Thursday, August 31, 2017

घ्राणेंद्रियाची गोष्ट

demonitisation के लिए चित्र परिणाम

काही वर्षापुर्वी मुंबईतील दोन कंपन्यांचा कारभार न्यायालयाने कामगार नेत्यांकडे सोपवला होता. सर्वसाधारणपणे कुठल्याही कामगार नेत्याची भाषा व भाषणे ऐकल्यास व्यवस्थापन वा मालक हा शत्रू असल्यासारखी असते. कारण त्या कंपनी वा कारखान्याला सतावणार्‍या समस्यांचा निर्माताच हे मालक असतात, असा एकूण सूर असतो. अशा भाषणातून एक गोष्ट मांडली जात असते, की समोरची समस्या फ़ारशी गंभीर नाही. ती सोडवण्याचे वा निर्णय घेण्य़ाचे अधिकार त्या कामगार नेत्यापाशी असते, तर अशी समस्याच मुळात निर्माण झाली नसती. किंबहूना आंदोलन वा संपकाळातही तिथले अधिकार नेत्याच्या हाती दिल्यास, चुटकीसरशी हा नेता समस्येचे निवारण करू शकेल. अशी भाषा सामान्य माणसाला भुरळ घालणारी असते. अन्यथा हे कामगार कष्टकरी नेत्यांच्या मागे कशाला घावले असते? त्याचे एकमेव कारण त्यांना आवडेल असेच नेता किंवा संघटनेचा म्होरक्या बोलत असतो. समस्या वा त्यातली गुंतागुंत यांचा तपशील झाकून आपल्या सोयीपुरती माहिती संगतवार मांडून भाषण ठोकत असतो. गांजलेल्या माणसाला त्याचा काहीच दोष नाही, तर इतर कुणामुळे आपल्यावर संकट आलेले असल्याची भाषा आवडणारी असते. दारात येणारा कुडमुड्या जोशीही तशीच भाषा बोलत असतो. साहेब, तुमच्या कष्टाचे मोल मिळत नाही. तुमच्या चांगल्या वागण्याची कदर होत नाही, अशा बोलण्याने आपण खुश होतो आणि नंतरची त्याची बडबड खुशीने ऐकत मान डोलवू लागतो. हा एक मानसिक खेळ असतो. पण जेव्हा अशी जबाबदारी कामगार नेत्यांवरच कोर्टाने सोपवली तेव्हा त्यांनी त्याच कंपन्या अतिशय वेगाने दिवाळखोरीत काढून दाखवल्या. भांडवलदाराकडून जो रोजगार मिळत होता, तोही तिथले कामगार गमावून बसले. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर रोजचे अग्रलेख वा सरकार शासनावर टिकेची झोड उठवणार्‍यांचा वांझोटेपणा सहज समजून घेता येईल.

आजकाल शाळा संपण्यापुर्वीच मुले भविष्यात आपण काय करणार, याची तयारी सुरू करीत असतात. आपण इंजिनियर व्हावे की डॉक्टर? की व्यवस्थापन पेशात जायचे हेही ठरवून कामाला लागतात. त्यातले प्रशिक्षण घेऊन तिथे नोकरीला लागतात. त्यात यशस्वीही होताना दिसतात. त्यापैकी काही साध्य होत नाही, असे लोक प्रशिक्षणाचे अभ्यासवर्ग उघडतात किंवा पत्रकार म्हणून जगाला मुर्ख ठरवण्याचा उद्योग सुरू करतात. अलिकडे त्याचा सातत्याने अनुभव येऊ लागला आहे. गोरखपूरच्या बालकांचा मृत्यू असो किंवा हरयाणातील रामरहिब बाबा असो, मुंबई बुडण्याचा विषय असो किंवा भूतानच्या सीमेवर निर्माण झालेला आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंग असो, त्याविषयी सर्व ज्ञान संपादकांच्या मेदूत भरलेले असल्याची आपल्याला खात्री होऊ शकते. इतके ज्ञानदान अखंड चालू असते. पण यातल्या कुणालाही जनता निर्णय घेण्याच्या स्थानी नेवून बसवत नाही. याचे दोन अर्थ असू शकतात. एक म्हणजे भारतीय जनता तद्दन मुर्ख असायला हवी. किंवा अशा अतिशहाण्यापेक्षा चार भामटेही चांगले, अशी जनतेची समजूत असावी. अन्यथा देशाच्या समस्यांचे विश्लेषण करण्यात ह्या लोकांना सडायची वेळ कशाला आली असती? उदाहरणार्थ नोटबंदीचा विषय घेऊ. हा निर्णय सरकारने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जाहिर केल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था कशी जमिनदोस्त करून टाकली, त्याच्यावर लक्षावधी लेख लिहिले गेले असतील. लाखभर तास वाहिन्यांवर तशी चर्चा रंगलेली असेल. पण अजून तरी भारताला वाडगा हातात घेऊन जगाच्या फ़लाटावर भीक मागण्याची वेळ आलेली नाही. ज्या कोट्यवधी लोकांची दुर्दशा नोटाबंदीने केली म्हणतात, त्यांनीच पुन्हा मोदी नावावर भरभरून उत्तरप्रदेशात भाजपाला मतदान केले. याचे एकमेव कारण असे आहे, की जग आपल्यालाच समजलेले आहे अशा भ्रमिष्टावस्थेत हे शहाणे जगत असतात.

