Tuesday, January 12, 2016

पाकिस्तान मोदींना घाबरत नाही



पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर भारताने, म्हणजे पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दात इशारा दिल्याच्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यानंतर अल्पावधीतच पाकिस्तानात काही हालचाली झाल्या. अमेरिकेनेही पाकिस्तानला बोलण्यापेक्षा कृती करा असा इशारा दिला आहे. सहाजिकच पाकिस्तानात जे काही चालू आहे, त्याचा अर्थ मोदींच्या इशार्‍याने पाक जागा झाला असा लावला जात आहे. पण म्हणून ती वस्तुस्थिती आहे काय? आजवर अनेकदा असे इशारे भारताने दिलेले आहेत किंवा अमेरिकेनेही पाकला ‘समजावले’ आहे. पण म्हणून पाकिस्तानने कधीच कुठल्या जिहादी अतिरेकी संघटनेला वेसण घालायला काहीही केलेले नव्हते. फ़ार कशाला, कुठल्याही आरोपांना झिडकारण्या पलिकडे पाकने काही हालचाल केलेली नव्हती. पण यावेळी आरोप नाकारण्याचेही धाडस पाकला झालेले नाही आणि राजकीय नेतेच नव्हेतर पाक हेरखात्यासह लष्करानेही पाठाणकोटच्या हल्ल्याविषयी तपासात सहभागी व्हायची तयारी दर्शवली आहे. म्हणून मग त्याचा अर्थ पाकला घाम फ़ुटला, असा लावला जाणे स्वाभाविक आहे. त्यात घाम फ़ुटला हे सत्य असले तरी भारताच्या इशार्‍यामुळे पाकला घाम फ़ुटला असे समजणे मुर्खपणाचे होईल. कारण दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी असल्याने त्यांच्यात थेट कुठल्या युद्धाची शक्यता नाही. ही खरी पाकिस्तानची खुमखुमी आहे. म्हणुनच मग मोदींच्या इशार्‍याला घाबरण्याची पाकिस्तानला अजिबात गरज नाही. मग घाबरल्यासारखी कृती कशाला चालली आहे? जिहादींचे पोशिंदेच त्यात पुढाकार कशाला घेत आहेत, असा प्रश्न पडतो. त्याची उत्तरे व संदर्भ शोधण्याची गरज आहे. अनेकदा शत्रूपेक्षा मित्र आप्तेष्टांपासून मोठा धोका असतो, हेच त्यामागचे खरे कारण आहे. पाकिस्तान मोदींना घाबरलेला नसून सौदी अरेबियाच्या राजकारणाला घाबरलेला आहे. सौदीचे पंथवादी राजकारण भरकटले, तर त्याचे दुष्परिणाम पाकला भोगावे लागतील, हे भितीचे खरे कारण आहे.

अणुयुद्धाला देश व सरकारे घाबरतात. जिहादी वा घातपात्यांचा हेतूच विनाशकारी असल्याने, त्यांना जगाचा विनाश होईल याची फ़िकीर नाही. हे जगच मिथ्या असून अल्लाहने जन्नत आपल्यासाठी राखून ठेवलेली आहे, अशी ज्यांची श्रद्धा आहे, त्यांना पृथ्वीचा विनाश होण्याचे भय कशाला असेल? सहाजिकच त्यांना अणुयुद्धाची भिती नाही. पण त्यांना धर्माच्या नावाने जिहादची झिंग चढवून आपल्या आक्रमक डावपेचात वापरणार्‍यांना मात्र जन्नतपेक्षा याच जगात यश मिळवायचे असते. म्हणूनच अशा जिहादच्या पोशिंद्यांना जगाचा विनाश नको असतो. पाकिस्तानचे राजकीय नेते व सेनाधिकारी त्यातलेच आहेत. भारतामध्ये उच्छाद मांडायला त्यांना जिहाद हवा असला, तरी पृथ्वी नष्ट व्हावी अशी त्यांची इच्छा नाही. कारण तिच्यासह आपणही नष्ट होऊ, पाकिस्तानही नाष्ट होईल, हे त्यांना कळते. त्याच भयाने पाकिस्तानच्या राजकीय नेत्यांना व सेनाधिकार्‍यांना पछाडले आहे. पण त्यांनी पोसलेल्या जिहादींना त्याची पर्वा नाही. म्हणून मग त्या जिहादींना वा तत्सम युद्धाची खुमखुमी असलेल्यांना अणुयुद्धाची भिती घालता येत नाही. तशी भिती भारताला घालता येते, जिहादींना नाही. हे पाकिस्तानच्या भयाचे खरे कारण आहे. पाकिस्तानला भारताकडून हल्ल्याची भिती नसली तरी पाकिस्तानातच आतुन पंथिक दंगेधोपे व हिंसाचार भडकला तर? त्याला सेना किंवा अण्वस्त्रे पायबंद घालू शकत नाहीत, ही पाक नेत्यांची चिंता आहे. ती एकट्या नवाज शरीफ़ वा नागरी नेत्यांची फ़िकीर नाही, तर पाकसेना व हेरखात्यालाही भेडसावणारी समस्या आहे. कारण पुर्वेला जसा भारत हा पाकचा शेजारी आहे, तसाच पश्चिमेला अफ़गाण व इराण पाकिस्तानचे शेजारी आहेत. प्रामुख्याने त्यातल्या इराणशी वैर पाकिस्तानला नको आहे. कारण तसे झाल्यास पाकचा सिरीया व शरीफ़ यांचा बशर अल असद व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि सौदी अरेबिया तसलेच काही डावपेच खेळतो आहे.

पश्चिम आशियातील मुस्लिम देशांची विभागणी शिया-सुन्नी अशी झालेली असून त्यात सुन्नी देशांचे नेतृत्व सौदी करतो आहे आणि शियांचे म्होरकेपण इराणकडे आहे. त्यातल्या सुन्नी आघाडीत पाकिस्तानने सहभागी व्हावे, यासाठी सौदीने दबाव आणलेला आहे. पण तसे केल्यास पाकिस्तानातील शिया मुस्लिम नाराज होतील. त्यांच्या नाराजीला खतपाणी घालून इराण त्यांचा उठाव घडवून आणायचे काम हाती घेईल. बलुचिस्तान व व्याप्त काश्मिरच्या प्रदेशातील बरेच मुस्लिम शियापंथीय असून आधीच पाकच्या सुन्नी राज्यकर्त्यांवर चिडलेले आहेत. अधिक जिहादींनी सतत शियांवर घातपाती हल्ले चालविलेले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानात शिया-सुन्नी असा भडका उडाला, तर आधीच घातपात हिंसाचाराने गांजलेल्या पाकिस्तानचा सिरीया व्हायला वेळ लागणार नाही. त्या आगीत भारत तेल ओतायची संधी सोडणार नाही आणि इराणशी भारताची जवळिक त्यासाठी आधीपासून झालेली आहे. ही पाकच्या नेत्यांची चिंता आहे. पण त्यांनीच आजवर  पोसलेल्या जिहादींना त्याची कुठलीही फ़िकीर नाही. अफ़गाणमार्गे इसिस पाकिस्तानात शिरकाव करून घ्यायला उतावळा आहे. अशा अनेक समस्यांचे स्फ़ोटक रसायन तयार झाले असून, त्याला अण्वस्त्रे उत्तर देवू शकणार नाहीत. भेदक अस्त्राची भिती जगायला उत्सुक असलेल्यांना भासते. मरायला उतावळे झालेल्यांना विनाशाचे मृत्यूचे भय नसते. पाकने आजवर पोसलेले जिहादी त्यातलेच असून, त्यांना पाकिस्तानचा सिरीया झाला वा विनाश ओढवला, म्हणुन फ़िकीर करायचे कारण नाही. पण पाक नेते व सेनाधिकार्‍यांना पाकिस्तान संपायला नको आहे. तेव्हा आपला देश जिहादी व शिया-सुन्नी आगडोंबापासून वाचवणे पाकिस्तानची आज प्राथमिकता झालेली आहे. इराण, भारत व अंतर्गत शिया-सुन्नी अराजकाला एकाचवेळी पाक सेनाही उत्तर देवू शकणार नाही, याची जाणिवच पाकनेत्यांना कार्यरत करू शकली आहे. मोदींचा इशारा शब्दातला नाही, तर सांकेतिक आहे.

कठोर कारवाई करा असे मोदींनी पाकिस्तानला बजावले तो शाब्दिक इशारा आहे. नुसती बडबड नको, दिसेल अशी कृती हवी, असे मोदी म्हणाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. आणि त्या इशार्‍याला पाकिस्तानने जुमानले नाही, तर भारत काय करणार आहे? सीमा ओलांडून सैनिकी कारवाई भारत करणार आहे काय? शक्य नाही! पण पाकिस्तानात शिया-सुन्नी बेबनाव आहे, त्याला खतपाणी घालायच्या कारवाया भारत नक्कीच करू शकतो. त्यातच सौदीने शियाविरोधी आघाडीमध्ये सहभागी व्हायचे दडपण पाकवर आणलेले आहे. सौदी व इराणच्या पंथीय संघर्षाची झळ पाकिस्तानला बसू लागली आहे. त्यांच्या दडपणाखाली पाक असताना भारताशी वैर वा संघर्ष पाकिस्तानला परवडणारा नाही. हे ओळखूनच भारताचे डावपेच चालू आहेत. अन्य दबावाखाली असलेल्या पाकिस्तानला जिहादला पायबंद घालणे स्वार्थासाठी आवश्यक बनलेले आहे. ते कळते म्हणूनच शरीफ़ यांच्या बैठकीला पाक सेनापती व हेरखात्याचे प्रमुख हजर झाले आणि सर्व यंत्रणा कामाला लागलेल्या दिसत आहेत. त्यामागे भारताशी मैत्री हवी किंवा भारताच्या हल्ल्याचे भय नाही. तर आजवर आपणच पोसलेल्या जिहादी भस्मासूराचा वापर इराण, सौदी वा भारत करील, अशा भयगंडाने पाकिस्तानला सतावलेले आहे. म्हणूनच पाकिस्तानच्या माध्यमात पठाणकोटपेक्षा सौदी व इराणच्या दडपणाची चर्चा अधिक आढळते. ह्या जिहादी अतिरेकाला वेसण घालणे आता पाकिस्तानलाही सोपे राहिलेले नाही. तशी शंका आली तरी तेच जिहादी पाकसेनेच्या विरोधात जिहाद पुकारतील. सवाल इतकाच आहे, की त्यांना कोण वापरणार? भारत, इराण की सौदी अरेबिया? प्रथमच पाक राज्यकर्ते, हेरखाते व सेना एकत्रित होऊन पर्याय शोधताना दिसतात. कारण ते मोदींना घाबरलेले नसून सौदीच्या दबावाला आणि सौदीच्या शियाविरोधी राजकारणाला घाबरलेले आहेत. इराणच्या शियावादी आक्रमकतेने भयभीत झाले आहेत. आपणच पोसलेल्या जिहादी घातपात्यांना घाबरले आहेत.

