काळ सोकावणारच

   आपल्या वैद्यकीय उपचारासाठी अमेरिकेला गेलेल्या सोनिया गांधी यांना तिथल्या कुठल्या न्यायालयाने म्हणे समन्स काढले आहे. त्याचे कारण तब्बल २९ वर्षापुर्वीच्या भारतातील दंगलीचे आहे. १९८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात इंदिरा हत्येमुळे दिल्लीत व आसपासच्या परिसरात भीषण दंगली उसळल्या होत्या. अर्थात त्याला दंगल असे म्हणणेही चुक आहे. कारण दंगलीत दोन समाज गटात तुंबळ हिंसाचार होतो. दिल्लीत घडले ते गुजरातपेक्षाही भीषण होते. निव्वळ शीखांचे शिरकाण होते. त्या कालखंडात भारतामध्ये आजच्या इस्लामी जिहाद सारखी खलीस्तानी चळवळ जोरात होती आणि तिचा बिमोड करण्यासाठी पंतप्रधान पदावर असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी लष्करी कारवाई केलेली होती. शिखांचे सर्वात पवित्र मानले जाणारे अमृतसर येथील सुवर्णमंदीर आहे. तिथे या हिंसक आंदोलनाचे म्होरके लपून बसलेले होते आणि त्यांनी अनेकांना ओलीसही ठेवलेले होते. या सशस्त्र खलीस्तानी घातपात्यांचा बंदोबस्त सा्धे पोलिस करू शकणार नव्हते. म्हणूनच तिथे धार्मिक स्थान असतानाही लष्कर घुसवण्याचे धाडस इंदिराजींनी दाखवले होते. पण त्यामुळे देशभरचाच नव्हेतर जगभर पसरलेला शीख समुदाय विचलित झालेला होता. सहाजिकच त्यातल्या माथेफ़िरूंनी इंदिरा गांधींवर डुख ठेवला होता. त्यातूनच मग इंदिरा हत्या झालेली होती. त्यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेले बियांत सिंग व सतवंत सिंग अशा अंगरक्षकांनी पंतप्रधान निवासातच इंदिराजींना अगदी जवळून गोळ्या घालून ठार मारले. त्यातून मग दिल्ली व अन्यत्र अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली होती. दिल्ली व आसपासच्या परिसरात शिखांची मोठी लोकसंख्या आहे आणि तेच मग त्या प्रक्षोभक हिंसाचाराचे बळी झाले. अक्षरश: शिखांचे त्या काळात शिरकाण झाले.

   त्यात शिखांना टिपून टिपून ठार मारण्यात आले. मुले, म्हातारे, महिला अशी कोणाविषयी दयामाया दाखवण्यात आली नाही. शिखांची घरेदारे दुकाने व मालमत्ता जाळण्यात आल्या आणि त्यासाठी प्रामुख्याने कॉग्रेस नेत्यांचा पुढाकार होता. आईच्या हत्येनंतर काही तासातच पंतप्रधान पदाची सुत्रे हाती घेणार्‍या राजीव गांधी यांनी त्यावर कठोर कारवाई करण्यापेक्षा हत्याकांडाचे धक्कादायक समर्थन केलेले होते. जुना प्रचंड वृक्ष उन्मळून पडला, मग त्याखाली किरकोळ जीव मारले जातातच. असे म्हणत राजीव गांधी यांनी त्या शिख शिरकाणाला जणू मान्यताच दिलेली होती. इतकेच नव्हेतर त्यात पुढाकार घेणार्‍या अनेक कॉग्रेस नेत्यांना पुढल्या काळात बक्षीसी दिल्याप्रमाणे सत्तापदे व अधिकारपदे वाटण्यात आली. आज तीन दशकाचा कालावधी होत आलेला असला, तरी त्या भीषण हत्याकांडातील कुणाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही, की त्यांच्यावर सरकारने खटले चालविलेले नाहीत. तपासकाम होऊ शकले नाही, की गुन्हे दाखल होऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच जगभर पसरलेल्या शिख समुदायाने सतत त्याविरुद्ध मिळेल तिथे आवाज उठवलेला आहे. त्या कालखंडात बहुतांश सत्ता कॉग्रेसच्याच हाती राहिली आणि म्हणूनच त्यातील आपल्याच पक्षातल्या गुन्हेगारांना कॉग्रेस पाठीशी घालत राहिली; असा अनेक शिख संघटनांचा आरोप आहे. असाच एक गट अमेरिकेत असून त्यांनी तिथे त्याविरुद्ध न्याय मिळवण्य़ाचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच संदर्भात आता सोनिया गांधींना कॉग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा म्हणून हे समन्स काढण्यात आलेले आहे. पण जी घटना भारतात घडली, त्याबाबतीतला खटला अमेरिकेत वा परदेशात होऊ शकतो काय? अनेकांना असा प्रश्न पडलेला आहे. काहींना तो अमेरिकन कोर्टाचा आगावूपणाही वाटलेला आहे.

   भारतातही कायदे आहेत आणि इथे घडलेल्या घटनांचे न्यायनिवाडे करण्याइतकी भारतीय न्यायव्यवस्था समर्थ आहे. तेव्हा त्यात अमेरिकेने हस्तक्षेप करणे म्हणजे अतिरेकच झाला. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो असे म्हणतात, त्यातला हा प्रकार झाला. सवाल सोनियांच्या समन्सपुरता मर्यादित नाही. हा भारतीय कारभार व न्यायातला हस्तक्षेप आहे, असेही काहीजणांना वाटते आहे. पण असे प्रथमच घडले आहे काय? काळ सोकावयाचे भय आताच कुठून आले? यापुर्वी अमेरिकन सरकार व कायदे राबवणार्‍यांनी असाच अतिरेक केलेला नाही काय? आणि आज गळा काढणार्‍यांना तेव्हा त्यातूनच अमेरिकारुपी काळ सोकावतो, याचे भान नव्हते काय? गुजरातच्या दंगली झाल्या त्याच्या विरोधात तिथे अमेरिकेत व युरोपात स्थायिक झालेल्या काही लोकांनी मुख्यमंत्री मोदी यांना गुन्हेगार ठरवून व्हिसा नाकारण्याचा आग्रह तिथल्या सरकारकडे केलेला होता आणि तो मानला गेलेला आहे. तेव्हाच भारतीय न्यायप्रक्रियेत अमेरिका व अन्य युरोपीयन देशांनी हस्तक्षेप केला होता. कारण अजून तरी कुठल्या भारतीय न्यायालयाने दंगलप्रकरणी मोदी यांना दोषी ठरवलेले नाही. पण तरीही त्यांना त्यातले दोषी मानून व्हिसा नाकारण्यात आला. इतकेच नव्हेतर अन्य साधनांच्या मार्गाने मोदींचे तिथे कुठल्या कार्यक्रमात भाषण ठेवण्यातही अडथळे आणले गेले. तोही तितकाच हस्तक्षेप होता. पण तेव्हा त्या आक्षेपार्ह वागण्याचे टाळ्य़ा वाजवून स्वागत करणारेच आज विचलीत झालेले आहेत. कारण आता अमेरिकेच्या आगावूपणाचे चटके त्यांच्याच लाडक्या सोनियांना बसू लागले आहेत. तेव्हा त्यांना काळ सोकावतो असे वाटते आहे. मोदींच्या व्हिसा नाकारण्याला म्हातारी मेल्याने दु:ख करायला नको म्हणणार्‍यांनीच, हा काळ सोकावण्यास प्रोत्साहन दिले. तेव्हा आता त्याचे चटके बसले तर रडायचे कशाला?

