गाजलेले प्रमुख निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन आताच्या पिढीला आठवणारही नाहीत कदाचित. पण आयोगाचा दबदबा त्यांच्याच कारकिर्दीत सुरू झाला. उमेदवार, पक्ष व निवडणूकीचा प्रचार यांच्या बाबतीत त्यांनीच प्रथम आचारसंहितेचा बडगा उचलून दाखवला होता. किंबहूना त्यांच्यामुळेच आयोगाचे स्वरूपही बदलले होते. शेषन यांच्या आधीचे तमाम आयोग एकसदस्य आयोग होते. एकच निवडणूक आयुक्त असायचा आणि त्यालाच आयोग मानले जात असे. पण शेषन यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नाकी इतका दम आणला, की त्यांच्या एकमुखी सत्तेला लगाम लावण्यासाठी मग आणखी दोन आयुक्त नेमायचा पर्याय तात्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी स्विकारला होता. पण शेषन तिथेही नडले होते. त्यांनी त्या नेमणूका मानायलाच नकार देऊन त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले होते. सहाजिकच त्यांचे सहकारी म्हणून नेमलेल्या दोघा वरीष्ठ अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ रिकामे माशा मारत बसावे लागले होते. पुढे न्यायालयानेच तिन्ही आयुक्तांना समान अधिकार असून त्यांनी सहमतीने निर्णय घ्यावेत; असा निर्णय दिला तेव्हा शेषन यांची एकहाती सत्ता संपलेली होती. पण याच कारकिर्दीत निवडणूक आयोगाचा दबदबा तयार झाला. पैशाच्या बळावर किंवा हाती असलेल्या सत्तेच्या दादागिरीने, निवडणूका लढवायच्या प्रकाराला तेव्हापासून मोठा आळा घातला गेला. पण शेषन यांच्यानंतर तितका खमक्या कोणी आयुक्त आयोगात आला नाही आणि आला तरी त्याला शेषन यांच्याइतकी मान्यता मिळाली नाही. उलट शेषन यांच्या नंतरच्या कालखंडात त्यांनी निर्माण केलेला आयोग व आचारसंहितेचा दबदबा मात्र खुप कमीच होत गेला. आज पुन्हा विविध प्रकारे पैशाच खेळ व उधळपट्टी सुरू झाली आहे. सत्तेचा गैरवापर उघडपणे होताना दिसू लागला आहे. पण त्याचवेळी आचारसंहिता व कायद्याचा आडोसा घेऊन अनेक पोरकटपणा सुद्धा उजळमाथ्याने होतानाही दिसू लागले आहेत. विरोधी उमेदवार वा प्रतिपक्षाला सतावण्यासाठी आचारसंहिता वापरण्याचे प्रकारही खुप बोकाळले आहेत. आचारसंहितेचा भंग होताना दिसला किंवा नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर आयोगाकडे तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आलेली असली; तरी त्याचा पोरकटपणा करण्याला कुठला पायबंद नाही. म्हणूनच मग हास्यास्पद तक्रारीही होऊ लागल्या आहेत. मध्यप्रदेशातील अशीच एक तक्रार किंवा मागणी हास्यास्पद झाली आहे.
मध्यप्रदेशात कोणीतरी भाजपाची निशाणी कमळ असल्याने सर्वच तलावातील कमळांना झाकण्याची मागणी आयोगाकडे केलेली आहे. कारण त्या राज्यात निवडणूका होणार असून भाजपा हा प्रमुख राजकीय पक्ष आहे. अशीच मागणी दीड वर्षापुर्वी कोणी उत्तरप्रदेशात केली होती आणि तिथल्या विविध पार्कामध्ये असलेले मायावती-कांशीराम यांचे पुतळे झाकण्याचा उद्योग आयोगाने केला होता. वास्तविक बघता, हे पुतळे तिथे दिर्घकाळ असल्याने लोकांनी सातत्याने बघितलेले असतात. त्यांना प्रचाराचे साधन समजणेच गैरलागू होते. पण ती मागणी मान्य झाली आणि त्यातूनच पुढला पोरकटपणा सुरू झालेला आहे. पुतळे झाकल्याने लोकांचे लक्ष तिथेच अधिक वेधले जाते त्याचे काय? त्याचीच मग चर्चा होते आणि दुर्लक्षित पुतळे अधिक लक्ष वेधून घेतात. जेव्हा तिथे पुतळे नव्हते, तेव्हा मायावतींच्या पक्षाने बहूमत मिळवले होते. म्हणजेच पुतळे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी निशाणी सादृष्य असलेल्या गोष्टी प्रचाराचे साहित्य मानणेच गैर आहे. पण तसे झाले, मग आता सर्वच तलावातील कमळे झाकण्याच्या मागणीतून त्याचेच पुढे पाऊल टाकले गेले आहे. त्याला मान्यता दिली, तर उद्या कॉग्रेसची निशाणी असलेल्या हाताच्या पंजाचे काय? लोकांनी रस्त्यावर यायचे जायचेच नाही काय? की आपापले हात झाकून फ़िरायचे? मतदान तरी कसे करायचे? शिक्का मारणे किंवा मशीनचे बटन दाबायला हाताचा पंजा लागणारच. सहाजिकच अशा मागण्या किंवा तक्रारी करणार्‍यांची आयोगाकडून कसून उलटतपासणी व्हायला हवी. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत एका भाषणात वरूण गांधी काही बोलले, म्हणून काहूर माजवण्यात आले. त्यातही मग आयोगाने हस्तक्षेप केला आणि वरूणला अटक झाली होती. त्यांनी भडकावू भाषा वापरल्याचा आरोप होता. त्याची शहानिशा न करताच कारवाईचा बडगा उचलला गेला. पुढे त्यातून कोर्टाने वरूणची निर्दोष मुक्तता केली होती. पण एक चुकीचा पायंडा पाडला गेला. आता त्याचाच आधार घेऊन भाजपाने राहुल गांधी यांचे मुझफ़्फ़रनगर दंगली संदर्भातील विधान भडकावू असल्याची तक्रार आयोगाकडे केली आहे. थोडक्यात निवडणूक व प्रचारातील आचारसंहिता यांचा पोरकटपणा होऊ लागला आहे. अशा तक्रारी व त्यांची वैधता याविषयी शहानिशा करण्याची एक स्वतंत्र व्यवस्था आयोगाने करावी आणि त्यात तथ्य नसेल, तर अशा तक्रारदारांना कामात व्यत्यय आणल्याचा काही दंडही आकारावा, तरच हा पोरखेळ थांबू शकेल.