Monday, January 11, 2016

ममता सिंगुर-नंदीग्राम विसरल्या?



सध्या म्हणजे बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांच्या तृणमूल कॉग्रेसची सत्ता आल्यापासून जे काही चालले आहे, त्याला अराजक यापेक्षा वेगळा शब्द वापरता येत नाही. अर्थात तसे ममतांना वाटत नाही, की त्यांच्या समर्थकांना कधी दिसत नाही. म्हणूनच मालदा या सीमावर्ति जिल्ह्यात वा अन्यत्र जे जातिय धर्मांध दंगे हिंसाचार चालू आहेत, त्याबाबतीत ममता अगदी निष्क्रीय आहेत. मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक नावाच्या शहरवजा गावात मुस्लिमबहुल लोकवस्ती आहे आणि तिथे लाखोच्या संख्येने मुस्लिमांचा जमाव जमवला गेला. त्यानंतर काय झाले त्याचे थेट चित्रण व नंतर रहिवाश्यांच्या मुलाखती, अनेक वाहिन्यांनी अगोदरच प्रक्षेपित केल्या आहेत. पण त्याची दखलही ममतांनी घेतलेली नाही. कुठली ठोस कारवाई झालेली नाही. पण परस्पर त्याला स्थानिक हाणामारी ठरवून ममतांनी हस्तक्षेप करायचेही टाळले आहे. त्याचे कारण उघड आहे. बंगालमध्ये ३० टक्क्याच्या आसपास मुस्लिम लोकवस्ती असून त्यांच्याच मतांनी तिथल्या सत्ताधार्‍यांना बहुमताचा पल्ला गाठता येत असतो. ज्यांच्या बाजूने मुस्लिम मतदार झुकतो, त्याला बहुमतासह सता बळकावणे शक्य असते. तसे हिंदू बहुसंख्य असूनही होत नाही. कारण हिंदू वा बिगरमुस्लिम मते विभागली जातात आणि मुस्लिम मतांना निर्णायक महत्व आहे. मार्क्सवादी असोत वा ममता, त्यांना मुस्लिमांच्या बाजूने झुकते माप देणे भाग असते. जेव्हा मार्क्सवाद्यांची डावी आघाडी मुस्लिमांना झुकते माप देईना, तेव्हा त्यांचा ओढा ममताकडे वळला. म्हणून साडेतीन दशकाची डाव्यांची मक्तेदारी संपवून ममतांनी बंगाल पादाक्रांत केला होता. पण फ़क्त मुस्लिम मतांनी ममतांना सत्ता दिलेली नाही. सिंगूर व नंदीग्रामच्या घटनांनी ममतांना सत्तेचा मार्ग प्रशस्त केला. त्याचाच ममतांना आज विसर पडलेला दिसतो. तसे नसते तर त्यांनी भाजपाच्या शिष्टमंडळाला रोखले नसते.

सातआठ वर्षापुर्वी डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये औद्योगिक विकासासाठी मुक्त अर्थव्यवस्थेला आमंत्रण दिले. तिथे टाटा उद्योग समुहाने नॅनो मोटार उत्पादनाचे मोठे संकुल उभे करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्याला डाव्या सरकारने प्रचंड जमिन बहाल केलेली होती. ती जमिन शेतकर्‍यांकडून ताब्यात घेऊन टाटांना सोपवण्याची जबाबदारी डाव्या सरकारची होती. त्याला स्थानिक शेतकर्‍यांनी विरोध केला आणि तो मोडून काढण्यासाठी सरकारने पोलिसी कारवाई केलेली होती. त्यात काही शेतकर्‍यांचा बळी पडला. पण आंदोलन शांत होण्यापेक्षा त्याला राजकीय रंग चढला. विरोधकांनी शेतकर्‍यांचे समर्थन केले आणि विरोधी पक्षांना गप्प करण्यासाठी मग मार्क्सवाद्यांचे कार्यकर्ते आखाड्यात उतरले. थोडक्यात पोलिस बाजूला पडले आणि सिंगूरला युद्धभूमीचे रुप आले. जाळपोळ, हिंसाचार, रक्तपात फ़ैलावत गेला. त्याचा लाभ उठवायला ममता बानर्जी सिंगुरला जाऊन धरणे धरून बसल्या. लोकसभा वा विधानसभेत नगण्य स्थान असलेल्या ममतांना त्यामुळे प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. कदाचित त्या हिंसाचारात त्यांच्या जीवालाही धोका होता. पण तसे झाल्यास राजकीय तोटा होण्याचा धोका ओळखून डाव्या सरकारने ममतांना इजा होणार नाही याची आळजी घेतली होती. तेव्हा तिथे ममतांना व शेतकर्‍यांना पाठींबा द्यायला स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघाचे नेतृत्व करणार्‍या मेधा पाटकरही जाऊन पोहोचल्या. मात्र त्यांना प्रत्यक्षात सिंगूरपर्यंत जाणे शक्य झाले नाही. डाव्या सरकारच्या पोलिसांनी त्यांना प्रतिबंधक कारवाई करून रोखलेले होते. माघारी पिटाळून लावलेले होते. मेधा पाटकरांमुळे स्थिती बिघडेल, असा दावा डाव्या सरकारने केला होता. पण माध्यमातून सिंगुर नंदीग्रामचा झालेला बोभाटा पुरेसे नुकसान करून गेलेला होता. तिथून मग मार्क्सवाद्यांचे ग्रह फ़िरले आणि सामान्य जनतेचा विश्वास डावी आघाडी गमावून बसली.

घटनास्थळी पहाणी करायला वा पिडीतांना सहानुभूती दाखवायला जाणार्‍यांना रोखून काय साध्य होते? सिंगुर त्याचा दाखला आहे आणि खुद्द ममता बानर्जीच त्याच्या सर्वात मोठ्या लाभार्थी आहेत. मग त्यातून टाटांनी माघार घेतली आणि अशा स्थितीत तिथे नवा प्रकल्प उभारणे अशक्य असल्याचे त्यांनी जाहिर केले. आपला नवा प्रकल्प घेऊन टाटा गुजरातला गेले आणि डाव्यांनाही उद्योगविकासावर पाणी सोडावे लागले. अर्थात त्यामुळे व्हायचे नुकसान मात्र टळले नाही. त्या एका घटनेने ममता म्हणजे सामान्य गरीब पिडीतांच्या मसिहा होऊन गेल्या आणि डावी आघाडी म्हणजे गुंडगिरी व अराजकाचे प्रतिक होऊन गेले. परिणामी लौकरच आलेल्या पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या मतदानात त्याचे प्रतिबिंब पडले. आपल्या दिर्घकालीन बालेकिल्ल्यात डाव्यांना ऐतिहासिक मार खावा लागला. कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून ममतांनी मग डाव्यांना लोकसभेत पाणी पाजले. प्रथमच डाव्यांना बंगालमध्ये कोणीतरी राजकीय शह दिला होता. त्याचा असा परिणाम झाला, की डाव्यांसोबत राहून पुढे भवितव्य नाही असे वाटू लागलेल्या अनेक गुंड गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांनी ममताच्या पक्षात आश्रय घ्यायला सुरूवात केली. त्यामुळे दोनच वर्षांनी आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत ममतांनी डाव्यांचे पुरते पानिपत करून टाकले. ‘मा, माटी, मानुष’ ही ममतांची तेव्हाची गर्जना होती. आज त्यांना आपल्याला सत्ता मिळवून देणार्‍या त्याच घोषणेचेही स्मरण राहिलेले नाही. अन्यथा मालदासारख्या भयंकर घटना घडत राहिल्या नसत्या. दिर्घकाळ डाव्यांना सत्तेत राखायला उपयुक्त असलेल्या गुंडगिरीची मदत ममतांना मिळाली असली, तरी मिळालेली सत्ता गुन्हेगारी मोडण्यासाठी असल्याचे भान ममतांना राहिले नाही. त्याचाच परिणाम आता सगळीकडे दिसू लागला आहे. परिणामी जनमानसात ममतांची प्रतिमा मलिन होत चालली आहे.

