकांना विनाविलंब सुटका हवी आहे. राजनिती बदलण्याचे स्वप्न जनतेने बघितलेले नाही. ते केजरीवालांचे स्वप्न असेल. पण लोकांनी त्यांना जाहिरनाम्यातील उपरोक्त कारणास्तव मते दिलेली होती. त्यासाठी केजरीवालांच्या आश्वासनाचा झाडू मतदाराने हातात घेतला होता. त्यातून कॉग्रेसचा सफ़ाया झाला व भाजपालाही दणका बसला. पण आता मतदाराच्या अपेक्षा पु्र्ण झाल्या नाहीत तर? कारण जी घाण वा समस्या साफ़ करायच्या होत्या, त्या जिथल्या तिथेच आहेत. आणि त्यासाठी कॉग्रेस वा भाजपाला जबाबदार धरता येणार नाही. उलट तेच पक्ष मतदाराला आता घाण व समस्या जिथल्या तिथेच असल्याचे दाखवून; पुन्हा झाडू चालवायला चिथावण्य़ा देऊ लागले आहेत. मात्र त्यासाठी झाडू चालणार कोणावर? ज्याने आश्वासने दिली व ज्याच्या हाती आश्वासने पुर्ण करायची शक्यता आहे, त्याच्यावरच झाडू चालण्याची भिती आहे ना? तिथेच मग केजरीवाल कंपूत घबराट पसरली आहे. लोकांची मते मागवली, जनसभा घेणार ह्या सर्व पळवाटा आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागून आचारसंहिता लागू हो्ण्यापर्यंत वेळकाढूपणा करायची चलाखी आहे. मग जे करायचे त्याला आचारसंहिता आडवी येते; अशी कारणे द्यायची सवलत त्यांना हवी आहे. कारण लोकपालचे कौतुक आता संसदेनेच संपवले आहे. म्हणूनच आपण सरकार बनवायला राजी आहोत, पण जनतेचा कौल घेतोय, असे नाटक रंगवण्यात कालापव्यय चालू आहे. ज्या माध्यमांनी गेले आठ दिवस कौतुके केली, तेही आता सवाल करू लागले आहेत.

लोकसभेसाठी ‘आप’टबार

   दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूकीत लक्षणिय यश मिळवल्यावर तिथे सरकार बनवण्याची संधी नाकारणार्‍या आम आदमी पार्टीने आता आपले लक्ष लोकसभेच्या निवडणूकीवर केंद्रीत केले आहे. त्यासाठीच त्यांनी अल्पमताचे सरकार दिल्लीत स्थापन करण्याची संधी असतानाही त्यावर लाथ मारण्याचा आव आणला आहे. अर्थातच त्यातून आपण सत्तेसाठी राजकारणात आलेलो नाही, हे सिद्ध करण्याची संधी त्यांना साधायची आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार बनवले तर त्यांनाही सत्तेचा हव्यास असल्याचे कुठूनही सिद्ध होऊ शकले नसते. कारण त्यांनी कुणाचा बहूमतासाठी पाठींबा मागितलेला नव्हता, की त्यासाठी त्यांनी अन्य पक्षांप्रमाणे कुठलीही सत्तापदांची सौदेबाजी केलेली नव्हती. म्हणूनच सरकार बनवले असते, म्हणून त्यांचे पावित्र्य डागाळणार नव्हते किंवा कोणी त्यांच्यावर सत्तेसाठी भ्रष्ट झाल्याचाही आरोप करू शकला नसता. उलट अवघ्या दोनतीन महियात त्यांनीच दिलेली आश्वासने काही प्रमाणात का होईना, पुर्ण करण्यातून त्यांना देशातल्या जनतेसमोर कर्तृत्वाचा पुरावाच सादर करता आला असता. सहाजिकच त्यातून त्यांना दिल्लीबाहेरच्या मतदाराचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेणे अधिक सोपे झाले असते. पण ती उत्तम संधी त्यांनी साधलेली नाही. कारण दिल्लीच्या निवडणूकीत मारलेल्या थापा पाच वर्षे हुकूमी बहुमत पाठीशी असले तरी पुर्ण होऊ शकणार्‍या नाहीत. तेव्हा मग जबाबदारी पत्करण्यापेक्षा पावित्र्याचे नाटक करून त्यांनी नव्या थापा दिल्लीबाहेरच्या लोकांच्या गळी उतरवण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. तेही काम सोपे नाही. म्हणून मग नामवंत किंवा बड्या नेत्यांच्या विरोधात उमेदवार उभे करण्याची आव्हानांची भाषा केली जात आहे. तेही व्यवहारी नसल्याने तो नुसताच ‘आप’टबार ठरू शकेल.

   दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांना केजरीवाल यांनी पराभूत केले असले, तरी शाझीया इल्मी नावाच्या ‘आप’च्या उमेदवार मात्र पराभूत झाल्या, त्याचे काय? शीला दिक्षित कॉग्रेसवरील जनतेच्या रागाचे प्रतिक बनल्या होत्या. त्याचा लाभ त्याच संतापावर स्वार झालेल्या केजरीवाल यांना मिळाला. याचा अर्थ देशातली जनता त्यांच्या पक्षावर फ़िदा झाली असा होत नाही. स्थानिक पातळीवर जनतेने अनुभवलेले पक्ष व नेते आहेत. त्यांना दिल्लीच्या लाटेवर स्वार होऊन पराभूत करणे म्हणजे गंमत नाही. भारतात लागोपाठ सामने व मालिका जिंकलेल्या धोनीच्या संघाची दक्षिण आफ़्रिकेत झालेली नामुष्की आपण हल्लीच बघितलेली आहे. त्या मालिकेसाठी धोनीचा संघ रवाना झाला, तेव्हा याच भारतीय माध्यमातील पत्रकारांनी केलेल्या गमजा आपण विसरलो काय? आफ़्रिकेत धोनीच्या संघाचा दारूण पराभव कालपरवा झाला; तेव्हा त्याच्यासह त्याच्या सहकार्‍यांचे दोष तेच पत्रकार व माध्यमे मोठ्या चवीने सांगत होती. केजरीवाल यांचे दिल्लीतले यश त्याच दिशेने चालले आहे. माध्यमांनी त्यांना घोड्यावर बसवले आहे आणि ‘आप’चे नेते बरळू लागले आहेत, महाराष्ट्रात नागपूरला नितीन गडकरींच्या विरोधात अंजली दमाणिया व नाशिकात छगन भुजबळांच्या विरोधात विजय पांढरे यांना उभे करण्याच्या बातम्या म्हणूनच मनोरंजक आहेत. असे उमेदवार गडकरी व भुजबळांच्या नाकी दम आणणार, अशा बातम्या लिहिणा‍र्‍या व सांगणार्‍यांची कींव करावीशी वाटते. पुण्यात अरूण भाटिया व अविनाश धर्माधिकारी अशा स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तींनी त्याचा अनुभव घेतला आहे. तिथे कलमाडी यांच्यासारख्या अत्यंत बदनाम व भ्रष्ट व्यक्तीसमोर यांना पराभव पत्करावे लागले होते. मग दमाणिया-पांढरे यांचे काय होईल, त्याची नुसती कल्पना केलेली बरी.

   निवडणूका मोठे चमत्कार घडवतात यात शंका नाही. दिल्लीतला ‘आप’ने घडवला तो असा चमत्कार नक्कीच आहे. पण चमत्कार नित्यनेमाने घडत नाहीत, हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. भोवतालच्या परिस्थितीने दिलेले यश व त्या परिस्थितीचा तुम्ही उठवलेला लाभ; यांचा विसर पडला, मग चमत्कार आपले शक्तीस्थान वाटू लागते. दोन वर्षे दिल्ली घुसळून निघाली होती. त्याचा लाभ ‘आप’ला मिळाला. ती त्या नवख्या पक्षाची शक्ती वा बळ नाही. अवघ्या तीनचार महिन्यात त्याची प्रचिती त्याच्या नेत्यांना आल्यशिवाय रहाणार नाही. रामलिला आंदोलनातला उत्साह पुढे केजरीवाल यांच्या उपोषणात ओसरला होता. पण पुढल्या सामुहिक बलात्काराने जी चीड जनमानसात शिरली; त्याचा लाभ या पक्षाला मिळाला. त्याच रामलिला आंदोलनानंतर अनेक राज्यात पोटनिवडणुका झाल्या, तिथे केजरीवाल यांनी कॉग्रेसला पाडायचे आवाहन मतदारांना केले होते. त्याचे कितीसे परिणाम झाले होते? दिल्लीबाहेरच्या लोकसभा मतदारसंघात यश मिळवणे वा मान्यवर उमेदवारांच्या नाकी दम आणणे दूरची गोष्ट झाली. राष्ट्रपती राजवट आणायला कारणीभूत झालेल्या ‘आप’च्या नेत्यांना पुढल्या दिल्लीतल्याच निवडणूका जमीनीवर आणतील. कारण मतदारांना तातडीने हवे असलेले काहीही पदरात पडलेले नाही. उलट आता राष्ट्रपती राजवट आल्याने कुठल्याही पक्षाला शिव्याही घालायची सोय उरलेली नाही. त्यामुळेच महागाई, महागडी वीज, पाणीटंचाई अशा बाबतीत निवडून दिलेल्या ‘आप’ उमेदवारांवर लोकांचा राग वाढत जाणार आहे. ऐन उन्हाळ्यात लोकसभा निवडणूका व्हायच्या असून त्यावेळी पालिकेत सत्ता असलेल्या भाजपाकडून वा कॉग्रेस नगरसेवकांकडून लोकांना थो्डाफ़ार दिलासा मिळू शकणार आहे. जिथे ‘आप’चा कोणी प्रतिनिधी नाही. म्हणजेच यांना मते देऊन फ़सलो, ही लोकांची धारणा होऊन त्यांचा रोष ‘आप’ला सोसावा लागणार आहे. बड्या नेत्यांना घाम आणायची गोष्ट सोडा, केजरीवाल यांना घाम फ़ुटणार आहे.