एक बंजारा गाये

 

   मध्यंतरी आठवडाभर गुजरात व नरेंद्र मोदी माध्यमातून बेपत्ता होते. मुंबईचा सामुहिक बलात्कार, दाभोळकर व आसाराम यांनीच ब्रेकिंग न्युजा भरून टाकल्या होत्या. इतक्यात पुन्हा गाडी वळणावर आलेली आहे. म्हणजे मोदी गोत्यात आलेले आहेत. कारण गेल्या दहा वर्षात मोदी गोत्यात, ही एकच सर्वात सनसनाटी बातमी असते. आठदहा दिवस मोदीचे नामोनिशाण नाही म्हणजे काय; असे बिचार्‍या तुरूंगात खितपत पडलेल्या वंजारा नामक पोलिस अधिकार्‍याला वाटले असावे. म्हणून की काय, त्याने आपल्या पोलिस सेवेचा राजिनामा देत माध्यमांच्या हाती नवे कोलित दिले आहे. त्याने राजिनामापत्र लिहून नुसताच राजिनामा दिलेला नाही; तर आपल्या त्या पत्रात मोदी व त्यांचा अत्यंत विश्वासू सहकारी अमित शहा याच्यावरही दुगाण्य़ा झाडल्या आहेत. त्यामुळे आता माध्यमांना आवडती बातमी मिळालेली आहे. गुजरातमध्ये कुणा दारूड्या नवर्‍याने पत्नीला मारहाण केली वा अन्य कुठे शाळेत शिक्षकाने छोट्या मुलाला चोपले; तरी गुजरातचा मुख्यमंत्री थेट त्याला जबाबदार असतो. म्हणूनच अशा कुठल्याही घटनेचा सुगावा लागला, तरी मोदी गोत्यात आल्याचा साक्षात्कार माध्यमांच्या जाणत्यांना लागत असतो. अर्थात दोनतीन आठवडे फ़ार तर असा शोध गाजतो आणि मग अडगळीत जाऊन पडतो. कारण अशा कुठल्याही घटनेने तब्बल बारा वर्षात मोदी गोत्यात आलेले नाहीत. उलट प्रत्येक अशा गदारोळातून मोदी अधिकच बलवान होत गेले आहेत आणि त्यातूनच शेवटी त्यांना राष्ट्रीय नेता होण्याची संधी मिळालेली आहे. किंबहूना आज मोदींच्या यशाचे खरे श्रेय म्हणूनच त्यांच्या कुठल्याही समर्थक वा पक्षापेक्षाही त्यांच्या निंदक व विरोधकांनाच जाते. वंजाराने त्यांचीच गरज भागवली आहे.

   आता सुद्धा वंजारा यांच्या पत्रात त्यांनी अमित शहांवर दोषारोप केलेत आणि मोदींबद्दल नाराजी व्यक्त केली, हे शंभर टक्के खरे आहे. पण कायद्याच्या कोर्टात कोणाची नाराजी वा निव्वळ आक्षेप एवढ्यावर कुठले निर्णय होत नसतात. तिथे कायद्याच्या कसोटीवर गुन्हा वा दोष सिद्ध व्हावा लागतो. तेवढेच नाही तर दखलपात्र गुन्हा नोंदवून घ्यायचा, तरी काही प्रथमदर्शनी पुरावा असावा लागतो. वंजारा यांच्या पत्रात तसे काय आहे? पण त्याची आरोपबाजांना कुठे गरज असते? इशरत जहान किंवा सोहराबुद्दीन यांच्या चकमकीला खरे ठरवण्यासाठी याच आरोपबाजांना कोर्टात सिद्ध होणारे कायदेशीर पुरावे हवे असतात. पण तसेच गंभीर आरोप मोदींच्या विरोधात करताना वा त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी, कुठल्याही पुराव्याची गरज नसते. नुसती शंका वा संशय देखील मोदींवरील आरोप सिद्ध होण्यासाठी पुरेसा असतो. वंजारा यांच्या पत्राने नेमकी तीच सुविधा या आरोपबाजांना उपलब्ध करून दिली आहे. पत्रातला तपशील तपासला, तर आपला गुन्हा वा घडलेला प्रकार गुन्हा असल्याचे वंजारा यांनी मान्य केलेले नाही. उलट आपण मोठे राष्ट्रकार्य केल्याचा त्यांचा दावा आहे आणि इतके केल्यावरही आपल्याला गुजरातचा मुख्यमंत्री आपल्या देशप्रेमाची कदर करीत नाही वा आपल्याला कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवत नाही; अशी वंजारा यांची तक्रार आहे. थोडक्यात त्यांच्या पत्राचा सूर बघितला तर मोदी विरोधकांनाच त्याने खोटे पाडले आहे. मोदींनी अशा चकमकी घडवून आणल्या आणि त्यातल्या गुन्हेगार पोलिसांना पाठीशी घालण्याचे पाप केले आहे; असा तमाम आरोपबाजांचा प्रमुख आक्षेप राहिला आहे, सोहराबुद्धीन वा इशरत यांच्या मारेकर्‍यांना मोदींनी पाठीशी घातलेले नाही, हेच वंजारा सांगत आहेत ना?