मालदा येथे घटनेची पहाणी करायला गेलेल्या भाजपाच्या शिष्टमंडळाला अटक करून माघारी पिटाळणार्‍या ममताना, सिंगूर येथून मेधा पाटकरांना पिटाळणार्‍या डाव्यांचे काय झाले, त्याचा विसर पडला आहे. त्या मेधा पाटकर ममतांच्या समर्थनार्थ तिथे निघालेल्या होत्या. आज तशाच एका शिष्टमंडळाला पिटाळून डाव्यांनी केलेली चुक ममता पुन्हा करत आहेत. आपण अराजकवादी, हिंसाचारी व गुन्हेगारीच्या पाठीराख्या आहोत, असाच संकेत त्यांच्या कृतीतून दिला जात आहे. किंबहूना आपल्याला असेच रोखावे आणि मतदाराची सहानुभूती आपल्या झोळीत पडावी, हीच तर भाजपाची अपेक्षा आहे. त्यासाठीच तर हे शिष्टमंडळ भाजपाने पाठवलेले होते. त्या शिष्टमंडळाच्या कालियाचक भेटीने तिथल्या पिडीतांच्या जखमा भरणार नव्हत्या, की ममतांच्या सत्तेला आव्हान दिले जाणार नव्हते. किंबहूना पिडीत व भाजपा यांना ममतांनी अडवले नसते, तर त्यातली हवा कमी झाली असती. पण ममतांच्या अहंकाराने त्यांना दगा दिला आणि भाजपाच्या हाती कोलित मिळाले आहे. माध्यमांनाही ममतांनी दिर्घकाळ दुखावलेले आहे. म्हणूनच याचा एकत्रित परिणाम ममतांच्याच राजकीय भवितव्यावर होणार आहे. एक गठ्ठा मुस्लिम मतांसाठी चाललेला हा प्रकार बहुसंख्य हिंदूमतांना वेगळा विचार करण्यास भाग पाडू शकणारा आहे. किंबहूना भाजपाचेही तेच उद्दीष्ट आहे. मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाने हिंदूंना अन्याय अत्याचार सोसावा लागतो आणि त्यात त्यांच्यासोबत भाजपा सोडून कुठलाच राजकीय पक्ष उभा रहात नाही, ही समजूत भाजपाला हवीच आहे. ती समजून निर्माण व्हायला मामताच्या ताज्या कृतीने हातभार लावला असेल, तर लाभ कोणाचा होईल? असाच भावनात्मक विषय उचलून ममतांनी सिंगूरमधून डाव्यांच्या साम्राज्याला खिंडार पाडले होते. तोच सापळा आज भाजपाने लावला आणि त्यात ममता फ़सलेल्या नाहीत काय? त्या सिंगूर नंदीग्राम विसरल्या काय?

Sunday, January 10, 2016

भारताच्या अस्तनीतले विषारी साप



कॉग्रेस नेते आणि युपीएचे माजी मंत्री मनिष तिवारी यांनी पुन्हा एकदा अक्कल पाजळली आहे. सुरजेवाला, कपील सिब्बल यांच्यासह मनिष तिवारी असे काही कॉग्रेसी तोंडपाटिलकी करणारे नेते आहेत, ज्यांनी कॉग्रेस रसातळाला नेली. अतिशय उत्तम इंग्रजी बोलण्यापलिकडे ज्यांना राजकारणात काहीही करता आलेले नाही, अशा या लोकांनी कुणाकडून शतायुषी पक्षाच्या सर्वनाशाचे कंत्राट घेतलेले आहे, माहित नाही. पण मागल्या आठदहा वर्षात त्यांच्यासारख्यांनीच या पक्षाला बुडवण्याचे काम केले आहे. आपली अक्कल पाजळण्यासाठी ते असे काही बोलतात, की त्यामुळे पक्षाचेच नव्हेतर देशाचेही नुकसान व्हावे. म्हणून कधीकधी शंका येते, हे लोक मुर्ख आहेत की वेडेपण पांघरून सुपारी घेतल्यासारखे वागतात? आताही कारण नसताना अवेळी मनिष तिवारी यांनी भारतीय सेनेच्या संदर्भातील केलेले विधान, त्यांच्याच पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याला विनाविलंब फ़ेटाळण्याची पाळी आलेली आहे. चार वर्षापुर्वी इंडियन एक्सप्रेस दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या त्या बातमीने तेव्हा खळबळ उडवलेली होती आणि तेव्हाही तिवारी ज्या सरकारमध्ये मंत्री होते, त्याच सरकारने त्या बातमीचा इन्कार केलेला होता. कारण त्यातून त्याच सरकारची नाचक्की झाली होती. अधिक देशाला सुरक्षा विषयक मोठी हानी पोहोचलेली होती. तेव्हाचे सरसेनानी जनरल व्ही. के. सिंग यांचे सरकारशी खटकलेले होते. त्यांच्या जन्मतारखेच्या विषयाची शहानिशा करायला त्यांनी कोर्टात धाव घेतल्याने संरक्षणमंत्र्याशी सिंग यांचे बिनसले होते. त्यांना बदनाम करण्यासाठी माध्यमांना हाताशी धरून एक मोहिम कॉग्रेसमधील काही उतावळ्यांनी राबवलेली होती. कदाचित त्यात तिवारी यांचाही समावेश असावा. अन्यथा त्यांनी इतक्या वर्षानंतर त्याच बातमीला दुजोरा देण्याचे अन्य काय कारण असू शकते? ती बातमी कुठली व त्यातून कोणती हानी झाली?

दिर्घकाळ भारतात लोकशाही नांदली आहे आणि भारतीय सेनादलाने कधीही लोकशाही सरकारच्या सत्तेला आव्हान दिलेले नाही. असे असताना मंत्री व सरसेनानी यांच्यातील वादाला राजकीय रंग चढवण्याचा उद्योग आत्मघातकी होता. सिंग यांचा तो विषय कोर्टात सुनावणीला येणार होता. त्याच्या आदल्या रात्री हिस्सार येथील लष्कराच्या दोन चिलखती तुकड्या दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाल्या, अशी ही बातमी सोडून देण्यात आलेली होती. अर्थातच ती बातमी काही आठवड्यांनी प्रसिद्ध झाली. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नव्हते. कारण तसेच काही करायचे तर बाहेरून दिल्लीत लष्कर आणायची गरज नव्हती. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनासाठी तेव्हा अनेक तुकड्या राजधानीतच हजर व तैनात होत्या. मग बाहेरून त्यासाठी रसद आणायचा मुर्खपणा कुठला सेनापती करील? ही अतिशयोक्ती ज्यांना सेनादलाची पद्धती वा कार्यशैली ठाऊक नसते, त्यांच्याच सुपीक डोक्यातून अवतरलेली होती. म्हणूनच त्या बातमीचा तेव्हाच सरकारने इन्कार केला. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे त्यातून मग सिंग यांना राजकीय सत्ता काबीज करायला उत्सुक असलेला सेनापती, असे दाखवण्याचा राजकीय डाव उघडा झालेला होता. बहुधा तिवारी त्यातलेच एक कारस्थानी असावेत. अन्यथा त्यांच्याच सरकारने साफ़ नाकारलेली बातमी, ते आज पुन्हा कशाला उकरून काढत आहेत? त्या बातमीचा इन्कार झाला तरी नंतरच्या काळात सिंग यांच्या विरोधात अनेक कंड्या पिकवण्यात आल्या आणि त्याही पाकच्या हेरखात्याला कोलित म्हणून वापरता येण्यासारख्याच घातक होत्या, हे विसरता कामा नये. सिंग यांनी आपल्या कार्यकाळात काश्मिरच्या राजकारणात हस्तक्षेप करीत संरक्षण खात्याचा निधी खर्च केला व उचापती केल्याचा आरोप झाला होता. मग त्याचा गवगवा होऊन गोपनीय कामे करणारा एक विभाग बरखास्त करावा लागला होता.

आजही आपण पाकिस्तानी माध्यमे वा विश्लेषक जिहादी घटनांनंतर बोलताना ऐकले, तर त्याचाच संदर्भ देतात. काश्मिरात भारतीय सेना राजकीय हस्तक्षेप करते आणि त्यावर संरक्षणाचा पैसा खर्च केला जातो, असा आरोप पाकिस्तान करत असतो. मग त्यासाठी जनरल सिंग यांच्या ‘टेक्निकल सपोर्ट डिव्हीजन’ या तुकडीचा संदर्भ दिला जातो. जिहादी व घातपाती यांना पायबंद घालणे वा त्यांच्यातच बेबनाव निर्माण करण्यासाठी गोपनीय कारवाया केल्या जात होत्या. त्यासाठी हा विशेष विभाग काम करीत होता. पण तिवारी म्हणतात, त्या बातमीनंतर सिंग विरोधात माध्यमांनी आघाडी उघडली व त्या सर्व कारवाया ठप्प होतील, इतक्या उचापती केल्या गेल्या. शेवटी त्या विभागाबरोबर त्या कारवाया थांबल्या आणि पाकिस्तानच्याच भाषेत दिले जाणारे उत्तर संपुष्टात आले. परिणामी घातपाती अघोषित युद्ध निकालात निघाले. पुन्हा मग पाकिस्तान अशा लढाईत शिरजोर होऊ शकला. म्हणजेच तिवारी ज्या बातमीचा उल्लेख करीत आहेत, ती वास्तवात भारतीय राजकारणी व माध्यमे यांनी देशाशीच केलेला विश्वासघात होता. आज पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर भारतातल्या गद्दारांवर खापर फ़ोडले जात आहे. इथले कोणकोण पाकला फ़ितूर झाले याबद्दल चर्चा चालू आहे. पण तसेच फ़ितूर पाकिस्तानात भारतासाठी काम करीत होते. त्यांचा काटा काढला गेला नसता, तर पठाणकोटवर हल्ला होण्यापुर्वीच त्याची माहिती भारताला मिळू शकली असती. पण तशी माहिती मिळवणारी यंत्रणाच माध्यमांच्या मोहिमेने मोडीत काढायला लावली होती. थोडक्यात भारतासाठी पाकच्या हालचालींची गोपनीय माहिती मिळवणारी यंत्रणा संपवण्याचे कारस्थान यशस्वी झाले आणि त्याची सुरूवात तिवारी म्ह्णतात त्या बातमीपासून झालेली होती. त्याची कल्पना कॉग्रेस पक्षाला असल्यानेच विनाविलंब आपल्याच नेत्याच्या विधानाचा इन्कार करण्यात आलेला आहे.

