२०१९ आणि दोन गुजराथी
थोडक्यात गुजरातचा मुख्यमंत्री असून व गुजराथी अस्मितेची भाषा बोलत असूनही मोदींना देशव्यापी चेहरा मिळत गेला. १९८० नंतर बाळासाहेब ठाकरे प्रादेशिक पक्ष चालवित मराठी अस्मितेचा झेंडा घेऊन महाराष्ट्र पादाक्रांत करायला निघाले होते. पण त्याचवेळी त्याच्या खांद्यावर हिंदूत्वाचा झेंडा होता. म्हणूनच प्रादेशिक नेता असून त्यांच्याविषयी देशभर कुतूहल व आपुलकी निर्माण होत गेली. एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासून बाळासाहेब थकलेले होते आणि मैदानात उतरून काहीही करणे त्यांना शक्य राहिलेले नव्हते. त्याहीपलिकडे त्यांना कधी व्यक्तीगत राजकीय महत्वाकांक्षा नव्हती. म्हणूनच आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन देशाच्या राजकारणात उडी घेण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवलेला नव्हता. ती पोकळी गुजरात दंगलीनंतर वाढत गेली आणि तीच भरून काढताना लोक नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कडवट हिंदूनेता म्हणून बघू लागलेले होते. परिणामी त्यांच्यावरचा प्रादेशिक नेतृत्वाचा शिक्का धुसर होत गेला. त्यातच सोनियांनी मोदींवर कायम हल्ला चढवावा आणि मोदींनी त्यांना चोख उत्तर द्यावे; यातून गुजराथी हा शिक्का पुसट होत राहिला. अन्य पक्ष व पुरोगामी प्रभावाची माध्यमे मोदींवर दिवसरात्र हल्ले करीत राहिल्यानेही गुजराथी ही प्रतिमा वा ओळख संपत गेली. म्हणून तर पंतप्रधान होताना किंवा त्यासाठी आखाड्यात उतरल्यानंतरही मोदींवर प्रादेशिक शिक्का उरलेला नव्हता. जो अटलबिहारी वाजपेयींनाही पुसता आलेला नव्हता. त्यांच्यासह अडवाणींकडे उत्तरेचे नेते म्हणून बघितले गेले होते. देवेगौडा. गुजराल, व्ही. पी. सिंग वा चंद्रशेखर यांनाही आपापल्या प्रादेशिक ओळखीतून बाहेर पडणे शक्य झालेले नव्हते. म्हणून सोनिया भारी पडू शकल्या. पण मोदी त्यातून बाहेर पडलेले होते. त्यातच पक्षाचे नेतृत्व हाती आले आणि संघटनात्मक बाबींवरही त्यांचा शब्द अंतिम ठरल्यावर त्यांनी अमित शहांना संघटनेची सुत्रे सोपवली.