   गेल्या दहा वर्षातला मोदी सरकारवरचा प्रमुख आरोप आहे, तो गुजरातमध्ये न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप होत असल्याचा. तीस्ता सेटलवाडपासून प्रत्येक मोदी विरोधकाचा मुद्दा एकच आहे, गुजरातमध्ये पोलिस व न्यायालयीन प्रक्रियेत मोदी हस्तक्षेप करतात. त्यामुळेच तिथे कुणा पिडीताला न्याय मिळू शकत नाही. वंजारा यांनी त्या आरोपाची पार लक्तरेच करून टाकलेली नाहीत काय? कारण त्यांनी आपल्याला वाचवण्यासाठी मोदी वा त्यांच्या सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत कुठलाच हस्तक्षेप केला नाही वा अतिरेक व हिंसा करणार्‍या पोलिसांना वार्‍यावर सोडून दिले असाच आक्षेप घेतला आहे. याचा अर्थ गुजरातमध्ये पोलिसांनी दंगलीच्या वेळी वा अन्य कधी नियमबाह्य काही केले असेल, तर त्यांच्या पापावर पांघरूण घालण्याच्या बाबतीत मोदी अलिप्त राहिले; असा वंजारा यांचा त्या पत्रातील दावा आहे. म्हणजेच प्रत्यक्षात मोदींवर नाराजी व्यक्त करताना वंजारा यांनी टिकाकार व विरोधकांनी मोदी यांच्यावर आजपर्यंत केलेल्या आरोपांचे पुरते खंडन केले आहे. किंबहूना मोदी व त्यांचे सरकार आपल्या लाडक्यांसाठी न्यायप्रक्रियेत कुठलीही बाधा आणत नाहीत; याचेच प्रमाणपत्र वंजारा यांनी त्या पत्रातून दिले आहे. मग मोदी विरोधक कशासाठी इतके उत्तेजीत व खुश झालेत तेच समजत नाही. कारण त्या पत्रातला कुठलाही तपशील मोदींना कायदेशीर गोत्यात आणणारा नाहीच. उलट मोदी विरोधकांना मात्र साफ़ खोटा पाडणारा आहे. पण मोदी गोत्यात अशा भ्रमात वावरणार्‍यांना कोणी ही वस्तुस्थिती समजावून सांगायची? ज्यांना नशेत वा भ्रमातच मशगुल रहायचे असते, त्यांना शुद्धीत आणणे अशक्य असते. तेव्हा इतकेच म्हणता येईल, एक बंजारा गाये, मोदीके गीत सुनाये; उल्लू बननेवालो को, खुशीखुशी गुमराह कराये.

बिचार्‍या यासीनला उगाच पकडले?

   समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस व मुस्लिम नेते कमाल फ़ारुकी यांनी अलिकडेच केलेल्या एका विधानाचे खरे तर हिंदूत्ववाद्यांनी भांडवल करायला हवे होते. कारण हिंदू मतांसाठी हे लोक सतत धार्मिक भावनांचे भांडवल करतात, असा आरोप आहे. पण भाजपा किंवा तत्सम मंडळींनी फ़ारुकी यांना फ़ारसे महत्व दिले नाही. दुसरीकडे ज्यांना सतत देशातल्या वाढत्या धर्मांधतेची चिंता सतावत असते, त्यांनी तरी फ़ारुकी यांना काही खडे सवाल विचारायला हवे होते. कारण यासीन भटकळ याच्या अटकेनंतर फ़ारुकी यांनी व्यक्त केलेले मत, अत्यंत धर्मांध स्वरूपाचे होते. गेली सहा वर्षे देशभर कुठल्याही स्फ़ोटात ज्याचे नाव वारंवार पुढे येत असते, असा यासीन हा माणुस आहे आणि मोठी मेहनत केल्यावरच तो आपल्या हाती लागला, असा भारतीय गुप्तचर खात्याचा दावा आहे. असे असताना फ़ारुकी यांनी त्याला दहशतवादी म्हणून पकडले, की केवळ मुस्लिम असल्यानेच पकडले, असा सवाल केला आहे. जणू त्यांना यासीन भटकळ म्हणजे कोण ते ठाऊकच नसावे. पुण्यापासून अनेक स्फ़ोटात त्याचेच नाव पुढे आलेले होते. मग फ़ारुकी यांनी असे विधान कशाला करावे? तर त्याचेही एक तर्कशास्त्र आहे. त्यांच्याआधी मनमोहन सरकारचे अल्पसंख्यांक मंत्री रेहमान खान यांनीही दहशतवादी म्हणून अकारण मुस्लिम तरूणांची धरपकड होत असल्याचा दावा केला होता. तेवढेच नाही तर अशा अटकेची जितकी प्रकरणे देशभर आहेत, त्याची छाननी करण्यासाठी एक वेगळी व्यवस्था असावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केलेली होती. त्यांचेच शेपूट धरून फ़ारुकी आपला सवाल विचारत आहेत. असे काही बोलत राहिले, मग गुप्तचर संस्था व पोलिसांवर मुस्लिम गुहेगारांना पकडण्याबाबत धाक निर्माण करण्याचा हेतू त्यामागे असतो.

   मुस्लिम आरोपी असला म्हणजे त्याचा गुन्हा नसतोच, तर पोलिस अकारणच मुस्लिमांची धरपकड करतात; असा कांगावा गेले कित्येक वर्षे अखंड चालू आहे. आता त्याला जोर चढला आहे. दिग्विजय सिंग यांनी दिल्लीच्या बाटला हाऊसमध्ये झालेल्या चकमकीत एक पोलिस अधिकारी मारला गेल्यावरही अकारण तिथे मुस्लिमांवर अन्याय झाल्याचा दावा केला होता. गेल्या पाचसहा वर्षापासून सतत इंडीयन मुजाहिदीन या भारतीय जिहादी संघटनेचे नाव घातपातानंतर समोर येत राहिले आहे. मात्र रेहमान खान यांच्यापासून अनेक मुस्लिम नेते अशी कोणतीच संघटना नसल्याचा दावा करीत राहिले आहेत. पण भटकळच त्या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे बोलले जात होते आणि आता त्यालाच मोठ्या शिताफ़ीने अटक झाल्यावरही पुन्हा शंका घेतल्या जात आहेत. फ़ारूकींचे विधान त्याच मालिकेतील एक आक्षेप आहे. ‘केवळ मुस्लिम म्हणून त्याला पकडले काय’ अशा विधानातून फ़ारुकी काय सुचवत आहेत? भारतामध्ये मुस्लिमांची अकारण धरपकड होते असे त्यांना सुचवायचे व सांगायचे आहे. असे म्हणायला तशी किती प्रकरणे घडली आहेत? मालेगावच्या एका घटनेत काही मुस्लिम तरूणांवर आरोप सिद्ध झाले नाहीत म्हणून त्यांची सुटका झाली. पण गुन्हे सिद्ध झाल्याची शेकडो प्रकरणे आहेत, ज्यात पुराव्यानिशी मुस्लिमांना जिहादी घातपाताच्या प्रकरणाते साक्षीपुराव्यानिशी शिक्षा झालेली आहे. पण फ़ारूकी वा तत्सम मुस्लिम नेत्यांसह सेक्युलर शहाणे असे बोलतात, की अपवाद हाच नियम असून अन्य शिक्षापात्र ठरलेले मुस्लिम आरोपीही निरपराधच असावेत. आणि म्हणूनच ज्यांना संशयित म्हणून पकडले जाते, त्यांना गुन्हा केला म्हणून नव्हेतर मुस्लिम म्हणून पकडले जाते, असा हा अपप्रचार आहे.

