१९७१ सालात बांगलादेश युद्ध झाले आणि त्याच्याही आधीपासून आसामसह अन्य इशान्य भारतीय राज्यांमध्ये बांगलादेशी निर्वासितांचा लोंढा सुरू झालेला होता. १९७० च्या सुमारास पाकिस्तानचे लष्करशहा याह्याखान यांनी पुन्हा लोकशाही आणण्यासाठी निवडणूका घेतल्या, तेव्हा आजचा बांगला देश हा पुर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जात होता. तिथली लोकसंख्या पश्चीम म्हणजे आजचा पाकिस्तानपेक्षाही अधिक होती. सहाजिकच निवडणूकांचे निकाल आले, तेव्हा संसदेतील सर्वाधिक जागा जिंकून पुर्व पाकिस्तानच्या अवामी लीग पक्षाचे नेते शेख मुजीबूर रहमान यांनी बहूमत प्राप्त केलेले होते. मात्र तेवढ्यामुळे त्यांना पंतप्रधान म्हणून स्विकारायला पाकिस्तानी पंजाबी लष्कर वा राजकीय नेते तयार नव्हते. म्हणून रहमान यांना चर्चेसाठी लाहोरला बोलावण्यात आले आणि त्यांनी उपपंतप्रधान होऊन झुल्फ़ीकार अली भुत्तो यांच्या हाताखाली काम करावे, असा सल्ला देण्यात आला होता. तो त्यांनी अमान्य केल्यावर त्यांना तिथेच स्थानबद्ध करण्यात आले आणि पुर्व पाकिस्तानात त्यावर तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्यावर लष्करी कारवाई सुरू करण्यात आली. ही लष्करी कारवाई म्हणजे तिथल्या एकूणच जनतेवर बंदुका रोखल्या गेल्या आणि सार्वत्रिक कत्तलीचा कार्यक्रम सुरू झाला. महिलांवर बलात्कार करण्यात आले आणि घरेदारेही जाळण्यात आली. त्यात जमाते इस्लामी या जातीय पक्षानेही पुढाकार घेतला होता आणि तिच्या गुंडांनी तिथल्या हिंदूंवर अनन्वीत अत्याचार सुरू केले. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून पुर्व पाकिस्तानचे कोट्यवधी लोक जीव मूठीत धरून सैरावैरा पळू लागले. नजिकच्या देशात त्यांनी आश्रय घेतला आणि बहुतेक सीमा भारतालगत असल्याने त्यातले बहुसंख्य निर्वासित आसाममध्ये शिरले. तिथून आसाम या भारतीय राज्यामध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या सुरू झाली. ती आजही भडकलेलीच आहे.
पुढे ते युद्ध संपले आणि सीमेलगतच्या छावण्यांमधून लाखो निर्वासित परत गेले. तरी कित्येक लाख निर्वासित भारतीय भूमीतच बस्तान मांडून बसले. त्यांची कुठेही कसली नोंद नव्हती आणि भाषा व संस्कृतीच्या साम्यामुळे, त्यातले अनेकजण सहजगत्या आसाममध्ये मिसळून गेले. मात्र हळुहळू त्यांचे वेगळेपण किंवा सामुहिक कृती यातून स्थानिकांशी संघर्ष सुरू झाले. १९८०च्या दशकात त्याचा भडका मोठ्या प्रमाणात उडाला. त्यात राजकीय पक्षांनी आपल्या मतलबासाठी अशा घुसखोरांची मतदार म्हणून नोंदणी करून घेतली आणि पुढल्या काळात मायदेशीच्या गरीबीतून अनेक बांगलादेशी भारतात येतच राहिले. किमान वेतनात कष्टाचे काम करणार्या लोकांना स्थानिक व्यापारी व पैसेवाल्यांनी संभाळून घेतले. पण स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी हुकण्यामुळे तो विषय अधूनमधून ऐरणीवर येतच राहिला. १९८० च्या सुमारास हा विषय आसामी विद्यार्थी संघटनेने हाती घेतला आणि त्याला हळुहळू व्यापक स्वरूप येत गेले. आरंभीची ही विद्यार्थी चळवळ लौकरच राजकीय रुप धारण करून बसली आणि बांगलादेशी घुसखोर व त्यांची अरेरावी तिथली डोकेदुखी होऊन गेली. हळुहळू बांगलादेशी घुसखोर भारताच्या अन्य प्रांत व प्रदेशातही जाऊन पोहोचले आणि त्यातून लोकसंख्येचे स्वरूप आमुलाग्र बदलत जाऊ लागले. त्यातही बांगलादेशी मुस्लीमांची एक राजकीय शक्ती उदयास येत गेली. तिला आळा घालणार्या स्थानिक अस्मिताही उदयास येत गेल्या. राजकारणात मतांची संख्या महत्वाची असल्याने कोणी राजकीय पक्ष तो विषय हाती घेत नव्हता. विद्यार्थी संघटनेनेही राजकीय अवतार घेतल्यावर अस्मिता गुंडाळून राजकारणच केले. परिणामी हा विषय सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेला आणि वास्तविक समस्येची प्रथमच कायदेशीर दखल घेतली गेली. आज जी मूळनिवासी नागरिकांची नोंद चालू आहे, तो विषय असा जुने दुखणे आहे.