थोडक्यात हे दोन गुजराथी नेते लोकसभा निवडणूकीनंतर भाजपाचे नेतृत्व करीत होते आणि पुढल्या प्रत्येक विधानसभेत त्यांचेच चेहरे समोर होते. हरयाणा व महाराष्ट्र या दोन विधानसभा लोकसभेनंतर पाठोपाठ आल्या आणि त्यात त्या दोन्ही राज्यात प्रादेशिक नेतृत्व करू शकेल असा कोणीही प्रभावी नेता भाजपाकडे नव्हता. म्हणजे लढायची सर्व जबाबदारी मोदी-शहा यांच्यावरच होती. हरयाणात समोर भूपींदरसिंग हुड्डा तर महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यासारखे मातब्बर राज्यनेते समोर उभे होते. निवडणूक राज्याची होती आणि अशावेळी राज्याच्या हिताचा व भावनांचा प्रश्न महत्वाचा ठरत असतो. सहाजिकच त्यात राज्याबाहेरचे नेतृत्व तोकडे पडत असते. त्यात पुन्हा विरोधात भक्कम मुरलेले अनुभवी नेते उभे ठाकलेले असतील, तर दिल्लीतले मोठे नेतेही कामाचे नसतात. गुजरातमध्ये दोन निवडणूका मोदींनी कॉग्रेसचा धुव्वा उडवला, तेव्हाही सोनियाच समोर होत्या. पण त्याच सोनियांसमोर महाराष्ट्रात १९९९ सालात शरद पवारांची डाळ शिजलेली नव्हती. शिवसेनेचाही तेव्हा सोनियांसमोर टिकाव लागला नाही. नेमकी त्याचीच पुनरावृत्ती मागल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात घडताना दिसली. मोदी-शहा बाहेरचे वा गुजराथी नेते असूनही त्यांनी भाजपाला सत्तेवर आणून बसवताना शिवसेना वा शरद पवारांचा पराभव केलेला होता. आपल्या राज्यात व आपल्याच बालेकिल्ल्यात येऊन हे परप्रांतीय नेते आपल्याला असे सहजगत्या का पराभूत करू शकतात? कुठल्याही पराजित पक्ष व नेत्याने त्याचा विचार करायला हवा. मराठी माणसाला वा मराठी जनतेला गुजराथी नेता जवळचा वा विश्वासार्ह कशाला वाटावा? ह्याचा विचार शिवसेना करणार नसेल, तर मराठी अस्मितेची लढाई ती केव्हाच हरलेली असते. पवार तो विचार करणार नसतील, तर त्यांनी प्रादेशिक पक्ष म्हणूनही काम करण्याला काही अर्थ नाही. म्हणूनच हा विषय सुप्रिया सुळे यांच्याशी बोलताना उदभवला.
मोदींना २०१९ सालात पराभूत करण्यासाठी देशातले ‘अठरा’पगड राजकीय पक्ष सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीला वारंवार जमलेले आहेत. पण त्यात हे नेते कोणता विचार करतात? काय ठरवतात? कसला उहापोह करतात? असे प्रश्न मी म्हणूनच सुप्रियाताईंना विचारले. कारण मोदींना पराभूत करायचे असेल, तर आधी मोदी-शहा जिंकले कसे व कशाला, याचा उहापोह आवश्यक आहे. त्याची चिकित्सा केली तरच त्यात आपापले पक्ष व डावपेच कुठे कसे चुकले वा कमी पडले, त्याचा उलगडा होणार आहे. उलट त्याबद्दल सोपी उत्तरे शोधून आपले समाधान करून घेतले, तर पुन्हा यापेक्षाही मोठा भीषण पराभव अपरिहार्य असणार आहे. मोदी-शहांनी लोकसभा जिंकणे समजू शकते. तो राष्ट्रीय राजकारणाचा विषय असून तिथे प्रादेशिक नव्हेतर राष्ट्रीय गरजांनुसार मतदाराला निर्णय घ्यावा लागत असतो. म्हणून तर बिहारमध्ये पानिपत झालेले लालू-नितीश विधानसभेत भाजपाला पाणी पाजू शकले. दिल्लीत त्याच मतदाराने उलथापालथ करून केजरीवाल यांच्या गळ्यात सत्तेची माळ घातलेली होती. काही महिन्यात दिल्ली बिहारमध्ये फ़रक पडला असेल, तर महाराष्ट्रात वा हरयाणात प्रादेशिक नेतृत्वाला मोदी-शहा ही गुजराथी जोडी कशाला पराभूत करू शकली? त्या जोडीला शिवसेना पवार यांच्यावर कशामुळे मात करता आली, किंवा हरयाणात हुड्डांचा धुव्वा या जोडीने कसा उडवला? याच नव्हेतर अनेक राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणूकीत भाजपाकडे प्रादेशिक स्थानिक नेतृत्व नव्हते आणि लढाईचे नेतृत्व मोदी-शहांनी केलेले आहे. तर तिथली जनता आपल्या प्रादेशिक नेत्यांना झुगारून या गुजराथी नेत्यांच्या जोडीकडे कशाला झुकली, याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. ते शोधायचे नसेल तर मोदींना २०१९ सालात लोकसभेसाठी पराभूत करण्याच्या वल्गना करण्यात काही अर्थ नाही.