दहा महिने होत आले आणि रिझर्व्ह बॅन्केत किती जुन्या नोटा जमा झाल्या? त्याचा हिशोब का दिला जात नाही, असा सवाल विचारला जात होता. आता तेच आकडे जाहिर झाल्यावर सर्व नोटा परत आल्या, तर काळापैसा कुठे आहे म्हणून सवाल केला जात आहे. फ़क्त ४०-५० कोटी रुपयांचा काळापैसा मिळाला तर तेवढ्यासाठी नोटाबंदीने देशभरच्या जनतेला का हैराण केले, अशी प्रश्नांची सरबत्ती चालली आहे. जाहिर आकड्यानुसार जितक्या किंमतीच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या, त्यापैकी ९९ टक्के नोटा जमा झालेल्या आहेत. म्हणजेच खोट्या नोटा पकडण्यात यश आले नाही आणि काळापैसाही पकडला गेला नाही, हा निष्कर्ष आहे. मुद्दा समजून घ्यायचा नसेल तर समजावण्यासाठी कपाळ आपटूनही उपयोग होणार नसतो. ज्याला समजून घ्यायचे आहे त्याच्यासाठी आपली उर्जा राखून ठेवायची असते. पंतप्रधान मोदींनी हा धडा गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून घेतला आहे. म्हणूनच प्राध्यापक, अभ्यासक वा पत्रकार संपादकांना समजावण्याच्या उद्योगात ते पडत नाहीत, जनतेशी थेट संपर्क साधून तिला समजावण्यात आपली शक्ती खर्च करतात. जनता समजूनही घेते. अन्यथा मोदींच्या आवाहनाला सलग तीन वर्षे प्रतिसाद मिळू शकला नसता. तर तो प्रतिसाद का मिळतो आणि मोदींच्या आवाहनातून जनतेला काय समजते? ते आपल्या मेंदूत का शिरत नाही, याचा अशा टिकाकारांनी अभ्यास करण्याची गरज आहे. पण ते शक्य नाही. ते शक्य असते, तर जमा झालेल्या रद्द नोटा आणि पुन्हा चलनात आलेल्या नव्या नोटा, यांच्यातली तफ़ावत समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला असता. पाचशे हजार रुपयांच्या ज्या नोटा रद्द झाल्या त्यांचे बाजारातील मूल्य सतरा लाख कोटी रुपये इतके होते. नोटाबदली व नोटाबंदीनंतर व्यवहारात परत किती चलन आणले गेले? त्याचा आकडा कोणी अभ्यासला आहे काय?

