पुन्हा ममतांची महाजोट

ममता बानर्जी यांनी कॉग्रेसशी संबंध तोडले आणि वेगळ्या प्रादेशिक पक्षाची चुल मांडली; त्याला आता दोन दशकाचा कालखंड उलटून गेला आहे. तेव्हा कॉग्रेसचे अध्यक्ष बॅन्डमास्टर सीताराम केसरी होते आणि ममताला हाताळणे त्यांना जमले नाही. ममताच्या नेतृत्वाखाली मग बंगालमधील नाराज कार्यकर्ते एकवटले. त्यांना नेतृत्व मिळाले. त्यामागची प्रेरणा तिथे दिर्घकाळ प्रस्थापित असलेल्या डाव्या आघाडीचे वर्चस्व संपवणे, अशी होती. ममता ह्या रस्त्यावरच्या लढवय्या म्हणुन प्रसिद्ध् होत्या आणि म्हणून डाव्यांशी लढायला तसेच नेतृत्व बंगालमध्ये हवे होते. मात्र मोजक्या कॉग्रेस कायकर्त्यांना घेऊन ते शक्य नव्हते. हे ओळखून ममतांनी इतर पक्षांची मदत मागितली. त्यापैकी एक होता, भाजपा! त्या काळात भाजपाला बंगालमध्ये दोनचार टक्केही मते मिळवता येत नव्हती, की नाव घेण्यासारखा कोणी नेता नव्हता. सहाजिकच ममता बानर्जींशी हातमिळवणी करून भाजपाने आपले बस्तान तिथे बसवण्याचा पवित्रा घेतला. मात्र ती आघाडी फ़ारकाळ टिकली नाही. १९९९ सालची ती गोष्ट आहे. पण त्या निवडणूकीत ममतांनी लोकसभेत ८ तर भाजपाने ४ जागा जिंकून डाव्यांसमोर मोठे आव्हान उभे केलेले होते. ममतांना त्या यशाची नशा चढली आणि त्यांनी लगेच डाव्यांची सत्ता उलथून पाडण्याचा हव्यास धरला. त्यासाठी त्यांनी महाजोट नावाचे पिल्लू सोडले होते. म्हणजे डावी आघाडी सोडून उरलेल्या सर्व पक्षांनी एकजुटीने विधानसभा लढवावी आणि डाव्यांचे बहूमत संपवावे, असा त्यांचा हेतू होता. तो तेव्हा साधला नाही. आज नेमक्या त्याच दिशेने ममता विचार करू लागल्या आहेत. त्यांना पुन्हा एकदा तीच स्वप्ने पडू लागलेली दिसतात. अन्यथा त्यांनी डाव्यांसहीत कॉग्रेसला आपल्या सोबत येऊन भाजपाला रोखण्याचे आवाहन केले नसते. थोडक्यात जुन्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती बंगालमध्ये ममता घडवू पहात आहेत. तेव्हा काय व कसे झाले होते?

१९९९ च्या मर्यादित यशानंतर ममता एनडीएमध्ये सहभागी झाल्या होत्या आणि त्यांनी रेल्वेमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतलेली होती. त्यांचेच एक सहकारी अजित पांजा यांनाही वाजपेयी सरकारमध्ये राज्यमंत्रीपद देण्यात आलेले होते. पण २००१ च्या विधानसभा निवडणूका आल्या आणि ममतांना महाजोटचे वेध लागले. त्यांनी एनडीए बाजूला ठेवून कॉग्रेसच्या साथीने बंगाल विधानसभा निवडणूका लढवायला आघाडी केलेली होती. भाजपा सोबत कॉग्रेसला यायचे नव्हते म्हणून ममता रेल्वेमंत्रीपद सोडून मैदानात उतरल्या होत्या. अर्थात त्याचा काडीमात्र उपयोग झाला नाही आणि पुन्हा एकदा डाव्यांनी बाजी मारली. भाजपा आपला स्वतंत्रपणे लढून पराभूत झाला होता. तर ममतांच्या महाजोटलाही मतदाराने तितका प्रतिसाद दिला नव्हता. सहाजिकच विधानसभा निकाल लागले आणि ममतांची महाजोट विसर्जित झाली. ममतांनी आपला सेक्युलॅरीझम सोडून पुन्हा वाजपेयी सरकारमध्ये रेल्वेमंत्रीपद स्विकारले होते. थोडक्यात डाव्यांना पराभूत करण्यासाठी ममता त्या कालखंडात कसल्याही राजकीय उड्या मारत होत्या किंवा कसरती करीत होत्या. डाव्यांचा कमालीचा द्वेष करताना त्यांना भाजपा अस्पृष्य वाटला नव्हता. किंवा डावी आघाडी पुरोगामी असल्याची काही पर्वा नव्हती. आता दोन दशकांनंतर चित्र पुर्ण बदलून गेले आहे. मध्यंतरी २००४ सालात बंगाली राजकारणाने ममतांना चांगलाच धडा शिकवला. त्या वगळता त्यांच्या पक्षाचा कोणीही लोकसभेत निवडून आला नव्हता. उलट त्यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या डाव्यांच्या पाठींब्यावर २००४ सालात कॉग्रेसने पुन्हा केंद्राची सत्ता हस्तगत केली आणि ममता बानर्जींचा राजकीव वनवास सुरू झाला होता. तो वनवास डाव्यांनी मनमोहन सरकारचा अणूकरारासाठी पाठींबा काढून घेण्यापर्यत चालू राहिला. पण त्याच घटनाक्रमाने ममतांना नवी राजकीय् संजिवनी दिलेली होती.

