अमेरिकेचा बुरखा फ़ाडा

  न्यूयॉर्क या अमेरिकेच्या आर्थिक राजधानीच्या शहरात असलेल्या भारतीय वकीलातीत कार्यरत असलेल्या मुत्सद्दी व राजनैतिक अधिकारी, देवयानी खोब्रागडे यांना जी अपमानास्पद वागणूक तिथल्या पोलिस व कायदा यंत्रणी दिली; त्यातून सध्या भारत अमेरिका संबंधात दरी निर्माण व्हायची पाळी आली आहे. कारण स्पष्ट आहे, कुठल्याही परदेशी सरकारचे प्रतिनिधीत्व वकीलाती व तिथल्या अधिकार्‍यांच्या मार्फ़त होत असते. म्हणूनच अशा अधिकार्‍यांना स्थानिक कायदे व नियम सरसकट लावले जात नाहीत. त्यासाठी देशाचे सरकार व परराष्ट्र मंत्रालयाची पुर्वसंमती घेतली जात असते. परंतू देवयानीबाबत त्या सर्व संकेत व परंपरांना फ़ाटा देण्यात आलेला दिसतो. आरंभापासूनच्या बातम्या व माहिती अशी पुरवली गेली, की देवयानी यांच्याकडून काहीतरी नियमबाह्य वर्तन झालेले आहे. त्यांनी आपल्या अधिकार व सवलतीचा गैरलागू लाभ उठवून काही अवैध केलेले आहे. सहाजिकच त्यांच्यावर योग्य असलेली कारवाई झाली. ती कारवाई कठोर असेल, पण अवैध वा गैरलागू अजिबात म्हणता येणार नाही, असेच प्राथमिक बातम्याचे स्वरूप होते. अमेरिकेतील आपल्या वास्तव्यात घरकामासाठी नेलेल्या भारतीय सेवकांना अमानवी वागणूक देऊन त्यांचे शोषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेला होता. थोडक्यात या महिला भारतीय अधिकार्‍याने लबाडी व बनवेगिरी केल्याचा आरोप दाखवला गेला आणि म्हणूनच गुन्हेग्राराप्रमाणे तिला वागणूक दिली गेली; असेच भासवले गेले. पण जसजशी अधिक माहिती व तपशील समोर येतो आहे, त्यातून ही वेगळीच राजकीय कारस्थानी कारवाई असल्याचा संशय बळावत चालला आहे. त्यात देवयानी खोब्रागडे यांना एक प्यादे मोहर्‍याप्रमाणे वापरून, भलताच डाव खेळला जात असल्याचे दिसते.

