दिल्लीत आता आम आदमी पक्षाचे अल्पमत सरकार सत्तेवर येणार ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. त्यांनी दिलेली आश्वासने त्यांच्याकडून कितीशी पुर्ण होऊ शकतील, याची आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे. वास्तविक चार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून दिल्लीतच भाजपाच्या अश्वमेधाचा घोडा कुणामुळे अडला, याबद्दलची मिमांसा चवीने करणार्‍यांनी ‘आप’कडून दिल्लीकरांना दिलेल्या आश्वासनांची तेव्हाच चर्चा करायला हवी होती. पण मोदींची लोकप्रियता वा लाट दिल्लीत कशी गायब झाली, हेच लोकांच्या मनात भरवण्याच्या नादात कोणाला त्या अशक्य कोटीतल्या आश्वासनांची व जाहिरनाम्याची आठवण सुद्धा कुणाला राहिली नव्हती. निवडणूक निकाल वा त्यातून जनमानसाने दिलेला कौल याचा अर्थ लावण्यापेक्षा बहुतांश सेक्युलर बुद्धीमंत विश्लेषक केजरीवाल यांच्यापेक्षा अधिक खुश होते. कारण मोदींची लाट नसल्याच्या त्यांच्या सिद्धांताला दिल्लीच्या निकालांनी पुष्टी मिळत होती. त्यासाठी मग कॉग्रेस भाजपा वगळून तिसरा पर्याय असेल, तर लोक भाजपा वा मोदींच्या प्रचाराला बळी पडणार नाहीत; इथपासून केजरीवाल हेच आता देशभरातील मोदींसमोरचे सर्वात प्रभावी आव्हान कसे आहे, इथपर्यंत युक्तीवाद करण्याची मजल मारण्यात आली. पण दिल्लीच्या त्रिशंकू विधानसभेमुळे केजरीवाल यांनाच सरकार बनवायची पाळी येणार आणि मग त्यांच्या ‘तिसर्‍या’ पर्यायाचे पितळ उघडे पडणार, याचे भान होतेच कुणाला? अर्थात केजरीवाल हे राहुल गांधी वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांइतके भाबडे नसल्याने त्यांना आपल्या विजयातला धोका नेमका कळत होता. म्हणूनच त्यांनी विजयाचा ‘सेक्युलर’ आनंदोत्सव साजरा करण्यापेक्षा सत्ता हाती घेण्याची जबाबदारी टाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
कॉग्रेसने पाठींबा दिल्यानंतरही केजरीवाल दहा दिवस जनमताचा कौल किंवा दिल्लीकरांचे मत आजमावण्याचे नाटक कशाला करीत होते, त्याची जाणिव बहुतेक विश्लेषकांना आता होते आहे. कारण निवडणूकीत दिलेली अवास्तव आश्वासने पुर्ण करणे अशक्यप्राय आहे, हे केजरीवाल यांना पहिल्या दिवसापासून ठाऊक होते. किंबहूना जनलोकपाल संमत करण्यासाठी लोक भरघोस मते देणार नाहीत, याचीही त्यांना पक्की खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी लोकांना भुरळ घालणार्‍या वीजदर कमी करणे व सातशे लिटर मोफ़त पाण्याच्या आश्वासनांची खैरात केली होती. त्यातून दहा पंधरा जागांपर्यंत मजल मारून पहिल्याच प्रयत्नात मोठे यश संपादन करण्याचा डाव त्यांनी खेळला होता. म्हणूनच त्यापेक्षा कमी आश्वासने देणार्‍या भाजपापेक्षा ‘आप’ला पाचसात टक्के मते अधिक मिळाली आणि अशक्यप्राय आश्वासने पुर्ण करण्याचे घोंगडे त्यांच्या गळ्यात येऊन पडले