Sunday, April 30, 2017

प्रियंकाला काय झाले?

priyanka gandhi cartoon के लिए चित्र परिणाम

चोराच्या मनात चांदणे अशी मराठी उक्ती आहे. नेमकी त्याची आठवण करून देणारी कृती कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची कन्या प्रियंका गांधी वाड्रा, यांनी केली आहे. प्रियंकाचा पती रॉबर्ट वाड्रा हे दिर्घकाळ कॉग्रेस पक्षाच्या गळ्यातले लोढणे झालेले आहे. युपीएच्या सत्तेची सर्व सुत्रे संपुर्णपणे सोनियांच्या हाती होती, हे आता लपून राहिलेले नाही. मनमोहन सिंग हे नामधारी पंतप्रधान होते आणि त्यांच्या अपरोक्ष पंतप्रधान मंत्रालयाचा कारभार चालू होता. सहाजिकच सोनिया वा त्यांचे निकटवर्तिय कुठल्याही सरकारी कामकाजात ढवळाढवळ सहजगत्या करू शकत होते. रॉबर्ट वाड्रा त्यापैकीच एक होते, यात शंका नाही. म्हणूनच तर त्यांनी बॅन्क खात्यात केवळ लाखभर रुपये असताना करोडो रुपयांचे व्यवहार केले आणि करोडो रुपयांची अल्पावधीत कमाई सुद्धा केली. पुढे ही प्रकरणे चव्हाट्यावर येऊ लागली, तेव्हा कॉग्रेससाठी एकच पक्षकार्य बनुन गेले होते. गांधी घराण्याच्या पापावर पांघरूण घालणे. मात्र त्यामुळे त्या घराण्याच्या सदस्यांना मुक्ती मिळू शकलेली नाही आणि हा शतायुषी राजकीय पक्ष रसातळाला गेलेला आहे. अशा रॉबर्ट वाड्रा यांच्या हरयाणातील जमिन व्यवहारावर तिथल्या एका वरीष्ठ सनदी अधिकार्‍याने प्रश्नचिन्ह लावले होते, तर त्यालाच उचलून कुठल्या कुठे फ़ेकून देण्यात आले. त्यातून हा विषय चव्हाट्यावर आला. आम आदमी पक्षाची स्थापना केल्यावर केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराच्या भानगडी उघड करण्याचा सपाटा लावला. त्यातला पहिला गौप्यस्फ़ोट याच वाड्रा उलाढालीचा केलेला होता. आता त्यातच प्रियंका गांधी फ़सण्याची पाळी आलेली आहे. त्यामुळेच प्रियंकाने प्रथमच पतीच्या व्यवहाराशी आपला संबंध नसल्याचा खुलासा घाईघाईने केला आणि त्यामुळेच त्या अधिक फ़सल्या आहेत. त्यांचा कुठेही उल्लेख झालेला नसताना त्यांनी खुलासा कशाला करावा, असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्स या आर्थिक विषयाच्या इंग्रजी नियतकालिकाने वाड्रा जमिन व्यवहाराची एक भानगड छापण्यापुर्वी प्रियंकाकडे काही प्रश्न पाठवले होते. त्याची उत्तरे तिने दिली नाहीत. पण ती भानगड छापून येणार असल्याचा सुगावा लागताच घाईगर्दीने त्याविषयी खुलासा अन्य वर्तमानपत्रात करून टाकला. जी बातमी वा आरोपही प्रसिद्ध झालेले नाहीत, त्याविषयीचा खुलासा करण्याची घाई कशाला? नेमके आरोप काय आहेत आणि त्या आरोपासाठी कुठला तपशील वापरला गेला आहे, त्याचीही माहिती नसताना प्रियंकाने असा खुलासा कशाला करावा? आपला पती यावेळी नक्कीच फ़सणार असल्याचा आत्मविश्वास त्या खुलाश्याचे कारण असू शकते काय? ही भानगड साफ़ आहे. किंबहूना राजकारणात चोरट्या मार्गाने लूटमार कशी करावी, त्याचा वस्तुपाठच वाड्रा यांनी घालून दिला आहे. स्कायलाईट हॉस्पिटालिटी नावाच्या त्यांच्या कंपनीच्या खात्यामध्ये एक लाख रुपये जमा असताना, काही करोड रुपयांची मालमत्ता त्यांनी पहावा नावाच्या व्यक्तीकडून खरेदी केली. ही मालमत्ता म्हणजे साधी शेतजमिन होती. दिल्लीलगतच्या फ़रीदाबाद या हरयाणाच्या क्षेत्रातली जमिन विकासाला काढली, तर कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता होती. पण शेतजमिन असल्याने त्यावर काहीही बांधकाम करण्याची मुभा नव्हती. सहाजिकच जमिन मालकाने कवडीमोल भावात ती वाड्रा यांना विकली आणि नंतर अल्पावधीतच हरयाणा सरकारने त्याच परिसरातील जमिनींना विकासाची मुभा देण्यासाठी जमिनीच्या वापरात बदल करण्यास मंजुरी दिली. ती संमती मिळाल्यानंतर वाड्रा यांनी तीच जमिन पुन्हा मुळच्या मालकाला कित्येक पटीने अधिक किंमत लावून विकली. थोडक्यात अशा व्यवहारामुळे खिशात दमडा नसतानाही वाड्रा यांना करोडो रुपयांचा नफ़ा मिळाला. सवाल वाड्रा यांचा नसून, त्या मूळ जमीन मालकाचा आहे. त्याने हा द्राविडी प्राणायाम कशाला करावा?

म्हणजे असे, की ती जमिन तशी आपल्याच खात्यात ठेवून त्याने सरकारकडे विकासाची परवानगी मागायला काय हरकत होती? जमिनीची कित्येक पटीने वाढणारी किंमत त्याच्याच खिशात गेली असती ना? पण त्याने तसे केले नाही. उदार होऊन त्याने आपल्या जमिनीचा मोठा लाभ वाड्रा यांना मिळावा, म्हणूनच इतकी उचापत केली ना? त्याचे साधे कारण असे, की त्याने सरकार दरबारी विकासाची वा वापर बदलण्याची मागणी केली असती, तर ती कधीच मिळाली नसती. ती मिळवण्याची जादू सोनियांच्या जावयापाशी असल्याचे कोणीतरी त्याला पटवून दिले आणि म्हणूनच ही जादूई किमया होऊ शकली. जमिन सोनियांच्या जावयाच्या नावावर झाली अणि हरयाणा सरकारला त्या भागात विकासाची स्वप्ने पडू लागली. तात्काळ तशा विकासासाठी वाड्रा यांच्या कंपनीने त्या जमिनीची कागदपत्रे सादर केली आणि तशी परवानगी मिळूनही गेली. अर्थात काम इतके सोपेही नव्हते. कुणा प्रशासकीय अधिकार्‍याने त्यातली त्रुटी दाखवून दिली होती. विकासाची संमती मागणात्‍या वाड्राच्या कंपनीपाशी पुरेसे भांडवल नाही व बॅन्क खात्यात पुरेसे पैसेही जमा नसल्याची त्रुटी समोर आलेली होती. पण त्या अधिकार्‍याच्या अजिबात अक्कल नसावी, सोनियांचा जावई अर्ज करतो, तेव्हा बॅन्क खात्यातले पैसे तपासायचे नसतात. त्याची सरकार दरबारातील पत बघायची असते. हे अधिकार्‍याला ठाऊक नसले तरी हरयाणाचे तात्कालीन कॉग्रेस मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांना पक्के ठाऊक होते. म्हणूनच त्यांनी तसा धोरणात्मक बदल करून, वाड्रा यांच्या कंपनीला तीच जमिन विकासित करण्याची संमती देऊन टाकली. आता वाड्रांनी काहीही करायचे शिल्लक राहिलेले नव्हते. त्यांनी तीच जमिन पुन्हा मूळ मालकाला परत करून टाकली. बदल फ़क्त किंमतीत झालेला होता. कित्येकपटीने त्या जमिनीची किंमत वाढलेली होती.

योगायोगाची गोष्ट अशी, की त्याच परिसरात व त्याच जमिन मालकाकडून तेव्हाच वाड्राच्या धर्मपत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा यांनीही पंधरा लाख रुपयात काही जमिन खरेदी केली होती. पतिच्या कृपेने त्यांचीही जमिन विकास आराखड्यात येऊन तिचीही बाजार किंमत अवाच्या सव्वा वाढली होती. जी जमिन दोनतीन वर्षापुर्वी प्रियंकानी पंधरा लाखाला घेतली होती, तिचे बाजारमूल्य ऐंशी लाख होऊन गेले. सगळे व्यवहार कसे कायदेशीर झालेले आहेत. व्यवहार पतीचा असो किंवा पत्नीचा असो. मग त्यात पतीच्या व्यवहाराशी संबंध नसल्याचा खुलासा प्रियंकाने आताच कशाला करावा? हरयाणात सत्तांतर झाल्यावर नव्या सरकारने या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग नेमला होता. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे आलेला असून, त्याचाच काही भाग वर्तमानपत्राला मिळाला. त्याचीच भानगड छापली जाणार म्हणून त्यांनी प्रियंकाला प्रश्नावली पाठवलेली होती. त्याची उत्तरे देण्यापेक्षा ही पत्नी बिथरली व तिने पतीच्या व्यवहाराशी आपला संबंध नसल्याचा खुलासा करून टाकला. आपण खरेदी केलेल्या जमिनीत घातलेले पैसे आपल्या आजीच्या मिळकतीतून लाभले होते. त्याचा पती वाड्राच्या व्यवहाराशी संबंध नसल्याचा खुलासा आला आहे. म्हणजे़च आपल्या पतीचे व्यवहार गफ़लतीचे आहेत, अशी भिती या पतिव्रतेला भेडसावते आहे काय? नसेल तर असा घाईगर्दीने खुलासा देण्याचे काहीही कारण नव्हते. ज्या पतीच्या उचापतीसाठी अख्खी कॉग्रेस गेल्या चार वर्षापासून सति जाते आहे, त्याच पतीला संकटात साथ देण्याची वेळ आल्यावर प्रियंकाने त्याविषयी हात झटकण्याचे कारण काय असावे? ही भानगड वाड्राला घेऊन डुबणार असल्याचा सल्ला कोणी प्रियंकाला दिला आहे काय? यात फ़सलात तर जावई सासुबाईसकट सर्वांना घेऊनच बुडणार; अशी भिती कोणी या खानदानाला घातली आहे काय?

कांगावखोरीची कबुली

kejriwal cartoon varanasi acharya के लिए चित्र परिणाम

तुम्ही काही लोकांना काही सर्वकाळ फ़सवू शकता आणि सर्व लोकांना काही काळ फ़सवू शकता. पण सर्वांना सर्वकाळ मुर्ख बनवू शकत नाही. अशी एक प्रसिद्ध उक्ती आहे आणि त्याचाच अनुभव आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या निकटवर्तिय सहकार्‍यांना येऊ लागला आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात त्यांनी एकेकटे गाठून अनेकांना राजरोस उल्लू बनवले आहे. पण आता सर्वच लोक एकत्र येऊन त्यांच्या थापा तपासू लागले आहेत. त्या देवाणघेवाणीत यांच्या भुरटेगिरीचा चेहरा समोर येऊ लागला आहे. तेव्हा आपण चुका केल्याची निर्लज्ज कबुली देण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. कारण आता दूरचे नव्हेतर आपलेच जवळचे केजरीवाल यांच्या थापेबाजीवर सवाल करू लागले आहेत. त्यातून शनिवारी पहाटे या माणसाने आपणही चुका केल्या असून, कांगावा सोडून काम करावे लागेल, अशी कबुली दिलेली आहे. खरे तर पंजाब व गोव्यातही आम आदमी पक्षाचा दारूण पराभव होणार, याची निदान केजरीवाल यांना आधीपासून खात्री होती. पण त्याचे खापर आपल्याच माथी फ़ोडले जाऊ नये, म्हणून त्यांना कांगावा करावा लागत होता. त्यांच्या निकटच्याही काही लोकांना खापर आपल्याच माथी फ़ुटण्याच्या भयाने पछाडले होते. म्हणूनच त्यांनी नेहमीप्रमाणे कांगावा करण्याचाच पवित्रा घेतला होता. पण असे कांगावे दिल्लीच्या सामान्य जनतेसमोर चालून गेले, तरी घरच्या वा पक्षातल्याच लोकांपुढे चालणार नव्हते. अशाच निकटवर्तियांनी मानगुट पकडल्यानंतर आपणही चुकतो, असा नवा साक्षात्कार या अवतार पुरूषाला झालेला आहे. म्हणून तर दिल्ली महापालिकेचे निकाल लागल्यानंतर तात्काळ मतदान यंत्राच्या गडबडीचे निदान केलेल्यांनी, आता कांगावा सोडून काम करावे लागेल असे जाहिरपणे सांगितले आहे. याचा अर्थ गेली दोन वर्षे निव्वळ कांगावा चालू होता, इतकाच निघतो.

दिल्ली महापालिकांचे निकाल लागण्यापर्यंत किंवा पंजाब गोव्याच्या प्रचारापासून सतत केजरीवाल किंवा त्यांचे निकटवर्तिय एकच जपमाळ ओढत होते. आजवर देशात कुठल्याही सरकारने सत्तर वर्षात जितके काम केले नाही, तितके आम आदमी पक्षाच्या सरकारने अवघ्या दोन वर्षात करून दाखवले आहे. त्यात किंचीतही तथ्य असते तरी भाजपा दिल्लीत पालिकेमध्ये इतके मोठे यश मिळवू शकला नसता. कारण आपच्या अशा अपुर्व कामाच्या विरोधात भाजपाने दाखवलेला नाकर्तेपणा कुठल्याही कारणास्तव आकर्षक नव्हता. तरीही दिल्लीकर भाजपाला इतकी मते देऊन गेला, म्हणजेच सवाल भाजपाच्या कर्तॄत्वाचा नसून आपच्या दिवाळखोरीचा होता. केजरीवाल यांनी इतके अराजक माजवले होते, की त्याच्या तुलनेत भाजपाचा पालिकेतील गैरकारभारही सामान्य दिल्लीकराला सुविधा वाटत होती. ती गमावण्याच्या भयामुळे त्या मतदाराने केजरीवाल यांच्याकडे पाठ फ़िरवली होती. पण ते सत्य पत्करण्याचा वा मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा या माणसाकडे नव्हता, की त्याच्या सहकार्‍यांमध्ये नव्हता. म्हणून त्यांनी मतदान यंत्राचा कांगावा सुरू केला होता. महिनाभर त्यात अनेकजणांची दिशाभूलही झाली. पण गल्लीबोळात वावरणारे व लोकंशी संवाद करणारे आपचेच कार्यकर्ते इतका धादांत खोटेपणा स्विकारू शकत नव्हते. ज्या लोकांमध्ये कार्यकर्ता वावरतो, त्या लोकांनाच खोटारडा संबोधण्यापर्यंत त्याची मजल जाऊ शकत नाही. कारण हा कार्यकर्ता लोकांमध्ये रहातो आणि त्यातून त्याची सुटका नसते. तो केजरीवाल यांच्याप्रमाणे सुरक्षेच्या बंदोबस्तामध्ये आलिशान सरकारी बंगल्यात वास्तव्य करीत नाही. म्हणूनच लोकांनी आपल्या पक्षाला व केजरीवाल यांच्या कांगाव्याला नाकारले, हे कार्यकर्त्याला ठाऊक होते. त्याचाच उदगार नंतरच्या बैठकीत झाला आणि या कांगावखोर महापुरूषाचा मुखवटा गळून पडला आहे.

ज्या बळावर केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून चैन मौज करीत आहेत आणि देशाच्या पंतप्रधानालाही आव्हान देण्याची नाटके करीत आहेत, त्याच दिल्लीच्या बहूमताला ग्रहण लागले आहे. ज्या आमदारांच्या बळावर मुख्यमंत्रीपद मिळालेले आहे, त्यांनीच आपल्या नेत्याला जाब विचारण्यास आरंभ केला आहे. कारण त्याला केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्रीपद वा पोरकट आरोपांच्या आतषबाजीपेक्षाही आपल्या आमदारकीची फ़िकीर असते. नेत्याच्या फ़ुशारकीसाठी अशा आमदारांचे पाठबळ आवश्यक असते. पण त्या फ़ुशारकीवर आमदारकी मिळायला हवी आणि टिकायला हवी. ज्याप्रकारे महापालिकेचे मतदान झाले आहे, त्याकडे बघता आम आदमी पक्षाच्या ६७ आमदारापैकी ५० आमदारांना मतदाराने नाकारल्याचे आकडेवारी सांगते. त्यामुळेच कालपर्यंत नेत्याचा जयघोष करणार्‍या आमदारांचा धीर सुटला आहे. त्यांनीच अरविंद केजरीवाल व अन्य पक्षनेत्यांना धारेवर धरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. तिथे मग केजरीवाल यांना एका गोष्टीचा साक्षात्कार झाला. सामान्य जनतेला उल्लू बनवणे सोपे असले, तरी आपल्या पाठीशी ठामपणे दिर्घकाळ उभे राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना मुर्ख बनवणे घातक असते. ज्या चांगल्या कामाचा हवाला देऊन मते मागितली होती, तीच कामे झाली नव्हती, हे कार्यकर्त्यालाही पक्के ठाऊक होते. म्हणूनच तो आता विभागातल्या मतदाराचा प्रतिनिधी म्हणून केजरीवालना जाब विचारायला पुढे आलेला आहे. परदेशी वृत्तपत्रात पत्राकाराला खिशात टाकून कौतुकाचे लेख छापून आणणे सोपे आहे. पण जे अनुभवास येत नाही, त्या सुविधा या मुख्यमंत्र्याने केल्याचे स्थानिक मतदाराने कसे मान्य करावे? त्याच मतदाराने धडा शिकवला आहे आणि तो शिकायला केजरीवाल तयार नसतील, तरी आमदारकी टिकवायला उत्सुक असलेले आमदार मात्र त्यातला धडा नेमका शिकले आहेत. त्यांनीच कांगावखोरीचा बुरखा फ़ाडून टाकला आहे.

आमच्याकडूनही चुका झाल्या. आम्हाला मतदाराने नाकारले आहे. म्हणूनच पळवाट शोधून वा कांगावा करून उपयोग नाही, तर काम करावे लागेल; असे शनिवारच्या वक्तव्यात केजरीवाल यांनी कबुल केले आहे. पण चुका कोणत्या त्याचा कुठलाही खुलासा केलेला नाही. त्या चुका शेकड्यांनी आहेत आणि त्याची गणती एका लेखातून होऊ शकत नाही. केजरीवाल किती भुरटा माणूस आहे त्याची साक्ष ताज्या वक्तव्यातही मिळते. चुका झाल्या म्हणताना कोणत्या चुका, त्याचा ओझरताही उल्लेख नाही. कारण त्या चुका कारभारातल्या नाहीत, तर राजकीय आहेत आणि त्या करण्याच्या हव्यासातून राज्यकारभाराचा विचका उडालेला आहे. चुका संगतवार सांगायच्या तर त्या करण्याची कारणेही द्यावी लागतील. त्यामागची प्रेरणाही सांगावी लागेल आणि त्यात आपला उरलासुरला चेहराही विस्कटून जाईल, याची या भामट्याला खात्री आहे. म्हणूनच नुसता चुकांचा उल्लेख करून बाकीच्या तपशीलाकडे पाठ फ़िरवलेली आहे. आजही दिल्लीकर पुर्वी इतकाच मुर्ख व भाबडा असल्याची खात्री किती असावी? चुक झाली माफ़ करा, म्हणून विषय संपवण्याची घाई या वक्तव्यातून लपून रहात नाही. सर्व खोटे उघडे पडल्यावरही खोटे बोलण्य़ाचा वा लोकांची दिशाभूल करण्याचा हव्यास संपलेला नाही. चुका कोणाकडूनही होतात. त्यासाठी लोक कोणाला फ़ाशी देत नाहीत. प्रसंगी माफ़ही करतात. पण ज्या चुका जाणिवपुर्वक करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा अट्टाहास केला जातो, त्याला लोक माफ़ करत नाहीत. केजरीवाल असा सवयीचा थापाड्या व लबाड माणुस आहे. म्हणूनच आता समोर येऊन उभे ठाकलेले संकट इतक्या सहजासहजी निकालात निघणारे नाही. जवळपास शून्यातून नवी सुरूवात करावी लागेल आणि त्यासाठी सर्व अधिकार व सत्तापदांवरून बाजूला होण्याची हिंमत करावी लागेल. त्याचा मागमूस कुठे दिसतो आहे काय?