तिवारी जी बातमी खरी होती म्हणातात, ती अफ़वाच होती. पण ती फ़ैलावल्याने देशाच्या सुरक्षेचे किती नुकसान झाले, याची कल्पना तेव्हा सत्तेत असलेल्या कॉग्रेसला आहे. म्हणूनच पठाणकोटनंतर गाफ़ीलपणा व अपुर्‍या सुरक्षेचे खापर युपीएच्या डोक्यावर फ़ुटू नये, अशी काळजी कॉग्रेस घेणारच. कारण त्यांच्याच राजकारणाने पाकच्या कारवायांचा सुगावा लागणारी यंत्रणा निकालात निघाली. म्हणूनच आज त्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली, तर त्याचे बालंट आपल्याच अंगावर येईल, याची कॉग्रेसला पुरेपुर खात्री आहे. तो आरोप होण्यापुर्वी अंग झटकण्याची घाई म्हणूनच पक्षप्रवक्ता चाको यांनी दाखवली आहे. तिवारी यांनी अकारण नसत्या वादाला तोंड फ़ोडले, त्याची काही गरज नव्हती, असे चाको त्यामुळेच म्हणत आहेत. अकारण याचा अर्थ पक्षाच्याच पायावर तिवारी धोंडा मारत आहेत, असे चाको यांना म्हणायचे आहे. दहशतवाद्यांना इथे सुखरूप यायला मदत केल्याचा संशय गुरदासपूरच्या एसपीवर घेतला जात आहे. खेरीज आणखी काही संरक्षण कर्मचारीही फ़ितूर झाल्याचे बोलले जाते. पण ज्यांनी सैनिकी तुकड्या राजधानी दिल्ली काबीज करण्यासाठी छावणीतून बाहेर पडल्याच्या अफ़वा पसरवल्या, त्यांनी केलेले नुकसान किती मोठे आहे? आजही आपण त्याचे भयंकर परिणाम भोगत आहोत. पाकच्या हालचालींवर नजर ठेवणारी वा त्यांना काटशह देणारी यंत्रणा मोडीत काढायला हातभार लावणार्‍यांना देशाचे हितचिंतक नक्कीच म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच मनिष तिवारी कोण आहेत, ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही. युपीएने सीबीआय विरुद्ध आयबी, अशी दोन प्रमुख तपास यंत्रणांमध्येच भांडणेही आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी लावलीच होती. तिवारी म्हणतात ते आणखी वेगळे प्रकरण आहे. अशा लोकांकडून देशाचे कल्याण काय होणार, याची कल्पनाच केलेली बरी. पाक वा तिथले जिहादी घातक नाहीत, इतके हे अस्तनीतले साप देशाची चिंता वाढवणारे आहेत.

Saturday, January 9, 2016

पाकिस्तानचा इजिप्त होऊ शकेल?



गेल्या दोनतीन वर्षात जगाचे रंगरूप बदलते आहे. ज्यांना त्याचा अर्थ उमगत नाही, त्यांना इतिहासजमा होणे भाग आहे. चार वर्षापुर्वी पश्चिम आशियात अरब उठाव सुरू झाला. इवल्या ट्युनिशियात त्याची सुरूवात झाली आणि बघता बघता अनेक अरबी देशात त्याचे लोण पसरत गेले. त्याला सामोरे जाण्यात एकटा इजिप्त यशस्वी ठरला आणि म्हणून अजूनही तिथे राजकीय स्थैर्य कायम राहिले आहे. ज्यांना तितकी समयसूचकता राखता आलेली नाही, त्यांनी अराजकाला आमंत्रण दिले असे म्हणता येईल. त्यात फ़क्त पश्चिम आशियातील अरबी मुस्लिम देश भरडले गेले असे नाही, तर युरोपलाही त्याचे चटके बसलेले आहेत. दुसर्‍या महायुद्धापासून सज्ज असलेली अमेरिकाप्रणित नाटो सैन्य आघाडी मोडकळीस येऊ लागली आहे आणि तीन दशकापासून चालू असलेला युरोपियन महासंघही डळमळू लागला आहे. अमेरिकेची हुकूमत सैल होऊ लागली आहे आणि उध्वस्त झालेला रशिया नव्याने आपले वर्चस्व निर्माण करू लागला आहे. यातली एक महत्वाची बाब म्हणजे मुस्लिम अरबी देशातील लष्करी हुकूमशाहीचा अस्त होय. गडाफ़ी, सद्दाम वा मुबारक यांच्यासारखे हुकूमशहा उध्वस्त होऊन गेलेत आणि सिरीयाचा बशर अल असद पांगळा होऊन पडला आहे. इस्त्रायल विरोधातली इस्लामिक आघाडी मोडून पडली आहे. एकूणच जागतिक समिकरणे बदलत आहेत. भारताने त्याची दखल घेऊन आपले डावपेच बदलले आहेत. चीनलाही बदलावे लागते आहे. पण शेजारी पाकिस्तान मात्र इतिहासापासून शिकायच्या मनस्थितीत दिसत नाही. किंबहूना मुस्लिम लष्करशाही असलेला बहुधा तोच शेवटचा देश आता शिल्लक उरला आहे. किती दिवस उरेल हे सांगणे अवघड आहे. कारण पाच दशकापुर्वीच्या मनस्थितीतून पाक राजकारणी बाहेर पडायला तयार असले, तरी तिथले लष्करशहा मात्र त्याला राजी दिसत नाहीत.

अरब उठावानंतर इजिप्त, इराक, लिबिया इथली लष्करी हुकूमत कोसळून पडली. आजही तशी इजिप्तमध्ये लष्कराचीच सत्ता आहे. पण हुकूमशहा होस्ने मुबारकला बाजूला करून आपले अस्तित्व टिकवण्यापर्यंत इजिप्तच्या सेनेने माघार घेतली. नागरी नेतृत्वाला सन्मान देण्याचा शहाणपणा दाखवला. तितकी लवचिकता लिबियाच्या गडाफ़ीला दाखवता आली नाही आणि त्याला मरावे लागले. शेजारच्या सिरीयातला असद अराजकात फ़सला आहे आणि इराक अजून अराजकातून बाहेर पडू शकलेला नाही. एक एक करून इस्लामी लष्करी देशांचा इतिहास बदलत गेला आहे. त्यातला शेवटचा देश पाकिस्तान आहे. तिथेही मागल्या दहा वर्षात क्रमाक्रमाने लष्कराचा पगडा कमी होतो आहे. एका बाजूला नागरी समाज आपले स्वातंत्र्य मागू लागला आहे आणि दुसरीकडे लष्करानेच पोसलेला जिहादी भस्मासूर उधळला उलटला आहे. मध्यंतरी माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ़ यांनीच त्याची ग्वाही दिली. तालिबान, मुजाहिदीन व जिहादी आम्हीच निर्माण केले. पण आज तेच आमच्यावर उलटले आहेत, अशी कबुली मुशर्रफ़ यांनीच दिलेली होती. ती वस्तुस्थिती आहे. कारण व्याप्त काश्मिरसह बलुचिस्तान येथे आता जिहादी धुमाकुळ घालत आहेत आणि आपणच उभे केलेल्या त्या भूताचा बंदोबस्त करताना पाक सेनेच्या नाकी दम आलेला आहे. अवघ्या चारपाच वर्षात घातपात, लष्करी कारवाई वा जिहाद यातून लाखभर माणसे मारली गेली आहेत. पण तो उच्छाद आटोक्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. मध्यंतरी व्याप्त काश्मिरमध्ये भारताचा झिंदाबाद करत हजारो लोक रस्त्यावर आले. त्यांच्या बंदोबस्त करण्यासाठीही पाक लष्कराला बंदुका उचलाव्या लागल्या होत्या. बलुचिस्तान तर अखंड लष्कराच्या पोलादी टाचेखाली भरडून काढावा लागतो आहे. कराचीसारख्या महानगरातही नेहमी घातपाती घटना चालू आहेत. थोडक्यात पाकिस्तान जवळपास विस्कटून गेला आहे.

पाकिस्तानच्या अशा अवस्थेला तिथले धर्मांध राजकारण जबाबदार आहे, तितकाच तिथल्या लष्कराचा राजकीय हुकूमतीचा हव्यास कारण झालेला आहे. आरंभापासून राजकीय नेत्यांच्या हत्या करून लष्करी अधिकार्‍यांनी राजकीय सत्ता उपभोगली आणि राजकीय व्यवस्थाच निर्माण होऊ दिली नाही. आत्मविश्वास असलेले राजकीय नेतृत्व तयार होऊ नये, याची सतत काळजी घेतली गेली. जेव्हा कोणी असा नेता उभा रहायची हिंमत करताना दिसला तेव्हा त्याला ठार मारून लष्कराने राजकीय सत्ता आपल्या हाती घेतलेली आहे. आपल्या या राजलालसेला जनतेचे समर्थन मिळावे म्हणून मग भारताशी कायमचे शत्रूत्व जोपासणे पाक सेनेला भाग आहे. पण सैनिकी बळावर भारताला पराभूत करणे शक्य नसल्याने धर्माचा आधार घेऊन छुपे अघोषित युद्ध खेळत रहाणे पाकिस्तानला भाग झालेले आहे. त्यासाठी जनरल झियाउल हक यांच्यासारख्यांनी जुनी राज्यघटना मोडीत काढून इस्लामिक देश, अशी नवी घटना प्रस्थापित केली. परिणामी सैन्यातही धर्माचे अवडंबर माजले आणि सैन्याला पुरक अशा घातपाती संघटनांना खतपाणी घातले गेले. अफ़गाण जिहाद आणि काश्मिरात उच्छाद माजवायला त्याचा उपयोग झाला, तरी हळुहळू त्याचा फ़ैलाव संपुर्ण समाजात व लोकसंख्येत होत गेला. हिंसेचाच आश्रय घेतला मग दहशतवाद समाजात रुजत जातो आणि आता पाकिस्तानच दहशतवादाचा बळी झालेला आहे. आरंभी त्याची मौज तिथल्याही शहाण्यांना वाटली होती. पण जसजसे त्याचे चटके बसू लागले, तसा हा सुखवस्तु सुशिक्षित पुढारलेला पाक समाज अराजकाला कंटाळलेला आहे. पण जो सापळा उभा राहिला आहे, त्यातून सुटण्याचा मार्गच त्याच्याकडे उरलेला नाही. पंतप्रधान नवाज शरीफ़ त्याचेच प्रतिनिधी आहेत. खरे तर तेही अशा लष्करी दहशतीतून तावून सुलाखून बाहेर पडलेले आहेत. म्हणूनच भारताशी मैत्री व शांतता म्हणजे काय ते त्यांना चांगले कळते.

