Friday, February 13, 2015

आमदारांच्या ‘संपर्कात’ राहू नका



(गजू तायडे या मित्राने केलेले दिल्ली निकालांचे नि:शब्द विश्लेषण)


दिल्लीच्या विधानसभा निकालांनी दिलेला एक इशारा अजून तरी भाजपा नेतृत्वाने समजून घेतलेला दिसत नाही. दिल्लीत कशामुळे पराभव झाला, त्याचा अभ्यास आम्ही करणार व झालेल्या चुका दुरूस्त करणार; असे पक्षाचे प्रवक्ते मंगळवारपासून सांगत आहेत. ते खरे असते, तर पक्षाच्या नेते व प्रवक्त्यांची भाषा प्रथम बदलली असती. पण उर्मट भाषेत कुठलाच बदल होताना दिसलेला नाही. त्याचा अर्थच असा, की चुका सुधारणे दूरची गोष्ट. चुकले कुठे तेच जाणून घ्यायची इच्छा अजून भाजपाला झालेली नाही. म्हणून की काय, मागल्या विधानसभा निवडणुकीत जितकी मते होती त्यात एक टक्का मतांची भरच पडली, असे केविलवाणे खुलासे देण्यात धन्यता मानली जात आहे. अधिक मुख्यमंत्री वा अन्य नेत्यांची विधाने थक्क करून सोडणारी आहेत. जेव्हा तुमचा पराभव होतो, तेव्हा त्यासाठी टपून बसलेले जखमेवर चोची मारणारच. मीठ चोळणारच. त्यांच्या नावाने शिमगा करण्याने काहीही साधले जात नसते. त्यापेक्षा आपल्या जखमा चाटल्या, तरी खुप दिलासा मिळत असतो. पहिली गोष्ट म्हणजे असे जखमेवर मीठ चोळणारे शत्रू निर्माण करायचे नसतात, तर राजकरणात शक्य तितके हितचिंतक जमा करायचे असतात; हा धडा आहे. लोकसभेत मोठे यश मिळवल्यापासून भाजपाने असलेल्या हितचिंतक मित्रांना शत्रू बनवण्याचा विडा उचलला होता. मित्र पक्षांना तोडण्याचा सपाटा लावला. त्याच्याच बरोबर ज्या मतदाराने हात दिला, त्यालाही ओळखायला भाजपाचे नेते विसरून गेले. दिल्लीतल्या भाजप नेत्यांची लोकसभेनंतरची भाषा काय होती? ‘आप’चे अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. म्हणजे अशा फ़ुटणार्‍या वा फ़ोडलेल्या आमदारांच्या मदतीने आपण दिल्लीत सरकार बनवू शकतो, असाच इशारा दिला जात होता ना? किती आमदार गेल्या आठ महिन्यात भाजपा जोडू शकला?

नेमकी हीच भाषा आक्टोबर महिन्यापासून महाराष्ट्रातही ऐकू येत होती आणि अजून ऐकू येते आहे. कालपरवाच भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे अमूक इतके आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचे छाती ठोकून सांगत होते. मात्र आपण शिवसेनेच्या आमदारांना त्यात आणणार नाही, असेही विधान त्यांनी केलेले आहे. अशा वक्तव्यांचा काय अर्थ होतो? सत्ता असल्याने कुठल्याही पक्षाचे आमदार आम्ही फ़ोडू शकतो आणि अशा फ़ोडलेल्यांच्या बळावर सत्ता चालवू शकतो. अथवा सत्ता टिकवू शकतो. यापेक्षा दानवे यांच्या विधानाचा वेगळा अर्थ होऊ शकतो काय? त्याचा दुसरा तितकाच गंभीर अर्थ असा, की शिवसेनेच्या पाठींब्याची आम्हाला गरज नाही. इतर पक्षातून वा सेनेतूनही फ़ुटू शकणार्‍या आमदारांच्या मदतीने महाराष्ट्रातले भाजपा सरकार चालू शकते, कायम राहू शकते. शिवसेनेच्या मैत्रीची भाजपाला गरज नाही. अशा वक्तव्यातून दानवे यांना काय सुचवायचे असते? ही मैत्रीची भाषा असते काय? नसेल तर मित्राने संकटकाली डिवचू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी कशाला म्हणावे? त्यांच्याच प्रदेशाध्यक्षाची भाषा मित्राला डिवचणारी असेल, तर मित्राने जखमेवर गुलाबपाणी फ़वारण्याची अपेक्षा करता येईल काय? ज्यांना आठ महिन्यात दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे आमदार फ़ोडून विधानसभा टिकवता आली नाही, त्यांनी ‘संपर्कात’ ही भाषा वापरण्यातून काय साधले? उलट अशा भाषेतून त्यांनी सेनेला नव्हेतर मतदाराला डिवचण्याचा अतिरेक केला होता. कुठेही आमदार फ़ोडणार असे तुम्ही म्हणता, तेव्हा मतदाराने दिलेला कौल पायदळी तुडवून सत्तेवर कब्जा करायला बघता, असा अर्थ होतो. तेव्हा तुमच्या विरोधकापेक्षा आमदार निवडणारा मतदार संतापत असतो. पुढल्या मतदानाची तो प्रतिक्षा करतो आणि तुम्हाला लोळवत असतो. दिल्लीत मतदाराने दिलेला तोच धडा आहे. पण शिकतोय कोण?

लोकशाहीत मतदार राजा असतो आणि त्याच मतदाराने निवडलेले आमदार-खासदार प्रतिनिधी हंगामी राजे असतात. त्यांच्याशी संपर्क साधून औटघटकेचे राज्य मिळवता वा टिकवता येत असते. पण त्याला स्थैर्य कधीच लाभत नाही. उलट जितके मतदाराच्या संपर्कात रहाल, तितके तुमचे यश व सत्ता भक्कम पायावर उभी रहात असते. त्या सत्तेला वा सत्ताधारी पक्षाला कुणाच्या पाठींब्यासाठी ओशाळे रहावे लागत नाही. लोकसभा निकालानंतर व पुढल्या काळात भाजपाला त्याचाच पुर्ण विसर पडला आणि त्यांनी मतदाराशी संपर्क तोडून ‘आमदारांशी संपर्क’ अभियानात स्वत:ला झोकून दिले. मग त्या मतदाराने तरी भाजपाच्या संपर्कात कशाला रहावे? जो कोणी दुसरा संपर्कात आला, त्याच्याशी त्या मतदाराने जुळवून घेण्यात गैर ते काय? दिल्लीत भाजपाचा कारभार कोण चालवतो व निर्णय कोण घेतो, याचाच पत्ता कोणाला नव्हता. किरण बेदी यांना पक्षात आणताना किंवा कृष्णा तिरथ या कॉग्रेसच्या माजी मंत्रीणबाईंना पक्षात घेऊन दुसर्‍या दिवशी उमेदवारी देताना, भाजपा नेतृत्व कोणाच्या संपर्कात होते? स्थानिक वा प्रादेशिक पक्ष नेते कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात तरी नेतृत्व होते काय? पर्यायाने भाजपाचा मतदाराशीच संपर्क संपला होता. दिल्लीतला दारूण पराभव त्यातूनच झाला. पण ते सत्य स्विकारण्यापेक्षा इथे महाराष्ट्रात तीच भाषा बोलली जाते आहे. अमूक इतके आमदार संपर्कात आहेत, या भाषेनेच सगळा घात केला आहे. दिल्लीत लोकांनी केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाला सत्ता सोपवण्यापेक्षा भाजपाचे उमेदवार ठामपणे पराभूतच झाले पाहिजेत; असे निर्णायक मतदान केले आहे. त्यांनी तसे कशाला करावे, याची गंभीरपणे दखल घेऊन सुधारण्याची गरज आहे. अशावेळी पुन्हा आमदार फ़ोडायची भाषा दानवे बोलतात, तेव्हा ते सामान्य मतदाराला डिवचत असतात. कुठल्याही पक्षाचा उमेदवार निवडा, आम्ही फ़ोडून त्याला भाजपात आणू; असाच त्याचा अर्थ नाही काय?