सुप्रियाताई मला कुठलेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. अन्य कोणी युक्तीवाद करून असे विजय कसे फ़सवे असतात, तेही सांगू शकेल. उदाहरणार्थ अन्य पक्षातले जिंकू शकणारे उमेदवार भाजपाने गोळा केले. पैसा ओतला किंवा केंद्रातील सत्तेचा वापर केला, असेही युक्तीवाद होऊ शकतात. पण तसे यश गोवा किंवा पंजाब राज्यात भाजपाला मिळवता आले नसेल, तर हे युक्तीवाद फ़सवे ठरतात. ते आपले खोटे समाधान करू शकले तरी उपयोगी नसतात. त्यांचा रणनिती म्हणून काडीमात्र उपयोग नसतो. उलट त्यातून अधिक गाफ़ील होऊन मोठा पराभव आपल्याच झोळीत आणण्याला हातभार लागत असतो. दिल्ली व बिहार या दोन राज्यात बसलेला फ़टका, या दोन्ही नेत्यांनी काळजीपुर्वक तपासलेला आहे. तिथे त्यांची जादू चालली नाही. याचे एक कारण आजही बिहारमध्ये कोणी प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व करू शकणारा नेता भाजपापाशी नाही. उलट विरोधात एकत्र आलेले लालू व नितीश हे प्रभाव पाडू शकणारे दोन चेहरे होते. शिवाय त्यांनी दुबळ्या कॉग्रेसलाही सोबत घेऊन मोदी-शहांना शह देण्याची यशस्वी खेळी केलेली होती. यात लालू बदनाम असले तरी त्यांच्या पाठीशी ठाम उभा रहाणारा मोठा मतदारवर्ग आहे. तेवढ्या बळावर लालू सत्ता जिंकू शकत नाहीत आणि नितीशही स्वबळावर सत्ता मिळवू शकत नव्हते. पण त्यांची बेरीज भाजपाला भारी पडणारी होती. मोदींपेक्षा लोकप्रिय चेहरा त्यांच्यापाशी नसला तरी मतांची बेरीज त्यांच्यापाशी होती. तिथेच मोदी-शहा तोकडे पडले. पण या पराभवातही भाजपाने मिळवलेली मते लक्षणिय आहेत आणि त्याचेच भान ठेवून नितीश एनडीएत माघारी परतलेले आहेत. मोदींशी टक्कर देऊ शकेल असा आज देशात कोणी नाही असे नितीश का म्हणतात, त्याचे उत्तर शोधणे म्हणूनच आवश्यक आहे. २०१५ सालात जे यश मिळाले ते लालू उधळून टाकत असल्यानेच नितीशचा धीर सुटला हे विसरता कामा नये.
