सन्मान मागू नये, तो संपादन करावा

गेल्या अर्धशतकात अनेक गोष्टी पार बदलून गेल्या आहेत. कधीकाळी भारतात फ़ोन घरी असणे ही चैन होती. वर्षानुवर्षे लोक घरी फ़ोन मिळावा म्हणून प्रतिक्षायादीत नाव घालून असायचे. अगदी १९९० पर्यंत अशी अवस्था होती. मग फ़ोन मिळवण्यासाठी लाचलुचपत किंवा वशिला आवश्यक असायचा. काही पेशातील लोकांना फ़ोनची खास सवलत असायची. लॅन्डलाईनचा तो जमाना म्हणजे फ़ोनच्या धंद्यातली दादागिरी होती. आज काळ बदलला आणि मोबाईलच्या तंत्राने इतकी मोठी झेप घेतली आहे, की फ़ोन खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचले आणि हवे तितके फ़ोन तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला स्वस्तात कुठली फ़ोनसेवा मिळते त्याच्या जाहिराती धुमधडाक्याने चालू असतात. दुसरीकडे पुर्वापार चालत आलेल्या भारत संचार निगम वा तत्सम कंपन्यांना जगायचे कसे अशी भ्रात पडली आहे. कारण खाजगी कंपन्यांनी इतकी तत्पर सेवा बहाल केली आहे, की सरकारी फ़ोनच्या सेवेला कोणी ग्राहकच उरलेला नाही. याचे कारण असे, की बदलत्या काळानुसार त्या प्रस्थापित सरकारी कंपन्यांना आपल्यात बदल घडवून आणता आला नाही. त्याचा परिणाम त्या सेवेतील रोजगारावर झाला आहे. कित्येक वर्षात नवी भरती नाही. तशीच अवस्था पोस्ट डाक विभागाची आहे. कुरियर सेवेने उतकी तत्परता दाखवली आहे, की दिवसेदिवस पोस्टाचा काळ संपत चालला आहे. पण आपला ग्राहक टिकवण्याच्या दृष्टीने तिथले कर्मचारी किंवा अधिकारी कुठलाही बदल करायला राजी नाहीत. सार्वजनिक वा सरकारी शाळांमध्ये सर्वकाही मोफ़त देण्याची सोय केली असतानाही मोठ्या प्रमाणात पालक खाजगी शाळांमध्ये मुलांना घालत चालले आहेत आणि सरकारी शाळा बंद पडण्याचे प्रमाण वाढते आहे. ह्या अशा समस्या कुठून सुरू झाल्या आणि त्यावरचा उपाय कशाला सापडत नाही? कालबाह्यता अशी ती समस्या आहे.

ज्यांना आज अनुदानित वा सरकारी शिक्षण व्यवस्था असे मानले जाते, त्या शाळा पुर्वी झोकात चालत होत्या. तिथे मुलांना दाखल केले की पालकांना मुलाचे भविष्य निश्चीत झाले असे वाटायचे. पुढल्या काळात शिक्षकांच्या संघटना झाल्या आणि विविध वेतन आयोग व आंदोलनातून शिक्षकांना चांगले पगार मिळू लागले. सरकारने खर्चाची जबाबदारी उचलली आणि संघटनांनी पगारवाढीची जबाबदारी घेतली. पण शाळांमध्ये मुलाचे भवितव्य घडवायचे असते, त्याची जबाबदारी कोणालाच उरली नाही. परिणामी शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रमाण घसरत गेले आणि अनुदानित शाळा म्हणजे रोजगार हमी होऊन बसली. सुखवस्तु पालक आपल्या मुलांच्या भविष्याविषयी जसजसा जागरुक होत गेला, तसतसा त्याने रोजगार हमीप्रमाणे चालविल्या जाणार्‍या शाळांकडे पाठ फ़िरवायला सुरूवात केली. थोडीफ़ार झळ सोसत महाग वाटणार्‍या शाळांकडे आपल्या मुलांना वळवले. त्यासाठी भरघोस देणगी लुटणारे व्यापारीही शिक्षण व्यवसायात आले. शाळेला सरकारी मान्यता मिळावी म्हणून ते विना अनुदानित शाळा चालवू लागले. त्यासाठी देणग्या वसुल करू लागले आणि कधीतरी अनुदानाने पुर्ण पगाराची लॉटरी लागेल ,म्हणून नगण्य पगारात अनेक शिक्षक त्या शाळांमध्ये अपुर्‍या पगारात राबू लागले. मात्र यात एक फ़रक होता. अनुदानित कायम झालेला शिक्षक जसा बेफ़िकीर होता, तसा अपुर्‍या पगाराचा विना अनुदानित शिक्षक बेफ़िकीर राहू शकत नव्हता. त्याची मदार विद्यार्थी मिळवण्यात. म्हणूनच विद्यार्थ्याने परिक्षेत यशस्वी होण्यावर होती. म्हणूनच खाजगी विना अनुदानित शाळांचे निकाल बरे आणि तिथे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला. तर सरकारी व अनुदानित शाळा ओस पडू लागल्या. जनतेच्या मनातून उतरलेल्या वा निरुपयोगी वाटणार्‍या गोष्टींना भवितव्य नसते, इतकाच त्याचा अर्थ!

अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. काळासोबत ज्याला बदलता येत नाही, त्याला भवितव्य नसते. मग ती एखादी सेवा असो किंवा एखादी विचारसरणी असो. पुरोगामी विचारांचा महिमा मागल्या दोन दशकापासून क्रमाक्रमाने संपत चालला आहे. त्याला तो विचार कारणीभूत नाही. तर त्यात घुसलेले तोतये कारण आहेत. पन्नास शंभर वर्षे जुन्या नावाजलेल्या शाळा आज कुठल्या कुठे फ़ेकल्या गेल्यात. त्याला त्यांची निरूपयोगिता कारण आहे. तिथे बस्तान बसवून ज्यांनी त्या नावाजलेपणाचा आपल्या स्वार्थी हेतूने वापर करून घेतला, त्यांच्या पापाचे ते फ़ळ आहे. एखादी वास्तु वा प्रतिमा बघून लोक काही काळ फ़सतात. पण त्यामध्ये ते सामर्थ्य वा चमत्काराचे गुण अनुभवास आले नाही, मग लोक त्याकडे पाठ फ़िरवतात. पुरोगामी राजकारण वा चळवळीचे अध्वर्यु दांडगे लोक होते. त्यांनी समाजातील दुखण्यावर नेमके बोट ठेवून त्यावरचे उपाय शोधत सामाजिक चळवळी उभ्या केल्या. त्यानुसार राजकीय विचार व तत्वज्ञानात सुधारणा व बदल केले होते. सामान्य गिरणी कामगाराच्या श्रद्धा भावनांचा मान राखून कधीकाळी कम्युनिस्ट संघटनेने कारखान्यात सत्यनारायणाची पूजा घालण्याची लढाई केलेली आहे. त्याचा अर्थ कम्युनिस्ट नेते विचारवंत धर्मांध झाले नव्हते. कामगारांच्या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नव्हते. तर न्यायासाठी सामान्य जनतेला संघटित करण्यात तिच्या भावनांना चुचकारत होते. अधिक त्या निमीत्ताने जमणार्‍या समाजाचे प्रबोधन करायला अशा धार्मिक समारंभाचा वापर करीत होते. तत्वांचे अवडंबर माजवून समाजाला आपल्यापासून दूर लोटण्यात धन्यता मानत नव्हते. थोडक्यात समाज व काळाशी जुळणारे तत्वज्ञान उभारण्यातून पुरोगामी चळवळीला उभारी आलेली होती. मध्यंतरी तिच्या उभारीवर आपली पोळी भाजून घेणार्‍यांनी पुरोगामीत्वावर कब्जा केला आणि ती पुर्णपणे निरुपयोगी करून टाकली.

नारायण सूर्वे हा कामगारातून उगम पावलेला पुरोगामी कवी होता. आता पुरोगामी कवीला आपल्या प्रतिभेतून कामगार कष्टकर्‍याचा उगम असतो असे वाटते. जो निव्वळ भ्रम आहे. सहाजिकच पुरोगामी चळवळीचा मक्ता अशा भ्रमिष्टांच्या हाती गेला आहे. परिणामी पुरोगामी संस्था संघटनांची अवस्था कालबाह्य पोस्टल सेवेसारखी होत गेली आहे. नाव मोठे पण आतमध्ये काहीच तथ्य नाही. कष्टकरी श्रमिकांच्या उद्धारासाठी पुरोगामी विचाराचा उदभव झाला, ही कल्पना आता विसरली गेली आहे. उलट पुरोगामी विचारांच्या उद्धारासाठी श्रमिकांनी राबावे, अशी अजब अपेक्षा तयार झाली आहे. त्यामुळेच मग पुरोगामी विचार व त्याच्याशी संबंधित संस्था चळवळी जनतेपासून दुरावल्या आहेत. मात्र त्यांना पुर्वीचीच प्रतिष्ठा व मान मिळावा असा हट्ट आहे. कालपरवा कुठल्या शंकराचार्याने शिर्डीच्या साईबाबांना हिंदूंनी पुजूच नये असा फ़तवा काढला होता. त्याची डाळ किती शिजली? का नाही शिजली? नेमकी तीच अवस्था आजकाल पुरस्कार वा सन्मान परत देत चाललेल्या ढुढ्ढाचार्यांची होत चालली आहे. त्या द्वारका शंकराचार्यांचे झाले, त्यापेक्षा पुरस्कृत मान्यवरांचे भवितव्य वेगळे कशाला असेल? त्यांचे दावे वा आक्षेप लोकांच्या व्यवहारी जिवनाशी निगडित राहिलेले नाहीत. कारण त्यांचे आग्रह ज्या पुरोगामी विचारांशी निगडित आहेत, त्याच विचारांशी व तत्वांशी त्यांच्या कृती जुळणार्‍या राहिलेल्या नाहीत. म्हणून अतिरेक केल्याने त्यांच्याच प्रतिष्ठेचे दिवाळे दिवसेदिवस वाजत जाणार आहे. सन्मान मागायचा नसतो तर संपादन करायचा असतो, अशा अर्थाची एक इंग्रजी उक्ती आहे. पण आज सन्मान परतीचे नाटक मात्र सन्मानासाठी वाडगा घेऊन फ़िरत असल्याचे चित्र निर्माण करणारे आहे. त्यातून तथाकथित पुरोगामी गोष्टींविषयी जितकी आस्था उरली आहे, तिचाही बोजवारा उडाल्याशिवाय रहाणार नाही.