बुडत्याला कोर्टाचा आधार

२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची मुक्तता झाल्यामुळे कॉग्रेस व द्रमुकने आनंदोत्सव सुरू केल्यास नवल नाही. बुडत्याला काडीचा आधार असे म्हणतात, त्या उक्तीनुसारच या दोन पक्षांनी आपण निर्दोष असल्याचा दावा केलेला आहे. पण समोर आलेले निकालपत्र व आजवरच्या न्यायालयीन निकालांचे नेमके आकलन केल्यास, या दोन्ही पक्षांचा आनंद क्षणभंगूर ठरल्यास नवल नाही. अशा निकालानंतर कॉग्रेसने वापरलेली उद्धट उर्मट भाषा मुख्यमंत्री व्हायला निघालेल्या व त्यापुर्वीच तुरूंगात जाऊन खितपत पडलेल्या, चिन्नम्मा शशिकला यांच्यासारखी असल्यासही नवल नाही. बरोबर बारा महिन्यापुर्वी भारताचे दक्षिण टोक असलेल्या तामिळनाडूतील खळबळजनक नाटक लोकांना आठवत असेल, तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आनंदोत्सव किती फ़ुसका ठरू शकतो, त्याची कल्पना येऊ शकेल. जयललिता यांनी मुख्यमंत्री असताना केलेला भ्रष्टाचार व अफ़रातफ़रीच्या विरोधात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तक्रार केली होती. त्याचा खटला उभा राहिला तेव्हा द्रमुक सत्तेमध्ये असल्याने खुद्द जयललितांनीच सुनावणी अन्य राज्यात होण्याची मागणी केलेली होती. त्यानुसार खटला कर्नाटकाची राजधानी बंगलोरमध्ये चालला आणि त्याचा निकाल लागण्यापर्यंत जयललिता पुन्हा सत्तेत आलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यात दोषी ठरल्यावर त्यांना सत्ता सोडून तुरूंगात जावे लागलेले होते. त्यांनी आपला प्रतिनिधी म्हणून निष्ठावान पन्नीरसेल्व्हम यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. मात्र निकालावर अपील केले आणि पुढला घटनाक्रम कुठल्याही खतरनाक चित्रपटात घडावा तसाच घडत गेला होता. आज जयललिता हयात नाहीत. पण असत्या तर त्यांनाही कोर्टाचा आधार वाचवू शकला नसता. त्यांची सखी चिन्नम्मा उर्फ़ शशिकला म्हणूनच आज कर्नाटकातल्या तुरूंगात डांबलेल्या आहेत. मग कॉग्रेसच्या आनंदोत्सवाचे काय होईल?

भ्रष्टाचाराच्या त्या खटल्याचा निकाल २७ सप्टेंबर २०१४ मध्ये लागला आणि त्यात जयललितांसह त्यांचे अन्य तीन सहकारी दोषी ठरलेले होते. त्यामुळे निकालानंतर तात्काळ त्यांना तुरूंगात जावे लागलेले होते. पण त्यांनी त्या निकालावर अपील केले. कर्नाटकच्याच हायकोर्टात तो खटला चालला आणि आठ महिन्यात हायकोर्टाने त्या अपीलावर निकाल दिला होता. त्यात न्यायपीठाने खालच्या कोर्टाच्या न्यायमुर्तीवर ताशेरे झाडत, जयललितांना निर्दोष मुक्त केलेले होते. (योगायोगाने स्पेक्ट्रम निकालपत्रात तसेच ताशेरे आहेत.) कनिष्ठ न्यायाधीशांना हिशोब कळत नाहीत, म्हणूनच त्यांनी असा निकाल दिल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला व जयललितांसह सर्व आरोपींची मुक्तता केलेली होती. बुडत्या अण्णा द्रमुक व जयललितांना तितका आधार पुरेसा होता. त्या ताठ मानेने तुरूंगातून बाहेर पडल्या आणि सर्वकाही आपल्या विरोधातले कारस्थान असल्याच्या प्रतिक्रीया देतच त्यांनी पुढली विधानसभा निवडणुक लढवली व जिंकलेली होती. मात्र एका बाजूला जयललिता आनंदोत्सव आणि विजयाचे सोहळे साजरे करत असताना, त्यांच्या विरोधात अपीलही झालेले होते आणि सुप्रिम कोर्टात मामला गेलेला होता. भारतीय न्यायालयात कुर्मगतीने सुनावण्या होत असल्याने कोणाही गुन्हेगाराला निकालाची अजिबात चिंता नसते. सतत हुलकावण्या देऊन वा स्थगिती घेऊन खटले लांबवताही येत असतात. मग जयललितांनी कशाला घाबरायचे? त्या प्रचारात फ़िरल्या व विधानसभाही जिंकून मोकळ्या झाल्या. काही महिन्यात आजारी पडल्या आणि त्यांचे निधनही झाले. मग त्यांच्या सर्वात विश्वासू सखी शशिकला यांना मुख्यमंत्री होण्याचेच डोहाळे लागले आणि तामिळनाडूला नवेच नाटक बघण्याचा योग आला. गेल्या वर्षी याच कालखंडातला शशिकलांचा जोश व मस्ती कोणी बघितली असेल, तर आज त्याला कॉग्रेसच्या आनंदोत्सवात त्याचेच प्रतिबिंब बघता येईल.

जयललिता अंतर्धान पावल्या होत्या आणि त्यांच्याच रुबाबात शशिकला अण्णाद्रमुक व तामिळनाडूची सत्ता उपभोगायला सिद्ध झालेल्या होत्या. त्यांनी पक्षाचे मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांना राजिनामा द्यायला लावला आणि त्याच्याही आधी पक्ष संघटनेत आपली नेमणूक अम्माच्या जागी करून घेतली होती. स्वत: मुख्यमंत्री व्हायला सज्ज झालेल्या शशिकलांना सुप्रिम कोर्टात पडलेल्या अपीलाचेही भान नव्हते. म्हणूनच त्यानी अशी घाई केलेली होती. माणुस मस्तीत असला मग त्याला वास्तवाचे कधी भान उरत नाही. शशिकला त्याला अपवाद कशा असतील आणि कॉग्रेस वा राहुल तरी कशाला अपवाद होऊ शकतील? शशिकलाच्या या आगावूपणाने अण्णाद्रमुक पक्षात दुफ़ळी माजली आणि त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या स्वप्नात बाधा आली. राज्यपालांनी त्यांना शपथ देण्यात विलंब केला आणि लौकरच येऊ घातलेल्या सुप्रिम कोर्टाच्या निकालापर्यंत प्रतिक्षा करायचे ठरवले. फ़ार काळ लागला नाही. अवघ्या दोन आठवड्यातच तो निकाल आला आणि सुप्रिम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल फ़ेटाळून लावत कनिष्ठ कोर्टाचा निकाल जसाच्या तसा स्विकारला. थोडक्यात हायकोर्टाच्या काडीचा आधार घेऊन शशिकला बुडताना वाचू शकल्या नाहीत. मुख्यमंत्री व्हायची स्वप्ने बाजूला राहिली आणि दोन दिवसात त्यांना बंगलोरच्या तुरूंगात दाखल व्हावे लागलेले होते. साडेचार वर्षासाठी त्या तुरूंगात केल्या असून, पुढली दहा वर्षे तरी त्यांना कुठली निवडणूक लढवता येणार नाही. म्हणजेच जग कुठल्या कुठे बदलून गेलेले असेल. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की खालच्या कोर्टाचा निर्णय अंतिम नसतो. म्हणूनच त्याला पावित्र्याचे प्रमाणपत्र वा सन्मान पदक म्हणून मिरवण्यात शहाणपणा नसतो. पण हे राहुल कॉग्रेसला सांगायचे कोणी व समजावणार कोण? स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा आलेला निकाल वरच्या कोर्टात वा अपीलात किती टिकणार आहे?

पहिली गोष्ट म्हणजे हा खटला सीबीआयने भरलेला नाही वा मोदी सरकारने शिजवलेला कट नाही. २०११ सालात सुप्रिम कोर्टाने त्याची प्रथम दखल घेतली आणि त्याची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेले होते. त्यातले तपास अधिकारी वा वकीलही सुप्रिम कोर्टाने नेमलेले आहेत. मग यात मोदी सरकारचा संबंधच कुठे येतो? सीबीआय कोर्टात त्याचे आरोपपत्र दाखल झाले, तेव्हा कॉग्रेसचीच सत्ता केंद्रात होती. मात्र सरकारला कशातही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नव्हता. जयललिता प्रकरणातही तसा हस्तक्षेप कर्नाटक सरकार करू शकत नव्हते. मात्र खालच्या कोर्टाचा निकाल आल्यावर अपील करायचे किंवा नाही, हा सरकारी अखत्यारीतला विषय असून तिथे वापरला गेला आणि स्पेक्ट्रम प्रकरणातही वापरला जाणार आहे. तेव्हा कॉग्रेस सरकारला तपास वा सुनावणीत हस्तक्षेप करता येत नसला, तरी वकिलाची नेमणूक करण्यात वा सुनावणीत कच्चे दुवे सोडून देणार्‍याना प्रोत्साहित करण्याची मोकळीक होती. त्याचाच प्रारंभिक लाभ जरूर कॉग्रेस व द्रमुकला आज मिळाला आहे. पण हा लाभ कितीकाळ टिकणारा आहे? निकालपत्र बारकाईने वाचले तरी त्यात कॉग्रेसची नौका कशी डुबणार आहे, त्याचे संकेत स्पष्टपणे मिळत आहेत. आपल्यापुढे कुठलाही भक्कम वा संगतवार पुरावा आणला गेला नसल्याने आरोपींना सोडून देण्याला पर्याय नाही, असे न्यायमुर्ती म्हणतात. म्हणजेच उद्या अपीलात ख्यातनाम व मुरब्बी वकील उभे केले, तर आधीच उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या ओझ्याखाली कॉग्रेस व मनमोहन सरकारची नौका बुडायला वेळ लागणार नाही. काही महिन्यातच अशा अपीलचे निकाल लागू शकतात आणि शशिकलांची मस्ती क्षणभंगूर ठरते हा इतिहास आहे. त्यामुळेच आज कॉग्रेसने कोर्टाचा आधार घेऊन आपण बुडालेलो नाही असा आक्रोश आरोळ्या ठोकल्या म्हणून काही बिघडत नाही. कारण बुडत्याला काडी आशा दाखवते, पण तिच्या आधाराने वाचता येत नाही.