एका माहितीनुसार १७ लाख कोटीच्या नोटा रद्द झाल्या. पण नव्याने बाजारात फ़क्त १२ लाख कोटीच्याच नोटा आणल्या गेल्या. म्हणजेच नोटाबंदीनंतर व्यवहारामध्ये  चलनी नोटांचे मूल्य चारपाच लाख कोटी रुपये इतके कमी करण्यात आले. त्यामुळेच अधूनमधून एटीएम यंत्रातून पुरेश्या नोटा मिळत नाहीत किंवा अनेक एटीएम यंत्रे कामच करीत नसल्याच्या तक्रारी जो्रात सुरू आहेत. नोटाबंदीपुर्वी सर्व एटीएम व्यवस्थित चालू होती आणि नंतर नऊ महिने झाले तरी तिथला नोटांचा तुटवडा संपलेला नाही. याचा अर्थ मेंदूत शिरतो काय? तितक्या सढळ हस्ते नोटा बाजारात येऊच दिलेल्या नाहीत. पण म्हणून कुठलेही आर्थिक व्यवहार थंडावलेले नाहीत, तर ते चेकद्वारे किंवा डिजीटल माध्यमातून होऊ लागले आहेत. रोखीतले व्यवहार थंडावले म्हणजे करमुक्त व्यवहार कमी झाले. पर्यायाने करभरणा करणार्‍यांची संख्या वाढलेली आहे. काळापैसा म्हणजे काळ्या नोटा नसतात, अधिकृत नोटांमध्येच अनधिकृत व्यवहार केला व कागदोपत्री पुरावा नसला, मग कर बुडवता येऊ शकतो. अशा व्यवहारातून तयार होणारा नफ़ा म्हणजेच काळापैसा असतो. त्या व्यवहारांना पायबंद घातला गेला, म्हणजेच काळापैसा कमी झाला ना? त्यासाठी बाजारातल्या नोटांची संख्या कमी झाली आणि २५ टक्के करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली. अन्यथा हे इतके लोक काळापैसाच निर्माण करत होते ना? हे समजण्यासाठी अर्थशास्त्री वा त्या विषयाचे प्राध्यापक होण्याची गरज नसते. पण विषय समजावण्याचा नसून समजून घेण्याचा असतो. त्यामुळेच अशा नासमज लोकांना जनता सत्तापदांपासून व निर्णय प्रक्रीयेपासून कटाक्षाने दूर ठेवत असते. त्यांनी बौद्धीक कोलांट्या उड्या माराव्यात आणि लोकांचे मनोरंजन करावे, हीच त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. उकिरड्याचा दुर्गंध अत्तराचा गंध कोणी पुराव्यातून दाखवू शकत नाही. त्यासाठी घ्राणेंद्रिय शाबुत असायला हवे. शब्द घ्राणेंद्रिय असल्याने घाणीतच नाक खुपसुन बसायचे नसते.

28 comments:

  1. भाऊंनु नवीन करदाते तयार झाले हा विषय वेगळा पण ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता तो त्यांनी पांढरा करून घेतला ना?

    ReplyDelete
    Replies
    1. आपल्याला अशी एखादी प्रक्रिया माहीत असल्यास कळवावी.

      Delete
    2. बँकेत भरल्यावर तो पैसा कुणाचा हे निश्चित होते. त्यावर कर लावता येतो. तो अधिकृत चलनात येतो. काळा पैसा कुणाच्याही नावाचा नसतो, म्हणूनच त्यावर कर निश्चिती करता येत नाही, तो अनधिकृत व्यवहारात वापरला जातो व नवीन काळा पैसा निर्माण होतो..

      Delete
  2. लेखक एकीकडे बोलतात की लोकांचा मोदीवर भरवसा आहे मग लेखकाला असे लेख लिहिण्याची गरज का भासली ?
    नोटबंदी ज्यांना समजली नाही त्यांच्यासाठी लेख लिहीला का ?
    १७ लाख कोटी च्या नोटा बंद झाल्या आणि नव्याने १२ लाख कोटी आणले.
    RBI सांगते १५.४४ लाख कोटीच नोटा होत्या.
    बर खोट्या नोटा तर आता पण तयार होत आहेत आणि हे RBI सांगते मग १० वर्षांनी पुन्हा कालची परिस्थिती होणार नाही का ? मग पुन्हा नोटबंदी करणार का?
    ९९% पैसा पुन्हा जमा झाला ...आधार कार्ड Pan कार्ड घेऊन पण सगळा पैसा जमा झाला तर किती काळा पैसा आहे.

