Thursday, August 31, 2017

घ्राणेंद्रियाची गोष्ट

demonitisation के लिए चित्र परिणाम

काही वर्षापुर्वी मुंबईतील दोन कंपन्यांचा कारभार न्यायालयाने कामगार नेत्यांकडे सोपवला होता. सर्वसाधारणपणे कुठल्याही कामगार नेत्याची भाषा व भाषणे ऐकल्यास व्यवस्थापन वा मालक हा शत्रू असल्यासारखी असते. कारण त्या कंपनी वा कारखान्याला सतावणार्‍या समस्यांचा निर्माताच हे मालक असतात, असा एकूण सूर असतो. अशा भाषणातून एक गोष्ट मांडली जात असते, की समोरची समस्या फ़ारशी गंभीर नाही. ती सोडवण्याचे वा निर्णय घेण्य़ाचे अधिकार त्या कामगार नेत्यापाशी असते, तर अशी समस्याच मुळात निर्माण झाली नसती. किंबहूना आंदोलन वा संपकाळातही तिथले अधिकार नेत्याच्या हाती दिल्यास, चुटकीसरशी हा नेता समस्येचे निवारण करू शकेल. अशी भाषा सामान्य माणसाला भुरळ घालणारी असते. अन्यथा हे कामगार कष्टकरी नेत्यांच्या मागे कशाला घावले असते? त्याचे एकमेव कारण त्यांना आवडेल असेच नेता किंवा संघटनेचा म्होरक्या बोलत असतो. समस्या वा त्यातली गुंतागुंत यांचा तपशील झाकून आपल्या सोयीपुरती माहिती संगतवार मांडून भाषण ठोकत असतो. गांजलेल्या माणसाला त्याचा काहीच दोष नाही, तर इतर कुणामुळे आपल्यावर संकट आलेले असल्याची भाषा आवडणारी असते. दारात येणारा कुडमुड्या जोशीही तशीच भाषा बोलत असतो. साहेब, तुमच्या कष्टाचे मोल मिळत नाही. तुमच्या चांगल्या वागण्याची कदर होत नाही, अशा बोलण्याने आपण खुश होतो आणि नंतरची त्याची बडबड खुशीने ऐकत मान डोलवू लागतो. हा एक मानसिक खेळ असतो. पण जेव्हा अशी जबाबदारी कामगार नेत्यांवरच कोर्टाने सोपवली तेव्हा त्यांनी त्याच कंपन्या अतिशय वेगाने दिवाळखोरीत काढून दाखवल्या. भांडवलदाराकडून जो रोजगार मिळत होता, तोही तिथले कामगार गमावून बसले. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर रोजचे अग्रलेख वा सरकार शासनावर टिकेची झोड उठवणार्‍यांचा वांझोटेपणा सहज समजून घेता येईल.

आजकाल शाळा संपण्यापुर्वीच मुले भविष्यात आपण काय करणार, याची तयारी सुरू करीत असतात. आपण इंजिनियर व्हावे की डॉक्टर? की व्यवस्थापन पेशात जायचे हेही ठरवून कामाला लागतात. त्यातले प्रशिक्षण घेऊन तिथे नोकरीला लागतात. त्यात यशस्वीही होताना दिसतात. त्यापैकी काही साध्य होत नाही, असे लोक प्रशिक्षणाचे अभ्यासवर्ग उघडतात किंवा पत्रकार म्हणून जगाला मुर्ख ठरवण्याचा उद्योग सुरू करतात. अलिकडे त्याचा सातत्याने अनुभव येऊ लागला आहे. गोरखपूरच्या बालकांचा मृत्यू असो किंवा हरयाणातील रामरहिब बाबा असो, मुंबई बुडण्याचा विषय असो किंवा भूतानच्या सीमेवर निर्माण झालेला आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंग असो, त्याविषयी सर्व ज्ञान संपादकांच्या मेदूत भरलेले असल्याची आपल्याला खात्री होऊ शकते. इतके ज्ञानदान अखंड चालू असते. पण यातल्या कुणालाही जनता निर्णय घेण्याच्या स्थानी नेवून बसवत नाही. याचे दोन अर्थ असू शकतात. एक म्हणजे भारतीय जनता तद्दन मुर्ख असायला हवी. किंवा अशा अतिशहाण्यापेक्षा चार भामटेही चांगले, अशी जनतेची समजूत असावी. अन्यथा देशाच्या समस्यांचे विश्लेषण करण्यात ह्या लोकांना सडायची वेळ कशाला आली असती? उदाहरणार्थ नोटबंदीचा विषय घेऊ. हा निर्णय सरकारने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जाहिर केल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था कशी जमिनदोस्त करून टाकली, त्याच्यावर लक्षावधी लेख लिहिले गेले असतील. लाखभर तास वाहिन्यांवर तशी चर्चा रंगलेली असेल. पण अजून तरी भारताला वाडगा हातात घेऊन जगाच्या फ़लाटावर भीक मागण्याची वेळ आलेली नाही. ज्या कोट्यवधी लोकांची दुर्दशा नोटाबंदीने केली म्हणतात, त्यांनीच पुन्हा मोदी नावावर भरभरून उत्तरप्रदेशात भाजपाला मतदान केले. याचे एकमेव कारण असे आहे, की जग आपल्यालाच समजलेले आहे अशा भ्रमिष्टावस्थेत हे शहाणे जगत असतात.

दहा महिने होत आले आणि रिझर्व्ह बॅन्केत किती जुन्या नोटा जमा झाल्या? त्याचा हिशोब का दिला जात नाही, असा सवाल विचारला जात होता. आता तेच आकडे जाहिर झाल्यावर सर्व नोटा परत आल्या, तर काळापैसा कुठे आहे म्हणून सवाल केला जात आहे. फ़क्त ४०-५० कोटी रुपयांचा काळापैसा मिळाला तर तेवढ्यासाठी नोटाबंदीने देशभरच्या जनतेला का हैराण केले, अशी प्रश्नांची सरबत्ती चालली आहे. जाहिर आकड्यानुसार जितक्या किंमतीच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या, त्यापैकी ९९ टक्के नोटा जमा झालेल्या आहेत. म्हणजेच खोट्या नोटा पकडण्यात यश आले नाही आणि काळापैसाही पकडला गेला नाही, हा निष्कर्ष आहे. मुद्दा समजून घ्यायचा नसेल तर समजावण्यासाठी कपाळ आपटूनही उपयोग होणार नसतो. ज्याला समजून घ्यायचे आहे त्याच्यासाठी आपली उर्जा राखून ठेवायची असते. पंतप्रधान मोदींनी हा धडा गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून घेतला आहे. म्हणूनच प्राध्यापक, अभ्यासक वा पत्रकार संपादकांना समजावण्याच्या उद्योगात ते पडत नाहीत, जनतेशी थेट संपर्क साधून तिला समजावण्यात आपली शक्ती खर्च करतात. जनता समजूनही घेते. अन्यथा मोदींच्या आवाहनाला सलग तीन वर्षे प्रतिसाद मिळू शकला नसता. तर तो प्रतिसाद का मिळतो आणि मोदींच्या आवाहनातून जनतेला काय समजते? ते आपल्या मेंदूत का शिरत नाही, याचा अशा टिकाकारांनी अभ्यास करण्याची गरज आहे. पण ते शक्य नाही. ते शक्य असते, तर जमा झालेल्या रद्द नोटा आणि पुन्हा चलनात आलेल्या नव्या नोटा, यांच्यातली तफ़ावत समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला असता. पाचशे हजार रुपयांच्या ज्या नोटा रद्द झाल्या त्यांचे बाजारातील मूल्य सतरा लाख कोटी रुपये इतके होते. नोटाबदली व नोटाबंदीनंतर व्यवहारात परत किती चलन आणले गेले? त्याचा आकडा कोणी अभ्यासला आहे काय?

एका माहितीनुसार १७ लाख कोटीच्या नोटा रद्द झाल्या. पण नव्याने बाजारात फ़क्त १२ लाख कोटीच्याच नोटा आणल्या गेल्या. म्हणजेच नोटाबंदीनंतर व्यवहारामध्ये  चलनी नोटांचे मूल्य चारपाच लाख कोटी रुपये इतके कमी करण्यात आले. त्यामुळेच अधूनमधून एटीएम यंत्रातून पुरेश्या नोटा मिळत नाहीत किंवा अनेक एटीएम यंत्रे कामच करीत नसल्याच्या तक्रारी जो्रात सुरू आहेत. नोटाबंदीपुर्वी सर्व एटीएम व्यवस्थित चालू होती आणि नंतर नऊ महिने झाले तरी तिथला नोटांचा तुटवडा संपलेला नाही. याचा अर्थ मेंदूत शिरतो काय? तितक्या सढळ हस्ते नोटा बाजारात येऊच दिलेल्या नाहीत. पण म्हणून कुठलेही आर्थिक व्यवहार थंडावलेले नाहीत, तर ते चेकद्वारे किंवा डिजीटल माध्यमातून होऊ लागले आहेत. रोखीतले व्यवहार थंडावले म्हणजे करमुक्त व्यवहार कमी झाले. पर्यायाने करभरणा करणार्‍यांची संख्या वाढलेली आहे. काळापैसा म्हणजे काळ्या नोटा नसतात, अधिकृत नोटांमध्येच अनधिकृत व्यवहार केला व कागदोपत्री पुरावा नसला, मग कर बुडवता येऊ शकतो. अशा व्यवहारातून तयार होणारा नफ़ा म्हणजेच काळापैसा असतो. त्या व्यवहारांना पायबंद घातला गेला, म्हणजेच काळापैसा कमी झाला ना? त्यासाठी बाजारातल्या नोटांची संख्या कमी झाली आणि २५ टक्के करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली. अन्यथा हे इतके लोक काळापैसाच निर्माण करत होते ना? हे समजण्यासाठी अर्थशास्त्री वा त्या विषयाचे प्राध्यापक होण्याची गरज नसते. पण विषय समजावण्याचा नसून समजून घेण्याचा असतो. त्यामुळेच अशा नासमज लोकांना जनता सत्तापदांपासून व निर्णय प्रक्रीयेपासून कटाक्षाने दूर ठेवत असते. त्यांनी बौद्धीक कोलांट्या उड्या माराव्यात आणि लोकांचे मनोरंजन करावे, हीच त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. उकिरड्याचा दुर्गंध अत्तराचा गंध कोणी पुराव्यातून दाखवू शकत नाही. त्यासाठी घ्राणेंद्रिय शाबुत असायला हवे. शब्द घ्राणेंद्रिय असल्याने घाणीतच नाक खुपसुन बसायचे नसते.

Wednesday, August 30, 2017

मोहेनजोदारो

mumbai metropolitan region के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी मुंबई अतिवृष्टीने बुडाली तेव्हा हजारो वर्षापुर्वीच्या एका मानवसंस्कृतीचे स्मरण झाले. आपणही प्रत्येकाने शालेय जीवनात कधीतरी त्याचा उल्लेख ऐकलेला आहे. सिंधू नदीच्या खोर्‍यात येऊन वसलेल्या टोळ्यांनी मस्त सुपिक जमिन व नदीचे भरपूर पाणी बघून, तिथेच वस्ती केली आणि त्यांची संस्कृती तिथे भरभराटली. मग काही काळानंतर सिंधू नदीला महापूर आला आणि त्या पुराच्या पाण्यात ती संस्कृती बुडाली. जी काही शहरे वसाहती होत्या, त्या महापुरासोबत आलेल्या गाळात बुडून गेल्या. त्यांचे नामोनिशाण शिल्लक राहिले नाही. त्यानंतर काही वर्षे व काळ उलटला आणि आणखी कुठल्या टोळ्यांनी येऊन तिथेच आपले बस्तान मांडले. सुपिक जमिन व नदीच्या पाण्याने संपन्न असलेला प्रदेश त्यांना आकर्षित करून गेला आणि त्यांच्याही काही पिढ्या तिथे सुखवस्तु होऊन पुढारल्या. त्यांचीही संस्कृती उभी राहिली आणि पुन्हा एका महापुराने त्यांनाही गाडून टाकले. असा सिलसिला चालूच राहिला आणि इसवीसनाच्या आरंभापुर्वी वा आरंभी सिंधू नदीच्या खोर्‍यातील त्या अत्यंत पुढारलेल्या संस्कृतीचे नामोनिशाण शिल्लक राहिले नाही. शंभर सव्वाशे वर्षापुर्वी कुणा संशोधकाला उत्खनन करताना या संस्कृतीचे अवशेष सापडले आणि जितका हा संशोधक ‘खोलात’ गेला, तितके त्याला अधिकच अवशेष मिळत गेले. एकाखाली एक अशी सात नगरे गाडली गेलेली सापडली. त्याला मोहेनजोदारो नावाने ओळखले जाते. हे कसे झाले व का होऊ शकले, त्याचाही शोध व अभ्यास अजून चालू आहे. इतकी पुढारलेली संस्कृती व त्यातली माणसे नष्ट होऊन गेली, त्यामागची कारणे शोधण्याचे काम चालू आहे. पण ते करताना आपणही त्यांच्याच पद्धतीने जगत आहोत, याचा विचार कोणाच्याही मनाला शिवत नाही, ही बाब धक्कादायक नाही काय? मोहेनजोदारोची संस्कृती का नष्ट झाली? एकाखाली एक सात नगरे गाडली का गेली?

पहिल्या टोळीचा विनाश कशामुळे झाला, त्याचा पुढल्या टोळीने विचार केला नाही, की शोध घेतला नाही. समोरच्या संपन्नतेला भुलून त्या टोळ्या वा त्यांच्या म्होरके नेत्यांनी तिथे वस्त्या केल्या. पण भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे किंवा पायाखाली काय गाडलेले आहे, त्याची कुणालाही फ़िकीर करावी असे वाटले नाही. मोहेनजोदारोची ही समस्या होती. आज इतक्या हजारो वर्षानंतर आपणच त्या पुर्वजांपासून काही शिकलो आहोत काय? विभिन्न काळातील सात टोळ्यांनी आपापली नगरे नव्याने उभी करताना आधी काय झाले व त्यातले धोके टाळण्याचा विचार केला नाही. आज आपण तरी आधी आलेली संक्टे वा नैसर्गिक कोपाची मिमांसा करून, त्यावरचे उपाय वगैरे शोधण्याच्या फ़ंदात पडतो काय? २००५ सालात अतिवृष्टीने मुंबईच्या नाकातोंडात पाणी गेलेले होते. म्हणून आपण काही करू शकलो काय? तेव्हा मुंबईची एकमेव नदी मानल्या जाणार्‍या मिठी नदीचे पात्र रुंद करून, पाण्याच्या निचर्‍याचा विषय युद्धपातळीवर सोडवण्याचा निर्णय झालेला होता. त्याची आज बारा वर्षानंतर अवस्था काय आहे? तिथले अतिक्रमण निकालात निघाले आहे काय? मुंबईच्या समस्या थोड्याथोडक्या नाहीत. शेकडो समस्या अंगाखांद्यावर खेळवित मुंबईकर जगत असतो. त्याला सभोवताली वा पायाखाली काय जळते वा नासलेले आहे, त्याकडे बघायला वेळ नाही. सिंधू नदीच्या खोर्‍यात सुपिक जमिन होती आणि मुंबईत भरपूर पैसासंपत्ती आहे. तिच्या मोहात सापडलेल्या टोळ्या नित्यनेमाने मुंबईत येत असतात. कुठेही आडोसा शोधून आपला निवारा मिळवत असतात. पण मुंबईला भेडसावणार्‍या समस्या एक दिवस आपल्याला गिळंकृत करतील. किंवा आपले नामोनिशाण संपवून टाकतील, अशी कोणाच्या तरी मनात शंका आलेली आहे काय? दार ठोठावणार्‍या विनाशाची कोणी दखल तरी घ्यायला राजी आहे काय? बोट दुसर्‍याकडे दाखवून पळ काढणे, ही आपली जीवनशैली झालेली आहे.

 mumbai deluge के लिए चित्र परिणाम

मुंबईत गटारे तुंबली, नाल्यात कचरा साठून पाण्याचा निचरा थांबला, किंवा खाड्या वा दलदलीच्या भागात अतिक्रमण होऊन पर्यावरणाचा नाश झाला, याची कोणीतरी फ़िकीर करतो आहे काय? अतिवृष्टी म्हणजे चोविस तासात सोळा इंच पाऊस कोसळला. याचा अर्थ तरी गेल्या दोन दिवसात कोणी समजावण्याचे कष्ट घेतलेले आहेत काय? मुंबईत इतका पाऊस पडला, याचा अर्थ मुंबईचे जे क्षेत्रफ़ळ आहे, त्या प्रत्येक इंच क्षेत्रावर सोळा इंच उंचीचे पाणी पडलेले आहे. पडलेले पाणी उतार पकडून वहात असते. पुढे ते समुद्रात जमा व्हायला हवे असेल, तर वस्ती व शहराची जमिन समुद्र सपाटीपेक्षा अधिक उंचीवर असायला हवी. अन्यथा आभाळातून पडणारे जादा पाणी समुद्रात जाऊ शकत नाही. ते पडेल तिथेच ठाण मांडून रहाते. त्यातल्या त्यात जिथे म्हणून सखल भाग मिळेल तिथे सरकू लागते. परिणामी सखल भागात पाण्याचा तलाव तयार होतो. मागल्या चारसहा दशकात मुंबईच्या परिसरातील कुलाबा ते डहाणू व ठाणे ते अलिबाग अशा परिसरातल्या बहुतांश खाड्या व दलदलीचे भाग भराव घालून बुजवण्यात आलेले आहेत. त्यातून नवनव्या आधुनिक आलिशान वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. ज्यांना त्या वस्त्यांमध्ये घर घेणे परवडत नाही, त्यांनी आपल्या कुवतीवर किंवा कुणा गुंड वा भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या मदतीने, अशा प्रदेशात झोपड्या उभारून आपला निवारा शोधलेला आहे. सरकारने चटईक्षेत्र वाढवून देतानाही अशा निर्णयाच्या दुष्परिणामांचा विचार केलेला नाही. त्यातून मुळ मुंबईचे बेट सखोल प्रदेश व नवी भर घातलेला भाग तीनचार फ़ुट उंच झालेला आहे. सागरी पाण्याची पातळी त्यामुळे जमिनीपेक्षाही उंच वा बरोबरीची होत गेली आहे. त्यात भरतीची वेळ आली, म्हणजे तिथलेही पाणी खाडी नसल्याने मुंबईच्या जमिनीकडे धावू लागलेले आहे. दोनतीन इंच पावसाचे पाणी सामावून घेण्याची सागराची क्षमता संपली, मग उरलेले पाणी मुंबईलाच बुडवू लागते आहे.