‘आप’ आणि गिरणी कामगार

   दिल्लीची विधानसभा आणि आम आदमी पार्टी यांचे भवितव्य काय? ज्याप्रकारे त्या पक्षाचे प्रमुख नेते अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे अन्य सहकारी बोलत व वागत आहेत; त्यामुळे अनेक राजकीय अभ्यासकांना हा प्रश्न आतापासूनच सतावू लागला आहे. कारण तसा हा नवा पक्ष आहे आणि स्थापनेपासून अवघ्या सव्वा वर्षातच त्याने दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूकीत नेत्रदीपक यश संपादन केले आहे. पण इतके यश मिळावल्यावर जी जबाबदारी येते आणि जितके गंभीरपणे वागायला हवे; त्याचा या पक्ष नामक जमावामध्ये संपुर्ण अभाव दिसतो आहे. त्याचे अर्थातच स्पष्टीकरण त्या पक्षाचे प्रवक्ते व नेत्यांनी वारंवार दिलेले आहे. आम्ही सत्तेचे हपापलेले नसून राजकारणात आम्हाला रस नाही. आम्ही राजकारणाची दिशा व दशा बदलण्यासाठी अवतार घेतला आहे. सहाजिकच आजवरच्या राजकीय मापदंड व निकषांनी आमचे मोजमाप होऊ नये; असा त्यांचा आग्रह असतो. पण ते तितकेच खरे असेल, तर त्यांनी राजकीय डावपेच व कुटीलपणे आपल्या हालचाली करता कामा नयेत. उदाहरणार्थ आपला सर्व कारभार व निर्णय पारदर्शक पद्धतीने घेतले जातात, असा त्यांचा दावा आहे. म्हणूनच सरकार स्थापनेसाठी कोणाचा पाठींबा घ्यावा किंवा कोणाला पाठींबा द्यावा, याविषयी थेट जनतेशी सल्लामसलत करण्याचा पर्याय त्यांनी समोर मांडला आहे. इतकाच त्यांना जर जनमताचा पुळका आहे, तर त्यांनी भाजपा व कॉग्रेस पक्षाला जी प्रश्नावली पाठवली, त्यातले मुद्दे एका बंद खोलीत बसून मुठभर नेत्यांनी कशाला तयार केले? त्यावरही त्यांच्या पद्धतीने सार्वमत घ्यायला नको काय? त्यात मुद्दे कुठले असावेत, हे नेत्यांनी परस्पर कसे ठरवले? सगळाच मामला आपल्याच निकष व नियमांची पायमल्ली करण्याचा नाही काय?

   असो, हळूहळू या उपटसुंभगिरीला प्रोत्साहन देणार्‍या तथाकथित सेक्युलर अभ्यासक व जाणकारांचा भ्रमनिरास होऊ लागला असून त्यांना प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यापैकी कुठल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची वा स्पष्टीकरण देण्याची ‘आप’च्या नेत्यांना गरज नाही. त्यांना प्रश्न विचारणारा वा शंका उपस्थित करणारा आपोआप बेईमान असतो. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल शंका घेणेच मुलात बेईमानी असल्यावर खुलासे वा उत्तरे देण्याची काही गरज उरतेच कुठे? हा सर्व तमाशा त्यांनी कितीही काळ चालू ठेवायला काहीच हरकत नाही. पण त्यांच्यावर विसंबून ज्यांनी त्वरेने काही प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा बाळगली, त्यांचाही भ्रमनिरास होणार आहे. कारण त्यापैकी बरेच मतदार पारदर्शिता वा जनलोकपालसाठी त्यांना मत द्यायला पुढे आलेले नव्हते. विजदरात कपात, भरपूर मोफ़त पाणी व हंगामी कामगारांना कायमसेवेत सामावून घेण्याच्या विषयांना मतदाराने प्राधान्य दिलेले आहे. पण त्याची पुर्तता होण्याची शक्यता संपलेली आहे. केवळ आताच नव्हेतर आगामी निवडणूकात या पक्षाला मते दिली, तरी त्याची पुर्तता होऊ शकत नाही, याचीच हमी हे नेते आपल्या वागण्यातून देत आहेत. सहाजिकच जो प्रतिसाद त्यांना आज मिळाला, तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वा पंतप्रधानांच्या विरोधात त्यांनी लोकसभेच्या निवडणूका लढवाव्यात म्हणून मिळालेला नव्हता. पण लोकांना आज भेडसावणार्‍या समस्या सोडवायची संधी सोडून ही मंडळी जेव्हा कुणाला तुरुंगात डांबायची किंवा कुणाविरोधी निवडणूका लढवायच्या गमजा करतात; तेव्हा त्यांच्याच मतदाराचा भ्रमनिरास करीत असतात. त्या मतदाराने कॉग्रेस वा शीला दिक्षित, राहुल याना तिथवर जाऊन कानपिचक्या दिल्या नव्हत्या. तर आपली नाराजी मतदानातून व्यक्त केली होती. त्याचीच वेगळी पुनरावृत्ती होणार आहे.