अशी भाषा व अशा कृतीने इतर पक्षांना डिवचले जाते अशा भ्रमात कोणी राहू नये. त्यातून सामान्य मतदार दुखावला जात असतो. ज्या मतदाराकडे राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार संपवायला मते मागितली, त्याची फ़सगत अल्पावधीत त्याच राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेऊन करण्याला मतदार माफ़ करील, अशी कोणाची समजूत आहे काय? असेल तर त्यांनाच दिल्लीकरांनी धडा शिकवलेला आहे. लोकशाहीत मतदार राजा असतो आणि ज्या पक्षाला यश व सत्ता मिळवायची आहे, त्याने निवडून आलेल्या नव्हेतर निवडून देणार्‍यांच्या संपर्कात रहायचे असते, असा तो धडा आहे. लोकसभेच्या यशानंतर भाजपा तितक्याच आस्थेने दिल्लीकर मतदाराच्या संपर्कात राहिला असता, तर त्याच्यावर इतकी नामुष्की आज कशाला आली असती? जो मतदार तुम्हाला सर्व सात लोकसभेच्या जागा बहाल करतो, त्याच्याकडे पाठ फ़िरवून शाझीया इल्मी वा कृष्णा तिरथ अशा अन्य पक्षातल्या नेत्यांच्या संपर्कात भाजपा नेतृत्व राहिले. उलट लोकसभेच्या वेळी दिल्लीकरांना टांग मारून केजरीवाल वाराणशीला पोहोचले, त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली होती. त्यातला धडा शिकून केजरीवाल यांनी मागल्या आठ महिन्यात पुन्हा दिल्लीकरांशी संपर्क साधला. आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्ते, नेते यांच्यापेक्षाही त्यांनी मतदाराशी संपर्क साधण्याला अधिक वेळ दिला. उलट भाजपा मात्र इतके यश देणार्‍या मतदाराकडे व आपल्याच कार्यकर्त्याकडे पाठ फ़िरवून, अन्य पक्षातल्या आमदार नेत्यांच्या संपर्कात राहिला. दिसत आहेत, ते त्याचेच परिणाम. ते पुसायचे असतील, तर फ़ुटणार्‍या अन्य पक्षाच्या आमदारांच्या संपर्कात रहाण्यापेक्षा भाजपा नेतृत्वाने आपलेच कार्यकर्ते व मतदाराच्या संपर्कावर लक्ष केंद्रित करावे. मित्र जोडावेत व संभाळावेत. दिल्लीकरांनी हाच धडा शिकवला आहे, तो शिकायचा नसेल, तर कॉग्रेस व्हायला वेळ लागत नाही.


Thursday, February 12, 2015

‘आप’सात बदललेल्या भूमिका



शिवसेनेचे पक्षप्रमुख वा अन्य कोणी दिल्लीच्या विजयावर केलेल्या टोमणेबाजीपेक्षा भाजपाच्या तमाम नेत्यांनी कुठे काय चुकले, याचा विचार करणे त्यांच्याच भल्याचे असेल. किंबहूना आठ महिन्यात पक्षात व आपल्या रणनितीमध्ये कुठल्या कुठे आमुलाग्र बदल झाला, त्याचाही उलगडा भाजपावाल्यांना होऊ शकेल. मग दिल्लीच्या मतदाराने काय केले, त्याचा थोडाफ़ार अंदाज येऊ शकेल. खरे सांगायचे तर चमत्कार त्या मतदारानेही घडवलेला नाही. भाजपानेच स्वत:ला असे बदलले आहे, की यापेक्षा दुसरा निकाल लागूच शकत नव्हता. लोकसभेत दिल्लीच्या फ़क्त सर्वच जागा भाजपाने जिंकलेल्या नव्हत्या. विधानसभेच्या ७० पैकी ६० जागी भाजपाने लोकसभेच्या मतदानात मताधिक्य मिळवले होते. म्हणूनच आज झालेला पराभव भाजपासाठी गंभीर इशारा आहे. किंबहूना या आठ महिन्यात केजरीवाल व आम आदमी पक्षाने भाजपाच्या लोकसभा यशाचा बारकाईने अभ्यास केलेला दिसतो, म्हणूनच त्यांनी विधानसभेत चमत्कार घडवण्यासाठी भाजपाची कार्यपद्धती अनुसरली. त्याच्या उलट मागल्या विधानसभेतल्या यशानंतर केजरीवाल जसे बहकत गेले आणि त्यांनी आपल्याच अपयशाचा पाया घातला होता, त्याचे अनुकरण भाजपा लोकसभा यशांनतर करत गेला. त्याचे प्रतिबिंब यावेळच्या निकालात पडलेले साफ़ दिसते आहे. १६ मे २०१४ रोजी लागलेल्या लोकसभा निकालानंतर भाजपा व आम आदमी पक्षाच्या एकूण वर्तनात व कार्यपद्धतीत पडलेला फ़रक म्हणूनच अभ्यासणे अगत्याचे आहे. तोपर्यंत प्रत्येक विधानसभा लढवायच्या गर्जना करीत देशभर साडेचारशे लोकसभेचे उमेदवार मैदानात आणणार्‍या केजरीवालांनी, अपयशाचा धडा घेऊन फ़क्त दिल्लीची विधानसभा लढवण्याची घोषणा विनाविलंब केली होती. त्यानुसार चार विधानसभा झाल्या त्यापासून त्यांचा पक्ष दूर राहिला होता.

दिल्लीच्या इवल्या नागरी राज्यात यश मिळाल्यावर केजरीवाल यांनी तात्काळ देशव्यापी पक्ष होण्यासाठी झेप घेतली आणि महिन्याभरात एक कोटी सदस्य नोंदण्याचा संकल्प मागल्या जानेवारीत सोडला होता. त्यासाठी इमेल, मिसकॉल वा नुसता फ़ोन करूनही सदस्य नोंदवण्यात आले. हा आकडा कितीही फ़ुगवून सांगता आला असता. त्या सदस्य अभियानाला माध्यमातून प्रचंड प्रसिद्धीही मिळाली. पक्षाला देशभर उमेदवारही मिळाले. पण लोकसभेत सर्वाधिक अनामत रकमा गमावण्याचा विक्रम करून कार्यक्रम आटोपला. यानंतर करोडो पक्ष सदस्य नोंदण्याच्या अभियानाचे नाटक संपले. पण त्याच लोकसभा निवडणूकीत अपुर्व यश मिळवलेल्या भाजपाने, तो केजरीवालांचा सदस्य नोंदणीला नाटकी कार्यक्रम उचलला आणि दहा कोटी सदस्य नोंदवायचा संकल्प सोडला. टोलफ़्री नंबरही जाहिरात करून जगासमोर मांडला. आजवर कदाचित दोनचार कोटी पक्षसदस्य भाजपाने नोंदलेले असतील. पण दिल्लीत जितके सदस्य नोंदले, तितकी तरी मते भाजपा मिळवू शकला आहे काय. याचा शोध घ्यायला हरकत नसावी. असे सदस्य नोंदलेले नसतानाही घरोघर जाणारे क्रियाशील कार्यकर्ते लोकसभेला अखंड राबले आणि भाजपाने पंधरा कोटीपेक्षा अधिक मते मिळवली होती. म्हणजेच सदस्यसंख्या व मतांची संख्या, यात कुठलेही नाते नसते. भाजपाने ते लोकसभेत सिद्ध केले आणि केजरीवालांना त्याच लोकसभा मतदानात त्यातला फ़ोलपणा उमगला होता. त्यांनी तो नाद सोडला आणि भाजपाने तेच फ़सलेले अभियान हाती घेतले. ही पराभवाची बेगमी नव्हती काय? उलट भाजपाने प्रत्येक घरी जाऊन मतदाराशी जवळिक साधली त्याचा लाभ लोकसभेत मिळाला, ते ओळखून आम आदमी पक्षाने मागल्या चारसहा महिन्यात त्याचे अनुकरण केले. निकाल समोर आहेत. भाजपाचे पावतीफ़ाडे सदस्य वाढले आणि केजरीवालांचे मतदार वाढले.

दुसरी बाब जिचा उल्लेख वर आलेलाच आहे, ती आपली शक्ती ओळखून लढण्याची. दिल्लीत सव्वा वर्षापुर्वी अपुर्व यश पहिल्याच दणक्यात संपादन केलेल्या केजरीवाल यांना माध्यमांनी अफ़ाट प्रसिद्धी देऊन घोड्यावर बसवले आणि तेच मोदींचा विजयरथ रोखणार अशी हवा निर्माण केली. त्यात केजरीवाल फ़सत गेले. पण लोकसभेचा दणका बसल्यावर त्यांनी नेमके आत्मपरिक्षण केलेले असावे. देशभर फ़िरून चांगलाच दणका बसला असला, तरी अजिबात दुर्लक्ष करूनही दिल्लीत त्यांच्या उमेदवारांनी चांगली मते मिळवली होती. विधानसभेनंतरच्या सहा महिन्यात त्यांनी उचापती करूनही त्यांचा मतदार वाढला होता. तर पंजाब वगळता अन्यत्र त्यांच्या पक्षाला दणका बसला होता. त्याचा धडा त्यांनी घेतला आणि शत-प्रतिशत होण्याचे खुळ सोडून, आपला दिल्लीतला पायाच भक्कम करण्याचा चंग बांधला. त्यासाठी नंतर पाठोपाठ आलेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड व काश्मिरच्या विधानसभांकडे पाठ फ़िरवून फ़क्त दिल्लीतच लढायच्या तयारीला ते लागले. त्यामुळे त्यांचे अन्य राज्यातले सहकारी नाराज हाले होते, तरी केजरीवाल यांनी पर्वा केली नाही. भाजपा अन्य राज्यात शत-प्रतिशत होण्याच्या नादात आपले मित्र लाथाडत असताना, केजरीवाल यांनी दिल्लीत अधिकाधिक मतदार जोडण्याचे काम हाती घेतले आणि सहा महिने आधीच घरोघर जाऊन भिडण्याची मोहिम सुरू केली. याच्या उलट भाजपाने सातही खासदार निवडून आले असताना, दिलीकडे पाठ फ़िरवून अन्य राज्यात इतर पक्षातले नेते उमेदवार आणण्यात शक्ती खर्ची घातली. त्यासाठी जुन्या स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना नाराज करायचे काम हाती घेतले. थोडक्यात भाजपाने कार्यकर्त्याकडे पाठ फ़िरवली व नेत्यांची आयात आरंभली, तर केजरीवाल यांनी कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून मतदार जोडणे, हेच लक्ष्य ठेवून काम आरंभले. कशा भूमिका बदलल्या ना लोकसभेनंतर?