इतकी साधीसरळ गोष्ट आहे. मागली पन्नास वर्षे अतिवृष्टी मुंबईच्या नाकातोंडात पाणी घुसवत असते. चारपाच इंच पाऊस झाला, की सागरी मार्गाने जाणारे पावसाचे पाणी ‘नो एन्ट्री’चा फ़लक बघून मागे फ़िरते. तिथून मुंबई बुडायला सुरूवात होत असते. त्यामुळेच मुंबईतली बांधकामे रोखणे व नव्याने दलदलीचा प्रदेश वा मीठागरे व खाड्या बुजवण्याला प्रतिबंध घातला पाहिजे. हे काम चार दशकापुर्वीच व्हायला हवे होते. ते दुर राहिले आणि मुंबईपलिकडे डहाणू व पनवेलपर्यंतच्या खाड्या दलदल बुजवून नवी जमिन निर्माण करण्यात आली. मग पावसाच्या पाण्याने जायचे कुठे आणि कसे? हजारो वर्षापुर्वी मोहेनजोदारोच्या टोळ्या वा त्यांच्या म्होरक्यांपाशी आज उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान वा साधने नव्हती. अन्यथा त्यांनी काळजी घेतली असती. पण आजच्या युगात सर्व साधने व धोक्याचे इशारे देणार्‍या यंत्रणा असूनही, आपण मोहेनजोदारो काळापेक्षाही मागास मनोवृत्तीने जगत असतो. कुठल्याही समस्या प्रश्नातील आपली जबाबदारी ओळखणे दुर राहिले. अन्य कुणावर खापर फ़ोडण्यात आपण धन्यता मानत असतो. त्या संस्कृतीमध्ये एकाखाली एक नगरे गाडली गेलेली होती आणि आधीच्या टोळ्यांचे अनुभव पुढल्या पिढी वा टोळ्यांना मिळू शकलेले नव्हेत. आपल्यापाशी सर्व अनुभव व त्यांच्या नोंदी आहेत. पण त्यातून धडा घेण्यापेक्षा आपण समस्या व प्रश्नांचीच मोहेनजोदारो संस्कृती बनवून टाकलेली आहे. कुठला प्रश्न वा समस्या सोडवण्यापेक्षा त्यांना नव्या समस्या प्रश्नांखाली गाडून, नवी भूमी निर्माण करण्यात आपण गर्क आहोत. लोकसंख्या व वाहन संख्या आवरती घेतली, तरीही मुंबईचे रस्ते पुरेसे ठरू शकतात. आपण नवे पुल व उभारलेले रस्ते अशी नवी समस्या निर्माण करत असतो. मुंबईचा विस्तार अशक्य असल्याने भोवताली नवी शहरे वसवण्यापेक्षा मुंबई केंद्रीत विकासाचे भुलभुलैया निर्माण केले जातात. विज्ञान साधने देते मनोवृत्ती देत नाही ना? आपण आधुनिक मोहेनजोदारोचे प्रणेते आहोत ना?


Tuesday, August 29, 2017

भिकार्‍याची दमदाटी

pak america के लिए चित्र परिणाम

पाकिस्तानने अमेरिकेशी संबंध तोडण्याची पावले उचलली आहेत. म्हणजे अजून तरी संबंध तोडलेले नाहीत, पण तशी धमकी दिल्यासारखी भाषा सध्या पाकिस्तानातून ऐकू येऊ लागली आहे. सध्या पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता माजलेली आहे. निवडून आलेले पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांना कोर्टाच्या आदेशानुसार बाजूला व्हावे लागले आहे आणि त्यांच्या जागी हंगामी पंतप्रधान सध्या कामकाज बघत आहेत. ४५ दिवसात नवाज यांचे बंधू शहाबाज निवडून येतील, तेव्हा तेच अधिकृत पंतप्रधान म्हणून कारभार बघू शकतील. तोपर्यंत हंगामी पंतप्रधानाने अमेरिकेशी वा अन्य कुठल्याही देशाशी धोरणात्मक व्यवहार करणे गैर आहे. म्हणूनच अमेरिकेशी ठरलेल्या भेटीगाठी पाक राज्यकर्त्यांनी रद्द केल्या असतील, तर त्यात मुत्सद्देगिरी शोधण्याची घाई चुकीची ठरेल. पण भारतीय माध्यमात तशी चर्चा चालू आहे आणि पाक पत्रकारही त्याला दुजोरा देताना दिसत आहेत. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानवर बोचरी टिका केलेली होती. त्याची ही प्रतिक्रीया मानली जात आहे. ट्रंप यांना पाकचे चोख उत्तर, असाही एकूण पाकिस्तानी माध्यमांचा सूर आहे. पण त्यात फ़ारसे तथ्य नाही. जो देश परकीय खिरापत वा मदतीवरच गुजराण करत असतो, त्याला स्वाभिमानाची भाषा बोलायचा अधिकार नसतो. ट्रंप यांचे शब्द नेमके ऐकले व समजून घेतले, तर त्यांनी परस्पर संबंधासाठी पाककडे विनंती केलेली नाही. त्यांनी ‘भिक घालणार नाही’ अशी धमकी दिलेली आहे. म्हणूनच ज्याच्या हाती वाडगा आहे त्याच्या बडबडीला कोणी चोख उत्तर समजत नसतो. हे पाकिस्तानी पत्रकारांनी समजून घेतलेले बरे. किंबहूना अशी वेळ पाकिस्तानवर कशामुळे आलेली आहे, त्याचेही आत्मपरिक्षण तिथले राज्यकर्तेच नव्हेत तर पत्रकार व बुद्धीमंतांनी करण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा तो देश जगाच्या नकाशावरून पुसला जायला वेळ लागणार नाही.

पाकिस्तान हा दहशतवादी लोकांसाठी नंदनवन झाला आहे. ज्यांचा अफ़गाणिस्तानात आम्ही बंदोबस्त करण्यात गढलेले आहोत, अशा जिहादी दहशतवादी संघटनांनाच पाकिस्तान आश्रय देतो आणि प्रोत्साहन देतो, असा खुला आरोप ट्रंप यांनी केलेला आहे. किंबहूना तो आरोप केल्यावर त्यांनी पाकला अमेरिकेकडून मिळणारी लष्करी व अन्य मदत बंद करावी लागेल, असा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या तर नवल नाही. कारण मागल्या दोनतीन दशकात अमेरिकेकडून मिळालेली आर्थिक वा लष्करी मदत या दिवाळखोर देशाने जनहितासाठी वा दहशतवादाच्या बंदोबस्तासाठी फ़ारशी वापरली नाही. उलट तीच मदत घेऊन दहशतवादाला पोसलेले आहे. प्रोत्साहन दिलेले आहे आणि जगभर उच्छाद मांडणार्‍या जिहादींना लपायला सुरक्षित आश्रय दिलेला आहे. थोडक्यात पाकिस्तानला मदत म्हणजे जणु अमेरिकेवर हिंसक हल्ले करणार्‍यांना पाकच्या माध्यमातून अनुदान देण्यासारखाच प्रकार झालेला आहे. हे पाप करताना पाकिस्तानलाही दहशतवादाची विषारी फ़ळे चाखावी लागत आहेत. तिथेही रोजच्या रोज घातपाताच्या घटना नित्यनेमाने घडतच असतात. आजवर कित्येक हजार नागरिक व पाक सैनिकही या जिहादी धोरणाने बळी गेलेले आहेत. पण भारताचा द्वेष करण्याच्या हव्यासापोटी पाकिस्तानने आपला अट्टाहास सोडलेला नाही. परिणामी अमेरिकेला आपल्याकडून त्याला पाठवल्या जाणार्‍या मदतीचा वेळोवेळी फ़ेरविचार करण्याची पाळी आलेली होती. आधी हा विषय सिनेटर व कॉग्रेसमन विविध प्रस्तावातून पुढे आणत होते. पण अध्यक्षपदी ट्रंप निवडून आल्यावर त्यांनीच यात अधिक लक्ष घातलेले आहे आणि जणू बडगाच उचललेला आहे. त्यांनी पाकवर नुसते दडपण आणलेले नाही, तर जिहादशी संबंधित अनेक संघटना व त्यांच्या म्होरक्यांना जागतिक गुन्हेगार म्हणून घोषितही करून टाकलेले आहे.

थोडक्यात आपल्या आजवरच्या मस्तवाल वागण्याचे फ़टके पाकला बसू लागले आहेत. त्यामध्ये अमेरिकेने आर्थिक वा लष्करी मदत बंद करण्याची धमकी दिल्यामुळे पाकला फ़ारसे विचलीत होण्याची गरज नव्हती. पण अलिकडेच अरबी देशातूनही मदतीचा हात आखडता घेतला गेला आहे आणि दिवसेदिवस पाकिस्तान चिनकडे गहाण पडण्याची स्थिती आलेली आहे. सध्या चीन हाच एकमेव पाकिस्तानसाठी वाली राहिलेला आहे. पण अमेरिका जशी राष्ट्रसंघ वा जागतिक पातळीवर हस्तक्षेप करायला पुढे असते, तितकी अजून चीनची शक्ती नाही. तरीही मोठा शेजारी म्हणून त्याचा भारताला ठराविक धाक होता आणि त्याचा लाभ पाकिस्तानने वारंवार उठवला आहे. कालपरवाच चीन-भारत यांच्यातला वाद सलोख्याने मिटला, त्यामुळे पाकिस्तान हवालदिल झाला असल्यास नवल नाही. कारण मागले दोन महिने सतत धमक्क्या देणार्‍या चीनने अकस्मात माघार घेतलेली आहे आणि भारतीय सेनेसमोर शेपूट घातले आहे. त्याचा अर्थ असा, की वेळ आलीच तर चिनी सेना भारताशी युद्धाला राजी नाही किंवा सज्ज नाही. चिनी बुटके नाक दाबले गेले आहे आणि त्याच्यावर मदतीला येण्यासाठी भरवसा ठेवणे पाकिस्तानला शक्य राहिलेले नाही. तीच या शेजार्‍याची खरी समस्या आहे. १९७१ च्या युद्धातही चिन पाकिस्तानचा मित्र होता. पण प्रत्यक्ष कारवाईत त्याने कुठलीही हालचाल केली नव्हती. अमेरिका निदान बंगालच्या उपसागरात सातवे आरमार घेऊन हुलकावणी देण्यापुरती तरी पाकच्या मदतीला आलेली होती. पण चीनने नैतिक पाठींब्याशिवाय अन्य काही केलेले नव्हते. आता तर भारताने धमक्या धुडकावून लावल्यावर चीनने स्वत:च्याच सीमेवर सैन्य मागे घेण्याची तयारी दर्शवल्याने पाकचा मोठा भ्रमनिरास झालेला असल्यास नवल नाही. ट्रंप यांच्या वक्तव्यानंतरचे पाकचे सर्वात मोठे नैराश्य तेच आहे.

तुझे माझे जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना, अशी पाकिस्तानची सध्या अवस्था आहे. त्यांनी आजवर पोसलेल्या दहशतवादी जिहादी संघटनांना आवरणे वा त्यांच्याच मुसक्या बांधणे; पाक राज्यकर्ते किंवा पाक लष्कराच्या आवाक्यातले राहिलेले नाही. त्यांच्यावरच आपले काम सोपवलेल्या पाक सेनेला जिहादींना गप्प बसवणे शक्यच नाही. पण ट्रंप वा त्यांचे अमेरिकन सरकार त्याच जिहादींच्या मुसक्या बांधण्याचा आग्रह धरून बसलेले आहेत. हे कसे साधायचे? अमेरिकन शस्त्रास्त्रे तालिबान किंवा अन्य दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी पुरवली गेली होती. तीच जिहादींना पुरवून त्यांची जोपासना पाकने केलेली आहे. आता तो पुरवठा बंद झाला तर हे मोकाट जिहादी पाकसेनेच्या छावण्या व कोठारांवर हल्ले चढवून शस्त्रास्त्रांची लूटमार करतील, याची पाकला खात्री आहे. किंबहूना अशा पोसलेल्या जिहादींशी दोन हात करण्याची हिंमत व इच्छाशक्तीही पाकचे सेनापती गमावून बसलेले आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेवर रुसून बसण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काहीही उरलेले नाही. कदाचित त्यामुळेच अमेरिकन सरकार व ट्रंप रुसवाफ़ुगवा काढायचा विचार करतील व सर्वकाही पुर्ववत होईल; अशी खुळी आशा त्यामागे आहे. चीन आधीच आपल्या डबघाईला आलेल्या अर्थकारणाने गांजलेला आहे. तो पाकिस्तानची भुक भागवू शकत नाही. म्हणूनच रुसण्याच्या नाटकातून अमेरिकेला पुन्हा जवळ करण्याची आशा पाकिस्तानला वाटत असावी. पण ट्रंप हा मुत्सद्दी वा मुरब्बी राजकारणी नाही. तो धश्चोट राज्यकर्ता आहे. लपंडाव खेळत बसण्याचा त्याचा स्वभाव नाही. सहाजिकच रुसण्याच्या अथवा वाडग्यात अमूक नको अशा धमक्यांना तो भिक घालणारा नाही. भिकार्‍याला आवडनिवड करता येत नाही, हे पाकिस्तानच्या जितके लौकर लक्षात येईल, तितके त्यांचे भले आहे. कारण चीनवर विसंबून रहाण्याइतका तो देश महाशक्ती राहिलेला नाही.

Monday, August 28, 2017

जपून टाक पाऊल जरा

republic TV at cong HQ के लिए चित्र परिणाम

मागल्या चार वर्षात मला आवडलेली दोन माणसे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दुसरा अर्णब गोस्वामी! देशातील पत्रकारितेला पाखंडी पुरोगामी विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आपली सर्व शक्ती व बुद्धी पणाला लावणारा पत्रकार, म्हणून अर्णब मला खुप आवडला. कारण त्याने दिल्लीत बसून देशावर दिर्घकाळ यशस्वीपणे राज्य करणार्‍या बौद्धीक नोकरशाही उर्फ़ ब्युरोक्रसीला उखडून चव्हाट्यावर आणायचे मोठे काम हाती घेतलेले आहे. त्यासाठी त्याला एका वाहिनीच्या संपादक पदाचा त्याग करावा लागला आणि अनेकांचे शिव्याशापही पत्करावे लागलेले आहेत. पण आपल्या विवेकबुद्धी व शहाणपणाला त्या ब्युरोक्रसीसमोर शरणागत होण्यास नकार देणारा झुंजार पत्रकार, म्हणून अर्णब मला आवडला. मात्र अलिकडे त्याने आपल्या प्रतिष्ठेच्या भांडवलावर आरंभ केलेल्या रिपब्लिक या नव्या वाहिनीची वाटचाल हळुहळू त्याच ब्युरोक्रसीच्या दिशेने होऊ लागल्याची शंका येऊ लागली आहे. ज्या कंपूशाहीच्या विरोधात अर्णबने संघर्ष सुरू केला, त्यांच्या बौद्धिक वा वैचारिक भूमिकेशी मतभेद असणे एक गोष्ट आहे. पण त्यांच्याच पद्धतीने शैलीने उचापतखोरी करणे, ही वेगळी गोष्ट आहे. पुरोगामी विचारसरणी ही एक भूमिका आहे आणि ती काही लोकांनी आपली बटिक करून टाकली. त्यामुळे एका उदात्त विचारसरणीला बिकट दिवस आलेत. तिची जनमानसातील पत संपलेली आहे. ठराविक ढुढ्ढाचार्य एक भूमिका घेणार आणि बाकी पत्रकारांनी व माध्यमांनी त्याचीच री ओढावी, अशी जी शैली मागल्या दोनतीन दशकात उदयास आली, तिने पत्रकारितेची तटस्थता मारून टाकली आहे. त्याला प्रादेशिक वा भाषिक माध्यमातून आव्हान मिळत असले, तरी ते किरकोळ होते. अर्णबने इंग्रजी व राष्ट्रीय माध्यमात ते आव्हान उभे केले, म्हणून त्याला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यालाच आता बाधा येऊ लागली काय, अशी शंका येते आहे.

