कॉग्रेसचे भवितव्य

   कॉगेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मतमोजणीपर्यंत धीर धरलेला नाही. त्याच्या आधीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना ‘शाल श्रीफ़ळ’ देण्याचा समारंभ योजला आहे. मोजणीच्या दोन दिवस आधीच सिंग यांना निरोप समारंभाची मेजवानी दिली जाणार आहे. त्याखेरीज पंतप्रधानासह अन्य डझनभर मंत्र्यांनी आपापले सरकारी बंगले मोकळे करीत असल्याचे केंद्राच्या नगरविकास खात्याला कळवले आहे. एका बाजूला दोन वर्षापुर्वीच मंत्रीपद सोडलेल्या तृणमूलच्या माजी मंत्र्यांनी अजून बंगले मोकळे केलेले नसताना, अजून मंत्रीपद कायम असलेल्या कॉग्रेस नेत्यांनी बंगले सोडण्याची घाई करावी, ही बाब चमत्कारीक नाही काय? कित्येक वर्षे मंत्रीपद नसताना बंगले अडवून बसण्याची परंपरा असलेल्या पक्षाच्या इतक्या मंत्र्यांना सरकारी आवास सोडायचा उतावळेपणा इतकेच सांगतो, की पुन्हा सत्तेवर येण्याची त्यांना किंचित सुद्धा अपेक्षा उरलेली नाही. पण त्यासाठी इतक्या घाईगर्दीने बंगले सोडण्याचे कारण उमगत नाही. सत्ता गमावल्यानंतरही महिन्याभर सरकारी आवास राखण्याची मुभा असते. मग ही घाई कशाला? सलग सत्ता भोगताना ज्या गडबडी केल्यात त्याचे पुरावे किंवा कागदपत्रे हलवण्याची तर घाई नसेल? मोदींसारखा हेकट माणूस सत्तेवर आला आणि जबरदस्तीने बंगले रिकामे करायला गेल्यास पापाचे पुरावे उघड होण्याचे भय त्यामागे असेल काय? पण तोही विषय महत्वाचा नाही. गंभीर मामला आहे तो कॉग्रेस पक्षाच्या भवितव्याचा. यावेळी सत्ता गमावली तर ती पुन्हा मिळवता येईल. त्यामुळे सत्ता गमावणे ही बाब महत्वाची नाही. सत्ता पुन्हा मिळवायची तर त्यासाठी पक्ष शाबुत रहायला हवा. म्हणजेच कॉग्रेस पक्षाचे या निवडणूकीतील पराभवानंतरचे भवितव्य काय, हा खरा चिंतेचा विषय आहे. सत्तेशिवाय कॉग्रेस नेत्यांची घुसमट होते, असे इतिहासच सांगतो. म्हणूनच ही बाब मोठी चिंतेची आहे.

   एक राहुल गांधी व त्यांचे काही तोंडपाटिलकी करणारे प्रवक्ते सोडल्यास कॉग्रेस जिंकण्याची भाषा कोणीही सध्या बोलत नाही. प्रत्येक कॉग्रेसवाला पराभवाच्या भितीने पछाडलेला आहे. कारण ज्या गाळात हा पराभव त्या पक्षाला घेऊन जाणार आहे, त्यातून त्याला बाहेर काढू शकणारा कोणीही नेता त्यांना आता दिसेनासा झालेला आहे. पंधरा वर्षापुर्वी नरसिंहराव आणि सीताराम केसरी यांनी रसातळाला नेलेल्या कॉग्रेसला सेक्युलर नाटक रंगवून सोनिया गांधींनी एकदा जीवदान दिले. भाजपाच्या नाकर्त्या नेतृत्वाच्या ‘सहकार्याने’ व सेक्युलर पक्षाच्या आत्मघातकी मुर्खपणाने, पुन्हा दहा वर्षाची सत्ता कॉग्रेसला उपभोगता आली. त्याला सेक्युलर मुर्खपणा जितका कारणीभूत होता, तितकेच भाजपाचे लेचेपेचे नेतृत्वही हातभार लावत होते. पण ती सवलत मोदींनी भाजपाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून रद्दबातल झाली आहे.  मरगळल्या पक्षाला नवी संजीवनी देऊन मोदी थांबलेले नाही. गेल्या वर्षभरात त्यांनी प्रचार व सभांचा झंजावात निर्माण करून भाजपाचा राजकीय प्रभाव नसलेल्या राज्यातही पक्षाचे स्थान निर्माण करण्याची जिद्द दाखवली आहे. थोडक्यात मोदी पंतप्रधान पदासाठी झूंजत असल्याचे चित्र रंगवले गेले, त्याला फ़सलेल्या कॉग्रेस पक्षाने येऊ घातलेल्या धोक्याकडेच पाठ फ़िरवली होती. मोदींची योजना वा कल्पना केवळ दिल्लीची सत्ता बळकावण्याची अजिबात नव्हती. त्यांचे उद्दीष्ट स्वातंत्र्योत्तर काळातील देशव्यापी कॉग्रेस पक्षाचे स्थान मिळवण्याची होते. तीच महत्वाकांक्षा मोदींनी बाळगलेली होती व आहे. म्हणूनच ते नुसत्या सत्तेची भाषा बोलत नव्हते, तर ‘कॉग्रेसमुक्त भारत’ म्हणजे देशव्यापी भाजपा, असा त्याचा गर्भितार्थ होता. लोकसभेच्या निवडणूकीतला पराभव कॉग्रेसची सत्ता काढून घेणारा असेल. पण त्यापेक्षा मोठा धोका पक्षाचे देशात सर्वदूर असलेले अस्तित्व संपण्याचा आहे.


   दिल्लीतली केंद्रीय सत्ता दहा वर्षे हाती असलेल्या कॉग्रेसपाशी आज स्थानिक प्रादेशिक स्वयंभू नेते नाहीत. म्हणूनच बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू. मध्यप्रदेश इत्यादी राज्यात स्वबळावर सत्ता आणू शकणारा कोणी नेता कॉग्रेसमध्ये उरलेला नाही. आसाममध्ये तरूण गोगोई हा तसा एकमेव नेता शिल्लक आहे. पण इतरत्र कुठल्या राज्यात त्याचा मागमूस नाही. आंध्राचे राजशेखर रेडडी तसे होते. भाजपाचा एका राज्याचा मुख्यमंत्री थेट पंतप्रधान पदावर दावा करण्यापर्यंत पुढे येऊ शकला. कॉग्रेसमध्ये आपल्या बळावर राज्याचे मुख्यंत्रीपद मिळवण्याची इच्छा, हिंमत वा नेतृत्वगुण असलेले तरी एकदोन नेते दाखवता येतील काय? सोनिया, राहुल, प्रियंका यांच्या लोकप्रियतेवर जगायची सवय लागलेले कॉग्रेसजन स्वत:च्या गुणवत्तेवर उभे रहायची इच्छाही गमावून बसले आहेत. त्यामुळेच गांधी घराण्याचे वारस अपेशी ठरल्यावर कॉग्रेसच भवितव्य काय, ही बाब म्हणूनच त्या पक्षासाठी चिंतेचा विषय आहे. यावेळी राहुल पक्षाचे नेतृत्व करीत आहेत आणि पराभवानंतर पुन्हा यशस्वी होण्यासाठी त्यांच्यात किती जिद्द असणार याची शंकाच आहे. कारण बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यातल्या पराभवानंतर तरी राहुलनी तशी हिंमत वा पुढाकार दाखवलेला नाही. शिवाय इतक्या दारूण पराभवानंतर निराश कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची क्षमता राहूल कितीशी दाखवू शकतात, त्यावर पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असेल. पराभव, टिका व प्रतिकुल मतप्रदर्शनातही ठामपणे उभे रहायची कुवत त्यांनी अजून तरी सिद्ध केलेली नाही. आणि गांधी वारस कोणी नसेल, तर पक्षाला नव्याने उभारी देणारा वा गाळातून बाहेर काढू शकणारा मोदींसारखा ताज्या दमाचा नेता आजतरी त्या पक्षात कोणी दिसत नाही. अनेकजण आतापासून प्रियंकाकडे आशाळभूतपणे बघू लागले आहेत. पण अमेठीत बेताल बोलून तिनेही आपल्या मर्यादा आधीच दाखवल्या आहेत. म्हणूनच येत्या शुक्रवारी मतमोजणीत पक्ष दिवाळखोरीत गेल्यावर कॉग्रेसचे भवितव्य काय, हा प्रश्न मोदींच्या मंत्रीमंडळात कोण असतील यापेक्षा गहन प्रश्न आहे.