मागल्या दहापंधरा वर्षात देशाच्या प्रत्येक राज्यात व केंद्रात जो राज्यकारभार झाला तो लोकांसाठी सुखवह नसला, तरी असह्य म्हणावा याच्याही पलिकडे गेलेला होता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ या घोषणेला मिळालेला अभूतपुर्व प्रतिसाद, हा घरावर सोन्याची कौल घालणारे सरकार अशा अपेक्षेतून मिळालेला नव्हता. २०१४ पर्यंत देशभर जे अराजक माजलेले होते, त्यापासून दिलासा देणारा कारभार कोणी करावा, इतकीच मर्यादित अपेक्षा बाळगून लोकसभा निवडायला मतदार बाहेर पडलेला होता आणि त्याचे भान राखूनच मोदींनी आपली रणनिती आखलेली होती. आपल्या आश्वासने व जाहिरनाम्यापेक्षा इतरांनी माजवलेली अनागोंदी लोकांना आपल्याकडे घेऊन येणार, असा आत्मविश्वास गाठीशी बाळगूनच मोदी लोकसभेच्या आखाड्य़ात उतरलेले होते. मग त्यात विजय संपादन केल्यावर विधानसभांची लढाई लढतानाही त्यांना आपल्या पक्षातील स्थानिक नेतृत्व वा संघटना यापेक्षा विरोधकांच्या नाकर्तेपणातून कंटाळलेल्या मतदाराच्या पाठिंब्याची़च अधिक खात्री होती. जिथे भाजपाने मोदी-शहा यांच्या बळावर यश मिळवले, त्या राज्यातली अनागोंदी लक्षात घेतली तर रहस्य उलगडू शकते. उत्तरप्रदेशात तर मायावती व मुलायम असे दोन दांडगे नेते विरोधात उभे ठाकलेले होते. बदल्यात भाजपाकडे कोणी राज्यव्यापी प्रादेशिक नेता उपलब्ध नव्हता. तरीही या दोन गुजराथी नेत्यांनी मायावती मुलायम व राहुल गांधी इतक्यांना एकत्रित धुळ चारली. जे त्यांनाच बंगाल व केरळात शक्य झाले नाही. कारण तिथे अजून भाजपा बाल्यावस्थेत आहे. पण जिथे पुरेश्या कार्यकर्त्यांची फ़ौज व राज्यव्यापी संघटना आहे, तिथे या जोडीने स्थानिक विरोधी पक्ष व नेत्यांनाही धुळ चारलेली आहे. जे कोणी अठरापगड नेते सोनियांच्या बैठकीला एकत्र बसतात, त्यापैकी कोणीतरी या दोन गुजराथी नेत्यांचा अशा बारकाईने विचार तरी केला आहे काय? (क्रमश:)
‘चपराक’ दिवाळी अंकातला हा लेख मुळात ऑगस्ट महिन्यात लिहीलेला आहे.
थोडक्यात गुजरातचा मुख्यमंत्री असून व गुजराथी अस्मितेची भाषा बोलत असूनही मोदींना देशव्यापी चेहरा मिळत गेला. १९८० नंतर बाळासाहेब ठाकरे प्रादेशिक पक्ष चालवित मराठी अस्मितेचा झेंडा घेऊन महाराष्ट्र पादाक्रांत करायला निघाले होते. पण त्याचवेळी त्याच्या खांद्यावर हिंदूत्वाचा झेंडा होता. म्हणूनच प्रादेशिक नेता असून त्यांच्याविषयी देशभर कुतूहल व आपुलकी निर्माण होत गेली. एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासून बाळासाहेब थकलेले होते आणि मैदानात उतरून काहीही करणे त्यांना शक्य राहिलेले नव्हते. त्याहीपलिकडे त्यांना कधी व्यक्तीगत राजकीय महत्वाकांक्षा नव्हती. म्हणूनच आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन देशाच्या राजकारणात उडी घेण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवलेला नव्हता. ती पोकळी गुजरात दंगलीनंतर वाढत गेली आणि तीच भरून काढताना लोक नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कडवट हिंदूनेता म्हणून बघू लागलेले होते. परिणामी त्यांच्यावरचा प्रादेशिक नेतृत्वाचा शिक्का धुसर होत गेला. त्यातच सोनियांनी मोदींवर कायम हल्ला चढवावा आणि मोदींनी त्यांना चोख उत्तर द्यावे; यातून गुजराथी हा शिक्का पुसट होत राहिला. अन्य पक्ष व पुरोगामी प्रभावाची माध्यमे मोदींवर दिवसरात्र हल्ले करीत राहिल्यानेही गुजराथी ही प्रतिमा वा ओळख संपत गेली. म्हणून तर पंतप्रधान होताना किंवा त्यासाठी आखाड्यात उतरल्यानंतरही मोदींवर प्रादेशिक शिक्का उरलेला नव्हता. जो अटलबिहारी वाजपेयींनाही पुसता आलेला नव्हता. त्यांच्यासह अडवाणींकडे उत्तरेचे नेते म्हणून बघितले गेले होते. देवेगौडा. गुजराल, व्ही. पी. सिंग वा चंद्रशेखर यांनाही आपापल्या प्रादेशिक ओळखीतून बाहेर पडणे शक्य झालेले नव्हते. म्हणून सोनिया भारी पडू शकल्या. पण मोदी त्यातून बाहेर पडलेले होते. त्यातच पक्षाचे नेतृत्व हाती आले आणि संघटनात्मक बाबींवरही त्यांचा शब्द अंतिम ठरल्यावर त्यांनी अमित शहांना संघटनेची सुत्रे सोपवली.