१९९९ सालात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी हस्तांदोलन करणारे नवाज शरीफ़ आणि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी हात मिळवणारे शरीफ़ यातला हा मोठा फ़रक आहे. तेव्हा दिल्ली-लाहोर सुरू झालेली बस व त्यातून लाहोरला गेलेले वाजपेयी आणि कालपरवा थेट लाहोर विमानतळावर उतरलेले मोदी; यातला फ़रक म्हणूनच मोठा व लक्षणिय आहे. तेव्हाचे शरीफ़ जितके सत्ताधारी म्हणून गुर्मीने वागत होते, तितका आत्मविश्वास आज त्यांच्यापाशी नाही. कारण तेव्हा मुशर्रफ़नी दिलेला दगा आणि नंतर देशोधडीला लागण्याचा अनुभव गाठीशी आहे. म्हणूनच पाकसेनेच्या छायेतून बाहेर पडायला प्रयत्नशील असलेले शरीफ़ आणि पोखरणला उत्तर म्हणून पाक अणूस्फ़ोटाला संमती देणारे शरीफ़, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. आज शरीफ़ यांना भारत शत्रू वाटण्यापेक्षा पाकसेनेच्या गुलामीतून बाहेर काढू शकणारा मित्र म्हणून ते मोदींकडे बघत आहेत. आपल्याच सेनेपेक्षा त्यांना भारताच्या मैत्रीचा आधार अधिक वाटत असला तर नवल नाही. पण नुसताच भारताचा आधार आपल्याला लोकशाहीतील संपुर्ण अधिकाराचा सत्ताधीश करील, असा शरीफ़ यांना भ्रमही नाही. तर जगातील राजकीय समिकरणेही बदलल्याचा त्यांना अंदाज आहे. नागरी समाजाने उचल खाल्ली तर लष्करी सत्ता उध्वस्त होऊ शकते, हे त्यांनी मागल्या तीन वर्षात बघितले आहे. गडाफ़ी, सद्दाम वा मुबारक यांची गच्छंती त्यांच्या समोर झालेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांनी मोदींशी हातमिळवणी केलेली असेल, तर त्यामुळे पाक सेनापतींना घाम फ़ुटणे स्वाभाविक आहे. जिहादी हिंसाचाराने कंटाळलेला पाकचा नागरी समाज, हातातून सुटलेले जिहादी भस्मासूर व त्यातच शरीफ़ परस्पर निर्णय घेताना दिसले, तर पाकचे लष्करी अधिकारी हताश निराश होणे सहाजिक आहे. तेच मग अतिरेकी साहसाचे कारण बनू शकते. पण तोच आत्मघातही ठरू शकतो.

पठाणकोटचा हल्ला त्यातूनच झालेला आहे. तो जुन्या धोरण वा रणनितीचा भाग आहे. पण बदलत्या काळाला उपयुक्त ठरणारा नाही. आज बलुचिस्तान पोखरलेला आहे. व्याप्त काश्मिरात शांतता नाही. कराचीपासून अनेक भागात बंडखोरी सतावते आहे आणि तिला आवर घालण्यात पाक लष्कराला यश मिळू शकलेले नाही. म्हणून भारताच्या कुरापती करणे पुर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही. त्यातच पाकचा पंतप्रधान व राजकीय नेतृत्व लष्कराला साथ देणार नसेल, तर इजिप्तसारखी अवस्था होऊ शकते. इजिप्तच्या तहरीर चौकात विद्यार्थी व तरूणांनी ठाण मांडले आणि लष्कराची हुकूमत झुगारण्याचा पवित्रा घेतला. लोकशाहीची मागणी घेऊन लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, तेव्हा त्यांच्यावर रणगाडे घालण्याचा जुनाच पवित्रा घेतला गेला. पण रणगाड्यांना व बंदुकीला घाबरून लोक माघार घेईनात, तेव्हा लष्करशहा मुबारक यांचे आदेशच सैनिकांनी झुगारल्याची घटना चार वर्षापुर्वीची आहे. उलट लष्करानेच आपल्या प्रमुखाला बंदी बनवून लोकांना मुजरा केलेला होता. पाकिस्तानची अवस्था त्यापेक्षा चांगली नाही. आज तिथला नागरी समाज लष्कराच्या दडपशाहीला झुगारायला रस्त्यावर उतरला, तर कुणाकुणाला गोळ्या घालून सत्ता टिकवणे पाकसेनेला शक्य आहे? तसे घडल्यास गल्लीबोळात छपून बसलेले त्यांचेच जिहादी भस्मासूर लोकलढा म्हणून हत्यारे पाजळीत धिंगाणा घालू लागतील. जसे मुबारकने दडपून टाकलेल्या मुस्लिम ब्रदरहुडच्या अनुयायांनी इजिप्तमध्ये केले. त्या बंडाला आवरणे मग सेनाधिकार्‍यांना शक्य होणार नाही. कारण सामान्य सैनिकही सामान्य जनतेतून आलेला सामान्य नागरिक असतो. ती स्थिती पकिस्तानला भेडसावते आहे. कारण जगातला लष्करी हुकूमत गाजवणरा पाकिस्तान हा अखेरचा इस्लामी देश शिल्लक आहे. त्यापासून त्याला मुक्त करायचे शरीफ़ यांनी ठरवले असले तर?

लाहोरभेट हा मोदींनी जीवावर पत्करलेला धोका होता. पण त्यातून त्यांची शरीफ़ यांच्याशी असलेली जवळीक स्पष्ट होते. अशा पार्श्वभूमीवर पठाणकोटची घटना बोलकी आहे. शरीफ़ मोदी भेटीने पाक सेनाधिकारी का विचलीत झालेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. त्याच बोलणी व विश्वासाला तडा जावा म्हणून लष्कराने जिहादींच्या मदतीने ताजी घटना घडवलेली आहे. तिच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार यात शंका नाही. लष्कराच्या मुसक्या बांधण्याइतकी शरीफ़ यांची हिंमत व शक्ती नाही. परंतु त्या हल्ल्याला भारताने उत्तर द्यायचे ठरवले तर पाक सरकार सेनेच्या बाजूने किती उभे राहिल, याची शंका आहे. कडेलोटावर उभ्या असलेल्या मुबारक वा गडाफ़ीने पत्करला तोच धोका यातून पाक सेनापतींनी पत्करला आहे. त्याविषयी बोलताना मोदी वा भारत सरकारने कुठेही पाकिस्तानचे नाव घेतलेले नाही, तर थेट पाकसेनेवर आरोप केला आहे. म्हणजेच घातपाती हल्ले पाकिस्तान सरकार वा शरीफ़ यांच्या प्रेरणेने होत नसून पाक सेनेची ही कुरापतखोरी आहे, असेच बोट दाखवण्यात आलेले आहे. शरीफ़ व पाक सेना यांच्यात भारत फ़रक करतो, असाच संकेत त्यातून दिलेला आहे. त्याचा सूचक अर्थ इतकाच आहे, की भारताची रणनिती पाक राजकारण व लष्करी प्रशासन यांच्यात भेद करण्याची आहे. शरीफ़ यांच्यावर भारत विश्वास ठेवू शकतो, पण पाक सेनेवर नाही, असा त्याचा ध्वनित अर्थ आहे. किंबहूना शरीफ़ही कोलंबोहून मोदींना फ़ोन करतात व कारवाईचे आश्वासन त्यानंतर देतात, त्यातून आपल्याच सेनेविषयी आत्मियता नसल्याचे सूचित करीत आहेत. मुंबई व पठाणकोट हल्ल्यातला हा फ़रक लक्षात घेण्यासारखा आहे. म्हणूनच पुढल्या काळातल्या पाकिस्तानातील घटना काळजीपुर्वक बघणे व समजून घेणे अगत्याचे असणार आहे. जगातला शेवटचा लष्करी हुकूमतीखालचा इस्लामी देश खरेच मुक्त होईल का?

(पूर्वप्रसिद्धी  तरूण भारत नागपूर)
रविवार   १०/१/२०१६

Friday, January 8, 2016

विषय पठाणकोट पुरता नाहीच



पठाणकोट हल्ला झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणेच सर्व शांत होईल अशी पाकिस्तानची अपेक्षा असेल तर ती पुर्ण होण्याची शक्यता अजिबात नाही. म्हणूनच खुद्द पाकिस्तानही तशी अपेक्षा बाळगताना दिसत नाही. यापुर्वी असे अनेक जिहादी हल्ले भारतीय भूमीवर झाले आहेत आणि त्यावर भारताच्याच बाजूने सारवासारव झालेली आहे. पण पठाणकोट त्याला अपवाद ठरताना दिसते आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे पाकने प्रथमच आपला यात काही संबंध नाही, असा स्पष्ट इन्कार करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. दुसरी गोष्ट पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी या विषयात नक्कीच कारवाई करू, असे आश्वासन विनाव्लंब दिलेले आहे. ते किती खरे ठरेल त्याची खात्री नाही. पण इन्कारापासून त्यांनी फ़ारकत तर नक्कीच घेतली आहे. तिसरी बाब म्हणजे भारताने जे काही पुरावे पाकला पाठवले त्याची छाननी करण्यासाठी शरीफ़ यांनी ते आपल्या गुप्तचर खात्याकडे सोपवलेले आहेत. चौथी गोष्ट भारताच्या पंतप्रधानाने नुसतेच पोकळ शब्द नकोत, असे पाकला बजावण्यापर्यंत हिंमत दाखवली आहे. पाचवी गोष्ट इतके होऊनही नेहमीप्रमाणे बोलणी थांबवण्याचा आततायी निर्णय भारताने घेतलेला नाही. सहावी गोष्ट संरक्षण मंत्रालयानेही अशा बोलण्यांना विरोध दर्शवलेला नाही. सातवी गोष्ट अशा हल्ल्यानंतर प्रथमच पाक पंतप्रधानाने आपल्या सेनाप्रमुखासह गुप्तचर विभाग, परराष्ट्रमंत्री व सुरक्षा सल्लागारांची तातडीची बैठक बोलावण्याचे पाऊल उचलले आहे. आठवी गोष्ट इथे पठाणकोटचा विषय भडकलेला असताना पाकिस्तानने दूर बाल्टीस्तान-गिलगीट या व्याप्त काश्मिर प्रदेशाला प्रथमच घटनात्मक स्थान देण्याची घाई सुरू केलेली आहे. इतक्या महत्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. आजवरच्या जिहादी हल्ले व घातपातानंतर पाकिस्तानमध्ये अशा हालचाली कधी झाल्या नव्हत्या. मग पाकिस्तान गडबडीत कशाला आहे, हा प्रश्न विचारात घेणे भाग पडते.