सव्वा वर्षापुर्वी विधानसभेत ‘आप’ला २७ टक्के मते होती, ती लोकसभेच्या पराभवातही ३४ पर्यंत पोहोचली होती. भाजपाला विधानसभेत ३४ टक्के मते होती त्यावरून लोकसभेत ४३ टक्केपर्यंत वाढली होती. २००९ च्या लोकसभेत भाजपाला १८ टक्केच मते मिळाली होती. त्यात अथक प्रचाराचे रान उठवून व कार्यकर्त्याला कामाला जुंपून, मोदींनी मतदानात १३ टक्के वाढ घडवुन आणली. त्यात देशभर साडे चौदा कोटी मतदान वाढले आणि भाजपाला त्यातली साडे नऊ कोटी मते अधिक मिळाली. तिथेच मोदींनी बाजी मारली होती. केजरीवाल यांनी नेमके त्याचे अनुकरण दिल्लीच्या विधानसभा मतदानाच्या वेळी केले. त्यांनी कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून दोनतीनदा प्रत्येक घराशी संपर्क साधला आणि मतदानात वाढ करायचा चंग बांधला. त्यातून मतदान वाढले. अधिक पराभूत होणार्‍या कॉग्रेसला जाऊ शकणारी मते ‘आप’ला मिळण्याची सिद्धता केली. याच्या उलट भाजपाने मतदार वा कार्यकर्त्याला अंधारात ठेवून अन्य पक्षाचे नेते व आमदार यांच्याशी ‘संपर्कात’ रहाण्याचा अजब खेळ केला. थोडक्यात आपलीच यशस्वी रणनिती भाजपाने सोडून दिली आणि तिचा केजरीवालांनी उपयोग केला. म्हणून मागल्या विधानसभेइतकीच मते आजही भाजपाकडे आहेत, पण जागा मात्र २८ ने कमी झाल्या. उलट केजरीवाल यांनी पक्ष सोडून जाणार्‍या नेत्यांची पर्वा केली नाही, तर कार्यकर्ते व मतदारांवर भिस्त ठेवली. भाजपाने जिंकू शकणार्‍या उमेदवारांची आयात केली, तर आम आदमी पक्षाने उमेदवार निवडून आणणार्‍या कार्यकर्त्यांवर विसंबून लढाई जिंकली. दोन्ही पक्षांनी लोकसभेनंतर ‘आप’सात भूमिकांची अदलाबदल केल्याचा हा परिणाम साफ़ दिसतो. म्हणूनच लोकसभा निकालानंतर आम आदमी पक्ष आणि भाजपा यांच्या बदललेल्या आमुलाग्र भूमिकांचा अभ्यास केल्याशिवाय दिल्लीच्या या अपुर्व निकालांचे विश्लेषण होऊ शकत नाही.

Wednesday, February 11, 2015

तर पवारही पंतप्रधान झाले असते



नवख्या केजरीवाल व त्यांच्या तितक्याच नवख्या पक्षाने दैदिप्यमान यश मिळवले असताना, दिल्लीतील भाजपाच्या दारूण पराभवाचीच अधिक चर्चा होत आहे. याचे कारण उघड आहे. लोकसभेत अमित शहांनी चमत्कार घडवला होता आणि त्याची बक्षिसी त्यांना राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष होण्यातून मिळाली होती. कारण त्यांनी लोकसभेतील बहुमताचा पल्ला गाठण्यासाठी उत्तर प्रदेश व बिहारच्या बहूमोल जागा पक्षाला सहजगत्या जिंकून दिल्या होत्या. त्याचे माध्यमातून इतके कौतुक झाले, की अमित शहा म्हणजे निवडणूका जिंकून देणारे यंत्रच असल्याची समजूत भाजपाच्या बहुतेक प्रांतातील नेत्यांनी करून घेतली. हाती पक्षाची सुत्रे आल्यावर अमित शहा सुद्धा त्याच मस्तीत वागताना दिसत होते. आधीच्या नेतृत्वाने विविध राज्यात व प्रदेशात स्थानिक पक्षांशी केलेल्या युती व मैत्रीला तिलांजली देत शत-प्रतिशत भाजपाचा विडा त्यांनी उचलला. त्यासाठी अशा युत्या आघाड्य़ा मोडण्याचे डावपेच काही प्रमाणात यशस्वी करून दाखवले. स्थानिक कारणास्तव ते यशस्वीही ठरले. पण म्हणून प्रत्येक राज्यात व प्रत्येक वेळी असे डावपेच यशस्वी होतातच असे नाही. ज्याला गेल्या चार महिन्यात शहा-निती म्हणून कौतुके झाली, ती नेमकी कोणाची व कसली रणनिती आहे? अमित शहांच्या जन्माआधीपासून राजकारण करणार्‍या शरद पवार यांची ती कालबाह्य झालेली निती आहे. अन्य पक्षातून नेते वा चांगले उमेदवार आणुन तात्पुरते यश संपादन करता येते. पण पक्ष व संघटना कधीच पाय रोवून उभी रहात नाही. शहा यांनी तीच निती राबवली. बिहार, उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या वेळी त्यांनी असेच अन्य पक्षातले महत्वाचे मोहरे भाजपात आणून संख्या वाढण्याचे डावपेच योजले. जिथे पक्ष कमकुवत असेल, तिथे असे डावपेच गैर नव्हते. पण सरसकट त्याला पक्षाची विस्तारनिती करायचे म्हटले, तर त्या भेसळीत मूळ पक्षाची ओळखच संपुष्टात येत असते.

शरद पवारांनी मागल्या अर्धशतकात तेच केले. त्यातून पक्ष मोठा झाला असता व पक्षीय बळ वाढत असते, तर शरद पवार कधीच पंतप्रधान होऊन गेले असते. पण तसे झाले नाही, याचा अर्थच पक्षविस्तारासाठी पवारनिती गैरलागू होती व आहे. त्या उसनवारीला भाजपाने शहांची चतुराई म्हणून स्विकारले, म्हणून त्यातले दोष संपणार नव्हते. अन्य पक्षातली माणसे फ़ोडणे व मित्रांशी दगाफ़टका, ही निती यशस्वी करताना पवार आपल्या राजकारणाचा पुरता चुथडा करून बसले. या फ़ोडाफ़ोडीने त्यांची विश्वासार्हताच रसातळाला गेली. पण अशा सवयी लागल्या मग काय होते, त्याचा नमूनाच दिल्लीत भाजपाने पेश केला. आधी आपल्या शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्यांना संपवण्याची रणनिती असते. त्यालाच राजकारण म्हणतात. पण तिची चटक लागली, मग कुणाला तरी संपवायची तलफ़ भागवण्यासाठी मित्रांचा बळी घेण्यापर्यंत मजल जाते. आणि पुढे मित्रही उरले नाहीत, मग आपल्याच सहकारी नातलगांचा बळी घेण्याची पाळी येते. भाजपाची अवस्था मागल्या आठ महिन्यात तशीच झाली आहे. त्या पक्षाने लोकसभेत यश मिळवल्यावर मित्रांना लाथाडण्याचा पराक्रम करून दाखवला. त्यात थोडेफ़ार यश आल्यावर अधिकच मस्ती चढत असते. महाराष्ट्र, हरयाणा व झारखंडात तशी चलाखी फ़ार नुकसान करणारी ठरली नाही. सहाजिकच अमित शहांनी पुढली पायरी गाठली. आता त्यांना पक्षातलेही जुनेजाणते टाकावू वाटू लागले होते. अशा दिल्लीतील जुन्या नेते कार्यकर्त्यांना लाथाडण्यापर्यंत प्रकरण गेले. याचे पहिले कारण आधीच्या चार विधानसभात काय गमावले, त्याचे आत्मपरिक्षणही भाजपात झाले नाही किंवा त्याची गरज भासली नव्हती. तीन राज्यात सत्ता मिळवताना काय गमावले, त्याचा अभ्यास झाला असता, तर दिल्लीत चुका सुधारता आल्या असत्या. निदान आजच्या इतके नामोहरम व्हायची वेळ ओढवली नसती.