अखेरच्या मतचाचण्यांचा दिवस

शनिवारी अखेरच्या फ़ेरीचा प्रचार संपला आणि सोळाव्या लोकसभेसाठी चाललेल्या झुंजीच्या रणभेरी अखेर थंडावल्या. उद्या सोमवारी त्या अखेरच्या ४१ मतदारसंघात मतदान होईल आणि सूर्यास्ताबरोबर मतदानही थांबेल. पण त्यानंतरच खरी मजा सुरू होणार आहे. सोळाव्या लोकसभेच्या मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर होण्यापासून सुरू झालेल्या मतचाचण्यांची अखेरची फ़ेरीही उद्या सोमवारीच खेळली जाणार आहे. चार विधानसभांसाठी गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जे मतदान झाले होते; त्याच्याही आधीपासून हा मतचाचण्यांचा खेळ सुरू झालेला होता. त्यात त्याच चार राज्यातील मतदार कसा कौल देणार, याची भाकिते केली जात होती, त्याला जोडूनच पुढल्या लोकसभेचे चित्र कसे असेल, त्याचेही अंदाज व्यक्त केले जाते होते. त्यासाठी मग कुठल्याही पक्षाने जाहिर न केलेल्या उमेदवारांना पंतप्रधान पदाचे स्पर्धक बनवून, माध्यमे व वाहिन्या चाचण्यांचा खेळ करत होत्या. त्यापैकी फ़क्त गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एकटेच स्पर्धक म्हणुन मैदानात आले. पण त्याच्या आधीच वाहिन्यांनी शेकडो चाचण्यातून मोदींसह राहुल व इतर काहीजणांना जनमानसात असलेल्या स्थानाचा शोध सुरू केला होता. त्यात पक्ष व नेता यांच्यातही लोकप्रियतेची तुलना चालू होती. या प्रत्येक चाचणीत पक्षांमध्ये भाजपा व नेत्यांमध्ये मोदी आघाडीवर दिसत होते. मात्र पंतप्रधान पदाची निवडणूक थेट मताने होत नसल्याने कुठल्याही पक्षाला वा आघाडीला मिळणार्‍या जागांचे गणित मांडून मग अशा चाचण्यांचा खेळ दिर्घकाळ चालू राहिला. त्यात मोदी इतर नेत्यांपेक्षा खुप आघाडी घेत असले तरी पंतप्रधान व्हायला त्यांच्या पाठीशी उभे रहातील, इतके सदस्य निवडून येण्याचे समिकरण चाचण्यातून जुळत नव्हते. अगदी मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झाल्यावर घेतेल्या गेलेल्या चाचण्यातही अखेरपर्यंत केवळ एकाच चाचणीत मोदी मित्रपक्षांसह बहूमताच्या रेषेपर्यंत येऊन पोहोचत असल्याचे संकेत मिळाले. अन्यथा वर्षभर चाललेल्या या खेळात कुठेही भाजपा वा त्याची एनडीए आघाडी बहूमताच्या पल्ल्यापर्यंत आलेली दिसली नाही. मतदान सुरू झाल्यावर अशा चाचण्यांचा खेळ अवैध ठरवलेला असल्याने त्यावर पडदा पडला. पण चाचण्यांचा एक आणखी प्रकार असतो तो मतदानोत्तर चाचणीचा. त्यावर तर संपुर्ण मतदान संपेपर्यंत निर्बंध असतो. म्हणुनच अशा चाचण्या घेतल्या गेलेल्या असल्या, तरी त्यांचे निष्कर्ष आताही सज्ज असतील. पण जाहिर होऊ शकलेले नाहीत.

   मतदानोत्तर चाचणी नेहमीपेक्षा वेगळा प्रकार आहे. इथे मतदान करून आलेल्या मतदाराला विचारून निष्कर्ष काढलेला असतो. म्हणूनच असे निष्कर्ष खुप नेमके निघत असतात. कारण मत देऊन झालेले असते आणि मतदाराच्या मनात कुठली चलबिचल नसते. त्याची सुरूवात आपल्या देशात १९८८ सालात प्रथम झाली. प्रणय रॉय यांनीच त्याचा पहिला प्रयोग अलाहाबादच्या पोटनिवडणूकीत केला होता. बोफ़ोर्स प्रकरणी नाव गोवले गेल्याने विचलीत झालेल्या अमिताभ बच्चन यांनी तेव्हा अलाहाबादच्या खासदार पदाचा तडकाफ़डकी राजिनामा दिलेला होता. त्याच जागेसाठी पोटनिवडणूक झाली होती. तेव्हा बोफ़ोर्स उकरून काढल्याने कॉग्रेसमधून हाकालपट्टी झालेले विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून तिथे लढत दिलेली होती. त्यांच्या विरोधात लालबहादूर शाश्त्रींचे चिरंजीव सुनील शास्त्री यांनी कॉग्रेसची उमेदवारी केलेली होती. त्या अटीतटीच्या लढतीमध्ये कोण जिंकू शकतो, याविषयी जनमानसात मोठीच उत्कंठा होती. तेव्हा मतदान उरकताच संध्याकाळी प्रणय रॉय यांनी आपले निष्कर्ष जाहिर केले होते. मत देऊन बाहेर पडलेल्या मतदाराची चाचणी म्हणजे एक्झीट पोल, हा प्रकार तिथून आपल्या देशात सुरू झाला. मला आठवते की रॉय यांनी तेव्हा एक लाखाच्या फ़रकाने व्ही पी सिंग बाजी मारतील, असे भाकित केले होते. दुसर्‍या दिवशी मतमोजणी झाल्यानंतर सिंग यांना ९९ हजाराहून अधिक मताधिक्याने विजय मिळाला होता. म्हणजेच रॉय यांनी एक्झीट पोलचा यशस्वी प्रयोग सिद्ध केला होता. त्यानंतर वाहिन्यांचा पसारा वाढत गेला व लोकांच्या उत्कंठेला खतपाणी घालणारा कार्यक्रम म्हणून निवडणूक काळात सगळ्याच प्रकारच्या मतचाचण्यांचे पेव फ़ुटले. उद्या सोमवारी मतदानाची अखेरची फ़ेरी संपली, मग म्हणुनच सोळाव्या लोकसभेच्या एकूण मतदानाचे मतदानोत्तर चाचणीचे निष्कर्ष जाहिर होतील. मतदानाची वेळ संपल्यावर एक तासाने असे निष्कर्ष जाहिर करायला प्रतिबंध नसल्याने बहूधा संध्याकाळी सात वाजल्यानंतर सर्वच वाहिन्या आपापले अंदाज घोषित करतील. जवळपास सर्वच वाहिन्यानी आतापासूनच त्याची जाहिरात सुरू केली आहे. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासूनच त्यांचे कार्यक्रम सुरू होणार आहेत. पण बहूधा आधीच संपलेल्या ५०२ जागांचे निष्कर्ष एव्हाना तयार असतील. सात वाजता तेच आधी सांगायला आरंभ होईल आणि रात्र होईपर्यंत शेवटच्या फ़ेरीत मतदान झालेल्या उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल यांचे आकडे काढले जातील.