चार महिन्यापुर्वी राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक बैठकीसाठी जगभरचे राष्ट्रप्रमुख न्युयॉर्कला जमा झालेले असताना, पंतप्रधान शरीफ़ यांना कोणी तिथे विचारत नव्हते. उलट तिथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सन्मानाची वागणूक मिळालेली होती. त्या व्यासपीठावरून बोलताना भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ‘शांतता बोलणी वा वाटाघाटीचा विषय खुंटीला टांगून व्याप्त काश्मिर मोकळे करा’ असा इशारा दिलेला होता. तेवढ्यावर न थांबता काहीशा उर्मट भाषेत स्वराज यांनी सीमावाद काश्मिरचा नसून भारत-अफ़गाण यांच्यात सीमेची चर्चा होऊ शकते असे बजावले होते. त्यासाठी पाकिस्तानने व्याप्त काश्मिर सोडून विषय आपल्या बाजूने निकालात काढावा असे म्हटले होते. ती भारत-अफ़गाण सीमा म्हणजेच गिलगीट बाल्टीस्थान होय. ब्रिटीशांनी भारत सोडल्यावर जी फ़ाळणी झाली, तेव्हापासून पाकिस्तानने बळजोरीने काश्मिरात घुसखोरी केली आणि आपल्या बळावर त्यांना बाहेर हाकलण्यापेक्षा तात्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी विषय राष्ट्रसंघात नेला. म्हणून इतकी वर्षे हा विषय भिजत पडलेला आहे. पण त्याही वेळी बलुचिस्तान वा बाल्टीस्थान अशा प्रदेशातील जनतेने भारतात रहाण्याचा आग्रह धरला होता. पण नेहरूंनी त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवून पाकिस्तानला शिरजोरी करू दिली. पाकिस्ताननेही कधी या बाल्टीस्थानला आपला प्रदेश म्हणून घटनात्मक स्थान दिलेले नव्हते. ते पाऊल पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर घाईगर्दीने उचलले आहे. म्हणूनच पठाणकोटचा हल्ला आणि आजवरचे भारतातील जिहादी हल्ले, यात महत्वाचा फ़रक आहे. त्यानंतर पाकिस्तानात उडालेली तारांबळ दुर्लक्षित करता येणारी नाही. म्हणूनच पठाणकोट हल्ला व बाल्टीस्थान-गिलगीट यांच्या घटनांचा परस्पर संबंध तपासण्याची गरज आहे. भारतीय हवाई तळावरचा हल्ला नेहमीसारखा असता, तर पाकने बाल्टीस्थानला घटनात्मक स्थान देण्याची घाई केली असती का?

बाल्टीस्थान हा डिसेंबर २०१५ पर्यंत पाकिस्तानचा घटनात्मक प्रदेश वा प्रांत नाही. तर व्याप्तप्रदेश किंवा वसाहत म्हणून तिथे पाकिस्तानने हुकूमत गाजवलेली आहे. किंबहूना त्यामुळेच तिथे पाकविरोधी वा भारतवादी भावना मूळ धरून आहे. आपल्याला कुठले लोकशाही अधिकार नाहीत, पाक संसदेतही आपल्याला प्रतिनिधीत्व नाही म्हणून तिथली लोकसंख्या चिडलेली आहे. एका बाजूला त्यांना अशी पक्षपाती वागणूक दिली जाते आणि दुसरीकडे अन्य भागातील भिन्नवंशिय अन्यपंथीय लोक वसवून मूळच्या रहिवाश्यांना अल्पसंख्य बनवण्याचा घाट घातला गेलेला आहे. म्हणूनच गेल्या काही वर्षात तिथले लोक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. मग तिथे लष्कराला तैनात करून पाकला बाल्टीस्थान व्याप्त काश्मिरवर सत्ता टिकवावी लागत आहे. बाहेरून कोणी या पाकव्याप्त काश्म्रिरवर हल्ला केला, तर त्या आक्रमक सेनेचे तिथे वसलेले स्थानिक लोक बाहू पसरून स्वागत करतील अशी शक्यता आहे. त्याच भितीने पाकिस्तान गडबडलेला आहे. म्हणूनच आजवर लष्करी पोलादी टाचेखाली चिरडलेल्या बाल्टीस्थान व व्याप्त काश्मिरात, गेल्या वर्षाच्या मध्याला प्रथमच मतदान घेण्यात आले आणि आता पठाणकोट हल्ल्यानंतर घाईगर्दीने त्याच प्रदेशाला पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत स्थान देण्याचे पाऊल उचलले गेले आहे. इतकी घाई कशाला? बाहेरून कोणी आक्रमण करील वा स्थानिकांना उठावाला सहाय्य देईल, अशा भयाने पाकसेनाही गर्भगळित झाली आहे काय? त्यासाठीच मग बाल्टीस्थानचे महत्व पाकला वाटू लागले आहे काय? बाहेरून म्हणजे भारतच तसे युद्ध छेडण्याच्या भयाने पाकिस्तानला पछाडले आहे काय? जिहादी हल्ले व घुसखोरी पाकिस्तान थांबवणार नसेल, तर अल्पकालीन युद्धाने वा प्रतिहल्ल्याने पाकिस्तानाला नेमक्या दुबळ्या जागी आक्रमण करून धडा शिकवण्याची भारताची काही योजना आहे काय?

असे काहीही भारताकडून होणे म्हणजे साहसवाद ठरू शकेल. पण तो अगदीच अनपेक्षित म्हणता येत नाही. राष्ट्रसंघात सुषमा स्वराज यांची आक्रमक भूमिका व व्याप्त काश्मिरी प्रदेश मोकळा करण्यास बजावणारे भाषण, हा एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलेली विविध सूचक विधाने लक्षात घ्यायला हवीत. दिर्घकाळ युद्ध झाले नाही, तर सेनेला मरगळ येते. म्हणून अधूनमधून अल्पकालीन लढाई आवश्यक असते, असे पर्रीकर काही महिन्यापुर्वी म्हणाले होते. तिसरी गोष्ट भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे असेच एक खळबळजनक विधान! आणखी एक मुंबईसारखा हल्ला करा आणि तुम्ही बलुचिस्तान गमावून बसाल, असे विधान डोवाल यांनी एका भाषणातून केलेले आहे. हे तिन्ही नेते व जाणते मोक्याच्या अधिकारपदी आहेत आणि त्यांच्या विविध प्रसंगी केलेल्या विधानांची सांगड पठाणकोट हल्ल्यानंतरच्या पाकिस्तानी गडबडीशी जोडता येते. डोवाल म्हणतात आम्हाला चढाईचे ‘निमीत्त’ द्या! पर्रीकर युद्धाची आवश्यकता प्रतिपादन करतात. तर स्वराज अफ़गाण सीमेलगतच्या व्याप्त काश्मिरी बाल्टीस्थानची भूमी मुक्त करण्याचे आव्हान पाकला जागतिक व्यासपीठावरून देतात. ही तीन विधाने एकत्र केली तर पठाणकोट नंतर पाकिस्तानने बाल्टीस्थानच्या जनतेला खुश करण्याची केलेली घाईगर्दी उलगडते का? संपुर्ण पाकिस्तान त्यांनीच पोसलेल्या जिहादी हिंसाचाराने गांजलेला असताना आणि त्यासाठी मोठ्या संख्येने पाकसेना गुंतलेली असताना; कुठल्याही सीमेवर पाकिस्तानला कुठलेही युद्ध पेलवणार आहे काय? ज्या युद्धामध्ये बाहेरून शत्रूसेना व आतून बंडखोर व नाराज जनता हाताळायची स्थिती असते, तिथे कितीही सज्ज सेनेला यश मिळू शकते का? पाकिस्तानात पठाणकोट नंतर सुरू झालेल्या गडबडीचा असा काहीसा अर्थ असू शकतो काय? प्रत्येकाने उपरोक्त संदर्भाचा एकत्रित आपापला विचार करून अर्थ काढावा.