    ReplyDelete
    Replies
    1. काही महिन्यांनी २००० च्या नोटा बंद होतील, त्यानंतर ५०० च्या आणि मग २०० आणि १०० च्या!
      सर्वात मोठी नोट हि रुपये 50 ची असली पाहिजे/असेल.
      सर्व व्यवहार बँकेतून व्हायला हवेत/होतील.
      कुठल्याही सेवेवर व वस्तूवर कोणताही कर असणार नाही.
      त्यामुळे सर्व वस्तू व सेवा कमी किमतीत उपलब्ध होतील.

      Delete
    2. मुंगेरीलाल के हसींन सपनें...

      Delete
    3. हि प्रतिक्रिया सेव्ह करून ठेवा!
      काही वर्षांनी जेंव्हा हे खरंच घडेल तेंव्हा आठवण येईल कदाचित आपल्याला कि हे काही स्वप्न नव्हतं तर एक डिझाईन होतं. देशाच्या विकासाचे!
      धन्यवाद!

      Delete
  3. Perfect analysis. But our fake intellectuals or KNOW-ALL Editorialists feign sleep and we can not awaken them. Let them sleep and slip.

    ReplyDelete
  4. सुंदर विश्लेषन

    ReplyDelete
  5. नोटबंदीनंतर ९९% नोटा रिजर्व बँकेत जमा झाल्या, म्हणजे नोटबंदीचा हेतू साध्य झाला नाही हे म्हणणाऱ्यांच्या बुद्धीचं करावं तेवढं कौतुक थोडं आहे!

    ९९% नोटा ज्या परत आल्या, त्या सगळ्या पांढऱ्या पैशातल्याच होत्या म्हणून परत आल्या असा अर्थ लावणारे हे महाभाग असावेत!! यातला किती पैसा कररूपाने आला, याचं गणित यांनी जमेला धरलेला दिसत नाही. नोटबंदीच्या नंतर करदात्यांच्या संख्येत आणि कर उत्पन्नात झालेली वाढ पुरेशी बोलकी आहे.

    दुसरं म्हणजे, अनेकांनी कॅश संपवण्यासाठी केलेल्या खरेदीमुळे सुद्धा अप्रत्यक्ष करात वाढ झाली. तिसरी गोष्ट, बंद केलेल्या ५०० आणि १००० च्या ९९% नोटा परत आल्या. पण नोटबंदीच्या या निर्णयानंतर जो नॉन-ट्रेसेबल पैसा होता, त्यापैकी बहुतांश पैसा बँकेत जमा होऊन ट्रेसेबल झाला. जरूर नाही की हा सगळा काळा पैसा होता, पण यंत्रणेत नक्की नव्हता, तो यंत्रणेत आला. आता सर्वसाधारणपणे बघितलं, तर बहुतेक मोठे व्यवहार चेक किंवा बँक ट्रान्सफरने होतात.

    चौथी गोष्ट म्हणजे ज्यांचा काळा पैसा होता, त्यांना सगळा पैसा पांढरा न करता आल्यामुळे चलनातून बाद झाला. अशा माझ्या माहितीतल्या दोन बाबतीत काही कोटी रुपये नष्ट झाले. तर एकूण देशभरात किती कोटी नष्ट झाले असतील. बिल्डर लॉबी उगीच शिव्या घालत नाही मोदींना. शिवाय १.५ लाख बनावट कंपन्या बंद झाल्या, भविष्यात अणखी काही होतील.

    पाचवी गोष्ट म्हणजे हा सगळा काळा पैसा खऱ्या नोटांच्या रुपात फिरत होता हे ही एक मूर्ख गृहीतक आहे. ५००-१००० च्या बनावट नोटांची किती तरी रॅकेट्स होती, जी नोटबंदीनंतर उध्वस्त झाली. खऱ्या नोटांपैकी ९९% परत आल्या, खोट्या नोटांच्या सुळसुळाटाच्या रूपाने नष्ट झालेला काळा पैसा हे ही एक यश नव्हे काय? हा पैसा गठ्ठ्याने एक ठिकाणी नसतो. उदाहरणार्थ १०० कोटी लोकांच्या मिळून १० कोटी बनावट नोटा बाद झाल्या, तर ५००-१०० ची सरासरी ७५० पकडता ७५०० कोटी नष्ट नाही का झाले?