आणखी एक नैतिक विजय?

आठवडाभरात पुन्हा एकदा कॉग्रेस आणि युपीएचा नैतिक विजय झाला आहे. गुरूवारी सात वर्षे लांबलेल्या २ जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात १९ आरोपींना सीबीआय कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले आहे. पण तशी मुक्तता देतानाच प्रत्येकाने पाच लाखाचा जातमुचलका लिहून देण्याचाही आदेश दिला आहे. याचा अर्थ  हा निकाल अंतिम नसल्याची खुद्द न्यायमुर्तींनीच ग्वाही दिलेली आहे. म्हणूनच आपली सत्वपरिक्षा संपल्याच्या थाटात कॉग्रेसने विजयोत्सव सुरू करणे कितपत योग्य आहे? ते त्यांचे त्यांनीच ठरवावे. कारण हा निकाल नुसताच धक्कादायक नसून तर्कबुद्धीला चकित करणारा आहे. या निकालाचा अर्थ असा, की प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे आणि तो कोणीच केलेला नाही. जर घोटाळा झाला असेल, तर तो कोणीतरी केलेला असायला हवा आणि त्याच दिशेने पुरावे व साक्षीदारांची छाननी होण्याची गरज असते. न्यायपीठावर बसलेल्या व्यक्तीने आपली बुद्धी कसाला लावून तपासणी करावी आणि निकाल द्यावा; अशी अपेक्षा असते. नुसत्या कायद्याच्या व्याख्या व शब्दात अडकून न्यायनिवाडा होऊ शकत नसतो. इथे न्यायाधीशांनी त्या कसोटीवर निकाल दिला आहे काय? हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. घोटाळा झाला असेल तर आरोपी निर्दोष कसे सुटतात? कारण घोटाळा वा भ्रष्टाचार त्यांच्याखेरीज अन्य कोणाला करण्याची या प्रकरणात कुठलीही संधी नाही. मग त्याच आरोपींना कुठल्या आधारावर निर्दोष ठरवले जाते? याचा अर्थ प्रथमच असा धक्कादायक निकाल कुठल्या न्यायालयातून आलेला आहे, असेही मानण्याची गरज नाही. यापुर्वीही असे अनेक थक्क करून सोडणारे निकाल आलेले आहेत आणि वरच्या कोर्टात त्याचे वाभाडे निघालेले आहेत. म्हणूनच हा २ जी घोटाळ्याचा अंतिम निकाल नसून त्याचे अधिक धिंडवडे पुढल्या काळात निघतील, हे आताच लक्षात घेतले पाहिजे.

दिल्लीत गाजलेल्या आरुषी हेमराज हत्या प्रकरणात सीबीआयच्याच कोर्टाने आरुषीच्या जन्मदात्यांना खुनी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा फ़र्मावलेली होती. त्यावर अपील झाले आणि त्यात त्या मातापित्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली होती. ही खुप जुनी गोष्ट नाही तर अवघ्या दोन महिन्यापुर्वीची गोष्ट आहे. त्याचा इथे संदर्भ एवढ्यासाठी द्यायचा, की त्या हायकोर्टाच्या निकालात खालच्या म्हणजे सीबीआय कोर्टाच्या निवाड्यासह न्यायाधीशांवरही ताशेरे झाडलेले आहेत. न्यायमुर्तींनी साक्षीपुरावे अभ्यासताना आपल्या बुद्धीचा वापर केला नाही, असे हायकोर्टाच्या निकालात म्हटलेले आहे आणि २ जी घोटाळा प्रकरणातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्यासारखे भासते आहे. कारण अनेक पुरावे व गोष्टी इतक्या स्पष्ट आहेत, की त्यातून आरोपींना निर्दोष ठरवणे अतिरेक आहे. सर्वप्रथम ह्या प्रकरणाचा उल्लेख कॅग अहवालात आला आणि त्यावर युपीए सरकारने पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला गेले होते. पुढे सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आणि त्यातून हा खटला उभा राहिलेला आहे. त्याचा आजच्या मोदी सरकारशी वा भाजपाशी काडीमात्र संबंध नाही. तर सुप्रिम कोर्टाने जे मतप्रदर्शन तेव्हा केले, त्यातून याचा गाजावाजा झालेला होता. २०१२ साली सुप्रिम कोर्टाने तसा आदेश दिला आणि सर्व तपासही सुप्रिम कोर्टाच्या देखरेखीत झालेला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सुप्रिम कोर्टाने युपीएचे स्पेट्रम वाटप रद्द केले आणि त्याचा नव्याने लिलाव करण्याचा आदेश दिला. ज्याचे वितरण केवळ दहा हजार कोटी घेऊन आलेले होते, त्याचा लिलाव झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीत पावणे दोन लाख कोटी रुपये जमा झाले. म्हणजे कोर्टाने हस्तक्षेप केला नसता, तर दिड लाख कोटीहून अधिक रक्कम जनतेच्या खजिन्यातून लुबाडली गेली असती.

सरकारी तिजोरीला दिड लाख कोटीचा गंडा घालण्याचा हा धोरणात्मक निर्णय गुन्हेगारीच्या व्याख्येत बसतो किंवा नाही आणि त्यातले गुन्हेगार कोण; इतकाच निवाडा सीबीआय कोर्टाला करायचा होता. त्यातला घोटाळा व लूटमार सुप्रिम कोर्टाने तेव्हाच मान्य केली होती आणि म्हणून वितरण रद्द केलेले होते. सहाजिकच युपीए व कॉग्रेस नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचा नुसताच अपप्रचार झाल्याचा कांगावा करण्यात अर्थ नाही. ती शुद्ध भामटेगिरी आहे. मूळात वाजपेयी सरकार असताना वाटपाचे धोरण ठरलेले होते. पण त्याची अंमलबजावणी करताना युपीए सत्तेत आलेली होती. त्यांनी २००१ सालातल्या धोरणाची २०१० सालात अंमलबजाव्णी करताना स्पेक्ट्रमचे दर मात्र दहा वर्षे जुने म्हणजे २००१ सालचे लावले होते. त्यातून ही लुटमार झालेली होती. मात्र अंमलबजावणी करताना त्यात अनेक गफ़लती करण्यात आल्या. तब्बल दहा वर्षे रोखण्यात आलेले वितरण प्रत्यक्ष करतानाची घाई नजरेत भरणारी आहे. स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी अवघी एक तासाची मुदत टेंडरकर्त्यांना देण्यात आली. त्यासाठी कागदपत्रे व डिमांड ड्राफ़्ट बनवायलाही काही दिवस लागतात. म्हणजेच इच्छुकांना वेळेची मुदत दिली नाही आणि ठराविक लोकांना आधीपासून सुचना देऊन सज्ज ठेवलेले होते. याचा अर्थ असा, की आधीच कोणाला स्पेट्रम मिळणार हे ठरलेले होते आणि त्यात स्पर्धा नको म्हणून एका तासाच्या मुदतीत टेंडर भरण्याची अट लादली गेली. यात धोरणात्मक भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि तो साध्या डोळ्यांनाही दिसणारा असताना न्यायमुर्ती आरोपींना निर्दोष मुक्त करणार असतील, तर त्यांनी यात आपली बुद्धी कितपत वापरली, असा प्रश्न विचारला जाणारच. त्यावर अपील होण्याला पर्याय नाही. म्हणूनच हा अंतिम निवाडा नाही व तात्पुरता नैतिक विजय मात्र नक्कीच आहे, असे म्हणणे भाग आहे. कारण हायकोर्टात तो निकाल टिकणारा नाही.

कॉग्रेस ज्याला अपप्रचार म्हणते आहे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण मालेगाव बॉम्बस्फ़ोट वा हिंदू दहशतवाद म्हणून सांगता येईल. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात तरी खटला चालवला गेला आहे आणि सज्जड पुरावे समोर आलेले आहेत. पण साध्वी प्रज्ञा वा कर्नल पुरोहित प्रकरणात नऊ वर्षे कुठलाही खटला चालवल्याशिवाय नुसत्या आरोपांचे पतंग उडवले गेले होते. अजून त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले नाही की खटला चालवला गेलेला नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे पुरोहित यांना जामिन देताना युपीए सरकारची लबाडी सुप्रिम कोर्टाने बोलून दाखवलेली आहे. कुठल्या एका धर्माच्या लोकांना खुश करण्यासाठी कुणा व्यक्तीला दिर्घकाळ विनापुरावे तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटलेले होते. तशी कुठलीही बाब स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात नाही. इथे रितसर पुरावे समोर आलेले आहे आणि कॅगच्या अहवालातला अंदाजही खरा ठरलेला आहे. पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे अहवाल म्हणतो आणि जेव्हा २०१५-१६ मध्ये फ़ेरवाटप लिलावातून झाले, तेव्हा तितकीच रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रित अभ्यासल्या तर गुरूवारी आलेला निकाल कुणालाही पटणारा नाही. किंबहूना तो वरच्या कोर्टात टिकणाराही नाही. कारण यातील आरोपींवर अनेक आरोप असून कुठल्याही आरोपात ते फ़सत नसतील, तर निकाल शंकास्पद होऊन जातो. त्यातून मोठे राजकारण खेळले जाईल आणि तापुरते विजय पराजय रंगवले जातील. मात्र अपीलात गेल्यावर यातला कुठलाही आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता नाही. असे यापुर्वी अनेकदा झालेले असून याहीवेळी त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. परंतु असेच होत राहिले तर सुप्रिम कोर्टालाही एकूण न्यायलापालिकेच्या विश्वासार्हतेकडे गंभीरपणे बघावे लागणार आहे. विलंबाने होणारा न्याय आणि अखेरीस अपीलात जाऊन फ़िरणारे निकाल; जनतेचा न्यायावरील विश्वास नष्ट करण्याला कारणीभूत ठरत असतात.