बांगला मुक्तीच्या युद्धाला आता साडेचार दशके उलटून गेली असून, घुसखोरांचीही एखाददुसरी पिढी इथे जुनी झालेली आहे. सहाजिकच कोण मूळनिवासी आसामींचे वारस वंशज ते निश्चीत करणे गुंतागुंतीचे काम झालेले आहे. तरीही सुप्रिम कोर्टाने एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी यासाठी एकसदस्य आयोग नेमला आणि विषयाला चालना मिळाली. त्या आयोगाने आसामच्या नैसर्गिक व ऐतिहासिक स्वरूपाला घुसखोरीने धक्का बसल्याचे मान्य केले होते. एकप्रकारे भारतावर झालेले लोकसंख्यात्मक आक्रमण असल्याचे मत त्यातून व्यक्त झाले. म्हणूनच मूळनिवासी आसामी व घुसखोर यांची स्वतंत्रपणे नोंद करण्याचा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने घेतला आणि जबाबदारी राज्य ससरकारवर सोपवलेली आहे. त्यानुसार ही नोंदणी व तपासणी चालू असून, तोच एक वादाचा विषय होऊन बसला आहे. सरकारी नोंदणी व छाननी करताना पोलिस व अन्य सरकारी यंत्रणा वापरल्या जातात. त्यांचा कारभार हडेलहप्पी पद्धतीने होत असल्याने नागरिकांना त्याचा त्रास होणे स्वाभाविक असते. तीन कोटीहून अधिक अशा आसामी लोकसंख्ये़ची तपासणी व छाननी करताना, प्रत्येकाला सन्मानपुर्वक वागवणे शक्य नाही. आदरातिथ्य करून नोंदणी होण्याची अपेक्षा करता येत नाही. साधारण तेव्हा १९७० च्या दशकात इथे येऊन वसलेले वा मुळचे रहिवासी यांची कुठल्या सरकारी दफ़्तरात नोंद असण्यावर ही छाननी तपासणी अवलंबून आहे. पण त्या काळत प्रत्येक नागरिकाची नोंद असेलच असे नाही. अनेकांचा जन्मच १९७१ नंतरचा असेल तर त्यांचे पुर्वज व त्यांच्या सरकारी दफ़्तरातील नोंदीनुसारच आजची तपासणी व खातरजमा होऊ शकते. म्हणूनच कोर्टाने सरकारवर सोपवलेले काम सोपे नाही की सुटसुटीत नाही. ते बहुतांश नागरिकांना त्रासदायकच असणारब आहे. मग त्यविषयी तक्रार करून काय फ़ायदा असू शकतो?
१९५१ साली जनगणनेच्या नंतर प्रथमच एन आर सी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंद हे दफ़्तर तयार करण्यात आलेले होते. त्यात नागरिकांची तपशीलवार माहिती नोंदलेली असे. त्याच्या प्रति उपविभागिय आयुक्त व अधिकार्यांच्या कार्यालयातही असायच्या. पुढे १९६० नंतरच्या काळात हे दफ़्तर पोलिस खात्याकडे सोपावण्यात आले. आता आसाममध्ये जी नागरिक नोंदणी व छाननी चालू आहे, ते त्याच दफ़्तराचे नुतनीकरणाचे आहे. त्याचे काम २०१४ मध्ये सुरू झालेले असून त्याचा नावनिशीवार मसूदा प्रकाशित केला जात आहे. ज्यांची नावे त्यात नागरिक म्हणून समाविष्ट होणार नाहीत, त्यांची नंतरच्या काळात उचलबांगडी होण्याची भिती आहे. म्हणूनच त्याविषयी काहुर माजलेले आहे. त्यात प्रामुख्याने बांगलादेशी घुसखोरांचा समावेश आहे. अर्थात त्यात मुस्लिमांचा भरणा अधिक असल्याने त्याला धार्मिक रंग चढलेला आहे. नाहीतरी देशातील मुस्लिम संघटना व संस्था कायम आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा गळा काढतच असतात. सहाजिकच एन आर सी हे अशा मुस्लिम नेत्यांना मिळालेले नवे कोलित आहे. त्यापैकी जमाते उलेमा हिंदचे म्होरके सय्यद अर्शद मदनी यांनी रक्तपाताच्या धमक्या देण्यापर्यंत मजल मारली तर अजिबात नवल नाही. ५० लाख लोकांना या नोंदणीतून वगळण्यात आले तर आसाम पेटल्याशिवाय रहाणार नाही, अशी धमकी त्यांनी दिलेली आहे. ४०० वर्षाहून अधिक काळ इथे वसलेल्यांचीही नावे नोंद दफ़्तरातून वगळली गेल्याचा दावा त्यांनी केलेला आहे. पण जो मसुदा प्रसिद्ध झालेला आहे, तो पहिला असून असे तीन मसुदे प्रसिद्ध व्हायचे आहेत. सहाजिकच पहिल्या यादीतून सुटलेली नावे दुसर्या वा तिसर्या यादीतही येऊ शकतात. त्यासाठी संयमाची गरज आहे तशीच योग्य पुरावेही सादर करण्याची गरज आहे. पण इतका गंभीरपणे आपल्याकडे कुठला विषय चर्चिला जात असतो?
