धुर्त मोदी, बिचारे अडवाणी

   गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून भाजपाने घोषित केले आहे. गेल्या राज्य विधानसभा निवडणूका मोदींनी तिसर्‍यांदा जिंकल्यापासूनच त्यांना भाजपाचे राष्ट्रीय नेता बनवण्याची सार्वत्रिक चर्चा चालूच होती. त्यांच्या कट्टर विरोधक व टिकाकारांनी जणू भाजपावर त्यासाठी दडपण आणले म्हणावे, अशी स्थिती होती. हिंमत असेल तर भाजपाने मोदींना उमेदवार करावेच, असे आव्हान त्या पक्षासमोर सर्वांनीच उभे केले होते. दुसरीकडे पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या इच्छाही तशाच होत्या आणि वारंवार होणार्‍या चाचण्यांमध्ये मोदींचेच नाव अन्य कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय असल्याचे निर्वाळे दिले जात होते. पण मोदी पक्षाला सत्तेवर आणण्यासाठी पुरेशा जागा व बहूमत मिळवू शकतात काय? आणि तसे होणार असेल तर सत्तेचे समिकरण जमवण्यासाठी सोबत मित्रपक्ष येणार कसे, या पेचात काही महिने भाजपाचे श्रेष्ठी अडकलेले होते. म्हणूनच तीन महिन्यांपुर्वी मोदींना पक्षाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदीय मंडळात सहभागी करून प्राथमिक प्रतिक्रिया आजमावण्यात आल्या. नंतर त्यांनाच निवडणूक प्रचारप्रमुख नेमून तोच पक्षाचा मतदारांपुढे जाण्य़ाचा चेहरा असल्याचेही सूचित करण्यात आले. त्यावरच्या मित्रपक्षाचे नेते नितीशकुमार व पक्षाचे जुनेजाणते वरीष्ठ नेते अडवाणी यांच्या प्रतिक्रिया अपेक्षित होत्या. आधी अडवाणींनी पदांचे राजिनामे देऊन मागे घेत आपली नाराजी स्पष्ट केली; तर नितीशनी एनडीएतून बाहेर पडून आपला मोदी विरोध स्पष्ट केला. इतके होऊनही फ़ारसे नुकसान होत नसल्याचे व चाचण्या तशाच असल्याचे संकेत आले आणि मोदींचा मार्ग प्रशस्त होऊन गेला.

   नितीश व अडवाणी अधिक भाजपा नेत्यांचा दिल्लीतला मोदीविरोधी गट यांना मोदींना रोखायचे होतेच. पण त्यांनी त्या डावपेचात आपले हुकूमाचे पत्ते भरभरा समोर टाकले आणि मोदींचे काम अगदीच सोपे केले. पहिली बाब म्हणजे अजून निवडणूका घोषीत झालेल्या नसून किमान आठ महिने बाकी आहेत. थोडक्यात लढाई खुप दूर असल्याने अशावेळी पक्षाची व पर्यायाने एनडीएची सुत्रे मोदींच्या हाती जाण्यापासून रोखणे इतकेच नितीश अडवाणी गटाचे मर्यादित लक्ष्य होते व असायला हवे होते. पण त्यांनी अंतिम लढाईच असल्याप्रमाणे आपली सगळी ताकद व हाती असलेले सर्व पत्ते नुसत्या मोदींच्या प्रचारप्रमुख नेमणूकीसाठीच खर्ची घातले. तसा त्यांचा मोदींना विरोध असल्याचे दडपण नसते तर मागल्या जुनमध्ये गोव्यातच मोदींची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड होऊ शकली असती. पण नितीश-अडवाणी जोडगोळीची मर्जी राखण्यासाठीच भाजपा नेतृत्वाने ‘प्रचारप्रमुख’ ही पळवाट शोधली होती. त्यावर रणकंदन माजवले गेले नसते आणि ह्या जोडगोळीने संयम दाखवला असता; तर आजही त्यांची मर्जी राखण्यासाठी मोदींची निवड उमेदवार म्हणून करायला भाजपानेते धजावले नसते. त्याचप्रमाणे नितीशची मर्जी राखण्यासाठी मोदींना बिहारचे रस्ते बंदच राहिले असते. आगामी चार विधानसभाच काय, त्यानंतर लोकसभा निवडणूकातही मोदींच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यापासून ही जोडगोळी भाजपाला रोखू शकली असती. म्हणजेच आज जसे मोदींना भाजपाचे मैदान आयते खुले होऊन मिळाले; तेही शक्य झाले नसते. पण त्या जोडीने घाई करून आपल्या हातातले पत्ते फ़ेकले आणि मोदींचा रस्ता खुला होऊन गेला. आता त्यापैकी कोणाची मर्जी जपत बसण्याची गरजच भाजपा वा मोदींना उरलेली नाही.

   प्रचारप्रमुख पदावर मोदींची नियुक्ती झाल्यावर याच दोघांनी अलिप्त राहून आपली नाराजी सुचित करण्याचे धोरण कायम ठेवले असते, तर आपण बाजूला होऊ वा साथ सोडू; ही धमकी देण्याचा व त्याखाली भाजपाला दाबून ठेवण्याचा पत्ता हुकूमाप्रमाणे त्याच दोघांना आजही वापरता आला असता. त्याचा राजकीय लाभ असा, की त्यामुळे नावाची घोषणा होण्यासाठी मोदी अधिकाधिक अस्वस्थ होऊन त्यांचा संयम सुटत गेला असता आणि उतावळेपणात त्यांच्याकडून चुका होऊन त्याचा लाभ याच जोडगोळीला मोदीविरोधात करता आला असता. पण झाले उलट. निदान दाखवायला तरी मोदींनी आपला संयम कायम राखला व नुसत्या प्रचारप्रमुखाच्या नेमणूकीचाच गाजावाजा करून या जोडगोळीला अस्वस्थ करून सोडले. आपले हुकूमाचे पत्ते त्याच दोघांनी आधी उतावळेपणाने टाकावे, अशी वेळ मोदींनी त्यांच्यावर आणली. हे दोघेही मुरब्बी नेते त्याला बळी पडले आणि जुन महिन्यातच त्यांनी मोदीविरोधी उघड पवित्रा घेत रस्ता साफ़ करून दिला. त्यानंतर मोदींच्या वाटेत कुठलाच अडथळा शिल्लक उरला नव्हता. तरीही अडवाणींची मर्जी व संमती मिळवण्यासाठी आपण कसोशीचे प्रयत्न केले, त्याचा नाटक रंगवण्याचा यशस्वी प्रयोग राजनाथ व मोदींनी केला. थोडक्याच त्यात रुसून बसलेले अडवाणी हास्यास्पद व्हावेत, हाच त्यामागचा खरा हेतू वाटतो. निर्णय इतका पक्का झालेला होता, तर इतके दिवस व इतके मध्यस्थ पाठवून अडवाणींची समजूत काढण्याचे नाटक कशाला हवे होते? तर मोदी किती संयमी व समंजस आहेत आणि अडवाणी कसे आडमुठे आहेत; त्याचा परिचय माध्यमांच्या चर्चेतून सामान्य जनता व कार्यकर्ता यांच्यापुढे नेण्याचा तो डाव होता. तो यशस्वी करण्यास बिचार्‍या अडवाणींनी मस्त साथ दिली म्हणायची.