लोकसभेत जे यश भाजपाने वा मोदींनी मिळवले होते, त्याचे प्रतिबिंब नंतरच्या विधानसभांमध्ये अजिबात पडलेले नाही. उलट मोदींच्या लोकप्रियतेला नंतरच्या प्रत्येक मतदानातून ओहोटी लागल्याचेच संकेत मिळत होते. मिळालेल्या जागा व पर्यायाने सत्ता, यावर भाजपा खुश होता. पण ती वस्तुस्थिती नव्हती. महाराष्ट्रात युती तुटली तरी विरोधात जाऊन शिवसेना आपली मते टिकवू शकली होती आणि भाजपाला राष्ट्रवादीचे उमेदवार आयात करूनही मते वाढवता आलेली नव्हती. म्हणजेच टिकलेली २७ टक्के मते केवळ भाजपाची नव्हती, तर त्यात आयात उमेदवारांचाही हिस्सा होता. तो वगळला, तर लोकसभेच्या तुलनेत भाजपाच्या मतातली घट दिसू शकते. पण तिकडे बघणार कोण? जिंकलेल्या जागा व सत्तेची नशा सत्य बघू देत नाही. झारखंडात लोकसभेच्या वेळी भाजपाला ५४ जागी मताधिक्य होते, विधानसभेत ते ३७ जागी शिल्लक उरले. म्हणजेच १७ जागी मताधिक्य गमावले होते. जम्मू काश्मिरच्या लडाख भागात चार विधानसभा क्षेत्रात भाजपाला लोकसभेत मताधिक्य होते. तिथे विधानसभेत सर्वच जागी पिछेहाट झाली. थोडक्यात लोकसभेत मारलेल्या मुसंडीवर स्वार होण्याचा दावा अमित शहा करत असले व त्यासाठी नेते कार्यकर्त्यांची आयात करीत असले, तरी मोदीलाट ओसरू लागली होती. तिचे संकेत मिळत होते आणि लाटेत मिळालेली मतेही टिकवण्यात अपयश येत होते. ते अपयश सिद्ध करण्यासाठी विरोधकांची एकजुट तेवढी आवश्यक होती. केजरीवाल यांच्यामागे दिल्लीत तशी एकजुट उभी राहिली आणि परिणाम समोर आले. विरोधकांची एकजुट आणि भाजपात जुन्या निष्ठावंतांची नाराजी, याचा एकत्र परिणाम मंगळवारी बघायला मिळाला. आधीच्या चार विधानसभेतील फ़सव्या यशाला भाजपाच भुलला. म्हणून दिल्लीत समोर येत असलेला पराभव त्याला बघताही आला नाही. उलट पराभवाच्या गळ्यात पडायला पक्षनेतृत्व धावले.

मे महिन्यात मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून विरोधकात अस्वस्थता होतीच. पण त्यांच्यात एकजुट नव्हती. लोकांची मते ही सदिच्छा असतात आणि त्यांचे रुपांतर पाठींब्यात होत जाते. तसा पक्षाचा विस्तार व शक्ती वाढत जाते. सत्ता मिळाल्यापासून नवे मित्र व सदिच्छा मिळवण्यापेक्षा, असलेल्या सदिच्छा गमावण्याचाच सपाटा भाजपाने लावला होता. शत्रू त्याच्या पराभवासाठी टपलेले होतेच. त्यांच्या गोटात जुन्या मित्रांना ढकलून भाजपाने शत्रूंची संख्या वाढवण्याचे अभियानच हाती घेतले. आज सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेला दिल्लीतील भाजपा पराभवाने उकळ्या फ़ुटल्या आहेत. यातच भाजपाने लोकसभेनंतर आजपर्यंत काय गमावले, त्याचा अंदाज करता येतो. जे उघड शत्रू होते आणि भाजपाशी लढू शकत नव्हते, त्यांना लढणार्‍यांच्या समर्थनाला उभे करण्याची किमयाही भाजपाचीच. लोकात जाऊन व लोकहिताची कामे करून पक्ष व त्याची शक्ती वाढते, असे शरद पवारांनी कधी मानले नाही. अमित शहांनी गेल्या सहा महिन्यात पवारांचाच धडा गिरवला. तोच आता पक्षाच्या पराभवाचे मुख्य कारण झाला आहे. मरगळल्या वैफ़ल्यग्रस्त विरोधकांना उमेद यावी, असा आपलाच पराभव भाजपाने ओढवून आणला. त्या विरोधाचे आक्रमकपणे नेतृत्व करू शकेल, असा उमदा नेताही आपल्या शत्रूंना बहाल केला आहे. दिल्लीत भाजपाने नुसत्या जागा गमावलेल्या नाहीत, तर राजकारणातील पुढाकार विरोधकांच्या हाती सोपवला आहे. या पराभवानंतर संसदेत विस्कळीत भासणार्‍या विरोधकांना केजरीवालांच्या यशाने नवा आशेचा किरण दाखवला आहे. त्यांच्यात आता भाजपाला पराभूत करण्यासाठी मतभेद बाजूला ठेवून एकजुट होऊ शकते. तिची सुरूवात बहुतेकांनी ‘आप’ला बिनशर्त पाठींबा देऊन केलेलीच आहे. दुसरीकडे अमित शहांनी भाजपातीलच असंतुष्ट गटाला व नेत्यांना मोदी विरोधात उठाव करायला अपयशाचे कोलितही सोपवले आहे.

Tuesday, February 10, 2015

अशक्त भाजपा सशक्त केजरीवाल



दिल्लीत दारूण पराभव झाल्यावरही भाजपाच्या अनेक समर्थक व नेत्यांना अजून वास्तवाचे भान येताना दिसत नाही. म्हणून मग मागल्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाली तितकीच मते राखून आणखी एक टक्का मतांची त्यात भर पडल्याचा लंगडा बचाव मांडण्याचा केविलवाणा प्रयास चालू आहे. मुद्दा नुसत्या टक्केवारीचा नाही. अशा टक्केवार्‍या राजकीय विश्लेषकांसाठी असतात, अभ्यासकांसाठी असतात. प्रत्यक्ष राजकारणात असलेल्यांसाठी जय-पराजय इतकीच बाब महत्वाची असते. भाजपाने मागल्या विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष होताना ३१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यातल्या २८ जागा घटल्या हे व्यवहारी वास्तव आहे. तर मागल्या खेपेस पंधरा महिन्यांपुर्वी अवघ्या २८ जागा मिळवलेल्या आम आदमी पक्षाने यावेळी तब्बल ३९ जागा वाढवत निर्विवाद विजय संपादन केला आहे. टक्केवारीचाच हिशोब मांडायचा तर मागल्या खेपेस त्या पक्षाला अवघी २७ टक्के मते मिळाली होती आणि आज ५२ टक्के. म्हणजे तब्बल २५ टक्के मतांची त्यात भर पडली आहे. इतक्या मतांची भर पडायला त्या पक्षाने असे कोणते काम केले होते? नसेल तर इतकी भरभरून मते त्याला द्यायला मतदार उत्साहाने कशाला घराबाहेर पडला? पराभूत पक्षाने त्याविषयी चिंतन करायला हवे आणि त्याचीच कारणमिमांसा जनतेसमोर मांडायला हवी. पण लोकसभेतील अपुर्व यशानंतर झिंग चढलेल्या भाजपा नेत्यांना त्याचे अजून भान येताना दिसत नाही. मग अशी फ़सवी स्पष्टीकरणे समोर येतात. आपल्या चुका झाकण्याचे प्रयत्न नेहमी बुडत्याचा पाय खोलात घेऊन जातात. भाजपाची अवस्था नेमकी तशीच होत चालली आहे. चुका करायच्या आणि त्या कोणी दाखवल्या, तर सुधारण्यापेक्षा अधिक रेटून तीच रणनिती असल्याची मखलाशी करायची. दिल्लीत दिसले ते त्याचेच दुष्परिणाम आहेत. तो पक्षाचा पराभव असण्यापेक्षा त्याच्या अलिकडल्या रणनितीचा पराभव आहे.

१९८० साली स्थापन झालेल्या त्या पक्षाने पुढल्या बहुतांश निवडणूका स्वबळावर लढवताना भरपूर अपयश चाखले आणि नंतरच आघाडीची रणनिती चोखाळली होती. १९७७च्या जनता प्रयोगाची फ़सगत झाल्यावर भाजपाने तोच ‘जनता’ वारसा पुढे चालवण्याचा पवित्रा घेतला. कॉग्रेसला देशव्यापी पर्याय होण्याची संधी जनता पक्षाने गमावल्यानंतर भाजपा ती जागा घ्यायला धडपडत होता. तेव्हा आपला जम बसवण्यासाठी अनेक राज्यात त्याने प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरले. त्यांच्या मदतीने आपला जम बसवला. त्यात काहीच गैर नाही. पण त्यात पुर्णांशाने यश मिळण्यापुर्वीच मित्र पक्षांनाही ओलिस ठेवण्याचे डावपेचही खेळले गेले. त्यातून अनेकदा पिछाडीवर जायची वेळ भाजपावर आली. उलट त्यातून मरगळ आलेल्या कॉग्रेसला संजीवनी मिळत गेली. म्हणूनच १९९९ पासून २००४ पर्यंत केंद्रात सत्ता भोगणार्‍या भाजपाला दहा वर्षे सत्तेच्या बाहेर बसावे लागले. महाराष्ट्रात १९९५ सालात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिवसेनेच्या मैत्रीला ओलिस ठेवण्याचे डाव अनेकदा खेळले गेले. याच नितीने भाजपाच्या राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या हेतूला हरताळ फ़ासला जात होता आणि दुसरीकडे उतावळेपणाने आपल्याच मित्रांना शत्रूच्या गोटात पाठवण्याचेही पाप झालेले होते. यावेळच्या लोकसभेत प्रादेशिक मित्र पक्षांच्या मदतीने बहूमतापर्यंत पक्षाला घेऊन जाण्यात नरेंद्र मोदी या उमद्या नेत्याने यश मिळवले. पण ते बहूमत मिळताच पुन्हा शत-प्रतिशत भाजपा करण्याची उबळ त्या पक्षाला आली आणि उतावळेपणाने कळस गाठला. त्याची परिणती दिल्लीत बघायला मिळाली आहे. शत-प्रतिशत भाजपा व्हायच्या नादात आपण नुसते मित्रच गमावत नाही, तर पक्षाचा पायाही उखडतोय, याचेही भान नव्या नेत्यांना राहिले नाही. दुसरीकडे आपण विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी निमीत्त व प्रेरणाही देतो आहोत, याचीही जाणिव संपलेली होती.