   म्हणजे ‘आप’चे भवितव्य काय असेल? तीन दशकांपुर्वी मुंबईत झालेल्या अभूतपुर्व गिरणी संपाचे भवितव्य काय? तेव्हाची कामगार आघाडी संघटना व तिचे नेते डॉ. दत्ता सामंत यांच्यासह अन्य नेत्यांची भाषा आज कोणाला आठवते काय? गिरणी धंदा डबघाईला आलेला होता आणि गिरण्या बंद करून मालकवर्ग त्याखालची जमीन विकायला उत्सूक होता. पण त्यासाठी त्याला परवानगी मिळत नव्हती. म्हणून गिरण्या कशाबशा चालवल्या जात होत्या. त्या गिरण्यातील कामगारांना हजारो रुपयांच्या पगारवाढीचे व प्रचंड बोनसचे आमिष दाखवून सामंतांनी बेमुदत संपात उतरवले होते. आजपर्यंत तो संप कोणीही मागे घेतलेला नाही. पण संप चालू असला तरी गिरण्याच नामशेष होऊन गेल्या आहेत. लाखो कामगार व त्यांची कुटुंबे देशोधडीला लागली. त्यांची एक पिढी बरबाद होऊन गेली. उरलेसुरले कामगार वा त्यांचे वारस आज उध्वस्त गिरण्यांच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या इमारतीत निदान मोफ़त घर मिंळावे म्हणून अक्षरश: गयावया करीत फ़िरत आहेत. त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यापलिकडे काहीही होत नाही. हे सर्व कशामुळे झाले? कुठलीही तडजोड नाकारून घेतल्या तर सगळ्या मागण्या, नाहीतर काहीच नको; असा पवित्रा त्याला कारणीभूत झाला होता. ‘कोण म्हणतो देणार नाय, घेतल्या शिवाय र्‍हानार नाय’ या भाषेने व हेकेखोरपणाने ती अवस्था त्या कामगारावर आणली. कुठलेही युद्ध वा लढाई अंतिम नसते. जे मिळेल ते पदरात पाडून घ्यायचे आणि पुढले मिळवण्यासाठी संघर्ष चालू ठेवायचा; अशी युद्धनिती असते. तीच पायदळी तुडवताना सामंतांनी लाखो गिरणीकामगारांचे जीवनच उध्वस्त करून टाकले. एका उत्स्फ़ुर्त कामगार लढ्याची केविलवाणी अवस्था करून टाकली. केजरीवालांची भाषा वेगळी नसेल, तर भवितव्य तरी वेगळे कसे असणार?

निव्वळ बेईमानी

   भ्रष्ट माणसे व सदाचारी माणसे असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कुठल्या कायद्याने आम आदमी पक्षाला किंवा त्यांच्या नेत्यांना दिलेला आहे काय? कारण गेल्या काही दिवसात त्यांच्या इमानदारीचा गाजावाजा त्यांनीच इतका चालविला आहे, की देशातल्या कुणालाही प्रामाणिकपणा सिद्ध करायचा असेल तर त्यांनी यांच्याकडून प्रमाणित करून घ्यावे, अशीच एकूण स्थिती दिसते. हे भाजपा कॉग्रेसला भ्रष्ट किंवा गुन्हेगारांचा पक्ष ठरवणार, हेच जनरल व्ही. के. सिंग यांना मोदींचे चाटूकार म्हणून घोषित करणार आणि यांच्यापैकी कोणावर आरोप झाले; मग मात्र साक्षी पुरावे मागणार. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूकीत थोडेफ़ार यश मिळवल्याने इतकी मस्ती त्यांना चढलेली असेल; तर बहूमत मिळाल्यावर यांनी किती मस्तवालपणा दाखवला असता, त्याचीच लोकांना आता शंका येऊ लागली आहे. कारण त्यांना इतकी लोकप्रियता व प्रसिद्धी मिळवून देणार्‍या अण्णा हजारे यांच्यावरही आता ‘आप’वाल्यांनी गरळ ओकायला सुरूवात केली आहे. अण्णांनी राज्यसभेत मांडल्या गेलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या मसूद्याला मान्यता दिल्याचे कळताच, अण्णांना कोणीतरी बहकावत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. अण्णांविषयी त्यांची इतकीच जाण व अनुभव असेल, तर मागल्या दोनतीन वर्षात केजरीवाल अण्णांना बहकावत होते आणि पुन्हा पुन्हा आमरण उपोषणाला बसवत होते; अशीच शंका घ्यायला वाव नाही काय? जोपर्यंत अण्णा यांच्याच सुरात सूर मिसळून अवास्तव मागण्यांचा अट्टाहास व आडमुठेपणा करत होते, तोपर्यंत अण्णा ठिक होते आणि आता यांच्या अरेरावीला झुगारून अण्णा स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ लागल्यावर बहकले आहेत काय? ऐकणारे मुर्ख असतात असे केजरीवाल आणि कंपनीला वाटते काय?