   मुस्लिमांना अन्यायग्रस्त मानसिकतेमध्ये ढकलून भयभीत करायचे, मग त्यांची गठ्ठा मते मिळवणे सोपे जाते. त्यासाठीच चाललेले हे गलिच्छ राजकारण आहे. खरे तर सेक्युलर विचारांची झुल पांघरून वागणार्‍यांनी त्याबद्दल अशा लोकांना जाब विचारला पाहिजे. आसाराम बापूवरील आरोपांचे पुरावे मागितले, म्हणून उमा भारतींना जाब विचारणार्‍या कितीजणांनी कमाल फ़ारूकींना त्यांच्या उपरोक्त विधानाबद्दल जाब विचारला आहे? की सेक्युलर वा मुस्लिम इसम वेडगळ वा उफ़राटे काहीही बोलला, तरी माफ़ असते असे म्हणायचे आहे? नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीमध्ये ‘गाडीखाली कुत्र्याचे पिलू आले तर’ असे वाक्य उच्चारले; म्हणून किती हलकल्लोळ माजवण्यात आला होता. मग यासीन भटकळ याला मुस्लिम म्हणून पकडले काय, अशा विधानावर सेक्युलरांचे सार्वत्रिक मौन कशाला? तर अशा पद्धतीने मुस्लिमांच्या धर्मभावना जागवून सेक्युलर पक्षांना मताची बेगमी करता येईल, अशी एक समजूत आहे. पण आता अशा धार्मिक राजकारणाची तीव्र प्रतिक्रियाही उमटू लागली आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब गुजरातमध्ये सलग बारा वर्षे पडलेले आहे. ज्याला दंगलीचा आरोपी म्हणून बदनाम केले, तोच आता त्याच बळावर देशातील हिंदूंचा लढावू नेता व विकासाचा प्रणेता म्हणून पुढे आलेला आहे. त्याचे श्रेय म्हणूनच सेक्युलर अपप्रचाराला द्यावे लागते. आज कुठलेही क्षुल्लक कारण शोधून मोदींना हिंदु धर्मांध ठरवण्याची शर्यत माध्यमातून चालते. पण जेव्हा तीच माध्यमे फ़ारुकी यांच्याकडे काणाडोळा करतात; तेव्हा बहुसंख्य हिंदूंना मोदीसारखा कडवा हिंदू नेता हवासा वाटू लागतो. अशा बडबडीतून फ़ारूकी समाजवादी पक्षाला मुस्लिमांची मते कितपत मिळवून देऊ शकतील ठाऊक नाही; पण ते मोदींचे पारडे जड नक्कीच करीत आहेत.

माखनचोराने रागवावे कशाला?

  सलग नऊ वर्षाहून अधिक काळ भारतचे पंतप्रधानपद भूषवण्याचा विक्रम करणार्‍या डॉ. मनमोहन सिंग यांची हल्ली कुठेही मौनीबाबा म्हणून टवळी सर्रास चालते. त्यांनीही कधी महत्वाच्या घटना वा प्रसंगी बोलून देशाला विश्वासात घेण्याचा वा धीर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट ‘मेरी खामोशीया’ शेकडो उत्तरांपेक्षा अधिक बोलकी आहेत, असे विधान त्यांनी एकदा केले होते. अण्णांचे उपोषण, त्यानिमित्ताने लोकपाल आंदोलनाचा धुमाकुळ वा दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्कारानंतर उसळलेला प्रक्षोभ, सीमेवर दोघा भारतीय जवानांची मुंडकी कापली जाणे किंवा पाच जवानांचे हत्याकांड; अशा कुठल्याही प्रसंगात पंतप्रधानांनी जणू तोंडाला कुलूप लावून ठेवलेले होते. असे पंतप्रधान दोन शब्द चुकून कुठे बोलले, तरी मग लोकांना त्याचे अप्रुप वाटणे स्वाभाविकच आहे. अशा पंतप्रधानांनी गोकुळष्टमीच्या मुहूर्तावर आपले मौन सोडले आणि संसदेत चालू असलेल्या एकूणच आर्थिक अवस्थेबद्दल आपले मतप्रदर्शन केले. गेले दोन आठवडे भारतीय चलन, रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत अखंड घसरण चालू आहे. त्यामुळे अवधे व्यापारी जगत आणि उद्योगधंदे भयभीत होऊन गेले आहेत. अनेक मोकळीक व सवलती देऊनही कोणी परदेशी भांडवलदार भारतात गुंतवणूक करायला तयार नाही आता रतन टाटा सारखा मोठा उद्योगपती सरकारने व्यापार जगताचा विश्वास गमावला असे म्हणतो, तरी मनमोहन सिंग अवाक्षर बोलायला पुढे आले नाहीत. मग त्यांना मौनीबाबा संबोधले गेल्यास नवल ते काय? देशाचे नेतृत्व करणार्‍याने अशा गंभीर प्रसंगात समोर येऊन लोकांना धीर दिला पाहिजे; याचेच विस्मरण झालेल्या पंतप्रधानाला लोक काय म्हणणार? पण त्याबद्दल काही सांगण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी आपल्याला चोर म्हटले जाते, अशी तक्रार केली.

