‘पार्टी विथ डिफ़रन्स’

दोन आठवड्यापासून सुरू असलेला कर्नाटकातला राजकीय पेचप्रसंग कुमारस्वामींना हाकलून संपला असे कोणाला वाटत असेल तर त्याला राजकीय गुंतागुंत समजलेली नाही असेच मानवे लागेल. कारण हा विषय कॉग्रेस जनता दलाच्या काही आमदारांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने सुरू झाला. त्यांनी आपल्यावर पक्षांतर कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ नये, म्हणून दिलेल्या राजिनाम्यांनी ह्या घटनाक्रमाला चालना दिलेली होती. त्यामुळेच अजून तरी त्या राजिनाम्याचा विषय संपलेला नसेल किंवा निकालात निघालेला नसेल, तर विषय संपला असे मानायला जागा नाही. त्यातला एक अध्याय म्हणजे कुमारस्वामी सरकारवर विश्वास व्यक्त करण्याचा विषय निकालात निघाला आहे. पण आता जे कुणाचे सरकार स्थापन होईल, त्यालाही विश्वासमत संपादन करावे लागणार असून, तो या कथानकातला दुसता अध्याय असेल. याचे कारणही समजून घेतले पाहिजे. राजिनाम्यांमुळे किंवा दोन पक्षांच्या आमदारांच्या असहकारामुळे कुमारस्वामी अल्पमतात आले. हे जितके सत्य आहे, तितकेच नंतर मुख्यमंत्री होणारे भाजपाचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पाही अल्पनतातलेच असतील. कारण आमदारांच्या अनुपस्थितीमुळे कुमारस्वामी पराभूत झालेले असले, तरी विधानसभेतील उपस्थिती घटल्या स्थितीत त्यांचा पराभव झालेला आहे. विधानसभेची सदस्यसंख्या घटलेली नाही, तर उपस्थिती घटवून हा प्रस्ताव फ़ेटाळला गेला आहे. अजून मूळ सदस्यसंख्या कायम आहे आणि खरी सुत्रे तोपर्यंत त्याच बंडखोर आमदारांच्या हाती आहेत, ज्यांचे राजिनामे मंजूर झालेले नाहीत. त्यामुळेच विश्वास मताच्या प्रस्तावात पराभूत होऊनही त्या आमदारांना अपात्र न ठरवता, कॉग्रेस व सभापतींनी वेगळाच राजकीय डाव खेळलेला असू शकतो. उद्या येदीयुरप्पांच्या विश्वासमताच्या प्रस्तावाला उपस्थित राहून त्यांनी विरोधात मतदान केले तर?

इथे एक गोष्ट विसरून चालणार नाही. कॉग्रेसने अपात्रतेच्या धमक्या दिल्या. नंतर प्रत्येक बंडखोराला मंत्रीपदाचे आमिष दाखवले आणि त्यातले बहूतांश आमदार हे सिद्धरामय्यांचे पाठीराखे आहेत. त्यामुळे त्यांची आमदारकी शाबूत ठेवून त्यांनीच खेळलेला हा डाव असू शकतो काय? म्हणजे कुमारस्वामींचे सरकार वाचवायचे सर्व प्रयत्न आपण केले, असे नाटक कॉग्रेसने किंवा सिद्धरामय्यांनी छान रंगवलेले असू शकते. पण मग त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे पाऊल का उचललेले नाही? तिथे सगळी गोम आहे. जोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवले जात नाही किंवा त्यांचे राजिनामे होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना भाजपात जाऊन पोटनिवडणूकाही लढवता येणार नाहीत. किंबहूना जागाच रिकाम्या नसल्याने तिथे पोटनिवडणुकाही होऊ शकत नाहीत. सहाजिकच बेशिस्त करूनही त्यांना कॉग्रेस पक्षातच सक्तीने रहावे लागणार आहे. असे आमदार भाजपाच्या मंत्रीमंडळात सहभागी होऊ शकत नाहीत, किंवा कुठलेही सत्तापद घेऊ शकत नाहीत. त्यांना फ़क्त बेशिस्त करून विधानसभेत अनुपस्थित रहायचे स्वातंत्र्य मिळू शकते. आपल्याच कॉग्रेस किंवा जनतादल पक्षाला हुलकावण्या देण्यापेक्षा त्यांना अधिक काहीही मिळू शकत नाही. ही स्थिती कुठपर्यंत ताणली जाऊ शकते? इतका तमाशा करून वा जुगार खेळून बदललेल्या सरकारचे कुठलेही लाभ त्यांना मिळणार नसतील, तर त्यांना भाजपाच्या डावपेचात सहभागी होण्याने काय मिळाले? नसेल मिळाले तर तेच आमदार येदीयुरप्पा सरकारलाही असाच दगा देऊ शकतील. कदाचित दोनचार दिवसांनी भाजपाच्या नव्या सरकारवर त्यांची अनुपस्थिती असल्याने विश्वासही व्यक्त होईल. पण त्यांच्या अनुपस्थित रहाण्यावरच भाजपाच्या नव्या सरकारचे भवितव्य कायम असेल. थोडक्यात जी स्थिती राजिनामा नाट्याने कुमारस्वामी यांच्यावर आणली गेली, तीच भाजपासाठी कायम रहाते. त्यातून कसे बाहेर पडायचे?