टाईम्स नाऊ ही राष्ट्रीय माध्यमातील बहुधा एकमेव वाहिनी अशी होती, जिचे मुख्यालय मुंबईत होते, दिल्लीपासून दूर होते. म्हणून असेल ल्युटियन दिल्ली म्हणतात त्या मुठभर सत्ताधीशांच्या दिल्लीची हुकूमत अर्णब वा टाईम्स नाऊवर चालू शकली नाही. केवळ अंतरामुळे नाही तर अर्णबकडे त्यापासून मुक्त रहाण्याची हिंमत व इच्छा असल्यानेच ते शक्य झाले. अन्यथा मुंबई, चेन्नई वा कोलकात्यातील माध्यमेही सतत दिल्लीची मांडलीक म्हणूनच पत्रकारिता करत राहिली आहेत. ल्युटियन दिल्ली म्हणजे तमाम भारतीय लोकसंख्येला क्षुद्र मानून त्या गुलामांवर हुकूमत गाजवण्याची प्रवृत्ती होय. जेव्हा या नव्या दिल्लीची उभारणी झाली, तेव्हाच तिथे उपर्‍या ब्रिटीश राज्यकर्त्यांचे वर्चस्व गृहीत धरलेले होते. नेटीवांवर हुकूमत गाजवायची व त्यांच्यात न्युनगंड जोपासून आपल्या वर्चस्वाचा खुंटा पक्का करायचा, ही त्यातली वृत्ती हळुहळू त्या ल्युटियन दिल्लीत प्रवेश मिळालेल्या भारतीयांमध्येही रुजत फ़ोफ़ावत गेली. मागल्या सात दशकात ती प्रवृत्ती समाजाच्या विविध घटकातही चांगलीच रुजली. अशा प्रवृत्तीला ल्युइटीयन दिल्ली म्हटले जाते. ती तिथल्या राजकारण्यात, पत्रकार लेखकात, वकील अधिकार्‍यात, विचारवंत प्राध्यापकात मुरलेली दिसेल. विषय कुठलाही असो. अशा ल्युटियन लोकांनी परस्परांची वकिली केलेली दिसेल. किंवा त्यांच्या बाहेरच्या कुणालाही खतम करताना हे सर्व व्यावसायिक घटक एकजुटीने उभे ठाकलेले दिसतील. अशा ल्युटियन दिल्लीला हादरा देणारा राजकारणी नरेंद्र मोदी पहिला, तर ल्युटियन माध्यमांच्या पीठाधीशांना झुगारणारा अर्णब धाडसी. म्हणूनच त्याचे कौतुक होते. पण नवी वाहिनी सुरू केल्यावर अर्णब बेताल होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. ज्यांच्या विरोधात दंड थोपटून अर्णब उभा राहिला, त्यांचीच शैली घेऊन तो दहशत निर्माण करू बघत असेल, तर त्याला जाब विचारणे भाग आहे.

रिपब्लिक वाहिनी सुरू केल्यावर अर्णब व त्याच्या सहकार्‍यांनी अनेक जुन्या नव्या भानगडी चव्हाट्यावर आणलेल्या आहेत. आजवर दडपून ठेवलेल्या या सर्व भानगडी तथाकथित पुरोगामी राज्यकर्ते, राजकारणी वा त्यांनी मानदंड बनवलेल्या प्रतिष्ठीतांच्या आहेत. त्याचे कागदोपत्री वा अन्य स्वरूपाचे पुरावे उकरून काढून पर्दाफ़ाश करणे योग्यच आहे. त्यापैकीच एक सुनंदा पुष्करचा संशयास्पद मृत्यू होय. ज्या प्रकारे शशी थरूर या केंद्रीय मंत्र्याच्या सुंदर पत्नीचा मृतदेह एका पंचतारांकित हॉटेलात आढळून आला, ती बाब गुंडाळून टाकण्यासारखी घटना नव्हती. त्या घटनेच्या पुढल्या मागल्या घटनाही संशय गडद करणार्‍या आहेत. पण कुठल्याही गंभीर चौकशीविना त्यावर पडदा पाडला गेला होता. अन्य कुठल्या नवर्‍याची गोष्ट असती तर प्रथम त्याला आटक झाली असती. पण दिल्लीचे पोलिस निष्क्रीय राहिले. त्यांच्या त्याच नाकर्तेपणाला कुणा माध्यमाने प्रश्न विचारले नाहीत. कुणा बुद्धीमंताला त्यावर शंका घेण्याची इच्छाही झाली नाही. हा सगळा मामला म्हणूनच अधिक संशयास्पद होता. कारण सुनंदा बोलली तर शशी थरूर सोडा, ल्युटियन दिल्लीतले भलेभले चेहरे फ़ाटत गेले असते. सहाजिकच आज त्याचे काही भक्कम पुरावे वा लपवाछपवी हाती लागली असेल, तर तिचा गौप्यस्फ़ोट करणे ही अर्णाबच्या वाहिनीची पत्रकारिता योग्य व धाडसी नक्कीच आहे. पण त्यातून सत्य समोर आणण्याचा आग्रह असला पाहिजे. त्यातून शशी थरूर वा कॉग्रेस पक्षाची नाचक्की करण्याचा हट्ट असेल, तर ती शैली प्रामाणिक पत्रकारितेची वाट सोडून ल्युटियन दिल्लीच्या बदमाशीचे वाटा धरू लागत असते. कॉग्रेस मुख्यालयात शशी थरूर यांच्या पत्रकार परिषदेतून रिपब्लिकच्या वार्ताहरांना बाहेर काढल्यानंतरचे त्यांचे वर्तन व रिपब्लिक वाहिनीने आरंभ केलेली मोहिम, ल्युटीयन दिल्लीचेच अनुकरण करताना दिसली. त्यात अर्णब विरघळून गेला असे वाटले.

शशी थरूरची पापे उकरून काढणे, त्यावर चर्चा घडवणे किंवा त्याच्यासह कॉग्रेस पक्षाला उघडे पाडणे योग्यच आहे. पण ते करताना त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या कुठल्या कार्यक्रमात वा पत्रकार परिषदेत जाऊन धुमाकुळ घालण्याचा प्रयास करणे, ही पत्रकारिता असू शकत नाही. ती चळवळ व पत्रकारिता यांची सरमिसळ होते. तेच गेल्या दोनतीन दशकात ल्युटीयन दिल्लीच्या टोळीने केलेले पाप आहे. कन्हैयाकुमार या विद्यार्थी नेत्यावर बालंट आले, तेव्हा त्याच्या सुटकेनंतर त्याचे भाषण लिहून देण्यापर्यंत बरखा दत्त लुडबुडत होती. युपीए सरकार बनत असताना बरखा, प्रभू चावला किंवा वीर संघवी यांच्यासारखे मान्यवर ल्युटीयन पत्रकार, सत्तापदांची सौदेबाजी करण्यात गर्क झालेले होते. लोकपाल आंदोलनाच्या काळात अनेक पत्रकार केजरीवाल टोळीला पर्याय म्हणून उभा करण्यासाठी आपली बुद्धी झिजवत होते. गुजरात दंगलीचे निमीत्त करून भाजपा व प्रामुख्याने नरेंद्र मोदींना लक्ष्य बनवण्यासाठी ल्युटीयन पत्रकार व बुद्धीमंत राजकारण्याच्या खांद्याला खांदा लावून मैदानात उतरले होते. त्यासाठी मोदी कुठेही दिसले वा भेटले; मग त्यांना बाकीचे विषय सोडून दंगलीवर प्रश्न विचारण्याचा सपाटा लावलेला होता. अनेकदा त्या प्रश्नांची उत्तरे देऊनही तेच तेच प्रश्न वारंवार विचारून हैराण करून सोडायचे, अशी ती मोडस ऑपरेन्डी आहे. त्यामुळे मोदींनी पत्रकारांना मुलाखती देणेच बंद केले. तर मोदी माध्यमांना घाबरून पळाले, अशी आवई उठवण्यातही ल्युटीयन दिल्लीचाच प्रेरणा होती. सुनंदा पुष्कर प्रकरणात रिपब्लिक वाहिनी व अर्णबने काय वेगळे चालविले आहे? शशी थरूर त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत, म्हणून दिसतील तिथे त्यांच्या पाठलाग करून त्याच प्रश्नांची सरबत्ती करणे, हा अतिरेक व दहशतवाद नाही काय? त्यासाठीच कॉग्रेसने थरूर यांच्या पत्रकार परिषदेत व्यत्यय नको म्हणून अर्णबच्या सहकार्‍यांना बाहेर काढले असेल, तर त्यात वावगे काय आहे?

ती पत्रकार परिषद एका ठराविक विषयासाठी होती आणि तिथे जाऊन रिपब्लिकच्या वार्ताहरांना त्या विषयातले प्रश्न विचारायचे नव्हतेच. तिथेही कारण नसताना सुनंदा पुष्कर मृत्युविषयी प्रश्न विचारून गोंधळ घालण्याचाच त्यांचा हेतू होता. तो उघडपणे दिसत असतानाही कॉग्रेस पक्षाने अशा वार्ताहरांना प्रवेश देऊन गोंधळाला आमंत्रण कशाला द्यायचे? त्या पक्षाचे कार्यालय आहे आणि त्यांना त्रसदायक ठरतील अशा पत्रकारी वेशातल्या गोंधळ्यांना तिथून बाहेर ठेवणे, हा कुठल्याही पक्ष वा संघटनेचा पुर्ण अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेने लेखन वा अविष्कार स्वातंत्र्य दिले आहे, तो कुठेही घुसखोरी करण्याचे वा गोंधळ घालण्याचा परवाना नाही. ज्या बाबतीत तुम्हाला काही म्हणायचे असेल वा सांगायचे असेल, ते कथन करण्याची ती मोकळीक आहे. त्यात शशी थरूर वा कॉग्रेस पक्षाने कुठलीही बाधा रिपब्लिक वाहिनीला आणलेली नाही. पण आपल्या अधिकार वा स्वातंत्र्याची व्याप्ती परस्पर वाढवून कॉग्रेस वा कुठल्याही पक्ष संघटनेच्या कार्यक्रमात गोंधळ घालण्याचा अधिकार रिपब्लिक वा अर्णबच्या सवंगड्यांनी सांगण्याचा अट्टाहास चालविला होता. त्याला स्वातंत्र्याधिकार नव्हेतर उचापतखोरी म्हणतात. कारण शशी थरूर कॉग्रेसच्या एका नव्या शाखेचे प्रमुख म्हणून तिथे भूमिका मांडणार होते आणि सुनंदा मृत्यूचा त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नव्हता. तरीही तिथे व्यत्यय आणण्याच्या हट्टाचा पत्रकारितेशी काडीमात्र संबंध नाही आणि म्हणूनच रिपब्लिक वाहिनीची कुठलीही गळचेपी कॉग्रेसने केल्याचा दावा धांदांत कांगावखोरीच म्हणावी लागेल. आजवर अशी कांगावखोरी ल्युटीयन दिल्लीचे बुद्धीमंत, पत्रकार व राजकारणी सातत्याने करीत आलेले आहेत. या निमीत्ताने अर्णबने त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून दाखवलेले आहे. म्हणूनच तसे वागणे निषेधार्हच आहे. मग अर्णबने काय करायला हवे होते?

वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत ‘टहलका’ नावाच्या वेबसाईटने काही भानगडी छुप्या कॅमेराने टिपून प्रकाशित केल्या होत्या. तेव्हा त्याचा संपादक पत्रकार तरूण तेजपाल याला ल्युटियन दिल्ली व पत्रकार डोक्यावर घेऊन ना़चले होते. त्यांचे अनुकरण देशभरच्या पत्रकार माध्यमांनी करून त्याला वारेमाप प्रसिद्धी दिलेली होती. भाजपाचे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण व पर्यायाने त्या पक्षाला गोत्यात आणण्यासाठी तेजपालने एक राजकीय अजेंडा हाती घेतला होता आणि अवघी ल्युटीयन दिल्ली त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली होती. पण त्यातले तर्कशास्त्र तेजपालचे समर्थन वा भाजपा विरोधाची पाठराखण असे नव्हते. सत्य प्रस्थापित होण्याची लढाई असे त्यातले चित्र उभे करण्यात आलेले होते. नंतरच्या काळात तशाच बातमीदारीसाठी तेजपाल याला ल्युटीयन दिल्लीच्या राज्यकर्ते, बुद्धीमंत व माध्यमांनी निर्विवाद सहाय्य केले होते. पण चार वर्षापुर्वी तोच तेजपाल गोव्यात एका लैंगिक भानगडीत अडकला, तेव्हा सत्याचा शोध घेणारे ल्युटीयन दिल्लीचे तमाम शहाणे तेजपालच्या सुरक्षेसाठी सरसावले होते. त्यातल्या पिडीत मुलीविषयी कोणाला आस्था नव्हती. त्यांच्या पुरोगामीत्वाचा बुरखा तेजपालनेच एका वक्तव्यातून फ़ाडला होता. आपण पुरोगामी पत्रकार आहोत म्हणून गोव्यातले भाजपा सरकार आपल्याला गोत्यात घालत असल्याचा अजब बचाव तेजपालने मांडलेला होता. जे काही घडल्याची तक्रार होती, त्याचा कुठलाही इन्कार तेजपालने केला नव्हता. तरीही ल्युटीयन दिल्ली त्याचा निषे़ध करायला राजी नव्हती. अटकेच्या भयाने भूमिगत झालेल्या तेजपालचे निर्लज्ज समर्थन ल्युटीयनवासी करीत होते. तेजपालच्या बदमाशीला पत्रकारिता ठरवून त्याच्या बचावाला उतरले होते. आता सुनंदा वा अन्य भानगडी चव्हाट्यावर आणणार्‍या अर्णबच्या पाठीशी त्यापैकी कोणी उभा राहिलेला नाही. तेजपालप्रमाणे कोणी रिपब्लिकच्या समर्थनाला पुढे आलेला नाही.

कुठल्याही चिरकुट कारणासाठी पत्रकारितेवर हल्ला वा अन्याय म्हणून बहिष्काराचे पवित्रे घेणारे ल्युटीयन दिल्लीचे पत्रकार अशावेळी रिपब्लिक वार्ताहरांच्या सोबतच कॉग्रेस कार्यालयातून बाहेर पडायला हवे होते. कारण ती आजवरची कार्यशैली राहिली आहे. पण कॉग्रेस मुख्यालयातून शशी थरूर पत्रकार परिषदेपुर्वी रिपब्लिकच्या एकेक वार्ताहराला शोधून बाहेर काढले जात असताना कोणी अन्य माध्यमाचे पत्रकार निषेधाला उभे राहिले नाहीत की त्यांन सहानुभूती दाखवायला बाहेर पडले नाहीत. म्हणून यातला खरा आरोपी बदमाश ल्युटियन दिल्लीची पत्रकारिता आहे. किंबहूना आपल्या त्यावेळच्या प्रक्षेपणात रिपब्लिक वाहिनी सातत्याने तोचस आअल जाहिरपणे विचारत होती आणि रात्रीच्या चर्चेत अर्णबनेही त्याच विषयाला हात घातला होता. तोही रास्त होता. पण त्या घटनेसाठी कॉग्रेस पक्षाला वा नेत्यांना जबाबदार धरणे साफ़ चुकीचे होते. त्यानंतर अर्णब वा त्याच्या सवंगड्यांना निदर्शने वा निषेधच करायचा होता, तर त्यांनी कॉग्रेस मुख्यालयाच्या बाहेर ठाण मांडण्याला अर्थही नव्हता. त्यांनी याप्रकरणी ल्युटीयन माध्यमे व पत्रकारितेचे मुखवटे फ़ाडण्यासाठी राष्ट्रीय पत्रकार संघटनांच्या दाराबाहेर येऊन प्रदर्शन मांडायला हवे होते. पत्रकारितेचा मुखवटा लावून जो दुटप्पीपणा राजरोस चालू असतो, त्याचा पर्दाफ़ाश अशा प्रसंगी आवश्यक होता. यापुर्वी अस्जी किरकोळ घटना कुठे घडली तर राष्ट्रीय आपत्ती असल्याप्रमाणे प्रत्येक वाहिनी वा दिल्लीच्या वृत्तपत्रात त्यावर आवाज उठवला गेलेला आहे. मग रिपब्लिकच्या वाट्याला तशीच वागणुक आल्यावर तमाम माध्यमे त्यावर इतकी गप्प कशाला होती? त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. ल्युटीयन माध्यमे वा त्यांचे अन्य व्यवसायातील साथीदार यांचा एक दंडक आहे. त्यांच्या वर्तुळाच्या बाहेरील कुणाला त्यात स्थान नसते किंवा त्याच्यावरील अन्यायालाही वाचा फ़ोडण्याची गरज नसते. दिवंगत रेगेसरांनी याचे विश्लेषण केलेले आहे.