   मतदानोत्तर चाचण्यांचे आकडे सहसा फ़सलेले नाहीत. म्हणजे असे की एकदोन टक्के इकडेतिकडे होऊ शकते. पण ह्या चाचण्यांचे आकडे उलटफ़ेर होण्याइतके फ़सत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणजे समजा मोदीप्रणित एनडीए आघाडीला त्यात अडीचशे जागा दाखवलेल्या असतील, तर त्या दोनशेच्या खाली येऊ शकत नाहीत वा एकदम तीनशेचा पल्ला ओलांडून पुढे मुसंडी मारू शकत नाहीत. त्याच्याच दुसर्‍या बाजूला युपीएला त्यात शंभरच्या आसपास जागांचा निष्कर्ष काढलेला असेल, तर तो फ़सून युपीए थेट दोनशे अडीचशेचा पल्ला पार करू शकणार नाही. याचा अर्थ असा, की सोमवारी जे एक्झीट पोलचे निष्कर्ष जाहिर होतील, त्यात निवडणूकीत मतदाराने दिलेला कौल नाही, तरी कल स्पष्ट होऊन जाईल. म्हणजेच आजवर दोन महिने जी भाषा भाजपावाले बोलत आहेत, ती मोदी लाट खरोखरच आहे किंवा नाही, त्याचा खरा अंदाज सोमवारच्या चाचण्यातून दिसू शकणार आहे. त्यामध्ये जर भाजपाचा प्रभाव नसलेल्या बंगाल, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू वा केरळ अशा राज्यात भाजपाला मते वाढलेली दिसत असतील आणि त्या पक्षाला किरकोळ का होईना जागा मिळताना दिसत असेल, तर त्याला मोदी लाट म्हणावेच लागेल. पण मग तसे असेल तर जिथे भाजपाचा जोर आहे तिथे मोदी म्हणतात तशी त्सुनामीही आलेली दिसेल. म्हणजेच भाजपाच्या प्रभावी राज्यातच त्याला प्रचंड मोठे यश मिळालेले चाचणीतूनच स्पष्ट होईल. मात्र म्हणून लाट आहे असे अजिबात सिद्ध होणार नाही. त्यासाठी १६ मेपर्यंत प्रत्यक्ष मतमोजणी व्हायची प्रतिक्षा करावीच लागेल. पण मतदानोत्तर चाचणीचे आकडे कुठल्या पक्षाला नाकारून चालणार नाही. अपेक्षाभंग होणार्‍या पक्षांकडून ते नाकारले जाणार यात शंका नाही. पण त्यालाच तर आशावाद म्हणतात. मात्र जाहिरपणे चाचणीचे निष्कर्ष नाकरणारे पक्षही मनोमन ते आकडे ओळखून आपले भविष्यातले डावपेच योजायला सुरूवात करणार आहेत. म्हणूनच उद्याचा दिवस शेवटच्या मतदानाचा, तसाच शेवटच्या चाचण्यांचा असणार आहे. बघू त्याच्या पोटात काय दडले आहे?

नरेंद्र मोदींची रणनिती

   जेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांना भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले, तेव्हापासून त्या पक्षाला एकच प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. मित्र पक्ष सोबत यायला तयार नाहीत, होते तेही निघून गेले आणि तुम्ही लोकसभेतील बहूमताचा पल्ला कसा गाठणार? पहिली बाब अशी, की कुठलाही सेनापती युद्धापुर्वी व युद्ध संपेपर्यंत आपली रणनिती, युद्धनिती कधीच जाहिर करीत नाही. कारण तेच त्याचे सर्वात भेदक हत्यार असते. त्याची रणनिती कळली, तर शत्रूचे काम सोपे होऊन जात असते. म्हणूनच दोघांच्या पलिकडे तिसर्‍याला एखादी गोष्ट कळली, तर ती गोपनीय उरत नाही, असे चाणक्य म्हणतो. असे असेल तर भाजपातले नेतेच काय, सोबतच्या गोतावळ्याला तरी मोदी आपली रणनिती संपुर्णपणे उघड करून सांगतील काय? आणि जो तपशील सर्वच सहकार्‍यांसमोरही उघड करता येत नाही, तोच जाहिरपणे पत्रकारांना सागता येईल काय? सबब अशी बाब विचारायची नसते; तर घटनाक्रम व कृतीतून उलगडायचा प्रयत्न करायचा असतो. त्यात अनेक संकेत दडलेले असतात. मोदींच्या गेल्या दोन वर्षातल्या अनेक हालचाली, कृती व वक्तव्यातून त्यांची रणनिती पुरेशी स्पष्ट झालेली आहे. सातत्याने गुजरात दंगलीचे कारण देऊन आपल्यावर एकतर्फ़ी टिका व्हावी; असे प्रयत्न त्यांनी केलेले आहेत. दुसरीकडे शक्य झाले, तेव्हा त्यांनी सतत राहुल, सोनिया व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारभारावर कडवी टिका केलेली आहे. जितके भाजपाच्या वरीष्ठ नेत्यांना संसदेत बसून करता आले नाही, तितके कॉग्रेस व युपीएचे नुकसान मोदींनी आपल्या भाषणे व वक्तव्यातून केलेले होते. पण त्यातून त्यांना काय साधायचे होते? तर त्यांना पंतप्रधान पदाचा हव्यास जडलेला आहे त्यासाठीच मोदींना घाई झालेली आहे, असेही म्हटले गेले. पण त्यांचे लक्ष्य केवळ पंतप्रधानपद होते काय?

   कॉग्रेसला लोक वैतागलेले असले तरी त्यांना पर्याय दुबळा पांगळा नको होता. म्हणूनच सत्तेच्या मागे धावत सुटलेल्या भाजपाला मागल्या निवडणूककीत सपाटून मार खावा लागला. लोकांना कॉग्रेसची जागा घेऊ शकणारा पक्ष हवा होता, पण सत्तालोलूप दुसरी कॉग्रेस नको होती. भाजपाने १९९६पासून २००४ पर्यंत आपल्या हव्यासाची साक्ष दिल्यानेच अधिकचा मतदार त्यांच्याकडे यायचे थांबले होते. त्याच लोकांना आपल्याकडे ओढायचे लक्ष्य घेऊन मोदी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घ्यायला सिद्ध झाले होते. पण त्यासाठी देशव्यापी खंबीर नेतृत्व आणि देशव्यापी पक्ष संघटना अगत्याची होती. मोदींचा तोच रोख होता. त्यासाठी त्यांनी दुबळे सरकार व भ्रष्टाचार ही दोन लक्ष्ये निश्चित केली होती. त्यापैकी एका आघाडीवर अण्णा हजारे व केजरीवाल यांनी त्यांचे काम परस्पर पार पाडले. तर सरकारच्या नकर्तेपणाला नामोहरम करायचे काम आपल्या गुजरात कारभारातून मोदींनी पार पाडले. असले दोन खुले अजेंडे मोदींनी समोर ठेवले होते. अन्य दोन अजेंडे गोपनीय होते, ज्याची वाच्यता त्यांनी कधीच केली नाही. त्यातला एक मुस्लिम व्होटबॅन्क व सेक्युलर थोतांडाला शह देण्याचा. त्यासाठी या दोन्ही गोष्टींना कंटाळलेल्या लोकांना आपली खंबीर प्रतिमा दाखवायचा यशस्वी प्रयोग मोदींनी पार पाडला. गुजरात दंगलीचा मुद्दा घेऊन त्यांच्याकडे जितका माफ़ीचा आग्रह धरला, तितका तो ठामपणे फ़ेटाळून लावत मोदींनी आपल्या खंबीर प्रतिमेला उजळून घेतले. त्याचे दोन फ़ायदे होते. एकीकडे त्यातून हिंदूत्वाचा खंदा समर्थक व मुस्लिम लांगूलचालनाच्या राजकारणाने व्यथीत असलेला वर्ग त्यांच्याकडे निश्चितपणे वळत गेला. या निमित्ताने होणार्‍या टिकेचा लाभ मोदींनी कसा उठवला? जितकी ही दंगलीची टिका कडवट होत गेली, तितकी दुसरीकडे मोदींसाठी हिंदू व्होटबॅन्क उभी रहात गेली. ज्याची कोणी कधी अपेक्षाही केलेली नव्हती. त्यातून मोदींनी काय साधले?