त्याचा मार्ग सभापतींच्या दालनातून जातो. गोवा किंवा अन्य अनेक राज्यात असे प्रसंग आल्यावर सभापती हक्काचा असल्याने भाजपाने अशा बंडखोरांचे राजिनामे झटपट मंजूर करून घेतले आणि त्यांना पोटनिवडणुकातून सत्तेत भागिदारी दिलेली आहे. पण कर्नाटकात सभापती भाजपाचा नव्हता आणि तरीही नाटकाचा सुत्रधारच सभापती होता. त्याने राजिनामे मंजूर करायला नकार देऊन, किंवा विलंब लावून सर्व नाट्याचा कळस गाठलेला आहे. पण त्या कळसावर जाऊन नाटक थांबलेले आहे. ते खाली उतरून स्थीरस्थावर झालेले नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील राजकीय परिस्थिती तशीच्या तशी कळसाच्या टोकावर दोलायमान होऊन उभी आहे. कुठल्याही क्षणी पुन्हा कपाळमोक्ष होण्याची पाळी नव्या सरकारवर आणली जाऊ शकते. त्यातला नवा मार्ग म्हणजे सभापती बदलणे इतकाच असू शकतो. सरकार बदलून त्या बंडखोर आमदारांच्या अनुपस्थितीत बहूमत सिद्ध करून घेतल्यावर येदीयुरप्पांचे सरकार आकड्यांच्या खेळातून काहीकाळ मुक्त होईल. त्यानंतर सभापतींवर अविश्वास आणून त्यांचाच राजिनामा घेणे आणि त्यांच्या जागी आपला सभापती बसवून बंडखोर आमदारांना टांगल्या अवस्थेतून बाहेर काढणे; इतकाच एक मार्ग शिल्लक आहे. याखेरीज अन्य मार्ग म्हणजे विद्यमान सभापतींनी राजिनाम्यावर अंतिम निर्णय जाहिर करणे, असा होऊ शकतो. त्यात सभापती त्यांना अपात्र घोषित करू शकतात आणि मग सुप्रिम कोर्टात दाद मागून हे आमदार मुक्त होऊ शकतात. किंवा फ़ार गुंतागुंतीत न जाता सभापती त्यांचे राजिनामे स्विकारून वादाचा मुद्दाच संपवून टाकू शकतात. पण मागल्या दोन आठवड्यात सभापतींनी आपल्या पक्षनिष्ठा अजिबात लपवलेल्या नाहीत. म्हणूनच तेही सुखासुखी हा विषय संपवायला हातभार लावण्याची शक्यता कमीच आहे. पण मुद्दा इतकाच, की भाजपासाठी रान मोकळे झाले असे समजणे मुर्खपणाचे आहे.