तीन वर्षापासूनचा संघर्ष

  भाजपामध्ये पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीवरून उठलेले वादळ आजचे नाही. त्याची सुरूवात किमान तीन वर्षे आधीपासून झाली होती. कारण त्या पक्षाचे व एकूणच भारतीय राजकारणातले भीष्माचार्य असलेले लालकृष्ण अडवाणी यांना स्वपक्षात नव्या नेतृत्वाचे उभे रहात असलेले आव्हान सर्वात आधी त्यांनाच जाणवले होते. त्यामुळेच त्यांनी खुप आधीपासून मोदी यांना दिल्लीत येण्य़ापासून रोखण्याची मोर्चेबांधणी सुरू केलेली होती. त्यासाठी आधी पाच वर्षे हेच राजनाथ सिंग पक्षाध्यक्ष झाले, तेव्हा अडवाणींनीच संसदीय मंडळासह अन्य कुठल्याही राष्ट्रीय पदावर मोदी यांची वर्णी लागणार नाही; याची पुरेपुर काळजी घेतली होती. याचे कारण विरोधी व बदनामीकारक बातम्या व प्रचारातून देशव्यापी प्रतिमा व लोकप्रियता कशी तयार होऊ शकते, हे अडवाणींनी दोन दशकांपुर्वीच अनुभवलेले होते. तेव्हा रामजन्मभूमी व रथयात्रा यातून कट्टरपंथी व हिंदूनिष्ठ, मुस्लिमद्वेष्टे अशी अडवाणी यांची जी प्रतिमा माध्यमांनी व सेक्युलर विचारवंतांनी उभारली; त्यातूनच भाजपा शून्यातून पुन्हा उभा राहिला होता. ते जसे अडवाणींचे श्रेय होते, तसेच त्याचे श्रेय सेक्युलर गोटालाही होते. गुजरातच्या दंगलीत नवखे मुख्यमंत्री असल्याने बावचळून गेलेल्या मोदींना प्रादेशिक लोकप्रियता खुप मिळाली; पण देशभर त्यांची प्रतिमा डागाळलेली होती. मात्र त्याबद्दल मोदींनी कुठलाच विचार केला नव्हता. त्यांच्या त्याच बदनामीने त्यांना हिंदुहृदयसम्राट बनवले आणि मोदी त्यातून राजकारणातले डावपेच शिकत गेले. खरे तर तेव्हा अडवाणी केंद्रात गृहमंत्रीपद संभाळण्यापेक्षा पक्षात अध्यक्ष म्हणून असते; तर त्यांना मोदी समर्थक म्हणून बहुसंख्य हिंदू समाजात आपली आणखी कडवी प्रतिमा उभारण्याची संधी मिळाली असती.

   कारण नंतर सोनिया गांधींनी व माध्यमांनी वाजपेयी व एनडीए सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी गुजरातच्या दंगलीला राष्ट्रीय मुद्दा बनवून टाकले. त्यावेळी तिचा लाभ उठवण्याऐवजी अडवाणी पुढला पंतप्रधान म्हणून आपली सेक्युलर उदारमतवादी प्रतिमा उभारण्यात दंग झाले होते. त्यांना गुजरात दंगल व तिचा राष्ट्रव्यापी अपप्रचार यातून मोदी हा राष्ट्रव्यापी आक्रमक हिंदू नेता म्हणून पुढे येण्याचा धोका वेळीच ओळखता आला नाही. जेव्हा २००४ मध्ये बहुमतासह सत्ता गमावली व पंतप्रधानपद हुकले; तेव्हाही अडवाणी युपीए सरकार कोसळून एनडीएचे समिकरण जमवण्याच्या भ्रमात गर्क होते. थोडक्यात गुजरातची दंगल व त्यासाठी होणार्‍या टिकेसह सर्व अपप्रचाराचा भडीमार एकट्या मोदींना सोसावा लागला. भाजपाने व त्याच्या श्रेष्ठींनीही मोदींपासून अलिप्त रहाण्याचाच प्रयास केला होता. पण २००७च्या विधानसभा निवडणूकीत मोदींनी राज्यात दुसर्‍यांदा बाजी मारली आणि त्यांच्याविषयीची उत्सुकता देशभर वाढत गेली. बिहारपासून उत्तरप्रदेश वा कर्नाटकपर्यंत गुजरात दंगल व मोदी हा विषय प्रचारात येऊ लागला आणि बिहारमध्ये तर मित्रपक्ष असून नितीशकुमारांनी मोदींना लक्ष्य केले. त्यातून एका राज्याचा हा मुख्यमंत्री सतत उत्सुकतेचा विषय बनत गेला. एकीकडे हा भडीमार सोसताना त्याने राज्यात कारभार सुटसुटीत व्हावा यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना फ़ळे येऊ लागली. मग त्याचा तपशील हळुहळू बाहेर येऊ लागला, तसे त्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाढत गेले. तिथून म्हणजे २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या दरम्यान अडवाणींना मोदींच्या क्षमतेची थोडीफ़ार कल्पना येऊ लागली होती आणि त्यांनी दिल्लीत मोदीविरोधी मोर्चेबांधणी सुरू केलेली होती. त्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय पदांपासून बहिष्कृत ठेवायचे डाव अडवाणी यशस्वीरित्या खेळले.