लोकसभा जिंकल्यावर पहिल्याच संसदीय भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, आता निवडणूका संपल्यात. पुढल्या निवडणुकीला पाच वर्षे आहेत. तेव्हा पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून चार वर्षे एकत्रितपणे देशाच्या विकासाचे काम हातात हात घालून करूया. हे आवाहन केवळ स्वपक्षीयांना किंवा मित्र पक्षांनाच नव्हते, तर ज्यांना लोकसभेत एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती वा जे विरोधात निवडून आले, त्यांनाही होते. पण त्याची कितीशी अंमलबजावणी झाली? अवघ्या दोन महिन्यात भाजपाने निवडणूकीचा मुहूर्त शोधून आपल्याच मित्र पक्षांशी हेवादावा सुरू केला. हरयाणात व महाराष्ट्रात मित्र पक्षांना डावलून आपले बळ वाढवायचा पवित्रा घेतला. विरोधातले पक्ष तर भाजपाला पाडायला टपलेलेच होते. पण त्यांची शक्ती कमी पडत होती म्हणून की काय, भाजपाने तिकडे आपल्याच मित्रांची कुमक पाठवायचे तंत्र अवलंबिले. अधिक सत्तेला आसुसलेल्यांना पक्षात मुक्तपणे आणून पक्षाची संघटनात्मक वीण सैल करून टाकली. थोडक्यात असलेली पक्ष संघटना विस्कळीत करायची आणि विरोधकांना एकत्र येण्याची कारणे पुरवायची; अशी अजब रणनिती भाजपाने मागल्या सहा महिन्यात राबवलेली आहे. लोकसभेतला विजय पचवून मगच पुढला घास घ्यावा, इतकाही समंजसपणा त्या पक्षाला दाखवता आला नाही. मग चार राज्यांच्या विधानसभा मतदानात जे तुटपुंजे यश मिळाले, त्यावर मस्ती वाढतच गेली. त्या प्रत्येक निकालातून लोकसभेतल्या यशाची झिलई उतरते आहे, याकडेही बघायला भाजपा नेते तयार नव्हते. लोकसभेतील यश ३१ टक्के मते आणि मित्रांच्या सोबतीमुळे आल्याचेही भान सुटलेले होते. त्याचा एकत्र परिणाम दिल्लीत बघायला मिळाला आहे. ३१ टक्के मतांवर लोकसभेत बहूमत आणि त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे ३२ टक्के मतांवर दिल्लीत अवघ्या तीन जागा. हे काय चमत्कारिक गणित आहे?

दिल्लीतल्या भाजपाच्या ३२ टक्क्यांच्या विरोधात तमाम विरोधकांच्या सदिच्छा सोबत घेऊन केजरीवाल सामोरा उभा ठाकला, तर त्याची टक्केवारी ५२ होऊन सगळी विधानसभाच खिशात टाकू शकला. पण त्या बाकीच्यांना सोबत जायला भाग भाजपाच्या उतावळेपणानेच भाग पाडले ना? मग अशीच स्थिती लोकसभेत असती, तर ३१ टक्के मतांच्या किती जाग होऊ शकल्या असत्या? मित्रांच्या ९-१० टक्के मतांची भर पडल्याने ३१ टक्क्यात २८३ जागा विजयी होऊ शकल्या. दिल्लीतही तसेच काहीतरी घडले असते, तर ३२ टक्के मतांना वजन आले असते. म्हणून दिल्लीत आजही भाजपाची ३२ टक्के मते कायम आहेत, असा फ़सवा युक्तीवाद माध्यमातील वादासाठी ठिक असतो, पण व्यवहार्य नसतो. त्या ३२ टक्क्यांपेक्षा समोरच्याने किती टक्के मिळवले आणि त्याला कशामुळे मिळू शकले, त्याचे आकलन उपयोगी असते. भाजपाचा कोणी पराभव करत असेल तर त्याच्या मागे जाऊन उभे रहावे, असे अन्य बारीकसारीक पक्षांना वाटले त्याचाच तो परिणाम नाही काय? आपल्या विरोधातली सर्वच मते एकवटावी, अशी परिस्थिती भाजपाने निर्माण केली, हे विसरून विश्लेषण होऊ शकेल काय? केजरीवालना हवे म्हणून हे धृवीकरण झालेले नाही. आपलाच एकमेव पक्ष असेल, बाकी कोणाची डाळ शिजू देणार नाही, अशा वृत्तीने त्या धृवीकरणाला चालना मिळाली. त्याचे श्रेय केजरीवाल यांना असू शकत नाही. ‘सशक्त भाजपा सशक्त भारत’ अशी द्वाही फ़िरवणार्‍यांना त्याचे श्रेय आहे. त्यातूनच भाजपा विरोधी मतांच्या धृवीकरणाला चालना मिळाली. परिणामी ३२ टक्के मते भाजपासाठी अशक्त ठरून केजरीवालही इतरांच्या पाठबळावर सशक्त झाले. कारण भाजपाला मित्रांमध्ये शत्रू शोधण्याचा हव्यास नडला. तमाम अन्य पक्षांनी आपले वजन ‘आप’च्या पारड्यात टाकले, कारण त्यांना निरपेक्षपणे भाजपाचा पराभव बघायचा होता. मित्र आणि प्रतिस्पर्ध्यावर अशी पाळी कोणी आणली?

दिल्लीत साबरमतीची बारामती



यशाला अनेक बाप असतात आणि अपयश नेहमी अनौरस असते असे म्हणतात. दिल्लीतल्या भाजपाची आज नेमकी तीच अवस्था आहे. लोकसभेच्या पाठोपाठ चार विधानसभात जे वाढते यश मिळाले, ते पुरेसे नव्हते. पण त्यातून आपला पक्ष अजिंक्य होऊन गेल्याची झिंग भाजपाच्या नेत्यांना व मुखंडाना इतकी चढली होती, की त्यांना कार्यकर्ता व मित्रही ओळखता येत नव्हते. दिल्लीत त्याचेच परिणाम समोर आलेले आहेत. खरे सांगायचे तर आज केजरीवालही आपल्या इतक्या मोठ्या यशाचे नेमके विवेचन करू शकणार नाहीत. कारण खरेच त्यांनाही त्याचा अर्थ इतक्या सहजासहजी लागणार नाही. मग पराभूत भाजपाला तरी आपल्या अपयशाची मिमांसा इतक्यात कशी शक्य आहे? अर्थात राजकीय विश्लेषक म्हणवणार्‍यांसाठी सध्या पर्वणी आहे. कारण दिल्लीत भाजपाचा पुरता सुपडा साफ़ झालेला आहे. ज्यांनी किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून आयात केले होते आणि त्यासाठी दिर्घकाळ दिल्लीत राबलेल्या नेत्या कार्यकर्त्यांनाही विश्वासात घेतले नव्हते, त्यांना झाला तो पराभव लक्षात यायलाही काही दिवस उलटावे लागणार आहेत. आजच्या क्षणी आम्हाला ३२ वर्षे जुन्या भारताने जिंकलेल्या विश्वचषक क्रिकेटस्पर्धेचे स्मरण होते. तेव्हापर्यंत भारतीयांना त्या स्पर्धेची फ़ारशी माहितीही नव्हती. अशा स्पर्धेत कपील देवच्या संघाने अकस्मात विजय संपादन केला आणि अवघ्या जगाला थक्क करून सोडले होते. कारण तो विजय खरेच चकीत करणारा होता. पण व्यवहारी पातळीवर बघितले, तर तो भारताच्या विजयापेक्षाही वेस्ट इंडीजचा पराभव होता आणि त्यांनी तो ओढवून आणलेला पराभव होता. सहाजिकच अंतिम सामन्यात प्रतिस्पर्ध्याने हरायचे ठरवल्यासारखा खेळ केल्यास उरलेल्या दुसर्‍या संघाला जिंकण्याखेरीज पर्यायच उरत नाही. त्यापेक्षा आजचा आम आदमी पक्षाचा दिल्लीचा विजय किंचितही वेगळा नाही.