कुठलाही विषय किती महत्वाचा वा गुंतागुंतीचा आहे, त्यापेक्षा त्यातून किती सनसनाटी माजवता येईल, त्यालाच प्राधान्य दिले जाते. त्यात माध्यमे सहभागी असतात, तसेच राजकीय नेते व पक्षही हिरीरीने पुढाकार घेत असतात. त्यामुळेच समाजाच्या वा देशाच्या समस्या मार्गी लागण्यापेक्षाही त्यात व्यत्यय मात्र नित्यनेमाने आणले जात असतात. म्हणूनच एका बाजूला आसामातील घुसखोरांचा हा विषय वादाच्या भोवर्यात सापडला असताना; रोहिंग्या नावाचा नवा विषय मध्यंतरी ऐरणीवर आलेला होता. म्यानमार नावाच्या पुर्वेकडील देशात बौद्ध व मुस्लिम यांच्यात हिंसक दंगली उसळल्या आणि हजारोच्या संख्येने निर्वासित आसपासच्या देशात आश्रयाला गेले. त्यापैकी काही भारताच्या प्रदेशातही घुसलेले आहेत. निर्वासितांविषयी सहानुभूती असायला हवी. पण अशा गर्दीतून समाजाला घातक अशाही प्रवृत्ती येत असतात. त्यांना आश्रय हवा असण्यापेक्षा, जिथे होते तिथलेच आजार इतरत्र घेऊन जायचे असतात. ही वस्तुस्थिती असताना रोहिंग्या मुस्लिमांना विनाअट भारतात आश्रय देण्यावरून इथे गदारोळ माजवण्यात आला होता. तोच चार दशकांपुर्वी बांगलादेशी घुसखोरांच्या बाबतीत झाला आणि आज आसामला ती समस्या भेडसावते आहे. दोन दशकापुर्वी मुंबई महाराष्ट्रात आढळलेल्या काही घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांची पुरती झाडाझडती घेऊन त्यांना मायदेशी पाठवण्याची कारवाई करण्यात आली. तर बंगालच्या सीमेवर पोहोचण्याआधीच डाव्या आघाडीचे राज्य असलेल्या त्या प्रांतामध्ये मुंबई पोलिसांवर हल्ला चढवून घुसखोरांची मुक्तता करण्यात आली होती. अशी कायदेशीर आणि प्रशासकीय स्थिती असलेल्या देशात कुठल्या गोष्टी जपल्या जाऊ शकतात? त्यांच्याशी किती संयमाने वागले जाऊ शकते? शेवटी पोलिसही आपल्यासारखीच माणसे आहेत आणि त्यांच्या सहनशक्तीलाही मर्यादा असतात.