खरी परिक्षा पुढेच आहे

गुजरातच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने कसेबसे आपले बहूमत टिकवले, म्हणून अनेक मोदी विरोधक सुखावले आहेत. त्यांना आता भाजपाचा विजयरथ वा मोदी लाट ओसरू लागल्याचा आत्मविश्वास आलेला असेल, तर लोकशाहीसाठी उत्तमच गोष्ट आहे. पण यातला सापळा असा असतो, की तुटपुंज्या यशाने झिंगतात, त्यांना पुढल्या लढाईचे भान रहात नाही. गुजरातमध्ये कॉग्रेसला मिळालेले यश हे राहुल गांधींचे आहे; अशी ज्यांनी समजूत करून घेतलेली आहे, त्यांनी खुश रहाण्यात मोदी वा शहांना कुठला आक्षेप असेल, असे अजिबात वाटत नाही. कारण गुजरातची निवडणूक त्यांच्यासाठी अवघडच होती. देशातली काही राज्ये अशी आहेत, तिथे भाजपा आणि कॉग्रेस हेच दोन प्रमुख पक्ष आहेत. तिथे कॉग्रेसला कितीही अपयश आले तरी फ़लकावर काही जागा त्यांनी जिंकलेल्या दिसणारच. पण उत्तरप्रदेश बिहार अशा राज्यात दुहेरी लढत नसल्याने खरी कसोटी तिथे लागत असते. बिहारमधल्या यशाचा डंका राहुल गांधी पिटत असतात. तिथे त्यांच्या यशाला लालू नितीशच्या मतांच्या कुबड्या मिळाल्या होत्या आणि गुजरातमध्ये तीन तरूण नेत्यांच्या बळावर कॉग्रेस इतकी बाजी मारू शकलेली आहे. त्याला राहुल वा त्यांचे चहाते आपले मोठे यश मानणार असतील, तर खरी कसोटी कर्नाटकात लौकरच लागणार आहे. कारण मागल्या खेपेसही तिथे कॉग्रेसला सत्ता मिळाली तरी प्रत्यक्षात तिथे भाजपाने आत्महत्या केल्याचा तो परिणाम होता. तरीही प्रत्येक निष्ठावंताने त्याचे श्रेय राहुलनाच दिलेले होते. त्याचे पितळ लोकसभेत उघडे पडले. भाजपाचे दोन्ही गट एकत्र आले आणि बहुसंख्य जागा भाजपा जिंकून गेला. म्हणूनच खरी कसोटी आता कर्नाटकात लागणार आहे. त्यातही देवेगौडा यांच्या पक्षाला सोबत घेऊन राहुल गांधी जाऊ शकतात वा नाही, ही कसोटी आहे. तरच भाजपाशी कॉग्रेसला यशस्वी टक्कर देता येईल.

कर्नाटक विधानसभा पुढील वर्षाच्या पुर्वार्धात व्हायची असून वर्ष अखेरीस तीन अन्य विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. ह्या पुढल्या लोकसभा मतदानापुर्वीच्या महत्वाच्या निवडणूका आहेत. कारण तिथूनच लोकसभेचे वेध लागणार आहेत आणि मोदींच्याही प्रतिष्ठेला तेच खरे आव्हान आहे. गेली लोकसभा जिंकल्यानंतर मोदी यांनी लोकसभेत पहिले भाषण करताना एक विधान केलेले होते. पुढली चार वर्षे आपण एकत्रितपणे देशाचा कारभार हाकूया आणि अखेरच्या वर्षात निवडणुकीचे काही असेल ते राजकारण करूया, असे त्यांचे आवाहन होते. पण विरोधकांनी त्यांना जुमानले नाही आणि साडेतीन वर्षे उलटून गेली तरी मोदी निवडणुका जिंकण्याच्या मनस्थितीतून बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. किंबहूना त्यांना विरोधकांनीच बाहेर येऊ दिलेले नाही. त्याचा परिणाम असा झालेला आहे, की विरोधकांनाच अधिकाधिक हानी पत्करावी लागलेली आहे. अनेक नव्या राज्यातील सत्ता भाजपाने मिळवलेली आहे आणि हातात होती तिथली सत्ता टिकवलेली आहे. सहाजिकच पुढल्या वर्षात होणार्‍या चारही प्रमुख राज्यातील विधानसभा निवडणूका प्रामुख्याने कॉग्रेस आणि भाजपा यांच्यातहीच लढाई आहे. त्यात भाजपाने तीन राज्यात असलेली सत्ता टिकवली आणि कर्नाटकात गमावलेली सत्ता हिसकावून घेतली, तर २०१९ च्या लोकसभेचा निकाल मतदानापुर्वीच लागलेला असेल. म्हणूनच राहुल गांधी यांच्यासाठी खरी परिक्षा पुढेच आहे. पण त्यांचे दुर्दैव असे आहे, की त्यांचे चहाते व समर्थक राहुलना परिक्षेच्या मानसिकतेतच येऊ देत नाहीत. सर्व काही इतके सोपे असल्याचा आभास निर्माण केला जातो, की राहुल कुठल्याही परिक्षेला गंभीरपणे सामोरे जाऊ शकत नाहीत आणि निकालाच्या वेळी त्यांचा पप्पू होण्याला पर्याय उरत नाही. गुजरातच्या निकालाने तेच सिद्ध केले आहे आणि राहुल पराभवा़च्या नशेत झिंगून गेलेले आहेत.

गुजरात प्रचारात आणि निकाल लागल्यानंतरची राहुल गांधी यांची भाषा व विधाने काळजीपुर्वक तपासली, तर त्यांना विजय पराजयातला फ़रक कळतो किंवा नाही, अशी शंका येते. कुणा खुळ्याने त्यांना नैतिक विजयाचे ज्ञान दिले आणि हा नवा नेता काही महान शोध लागल्यासारखा आपल्या नैतिक विजयाच्या गमजा करत बसला आहे. याचा इतकाच अर्थ होतो, की निकालाची कुठलीही गंभीर दखल राहुल गांधींनी घेतलेली नाही. आपण काही जागा गमावल्याचा खेद व खंत निकालानंतर पक्षाच्या मुख्यालयात बोलणार्‍या मोदींच्या चेहर्‍यावर साफ़ दिसत होती. पण हातातोंडाशी आलेला विजय निसटल्याची कुठलीही वेदना राहुलच्या देहबोलीत सापडणार नसेल, तर त्यांच्यापेक्षाही त्यांच्या चहाते व समर्थकांची कींव येते. नुकत्याच संपलेल्या एकदिवशीय मालिकेत पहिलाच सामना भारताला हरवून श्रीलंकेने बाजी मारली होती. कुणा खेळाडू वा संघनायकाच्या हलगर्जीपणाने तो विजय हुकला असता, तर त्याला नैतिक विजय म्हणता आले असते काय? कारण नंतर पुन्हा भारतीय संघाने दणदणित कामगिरी करून श्रीलंकेचा धुव्वा उडवला. म्हणजेच हाती आलेली प्रत्येक संधी ओळखून तिथे पुर्ण शक्तीनिशी झोकून देणे अगत्याचे असते. राहुल गांधींमध्ये नेमका त्याच भावनेचा वा समजूतीचा अभाव आहे. गोव्यात वा मणिपुरमध्ये कॉग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला असतानाही, सरकार स्थापन करण्यात कालापव्यय झाला आणि बाजी उलटली होती. त्यातली तटस्थता वा गुजरात निकालानंतरचा राहुलचा अलिप्तपणा, यात तसूभर फ़रक नाही. वेळाकाळाचे व परिस्थितीचे कुठलेही भान नसलेल्या अशा व्यक्तीकडून मोदी वा भाजपाचा पराभव करण्याची अपेक्षा, म्हणजे चमत्काराचीच अपेक्षा असू शकते. म्हणून राहुल समर्थकांची दया येते. राहुल नाही तरी अशा समर्थकांना त्यातल्या अडचणी वा समस्या दिसत नसतील काय?

एक गोष्ट स्वच्छ व स्पष्ट आहे. मोदी कितीही मेहनती असले वा शहा कितीही मुरब्बी असले, म्हणून ते अजिंक्य नाहीत. त्यांना कोणी हरवू शकत नाही, असेही कोणी म्हणू शकत नाही. पण त्यांच्यातली चिकाटी व इर्षा बघितली, तर त्यांना जिंकण्याची अतीव इच्छा कार्यरत करताना दिसेल. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व कष्ट उपसण्याची मानसिक तयारी त्यांना विजयाकडे घेऊन जाते. त्याहीपेक्षा ही लढाई कृतीवीर व वाचाळवीर यांच्यातली होत चालल्याने, मोदी अजिंक्य भासू लागलेले आहेत. परंतु त्यांच्या इतके कष्ट उपसण्याची वा झोकून देण्याच्या कुवतीचा कोणी नेता विरोधकांनी आखाड्यात आणला, तर अजिंक्य मोदी या भ्रमाचा भोपळाही फ़ुटू शकतो. दुर्दैव असे आहे, की तसा कोणीही नेता विरोधकांच्या गोटात आजतरी दिसत नाही. तशी कुठलीही कुवत वा क्षमता राहुलमध्ये नसताना विरोधक त्यांच्यावरच आशा लावून बसलेले आहेत. साधी दोन उदाहरणे इथे त्याच गोटातली देता येतील. जिग्नेश वा अल्पेश या दोन तरूणांनी आपापल्या मतदारसंघात भाजपाला झोपवून दाखवले. पण राहुलचे निकटवर्ति व खरे कॉग्रेसी शक्तीसिंग गोहील व अर्जुन मोडवाडीया आपल्याच पारंपारिक जागी पराभूत झाले आहेत. त्या दोन तरूणांना जिंकण्याची अतीव इच्छा होती व त्यासाठी त्यांनी आपले सर्वस्व झोकून दिलेले होते. तर कॉग्रेस नेते राहुलच चमत्कार घडवणार म्हणून आशाळभूत होते. भाजपा बाजूला ठेवून कॉग्रेसला आपल्याच गोटातील ह्या फ़रकाचा अभ्यास करायला हरकत नाही. जिग्नेश अल्पेश यांच्यामुळे किती मते येतील, त्याचा हिशोब करण्यापेक्षा त्यांच्यातल्या जिंकण्याच्या इर्षेला कॉग्रेसने वा मोदी विरोधकांनी आत्मसात केले, तरच मोदींना पराभूत करता येईल. नैतिक विजयाचे मुखवटे लावण्याची गरज उरणार नाही. म्हणूनच म्हटले खरी परिक्षा येत्या वर्षात म्हणजे २०१८ च्या चार विधानसभा निवडणूकीत व्हायची आहे.