   पण पुढे अनेक उद्योगपती व माध्यमेही मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची भाषा गंमतीने बोलू लागली आणि त्याची शक्यता चाचपडताना मोदी तयारीने त्या दिशेला वळले. भाजपाच्या संसदीय मंडळात व सर्व अधिकार पदांवर आपले होयबा आणून अडवाणी यांनी मोदींसाठी दिल्लीचा रस्ता बंदच केलेला होता. मग दोन वर्षापुर्वी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने युपीए सरकारच्या तोंडचे पाणी पळवल्यावर त्या राष्ट्रीय प्रक्षोभाचा लाभ उठवायला बाहेर पडलेल्या अडवाणी यांनी, रथयात्रेचा मनसुबा जाहिर केला. त्याआधीच्या सर्वच यात्रा गुजरातमधून सुरू करणार्‍या अडवाणी यांनी यावेळी मुद्दाम मोदींचा नामोहरम करण्यासाठी बिहारमधून यात्रेचा आरंभ करण्याची घोषणा केली. ती दोन वर्षापुर्वीची म्हणजे २०११च्या सप्टेंबर महिन्यातली होती. अडवाणींच्या त्याच भ्रष्टाचार विरोधी रथयात्रेला नितीशकुमारांनी हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केलेले होते. मोदी विरुद्ध अडवाणी नाटकाचा तो पहिला खुला प्रवेश होता. मोदी यांनी आपली महत्वकांक्षा जाहिर करण्यापुर्वी गुरूचेल्याच्या भांडणाचा तो पहिला प्रवेश होता. पण त्याचाही पहिला अविष्कार अडवाणी यांनीच केला होता. आपल्या समोरचे आव्हान त्यांनी प्रथम असे उघड केले आणि मग मोदींना आपल्या गुरूचा सन्मान राखून त्यांचा आशीर्वाद घेण्याची गरजही उरली नाही. कारण अन्य पक्षासह स्वपक्षातले अडथळे मोदींच्या नजरेत आले आणि त्यांनी दुरगामी रणनिती आखून दिल्लीकडे वाटचाल सुरू केली. त्यात पहिला टप्पा होता, गुजरात विधानसभा पुन्हा मोठ्या बहूमताचे जिंकणे आणि मग सगळीकडे रान उठवून दिल्लीच्या वर्तुळात आपल्याला घेण्य़ासाठी दबाव निर्माण करणे. त्यानुसार सर्व घटना घडत आल्या आणि जणू विरोधकही मोंदींच्या रणनितीनुसारच खेळी करतात, असे म्हणायची पाळी आज आलेली आहे.

दिल्लीतला केशूभाई

   खरे तर भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्याची गरज आहे काय; हाच मुख्य प्रश्न आहे. कारण आजवर तरी आपल्या देशात उघडपणे कधी पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराची कोणी तशी घोषणा केल्याचे ऐकीवात नाही. कॉग्रेस पक्षात आरंभापासूनच पंडित नेहरू यांचे व्यक्तीमत्व इतके मोठे होते, की त्यांच्या स्पर्धेत अन्य कोणी नेता नव्हता. सहाजिकच नेहरू हेच अघोषित उमेदवार असायचे. त्यांच्या निधनानंतर तसा प्रसंग ओढवला आणि आजच्या भाजपासारखीच तेव्हा कॉग्रेसची अवस्था झालेली होती. मग ज्येष्ठ नेते असलेल्या गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांना हंगामी पंतप्रधान म्हणून नेमून नव्या पंतप्रधानाची निवड करण्यात आलेली होती. पण लालबहादूर शास्त्री अधिक काळ जगले नाहीत, की त्यांच्यावर पक्षाचा नेता म्हणून मतदाराला सामोरे जाण्याचा प्रसंग आला नाही. त्यामुळेच मग पुन्हा पक्षात नेतेपदाचा वाद उफ़ाळून आलेला होता. त्या वादातून एकमेकावर कुरघोडी करताना वयाने व अनुभवाने कनिष्ठ असूनही इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आलेली होती. त्यामुळे नंतर आलेल्या लोकसभा निवडणूकी पक्षाने त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या, तरी त्याच पंतप्रधान होतील हे गृहीत होते. पण तशी घोषणा पक्षाने केलेली नव्हती. बाकीच्या पक्षाची गोष्टच वेगळी. कॉग्रेसेतर पक्षांची ताकद अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळवायची नव्हती तर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करणे दूरची गोष्ट झाली. नाही म्हणायला भाजपाचा जुना अवतार मानल्या जाणार्‍या जनसंघाने तेव्हा तरूण असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांची भावी पंतप्रधान म्हणून चर्चा चालविली होती. पण त्याची कोणीच कधी गंभीर दखल घेतली नाही.

   कॉग्रेसेतर अनेक पंतप्रधान नंतरच्या काळात देशाला मिळाले. पण त्यापैकी कोणी निवडणूकीच्या आधी घोषित उमेदवार नव्हता आणि आजचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगही कधी त्या पदाचे उमेदवार नव्हते. पुन्हा एक अपवाद होता, १९९६ सालातल्या सार्वत्रिक निवडणूकीतला. तेव्हा जैन डायरी आरोपात गुंतलेले अडवाणी आजच्या मोदींइतकेच भाजपासह देशात लोकप्रिय होते. पण जैन डायरी प्रकरणामुळे त्यांनी शर्यतीतून माघार घेऊन परस्पर वाजपेयी यांचे नाव पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले होते. त्यामुळेच विरोधी पक्षापैकी कोणी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहिर करण्य़ाचा विषय यापुर्वी कधीच आलेला नव्हता. मग आजच नरेंद्र मोदी यांच्या नावाच्या घोषणेवरून इतका गदारोळ कशाला चालू आहे? प्रामुख्याने भाजपा व मोदींच्या विरोधकांनाच अशा बाबतीत अधिक रस आहे. आणि त्यांनी उठवलेल्या वादळात भाजपा भरकटला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. मोदींच्या नावाच्या घोषणेचा इतका गवगवा होण्याची दोन मुख्य कारणे संभवतात. ते नाव जाहिर झाल्यास सेक्युलर मते व मित्र भाजपाला गमवावे लागतील, अशी विरोधकांची अटकळ आहे हे त्याचे पहिले कारण आहे. दुसरीकडे आज देशाच्या कानाकोपर्‍यात मोदी यांची असलेली लोकप्रियता मरगळलेल्या भाजपाला नवी संजीवनी देऊ शकेल; असे त्या पक्षाच्या देशभरच्या कार्यकर्ता व पाठीराख्यांचे ठाम मत आहे. त्यामुळेच दोन्हीकडून त्यासाठी आग्रह चालू आहे. विविध मतचाचण्या पाहिल्यास त्याची प्रचिती येते. आज देशात पक्षापेक्षा मोदींची लोकप्रियता अधिक आहे. असे असताना त्यांच्याच पक्षाचे वरीष्ठ नेते व श्रेष्ठी मोदींच्या विरोधातही उभे ठाकलेले आहेत. खुद्द मोदींचे वस्ताद मानले जाणारे अडवाणीच त्याच्याविरोधात ठाम उभे आहेत.