सहाआठ महिन्याच्या अथक मेहनतीतून लोकसभेत अभूतपुर्व यश मिळवल्यापासून भाजपाच्या नेते व प्रवक्त्यांची अवस्था २०-२० च्या पहिल्या स्पर्धेतल्या युवराज सिंगसारखी झाली होती. एका षटकात सहा षटकार मारून युवराज असा चमकला, की पुढल्या काळात त्याला प्रत्येक षटकात षटकार मारायच्या अपेक्षांना सामोरे जावे लागले आणि युवराजही त्या अपेक्षांना बळी पडत गेला. लोकसभा निवडणूकीत उत्तरप्रदेश आणि बिहार जिंकण्यावर सत्ता अवलंबून होती आणि त्यासाठी मोदी व अमित शहा यांनी योजलेल्या रणनितीला यश मिळाले. त्या यशाने अमित शहांसकट भाजपाचे नेते वास्तव विसरून गेले आणि त्याच तंत्राने प्रत्येक विधानसभा व महापालिका जिंकू शकतो, अशा भ्रमात वावरू लागले. त्याची पहिली प्रचिती हरयाणा व महाराष्ट्रातील आपल्या मित्रांना लाथाडून आली. महाराष्ट्रात युती मोडताना आपल्या वाढलेल्या ताकदीचा हवाला भाजपानेते देत होते आणि त्यासाठी अन्य पक्षातून नेते व उमेदवार आयात केले जात होते. अशा युक्तीवादाने टिव्हीवरच्या चर्चेत वरचष्मा दाखवता येत असला, तरी वास्तव बदलत नव्हते. त्या तंत्राने पहिला संदेश देशभर असा गेला, की भाजपाला आपली शक्ती वाढवण्यासाठी विस्तार करण्यासाठी कॉग्रेसच्या ऐवजी प्रादेशिक पक्षांनाच संपवायचे आहे. सहाजिकच कॉग्रेसमुक्त भारताच्या कल्पना बाजूला पडून कॉग्रेसयुक्त भाजपा व त्यासाठी प्रादेशिक मित्रांचा खात्मा असा सेंदेश गेला. तिथून मग भाजपा विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष अशी अस्मितेची लढाई सुरू झाली. किंबहूना मागल्या अर्धशतकात कॉग्रेसची हीच निती राहिली. प्रादेशिक पक्षांना व अस्मितांना संपवायच्या अट्टाहासातून कॉग्रेसने नवनव्या प्रादेशिक पक्षांना जन्माला घातले आणि त्यांच्याच कुबड्या घेऊन मग भाजपा राष्ट्रीय पक्ष बनत गेला होता. लोकसभेनंतर भाजपाच कॉग्रेसी भूमिकेत आला आणि त्यासाठी त्याने पवारनितीचा बारामती पॅटर्न स्विकारला.

अमित शहा भाजपाचे अध्यक्ष पन्नाशीच्या वयात झाले आणि त्यांच्या वयापेक्षा अधिक काळ शरद पवार राजकारणात आहेत. या काळात आपले बस्तान बसवताना पवारांनी एक राजकीय शैली विकसित केली. अन्य पक्षातून विजयी होऊ शकणार्‍या नेते उमेदवारांची आयात करून आपल्या राजकीय संघटना व पक्षाला संजीवनी द्यायची. भाजपाने लोकसभा आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या आणि प्रादेशिक मित्रांच्या बळावर जिंकली. पण पुढल्या काळात शत-प्रतिशत होण्याच्या नादात मित्रांनाच संपवायचा हव्यास सुरू केला. त्यासाठी मग अन्य पक्षातले नेते आयात केले. अगदी जुना मित्र शिवसेनेला खिजवण्यासाठी मराठी अस्मितेची टवाळी केली आणि राष्ट्रवादीची म्हणजे शरद पवार यांचीही मदत घेण्यापर्यंत मजल मारली. मोदींची लोकप्रियता इतकी अफ़ाट आहे, की त्यापुढे कुठलेही गुन्हे माफ़ होतात, अशी समजूत भाजपाने करून घेतली होती. त्याचा फ़टका त्या विधानसभेतही बसला होता. इतके आयात उमेदवार करूनही लोकसभेपेक्षा एकही टक्का मते भाजपा वाढवू शकला नाही. उलट मोदींना शिव्या घालून सुद्धा सेनेला लोकसभेतील मते टिकवणे शक्य झाले. तिथेच भाजपाने आपल्यातील या त्रुटीचा गंभीरपणे विचार करायला हवा होता. पण दुप्पट मिळालेल्या जागांच्या यशाआड मतांची त्रुटी झाकली गेली. परिणामी पुढे काश्मिर व झारखंडातही तीच पवारनिती कायम राहिली. त्यापैकी कास्मिरात लडाखला चार जागी असलेले मताधिक्य जाण्यातून भाजपाने विधानसभेत त्या जागा गमावल्या आणि झारखंडात ५४ जागी लोकसभेत असलेले मताधिक्य विधानसभेत ३७ इतके खाली आले. पण सत्ता मिळवली असे सांगून त्रुटी लपवली गेली. दिल्लीत तीच पवारनिती कायम राहिली आणि तिथे अनेकरंगी निवडणूक नसल्याने थेट लढतीमध्ये वास्तव समोर आले. चलाखीचा तिथे दारूण पराभव झाला.

भाजपाही कॉग्रेस होत असेल, तर भगवी कॉग्रेस लोकांना नको होती. म्हणूनच लोकांनी पुन्हा कॉग्रेसकडे जाण्यापेक्षा आम आदमी पक्ष नावाचा दुसरा पर्याय निवडला. लोकसभेत भाजपाला ४४ टक्के तर ‘आप’ला ३४ टक्के मते होती. त्या सदिच्छा होत्या. आज नेमके उलट होताना भाजपा पुन्हा मागे ३४ टक्क्यांवर आला आणि त्याची दहा टक्के मते केजरीवालांना प्रोत्साहन म्हणून दिली गेली. तर अमित शहा आयोजित पवारनितीला दिल्लीकरांनी चांगला धडा शिकवला आहे. भाजपाला लोकसभेत मिळालेली मते सदिच्छा होत्या. पण त्यांना ती आपली शक्ती वाटली आणि तिच्याच बळावर भाजपावाले नाचत होते. अगदी आपलेच स्थानिक नेते व कार्यकर्ते यांच्या इच्छा व भावना पायदळी तुडवून अमित शहांनी मनमानी केली. कोणालाही पक्षात आणून त्यांना उमेदवार्‍या दिल्या. त्यासाठी स्थानिकांना विश्वासातही घेतले नाही. हेच लोकसभेच्या वेळी केजरीवाल यांनीही केले होते. तर मतदाराने त्यांचा सुपडा साफ़ केला होता. यावेळी अमित शहांमध्ये केजरीवाल संचारला होता. त्यांनाही लोकांनी धडा शिकवला आहे. मतदार व त्याची मते ही कोणा पक्ष वा नेत्याची जागीर नसते. मतदार आपली नाराजी वाहिन्यांवर येऊन चर्चेत सांगत नाही. पण पुढल्या मतदानाचा दिवस उजाडेपर्यंत दबा धरून बसतो. एक शिक्का मारून वा बटन दाबून निकाल लावतो. मग चाणक्य अमित शहा असोत की बारामतीकर पवार असोत. अन्य राज्यात भाजपाला लोकसभेइतकी मते नाकारून मतदार इशारे देत होता. ते समजू शकले नाहीत, म्हणून त्याने दिल्लीत सफ़ाया करून टाकला आहे. म्हणून तो केजरीवाल यांचा निर्णायक विजय नाही. १९८३ च्या कपीलच्या अजिंक्यपदासारखा तो भाजपाने ओढवून आणलेल्या पराभवाचा परिणाम आहे. तो ओळखता आला नाही, तर केजरीवाल यांनाही तोच धडा मतदार पुन्हा शिकवू शकतो. आगामी निवडणूकांसाठी भाजपा यातून काय शिकतो बघायचे.

Monday, February 9, 2015

बिहारमध्ये उत्तर प्रदेशची पुनरावृत्ती



इतिहास कशा गंमती घडवतो त्याचे अजब नमूने पेश होतच असतात. बिहारमध्ये सध्या एक राजकीय तितकाच घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. इतिहासात तसे कधी घडले आहे याची मात्र कुणालाच आठवण नसावी याचे नवल वाटते. मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांनी पक्षाला झुगारून आपल्या पदाचा राजिनामा देण्यास नकार दिला आहे. तर त्यांच्याच पक्षाने आमदारांची बैठक घेऊन नव्या नेत्याची निवडही केली आहे. त्या निवडीला विधानसभेचे अध्यक्ष उदय चौधरी यांनी मान्यताही दिली आहे. मग राज्यपालांनी काय करावे? मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ़ करून नव्या शपथविधीचा सोहळा योजावा काय? नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्याचा सोहळा उरकून घ्यावा काय? कारण विधानसभेत त्यांच्या पाठीशी बहूमत असल्याच्या सह्यांचे पत्रच राजभवनाला जनता दल (यु)च्या वतीने सादर करण्यात आले आहे. तेवढ्यावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात काय? बहूमताचा कल कुणाच्या बाजूने आहे याचा निकष कोणता? याविषयी सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार बहूमताचा निवाडा राज्यपाल करू शकत नाहीत. तो निर्णय सभागृहातच होऊ शकतो. म्हणजेच मांझी यांनी बहूमत गमावले असेल, तरी ते त्यांनी स्वेच्छेने मान्य करून राजिनामा द्यायला हवा, किंवा विधानसभेने त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करायला हवा. राज्यपाल नुसत्या सह्यांच्या भरवशावर नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ देऊ शकत नाहीत, की विद्यमान मुख्यमंत्र्याला हाकलू शकत नाहीत. याची जाणिव असल्यानेच मांझी यांनी नितीशकुमार यांच्यासमोर घटनात्मक आव्हान उभे केले आहे. आपल्या पाठीशी बहूमत नाही हे मांझी यांनाही कळते. पण झुंज दिल्याशिवाय माघार घ्यायची त्यांची तयारी दिसत नाही. म्हणून नितीशची जितकी कोंडी व नाचक्की करता येईल, ती साधण्याचा त्यांचा डाव दिसतो. त्यासाठीच त्यांनी दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेतली.