   ह्या हिंदू व्होटबॅन्केचा काय उपयोग होता? कितीही प्रयत्न केले तरी सगळा हिंदू एकगठ्ठा मतदान करणार नाही, याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. पण ७५ टक्क्याहून अधिक हिंदू लोकसंख्येतला पंधरासोळा टक्के हिंदू जरी मोदींच्या मागे गठ्ठा म्हणून ठामपणे उभा राहिला, तरी तो मुस्लिम व्होटबॅन्क मानल्या जाणार्‍यांना तुल्यबळ होतो. म्हणजेच मुस्लिम मतांची जी धार्मिक संख्या म्हणून मातब्बरी सांगितली जाते, तिचे सामर्थ्य तेवढ्या हिंदू मतांनी निकामी होऊन जाते. मग धर्माची महत्ता ज्यांना वाटत नाही, त्या उरलेल्यांना विकास व चांगला कारभार सांगून जवळ घेतले, तर त्या बळावर मोठा विजय मिळवणे शक्य होते. मुस्लिमांचे कितीही लांगुलचलन करून कॉग्रेसला हिंदूही मते देतात, कारण त्यांना धर्माचे कौतुक नसून कारभाराची हमी आवश्यक वाटते. अशा लोकांना चांगल्या कारभाराविषयी खात्री द्यायची काळजी मोदींनी घेतली. उरलेल्या हिंदू कडव्यांना गुजरातच्या दंगलीची माफ़ी न मागितल्याने जवळ राखणे सहजशक्य होते. कारण विरोधक दंगलीचा व संघाचा बागुलबुवा करून मोदींना हिंदूत्ववादी ठरवण्याचे काम बिनबोभाट पार पाडणारच होते. म्हणजेच माफ़ीचा कितीही आग्रह होऊनही त्याविषयीचे मोदींचे मौन, हा हिंदूत्वाच्या रणनितीचा अघोषित भाग होता. त्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले असे प्रचाराच्या अखेरीस नक्की म्हणता येईल. त्यात मतमोजणीनंतर मोदी यशस्वी झाले, तर त्याचे देशभरच्या राजकारणावर दिर्घकालीन परिणाम होऊ शकणार आहेत. पहिला परिणाम म्हणजे मुस्लिम लांगुलचालन म्हणजे सेक्युलॅरिझम; हा विषय इतिहासजमा होईल. दुसरी गोष्ट मतांचे लाचार सगळेच पक्ष सेक्युलर पाखंड सोडून हिंदू व्होटबॅन्केच्या मागे धावत सुटतील. तसे झाल्यास ‘सबका साथ, सबका विकास’ असे सतत बोलणारा नेता म्हणून मोदी हाच मुस्लिमांसाठी एकमेव ‘सेक्युलर’ नेता शिल्लक राहिल. सतत तीन महिने मोदी कॉग्रेसमुक्त भारत अशी भाषा बोलत आहेत, त्याचा वास्तविक अर्थ पाखंडी सेक्युलॅरिझममुक्त भारत असा आहे. ती रणनिती कितपत यशस्वी झाली, त्याचे उत्तर शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत आपल्याला मिळालेले असेल.

रायबरेलीचा जुना इतिहास

   जेव्हा दोन महिन्यांपुर्वी भाजपाने आपले पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना गुजरात बाहेर उत्तरप्रदेशात एका मतदारसंघात लोकसभेसाठी उभे करायचा निर्णय घेतला होता, तेव्हापासूनच वाराणशी हा वादग्रस्त मतदारसंघ बनला होता. कारण प्रथमच मोदी यांच्या लोकप्रियतेची गुजरात बाहेर कसोटी लागायची होती. तसे बघितल्यास वाराणशी हा भाजपाचा जुना मतदारसंघ मानला तरी सुरक्षित नक्कीच नव्हता. कारण गेल्या खेपेस सुद्धा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी कसेबसे तिथून जिंकलेले होते. पण मोदींच्या विरोधातल्या राजकारण्यांना मग एकजुट दाखवायची संधी उपलब्ध झाली होती. पण तोही भाग वेगळा आहे. जेव्हा मोदी म्हणजे प्रमुख विरोधी पक्षाचा प्रमुख नेता तिथून उभा रहाणार; म्हणजेच ती जागा संवेदनशील झालेली होती. निवडणूक आयोगाने त्याची तात्काळ गंभीर दखल घ्यायला हवी होती. कारण तिथे लहानसहान बाबीचाही विवाद व्हायची शक्यता आपोआप निर्माण झालेली होती. सहसा अशा जागा संवेदनशील मानल्या जाण्याची खुप जुनी परंपरा व इतिहासही आहे. त्यामुळेच अशा जागी अत्यंत जबाबदार निवडणूक अधिकारी नेमला जाईल; याकडे गंभीरपणे बघायला हवे होते. जो स्थानिक जिल्हाधिकारी आहे, त्याला इतक्या मोठ्या नेत्यांना हाताळण्याची सवय व अनुभव असतोच असे नाही. तो नुसता अनुभव पुरेसा नसतो, तर त्याला अनेक कायदे व त्याच्या खाचाखोचा माहिती असाव्या लागतात. कारण तिथे होणार्‍या प्रत्येक निर्णयाला उद्या कोर्टात आव्हानही दिले जाण्याची शक्यता असते. केवळ अक्षरे वा शब्दावर बोट ठेवून कायदा राबवणारा अधिकारी कामाचा नसतो. निवडणूकीच्या अखेरच्या पर्वात तीच नजरचुक वा आळस निवडणूक आयोगाला महागात पडला, असे आता म्हणावे लागते. कारण आता वाद होऊन गेल्यावर तिथे खास निरीक्षक म्हणून उच्चाधिकारी नेमण्याची वेळ आयोगावर आली. मग तसाच उच्चाधिकारी आधी कशाला नेमला नव्हता? कारण यासंदर्भात एक ऐतिहासिक दाखला नोंदलेला आहे.

   १९७१ च्या निवडणूकीत इंदिराजींच्या विरोधात समाजवादी पक्षाचे राजनारायण यांनी उमेदवारी भरली होती आणि त्यांचा अपेक्षित पराभव झाला. पण तिथे जी अधिकार्‍यांनी बेपर्वाई व अरेरावी केली, त्यामुळे देशात आणिबाणी लादण्यापर्यंत पाळी आलेली होती. पराभवानंतर राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या निवडीला आव्हान कोर्टात दिले होते. त्यांनी सत्तेचा गैरवापर निवडणूक जिंकण्यासाठी केल्याचा तो दावा कोर्टाने उचलून धरला होता. १९७४ सालात देशभर इंदिरा सत्तेच्या विरुद्ध वादळ उठले असताना नेमका त्या निवडणूक खटल्याचा निकाल आला आणि त्यातून मार्ग काढताना इंदिराजींनी देशात आणिबाणी लागू केली. पुढे दोन वर्षांनी आणिबाणी शिथील करून निवडणूक झाली, तेव्हा पुन्हा तिथूनच राजनारायण इंदिरा विरुद्ध उमेदवार होते. देशात इंदिरा विरोधी लाट होती आणि तिचेच प्रतिबिंब रायबरेलीच्या मतदानातही पडलेले होते. पण मतमोजणी संपल्यावर निकाल जाहिर करण्यास इंदिराजींचे प्रतिनिधी माखनलाल फ़ोतेदार यांनी आक्षेप घेतला. त्यासाठी अर्धा डझन मोठ्या वकीलांची फ़ौज घेऊन ते उभे होते. मतदानात व मोजणीत गडबडी झाल्याचा दावा करून त्यांनी निकाल रोखून धरला होता. मग त्या निवडणूक अधिकार्‍याने काय करावे? वयाने व अनुभवाने तोकडा असलेल्या मल्होत्रा नामक अधिकार्‍याला काही सुचेना. पण तिथली संवेदानशीलता ओळखून आयोगाने आधीच तिथे खास निरीक्षक म्हणून उच्चाधिकारी नेमलेला होता. त्याने मल्होत्रांना त्यांच्या अधिकाराची समज दिली. निवडणूक अधिकारी हा अशा प्रसंगी न्यायाधीशही असतो व त्याला न्यायालय भरवण्याचाही अधिकार असतो. तेव्हा फ़ोतेदार व त्यांच्या सहकार्‍यांनी आक्षेपाची कायदेशीर बाजू व तरतुदी स्पष्टपणे मांडायचा आदेश मल्होत्रा यांनी दिला. त्यासाठी त्यांना पंधरा मिनीटाची मुदतही दिली. पण शाब्दिक आक्षेपापेक्षा त्यांच्याकडे कुठलाही वैध मुद्दा नव्हता. त्यामुळे इतकी संवेदनशील जागा असतानाही मल्होत्रा यांनी मुदत टळल्यानंतर राजनारायण विजयी व इंदिराजी पराभूत झाल्याचा निकाल जाहिर करून टाकला. त्याबद्दल पुढे कुठलाही न्यायालयीन दावा कुणाला करता आलेला नव्हता.

