आज खरेच अनेकांना लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते, त्याची आठवण झाल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण लालूंनी रेल्वेचा असा अर्थसंकल्प सादर केला होता, की प्रवासी भाडेवाढ सोडा, लालूंनी तोट्यातली रेल्वे नफ़्यात आणून दाखवली होती. दहा वर्षापुर्वी जातीयवादी ‘दळभद्री’ एनडीए सरकार जाऊन सोनियांच्य नेतृत्वाखाली सेक्युलर सत्ता देशात प्रस्थापित झाली; तेव्हा लालूंना देशाचे रेल्वेमंत्री बनवण्यात आलेले होते. त्यांनी अशी काही जादूची कांडी फ़िरवली, की रेल्वे दरवाढीचा विषयच निकालात निघाला. इतकेच नाही, लालूंनी कर्मचार्‍यांना बोनस देऊन आणखी गुंतवणूकीवर केंद्र सरकारला व्याज सुद्धा दिलेले होते. त्यामुळे सामान्य माणूसच खुश नव्हता. देशातले अत्यंत हुशार व्यवस्थापक व मॅनेजर व्यावसायिक निर्माण करण्यासाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या आय आय एम संस्थेने, लालूंना आपल्या गुणी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला लालूंना व्याख्याते म्हणून आमंत्रित केले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती मग मुंबईच्या आय आय टी संस्थेत झाली होती. पण अवघे जग डोळे विस्फ़ारून लालूंचा हा चमत्कार बघत असताना, मुंबईच्या त्याच संस्थेत एका सामान्य विद्यार्थ्याने लालूंना एक असा प्रश्न विचारला. त्यामुळे लालू कमालीचे विचलीत झाले होते. लालूंचे व्यवस्था कौशल्य इतके अग्रगण्य असेल, तर मग त्यांच्याच कारकिर्दीत बिहार भूकेकंगाल व दिवाळखोर कशाला झाला, असा तो सवाल होता. तेव्हा तिथल्या शिक्षकांनी त्या चिकीत्सक विद्यार्थ्याला गप्प केले. पण तिथूनच मग हळुहळू लालूंच्या व्यवस्थापन कौशल्याचा खरा ‘अभ्यास’ सुरू झाला आणि रेल्वेला आलेले सुदिन मावळत गेले. लालूंच्या त्याच कौशल्याने रेल्वेत इतकी दिवाळखोरी येत गेली, की आज रेल्वेला आपल्या पायावर उभे रहाणेही अशक्य झाले आहे. कारण लालूंनी रेल्वेत चमत्कार घडवला नव्हता, तर त्यांनी रेल्वेच्या ताळेबंदामध्ये चमत्कार घडवून तिच्या दिवाळखोरीला फ़ायद्याचे स्वरूप प्राप्त करून दिले होते.
लालूंनी आपल्या कारकिर्दीत रेल्वेच्या देखभाल व डागडुजीला फ़ाटा देऊन तो खर्च वगळला आणि मग काय रेल्वेचा तुटीचा व्यवहार नफ़्यात दिसू लागला. तुमची गाडी असेल आणि तिच्यावरचा मेन्टेनन्सचा खर्च करायचे नाही असे तुम्ही ठरवलेत, तर आपोआप खर्चात कपात होणार व व्यवहार लाभाचा दिसणार ना? पण परिणामी गाडीचे आयुष्य मात्र कमी होत जाते. देखभालीने डागडुजीने दहा पंधरा वर्षे पुर्ण क्षमतेने काम देऊ शकणारी तीच गाडी, पाचसात वर्षात खुळखुळा होऊन जाते. नेमका तोच प्रकार लालूंच्या कारकिर्दीत झाला आणि त्यांच्यानंतर रेल्वेमंत्री झालेल्या ममता कोलकात्यात बसूनच रेल्वे चालवत होत्या. अशा स्थितीत त्या देशव्यापी वहातूक यंत्रणेची काय दुर्दशा झाली असेल, त्याची फ़क्त कल्पना केली तरी पुरेशी आहे. मग आलेल्या पवन बन्सल यांनी तर गाड्या व लोहमार्गांची काळजी घेण्यापेक्षा आपले सर्वच लक्ष नेमणूका व त्यातून होणार्‍या कमाईवर केंद्रीत केले. त्यात अवघी रेल्वेच रुळावरून घसरत गेली असेल तर नवल कुठले? आताही त्यात सुधारणा करायची तर हाती काय आले आहे, त्यात आधी लक्ष घालावे लागणार आहे. उदाहरणार्थ गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस लागू करण्यात आलेली दरवाढ बघा. गेल्या फ़ेब्रुवारी महिन्यात अंतरीम अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्री (विद्यमान संसदेतील कॉग्रेसचे गटनेते) मल्लीकार्जून खरगे यांनी ही दरवाढ निश्चीत केली होती. इंधनाच्या दराशी निगडीत अशी दरप्रणाली त्यांनीच तेव्हा संसदेत मंजूर करून घेतली. त्यानुसार आता दरवाढ झाली आहे. ती तेव्हाच व्हायची होती. पण ११ फ़ेब्रुवारी रोजी खरगे यांना मनमोहन सिंग यांनी पत्र लिहून दरवाढीची अंमलबजावणी मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत रोखायला सांगितले होते. म्हणजेच तेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असते तर पहिल्या दिवशी ही दरवाढ लागू व्हायची होती. मोदी सरकारने तिला एक महिना उशीर केला म्हणायचा. मात्र तेच कॉग्रेसवाले शिव्याशाप मोदींना देत आहेत.