   आता मजा बघा. अण्णा हा लोकपाल आंदोलनाचा चेहरा होता. आणि तरीही त्यांनी राजकारणात पडायच्या भूमिकेला विरोध केला होता. तेव्हा केजरीवालांना कोणी बहकावले, असा आरोप अण्णांनी केलेला नव्हता. आमचे हेतू सारखे पण कामाच्या दिशा वेगवेगळ्या असल्याने आम्ही वेगळे होत असल्याचे दोघांनी दिड वर्षापुर्वी एकत्रच पत्रकारांना येऊन सांगितले होते. त्यानंतर केजरीवाल यांनी आपल्या अन्य सहकार्‍यांच्या सोबत राजकीय पक्षाची स्थापना करून निवडणूकाही लढवल्या. त्यात अण्णांनी कुठला हस्तक्षेप केला नाही, की केजरीवाल यांच्यावर कुठले हेत्वारोप केले नाहीत. आपले आग्रह वा भूमिका पत्करण्याचाही हेका अण्णांनी त्यांच्याकडे धरला नव्हता. या दिड वर्षाच्या काळात दोघे आपापल्या मार्गाने जात होते. पण केजरीवाल विषयी अण्णांनी कधी शंका घेतल्या नाहीत वा संशय व्यक्त केला नाही. मात्र आज अण्णांनी सरकारच्या लोकपालाचा मसूदा मान्य करून त्याची संमतीही आपल्याला समाधानकारक वाटाण्याचा संकेत देताच केजरीवाल यांनी अण्णांचे डोके फ़िरले, असेच म्हणायचे बाकी ठेवले आहे. आणि गेल्या दोन वर्षात क्रमाक्रमाने या कंपूची कार्यपद्धती पाहिली तर ‘हम करेसो कायदा’ अशीच राहिली आहे. अत्यंत आर्जवी भाषेत त्यांची अरेरावी चालते. भाजपा आमदार फ़ोडून सरकार कशाला बनवत नाही? सिर्फ़ हमही इमानदार पार्टी है, असली भाषा घमेंड समोर आणते. यांच्या पक्षाला अवघी तीस टक्के मते मिळालेली आहेत, त्याच्या आधारावर उर्वरित पक्षांना मते देणार्‍या सत्तर टक्के मतदारांना गुन्हेगार वा पापी ठरवण्य़ाच्या अशा वक्तव्यांचा दुसरा काय अर्थ निघू शकतो? हे कोणाला पाठींबा देणार नाहीत आणि कोणी पाठींबा देणार तर तो घेण्यासाठीही हेच अटी घालणार. कसली मस्ती आहे ही?

   गुणवत्तेवर पाठींबा घेण्याच्या अटी घालणार्‍या केजरीवाल यांनी, गुणवत्तेवर पाठींबा देण्याची भूमिका कशाला घेतली नाही? ‘राजनीती बदलने आये’ म्हणायचे तर पाठींबा देऊन प्रस्थापित पक्षांना उत्तम कारभार करायला भाग पाडा ना? त्यांना करू देणार नाही आणि आम्ही करणार नाही. भाजपा कॉग्रेसला प्रश्न विचारायचे आणि त्याची उत्तरे म्हणे जनतेसमोर मांडून निर्णय घेणार. पण हे असे करणार हे मतदानापुर्वी जनतेला सांगितले होते काय? ज्या विषयांसाठी वा कृतीसाठी प्रश्न विचारले आहेत, त्यातला कुठलाही विषय विधानसभेतील कामकाजाशी संबंधित नसून त्या प्रशासकीय कारवाया आहेत. त्याचे आदेश जारी करण्यासाठी विधानसभेत बहूमताची गरज नाही. मंत्री वा मुख्यमंत्री आदेश काढून ते निर्णय घेऊ शकतात. मग असे प्रश्न पाठींब्यासाठी विचारायचेच कशाला? निव्वळ जनतेची दिशाभूल करायला. सभागृहात बहूमत सिद्ध झाले, मग सहा महिने कोणी तुमचे मंत्रीमंडळ पाडू शकत नसतो. तेवढ्या कालावधीत तुम्ही सरकार म्हणून घोटाळ्यांच्या चौकशा, विजखरेदी वा विजदरातील भ्रष्टाचारावर कारवाई सुरू करू शकता. अगदी भाजपा व कॉग्रेस विरोधात गेले, तरी तुमचा बाल बाका करू शकत नाहीत. मग केजरीवाल अशा अटी कशाला घालत आहेत? आधीच सर्व विषयांवर पाठींबा लिहून घ्यायचा असेल तर विधानसभा हवी कशाला? तिथे चर्चा व प्रस्ताव तरी कसले मांडणार आहात? की एकदा पाठींब्याचे कबुल करून घ्यायचे आणि मग विधानसभाच गुंडाळून ठेवायची असा बेत आहे? प्रामाणिकपणाचा मुखवटा लावून आजवरच्या कुठल्याही राजकीय पक्षाने इतकी बेईमानी सामान्य जनतेशी केलेली नसेल, इतका बनेलपणा ‘आप’चे नेते करीत आहेत. त्यात पत्रकार व राजकीय पक्ष फ़सले, तरी सामान्य मतदार त्यांना फ़ेरनिवडणूकीत योग्य तो धडा नक्कीच देईल.