   हा जुना दाखला समोर असताना यावेळी वाराणशीसाठी अशी व्यवस्था आयोगाने आधीपासून करायला हवी होती. कारण तिथले निवडणूक अधिकारी प्रांजल यादव यांचे वर्तन शंकास्पद होते. २४ एप्रिल रोजी नरेंद्र मोदी वाजतगाजत रोडशो करून ठरल्या वेळी कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज भरायला पोहोचले; तेव्हा त्याची पुर्वसुचना यादव यांना होती. मोदी यांचा अहोरात्र चाललेला दौरा व प्रचाराची घाई सर्वश्रूत होती. अशावेळी या उमेदवाराला खास वागणूक नाही. तरी ताटकळत ठेवण्याची गरज नव्हती. पण मोदी तब्बल दिडतास निवडणूक अधिकार्‍याच्या केबीन बाहेर ताटकळत उभे असलेले जगाने बघितले. काय चालले आहे त्याचे रहस्य कुणालाच उलगडत नव्हते. दोनदा तिथले पोलिस अधिक्षक मोदींना पुढे यायचे काय, ते विचारत राहिले. पण मोदींनी शिस्त मोडण्यास नकार दिला. मुद्दा इतकाच, की अशा उमेदवाराला ताटकळत ठेवून यादव अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज घेऊन कालापव्यय करीत राहिलेले होते. एकाच वेळी अनेक उमेदवारांचे अर्ज स्विकारू नयेत असा कुठलाही दंडक नाही. मग मोदींना ताटकळत ठेवण्यामागे प्रांजल यादव या अधिकार्‍याचा कोणता शुद्ध हेतू असावा? तिथूनच खरी शंकास्पद वर्तनाची सुरूवात झाली होती. भाजपा वा मोदींनी त्याकडे गंभीर लक्ष दिले नाही. पण आयोगाने अशा बाबी लक्षात घेऊन हालचाली करायला हव्या होत्या. त्यातली संवेदनशीलता ओळखायला हवी होती. त्याऐवजी मोदींना एकमेव सभेचीही परवानगी नाकारणार्‍या यादव यांच्या निर्णयाची पाठराखण आयोगाने केली. तिथेच सगळी गडबड झाली. एका अहंकारी दुय्यम अधिकार्‍यामुळे आयोगाची प्रतिष्ठा कमी झाली. वास्तविक आता यादव यांच्यावर अंकुश ठेवायला जो खास निरीक्षक नेमण्यात आला; त्याची नेमणूक मोदींच्या अर्ज दाखल्याला दिड तासाचा विलंब लागल्यावर झाली असती, तर ही नामुष्की आयोगावर आली नसती. प्रामुख्याने रायबरेलीचा हा जुना नाजूक इतिहास आयोगाच्या वरीष्ठांनी अभ्यासला असता. तर त्यांनी बहुतांश संवेदनशील मतदारसंघात असे निरीक्षक आधीच नेमले असते. त्यासाठी राजकीय पक्षांशी हमरीतुमरी करण्याचा प्रसंगच ओढवला नसता.

ममता कशाला भडकल्यात?

  लोकसभेच्या निवडणूकांचे पडघम वाजू लागले, तेव्हा भाजपाला एकच प्रश्न सगळे विचारत होते, की तुमच्या सोबत यायला कुठला पक्ष तयार नाही आणि पूर्वेकडे व दक्षिणेत तुमच्या पक्षाला स्थान नाही. मग तुम्ही थेट पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहिर करून उपयोग कुठला? तुम्हाला स्वत:च्या बळावर बहूमत तर मिळू शकत नाही. प्रामुख्याने तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश व पश्चिम बंगाल या मोठ्या राज्यात भाजपाचा मागमूस नाही. मग उगाच गमजा कशाला? त्यात तथ्य जरूर होते. कारण आजवर तरी अशा काही राज्यात भाजपाला स्वबळावर साधा आमदार निवडून आणता आलेला नाही. बंगाल त्यापैकी एक मोठे राज्य. तिथे पंधरा वर्षापुर्वी कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ममता बानर्जी यांनी तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांचा आवाज म्हणून वेगळ्या पक्षाची स्थापना करून थेट तीन तपाची डाव्या आघाडीची सत्ता उध्वस्त करून टाकली. तरी त्यांच्यापेक्षा जुना असलेल्या भाजपाला तिथे एक आमदार निवडून आणणे शक्य झालेले नव्हते. फ़ार कशाला बंगालच्या राजकारणात भाजपाला कोणी गंभीरपणे घेतही नव्हता. त्याचे कारण स्थानिक कुठल्या छोट्यामोठ्य़ा पक्षाच्या मदतीशिवाय भाजपाने तिथे कधी मोठ्या सभा संमेलनाचीही हिंमत केली नव्हती. मग एकदम लोकसभेच्या जागा स्वबळावर लढवणे सोपी बाब नाही. मागल्या खेपेस तिथे दार्जिलिंग ह्या जागी गुरखा मोर्चाच्या पाठींब्यावर भाजपाचे जसवंतसिंग निवडून आलेले होते. किंवा वाजपेयींच्या काळात ममताच्याच सोबत लढताना भाजपाला एकदोन खासदार तिथून जिंकता आले. पण स्वबळावरची कमाई शून्य होती. अशा भाजपाने मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार केला म्हणून बंगालमध्ये त्यांची डाळ शिजेल; अशी कोणी अपेक्षा केली नव्हती. अजूनही तशी कोणाला शक्यता दिसत नाही. पण मागल्या तीन महिन्यात चित्र खुपच पालटून गेले आहे. सतत डाव्या पक्षांवर आग ओकणार्‍या ममता बानर्जी यांनी निवडणूक अखेरच्या टप्प्यात पोहोचली असताना, ज्याप्रकारे मोदींवर हल्ला चढवला आहे, त्याकडे बघता तिथे तृणमूल व भाजपा यांच्यातच लढत आहे की काय अशी शंका घ्यायची वेळ आली आहे. तेवढेच नाही, कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेता ए बी वर्धन यांनी मोदींना रोखायला ममताच्या मागे उभे रहाण्यापर्यंतची भाषा बोलली आहे. हे कशाचे लक्षण मानायचे?