    हे सगळे झाले तत्काळ परिणाम. पण भविष्याच्या दृष्टीने याकडे पाहण्याची कुवत टीकाकारांची दिसत नाही. जनधन योजना - थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) - नोटबंदी - जीएसटी - आधार पॅन लिंकेज इत्यादी अनुक्रम लक्षात घेता आपण एक आर्थिक स्थैर्याच्या दिशेने प्रवास करत आहोत याचा अभिमान वाटायला हवा. त्यात कृषी आणि उद्योग बाबतीत सुधारणेला खूप वाव आहे हे निश्चित, पण जे चांगलं झालं त्याला चांगलं म्हणण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

    नोटबंदीच्या अपयशावर लोकसत्ता सारखे पेपर 'फुगा फुटला' म्हणून मथळा देतात तेव्हा हसू येतं. अर्थात त्या पेपरकडून दुसऱ्या अपेक्षा नाहीत. अरुण जेटली बरोबर म्हणाले, 'काहींना नोटबंदीचा अर्थच समजला नाही.'

    ReplyDelete
  6. You have aptly put the point in the words. People are just looking at the figures which have been spoken about. If they could understand 'between the lines', this question wouldn't have come.

    ReplyDelete
  7. सुंदर आणि वास्तववादी लेख. अनेक जणांचे बुरखे नाव न घेता फाडले आहेत.

    ReplyDelete
  8. अत्युत्तम आणि परखड विश्लेषण भाऊ

    ReplyDelete
  9. Quote
    एका माहितीनुसार १७ लाख कोटीच्या नोटा रद्द झाल्या. पण नव्याने बाजारात फ़क्त १२ लाख कोटीच्याच नोटा आणल्या गेल्या. म्हणजेच नोटाबंदीनंतर व्यवहारामध्ये चलनी नोटांचे मूल्य चारपाच लाख कोटी रुपये इतके कमी करण्यात आले.
    Unquote

    १. कृपया या माहितीचा सोर्स द्यावा

    २. नोटांचा मूल्य कमी होतं का?? त्याला काय म्हणतात??

    ३. ५ लाख कोटींचा जो फरक आहे , त्याचा RBI काय करते हे सांगू शकाल का ??

    ReplyDelete
  10. भाऊ, असं पण आहे न की जे लोकं ९९% नोटा परत आल्या म्हणुन बोंबा मारत आहेत ते हा साधा विचार करत नाहीत की ज्या खोट्या नोटा होत्या (ज्याचं मूल्यं किती लाख कोटी असेल हे कोणीच सांगु शकत नाही) त्या आपोआप बाद झाल्या आहेत. दुसरं म्हणजे अनिल बोकील म्हणाले तसं ही एक प्रक्रिया आहे त्यामुळें याचे फायदे तोटे कळायला थोडा वेळ जाऊ द्यायला लागेल.

    ReplyDelete
  11. भाऊ हा शब्द ध्राणेंद्रीय असा आहे .घ्राण म्हणजे वास

    ReplyDelete
  12. भाऊ ...........एकदम मस्त लेख !! विशेषतः सर्व ' फेकूलर्स ' नोटबंदी कशी ' फसली ' हे टिपेच्या स्वरात सांगत आहेत....ते बघून ह्या उपटसुम्भाना समजावून सांगावयाचे कोणी हाच खरा प्रश्न आहे. कारण समजावून घ्यावयाचेच नाही ठरविल्यावर यांच्या समोर कपाळफोड कुणी करायची हाच प्रश्न आहे..... त्यात मराठीतले ' असंतांचे संत ' .............आपल्या बुद्धी दारिद्र्याचे जे प्रदर्शन मांडत आहेत ते बघून ' गोयंका ' नी आता या माणसाऐवजी त्यांच्या ड्राइव्हरलाच ' संपादक ' करून टाकावे. नाहीतरी मागे एकदा ' विद्याधर गोखले ' म्हणाले होतेच कि ' गोएंका ' त्यांना म्हणाले होते कि त्यांच्या गाडीच्या ड्राइव्हरला जरी संपादक केले तरी लोक त्यांचा ' पेपर ' घेऊन वाचणारच. किमान ड्राइवरसुद्धा देशाच्या पंतप्रधानांवर थोडा विश्वास ठेवेलच ठेवेल. या संपादकाने आदल्या दिवशी ' थुंकावे ' आणि दुसऱ्या दिवशी ते परत ' चाटावे ' हे तर असंतांचे संत मध्ये दिसले आहेच. वर हा संपादक ..' मी सांगितले होते कि नाही आधीच '.....!! घे बाबा पाठ थोपटून.