कॉग्रेस समिती कशासाठी?

   कुठल्याही पक्षात किंवा संघटनेत कार्यकारी मंडळ वा कार्यकारीणी असा एक मोजक्या महत्वाच्या सदस्यांचा गट असतो. पदाधिकारी वा नेत्यांच्या नावाने वा नेतृत्वाखाली चाललेल्या कारभाराला वेळोवेळी सल्लामसलत करायला किंवा आढावा घेण्यात मदत करायला असा गट सज्ज असतो. झालेल्या कामाचे अवलोकन करून त्यातल्या त्रुटी दाखवणे, त्याची चाचणी वा छाननी करणे, सुधारणा सुचवणे; यासाठी ही समिती मदत करत असते. जाहिरपणे ज्या चुका कबूल केल्या जात नाहीत वा दोष दाखवले जात नाहीत; त्यांचा उहापोह अशा समितीच्या बैठकीतून होत असतो. तिथे मग सर्वोच्च नेत्यालाही जाब द्यावा लागत असतो आणि जाब विचारलाही जात असतो. बाहेर नेत्याला सर्वोच्च वा निर्विवाद शहाणा ठरवणारे सहकारी; अशा बंद दरवाजाआड होणार्‍या बैठकीत धारेवर धरून जाब विचारत असतात आणि तो त्यांचा अधिकारच असतो. बाहेरच्या जगात विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना व उपस्थित केल्या गेलेल्या शंकांना उत्तरे अशा बैठकीत द्यावी लागत असतात. घडून गेलेल्या घटना वा कृतीच नव्हे, तर आगामी योजना व धोरणांच्या यशापयशाचीही झाडाझडती तिथे घेतली जात असते. कुठल्या विषयावर, निर्णयावर कोणते आक्षेप घेतले जाऊ शकतात व त्यावर काय खुलासे देता येतील; त्याचाही आधीचा आढावा घेतला जात असतो. त्यासाठी कार्यकारीणी असते व तिच्या बैठका होतात. सर्वच पक्षांप्रमाणे कॉग्रेस पक्षातही अशी कार्यकारीणी आहे, पण तिच्या बैठकीत खरोखर असे काम चालते का? असा आढावा घेतला जातो काय? असेल तर त्या पक्षाला चार राज्यात आपला किती दारूण पराभव होऊ शकेल, त्याची आधीपासून कल्पना असायला हवी होती ना?

   चार राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाची जी दयनीय अवस्था झाली आहे, त्यानंतर वरिष्ठ कॉग्रेस नेत्यांकडून येणार्‍या प्रतिक्रिया अडाणीपणाच्या म्हणाव्या लागतील. अंतिम निकाल हाती येण्यापुर्वीच राहुल व सोनियांनी पराभव मान्य केला आणि थेट आम आदमी पक्षाकडून शिकावे लागेल, असे विधान पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले. सवाल इतकाच आहे, की काय शिकणार? शिकण्यासाठी दुसर्‍यांचे ऐकावे लागते आणि सहकार्‍यांना बोलण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे लागते. आज कॉग्रेस पक्षात सोनिया व राहुल यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कुणा कॉग्रेसजनाला आपले मत व्यक्त करण्याचे वा कुठला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे काय? व्यक्तीगत सोडा, पक्षातल्या कुठल्या समिती वा कार्यगटाला तरी आपल्या स्वतंत्र बुद्धीने वागण्याची मुभा आहे काय? चार महिने खुली व बंदिस्त चर्चा केल्यावर मंत्रीमंडळाने एक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. जेव्हा त्यावर सार्वत्रिक चर्चा झाली आणि विरोधाचा सूर उमटला, तेव्हा अकस्मात पत्रकार परिषदेत येऊन उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपले सरकार व पक्षाने घेतलेला अध्यादेशाचा निर्णय मुर्खपणाचा असल्याचा घोषणाच करून टाकली. त्यासाठी त्यांना संसदीय मंडळ, कार्यकारीणी यापैकी कुठे आपले ‘बहूमोल’ मत नोंदवण्याची गरज वाटली नाही. एका क्षणात त्यांनी आपल्या पक्षाचे संसदीय मंडळ, कार्यकारीणी, व मंत्रीमंडळाला मुर्ख घोषित करून टाकले. त्याचा साधासरळ अर्थ इतकाच आहे, की घटनात्मक व कायदेशीर तरतुद म्हणुन पक्षांतर्गत अशा समित्या व कार्यगट नेमले जातात. पण त्यापैकी कोणाला आपली बुद्धी वापरण्याचा वा मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नसतो. मग इतकाच प्रश्न उरतो, की अशी कॉग्रेस कार्यकारीणी नेमके काय काम करते व कशासाठी आहे?