‘समाजात जेव्हा एखादा वरिष्ठवर्ग अभिजनवर्ग असतो तेव्हा त्याचे सदस्य एकमेकांशी वागताना अतिरेकी सभ्यतेचे संकेत पाळताना आढळतात. त्याची उलट बाजू अशी की, या वर्तुळाबाहेरच्या व्यक्तीशी, कनिष्ठ व्यक्तीशी वागताना, ते जाणूनबुजून असभ्यरितीने वागतात. सामाजिक समतेच्या दिशेने वाटचाल करताना या कृत्रिम सभ्यतेवर आणि कृत्रिम असभ्यतेवर आघात करावेच लागतात. अधिकाधिक व्यक्तींना सभ्यतेच्या परिघात आणावे लागते आणि कृत्रिम सभ्यपणा अधिक सुटसुटीत करावा लागतो. या प्रक्रियेत एकेकाळी असभ्य मानल्या गेलेल्या वागण्याच्या रिती सभ्य म्हणून स्विकारल्या जातात.’  (प्रा. में पुं रेगे.- ‘नवभारत’ जाने-फ़ेब्रु १९९७)

ल्युटीयन दिल्ली म्हणजे असा वरीष्ठ अभिजन वर्ग आहे. त्याच्या तुलनेत बाकीचे भारतीय वा दिल्लीतलेही परिघाबाहेरचे लोक हे क्षुल्लक असतात. त्यांना परिघाबाहेरचे म्हणूनच असभ्य वा असंस्कृत ठरवलेले असते. सहाजिकच त्यांना कुठलेही अधिकार वा स्वातंत्र्ये नसतात. त्यांनी गुलाम वा पाळीव जनावराप्रमाणे जगावे हीच अभिजन वर्गाची अपेक्षा असते. मग त्यातला कोणी पंतप्रधान वा राष्ट्रपती झाला म्हणून फ़रक पडत नाही. त्याची लायकी क्षुद्रच असते. लागोपाठ यश मिळवूनही मोदी ल्युटियन दिल्लीत तुच्छ व सतत पराभूत होऊनही सोनिया राहुल तिथे कौतुकाच्या कशाला असतात, त्याचा अर्थ उलगडू शकतो. तेजपालच्या क्षुल्लक पत्रकारितेचे महात्म्य मोठे व अर्णबच्या यशाची पायमल्ली का होते, त्याचे उत्तर रेगेसरांच्या विश्लेषणाय सापडू शकेल. इथेच मग मोदी आणि अर्णब यांच्यातला फ़रक समोर येतो. मोदीं ल्युटियन दिल्लीच्या मान्यतेसाठी धडपडताना कधी दिसले नाहीत. त्यांनी अभिजन म्हणवून घेणार्‍या या वर्गाच्या अन्यायकारन वर्तनाला काडीमात्र किंमत दिली नाही. परंतु अर्णब मात्र त्याच ल्युटीयन विरोधात संघर्ष करताना त्यांनीच आपल्याला मान्यता द्यावी म्हणून धडपडतो आहे काय अशी शंका येते. तसे नसेल तर स्टुडीओमधून ल्युटियन माध्यमांवर दुगाण्या झाडणार्‍या अर्णबने कॉग्रेस व शशी थरूर यांच्यापेक्षा ल्युटीयन माध्यमे व विचारवंतांना आंदोलनाचे लक्ष्य बनवायला हवे होते. इतर प्रसंगी निषेधाचे सूर आळवणार्‍यांच्या दारात जाऊन द्जरणे धरावे किंवा घोषणाबाजी करायला हवी होती. अशा लढाईत उतरणे सोपे असले तरी टिकून रहाणे खुप अवघड गोष्ट असते. पण त्यांना झुगारताना आपल्या पाठीशी सामान्य लोक जमा होत असतील तर फ़िकीर करण्याची गरज नसते. आसे अभिजन आपल्याशी अतिरेकी असभ्यपणे वागणार हे त्यातले गृहीत असते. तरीही त्यांच्यातला एक व्हायचा मोह टाळून आपला संघर्ष कायम ठेवावा लागतो.

ज्यांना इथे ल्युटीयन दिल्लीचे पिठाधीश संबोधलेले आहे, त्यांची पात्रता फ़क्त इतरांमध्ये न्युनगंड निर्माणा करण्याची असते. एकदा तो न्युनगंड तुम्ही स्विकारला व जोपासलात मग तुम्ही त्यांचे गुलाम होत असता. तुमची विवेकबुद्धी गहाण टाकून त्यांच्या भूमिकेची चाकोरी अपरिहार्य होऊन जात असते. ती चाकोरी झुगारली तरच स्वतंत्रपणे उभे रहाता येते. ही चाकोरी झुगारणारे संख्येने जितके अधिक होत जातात तितका अभिजन वर्गाचा धीर सुटत जातो आणि ते बंडखोरांना सामावून घेण्याची खेळी करून आपले वर्चस्व जुनेच डाव खेळू लागतात. असा कालबाह्य दुटप्पी अभिजन वर्ग निकालात निघण्याची गरज असून त्याची नक्कल करण्यातून ते उद्दीष्ट साध्य होऊ शकत नाही. त्यांच्या शैलीने राजकीय अजेंडा घेऊन चालण्याने त्यातून बाहेर पडता येणार नाही. तुम्ही बंडाखोरी करता करता त्यांचेच पुढले वारस होऊन जाण्याची शक्यता अधिक असते. कॉग्रेस वा शशी थरूर यांच्या विरोधात ससेमिरा लावण्यातून रिपब्लिक वा अर्णब गोस्वामी ल्युटीयन दिल्लीचा पीठाधीश व्हायला धडपडू लागला आहे काय अशी शंका येते. चुकीच्या प्रवृत्तीचे अनुकरण करून धुळीस मिळालेली पत्रकारितेची प्रतिष्ठा व पत पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकणार नाही. भाजपा असो किंवा कॉग्रेस त्यांच्या चुका दाखवण्याचे स्वातंत्र्य पत्रकारांना आहे. पण त्यापैकी कुणाला संपवण्याचा वा नामोहरम करण्याचे काम राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचे आहे. ते आपल्या अंगावर घेऊन पत्रकारिता करणे ही सुपारीबाजी होते. कॉग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे व तिचा प्रसार करण्याची मुभा अर्णबला आहे. त्यसोबत ल्युटीयन माध्यमे व पत्रकारांचा मुखवटा फ़ाडण्य़ाचा अधिकारही त्याला आहे. पण कॉग्रेस वा अन्य कुणाच्या कामात वा कार्यक्रमात व्यत्यय आणण्याचा अधिकार राज्यघटना वा अन्य कुठल्याही कायद्याने पत्रकार वा अर्णबला दिलेला नाही.

 (मुकुल रणभोरच्या ‘अक्षर मैफ़ल’ या नव्या मासिकाच्या प्रारंभीच्या अंकातील माझा लेख. लेखन दिनांक १ ऑगस्ट २०१७)


http://aksharmaifal.com/arnab-goswami-republic-now-following-retrograde-style-of-journalism-1/

केजरीवाल आणि शिवसेना

bawana के लिए चित्र परिणाम

सहा महिन्यांपुर्वी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका झाल्या. तशाच आणखी नऊ महापालिकांच्या निवडणूका महाराष्ट्रात झाल्या होत्या. त्यात भाजपाने बाजी मारली आणि मुंबई-ठाणे वगळता जवळपास सर्व पालिकांत भाजपाने आपली सत्ता प्रस्थापित केली. मुंबईत भाजपाने शिवसेनेच्या आजवरच्या मक्तेदारीला सुरूंग लावून आपली शक्ती सिद्ध केली. कुठल्याही निवडणूकांचे निकाल तात्कालीन असतात. त्यातला विजय पराजय सुद्धा हंगामी असतो. कारण त्या विजयाला अजिंक्यपद समजले, मग पराभव आपल्या चालीने तुमच्या अंगावर चाल करून येत असतो. म्हणूनच विजय असो किंवा पराजय त्याचा बारकाईने अभ्यास करून त्यावर मात करण्याच्या कामाला लागण्यात खरे राजकारण सामावलेले असते. जे भाजपाने बर्‍याच अंशी आत्मसात केलेले आहे आणि त्यांच्या मागून नवखा राजकारणी असूनही केजरीवाल व त्यांच्या पक्ष आपने ते सत्य स्विकारलेले आहे. तसे नसते तर चार महिन्यांपुर्वी दिल्लीच्या तिन्ही महापालिकात दारूण पराभव पचवलेल्या केजरीवाल यांनी बावना या पोटनिवडणूकीत दणदणित विजय संपादन करताना भाजपाला दिल्लीतच धुळ चारली नसती. याचे उलटे टोक आहे मुंबईतली शिवसेना! तीन वर्षापुर्वी युती तुटल्यानंतरही एकाकी लढताना मिळवलेले विधानसभेतील यश, शिवसेनेने नुसती वायफ़ळ बडबड करून नासवलेले आहे. मुंबई नजिकच्या पनवेल वा मिरा भाईदर या पालिकात सेनेला इतके अपयश येण्याचे काही कारण नव्हते. शिवसेना व केजरीवाल यांच्यातला हा फ़रक म्हणूनच समजून घेण्याची गरज आहे. किंबहूना दिल्लीच्या ताज्या पोटनिवडणूकीचे निकाल, हा शिवसेनेसाठी मोठा धडा आहे. अर्थात शिकण्याची तयारी व मानसिकता असली तरची गोष्ट आहे. अन्यथा मनी व मुनी असल्या शब्दच्छलात गुरफ़टून हातातलेही गमावण्यापासून त्यांना कोणी रोखू शकत नाही.

२०१४ च्या लोकसभेपुर्वी पाच महिने केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने मोठी बाजी मारून दाखवत भाजपाला मिळू शकणारे बहूमत हिसकावून घेतले होते. त्या नव्या पक्षाला भले बहूमत मिळवता आले नाही, तरी त्यांनी दुसर्‍या क्रमांकाची मते व जागा मिळवत सत्तेपर्यंत मजल मारली होती. पण तितक्या यशाची झिंग चढून केजरीवाल पंतप्रधान होण्याच्या स्वप्नात रममाण झाले आणि हातातली दिल्लीही त्यांनी पाच महिन्यात गमावली. दिल्लीच्या मर्यादित सत्तेवर लाथ मारून त्यांनी थेट लोकसभा जिंकण्याचे मनसुबे रचले आणि देशात सर्वाधिक उमेदवार उभे करण्याचा जुगार खेळला होता. त्यात सर्वत्र पराभूत होताना त्यांना दिल्लीही गमवावी लागली होती. पण त्या पराजयाचा अभ्यास करून केजरीवाल पुन्हा दिल्ली जिंकण्यासाठी कंबर कसून उभे राहिले. त्यांनी बाकी सर्व गोष्टी सोडल्या आणि पुन्हा आपली सर्वच्या सर्व शक्ती दिल्लीत कामाला जुंपली. फ़ार कशाला, त्यांनी माध्यमात व वाहिन्यांवर झळकणे बंद केले आणि पुन्हा मध्यावधी निवडणूकीत दिल्लीची सत्ता जिंकण्यासाठी ताकद केंद्रीत केली. आपले बलस्थान म्हणजे कार्यकर्ता व जनसंपर्क हे ओळखून, जे कष्ट पुढल्या दोनतीन महिन्यात उपसले, त्यातून त्यांना ७० पैकी ६७ जागा जिंकणे शक्य झाले. मात्र तिथून पुन्हा त्यांचा तोल गेला. हाती असलेली सत्ता जनहितासाठी राबवायचे सोडून, केजरीवाल दिल्लीबाहेर मोहिमा करताना दिल्लीकरांना वार्‍यावर सोडत राहिले. त्याची किंमत मग महापालिका मतदानाच्या वेळी मोजावी लागलेली होती. गेल्या एप्रिल महिन्यात होणार्‍या पालिका मतदानापुर्वी त्यांच्याच आमदाराच्या राजिनाम्याने रिक्त झालेली जागा आम आदमी पक्षाला गमवावी लागली आणि तिथे डिपॉझीटही जप्त झाले. दोन आठवड्यांनी सर्व पालिकातही तसाच दारूण पराभव त्यांच्या वाट्याला आला. मात्र त्यानंतर केजरीवाल एकदम गप्प झाले. कशाला?

गेले चार महिने केजरीवाल वा त्यांच्या आम आदमी पक्षाचा कुठे आवाज ऐकू येत नव्हता. त्यांच्यावरचे आरोप किंवा भानगडींचाच गवगवा चालू होता. त्याचा खुलासाही देण्यासाठी माध्यमात यायचे त्या पक्षाने टाळले. आपण लोकांची सहानुभूती गमावली आहे आणि लोकांनी दिलेल्या सदिच्छा गमावल्या आहेत, हे त्यांनी ऒळखले होते. म्हणूनच माध्यमे, पत्रकार वा विरोधकांच्या आरोपाला उत्तरे देण्यापेक्षा त्या पक्षाने पुन्हा जनतेत जाण्याला प्राधान्य दिले. आपल्याला माध्यमांनी मते दिलेली नाहीत, तर जनतेने मते दिली आहेत. तर जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन केल्यासच निवडणूकीत विजय संपादन करता येईल, हा त्या पराभवातला धडा होता. एप्रिल महिन्यातील पराभव म्हणून आता बवाना या पोटनिवडणूकीत केजरीवाल धुवून काढू शकलेले आहेत. पंजाब विधानसभा, दिल्लीतील राजोरी गार्डन पोटनिवडणूक व महापालिकातील पराभवाने आम आदमी पक्षाला जबरदस्त धक्का बसलेला होता. त्यातून सावरण्याचा पहिला मार्ग म्हणजे माध्यमातून चाललेली पोपटपंची थांबवणे. दुसरी गोष्ट पुन्हा थेट जनतेला जाऊन भिडणे. या दोन गोष्टीत केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी आपल्याला पुर्णपणे झोकून दिले आणि आज त्याचा परिणाम समोर आलेला आहे. त्या पक्षाचेच एक आमदार भाजपात गेले, म्हणून पोटनिवडणूक लागली होती. ते आमदार वेदप्रकाश त्याच जागी भाजपा उमेदवार म्हणून उभे होते आणि ताज्या मतदानात त्यांना आम आदमी पक्षाच्या नवख्या उमेदवाराने पराभूत केलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच, की अजून त्या पक्षाविषयी जनमानसात अपेक्षा आहेत आणि योग्य भूमिका घेतल्यास जनता त्यांना प्रतिसाद देते आहे. हेच विधानसभा निकालानंतरच्या तीन वर्षात शिवसेनेने केले असते, तर जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायती व पालिका मतदानात शिवसेनेला मोठे यश संपादन करता आले नसते का?