   अडवाणी यांना पंतप्रधान व्हायची महत्वाकांक्षा खुप आधीपासून आहे. ती त्यांची संधी जैन डायरी प्रकरणाने घालवली व त्यांनीच ती संधी वाजपेयींना बहाल केली होती. त्यानंतर २००४ सालात वाजपेयी निवृत्त झाल्यावर आपला क्रमांक लागणार म्हणून अडवाणी खुशीत गाफ़ील राहिले आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षासह एनडीएने सत्ता गमावली. त्यानंतर संसदेत सतत बाहुला पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांची हेटाळणी करणार्‍या अडवाणी यांना, २००९ च्या निवडणूकीतही प्रभाव पाडता आलेला नाही. पण अजून त्यांची महत्वाकांक्षा संपलेली नाही. पक्षाला बहूमत मिळवून देण्य़ाची वा मित्र पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता संपादन करण्याचीही क्षमता त्यांच्यात उरलेली नाही. अशावेळी आपल्या चेल्याने सत्ता मिळवावी व आपल्या चरणी अर्पण करावी, अशीच त्यांची अपेक्षा दिसते. कदाचित तेही शक्य झाले असते. मोदींना विश्वासात घेऊन अडवाणी यांनी रणनिती आखली असती, तर त्यांचे तेही स्वप्न साकार झाले असते. पण चेल्याला विश्वासात घेण्यापेक्षा त्यांनी नितीशसारखे मित्र व स्वपक्षातील अन्य दिल्लीकर नेत्यांना हाताशी धरून मोदी विरोधात डावपेच खेळण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे त्यांची आज दुर्दशा झालेली आहे. आपल्याच चेल्याकडून धोबीपछाड खाण्य़ाची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. गुजरातच्या राजकारणात आडव्या गेलेल्या केशूभाई पटेल या धुर्त दिग्गज नेत्याची जी अवस्था मोदींनी केली त्यापासून अडवाणींनी धडा घ्यायला होता. मग त्यांच्यावर आज दिल्लीतला केशूभाई व्हायची वेळ आलीच नसती. चार दशकांपुर्वीचे कॉग्रेस सिंडीकेट वा गेल्या दोनपाच वर्षातला गुजरातचा केशूभाई, अशी अडवाणींची आजची केविलवाणी स्थिती आहे. मोदींच्या नावाला अपशकुनापेक्षा अधिक काही करणे त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट राहिलेली नाही.

याला जलदगती म्हणायचे?

   मागल्या डिसेंबर महिन्यात राजधानी दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेने सगळा देश ढवळून निघाला होता. त्यानंतर बलात्कारासारखा गुन्हा व महिलाविषयक गुन्हे यांच्या संबंधाने असलेल्या कायद्यात मोठे फ़ेरबदल करण्यात आले. म्हणून परिस्थितीमध्ये कोणता फ़रक पडू शकला? इतके होऊन सुद्धा मुंबईत अलिकडेच एक सामुहिक बलात्काराची घटना घडलीच. म्हणजेच कुठलाही कठोर कायदा बनवून असे अत्याचार व गुन्हे रोखता येत नाहीत, याचीच प्रचिती आली. असे असताना दिल्लीच्या पिडीतेला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाच करणे गैर आहे. कारण कायदा शब्दात असतो, पुस्तकात असतो. तो तसा निर्जीव असतो. त्याचा वचक, धाक वा परिणाम, त्याच्या अंमलबजावणीतूनच दिसू शकत असतो. ती अंमलबजावणी इतकी शिथील व परिणामशून्य आहे, की गुन्हेगारांना आजकाल कायद्याचे भयच राहिलेले नाही. म्हणून तर बलात्काराचेच नव्हेतर सगळ्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. तेव्हा दुखणे कायद्यात नसून त्याच्या अंमलबजावणी व न्यायप्रक्रियेत सामावलेले आहे, याचा विसर पडून चालणार नाही. दिल्लीच्या घटनेनंतर जो लोकप्रक्षोभ उसळला; तेव्हा त्याचा तपास वेगाने करून खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याचे सरकारने घोषित केले होते. आता तब्बल नऊ महिन्यांनी त्याचा निकाल आला असून, त्यात चारही आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलेले आहे. तर पाचवा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला बाल न्यायालयाने केवळ तीन वर्षांची कैदेची शिक्षा फ़र्मावली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की आपल्याकडे न्याय शब्दप्रामाण्यवादी बनला असून त्याचा वास्तवाशी संबंध तुटला आहे. मग त्यातून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित कसे होणार व गुन्हेगारीपासून लोकांना सुरक्षा कशी मिळणार?

   मंगळवारी या खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात चार आरोपी दोषी ठरले. बुधवारी त्यांच्या शिक्षेविषयी दोन्हीकडल्या वकीलांचा युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकला. पण त्यावर निवाडा येण्यापुर्वीच बचावाच्या वकीलांनी आपण अपीलात जाणार असल्याची घोषणा करून टाकलेली आहे. म्हणजे हा खटला हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टापर्यंत खेचला जाणार हे उघड आहे. अशा लांबलेल्या न्यायप्रक्रियेचा त्यातील पिडीता व तिच्या कुटुंबियांच्या जगण्यावर किती भीषण परिणाम होतो, याची साधी जाणीव तरी एकूण कायदा राबवणार्‍यांना आहे काय? त्यांच्यासाठी ही कायद्याची लांबणारी प्रक्रिया म्हणजे साक्षात नरकवासच असतो. पण यात पिडितेच्या न्यायापेक्षा आरोपीवर अन्याय होऊ नये; याची बारकाईने काळजी घेतली जात असते. थोडक्यात पिडीताला न्याय देण्यापेक्षा संशयिताला आरोपीला त्रास होऊ नये; याकडे अधिक लक्ष दिले जात असते आणि त्यासाठी पिडीताला कितीही त्रास झाला, तरी त्याची कायद्याला फ़िकीर नाही. हीच आजकाल गुन्हेगारांसाठी सुरक्षा बनलेली आहे. आपल्याविषयी संशय घेतला जाईल असा धाक असतो, तेव्हाच सामान्य माणूस गुन्हा करण्यास परावृत्त होत असतो. उलट जेव्हा कसलाही गुन्हा केल्यास वा संशय घेतला गेल्यास सर्वप्रथम कायदाच आपल्याला संरक्षण देईल; याची खात्री असते तेव्हा गुन्हेगारी बळावू लागते. गेल्याच महिन्यात मुंबईत सामुहिक बलात्कार झाल्यावर त्यातल्या एका अल्पवयीन मुलाची आजी विनाविलंब आपला नातू अल्पवयीन असल्याचा दावा करू लागली होती. तो आजच्या बोकाळलेल्या, सोकावलेल्या गुन्हेगारी मानसिकतेचा सज्जड पुरावाच आहे. दुसरीकडे लांबवता येणारी न्यायप्रक्रिया हीच मोठी समस्या न्यायासाठी बनली आहे. आज देशात ५८ हजार बलात्काराचेच खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