‘शिव’तारे त्याला कोण मारे?


शिवतारे के लिए चित्र परिणाम
२००४ सालची गोष्ट आहे. साप्ताहिक ‘मार्मिक’मध्ये मी एक लेखमाला लिहीत होतो. दोन महिन्यांपुर्वी लोकसभा निवडणुका संपल्या होत्या आणि त्यात भाजपाप्रणि्त एनडीएने सत्ता गमावलेली होती. त्याचे निकाल अभ्यासून राज्य विधानसभा निवडणुकीत काय स्थिती होऊ शकेल, त्याचे विश्लेषण मी या लेखमालेतून करत होतो. लोकसभेचे निकाल असले तरी त्यात विधानसभा मतदारसंघाच्या अनुसार आकडेवारी उपलब्ध होती. सहाजिकच माझ्या अभ्यासानुसार शिवसेना भाजपा युतीला कुठल्या जागा जिंकणे सहज शक्य आहे आणि कुठे मेहनत करावी लागेल, असा एकूण विषय होता. त्यातले तीन लेख प्रसिद्ध झाले आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी पुढे लेख थांबवण्याचे कार्यकारी संपादक वसंत सोपारकरांना सांगितले. मलाही त्यांनी मातोश्रीवर बोलावून घेतले. लेख युतीला पुरक असूनही त्यांनी थांबवण्याचे कारण मला कळलेले नव्हते. जेव्हा भेट झाली तेव्हा त्यांनी खुलासा केला. पण मला तो तेव्हा पटलेला नव्हता. आता मात्र बाळासाहेब किती दुरदर्शी होते, त्याचा अंदाज येतो. त्यांना माझे लेख व विश्लेषण आवडले होते. पण युतीमधले बहुतेक नेते कार्यकर्ते त्यापासून काही धडा घेतील, याची त्यांना अजिबात खात्री नव्हती. म्हणूनच ते म्हणाले, ‘यातून कॉग्रेसला कुठे दुबळे आहोत हे कळून तो पक्ष शहाणा होईल आणि आपले (युतीचे) लोक काहीही धडा घेण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच शत्रूला सावध करू नकोस’. त्यानंतर मी अन्यत्र असे विषय लिहीत राहिलो. पण एक गोष्ट लक्षात आली, की शिवसेनेत निवडणुका कशा जिंकतात वा कशामुळे गमावतात, त्याचा अभ्यास होत नाही. हे मान्य करावे लागले. अशा स्थितीत गेल्या आठवड्यात शिवसेनेचे राज्यमंत्री विजय बापू शिवतारे यांची भेट झाली आणि आणखी एक धक्का बसला. हा माणूस त्याच विषयाचा अभ्यासक असल्याचे कळले. मग त्याचा उपयोग शिवसेना कशाला करीत नाही, त्याचा धक्का बसला.

एका समारंभाच्या निमीत्ताने शिवतारे यांची भेट झाली आणि अल्पावधीसाठी राजकीय चर्चा झाली. त्यात आपोआपच उत्तरप्रदेशातील भाजपाच्या अपुर्व विजयाचा विषय आला. तेव्हा शिवतारे यांनी खिशातले घडी घातल्याने च्रुरगाळलेले काही कागद काढून मला बारीकसारीक तपशील समजावण्याचा प्रयास केला. अर्थात त्यातला बराचसा तपशील मलाही अभ्यासक असल्याने आधीच ठाऊक होता. पण असा बारकाईने निवडणूकांचा अभ्यास एका शिवसेना नेत्याकडून मला अपेक्षित नव्हता. उत्तरप्रदेशात भाजपा कशामुळे इतके मोठे दैदिप्यमान यश मिळवू शकला? त्याचे सुक्ष्म बारकावे सहसा माध्यमातून समोर आणले गेलेले नाहीत. त्यात त्या राज्यातील जातिनिहाय लोकसंख्या, कुठले समाज घटक भाजपाच्या कडव्या विरोधात आहेत? त्यांचे एकूण मतदारसंख्येतील प्रमाण काय आहे? कुठल्या गटांना आपल्या सोबत जोडून घेता येईल? कुठल्या समाजघटकांचे कुठले पक्ष व नेते आहेत? असा बारीकसारीक अभ्यास करून अमित शहांनी उत्तरप्रदेशची रणनिती आखलेली होती. मग त्यानुसार मित्र जोडले आणि त्यानुसारच तिकीटवाटप केलेले होते. इतके झाल्यावर सरासरी मतदानाचे प्रमाण किती आहे आणि त्यात किती भर टाकली तर चित्र पलटू शकते, त्याचे समिकरण मांडले गेले. थोडक्यात कुठलीही निवडणूक आपले समिकरण मांडून कशी जिंकावी, त्याचा वस्तुपाठच तिथे लिहीला गेला आहे. त्यात आपल्या दुबळेपणाचा अंदाज व आपल्या विरोधकांच्या बलस्थानाचाही अभ्यास केलेला होता. हा सगळा तपशील शिवतारे या शिवसैनिकाने कुठून मिळवला व कधी समजून घेतला, ते मला ठाऊक नाही. पण ज्याच्यापाशी इतकी कुशाग्र समज आहे, त्याचा वापर शिवसेनेने आजवर कशाला केला नाही, असा प्रश्न मला पडला. कारण तो केला गेला असता, तर स्थानिक निवडणुकीत सेनेला चौथ्या क्रमांकावर जाण्याची गरज भासली नसती.

माझ्या माहितीप्रमाणे विजय शिवतारे हा माणूस खुप उशिरा शिवसेनेत आलेला आहे. त्याने पुरंदर हा मतदारसंघ शिवसेनेला जिंकून दिला आहे. १९७२ पासून समाजवादी वा जनता पक्षीय पकड असलेली ही जागा आहे. त्या काळात शिवतारे राजकारणातही नव्हते. जवळपास एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी हा माणुस राजकारणात आला आणि राष्ट्रवादीमधून त्याने आपली कारकिर्द सुरू केली. पण तिथे अजितदादांच्या समोर अन्य कोणाला किंमत नसल्याने, लौकरच पर्याय म्हणून शिवतारे यांनी सेनेचा आश्रय घेतला. तिथे आल्यानंतर त्यांनी २००९ सालात हा मतदारसंघ शिवसेनेला जिंकून दिला. त्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत तिथे सेनेचा भगवा कायम फ़डकवत ठेवला आहे. त्या संदर्भात त्यांनी मला एक वेगळी गोष्ट कथन केली. नंतरच्या प्रत्येक मतदानात त्यांनी आपली मतसंख्या आणि टक्केवारी वाढवत नेलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या भागात उत्तम काम केले ही बाब नक्कीच आहे. पण निवडणुका नुसत्या काम केल्याने जिंकता येत नाहीत. तर त्यासाठी पक्की रणनिती अगत्याची असते. त्याची तयारी हा माणूस नक्की करत असणार. मतदान केंद्रापासून वेळोवेळी संघटनात्मक उभारणीला प्राधान्य असते. त्याची काळजी घेतली नसेल तर लागोपाठ विजय संपादन करणे सोपे नसते. त्यांच्याशी बोलताना याची जाणिव झाली. १९९० पासून शिवसेना विधानसभेतील प्रमुख पक्ष बनून गेली. पण प्रत्येकवेळी कमीअधिक झालेल्या आमदार संख्येचा अभ्यास करून रणनिती आखली जायला हवी, असा त्यांचा मुद्दा होता. माझ्यासारख्या अभ्यासकानेही त्याचा कधी विचार केला नव्हता. म्हणजे असे, की १९९० सालात सेनेचे ५४ आमदार निवडून आले. मग १९९५ सालात ७४ झाले. पण आधीचे सर्व ५४ पुन्हा जिंकले नव्हते. त्यापैकी किती जागा टिकल्या व गेल्या? त्या कशामुळे गमावल्या? त्याचा अभ्यास आवश्यक असल्याची बाजू माझ्या कधीच लक्षात आली नव्हती.

ज्या जागा वारंवार व सातत्याने एखादा पक्ष जिंकत असतो, तेव्हाच त्याच्यासाठी तो बालेकिल्ला होऊन जातो. अशा जागा जितक्या अधिक तितकी पक्षाची जनतेतील मान्यता व पाठबळ अधिक हक्काचे असते. म्हणूनच कोण असे स्थान जनतेत संपादन करतो आणि पक्षाला बालेकिल्ला उभारून देतो, त्याला प्राधान्य असायला हवे. तर पक्षाचा पाया भक्कम होत जातो आणि पर्यायाने तिथला विरोधक दुबळा होऊन जातो. शिवतारे यांच्या बाबतीत त्यांनी निदान आपल्या मतदारसंघात अशी संघटना उभी केलेली असावी, किंवा मतदान केंद्राच्या पातळीवार तटबंदी भक्कम केलेली असावी. त्या विषयात जाण्य़ाची गरज नाही. त्यापेक्षा त्यांचा निवडणूकविषयक हा अभ्यास शिवसेना आपल्या रणनिती आखण्यात कशाला वापरत नाही, याचे मला नवल वाटले. यातली पहिली गोष्ट म्हणजे शिवतारे हा ग्रामिण भागातून उदयास आलेला नेता आहे आणि त्याला ग्रामीण जनतेचे प्रश्न समस्या नेमक्या ठाऊक आहेत. विरोधात असतानाही त्यांनी आपल्या मतदारसंघात सरकारच्या योजनांचा वापर करून घेत मिळवलेला जनतेचा विश्वासही तितकाच महत्वाचा आहे. म्हणजे आपल्यासह पक्षाचा पाया परिसरात कसा भक्कम करावा, त्याची या माणसाला जाण आहेच. पण त्याच्याही पलिकडे राज्यव्यापी निवडणूका जिंकण्यामागची आजची यंत्रणा कशी असली पाहिजे, त्याचेही या माणसाला पक्के ज्ञान आहे. उत्तरप्रदेशात अमित शहा वा भाजपाने योजलेल्या रणनितीचा असा अभ्यास, अन्य कुठल्या विरोधकाने केलेला मला तरी बघायला मिळालेला नाही वा वाचनात आलेला नाही. अमित शहांनी भाजपात अशा लोकांचा एक गटच तयार केलेला असून, त्यांच्या यंत्रणेमार्फ़त निवडणूका पक्षासाठी सोप्या करून टाकलेल्या आहेत. त्यात अन्य नेते वा स्थानिक नेतेही ढवळाढवळ करू शकत नाहीत. हेच भाजपाच्या लागोपाठच्या यशाचे खरे रहस्य आहे.

भाजपाची निवडणूक यंत्रणा वा आयोजन, रणनिती याचा तपशील शिवतारे यांनी कुठून वा कशासाठी मिळवला, ते मला ठाऊक नाही. पण त्यांनी त्याचा बारकाईने अभ्यास केला आहे, यात शंका नाही. कदाचित भाजपाच्याही महाराष्ट्रातील अन्य नेत्यांनी तितका अभ्यास केला नसावा. मग सवाल इतकाच, की या शिलेदाराचा वापर शिवसेना पक्षप्रमुखांनी मुंबई महापालिका वा अन्य जिल्हा परिषद निवडणूकीत कशाला करून घेतलेला नाही? की शिवतारे नावाचा आपलाच एक खंदा कार्यकर्ता इतका अभ्यासू आहे व त्याच्यापाशी निवडणूका जिंकण्याचे तंत्र सज्ज आहे, याचाच थांगपत्ता सेना नेतृत्वाला लागलेला नाही? उत्तरप्रदेश वा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांची अशी अयारी भाजपा सहा महिने आधीपासून करत होता आणि त्यात शिवतारे यांच्यासारखे कित्येकजण दिर्घकाळ गुंतलेले होते. प्रचाराचे फ़लक वा जाहिरातीच्या घोषणा या खुप नंतरच्या गोष्टी असतात. आधी पाया घालावा लागतो आणि तो कसा घालावा, याविषयीचा अभ्यास शिवतारे यांच्या बोलण्यातून समोर आला. अर्थात कदाचित उत्तरप्रदेशचे निकाल लागण्यापुर्वी त्यांनाही हे तपशील माहिती नसू शकतील. कदाचित ठाऊक असल्यास त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत मांडलेले असूनही त्याची दखल घेतली गेली नसेल. पण नुकसान पक्षाचेच झाले आहे. आपल्यापाशी असलेल्या कुशल खेळाडू वा रणनितीकाराला आळशी बसवून ठेवण्याने, त्याचे नव्हेतर पक्षाचे नुकसान होत असते. पुढल्या काळात शिवसेना-भाजपा युतीला राजकारणात भविष्य नाही. आताच सत्तेत भागी असून दोघातून विस्तव जात नाही आणि पुढल्या काळात भाजपाशीच सेनेला टक्कर द्यावी लागणार आहे. त्यात कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी हे पक्ष लयास जायचे आहेत. अशावेळी भाजपाशी लढताना जुन्या पद्धतीने वा कालबाह्य रणनितीने लढता येणार नाही. भाजपाने जी विजयाची रणनिती बनवलेली आहे, तिचाच अवलंब करण्याला पर्याय नाही.

२०१४ पर्यंत ज्या बंगालमध्ये भाजपा स्वबळावर एकही आमदार निवडून आणू शकत नव्हता, तिथे आज ममताला तोच पक्ष आव्हान देऊ लागला आहे. ओडिशात तर युती तुटल्यावर नविन पटनाईकसमोर भाजपाला आपले पाय रोवूनही उभे रहाणे अशक्य झाले होते. अशा दोन्ही राज्यात आज तीन वर्षात अमित शहांनी मुसंडी मारून दाखवली आहे. शून्यातून तिथे पक्षाचे संघटन उभे केले आहे. ओडिशा बंगालमध्ये कॉग्रेस डाव्यांना मागे टाकून भाजपाने दुसर्‍या क्रमांकाची मते स्थानिक मतदानात मिळवली आहेत. त्याचे श्रेय अर्थातच अमित शहांना जाते. पण ते श्रेय व्यक्तीचे नसून त्यांच्या रणनितीचे आहे. त्यामागच्या सज्जतेला आहे. म्हणूनच भाजपाशी लढत म्हणजे त्याच रणनितीशी लढत देण्याखेरीज पर्याय नाही. सवाल इतकाच उरतो, की त्यासाठी शिवसेना कितीशी सज्ज आहे? तर अलिकडे सेनेला मुंबईतही भाजपाला रोखता आलेले नाही. भाजपा आताच मुंबईच्या बालेकिल्ल्यात शिवसेनेला तुल्यबळ पक्ष झाला आहे. सेनेला भाजपाच्या नव्या रणनितीची टक्कर देत्ता आली नाही. कारण सेनेला भाजपाची रणनितीच ओळखता आली नव्हती. ती रणनिती ज्याला ठाऊक आहे असा कोणी शिवसेनेत असू शकेल, ही माझी तरी अपेक्षा नव्हती. म्हणून शिवतारे यांच्याशी झालेल्या गप्पांनी मला थक्क केले. कारण हा माणूस अभ्यासू आहे आणि त्याच्यापाशी पर्यायी रणनितीची जाण आहे. शिवसेनेने त्यालाच कामाला जुंपले, तर भाजपासाठी शिवसेना हे खरेच आव्हान होऊ शकेल. पुढला काळ राज्यातले राजकारण सेना व भाजपा यांच्यातच विभागले जाणार असेल, तर त्याला पर्याय नाही. शिवाय सेनेतील बहुतांश नेते मुंबईचे वा शहरी आहेत, तर शिवतारे हा अस्सल ग्रामीण भागातून उदयास आलेला कार्यकर्ता आहे. कदाचित त्यातून शिवसेनेचे नवे ग्रामीण नेतृत्वही बाळसे धरू शकेल. भाजपाच्या ग्रामिण नेतृत्वाला ते खरे आव्हान ठरू शकेल.

अमित शहांनी भाजपाची नवी घडी बसवली असे मानले जाते. पण वास्तवात त्यांनी पक्षाच्या संघटनेला आता एक निवडणूका जिंकून देणारी एक अजस्त्र यंत्रणा बनवले आहे. त्यात विविध कार्यकर्त्यांच्या गुणवत्ता, कुशलता व योग्यतेचा नेमका वापर करून घेण्याची सुविधा केलेली आहे. मोदी हा त्यातला चेहरा आहे. संघटना नियंत्रित करणारे अमित शहा आहेत. विविध आघाडीवर प्रचाराची लढाई संभाळणारे लोक आहेत. त्याच्याही मागे रणनितीकार व त्यांना लागणारा तपशील गोळा करणारे कार्यकर्ते आहेत. मतदाराला नेमका लक्ष्य करणारी रणनिती, हे भाजपाचे बलस्थान झालेले आहे. त्याच्याशीच थेट टक्कर घेऊ शकणारी तशी वा पर्यायी रणनिती, हेच भाजपाला उत्तर असू शकते. योगायोगाने तसा विचार करू शकणारा माणूस शिवसेनेत असेल, तर त्याचा योग्य वापर झाला पाहिजे. कदाचित असे अनेक शिवतारे संघटनेत असून सुद्धा नजरेत आलेले नसतील. त्यांना शोधून कामाला जुंपणे व योग्य जबाबदार्‍या सोपवून, पुढल्या काही वर्षाची राज्यव्यापी सिद्धता करणे, सेनेला लाभदायक ठरू शकेल. अशी माणसे वा कार्यकर्ते आपल्या गोटात असण्याला भाग्य लागते. सेना नेतृत्वाने असे दुर्लक्षित ‘शिव’तारे शोधुन त्यांच्यावर जबाबदार्‍या सोपवल्या, तर भाजपा हे मोठे आव्हान असू शकत नाही. नुसत्या शाब्दिक कसरती करून लोकांचे लक्ष वेधण्यापेक्षा निवडणुकीतील विजयाचे लक्ष्य वेधणे निर्णायक असते. भाजपाला त्यामध्ये पराभूत करायचे आव्हान आज सेनेसमोर आहे. ते आव्हान वाटते तितके सोपे नाही. पण अशक्यप्राय सुद्धा नाही. आपल्यापाशी असलेली साधने व संख्याबळ यांचा कुशलतेने उपयोग करण्यालाच तर गनिमी कावा म्हणतात. ज्यांना तो कळू शकतो, त्यांना आत्मसात करता येतो. जग विजयासमोर विजेत्यासमोर झुकत असते, इतके लक्षात घेतले तर ‘शिव’तारे त्याला कोण मारे, ह्याचा अर्थ अधिक समजावण्याची गरज नाही.

Saturday, April 29, 2017

ॠषीवर्यांची शापवाणी

rishikapoor के लिए चित्र परिणाम

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील लोकप्रिय अभिनेता विनोद खन्ना याचे कर्करोगाच्या बाधेने निधन झाले. त्याविषयी त्या काळातील पिढीने अश्रू ढाळले आहेत. आजच्या माध्यमांनीही त्याच्या चढत्या काळाच्या कहाण्य़ा सांगून आठवणी जागवल्या आहेत. मात्र त्याच्याच पेशातील आजच्या पिढीला या माजी महान अभिनेत्याच्या निधनाचे दु:ख झालेले नसावे. अन्यथा तशी प्रतिक्रीया उमटली असती. आजच्या पिढीतील सुपरस्टार वा नावाजलेले अभिनेते जुन्या पिढीची किती कदर करतात, ते अनेकदा अनुभवास आलेलेच आहे. सहाजिकच त्यापैकी कोणी अगत्याने विनोदच्या अंत्यविधीला हजेरी लावावी, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. कारण जे क्षेत्रच देखाव्याचे आणि भ्रामक आहे, तिथे पाठ वळल्यानंतर कोणाविषयी आस्था दाखवण्याची अपेक्षा बाळगणेच चुक असते. कलाकार हा संवेदनाशील असतो, किंवा सृजनशील असतो, असल्या भंपक कल्पना माध्यमांनी सामान्य लोकांच्या मनात भरवलेल्या असतात. वास्तवात तोही एक पेशा असून, तेही मातीचेच बनलेले लोक असतात. पेशामुळे त्यांना असे उच्चस्थानी बसवलेले असते. त्यांच्याकडून कुठल्याही महान माणुसकीची अपेक्षा करणेच गैरलागू आहे. पण विनोदचा समकालीन कलावंत, ॠषीकपूरला हे मान्य नसावे. अन्यथा त्याने अशा कोरडेपणाविषयी जाहिर तक्रार केली नसती. विनोदच्या अंत्ययात्रेला वा अंत्यदर्शनाला नव्या पिढीचे कोणी नावाजलेले कलाकार दिसले नाहीत, म्हणुन ॠषीने शिव्याशाप दिलेले आहेत. ट्वीटच्या माध्यमातून त्याने नव्या सुपरस्टार लोकांची हजामत केलेली आहे. या नव्या कलाकारांच्या संवेदनाशून्य वागण्यावर कोरडे ओढले आहेत. ह्या अनुभवातून गेल्यावर यातला कोणी आपल्यालाही खांदा द्यायला येणार नाही, अशी व्यथाही त्याने बोलून दाखवली आहे. मग ॠषी कुठल्या जमान्यात जगतो अशी शंका येते. कारण आजकाल अमानुषता हीच माणूसकी झाल्याचे त्याला ठाऊकच नाही काय?