थोडक्यात हे दोन गुजराथी नेते लोकसभा निवडणूकीनंतर भाजपाचे नेतृत्व करीत होते आणि पुढल्या प्रत्येक विधानसभेत त्यांचेच चेहरे समोर होते. हरयाणा व महाराष्ट्र या दोन विधानसभा लोकसभेनंतर पाठोपाठ आल्या आणि त्यात त्या दोन्ही राज्यात प्रादेशिक नेतृत्व करू शकेल असा कोणीही प्रभावी नेता भाजपाकडे नव्हता. म्हणजे लढायची सर्व जबाबदारी मोदी-शहा यांच्यावरच होती. हरयाणात समोर भूपींदरसिंग हुड्डा तर महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यासारखे मातब्बर राज्यनेते समोर उभे होते. निवडणूक राज्याची होती आणि अशावेळी राज्याच्या हिताचा व भावनांचा प्रश्न महत्वाचा ठरत असतो. सहाजिकच त्यात राज्याबाहेरचे नेतृत्व तोकडे पडत असते. त्यात पुन्हा विरोधात भक्कम मुरलेले अनुभवी नेते उभे ठाकलेले असतील, तर दिल्लीतले मोठे नेतेही कामाचे नसतात. गुजरातमध्ये दोन निवडणूका मोदींनी कॉग्रेसचा धुव्वा उडवला, तेव्हाही सोनियाच समोर होत्या. पण त्याच सोनियांसमोर महाराष्ट्रात १९९९ सालात शरद पवारांची डाळ शिजलेली नव्हती. शिवसेनेचाही तेव्हा सोनियांसमोर टिकाव लागला नाही. नेमकी त्याचीच पुनरावृत्ती मागल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात घडताना दिसली. मोदी-शहा बाहेरचे वा गुजराथी नेते असूनही त्यांनी भाजपाला सत्तेवर आणून बसवताना शिवसेना वा शरद पवारांचा पराभव केलेला होता. आपल्या राज्यात व आपल्याच बालेकिल्ल्यात येऊन हे परप्रांतीय नेते आपल्याला असे सहजगत्या का पराभूत करू शकतात? कुठल्याही पराजित पक्ष व नेत्याने त्याचा विचार करायला हवा. मराठी माणसाला वा मराठी जनतेला गुजराथी नेता जवळचा वा विश्वासार्ह कशाला वाटावा? ह्याचा विचार शिवसेना करणार नसेल, तर मराठी अस्मितेची लढाई ती केव्हाच हरलेली असते. पवार तो विचार करणार नसतील, तर त्यांनी प्रादेशिक पक्ष म्हणूनही काम करण्याला काही अर्थ नाही. म्हणूनच हा विषय सुप्रिया सुळे यांच्याशी बोलताना उदभवला.