   भाजपा बंगालमध्ये पुर्वीप्रमाणेच लुळापांगळा असता, तर वर्धन यांना ममताच्या पाठीशी उभे रहायची इच्छा झाली नसती आणि शेवटच्या काळात डाव्या आघाडीला सोडून ममता मोदींवर घनघोर टिका करू लागल्या असत्या काय? की आता प्रचार संपत आला असताना दोघांना बंगालमध्येही मोदी लाटेची चाहुल लागली आहे? नसेल तर ज्या पक्षाला एकही जागा जिंकण्याची शक्यता नाही. त्याच्या नेत्यावर ममता इतक्या कशाला तुटून पडल्या आहेत? गेल्या आठवडाभरात बंगालच्या प्रचाराचा रोख अकस्मात मोदींच्या विरोधात वळला आहे. तिथे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या डाव्या आघाडीचा उल्लेखही बातम्यातूनही मागे पडला आहे. याचे कारण अर्थात तिथे अर्धा डझन जंगी सभा घेऊन मोदींनी ममतावर टिकास्त्र सोडलेले होते. पण त्याला वरवरचे उत्तर देऊन ममता मुख्य विरोधकांकडे वळायला हव्या होत्या. पण तसे अजिबात झालेले नाही. उलट आता आठवडाभर ममताचा संपुर्ण रोख मोदींवर आहे. त्याचे राजकीय कारण आढळत नाही. पण एक चमत्कारिक कारण दुर्लक्षित राहिलेले आहे. मोदींनी बंगालमध्ये प्रचारसभेत ममता व त्यांच्या सरकारवर मागासलेपणाचा आरोप केलेला नाही. त्यापेक्षा आक्रमकपणे एका आर्थिक घोटाळ्यावर तोफ़ा डागलेल्या आहेत. शारदा चिटफ़ंड नावाची एक मोठी अफ़रातफ़र तिथे दिड वर्षापुर्वी उघडकीस आली. त्या कंपनीने लाखो सामान्य लोकांचे गुंतवणूक म्हणुन घेतलेले पैसे गायब केले आहेत. त्यामुळे लाखो कुटुंबे देशोधडीला लागलेली आहेत. ही कंपनी चालवणारा सुदिप्ता सेन हा ममताच्या पक्षाचा एक नेता व हितचिंतक म्हणून लोकांना परिचित होता. घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ममतांनी त्याला पकडण्याची धावपळ केली नाही. फ़रारी सेनला काश्मिरच्या पोलिसांनी पकडले. त्याच्या घोटाळ्याचे घागेदोरे ममताच्या पक्षातल्या अनेकांशी जुळलेले आहेत. त्यामुळेच हे ममतासाठी अवघड जागीचे दुखणे आहे. मोदींनी अलिकडे बंगालच्या सभेत त्याच दुखर्‍या जखमेवर बोट ठेवणारी कठोर टिका केली आणि त्याला देशव्यापी प्रसिद्धी मिळाली. तिथून ममताचे पित्त खवळले आहे. ज्या भागात असे बुडालेले व फ़सलेले लाखो लोक आहेत त्याच भागात प्रचारासाठी मोदींनी हे हत्यार उपसले होते.

   तसे बघायला गेल्यास शारदा चिटफ़ंड प्रकरणात गुंतलेल्या सेन याने तृणमूल पक्षाच्या प्रचाराला अतोनात पैसा पुरवला होता. ममतांच्या चित्रकृती प्रचंड किमतीला त्यानेच विकत घेतल्या आणि त्यातून आलेल्या करोडो रुपयांचा वापर ममतांनी निवडणूकीसाठी केला. पण हाच पैसा गरीब मेहनती लोकांच्या घामाचा असून त्यांची संपुर्ण फ़सवणूक सेन याने केलेली होती. त्यानंतर ह्या विषयावर डाव्या आघाडीने व तिच्या नेत्यांनी खुप गदारोळ केला होता. पण तितकी प्रसिद्धी त्याला मिळाली नव्हती. निवडणूकीच्या काळात तर तो विषयच मागे पडला होता. पण गेल्या आठवड्यात फ़सलेल्या गुंतवणूकदारांच्या भागात सभा घेऊन मोदींनी तो उकरून काढला आणि नेमक्या त्याच काळात त्याच्या तपासविषयक याचिकेची सुनावणी सुप्रिम कोर्टात व्हायची होती. अत्यंत धुर्तपणे मोदींनी तो मुद्दा उचलून ममतादिदीच्या दुखण्यावर बोट ठेवले. पण त्याचवेळी बंगालच्या फ़सलेल्या मतदाराला आपण त्याच्या न्यायासाठी आवाज उठवतो, असेही मोदींनी भासवले. शुक्रवारी त्याच विषयावर ममताला सुप्रिम कोर्टात दणका बसला. शारदा चिटफ़ंड प्रकरणाची सीबीआयमार्फ़त चौकशी व्हावी अशी लोकांची मागणी होती. पण ममताने त्याला वर्षभर साफ़ नकार दिला होता. कोर्टातही बंगालच्या वकीलाने त्याला विरोधच केला होता. पण तो फ़ेटाळून ऐन मतदानाच्या तोंडावर कोर्टाने चौकशी सीबीआयकडे सोपवली आहे. म्हणजेच शारदा चिटफ़ंड प्रकरण ममतासाठी मतदानाच्या मोसमात ‘गलेकी हड्डी’ बनली आहे. नको त्यावेळी मोदींनी तो विषय काढून मतदाराची सहानुभूती मिळवल्याच्या भयाने बहुधा ममताला चक्रावून सोडलेले असावे. कारण मोदींनी शारदा फ़ंडाचा मुदा उकरून काढल्यापासून भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना उर्वरीत जागांसाठी प्रचार करताना चांगला प्रतिसाद मिळू लागला होता. त्यामुळेच ममता भडकल्या आहेत. त्यांनी आपले पारंपारिक विरोधक विसरून मोदी विरोधात मोठी आघाडी उघडली आहे. शनिवारी प्रचार संपत असताना नेमका शारदा चिटफ़ंड तपास सीबीआयकडे सोपवल्याच्या बातमीने, ममतांचा नक्षा उतरला आहे आणि त्याच कारणास्तव मोदींविषयी लोकमत झुकण्याचे भय वाढलेले असावे.

इंदिराजींची हुबेहुब नक्कल

  गुरूवारी वाराणशी येथे बेनियाबाग नावाच्या मैदानात प्रचारसभा घेण्यासाठी तिथले भाजपा उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना निवडणूक अधिकार्‍याने नकार दिला. त्यानंतर पक्ष व खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी त्याचा पुरेपुर राजकीय फ़ायदा उठवला. आपण सरकारी व आयोगाच्या अन्यायाचे बळी आहोत, असे भासवण्याचा प्रयोग त्यांनी अतिशय नाट्यमय रितीने सादर केला. कायदा हा नेहमीच दुधारी असतो. त्याचा नि:पक्षपाती वापर होत असेल, तरच त्याची धार प्रभावी असते. जेव्हा त्याचा गैरवापर सुरू होतो, तेव्हा त्याची धार बोथट होऊन जाते. स्थानिक जिल्हाधिकारी असलेल्या व्यक्तीने अन्य उमेदवारांना ज्या कार्यक्रमांसाठी बिनशर्त संमती दिली; तशाच कार्यक्रमासाठी मोदींना परवानगी नाकारणे व त्यासाठी फ़डतूस कारणे पुढे करणेच गैर होते. मग त्याला कायद्याने दिलेले अधिकार कितीही घटनात्मक असोत किंवा शब्दानुसार त्याची कृती कितीही योग्य दिसणारी असो. निवडणूक आयोगाचे काम निर्विवाद न्यायाने मतदान घेण्याचे असते. त्याविषयी निर्णय घेणार्‍याने कॉग्रेस वा आम आदमी पक्षाला लावलेले निकष व भाजपाला लावलेले निकष भिन्न असतील; तर त्याचा राजकीय लाभ उठवताना भाजपाकडून नैतिक व प्रामाणिक वर्तनाची अपेक्षा कोणी करू नये. राजकारणात उतरलेले लोक कोणी साधूसंत नसतात आणि मोदी नक्कीच संत महंत नाहीत. मतदानाची लढाई जिंकण्यासाठी परिस्थितीचा फ़ायदा उठवण्याचा त्यांना देखिल तितकाच अधिकार आहे आणि तोच त्यांनी मोठ्या चाणाक्षपणे उठवल्याने बाकीच्या प्रतिस्पर्धी व विरोधकांची गोची होऊन गेली. मोदींनी प्रचार करण्यासाठीचे सर्व कार्यक्रम रद्द करून फ़क्त वाराणशीत काही तास आपल्या निवडणूक कार्यालयात मुक्काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांना कुठल्या परवान्याची गरज नव्हती. मात्र त्यासाठी वाराणशीत मोदी येणार असल्याचा इतका गाजावाजा केला, की त्यांच्या येण्याविषयी कुतूहल निर्माण होऊन लोकांची चौफ़ेर गर्दी लोटली. मग बंदिस्त गाडीतून लोकांचे अभिवादन स्विकारत मोदी साडेतीन तास रस्त्यातच होते.