शिंदे सरकारांचा बेतालपणा



वीस वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते आणि मुंबई बॉम्बस्फ़ोटाची घटना घडून गेलेली होती. तेव्हा आजच्या केजरीवाल यांच्यासारखे एक गृहस्थ तात्कालीन माध्यमात आपला प्रभाव टाकून होते. त्यांचे नाव गो. रा. खैरनार! त्यांनी तेव्हा शरद पवार यांच्यावर एकाहून एक आरोपांचा भडीमार चालविला होता. सार्वजनिक सेवेत असलेल्या अधिकार्‍याने असे बोलणे बेताल होते. पण म्हणूनच त्यांच्या त्या आरोपांना वजनही होते. मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त असलेले खैरनार यांनी शरद पवार यांच्यावर दाऊद मार्फ़त स्फ़ोट घडवल्याचाही खळबळजनक आरोप केला होता. पुरावे मागितले तर ट्रकभर पुरावे असल्याचाही हवाला दिला होता. सहाजिकच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणे भाग झाले होते. त्याबद्दल तात्कालीन पालिका आयुक्त शरद काळे यांनी दिलेले एक स्पष्टीकरण आज खुप मोलाचे वाटते. किंबहूना ते आजच्या माध्यमांनी व शहाण्यांनी समजून घेण्य़ाची खुप गरज आहे असेही अगत्याने वाटते. खैरनार यांच्यावर कारवाई करताना आयुक्त काळे म्हणाले होते, खैरनार कुठलाही नियम पाळत नाहीत. पण त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करताना मला मात्र सर्व नियम पाळावे लागतात. म्हणूनच त्यांच्या बेछूट आरोपा इतकीच बेछूट कारवाई करणे मला शक्य नाही. नियमांच्या चाकोरीत राहून मला प्रत्येक पाऊल उचलणे भाग आहे. कारण कारभार नियमांनी चालवावा लागतो आणि त्यासाठीच अधिकार मिळालेला असतो. नियम झुगारणार्‍यांना नियम मोडल्यावरही नियमांचे संरक्षण मिळू शकते. पण अधिकाराच्या पायातली बेडी तोडून आपण कारवाई करू शकत नाही. अन्यथा माझाही खैरनार होऊन जाईल. ही बाब फ़क्त खैरनार यांच्यापुरती नाही. प्रत्येक बाबतीत अधिकार वापरणार्‍याला तेच बंधन असते आणि म्हणूनच कुठल्याही अधिकार्‍याला त्याच चाकोरीत रहावे लागत असते.

पठाणकोट हल्ला वा अन्य तशा खळबळजनक घटना घडतात, तेव्हा प्रत्येक अधिकार्‍याला आपल्या मर्यादा ओलांडून पुढे जाता येत नसते. मग भले त्यात नैसर्गिक न्याय दिला जात असेल, तरी संयम राखावा लागतो. पठाणकोटच्या घातपाती हल्ल्यानंतर विरोधक वा माध्यमांनी काय बोलावे किंवा काय सांगावे, याला बंधन नाही. पण सरकार म्हणून काम करणार्‍यांना मर्यादा संभाळाव्या लागतात. त्यात इवली त्रुटी राहिली तरी पुन्हा त्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाते. पठाणकोटच्या हल्ल्याविषयी कारवाई चालू असताना माध्यमांनी घाईगर्दीने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी कारवाई यशस्वी झाल्याचे विधान केले होते. पण प्रत्यक्षात कारवाई तेव्हाही संपली नव्हती. भले मोठा धोका टाळला गेला होता आणि तशी माहिती सिंग यांना मिळालेली होती. म्हणूनच मग सरकारकडे अपुरी माहिती होती आणि आपल्या अपयशाचीच गृहमंत्री पाठ थोपटत असल्याची टिका नंतर झाली. उलट त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा संरक्षणमंत्री मनिहर पर्रीकर यांनी एकूण घटनेविषयी मौन धारण केले, अशीही टिका चाललेली होती. याचे कारण लक्षात येऊ शकते. माध्यमांना त्या घटनेचे गांभिर्य कळतेच असे नाही आणि त्यांना मिळालेली अर्धवट माहिती खळबळ माजवणारी असण्याशी त्यांना मतलब असतो. पण त्यातून विपरीत परिणाम घडण्याचाही धोका असतो. राजनाथ सिंग त्याला बळी पडले. म्हणूनच टिकेचे लक्ष्य झाले. मात्र ती सवलत माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना देता येत नाही. दीड वर्षापुर्वी तेच देशाचे गृहमंत्री होते. म्हणूनच पठाणकोट घटनेनंतर सरकार किती माहिती जाहिर करू शकते आणि कोणत्या बाबतीत सरकारने गोपनीयता राखावी, याचे त्यांना भान असायला हवे. पण पक्ष प्रवक्ता म्हणून त्यांनी जी मागणी केली आ,हे ती खैरनार यांना शोभणारी वाटते.

लाहोर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धावती भेट दिलेली होती आणि ते पाक पंतप्रधानांच्या वैयक्तीक आमंत्रणावरून तिथे गेलेले होते. तिथे नेमके काय शिजले, याविषयी जाहिर वाच्यता झालेली नाही. त्यानंतर पठाणकोटचा हल्ला झाला. म्हणूनच लाहोरची मोदीभेट वादग्रस्त झालेली आहे. त्यावरून राजकारण होणार. त्याबद्दल तक्रार कोणी करू शकणार नाही. पण राजकारण करताना शिंदे यांची भेटीत काय शिजले, त्याचा तपशील जाहिर करण्याची मागणी बेताल नव्हे काय? दोन पंतप्रधान काय बोलतात, तो जाहिर चर्चेचा विषय असू शकत नाही, हे शिंदे यांना कधी कळणार आहे? की आपल्याप्रमाणेच कुठल्याही पंतप्रधान वा मंत्र्याने बेताल बकवास करावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे? तीन वर्षापुर्वी शिंदे देशाचे गृहमंत्री झाले. योगायोगाने तोही जानेवारी महिना होता आणि कॉग्रेस कार्यकारीणीचे जयपूर येथे अधिवेशन भरलेले होते. तेव्हा शिंदे यांनी अशी काही मुक्ताफ़ळे उधळली, की त्यासाठी त्यांना नंतरच्या काळात नाकदुर्‍या काढाव्या लागल्या होत्या. नव्याने उच्चपद मिळाल्याने शेफ़ारलेले शिंदे पक्षाच्या व्यासपीठावरून बोलताना म्हणाले होते, संघाच्या शिबीरामध्ये व शाखांमध्ये दहशतवादी प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे देशाला हिंदू दहशतवादाचा धोका आहे. आपल्याकडे तसा गुप्तचर विभागाचा अहवाल आलेला आहे. त्याला अर्थातच संघ व हिंदूत्ववादी संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. त्यातून कल्लोळ माजला होता. पण विषय तिथेच थांबला नाही. पाकिस्तानचा जिहादी नेता सईद हाफ़ीझ याने तात्काळ शिंदे यांचे अभिनंदन करून त्यांची पाठ थोपटली होती. जगभर भारताची मोठी नाचक्की झाली होती. अखेर मान खाली घालून शिंदे यांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले होते. तेच शिंदे आज तोच मुर्खपणा करण्यासाठी पंतप्रधानांना आवाहन करीत आहेत ना? की सत्तेतून बाजूला झाले मग घेतलेल्या अनुभवाकडेही पाठ फ़िरवायची असते?

आपण परकीय घातपाती शक्तींना पाठबळ देत आहोत, याचे भान शिंदे यांनी अधिकार पदावर असताना ठेवलेले नव्हते. पण पक्षाचा प्रवक्ता असताना बोलताना त्यांनी त्याचे भान ठेवायला नको काय? कारण दोन पंतप्रधान आपसात बोलतात, ते दोन देशातील गुपित असते आणि जाहिर चर्चेचा विषय नसतो. सोनियांच्या बहिणीचा वा गांधी घराण्याच्या आर्थिक व्यवहाराचा विषय नुसता राजकीय चर्चेत आला, तरी विचलीत होऊन त्यावर पांघरूण घालायला धावत सुटणार्‍या कॉग्रेस नेत्यांना राष्ट्रीय विषयातील गोपनीयता दुय्यम वाटते काय? गांधी घराण्यापेक्षा देश दुय्यम असतो काय? संसदेचे अधिवेशन चालू असताना पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी परदेशी कशाला व कुठे गेले,त याविषयी कमालीची गोपनीयता राखणार्‍यांना पंतप्रधानांनी शरीफ़ यांच्याशी काय बोलणी केली, त्याची जाहिर वाच्यता हवी असते ती कशाला? मुंबईवर घातपाती हल्ला झाला त्यावेळी वा तत्सम घटनांपुर्वी मनमोहन सिंग यांचे कोणाशी काय बोलणे झाले होते, त्याचा तपशील शिंदे यांनी कधी मागितला होता काय? नसेल तर आज त्याची मागणी कुठल्या हेतूने शिंदे करतात? राजकारणात बेतालपणा खुप असतो. पण आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याइतका मुर्खपणा शिंदेच करू जाणोत. मुंबई हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तातडीने बैठक घेतली आणि त्यापासून गृहमंत्री असलेल्या शिवराज पाटील यांना बाजूला ठेवले होते. त्यांना बैठकीतही बोलावले नव्हते. इतकी तरी राजनाथ सिंग यांची लायकी कमी नाही ना? त्या हल्ल्यानंतर तडकाफ़डकी शिवराज पाटलांचा राजिनामा घ्यावा लागलेला होता. आजची स्थिती तितकी गंभीर नाही. विनाविलंब संशयितांना ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू झाली आहे आणि धागेदोरे शोधले गेले आहेत. युपीए सरकार सत्तेत असताना यापैकी काय होऊ शकले होते? देशाची सुरक्षा हा इतका खालच्या पातळीवरचे राजकारण खेळण्याचा विषय असतो काय?