पण मागल्या तीन वर्षात आपला लोकसंपर्क वाढवून अधिकाधिक मतदारामध्ये विश्वास संपादन करण्याचा विचारही सेनेच्या नेतृत्वाल सुचलेला नाही. त्यापेक्षा उठसूट कुठलेही कारण व निमीत्त शोधून भाजपा व त्यांच्या नेत्यावर टिकाटिप्पणी करण्यात कालापव्यय करण्यात आलेला आहे. पालिका मतदानात मार खाल्ल्यानंतर शेकडो विषय टिकेसाठी मिळाले असतील. पण त्यात गुंतून पडण्यापेक्षा केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी, सर्व शक्ती जनसंपर्कात खर्ची घातली. हेच शिवसेनेला महाराष्ट्रात करणे अशक्य होते काय? केजरीवाल राजकारणात निष्क्रीय झालेले नव्हते, तर माध्यमाच्या प्रसिद्धीपासून त्यांनी अलिप्त होत, त्यांनी वादात शक्तीक्षय करण्याचे टाळलेले होते. त्यापेक्षा भाजपाला दिल्लीत गाफ़ील ठेवून तळागाळातून आपली संघटना नव्याने भक्कम करण्याला प्राधान्य दिलेले होते. मागल्या तीन वर्षात शिवसेनेने असे काही केले असते, तर पनवेल, मिरा भाईंदर वा अगदी मुंबई पुण्याच्या पालिकेतही वेगळे निर्णय बघायला मिळाले असते. पण शिवसेनेत आजकाल कार्यकर्त्यांपेक्षा प्रवक्ते म्हणजे तोंडपाटिलकी करणार्‍यांची चलती आहे. म्हणूनच तिथे शिवसेना जोरात आहे आणि संघटना व मतदानात तोकडी पडू लागली आहे. दिल्लीत दुसर्‍यांदा केजरीवाल यांनी पराभवातून शिकून विजय खेचून आणण्याचा धडा घालून दिलेला आहे. तो शिवसेनेने शिकण्यासारखा आहे. पण राहुल गांधींनाही लाजवणारी विधाने करण्यात गुंतलेल्या सेनेच्या शहाण्यांना सत्याचा ‘सामना’ करायला कोणी शिकवायचे? दिल्लीत जी क्षमता केजरीवाल यांची आहे, तीच मुंबई परिसरात शिवसेनेपाशी आजवर होती. पण बाळासाहेबांच्या अस्त्तानंतर ते व्यवहारी शहाणपण कुठल्या कुठे अस्तंगत झालेले आहे. केजरीवाल पराभवातून धडा शिकतात आणि आजची शिवसेना पराभवातही आपला विजय सिद्ध करण्याचा नवा प्रयोग सिद्ध करत असते.

Sunday, August 27, 2017

तिहेरी तलाक निकालाने काय साधले?

Image result for common civil code

भारत स्वतंत्र होऊन आता सात दशके उलटली आहेत. पहिली पाच वर्षे आधुनिक भारताची राज्यघटना बनवण्यात खर्ची पडली. पण तेव्हाही ती घटना परिपुर्ण आहे, असे घटनाकारांनी मानले नाही की घटना समितीने आपल्या घटनेतून शंभर दोनशे वर्षे निर्वेध कारभार चालविला जाऊ शकेल, असे मानले नाही. हा त्यांचा मोठेपणाच होता. म्हणून तर या घटना निर्माणकर्त्यांनी त्याच घटनेत काळानुसार ठरविक आवश्यक बदल करण्याची तरतुद करून ठेवली. त्याचप्रमाणे भविष्यात काही गोष्टी कराव्या लागतील, त्याचीही कल्पना मांडून ठेवलेली होती. कारण कुठल्याही व्याख्येत कायदा अडकून पडला, मग त्यात न्याय व वास्तवाचा बळी पडायची मोठी शक्यता असते. सहाजिकच काळानुरूप घटनेत बदल करायचे, पण मूळ घटना प्रारूपात कुठलाही मूलभूत बदल करायचा नाही, असा प्रबंध या घटनाकारांनी करून ठेवला आहे. जेव्हा घटनेचे निर्माण झाले, तेव्हा त्या राष्ट्रीय नेत्यांनी पुढल्या भविष्यात डोकावून बघितलेले होते आणि त्यात बदलणार्‍या गरजा ओळखून कोणत्या गोष्टी राहून गेल्यात व नंतर कराव्या लागतील, त्याचीही नोंद करून ठेवलेली होती. त्यामध्येच समान नागरी कायद्याचा समावेश आहे. पुढल्या काळात भारतीय संसदेने योग्यवेळी सर्व धर्म व नागरिकांना समावून घेईल असा समता बहाल करणारा कायदा बनवावा, असा सल्ला देऊन ठेवलेला आहे. आज सत्तर वर्षे होऊन गेल्यावर ते पाऊल उचलतानाही भारतीय नेत्यांमध्ये चलबिचल असावी, यातच त्या विषयाचे गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. आज एकविसाव्या शतकात भारत सरकारला असा समान नागरी कायदा बनवतांना सावध पावले उचलावी लागत असतील, तर सत्तर वर्षापुर्वी हे काम किती अवघड होते, हे सहज लक्षात येऊ शकेल. म्हणूनच पुढे समाज अधिक समजदार व उदात्त होईल, तेव्हाच हे काम कारण्याची जबाबदारी घटनाकारांनी पुढल्या पिढीच्या नेतृत्वावर सोपवलेली होती.

आज स्वातंत्र्याची सत्तर वर्षे उलटल्यावर तिहेरी तलाकचा विषय ऐरणीवर आला आणि त्यावर सुप्रिम कोर्टाला ठाम भूमिका घेऊन ती अमानुष परंपरा मोडीत काढावी लागलेली आहे. पण तितकी पाळी कशाला यावी? भारताले कायदा बनवणारी संसद किंवा कारभार करणारे त्याच संसदेतील काही राजकारणी, यांनी तो विषय पुर्वीच निकालात कशाला काढलेला नव्हता? कारण मसूदा तयार करून चर्चेनंतर कायदा संमत केला म्हणून राबवला जाऊ शकत नसतो. तो सर्वसामान्य बहुसंख्य नागरिकांनी मान्य करून स्विकारण्यावर त्याचे यश अवलंबून असते. बहुतांश लोक झुगारून लावत असतील, तर त्या कायद्याला काहीही अर्थ नसतो. तो कायदा वा नियम न्याय्य आहे व समाजाच्या व्यापक भल्यासाठी आहे, असे जेव्हा बहुसंख्य लोकांना वाटत असते, तेव्हाच त्याची महत्ता असते आणि त्याचा अंमल सोपा असतो. अन्यथा असा कायदा संमत होऊ शकतो, पण राबवला जाऊ शकत नसतो. शासनाची शक्ती मर्यादित असते आणि ती प्रत्येकवेळी बडगा उगारण्यातून सरकार चालवता येत नसते. म्हणूनच कायदा बनवतानाच बहुतांश लोकसंख्या गुण्यागोविंदाने त्याचा स्विकार करील, याकडे लक्ष द्यावे लागत असते. स्वातंत्र्याच्या आरंभ काळात तशी परिस्थिती नव्हती. म्हणूनच धर्माला बाजूला ठेवून समान नागरी कायदा तात्काळ बनवून अंमलात आणणे जवळपास अशक्य होते. भारत हा कित्येक धर्मपंथ व त्यांच्या विविध सामाजिक परंपरांनी चालणारा समाज आहे. त्यांच्यातल्या विविधतेला किंवा वेगळ्या ओळखीला धक्का लागतो असे त्यांना वाटणे म्हणजेच सक्ती वा जबरदस्ती वाटणे अपरिहार्य होते. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात होणार्‍या बदलातून आपल्या सामाजिक धार्मिक ओळखी सैल होत समाजात थोडी सरमिसळ होऊन नव्या बदलासाठी मोठ्या लोकसंख्येला तयार करणे अगत्याचे होते. म्हणूनच घटनाकारांनी ते काम पुढल्या पिढीतील नेतृत्वावर सोपवलेले असावे.

आज तिहेरी तलाकच्या निमीत्ताने ज्या चर्चा होत आहेत, तशाच चर्चा घटना समितीच्या कालखंडात हिंदू कोडबिलाच्या संदर्भाने झालेल्या आहेत. तिहेरी तलाक योग्यच असल्याचा दावा आज कोणी मुस्लिम मौलवी करताना दिसत नाही. पण ते परंपरेचा, प्रथेचा वा धर्मग्रंथाचा आधार घेत आहेत. तेव्हा त्यांची खिल्ली उडवण्यात किंवा त्यांना कडाडून विरोध करण्यात अनेक हिंदूत्ववादीही हिरीरीने पुढे येताना दिसत असतात. पण याच हिंदू समाजातील अतिशय बुद्धीमान व पुढारलेल्या नेत्यांनी तेव्हा म्हणजे घटना बनत असतानाच्या काळात, असाच हिंदू कोडबिलाला कडाडून विरोध केला होता. काहीसे असेच बदल स्विकारण्यास त्या नेत्यांनी ठाम नकार दिलेला होता. किंबहूना त्यावरून इतकी खडाजंगी उडालेली होती, की पंडित नेहरूंचीही तसे आकस्मिक मोठे बदल हिंदूंसाठी कायद्यात करण्याची हिंमत झालेली नव्हती. त्यामुळेच नाराज झालेल्या घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा तडकाफ़डकी राजिनामा दिलेला होता. तात्कालीन कॉग्रेस नेते किती प्रतिगामी असतील? कारण अशा कॉग्रेसी नेत्यांचा घटनासमितीत वरचष्मा होता आणि त्यांनी बाबासाहेबांना राजिनाम्याची भूमिका मांडणारे भाषणही सभागृहात करू दिलेले नव्हते. म्हणून आज हिंदूत्ववादी आवेशात बोलतात वा मुस्लिम नेते मौलवींचा धिक्कार करतात, तेव्हा त्या काळातल्या गोष्टी आठवतात. अर्थात नेहरूंनी एकत्रित कोडबिल स्विकारले नाही, तरी त्याचे विविध भाग करून वेगवेगळ्या विधेयकातून हिंदू कायद्यात मोठे आमुलाग्र बदल घडवून आणलेले आहेत. त्याच्याच परिणामी आज हिंदू समाजात मोठे प्रगतीशील बदल झालेले दिसतात. मात्र तितके मु्लभूत कुठलेही बदल या सत्तर वर्षात मुस्लिम कायदे व नियमात झालेले नसल्याने मौलवी धर्ममार्तंडांचा मुस्लिम समाजावर अधिक पगडा बसत गेला. कारण पुढल्या काळात मतांचे गठ्ठे प्राधान्याचे होत गेले.

मुळच्या हिंदू कोडबिलाचे काही भाग विविध मार्गांनी कायद्यात रुपांतरीत झाल्यामुळे धार्मिक प्रथापरंपरा यातून हिंदू समाज बाहेर पडू शकला आणि आज असे बदल स्विकारले जाऊ शकतात, याविषयी आत्मविश्वासाने बोलणारी मोठी संख्या हिंदूंमध्ये आहे. पण त्यात सत्तर वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे, हे विसरता कामा नये. पण त्याचवेळी असे बदल करताना नेहरूंना स्वत:च्या कॉग्रेस पक्षातूनही कडाडून विरोध सहन करावा लागला होता, हे विसरता कामा नये. ती कॉग्रेस आज राहिली नाही, असे म्हणूनच मान्य करावे लागेल. कारण देशाची फ़ाळणी होताना वा पाकिस्तान वेगळा होताना, मुस्लिम लीगचा वा मुस्लिम नेतृत्वाचा मोठा दावा असा होता, की कॉग्रेस हाच मुळी हिंदूंचा पक्ष आहे. म्हणूनच त्याच्याकडून मुस्लिमांना न्याय मिळू शकणार नाही. थोडक्यात हिंदूंच्या कायद्यात काही मूलभूत नवे बदल करताना कॉग्रेसच हिंदूंचा पक्ष होता. तरीही त्या ‘हिंदूंच्या पक्षाने’ आपल्या धर्मप्रथा व परंपरांमध्ये मूलभूत फ़ेरबदल करण्यात चुकारपणा केलेला नव्हता. मात्र आज आपला हाच ऐतिहासिक वारसा कॉग्रेस पक्ष विसरून गेला आहे, किंवा त्याला आठवेनासा झाला आहे. तसे नसते तर भाजपावर हिंदूत्वाचा आरोप करीत कॉग्रेसच्या आजच्या नेतृत्वाने समान नागरी कायद्याला विरोध केला नसता, की तिहेरी तलाकचे हास्यास्पद समर्थन करण्यापर्यंत मजल मारली नसती. अर्थात आज कुठलाही समान नागरी कायदा आणायची तयारी झालेली नाही वा तसा प्रयत्नही सरकारने सुरू केलेला नाही. पण भविष्यात तसे काही करण्यातला मोठा अडथळा सुप्रिम कोर्टाकडून मोदी सरकारने दूर करून घेतलेला आहे. मागल्या आठवड्यात बहुमताचा निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवला, त्याचा व्यापक अर्थ म्हणूनच समजून घेण्याची गरज आहे. हा विषय तिहेरी तलाक पुरता मर्यादित नसून, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात हळुहळू निवडणूका व त्यातून मिळणारी सत्ता हा राजकारणात प्राधान्याचा विषय झाला आणि पर्यायाने मतांचे गठ्ठे हा राजकीय कारभार व निर्णयाचा निकष होऊन गेला. त्याचा लाभ उठवित भारतातल्या मुल्ला मौलवी अशा धर्ममार्तंडांनी मुस्लिमांच्या मनात हे राज्य बहुसंख्य हिंदूंचे व सरकारही हिंदूंचे असा भयगंड जोपासण्यास आरंभ केला. ‘इस्लाम खतरेमे’ अशी घोषणा देत मुस्लिमांना धर्माच्या नावावर वेगळे ठेवण्याची व एकूण राष्ट्रीय प्रवाहापासून तोडण्याची निती बिटीश राजवटीतच सुरून झाली होती. तिला नंतरच्या काळत मौलवींनी आपल्या हितासाठी कायम राखले आणि राजकीय नेत्यांनी व पक्षांनी आपले स्वार्थ साधताना त्त्याला खतपाणी घालण्यात धन्यता मानली. स्वातंत्र्याला दोन दशके उलटत असताना कॉग्रेसला आव्हान देण्यासाठी मग डाव्या किंवा समाजवादी राजकीय गटांनी अशा मुस्लिम वेगळेपणाला प्रोत्साहन देण्याचा पवित्रा घेतला आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू धर्मवाद डोके वर काढत गेला. एका फ़ाळणीतून भारतीय समाज नुकताच बाहेर पडला असताना, इस्लाम खतरेमे अशा नव्या घोषणांनी हिंदू पुन्हा विचलीत होत गेला आणि समाजातील धार्मिक धृवीकरणाला चालना मिळत गेली. जसजसा ह्या विभाजनाचा डाव्या पुरोगामी पक्षांना लाभ मिळताना दिसू लागला व त्यांना मिळणार्‍या मतांचे गठ्ठे नजरेस येत गेले, तसतसा कॉग्रेस पक्ष आपली तटस्थतेची किंवा निधर्मी भूमिका सोडून मुस्लिम मतगठ्ठ्य़ांच्या आहारी जाणारा पक्ष होत गेला. अशा रितीने देशात हिंदूंना दुय्यम वागणूक व मुस्लिमांच्या धर्मांधतेचे चोचले अशी स्थिती निर्माण होत गेली. त्याच्या परिणामी ठामपणे हिंदूच्या अन्यायाविरोधात बोलणार्‍या पक्षाकडे लोकांचा ओढा वाढू लागला. पण स्वातंत्र्योत्तर काळातील धर्मविषयक कायद्यातील बदलामुळे तितक्या मोठ्या प्रमाणात हिंदू धर्मवादी होऊ शकलेला नाही, तर अजून मोठ्या प्रमाणात तटस्थ राहिलेला आहे.

अशा कालखंडात अधिकाधिक मुस्लिम लांगुलचालनात अन्य पुरोगामी पक्ष भरकटत चालले असताना, भाजपाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या हाती आले आणि गुजरातमध्ये त्यांच्यावर हिंदू पक्षपाताचा आरोप होत असतानाही झालेली प्रगती विकास लोकांच्या नजरेत आलेला होता. विकास आणि हिंदूंच्या विरोधात पक्षपात नाही, अशी तटस्थ राजवट मोदीच देऊ शकतात, ह्या धारणेने देशातील राजकारण आमुलाग्र बदलून गेले. देशातील धर्मांधतेला पायबंद घालायचा, तर मुळात मुस्लिम अतिरेक व धार्मिक वेगळेपणाला लगाम लावला पाहिजे; ही धारणा वाढत चालली होती. त्याचा राजकीय लाभ म्हणूनच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला मिळाला. मागल्या तीन वर्षात त्यांनी कुठलाही हिंदूत्वाचा अजेंडा पुढे आणल्याशिवाय जो कारभार केला, त्यातून मुस्लिमातही काही प्रमाणात जागृती झाली. त्याचा मोठा प्रभाव मुस्लिम समाजातील सर्वाधिक पिडीत व गांजलेली लोकसंख्या असलेल्या महिलांवर झाला. त्यातून तलाकपिडीत महिलांनी जाहिरपणे आपली दु:खे व अन्याय चव्हाट्यावर आणण्याची हिंमत संपादन केलेली आहे. यापुर्वी तलाकपिडीतांचा विषय अनेकदा पुढे आलेला होता. पण तो चळवळीपुरता मर्यदित होता आणि मतांच्या गठ्ठ्यांसाठी लाचार राजकीय नेते व पक्ष त्या चळवळीला पाठबळ देत नव्हते. म्हणूनच त्यापासून पिडीत मुस्लिम महिला चार हात दूर होत्या. मोदींच्या कारकिर्दीत सरकार आपल्या न्यायासाठी सोबत असल्याची खात्री पटत गेल्याने मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिला व त्यांचे आप्तस्वकीय एकजुटीने सामोरे येत गेले आहेत आणि इतिहासात प्रथमच भारतीय मुस्लिम समाजामध्ये सुधारणांची घुसळण सुरू झालेली आहे. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टापर्यंत विषय गेला आणि त्यावर ठाम निर्णय येऊ शकला आहे. त्या निर्णयाच्या विरोधात बोलायची हिंमत मौलवी वा धर्ममार्तंड करू शकलेले नाहीत. शहाबानु बिचारी एकाकी पडली होती. शायराबानू सरकारी व सामाजिक पाठबळ मिळाल्याने बाजी मारून गेली आहे.