    ReplyDelete
  13. भाऊ बरोबर आहे तुमचे, एकीकडे GDP कमी असताना देखिल advance tax आणि Income tax return भरणा वाढला ही देखिल नोटा बंदी चा फायदाच आहे

    ReplyDelete
  14. Mazyamate shabd "Ghranendriya" ahe, "Ghanendriya" nahi. (Shabd chhal nahi ase gruhit dharun)

    ReplyDelete
    Replies
    1. नाही,या डुक्कर भामट्यांसाठी '"घाणेंद्रिय'"हाच शब्द योग्य आहे.

      Delete
  15. भाऊ, तुम्ही भंपक लोकांची भादरता पण चामडी तरी शिल्लक ठेवा त्यांची.

    ReplyDelete
  16. Patrakar mandalinna kahihi sadha fukat milat nahi.Congressne tyanchya pratyakachya darjanusar khau pochvinyachi soy keli hoti, ti sampali.Ata he sarvalok 2019 kade ashalbhutpane pahat ahet.Janta kasa nirnay ghete te diselach.

    ReplyDelete
  17. भाऊ उत्तम लेख !!! शेवटच वाक्य खुप आवडल.

    ReplyDelete
  18. विश्लेषण एकूणच वास्तविकता दर्शविणारे आहे, ज्यांचे काळ्याचे पांढरे होऊ शकले नाही किंवा ज्यांना सत्ता हातात असतांना हे करता आले नाही असेच विरोध करता आहेत

    ReplyDelete
  19. नोटाबंदी फेल गेली आहे. ज्यांनी आपला काळा पैसा बँकेत भरला आहे तो सिद्ध व्हायला अनेक वर्ष लागतील, तोपर्यंत सरकारच्या महसुलात फुटी कवडीही न भरता वाकुल्या दाखवत सिस्टीम मध्ये 'कॅच मी इफ यू कॅन'म्हणत फिरणार अाहे.काळा पैसावले परिणामांना घाबरत हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

    ReplyDelete
    Replies

    1. स्वानुभव दांडगा दिसतोय .. I caught You ...

      Delete
  20. Sir,
    I read your article 4/5 times before I am commenting on it. Also saw the comments and responses to it and was hesitant to differ in my opinion. But after giving it a thought again for a few days I did not find any grounds for the advocacy of demonetization.
    Yes, I do find 2 benefits of demonetization mentioned in your article;
    1. Increase in tax collection
    2. Increase in tax base
    But for this do you really think a move like demonetization was required?
    For this only will power to bring about change was required. The answer is a emphatic NO.
    Nearly all governments till date, be it Congress, VAJPAYEE'S BJP, UPA have introduced various initiatives like digitalisation of records, PAN, stringent banking processes to increase tax collection and widen the tax base.
    Secondly I have not understood the logic behind your calculations of 12 lakh crores and 17 lakh crores. Please explain.
    I assume that we all have national interest in top priority and we all are above myopic party politics. (Now this is only an assumption and not sure how true this is)
    If you feel that demonetization was a much required move and it has met it's objectives please let us know in the language the common man understands. Here in your article I find that you are just belittling the intelligentsia ( editors, Nobel laurates, former RBI governors, professors of economics, etc) of the country.
    But yes, if it has truly worked, we demand that you explain it to us in simple lucid language.
    Why this is important?
    The current government is slowly but surely losing base and if you think that government is on right track and development of the country can happen only if this government continues for another term or more to keep the pace, it is your duty to explain it to us in clear terms or else we the stupid people will vote it out of power and the country will stand to lose.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Didnt you look the terrorism funded by fake currency specially in JK.
      Digitalisation is great step too

      Delete