विनोद खन्नाच्या मृत्यूने आजचे कलाकार व चित्रसृष्टी विचलीत व्हावी, अशी या जाणत्या अभिनेत्याची अपेक्षा आहे. त्याचेही काही कारण असावे. आपल्या बालपणी पिता राज कपूर वा चुलता शम्मी कपूर यांच्यासह एकूण चित्रसृष्टी राष्ट्रप्रेम वा राष्ट्रद्रोहाच्या ज्या कल्पना घेऊन जगली वागली, त्याच्या जमान्यात ॠषी अजून रमला असावा. अन्यथा त्याने अशी अपेक्षा कशी केली असती? पन्नास साठ वर्षापुर्वी देशाच्या हिताला कुठेही धक्का लागला, मग भारतीय कलाक्षेत्र रस्त्यावर येई आणि सैनिकांच़्या समर्थनाला उभे रहात असे. देशविरोधी शब्द कुठे उच्चारला गेला, तर त्याचा निषेध करायला हे कलाकार जनतेच्या सोबत येऊन उभे रहात. चिनी युद्धाने विचलीत झालेल्या कलाजगताने पंतप्रधान नेहरूंच्या डोळ्यात अश्रू येतील असे अजरामर गीत सादर केले होते. त्या बालपणात ॠषी रममाण होऊन गेलेला असावा. त्याला आज कलेची व संवेदनशीलतेची बदलून गेलेली व्याख्याच ठाऊक नसावी. आजकाल देशाच्या शत्रूंना कवटाळणे, त्यांच्या गळ्यात गळे घालून, भारतीय सैनिकांच्या हत्याकांडाविषयी तटस्थ रहाण्याला संवेदनाशीलता म्हणतात, याचा थांगपत्ता याला लागलेला नसावा. तिकडे सीमेवर सैनिकांच्या माना कापल्या जातात आणि विद्यापीठ परिसरात भारताचे तुकडे होण्याचे नवस केले जातात. त्यांची पाठ थोपटण्याला आजकाल राष्ट्रप्रेम संबोधले जाते. अशा माणुसकी व संवेदनशील युगामध्ये आपलाच कोणी जुनाजाणता सहकारी मृत्यूमुखी पडला असेल, तर त्याला श्रद्धांजली वहायला जाण्यात कुठली आली माणूसकी? त्यापेक्षा कुठे दंगल हाणामारीत सामान्य मुस्लिम मारला गेला, म्हणून गळा काढायला रस्त्यावर येण्यातून माणूसकीचे प्रदर्शन होत असते. दादरी वा अलवारच्या घटनेसाठी अश्रू ढाळण्याला माणुसकी म्हणतात, नंतर कुठल्या रंगीत पार्टीला हजेरी लावून मौजही करायची मोकळीक असते.

कोण कुठला विनोद खन्ना? त्याला रोगबाधा झाली आणि निसर्गक्रमाने तो मरण पावला. त्याचे इतके कौतुक कसले? त्यापेक्षा भारताला शिव्याशाप देणारे वा भारतीय सैनिकांचे जीव घेणारे पाकिस्तानी असतील, त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करण्याला संवेदनशीलता म्हटले जाते आजकाल! किती कलाकार करण जोहरच्या त्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला सुरक्षा मिळावी म्हणून मैदानात उतरले होते, आठवते? ते चित्रपटाचे अविष्कार स्वातंत्र्य नव्हते. त्या चित्रपट कथेविषयी कोणाला आक्षेप नव्हता. त्यामध्ये कोणा पाकिस्तानी कलावंताला संधी दिली म्हणून आक्षेप होता. जो देश सतत भारतामध्ये हिंसाचार घडवून आणतो, शेकडो निरपराधांचे हकनाक बळी घेणारे घातपात घडवतो, त्याचाही निषेध करायला जे लोक राजी नसतात, त्यांना कलाकार म्हणतात. ते पाकिस्तानी असले तरी कलाकार असतात आणि अशा कलाकारांना भारतात संधी देणे, ही माणूसकी असते. तीच संवेदनशीलता असते. त्यापायी मारल्या जाणार्‍या सैनिकांच्या जीवाला कवडीचे मोल नसते आणि त्यामुळे उध्वस्त होणार्‍या त्यांच्या कुटुंबाची किंमत शून्य असते. हे हिशोब ज्यांना मांडता येतात व पटवून देता येतात, त्यांनाच संवेदनशील कलाकार मानले जाते आज या देशात! अशा देशात कलाकार म्हणून मान्यता हवी असेल आणि मेल्यावर कोणी खांद्या द्यावा असे वाटत असेल, तर देशाविषयी कमालीची तुच्छता अंगी बाणवावी लागेल. ज्यांना देशाविषयी काही आस्था नाही, त्यांना विनोद खन्ना नावाच्या आपल्याच दिवंगत सहकार्‍याविषयी कुठली आपुलकी असू शकते? त्याच्या अंत्यविधीत हजेरी लावून श्रद्धांजली वाहिली म्हणून कुठला मोठा गल्ला गोळा होणार आहे? जितके नामवंत करण जोहर वा शाहरुखच्या चित्रपटातील पाक कलावंतांच्या हक्कासाठी पुढे सरसावले होते, त्यापैकी कितीजण विनोदचे अखेरचे दर्शन घ्यायला आले होते? ॠषीभाई कुठल्या जमान्यात आहात?

आदल्या रात्री तमाम नावाजलेले कलाकार प्रियंका चोप्राच्या रंगीत आलिशान पार्टीत हजर होते. त्यात बहुतेक आजच्या ख्यातनाम कलाकारांचा भरणा होता. त्यापैकी बहुतांश कलाकार वरळीच्या स्मशानभूमीत बेपत्ता असल्याने ॠषीकपू्र बेचैन झाला आहे. ते स्वाभाविकही आहे. त्याच्या जमान्यात इतकी तटस्थता वा संवेदनाशून्य स्थिती कलाक्षेत्रात आलेली नव्हती. संवेदना वा भावना इतक्या बाजारू झाल्या नव्हत्या, की मोजूनमापून व्यक्त केल्या जात नव्हत्या. भावना, आपुलकी वा संवेदना यांची तोलूनमापून खरेदीविक्री होत नव्हती. आजकाल प्रत्येक गोष्ट बाजारू झालेली आहे. कशाची किती किंमत मिळणार, यावर हजेरी लावली जात असते. ट्वीटचेही पैसे घेतले जातात आणि समारंभ वा कार्यक्रमात उपस्थितीचेही पैसे कलाकारांना मिळत असतात. त्याची चर्चा होत नाही. भक्ती भावनांचे प्रदर्शन मांडण्याचेही पैसे व मोल घेणार्‍यांच्या जमान्यात, ॠषीकपूरला आपुलकीने अंत्यविधीला कोणी हजर रहावे असे वाटत असेल, तर तो मुर्खांच्या नंदनवनात वास्तव्य करत असला पाहिजे. खरेच कलाकार इतके भावुक व संवेदनाशील असते, तर सलमानखानच्या गाडीखाली चिरडून मेलेल्या कुणा पादचारी गरीबाच्या अंत्ययात्रेत दिसले असते आणि त्यापैकी कोणी सलमानला चित्रपटात घेतलाही नसता. फ़ार कशाला सामान्य माणूसही आता खुप निबर झाला आहे. त्यालाही अशा भावनांच्या जंजाळात फ़सण्याची गरज भासत नाही. खराखुरा सैनिक मेला त्याची फ़िकीर नसलेले भारतीय, करण जोहरच्या चित्रपटातल्या पाक कलाकाराचा अभिनय बघण्यासाठी तिकीटावर पैसे खर्च करू शकतात. कोणाकडून भावना वा आत्मियता आस्थेची अपेक्षा करायची? तो जमाना मागे पडला ऋषीभाई! ॠषीमुनींच्या जमान्यातून भारत केव्हाच बाहेर पडला आहे. आता सत्य दुय्यम झाले असून, देखाव्याचा अविष्काराचा बाजार तेजीत आला आहे.

मुर्ख मतदाराचे शहाणपण

EVM के लिए चित्र परिणाम

लोकशाहीमध्ये जनता हीच राजा असते असे मानले जाते. कारण जनतेच्या मतांवर वा इच्छेनुसार जे कोणी निवडून येतात, ते औटघटकेचे राजे असतात. त्यांना ठराविक मुदतीसाठी सत्ता सोपवलेली असते आणि मुदत संपताच त्यांना पुन्हा मतदाराच्या कसोटीला उतरावे लागत असते. त्याला मतदान म्हणतात. अशा मतदानात जो बाजी मारतो, त्यालाच सत्ता मिळते. त्या मतदाराला म्हणूनच खुश राखावे लागते, किंवा त्याचा विश्वास संपादन करावा लागतो. ते काम सोपे नाही. हातात सत्ता आली म्हणून अरेरावी करणारे वा सत्तेमुळे अहंकाराच्या आहारी जाऊन मस्तवालपणा करणारे, त्या स्पर्धेत मागे पडत जातात. जोवर सत्ता हाती असते, तोवर त्यांची मस्ती चालू शकते. पण दुर्दैव असे असते, की सत्ता गमावल्यानंतरही अनेकांना त्या मस्तीतून वा नशेतून बाहेर पडता येत नाही. आपल्याला नाकारणारी जनता अथवा मतदारच त्या मस्तवालांना मुर्ख वाटू लागतो. सहाजिकच त्यातून असे नेते व पक्ष जनतेपासून अधिकच दुरावत जातात आणि पराभवाखेरीज त्यांच्या वाट्याला काहीही येऊ शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या यशाकडे अशाच नजरेने बघणार्‍यांना म्हणूनच मतदार मुर्ख वाटला, किंवा वहावत गेल्याचे भास झाल्यास नवल नाही. वास्तवात अशा लोकांचा जनतेशी संबंध किती तुटला आहे, त्याचीच साक्ष असे शहाणे देत असतात. अर्थात त्यामुळे जिंकणार्‍यांचे वा जनतेचे कुठलेही नुकसान होत नाही. अशाच शहाण्यांना सत्तेपासून वंचित व्हावे लागत असते. नुसत्या शिव्याशाप देत बसण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काहीही रहात नाही. त्यांची एकच चुक होत असते आणि ती म्हणजे ते चुकत नसल्याचा असलेला दृढ समज होय. एकदा असा समज करून घेतला, मग चुकांखेरीज हे लोक दुसरे काही करू शकत नाहीत आणि त्याच चुकांची किंमत मोजत रहातात. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे काहीसे तसेच होत चालले आहे.

मुंबई हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जायचा. तिथे आज भाजपाने आपल्याशी बरोबरी करण्यापर्यंत कशाला व कशी मजल मारली, त्याचा शोधही घेण्याची शिवसेनेला गरज वाटलेली नाही. अशा स्थितीत चंद्रपूर, परभणी व लातूरमध्ये भाजपाने इतके यश कशामुळे मिळवले, त्याचा उलगडा सेनेला कदापि होऊ शकणार नाही. म्हणून तर सेनेने त्याचे सोपे विश्लेषण केले आहे. या पालिका मतदानात सेनेला पराभव पत्करावा लागला किंवा पिछेहाट झाली, त्याला संघटना वा नेतृत्व जबाबदार नसून सामान्य मतदारच कारणीभूत असल्याचा शोध त्यांनी लावला आहे. चांगले काम वा गुणवत्ता दुर्लक्षून नुसत्या देवेंद्र व नरेंद्र यांच्या जादूला मतदार बळी पडत असल्याचा निष्कर्ष सेनेने काढला आहे. किंबहूना तसाच निष्कर्ष दिल्लीत निकाल लागण्यापुर्वीच केजरीवाल यांनी काढला आहे. त्यांनी निकालाचीही वाट बघितलेली नाही. त्यापुर्वीच भाजपाने मतदानयंत्रात गफ़लती केल्याचा आरोप करून टाकला आहे. अवघा आठवडाभर आधी दिल्लीत विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली आणि त्यात आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराचे डिपॉझीट जप्त झाले. जी जागा दोन वर्षापुर्वी अफ़ाट मताधिक्याने जिंकलेली होती. तिथेच मतदाराने आपले डिपॉझीट जप्त होण्याची वेळ कशाला आणली? या प्रश्नाचे उत्तरही केजरीवालना शोधण्याची गरज भासली नाही. आधीची संधी मातीमोल केल्यानंतर चुक मान्य करून, २०१५ साली मध्यावधीत केजरीवाल उतरले होते. तेव्हा त्यांनी दिल्ली सोडून लोकसभेच्या रिंगणात उतरण्याची चुक झाल्याचे मान्य केले. अधिक पुढली पाच वर्ष फ़क्त दिल्लीतच राहून काम करण्याचे आश्वासन मतदाराला दिले होते. पण वर्षभरातच त्यांना पंजाबचा मुख्यमंत्री व्हायचे वेध लागले आणि म्हणूनच मतदाराने त्यांना पोटनिवडणूकीत धडा शिकवला. त्याची पुनरावृत्ती महापालिकेतही होणार आहे. पण ती चुक मानली तर दुरुस्त होणार ना?

पण केजरीवाल यांची खासियत अशी, की ते कधी चुकत नाहीत. निदान त्यांना तरी तसे वाटते. सहाजिकच चुक झाली़च तर त्याला कोणीतरी जबाबदार असायला हवे म्हणून त्यांनी पराभवाचे खापर मतदान यंत्रावर फ़ोडले आहे. शिवसेनेने इथे त्याच्याही पुढली पायरी गाठून मतदारालाच मुर्ख ठरवण्यापर्यंत मजल मारली आहे. आपला पक्ष जिंकला तर मतदान यंत्रे योग्य व चोख असतात, असे केजरीवालना वाटते. उलट आपला पराभव झाला, मग त्यांना यंत्रात गफ़लत आढळते. हेच मध्यावधी मतदानातही झालेले होते. निकालापुर्वीच केजरीवालनी यंत्रात गोंधळ असल्याची आरोळी ठोकली जोती. पण त्यांचाच अभूतपुर्व विजय झाला. सहाजिकच मतदान यंत्रात गफ़लत असल्याचा आरोप त्यांनी सोडून दिला होता. काहीशी तशीच शिवसेनेची मानसिकता दिसते. फ़रक खापर कुणाच्या माथी मारायचे, इतकाच आहे. केजरी मतदान यंत्राला गुन्हेगार मानतात, तर शिवसेना मतदारालाच चुक मानते. भाजपाला मतदान म्हणजे मोदी फ़डणवीसांचा जादूटोणा, असा सेनेचा दावा आहे. तर केजरीवालना भाजपाला मते म्हणजे डेंग्यु चिकनगुण्याला मत असे वाटते. दोन्ही आरोप वा आक्षेप कुठल्या तर्काने तपासून घ्यायचे, इतकाच प्रश्न असतो. कारण काही प्रसंगी वा काही प्रमाणात अशाही पक्षांना लोक मते देत असतात. मग तितकेच लोक शहाणे वा रोगराईचे विरोधक असतात काय? कोणाला रोगराईचे आकर्षण असते काय? केजरीवाल वा शिवसेना यांनाही लोकांनी प्रथमच केव्हातरी मते दिलेली आहेत आणि तेव्हा तरी ते पक्ष नवे असल्याने त्यांच्या खात्यात काहीही काम मांडलेले नव्हते. त्यापेक्षाही अधिक काम जुन्या पक्षांनी केलेले असणारच. तरीही नवख्या पक्षाला मते मिळाली, याचा अर्थ तेव्हा याच पक्षांनी वा नेत्यांनी जादूटोण्याचा उपयोग केलेला असू शकतो. किंवा त्यांच्यासाठी कोणीतरी यंत्रात गफ़लत केलेली असू शकते.

मतदान यंत्र वा मतदाराला मुर्ख ठरवून आपल्या चुका झाकल्या जाऊ शकतात, असे समजणार्‍यांना भवितव्य नसते. पैसे ओतून वा गफ़लती करूनच निवडणूका जिंकता आल्या असत्या, तर कॉग्रेस कधीच पराभूत होऊ शकली नसती. अन्य पक्षांना कधी सत्ता उपभोगताही आली नसती. कारण असे सर्व जादूटोणे करण्यात कॉग्रेस इतका वाकबगार पक्ष दुसरा कुठलाच नव्हता. पैसा खर्चणे असो किंवा लबाडी करणे असो, ते कॉग्रेसला अधिक अवगत होते. पण निवडणूक आयोग स्वतंत्र व स्वायत्त असल्याने कुठल्याही चलाखीने निवडणूका जिंकणे कोणाला शक्य झाले नाही. इंदिराजींनाही आपली जादू वापरून जिंकता आले, तरी पराभवाचाही सामना करावा लागलेला आहे. १९७७ सालात इंदिराजींना सत्ताभ्रष्ट करणारा मतदार मुर्ख नव्हता आणि त्यांनाच तीन वर्षात प्रचंड बहूमताने सत्तेवर आणून बसवणारा मतदार जादूला भुलला नव्हता. मतदारापेक्षा कोणीही मोठा नाही आणि त्याच्या मतांच्या शक्तीपेक्षा कुठलीही चमत्कार घडवणारी दुसरी जादू नाही, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. तेच सत्य नाकारणार्‍यांना आपल्या भ्रमात सुखनैव वास्तव्य करता येते. पण मतदाराला वा निवडणूका जिंकता येत नाहीत. मतदाराला भुरळ पडणारा मुर्ख ठरवून आपणच त्याला दुखावून दुर करतोय, याचेही भान सुटलेल्यांना निवडणुका जिंकायच्याच नाहीत, इतके त्या जनतेच्या लक्षात येऊ शकते. तिला भुरळ घालणारे काम वा धोरण आणण्यात आपण कुठे कमी पडतोय, त्याचा शोध घेण्यात शहाणपणा असतो. पण तोच ज्यांना सुचत नाही, ते मतदाराला मुर्ख ठरवुन आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेत असतात. मग ते अरविंद केजरीवाल असोत किंवा शिवसेना असो. जितकी संधी मतदार देतो, त्याचे सोने करण्यातून अधिकचे यश मिळवायची बेगमी करता येते. पण त्यासाठी सत्याचा ‘सामना’ करण्याचे धैर्य अंगी असायला हवे.

आघाडीची भुरटेगिरी

kejriwal cartoon kureel के लिए चित्र परिणाम

दिल्लीच्या महापालिका निकालानंतर पुन्हा एकदा विरोधी पक्षात एकजुटीचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यात मतविभागणीचा जुनाच सिद्धांत पुढे करण्यात आला आहे. अशारितीने मतविभागणी झाली नसती, तर भाजपाला इतके मोठे यश मिळाले नसते, हा त्यामागचा युक्तीवाद आहे. जणू नव्याने काही सिद्धांत मांडला असावा, अशी होत चर्चा ऐकताना हसू येते. कारण ती चर्चा करणारे वा त्यात तावातावाने बोलणारे कोणी दुधखुळे नाहीत. त्यांनी मागल्या दोनतीन दशकातील राजकारण जवळून बघितले आहे. पन्नास वर्षातले राजकारण व निवडणुका अभ्यासलेल्या आहेत. सहाजिकच मतविभागणीनेच आजवरच्या इतिहासात कुठल्या तरी एका पक्षाला मोठे यश मिळत गेले, ही बाब खुप जुनी आहे. नेहरूंच्या काळापासून कॉग्रेस कधीही निम्मेहून अधिक मते मिळवून सत्तेत आली, असे झालेले नाही आणि मोदींपेक्षाही कमी टक्केवारीत सोनियांच्या काळातील कॉग्रेसने देशाची सत्ता उपभोगली’ हे त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच मोदी वा आजचा भाजपा मतविभागणीमुळे जिंकतो, यात नवे काहीच नाही. तेच भारतीय निवडणुकात जिंकण्याचे वा हरण्याचे शास्त्र झालेले आहे. मग हा मतविभागणीचा युक्तीवाद आला कुठून? तर आपला पराभव लपवण्याची ती केविलवाणी कसरत आहे. आज जी चर्चा मोदी वा भाजपाच्या विजयाचे विश्लेषण करताना होत असते, तीच चर्चा तब्बल अर्धशतकापुर्वीची आहे. तेव्हा त्याला शह देण्याचा पहिला सिद्धांत महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समितीकडून मांडला व यशस्वी करून दाखवला गेला होता. १९५७ च्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणूकीत सर्व मतभेद बाजूला ठेवून बिगरकॉग्रेस पक्ष एकत्र आले आणि त्यांच्यासमोर कॉग्रेसचा महाराष्ट्रात सुपडा साफ़ झाला होता. तेव्हा भाजपा उदयास आला नव्हता किंवा मोदींनी राजकारणात प्रवेशही केलेला नव्हता.