डाव्यांनी २००८ सालात मनमोहन सरकारचा पाठींबा काढून घेतला आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला बंगालमध्ये ममतांच्या आश्रयाला जावेच लागले, तेव्हा लोकसभेत ममतांची शक्ती घटली असली, तरी विधानसभा व स्थानिक संस्थांमध्ये ममतांच्या पक्षाने मोठी मुसंडी मारली होती. कॉग्रेसचे अनेक धडपडे कार्यकर्ते व स्थानिक नेते ममतांना जाऊन मिळाले होते आणि म्हणूनच् लोकसभेत कॉग्रेसला डाव्यांचे आव्हान पेलताना ममतांची मदत घ्यावी लागली. तिथून ममतांचा प्रभाव वाढत गेला. त्याचे पहिले प्रतिबिंब २००९ च्या लोकसभेतच पडलेले होते. डाव्यांना पहिला दणका त्याच निवडणूकीत बसला आणि ममता कॉग्रेस यांची आघाडी अधिक जागा घेऊन विजयी झाली होती. ती येऊ घतलेल्या भविष्याची चाहुल होती. पण लोकसभा निवडणूक व नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणूका; यातला फ़रक समजत नसलेल्या लोकांकडे डाव्या आघाडीचे नेतृत्व गेलेले होते. प्रकाश करात आणि सीताराम येच्युरी यांना जमिनी हकीगत ठाऊक नव्हती. बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री असूनही या नव्या नेत्यांच्या मागे भरकटत गेले आणि त्यातून डाव्यांचा बंगालमधला र्‍हास सुरू झाला. त्याचा राजकीय लाभ उठवून ममता बंगालमध्ये यश मिळवू शकल्या. जे त्यांना महाजोट करून साधता आलेले नव्हते, तेच डाव्यांच्या गुंडगिरी व अराजकामुळे शक्य झाले. सक्तीने शेतकर्‍यांची जमिन सरकारने कब्जात घेण्याची दोन गावातील घटना त्याचे कारण झाली. सिंगुर व नंदिग्राम अशा दोन गावात पोलिस व डाव्या गुंडांनी हिंसेचे असे हैमान घातले, की त्या विरोधात लढायला पुढे येणारा आपोआप बंगालचा लोकप्रिय नेता होऊन जाणार होता. ती संधी ओळखून ममता सिंगुरला ठाण मांडून बसल्या आणि डाव्या सरकारला आपल्याच गुंडांना वेसण घालून शरण जावे लागले. पण त्यातूनच ममतांची लढवय्या अशी प्रतिमा उभी राहिली आणि त्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत मजल मारू शकल्या.