मोदींना २०१९ सालात पराभूत करण्यासाठी देशातले ‘अठरा’पगड राजकीय पक्ष सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीला वारंवार जमलेले आहेत. पण त्यात हे नेते कोणता विचार करतात? काय ठरवतात? कसला उहापोह करतात? असे प्रश्न मी म्हणूनच सुप्रियाताईंना विचारले. कारण मोदींना पराभूत करायचे असेल, तर आधी मोदी-शहा जिंकले कसे व कशाला, याचा उहापोह आवश्यक आहे. त्याची चिकित्सा केली तरच त्यात आपापले पक्ष व डावपेच कुठे कसे चुकले वा कमी पडले, त्याचा उलगडा होणार आहे. उलट त्याबद्दल सोपी उत्तरे शोधून आपले समाधान करून घेतले, तर पुन्हा यापेक्षाही मोठा भीषण पराभव अपरिहार्य असणार आहे. मोदी-शहांनी लोकसभा जिंकणे समजू शकते. तो राष्ट्रीय राजकारणाचा विषय असून तिथे प्रादेशिक नव्हेतर राष्ट्रीय गरजांनुसार मतदाराला निर्णय घ्यावा लागत असतो. म्हणून तर बिहारमध्ये पानिपत झालेले लालू-नितीश विधानसभेत भाजपाला पाणी पाजू शकले. दिल्लीत त्याच मतदाराने उलथापालथ करून केजरीवाल यांच्या गळ्यात सत्तेची माळ घातलेली होती. काही महिन्यात दिल्ली बिहारमध्ये फ़रक पडला असेल, तर महाराष्ट्रात वा हरयाणात प्रादेशिक नेतृत्वाला मोदी-शहा ही गुजराथी जोडी कशाला पराभूत करू शकली? त्या जोडीला शिवसेना पवार यांच्यावर कशामुळे मात करता आली, किंवा हरयाणात हुड्डांचा धुव्वा या जोडीने कसा उडवला? याच नव्हेतर अनेक राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणूकीत भाजपाकडे प्रादेशिक स्थानिक नेतृत्व नव्हते आणि लढाईचे नेतृत्व मोदी-शहांनी केलेले आहे. तर तिथली जनता आपल्या प्रादेशिक नेत्यांना झुगारून या गुजराथी नेत्यांच्या जोडीकडे कशाला झुकली, याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. ते शोधायचे नसेल तर मोदींना २०१९ सालात लोकसभेसाठी पराभूत करण्याच्या वल्गना करण्यात काही अर्थ नाही.
सुप्रियाताई मला कुठलेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. अन्य कोणी युक्तीवाद करून असे विजय कसे फ़सवे असतात, तेही सांगू शकेल. उदाहरणार्थ अन्य पक्षातले जिंकू शकणारे उमेदवार भाजपाने गोळा केले. पैसा ओतला किंवा केंद्रातील सत्तेचा वापर केला, असेही युक्तीवाद होऊ शकतात. पण तसे यश गोवा किंवा पंजाब राज्यात भाजपाला मिळवता आले नसेल, तर हे युक्तीवाद फ़सवे ठरतात. ते आपले खोटे समाधान करू शकले तरी उपयोगी नसतात. त्यांचा रणनिती म्हणून काडीमात्र उपयोग नसतो. उलट त्यातून अधिक गाफ़ील होऊन मोठा पराभव आपल्याच झोळीत आणण्याला हातभार लागत असतो. दिल्ली व बिहार या दोन राज्यात बसलेला फ़टका, या दोन्ही नेत्यांनी काळजीपुर्वक तपासलेला आहे. तिथे त्यांची जादू चालली नाही. याचे एक कारण आजही बिहारमध्ये कोणी प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व करू शकणारा नेता भाजपापाशी नाही. उलट विरोधात एकत्र आलेले लालू व नितीश हे प्रभाव पाडू शकणारे दोन चेहरे होते. शिवाय त्यांनी दुबळ्या कॉग्रेसलाही सोबत घेऊन मोदी-शहांना शह देण्याची यशस्वी खेळी केलेली होती. यात लालू बदनाम असले तरी त्यांच्या पाठीशी ठाम उभा रहाणारा मोठा मतदारवर्ग आहे. तेवढ्या बळावर लालू सत्ता जिंकू शकत नाहीत आणि नितीशही स्वबळावर सत्ता मिळवू शकत नव्हते. पण त्यांची बेरीज भाजपाला भारी पडणारी होती. मोदींपेक्षा लोकप्रिय चेहरा त्यांच्यापाशी नसला तरी मतांची बेरीज त्यांच्यापाशी होती. तिथेच मोदी-शहा तोकडे पडले. पण या पराभवातही भाजपाने मिळवलेली मते लक्षणिय आहेत आणि त्याचेच भान ठेवून नितीश एनडीएत माघारी परतलेले आहेत. मोदींशी टक्कर देऊ शकेल असा आज देशात कोणी नाही असे नितीश का म्हणतात, त्याचे उत्तर शोधणे म्हणूनच आवश्यक आहे. २०१५ सालात जे यश मिळाले ते लालू उधळून टाकत असल्यानेच नितीशचा धीर सुटला हे विसरता कामा नये.