   कशी गंमत आहे बघा. रोडशो केला असता तर अनेक बंधने मोदींवर लागू झाली असती. पण त्यांनी कुठलाही घोषित कार्यक्रम घेतलाच नाही. केवळ बनारस हिंदू विद्यापिठाच्या आवारापासून पक्ष कार्यालयापर्यत गाडीने प्रवास केला. त्यासाठी बंदोबस्त ठेवणे व पादचारी नागरिकांची सुविधा बिघडणार नाही, याची व्यवस्था राखणे; ही त्याच जिल्हाधिकार्‍याची डोकेदुखी होऊन गेली. माध्यमातून ह्या घडामोडीबद्दल इतके रान उठवण्यात आलेले होते, की संपुर्ण दिवस वाराणशीत मोदी काय करणार व काय होणार, याचीच चर्चा राहिली व लोकांचे घोळके रस्त्यावर घुटमळत राहिले. हे सगळे नाट्य होतेच. पण त्याहीपेक्षा आपल्याला जगासमोर हकनाक अन्यायाचा बळी म्हणून पेश करायची बनवेगिरी होती. मोठ्या शिताफ़ीने मोदींनी ते नाट्य पार पाडले. ज्या कार्यक्रमांना प्रतिबंध घातला गेला; त्यातून जितकी प्रसिद्धी मिळाली नसती किंवा प्रचार झाला नसता, त्याच्या अनेक पटीने हेतू साध्य झाला. मग त्यांच्या विरोधकांनी मोदींवर नाटकबाजीचा आरोप केला तर चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण जे राजकीय नाट्यावरच जनतेला आजवर झुलवत आले, त्यांनी अशा तक्रारी करणे ही शुद्ध कांगावखोरीच आहे. राहुल, प्रियंका वा सोनियांनी शहिदांचे वारस म्हणून चालविलेले नाटक आणि मोदींनी वाराणशीतल्या परवान्याचे रंगवलेले नाट्य, यात कितीसा मोठा फ़रक आहे? सत्तेच्या बळावर करोडो रुपयांची माया करणार्‍या नवर्‍याच्या दुष्कर्मांचा बचाव करायला पित्याच्या हौतात्म्याची शाल पांघरणार्‍या प्रियंकाला कोणी नौटंकी म्हणून हिणवले होते काय? आपल्या भावी जावयाने सत्तेचा फ़ायदा घेऊन करोडो रुपयांची माया गोळा करावी; म्हणून राजीव गांधी घातपाताला बळी पडले होते काय? असतील तर मग वारंवार तेच चलनी नाणे प्रियंका कशाला वापरते? पिता वा आजीच्या बलिदानाची भरपाई देशाने त्यांच्या कुटुंबाला भरभरून दिलेली आहे. त्यांचे नाटक भावनात्मक असेल तर मोदींनी नाटक कशाला करू नये?

   प्रियंका वा राहुल यांच्यासह नेहरू घराण्याच्या भगतगणांना मुळात तिथेच मोदी नावाचा बहुरुपी अजून ओळखता आलेला नाही. कारण त्यांना इंदिरा गांधीच मुळात उमगलेल्या नाहीत. उलट ज्या घराणेशाहीवर मोदी सातत्याने शरसंधान करीत असतात, त्यांनी मात्र इंदिराजींकडुन धडे गिरवलेले वाटतात. कारण वाराणशीत मोदींनी जे नाटक गुरूवारी रंगवले, ती इंदिराजींच्या खुप जुन्या नाटकाची अप्रतिम पुनरावृत्ती होती. आपल्या आजीकडून त्या नाट्यकलेचा वारसा प्रियंका राहुलना घेता आला नाही. पण मोदींनी मात्र त्याप्रसंगी इंदिराजींची हुबेहुब नक्कल केली म्हणायची. १९७८ सालात जनता पक्षाच्या हाती सत्ता आलेली असताना गृहमंत्री चरणसिंग यांनी अत्यंत फ़डतुस कारणे दाखवून माजी पंतप्रधान असलेल्या इंदिराजींना अटक करायचा घाट घातला होता. तेव्हा निवासस्थानी पोहोचलेल्या पोलिस पथकाला तसेच बसवून इंदिराजींनी आपल्या अनुयायांना तिथे बोलावून घेतले. बाहेर पुरेशी गर्दी जमल्यानंतर पोलिसांसमवेत बाहेर आलेल्या इंदिराजींनी आपल्याला बेड्या ठोकून घेऊन जाण्याचा हट्ट धरला. ते होईना म्हटल्यावर भर रस्त्यात ठाण मांडले आणि असा तमाशा सुरू केला, की तिथे पत्रकार व छायचित्रकार येऊन पोहोचले. त्याची एक इव्हेंट होऊन गेली. चरणसिंग इंदिराजींना चोविस तास गजाआड ठेवू शकले नाहीत. पण त्या घटनेची नाट्यपुर्ण छायाचित्रे जगभरच्या वृत्तपत्रात झळकली आणि जनता लाट तिथून ओसरायला सुरूवात झाली. आपल्या हजारो विरोधकांना कुठलेही आरोपपत्र, कारणे न देता १९ महिने गजाआड डांबणार्‍या इंदिराजींनी स्वत:च्या साध्या अटकेचा इतका रंगतदार तमाशा सादर केला, की त्यांच्याविषयी नव्याने सहानुभूती जनमानसात निर्माण झाली. मागली बारा वर्षे राजकीय विरोधक, माध्यमे, विचारवंत व कायद्याच्या संस्थांकडून सतत नाडला गेलेला माणूस, अशी मोदींची आधीच प्रतिमा आहे. त्याच लाटेवर स्वार झालेल्या अशा माणसाला साधा लोकसभेचा उमेदवार म्हणून असलेला अबाधित अधिकार नाकारला गेल्याची सहानुभूती मिळवायचे हे नाटक, म्हणजे मोदींनी राहुल प्रियंकाच्या दादीची केलेली निव्वळ नक्कल नाही काय?