   स्वातंत्र्योत्तर काळातील हा एक असा पंतप्रधान आहे, की ज्याच्या कारकिर्दीत घोटाळे व भ्रष्टाचाराची परिसीमा गाठली गेली आहे. पण त्याच्यावर मात्र कोणी अफ़रातफ़रीचा आरोप करू शकणार नाही. ज्याच्या हाती देशाचा कारभार सोपवला आहे, तोच राजरोस चाललेली लूटमार थोपवणार नसेल, तर लोकांनी त्याचा अर्थ काय घ्यावा? रखवालदार चोरी रोखण्यापेक्षा तिकडे काणाडोळा करीत असेल, तर तोही चोरांना सामील आहे, असाच अर्थ लावला जाणार ना? मग आपल्याला चोर म्हणतात, अशी तक्रार मनमोहन सिंग यांनी कशाला करावी? आणि त्यासाठी दिवस व मुहूर्त तरी कुठला निवडावा? गोकुळष्टमीचा? योगायोग असा, की देशाची राजधानी दिल्ली यमुना नदीच्या किनारी वसलेली आहे आणि त्याच यमुनेबद्दल पुराण काळापासूनच्या आख्यायिका व भाकडकथा आहेत. त्यात यमुना काठीच्या श्रीकृष्णाच्या कृष्णलिला शेकडो पिढ्या ऐकत आल्या. त्या्पैकीच एक कथा आहे की कृष्णजन्माची. ज्याचा उत्सव देशभर मोठ्या प्रमाणात जन्माष्टमी म्हणून साजरा केला जातो. त्यात मग गोपाळकाला वा दहीहंडीचे खेळ चालतात. तरूण मंडळी दहीहंडी फ़ोडण्याचा खेळ खेळतात आणि त्या कृष्णाचा उल्लेख तो देव असूनही दहीचोर वा माखनचोर असा अगत्याचे केला जातो. त्यामुळे गोकुळष्टमीच्या दिवशी माखनचोर किंवा चोर संबोधले जाते ते आदरार्थी असते, हे अवघ्या भारतीयांना पक्के ठाऊक आहे. मग त्याच यमुनातीरी मनमोहन सिंग यांनी आपल्याला चोर म्हणतात म्हणून तक्रार करावी काय? आणखी एक योगायोग असा, की खुद्द पंतप्रधानांचे नावच कृष्णाचेच एक नाव आहे. आणि त्यानेच जन्माष्टमीच्या मुहूर्तावर बोलावे काय तर ‘चोर’ या शब्दाबद्दल तक्रार करावी? किती विचित्र विरोधाभास आहे ना?

   अर्थात, ज्यांनी संसदेत पंतप्रधानांच्या बाबतीत चोर अशा घोषा केला त्यांना तो शब्द सन्मानाने वापरायचा नव्हताच. त्यांना मनमोहन सिंग यांच्या काळात सरकार व देशाची प्रचंड लूट चालू आहे, त्यासाठीच तिला आवर न घालणार्‍या पंतप्रधानाला चोर म्हणायचे होते. कदाचित संयमी भाषा व आवाहन करून ज्याला जाग येत नाही; त्याला शिव्याशाप देऊन जागवण्याचा त्यामागे हेतू असेल. अशावेळी आपल्यावरचे आरोप खोडून काढण्याची संधी सिंग यांनी घ्यायला हवी होती. पण तसे आपले दामन स्वच्छ नाही, याची पक्की खात्री असल्यानेच सिंग आपल्या सन्माननीय पदाच्या प्रतिष्ठेआड लपले. जगातल्या कुठल्या देशात व संसदेत आपल्याच पंतप्रधानाला चोर संबोधले जाते काय; असा सवाल त्यांनी केला. ही बाब प्रत्येक भारतीयासाठी खरोखरच खेदजनक अशी आहे. पण खुद्द पंतप्रधानांना ती बोचली आहे काय? असेल तर त्यांनी अशा चोर्‍या राजरोस चालू आहेत, त्याला पायबंद घालून दाखवला पाहिजे होता. अनेक प्रकरणे तर त्यांच्याच कार्यालयातून घडलेली आहेत. कोळसा खाण घोटाळा ते मंत्रालय त्यांच्याकडे असताना झाला आहे. त्यासंबंधी कोर्टाकडून तपास चालू असताना त्यांच्याच कार्यालयातून कोर्टाला सादर व्हायच्या अहवालामध्ये हेराफ़ेरी झालेली आहे. आता त्याच फ़ायली गायब झाल्या, त्यालाही पंतप्रधान कार्यालयच जबाबदार असल्याचे संदर्भ पुढे येत आहेत. मग त्या सर्व सावळ्यागोंधळाच्या बाबतीत मनमोहन सिंग यांना अभिमान वाटतो काय? त्यांच्या अशा कारभाराची लक्तरे नित्यनेमाने जगाच्या वेशीवर टांगली जात आहेत, त्याबद्दल त्यांनी कधी एका शब्दाने खेद व्यक्त केला आहे काय? नसेल तर एकूण भारतीयांना लाज वाटली तर समजू शकते. पण चोर शब्दाचा राग मनमोहन सिंग यांना कशाला यावा; हे रहस्यच आहे.

लालबागच्या राजालाच नवस केला तर?

   गेल्या आठदहा दिवसात महाराष्ट्रामध्ये आस्तिक व नास्तिकांचे तुंबळ युद्ध पेटले आहे. त्यात बिचार्‍या डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांच्या हत्याकांडाचा तपास बाजूला पडला असून, या दोन गटातले वाद हातघाईवर येत आहेत. त्यात हस्तक्षेप करायची माझी योग्यता नाही, की इच्छा सुद्धा नाही. पण या युद्धात शस्त्रसंधी होऊ शकेल काय, असा विचार करताना मला काही कल्पना सुचल्या. त्यामुळे सर्वसाधारण वाचकांसाठी एक तडजोडीचा मसूदा तयार केला. शक्य असेल तर दोन्ही बाजूंनी त्याचा शांतपणे विचार करून पुढले पाऊल उचलावे अशी विनंती आहे. नसेल तर या मसुद्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवून आपले युद्ध तितक्याच इर्षेने चालू ठेवावे. आस्तिक नास्तिकांची ही लढाई राज्य सरकारने जादूटोणा वटहुकूम काढल्यानंतरही तशीच जुंपलेली आहे. कारण आता त्यात वारकर्‍यांचे लढावू नेते ह. भ. प, बंडातात्या कराडकर उतरले आहेत. त्यांनी वटहुकूम काढणार्‍या सरकारवरच विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. तर हा वटहुकूम निघाल्याने दाभोळकरांच्या चहात्यांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाची लढाई अर्धी जिंकल्याचा आनंद झालेला आहे. अर्धा आनंद दाभोळकरांचे मारेकरी अजून मोकाटच फ़िरत असल्याने त्यांच्या वाट्याला येऊ शकलेला नाही. अशीच हमरातुमरी चालू राहिली, तर वटहुकूम काढणारे सरकार त्याची अंमलबजावणी स्थगीत करण्याचाही धोका संभवतो. म्हणूनच यातून सन्मान्य तडजोड व्हावी, असे मला वाटते. ती कशी निघू शकेल? लौकरच महाराष्ट्रातला फ़ेमस लालबागचा राजा आपल्या आसनावर स्थानापन्न होणार आहे. तो नवसाला पावणारा गणपती अशी त्याची जबरदस्त जाहिरात गेल्या दहा वर्षात विविध वाहिन्यांनी केल्याने त्याची लोकप्रियता जगाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन पोहोचली आहे. तेव्हा आस्तिक नास्तिकांच्या ताज्या युद्धाचे निवारण त्याच्यावरच सोपवले तर?