   गेल्या निदान तीन दशकाचा अनुभव असा आहे, की पक्षश्रेष्ठी म्हणजे जो कोणी कॉग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष असतो किंवा जेव्हा तिथे नेहरू गांधी घराण्याचा कोणी पक्षप्रमुख असतो; त्याच्या सुरात सुर मिसळण्याची कुवत असणार्‍यालाच कार्यकारीणी वा संसदीय मंडळात स्थान मिळू शकत असते. मग ते नरसिंहराव असोत किंवा सीताराम केसरी असोत. त्यांचे नेतृत्व कितीही अपेशी ठरो किंवा नाकर्ते असो; तेच किती उत्तम व यशस्वी नेतृत्व आहे, त्याची पोपटपंची करणे, इतकेच कार्यकारीणीचे काम असते. त्यांच्या चुकाच नव्हेतर मुर्खपणाला टाळ्या वाजवणे व समर्थन करणे, यासाठी कॉग्रेस पक्षात अशा कार्यगट आणि समित्या स्थापन होतात वा नेमल्या जातात. जेव्हा सामान्य जनता वा मतदार अशा नेतृत्वावर शंका व्यक्त करून पक्षाला दणका देतो; तेव्हा कार्यकारीणीचा पहिला प्रस्ताव नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करणारा असतो. १९९९ सालात कॉग्रेसने ११२ जागा जिंकून इतिहासातील सर्वात मोठे अपयश संपादन केले, त्यावेळी सोनियांच्या नेतृत्वावर असाच विश्वास व्यक्त झाला होता आणि आज राहुल गांधींचे गुणगान अपयशानंतरही चालू आहे. दोन महिन्यांपुर्वी जयराम रमेश यांनी मोदी हे कॉग्रेस समोरचे आव्हान असल्याचे मान्य केल्यावर सत्यव्रत चतुर्वेदी म्हणाले, असे वाटत असेल तर रमेश यांनी भाजपात चालते व्हावे. आज तेच चतुर्वेदी पक्षात खुशमस्कर्‍यांचे वर्चस्व असल्याचे बोलतात. ज्या केजरीवाल वा त्यांच्या ‘आप’ पक्षाला निकाल लागेपर्यंत कॉग्रेसजन फ़डतूस ठरवत होते, त्याच्याकडून खुप काही शिकायला हवे, असे राहुल म्हणाले, त्याबद्दल त्यांना कुठल्या कॉग्रेसजनाने अजून धारेवर धरलेले नाही. याचा अर्थ काय घ्यायचा? कॉग्रेसमध्ये बाकीच्या समित्या वा कार्यगट आवश्यक आहेत काय? चमचेगिरीपेक्षा त्यांना दुसरे काही काम आहे का?

भ्रष्टाचार का सोकावतो?

A perfection of means, and confusion of aims, seems to be our main problem.
.........Albert Einstein

 ‘साधनांची शुचिता आणि उद्दीष्टांविषयीचा गोंधळ, ही आपली मुख्य समस्या आहे’ असे आईन्सटाईन या थोर शास्त्रज्ञाने खुप पुर्वी म्हणून ठेवलेले आहे. तो विसाव्या शतकातला एक महान वैज्ञानिक मानला जातो. कारण ज्याने विज्ञानाचा वेध घेताना माणूसकी व भावभावनांचाही बारकाईने विचार केलेला होता. निव्वळ शास्त्रशुद्ध असून भागत नाही, तर ज्या समाजात आपण जगत व वावरत असतो, त्यालाही सोबत घेऊन जायचे विसरता कामा नये, याचे संपुर्ण भान असलेला वैज्ञानिक म्हणूनच त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरही त्याला मोठी मान्यता मिळालेली होती. आज देशात ज्या राजकीय आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक विषयांचा तावातावाने उहापोह होत असतो; त्याचे परिणाम बघितलेम मग त्याच थोर माणसाचे उपरोक्त शब्द आठवतात. प्रामुख्याने राजधानी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यावर जे निकाल समोर आलेले आहेत, त्यातून त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झालेली आहे. त्रिशंकू म्हणजे कुठल्याही एका पक्षाला बहूमत नसणे आणि काही पक्षांनी एकत्र येऊन बहूमताचे सरकार स्थापन करणेही अशक्य असावे; याला त्रिशंकू अवस्था असे म्हणतात. त्यात देशातील प्रमुख पक्ष असलेले कॉग्रेस व भाजपा परस्परांना पाठींबा देऊ शकत नाहीत. मात्र कॉग्रेसने दुसर्‍या क्रमांकाच्या ‘आप’ पक्षाला बिनशर्त पाठींबा देण्याचे मान्य केले आहे. पण आपण कुणाचा पाठींबा घेणार नाही की कोणाला पाठींबा देणार नाही, असा हटवादी पवित्रा ‘आप’चे नेते केजरीवाल यांनी घेतला आहे. त्याला साधनांची शुचिता म्हणतात. पण त्यांचे उद्दीष्ट साफ़ आहे काय?

