यासिन भटकळच्या अटकेचे रहस्य

   गेली निदान आठदहा वर्षे भारतीय पोलिस व गुप्तचर यंत्रणांना गुंगारा देणारा यासिन भटकळ नावाचा जिहादी आता पोलिसांच्या हाती लागला आहे, त्याबद्दल पोलिसांचे अभिनंदनच करायला हवे. पण जितक्या सहजतेने अब्दुल करीम टुंडाच्या पाठोपाठ दुसरा आरोपी यासिन पोलिसांच्या हाती आलेला आहे, ती बाब सहजगत्या स्विकारावी इतकी सोपी नाही. चांगली झाली म्हणून त्या घटनेचे विवेचन होऊच नये असे नसते. तूंडा इतकीच यासिनची अटक अजब वाटणारी आहे. आजवर अनेक जिहादी घातपाती सौदी व दुबईमार्गे विमानाने भारतात आणले गेलेले आहेत. अलिकडले हे दोन संशयित तुलनेने वेगळे आहेतच. पण त्यांच्या सापडण्यामागची कहाणी सुद्धा तितकीच विस्मयजनक आहे. दोघेही भारत नेपाळ सीमेवर अकस्मात दिल्ली पोलिसांच्या हाती लागलेले आहेत. मग तिथे वाट चुकल्यासारखे हे दोघे फ़िरत होते आणि पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले असतील काय? बातम्या पाहिल्यास त्यामागे आयबी व एन आय ए अशा संस्थांचे प्रयत्न दिसतात. म्हणजेच दोघेही भरकटलेले वा वाट चुकलेले नाहीत. त्यांच्यावर उपरोक्त गुप्तचर संघटनांची पाळत होती किंवा त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न चालू होते. त्यामुळेच त्यांना या अटकेचे श्रेय द्यावेच लागेल. ते कोणी लपवलेले नाही. पण ज्यांनी या दोघांना अटक केली वा ताब्यात घेतले; त्या पोलिसांच्या कारवाईबद्दल शंकेला वाव आहे. भारत नेपाळ सीमेवर या दोघांना अटक केल्याच्या बातम्या आधीच आलेल्या आहेत. आणि तिथे दिल्ली पोलिसांचे कार्यक्षेत्र नाही. मग तिथे दिल्ली पोलिस काय करीत होते, असा प्रश्न येतो. केवळ गुप्तचर यंत्रणाच ते काम करीत होत्या, तर त्यांनी संबंधित आरोपींना पकडायला बिहार वा स्थानिक पोलिसांची मदत कशाला घेतली नाही?

   कुठल्याही पोलिस खात्याला आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कोणाला परस्पर अटक करता येत नाही. किंबहूना तसा अधिकार एन सी टी सी ( National Counter Terrorism Center ) या संस्थेला देण्याचा निर्णय म्हणून तर अडकून पडला आहे. दहशतवाद विरोधात सर्वव्यापी अधिकार असलेली ही केंद्रीय यंत्रणा उभी करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय बहुतांश राज्यांनी फ़ेटाळून लावला आहे. कारण कायदा व्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय आहे, त्यात ही ढवळाढवळ ठरू शकते व राज्य पोलिसांच्या अधिकारावर त्यामुळे केंद्राकडून गदा आणली जाऊ शकेल. म्हणूनच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला आहे. असे असताना दिल्ली पोलिस भारत नेपाळ सीमेवर काय करीत होते? त्यांना तिथे जाऊन पाळत ठेवायचा किंवा यासिन वा टुंडाला पकडण्याचा अधिकार कुठून मिळाला? तर त्यांनी प्रत्यक्षात स्थानिक पोलिसांना अंतिम क्षणी विश्वासात घेऊन पुढील कारवाई केलेली असू शकते. पण ज्याला पकडायचा, त्याला आपल्याच ताब्यात घ्यायचे, असा दिल्ली पोलिसांचा हेतू असू शकतो. तसे कशाला करायचे? तर दिल्ली पोलिसांवर थेट केंद्रातील गृहखात्याचा अधिकार चालतो. म्हणजे ज्या दोन्ही आरोपींना गेल्या पंधरा दिवसात दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे; ते दिल्ली बाहेर पकडलेले असून केंद्र सरकारच्या ताब्यात आलेले आहेत. त्यात कुठलेही राज्य सरकार ढवळाढवळ करू शकणार नाही. थोडक्यात केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी नेपाळशी सीमा लागून असलेल्या राज्यांच्या पोलिस यंत्रणांवर विश्वास दाखवलेला नाही, तर दोन्ही संशयित आपल्या ताब्यात येतील; अशीच कारवाई केलेली आहे. म्हणूनच हे दोघे तिथे भरकटलेले सापडले असे वाटत नाही, तर ठरवून त्यांना भारत सरकारच्या हवाली करण्यात आले असेच वाटते.

   आता सवाल असा, की असे कोणी कशाला करावे? भारत सरकार दिर्घकाळ सईद हफ़ीज व दाऊद इब्राहीम यांना ताब्यात देण्याची पाकिस्तानकडे मागणी करीत आहे. त्याला टांग मारणारा पाकिस्तानच अशा दोघांना भारताच्या मुद्दाम हवाली करील काय? आणि करणार असेल, तर त्यातून काय साधले जाऊ शकेल? पहिली गोष्ट म्हणजे सीमेवर पाकिस्तानकडून कितीही आगळीक होत असली, तरी भारताचे पंतप्रधान न्युयॉर्कमध्ये पाक पंतप्रधानांना भेटायला आणि बोलणी करायला उत्सुक आहेत. परंतू देशभर प्रतिकुल प्रतिक्रिया येत असल्याने त्यांना अडथळे होत आहेत. तो कडवा भारतीय विरोध शांत करायला अशी अटक वा आरोपी सापडणे उपयुक्त ठरू शकते. शिवाय दोन मोठे घातपाती सापडले, तर सईद व दाऊदविषयी आग्रह सुद्धा सौम्य होऊ शकतो. अशी कुठली तडजोड दोन देशात होऊन त्या दोघांना इकडे संगनमताने पाठवण्यात आलेले आहे काय? अशी बोलणी व संगनमत दोन देशातील सरकारमध्ये होऊ शकते. त्यातील गोपनीयता राखून काम उरकायचे, तर राज्य पोलिसांवर विश्वासून चालणार नाही. म्हणून पकडलेले आरोपी थेट केंद्रीय गृहखात्याच्या हाती येतील, अशी धरपकड झाली असेल काय? अन्यथा आपले अधिकारक्षेत्र सोडून व स्थानिक पोलिसांना विश्वासात न घेता दिल्ली पोलिस सीमाभागात कशाला भरकटले होते? अर्थात कुठल्याही निमित्ताने दोन घातक जिहादी भारताच्या हाती लागले, ही चांगलीच बाब आहे. पण त्यामुळे भविष्यात होणार्‍या घातपाती कारवायांना वेसण घातली जाणार असेल तर ठिक. अन्यथा टुंडाप्रमाणे महागड्या शस्त्रक्रिया व उपचार करून घेण्यासाठी अशा निकामी झालेल्या मोहर्‍यांना भारतात पाठवण्यात पाकिस्तानचेच कल्याण असेल. भुर्दंड मात्र भारतीय जनतेच्या माथी येणार.