मोदींनी सोनियांना कशाला बोलावले?

क्या खुब लगती हो, बडी सुंदर दिखती हो
फ़िरसे कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है
जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है

असे एका हिंदी चित्रपटातले गीत तुम्ही अनेकदा ऐकलेले असेल. पण त्याचा मतितार्थ कितीजण समजून घेतात? गुणगुणायला चांगले व सोपे म्हणून ती सुरावट व शब्द आपण सहज स्विकारत असतो. पण त्याचा अर्थबोध महत्वाचा असतो. तो हुडकावा लागतो. कुठल्याही वयात येणार्‍या मुलीला (ती कुरूप असली तरी सुद्धा) ‘तू रुपमती आहेस’ असे शब्द ऐकायची अनिवार इच्छा असते. मग असे शब्द जो कोणी तिच्यासमोर सुरेल आवाजात बोलेल, त्याच्यावर विश्वास टाकणे अपरिहार्य होऊन जाते. काहीशी तीच अवस्था हळव्या लोकांची असते. त्यांना खरे ऐकाय़चे नसते, तर आवडणारे शब्द ऐकयचे असतात. मग ते खोटे असले तरी बेहत्तर! त्यावर विश्वास ठेवायला असे हळवे लोक उतावळे झालेले असतात. मग त्यांना कोणीही भामटा सहज टोपी घालू शकत असतो. भाजपाची तीच अवस्था १६ मे २०१४ रोजी झाली होती आणि आपण भारत कॉग्रेसमुक्त केला किंवा आता आपण देशात कुठलीही मनमानी करू शकतो, हे ऐकायला त्यांचे कान उतावळे झालेले होते. मग त्यांना तसे शब्द ऐकवायला काही अर्धवट विश्लेषक सज्ज असतील तर नवल कुठले? उलट अशा वेळी कोणी सावधपणाचे दोन शब्द सांगू जाईल, तर तो अशा उतावळ्यांना शत्रू भासू लागतो. म्हणूनच १६ मे २०१४ नंतर भाजपा त्यांना ऐकायला आवडणारे विश्लेषण देणार्‍या पत्रकार माध्यमांकडे आकर्षित झाला, तर नवल नव्हते. पण खोटे वा अर्धवट विश्लेषण ही सुद्धा कला असते. त्याचा एक नमूना महाराष्ट्र टाईम्सचे सहसंपादक समर खडस यांच्या लेखात मिळतो. दोनच दिवसांनी भाजपाच्या बहुमताचे विश्लेषण करताना खडस लिहीतात, ‘आता ३३७ जागा एनडीएच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे दोन-तृतीयांश सदस्य संख्येवर कायदे करण्याची व कायद्यात बदल करण्याची ताकद जनतेने भाजपाच्या हातात दिली आहे, हे पुरोगाम्यांच्या लक्षात आले आहे काय?’

वास्तवात असे काहीही नव्हते. याचे कारण लोकसभेतले बहूमत कुठलाही कायदा मनमानी करून संमत करून घेऊ शकत नाही. तर कुठलेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहूमताने संमत व्हावे लागते. त्यापैकी राज्यसभेत भाजपाकडे बहूमत नव्हते. म्हणूनच कुठलाही कायदा मनमानी करून संमत करायची शक्ती भाजपात आली नव्हती. उलट विरोधकांशी तुसडेपणाने वागले तर पुरोगामी एकजुटीने राज्यसभेत प्रत्येक विधेयक हाणून पाडण्याची शक्ती पुरोगाम्यांपशी होती. पण हे खडससारख्या अर्धवटांना कुठे ठाऊक असते? त्याच्याही पुढे जाऊन खडस महोदय दोनतृतियांश बहुमताचे हवाले देतात. त्याचा कायद्याशी काय संबंध? घटना दुरूस्ती करायची असेल तरच प्रस्ताव दोनतृतियांश बहुमताने मान्य व्हावे लागतात. अन्यथा कुठलाही कायदा साध्या बहूमताने संमत होऊ शकतो. पण देशातले राजकारणी जितके उथळ; त्याहीपेक्षा राजकीय अभ्यासक व विश्लेषक निर्बुद्ध असले, मग यापेक्षा वेगळे काय व्हायचे? तेव्हा पुरोगाम्यांनी सर्वकाही गमावले म्हणून त्यांचे सांत्वन खडस महोदय करीत होते आणि अवघ्या काही महिन्यातच त्याच्या उलट प्रचिती आली. भूमी अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत मंजूर करायची कुवत असूनही मोदी सरकारला राज्यसभेत तेच विधेयक मान्य करून घेता आले नाही. उलट तीनदा त्याचा अध्यादेश राष्ट्रपतींकरवी जारी करून शेवटी त्याचा नाद सोडावा लागला. म्हणजेच दोनतृतियांश बहूमताचे जे थोतांड खडस मांडतात, ते किती निरर्थक होते, त्याची प्रचिती आली. अर्थात सुदैवाने कुणा पुरोगामी पक्षाने अशा सल्ल्यावर विश्लेषणावर विश्वास ठेवला नाही. म्हणूनच त्यांना मोठ्या दारूण पराभवातून सावरणे शक्य झाले आहे. पण भाजपाची अवस्था मात्र त्या कुरूप मुलीसारखी होती, जिला आपण रुपमती असल्याचे शब्द ऐकायचे होते. सहाजिकच भाजपा किंवा त्याचे नवे अध्यक्ष मात्र खडससारख्यांच्या विश्लेषणावर खुश होऊन बुडीत गेले.