   सरकार बनवणे म्हणजे एका बाजूला विधानसभेत विविध कायदे बनवणे आणि दुसरीकडे त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य पार पाडणे. जेव्हा कॉग्रेस बिनशर्त पाठींबा देते आहे, तेव्हा अशा कुठल्याही कर्तव्यात अडथळा आणणार नाही, याची जाहिर कबुली देते आहे. मग कामापुरते बहूमत मिळणार असताना सरकार बनवण्यात पुढाकार घ्यायला केजरीवाल यांना कोणती अडचण आहे? आपलेच हुकूमी बहूमत त्यांना कशाला हवे आहे? ज्यांना कॉग्रेस आणि भाजपा यांच्या संसद सदस्यांनी संमत केलेला जनलोकपाल कायदा चालणार होता; त्यांना आता तोच कायदा करण्यासाठी दिल्लीच्या विधानसभेमध्ये त्याच पक्षांचा पाठींबा अस्पृष्य़ कशाला वाटतो आहे? त्यांचे उद्दीष्ट काय आहे? उत्तम सुसह्य भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करणारे सरकार कसे असू शकते, त्याचा नमूना पेश करण्याची हीच उत्तम संधी नाही काय? त्यांना चांगले काम करायचे आहे आणि तेच केवळ चांगले काम करू शकतात, असा त्यांचा दावाही आहे. तर त्यासाठी कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन त्यांनी सरकार बनवावे. त्यात कॉग्रेसने अडथळे आणले तर राजीनामा देऊन खापर कॉग्रेसवर फ़ोडायचा अधिकार कोणी केजरीवाल यांच्याकडून हिरावून घेतलेला नाही. किंवा सरकार चालवताना पाठींबा देणार्‍यांनी काय पापकर्म केले, त्याचे पुरावेही देण्याची बोनस सोय त्यांना मिळू शकणार आहे. पण त्यासाठी उद्दीष्ट साफ़ स्वच्छ असायला हवे. आपल्याला काय साधायचे आहे, त्याबद्दल केजरीवाल व त्यांच्या पक्षातच गोंधळ आहे. किंवा त्यांचे खरे उद्दीष्ट त्यांनी पारदर्शकपणे लोकांसमोर मांडलेले नाही. त्यांनी आज निर्माण केलेला पेचप्रसंग ही दिल्लीच्या मतदारांची शुद्ध फ़सवणूक आहे, असेच म्हणावे लागेल. दिलेत तर बहूमत नाही, तर सत्ता नको असे त्यांनी आधीच सांगितले होते काय?

   ‘आप’ पक्षाने लोकांकडे नुसती मते मागितली होती आणि आपणच बहूमताने सरकार बनवणार, अशी हवा निर्माण केली होती. म्हणूनच नवा पक्ष असून ते इथपर्यंत मजल मारू शकले. आज बहूमत कमी पडते, तर दुसर्‍या कुणा पक्षाने त्यांना पाठींबा देऊ केला आहे. त्याही पक्षाला दिल्लीच्याच जनतेने मते दिलेली आहेत आणि जनभावना ओळखून तो पक्ष केजरीवाल यांना त्यांची आश्वासने पुर्ण करण्याची संधी देतो आहे. समजा उद्या कॉग्रेसने पाठींबा काढून घेतला, तरी फ़ेरनिवडणुका होणारच. पण हुतात्मा होऊन अधिक चांगल्या जागा मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच भाजपाने सरकार बनवण्याचे नाकारलेले नाही. आपल्याकडे संख्याबळ नाही व कोणी ते पुर्ण करत नाही; म्हणून भाजपाने माघार घेतली आहे. कॉग्रेसच्या ऑफ़रमुळे ती सबब ‘आप’चे केजरीवाल यांना देता येणार नाही. कारण त्यांनी बहूमत मिळालेच तर सरकार बनवू नाही; तर फ़ेरनिवडणूकांची पाळी आणू असे कधी सांगितले नव्हते. पाठींबा घेणे वा देणे हे सौदेबाजीचे असते, तेव्हा त्याला नकार समजू शकतो. पण कॉग्रेसने कुठलीही सौद्याची भाषा केलेली नाही. मग केजरीवाल यांनी पलायन कशाला करावे? एक म्हणजे साधनांची शुचिता दाखवण्याच्या नादात त्यांना उद्दीष्टाचा विसर पडलेला असावा, किंवा ते आपल्याच भ्रमात वावरत असावेत. लोकांना आदर्श आवडतो. पण व्यवहारी जगात आदर्शावर जगता येत नसेल, तर लोकांना त्यापेक्षा भ्रष्ट वाटणारा सुसह्य उपयुक्त पर्याय स्विकारावा लागतो. भारतात कॉग्रेसने दिर्घकाळ सत्ता मिळवली व राबवली; कारण आदर्शवादामागे भरकटत गेलेल्यांच्या अव्यवहारी मुर्खांपेक्षा व्यवहारी भ्रष्टाचाराला कौल देणे लोकांना भाग पडले आहे. केजरीवाल दिल्लीकरांचा तसाच भ्रमनिरास करून पुन्हा सौदेबाज राजकारणाला शरण जाण्याची वेळ लोकांवर आणत आहेत.