आसाममध्ये आज जी काही छाननी व तपासणी चालू आहे, ती मार्गी लागण्यापुर्वीच त्यातले दोष दाखवण्याचा व अन्यायाची बोंब ठोकण्याचा हेतू उघड आहे. त्यामध्ये ज्यांचे राजकीय वा कुटील हेतू लपलेले आहेत, त्याना असे काही व्हायलाच नको आहे. अर्थात पाकिस्तानसारख्या देशात अशा आगावूपणाला थेट गोळी घालून विषय निकालात काढला जात असतो. भारतात आपण लोकशाही मानतो, म्हणून मानवी हक्क आहेत आणि घुसखोरांचेही चोचले चालू शकतात. त्यांना पाठीशी घालणारेही लोक आहेत. तेच अशा गुन्ह्याला वा बेकायदेशीरपणाला न्याय्य ठरवण्याचे उद्योग करीत असतात. त्यांना कायद्यातील त्रुटी दिसत वा वापरता येत असतील. त्यांचा विश्वास कायद्याच्या दुबळेपणावर असल्याने हे चालू शकलेले आहे. पण सामान्य भारतीय नागरिकाच्या सहनशक्तीलाही काही मर्यादा आहे. ती जेव्हा ओलांडली जाईल, तेव्हा कायदा आणि त्याच्या पावित्र्याला अर्थ उरणार नाही. त्याचे संरक्षण शिल्लक रहाणार नाही. असल्या मानवतावादाचे चोचले पुरवण्यापेक्षा गोळ्या घालून प्रकरण निकालात काढण्याला लोक डोक्यावर घेऊ लागतील. आसाम वा अन्य भारतीय प्रांतामध्ये अशा घुसखोरीने स्थानिकांच्या न्याय्य हक्क व सुरक्षेला धोका निर्माण झाला अशी धारणा झाली, तर त्याची हिंसक प्रतिक्रीया उमटू शकेल. चार वर्षापुर्वी कोक्राझार वा अन्य प्रदेशात अशाच दंगली पेटल्या होत्या आणि त्यालाही घुसखोर विरुद्ध स्थानिक असाच रंग होता. त्यातून शहाणपण शिकले नाही, म्हणून तिथले मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांना सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागलेले आहे. त्यांना घुसखोरीने मतदार होऊ शकलेले मतदान वाचवू शकले नाही. आताही हे राजकारण असेच चालत राहिले तर संपुर्ण देशात जनमानस मानवतावाद व पुरोगामीत्वाच्या थोतांडाला विटून जाईल. त्यात घुसखोरांचा बळी जाईलच. पण पुरोगामी राजकारणही डबघाईला गेल्याशिवाय रहाणार नाही.
सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार आसाममध्ये नागरिकांची नोंद चालू आहे आणि त्यात अन्य कुठल्या जातीधर्माच्या समाज घटकांशी पक्षपात होण्याचे कारण नाही. निदान भारतात असे सहसा झालेले नाही. म्हणूना मदनी यांच्यासारख्या मुखंडांनी त्यावर काहूर माजवून धमक्या देण्याचे कारण नाही. प्रत्येक नागरिकाला आपली ओळख देता आली पाहिजे आणि त्याच्यापाशी ओळख नसेल तर त्याला कुठलेही संरक्षण मिळण्याचे काही कारण नाही. इतकी मोठी उलथापालथ होत असताना मुठभर लोकांना त्रास झाला तर त्याला अन्यायही म्हणता येणार नाही. कोट्यवधी लोकांच्या न्यायासाठी व सुरक्षेसाठी मुठभर लोकांनी थोडा त्रास काढला पाहिजे. विमानतळावर कुठल्या तरी एका प्रवाश्याला रोखण्य़ाला अन्याय म्हणता येत नाही. तिथून येजा करणार्या लाखो प्रवाश्यांच्या सुरक्षेपेक्षा त्या एका व्यक्तीची प्रतिष्ठा वा वैयक्तीक अधिकार कधीच मोठे नसतात. आसाममधल्या नव्या नागरिक नोंदणीची तीच महत्ता आहे. त्यात दोनचार नागरिकांना त्रास झाला किंवा पोलिस यंत्रणेकडून आक्षेपार्ह वागणूक मिळाली, म्हणून काहूर माजवण्याचे कारण नाही. याच देशात हजारो लोक असे आहेत, की नुसत्या संशयामुळे त्यांना अटक होते आणि पुराव्याशिवायही दीर्घकाळ तुरूंगात डांबले जाते. त्यांच्यावरही अन्याय होतो आणि बहुतांश अशा लोकांनी तो त्रास सहन केला आहे. म्हणूनच इथे कायद्याचे राज्य टिकून राहिले आहे. त्याचे लाभ उठवणार्यांना त्याच कायदा व्यवस्थेमुळे होणारा कमीअधिक गैरकारभारही निमूट सहन केला पाहिजे. जितके दुखणे जुने तितका त्यावरचा उपचारही मोठा व त्रासदायक असतो. तीच आसामची कहाणी आहे. सरकारही योजलेला उपाय अधिक सुसह्य व्हावा म्हणून प्रयत्नशील आहे. त्यात व्यत्यय वा अडथळे आणण्यात शहाणपाणा नाही. मग ते आक्षेप कुणा धर्मगुरूचे असोत वा कुणा मानवतावादी शहाण्याचे असोत.
