मंगळवारी या खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात चार आरोपी दोषी ठरले. बुधवारी त्यांच्या शिक्षेविषयी दोन्हीकडल्या वकीलांचा युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकला. पण त्यावर निवाडा येण्यापुर्वीच बचावाच्या वकीलांनी आपण अपीलात जाणार असल्याची घोषणा करून टाकलेली आहे. म्हणजे हा खटला हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टापर्यंत खेचला जाणार हे उघड आहे. अशा लांबलेल्या न्यायप्रक्रियेचा त्यातील पिडीता व तिच्या कुटुंबियांच्या जगण्यावर किती भीषण परिणाम होतो, याची साधी जाणीव तरी एकूण कायदा राबवणार्‍यांना आहे काय? त्यांच्यासाठी ही कायद्याची लांबणारी प्रक्रिया म्हणजे साक्षात नरकवासच असतो. पण यात पिडितेच्या न्यायापेक्षा आरोपीवर अन्याय होऊ नये; याची बारकाईने काळजी घेतली जात असते. थोडक्यात पिडीताला न्याय देण्यापेक्षा संशयिताला आरोपीला त्रास होऊ नये; याकडे अधिक लक्ष दिले जात असते आणि त्यासाठी पिडीताला कितीही त्रास झाला, तरी त्याची कायद्याला फ़िकीर नाही. हीच आजकाल गुन्हेगारांसाठी सुरक्षा बनलेली आहे. आपल्याविषयी संशय घेतला जाईल असा धाक असतो, तेव्हाच सामान्य माणूस गुन्हा करण्यास परावृत्त होत असतो. उलट जेव्हा कसलाही गुन्हा केल्यास वा संशय घेतला गेल्यास सर्वप्रथम कायदाच आपल्याला संरक्षण देईल; याची खात्री असते तेव्हा गुन्हेगारी बळावू लागते. गेल्याच महिन्यात मुंबईत सामुहिक बलात्कार झाल्यावर त्यातल्या एका अल्पवयीन मुलाची आजी विनाविलंब आपला नातू अल्पवयीन असल्याचा दावा करू लागली होती. तो आजच्या बोकाळलेल्या, सोकावलेल्या गुन्हेगारी मानसिकतेचा सज्जड पुरावाच आहे. दुसरीकडे लांबवता येणारी न्यायप्रक्रिया हीच मोठी समस्या न्यायासाठी बनली आहे. आज देशात ५८ हजार बलात्काराचेच खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
हा आकडाच अंगावर शहारे आणणारा आहे. कारण ज्यांनी अब्रूची पर्वा न करता तक्रार देण्यापर्यंत मजल मारली व ज्यांचा तपास होऊ शकला; अशी इतकी प्रकरणे आहेत. मग ज्यांनी कायद्याच्या नादाला लागायचे टाळले, अशा बलात्कार पिडीता किती असतील, याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. कायद्याची महत्ता गुन्हा घडल्यावर नसते, तर गुन्हा होण्याला पायबंद हेच त्याचे प्रमुख कर्तव्य असते. त्यामुळेच कायदा सुव्यवस्थेचा आमुलाग्र विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. भृणहत्या प्रकरणात बीडचे डॉ. सुदाम मुंडे संतप्त लोक जमा होताच, प्रथम पोलिस ठाण्याच्या आश्रयाला गेले आणि तिथून जामीन घेऊन फ़रारी झाले होते, ही आजच्या कायद्याची ओळख आहे. सामान्य माणसाला कायद्याची मदत घ्यायला भय वाटते. पण गुन्हेगार मात्र धोका वाटला, मग आधी कायद्याच्या कुशीत जाऊन आश्रय घेतो. ही स्थिती बदलावी लागेल. कायद्याचे राज्य त्याच्या शिक्षा वा शब्दात नसते, तर लोकांच्या विश्वासात असते. जोपर्यंत लोक कायद्यावर विश्वास दाखवतात, तोपर्यंतच कायद्याची महत्ता असते. तो विश्वास रसातळाला गेला, मग लोक कायदा हाती घेऊन स्वत:च न्याय करू लागतात. हल्ली जागोजागी लोक कायदा हाती घेऊ लागलेत, त्याचे हेच कारण आहे. म्हणूनच दिल्ली वा मुंबईच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात त्वरेने न्याय व्हायची काळजी घेतली जायला हवी. पण जलदगती न्यायच नऊ महिन्यांनी झाला असून पुढले सोपस्कार व्हायला आणखी दिडदोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत लोकांचा धीर सुटत गेला तर नवल नाही. न्यायापेक्षा कायद्याचे सोपस्कार व सव्यापसव्य मोलाचे झाले; मग त्यात न्यायाचा बळी पडतोच. दिल्ली व मुंबईच्या सामुहिक बलात्काराने त्याचीच पुन्हा प्रचिती आणून दिली आहे.
होय हे खरे आहे. आपली व्यवस्था सडलीय आणि यापुढे अजून सडतच जाणार आहे हि वस्तुस्थिती आहे. कारण या व्यवस्थेचे नियंत्रण आता कोणाच्याच (म्हणजे सरकारच्या ) हाती नसून एका अदृश्य विघातक शक्तीने अराजकतेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या स्वरुपात घेतलेले आहे. ही शक्ती धर्म, जात, वंश, भाषा, शासकीय व्यवस्था, सार्वजनिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक व्यवस्था या सर्व गोष्टींमध्ये पसरली आहे.
ReplyDeleteहा एक सिस्टीम/व्यवस्थेचा विघातक विषाणू आहे पूर्वीही होता त्याचे स्वरूप कमी जास्त प्रमाणात होते, पण आता तो कॅन्सर सारखा पसरत आणि वाढत चालला आहे.