Wednesday, January 6, 2016

भारतीय शरणागतीचा नायक



पठाणकोट येथील घातपाती हल्ल्याच्या जखमा अजून सुकलेल्या नाहीत, की जिहादींच्या हाताला लागलेले रक्त अजून तसेच आहे. इतक्यात काश्मिरचे मुख्यमंत्री मुफ़्ती महंमद सईद यांचे अल्पकालीन आजाराने निधन झाले. सहाजिकच आता त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा गुणगौरव तमाम माध्यमातून व राजकीय वर्तुळातून सुरू झाला आहे. पण गौरवाचे शब्द बोलणार्‍यांना कालपरवा आपणच बोललेले शब्दही आठवू नयेत, याचे मात्र नवल वाटते. पठाणकोटच्या हल्ल्याशी पंतप्रधान मोदींची लाहोर भेट जोडून अनेक प्रतिक्रिया आलेल्या होत्या. प्रामुख्याने कॉग्रेस त्यासाठी आघाडीवर होती. माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर नेहमीप्रमाणे आपल्या अकलेचे तारे तोडण्याची संधी साधली. भाजपाचे सरकार सत्तेत असते, तेव्हाच असे जिहादी दहशतवादी सोकावतात, इथपर्यंत त्यांनी मजल मारली. वाजपेयी सत्तेत असताना अझर मसूदला तुरूंगातून सुखरूप उचलून कंदाहारला सोडण्यात आल्याचा संदर्भ शिंदे यांनी दिला. त्याच्याशी मग मोदींच्या लाहोर भेटीचा प्रसंग जोडला होता. यातून काय सिद्ध करायचा प्रयत्न होत असतो? अनेक माध्यमकार व पत्रकारही कंदाहारचे स्मरण अगत्याने करून देतात, तेव्हा भारतातील जिहादी घातपाताचा आरंभ जणू कंदाहारच्या विमान अपहरणापासून सुरू झाला, असेच भासवले जात असते. निदान तशी लोकांची समजूत व्हावी असाही त्यामागचा हेतू असतो. मात्र ते करताना आपण मुफ़्ती महंमद सईद यांचे एक कर्तृत्व झाकतोय, याचे त्यापैकी कोणाला भान नसते आणि आज त्यांच्या निधनांतरही बहुतेकांना मुफ़्तींच्या त्याच ऐतिहासिक कामगिरीचे विस्मरण झालेले आहे. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे कौतुक आता आठवडाभर चालेल. तसेच त्यांच्या वारस कन्येचाही उदो उदो सुरू होईल. पण मुफ़्तींमुळेच जिहाद समोरील भारताच्या शरणागतीचा इतिहास सुरू झाला, याची आठवण कोणी करून देणार नाही.

उद्या पित्याच्या जागी मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेणार्‍या महबुबा मुफ़्ती या एकमेव कन्या नाहीत. मुफ़्तींना तीन मुली व एक मुलगा आहे. त्यापैकी घाकटी कन्या डॉ. रुबाया यांच्या अपहरणाने भारताच्या शरणागतीचा इतिहास सुरू झालेला होता. १९८९ सालात राजीव गांधींचा पराभव झाला आणि देशात प्रथमच आघाडी सरकार सत्तेत आले. भाजपा व मार्क्सवाद्यांची डावी आघाडी यांच्या पाठींब्यावर जनता दलाचे व्ही. पी. सिंग सरकार सत्तेत आले. त्यात मुफ़्ती महंमद सईद यांची देशाचे गृहमंत्री म्हणून नेमणूक झालेली होती. मुफ़्ती यांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यापासून अवघ्या सहा दिवसात श्रीनगर येथून त्यांची कन्या रुबाया हिचे अपहरण झाले. तेव्हा भारत सोडा, काश्मिरमध्येही कुठे घातपात वा हिंसाचाराची घटना घडत नसे. जिहाद, घातपात वा पाकिस्तानचा झेंडा फ़डकवण्याची कुणाला हिंमत नव्हती, असा तो कालखंड होता. अशावेळी मुफ़्ती या काश्मिरी नेत्याच्या हाती देशाची अंतर्गत सुरक्षा गेली आणि त्याच्याच मुलीचे अपहरण झाले. त्याच्या बदल्यात तुरूंगात खितपत पडलेल्या पाकधार्जिण्या पाच घातपात्यांच्या मुक्ततेची अट घालण्यात आली. जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ़्रंट या संघटनेने तो उद्योग केला होता. तेव्हा त्या संघटनेला भारतात बंदी होती आणि त्याचा नेता परदेशी आश्रय घेऊन जगत होता. तेव्हा देशाची सुरक्षा गुंडाळून मुफ़्तींनी ती मागणी पुर्ण केली आणि तिथून मग जिहादींपुढे शरणगत होण्याचा दिर्घकालीन इतिहास सुरू झाला. आपल्या मुलीला सुखरूप परत मिळवण्यासाठी देशाच्या गृहमंत्र्याने जिहादी मागणीपुढे शरणागती पत्करली. त्यानंतर एकामागून एक अशा घटना घडू लागल्या आणि क्रमाक्रमाने काश्मिरमध्ये पाकिस्तानातून जिहादी हल्लेखोर येण्याचा सिलसिला सुरू झाला. तिथेच न थांबता देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात जिहादी हिंसाचार घडवण्यापर्यंत मजल मारली गेली.

जिहाद वा घातपात यांच्याशी तितक्याच खंबीरपणे दोन हात करून आपण अधिक भेदक व प्रत्युत्तर देणारे आहोत, असेच दाखवावे लागते. तरच दहशतवादाचा सामना होऊ शकत असतो. आपल्या पोरांचे कुटुंबियांचे अपहरण झाले वा त्यांचा जीव धोक्यात असला, म्हणून देशाचा गृहमंत्री शरण जाणार असेल, तर पार्यायाने भारत सरकारच जिहादला शरण जात असते. त्यातून मग एक संदेश अशा घातपात्यांना मिळत असतो. मोक्याच्या वा महत्वाच्या व्यक्ती वा नातलगांचे अपहरण करा, त्यांना ओलिस ठेवा, म्हणजे सरकारला नाक मुठीत धरून शरण आणता येते. त्या शरणागत धोरणाचा जनक, ही मुफ़्ती महंमद सईद यांची खरी ओळख आहे. स्वतंत्र भारताच्या राजकीय इतिहासात त्यांचे स्थान म्हणूनच शरणागतीचा नायक हीच आहे. बाकीच्या राजकीय कारकिर्दीला फ़ारसे महत्व नाही. गेल्या पाव शतकात त्यामुळे देश दहशतवाद व जिहादच्या विळख्यात फ़सत गेला, तरी कोणी मुफ़्तींच्या या राजकीय देणगीचा उल्लेखही सहसा करीत नाही. कारण मुफ़्ती हे मुस्लिम नेता आहेत आणि त्यांच्या चुका वा गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याला आपल्या देशात पुरोगामीत्व मानले जाते. आज त्यांच्या निधनानंतर देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात काश्मिरला आणून सहभागी करण्यासाठी मुफ़्तींनी दिलेल्या योगदानाचे कोडकौतुक सुरू आहे. पण वास्तवात अजून तरी काश्मिर खरोखर भारताच्या मुख्यप्रवाहात सहभागी झालेला आहे काय? उलट त्याच पाव शतकात काश्मिरातून क्रमाक्रमाने पंडितांना पळवून लावण्यात आले. रुबायाच्या अपहरणापर्यंत काश्मिरात पंडीत गुण्यागोविंदाने नांदत होते आणि पुढल्या २५ वर्षात तिथून लक्षावधी हिंदूंना परागंदा व्हावे लागले. याला काश्मिर मुख्यप्रवाहात आणणे म्हणायचे काय? व्यक्ती मरण पावली, मग त्याची निंदा करू नये. पण मृत व्यक्तीचे खोटेनाटे दिशाभूल करणारे कौतुक सुद्धा करू नये.

मुफ़्तींनी आपल्या प्रदिर्घ राजकीय कारकिर्दीत काश्मिरला भारताच्या मुख्यप्रवाहात किती आणले, हा विषय बाजूला ठेवला तरी त्यांनी जिहादी मानसिकता व हिंसाचार मात्र देशाच्या मुख्यप्रवाहात आणला, हे मान्य करावे लागेल. कालपरवा पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर जी संरक्षणात्मक कारवाई भारतीय सुरक्षा दलांनी केली, त्यातला सर्वात गंभीर मुद्दा अपहरण वा ओलिस ठेवण्याचा होता. हवाईतळापर्यंत घुसलेले जिहादी तिथे वास्तव्याला असलेले नागरिक वा कर्मचार्‍यांचे कुटुंबिय यांचेच अपहरण करतील वा त्यापैकी कोणाला ओलिस ठेवतील काय, याची सर्वाधिक काळजी घेतली गेली. म्हणजेच अतिरेक्यांपाशी कोणती हत्यारे होती वा स्फ़ोटके होती, त्यापेक्षा अपहरण वा ओलिस ठेवण्याची भिती अधिक होती. हे सर्वात भेदक व सोपे हत्यार पाकधार्जिण्या जिहादींना सोपवण्याचे वा त्याला धार लावून देण्याच श्रेय मुफ़्तींना आहे. त्यांनी गृहमंत्री असताना जे शरणागतीचे धोरण पत्करले, तिथून पाक व जिहादी यांना एक भेदक हत्यार मिळाले. त्याचाच पुढला मोठा प्रयोग मग काठमांडू येथून भारतीय प्रवासी विमानाचे अपहरण व सव्वाशे प्रवाश्यांना ओलिस ठेवण्याचे धाडस झालेले होते. मानवी भावनांशी खेळण्याचे हत्यार उपसून भारत सरकारला वाकवता येते, याचा शोध मुफ़्तींमुळे लागला. म्हणूनच त्यांना जिहादीपुढे शरणागत होण्याच्या भारतीय इतिहासाचे जनक वा नायक संबोधणे योग्य ठरेल. बाकी त्यांनी भारताला काय दिले, हा विषय फ़ारसा महत्वाचा नाही. तसे शेकडो नेते भारतीय राजकारणात होऊन गेले. पण मुफ़्तींची आठवण करायची असेल, तर भारताला भेडसावणार्‍या व रक्तबंबाळ करणार्‍या प्रत्येक जिहादी हल्ल्याच्या वेळी करावी लागेल. कारण त्यांनीच रुजवलेली ही विषवल्ली आहे. पण शरणागत मनस्थितीच्या आहारी गेलेल्या कोणालाही त्याची आठवणही करावीशी वाटत नाही वाटणार नाही. शरणागतांकडून कुठली मोठी अपेक्षा बाळगता येईल?