१९५० च्या दशकात भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली, तेव्हा मराठी भाषिकांवर अन्याय झाला होता. मराठी भाषिक राज्य नाकारून गुजराती व मराठी लोकांचे एक द्विभाषिक राज्य म्हणून मुंबई राज्याची निर्मिती करण्यात आली. त्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले होते. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशनने सहभागी व्हावे, म्हणूनही प्रयत्न झाले होते. त्यावेळी प्रबोधनकार ठाकरे यांनी बाबासाहेबांची एक मुलाखत घेतली होती. त्यात त्यांनी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन कॉग्रेसला पराभूत करण्याची कल्पना सर्वप्रथम मांडली. तत्व आणि विचारांचे मतभेद खुंटीला टांगून एकत्र या, असा सल्ला त्यांनीच दिला होती. प्रबोधनकारांनी ती मुलाखत प्रसिद्ध केल्यावर महाराष्ट्रातील सर्व लहानमोठे पक्ष एकवटले होते. हिंदू महासभेपासून कम्युनिस्ट समाजवादी पक्षापर्यंत जमलेली ही एकजुट, कॉग्रेसला पराभूत करून गेली होती. कारण त्यांच्या मतांची विभागणीच कॉग्रेसला मोठे यश मिळवून देत होती. त्याच संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये जनसंघ नावाचाही एक पक्ष होता, त्यालाच आज भारतीय जनता पक्ष म्हणून ओळखले जात असते. त्यानंतर दिर्घकाळ अशी एकजुट कॉग्रेसला पराभूत करण्यासाठी होत राहिली आणि मतविभागणी हाच त्यातला प्रमुख मुद्दा होता. मात्र अशा रितीने कॉग्रेसला पराभूत केल्यावर आघाडीतले पक्ष कधी एकत्र नांदले नाहीत आणि अल्पावधीतच त्यांनी फ़ाटाफ़ुट करून मतदाराचा नित्यनेमाने भ्रमनिरास केलेला आहे. त्यालाच कंटाळून त्यापैकी एक असलेल्या जनसंघीयांनी, पुढल्या काळात कॉग्रेसला पर्याय होण्यासाठी कंबर कसली. त्यालाच आज भाजपा म्हणतात. मोदींनी त्याच मार्गाने कॉग्रेसमुक्त भारत म्हणून हा पल्ला गाठलेला आहे. तर आता त्यांच्याच विरोधात जुने कॉग्रेसविरोधक आघाडीसाठी त्या जुन्या एकजुटीचा सिद्धांत मांडत आहेत. कशी मजा आहे ना?

कालपरवापर्यंत जे लोक कॉग्रेसला मतविभागणीचा लाभ मिळू नये, म्हणून आघाड्या करत होते आणि मोडतही होते, तेच आता भाजपाच्या विरोधातली मतांची बेरीज मांडून नवेच काही केल्याची भाषा बोलत आहेत. त्यांना कोणाला पराभूत करायचे आहे आणि कशासाठी पराभूत करायचे आहे, त्याचाही थांगपत्ता लागलेला नाही. ज्या पक्षांनी आयुष्यभर कॉग्रेसच्या विरोधात आघाड्या करण्यात धन्यता मानली व आपली बुद्धी खर्ची घातली, त्यांना आता तोच प्रयोग भाजपाच्या विरोधात करायचा आहे. पण तसे असेल आणि त्याचे नेतृत्व कॉग्रेसच करणार असेल, तर मुळात काही दशकापुर्वी कॉग्रेसला संपवण्याची भाषा या पक्षांनी कशाला केलेली होती? त्यातले काही पक्ष अधूनमधून कॉग्रेस सोबतही गेलेले आहेत. कायम त्यांनी कॉग्रेसला सत्तेत राखायचा प्रयत्न केला असता, तर भाजपाला इतके यश मिळाले नसते वा मोदींना पंतप्रधानपदी विराजमान होता आलेच नसते. सेक्युलर म्हणून त्यांना कॉग्रेस जिंकलेली हवी असेल, तर त्याच कॉग्रेसला खिळखिळी करण्यासाठी त्यांनीच यापुर्वी मोदी वा भाजपाला साथ तरी कशाला दिली होती? तेव्हा मतविभागणीचा लाभ उठवत कॉग्रेस कायम सत्तेत येत राहिलेली होती. अशा सेक्युलर कॉग्रेसचे खच्चीकरण करायला याच पक्षांनी १९९० नंतरच्या काळात भाजपाशी हातमिळवणी कशाला केलेली होती? त्यांनी भाजपाला तेव्हा साथ दिली नसती, तर तो पक्ष आज इतका संघटित झाला नसता किंवा स्वबळावर सत्ता संपादन करू शकला नसता. पण तसे झाले नाही. काल कॉग्रेसला पाडण्यासाठी यांनीच भाजपाशी हातमिळवणी केली आणि आता भाजपा सत्तेत आला, तर त्याला संपवण्यासाठी ते कॉग्रेसला मदत करायला निघाले आहेत. मग या पक्षांना काय हवे आहे? की त्यांना राजकारण म्हणजे लोकभावनेशी निव्वळ खेळ करण्यातच रस आहे? भाजपाला पाडून काय साधायचे आहे? पुन्हा कॉग्रेस सत्तेत हवी आहे काय?

भाजपाला पाडून जनता दल वा कम्युनिस्ट पक्ष यांना आपला पक्ष सत्तेत आणायचा असेल, तरी हरकत नाही. त्यासाठी कंबर कसून कामाला लागावे. पुढल्या एक दोन दशकात तितका पल्ला गाठता येऊ शकेल. भाजपाने दोनतीन दशके तशी मेहनत घेऊन स्वपक्षाचा अनेक राज्यात विस्तार केला आणि आज स्वबळावर बहूमत संपादन केलेले आहे. कुठल्याही स्थितीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी करायची नाही व पर्याय म्हणून उभे रहायचे, हा सिद्धांत समोर ठेवून भाजपाने हा पल्ला गाठलेला आहे. तेच अन्य कुठलाही पक्ष करू शकतो. निवडणूका तात्कालीन असतात. पक्ष संघटनेचे काम अखंड चालू असते. भाजपाने तेच लक्षात घेऊन काम केल्याने त्याला इतका मोठा पल्ला गाठता आला. जिथे शक्य होईल तिथे व जेव्हा आवश्यक असेल तिथे, अन्य पक्षांच्या मदतीने कॉग्रेस विरोधात राहून आपल्या पक्षाचा विस्तार भाजपा करीत गेला. परिणामी कॉग्रेसला पर्याय निर्माण झाला. आघाडी ही मतविभागणी टाळण्यापुरती न करता, आपल्या पक्षाचा विस्तार करून कॉग्रेसला पर्याय होण्याचे उद्दीष्ट भाजपाला इथपर्यंत घेऊन आले आहे. कॉग्रेस असो किंवा अन्य सेक्युलर पक्षांनाही तसे करणे शक्य आहे. अर्थात तोंडाची वाफ़ दवडून वा वाचाळतेने तो पल्ला गाठता येणार नाही. कष्ट घ्यावे लागतील, कार्यकर्ते गोळा करावे लागतील आणि अखंड मेहनत घ्यावी लागेल. तर भाजपाला पराभूत करणे अशक्य नाही. त्यात नुसती मतविभागणी टाळून काहीही होणार नाही. ती तात्पुरती गोष्ट आहे. कायम निवडणुका जिंकणे वा लोकमताचा पाठींबा मिळत रहाणे अगत्याचे असते. अन्यथा निवडणूका जिंकण्यासाठी केलेल्या आघाड्या, ही राजकीय भुरटेगिरी असते आणि आजकाल मतदार त्याला फ़सत नाही. म्हणूनच अखिलेश-राहुल एकत्र येऊन काहीही साध्य झाले नाही. मग तोच प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर कितीसा उपयोगी ठरेल?

आत्मकेंद्री अहंकाराचे बळी





पंजाब हरल्यापासून केजरीवाल यांनी मतदान यंत्राला शिव्याशाप देण्याचा उद्योग आरंभला होता. थोडक्यात दिल्लीत येऊ घातलेले संकट ओळखून त्यांनी पराभवाचे खापर आपल्या माथी फ़ुटू नये, याचीच तयारी केलेली होती. पण त्याच्या उपयोग झालेला नाही. आता तर त्यांच्याच पक्षातले अनेकजण व त्यांचेच निकटवर्तिय शंका घेऊ लागले आहेत. मात्र यातून काही शिकण्याची केजरीवाल यांची तयारी नाही, हीच त्यांची खरी समस्या आहे. ही समस्या त्यांना ठाऊक नाही, असेही मानायचे कारण नाही. आपणे कुठे फ़सलो आहोत आणि कशामुळे पराभव ओढवून आणला आहे, त्याची पुर्ण जाणिव केजरीवाल यांना आहे. किंबहूना तोच धोका त्यांनी दोन वर्षापुर्वी दिल्ली विधानसभा जिंकल्यावर जाहिरपणे सांगितला होता. योगायोग असा, की जो धोका त्यांनी आपले सहकारी योगेंद्र यादव यांना रामलिला मैदानावरून ऐकवला होता, तोच आज केजरीवालना आठवेनासा झाला आहे. ७० पैकी ६७ जागा आम आदमी पक्षाने जिंकल्यावर पुन्हा एकदा केजरीवाल यांचा रामलिला मैदानावर शपथविधी पार पडला होता. नंतरच्या समारंभात भाषण करताना केजरीवाल यांनी जाहिरपणे अहंकार घातक असल्याचा इशारा आपल्या पक्ष सहकार्‍यांना दिला होता. भाजपाचा दिल्लीतील दारूण पराभव केवळ अहंकारामुळे झाला, असेच केजरीवाल जाहिरपणे म्हणाले होते. लोकसभा जिंकल्यावर इतरांचे आमदार फ़ोडणे, कुणालाही पक्षात आणून उमेदवारी देणे व मतदाराला आपला गुलाम समजण्याची वृत्ती भाजपाला भोवली; असे त्या भाषणात केजरीवाल यांनी सांगितले होते. त्यांनी तसे बोलण्याचे कारणही स्पष्ट होते. त्यांचे निकटचे सहकारी व राजकीय अभ्यासक योगेंद्र यादव, यांनी पुढल्या काळात उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यात विधानसभा जिंकण्याची भाषा केली होती. त्याला केजरीवाल यांनी अहंकार संबोधून यादवांचे कान जाहिरपणे उपटले होते.

दिल्लीत आपने अभूतपुर्व यश मिळवल्यानंतर योगेंद्र यादव यांनी तसे मतप्रदर्शन केले होते. अर्थात त्यामागे यादव यांचा अहंकार होता, असे कोणी म्हणू शकत नाही. कारण यादव यांचे व्यक्तीमत्व अतिशय संयत असून, त्यांनी उत्साहात तसे विधान केलेले असू शकते. त्याविषयी केजरीवाल खाजगीत या सहकार्‍याला समज देऊ शकले असते. पण त्याऐवजी त्यांनी रामलिला मैदानावरच्या शपथविधी समारंभातच यादवांचे कान उपटले होते. ती आम आदमी पक्षातल्या अहंकारी मनोवृत्तीचे नांदी होती. अशी भाषा पक्षाचा सर्वेसर्वा म्हणून आपणच बोलू शकतो. यादवांना तो अधिकार नाही, असेच केजरीवालना सांगायचे होते. दरम्यान त्या निवडणूक प्रचारात पक्षाची लोकप्रिय घोषणा होती, ‘पाच साल केजरीवाल’! त्यालाही यादव व प्रशांत भूषण यांचा विरोध होता. कारण आम आदमी पक्ष व्यक्तिनिष्ठ होऊ लागला, अशी भिती त्यांना वाटू लागली होती. तसे त्यांनी अनेकांना बोलूनही दाखवले होते. म्हणूनच केजरीवाल यांनी नवा पक्ष आपली खाजगी मालमत्ता असल्याचा जाहिर इशाराच सहकार्‍यांना दिला होता. त्याला विरोध होताच त्या विसंवादी सहकार्‍यांना गचांडी धरून बाहेर हाकलण्यात आले. थोडक्यात ज्या अहंकाराच्या विरोधात केजरीवाल इशारा देत होते, त्याची बाधा अन्य कोणापेक्षाही त्यांनाच झालेली होती. त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. ज्यांनी आरंभीच्या काळात पक्षात येण्यापेक्षा माध्यमात राहून आम आदमी पक्षासाठी छुपी लढाई के,ली असे नवे लोक वा जुने पत्रकार आम आदमी पक्षात दाखल झाले होते. आशुतोष वा आशिष खेतान अशा तोंडपुज्या कर्तृत्वहीन लोकांनी केजरीवाल भोवती एक कोंडाळे तयार केले होते. मग जगाशी या माणसाचा संपर्क तुटत गेला. अशा लोकांनी आपल्या मतलबासाठी केजरीवालांचा अहंकार फ़ुलवण्यापेक्षा अधिक काहीही केले नाही. आज त्याचेच परिणाम समोर आले आहेत.

दुसर्‍यांदा केजरीवालनी विधानसभेत यश मिळवले आणि पक्षाची सर्व सुत्रे त्यांच्या हाती केंद्रीत झाली. आपणही मोदी झाल्याचे भास त्यांना होऊ लागले तर नवल नाही. म्हणूनच त्यांनी प्रचारक असलेल्या खेतान व आशुतोष यांच्यावर विसंबून रहाण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांनीच पंजाबमध्ये विधानसभेची तयारी सुरू केली आणि लौकरच तिथे पक्षात फ़ाटाफ़ुट झाली. प्रचारात अशा गोष्टी घडल्या, की वारंवार केजरीवालना माफ़ी मागावी लागत होती. अशा उचापतींना लगाम घालणारे तुल्यबळ सहकारी यादव, भूषण वा कुमार विश्वास दुरावले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम दिल्लीवर होऊ लागला. इतर राज्यात व देशव्यापी राजकारणासाठी लागणारा पैसा जमवण्याची यंत्रणा, म्हणून मग दिल्ली सरकारच्या खजिन्याचा वापर बिनदिक्कत सुरू झाला. पक्षाचे नेते, त्यांचे नातेवाईक वा केजरीवालांचे सहकारी यांच्यासाठी दिल्लीचा खजिना खुला करण्यात आला. त्याचा हिशोब विचारला, मग भाजपा वा मोदी सरकार काम करू देत नसल्याचा कांगवा करणे; हा एकमेव कार्यक्रम होऊन बसला. त्यातून मग दिल्लीकराचे भीषण हाल सुरू झाले. पण त्याची पर्वा कोणाला होती? जी तत्वे किंवा नव्या भूमिका घेऊन राजकारणात केजरीवाल आलेले होते, त्याला झिडकारून अन्य कुठल्याही पक्षाला लाजवील, असा भ्रष्टाचार केजरीवाल करीत गेले. त्यांचा आदर्श बघून त्यांचे मंत्री व आमदार धुमाकुळ घालू लागले. मात्र त्यांच्या वागण्यावर कोणीही प्रश्न विचारण्याची बिशाद नव्हती. अहंकाराचा यापेक्षा मोठा दाखला नसेल. सर्व नियम, कायदे वा सभ्यता धाब्यावर बसवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. एकूणच आपल्या अहंकाराच्या भोवर्‍यात सापडून केजरीवाल व त्यांचे निकटवर्तिय जनतेचा पुरता भ्रमनिरास करत गेले. अहंकार इतका शिरजोर झाला होता, की जनमताची पर्वाच राहिलेली नव्हती. त्याचा साक्षात्कार पालिका मतदानात झाला आहे.

सावध करू धजणारे यादव-भूषण असे सहकारी दुरावले आणि भाट चमचे घेरून बसल्याने चुका सांगणाता कोणी उरला नाही. आपापले मतलब साधणारे अहंकार फ़ुलवत राहिले आणि केजरीवाल यांची वास्तवाशी फ़ारकत होत गेली. लोकमत क्षुब्ध असल्याचे दिसत असूनही त्यांना बघता आले नाही. कारण सहकारीच दिशाभूल करीत होते. पराभव आपल्या नाकर्तेपणामुळे झाला नसून यंत्राची लबाडी त्याला कारण असल्याचा फ़सवा बचाव त्यातूनच आलेला आहे. सोपी मिमांसा लौकर पटणारी असली तरी खरी नसते आणि त्यामुळे होणारे परिणाम टाळता येत नसतात. ती स्वत:ची फ़सवणूक असते. दिल्ली जिंकली म्हणून अन्य राज्ये सहज जिंकणे शक्य नाही. त्यासाठी खुप मेहनत करावी लागेल वा संघटना उभारावी लागेल; अशीच भूमिका रामलिला मैदानावर मांडणारे केजरीवाल अहंकार धोका असल्याचे सांगत होते. पण आज आपलेच शब्द त्यांना आठवत नाहीत. दुर्दैव असे, की ज्या योगेंद्र यादवना हा इशारा जाहिरपणे केजरीवालनी दिलेला होता, तेच यादव आता दिल्ली पालिकांचे निकाल लागल्यावर तोच इशारा केजरीवालांना देत आहेत. दिल्लीतले पाय भक्कम करण्यापुर्वीच अन्य राज्यात जाऊ नये, हा आपलाच इशारा विसरून केजरीवाल अन्य राज्यात मुलूखगिरी करायला गेले. मात्र पायाखालची जमीनही ठिसूळ करून बसले आहेत. लोकसभेने दिलेला धडा शिकले, कारण ते्व्हा निदान हा माणूस आत्मकेंद्री झालेला नव्हता. दोन वर्षाची सत्ता उपभोगल्यावर हा माणूस आता इतका आत्मकेद्री झाला आहे, की त्याला वास्तवाचे भान पुरते सुटले आहे. दिल्लीची सत्ता विसरून जा, स्वत: स्थापन केलेल्या पक्षातील आपली हुकूमत टिकवून ठेवण्याचीही मारामारी करावी लागणार आहे. कारण यादव-भूषण यांचा दाबून टाकलेला प्रतिवादी आवाज, आता अनेक तोंडातून पक्षाच्या आतूनच उमटू लागला आहे. विचारतो आहे, ‘आपका भविष्य क्या है?’

Friday, April 28, 2017

विनोद खन्ना मरते नही

vinod khanna के लिए चित्र परिणाम

अमिताभ बच्चन आजही लोकप्रिय अभिनेता आहे आणि त्याच्या चित्रपट कारकिर्दीला आता अर्धशतकाचा काळ पुर्ण झाला आहे. त्याचा समकालीन व प्रतिस्पर्धी मानला गेलेला अभिनेता विनोद खन्ना याचे गुरूवारी कर्करोगाने निधन झाले. त्यानिमीत्ताने तीन चार दशकापुर्वीच्या चित्रपट सृष्टीतील संघर्षाचा उहापोह झाला. वास्तविक गेले काही महिने विनोद खन्ना मृत्यूशी झुंज देत होता आणि त्याचे खंगलेल्या देहयष्टीचे एक छायाचित्र कुठेतरी प्रसिद्ध झाले होते. ते बघूनच अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला होता. ज्याला तगड्या शरीरयष्टीचा जवानमर्द म्हणून लोकांनी दिर्घकाळ बघितले, त्याची अशी केविलवाणी छबी कोणालाही आवडणारी नव्हती. चित्रपटाचे जगच भ्रामक असते. त्यातला हिरो किंवा नायक हे काल्पनिक पात्र असते. त्याचा पराक्रम वा भावनाही देखावा असतो. त्या पडद्यावरील व्यक्तीमत्वाच्या प्रेमात पडलेले चहाते व प्रेक्षक खर्‍या व्यक्तीला ओळखतही नसतात. तरीही त्याच्या प्रेमात पडलेले असतात. प्रत्येक पिढीचे असे हिरो झाले व काळाच्या पडद्याआड गेलेले आहेत. पण म्हणून हे वेड संपत नाही. तीच तर माणूसपणाची ओळख आहे. आपल्याला वास्तव जगातल्या गोष्टींपेक्षाही कल्पनेतल्या वा भ्रामक जगाविषयी मोठे आकर्षण असते. वास्तवाची नावड त्या कल्पनेला आपल्या मनात घर करून देते आणि विनोद खन्ना वा अमिताभ त्याची प्रतिके असतात. आजच्या कालखंडात सलमान खान, शाहरुख वा अमिर, अक्षय तशी प्रतिके असतात. जेव्हा विनोद खन्नाने या जगाचा निरोप घेतला, तेव्हाची पिढी बाहूबली व कटप्पाच्या संघर्षात मग्न होती आणि मागल्या पिढीतल्या या बाहूबली नायकाची अवस्थाही तिला ठाऊक नव्हती. फ़िकीरही नव्हती. ही पिढी बाहूबलीवर जीव ओवाळून टाकत असताना, विनोद खन्ना अखेरचे श्वास घेतोय, म्हणून मागल्या पिढीतले अनेकजण शोकमग्न झालेले होते.