कॉग्रेसचा विस्कळीत घोळका

   यावेळच्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा किंवा एनडीए, सत्ता वा बहूमत मिळवू शकेल काय, या प्रश्नाचे उत्तर कुठलाच राजकीय अभ्यासक आज देऊ शकत नाही. पण तितक्याच ठामपणे हे राजकीय जाणकार कॉग्रेस व युपीए सत्ता गमावणार याची हमी देत आहेत. त्यामुळे कॉग्रेसच्या अशा दारूण पराभवाला जबाबदार कोण, याचाही विचार करावा लागणार आहे. आज नाही तरी उद्या नक्कीच करावा लागणार आहे. कारण एका निवडणूकीतला पराभव इतकेच, या निकालाचे महत्व नसेल. त्यामुळे कॉग्रेसमध्ये जी पडझड होणार आहे, त्यातून नव्याने पक्षाची संघटना उभी करावी लागणार आहे. ही संघटना अत्यंत कष्टाळू व उत्साही नेता व कार्यकर्त्यांच्या बळावर उभारली जात असते. दुर्दैवाने कॉग्रेसमध्ये अशाच लोकांचा दुष्काळ दिर्घकाळ पडलेला आहे. उलट आयत्या बिळावर येऊन बसणार्‍या नाकर्त्या लोकांच्या हाती पक्षाची सुत्रे गेलेली आहेत. त्याचाच भीषण दुष्परिणाम आज कॉग्रेसला भोगायची पाळी आलेली आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे स्नुपगेट. सहा महिन्यांपुर्वी गुजरातच्या एका तरूणीवर पोलिसांनी पाळत ठेवली, तिचे फ़ोन चोरून ऐकले असा आक्षेप होता. त्यात मोदी वा त्यांचे निकटवर्तिय अमित शहा यांना गोवण्यासाठी युपीए सत्तेने आटापिटा केला. त्याची चौकशी करायचाही निर्णय घेतला. पण पुढे काही झाले नाही. मग निवडणूकीच्या अखेरच्या टप्प्यात त्यासाठी न्यायमुर्ती नेमण्याचा पवित्रा घेतला. त्याला भाजपाने विरोध केलाच. पण युपीएतील अन्य पक्षांनी व काही कॉग्रेसमंत्र्यांनीच विरोध केला. मग असा निर्णय वा घोषणा कोणी केली? कुठल्या अधिकारात केली? त्याचे दुष्परिणाम पक्षाला भोगावे लागतील याकडे पाठ फ़िरवणारे हे दिवटे कोण? त्यांचे पंख कोण व कसे छाटणार? या निवडणूकीत त्याच कॉग्रेसजनांनी व तोंडाळ नेत्यांनी पक्षाला गोत्यात आणून सोडले आहे. कपील सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सुशीलकुमार शिंदे, मनिष तिवारी, चिदंबरम अशी डझनभर नावे सांगता येतील.

   भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सहा सात महिन्यात अखंड युपीए सरकार व कॉग्रेसवर टिकेची झोड उठवली आहे. परंतु त्यांच्या टिकास्त्राने जितके पक्ष व सरकारचे नुकसान केलेले नसेल, त्याच्या कितीतरी पटीने कॉग्रेसच्या उथळ व तोंडाळ नेत्यांच्या वक्तव्यानी पक्षाचे नुकसान केले आहे. गेला महिनाभर तरी राहुल गांधी हे मोदींना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्या गुजरात मॉडेलची टवाळी करीत आहेत. त्यासाठी अदानी नावाच्या उद्योगपतीला सरकारची व शेतकर्‍यांची जमीन कवडीमोलाने दिल्याचे आरोप राहुल यांनी केले. सरकारी खजीना एका मालकासाठी मोदींनी रिता केल्याचा सरसकट आरोप राहुल व अगदी प्रियंका सोनियांनीही केला. पण बुधवारी मतदान चालू असताना युपीए सरकारच्याच व्यापार खात्याने एक अभ्यासपुर्ण अहवाल प्रसिद्ध करून, देशात सर्वात उत्तम जमीन अधिग्रहण गुजरातमध्ये होते व तिथेच शेतकर्‍यांना योग्य न्याय मिळत असल्याचा निर्वाळा देऊन टाकला. मग आपल्याच सरकारी अहवालात मोदींच्या मॉडेलचे झालेले समर्थन खोडताना व्यापारमंत्री आनंद शर्मा व इतर कॉग्रेस नेत्यांची त्रेधातिरपीट उडालेली होती. ही वेळ त्यांच्यावर कशाला यावी? कॅमेरा समोर चमकायला उतावळ्या नेत्यांनी आपल्याच पक्ष व राष्ट्रीय नेत्यांना तोंडघशी पाडून मोदींना मोठा हातभार लावलेला आहे. पत्रकारांची मोदींकडून मुस्कटदाबी, भाजपाच्या उमेदवारात गुन्हेगारीचे प्रमाण; असल्या गोष्टी वकीली थाटात मांडणार्‍या कपील सिब्बल यांना त्यांच्याच पक्षातल्या गुन्हेगार उमेदवार व पत्रकारांवरील हल्ल्याचे उत्तर देण्याऐवजी पत्रकार परिषद सोडून पळ काढावा लागला.

   मागल्या सहा महिन्यात मोदी यांनी सगळीकडून सतावला गेलेला एकमेव नेता, अशी आपली प्रतिमा मुद्दाम जनमानसात ठसवण्याच्या प्रयास केलेला आहे. त्यातून मग सहानुभूती मिळत असते. त्याची मते करणे सोपे असते. २००४ सालात सोनियांनी ‘एक महिला’ असे शब्द वापरून नेमके तेच केले होते. यावेळी त्यासाठी मोदींना मुद्दे व विषय पुरवण्याचे काम कॉग्रेसच्या सर्वच तोंडाळ नेत्यांनी केले. त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी केला होता. मणीशंकर अय्यर वा सलमान खुर्शीद अशा नेत्यांच्या व्यक्तीगत हेटाळणीस्वरूप टिकेबद्दल खुद्द राहुलनी नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणूकीच्या अखेरच्या टप्प्यात राहुलच त्या सापळ्यात फ़सत गेले आणि पाठोपाठ प्रियंकाही प्रसिद्धीसाठी त्याच सापळ्यात फ़सली. मोदींनी त्याचा भरपूर लाभ उठवला. आपल्यावर होणार्‍या प्रत्येक हल्ल्याला बुमरॅंग करण्यात त्यांनी यश मिळवले. सहा महिन्यात मोदींना लक्ष्य करण्यात कॉग्रेसने आपली शक्ती खर्ची घातली. आज मोदींचे पारडे जड दिसते, त्याचे एकमेव कारण मोदी हे दिवसाचे चोविस तास आठवड्याचे सातही दिवस राजकारणी असतात. उलट त्यांच्याशी झुंजीला उभा ठाकलेला कॉग्रेसचा प्रमुख नेता राहुल गांधी, पुर्णवेळही राजकारणी नाही. जेव्हा निवडणूका नसतात तेव्हा राहुल गांधी कुठे असतात? काय करतात? दिल्लीत सामुहिक बलात्कार झालेला असो किंवा उत्तराखंडात निसर्गाने थैमान घातलेले असो. राहुल गांधी कुठे होते? युरोपात सुट्टीची मजा घेत होते ना? ही कॉग्रेसची खरी समस्या आहे. दुसरी समस्या कॉग्रेसपाशी कुठलीही सुसंघटित संघटना नाही. नुसत्याच नेत्यांचा व त्यांच्या भाट भक्तांचा घोळका आहे. डुमरीयागंज येथे नुकतेच कॉग्रेस सोडून आलेले जगदंबिकापाल हे भाजपाचे उमेदवार मोदींच्या भाषणाच्या प्रसंगी त्यांच्या शेजारी उभे होते आणि अमेठीत स्मृती इराणी शेजारी बसलेल्या होत्या. गुजरातच्या दाहोद येथे राहुल गांधींचे भाषण चालू असताना स्थानिक महिला उमेदवार व्यासपीठावर जायला धडपडत होत्या. त्यांना पोलिस व अंगरक्षक वर जाऊच देत नव्हते. आपण कोणासाठी प्रचार करतोय, त्याचा राहुलनाच पत्ता नव्हता. इतका विस्कळीतपणा इतक्या अटीतटीच्या लढतीमध्ये असेल, तर परिणाम काय होऊ शकतो? जोपर्यंत समोर तितके स्पष्ट आव्हान नव्हते, तोवर हा विस्कळीतपणा खपून गेला. मोदींच्या सुसंघटित प्रचार व मोहिमेसमोर कॉग्रेसी प्रयास पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळत गेले. त्यामुळेच यातून नव्याने पक्षाची उभारणी करायची असेल, तर राहुल व कॉग्रेस यांना पुढले काही महिने मोदींच्या प्रचार मोहिम, त्यामागे उभी केलेली संघटना यांचे बारकावे शिकून घ्यावे लागतील आणि तळापर्यंत पसरलेल्या संघाच्या संघटनात्मक शक्तीचे निरीक्षण करून उपाय योजावे लागतील. कारण यावेळी निवडणूक निकाल हा एक सुसंघटीत प्रयास विरुद्ध विस्कळीत हौशी लढवय्ये, यांच्यातल्या संघर्षाचा परिणाम असणार आहे.