मागल्या दहापंधरा वर्षात देशाच्या प्रत्येक राज्यात व केंद्रात जो राज्यकारभार झाला तो लोकांसाठी सुखवह नसला, तरी असह्य म्हणावा याच्याही पलिकडे गेलेला होता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ या घोषणेला मिळालेला अभूतपुर्व प्रतिसाद, हा घरावर सोन्याची कौल घालणारे सरकार अशा अपेक्षेतून मिळालेला नव्हता. २०१४ पर्यंत देशभर जे अराजक माजलेले होते, त्यापासून दिलासा देणारा कारभार कोणी करावा, इतकीच मर्यादित अपेक्षा बाळगून लोकसभा निवडायला मतदार बाहेर पडलेला होता आणि त्याचे भान राखूनच मोदींनी आपली रणनिती आखलेली होती. आपल्या आश्वासने व जाहिरनाम्यापेक्षा इतरांनी माजवलेली अनागोंदी लोकांना आपल्याकडे घेऊन येणार, असा आत्मविश्वास गाठीशी बाळगूनच मोदी लोकसभेच्या आखाड्य़ात उतरलेले होते. मग त्यात विजय संपादन केल्यावर विधानसभांची लढाई लढतानाही त्यांना आपल्या पक्षातील स्थानिक नेतृत्व वा संघटना यापेक्षा विरोधकांच्या नाकर्तेपणातून कंटाळलेल्या मतदाराच्या पाठिंब्याची़च अधिक खात्री होती. जिथे भाजपाने मोदी-शहा यांच्या बळावर यश मिळवले, त्या राज्यातली अनागोंदी लक्षात घेतली तर रहस्य उलगडू शकते. उत्तरप्रदेशात तर मायावती व मुलायम असे दोन दांडगे नेते विरोधात उभे ठाकलेले होते. बदल्यात भाजपाकडे कोणी राज्यव्यापी प्रादेशिक नेता उपलब्ध नव्हता. तरीही या दोन गुजराथी नेत्यांनी मायावती मुलायम व राहुल गांधी इतक्यांना एकत्रित धुळ चारली. जे त्यांनाच बंगाल व केरळात शक्य झाले नाही. कारण तिथे अजून भाजपा बाल्यावस्थेत आहे. पण जिथे पुरेश्या कार्यकर्त्यांची फ़ौज व राज्यव्यापी संघटना आहे, तिथे या जोडीने स्थानिक विरोधी पक्ष व नेत्यांनाही धुळ चारलेली आहे. जे कोणी अठरापगड नेते सोनियांच्या बैठकीला एकत्र बसतात, त्यापैकी कोणीतरी या दोन गुजराथी नेत्यांचा अशा बारकाईने विचार तरी केला आहे काय? (क्रमश:)
‘चपराक’ दिवाळी अंकातला हा लेख मुळात ऑगस्ट महिन्यात लिहीलेला आहे.
gr8
ReplyDelete