मानवी जीवनातील हीच शोकांतिका असते. प्रत्येक पिढी आपापले नायक घेऊन जन्माला येते किंवा जन्माला घालत असते. असे नायक राजकारणातले असतात, कधी ते क्रिडाक्षेत्रातले असतात, कधी राजकारणातले असतात. त्यातले काही कालमर्यादेत बंदिस्त झालेले असतात, तर काही कालखंडाच्या सीमा ओलांडूनही टिकून रहाणारे असतात. नायक असतात, तसेच खलनायकही असतात. समाजाला नेहमी अशा जोडीची गरज असते. मानवी जीवन हे चित्रपट वा कादंबरीसारखेच असते. नायकाचे उदारीकरण करण्यासाठी मोठी भूमिका खलनायकाला पार पाडावी लागत असते. खलनायकाच्या अभावी नायक फ़िका पडू शकतो. त्याच्या पराक्रमाला वा पुरूषार्थाला पैलू पाडायचे काम शिव्याशाप घेत खलनायकाला पार पाडावे लागत असते. म्हणूनच अनेकदा नायक अजरामर होतात, तसेच त्यांना त्या अढळपदापर्यंत घेऊन जाणारे खलनायकही अजरामर होऊन जातात. जोवर शिवरायांचे नाव असते तोवर अफ़जल खानाला मरण नसते. महात्मा गांधींचे कौतुक आहे तोपर्यंत नथूराम गोडसे मरत नसतो. यामागे त्यांचे प्रयास अजिबात नसतात. जगातले व जीवनातले नायक व खलनायक शोधून भजणारा सामान्य माणुस, त्याला जबाबदार असतो. विनोद खन्नाला आजचे चित्रपट शौकीन विसरून गेले आहेत. पण त्याच्या शोकांत मृत्यूने इतर अनेकांना त्यातला महानायक आठवला. त्याने अशा सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण करून ठेवला, त्या नायकाने अकस्मात मनोभूमीच्या मंचावर पदार्पण केले आणि सगळ्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावरून सोशल मीडियात उलटसुलट प्रतिक्रीया उमटल्या. त्यांचा आडोसा घेऊन झालेल्या तात्कालीन तरूणांचे वादावादीच्या आठवणी निघाल्या. पण विनोद खन्ना मरत नसतात. कारण ते जीवंत नसतातच. ते प्रेक्षक व चहात्यांच्या मनातली एक भ्रामक प्रतिमा असते.

तुमच्या आमच्या मनातला विनोद खन्ना आजच्या पिढीला ठाऊकही नसतो. कारण तो त्यांच्या कल्पनाविश्वातच नसतो. १९७०-८० च्या काळात कल्पनाविश्वात रममाण झालेल्या पिढीचा विनोद खन्ना पडद्यावरचा असतो. त्याच्याशी आपली कधी भेटही झालेली नसते आणि तोही आपल्याला ओळखत नसतो. त्याच्या भूमिका व अभिनय आपल्याला इतका भावलेला असतो, की त्याच प्रतिमांच्या प्रेमात आपण अडकून पडलेले असतो. पडद्यावर विशी तिशीतली भूमिका रंगवणारा विनोद प्रत्यक्षात चाळीशी पन्नाशीच्या घरात गेलेला होता. पण आपण त्याला तिशीच्या आतला समजून स्विकारलेला असतो. ते जितके भ्रामक असते, तितकाच विनोद आपल्या कल्पनाविश्वात एक भ्रामक स्थान बळकावून बसलेला असतो. तो कधी म्हातारा होत नाही किंवा त्याला कुठली रोगबाधाही होऊ शकत नाही. म्हणूनच काही दिवसांपुर्वी त्याची खंगलेली शरीरयष्टी कुठल्या छायाचित्रात समोर आली, तेव्हा अनेकजण विचलीत होऊन गेले. तुम्ही आम्ही म्हातारे होत असतो, आपल्या भोवतालचे जगही आमुलाग्र बदलून जात असते. पण कल्पनाविश्वात रमण्याच्या कालखंडात स्विकारलेल्या प्रतिमा बदलण्याची शंकाही सहन होणारी नसते. विनोद खन्ना त्या जगातला असतो. शाहरूख वा दिलीपकुमारही त्याच जगातला असतो. आपल्यासाठी ते वास्तवातले नसतात, आपल्या कल्पनेतले असतात. त्या कल्पनेला धक्का लागणे आपल्याला असह्य होऊन जाते. तीच प्रतिक्रीया विनोदच्या निधनानंतर उमटलेली आहे. त्याच्या निधनाचे दु:ख किती आणि आपल्या कल्पनेतला विनोद आज अस्तित्वात नसल्याची वेदना किती, याचाही प्रत्येकाने विचार करून बघावा. खरा विनोद खन्ना मागल्या अनेक वर्षात पडद्यावर आला नाही, त्याची आपल्याला फ़िकीर नव्हती. कारण तो ज्यांच्या मनात कल्पनेत होता, तिथेच व्यवस्थित सुखरूप होता. मग तो मरेल कसा?

विनोदचा मृत्यू कर्करोगाने झाला आणि तसेच काहीसे कथानक ‘आनंद’ चित्रपटातले आहे. त्यात कर्करोगाने बाधीत झालेल्या आनंद नावाच्या तरूणाभोवती कथा गुंफ़ली आहे. त्यातला डॉक्टर म्हणून भूमिका करणारा अमिताभ म्हणतो, ‘आनंद मरते नाही’. जे त्या कथानकातल्या राजेश खन्नाचे आहे, तेच आपल्या जीवनात विनोद खन्नाचे आहे. हे नायक खलनायक आपल्या जीवनाचे वास्तविक अंग नसतात. आपल्या कल्पनाविश्वातली महत्वाची पात्रे असतात. आपल्या जीवनातील घडामोडी व व्यवहाराशी त्यांचा थेट कुठलाही संबंध येत नसतो. पण त्यांच्या प्रत्तिमांचा प्रभाव आपल्यावर पडलेला असतो. कोणी अभिनेता अ्सतो कोणी राजकीय नेता असतो. कोणी लेखक खेळाडू असतो, तर कोणी तितका प्रसिद्ध नसलेला पण अवतीभवतीच्या परिसरातलाही असू शकतो. त्यांचे असणे कल्पनेत असते आणि म्हणूनच त्यांचे नसणे काल्पनिक असले तरी सहन होत नाही. आयुष्य म्हणजे सुसह्य आठवणींचा साठा असतो. त्यातली कुठलीही आठवण गमावण्याची माणसाला कमालीची भिती वाटत असते. अडचण, संकट, वेदना वा दु:खाच्या क्षणी, अशा आठवणी सुखदायी फ़ुंकर घालत असतात. विनोद खन्नाच्याच एका चित्रपटातले त्याच्यावर चित्रित झालेले गीत आहे. ‘हम तुम्हे चाहते है ऐसे, मरनेवाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे!’ विनोद खन्ना वा तसे अनेकजण जगताना तसेच आपल्याला हवे असतात. रोजच्या दु:खात विरंगुळा देणारे असे लोक गमावण्याचे भय-दु:ख असह्य असते. ते बुडत्याला काडीचा आधार असल्यासारखे आपल्या जीवनात असतात. ते मरत नसतात. त्यांना मरणे शक्य नसते. कारण ते आपल्या कल्पनाविश्वात कायमस्वरूपी अमर असतात. त्यांना वास्तव जगातल्या रोगबाधा होत नाहीत वा म्हातारपणही येऊ शकत नाही. ते आपले नायक असतात. ते आपल्या जीवनातील सुखद आठवणींचा साठा असतात.

Thursday, April 27, 2017

तलाकची पुरोगामी शोकांतिका

talaq yogi के लिए चित्र परिणाम

तलाक ही मुस्लिम समाजातील घटस्फ़ोटाची साधी सरळ पद्धत आहे. त्यात पत्नीला तीनदा तलाक असे शब्द उच्चारून पती आपल्या वैवाहिक जीवनातून हद्दपार करू शकतो. त्यानंतर त्या विवाहितेला कुठेही दाद मागता येत नाही. कारण तशी धार्मिक कायद्यात व नियमात तरतुद आहे. त्याला नेहमी शरियतचा आधार घेतला जातो. शरियत हा इस्लामी कायदा असल्याचे मानले गेले असल्याने, तशी रुढीपरंपरा दिर्घकाळ चालू राहिलेली आहे. जगातल्या अनेक मुस्लिम देशातही ती परंपरा बेकायदा ठरवली गेली असून, वैवाहिक अन्य कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत. म्हणजेच ज्या इस्लाम अधिष्ठीत देशात इस्लाम हाच अधिकृत धर्म आहे, तिथेही शरियत अमान्य झालेली आहे. पण स्वत:ला कायम पुरोगामी वा धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्‍या भारतात मात्र स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात त्या अन्यायापासून मुस्लिम महिलांना मुक्ती मिळू शकलेली नाही. त्याचे खापर अर्थातच मुल्लामौलवी वा मुस्लिम धर्ममार्तंडांवर फ़ोडले जाते. पण वस्तुस्थिती अगदी भिन्न आहे. मुस्लिम म्हणजे मतांचा गठ्ठा, हे तत्व पत्करल्यामुळे भारतातल्या पुरोगामी पक्ष व विचारवंतांनी कधीही मुस्लिम धर्मांधांना दुखावण्याची हिंमत केलेली नाही. किंबहूना इस्लामी धर्मांधता म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, अशी आता पुरोगामीत्वाची व्याख्या होऊन गेली आहे. परिणामी मुस्लिम महिला त्यात पिचल्या आहेत आणि त्यांना न्यायाची अपेक्षा कुठूनही करायला जागाच शिल्लक ठेवलेली नाही. वास्तविक असे काही अन्याय झाल्यास त्याच्या विरोधातला आवाज उठवणार्‍या वर्गाला पुरोगामी संबोधले जाते. पण भारतात त्याच चळवळीने मुस्लिम महिलांचा पुरता मुखभंग करून टाकला आहे. त्यातली शोकांतिका अशी, की आज हा विषय ऐरणीवर आलेला असून, उंबरठा ओलांडलेल्या मुस्लिम महिलांनी दाद मागितली आहे, ते दोन्ही नेते हिंदूत्ववादी म्हणून ओळखले जातात.

गेल्या काही महिन्यात सुप्रिम कोर्टात तलाक पिडीत महिलांची याचिका विचारार्थ आल्यानंतर हा विषय गाजू लागला. कारण कोर्टाने केंद्र सरकारला त्याविषयात आपले मत कळवायला सांगितले होते. त्याचप्रमाणे अनेक संबंधितांचीही मते मागवली होती. मुस्लिम महिलांच्या सुदैवाने हा विषय कोर्टात आला असताना देशात पुरोगामी वा धर्मनिरपेक्ष मानल्या जाणार्‍या कुठल्या पक्षाचे सरकार नाही. तितकेच नाही, नशिबाची गोष्ट म्हणजे सध्या देशात तथाकथित हिंदूत्ववादी सरकार सत्तेत बसले आहे. म्हणूनच तलाक पिडीत महिलांच्या बाबतीत सहानुभूतीची भूमिका शासकीय पातळीवर घेतली गेलेली आहे. पण गंमत बघा, तेवढ्यानेच या पिडीत मुस्लिम महिलांमध्ये क्रांतीचे बीज पेरले गेले आहे. तीन दशकापुर्वी असाच प्रसंग आला असताना, मुठभर मुस्लिम पिडीत महिला आपल्या घराचा उंबरठा ओलांडू शकल्या नव्हत्या. शहाबानु नावाच्या वृद्धेने न्यायालयीन प्रदिर्घ लढा देऊन नवर्‍याच्या विरोधात निकाल मिळवला आणि पोटगीचा अधिकार प्राप्त करून घेतला होता. तेव्हा तमाम मुल्लामौलवी व धर्ममार्तंड रस्त्यात उतरले आणि त्यांनी त्या निकालाचा कडाडून विरोध केला होता. त्याला घाबरून पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सुप्रिम कोर्टाचा निकाल पुसून टाकणारा कायदाच संमत करून घेतला. तलाकपिडीत मुस्लिम महिलेला पोटगी देण्याचा विषय नवर्‍याच्या डोक्यावरून काढून, वक्फ़ बोर्डाकडे सोपवण्यात आला आणि शहाबानूच्या ऐतिहासिक विजयावर बोळा फ़िरवला गेला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रचंड बहूमत असूनही पंतप्रधान लेचापेचा असल्याने, मुस्लिम महिलांना मिळालेला न्याय उलटा फ़िरवला गेला होता. मुठभर मुस्लिम महिलाही शहाबानूच्या न्यायासाठी घराबाहेर पडू शकल्या नव्हत्या. पण आज नुसती याचिका कोर्टात आली असताना, देशाच्या कानाकोपर्‍यातून मुस्लिम महिला न्यायासाठी उंबरठा ओलांडण्याचे धैर्य करू शकल्या आहेत. पुरोगामी दहशतीतून बाहेर पडत आहेत.

आज कॉग्रेस वा कुठल्याही सेक्युलर पक्षाचे सरकार दिल्लीत असते, तर इतका चमत्कार घडू शकला नसता. वास्तविक धार्मिक वा सामाजिक रुढीपरंपरांच्या विरोधातला लढा चालवतात, त्यांना पुरोगामी संबोधले जाते. अशा परंपरांनी गांजलेले पिडीत अशा पुरोगाम्यांकडे न्यायासाठी धाव घेतात असाच प्रघात आहे. पण आज त्यातही किती आमुलाग्र बदल झाला आहे, ते आपण बघत आहोत. ज्यांच्यावर गेल्या दोन दशकात अहोरात्र मुस्लिम विरोधक वा मुस्लिमांचे शत्रू असा आरोप होत राहिला, अशी दोन माणसे म्हणजे नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ हे होत. पण आज तलाकपिडीत मुस्लिम महिला अतिशय विश्वासाने त्यांचेच दार न्यायासाठी ठोठावत आहेत. त्या महिला योगी वा मोदींना पत्रे लिहून न्यायाची मागणी करीत आहेत. रस्त्यावर येऊन त्याच दोघा नेत्यांकडे न्याय मागत आहेत. पण त्यापैकी एकाही मुस्लिम महिलेला कुणा पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष नेता वा पक्षाकडे न्यायासाठी धाव घेण्याची इच्छा झालेली नाही. किंबहूना तसा विचारही कुणा मुस्लिम महिलेच्या मनाला शिवलेला नसावा, ही मोठी चमत्कारीक गोष्ट नाही काय? हिंदू धर्मनिष्ठांकडे मुस्लिम पिडीत महिलेने न्याय मागावा, हा विरोधाभास नव्हे काय? तर त्याचेही कारण समजून घ्यावे लागेल. ते कारण सरळ आहे. या तलाकपिडीत वा धर्मपिडीत मुस्लिम महिलांचे शोषणकर्तेच मुल्लामौलवी आहेत आणि त्यांचे खरे पाठीराखे आज पुरोगामी पक्ष व नेतेच होऊन बसलेले आहेत. म्हणजेच त्या पिडीत मुस्लिम महिलांना मुस्लिम धर्मांध व पुरोगामी यात तसूभरही फ़रक वाटेनासा झाला आहे. म्हणूनच अशा धर्मनिरपेक्षांकडे न्याय मागणे मुस्लिम महिलांना आत्महत्याच वाटली तर नवल नाही. त्यामुळेच पुरोगामी संघटना, पक्ष वा नेत्यांकडे त्यापैकी एकही महिला तलाकबंदीची मागणी घेऊन गेलेली नाही. ही पुरोगामीत्वाची शोकांतिकाच नव्हे काय?

आज भारता्तले पुरोगामी तलाक विषयी ठाम भूमिका घेऊन पुढे येऊ शकलेले नाहीत. वास्तविक पन्नास वर्षापुर्वी तात्कालीन समाजवादी व उदारमतवादी राजकारणात समान नागरी कायदा ही प्रमुख मागणी होती. पण पुढल्या काळात मौलवींच्या फ़तव्यावर मुस्लिम मतांचा गठ्ठा पदरात पाडून घेण्याच्या आहारी गेलेल्या पुरोगाम्यांनी मुस्लिमांच्या सामाजिक सुधारणांना टांग मारली आणि मौलवींनाच पुरोगामी ठरवून टाकले. याच धर्ममार्तंडांच्या तालावर पुरोगामी मर्कटलिला करू लागले. लाखो मुस्लिम मुली महिला तलाकच्या अन्यायामुळे देहविक्रयाच्या बाजारात ढकलल्या जात असतानाही, त्याकडे काणाडोळा करून बाबरीसाठी शोकाकुल होण्यात पुरोगाम्यांनी धन्यता मानली. त्याच्याच परिणामी अर्ध्या मुस्लिम लोकसंख्येच्या मनातून पुरोगामी उतरून गेले आहेत. मोदी-शहा जोडगोळीने आपल्या निवडणूक रणनितीमध्ये त्याचा इतका शिताफ़ीने वापर करून घेतला, की मुस्लिम व्होटबॅन्क दिवाळखोरीत गेली आणि तिच्याबरोबर मुस्लिम समाजाची मक्तेदारी सांगणार्‍या मुल्लामौलवींचा मुस्लिमांवर कायम राखलेला धाकही विस्कटून गेला आहे. मुस्लिमधार्जिणे पक्ष मौलवींच्या मुस्लिमबहुल भागातच पराभव झाल्याने, या पिडीत मुस्लिम महिलांना धीर मिळाला आहे. खर्‍या अर्थाने देशात धर्मनिरपेक्ष न्याय मिळू शकतो, असा आत्मविश्वास या महिलांमध्ये संचारला आहे. त्यातूनच मोठ्या संख्येने या पिडीत महिला घराबाहेर पडायला लागल्या आहेत. आजवरचे भ्रम झुगारून अगदी भाजपाच्या गोटातही वावरू लागल्या आहेत. या महिलांनी नुसती मौलवींची मक्तेदारी नाकारलेली नाही, त्यांनी पुरोगामी थोतांडही फ़ेटाळून लावले आहे. म्हणूनच त्यापैकी कोणीही तलाकपिडीता कुणा पुरोगाम्याकडे फ़िरकलेली नाही. स्वयंभूपणे वा मोदींकडे न्याय मागण्यापर्यंत त्यांनी धैर्य दाखवले आहे. यासारखी पुरोगामीत्वाची अन्य कुठली शोकांतिका असू शकत नाही.