आता तिहेरी तलाक किंवा त्यातली मनमानी हा विषय निकालात निघाला आहे. त्यातून धर्ममार्तंडांचे जे खच्चीकरण झालेले आहे, म्हणून ही समस्या संपली असे अजिबात नाही. पण त्यामुळे मुस्लिम समाजात आधुनिकतेला चंचूप्रवेश मिळाला आहे. मुस्लिम असो किंवा कुठलाही धर्म असो, त्यात घटना व कायदा यांना त्रासदायक असलेल्या प्रथापरंपरा यांना हाताळण्याचा न्यायालये व सरकारला अधिकार असल्याचे ताज्या निकालांनी सिद्ध केलेले आहे. त्यातून कालबाह्य संकल्पना व त्यांच्या छळवादातून मुस्लिम समाजाची मुक्तता करण्याचा कायदा व न्यायालयांचा अधिकार सिद्ध झाला आहे. नवे कायदे करण्याची मोकळीक निर्माण झालेली आहे, किंबहूना मुस्लिम धर्माचे भारतीय नागरिक असून ही मुठभर मुल्ला मौलवींची जागिर नाही, हेच यातून प्रस्थापित झाले आहे. शहाबानु निकालाला राजीव गांधींनी संसदेतील बहुमताने रद्दबातल करून जे अधिकार मुल्ला मौलवींना बहाल केलेली होते, ते ताज्या निकालांनी रद्द केले आहेत. यापुढे भारतीय मुस्लिमांच्या आयुष्याशी व हिताशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही विषयात आडव्या येणार्‍या धर्ममार्तंडांना झुगारून लावण्याचा अधिकार या निकालाने शासन व न्याय व्यवस्थेला बहाल केलेला आहे. त्याला आव्हान देण्याची हिंमत कुणा धर्ममार्तंडाची होऊ शकली नाही, हीच मोठी कमाई आहे. घटना निर्माण करण्याच्या काळात जे शक्य नव्हते आणि नंतर मतांसाठी लाचार नेत्यांनी अधिकच अशक्य करून ठेवलेले होते, ते काम या एका निकालाने करून दाखवलेले आहे. यापुढे देशात कोणी घटनेतील स्वातंत्र्याचा आधार घेऊन शासन व न्यायासन यांना आव्हान देऊ शकणार नाही. धर्मापेक्षा देशाची राज्यघटना व कायदे दुय्यम असल्याची मस्ती या एका निकालाने संपुष्टात आणली आहे. वास्तविक याच निकालाने बाबासाहेब व अन्य घटना समिती सदस्यांचे समान नागरी कायद्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल ठामपणे टाकलेले आहे, असे नक्की म्हणता येईल.

कायद्याला व्याख्येची बेडी

Image result for law

गेल्या काही दिवसात माध्यमांच्या बातम्यातून अवघे राजकारण बाजूला पडले असून, न्यायालयीन निकालांनी माध्यमांना व्यापलेले आहे. एका बाजूला तिहेरी तलाकच्या विषयाने दिवस गाजवला, तर दुसरीकडे दिर्घकाळ सुनावणीही नाकारल्या गेलेल्या कर्नल पुरोहित यांना अखेरीस जामिन मिळाला. त्या गदारोळाची धुळ खाली बसत नाही, इतक्यात हरयाणा व पंजाब या भागात भक्तांची मांदियाळी असलेल्या बाबा रामरहिम नावाच्या कुणा महंताला फ़ौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा फ़र्मावण्याची वेळ न्यायालयावर आली आणि त्याच्या भक्तांनी अवघी कायदा व्यवस्थाच ओलिस ठेवण्याचा प्रसंग ओढवला. खेरीज आदल्या दिवशी सुप्रिम कोर्टात व्यक्तीगत स्वातंत्र्य या कक्षेमध्ये खाजगी माहितीचा विषय येतो किंवा नाही, याचाही निर्वाळा देण्याची घटना घडली. एकूण बघता संपुर्ण आठवडा न्यायालयांच्या निकालांनीच व्यापून टाकलेला होता. यातून खरेच कोणाला न्याय मिळाला वा कोणता न्याय प्रस्थापित झाला, त्याची फ़ारशी चर्चा झालेली नाही. पण न्यायालयांनी मोठे काही केल्याचा दबदबा मात्र उभा राहिला आहे. असे विषय न्यायालयात कशासाठी येतात आणि कायदा किती गुंतागुंतीचा आहे, त्याचा आपल्याला अंदाज करता येतो. कारण कायदा खरोखर स्पष्ट असेल, तर अशी प्रत्येक लहानसहान बाबतीत सुप्रिम कोर्टापर्यंत धाव घेण्याची वेळ सामान्य नागरिकावर येता कामा नये. यातील रामरहिम बाबा याच्या बाबतीत झाला तो निर्णय पंधरा वर्षांनी लागला आहे. तर तिहेरी तलाक रद्द करणारा निर्णयही असाच खुप काळ लोंबकळत पडलेला विषय होता. या चारही बातम्या वा घटनांचा एकत्र आढावा घ्यायचा म्हटला, तर त्यात न्यायापेक्षाही कायद्यातील शब्दांची व्याख्या व व्याप्ती ठरवण्यावरच वेळ खर्ची पडलेला आहे. खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च कोर्टापर्यंत झालेली लढाई, केवळ शब्दांचा कीस पाडण्यासाठीच झालेली आहे.

उदाहरणार्थ व्यक्तीगत स्वातंत्र्ये किंवा त्यात मानवी जीवनातील खाजगी गोष्टी, कुठल्या व त्यांची मर्यादा कोणती याचा कीस पाडला गेला. तर पुरोहित प्रकरणात अशी व्यक्ती वा आरोपी सुनावणीशिवाय कितीकाळ तुरूंगात डांबून ठेवायची, असा सवाल कोर्टालाच विचारण्याची पाळी आली. यातली गुंतागुंत वकील व कायदेपंडीत विश्लेषण करून सांगत असतात. पण सामान्य नागरिकाला त्याचा कितपत उलगडा होत असतो? आठ वर्षे आठ महिने कर्नल पुरोहित यांच्यावर आरोप होत राहिले, पण कुठले आरोपपत्र मात्र दाखल झाले नाही. म्हणजेच कुठल्याही कायदेशीर ठाम आरोप वा त्या संदर्भातले पुरावे नसतानाही एका व्यक्तीला निराधार तुरूंगात डांबून ठेवले गेलेले होते. अखेरीस त्यातला कायदेशीर हेतू व सत्ता राबवणार्‍यांचा राजकीय हेतू; याविषयी न्यायालयालाही शंका घ्यावी असे वाटले. एका धार्मिक समाज घटकाचे समाधान करण्यासाठी कोणाला विनासुनावणी दिर्घकाळ डांबून ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाला का म्हणावे लागले? धर्मग्रंथामध्ये कुठलाही आधार दिसत नसताना इतकी वर्षे मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाक देण्याची छळवादी व्यवस्था कायद्याच्या कक्षेत कशी चालू शकली? आज ती थोपवली गेली असेल वा पुरोहित यांना इतक्या वर्षांनी जामिन मिळाला असेल, तर त्याला न्याय म्हणता येत नाही. कारण निवाड्याच्या विलंबामुळे त्यात गुंतलेल्यांना कुठल्याही कारणाशिवाय त्रास सहन करावा लागलेला आहे. त्याचे अन्य कुठलेही कारण सांगता येणार नाही. केवळ कायद्यातील शब्द व त्यांचा नेमका अर्थ उलगडण्यात नसलेली स्पष्टता, यापेक्षा अन्य कुठलेही कारण पुढे करता येणार नाही. म्हणूनच कायदे व त्यांची न्यायसिद्धता याबद्दल उहापोह होण्याची गरज आहे. ही कायदा वा न्याय व्यवस्था शब्दात गुरफ़टून पडली असल्यामुळे, प्रत्यक्षात सामान्य माणसाला अन्यायाचे चटके सोसावे लागत आहेत. ही बाब चिंतेची नाही काय?

अर्थात न्याय हा वेगळा विषय असून कायदा व्यवस्था ही अशीच शब्दात फ़सलेली असते. कुठल्याही कायदा वा नियमांचे निर्माण करण्याचा हेतू कुणावरही अन्याय होऊ नये किंवा दुर्बळाला धटींगणांनी त्रास देऊ नये, असाच असतो. अन्य कोणी वरचढ असणे किंवा सबळ असणे, इतक्या पुंजीवर समाजातील अन्य कोणाला पिडा वा अन्यायाचे बळी पडायची वेळ येऊ नये, असा कायदा वा नियमाचा मुख्य हेतू असेल, तर त्याच व्यवस्थेचा लाभ उठवून अन्याय वा त्रास कसा होऊ शकतो? तर नियम वा कायदा बनवण्याच्या हेतूलाच त्याच्या अंमलबजावणीत हरताळ फ़ासला जात असतो. न्याय शब्दात वा त्याच्या अन्वयार्थामध्ये घुसमटून जात असतो. कायदा शब्दांनी साकारलेला असतो आणि त्यातल्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ लावण्यावरून त्याच कायद्याच्या हेतूचा गळा घोटण्याची स्पर्धा सुरू होऊन मग हेतू बाजूला पडतो. पुरोहित यांना आरोपाचा आधार घेऊन अटक झाली आणि नंतर त्यांच्यावरील आरोपाची चौकशी करून सुनावणी करण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. कारण आरोप करणार्‍यापासून सुनावणी व तपास करणार्‍यापर्यंत कुणालाही त्याचे चटके बसत नव्हते. ज्याला झळ सोसावी लागत होती, त्याला काहीही बोलण्याचा अधिकारच नाकारला गेलेला होता. म्हणजेच ज्यांच्या हाती कायदा राबवण्याचे अधिकार होते, त्यांनी पुरोहितांना न्याय मागण्याचा अधिकारही नाकारलेला होता. त्यासाठी न्याय व्यवस्थेचाच गैरलागू वापर केलेला होता. अगदी न्यायालयात जाऊनही त्याला रोखता आले नाही. कारण कायदा हा त्याचे शब्द व विविध व्यख्या यातच घुसमटून गेलेला आहे. एका कायद्यानुसार झाली, ती कारवाई योग्य आहे किंवा नाही, याचे इतके दिर्घकालीन गुर्‍हाळ घातले जाते की कायदा नसता, तर बरे असे म्हणायची पाळी अन्याय पिडीतावरच आणली जात असते. कायद्याची भाषा, त्यातले शब्द हे अन्यायाची हत्यारे होऊन बसलेली आहेत.

आपण सामान्य लोक एका ठराविक भाषेत बोलत वा परस्परांना समजून घेत असतो. ती भाषा मराठी तामिळी वा हिंदी इंग्लीश असू शकते. अन्य देशात तीच भाषा रशियन वा चिनी असू शकते. पण अशी वापरातली भाषा कुठलीही असो, तिथली कायद्याची भाषा त्यापेक्षाही भिन्न असते. म्हणजे असे, की त्या समाजातील प्रचलीत भाषेत एका शब्दाचा जो काही अर्थ वा आशय असेल, तो तसाच्या तसा तिथल्या कायद्याच्या बाबतीत होतोच असे नाही. प्रत्येक कायद्यात शब्दाची वा संदर्भाची नवी व्याख्या केलेली असते. त्यानुसार त्याच शब्दाचे विभिन्न अर्थ होऊ शकतात. आताही खाजगी जीवनातील माहितीच्या गोपनीयतेचा अधिकार सुप्रिम कोर्टाने सर्वोपरी असे मान्य केलेले आहे. म्हणून तो विषय निकालात निघाला, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. जेव्हा त्यानुसार कारभार करण्याची वेळ येईल तेव्हा पुन्हा अडथळे येतच रहाणार आहेत. कारण घटनेने खाजगी जीवन व त्यातील गोपनीयता घटनात्मक अधिकार मानलेला असला, तरी खाजगी या शब्दाचा अर्थ व व्याप्ती निश्चीत करण्यात आलेली नाही. तिच्यावरून वादविवाद व मतभिन्नता येऊ शकते. म्हणजे सरकारला व्यक्तीची ठराविक माहिती, ही त्याची खाजगी नाही असे वाटत असेल, तर त्याचा खुलासा ताज्या निकालाने केलेला नाही. म्हणजेच जो घटनात्मक अधिकार मान्य झाला आहे, त्यामुळे खाजगी जीवन वा त्याची व्याख्या केलेली नाही. सहाजिकच तोही वादाचा मुद्दा होणारच आहे. कारण आपले सर्व कायदे आशय व हेतूपेक्षाही त्याच्या विविध व्याख्यांमध्ये अडकून पडलेले आहेत. न्यायाचा विचार कमी आणि त्यातील शब्दांच्या अर्थाला प्राधान्य मिळालेले आहे. व्यक्तीच्या अनुभव वा पिडेपेक्षाही शब्दाचे महात्म्य अधिक झाले आहे. त्यामुळे न्यायाची अपेक्षा करता येईल काय? न्याय व कायद्याच्या पायातील ही व्याख्यांची बेडी सोडवल्याशिवाय न्यायाला पायावर उभे रहाता येणार नाही, की तशी अपेक्षा करता येणार नाही.

बरबादे गुलिस्तां करनेको,

panchkula violence के लिए चित्र परिणाम

हरयाणात पंचकुला येथे जे काही घडले ते आकस्मिक घडलेले नाही, तर पद्धतशीर घडवले गेलेले आहे. म्हणूनच सरकार नावाची यंत्रणा त्याला जबाबदार आहे. जेव्हा ह्या खटल्याचा निकाल अमूक दिवशी येणार असे जाहिर झाले; तेव्हापासून हा बाबा रामरहिम उर्फ़ गुरमित आपले शक्तीप्रदर्शन घडवण्याची खात्री कोणीही देऊ शकत होता. कारण ह्या बाबाचा अध्यात्माशी वा कुठल्याही धर्मपावित्र्याशी संबंध नसून, तो शक्ती व प्रसिद्धी अशा दोन गोष्टीवर पोसलेला आत्मा आहे. आपली थोरवी सांगणे व ऐकवणे ह्याचा त्याला छंद आहे. म्हणूनच तो नित्यनेमाने कायदे व नियमांना धाब्यावर बसवत आलेला आहे. आपली प्रतिमा निर्माण करणे व तिच्या भक्तीमध्ये सामान्य लोकांना गुंगवून ठेवणे, हा त्याचा धंदा आहे. असा माणूस आपल्या प्रभावाखाली असलेल्या जनसमुदायासाठी आदेश काढून अमूक एका पक्षाला मते देऊ शकतो, म्हणून त्याचे महात्म्य वाढलेले आहे. सहाजिकच त्याच्यावरच खटला व त्याला शिक्षा होण्याची शक्यता लक्षात घेतली, तर पंचकुला येथे जमणारे त्याचे भक्त किंवा अनुयायी, त्याच्या दर्शनासाठी एकत्र येणार नव्हते. बाबानेच आपले शक्तीप्रदर्शन घडवून न्यायप्रशासनावर दडपण आणण्याचा केलेला तो खेळ होता. अशावेळी त्याची नांगी ठेचून सरकारने कायद्याची थोरवी त्याच्या मेंदूत घालण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे होते. त्यात हरयाणाचे सरकार तोकडे पडले असेल, तर तिथल्या राज्यकर्त्यांना तितकेच गुन्हेगार मानले पाहिजे. कारण पंचकुलात असे काही घडणार असे स्पष्ट करून सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची वा गुप्तचर विभागाने टेहळणी करण्याची गरज नव्हती. सर्वकाही डोळ्यादेखत घडत होते आणि ते रोखण्य़ाचे अधिकार सरकारपाशी होते. पण मुख्यमंत्री व गृहमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी त्याचा योग्यवेळी उपयोग केला नसेल, तर तेही तितकेच दोषी आहेत. यात वाद होऊ शकत नाही.