अशा विश्लेषणानेच आधी पुरोगम्यांना गाफ़ील केले होते आणि नंतर त्यांनी माध्यमांतील सल्लागारांकडे पाठ फ़िरवली. पण अमित शहा व मोदीभक्त इत्यादी मंडळी मात्र अशा सल्लागार मंडळींचे शब्द प्रमाण मानू लागली. त्यातून मग ‘शत-प्रतिशत’ भाजपाचे भुत या नेत्यांच्या बोकांडी बसले आणि त्याचे परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. ज्या भाजपाला कुठलाही कायदा दोनतृतियांश बहुमताने संमत करण्याची शक्ती मिळाली असा दावा होता, त्यालाच राज्यसभेत जीएसटी विधेयक संमत करून घेण्यासाठी शेवटी सोनिया व मनमोहन यांना शरण जावे लागले आहे. वास्तविक तीच पाळी येऊ नये म्हणून मागल्या वर्षभर भाजपाच्या नेत्यांनी चाणक्य नितीचा खास अवलंब केला होता. शत-प्रतिशत भाजपा किंवा ‘पार्लमेन्ट टू पंचायत’ स्वबळावर सत्ता, अशी निती राबवली होती. त्याचे दुष्परिणाम आम्ही इथे वर्षभर आधीच कथन केले होते. पण धोक्याचे इशारे कुणाला आवडतात? अमित शहा यांनी एकामागून एक मित्र पक्षांना टांगा मारून स्वबळावर राज्यातील सत्ता हस्तगत करण्याचा मार्ग स्विकारला. त्यासाठी कुठल्याही पक्षातून उमेदवार नेते आणून पक्षाचे बळ वाढवण्याची रणनिती आखली. हे सर्व कशासाठी होते? तर राज्यात स्वबळावर आमदार निवडून आणले, तर त्यांच्या मतावर राज्यसभेतही लौकरच आपले हुकमी बहूमत सिद्ध करता येईल. म्हणजे मग मित्रपक्ष वा सहकारी शोधण्याची कुठेच गरज उरणार नाही. म्हणून मित्रांना शत्रू करण्याचा सपाटा लावला गेला. त्यातून हाती काय आले आहे? दिल्ली व बिहारमध्ये संपुर्ण दारूण पराभव नशीबी आला आहे. असलेल्या जागा गेल्या अणि पर्यायाने राज्यसभेत मिळू शकल्या असत्या, त्याही जागा गमावण्याची पाळी आली. केवळ स्वपक्षाला मिळणार्‍या जागा भाजपाने गमावलेल्या नाहीत. तर जे राज्यसभेत मोदी सरकारच्या बाजूने उभे राहू शकले असते, अशाही मित्रांच्या जागा कमी केल्या आहेत.

महाराष्ट्रात युती तुटल्याने दोन्ही कॉग्रेस प्रत्येकी चाळीसहून अधिक जागा जिंकू शकल्या. म्हणजेच त्यांना एक एक राज्यसभा जागा जिंकणे शक्य झाले. युती अबाधित असती तर दोन्ही कॉग्रेसच्या आमदारांची बेरीज अवघा एक राज्य्सभा सदस्य निवडू शकली असती. त्यांना अधिक एक राज्यसभा सदस्य ‘शहा’णक्य नितीने बहाल केला ना? दिल्लीत दोनपैकी एक सदस्य भाजपाला मिळत असे. आता सुपडा साफ़ झाल्याने दोन्ही जागा आम आदमी पक्षाला मिळणार आहेत. बिहारमध्ये दोन जागा भाजपाला मिळू शकायच्या. त्यातून एक कमी होणार आहे. अशा हक्काच्या जागा गमावण्याला राज्यसभेतील बहुमत संपादण्याची रणनिती म्हणायचे काय? लोकसभेतले बहूमत स्वबळावरचे नव्हते, तर मित्रांच्या सहकार्याचे व विरोधकांच्या विभाजनचे मधूर फ़ळ होते. पण ते चाखल्यावर भाजपाने आधी मित्रांना हाकलले आणि दुसरीकडे विखूरलेले पुरोगामी पक्ष एकत्र येतील, अशी रणनिती योजली. आपल्याशिवाय राजकारणात कुठलाच पक्ष असू नये अशी भिती अमित शहांच्या विविध उपायांनी शत्रुंच्या नव्हेतर मित्राच्याही मनात अशी घातली. त्याचा परिणाम असा झाला, की लोकसभेच्या वेळी असलेली मतांची बेरीज मोडीत निघाली आणि विरोधकांनी आपल्या मतांची विभागणी टाळण्याचे प्रयास सुरू केले. आपण जिंकलो कसे, कोणामुळे व कोणत्या बेरीज वजाबाकीने, याचे भान भाजपाने सोडले म्हणून ही स्थिती आली. कारण तेव्हा धोक्याचे इशारे मिळत होते व दिले जात होते. पण ऐकायचे कोणाला होते? त्यापेक्षा भामटेगिरीचे विश्लेषण आवडणारे सत्य होते. त्यातून हाती आलेला पुढाकार भाजपा गमावून बसला. दुसरी बाब म्हणजे मोदींची लोकप्रियता म्हणजे पक्षाची लोकप्रियता असल्याचा भ्रम इतक्या टोकाला गेला, की मोदींच्या नावाने कुणालाही शेंदुर फ़ासायचे प्रकरण अंगी आले.  सोनिया मनमोहन यांना मोदींनीनिवासस्थानी बोलावण्यापर्यंत नामुष्की कशामुळे आली, त्याचे हे सविस्तर उत्तर आहे.