   म्हणजे असे, की अजून पुण्याच्या पोलिसांना दाभोळकरांचे मारेकरी सापडलेले नाहीत. महाराष्ट्र सरकार नुसतीच टोलवाटोलवी करते आहे. आठ दिवस उलटल्यावर पुण्याचे पोलिस आयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन ही हत्या सुपारीबाज लोकांनी केल्याचे सांगतात. पण कुठल्याही निश्चित दिशेने तपास पुढे सरकत नसल्याचेही सांगतात. म्हणजेच हे एक अजब कोडे होऊन बसले आहे. पोलिस निष्क्रिय वा नालायक आहेत, असे अनेक नास्तिक जाणकारांना वाटते आहे. तर त्यांनी पोलिसांना पुढे येऊन तपासाची दिशा दाखवायला हरकत नव्हती. पण तसेही झालेले नाही आणि पोलिसांकडे कुठली जादूची छडी सुद्धा नाही, की त्यांनी कसलाही दुवा हाताशी नसताना आपल्या हॅटमधून खरे मारेकरी शोधून काढावेत. आणि काढून तरी उपयोग काय वा काढणार तरी कसे? जादूवर तर दाभोळ्करप्रेमींचा विश्वासच नाही. पण दुसरीकडे तेच लोक पोलिसांनी काही जादू करून आरोपी पकडावेत असाच जणू आग्रह धरीत आहेत. मग व्हायचे कसे? कुणा ज्योतीष शास्त्रीकडे जाऊनही पोलिस खुन्यांचे धागेदोरे मागू शकत नाहीत. तसे केले तर पुन्हा या नास्तिकांच्या भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिथे कुठलाच दुवा नसतो, तिथे भोंदूभगतांचे मार्गदर्शन मिळवण्याचाही पोलिसांचा मार्ग बंदच आहे ना? मग यातून मार्ग कशा काढायचा? तर एक उपाय मला असा सुचला, की त्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन व आस्तिकांच्या श्रद्धेची खरी कसोटी लागून जाऊ शकेल. सगळ्यांनी आपापले विवाद बाजूला ठेवून नवसाला पावणार्‍या त्या लालबागच्या राजालाच साकडे घातले तर? तो नवसाला पावतो किंवा नाही, त्याचाही फ़ैसला होऊन जाईल. दाभोळकरांचे खुनी शोधून देण्याची जबाबदारी त्या राजावरच सोपवली तर?

   थोडक्यात असे, की गणेश चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंतच्या मुदतीत त्या नवसाच्या राजाने ह्या प्रकरणातले खुनी पुराव्यासहीत पोलिसांना सापडून दिले पाहिजेत. त्या मुदतीत त्याने ही जबाबदारी पार पाडली, तर आवेशात आलेल्या नास्तिकांनी आपले अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे दावे सोडून द्यावेत आणि देवाचे अस्तित्व मान्य करून टाकावे. दुसरीकडे समजा तितक्या मुदतीमध्ये लालबागचा राजा त्याच्यावर सोपवलेली कामगिरी पार पाडू शकला नाही; तर जादूटोळा वटहुकूमाला असलेला विरोध गुंडाळून आस्तिकांनी त्याला निमूटपणे मान्यता देऊन टाकावी. त्याच्या विरोधात आंदोलन वगैरे करण्याचा धमक्या सोडून द्याव्यात. अजून तो नवसाचा राजा आपल्या मंडपात स्थानापन्न व्हायला आठवड्याच्या काळ आहे. तेवढ्यात दोन्ही बाजूंनी या मसूद्याचा सांगोपांग विचार करावा आणि पटत असेल तर पुढले पाऊल उचलावे. त्याचे अनेक फ़ायदे आहेत. खरोखरच नवसाला पावणारा राजा असेल, तर त्याला आपले कर्तृत्व सिद्ध करावे लागेल. करू शकला नाही तर निर्मूलनवाद्यांचा दावाच त्यातून सिद्ध होईल. दुसरा लाभ असा, की खरेच तो राजा नवसाला पावला तर निर्मूलनवाद्यांचे तोंड आपोआप बंद होईल. तिसरा फ़ायदा असा, की या तपासात पोलिसांना आळशीपणा वा गफ़लत करायचीही मोकळीक उरणार नाही. प्रसंग हातघाईवर न जाता इतक्या गंभीर विषयाची उकल सोप्या व शांततामय मार्गाने होऊ शकेल. यातले काहीच झाले नाही, तरी प्रतिवर्षी चॅनेलवाले ज्याप्रकारे नवसाला पावणारा म्हणून विविध राजांचे मार्केटिंग करतात; तेही तितकेच भोंदूभगत असल्याचे नक्कीच सिद्ध होऊन जाईल. दाभोळकर गेल्यानंतरही त्यांची अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ पुढे घेऊन जाण्याचे, एक निमित्त तरी नक्कीच साधले जाईल ना?

शरद पवारांना राष्ट्रपतीच बनवायला हवे

   अवघ्या एक महिन्यापुर्वीचीच गोष्ट आहे. भारत सरकारचे अल्पसंख्यांक मंत्री रेहमान खान यांनी दहशतवादी म्हणून पकडल्या जाणार्‍या मुस्लिम व्यक्तींवर होणार्‍या आरोपाचा खरेखोटेपणा तपासण्यासाठी एक वेगळी समिती वा मंडळ बनवावे, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केलेली होती. तसे करताना मग त्यांनी भारतातील मुस्लिम बांधव आपल्याला भेटून जे मत व्यक्त करतात, तेच आपण बोलत असल्याचेही सांगितले होते. त्याच संदर्भात रेहमान पुढे म्हणाले होते, की इंडीयन मुजाहिदीन नावाची कुठलीही भारतातील मुस्लिमांची दहशतवादी जिहादी संघटना अस्तीत्वात नसून हे सर्व तपास यंत्रणांनी निर्माण केलेले भ्रम आहेत. अर्थात त्यावर काहूर माजले, तेव्हा पुन्हा रेहमान यांनी असे आपले मत नसून मुस्लिम जनसमुदायाचे मत असल्याचे ठासून सांगितले होते. त्यांचे वक्तव्य खरेच व प्रामाणिक आहे, असे मानायला हरकत नाही. पण कुठलेही मत त्यांना पटलेले नसेल, तर त्यांनी तशी मागणी करण्यापर्यंत मजल मारली असती काय? ज्याअर्थी त्यांनी इंडीयन मुजाहिदीन नावाची संघटनाच नसल्याचा व असे काल्पनिक भूत तपास यंत्रणांनी निर्माण केल्याचा दावा केला होता; त्याअर्थी त्यांचाही त्यावर किमान विश्वास बसलेला असणार ना? मग आता त्याच तपास यंत्रणांनी नेपाळ भारत सीमेवर यासिन भटकळ नावाच्या जिहादी व्यक्तीला पकडल्यावर, आधी तो खरेच भारतीय मुस्लिम व इंडीयन मुजाहिदीनचा संस्थापक असल्याचे रेहमान यांच्याकडून प्रमाणपत्र घ्यायला नको काय? तसे न करताच गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यासिनला पकडल्याचे श्रेय आपल्या आधिपत्याखाली चालणार्‍या तपास यंत्रणांना देत आहेत. मग तेही काल्पनिक कारभार करतात म्हणावे लागेल. यातल्या कशावर विश्वास ठेवायचा?