   हा आकडाच अंगावर शहारे आणणारा आहे. कारण ज्यांनी अब्रूची पर्वा न करता तक्रार देण्यापर्यंत मजल मारली व ज्यांचा तपास होऊ शकला; अशी इतकी प्रकरणे आहेत. मग ज्यांनी कायद्याच्या नादाला लागायचे टाळले, अशा बलात्कार पिडीता किती असतील, याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. कायद्याची महत्ता गुन्हा घडल्यावर नसते, तर गुन्हा होण्याला पायबंद हेच त्याचे प्रमुख कर्तव्य असते. त्यामुळेच कायदा सुव्यवस्थेचा आमुलाग्र विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. भृणहत्या प्रकरणात बीडचे डॉ. सुदाम मुंडे संतप्त लोक जमा होताच, प्रथम पोलिस ठाण्याच्या आश्रयाला गेले आणि तिथून जामीन घेऊन फ़रारी झाले होते, ही आजच्या कायद्याची ओळख आहे. सामान्य माणसाला कायद्याची मदत घ्यायला भय वाटते. पण गुन्हेगार मात्र धोका वाटला, मग आधी कायद्याच्या कुशीत जाऊन आश्रय घेतो. ही स्थिती बदलावी लागेल. कायद्याचे राज्य त्याच्या शिक्षा वा शब्दात नसते, तर लोकांच्या विश्वासात असते. जोपर्यंत लोक कायद्यावर विश्वास दाखवतात, तोपर्यंतच कायद्याची महत्ता असते. तो विश्वास रसातळाला गेला, मग लोक कायदा हाती घेऊन स्वत:च न्याय करू लागतात. हल्ली जागोजागी लोक कायदा हाती घेऊ लागलेत, त्याचे हेच कारण आहे. म्हणूनच दिल्ली वा मुंबईच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात त्वरेने न्याय व्हायची काळजी घेतली जायला हवी. पण जलदगती न्यायच नऊ महिन्यांनी झाला असून पुढले सोपस्कार व्हायला आणखी दिडदोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत लोकांचा धीर सुटत गेला तर नवल नाही. न्यायापेक्षा कायद्याचे सोपस्कार व सव्यापसव्य मोलाचे झाले; मग त्यात न्यायाचा बळी पडतोच. दिल्ली व मुंबईच्या सामुहिक बलात्काराने त्याचीच पुन्हा प्रचिती आणून दिली आहे.

खरे सिद्ध करायला खोटे बोलावे का?

एक उल्लेखनीय विवाद

हेनरिख हायने नावाचा जर्मन कवि विचारवंत म्हणतो. ‘ज्यांना आपल्यालाच सत्य गवसले आहे असा भ्रम होतो, असे लोक तेच सत्य सिद्ध करण्यासाठी बेधडक खोटेपणाचा मार्ग चोखाळू शकतात.’

माझी मूळ पोस्ट

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला आता तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. या कालखंडात विज्ञाननिष्ठ व विज्ञानवाद्यांमधल्या आंधळ्या भक्तीभावाचा इतका दांडगा प्रत्यय महाराष्ट्रात व फ़ेसबुकवर अनुभवास आला; की आपण भारतीय लोक अंधश्रद्धेतून कधीतरी मुक्त होऊ किंवा नाही; याचीच शंका येऊ लागली आहे. अर्थात त्यात नवे असे काहीच नाही, उपग्रहाचे, रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण झाल्यावर बालाजी, साईबाबांचे आशीर्वाद घ्यायला तिरूपती वा शिर्डीला भेट देणारे शास्त्रज्ञ आपल्या अवकाश संशोधन संस्था इस्रोमध्ये आहेतच. पण ती त्यांची व्यक्तीगत भावना व श्रद्धा म्हणून तिकडे काणाडोळा करता येईल. मात्र ज्यांनी आपल्या विज्ञाननिष्ठा व वैज्ञानिक बुद्धीमत्तेलाही भक्तीमार्गाच्या दावणीला बांधण्याची अंधश्रद्धा दाखवली आहे, त्यांचे काय? ही वैज्ञानिक व त्यात संशोधन अभ्यास करणार्‍यांची स्थिती असेल; तर निव्वळ बोलघेवड्या चळवळ्य़ा विज्ञानवाद्यांची काय कथा? त्यांचा भक्तीभाव मागल्या तीन आठवड्यात दिसलाच आहे. विवेकाला सोडचिठ्ठी देण्यापर्यंत आपले पुर्वग्रह जाऊन पोहोचले; मग निष्ठेची अंधश्रद्धा कधी होते, त्याचा आपला आपल्यालाच थांगपत्ता लागत नसतो. या काळात दाभोळकरांविषयी आत्मियता व सहानुभूती दाखवताना ज्या प्रकारच्या आक्रस्ताळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या; तेव्हा मला आभास मित्रा याची आठवण झाल्याशिवाय राहिली नाही.

विज्ञानवादी होणे म्हणजे काय, याचेही डोळस उत्तर शोधावे लागेल. कारण विज्ञानवाद्यातही अंधश्रद्धा व भक्तीभाव, बुवाबाजी इतकाच आढळून येतो. नुसत्या विज्ञानवाद्यातच नव्हे तर अगदी अणूवैज्ञानिक व शास्त्रज्ञातही त्याची बाधा आहे. BARC मधल्या तरूण अणू वैज्ञानिक आभास मित्रा याचा अवघ्या नऊ वर्षापुर्वीचा अनुभव त्याचा पुरावा आहे. जो आसाराम भक्तांच्या पंगतीत जाऊन बसणारा आहे.
======त्यावरील प्रश्नोत्तरे=======
Kiran Shinde विज्ञान आणि वैज्ञानिक या मध्ये गफलत करू नका. फक्त होकिंस म्हणजे विज्ञान नाही कि आभास मित्र विद्ज्ञान नाही. नवीन माहिती समोर आली संशोधन समोर आले कि विज्ञान स्वताची माहिती त्यानुसार बदलत असतेच.

Bhau Torsekar   मी इथे विज्ञानाविषयी मुद्दा उपस्थित केलेला नसून विज्ञानवादी म्हणून अभिनिवेश आणला जातो, त्याबद्दल मुद्दा मांडलेला आहे. तुमच्या समजण्यात गल्लत आहे. मी विज्ञानाला आव्हान दिलेले नाही.

Kiran Shinde मी आस्तिक नाही तसा नास्तिकही नाही.' - हे जरा स्पष्ट कराल का ?

Bhau Torsekar  दुसर्‍याच्या आस्तिक वा नास्तिक असण्यात मी हस्तक्षेप करीत नाही. जोपर्यंत माझ्या जीवनात त्यांचा हस्तक्षेप नाही वा अन्य कुणाला त्यापासून अपाय होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे विचार व भूमिका याबद्दल मा्झे काहीही म्हणणे नाही. कारण दोन्हीकडे टोळीबाजी झाली आहे.

Kiran Shinde तुम्ही हस्तशेप करत नाही ते ठीक आहे. पण तरीही मी आस्तिक आणि तसा नास्तिक नाही हे वाक्य स्पष्ट होत नाही, या वाक्यामुळे तुमची संभ्रमाची अवस्थाच जास्त दिसते. जगात विशेषता भारतात आजही लाखो लोक आहेत ज्यांना जाणवते आणि पटत आहे कि देव नाहीत तरीही ते तशा प्रकारे प्रकट भूमिका घेण्याला टाळतात.