बालीश आणि फ़ुलीश

मागल्या लोकसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागले असताना एकच ज्येष्ठ पत्रकार सावधानतेचा इशारा देत होता, त्याचे नाव ‘नई दुनिया’चा संपादक शाहिद सिद्दीकी! नरेंद्र मोदी यांची जितकी बदनामी करायला जाल, तितका तो माणूस त्याचा अधिक लाभ उठवतो; असा त्याचा इशारा होता. पण शब्दाचा मार शहाण्यासाठी उपयोगी असतो. जे अतिशहाणे असतात, त्यांना आपणच भाषाप्रभू वाटत असल्याने ते शब्दातले इशारे समजू शकत नाहीत. म्हणून असेल मोदींवरची टिकाटिप्पणी चालूच राहिली आणि त्याचा पुरेपुर लाभ उठवित मोदींनी आपली प्रचार मोहिम पुढे रेटलेली होती. मात्र त्याचे इतके परिणाम बघूनही कोणी शहाणा व्हायला तयार नाही. धडा हा शिकण्यासाठी असतो. पण ज्यांना शिकायचेच नसते, त्यांना कुठलेही धडे देऊन उपयोग नसतो. गुजरात निवडणूक त्याच मार्गाने निघालेली दिसते आहे. अन्यथा पुन्हा गुजरातच प्रचार वा मोहिमा मोदी या व्यक्तीच्या विरोधात कशाला भरकटल्या असत्या? वाटेल ते खोटे मोदी विरोधात बडबडून मागल्या पंधरा वर्षात माध्यमांनी अणि राजकीय विरोधकांनी मोदींना मोठे करून ठेवलेले आहे, वास्तवात मोदी हे तितके मोठे आव्हान नाही. पण त्यांच्याविषयी जे खोटेनाटे पसरवण्यात आले, त्याच्या खोट्या पडण्यातून मोदी हेच सत्याचा पुतळा होऊन गेलेले आहेत. आताही राहुल गांधी यांनी दोन महिने गुजरात प्रचारात मोदींच्या अखंड व्यक्तीमत्वाभोवती आपल्या प्रचाराची सीमा रेखा आखून घेतलेली होती आणि त्यांचीच री ओढताना बहुतेक विरोधकांनी मोदींला लक्ष्य बनवण्यात धन्यता मानली त्याचा परिणाम असा झाला, की आपापल्या परीने प्रत्येकजण अधिक भडक व उथळ विधाने करण्यात रमला आणि मोदी त्याचा लाभ उठवित पुढे गेले,. शेवटच्या काळात मोदींच्या मश्रूमची कहाणी अशीच अत्यंत बालीश व मुर्खपणाचा नमूना होता.

निवडणूकीच्या दोन महिने आधी कॉग्रेसने ओबीसी नेता म्हणून गणला जाणार्‍या अल्पेश ठाकूर या तरूणाला हाताशी धरलेले होते. त्याला पक्षात घेऊन उमेदवारीही दिली. त्याने अखेरच्या दिवशी प्रचार करताना मोदी तैवानी मश्रूम खातात, म्हणून त्यांची कांती गोरी झाली असल्याचा शोध लावला. किंबहूना त्या तैवानी मश्रूमची प्रत्येकी किंमत ८० हजार रुपये असून प्रतिदिन मोदी पाच म्हणजे ४ लाख रुपयांची मश्रूम खातात, असा बेछूट आरोप करून टाकला. कुणाही व्यक्तीचे डोके ठिकाणावर असेल, तर त्याला यातला फ़ोलपणा लगेच कळू शकतो. त्यासाठी फ़ार मोठी बुद्धी असायची गरज नाही. तैवानी मश्रूम इतके महाग व गुणकारी असते, तर जगात त्याचा खुप पुर्वीपासून गवगवा झाला असता. गोरेपणासाठी भलत्यासलत्या क्रीमचे लेप अंगावर चढणार्‍या श्रीमंत महिला वा पुरूषांनी तेच मश्रूम खाल्ले असते आणि त्याच्या भल्याथोरल्या जाहिराती क्रीमपेक्षाही झळकल्या असत्या. पण असे कधी कोणी कुठे ऐकले नाही किंवा कुठल्या जाहिरातीतही त्याचा उल्लेख आला नाही. मग अल्पेश सारख्या अल्पमतीच्या मुर्खाने हा शोध कुठून लावला? असा भन्नाट आरोप करण्यापर्यंत त्याची मजल कशाला गेली? कोणीतरी हा विषय इंटरनेटवर टाकला आणि तो बघून तैवानच्या काही तरूणींनी हे धडधडीत खोटे असल्याचा खुलासा आपल्या परीने केला. म्हणजे झाले काय? मोदींची बदनामी कॉग्रेसच्या एका दिवट्याने करण्यासाठी खुळ्यासारखे विधान केले आणि त्याला भाजपा नव्हेतर जगाच्या भलत्याच कोपर्‍यातून सणसणित उत्तर मिळाले. अशा खुळ्या अपप्रचाराने मोदींना पराभूत करणे शक्य असते, तर मोदी पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचू शकले नसते. त्यांनी कधीच राजकारण सोडून संन्यास घेतला असता. पण कारभार वा विकासात काही मोठी मजल मारण्यापेक्षा मुर्खांचा खुळेपणा उघड करण्यातूनच मोदींचा कार्यभाग नेहमी साधला गेलेला आहे.

राहुल गांधी यांनी विकास कुठे आहे, असा प्रश्न मागल्या दोन महिन्यात प्रत्येक सभेतून विचारला. ज्या गुजराती जनतेला चोविस तास वीजपुरवठा होतो आहे आणि रस्ते उत्तम असल्याने हिंडता फ़िरता येते आहे, तिला विकास कुठे असा प्रश्न विचारणार्‍या राहुलनी बारा वर्षात अमेठी या आपल्या मतदारसंघात काय दिवे लावले? त्यांच्या अमेठीतल्या कहाण्या गुजरातच्या ता प्रचारात भाजपावाल्यांनी सविस्तर कथन केलेल्या आहेत. वाहिन्यांवरही त्याची चर्चा झालेली आहे. केंद्रातील सत्ता सलग कित्येक वर्षे कुटुंबाकडे असताना अमेठीत राहुल गांधी साधा हायवे किंवा जिल्हा मुख्यालयाची इमारत अर्धशतकात उभी करू शकले नसतील, तर त्यांनी असे विषय आपल्या प्रचारात निदान गुजरातमध्ये टाळायला हवे होते. आकडे व काही उदाहरणे देऊन मोदी वा भाजपा हे आरोप उध्वस्त करून टाकू शकत असतील, तर तसे आरोप करणेच शुद्ध मुर्खपणा असतो. जी पोपटपंची राहुलनी गुजरातमध्ये मागल्या दोन महिन्यात केली, ती गतवर्षी याच कालखंडात उत्तरप्रदेशात चालविली होती. ‘२७ साल युपी बेहाल’ अशी त्यांची घोषणा होती. ती दुर्दशा ज्यांनी केली असा राहुलचा आरोप होता, त्याच्याशीच त्यांनी अखेरच्या टप्प्यात युती केली आणि आपल्यासह समाजवादी पक्ष व अखिलेश यादव यांनाही बुडवले होते. जो आरोप उत्तरप्रदेश विधानसभेत फ़सलेला होता, त्याचीच पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये करून नेमका काय चमत्कार राहुल घडवू बघत होते? त्यांनाच ठाऊक! कॉग्रेसची सत्ता असेपर्यंत प्रत्येक राज्यात लोक गुण्यागोविंदाने नांदत होते आणि नंतरच त्या राज्यांचा विध्वंस झाला, असला आरोप मान्य करण्याइतके मतदार आता निर्बुद्ध राहिलेले नाहीत. हे राहुलना कोणी पटवून द्यायचे? पण राहुलच इतके बेताल बेछूट आरोप करीत असतील व त्यालाच माध्यमे मोठी प्रसिद्धी देणार असतील, तर अल्पेशने मुर्खपणा करण्याला पर्याय उरत नाही.

अल्पेश इतके बालीश व फ़ुलीश आरोप का करू शकला? त्याला त्यासाठी कुठून प्रेरणा मिळाली? राहुल गांधी उत्तरप्रदेश प्रचारात काय बडबडत होते? जौनपूरला गेल्यावर म्हणाले ओबामांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये गेलो तर तिथल्या स्वैपाकघरातल्या पातेल्यावर मेड इन जौनपूर उत्तरप्रदेश असे मला वाचायचे आहे. त्यांच्या बेडरूममध्ये गेलो तर तिथल्या चादरीवर मेड इन वाराणशी उत्तरप्रदेश असे वाचायला मिळाले पाहिजे, असे राहुलनी वाराणशीच्या प्रचारसभेत सांगितले. प्रत्यक्षात तेव्हा ओबामा निवृत्तही झालेले होते. गुजरातमध्ये ते म्हणतात, तुम्ही एक सेल्फ़ी खेचता तेव्हा चिनी तरूणाला रोजगार मिळत असतो. तेच त्यांनी हिमाचलच्या प्रचारसभेत सांगितले. सेल्फ़ी घेतल्यावर चिनी माणसाला त्या मोबाईलच्या मागे मेड इन हिमाचल वाचायला मिळाले पाहिजे. ही मुक्ताफ़ळे चक्क खुळेपणाचे नमूने होते. माध्यमातील दिड शहाण्यांनी त्यावर कधीतरी बोट ठेवले काय? खरेच राहुलची इतकी महत्वाकांक्षा होती, तर मोबाईलचा जमाना इतका तेजीत आला, तेव्हा त्यांचीच सत्ता देशात व अनेक राज्यात होती. तसे कारखाने भारतात आणून मोबाईल उत्पादनाचे भारताला आगर बनवण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते? तीन वर्षे देशाची सत्ता हाती घेतलेल्या नरेंद्र मोदींनी राहुलच्या एकाहून एक खुळचट इच्छा आकांक्षा अल्पावधीत पुर्ण केल्या पाहिजेत. राहुल व त्यांची जन्मदाती दहा वर्षे देशाची सत्ता उपभोगत होते, तेव्हा त्यांनी त्याच इच्छा आकांक्षा तळघरात दडपून ठेवल्या होत्या काय? त्यांना असली महान अर्थक्रांती करण्यापासून गुजरातच्या तात्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी रोखले होते काय? आज जागेपणी राहुल अनेक दिवास्वप्ने बघत आहेत आणि सत्ता हाती असताना मस्त झोपा काढत होते. मात्र झोपेतही त्यांना इतकी महान अदभूतरम्य स्वप्ने पडत नव्हती काय? सामान्य बुधीच्या माणसालाही यातला बालीशपणा कळतो. पण त्याचेच नेतृत्व पत्करल्यावर अल्पेशने शहाण्यासारखे कसे बोलावे?