   ही कारवाई पोलिसांनी वा कायद्याच्या अंमलदारांनी परस्पर केली असे भासवले जात होते. पण वास्तवात थेट अमेरिकन सरकारच्या विविध सरकारी खात्यांनी अत्यंत काळजीपुर्वक योजलेल्या योजनेअंतर्गत देवयानीसाठी सापळा रचला गेला व त्यात त्यांना गोवले गेलेले आहे. सप्टेंबर महिन्यात त्यांच्याकडे असलेली ही भारतीय नोकराणी बेपत्ता झाली. देवयानीने विनाविलंब तिच्या बेपत्ता होण्याची नोंद पोलिसात देऊन तिचा शोध घेण्याचा आग्रह धरला होता. पण देवयानी त्या नोकराणीची थेट नातलग वा कुटुंबिय नाही, म्हणून तक्रारही घेतली गेली नाही. मग त्या नोकराणीच्या कुणा अमेरिकन वकीलाने फ़ोनवरून देवयानीला नोकराणीच्या शोषणाचा खटला भरायची धमकी देऊन मोठ्या रकमेच्या बदल्यात प्रकरण मिटवण्याची ऑफ़र दिली. पुढे तीन महिने काहीच झाले नाही. मग अचानक त्या नोकराणीच्या भारतातील कुटुंबाचा शोध घेतला गेला आणि त्यांना अमेरिकेत येण्याचे आमंत्रण दिले गेले. त्यांचा पासपोर्ट भारत सरकारने रद्द केला असतानाही त्यांना व्हिसा देऊन न्यूयॉर्कला आणले गेले. ह्या सर्व गोष्टी कोणी कशाला कराव्यात? एका सामान्य नोकराणीच्या बाबतीत अमेरिकन सरकार व त्यांची भारतातील वकिलात इतकी कार्यशील कशासाठी होते? १० डिसेंबरला त्यांना व्हिसा देण्यात येऊन ते अमेरिकेत पोहोचले आणि त्यांनी तक्रार नोंदवताच दोन दिवसात देवयानीला मुलांच्या शाळेपाशीच अटक करण्यात आली. त्याबद्दल न्यूयॉर्क येथील भारतीय वकिलात किंवा तिथल्या कुणाला साधी माहितीही देण्यात आली नाही. इतकेच नाही, या प्रकरणाला वैध ठरवण्यासाठी जी माहिती व तपशील पुरवले जात आहेत; तेही दिशाभूल करणारे आहेत. त्यामुळेच देवयानी हे निमित्त साधून अमेरिकन सरकार भारताला नमवण्याचा वेगळाच डाव खेळत असल्याची शंका येते.

   तीन महिने बेपत्ता झालेल्या नोकराणीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न देवयानी करीत असताना अमेरिकन कायदा यंत्रणा साथ देत नाही वा तिच्या सुरक्षेविषयी पुर्ण बेफ़िकीरी दाखवते. आणि तीच यंत्रणा तीन महिने उलटल्यावर त्याच बेपत्ता नोकराणीच्या मानवी हक्कासाठी एका प्रतिष्ठीत भारतीय महिला अधिकार्‍याला थेट बेड्या घालून धिंड काढण्यापर्यंत कठोर कारवाईचा बडगा उगारते. या दोन वर्तनामध्ये जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारतावर नामुष्कीची वेळ आणून भारताला मुत्सदेगिरीमध्ये नामोहरम करण्याचा डाव अमेरिकन ओबामा सरकारमध्ये उच्च पातळीवर शिजलेला होता. त्यासाठीच त्या नोकराणीला लपवून देवयानीला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयास झाला. त्याला या तडफ़दार महिला अधिकार्‍याने दाद दिली नाही, तेव्हा तिलाच आरोपाखाली अटक करून भारतीय वकीलातीची बेअब्रू करण्यात आली. आणि ज्या कारणास्तव हे नाटक करण्यात आले, त्याची भारतीय परराष्ट्र खात्यालाही कल्पना असावी. म्हणूनच इतर प्रसंगी शामळूपणा दाखवणार्‍या भारत सरकारने कधी नव्हे इतका आक्रमक पवित्रा देवयानी प्रकरणात घेतला आहे. देवयानी निर्दोष असून तिला कारस्थानी पद्धतीने गोवण्यात आल्याची पुर्ण खात्री असल्यानेच, भारत सरकारने ठोशास प्रतिठोसा न्यायाने भराभर पावले उचलली त्यामुळे आता अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी खेद व्यक्त करीत आहेत व माफ़ी मागण्यापर्यंत घसरले आहेत. सवाल त्यांच्या माफ़ीचा नसून भारत सरकारच्या अब्रुचा आहे. देवयानीच्या प्रतिष्ठेचा आहे. इतक्या महत्वपुर्ण व्यक्तीला बळीचा बकरा बनवण्याच्या अमेरिकन मस्तवालपणाचा आहे. म्हणूनच यातून अमेरिकेला काय साधायचे होते, तो डावपेच भारताने जगाला खुलेआम सांगून अमेरिकन दांभिकपणाचा मुखवटा फ़ाडण्याची गरज आहे.