आहे. खरे तर कॉग्रेसने मोठ्या खुबीने ते लोढणे केजरीवालांच्या गळ्यात बांधले आहे. लोकांना वीज व पाणी तातडीने हवे आहे आणि त्याऐवजी कुणा भ्रष्ट कॉग्रेसवाल्यांना जेलमध्ये टाकण्यात सामान्य जनतेला अजिबात रस नाही. म्हणूनच लोक पाणी व वीज याविषयी बोलत असताना केजरीवाल मात्र भ्रष्ट कॉग्रेस भाजपावाल्यांना जेलमध्ये टाकायची फ़सवी भाषा बोलत आहेत. तेव्हा कुठे जाणकार विश्लेषकांना त्यांनी दोन महिन्यापासून दिलेली आश्वासने कशी अशक्यप्राय आहेत, त्याचे भान आले आहे. सहाजिकच त्यातून सुटण्यासाठी कॉग्रेसने शक्य तितक्या लौकर पाठींबा मागे घेऊन सरकार पाडावे, अशीच केजरीवाल यांची इच्छा आहे आणि तेवढ्यासाठीच पाठींबा देणार्‍या कॉग्रेसलाच नित्यनेमाने लुटेरे इत्यादी अपशब्द वापरून डिवचले जात आहे.
केजरीवाल यांनी लोकांच्या अपेक्षा आधीच वाढवून ठेवल्या होत्या. त्यात फ़सले असताना, मोदींना कमी लेखण्यासाठी मागल्या पंधरा दिवसात विश्लेषकांनी त्यांचे इतके कौतुक करून ठेवले आहे, की आता लोकांच्या व पाठीराख्यांच्या केजरीवाल यांच्याकडून अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सरकार चालवणे दूरची गोष्ट; त्याच अपेक्षांच्या बोज्याखाली दबून घुसमटण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ घातली आहे. तसा अनेक बाबतीत त्यांना दोष देता आला, तरी त्यांनी कॉग्रेस विरोधात निवडणूक लढवून पुन्हा कॉग्रेसचाच पाठींबा सरकार बनवण्यासाठी घेतला, ही गद्दारी असल्याचा आरोप धादांत खोटा व बिनबुडाचा आहे. कारण त्यांनी पाठींबा घेतलेला नाही की मागितलेला नाही. कॉग्रेसने पाठींबा स्वत:च दिलेला असून दोघांमध्ये कुठलाही समझोता वा आघाडी झालेली नाही. केजरीवाल अल्पमताचे सरकार बनवत आहेत. म्हणजे त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असेल आणि त्यांनी आपलाच जाहिरनामा अंमलात आणावा, इतकाच कॉग्रेसचा आग्रह असणार आहे. त्यातही जी अशक्यप्राय आश्वासने दिलेली आहेत, त्याचीच पुर्तता करण्यासाठी कॉग्रेस व भाजपाही आता सरकार स्थापनेनंतर रस्त्यावर उतरणार आहेत. त्यात लोकपाल व भ्रष्टाचार नव्हेतर लोकांना भेड्सावणार्‍या समस्यांवरचे उपाय तातडीने अंमलात आणायचा आग्रह धरला जाईल. मग त्याच समस्यांमध्ये पिचलेला दिल्लीकर केजरीवालांना जाब विचारू कागेल. त्याचे नेतृत्व प्रस्थापित भाजपा कॉग्रेस करणार आहेत. किंबहूना तीच दोन्ही पक्षांची रणनिती ठरलेली आहे. आजपर्यंत इतरांवर आरोप करून उत्तरे मागणार्‍या केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांना उलट्या भूमिकेत आणायचे राजकारण सुरू होणार आहे. खरे तर दहा दिवस कौतुके करणार्‍या माध्यमे विश्लेषकांनी आतापासूनच आश्वासनांचा हिशोब मागायला सुरूवात केली आहे. थोडक्यात विश्लेषकातला झोपी गेलेला पत्रकार जागा होऊ लागला आहे.
No comments:
Post a Comment