राहुल थोडे खुळचट बोलले तर त्याला प्रसिद्धी मिळताना बघून अल्पेश वा हार्दिकने आणखी सवाई खोटेपणा वा वेडगळपणा केल्यास नवल कुठले? त्यातून मग ऐंशी हजार रुपयांचा एक एक मश्रूम ही चित्तचक्षू चमत्कारीक वेडगळ कल्पना उदयास येत असते. माध्यमातले मोदी विरोधाची कावीळ झालेले त्यालाच लाट ठरवू बघत असतील, तर त्याला सामान्य जनता फ़सत नसते. दुसर्‍या फ़ेरीतले मतदान चालू असताना मरगळून गेलेला हार्दिक व अल्पेश यांचे चेहरेच मतदान यंत्रात जमा होणार्‍या मतांचे प्रतिक दाखवत होते. त्यांचा आवेश संपला होता आणि यापुढे आपल्या थापा किंवा बेताल आरोप उपयोगाचे राहिलेले नाहीत, याचे भान आलेले दिसत होते. मुद्दा इतकाच आहे, की अशा खोटेपणाने वा बेताल आरोपांनी मोदींना पराभूत करणे शक्य नाही. पण म्हणून भाजपाचे दिर्घकालीन सरकार फ़ारच कल्याणकारी व लोकांच्या जीवनात सुखसमाधान घेऊन आलेले आहे; असेही कोणी म्हणू शकणार नाही. म्हणूनच दोन दशकाच्या सत्ताकाळात भाजपाला काय काय करणे शक्य होते, ते सांगून त्यात भाजपा अपयशी ठरल्याचे जनमानसात रुजवण्याला प्राधान्य देण्याची गरज होती. काहीच विकास झाला नाही व फ़क्त गुजरातचे नुकसानच झाले, यावर कोण कशाला विश्वास ठेवणार? त्यातून आपल्या अज्ञानाचीच प्रसिद्धी होत असते आणि अशा अडाण्यापेक्षा थोडा कामचुकार कारभारी परवडला अशी लोकांची धारणा होते. किंबहूना मागल्या दोन दशकात भाजपा किंवा मोदी यांची तीच जमेची बाजू झालेली आहे. भाजपा उत्तम कारभार वा कल्याणकारी सरकार देऊ शकलेल नसेल. पण त्यातल्या त्यात सुसह्य कारभार मात्र ते देऊ शकलेले आहेत. त्याचीही जाण ज्यांना नाही, त्यांच्या हाती राज्याची सत्ता सोपवणे म्हणजे आत्महत्या ठरेल, असेच गुजराथी समाजाला भय वाटले तर नवल नाही. बालीशपणापेक्षा किमान व्यवहारी अक्कल असलेला घरगडीही लोकांना स्विकारणे भाग पडत असते.

चार चोक तेरा

 एका शाळेत इन्स्पेक्शन होते. सरकारी अधिकारी तिथे वेळेवर पोहोचण्यासाठी गडबडीत असताना अकस्मात त्यांना आपला शाळकरी मित्र भेटला. त्याला सोडून कामाला जाण्याची अधिकार्‍याला इच्छा नव्हती. म्हणून त्याने त्या मित्राला आपल्या सोबत इन्स्पेक्शनला चलण्याचा आग्रह केला. घाईगर्दीने काम उरकून आणि मस्तपैकी कुठेतरी गप्पा हाणत बसण्याचा त्यांचा मानस होता. हा बालमित्रही तयार झाला. दोघे शाळेत पोहोचले आणि त्यांचे उत्स्फ़ुर्त स्वागत झाले. दोघा मित्रांना घाई असल्याने त्यांनी फ़ारसा वेळ दवडला नाही. प्राचार्यांना सांगून अधिकारी थेट एका अर्गात गेले आणि त्यांनी मुलांना काही मोजकेच प्रश्न विचारून काम निकालात काढले. त्यापैकी एका वर्गात त्यांनी एका मुलाला उभा केला आणि विचारले चार चोक किती? त्या मुलाने उत्तर दिले तेरा. बस्स, त्याची पठ थोपटून अधिकार्‍याने तपासणी संपवली आणि नंतर शाळेच्या नोंदबुकात आपला शेरा मारला. शाळेची व मुलांची उत्तम प्रगती चालू असल्याचा तो शेरा बघून बालमित्र थक्क झाला. त्या वर्गातल्या पोराला साधा चारचा पाढाही म्हणता येत नव्हता किंवा कळत नव्हता. मग शिक्षण अधिकारी अशा शाळेला प्रगती उत्तम होत असल्याचा शेरा कसा देऊ शकतो? पण असा प्रश्न तिथल्या तिथे विचारणे शक्य नव्हते. आपली अस्वस्थता तशीच दाबून तो बालमित्र अधिकार्‍यासोबत फ़िरत राहिला व अखेरीस एका शांत निवांत जागी पोहोचल्यावर त्याने आपल्या मनातले दुखणे बोलून दाखवले. चार चोक तेरा म्हणणार्‍या मुलाला उत्तम प्रगतीचा शेरा? कसली कामे करता रे तुम्ही अधिकारी लोक? वगैरे वगैरे, अशी सरबत्ती झाल्यावर अधिकारी महोदय शांतपणे उत्तरले, तू आज आलास मी मागली सात वर्षे इथे या शाळेत येतोय. पहिल्या वर्षी तोच मुलगा चार चोक सात म्हणाला होता आज सहा वर्षांनी तेरा म्हणत असेल तर प्रगती नाही काय? पुढल्या तीन वर्षात तो चार चोक सोळापर्यंत नक्कीच येईल ना?

हा अधिकारी बहुधा पुरोगामी असावा, असेच त्या बालमित्राला लक्षात आले. म्हणून त्याने तो विषय सोडून दिला आणि या अधिकार्‍याला गुजरातच्या निकालाविषयी मत विचारले. त्यानेही त्याच आवेशात गुजरातमध्ये कॉग्रेसचा व पुरोगामी विचारांची कशी झकास प्रगती चालू आहे, त्याचा युक्तीवाद ऐकवला. गेल्या दोन दिवसात गुजरात विधानसभा निकालानंतर असे पुरोगामी युक्तीवाद आपण सगळीकडून ऐकत आहोत. त्यातला सर्वात मोठा युक्तीवाद मतमोजणीपुर्वी सुरू झाला होता. निकाल कसेही लागोत, राहुलने मोदींबा घाम फ़ोडला. तिथूनच कॉग्रेस बहूमत मिळवणार नसल्याची ग्वाही मिळालेली होती आणि तशी अपेक्षाही करणे गैरलागू होते. विस्कळीत दुबळ्या कॉग्रेस पक्षाला असलेल्या जागाही टिकवणे अशक्य वाटत असताना राहुलनी जितक्या आवेशात प्रचाराची धुरा संभाळलेली होती, तोच एक पराक्रम होता. पण त्यामधून भाजपाची सत्ता गुजरातमध्ये संपुष्टात आणण्याची अपेक्षा बाळगणे निव्वळ मुर्खपणा होता. लोकांमध्ये भाजापाविषयी नाराजी होती आणि जोर लावला असता, तर तिथे भाजपाची सत्ता उलथून पाडणे अशक्य अजिबात नव्हते. राजकीय पंडितांना ममतांनी बंगालमध्ये कशी हुलकावणी दिलेली होती? मग त्याचीच पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये कशाला अशक्य असू शकेल? पण फ़रक मोठा होता. ममता बंगालमध्ये पिकनिक करायला जात येत नव्हत्या. त्यांनी आधीच्या दहा वर्षात तिथे ठाण मांडून डाव्यांच्या सरकार व राजकारणाच्या विरोधात काहूर माजवलेले होते. प्रत्येक आंदोलन व लढ्यात त्या आघाडीवर राहून नाराज लोकांचे नेतृत्व करीत होत्या. ऐनवेळी निवडणूकीत बंगालमध्ये टपकत नव्हत्या. केंद्रात मंत्री असतानाही त्यांनी कोलकात्यात बसूनच कारभार केला. पण बंगालची भूमी अत्यावश्यक नसेल तोपर्यंत सोडलेली नव्हती. राहुल गांधी यापैकी काय करताना दिसलेले होते?

गुजरातच्या निवडणूका लागल्यावर त्यांनी दोन महिने तिथे तळ ठोकला. जेव्हा पाटीदार आंदोलन भडकलेले होते, तेव्हाही तिथे राहुल गेलेले नव्हते, की उनाच्या दलित मारहाणीचा विषय ऐरणीवर आला, तेव्हा राहुल तिकडे फ़िरकलेले नव्हते. म्हणजेच निवडणूकीची पिकनिक यापेक्षा राहुलचे योगदान मोठे नव्हते. गेल्या तेरा वर्षात राहुल राजकारणात आल्यापासून त्यांनी पिकनिकमध्ये सहभागी होण्यापेक्षा कोणते काम केलेले आहे? म्हणून मग त्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसची प्रगती त्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यापेक्षा किंचीतही वेगळी नाही. म्हणून गुजरात निकालानंतर मागल्या सात विधानसभा निवडणूकीचे आकडे पुढे करून भाजपाची घसरगुंडी दाखवणार्‍या पुरोगामी शहाण्यांची कींव करावीशी वाटते. २००२ सालात भाजपाच्या १२७ जागा होत्या आणि कॉग्रेसच्या ५१ असे दाखवून मागल्या चार निवडणूकात त्यात किती मोठा बदल झाला आहे, त्याला हे लोक प्रगती म्हणत आहेत. मध्यंतरी पंधरा वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. १९८५ सालात कॉग्रेसने शेवटची निवडणूक गुजरातमध्ये जिंकली तेव्हा त्या पक्षाला ५० टक्के मते व १४० जागा मिळाल्या होत्या. त्याला ३२ वर्षे उलटून गेली आहेत. भाजपाला अजून तितका पल्ला एकदाही गाठता आलेला नाही. पण १९९० सालात कॉग्रेसने बहूमत गमावल्यापासून त्यांना पुन्हा बहूमताच्या जवळपासही सात निवडणूका फ़िरकता आलेले नाही. सात निवडणूका ही राजकीय शहाण्यांना गंमत वाटते काय? तेव्हा बहूमत मिळवणारे माधवसिंग सोलंकी आज हयात नाहीत आणि त्यांचा पुत्रच कॉग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष आहे. चिमणभाई पटेल, केशूभाई पटेल, शंकरसिंग वाघेला, अमरसिंग चौधरी असे एकाहून एक दिग्गज राजकारणाच्या बाहेर फ़ेकले गेले आहेत. भाजपा सहाव्यांदा बहूमत मिळवतो आहे आणि कॉग्रेसला सातव्यांदा बहूमताला वंचित रहावे लागले आहे. याचे काही तारतम्य शहाण्यांच्या मेंदूत शिरते की नाही?