   शिंदे यांनी केलेला दावा व त्यांच्याच अखत्यारीत काम करणारे दिल्ली पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी यासिन भटकळ हा इंडीयन मुजाहिदीनचा संस्थापक असल्याचे पुन्हा एकदा छातीठोकपणे सांगितले आहे. पण ज्या सरकारचे शिंदे गृहमंत्री आहेत, त्याच सरकारमध्ये रेहमानही मंत्री आहेत. मग यातल्या कोणावर लोकांनी विश्वास ठेवायचा? जी संस्था, संघटना अस्तित्वातच नाही, तिने असे अनेक स्फ़ोट व घातपात केले आणि त्यात यासिन भटकळचा हात आहे; ही सगळीच निव्वळ थापेबाजी होत नाही काय? एकतर शिंदे खरे बोलत असतील, किंवा रेहमान हे भटकळ सारख्यांना पाठीशी घालणारे भारत सरकारमध्ये बसलेले मंत्री असले पाहिजेत. यातले खरे काय व खोटे काय; ते युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी वा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच देशाला सांगायला नको का? पण ते दोघेही सहसा बोलतच नाहीत. त्यामुळे बहुधा कृषीमंत्री शरद पवार यांना हे काम पार पाडावे लागेल. आजवर पवारांनी मांडलेल्या अनेक तत्वांशी रेहमान यांचा दावा सुसंगत आहे. कोणी उगाच सतावत असेल किंवा पोलिस कारवाई करीत असेल, तर सुडाची भावना म्हणून घातपात होऊ शकतात. असे तत्वज्ञान मध्यंतरी शरद पवार यांनीच मांडलेले होते. तेव्हा आता त्यांनीच पुढाकार घेऊन यासिन भटकळ कुठल्या अन्यायाच्या बदल्यासाठी असे घातपात व स्फ़ोट करीत मोकाट फ़िरत होता; त्याचा खुलासा केला तर निदान सामान्य जनतेच्या मनातल्या अनेक शंका दूर होतील. पण यातले काहीही होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण यासिन भटकळ पोलिसांच्या तावडीत सापडला असून, तोच आता पोपटासारखा बोलू लागला, मग अनेक मंत्र्यांची बोलती बंद होण्याची शक्यता आहे.

   खरे तर असे कोणाला पाळत ठेवून पकडण्यापुर्वी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आधी रेहमान खान वा दिग्विजय सिंग यापैकी कोणाची परवानगी घ्यायला हवी होती. आपल्या तपास यंत्रणा व पोलिसांना उपलब्ध पुरावे वगैरे घेऊन दिग्विजय सिंग यांच्याकडे छाननीला पाठवायला हवे होते. त्याआधीच त्यांनी यासिन भटकळ किंवा अब्दुल करीम टुंडा यांना थेट पाळत ठेवून वा सापळा लावून पकडले; हा अतिरेकच म्हणायचा नाही काय? असे चालते म्हणून मुस्लिम दुखावतात. कारण यासिन सारख्या निरपराधाला अकारण अटक होते आणि गजाआड डांबले जात असते. आधी कुणाला असेच सतावले म्हणून यासिनने इतके घातपात स्फ़ोट केले असतील, तर त्याने बदल्याच्या भावनेनेच ते केले असणार ना? त्यात त्याची चुक काय? त्याचा गुन्हा कोणता? शरद पवार यांनी घालून दिलेल्या नितीमूल्यानुसारच यासिन वागलेला नाही काय? म्हणूनच अशी कुठलीही कारवाई करण्यापुर्वी खरे तर दिग्विजय सिंग यांचा तरी सल्ला गृहमंत्री शिंदे यांनी घ्यायला हवा होता. आता त्यांनी म्हातार्‍या टुंडाला व तरूण यासिनला अकारण अटक करून तुरूंगात डांबले आहे. त्यातून मग दुखावलेल्या अनेक मुस्लिम तरूणांनी काय करायचे? त्यांना सुडाला प्रवृत्त होऊन जिहादी वा घातपाती होण्यापलिकडे दुसरा काही पर्याय आहे काय? देशात सुरक्षा अशीच धोक्यात आलेली आहे. सरकारचा कारभारच असा नव्या मुस्लिम तरूणांना जिहाद व सुडाला प्रवृत्त करण्याचा आहे. आणि मग असे घातपाती तयार झाले तर पुन्हा पाकिस्तानला दोष द्यायचा. सगळाच अतिरेकी मुर्खपणा नाही काय? रेहमान खान म्हणतात, तेच खरे आहे. या गुप्तचर यंत्रणांच्या डोक्यातून इंडीयन मुजाहिदीनचे भ्रामक भूत काढून टाकणे, हाच सुरक्षेचा उत्तम उपाय होऊ शकेल. सोनियांनी शिंदे यांची हाकालपट्टी करून दिग्विजयना पंतप्रधान व रेहमान खान यांना गृहमंत्री करायला हवे आणि ज्येष्ठतेचा मान राखून शरद पवारांना राष्ट्रपती बनवायला हवे.