पंतप्रधानांच्या सुचनेवर राज्यपाल उलथापालथ करू शकतात. यापुर्वीही तसे झालेले आहे. १९९८ सालात उत्तरप्रदेशात भाजपाचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते आणि तेव्हाचे तिथले राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका मध्यरात्री मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचे ठरवून थेट नव्या मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ़ करून टाकले. त्याजागी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथही देऊन टाकली. तेव्हा कल्याणसिंग यांनीही मांझी यांच्याप्रमाणेच माघार न घेता राज्यपालांच्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलेले होते. कारण तिथे राज्यपालांनी परस्पर बहूमताचा निर्णय घेतला होता. राज्यपालांना तसे वाटले तर ते विधानसभेत बहूमत सिद्ध करायचा आदेश मुख्यमंत्र्याला देऊ शकतात. पण राज्यपाल भंडारी यांनी तसे काहीच केले नव्हते. म्हणूनच त्यांच्या कृतीला कल्याणसिंग यांनी आव्हान दिले होते आणि कोर्टानेही त्यात हस्तक्षेप केला होता. दोन दिवसात विधानसभा बोलावून सभापतींनी बहूमत कोणाच्या बाजूने आहे त्याचे मतदान घेण्याचा आदेश पाळला गेला. विधानसभेत दोन मुख्यमंत्री सभापतींच्या दोन्ही बाजूला बसले आणि पद्धतशीर मतदान घेण्य़ात आले. त्यात कल्याणसिंग यांचे बहूमत सिद्ध झाले आणि राज्यपाल भंडारी यांनी उरकलेला शपथविधी अवैध ठरला. त्या मतदानाची कारवाई व मतमोजणी करणारे उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती होते केसरीनाथ त्रिपाठी. हे नाव इतक्यासाठी महत्वाचे आहे, की आज नितीशकुमार यांनी ज्या राज्यपालांकडे धाव घेतली आहे, त्यांचेही नाव केसरीनाथ त्रिपाठी असून सतरा वर्षापुर्वीच्या त्या घटनात्मक पेचप्रसंगात हेच राज्यपाल उत्तर प्रदेशचे सभापती म्हणून काम पार पाडत होते. तेव्हा राज्यपालांचा आगावूपणा खोडून काढण्याची जबाबदारी पार पाडणाराच आज बिहारचा राज्यपाल म्हणुन राजभवनात बसला आहे आणि त्याच्यासमोर तोच प्रश्न आलेला आहे.

जी परिस्थिती बहुमत पाठीशी नसताना तेव्हा जगदंबिका पाल यांची होती, तशी आज मांझी यांची आहे. कारण त्यांच्या पाठीशी बहूमत नक्कीच नाही. पण विधानसभेत बहूमताचा निर्णय होऊ शकतो, या घटनात्मक तरतुदीमुळे राज्यपाल त्यांना बडतर्फ़ करू शकत नाहीत आणि राज्यपालच नितीश विरोधी भाजपा पक्षाचे माजी नेते असल्याने त्यांनाही नितीशना न्याय देण्याची अजिबात घाई नाही. सहाजिकच जोवर ते विद्यमान मुख्यमंत्र्याला बहूमत सिद्ध करायला सांगत नाहीत, तोपर्यंत नितीश यांच्या दाव्याचा विचार करण्याची राज्यपालांना गरज उरत नाही. भाजपाला नितीशची नाचक्कीच हवी असेल, तर राज्यपाल यात वेळकाढूपणा करू शकतात. कायदेशीर सल्ला मागवणे व तो आल्यावर निर्णय घेऊन बहूमतासाठी विधानसभेची बैठक बोलावण्यात दोनचार आठवडे घालवणे सहज शक्य आहे. मांझी यांना राज्यपाल वाचवू शकत नाहीत. पण मुदतवाढ दिल्याप्रमाणे बहूमत नसताना त्यांना महिनाभरही आपल्या पदावर कायम रहाण्यास मदत करू शकतात. त्यासाठीच मांझी यांनी राजिनामा न देता वेळकाढूपणा चालविला आहे. भाजपाही त्यांना त्यात सहकार्य देईल यात शंका नाही. अधिक अशा राजकारणात विद्यमान राज्यपाल मुरलेले मानले जातात. कारण बहूमताच्या अनेक विवादात त्यांनी उत्तर प्रदेशात महत्वाची ‘कामगिरी’ बजावलेली आहे. पण आज ते सभापती नसून राज्यपाल आहेत. म्हणूनच कायदेशीर सल्ल्याची त्यांना गरज नाही, इतके त्यांना स्वत:लाच अशा घटनाक्रमाचा अनुभव आहे. मांझी यांना सुखासुखी नितीशना शरण जायचे नाही, तर भाजपाला नितीशना खिजवायचे आहे. त्यातून मग बिहारच्या बहूमताचे राजकारण अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत जाणार आहे. त्याची कल्पना असल्यानेच तिथल्या सभापतींनी आधीच नितीश यांनी योजलेली विधीमंडळ पक्षाची बैठक वैध ठरवून पेच टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पण राजकारणात राज्यघटना ही आपापल्या सोयीनुसार वापरली जाते, हे आजवरच्या इतिहासात वारंवार सिद्ध झालेले आहे. कर्नाटकात येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री असताना तिथे कॉग्रेसी राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी किती हस्तक्षेप केला होता, हे अनेकांना आजही आठवू शकेल. कॉग्रेसने तर राज्यपालांचा वापर पक्षीय हेतूने सतत केलेला आहे. त्यातूनच राज्यपालांच्या राजकारणाचे नवनवे पायंडे निर्माण झाले. आज भाजपा आपल्या लाभासाठी त्याचा वापर करायचे सोडणार नाही. त्यामुळेच जीतनराम मांझी यांनी दिल्लीला धाव घेऊन पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्याच बरोबर भाजपाच्या बिहारी नेत्यांनीही दिल्लीला धाव घेतली. अशा प्रसंगी केसरीनाथ त्रिपाठी यासारखा मुरब्बी भाजपा नेता राजभवनात बसलेला असणे, ही नितीशकुमार यांच्यासाठी खरी डोकेदुखी आहे. त्रिपाठी यांनी मनात आणलेच, तर हा पेचप्रसंग कोर्टात गेल्याखेरीज सुटणार नाही, इतक्या टोकाला परिस्थिती जाऊ शकेल. कारण राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्ट आव्हान देऊ शकत नाही, की ठराविक मुदतीमध्ये निर्णय घेण्यास त्यांना भाग पाडू शकत नाही. म्हणूनच एकूण नुसत्या आमदारांच्या संख्येवर विनाविलंब बिहारमधील राजकीय समिकरण सुटू शकेल, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. घटनात्मक अधिकार जाणून असल्यानेच मांझी यांनी वेळकाढूपणा करायचा पवित्रा घेतलेला आहे. विधानसभेच्या शेवटच्या बैठकीनंतर सहा महिने त्यांना राज्यपालांच्या सक्तीखेरीज कोणी विधानसभा बोलावण्यास भागही पाडू शकत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या काळापर्यंत ते आपले सत्तापद अडवून बसू शकतात. तितका काळ नितीशचा कोंडमारा होऊन राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे होऊ शकते. थोडक्यात उत्तर प्रदेशातील सतरा वर्षापुर्वीच्या जुन्या नाटकाचा हा नवा प्रयोग पाटण्यात रंगतो आहे. परंतु कोणालाच त्याचे अजून स्मरण झालेले दिसत नाही.

Sunday, February 8, 2015

‘मांझी’ जो नैया डुबोये उसे कौन बचाये?



दिल्लीत मतदान संपून आता लोक निकालाची प्रतिक्षा करता असताना, पलिकडे बिहारमध्ये नवाच राजकीय पेच उभा राहिला आहे. अर्थात त्यामुळे भाजपाच्या गोटात आनंदाच्या उकळ्या फ़ुटत असल्या तर नवल नाही. पण दुसर्‍याच्या अपयशात आपला आनंद वा यश शोधणार्‍यांचे भवितव्य कसे अस्तंगत होत जाते, त्याचा नमूना म्हणुन सध्याच्या राजकीय घटनाक्रमाचा अभ्यास करणे अगत्याचे ठरावे. एका बाजूला आपले यश पचवण्यात भाजपा अपयशी ठरल्याचे दिल्लीतील चाचण्या दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे यशाचे अजिर्ण झालेल्या नितीशकुमारांची शोकांतिका बिहारमध्ये घडताना दिसत आहे. मग आपल्या दिल्लीतल्या तारांबळीच्या वेदना रडायच्या, की नितीशच्या तारांबळीचा आनंद साजरा करायचा; अशी भाजपाला दुविधा झालेली आहे. कारण मोदी द्वेषाच्या आहारी जाऊन ज्या तात्विक कसरती नितीशनी गेल्या दिडदोन वर्षात चालविल्या होत्या, त्यातच त्यांना आज गटांगळ्या खाव्या लागत आहेत. त्या प्रत्येक कसरतीमध्ये त्यांनी तात्कालीन विजय संपादन करून दाखवला होता. पण त्याचे दुरगामी दुष्परिणाम त्यांनाच भोगावे लागणार होते. तेच सतत समोर येत आहेत. त्यात लोकसभेच्या पराभवापासून लालूंना शरण जाण्यापर्यंतची नामुष्की समोर आहे. पण त्यातून भाजपा काय शिकला? बिहारमधली नितीशची चुक जशीच्या तशी महाराष्ट्रात भाजपाने गिरवली नव्हती काय? नितीशनी सोळा वर्षाच्या मैत्रीला, पंतप्रधान पदाच्या मोहात सापडून तिलांजली दिल्याचा आरोप जुन २०१३ मध्ये भाजपा करीत होता. मग महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासापाठी भाजपाने पंचवीस वर्षे जुन्या मैत्रीची कितपत बूज राखली? ती मैत्री तोडताना कुठल्याही पक्षातले जिंकू शकणारे उमेदवार आयात करून १२२ आमदारांची बाजी मारताना जी झिंग चढली होती, तिनेच दिल्लीत आयात उमेदवार आणायची बुद्धी शिरजोर झाली.