सर्वात कहर म्हणजे राहुलनी या निकालावर दिलेली विनोदी प्रतिक्रीया होय. कॉग्रेसने भाजपाला गुजरातमध्ये दणका दिला आणि शेवटी कॉग्रेसचाच नैतिक विजय झाला असे राहुलनी म्हटलेले आहे. अशा नैतिक विजयाला भाजपाने कधी नकार दिला होता? मोदी वा भाजपाला राहुलनी विनंती केली असती, तर त्याही पक्षाने आधीपासून कॉग्रेसचा नैतिक विजय मान्य करण्यात कसूर केली नसती. कॉग्रेसने निवडणूका लढवायचे सोडून त्याच्या बदल्यात भाजपाकडून नैतिक पराभवाची कबुली लिहून मागितली तरी त्यांनी लिहून दिली असती. राहुलना इतके मंदिर मंदिर फ़िरावे लागले नसते आणि मोदींनाही ३०-३२ सभा घ्याव्या लागल्या नसत्या. विश्लेषकांना इतके खुळे युक्तीवाद करावे लागले नसते, की हार्दिक वगैरेंना आटापिटा करावा लागला नसता. नैतिक विजय राजकारणात कवडीच्या किंमतीला कोणी विकत घेत नाही. तसे दावे करण्यात निव्वळ मुर्खपणा असतो, हेही ज्यांना कळत नाही, त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी एकत्र येणार असतील, तर मोदी शहा ही जोडगोळी अनैतिक विजय साजरा करायला मोकळीच असणार ना? राहुल कशाला, शहा मोदीच प्रत्येक देवळात जाऊन कॉग्रेसला सतत नैतिक विजयच मिळावा म्हणून नवस करतील ना? पुरोगामी खुळेपणाला आता मर्यादा राहिलेली नाही. ते सूर्यात चंद्र बघू शकतात, विजयात पराभव आणि भिंतीवरच्या पालीतला हत्ती दाखवू शकतात. म्हणूनच चार चोक तेरा, ही प्रगती असते. सहा विधानसभांचे आकडे दाखवून भाजपाचे अपयश व कॉग्रेसचे यश सिद्ध करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, त्या वाटेने जाताना आणखी दोनतीन दशकात नरेंद्र मोदी व भाजपाचा देशात व गुजरातमध्ये सहज पराभव करता येऊ शकेल. फ़क्त तेव्हा कदाचित मोदी वा आजचे राजकीय विश्लेषक हयात नसतील इतकेच. कारण त्या प्रगतीला कोणी अडवू शकणार नाही. जिओ धन धना धन!

मोदी-शहा का जिंकतात? (लेखांक तिसरा)

२०१९ आणि दोन गुजराथी  



२०१९ सालात पुढली लोकसभा निवडणूक व्हायची आहे आणि त्याविषयी जो उहापोह माध्यमातून चालतो, तेव्हा मागल्या लोकसभा निकालापुर्वी झालेल्या मतचाचण्यांची चर्चा आठवते. त्यापैकी एनडीटीव्ही या वाहिनीच्या एका चर्चेत अमित शहा सहभागी झालेले होते. तर निकालापुर्वीच त्यांनी एक गंभीर विधान केलेले होते. प्रणय रॉय यांच्या उत्तरप्रदेशशी संबंधित एका प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले होते, ‘इनको अभीभी मालूम नही, की ये क्यु हार रहे है’. पुढे मतमोजणी होऊन निकाल लागले आणि आता त्याला सव्वा तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. तेव्हा शहांचे तेच विधान आठवते. आपण का हरलो याचा विचार वा अभ्यास अजूनही मोदी विरोधकांना करायची गरज वाटलेली नाही. तो अभ्यास झाला असता व त्यानुसार आत्मपरिक्षण केले असते, तर लागोपाठ दिग्विजय करीत भाजपाचा वारू देशाच्या कानाकोपर्‍यात दौडू शकला नसता. यात आपल्या पराभवाची व मोदी-शहांच्या विजयाची छाननी विरोधकांनी केली असती, तर त्यांनी भाजपाला विजयी करणारे मुद्दे संपवले असते आणि नंतरची प्रत्येक निवडणूक भाजपासाठी आव्हान म्हणून उभी केली असती. आज दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही. जिथे भाजपा नवा आहे, तिथे भाजपाला हातपाय पसरण्यासाठी वेळ द्यावा लागत आहे आणि जिथे त्यांच्यापाशी आधीपासून संघटनेचा सांगाडा होता, तिथे ठरल्या रणनितीने गेल्यास नेत्रदीपक विजय संपादन करताना कुठलीही अडचण येताना दिसलेली नाही. उलट गुजरातच्या राज्यसभेसारखे काही संघर्ष असे दिसतात, की भाजपा आगावूपणा करून विरोधकांना डिवचूही लागलेला आहे. त्याला निदान बचावात्मक पवित्र्यात आणावा, इतकीही इच्छाशक्ती अन्य पक्षात दिसत नाही. उलट जिथे भाजपाकडे अजून बलवान संघटना नाही, तिथे विरोधकांचा खुळेपणा त्याच्या विस्ताराला हातभार लावण्याचे मात्र काम करतो आहे.

दिल्लीच्या सर्व सातही लोकसभा जिंकणार्‍या भाजपाला विधानसभेत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने जोरदार दणका दिलेला होता. पण नंतर मूळ स्वभावाला जागून त्यांनी इतका धुमाकुळ घातला, की भाजपाला तिन्ही महापालिका सहजगत्या जिंकता आल्या. तिन्ही पालिकातील सर्व एकूणएक उमेदवार बदलूनही तिथे भाजपाने बाजी मारली असेल, तर मतदानयंत्रावर खापर फ़ोडण्यापेक्षा आपण कुठे चुका केल्या, त्या निस्तरण्याला महत्व असते. नितीश-लालू वा केजरीवाल यांना मतदाराने तशी अपूर्व संधी दिलेली होती. हाती असलेल्या अधिकार व सत्तेचा उत्तम वापर करून, लोकांचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य करण्यातूनही भाजपाला शह दिला जाऊ शकतो आणि तोच निवडणूकीत प्रभावी असतो. कारण तोच मतदाराला धरून ठेवत असतो आणि अधिक जोडून घेत असतो. पण केजरीवाल यांनी मिळेल त्या बाबतीत हवा तितका पोरकटपणा केला आणि भाजपाचे काम सोपे करून ठेवले. नितीश आपल्या सुशासनासाठी प्रसिद्ध होते आणि तीच त्यांची राजकारणातील मिळकत आहे. पण लालूंनी सत्तेत भागिदारी केल्यापासून इतका उच्छाद मांडला, की आपली प्रतिमा टिकवण्यासाठी नितीशना गुपचुप माघारी एनडीएत येणे भाग पडले. त्यांनी मोदी-शहा ता गुजराथी नेत्यांसमोर शरणागती पत्करलेली नाही. तर त्या दोघांनी केलेल्या सुसह्य कारभार व सुसंघटित पक्ष यासमोर माघार घेतलेली आहे. ममता, लालू, मुलायम, मायावती, देवेगौडा इत्यादी नेत्यांना कधीच आपल्या प्रादेशिक प्रतिमेला छेद देता आला नाही, किंवा त्या मानसिकतेतून बाहेर पडता आले नाही. शरद पवार राजधानीत जाऊन मंत्री झाले, पण त्यांना दिल्लीकर वा राष्ट्रीय नेता होता आले नाही. त्यांचा जीव बारामती वा महाराष्ट्रातून बाहेर रमूच शकला नाही. उलट नरेंद्र मोदी वा अमित शहांची गोष्ट घ्या. ते दोघे गुजराथी आहेत आणि अवघ्या तीन वर्षापुर्वी गुजराथी होते. पण तीन वर्षात त्यांनी गुजराथमध्ये अनावश्यक ढवळाढवळ केलेली नाही.