यासिन भटकळच्या अटकेचे रहस्य

   गेली निदान आठदहा वर्षे भारतीय पोलिस व गुप्तचर यंत्रणांना गुंगारा देणारा यासिन भटकळ नावाचा जिहादी आता पोलिसांच्या हाती लागला आहे, त्याबद्दल पोलिसांचे अभिनंदनच करायला हवे. पण जितक्या सहजतेने अब्दुल करीम टुंडाच्या पाठोपाठ दुसरा आरोपी यासिन पोलिसांच्या हाती आलेला आहे, ती बाब सहजगत्या स्विकारावी इतकी सोपी नाही. चांगली झाली म्हणून त्या घटनेचे विवेचन होऊच नये असे नसते. तूंडा इतकीच यासिनची अटक अजब वाटणारी आहे. आजवर अनेक जिहादी घातपाती सौदी व दुबईमार्गे विमानाने भारतात आणले गेलेले आहेत. अलिकडले हे दोन संशयित तुलनेने वेगळे आहेतच. पण त्यांच्या सापडण्यामागची कहाणी सुद्धा तितकीच विस्मयजनक आहे. दोघेही भारत नेपाळ सीमेवर अकस्मात दिल्ली पोलिसांच्या हाती लागलेले आहेत. मग तिथे वाट चुकल्यासारखे हे दोघे फ़िरत होते आणि पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले असतील काय? बातम्या पाहिल्यास त्यामागे आयबी व एन आय ए अशा संस्थांचे प्रयत्न दिसतात. म्हणजेच दोघेही भरकटलेले वा वाट चुकलेले नाहीत. त्यांच्यावर उपरोक्त गुप्तचर संघटनांची पाळत होती किंवा त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न चालू होते. त्यामुळेच त्यांना या अटकेचे श्रेय द्यावेच लागेल. ते कोणी लपवलेले नाही. पण ज्यांनी या दोघांना अटक केली वा ताब्यात घेतले; त्या पोलिसांच्या कारवाईबद्दल शंकेला वाव आहे. भारत नेपाळ सीमेवर या दोघांना अटक केल्याच्या बातम्या आधीच आलेल्या आहेत. आणि तिथे दिल्ली पोलिसांचे कार्यक्षेत्र नाही. मग तिथे दिल्ली पोलिस काय करीत होते, असा प्रश्न येतो. केवळ गुप्तचर यंत्रणाच ते काम करीत होत्या, तर त्यांनी संबंधित आरोपींना पकडायला बिहार वा स्थानिक पोलिसांची मदत कशाला घेतली नाही?

   कुठल्याही पोलिस खात्याला आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कोणाला परस्पर अटक करता येत नाही. किंबहूना तसा अधिकार एन सी टी सी ( National Counter Terrorism Center ) या संस्थेला देण्याचा निर्णय म्हणून तर अडकून पडला आहे. दहशतवाद विरोधात सर्वव्यापी अधिकार असलेली ही केंद्रीय यंत्रणा उभी करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय बहुतांश राज्यांनी फ़ेटाळून लावला आहे. कारण कायदा व्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय आहे, त्यात ही ढवळाढवळ ठरू शकते व राज्य पोलिसांच्या अधिकारावर त्यामुळे केंद्राकडून गदा आणली जाऊ शकेल. म्हणूनच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला आहे. असे असताना दिल्ली पोलिस भारत नेपाळ सीमेवर काय करीत होते? त्यांना तिथे जाऊन पाळत ठेवायचा किंवा यासिन वा टुंडाला पकडण्याचा अधिकार कुठून मिळाला? तर त्यांनी प्रत्यक्षात स्थानिक पोलिसांना अंतिम क्षणी विश्वासात घेऊन पुढील कारवाई केलेली असू शकते. पण ज्याला पकडायचा, त्याला आपल्याच ताब्यात घ्यायचे, असा दिल्ली पोलिसांचा हेतू असू शकतो. तसे कशाला करायचे? तर दिल्ली पोलिसांवर थेट केंद्रातील गृहखात्याचा अधिकार चालतो. म्हणजे ज्या दोन्ही आरोपींना गेल्या पंधरा दिवसात दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे; ते दिल्ली बाहेर पकडलेले असून केंद्र सरकारच्या ताब्यात आलेले आहेत. त्यात कुठलेही राज्य सरकार ढवळाढवळ करू शकणार नाही. थोडक्यात केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी नेपाळशी सीमा लागून असलेल्या राज्यांच्या पोलिस यंत्रणांवर विश्वास दाखवलेला नाही, तर दोन्ही संशयित आपल्या ताब्यात येतील; अशीच कारवाई केलेली आहे. म्हणूनच हे दोघे तिथे भरकटलेले सापडले असे वाटत नाही, तर ठरवून त्यांना भारत सरकारच्या हवाली करण्यात आले असेच वाटते.

   आता सवाल असा, की असे कोणी कशाला करावे? भारत सरकार दिर्घकाळ सईद हफ़ीज व दाऊद इब्राहीम यांना ताब्यात देण्याची पाकिस्तानकडे मागणी करीत आहे. त्याला टांग मारणारा पाकिस्तानच अशा दोघांना भारताच्या मुद्दाम हवाली करील काय? आणि करणार असेल, तर त्यातून काय साधले जाऊ शकेल? पहिली गोष्ट म्हणजे सीमेवर पाकिस्तानकडून कितीही आगळीक होत असली, तरी भारताचे पंतप्रधान न्युयॉर्कमध्ये पाक पंतप्रधानांना भेटायला आणि बोलणी करायला उत्सुक आहेत. परंतू देशभर प्रतिकुल प्रतिक्रिया येत असल्याने त्यांना अडथळे होत आहेत. तो कडवा भारतीय विरोध शांत करायला अशी अटक वा आरोपी सापडणे उपयुक्त ठरू शकते. शिवाय दोन मोठे घातपाती सापडले, तर सईद व दाऊदविषयी आग्रह सुद्धा सौम्य होऊ शकतो. अशी कुठली तडजोड दोन देशात होऊन त्या दोघांना इकडे संगनमताने पाठवण्यात आलेले आहे काय? अशी बोलणी व संगनमत दोन देशातील सरकारमध्ये होऊ शकते. त्यातील गोपनीयता राखून काम उरकायचे, तर राज्य पोलिसांवर विश्वासून चालणार नाही. म्हणून पकडलेले आरोपी थेट केंद्रीय गृहखात्याच्या हाती येतील, अशी धरपकड झाली असेल काय? अन्यथा आपले अधिकारक्षेत्र सोडून व स्थानिक पोलिसांना विश्वासात न घेता दिल्ली पोलिस सीमाभागात कशाला भरकटले होते? अर्थात कुठल्याही निमित्ताने दोन घातक जिहादी भारताच्या हाती लागले, ही चांगलीच बाब आहे. पण त्यामुळे भविष्यात होणार्‍या घातपाती कारवायांना वेसण घातली जाणार असेल तर ठिक. अन्यथा टुंडाप्रमाणे महागड्या शस्त्रक्रिया व उपचार करून घेण्यासाठी अशा निकामी झालेल्या मोहर्‍यांना भारतात पाठवण्यात पाकिस्तानचेच कल्याण असेल. भुर्दंड मात्र भारतीय जनतेच्या माथी येणार.