भारतीय कायद्यामध्ये दंडविधान हा सर्वात जुना कायदा आहे आणि तो नेमका अशाच अराजकाला मोडून काढण्यासाठी १८५७ च्या बंडानंतर निर्माण झालेला आहे. त्याने सरकारला खास अधिकार दिलेले आहेत. सामान्य नागरिकांनी संगनमताने कायदेशीर प्रस्थापित झालेल्या सरकारला उलथून टाकण्याचे खेळ करू नयेत, म्हणून अशा जमाव किंवा त्यांच्या सामुहिक हेतूला परावृत्त करण्यासाठीच दंडविधानाची निर्मिती झाली. आजही तेच दंडविधान भारतात लागू आहे. मग पंचकुला येथे दंगलीची स्थिती निर्माण होत असताना भाजपा सरकार नुसते प्रेक्षक बनून बसले असेल, तर त्याला गुन्हेगारच मानायला हवे. एका इवल्या शहरात लाखाहून अधिक बाबाभक्त केवळ त्याच्या दर्शनाला जमा होत नसतात. त्याचे दर्शन घ्यायला असा जमाव त्याच्या तथाकथित चित्रपटांच्या चित्रणस्थळी कधी जमल्याचे आपल्या ऐकिवात नाही. म्हणूनच भक्तांना अकस्मात बलात्कारी बाबाच्या खटल्याचा निकाल असताना दर्शनाची सुरसुरी येण्याचे काही कारण असू शकत नाही. सहाजिकच भक्तगणांचे कोणी नेते म्होरके पाठीमागे राहून सुत्रे हलवित असणार, हे पोलिस यंत्रणेत काम केलेल्यांना सहज लक्षात येऊ शकते. सरकार चालवणार्‍यांना समजू शकते. म्हणूनच त्यांनी जमणार्‍या जमावाला पांगवण्याची तातडी दाखवायला हवी होती. त्यात दिरंगाई झाल्यानेच कोणा नागरिकाने हायकोर्टात जाऊन दाद मागितली, तर न्यायालयाने थेट हत्यार उचलण्याची वेळ आली तरी बेहत्तर; अशा कारवाईचे आदेश जारी केले होते. खट्टर यांनी तिकडेही काणाडोळा केलेला आहे. कागदोपत्री आदेश जारी करण्यात आले, पण त्यानुसार कुठलीही कारवाई प्रत्यक्षात झाली नाही. म्हणजेच दंगलीची शक्यता दिसत असताना, ती हिंसा करण्याची संबंधितांना सरकारनेच मुभा दिलेली होती, हा आरोप योग्य आहे. यातले संगनमत लपून रहात नाही.

इवल्या शहरात स्थनिक लोकसंख्येच्या इतके बाहेरचे लोक दोन दिवस येत रहातात आणि रस्त्यावर ठाण मांडून मुक्काम करतात,. तेव्हा त्या शहराचे नागरी जीवनच अस्ताव्यस्त होऊन जात असते. त्या जमावाची सार्वजनिक खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली जाते, यातच त्यामागची योजना दिसून येते. कुठल्याही सामान्य पोलिसाला त्याची शंका येऊ शकते. म्हणजेच काय घडणार, कुठे घडणार व कधी घडणार, हे जणू प्रत्येकाला माहितीच होते. जे अनुयायी भारावलेले असतात व बाबावर अपार प्रेम भक्ती करतात, ते आपला जीव धोक्यात घालून कुठल्याही थराला जाण्याची शक्यता असते. कळपाची वा जमावाची मानसिकता क्षणार्धात हिंसक होऊ शकते. मग इथे काय वेगळे घडणार होते? त्याचे भान व जाण मुख्यमंत्र्याला नसेल, तर असा माणूस राज्याचा कारभार करण्यासाठी पुर्णत: नालायक असतो. जे भाजपावाले किंवा त्या पक्षाचे समर्थक ममता बानर्जी यांच्या अशाच हलगर्जीपणा वा नाकर्तेपणासाठी बशिरहाट वा कालिचक घटनांसाठी बोटे मोडतात, त्यांनी तितक्याच आवेशात पुढे येऊन मनोहरलाल खट्टर यांचाही निषेध केला पाहिजे. कारण या एका माणसाच्या नाकर्तेपणाने इतक्या लोकांचा बळी गेला आहे आणि त्याच्याच पक्षाला बट्टा लागला आहे. असे असूनही जर भाजपावाले खट्टर यांचा बचाव मांडणार असतील, तर त्यांच्यात आणि पुरोगामी म्हणून ममताला पाठीशी घालणार्‍यांमध्ये कुठलाही फ़रक उरत नाही. किंबहूना असे लोक कितीही राजकीय बौद्धिक वाचाळता करणारे असोत, त्यांच्यात आणि डेरावाल्यांमध्ये तसूभर फ़रक नसतो. कारण त्यांना सत्य वा वास्तवाशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. बाबाभक्त अंधश्रद्ध मानायचे, तर राजकीय समर्थक तरी कुठे विवेकाने व आपल्या बुद्धीने सत्याला सामोरे जात असतात? हा विषय पक्षीय वा राजकीय नसून शासनव्यवस्थेचा आहे. तिथे पक्ष वा भूमिकेला स्थान नसते.

झाकीर नाईकच्या शब्दांनी भारावलेले कोणी फ़िदायीन व्हायला जात असतात, तर गुरमित बाबासाठी आपला जीव धोक्यात घालून दंगल माजवायला जाणारेही तसेच समाजाला विघातक असतात. अशा हिंसाचाराला व विध्वंसाला राजकीय मतलबासाठी पाठीशी घालणारे कॉग्रेसी वा पुरोगामी असोत; किंवा भाजपावाले असोत, दोघेही समाजासाठी तितकेच संकट होत असतात. बाकी राजकीय प्रतिक्रीया बाजूला ठेवा. पंचकुलातील सामान्य नागरिक आज विचलीत झाला आहे, त्याला भाजपाविषयी प्रेम नसते की कॉग्रेसविषयी आस्था नसते. त्याला सुखरूप सुरक्षित जीवन हवे असते. त्यालाच य घटनेतून बाधा आलेली आहे. बंगालमधला हिंदू आजवर कधी भाजपाच्या पाठीशी आलेला नव्हता. पण ममताच्या मुस्लिम लांगुलचालन व पक्षपाती कारभाराने तो भाजपाच्या मागे येऊ लागला. याचा अर्थ त्याला हिंदू गुंडांची हिंसा हवी असा होत नाही. त्याला अराजकापासून मुक्ती हवी असते. हरयाणातल्या घटना बंगालचा अस्वस्थ मातदार बघत असेल, तर त्याला ममता वा भाजपा यात तसूभरही फ़रक दिसणार नाही. कारण जे ममतांनी बंगालमध्ये केलेले आहे, त्याचीच उलट्या बाजूने पुनरावृत्ती उद्या भाजपा सत्तेत आल्यावरही होईल, असेच त्या मतदाराना वाटल्यास नवल नाही. ममतांनी मौलाना बरकतीला पाठीशी घालणे, किंवा खट्टर यांनी बाबा रामरहिमकडे काणाडोळा करून पंचकुला जळू देणे; यात कुठलाही फ़रक नसतो. पंतप्रधान मोदी व भाजपाचे नेतृत्व, खट्टर यांना प्रतिष्ठेखातर पाठीशी घालणार असेल, तर त्यांची लौकरच कॉग्रेस झाली म्हणावे लागणार आहे. चुका स्विकारण्यातून चुका सुधारण्याला आरंभ होत असतो आणि तोच योग्य मार्ग असतो. उलट अहंकाराच्या आहारी जाऊन चुका नाकारण्याने विनाशाला आमंत्रण दिले जात असते. हरयाणातील बेपर्वाई वा नाकर्तेपणा ही चुक सुधारायची असेल, तर ती स्विकारून खट्टर या नाकर्त्या मुख्यमंत्र्याला बाजूला करणेच अपरिहार्य आहे. कुणा शायराने म्हटलेलेच आहे,

बरबादे गुलिस्तां करनेको, बस एकही उल्लू काफ़ी था!

Saturday, August 26, 2017

आझाद मैदान, कालीचक, बशिरहाट आणि पंचकुला

panchkula violence के लिए चित्र परिणाम

बाबा गुरमित उर्फ़ रामरहिम याच्यावर बलात्काराचा आरोप होता आणि त्यात तो दोषी ठरल्यावर त्याच्या भक्तांनी पंचकुला भागात केलेल्या हिंसाचाराने अंगावर शहारे आणलेले आहेत. सहाजिकच त्याचे खापर आता हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या माथी फ़ुटले यात नवल नाही. कारण जिथे म्हणून हिंसाचार माजला तिथे अशा गुरमित भक्तांची जमवाजमव आधीपासून झालेली होती आणि त्यांना रोखण्याचे कुठलेही उपाय हरयाणा सरकारने योजले नाहीत. किंबहूना त्यासाठी हरयाणा पंजाबच्या हायकोर्टाने लक्ष घालून आदेश दिले असतानाही त्यात हलगर्जीपणा झालेला आहे. त्यामागे राजकारण शोधले जाणेही स्वाभाविक आहे. कारण तीन वर्षापुर्वी विधानसभांच्या काळात याच बाबाने भाजपाला पाठींबा दिलेला होता. काही मंत्रीही त्याच्या ‘दरबारात’ आशीर्वाद घेण्यासाठी जात होते. त्यामुळे खट्टर यांच्या हलगर्जीपणात राजकारण शोधले जाणार आणि दोषारोप होणे अपरिहार्य आहे. मात्र अशी घटना प्रथमच आपल्या देशात वा कुठल्या राज्यात घडली असे मानता येणार नाही. काहीजणांनी सोशल मीडियात अन्य राज्ये व महाराष्ट्राची तुलनाही केली आहे. अन्य कोणी इतर प्रसंगाची आठवण करून दिलेली आहे. पण याप्रकारच्या भीषण घटना अनेक राज्यात घडल्या आहेत आणि त्या घडूही दिल्या गेलेल्या आहेत. समोर पोलिस हजर असूनही प्रेक्षकापेक्षा अधिक काही करू शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. आज तुलना करणार्‍यांना त्या आपल्याच पुर्वेतिहासाचे विस्मरण होते, तेव्हा नवल वाटते. अशा घटना वा हिंसाचाराच्या इतिहासात आता पंचकुला या नव्या नावाची भर पडली आहे. यापुर्वी अगदी अलिकडल्या काळात मुंबईचा आझादमैदान परिसर, बंगालचे कालीचक वा बशिरहाट यांनी अशाच प्रसंगाचे अनुभव घेतलेले आहेत. त्यामुळे अमूक चुक वा तमूक भीषण गुन्हा असली भाषा चमत्कारीक वाटते.

raza academy violence के लिए चित्र परिणाम

या खटल्याचा निकाल दोन दिवसात लागणार असल्याची बातमी आली आणि या बाबाच्या डेरा सच्चा सौदा नामक धर्मपीठामध्ये गडबड सुरू झालेली होती. त्याच्या भक्त अनुयायांची आधी तिथे जमवाजमव झाली आणि नंतर तिथे शिजलेल्या योजनेनुसार त्याचे अनुयायी शेकड्यांच्या संख्येने पंचकुला या चंदीगडच्या परिसरात येऊन दाखल होऊ लागले. त्यांनी ४८ तास आधीपासूनच त्या परिसरात ठाण मांडून वातावरण निर्मिती सुरू केलेली होती. तिथेच वास्तव्य करणार्‍या रहिवाश्यांना या गर्दी व वर्दळीचा त्रास होऊ लागला होता. म्हणूनच कुणा रहिवाश्याने प्रशासनाचा हलगर्जीपणा थेट कोर्टाच्या नजरेस आणून दिला होता. त्यामुळे सरकारला कोर्टाकडून आदेश जारी झाले होते. त्यानंतर सरकार म्हणून काम करणार्‍यांनी आळस करणे, म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणे होते. अर्थात त्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली व तरीही पुढली कुठली कारवाई होऊ शकली नाही. बाबाच्या अनुयायांना सज्जता करण्याची त्यामुळेच पुर्ण मुभा मिळालेली होती. निकाल विरुद्ध जाताच या जमावाने मिळेल तिथे व शक्य असेल तसा हिंसाचार सुरू केला. त्याला उत्स्फ़ुर्त म्हणता येणार नाही. सर्व काही पुर्वनियोजित होते आणि म्हणूनच घडले त्याला हलगर्जीपणा संबोधणे भाग आहे. त्यातच बाबाने निवडणूक काळात भाजपाला पाठींबा जाहिर केलेला असल्याने विरोधकांच्या हाती कोलितच मिळालेले आहे. त्या दोषारोपात तथ्य नाही, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण अलिकडल्या काळात मतांच्या गठ्ठ्यावर डो्ळा ठेवून होणारे राजकारण अशा बाबा व डेरावाल्यांना मोकाट रान देत असते. त्यासाठी मग आज भाजपाच्या नावाने खडे फ़ोडले जातील. उद्या तशीच स्थिती आली, तर अन्य पक्ष वा राज्यकर्त्यांवरही खापर फ़ोडले जाईल. आता हा पायंडा बनत चालला आहे. त्यात तेव्हापुरता कल्लोळ माजवला जातो आणि नंतर त्या समस्येकडे पाठ फ़िरवली जाते.

kaliachak violence के लिए चित्र परिणाम

काही महिन्यांपुर्वी अशीच स्थिती बंगालच्या बशिरहाट भागात झालेली होती. तिथेही सुरक्षा दले आणून स्थिती आटोक्यात आणावी लागलेली होती. पण तशी शक्यता दिसत असतानाही ममता बानर्जी यांच्या सरकारने झोपा काढलेल्या होत्या. फ़ार कशाला तिथे तर थेट ममतांच्य पक्षाचेच गुंड व झुंडी हिंसेचे थैमान घालत असल्याचे निदर्शनास आलेले होते. एक मात्र मोठा फ़रक होता. तिथे माध्यमांचे प्रतिनिधी वा वाहिन्यांच्या कॅमेरांना ममतांच्या प्रशासनाने प्रवेश नाकारला होता. म्हणूनच दुर्घटना वा दंगल घडून गेल्यावर दोनचार दिवसांनी त्याच्या बातम्या येऊ शकल्या. त्याही कोणीतरी आपल्या स्मार्टफ़ोन वा अन्य मार्गाने त्या हिंसाचाराचे थैमान चित्रित करून सोशल मीडियात टाकल्यामुळे गवगवा झाला. अन्यथा दोन दिवस त्याविषयी माध्यमेही बोलायला राजी नव्हती. रिपब्लिक या वाहिनीने त्यावर सलग वार्तांकन केल्यावर अन्य वाहिन्यांना अनिच्छेने बशिरहाट पडद्यावर आणावे लागलेले होते. अन्यथा तो विषय घडल्याचे जगाला कधीच कळले नसते. तशी स्थिती पंचकुला येथे नव्हती. इथे निदान माध्यमांना थेट वार्तांकन व प्रक्षेपणाची मुभा असल्याने सगळा घटनाक्रम चित्रीत झाला आहे आणि जगासमोर येऊ शकला आहे. नेमकी तशीच हिंसाचाराची घटना बंगालमध्येच गतवर्षी कालीचक या भागात घडलेली होती. तिथे लाखो मुस्लिमांचा जमाव इथून तिथून येऊन जमा झाला आणि दंगल सुरू झाली. त्यात तिथले पोलिस ठाणेही जाळुन बेचिराख झाले. पण कोणाची धरपकड झाली नाही की कसले गुन्हे दाखल झाले नाहीत. गुन्हेगारांना पकडण्यापेक्षा ममता सरकारने पोलिस ठाण्याची तातडीने डागडुजी करून घेतली. नंतर काही घडलेच नसल्याची सारवासारव केलेली होती. म्हणजेच आज हरयाणाच्या भाजपा सरकारवर आरोप होत आहेत, तशाच घटना बंगालमध्येही घडल्या आहेत, अन्य राज्यातही घडत असतात.

basirhat violence के लिए चित्र परिणाम

सहा वर्षापुर्वी महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणार्‍या मुंबईत रझा अकादमी नावाच्या धर्मपीठाने यापेक्षा वेगळे काही केलेले नव्हते. इशान्येला सीमापार म्यानमार या देशात रोहिंग्या मुस्लिमांवर अन्याय होत असल्याचा निषेध करण्यासाठी रझा अकादमी या धर्मसंस्थेने मुंबईत मुस्लिमांचा एक निषेधमोर्चा योजलेला होता. त्याला परवानगीच कशाला दिली होती, अशी नंतर तक्रार झाली. या मोर्चात अपेक्षेपेक्षा अधिक लोक आले व त्यांनी आझाद मैदान परिसरात हिंसेचा धुमाकुळ घातला होता. अवघ्या दिडदोन तासात त्यांनी पोलिस, माध्यमे यांची वहाने पेटवून दिली. आसपासच्या दुकाने इमारतींची मोडतोड केली. नजिकच्या शिवाजी टर्मिनस या रेल्वे स्थानकात घुसून महिलाच नव्हेतर महिला पोलिसांशीही अतिप्रसंग केलेला होता. तेव्हा प्रशासनाच्या सज्जतेची वा तत्परतेची प्रचिती आलेली नव्हती. मुंबईचे पोलिस आयुक्त व त्यांचे डझनावारी वरीष्ठ अधिकारी घटनास्थळी हजर होते. पण कोणी या दंगेखोरांवर बडगा उचललेला दिसला नाही. उलट त्यांचे पोलिस पत्रकार व कॅमेरामन यांच्यावर लाठी उगारताना दिसलेले होते. पुढे दंगलीवर काहूर माजले, तेव्हा कारवाईची धावपळ सुरू झाली. पण रमझानचा महिना असल्याच कारण देऊन घाईगर्दीने कुना संशयितांना पकडू नये अशा ‘तोंडी’ सुचनाही देण्यात आलेल्या होत्या. एका वाहिनीची ओबीव्ही जाळण्यात आली तरी अविष्कार स्वातंत्र्यवीर लोक शांत होते. पवित्र रमझानचा महिना असल्याने संशयितांची धरपकड लांबवावी असेही आदेश दिले गेले होते. थोडक्यात मुद्दा इतकाच, की पंचकुला हरयाणा येथील घटना नाविन्यपुर्ण वा अपुर्व अशी अजिबात नाही. पण त्यावरून माजलेले काहूर अपुर्व आहे. प्रतिक्रीया समोरचा आरोपी कोण यानुसारच्या आहेत. जितक्या त्वेषाने हरयाणा सरकारवर तोफ़ा डागल्या जात आहेत, तो आवेश अन्य प्रसंगी गायब असतो, हे नजरेत आणून देण्याची गरज आहे. बाकी निषेधनाट्य रंगायला हरकत नाही. ते अपरिहार्यच आहे. चुक महत्वाची असते. चुकणारा कोणत्या बाजूचा आहे हा निकष असू नये, इतकेच!