Bhau Torsekar  ही भूमिका म्हणजेच एक श्रद्धा असते आणि ती ठाम असली मग तिची भक्ती व्हायला वेळ लागत नाही. कारण भूमिका बुद्धीच्या लवचिकपणाला पायबंद घालते. आभास मित्राच्या वाट्याला त्याच भूमिकेचा जाच आला. डोळस नाही तो आंधळा अशी तुमची विभागणी असेल, माझी नाही. माझ्या अनुभवात रातांधळा व रंगांधळाही असतो. खुद्द आईनस्टाईनही म्हणतो, I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Kiran Shinde भूमिका म्हणजे एक श्रद्धा ? तुमच्या सारखा विद्वान असे लिहितो म्हणजे मग काय उरले ? भूमिका हि बुद्धीच्या लवचिकपणाला पायबंद घालू शकतच नाही. कारण मुळात तीची निर्मितीच बुद्धीच्या लवचिकते मधून निर्माण होणार्या प्रक्रियेतून होते. श्रद्धेचे तसे नसते. काहीही कार्यकारण भाव नसताना सुद्धा एखाद्या गोष्टीवर लोक श्रद्धा ठेऊ शकतात.

Bhau Torsekar   कृपया मला विद्वान वगैरे म्हणू नका. आपापला विचार करून व कुठलीही बाजू तपासून निर्णय घेण्याइतका मी स्वतंत्र राहू इच्छितो. त्यामुळेच कुठल्या भूमिकेचा वेठबिगार व्हायची अजिबात इच्छा नाही. माझ्या ब्लॉगवर माझी मते मी सविस्तर मांडलेली आहेत. शक्य व सवड झाल्यास वाचा. प्रामुख्याने ‘अंनिस’बद्दलचे लेख नजरेखालून घातल्यास उत्तम.
Bhau Torsekar
 Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.
Albert Einstein

Kiran Shinde  वाचलेत सर . अनिस बद्दल तुम्ही विनाकारण असे मुद्दे उपस्थित करतात आणि वाचकांची दिशाभूल होते म्हणून मी तुमच्या काही मुद्द्यांवर टीका करतो. आणि स्पष्ट करतो. मुख्यता विज्ञान आणि संबंधित विषयावर तुमचे विचार स्पष्ट नाहीत असे नमूद करावेसे वाटते.

Bhau Torsekar त्या अनेक लेखातून मी मागितलेले स्पष्टीकरण मला कोणत्याही अंनिस कार्यकर्ता वा नेत्याने दिलेले नाहीत त्याचे काय? उदाहरणार्थ डॉ. लागू यांच्या दुटप्पीपणाबद्दल

Kiran Shinde कोणी आपल्याला स्पष्टीकरण नाही दिले म्हणजे तुम्ही खरे आणि ते खोटे असे होत नाही भाऊ.

Bhau Torsekar तुमचे ते विचार आणि बाकीच्यांचे ते भ्रम हीच मुळात असंहिष्णूवृत्ती आहे. आणि जेव्हा अडचणीचा मामला होतो, तेव्हा उत्तरे देण्यापासून पळ काढला जातो. मग म्हणायचे उत्तरे दिली नाहीत म्हणून मी खरा नाही. आज इतके वाद घालत आहात, तर आजवर तुम्हीच माझ्या प्रश्नांची शंकाची उत्तरे का दिली नव्हती?

Kiran Shinde भाऊ, तुमचे प्रश्न किवा शंकांचे उत्तर देणे मला जेव्हा महत्वाचे वाटेल तेव्हा नक्की देईल.

Bhau Torsekar  नेमके हेच बाकीचे श्रद्धाळू लोक तुमच्या बाबतीत करतात. तुमचे मुद्दे वा दावे लोकांना महत्वाचे वाटत नाहीत. म्हणून अंनिस कित्येक वर्षे काम करूनही अंधश्रद्धा निर्मूलन होऊ शकले नाही. होणारही नाही. कारण ती सुधारणेची चळवळ नसून एक भ्रामक भूमिका आहे. जसे बापू बुवा तुम्हाला महत्व नाकारून तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यापेक्षा तुम्ही वेगळे कसे? उत्तरे असावी सुद्धा लागतात. ती जशी बापू बुवांकडे नाहीत तशीच तुमच्याकडेही नाहीत. तेव्हा तुमच्या भक्तीला माझा अजिबात विरोध नाही. चालू द्यात.

Kiran Shinde हाहाहा ! धन्य आहे भाऊ तुमची. माफ करा इतके बालिश विचार तुमचे या बाबतीत असू शकतात असे कधी वाटले नव्हते मला, अधिक स्पष्टीकरण देणे चुकीचे होईल. आता मी समजू शकतो कि कोणत्या अनिस च्या कार्याकार्तानी किवा अनिस ने तुम्हाला स्पष्टीकरण का नाही दिले.

Bhau Torsekar Kiran Shinde जे दुर्लक्ष माझ्याकडे अंनिसच्या लोकांनी केले, तेच बापूबुवांकडेही बालीशपणा म्हणून करता आले असते. पण तिकडे त्यांना अंगावर घेतले तर प्रसिद्धी मिळते आणि गल्लाही जमतो ना? इतके लेख वा़चून महत्वाचे वाटले नव्हते, तर आज एका पोस्टवर इतका वेळ कशाला वाया घालवायचा? आधीच्या कॉमेन्टमध्ये मला विद्वान ठरवता आणि नंतर बालीश; यातूनच तुमच्या भूमिका व आकलन, बौद्धिक आवाका, संभ्रम स्पष्ट होतात. आणि बुवाबापूंनी वत्स म्हणावे तसे आपले माझ्यासाठी ‘बालीश’, उच्चारण मनोवृत्तीची प्रचिती आहे.. उत्तरे नसतात तेव्हा प्रश्न महत्वाचा नाही म्हणायचा पलायनवाद सोपा असतो. असो. चालू द्यात आपला भक्तीमार्ग माझा त्यात व्यत्यय नको.

Kiran Shinde इतके बालिश विचार तुमचे ' या बाबतीत ' - असे लिहिले आहे .