कुठल्याही कायदा वा न्यायव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरीक नियम कायद्याचा सन्मान करील, अशीच अपेक्षा असते. पण् सगळे तसे सभ्य नसतात आणि म्हणूनच नियम वा कायद्याची सक्ती अपरिहार्य असते. मात्र कायदे नियमांचा खराखुरा अर्थ किंवा व्याप्ती मसुदा तयार करणार्‍यापेक्षाही कायदा झुगारणारे सिद्ध करीत असतात. इथे कर्नाटकच्या सभापतींनी व तेव्हाच्या सत्ताधारी कॉग्रेस जनता दलाने सभ्यतेच्या अनेक मर्यादा उल्लंघन करून कायद्याच्या सहनशीलतेचा अंत बघितला आहे. म्हणूनच मग सभापती वा राज्यपालांच्या अनेक मर्यादा वा अधिकारांची व्याप्ती समोर येऊ शकलेली आहे. किंबहूना राजिनामा दिला आणि विषय संपला, ही आजवरची समजूत ताज्या घटनाक्रमाने निकालात काढलेली आहे. आमदाराने राजिनामा दिला म्हणून विषय संपत नाही. त्याचा राजिनामा सभापतींनी स्विकारण्यापर्यंत त्याच्यावर असलेली बंधने या निमीत्ताने समोर आलीत, हेही सत्य आहे. अन्यथा अशा बारीकसारीक गोष्टी सामान्य पत्रकारांना तरी कुठे ठाऊक होत्या? असत्या तर महाराष्ट्रामध्ये विखे पाटलांनी आमदारकी वा पक्षाचा राजिनामा देऊन आठवड्याभरात मंत्रीपदाची शपथ कशाला घेतली असती? कर्नाटकप्रमाणेच इथे विखे किंवा क्षीरसागर यांच्या मंत्रीपद वा पक्षांतराचे काहूर कशाला माजलेले नव्हते? गोव्यात दहा आमदार कॉग्रेस सोडून भाजपात जाऊन तीन दिवसात मंत्रीही होऊन गेल्याचा गाजावाजा कशाला झाला नाही? त्यातून कुठलेही नाटक कशाला रंगलेले नव्हते? कारण तिथल्या सभापतींना राजकारण खेळण्याची गरज नव्हती, त्यानी कर्नाटकच्या सभापतींप्रमाणे आपल्या अधिकार किंवा विशेष हक्काचा उपयोगच केला नाही. अर्थात हे फ़क्त कर्नाटकात प्रथमच घडलेले नाही. मणिपुर व उत्तराखंडात सभापतींनी घटनात्मक अधिकाराचा राजकीय वापर करून कॉग्रेसची राज्यातील सरकारे वाचवली होती आणि अखेरीस मतदानातूनच जनतेने त्या सरकारांना डच्चू दिला होता.

राजकारणात कोणी साधूसंत नसतात आणि आध्यात्मिक कामे करायला आलेले नसतात. तो सत्तेचा खेळ असतो आणि आपल्या पापकर्मालाही पुण्य़कर्माचा रंग चढवून मतलब साधले जात असतात. इतरांचे आमदार फ़ोडून वा विकत घेऊन सत्तेची समिकरणे साधण्यातच कॉग्रेसची हयात गेलेली आहे. भाजपा आता त्याचेच अनुकरण करतो आहे. त्यामुळे कोणी पावित्र्याचा आव आणायचे कारण नाही. दोन दशकापुर्वी गुजरातच्या नव्या केशूभाई सरकारला अस्थीर करून दोनचार महिन्यांनी मुख्यमंत्री बदलण्याची नाटके कॉग्रेसनेच केलेली होती ना? शंकरसिंह वाघेला यांना कॉग्रेसने गाढव बाजारात जाऊन घोडा म्हणून विकत घेतलेले होते काय? चिमणभाई पटेलांचा जनता पक्ष व सगळे मंत्रीमंडळच कॉग्रेसमध्ये विसर्जित झाले, तॊ घाऊक खरेदी भाजीबाजारात केलेली होती काय? भाजपाला एक सवाल पत्रकार अगत्याने विचारतात. पार्टी विथ डिफ़रन्सचे काय झाले? जेव्हा वाजपेयींच्या कारकिर्दीत ही घोषणा भाजपाने दिली, तेव्हा किती लोकांनी, जाणत्यांनी वा राजकारण्यांनी त्यांच्या वेगळेपणाचे गुणगान केलेले होते? त्यापेक्षा देवेगौडा किंवा कॉग्रेस मार्क्सवादी यांनी चालविलेला घोडेबाजार कौतुकाने साजराच केलेला होता ना? आपल्याला राजकारणात टिकायचे असेल, तर वेगळेपणाने जगता येणार नाही, हे ओळखूनच मोदी-शहा भारतीय राजकारणात अवतरले आहेत. ज्या हत्याराने विरोधक लढतील, त्याच मार्गाने जावे लागेल अशी खुणगाठ बांधून ते डावपेच खेळत असतात. म्हणूनच हा भाजपा म्हणजे खरोखरच वाजपेयींपेक्षा ‘पार्टी विथ डिफ़रन्स’ आहे. त्याने निर्दयपणे व बिनदिक्कत सत्ता मिळवण्याचा चंग बांधला आहे. त्याने कॉग्रेसचीच कार्यशैली पुरोगामी राजकारणावर मात करायला अवलंबलेली आहे. त्यामुळे असले प्रश्न गैरलागू असतात. आज मुद्दा इतकाच आहे, की कर्नाटकातल्या नाटकाचा पहिला अंक संपला आहे. दुसरा आणि तिसरा अंतिम अध्याय अजून बाकी आहे, हे निश्चीत!