मुद्दा इतकाचा, की हा इतिहास तपासला तर महाजोट करून ममतांना इथवर मजल मारता आलेली नाही. तर डाव्या सरकारची अरेरावी, मुस्कटदाबी आणि कार्यकर्त्यांची गुंडगिरी, याविषयीच्या नाराजीतून मतदार ममतांच्या आश्रयाला आला होता. त्यातूनच त्यांना दणदणित यश मिळाले होते. २००९ ची लोकसभा आणि २०११ साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांनी डाव्यांना बंगाली राजकारणात इतिहासजमा करून टाकले. २०११ मध्ये कॉग्रेसला सोबत घेऊन ममतांनी लोकसभेतील यश विधानसभा मतदानातही काम ठेवले. त्यांनी एकट्या आपल्या पक्षालाही बहूमत मिळवून दिले आणि लौकरच त्यांचा कॉग्रेसशीही खटका उडाला, तर त्यांनी पर्वा केली नाही. म्हणून तर २०१४ या लोकसभेत त्यांनी एकट्याने लढूनही ४२ पैकी ३२ जागा जिंकल्या होत्या. तो आत्मविश्वास आता कुठल्या कुठे गायब झाला आहे. त्या यशाची नशा मात्र आजही कायम आहे. कारण आपला शत्रू आपणच निर्माण करीत असल्याचे भान त्यांना उरलेले नव्हते. त्याचे मुख्य कारण २०१६ च्या विधानसभा निवडणूकीतील अपुर्व यश आहे. डाव्यांसह आघाडी केलेली कॉग्रेस आणि नव्याने आपले हातपाय पसरणारा भाजपा यांना धुळ चारून २९४ पैकी २१२ आमदार ममतांनी निवडून आणलेले होते. बंगाली मतदार आपला गुलाम असल्याची धारणा तिथून सुरू झाली आणि ममतांनी र्‍हासाला जणू आमंत्रणच दिले. डाव्यांनी कॉग्रेससोबत जाऊन आपला पाया खिळखिळा करून घेतला आणि ममतांच्या तृणमूल गुंडगिरीशी दोन हात करणारा कुठला पक्ष वा नेताच उरला नाही. नेमक्या अशा स्थितीचा फ़ायदा घ्यायला भाजपाने पुढाकार घेतला. तर आपला विश्वासू सहकारी हाकलून लावत ममतांनी भाजपाला मदतच केली. ममतांच्या यशाचा पडद्याआडचा शिल्पकार मुकूल रॉय नावाचा मुळचा कॉग्रेसी नेताच होता. भाच्याला आपला वारस बनवताना ममतांनी त्याचा रोष पत्करला. तोच मग ममतांना संपवायला भाजपात दाखल झाला.

आज मुकूल रॉय याची महत्ता ममतांना पुन्हा उमजलेली असेल. कारण त्याने अवघ्या दोन अडीच वर्षात बंगालमध्ये चमत्कार घडवून दाखवला आहे. कुठलाही नेत्याचा चेहरा समोर नसताना भाजपाने बंगालमध्ये ४२ पैकी १८ जागा जिकल्या आणि ममतांच्या १० खासदारांना पराभवाचे तोंड बघायची वेळ आली. त्याचे खरे श्रेय मुकुल रॉयना आहे, तितकेच ममतांच्या आक्रस्ताळीपणाला आहे. मात्र तोच दुर्गुण न सोडता ममतांना पुन्हा लढाई जिंकायची आहे. पण त्यांच्यापाशी जुना आत्मविश्वास उरलेला नाही आणि स्वबळावर भाजपाशी लढायची हिंमत, त्या लोकसभा निकालानंतर गमावून बसल्या आहेत. म्हणूनच त्यांनी पुन्हा एकदा अठरा वर्षे जुन्या महाजोट नामक महागठबंधनाचा राग आळवायला आरंभ केला आहे. डावे आणि कॉग्रेस यांनी आपल्या सोबत येऊन भाजपाचे आव्हान बंगालमधून परतून लावावे, असे ममतांनी म्हणून आवाहन केलेले आहे. त्याला निदान डाव्यांकडून साफ़ नकार आलेला आहे आणि कॉग्रेस तर विचार करण्याच्याही स्थितीत उरलेली नाही. अर्थात इतक्या झटपट ममता शरणागत होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. म्हणूनच त्यांच्या या नव्या वाटणार्‍या महाजोट कल्पनेचा बोलविता धनी कोणी वेगळाच किंवा बाहेरचा सल्लागार असण्या़ची दाट शक्यता आहे. त्याचे नाव प्रशांत किशोर असे तर नाही? कारण अलिकडेच ममतांनी प्रशांतला बोलावून घेतले आणि त्याच्याशी विचारविनिमय केल्याचे वृत्त आलेले होते. असे सल्ले तोच देऊ शकतो. असाच सल्ला त्याने अडीच् वर्षापुर्वी राहुलना उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणूका घोषित होण्यापुर्वी दिलेला होता. मात्र त्याची व्याप्ती व आवाका यायला वेळ लागला आणि राहुलनी आपल्यासह अखिलेश यादवचाही कपाळमोक्ष करून घेतला. एकूण सार इतकेच, की ममतांनी आपल्या आक्रस्ताळेपणा व उतावळेपणातून स्वत:ला २००४ च्या कालखंडात नेवून ठेवले आहे. म्हणूनच् त्यांना महाजोटचे वेध पुन्हा लागलेले आहेत.