तब्बल सात निवडणूकांनंतर जनतेने ज्यांना स्पष्टपणे एकपक्षीय बहूमत देऊन मोठा उलटफ़ेर देशात घडवला असा नेता, इतक्या तातडीने त्याच जनतेचा भ्रमनिरास होऊ देईल काय? आजच्या दरवाढीबद्दल बोलताना किंवा त्यावर मतप्रदर्शन करताना, आपण प्रत्येकाने मनाशी एवढाच प्रश्न विचारून बघावा. लौकरच चार महिन्यात चार विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. तिथे भाजपाला यशाची शक्यता असताना मोदी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्य़ाची घाई करतील काय? प्रत्येकाने यामागचे राजकारण उलगडताना, हाच प्रश्न स्वत:ला विचारण्याची म्हणूनच गरज आहे. मनमोहन सिंग वा कॉग्रेस पक्ष राजकारणी होते, म्हणूनच त्यांनी लोकमताला वचकून केलेली दरवाढ अंमलात आणायचे टाळले होते. मग मोदींनी तो बोजा खांद्यावर कशाला घ्यायचा? आणखी वर्षभर मोदींनाही दरवाढ पुढे ढकळणे अशक्य नव्हते. कारण मोदी कोणी साधूसंत वा हरिश्चंद्राचे अवतार नाहीत. तोही पक्का राजकारणी माणूस आहे. म्हणूनच लोकमत विरोधात जाईल, असा आगावूपणा मोदीकडून होण्याची शक्यता कमीच आहे. मग त्यांनी असा लोकांना विचलीत करणारा निर्णय इतक्या घाईगर्दीने कशाला अंमलात आणावा? त्याची कारणमिमांसा आवश्यक आहे. एकतर अशी मोठी वाटणारी दरवाढ व्यवहारत: खुपच छोटी आहे. ज्या काळात रस्ते वहातुकीचा खर्च दुप्पट वा अडीचपटीने वाढला आहे, त्याच्या तुलनेत रेल्वेच्या दरात १५-२० टक्के वाढ असह्य नक्कीच नाही., नित्यनेमाने रस्ते विस्तारताना टोल मोजणारा व रिक्षा बसभाड्यात मोठी वाढ रिचवणारा भारतीय समाज, रेल्वेच्या किरकोळ दरवाढीने विचलीत नक्कीच होईल. कारण कुठलीही वाढ म्हणजे महागाई ही आजची मानसिकता आहे. पण व्यवहारात ही दरवाढ सहज सोसण्याची बाब आहे. किंबहूना आठवड्याभरात लोक त्याबद्दल बोलायचेही बंद होतील. इतका हा नगण्य विषय आहे. पण त्यातून मिळणारे उत्पन्न मोठे व दिर्घकालीन आहे.
आता ही दरवाढ रेल्वे अर्थसंकल्पात वाढ म्हणून दाखवली जाणार नाही. पण त्यातून मिळणारे वा वाढणारे उत्पन्न मात्र अर्थसंकल्पात जमेची बाजू म्हणून दाखवता येणार आहे. म्हणजेच त्या वाढलेल्या रकमेतून नवे रेल्वेमंत्री अनेक सुविधा व व्यवस्थांना खर्च मात्र करू शकणार आहेत. त्यासाठी त्यांना नवी आर्थिक तरतूद म्हणून कुठली दरवाढ करावी लागणार नाही. म्हणजेच आपल्या अर्थसंकल्पात कुणावर बोजा न टाकताच आपण नव्या सुविधा व सवलती आणल्याचा दावा नवे सरकार करू शकणार आहे. रेल्वेतील तोटा करणार्‍या व दिवाळखोर कारभाराला बुच लावले, तर मोठ्या प्रमाणात आता सरकाराला पैसे उपलब्ध होऊ शकतील. सरकारी मालमता म्हणून खुप फ़ुकट्या लोकांना सवलती देऊन ठेवलेल्या असतात. उदाहरणार्थ पहिला वर्ग किंवा त्यातल्या उत्तम सोयी ह्या बहुतांश सरकारी अधिकार्‍यांना वा कुटुंबियांना दिल्या आहेत. अशा अनेक गळतीच्या जागा आहेत. रेल्वेतील अडगळ वा भंगार हा आणखी गळतीचा मार्ग आहे. अशा अनेक जागा रोखल्या, तर निश्चितच अनेक सोयी पुढल्या काही वर्षात उभारल्या जाऊ शकतील. गुजरातमध्ये वीजमंडळाचे पुनरूज्जीवन करताना आरंभी दरवाढ केल्यावर उपलब्ध निधीतून जी व्यवस्था व यंत्रणा सुधारण्यात आली. त्यामुळे अब्जावधी रुपयांच्या तोट्यातून त्याला बाहेर काढणे शक्य झाले आणि पुढली दरवाढ केल्याशिवायही तिथले वीजमंडळ नफ़ा कमावू लागले. केंद्रात मोदी सरकार आल्यावर तेच गुजरात मॉडेल रेल्वेत सुरू होण्याची ही सुरूवात असेल काय? तसे झाले तर येत्या दोनतीन वर्षात रेल्वेच्या सुधारणातून भारतीयांना नव्या सरकारच्या चमत्काराचा साक्षात्कार एकाच वेळी घडू शकेल. तसा काही हेतू नसेल, तर पहिल्याच फ़टक्यात दरवाढीने लोकांचा रोष ओढवून घ्यायला नरेंद्र मोदी मुर्ख नक्कीच नाहीत. लालूंनी व त्यांच्या खेळात फ़सून युपीएने असा मुर्खपणा केला होता. मोदी असला खेळ करण्यासाठी प्रसिद्ध नाहीत.