विरोधकांचा खटाटोप

   कुठलीही संस्था वा संघटना जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करते, तेव्हा तिच्या कामकाज व कारभाराची जाहिर चर्चा होणारच. पण त्या संस्था संघटनेने काय करावे व कधी करावे; यात बाहेरच्यांचा कितीसा हस्तक्षेप असावा, याला मर्यादा असतात. म्हणजे असे, की त्या संस्था संघटनेचे काम किंवा धोरणांचा बाहेरच्या जगावर वा समाजावर कोणता परिणाम होऊ शकतो; त्याबद्दलची चर्चा व्हायलाच हवी. पण त्याऐवजी कोणी त्या संस्था संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू लागला, तर त्याला मर्यादाभंगच म्हणायला हवे. उदाहरणार्थ भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार आतापासून जाहिर करावा किंवा नाही; आणि कॉग्रेसने राहुल गांधी यांना उमेदवार बावावे किंवा नाही, याची माध्यमातून दिर्घकाळ होत असलेली चर्चा आता मर्यादा ओलांडून पुढे गेलेली आहे. त्याला हस्तक्षेप म्हणण्यापेक्षा उखाळ्यापाखाळ्य़ा म्हणावे, असे स्वरूप आलेले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे, त्याविषयी आम्ही बोलायचे कारण नाही, असे म्हणत अन्य पक्षाचे लोकही त्यात सहभागी होत असतात. मग उमेदवारी हा विषय बाजूला पडतो आणि विविध पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच गर्क होतात. माध्यमातील दिवाळखोरांनाही आता त्याची इतकी चटक लागली आहे, की एक दिवसआड असे विषय चिवडणे चालू असते. जणू देशातील विविध संघटना वा पक्ष, हे माध्यमांना मुद्दे व बातम्या पुरवण्यासाठीच स्थापन झालेत, अशीच एकूण पत्रकाराची समजूत झालेली दिसते. नाहीतर त्यांनी पंतप्रधानकीचा उमेदवार हा इतका कळीचा विषय कशाला बनवला असता? प्रत्येक पक्षाला आपले फ़ायदेतोटे कळत असतात. त्यांची धोरणे व निर्णय असे वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर होऊ लागले, तर देशाची अवस्था काय होईल?

   नरेंद्र मोदी यांची देशातील लोकप्रियता आजतरी अफ़ाट आहे आणि भाजपामध्येच कशाला; अन्य कुठल्याही पक्षात त्यांच्याइतका लोकप्रिय नेता आजघडीला नाही. हेच या वाहिन्या सातत्याने मतचाचण्य़ा घेऊन सांगतात. मग भाजपाने त्यांना पंतप्रधान म्हणून पुढे करण्याविषयी चर्चा कशाला? आपल्याला सर्वात अधिक जागा जिंकून देऊ शकणार्‍या नेत्याला कुठलाही पक्ष लोकांसमोर पेश करणारच. पण त्याबाबतीत निर्णय घेण्याची घाई माध्यमांना कशाला असायला हवी? शिवाय जो नेता इतका लोकप्रिय आहे, त्याला पक्षाच्या मान्यतेचीही गरज नसते. जेव्हा पक्षाचा तळागाळातला कार्यकर्ता त्या नेत्यामुळे प्रभावित होतो आणि वरीष्ठ नेते त्यात टांग अडवतात, तेव्हा असा नेता बाजूला होऊन नवा पक्ष काढतो व जिंकूनही दाखवतो. असा अलिकडल्या भारतीय राजकारणाचा ताजा इतिहास आहे. मग लोकप्रिय मोदींचे नाव पक्षाने जाहिर करावे किंवा न करावे, याने कुठला मोठा फ़रक पडणार आहे? असा नेता जनतेच्या भावनांना ओळखून आपले निर्णय घेत असतो. त्यात इंदिरा गांधींपासून लालू, मुलायम व ममता यांच्यापर्यंत अनेकांचा समावेश होतो. मात्र त्यांच्या वागण्याचे वा निर्णय घेण्याचे नेमके भाकित वा विश्लेषण कुणा पत्रकाराला वा अभ्यासकाला कधीच करता आलेले नव्हते, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच नरेंद्र मोदीविषयी माध्यमांनी उतावळेपणा दाखवणे दिवसेदिवस हास्यास्पद होत चालले आहे. कारण मोदींची पंतप्रधान पदाची उमेदवारी आता भाजपाच्या श्रेष्ठींच्या हातातली बाजी राहिलेली नाही. त्यावर शिकामोर्तब होण्यालाही अर्थ उरलेला नाही. ते उघड सत्य आहे आणि सामान्य माणसालाही उमगलेले आहे. त्याविषयी जाहिर घोषणा निव्वळ उपचार आहे. उत्सुकता माध्यमे वगळता अन्य कोणालाच नाही.

   मग माध्यमांना शिळ्या कढीला उत आणायचा, म्हणून त्यात किती व्यत्यय व अडचणी आहेत, त्याचे निरर्थक किस्से उगाच रंगवले जात असतात. कुठल्या भाजपा नेता मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचा विपर्यास केला जात असतो. वास्तवात निवडणुकांची घोषणाच झालेली नसताना उमेदवार जाहिर करायची अपेक्षाच हास्यास्पद आहे. मग त्यावर रंगवल्या जाणार्‍या चर्चा किती पोरकट असतील, ते वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय? मागल्या दोन तीन वर्षापासून मोदी यांनी अत्यंत विचारपुर्वक व योजनाबद्ध रितीने पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये उतरण्याची तयारी केलेली आहे. त्यासाठी नुसती प्रचारयंत्रणाच उभी केली नाही; तर त्यांच्या विविध क्षेत्रातील विरोधकांचाही नेमका वापर करण्याची रणनिती आखून तिचा धुर्तपणे वापर केलेला आहे. माध्यमातील ज्या बुद्धीमान मुखंडांना आपण भाजपा वा मोदींना गोत्यात आणतोय असे वाटत असते; ते प्रत्यक्षात आपल्याच मुर्खपणाने मोदींच्या रणनितीमधले मोहरे म्हणून राबत असतात. किंबहूना भाजपाच्या दिल्लीतल्या श्रेष्ठींना अजिबात नको असलेले मोदी त्यांच्या माथी सर्वात लोकप्रिय नेता म्हणून मारण्याचे कार्य, मोदी विरोधकांनीच पार पाडलेले आहे. आणि आपल्या विरोधकांकडून याचप्रकारे आपला डंका वाजवून घेण्यात व्यत्यय वा कंजुषी होऊ नये; याची मोदी चतुराईने काळजी घेत असतात. आठवडाभर माध्यमात मोदींचे नाव गाजले नाही वा चर्चा झालीच नाही; तर असा कुठला तरी मुद्दा माध्यमांना असा पुरवला जातो, की माध्यमे पुन्हा मोदींचा डंका पिटू लागतात. माध्यमेच नव्हेतर त्यांच्या माध्यमातून मोदी विरोधी पक्षांकडूनही आपल्या नावाचा जप करून घेत असतात. थोडक्यात मोदींची उमेदवारी हा त्यांना दिल्लीच्या सत्तेवर आणण्याचा अनवधानानाने चाललेला खटाटोप झाला आहे.