दो साल, केजरी बेहाल



आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २०१४ सालात आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन लोकसभा निवडणूकीत उडी घेतली, तेव्हा त्या पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते व प्रवक्ते नेते मोठ्या उत्साहात होते. कुठल्याही वाहिनीवर किंवा चर्चेत लोकसभा जिंकल्यासारख्या आवेशातच ते प्रतिक्रीया देत असत. एकूणच माध्यमातील पुरोगामी पत्रकारांनाही तेव्हा केजरीवाल यांच्याविषयी कमालीचे आकर्षण होते. अनेकांना तर केजरीवालनी नरेंद्र मोदींचा अश्वमेध रोखल्याची स्वप्नेही पडू लागलेली होती. अशावेळी एक जाणता अनुभवी पत्रकार विनोद शर्मा, यांनी त्या पक्षाला दिलेला इशारा आठवतो. तसे शर्मा हे कॉग्रेसधार्जिणे पत्रकार आहेत आणि ही वस्तुस्थिती ते सहसा लपवितही नाहीत. त्यांनी हवेत गिरक्या घेणार्‍या ‘आप’नेत्यांना माध्यमांविषयी गंभीर इशारा दिलेला होता. हे पत्रकार जितके डोक्यावर घेतात, तितकेच कधीतरी जमिनीवर आदळून टाकतात, असा तो इशारा होता. तो रास्तही होता. कारण आम आदमी पक्ष हे खरेतर माध्यमांचेच अपत्य आहे. कुठल्याही राजकीय संघटना वा कार्याशिवायच त्याचा भारतीय राजकारणात अवतार झालेला आहे. अण्णाप्रणित लोकपाल आंदोलनातून केजरीवाल यांनी रामलिला मैदान हा आपला बालेकिल्ला करून टाकला होता. मात्र लौकरच पत्रकारांचा पाठींबा केजरीवालना महागात पडू लागला आणि त्यालाही त्यांनी शत्रू करून टाकले होते. आज त्याचीच मोठी किंमत त्यांना दिल्लीत मोजावी लागते आहे. दिल्लीची सत्ता अजून त्यांच्या हाती असली तरी सिंहासन डळमळीत झाले आहे. कारण सत्तेत येऊन दोन वर्षे उलटली असताना, सार्वजनिक पातळीवर त्यांच्या सरकारवर मतदारानेच अविश्वास व्यक्त केला आहे. अर्थात त्यालाही खुद्द केजरीवालच जबाबदार आहेत. कारण त्यांनीच ही निवडणूक त्यांच्यावरचा विश्वास प्रस्ताव करून टाकला होता.

दिल्ली हे नगर राज्य असून, त्याची विभागणी तीन महापालिका क्षेत्रात झालेली आहे. त्यामुळेच केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री बनवणारा सर्व मतदार यात मतदान करत होता. त्यातच आम आदमी पक्षाला नाकारले गेले असेल, तर त्याला जनतेचा विश्वास गमावणेच म्हटले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मतदान पालिकेसाठी असतानाही केजरीवालनी अकारण त्याला स्वत:वरील कौल ठरवण्याचा घाट घातला होता. सर्व प्रचार साहित्य वा पोस्टर्सवर केजरीवाल झळकत होते. त्यानेही बिघडत नाही. कारण तेच पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांचा विक्षिप्तपणा म्हणजेच त्या पक्षाचे धोरण वा कार्यक्रम झालेले आहेत. म्हणूनच पालिकेतही त्यांचाच फ़ोटो प्रसिद्ध करून पक्षाने मते मागितल्यास काहीही गैर नाही. पण एका ठळक जाहिरातीत केजरीवाल यांनी भाजपानेते विजयेंद्र गुप्ता हवेत की केजरीवाल; असा प्रश्न मतदाराला विचारला होता. मग ही निवड दोन पक्षापेक्षाही दोन व्यक्तीतली होऊन गेली ना? जर आता मतदाराने भाजपा म्हणजे गुप्ता यांना कौल दिला असेल, तर तो केजरीवाल यांच्या विरोधातला कौल मानावाच लागणार ना? अर्थात इतका साधा तर्क केजरीवाल मान्य करतील अशी अजिबात शक्यता नाही. तो त्यांचा पिंड नाही. आपण चुकत नाही आणि अन्य सर्वजण चुकतच असतात, अशी केजरीवाल व त्यांच्या सवंगड्यांची खात्री आहे. त्यामुळेच आता मतदान यंत्रे चुकलेली असू शकतात, किंवा कागदी मतदान होऊन असाच निर्णय आला तरी त्यांनी मतदार मुर्ख असल्याचा दावा केला असता. केजरीवालना त्यातून सुटका नाही. त्यांच्या मनात आले तर सूर्यही पश्चीमेकडून उगवू शकतो. तसा उगवण्याची अजिबात गरज नाही. केजरीवाल पश्चीमेलाच पुर्व घोषित करतील आणि त्या दिशेला पश्चीम ठरवण्यामागे भाजपाशी अवघ्या भूगोलानेच संगनमत केल्याचा आरोपही केजरीवाल करू शकतात. भ्रमिष्टाशी कोणी तर्काने वा बुद्धीने वाद घालू शकत नसतो.

महापालिकेच्या निवडणूकीत आज आम आदमी पक्षाची धुळधाण उडाली, त्याला अन्य कोणी जबाबदार नसून खुद्द केजरीवाल त्यातले पहिल्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत. कारण त्यांना लोकमताची किंमत ठाऊक आहे. पण तेच लोकमत उलटले तर होणारा उत्पात अजून उमजलेला नाही. आपण कुठल्याही थापा माराव्यात आणि जनतेने निमूटपणे ऐकावे; अशी त्यांनी समजूत करून घेतली आहे. म्हणूनच पंजाबच्या पराभवानंतर त्यांनी यंत्रावर दोषारोप करून सत्य नाकारण्याची हिंमत दाखवली होती. पण वास्तवात पंजाबमध्ये केजरीवाल गेलेच नसते व त्यांनी पोरकटपणा केलाच नसता; तर यापेक्षा अधिक चांगले यश त्यांच्या पक्षाला मिळाले असते. दिल्लीतही जितकी सत्ता हाती आलेली होती, त्यातून एक आदर्श कार्यशैली उभी करून, त्यांना पुढल्या पाच वर्षात राजकारणातला पर्याय उभा करता आला असता. पण आत्मकेंद्री माणसे कधीच सत्याकडे डोळे उघडून बघू शकत नाहीत. अल्पावधीत यश मिळाल्यामुळे केजरीवाल इतके भरकटत गेले, की त्यांना जनतेला हुलकावण्या देऊन निवडणूक जिंकणे शक्य व सोपे वाटू लागले. त्याचाच हा परिणाम आहे. आधी कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर मिळालेली सत्ता लाथाडून लोकसभेत उतरल्याचा फ़टका दिल्लीतही बसला होता. मग मध्यावधीत पुर्ण पाच वर्षे दिल्लीतच काम करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी मते मागितली,. तर लोकांनी नवख्या नेत्याला क्षमा केलेली होती. पण केजरीवालना मतदार मुर्ख वाटला आणि वर्षभरातच त्यांनी पंजाब, गोवा किंवा गुजरात अशा राज्यातल्या मोहिमा काढून दिल्लीकडे पाठ फ़िरवली. दिल्लीकर कचरा, सफ़ाई वा रोगराईने बेजार झाला असतानाही थापा मारून त्यांनी सारवासारव केली. आज त्याचीच किंमत त्यांना मोजावी लागली आहे. आपण प्रेम किती मनपुर्वक करतो आणि तितक्याच त्वेषाने दणकाही देतो, याचा साक्षात्कार दिल्लीकराने या नेत्याला घडवला आहे.

ताज्या निकालाचा अर्थ केवळ केजरीवाल वा त्यांच्या पक्षापुरता मर्यादित नाही. अवघ्या दोन वर्षापुर्वी निर्विवाद ६७ जागा व ५४ टक्के मते मिळालेल्या त्या पक्षाला मतदाराने आज २७ टक्के इतके खाली आणून ठेवले आहे. याचा अर्थ जो अधिकचा मतदार लोकसभेनंतरही यांच्यामागे आलेला होता, त्याचा भ्रमनिरास झालेला आहे. नाचता येईना अंगण वाकडे, या नितीला दिल्लीकराने लाथाडले आहे. त्याच्यापुढे नतमस्तक होऊन माफ़ी मागण्यातून जे काही साधले जाईल, तेही तक्रारी करून होऊ शकणार नाही. म्हणूनच ताज्या निकालांना मतदान यंत्राची चलाखी ठरवून केजरीवाल मतदाराचीच अवहेलना करीत आहेत. देशातील प्रत्येक लोकशाही संस्था वा यंत्रणा भ्रष्ट आणि केजरीवाल तितका प्रामाणिकपणाचा पुतळा, हे ऐकायला दिल्लीकरही कंटाळले आहेत. त्यांचा इशारा समजून घेतला नाही, तर लौकरच या माणसाला आपल्या पक्षाचाही गाशा गुंडाळावा लागणार आहे. आताच निकाल सुरू झाल्यावर त्या पक्षातल्या अनेकांनी केजरीवाल यांच्यावर प्रश्नचिन्ह लावायला आरंभ केला आहे. त्यांना विश्वासात घेऊन सावरले नाही, तर लौकरच दिल्लीतली सत्ताही ढासळू लागणार आहे. ज्या पक्षाला भवितव्य नसते आणि ते दाखवण्यात नेतृत्व तोकडे पडते, तिथून पलायन सुरू होत असते. लौकरच आम आदमी पक्षातून आमदारांची व कार्यकर्त्यांची गळती सुरू होईल. त्यांना धमकावून पक्षात टिकवता येणार नाही. विजयाकडे घेऊन जाणार्‍या नेत्याचा धाक असतो आणि पराभवाला सामोरे जाण्याची हिंमत दाखवणारा नेताही पक्षाला भविष्य देऊ शकतो. केजरीवाल यांच्यात दोन्ही गोष्टी नाहीत. म्हणूनच यापुढे त्यांना व पर्यायाने त्यांच्या पक्षाला भवितव्य उरलेले नाही. किती दिवस व किती काळ इतकाच प्रश्न आहे. यश मिळवणे सोपे आणि पचवणे अवघड असते. केजरीवाल यांनी अल्पावधीतच त्याची प्रचिती आणुन दिली आहे.

कायदा म्हणजे धाक

kashmir human shield के लिए चित्र परिणाम

सोमवार मंगळवारी दोन घटनांची माध्यमात खुप चर्चा चालली होती. त्यात एक घटना छत्तीसगड राज्यातील, तर दुसरी काश्मिरमधील होती. सुकमा येथील जंगली भागात नक्षलींनी केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांची केलेली सामुहिक हत्या, हा विषय चर्चेत असणे स्वाभाविक आहे. कारण तिथे कायद्याचाच मुडदा पाडला गेला आहे. पण तशीच काहीशी घटना काश्मिरातही घडली आहे. तिथे कॉलेजच्या विद्यार्थिनी म्हणजे मुलींनीही लष्कराच्या जवानांवर दगडफ़ेक करण्यात पुढाकार घेतल्याचे चित्रण समोर आले आहे. काही दिवसांपुर्वी अशाच स्वरूपाचे एक चित्रण खुप गाजले होते. निवडणूक केंद्रात जायला निघालेल्या सशस्त्र सैनिकाला रस्त्यातून सतावण्याचे काम चालू होते. त्याची खिल्ली उडवण्यापासून टोपी उडवण्यापर्यंत सर्व प्रकार चालले होते. मग त्यात त्या जवानाने दाखवलेला संयम कसा कौतुकास्पद होता, त्याचेही खुप कौतुक झाले. ह्या सगळ्या चर्चेतून काय साधले जाते? कायदा नावाची वस्तु नेमकी काय आहे, त्याचे तरी भान देशातील शहाण्यांना उरले आहे काय? अशी आता शंका येऊ लागली आहे. कुठल्याही देशातले सरकार वा सत्ता असते, तिचा खरा अंमलदार पोलिस किंवा सैनिक असतो. ज्याच्या हातात असलेले हत्यार सत्तेचे प्रतिक असते. त्याच शस्त्राच्या बळावर सत्ता राबवली जात असते. बाकी कागदावरचे कायदे किंवा आदेश निव्वळ दिखावू असतात. कारण जो काही कायदा असेल वा त्यानुसार सोडलेले आदेश असतात, त्याची अंमलबजावणी करण्याची शक्ती त्या सैनिकाच्या हातातल्या शस्त्रानेच कमावलेली असते. जोवर त्या शस्त्राचे बळ शिरजोर असते, तोवर ती सत्ता चालू शकत असते. जेव्हा त्या शस्त्राची अवहेलना वा टवाळी सुरू होते, तिथून सत्ता डळमळीत झाली म्हणून खुशाल समजावे. जगातल्या कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेची आज तशीच दयनीय अवस्था झालेली आहे.

लोकशाही म्हणजे शस्त्राने चालणारी व्यवस्था नाही, अशी एक ठाम समजूत शहाण्यांनी करून घेतली आहे आणि तीच समजुत राज्यकर्त्यांच्याही माथी मारलेली आहे. सहाजिकच सत्तेच्याच मुसक्या बांधणारे कायदे बनवण्यात आलेले असून, सत्ता राबवणार्‍यांच्या पायात अशा कायद्यांच्या बेड्या ठोकण्यात आलेल्या आहेत. त्याचाच दृष्य परिणाम आपण सुकमा वा श्रीनगरमध्ये बघत असतो. इथे नक्षली सशस्त्र दलाला किडामुंगीसारखे ठार मारतात आणि श्रीनगरमध्ये मुलीही गंमत म्हणून सैनिकांवर दगड मारू शकतात. कारण शस्त्राचा कोणालाही धाक उरलेला नाही. खरे तर शस्त्राचा धाक अजीबात संपलेला नाही. शस्त्र हे निर्जीव असते आणि कुणातरी माणसानेच ते चालवावे लागत असते. सहाजिकच शस्त्राचा धाक नसतो, तर ते कोणाच्या हातात आहे, त्याचा धाक असतो. त्याच्या मनगटात शक्ती व मनात हिंमत असेल, तरच शस्त्राला धार असू शकते वा भेदकता असू शकते. त्या धारेला वा भेदकतेला लोक घाबरत असतात. सहाजिकच ती भितीच लोकांना काही करायला वा न करायला भाग पाडत असते. एकाकी नि:शस्त्र गावकरी नागरिकांना दहशतवादी वा नक्षलवादी ओलिस ठेवतात, ते शस्त्राचाच धाक घालून. तेव्हा ज्यांना शस्त्राचा धाक वाटत असतो, ते गुपचुप अशा घातपात्याचे आदेश मानत असतात. कारण पुस्तकातले वा न्यायालयातले कायदे त्या ओलिसांचे संरक्षण करू शकत नसतात. तो घातपाती पुस्तकातल्या कायद्यांना जुमानत नसतो. म्हणूनच त्याने रोखलेले वा हाती धरलेले हत्यारच, त्यावेळी कायदा असतो. ही हत्याराची महत्ता असते. ते हत्यार कोणाच्या हातात आहे व तो त्याचा कसा वापर करू शकतो, यावरच हत्याराचा धाक असतो. सैनिकाच्या हातातले हत्यार आपल्यावर होणार्‍या हल्ल्याचा बंदोबस्त करू शकत नसेल, तर त्याच शस्त्राला कोणी कशाला घाबरावे? ते शस्त्र काय उपयोगाचे? अशा शस्त्राने कुठला कायदा राबवला जाऊ शकतो?

पाकिस्तानात दडी मारून बसलेला दाऊद वा अन्य कुठून धमकी देणारा शकील असे गुन्हेगार धमक्या देतात, तेव्हा त्यांच्या हाती कुठलेही कायद्याचे अधिकार नसतात. पण तरीही मोठमोठे नावाजलेले उद्योगपती, व्यापारी वा अधिकारी निमूटपणे त्या गुंडांच्या धमक्या आदेश असल्याप्रमाणे पाळतात. कारण त्याला जुमानले नाही, तर असा माफ़िया गुंड धमकीचा अवलंब करील आणि विनाविलंब आपले शब्द खरे करून दाखवील, याची प्रत्येकाला खात्री आहे. पण त्याला झुगारून पोलिसांची सरकारची मदत घेण्याची हिंमत नागरिकांना होत नाही. कारण सरकार कितीही बोलले व कायदा आपल्या बाजूने असला, सरकारी शस्त्र चालण्याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. थोडक्यात प्रत्येकजण शस्त्राचा धाक मानतो. मग तो पोलिस असो, सैनिक असो, सरकार असो किंवा गुंडगुन्हेगार असो. ज्याच्यापाशी हत्यार आहे व ते वापरण्याची कुवत आहे, त्यालाच जग घाबरत असते आणि मानत असते. त्याचा शब्द हाच कायदा असतो. आजचा कुठलाही पोलिस वा सैनिक तसा दावा करू शकत नाही आणि केलाच तर पुर्णत्वास नेऊ शकत नाही. हीच मग गुंड दहशतवादी लोकांची शक्ती बनली आहे. म्हणून मुठभर नक्षलवादी भारतीय सेनेला आव्हान देऊ शकतात. म्हणुन काश्मिरात सैनिकांवर दगड मारण्याची हिंमत शाळकरी मुलीही करू शकतात. कारण समोरचा सैनिक बंदुका रोखणार, पण गोळी झाडणार नसल्याची त्यापैकी प्रत्येकाला खात्री पटलेली आहे. ज्या शस्त्रातून गोळी सुटत नाही वा जे हत्यारच बोथट झालेले आहे, त्याच्या बळावर हुकूमत करू बघणार्‍या सरकारच्या कायद्याला कशाला कोण भीक घालणार? सुकमा असो की काश्मिरातली घटना असो, त्यात हेच साम्य साधर्म्य आढळून येईल. दोन्हीकडे गणवेशातील पोलिस व कायदेशीर हत्यारे आहेत. पण त्यापैकी कशाचाही धाक लोकांना उरलेला नाही.

कायदा म्हणजे हिंसेचा धाक असतो. गुंडगिरी वा हिंसा करणार्‍यालाही काबुत आणण्यासाठी त्याहून अधिक हिंसेचेच भय घालावे लागते. ज्याला असा धाक घालता येतो वा प्रस्थापित करता येतो, त्यालाच आपला कायदा प्रस्थापित करता येत असतो. भारतात आधुनिक कायद्याचे राज्य आणणार्‍या ब्रिटीशांनीही अशीच अमानुष कत्तल करून, आपली सत्ता प्रस्थापित केलेली होती. त्यांची हिंसक वा मारेकरी क्षमता सिद्ध झाल्यावर, त्या धाकालाच त्यांनी कायदा असे नाव दिले आणि कागदावरचा कायदा भारतीयांच्या माथी मारला. कागदावरच्या कायद्याला जुमानणार नाही, त्याचा प्रतिवाद हत्याराने केला जाईल, असा विश्वास जनमानसात ब्रिटीशांनी निर्माण केल्यावरच भारतातील आजच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा पाया घातला गेला होता. १८६० सालात पहिले दंडविधान अस्तित्वात आले. पण त्याच्या तीन वर्षे आधी स्वातंत्र्याचे बंड अतिशय क्रुरपणे मोडून काढले गेले होते. सत्तेला आव्हान देणारे म्हणून हजारोच्या संख्येने कोणालाही फ़ासावर लटकावून ठार मारले गेले होते. ब्रिटीश सत्तेला आव्हान म्हणजे साक्षात मृत्यू; असे त्यातून लोकांच्या मनात भरवले गेल्यानंतर कागदी वा पुस्तकी कायदा बनवला गेला, त्या पुस्तकाच्या वा अक्षराच्या मागे शस्त्राची भेदकता ठामपणे उभी होती, तोवरच त्याचा धाक दबदबा राहिला. आज तीच शस्त्राची हिंसक क्षमता कायद्यातून निपटून काढली गेल्याने, शिल्लक उरले आहे त्याला कायद्याचे बुजगावणे म्हणता येईल. त्याला शाळकरी पोरीही घाबरत नाहीत. त्याच्यावर धोंडे म्हणूनच मारले जाऊ शकतात. त्या बुजगावण्याच्या हातातल्या बंदुकीमधून गोळीबार होऊ लागेल, तेव्हा काश्मिरात शांतता प्रस्थापित व्हायला आठवडाभरही वेळ लागणार नाही. कायदा म्हणजे शस्त्राचा धाक असतो. शस्त्राच्याच धाकाने कायदा राबवला जातो. हे जेव्हा अंमलात आणले जाईल, तेव्हाच भारतात शांतता नांदू शकेल. मग ते काश्मिर असो की नक्षलप्रभावित प्रदेश असो.