जी भाषा महाराष्ट्रात मागल्या सप्टेंबर आक्टोबर महिन्यात चालली होती, तीच दिल्लीतही चालू होती. ‘इतके आमदार संपर्कात’ असे बोलण्यात मे महिन्यापासून जानेवारी उजाडेपर्यंतचे आठ महिने वाया गेले आणि प्रत्यक्ष निवडणूक आली, तेव्हा बहूमताची मजल मारण्याच्या गुणवत्तेचे उमेदवारही अन्य पक्षातून आणायची पाळी आली. अन्य पक्षातून ठराविक लोकांना पक्षात घेताना मुत्सद्दीपणा जरूर असतो. त्यात शत्रू पक्षाला खिळखिळा व दुबळा करण्याचा हेतू असला तर गोष्ट वेगळी. पण अन्य पक्षातून नेते आयात करून संघटनेला सूज येते, शक्ती वाढत नाही. आम आदमी पक्षाचे पुरेसे आमदार फ़ोडण्यात अपयशी झाल्यावर निवडणूकांना सामोरे जायची वेळ आली. त्यापेक्षा लोकसभेतील यशावर विसंबून तिथेही सप्टेंबर महिन्यात निवडणूका घेण्याची तयारी केली असती, तर आजच्या इतकी तारांबळ झाली नसती. आठ महिन्यात केंद्रातील सत्तेच्या मदतीने काही नजरेत भरणारे काम करून दाखवले, तरी केजरिवाल डोके वर काढू शकले नसते. पण आपली अब्रु वाचवण्यासाठी बिहारमध्ये आज नितीशकुमार ज्या चलाख्या व कसरती करीत आहेत, तसे खेळ मागल्या आठ महिन्यात भाजपाने दिल्लीत केले. तेच लोकसभेनंतर शिवसेनेला संपवण्याची संधी शोधण्यातून झाले होते. मित्रामंध्ये शत्रू शोधायची दुर्बुद्धी झालेल्यांना कोणी बाहेरच्या शत्रूने येऊन संपवावे लागत नाही. लोकसभेतील यशानंतर भाजपाच्या नेतृत्वाला तीच बाधा झाली. शत प्रतिशत भाजपाच्या घाईने या पक्षाला इतके पछाडले, की त्यांनी जुन्या शत्रूंचे निर्दालन आटोपण्यापुर्वीच मित्रांना शत्रूच्या गोटात लोटायची मोहिम हाती घेतली. थोडक्यात लोकसभेच्या आपल्या अपुर्व यशाला अपशकून करण्याची पावले भाजपा स्वत:च उचलत गेला. दिल्लीत दिसतो आहे तो त्याचाच परिणाम आहे. पराभूत आम आदमी पक्षाला त्यातून जिंकण्याची संधी भाजपाने निर्माण करून दिली.

बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल या पक्षाला मोठा करण्यात भाजपाचा मोठा सहभाग होता. पण स्वत:चे बहूमत नसताना त्याच सहकार्‍याला लाथ मारण्यापर्यंत नितीशनी मजल मारली आणि स्वत:साठी संकटांची मालिका उभी केली. मग त्यांना लोकसभेत पराभवाचे तोंड बघावे लागल्यावर लालूंचे पाय धरावे लागले आणि मुख्यमंत्रीपदही सोडावे लागले. आज त्यांनी जो विश्वासातला सहकारी त्या पदावर नेमला होता, तोच वाकुल्या दाखवतो आहे आणि त्याला बाजूला करण्यासाठी नितीशना लालूंच्या मदतीने त्याचा बंदोबस्त करावा लागत आहे. लोकसभेनंतर जीतनराम मांझी यांना नितीशच्या कृपेने मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. आज ते सोडायची वेळ आल्यावर त्याने सरळ नितीशनाच आव्हान दिले आहे. मुळात एनडीए सोडली नसती, तर मोदींना बिहारमध्ये इतक्या जागा मिळाल्या नसत्या आणि लोकसभेत निदान २०-२४ खासदार नितीशच्या हाती राहिले असते. मोदींना बहूमताचा पल्ला गाठण्यात दहा पंधरा खासदार कमीच पडले असते. म्हणजेच पर्यायाने एनडीएमध्ये नितीशचा वरचष्मा कायम राहिला असता. मुख्यमंत्रीपदही अबाधित राहिले असते. पण घाई व उद्दामपणाने त्यांचा राजकीय र्‍हास होत गेला वा त्यांनीच ओढवून आणला. राजकीय जीवनात उभे करायला हातभार लावणार्‍या मित्रालाच नितीशनी शत्रू केले आणि त्यांच्यावर जी दुर्दैवी पाळी आली. पाव शतकाची सेना-भाजपा मैत्री तोडून भाजपाने कोणता संदेश देशभर पाठवला होता? कुठल्याही पक्षातले जिंकू शकणारे उमेदवार आयात करून पक्षातील निष्ठावंताना कुठला संदेश दिला होता? निष्ठावान कार्यकर्ता कामाचा नाही. नेता कोणतीही निवडणूक जिंकून देतो, असा तो कॉग्रेसी वृत्तीचा संदेश होता. दिल्लीत त्याचीच किंमत आता मोजायची पाळी आलेली नाही काय? पण इथे प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष श्री. दानवे ‘आमदार संपर्कात’ असल्याची भाषा बोलतच आहेत.

ही निती भाजपाची नव्हेतर नितीशची नितीमत्ता होती व आहे. त्यांनी बिहारमध्ये केलेला प्रयोग भाजपाने देशव्यापी करायचा चंग बांधला. परिणाम दिसायला नेहमीच वेळ लागतो. आपण कोणते आत्मघातकी पाऊल उचलले आहे, ते नितीशना १०१३ च्या जुनमध्ये उमगले नव्हते. मे २०१४ मध्ये त्यांना परिणाम भोगावे लागले आणि आता आठ महिने उलटून गेल्यावरही ते दुष्परिणाम संपण्याची चिन्हे नाहीत. भाजपाला महाराष्ट्रात मैत्री तोडण्याच्या आत्मघातकी राजकारणाचे परिणाम दिल्लीत दिसू लागले आहेत. त्याला शिवसेना जबाबदार नसेल. पण युती तोडण्यातून गेलेला संदेश मात्र नक्कीच जबाबदार आहे. भाजपाला कोणी मित्र नकोत आणि प्रादेशिक अस्मितेला पायदळी तुडवणे हेच भाजपाचे राष्ट्रीय उद्दीष्ट आहे, असा तो संदेश होता. जेव्हा कॉग्रेसने अशी खेळी सुरू केली, तिथून त्याला प्रादेशिक अस्मितेच्या पक्षांचे आव्हान उभे रहात गेले. मोजक्या राज्यातले जनता दल वा भाजपा असे पक्ष सोडल्यास मागल्या दोनतीन दशकात कॉग्रेसशी झुंज दिली ती प्रादेशिक पक्षांनी. त्यांचीच स्थानिक मदत घेऊन भाजपाने कॉग्रेसला राष्ट्रीय आव्हान उभे केले. पण लोकसभेत कसेबसे बहूमत मिळताच भाजपाने विनाविलंब प्रादेशिक मित्रांचेच खच्चीकरण हाती घेतले. थोडक्यात कॉग्रेस पुरती नामोहरम होण्याआधीच आपल्या प्रादेशिक मित्रांना शत्रू गोटात ढकलण्याची मोहिम भाजपाने हाती घेतली. त्यासाठी स्वपक्षातल्या स्थानिक नेत्यांचीही मुस्कटदाबी केली. दिल्ली त्याचे मोठे उदाहरण आहे. किरण बेदींचे नेतृत्व लादताना दिल्लीच्या नेत्यांना विश्वासातही घेण्याची भाजपा श्रेष्ठींना गरज वाटली नाही. मग नितीश व भाजपात फ़रक कुठे राहिला? किशोरकुमारचे प्रसिद्ध गाणे आहे.

चिंगारी कोई भडके, तो सावन उसे बुझाये
सावन जो अगन लगाये, उसे कौन बुझाये?

मझधारमे नैय़ा डुबे, तो माझी पार लगाये
‘मांझी’ जो नैया डुबोये उसे कौन बचाये?