उतावळेपणाचा दुष्परिणाम

 
 

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला आता दोन आठवड्याचा कालावधी उलटू्न गेला आहे आणि पोलिसांना अजून तरी कुठलाही ठाम तपास लावता आलेला नाही. आता कुठे शंकास्पद दाखलेबाज गुन्हेगारांना ताब्यात घेऊन जो तपास सुरू झाला आहे, तो मात्र नक्कीच योग्य दिशेने घेऊन जाईल, अशी शक्यता अधिक आहे. कारण आता पोलिसांनी कुठल्याही गदारोळाकडे साफ़ दुर्लक्ष करून थेट गुहेगारी जगताकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. त्यात मग शिर्डी येथून ताब्यात घेतलेला कोणी आसिफ़ असेल वा चन्या बेग असेल. हे जरी थेट मारेकरी म्हणून ताब्यात घेतलेले नसले, तरी ते अशाच स्वरूपाच्या गुन्ह्यातले दाखलेबाज गुन्हेगार आहेत. त्यामुळेच त्या खुनात भले त्यांचा सहभाग नसला, तरी असा गुन्हा घडतो, तेव्हा गुन्हेगारी जगात त्याबद्दल उहापोह सुरू होत असतो. आपल्या भागात वा आपल्याप्रमाणे को्णी ‘गेम’ केला, त्याबाबतीत असे लोक अतिशय संवेदनाशील असतात. कोण मारला गेला, यापेक्षा त्यांना कुठे, कसा व कोणी मारला यात अधिक रस असतो. कारण आपल्या ‘कार्यक्षेत्राचे’ उल्लंघन झाले असेल, तर ही मंडळी कमालीची विचलीत होत असतात. दाभोळकरांच्या हत्याकांडातील सर्वात प्रमुख दुवा, ती सुपारीबाज हत्या असल्याचा होता. ज्याप्रकारे जागा, वेळ व हल्ल्याची पद्धत होती; ती सुपारीबाज खुन्याला शोभणारीच होती. त्यामुळे त्याच दिशेने पहिल्या दिवसापासून त्याचा तपास सुरू व्हायला हवा होता. पण थेट मुख्यमंत्र्यापासून तोंडाळ लोकांनी जी वाचाळता दाखवली; त्यामुळे पोलिसांना खर्‍या दिशेने तपास करणेच अशक्य होऊन बसले होते. दाभोळकरांविषयी आस्था दाखवणार्‍यांनी ज्या बाबतीत संशय व्यक्त करण्याचा सपाटा लावला, त्यामुळे तपासाची दिशा भरकटली होती.

   दाभोळकर यांच्या आंदोलन व चळवळीला ज्यांचा विरोध होता, त्यांच्याकडून बोलताना वा लिहिताना काही अवास्तव बोललेही गेले असेल. पण त्या शब्दांना तपासात किती किंमत द्यायची; हा मुद्दा महत्वाचा होता. हत्या व हल्ल्याचा प्रकार बघितला, तर लगेच हे सुपारी किलींग म्हणजे भाडोत्री खुन्यांकडून करून घेतलेले काम आहे, हे लक्षात येऊ शकत होते. त्यातली सफ़ाई व निसटण्याची चतुराई व्यावसायिक चतुराई दाखवत होती. त्यामुळेच खुनाचे सुत्रधार शोधण्यापेक्षा खरे हल्लेखोर ताब्यात घेणे वा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक होते. असे हल्लेखोर मिळाले, मग खर्‍या सुत्रधार वा सुपारी देणार्‍यापर्यंत जाऊन पोहोचणे अवघड रहात नाही. पण त्या हल्लेखोरांच्या मागावर जाण्याची सवड व मोकळीक गदारोळ करणार्‍यांनी पोलिसांना दिलीच नाही. सनातन वा हिंदुत्ववादी किंवा वारकरी संप्रदाय यांच्याविषयी पहिल्या दिवसापासून इतका गहजब करण्यात आला, की मोडस ऑपरेंडीनुसार हा सुपारी गुन्हा असल्याचेही स्पष्टपणे बोलून दाखवायची पोलिसांना हिंमत राहिली नाही. परिणामी असे मारेकरी, शार्पशुटर शोधण्यापेक्षा बोंबलणार्‍यांच्या समाधानासाठी सनातनच्या कोणा साधक व्यक्तीला पकडण्यासाठीच पोलिसांना आपली शक्ती पणाला लावणे भाग पडले. शेवटी गोव्यात कुणा साधकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तेव्हाच हा गहजब थांबला. अर्थात त्याचा तपासात काहीही उपयोग झाला नाही. त्याला गोव्यातून पुण्यात आणून पोलिसांनी जबानी घेऊन सोडून दिले. पण त्यामुळे सनातन विरोधी चाललेला गदारोळ थांबला आणि पोलिसांना खर्‍या गुन्ह्याच्या तपासाचा मार्ग खुला झाला. त्यांनी गुन्ह्याची पद्धती व घटनाक्रमाच्या आधारे गुन्हेगार जगताकडे डोळे वटारून योग्य शोध सुरू केला आहे.

   वाचाळ दाभोळकर समर्थकांनी गहजब केला नसता व पोलिसांना अकारण सनातनच्या दिशेने भरकटवले नसते; तर असे डझनभर सुपारीबाज पकडून त्यापैकी एकाकडून तरी दाभोळकरांचा गेम करणार्‍यापर्यंत नक्कीच मजल मारली असती. त्याला प्राधान्य अशासाठी आहे, की असे मारेकरी सामान्य बुद्धीचे असतात आणि विनाविलंब सुपारी देणार्‍यांची म्हणजे खर्‍या सुत्रधाराची नावे मिळू शकतात. पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याकांडातील मारेकरी सापडल्यावर पोलिसांना खासदार असलेल्या पद्मसिंह पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागला नव्हता. पण तोच तपास आधीच पाटलांचे धागेदोरे शोधण्यात गुरफ़टला असता, तर खरे मारेकरी बेपत्ता व्हायला सवड मिळाली असती. आणि मग सहजासहजी पाटलांपर्यंत पोहोचता आलेच नसते. इथे नेमकी तीच चुक झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही पहिल्याच दिवशी कारस्थान असल्याची भाषा बोलून सुरुवात केली आणि आठवडाभर पोलिसांना मारेकर्‍याचा शोध घेण्य़ापेक्षा नुसत्याच संशय व्यक्त करणार्‍या शंकासुरांच्या समाधानाला प्राधान्य द्यावे लागले आहे. थोडक्यात दाभोळकरांविषयी आत्मियता दाखवताना ज्या लोकांनी सनातनविषयी आपला सुड उगवण्याचे उपदव्याप केले; त्यांनीच या तपासाची दिशा भरकटून टाकण्याचे मोठे पाप केले. त्यातून पोलिस तपासात जो व्यत्यय आणला आहे, त्याचा लाभ म्हणून हल्लेखोर व त्यांचे सुत्रधार असतील, त्यांना धागेदोरे लपवायला सवड मिळाली त्याचे काय? जेव्हा पोलिसतपास व आपुलकी यांच्यात गल्लत केली जाते; तेव्हा मग असाच कामाचा विचका होतो. महत्वाच्या वेळेचाही कालापव्यय होऊन जातो. थोडक्यात ज्यांनी आपल्या आपुलकीचे नको तिथे प्रदर्शन मांडण्याची हौस भागवून घेतली, ते उतावळेच या तपासकामातले खरे अडसर झाले म्हणावे लागते.