दोन वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल या नवतरूणाने धमाल उडवलेली होती. त्याच्या लाखालाखाच्या सभा योजल्या जात होत्या आणि भाजपाचा पाया मानला जाणारा पटेल समाज भाजपाच्या हातून निसटल्याच्या गोष्टी चालल्या होत्या. तरी विचलीत होऊन मोदी गुजरातच्या मागे धावले नाहीत. अमित शहांनी सर्वकाही बाजूला ठेवून गुजरातला धाव घेतली नाही. त्यांनी स्थानिक भाजपा नेत्यांना सुचना केल्या असतील वा मार्गदर्शनही केले असेल. पण परिस्थिती त्याच नेत्यांना हाताळू दिली. तात्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना बदलण्याची वेळ आली, तरी मोदी-शहा आपल्या दिल्लीतील स्थानापासून ढळले नाहीत. त्यांनी उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड वा गोवा इत्यादी निवडणूका जिंकण्याच्या मोहिमा दुर्लक्षित केल्या नाहीत. बंगाल वा केरळात आपला प्रभाव पाडण्याचे काम सोडले नाही. उलट संरक्षणमंत्री असताना पवारांना मुंबईच्या मंत्रालयात कुठल्या फ़ायली कुठे जात आहेत, याची अधिक फ़िकीर होती. देवेगौडांना रामकृष्ण हेगडे यांना धडा शिकवायचा होता. ममता बानर्जी तर कोलकात्यात बसून रेल्वे मंत्रालय चालवित होत्या. मुलायम मायावतींची कथा वेगळी नाही आणि राष्ट्रीय राजकारणासह आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा शास्त्रीय अभ्यास करणार्‍या डाव्या मार्क्सवादी नेत्यांना तर केरळ बंगालच्या पलिकडे विचारही करता येत नाही. गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी लाचार झालेल्या कॉग्रेस नेत्यांना तर पाकिस्तानचीही मदत घ्यावी वा मदत द्यावी ,असे वाटण्यापर्यंत दिवाळखोरी आलेली आहे. अशा स्थितीत हे दोन गुजराथी नेतेच भारतीयांसमोर शिल्लक आहेत, ज्यांनी पदोपदी राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिलेले आहे. अल्पावधीत आपल्यावर बसू शकणारा प्रादेशिक शिक्का पुसून टाकण्याची तत्परता दाखवलेली आहे. खर्‍या व व्यापक अर्थाने राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यास फ़क्त आपण कसे पात्र आहोत, त्याचा साक्षात्कार घडवण्याची एकही संधी त्यांनी सोडलेली नाही.

स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून भारताची एक दुर्दैवी मानसिकता अशी राहिलेली आहे, की य खंडप्राय देशाचे नेतृत्व करणार्‍याला प्रादेशिक असून चालत नाही. त्याच्यापाशी प्रदेशाच्या अस्मितेपलिकडे जाऊन राष्ट्रीय अस्मितेचा झेंडा हाती धरण्याची कुवत असावी, ही लोकांची अपेक्षा राहिलेली आहे. पण ज्या जन्मजात भारतीयांनी असा प्रयत्न केला, त्यांनाही इथल्या प्रादेशिक अस्मितांनी खच्ची करण्यास मागेपुढे बघितलेले नाही. दोनतीन प्रादेशिक अस्मिता वा नेत्यांच्या वैरभावनेला खतपाणी घालून परकीय लोक इथे गुण्यागोविंदाने दिर्घकाळ राज्य करू शकलेले आहेत. पृथ्वीराज चौहानला पदच्युत करण्यात आपली सूडभावना शमवून घेताना, राजा जयचंदाने परकीयांना भारताच्या माथी आणून बसवले. तेव्हापासून कुणा अस्सल भारतीयाला सर्व प्रांत व सर्व प्रादेशिक अस्मितांनी एकत्र येऊन नेता म्हणून पत्करावे, असे सहसा घडलेले दिसत नाही. मुस्लिम सुलतान बादशहा असोत किंवा ब्रिटीश युरोपियन असोत, त्यांनी प्रादेशिक नेत्यांना राजांना परस्परांशी लढवित भारतावर सहज राज्य केले आहे. तशी वेळ कॉग्रेसवर आली नाही, कारण नेहरूंना प्रादेशिक अस्मिता नव्हती, की राष्ट्रीय स्वाभिमानाची त्यांना कदर नव्हती. त्यांच्या कुटूंबालाही त्यामुळेच बहुतांश प्रादेशिक नेत्यांनी निमूट स्विकारले होते. पण त्याच कॉग्रेसला मोरारजी देसाई वा नरसिंहराव पचवता आला नाही. म्हणून शरद पवार वा यशवंतराव दिल्लीत बस्तान बसवू शकले नाहीत. कामराजना दिल्लीतही तामिळी नेताच रहावे लागले. मोदी-शहा यांनी तोच उंबरठा मोठ्या चतुराईने ओलांडला आहे. कोणाच्याही नकळत या दोघा नेत्यांनी आपली गुजराथी ही प्रतिमा पुसून टाकत भारताचे राष्ट्रव्यापी नेता होण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करीत, त्यात मोठे यश मिळवलेले आहे. तेच आज विरोधकांना मोठे आव्हान झालेले आहे. या दोघांनी नेहरू-गांधी खानदानाची खासियत संपवुन टाकलेली आहे.

कॉग्रेसला गांधी घराणे बाजूला ठेवून वाटचाल करता येणार नाही, असे मध्यंतरी शरद पवार म्हणाले होते. याचा अर्थच कुठलाही भारतीय प्रांतीय नेता भारतीय जनतेला नेतृत्व देऊ शकत नाही, याची ती कबुली होती. गांधी घराणे म्हणजे ज्यांच्यावर कुठल्याही प्रांताचा शिक्का मारता येत नाही, असे लोक होय. वाजपेयी सुद्धा उत्तरेचे नेता मानले गेले ते यामुळेच! वास्तविक त्यांच्याकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोन होता आणि त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या वागण्या बोलण्यातही पडलेले होते. पण त्याचा उपयोग झालेला नव्हता. मोदींनी लोकांच्या कल्पनेला गवसणी घालून लोकसभा जिंकली आणि नंतर शहांनी पक्ष संघटना विस्तारत त्याला पुष्टी आणलेली आहे. सहाजिकच या जोडीला शह देण्यासाठी गांधी खानदान वा कॉग्रेस यांच्यावर अवलंबून रहाणे आता उपयोगाचे नाही. कारण त्यांची विश्वासार्हता संपलेली आहे. तशीच कॉग्रेस पक्ष म्हणून संघटना शिल्लक उरलेली नाही. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा किंवा मोदी-शहांना आव्हान देण्याची स्थिती राहिलेली नाही. चार वर्षापुर्वी भाजपाने जसा अनोळखी वाटेल असा पण भारतीय जनमानसला गवसणी घालणारा मोदी नावाचा चेहरा समोर आणला, तसा कोणी नवा चेहरा शोधायला हवा आहे. जो या दोन गुजराथी असूनही फ़क्त भारतीय वाटणार्‍या नेत्यांना शह देऊ शकेल. फ़क्त कॉग्रेसनेतेच नाहीत, तर डाव्यांपासून द्रमुक इत्यादी प्रादेशिक पक्षांना अजून सोनिया व राहुल यांच्याविषयी आशा कशाला वाटते आहे? कारण आपल्यापैकी प्रत्येकावर प्रादेशिक शिक्का असल्याची अपराधी जाणिवच त्यांना राष्ट्रीय नेता होण्याची हिंमत करू देत नाही. शिवाय हे दोन गुजराथी तो उंबरठा ओलांडून पलिकडे गेलेत, त्याचेही भान अशा विरोधी नेते व पक्षांना आलेले नाही. मग त्यांच्याकडून मोदी-शहांच्या भाजपाला आव्हान तरी कसे उभे राहू शकेल? कारण त्यांना अजून राष्ट्रीय जनमानसच उमजलेले नाही.  (संपुर्ण)

 ‘चपराक’ दिवाळी अंकातला हा लेख मुळात ऑगस्ट महिन्यात लिहीलेला आहे.

विकास गांडो थयो? छे छे! (लेखांक दुसरा)

२०१९ आणि दोन गुजराथी  





थोडक्यात गुजरातचा मुख्यमंत्री असून व गुजराथी अस्मितेची भाषा बोलत असूनही मोदींना देशव्यापी चेहरा मिळत गेला. १९८० नंतर बाळासाहेब ठाकरे प्रादेशिक पक्ष चालवित मराठी अस्मितेचा झेंडा घेऊन महाराष्ट्र पादाक्रांत करायला निघाले होते. पण त्याचवेळी त्याच्या खांद्यावर हिंदूत्वाचा झेंडा होता. म्हणूनच प्रादेशिक नेता असून त्यांच्याविषयी देशभर कुतूहल व आपुलकी निर्माण होत गेली. एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासून बाळासाहेब थकलेले होते आणि मैदानात उतरून काहीही करणे त्यांना शक्य राहिलेले नव्हते. त्याहीपलिकडे त्यांना कधी व्यक्तीगत राजकीय महत्वाकांक्षा नव्हती. म्हणूनच आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन देशाच्या राजकारणात उडी घेण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवलेला नव्हता. ती पोकळी गुजरात दंगलीनंतर वाढत गेली आणि तीच भरून काढताना लोक नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कडवट हिंदूनेता म्हणून बघू लागलेले होते. परिणामी त्यांच्यावरचा प्रादेशिक नेतृत्वाचा शिक्का धुसर होत गेला. त्यातच सोनियांनी मोदींवर कायम हल्ला चढवावा आणि मोदींनी त्यांना चोख उत्तर द्यावे; यातून गुजराथी हा शिक्का पुसट होत राहिला. अन्य पक्ष व पुरोगामी प्रभावाची माध्यमे मोदींवर दिवसरात्र हल्ले करीत राहिल्यानेही गुजराथी ही प्रतिमा वा ओळख संपत गेली. म्हणून तर पंतप्रधान होताना किंवा त्यासाठी आखाड्यात उतरल्यानंतरही मोदींवर प्रादेशिक शिक्का उरलेला नव्हता. जो अटलबिहारी वाजपेयींनाही पुसता आलेला नव्हता. त्यांच्यासह अडवाणींकडे उत्तरेचे नेते म्हणून बघितले गेले होते. देवेगौडा. गुजराल, व्ही. पी. सिंग वा चंद्रशेखर यांनाही आपापल्या प्रादेशिक ओळखीतून बाहेर पडणे शक्य झालेले नव्हते. म्हणून सोनिया भारी पडू शकल्या. पण मोदी त्यातून बाहेर पडलेले होते. त्यातच पक्षाचे नेतृत्व हाती आले आणि संघटनात्मक बाबींवरही त्यांचा शब्द अंतिम ठरल्यावर त्यांनी अमित शहांना संघटनेची सुत्रे सोपवली.

