गेल्या महिन्यापासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी माफ़ीनामा यात्रा आरंभलेली आहे. राजकारणात आल्यापासून त्यांनी एकामागून एक बेछूट आरोपांचा सपाटा लावला होता. माध्यमांनाही असे काही सनसनाटी माजवणारे आरोप हवेच असतात. पण त्यामुळे कोणा व्यक्तीची प्रतिष्ठा धुळीस मिळते वा बदनामी होते, त्याच्याशी जणू कोणाला कर्तव्यच राहिलेले नाही. त्यातून मग आरोपकर्त्यांना जोश चढला तर नवल नव्हते. केजरीवाल यांनी तर राजकारणात पाय रोवून उभे रहाण्यासाठी हा आपला अजेंडाच बनवून टाकला होता. जेव्हा त्यांच्यापाशी आरोप करायला कोणीच उरले नाही, तेव्हा त्यांनी प्रस्थापित राजकारण्यांची एक लांबलचक यादीच पत्रकार परिषदेत दिली होती आणि भ्रष्ट म्हणून त्यांना लोकांनी पराभूत करण्याचे आवाहनही केलेले होते. केजरीवालांचा त्यातला लबाड हेतू उघड होता. पण अशा बेताल आरोपांना प्रसिद्धी देताना कुठल्याही वाहिनी वा वर्तमानपत्राला आपल्या जबाबदारीचे कितीसे भान होते? आज विषय उलटल्यावर केजरीवाल एकामागून एक माफ़्या मागत सुटले आहेत. पण त्यांच्या या पापात सहभागी असलेल्या माध्यमांचे काय? त्यांनी आपल्या पापाचे क्षालन कसे करावे? त्यांना पापक्षालनाची गरज तरी वाटली आहे काय? हल्ली हा एक खेळच होऊन बसला आहे. कोणीही उठावे आणि कोणावरही कसलेही बेछूट आरोप करून टाकावेत. त्यातून सनसनाटी माजवणे इतकेच माध्यमांचे काम होऊन बसलेले आहे. पण असे सगळेच आरोप विनासायास खपून जात नाहीत. कोणीतरी त्याला पुरून उरतो. म्हणूनच आज केजरीवाल आणि त्यांच्या अन्य सहकार्यांना शेपूट घालून माफ़ी मागावी लागली आहे. पण ‘गिरे तोभी टांग उप्पर’, ही मानसिकता काही या भामट्यांना सोडायला तयार नाही. म्हणून तर त्यातही खोटेपणा करण्याची संधी सोडली गेलेली नाही.
गेल्या महिन्यात सर्वप्रथम पंजाबचे अकाली नेते मजिठीयांच्या विरोधात केलेल्या अशा आरोपांसाठी केजरीवालनी माफ़ी लिहून दिली. पंजाब विधानसभा निवडणूक काळात त्यांनी मजिठीयांवर अंमलीपदार्थ व्यापाराचा आरोप केला होता. आता त्याला वर्षभराचा काळ उलटून गेला असून मजिठीयांनी त्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. तो आरोप सिद्ध करण्यासाठी हातात कुठले पुरावे नव्हते. मग विषय कोर्टात गेल्यावर बचाव कुठून मांडायचा? माध्यमातले दिवटे आणि न्यायालय यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. तिथे साक्षीपुराव्यांनी काम चालते. म्हणूनच केजरीवाल यांची तारांबळ उडाली, आपल्यापाशी कुठलेही पुरावे नसल्याचे मान्य करून त्यांनी चक्क मजिठीयांची माफ़ी मागून टाकली. त्यानंतर हा माफ़ीचा सिलसिला कायम सुरू आहे. कॉग्रेसनेते कपील सिब्बल, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि आता केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचीही माफ़ी मागून केजरीवाल मोकळे झालेले आहेत. ते करताना त्यांचे एक सहकारी मनिष शिसोदियांनी केलेला खुलासा बेशरमपणाचा अस्सल नमूना आहे. अशा कोर्टकचेर्यांमध्ये वेळ दवडण्यापेक्षा लोकांची सेवा व कामे करावीत, अशी आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मग हे कळायला इतका उशिर कशाला झाला? दिल्लीची विधानसभा प्रचंड मतांनी जिंकल्यापासून या टोळभैरवांना लोकांची अडलीनडली कामे करण्यापासून कोणी रोखलेले होते काय? ऊठसूट कुठलेही बेताल आरोप करण्याची कोणी सक्ती केलेली होती काय? नसेल, तर मग आज हे शहाणपण सांगण्याचे कारण काय? मुळातच जेटली यांच्यावर असे आरोप करण्याचे कारण काय होते? ते केल्यावर प्रकरण कोर्टात गेले. तेव्हाही या लोकांनी किती बेशरमपणा केला त्याचीही आठवण शिसोदियांना नाही काय? केजरीवालांचा बचाव मांडण्यासाठी एक कोटी रुपये जेठमलानींना वकील म्हणून सरकारच्या तिजोरीतून कोणी दिले होते?
पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपाचेच बिहारचे खासदार व माजी क्रिकेटपटू किर्ति आझाद यांचे हे आरोप होते. ते स्वत: दिल्ली क्रिकेट संघटनेचे सदस्य होते आणि त्यांनीच दिर्घकाळ अरुण जेटली यांच्या विरोधात आघाडी उघडलेली होती. पण पक्षांतर्गत त्यांना कधी दाद मिळाली नव्हती. तर घरातलाच भेदी म्हणून त्यांना केजरीवालनी हाताशी धरले. त्यांचेच कुठल्याही पुराव्याशिवाय असलेले आरोप घेऊन पत्रकार परिषदेत धमाल उडवून दिली. तात्काळ जेटलींनी त्याचा इन्कार केला आणि केजरीवाल विरोधात न्यायायलात अब्रुनुकसानीचा दावा टाकला होता. अर्थात तेव्हाच पुरावे नसल्याने शहानिशा करून केजरीवाल या भानगडीतून निसटू शकले असते. कारण असा खटला भरण्यापुर्वीच जेटलींनी त्यांना रितसर नोटिस पाठवून आरोप मागे घेऊन माफ़ी मागण्याची मागणी केलेली होती. पण माघार घेण्यापेक्षा केजरीवाल व त्याच्या सहकारी मंडळीने आरोपांवरच्या चर्चांमध्ये वाहिन्यावर जाऊन युक्तीवादही केलेले होते. आज माफ़ी मागणार्यांमध्ये आशुतोष जा जुना पत्रकार आहे आणि त्याची लायकी बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांनी खुप आधीच ओळखलेली होती. आजतक वाहिनीचा पत्रकार म्हणून समोर आलेल्या आशुतोषला कॅमेरा चालू असतानाच थोबाडीत हाणली होती. आज त्यांची कृती योग्य असल्याचेच सिद्ध झाले आहे. नुसती वाचाळता आजकाल बुद्धीवादी असण्याचा जो निकष झाला आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. पण मुद्दा त्याच्याही पुढे आहे. जेठमलानी यांनी जेटलींना कोर्टातच अपशब्द वापरले होते आणि त्यावरून त्यांनी केजरीवाल विरोधात आणखी एक खटला दाखल केल्यावर यांना अक्कल आलेली आहे. त्यातून हे माफ़ीसत्र सुरू झालेले आहे. पुरोगामी म्हणवणार्यांची ही मोडस ऑपरेन्डी कशी झाली आहे तेही समजून घेण्य़ाची म्हणूनच गरज आहे. ह्या एकाच प्रकरणात तसे झालेले नाही. माफ़ीने अशा लोकांना सोडले जाता कामा नये.
गेल्या काही वर्षात कोणालाही बदनामीकारक बातम्या टाकून ब्लॅकमेल करण्याची एक कार्यशैली निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यात जाणिवपुर्वक अर्धवट सत्य वा माहितीची भेसळ करून बदनामी केली जाते. ‘द वायर’ नामक पोर्टलद्वारे हेच तंत्र भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांच्या विरोधात वापरण्यात आलेले होते. अमित शहांचा पुत्र जय शहा याच्या कंपनीने ५० लाखाचे भांडवल असतानाही १६०० पटीने नफ़ा कसा मिळवला? असा प्रश्न उपस्थित करणारे वृत्त याच पोर्टलवर देण्यात आले होते, त्यातली दिशाभूल अशी होती की ८० कोटीची उलाढाल म्हणजेच त्याच्या कंपनीला झालेला नफ़ा असल्याची सराईत थाप ठोकण्यात आलेली होती. त्याने कोर्टात धाव घेऊन या संपादक पत्रकारांना कोंडीत पकडल्यावर पळापळ सुरू झाली. कोर्टात खटला भरल्यावर लेखन स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा आरोप या शहाण्यांनी सुरू केला. मग जय शहाने काय करावे? निमूट आरोप सहन करावेत? आता तो खटला काढून टाकावा म्हणून ते संपादक सुप्रिम कोर्टात गेले आहेत. कशाला खटला नको आहे? जर तुमचे आरोप खरे आहेत, तर कोर्टात सिद्ध करावेत ना? पळायचे कशाला? तुम्ही नुसते आरोप केलेत. जय शहाने आरोप कोर्टात सिद्ध करण्याची संधी दिलेली आहे ना? मग पळता कशाला? पण ढुंगणाला पाय लावुन पळण्याचे कारण स्पष्ट आहे. कुठलेही पुरावे नाहीत. आपण खोटेपणा केल्याची खात्री आहे आणि ते कोर्टात सिद्ध झाले, तर घरदार विकून संपादकांना स्वत:लाच गहाण टाकावे लागणार ना? म्हणून तारांबळ उडालेली आहे. इतके झाल्यावरही आज अनेक वाहिन्यांवर वा पक्षांकडून पुन्हा पुन्हा अमित शहांना मुलाविषयी तोच लबाड प्रश्न विचारला जातच असतो. म्हणजे आधी एकाने खोटा आरोप करायचा आणि मग इतरांनी त्याच्या आधारे काहूर माजवायचे, ही शैली झाली. केजरीवाल त्याचा अतिरेक करून गाळात गेले आणि नाकातोंडात पाणी गेल्याने त्यांनी शेपूट घालत माफ़ी मागितली आहे.