जीवघेणा व्यवहारी गोंधळ

sukma attack के लिए चित्र परिणाम

कुठल्याही आजाराचे निदान खुप महत्वाचे असते. जर निदान योग्य केलेले नसेल तर उपाय चुकीचे अंमलात आणले जातात आणि पर्यायाने रोग्याची प्रकृती सुधारणे बाजूला राहून, आजार बळावत जातो. अर्थात हा नुसता संशय नाही वा समजूत नाही. एखाद्या विषयातले जाणकारही अशी चुक करू शकतात. त्यांचे अशा विषयातले ज्ञान खुप जुनेजाणते असले, तरी त्यातही येणार्‍या नव्या प्रकारांविषयी ते अज्ञानी असू शकतात. म्हणूनच तथाकथित जाणकारांचे ज्ञान, हीच मोठी समस्या होऊ शकते. भारतात स्वाईनफ़्लु नावाचा आजार आल्यावर त्याचे उदाहरण मिळालेले आहे. रिदा शेख नावाच्या मुलीला स्वाईनफ़्लुची बाधा झाली आणि त्याचा कोणालाच थांगपत्ता नव्हता. पुण्यातल्या अत्याधुनिक इस्पितळात तिच्यावर तातडीने उपचार करण्यात आले. तरीही तिचा त्या आजाराने बळी घेतला होता. इस्पितळात अत्याधुनिक व्यवस्था वा हुशार डॉक्टर असून उपयोगाचे नव्हते. त्यापैकी कोणाही डॉक्टरला स्वाईनफ़्लु विषयी माहिती नव्हती. सहाजिकच आजाराचे निदान न्युमोनिया असे होऊन उपचारही त्यानुसार दिले गेले. परिणामी रिदाची प्रकृती सुधारण्यापेक्षाही बिघडत गेली आणि अखेरीस तिचा रोगाने बळी घेतला होता. भारतातल्या अनेक सामाजिक राजकीय समस्यांची तीच कहाणी आहे. मग ती काश्मिरची समस्या असो किंवा नक्षलवादी हिंसाचाराचा विषय असो. त्यात भूमिका ठरवणारे, निर्णय घेणारे अथवा त्यात आपले ज्ञान पाजळणारे, कालबाह्य झालेले असून त्यांचा वास्तवाशी संबंध उरलेला नाही. कालपरवा छत्तीसगड राज्यातल्या सुकमा जिल्ह्यात त्याच मानसिक आजाराने २५ सुरक्षा जवानांचा बळी घेतला आहे. कारण समस्या युद्धाची असून त्यावर गावगल्लीतल्या दंगलीप्रमाणे उपाय योजले गेले आहेत. त्यात निरपराध मारले जाण्यापेक्षा अधिक काहीही साध्य होऊ शकत नाही.

नक्षलवाद किंवा जिहादी दहशतवाद ह्या समस्या नागरी नाहीत, तर युद्धासारख्या समस्या आहेत. कुठल्याही देशात कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सत्तेला हत्याराने आव्हान देण्याला, त्या सत्तेच्या विरोधात पुकारलेले बंड मानले जाते. पण अलिकडल्या काळात मानवाधिकार वा नागरी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या स्वायत्त सरकारची व्याख्याच बदलून टाकण्यात आलेली आहे. थोडक्यात स्वाईनफ़्लु या आजाराला न्युमोनिया ठरवून, उपचार करण्याची सक्ती झालेली आहे. पण त्यातली गल्लत कोणी विचारातही घ्यायला राजी नाही. घातपात, नक्षली हल्ले ह्या खरेच नागरी समस्या असतील, तर त्या पोलिसांनी हाताळल्या पाहिजेत. काश्मिरात होणारी दगडफ़ेक वा घातपात हा नागरी कायद्याच्या कक्षेत बसणारा प्रश्न असेल, तर त्यात सैनिकी मदत घेण्याचे कुठलेही कारण नाही. तो विषय राज्य सरकार व त्याच्या अखत्यारीत येणार्‍या पोलिस यंत्रणेने हाताळला पाहिजे व निस्तरला पाहिजे. त्याचेच प्रशिक्षण अशा पोलिसी यंत्रणेला दिलेले असते. याच्या उलट सैनिकी वा निमलष्करी जवानांची गोष्ट आहे. त्यांना नागरी समस्यांपैकी हाताबाहेर गेलेल्या विषयातले प्रशिक्षण दिले गेलेले असते. तिथे त्यांनी नागरी पद्धतीने काम करण्याची अपेक्षाच गैरलागू आहे. सैनिक वा जवानांना अमानुष पद्धतीने जगण्याचे व वागण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. तिथे भावना वा मानवी वेदनांवर मात करण्याची तयारी ठेवावी लागते. तरच सैनिक त्याच्यावर सोपवलेली जबाबदारी पार पाडू शकत असतो. सर्वसामान्य माणून आपला जीव वाचवायला धडपडत असतो. तर सैनिक मरणाच्या भितीला झुगारून पुढे सरसावतत असतो. हा नागरी व लष्करी बाण्यातला मुलभूत फ़रक आहे. तो विचारातही न घेता लष्कराला कुठलेही काम सांगणे व तिथले नियम लावणेच चुकीचे आहे. ती चुक मग शेकडो जवानांचे प्राण घोक्यात आणत असते.

काश्मिर असो किंवा नक्षली समस्या असो, त्या नागरी समस्या नाहीत. त्या पोलिसांना हाताळता आल्या असत्या, तर तिथे लष्कर वा निमलष्करी सैनिकांना तैनात करण्याची वेळच आली नसती. थोडक्यात अशा ग्रासलेल्या भागामध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस वा प्रत्यक्ष सेनादलाला तैनात केले जाते, तेव्हाच तिथल्या नागरी कायद्यांना तिलांजली दिली जात असते. अशा कामासाठी सैनिकांना तैनात केले जाते, तेव्हा आधी त्यांचा धाक स्थानिक नागरिकांना वाटायला हवा. त्याच्या हाती बंदुक आहे आणि अंगावर स्फ़ोटके वा दारूगोळा बाळगलेला आहे. म्हणजेच असा सैनिक कुठल्याही क्षणी हिंसक होऊ शकतो, असाच तो धाक असला पाहिजे. तसा सैनिक केव्हाही हिंसक होत असल्याचा सहसा अनुभव नाही. म्हणजेच उगाच कोणालाही हत्याराचा धाक घालावा किंवा कुणाच्या जीवाशी खेळावे; असा अतिरेक भारतीय सैनिकांनी केल्याचा अनुभव नाही. म्हणूनच त्याच्या पायात नागरी कायद्याची बेडी घालण्याची कुठलीही गरज नाही. त्याने पोलिसाप्रमाणे वागावे अशीही अपेक्षा गैरलागू आहे. त्याची कोणा सामान्य नागरिकाने वा टवाळ पोरांनी खिल्ली उडवावी, असेही घडता कामा नये आणि कुठे घडले़च तर त्या सैनिकाने आपला इंगा त्या टवाळखोराला तिथल्या तिथेच दाखवला पाहिजे. कारण त्याच्या हातातले हत्यार वा दारूगोळा प्रभावी नसतो, इतका त्याचा गणवेश आणि व्यक्तीमत्व निर्णायक महत्वाचे असते. तरच असा सैनिक युद्धपातळीवर म्हणतात, तशी अभूतपुर्व कामे करू शकतो. गणवेश व त्याच्याविषयी जनमानसात असलेली प्रतिमाच त्याच्याकडून असे पराक्रम करवून घेत असते. नेमक्या त्याच सैनिकी वृत्तीचा हल्ली मुडदा पाडला गेला आहे. सैनिकी कारवाईत जवानाला जणू बुजगावणे बनवून ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळेच नक्षलवादीच कशाला, श्रीनगरच्या टवाळ पोरांनीही सैनिकाची खिल्ली उडवून दाखवली आहे.

थोडक्यात गेल्या दोनतीन दशकात सैनिक व पोलिस यातला फ़रक पुसून टाकण्यात आला आहे. सैनिकांना त्यांच्यातला पुरूषार्थ वा हिंमत वापरण्याला प्रतिबंध घातला गेला आहे. त्यांनी पोलिसांप्रमाणे नतमस्तक होऊन कुणाच्याही लाथा खाव्यात, इतकी त्यांची शक्ती खच्ची करण्यात आली आहे. कुठल्याही अशा कारवाईचे स्पष्टिकरण देण्यासाठी भाग पाडले जाते आणि हत्यार उचलण्यापुर्वीच मारले गेल्यास त्याला हुतात्माही ठरवले जाते. जणू लढून मरणे म्हणजे शहीद, ही वस्तुस्थिती आपण पुर्णपणे विसरून गेलो आहोत. कालपरवा सुकमा येथे ज्या जवानांचा मृत्यू झाला, त्यातले बहूतांश लढण्यापुर्वीच घातपाताने मारले गेले आहेत. त्यांना लढण्याची मुभाच नव्हती. जणू नक्षली वा जिहादींना नेमबाजीचा सराव करण्यासाठी भारतीय सैनिकांनी मरावे, असे आपले सुरक्षा धोरण होऊन बसले आहे. कारण कुठेही सेना पाठवली जाते. पण तिथे लढायचे नाही वा युद्धपातळीवर काही करायचे नाही, अशी बेडी सेनेच्या पायात घातलेली आहे. ज्याला नक्षलवादी पट्टा म्हटले जाते, तो सर्व सेनेच्या हवाली करून युद्धपातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्याची मुभा सेनेला दिली, तर हा विषय संपायला किती दिवस लागतील? पंजाब असाच सेनेच्या हवाली करण्यात आला व खलीस्तानची पाळेमुळे उखडली गेली होती. त्यात कोणी केपीएस गील वा ज्युलिओ रिबेरो यांच्याकडे खुलासे मागितले नव्हते. अशा देशातील सेना वा निमलष्करी दले नक्षलवाद किंवा काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करू शकत नसतील, तर रोगाचे निदान करणार्‍यांची चुक आहे. त्यावर चुकीचे उपचार व औषधे लागू करणारे गुन्हेगार असू शकतात. सेनेत काही चुकीचे नाही वा त्यांच्या सज्जतेत काहीही त्रुटी नाही. धोरणकर्ते व त्यांना शहाणपण शिकवणार्‍यांच्या मेंदूत खरी रोगबाधा झालेली आहे. ती मुळासकट उपटून टाकण्याची खरी गरज आहे. त्यांच्यामुळेच हा सगळा जीवघेणा व्यवहारी गोंधळ होऊन बसला आहे.

Wednesday, April 26, 2017

दिल्लीतली नावडनिवड

delhi MCD poll kejri gupta के लिए चित्र परिणाम

सामान्य माणसाचे निकष व शहाण्यांची मोजपट्टी, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. शहाण्यांना सर्वकाही नेमके व बिनचुक असावे लागते. उलट सामान्य माणसे आपल्या गरज व प्रसंगानुसार उपलब्ध असलेल्या पर्यायातून निवड करत असतात. ती निवड यथायोग्य किंवा निर्दोष असते, असे अजिबात नाही. पण जीवन चालले पाहिजे आणि जगरहाटी अडता कामा नये, अशी सामान्य माणसाची मोजपट्टी असते. प्रत्येकाला माधुरी दिक्षीत वा मधुबालासारखी सुंदर मुलगी पत्नी म्हणून हवी असते. पण ती मिळण्याची दुरान्वये शक्यता नसते. सहाजिकच जी कोणी जीवनात सहचरी म्हणून येईल, तिच्यातली वहिदा रेहमान वा श्रीदेवी शोधून सामान्य नवरा गुण्यागोविंदाने संसार चालवित असतो. ती़च कहाणी पत्नीचीही असते. आपसात भांडतात वा रागावतात. पण दोघे मिळून संसाराचा गाडा ओढत असतात. आपल्याला कल्पनेतला साथीदार मिळावा, म्हणून हटून बसत नाहीत. नेमकी तीच गोष्ट सामान्य जीवनात मतदाराची असते. कुठलाही पक्ष वा नेता सत्तेत आला, म्हणून सुखनैव जीवन चालेल, अशी अपेक्षा कुठलाही सामान्य मतदार करीत नाही. सामुहिक जीवनात सुरक्षा असावी व किमान गरजा भागवण्यात अडचण येऊ नये, इतकीच लोकांची किरकोळ अपेक्षा असते. त्यात बाधा आणणारे जनतेला आवडत नाहीत. काही दोष असलेली, पण जीवन चालू राखणारी व्यवस्था लोकांना खुश करत असते. विश्लेषकांची गोष्ट वेगळी असते. त्यांच्या गरजा इतक्या छोट्या नसतात, म्हणूनच शहाणे लोक निर्दोष व्यवस्थेच्या चिंतेते कायम गढलेले असतात. तिथेच मतदार व शहाणे यांच्या विचारात व निवडीत फ़रक पडत असतो. हा फ़रक ओळखला तर दिल्लीकरांनी भाजपाला इतक्या प्रचंड संख्येने महापालिका मतदानात कशामुळे कौल दिला, त्याचा खुलासा होऊ शकेल. केजरीवाल यांचे अपयशही उलगडू शकेल.

इंजिनियर होऊन वा उच्चशिक्षण घेऊन राजकारणात आलेले केजरीवाल, नव्या राजकारणाची दिशा ठरवण्यासाठी आले होते. पण त्यांच्या पद्धतीचे राजकारण नवे काही देण्यापेक्षाही असलेली जीवनाची घडी विस्कटू लागले आहे. त्यामुळेच जनता कमालीची भयभीत होत गेली. त्याचेच प्रतिबिंब दिल्लीच्या निकालात पडलेले आहे. आम आदमी पक्ष स्थापन करताना, ज्या मोठमोठया उदात्त गोष्टी केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी सांगितल्या होत्या. त्यापैकी कुठलीही गोष्ट ते व्यवहारात साध्य करून दाखवू शकले नाहीत. भ्रष्ट राजकारणाला कंटाळलेल्या दिल्लीकरांनी केजरीवालना उत्तम संधी दिली होती. त्याचे सोने करून केजरीवाल पाचदहा वर्षात मोठी मजल मारू शकले असते. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे म्हणतात, तशीच काहीशी सत्तेची नशा त्यांना व त्यांच्या सवंगड्यांना चढली. पुढला घटनाक्रम ताजा इतिहास आहे. दिल्लीत जितके म्हणून अराजक माजवता येईल, तितका गोंधळ त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून केला. केंद्रातील भाजपा सरकार वा राज्यातील भाजपाच्या हाती असलेल्या महापालिका, यांच्यात आवश्यक असलेली सुसुत्रता केजरीवाल यांनी पुरती उध्वस्त करून टाकली. वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात असताना शीला दिक्षीत दिल्लीत मुख्यमंत्री झाल्या. पण केंद्र-राज्य असा संघर्ष तेव्हा झाला नाही. शीला दिक्षीत मुख्यमंत्री असतानाच पालिका भाजपाच्या हाती होत्या, पण दिल्लीत कचर्‍याचे ढिगारे उभे रहाण्याची स्थिती आली नाही. सफ़ाई कर्मचार्‍यांचे पगार अडल्याने वारंवार संप झाले नाहीत. भिन्न पक्ष सत्तेत असतानाही दिल्लीकरांच्या सार्वजनिक जीवनात कधी अराजक निर्माण झाले नाही. केजरीवाल आल्यापासून दिल्लीकरांना अनुभवायला मिळाला, तो इतकाच फ़रक होता. त्यांनी देशाच्या राजधानीत सर्वप्रकारचे अराजक उभे केले आणि त्यालाच ते सुशासन असे नाव देत राहिले.

दिल्लीकरांनी आज कौल दिला आहे, तो केजरीवाल यांना व त्यांच्या कार्यशैलीला नाकारणारा कौल आहे. पक्षाची स्थापना करताना त्यांच्या सोबत असलेले अभ्यासक व विश्लेषक योंगेद्र यादव यांनी आम आदमी पक्षाच्या या दारूण पराभवाचे नेमके विश्लेषण केलेले आहे. दहा वर्षे भाजपाचे पालिकेतील काम सर्वात नाकर्तेपणाचे होते आणि तसे प्रमाणपत्र दिल्ली हायकोर्टानेच दिलेले आहे. जगातील सर्वात बेशिस्त व अनागोंदी असलेल्या संस्था, असा ठपका हायकोर्टाने भाजपाच्या पालिका कारभारावर ठेवलेला आहे. सहाजिकच अशा अनागोंदीला दिल्लीकर मतदार उत्साहात जाऊन तिसर्‍यांदा सत्ता बहाल करणेच अशक्य आहे. पण तसेच नेमके घडले आहे. म्हणूनच जे आकडे व टक्केवारी समोर आली आहे, त्याच्याही पलिकडे जाऊन अशा निकालांचे विश्लेषण आवश्यक आहे. यादव यांनी नेमके त्याच गोष्टीवर बोट ठेवले आहे. ताज्या मतदानात दिल्लीकराने भाजपाची पाठ थोपटलेली नाही, किंवा त्याच्या चांगल्या कामाची पावती दिलेली नाही. त्यापेक्षा आणखी भयंकर काही घडू नये, म्हणून भाजपाला पुन्हा सत्तेत आणुन बसवले आहे. याचे कारण भाजपाला पराभूत केल्यास केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या हाती पालिकेचाही कारभार जाईल आणि उरलीसुरली व्यवस्थाही अराजकात विरघळून जाईल. अशा भितीपोटी मतदाराने भाजपाला कौल दिला आहे. जे पर्याय समोर होते, त्यात कॉग्रेस लढण्याच्या अवस्थेत राहिलेली नाही. म्हणून तो पर्याय आपोआप बाद झाला होता. भाजपा भ्रष्ट असला तरी दहा वर्षे त्याने थोडेफ़ार काम केलेले होते. तिसरा पर्याय आम आदमी पक्षाचा होता. त्याला मत म्हणजे पालिकेच्याही कामात अराजक आणणे होते. पालिकेची कामेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करू देत नाहीत, म्हणत केजरीवाल तमाशा करीत बसतील, ही भिती दिल्लीकरांना भाजपाकडे घेऊन गेली.

आगीतून सुटून फ़ुफ़ाट्यात, अशी मराठी उक्ती आहे. दिल्लीकरांसमोर नेमकी तशीच स्थिती उपलब्ध होती. भाजपाची आग परवडली. केजरीवालांचा आम आदमी पक्ष म्हणजे फ़ुफ़ाट्यात पडणे होय. असेच गेल्या दोन वर्षात दिल्लीकरांचे मत होऊन गेले आहे. कारण हाती जितकी सत्ता व अधिकार आहे, त्यातून काही जनहिताचे काम करण्यापेक्षा नसलेल्या अधिकारासाठी अखंड भांडत बसणे व गफ़लतीचे खापर अन्य कुणाच्या माथी फ़ोडणे; इतकाच कारभार केजरीवाल यांनी केला आहे. त्यातून त्यांनी काय राजकारण केले, याच्याशी सामान्य जनतेला कर्तव्य नसते. त्यात सामान्य माणसाचे काय हाल होतात, इतकेच मतदार बघत असतो. त्यातून त्याचे मत तयार होत असते, अशारितीने केजरीवाल यांनी मागल्या दोन वर्षात आपल्याच विरोधातले मत तयार करण्यासाठी अपार कष्ट उपसले. त्याचेच पीक आता पालिका मतदानात आलेले आहे. नरकात राहू, पण केजरीवाल वा आम आदमी पक्ष नको, अशा निष्कर्षाप्रत लोकांना यायला, अन्य कोणी भाग पाडलेले नाही. सहाजिकच त्यांना सत्तेपासून दूर राखणे, हेच मतदाराचे उद्दीष्ट बनून गेले. तसे करताना पर्याय वा परिणाम म्हणून भाजपाचे उमेदवार निवडले गेलेले आहेत. लोकांनी भाजपाला भरभरून मते दिली असे अजिबात दिसत नाही. दोन वर्षापुर्वी जितक्या उत्साहात केजरीवालना दिल्लीकरांनी भरभरून मते दिली होती, तसा उत्साह यावेळी दिसलेला नाही. म्हणजेच हे भाजपासाठी सकारात्मक मतदान आहे, असाही दावा करता येणार नाही. पण त्याहीपेक्षा केजरीवाल अजिबात नको म्हणून दिलेला हा कौल आहे. अर्थात तो केजरीवालना उमजण्य़ास पुढली तीन वर्षे लागतील. पण भाजपाने मात्र त्यातून धडा घेतला पाहिजे. ही भाजपाची निवड नसून मतदाराची नावडनिवड आहे. ‘आप’च्या कांगावखोरीच्या विरोधात झालेले मतदान आहे. त्याचा लाभार्थी भाजपा आहे.