थोडक्यात हे दोन गुजराथी नेते लोकसभा निवडणूकीनंतर भाजपाचे नेतृत्व करीत होते आणि पुढल्या प्रत्येक विधानसभेत त्यांचेच चेहरे समोर होते. हरयाणा व महाराष्ट्र या दोन विधानसभा लोकसभेनंतर पाठोपाठ आल्या आणि त्यात त्या दोन्ही राज्यात प्रादेशिक नेतृत्व करू शकेल असा कोणीही प्रभावी नेता भाजपाकडे नव्हता. म्हणजे लढायची सर्व जबाबदारी मोदी-शहा यांच्यावरच होती. हरयाणात समोर भूपींदरसिंग हुड्डा तर महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यासारखे मातब्बर राज्यनेते समोर उभे होते. निवडणूक राज्याची होती आणि अशावेळी राज्याच्या हिताचा व भावनांचा प्रश्न महत्वाचा ठरत असतो. सहाजिकच त्यात राज्याबाहेरचे नेतृत्व तोकडे पडत असते. त्यात पुन्हा विरोधात भक्कम मुरलेले अनुभवी नेते उभे ठाकलेले असतील, तर दिल्लीतले मोठे नेतेही कामाचे नसतात. गुजरातमध्ये दोन निवडणूका मोदींनी कॉग्रेसचा धुव्वा उडवला, तेव्हाही सोनियाच समोर होत्या. पण त्याच सोनियांसमोर महाराष्ट्रात १९९९ सालात शरद पवारांची डाळ शिजलेली नव्हती. शिवसेनेचाही तेव्हा सोनियांसमोर टिकाव लागला नाही. नेमकी त्याचीच पुनरावृत्ती मागल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात घडताना दिसली. मोदी-शहा बाहेरचे वा गुजराथी नेते असूनही त्यांनी भाजपाला सत्तेवर आणून बसवताना शिवसेना वा शरद पवारांचा पराभव केलेला होता. आपल्या राज्यात व आपल्याच बालेकिल्ल्यात येऊन हे परप्रांतीय नेते आपल्याला असे सहजगत्या का पराभूत करू शकतात? कुठल्याही पराजित पक्ष व नेत्याने त्याचा विचार करायला हवा. मराठी माणसाला वा मराठी जनतेला गुजराथी नेता जवळचा वा विश्वासार्ह कशाला वाटावा? ह्याचा विचार शिवसेना करणार नसेल, तर मराठी अस्मितेची लढाई ती केव्हाच हरलेली असते. पवार तो विचार करणार नसतील, तर त्यांनी प्रादेशिक पक्ष म्हणूनही काम करण्याला काही अर्थ नाही. म्हणूनच हा विषय सुप्रिया सुळे यांच्याशी बोलताना उदभवला.

मोदींना २०१९ सालात पराभूत करण्यासाठी देशातले ‘अठरा’पगड राजकीय पक्ष सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीला वारंवार जमलेले आहेत. पण त्यात हे नेते कोणता विचार करतात? काय ठरवतात? कसला उहापोह करतात? असे प्रश्न मी म्हणूनच सुप्रियाताईंना विचारले. कारण मोदींना पराभूत करायचे असेल, तर आधी मोदी-शहा जिंकले कसे व कशाला, याचा उहापोह आवश्यक आहे. त्याची चिकित्सा केली तरच त्यात आपापले पक्ष व डावपेच कुठे कसे चुकले वा कमी पडले, त्याचा उलगडा होणार आहे. उलट त्याबद्दल सोपी उत्तरे शोधून आपले समाधान करून घेतले, तर पुन्हा यापेक्षाही मोठा भीषण पराभव अपरिहार्य असणार आहे. मोदी-शहांनी लोकसभा जिंकणे समजू शकते. तो राष्ट्रीय राजकारणाचा विषय असून तिथे प्रादेशिक नव्हेतर राष्ट्रीय गरजांनुसार मतदाराला निर्णय घ्यावा लागत असतो. म्हणून तर बिहारमध्ये पानिपत झालेले लालू-नितीश विधानसभेत भाजपाला पाणी पाजू शकले. दिल्लीत त्याच मतदाराने उलथापालथ करून केजरीवाल यांच्या गळ्यात सत्तेची माळ घातलेली होती. काही महिन्यात दिल्ली बिहारमध्ये फ़रक पडला असेल, तर महाराष्ट्रात वा हरयाणात प्रादेशिक नेतृत्वाला मोदी-शहा ही गुजराथी जोडी कशाला पराभूत करू शकली? त्या जोडीला शिवसेना पवार यांच्यावर कशामुळे मात करता आली, किंवा हरयाणात हुड्डांचा धुव्वा या जोडीने कसा उडवला? याच नव्हेतर अनेक राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणूकीत भाजपाकडे प्रादेशिक स्थानिक नेतृत्व नव्हते आणि लढाईचे नेतृत्व मोदी-शहांनी केलेले आहे. तर तिथली जनता आपल्या प्रादेशिक नेत्यांना झुगारून या गुजराथी नेत्यांच्या जोडीकडे कशाला झुकली, याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. ते शोधायचे नसेल तर मोदींना २०१९ सालात लोकसभेसाठी पराभूत करण्याच्या वल्गना करण्यात काही अर्थ नाही.                     

सुप्रियाताई मला कुठलेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. अन्य कोणी युक्तीवाद करून असे विजय कसे फ़सवे असतात, तेही सांगू शकेल. उदाहरणार्थ अन्य पक्षातले जिंकू शकणारे उमेदवार भाजपाने गोळा केले. पैसा ओतला किंवा केंद्रातील सत्तेचा वापर केला, असेही युक्तीवाद होऊ शकतात. पण तसे यश गोवा किंवा पंजाब राज्यात भाजपाला मिळवता आले नसेल, तर हे युक्तीवाद फ़सवे ठरतात. ते आपले खोटे समाधान करू शकले तरी उपयोगी नसतात. त्यांचा रणनिती म्हणून काडीमात्र उपयोग नसतो. उलट त्यातून अधिक गाफ़ील होऊन मोठा पराभव आपल्याच झोळीत आणण्याला हातभार लागत असतो. दिल्ली व बिहार या दोन राज्यात बसलेला फ़टका, या दोन्ही नेत्यांनी काळजीपुर्वक तपासलेला आहे. तिथे त्यांची जादू चालली नाही. याचे एक कारण आजही बिहारमध्ये कोणी प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व करू शकणारा नेता भाजपापाशी नाही. उलट विरोधात एकत्र आलेले लालू व नितीश हे प्रभाव पाडू शकणारे दोन चेहरे होते. शिवाय त्यांनी दुबळ्या कॉग्रेसलाही सोबत घेऊन मोदी-शहांना शह देण्याची यशस्वी खेळी केलेली होती. यात लालू बदनाम असले तरी त्यांच्या पाठीशी ठाम उभा रहाणारा मोठा मतदारवर्ग आहे. तेवढ्या बळावर लालू सत्ता जिंकू शकत नाहीत आणि नितीशही स्वबळावर सत्ता मिळवू शकत नव्हते. पण त्यांची बेरीज भाजपाला भारी पडणारी होती. मोदींपेक्षा लोकप्रिय चेहरा त्यांच्यापाशी नसला तरी मतांची बेरीज त्यांच्यापाशी होती. तिथेच मोदी-शहा तोकडे पडले. पण या पराभवातही भाजपाने मिळवलेली मते लक्षणिय आहेत आणि त्याचेच भान ठेवून नितीश एनडीएत माघारी परतलेले आहेत. मोदींशी टक्कर देऊ शकेल असा आज देशात कोणी नाही असे नितीश का म्हणतात, त्याचे उत्तर शोधणे म्हणूनच आवश्यक आहे. २०१५ सालात जे यश मिळाले ते लालू उधळून टाकत असल्यानेच नितीशचा धीर सुटला हे विसरता कामा नये.

मागल्या दहापंधरा वर्षात देशाच्या प्रत्येक राज्यात व केंद्रात जो राज्यकारभार झाला तो लोकांसाठी सुखवह नसला, तरी असह्य म्हणावा याच्याही पलिकडे गेलेला होता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ या घोषणेला मिळालेला अभूतपुर्व प्रतिसाद, हा घरावर सोन्याची कौल घालणारे सरकार अशा अपेक्षेतून मिळालेला नव्हता. २०१४ पर्यंत देशभर जे अराजक माजलेले होते, त्यापासून दिलासा देणारा कारभार कोणी करावा, इतकीच मर्यादित अपेक्षा बाळगून लोकसभा निवडायला मतदार बाहेर पडलेला होता आणि त्याचे भान राखूनच मोदींनी आपली रणनिती आखलेली होती. आपल्या आश्वासने व जाहिरनाम्यापेक्षा इतरांनी माजवलेली अनागोंदी लोकांना आपल्याकडे घेऊन येणार, असा आत्मविश्वास गाठीशी बाळगूनच मोदी लोकसभेच्या आखाड्य़ात उतरलेले होते. मग त्यात विजय संपादन केल्यावर विधानसभांची लढाई लढतानाही त्यांना आपल्या पक्षातील स्थानिक नेतृत्व वा संघटना यापेक्षा विरोधकांच्या नाकर्तेपणातून कंटाळलेल्या मतदाराच्या पाठिंब्याची़च अधिक खात्री होती. जिथे भाजपाने मोदी-शहा यांच्या बळावर यश मिळवले, त्या राज्यातली अनागोंदी लक्षात घेतली तर रहस्य उलगडू शकते. उत्तरप्रदेशात तर मायावती व मुलायम असे दोन दांडगे नेते विरोधात उभे ठाकलेले होते. बदल्यात भाजपाकडे कोणी राज्यव्यापी प्रादेशिक नेता उपलब्ध नव्हता. तरीही या दोन गुजराथी नेत्यांनी मायावती मुलायम व राहुल गांधी इतक्यांना एकत्रित धुळ चारली. जे त्यांनाच बंगाल व केरळात शक्य झाले नाही. कारण तिथे अजून भाजपा बाल्यावस्थेत आहे. पण जिथे पुरेश्या कार्यकर्त्यांची फ़ौज व राज्यव्यापी संघटना आहे, तिथे या जोडीने स्थानिक विरोधी पक्ष व नेत्यांनाही धुळ चारलेली आहे. जे कोणी अठरापगड नेते सोनियांच्या बैठकीला एकत्र बसतात, त्यापैकी कोणीतरी या दोन गुजराथी नेत्यांचा अशा बारकाईने विचार तरी केला आहे काय?   (क्रमश:)

‘चपराक’ दिवाळी अंकातला हा लेख मुळात ऑगस्ट महिन्यात लिहीलेला आहे.