Monday, April 24, 2017

आप नावाचा व्हायरस

AAP dengue के लिए चित्र परिणाम

आज दिल्लीच्या तीन महापालिकांच्या निवडणूका होत आहेत. दिल्ली हे नगरराज्य असून, याच तीन महापालिकांच्या क्षेत्राला दिल्ली राज्य म्हणतात. सहाजिकच आज होणार्‍या मतदानावर तिथे मुख्यमंत्री म्हणून मिरवणार्‍या अरविंद केजरीवाल यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. किंबहूना सतत चर्चेत रहाणार्‍या आम आदमी पक्षाचे भवितव्य त्याच खुंटीवर टांगलेले आहे. कारण दोन वर्षापुर्वी केजरीवाल यांनी विधानसभेच्या सत्तरपैकी ६७ जागा जिंकल्या होत्या आणि देशात आलेली मोदीलाट अडवल्याबदल सर्वत्र त्यांची पाठ थोपटली गेली होती. पण ते यश एका व्यक्तीचे वा त्याच्या पक्षाचे नव्हते. दिल्लीकरांनी या तरूण पक्षाला दिलेली ती अखेरची संधी होती. पालकांनी मुलाला महागडे किंमती खेळणे आणुन द्यावे आणि त्याच कारट्याने तेच मोडून विध्वंस करावा, तसाच अनुभव मग दोन वर्षात दिल्लीकरांनी घेतला. कारण केजरीवाल व त्यांच्या सवंगड्यांनी अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनातून जनतेमध्ये एक आशेचा किरण जागवला होता. राजकारण सगळेच भ्रष्ट, अशी जी मानसिकता झालेली होती, त्यातून बाहेर पडायला उत्सुक असलेल्या जनतेला एक नवा राजकीय पर्याय मिळाला, अशा भावनेतून केजरीवाल यांच्या पक्षाला मते व पाठींबा मिळाला होता. परंतु त्यांनी विनाविलंब लोकसभेच्या निवडणूकीत उडी घेऊन, लोकांचा भ्रमनिरास केला. त्याची फ़ळे भोगावी लागल्यावर पुन्हा दिल्लीत लक्ष केंद्रीत करून केजरीवाल यांनी मतदाराची माफ़ी मागितली. म्हणून त्यांना दोन वर्षापुर्वी इतका मोठा प्रतिसाद व यश मिळाले होते. मात्र त्याचा अर्थ या नवख्या राजकारण्यांना कळला नाही. त्यांनी इतक्या वेगाने गुण उधळायला सुरूवात केली, की कुठलाही पर्याय शोधत बसण्यापेक्षा आम आदमी पक्षाला धडा शिकवायला दिल्लीकर उतावळा झालेला आहे. तीच संधी आता दिल्लीच्या मतदाराला चालून आली आहे आणि ती लक्षणे बघूनच केजरीवाल यांचे धाबे दणाणलेले आहे.

इतके मोठे बहूमत आणि अफ़ाट यश मिळवल्यानंतर केजरीवाल सुखनैव चांगला कारभार करतील व देशातील राजकारणाला नवी दिशा देतील, हीच लोकंची अपेक्षा होती. पण सत्ता व यश डोक्यात गेलेल्या या माणसाने नुसता मतदारांचाच भ्रमनिरास केला नाही, तर त्यांच्या जुन्या अभ्यासू सहकार्‍यांचाही लौकरच अपेक्षाभंग केला. प्रशांत भूषण वा योगेंद यादव यासारखे प्रामाणिक व निरपेक्ष सहकारी सावधपणाचा इशारा देऊ लागले असताना, केजरीवालनी त्यांना अपमानित करून पक्षातून हाकून लावले. आत्मकेंद्री स्वभावामुळे मग केजरीवाल भोवती फ़क्त भाट तोंडपुज्या लोकांचा गोतावळा उरला आणि पोरकटपणाचा कळस झाला. रोजच्या रोज केंद्र सरकार वा राज्यपालाच्या कुरापती करीत चर्चेत रहाण्यापेक्षा, या पक्ष वा त्यातील लोकांनी दिल्लीकरांना कुठलाही दिलासा दिला नाही. त्याहीपेक्षा दिल्लीकरांची नको तितकी दुर्दशा करून टाकली. मागली दहा वर्षे दिल्लीच्या सर्व महापालिकेत भाजपाच सत्तेत आहे. त्यापैकी सात वर्षे दिल्लीत कॉग्रेसच्या शीला दिक्षीत मुख्यमंत्री होत्या आणि एकदाही सरकार व पालिका यांच्यात बेबनाव झाला नाही. पालिकेचा निधी देण्यात सरकारने अडथळे केले नाहीत, की त्यावरून पालिकेची कामे ठप्प झाली नाहीत. केजरीवालनी राजकारण प्रशासनात आणले आणि पालिकेला देणे असलेली रक्कम अडवून धरत, नागरिकांचे जिणे हराम करून टाकले. एक साधा हिशोब बोलका आहे. दिल्ली सरकारने पालिकांना ९ हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी तरतुद आहे. त्यापैकी फ़क्त २८०० कोटी इतकीच रक्कम रडतमरत केजरी सरकारने पालिकांना पुरवली. पर्यायाने पालिकेला आपल्या कर्मचार्‍यांचे पगारही वेळेत देणे अशक्य होऊन बसले. त्यातून दिल्ली नागरी प्रशासनाचा कारभार इतका बिघडत गेला, की सफ़ाई कामगार अधूनमधून संपावर जाऊ लागले. आरोग्य वा अन्य सेवाही ठप्प होत गेल्या.

पालिकेच्या तिजोरीत सरकारने पैसे टाकायचे नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या सेवा ठप्प होऊ द्यायच्या. मग त्यातून नागरिकांचे हाल झाले, की पालिकेत भाजपाची सतत्त असल्यानेच कामे होत नसल्याचा डंका पिटायचा; हा केजरी सरकारसह आम आदमी पक्षाचा एक कलमी कार्यक्रम होऊन बसला. त्यायोगे भाजपाला बदनाम करून आपला पक्ष पालिकेतही सत्ता मिळवू शकेल, अशी त्यांची योजना होती. पण नागरिक इतका खुळा नसतो. दहा वर्षापैकी सात वर्षे दिल्लीत शीला दिक्षीत मुख्यमंत्री असूनही पालिकेतला भाजपाचा कारभार बिघडला नव्हता. हा लोकांचा अनुभव होता. सहाजिकच केजरी सरकार सत्तेत आल्यापासून सेवा बिघडण्याचे कारण नागरिकांना समजू शकत होते. पैसे अडवून केजरींनीच पालिकांना निकामी करून टाकल्याचे लोकांनाही कळत होते. तितकेच नव्हते. आरोग्य खाते सरकारचे असून तिथेही अंदाधुंदी माजलेली होती. दिल्ली विविध आजारांनी ग्रासलेली असताना केजरींसह त्यांचे बहुतांश मंत्री अन्य देशात वा राज्यात फ़िरायला गेलेले होते. दिल्लीकरांना त्यांनी वार्‍यावर सोडून दिलेले होते. त्या सगळ्या अनुभवानंतर दिल्लीकरांना एक साक्षात्कार झाला होता. केजरी वा त्यांचा आम आदमी पक्ष हा समस्येवरचा उपाय नसून, तीच दिल्लीला भेडसावणारी समस्या आहे. त्याचेच प्रतिबिंब मग दहा दिवसांपुर्वी झालेल्या दिल्लीच्या पोटनिवडणूकीत पडले. राजौरी गार्डन येतील विधानसभा पोटनिवडणूकीत दिल्लीकरांनी भाजपाचा आमदार निवडून दिलाच. पण आपचा केजरीप्रणित उमेदवार नुसता पराभूत झाला नाही. त्याची अनामत रक्कमही जप्त झाली. त्यामुळे आता या आत्मकेंद्री मुख्यमंत्र्याला पराभवाच्या भयाने पछाडले आहे. पर्यायाने आपल्या गुणांसाठी वा पात्रतेसाठी मते मागण्य़ाची हिंमत केजरींमध्ये राहिलेली नाही. सहाजिकच त्यांनी दिल्लीकरांना धमकावण्यापर्यंत मजल मारली आहे.

पुन्हा पालिकांमध्ये भाजपा निवडून आलीच तर त्या पापाची फ़ळे दिल्लीकरांना भोगावी लागतील. भाजपामुळेच दिल्लीत चिकनगुण्या वा डेंग्यु सारखे आजार होतील आणि त्याला मतदारच जबाबदार असेल, असे विधान केजरीवाल यांनी दोन दिवस आधी केलेले आहे. जेव्हा याच दोन आजारांनी दिल्लीत थैमान घातले होते आणि नागरिक हवालदिल झाले होते, तेव्हा खुद्द केजरी वा त्यांचा एकही मंत्री दिल्लीत हजर नव्हता. जेव्हा या आजाराने लोकांचे जीव धोक्यात आणलेले होते, तेव्हा कोणीही आपवाला त्यांच्या मदतीला आलेला नव्हता. खरेतर तीच संधी होती. भाजपाच्या पालिकांना जे शक्य झाले नाही, त्या आजाराला केजरी सरकारने आटोक्यात आणल्याचे तेव्हा सिद्ध करता आले असते. पण तेव्हाच सर्व आमदार व मंत्री दिल्लीतून बेपत्ता होता. भाजपाचे नगरसेवक भ्रष्ट वा नाकर्तेही असतील. पण त्या गांजलेल्या काळात निदान भाजपाचे नेते दिल्लीकरांच्या दुखण्यावर फ़ुंकर घालायला धावले होते. उलट केजरी समर्थक फ़क्त भाजपावर आरोप करण्यात गर्क होते. त्याचाच फ़टका कालपरवा राजौरी गार्डनमध्ये बसला आहे आणि त्याच निकालांनी केजरींची झोप उडालेली आहे. कारण दिल्लीकर पुरते संतापलेले असून, केजरींना धडा शिकवायला उतावळे झाले आहेत. तो पराभव दिसू लागल्यानेच केजरींनी कांगावखोरी करीत मतदारालाच धमकावणे सुरू केले आहे. भाजपाला मत म्हणजे डेंग्यु चिकनगुण्याला मत असा अजब सिद्धांत मांडला आहे. वास्तवात दिल्लीकरांना आता चिकनगुण्या डेंग्युपेक्षाही केजरी आणि कंपनीची भिती वाटू लागली आहे. डेंग्यु परवडला. पण आम आदमी पक्ष नको, अशा मनस्थितीत दिल्लीकर गेला आहे. त्याला आप नावाच्या नव्या व्हायरसचीच अधिक भिती वाटू लागली आहे. तसे नसते तर राजौरी गार्डनमध्ये भाजपा जिंकला नसता, की विविध चाचण्यात पुन्हा भाजपाच महापालिका जिंकण्याची शक्यता व्यक्त झाली नसती.

डाव्यांचे राष्ट्रपती

pawar with left front के लिए चित्र परिणाम

इंदिरा गांधी ह्या अतिशय समर्थ राजकारणी म्हणून विसाव्या शतकात ओळखल्या गेल्या. त्यांच्यानंतर भारतात तितका समर्थ नेता झाला नाही. पण समर्थ राष्ट्रीय नेता म्हणजे नेमके काय असते? ज्याच्या नावाची व कर्तबगारीची एकूण जनमानसावर छाप पडते आणि त्यातून तो पक्षाला निवडणूका जिंकून देतो. इतकाच या राजकीय सामर्थ्याचा निकष नसतो. एकाच वेळी असा नेता देशातील व्यापक जनमानसावर आपली जादू चालवतो आणि दुसर्‍या बाजूला जागतिक राजकारणावरही आपली छाप पाडू शकतो. तेव्हाच त्याला समर्थ नेता मानले जात असते. वाजपेयी यांच्यासह मनमोहन सिंग वा नरसिंहराव किंवा विश्वनाथ प्रताप सिंग असेही पंतप्रधान भारताने बघितले आहेत. त्यांच्याही आधी राजीव गांधी वा मोरारजी देसाई यांनी देशाचा कारभार केलेला होता. पण त्यांना जागतिक राजकारणावर आपली छाप पाडता आलेली नव्हती. ती मजल भारतातील एकाच नेत्याने प्रथम मारली, त्या होत्या इंदिराजी. म्हणूनच आज कोणीही इंदिराजी व नरेंद्र मोदींची तुलना केल्यावर अनेक अभ्यासकांना आवडत नाही. पण काहीशी तशीच स्थिती इंदिराजींच्या आरंभीच्या कालखंडात होती. डॉ. राममनोहर लोहियांसारख्या नेत्यांनी तर इंदिराजींची गुंगी गुडिया म्हणून टवाळी सुद्धा केली होती. पण तो आरंभीचा काळ होता आणि १९८० नंतरच्या दशकात इंदिराजींच्या अखेरचा कालखंड सुरू झाला, तेव्हा त्यांच्या जवळपास फ़िरकू शकेल, असा कुणी नेता देशात शिल्लक राहिलेला नव्हता की स्पर्धेत उरला नव्हता. आज नरेंद्र मोदींनी तितकी मजल मारली आहे. त्यांना तुल्यबळ म्हणावा असा नेता त्यांच्याही पक्षात कुणी नाहीच. पण अन्य पक्षातही कोणी मोदींशी झुंज देण्याइतका बलवान नेता आढळून येत नाही. सहाजिकच इंदिराजींच्या कालखंडात जसे विरोधक वागायचे, तसेच आजचे विरोधी पक्ष राजकारण करीत आहेत. तसे नसते तर शरद पवार यांचे नाव डाव्यांनी राष्ट्रपती पदासाठी सुचवले नसते.

नरेंद्र मोदींनी भाजपाला लोकसभेत बहूमत मिळवून दिले, या घटनेला आता तीन वर्षे पुर्ण होत आली आहेत. त्यानंतरही विरोधकांना हा नेता देशाला व देशांतर्गत राजकारणाला कुठे घेऊन चालला आहे, त्याचा पुरता अंदाज आलेला नाही. तसे नसते तर लोकसभेनंतरच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणूकीत पंतप्रधान असूनही मोदींनी इतकी मेहनत कशाला चालवली होती? त्याचा विचार अन्य पक्षांनी केला असता आणि मोदींना शह देणारे राजकारणही तेव्हाच केले असते. पण उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागून संपले, तेव्हा विरोधकांना जाग येते आहे. मोदींचे गेल्या तीन वर्षात चाललेले राजकीय डाव यशस्वी होत आल्यावर, विरोधी नेते भवितव्याचा विचार करू लागले आहेत. मोदींनी मध्यंतरीच्या तीन वर्षात आपल्याच पसंतीचा राष्ट्रपती निवडून आणण्याची पुर्ण तयारी केल्यावर विरोधकांना त्या निवडणूकीचे स्मरण झाले आहे. त्यामुळेच आता काहीतरी जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. लोकसभा व राज्यसभेसह विधानसभांचे सदस्य, राष्ट्रपती पदाचे मतदार असतात. तेव्हा तिथे आपली संख्या अधिक करण्याकडे मोदींचा पहिल्या दिवसापासूनचा प्रयत्न राहिला आहे. केवळ अधिकाधिक राज्यात आपल्या पक्षाचे मुख्यमंत्री बसवणे वा त्यासाठी वाटेल तशा तडजोडी करून सत्ता मिळवणे; त्यांनाही शक्य झाले असते. पण त्यातून कायदेमंडळातील भाजपाच्या वा एनडीएच्या सदस्यांची संख्या वाढलीच नसती. म्हणून मोदींचा भर अधिकाधिक भाजपा उमेदवार निवडून आणणे व जोडीला एनडीएच्याही सदस्यांची संख्या वाढण्याकडे भर होता. सहाजिकच आता तीन वर्षांनी त्यांना यश समोर दिसू लागले आहे. एनडीए बाहेरच्या बीजेडी वा अण्णा द्रमुक अशा एका प्रादेशिक पक्षाने साथ दिली, तरी मोदींच्या पसंतीचा राष्ट्रपती निवडून येऊ शकतो, इतकी स्थिती आज आलेली आहे. त्यानंतर विरोधकांना राष्ट्रपती कोण, असा प्रश्न पडला आहे.

या आधीच्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यापासून राष्ट्रपती निवडणूकीचे वेध लागलेले होते आणि त्यात ममतासह मुलायमनी पुढाकार घेतला होता. जोवर उत्तरप्रदेश हातात आला नव्हता, तोवर त्यात कोणी मुलायमना विचारलेही नव्हते. सहाजिकच यावेळी उत्तरप्रदेशच्या निवडणूका राष्ट्रपती निवडीसाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत, याचे भान विरोधकांनी ठेवायला हवे होते. मोदींना निव्वळ त्या राज्यात मुख्यमंत्री सत्तेत आणायचा नसून, राष्ट्रपती पदाला मतदार असू शकतील, असे अधिकाधिक आमदार निवडून आणायचे होते. याचे भान पुर्वी़च विरोधकांना यायला हवे होते. तसे झाले असते, तर मोदींना व भाजपाला फ़ारतर बहूमतापर्यंत रोखण्याचा विचार पुढे आला असता आणि सत्ता संपादनापेक्षाही उत्तरप्रदेशात भाजपाला बहूमतापर्यंत रोखण्याची रणनिती तयार झाली असती. पण तसे झाले नाही. कारण कोणाच्या मनात तेव्हा राष्ट्रपती निवडणूक नव्हतीच. एकट्या नरेंद्र मोदींनी तो विषय डोक्यात ठेवून, त्या राज्याच्या निवडणूकीत झेप घेतली होती. खुप पुढले वा भविष्यातले बघण्याची हीच कुवत इंदिराजींपाशी होती. म्हणून त्या भारतीय जनमानसावर राज्य करू शकल्या आणि आपल्या पक्षाला फ़ारमोठे यश मिळवून देऊ शकल्या होत्या. जगावर त्यांनी आपल्या राजकारणाची छाप पाडली होती आणि नरेंद्र मोदी त्यांचेच अनुकरण करत चालले आहेत. पण दुर्दैव असे, की त्याच इंदिराजींचा वारसा सांगत राजकारणात लुडबुडणार्‍यांना मात्र इंदिराजी अजून उमजलेल्या नाहीत. सहाजिकच त्यांना कॉग्रेस पक्ष संभाळता आलेला नाही, किंवा विरोधकही सोबत घेऊन राजकारण खेळता आलेले नाही. जितकी कॉग्रेस दुबळी होऊन गेली आहे, तितकेच विरोधी वा डावे पक्षही निष्कीय होऊन गेले आहेत. त्यातून मग पोरसवदा राजकारण व डावपेच खेळले जात असतात. ते़च आता डाव्यांकडून चालले आहे.

अकस्मात या डाव्यांना राष्ट्रपती निवडणूकांचे वेध लागलेले असून, ज्यांना आपली राज्यसभेतील जागा टिकवणे अशक्य आहे, तेच राष्ट्रपती निवडणूकांचे डावपेच खेळू लागले आहेत. डाव्यांनी म्हणे आता शरद पवार यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केले आहे. पवारांमध्ये विविध पक्षाचे मतदार ओढण्याची वा भिन्न प्रवृत्तीच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याची कुवत असल्याने त्यांचे नाव पुढे आले आहे. त्यातही पवार मराठी असल्याने शिवसेनेची मतेही एनडीएला झुगारून पवारांना मिळतील, अशी त्यामागची अपेक्षा आहे. त्यात तथ्यही आहे. पण मोदींसारखा मुरब्बी माणूस मध्यंतरीच्या राजकीय घडामोडीनंतर सेनेवर विसंबून राहिल, ही खुळी कल्पना नाही काय? शिवसेना दगा देईल, अशा हिशोब मांडूनच मोदी आपली समिकरणे तयार करीत आहेत. शिवसेनेसह जाऊनही मोदींपाशी पुरेशी मते नाहीत. म्हणूनच एनडीए बाहेरच्या पक्षांनाही सोबत आणायचा खेळ मोदींनी खुप पुर्वी सुरू केला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे अण्णाद्रमुक त्यांनी जवळपास खिशात टाकला आहे. त्याच एका पक्षाची मते शिवसेनेच्या दुप्पट असून, सेनेशिवाय अण्णद्रमुकच्या मतांनी मोदींच्या पसंतीचा उमेदवार राष्ट्रपती भवनात पोहोचू शकतो. अर्थात तिथेच मोदी नक्की थांबलेले नाहीत. त्याच्याही पुढे जाऊन अधिकची मते मिळवण्याचा त्यांचा प्रयास कधीच चालू झालेला आहे. सहाजिकच सेनेची मते फ़ोडू शकणारा वा अन्य पक्षांना सोबत घेऊ शकणारा म्हणून शरद पवार यांचे नाव पुढे करण्याचा प्रकार निव्वळ पोरकटपणा असू शकतो. त्यातही पवार स्वत:च नजमा हेपतुल्ला यांचे नाव पुढे करत असताना, डाव्यांनी परस्पर पवारांचे नाव सुचवण्यात उतावळेपणा मात्र दिसून येतो. असे खेळ १९७०-८० च्या दशकातले विरोधक इंदिराजींशी खेळायचे. वास्तवात इंदिराजीच अशा गोष्टी विरोधकांकडून करून घेत असत. त्यापेक्षा मोदी आज काय वेगळे करीत आहेत?