पुरोहित सुटले, पण हु किल्ड ‘खरेखुरे’?

who killed karkare के लिए चित्र परिणाम

सोमवार २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना सुप्रिम कोर्टाने जामिन दिला आणि अकस्मात देशातल्या तमाम वाहिन्या व माध्यमांना मालेगावच्या बॉम्बस्फ़ोटाची आठवण झाली. कारण मागली नऊ वर्षे हे प्रकरण गाजते आहे. तसे बघितले तर स्फ़ोट होऊन त्यापेक्षा अधिक काळ गेलेला आहे. त्यात आधी इथल्या दहशतवाद विरोधी पथकाने अनेक मुस्लिम तरूणांची धरपकड केली होती आणि पुरावेही गोळा केलेले होते. पण जानेवारी २००८ मध्ये त्या पथकाच्या प्रमुखांची मुळात बदली करण्यात आली. रघुवंशी नावाचे अधिकारी जाऊन तिथे हेमंत करकरे यांना नेमण्यात आले. तोपर्यंत कोणी या विषयात मुस्लिम आरोपींच्या अटकेविषयी बोलत नव्हता. रितसर काम चालू होते आणि महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी-कॉग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. त्यामुळे धरपकड झाली ती मुस्लिमांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप निदान या दोन्ही पक्षांना करता येणार नाही. पण दिड वर्ष उलटल्यावर अकस्मात जाणता नेता शरद पवार यांना त्यात अन्याय होत असल्याची चिंता वाटली आणि त्यांनी आपली चिंता पक्षाच्या एका चिंतन बैठकीत व्यक्त केली. तिथून मालेगाव स्फ़ोटाने भलतेच वळण घेतले. दरवेळी घातपात झाल्यावर एकाच धर्माचे लोक कशाला पकडले जातात? असा प्रश्न पवारांनी उपस्थित केला आणि त्यातून करकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाला या प्रकरणाचे नवे धागेदोरे सापडू लागले. काही महिन्यात करकरे यांनी एकूण तपासाची दिशाच बदलून टाकली आणि मालेगाव स्फ़ोटात हिंदू दहशतवादी लोकांचा हात असल्याचा शोध लावला गेला. आता आरोप केला म्हटल्यावर आरोपीही शोधणे भाग होते. त्यातून मग धरपकड सुरू झाली आणि त्यात भारतीय सेनादलातील अधिकार्‍यापासून हिंदूत्ववादी संघटनांच्या नेते कार्यकर्त्यांना करकरे ताब्यात घेत गेले. ही सगळी कार्यशैलीच शंकास्पद होती. किंबहूना तो एका मोठ्या कारस्थानाचा एक घटक होता.

करकरे यांनी कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग अशा दोघांसह अनेकांना अटक केली आणि कुठल्याही पुराव्याशिवाय बेताल विधाने माध्यमांसमोर सुरू केली. मालेगाव येथील स्फ़ोट याच हिंदूत्ववादी लोकांनी घडवल्याचा आरोप चुकीचा असणे वा मोठे कारस्थान काय कुठले? तर याच दरम्यान देशभर कुठल्याही राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त किंवा शत्रू विरोधात खंबीरपणे उभ्या ठाकणार्‍या लोकांच्या विरोधातली एक मोहिम सुरू झाली होती. पुरोहित यांची अटक हा त्यातला एक छोटाचा भाग आहे. कुठलेही राष्ट्र ज्या तत्वावर किंवा श्रद्धेवर उभे रहाते, तोच पाया खणून काढला वा पोखरला तर त्याला जमिनदोस्त करायला फ़ारसे कष्ट पडत नाहीत. भारत नावाचा खंडप्राय देश आणि त्याच्या कोट्यवधी जनतेला कुठल्याही हत्याराशिवाय संपवायचे असेल, तर त्याचा पायाच उखडून टाकायचा, हे शत्रूचे कारस्थान असू शकते. युपीए नावावर कॉग्रेस किंवा सोनिया गांधींच्या हाती देशाची सत्ता केंद्रित झाल्यापासूनच्या शेकडो घटना, निर्णय वा कारवाया बघितल्या; तर तशी शंका घेण्यास वाव आहे. आपण जेव्हा पुरोहितांची अटक वा त्यांचा झालेला छळ बघतो, तेव्हा गुजरातमध्ये मारल्या गेलेल्या इशरत जहानच्या चकमकीसाठी तिथल्या अर्धा डझन ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना नेस्तनाबूत करण्याच्या मोहिमेला विसरून चालणार नाही. इशरत सोबत सोहराबुद्दीन ह्या माफ़िया गुन्हेगाराच्या चकमकीसाठी गृहमंत्री अमित शहा व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आणले गेलेले बालंट विसरून भागणार नाही. अगदी केंद्रीय गुप्तचर अधिकारी राजेंद्रकुमार व गृहखात्यातील अधिकार्‍याचा झालेला छळ नजरेआड करून चालणार नाही. यातली प्रत्येक कृती पाकिस्तानला वा देशाच्या शत्रूंना पुरक व देशहिताला बाधक ठरत गेली, हा निव्वळ योगायोग नसतो. त्यामागे काही कारस्थान असते. ज्यांनी कोणी पीटर राईटचे ‘स्पायकॅचर’ (Spycatcher) पुस्तक वाचलेले असेल, त्यांनाच मी काय म्हणतोय त्याचा अंदाज येऊ शकेल.

कर्नल, मेजर किंवा ब्रिगेडीयर, जनरल असे शब्द आपण नेहमी ऐकत असतो. त्यातला सैनिक वा अधिकारी आपल्या डोळ्यासमोर येतो. पण कर्नल पुरोहित हा हातात बंदुक घेऊन वा आणखी कुठले भेदक हत्यार घेऊन लढणारा सैनिक नव्हता, हे त्यामुळे लक्षात येत नाही. हा लष्करातला अधिकारी असला, तरी तो कुठल्या सीमेवर किंवा युद्धात लढणार्‍या सैनिकी तुकडीतला सेनानी नव्हता. पुरोहितांचे काम हे गुप्तचर विभागातले होते. अशी माणसे अतिशय जिवावर बेतणारी जबाबदारी उचलत असतात आणि चेहरे वेश बदलून वावरत असतात. त्यांची कमालीची राष्ट्रनिष्ठा व कुशलता तपासूनच त्यांना या विभागात आणले जात असते. त्यामुळे कर्नल हा शब्द आल्यावर या माणसाची नेमकी गुणवत्ता किंवा महत्ता लक्षात येऊ शकत नाही. त्यासाठी पीटर राईट समजून घ्यावा लागतो. पहिल्या महायुद्धानंतर राईटला ब्रिटीश सेनादलाच्या गुप्तचर विभागात समावून घेण्यात आलेले होते. ब्रिटीश गुप्तचर खात्यात एमआय ५ व ६ असे दोन विभाग आहेत. त्यांची कामे भिन्न आहेत. यातला एक विभाग आपल्या देशासाठी हेरगिरी करीत असतो आणि दुसरा विभाग त्या हेरांमध्ये कोणी परदेशी दलाल किंवा गद्दार असेल, तर त्यांना शोधून काढण्याचे काम करीत असतो. पीटर राईट एमआय ५ मध्ये कार्यरत होता आणि आपल्याच देशाच्या हेर व हस्तकांवर पाळत ठेवण्याचे काम करीत होता. तिथे अनेक अधिकारी व हेरांची प्रकरणे त्याच्याकडे यायची आणि तेव्हा सोवियत रशिया व पाश्चात्य देश यांच्यात राजकीय स्पर्धा होती. त्यामुळेच ब्रिटीश सत्तेला सोवियत धोका होता आणि रशियाला कोण फ़ुटलेला आहे, त्याचा शोध घेणे हे राईटचे मुख्य काम होते. त्याचा शोध घेताना त्याच्या हाती इतके मोठे घबाड लागले, की देशप्रेमाला जपण्यासाठी या व्यक्तीला आपलाच देश सोडून पळ काढावा लागला होता.

ब्रिटनसाठी हेरगिरी वा काम करणार्‍या अनेक अधिकार्‍यांमध्ये रशियाची दलाली करणारे सहभागी होते. अशापैकी कोणाविषयी संशय आला, मग त्याच्यावर पाळत ठेवायचे काम राईट करत होता. अशा संशयिताची माहिती जमा करत आणली, मग अकस्मात त्याच्याकडून हा विषय काढून घेतला गेला आणि दुसर्‍याच अधिकार्‍याची चौकशी करण्याचे काम त्याच्यावर सोपवले गेले. ते काम करत असताना अचानक बातमी आली, की अगोदर तपास केलेला गद्दार पळून रशियाला गेला. नंतर तसेच तीनचार बाबतीत झाले. त्यांच्या गद्दारीचा तपास राईट नेमका करीत होता आणि त्याचा तपास काही निष्कर्ष काढण्यापर्यंत आला, मग त्या व्यक्तीचे प्रकरण राईट याच्याकडून काढून घेतले जायचे. एकेदिवशी संबंधित व्यक्ती ब्रिटनहून पळून रशियात गेलेला असायचा. तेव्हा राईटला वेगळाच संशय आला आणि त्याने परस्पर एक शोध घेण्याचे काम सुरू्केले. कुणालाही कसला संशय येणार नाही, अशारितीने राई्ट एका बड्या व्यक्तीचा तपास करू लागला आणि माहिती गोळा करू लागला. जसजशी माहिती जमत गेली तसतशी राईटला खात्री पटली की ब्रिटिश गुप्तचर खातेच रशियामधून चालविले जात आहे. सुरक्षेच्या या सर्वात महत्वाच्या यंत्रणेलाच रशियन हस्तकांनी गिळंकृत केलेले आहे. त्याविषयी खात्री पटण्यासारखे पुरावे जमल्यावर राईट थेट पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन यांना गुपचूप जाऊन भेटला आणि त्यांच्या समोर सर्व पुरावे ठेवले. ते अभ्यासले तर सहज लक्षात येते की एमआय ६ या ब्रिटीश हेरखात्याचा प्रमुखच सोवियत हस्तक असतो. त्या माहितीने विल्सनही गडबडून गेले आणि राईटला ते रहस्य गोपनीय ठेवायचा सल्ला त्यांनी दिला. राईट इतक्या कनिष्ठ पातळीवरचा अधिकारी होता की त्याविषयी गवगवा करण्याची हिंमत त्याच्यात नव्हती. तो निमूट असे पुरावे आणि तपशील कुणाच्याही नकळत गोळा करून घरी नेवून लपवून ठेवत राहिला.

यथावकाश म्हणजे १९७०-८० च्या दशकात आपली सरकारी सेवा संपवून राईट निवृत्त झाला. त्यानंतर त्याने देश सोडून ऑस्ट्रेलियात आश्रत घेतला. तिथे बसून त्याने आपण जमवलेल्या सर्व माहितीची संगतवार मांडणी करून ते पुस्तकरुपाने ग्रथित केले. तेच ‘स्पायकॅचर’ म्हणून जगभर गाजलेले पुस्तक आहे. त्याचा आशय इतकाच आहे, की अवघा ब्रिटन त्या काळात सोवियत हेरांच्या इशार्‍यावर चालविला जात होता. त्यात ब्रिटिश हितसंबंधांपेक्षा सोवियत हित जपले जात होते आणि संपुर्ण ब्रिटीश सत्ता सोवियत हेरांच्या तालावर नाचवली जात होती. देशाचा घात करणारे उजळमाथ्याने मिरवत होते आणि देशप्रेमी असलेल्यांची रितसर गळचेपी चाललेली होती. खुद्द राईट त्यापैकी एक देशप्रेमी होता आणि हाती असलेली माहिती उघड केल्यास आपला जीवही धोक्यात असल्याची त्याला खात्री होती. म्हणूनच पंतप्रधान विल्सन यांच्या सल्ल्यानुसार त्याने तेव्हा गप्प बसणे पसंत केले. अन्यथा त्याचाही परस्पर कोणी काटा काढला असता, ते त्यालाही उमजले नसते. कर्नल हा देखील असा भारतीय सेनादल व सरकारच्या रचनेतील एक किरकोळ अधिकारी असतो. पुरोहित कर्नल पदावर होते, म्हणजेच भारतीय सेनादलातील त्यांचा अधिकार किती मर्यादित आहे त्याची आपल्याला कल्पना यावी. पण या माणसाने आपल्या लष्करी गुप्तचर विभागातील कामगिरीत मिळवलेली माहिती भयंकर आहे. किंबहूना असणार आहे. त्याने गोळा केलेली माहिती दाऊद, नक्षलवादी, जिहादी, दहशतवादी, त्यांचे भारतातील विविध उच्चपदस्थ व राजकारण्यांशी असलेले संबंध, खोट्या नोटा व चलन अशा संबंधातली असून; असा माणूस युपीएच्या काळात अनेक बड्या लोकांना धोका वाटला असेल, तर नवल नाही. पुरोहित हे अशाच कामगिरीवर होते आणि त्यांनी समाजात उजळमाथ्याने वावरणार्‍या अनेकांचे मुखवटे बुरखे फ़ाडणारी माहिती गोळा केलेली होती.

पुरोहित यांच्या प्रकरणकडे वळण्यापुर्वी ह्या राईटचे पुढे काय झाले, ते आपण समजून घेतले पाहिजे. राईटचे पुस्तक पुर्ण झाले व त्याचे प्रकाशन होत असल्याची वार्ता आल्यावर ब्रिटीश सरकार भेदरून गेलेले होते. अर्थात ते त्याला हात लावू शकत नव्हते. कारण तो दूर ऑस्ट्रेलियात जाऊन स्थायिक झाला होता. पण तात्काळ ब्रिटीश सरकारने त्याच्या पुस्तकावर बंदी घातली. तितकेच नाही तर त्या पुस्तकाविषयी बीबीसी या माध्यमसमुहाने कार्यक्रम सादर केला, तर मार्गारेट थॅचर या पंतप्रधानांच्या आदेशावरून त्या माध्यमाच्या कार्यालयावर धाडी व छापे घालण्यात आले होते. सत्तेतले लोक आपल्या मुखवट्यांना जपण्यासाठी किती टोकाला जाऊ शकतात, त्याचे हे उदाहरण आहे. ही फ़ार जुनी नव्हेतर १९८५ सालातली गोष्ट आहे. एकदा राईटची अवस्था समजून घेतली, तर युपीए सरकारला पुरोहित हा धोका कशाला वाटला व त्याला गोत्यात घालण्याचे भयंकर कारस्थान कशाला शिजले असेल, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. पुरोहितना जामिन मिळाल्यानंतर त्यांच्याशी थेट संवाद न्युज एक्स या वाहिनीने साधला होता. त्यात पुरोहितांनी आपण कोणकोणती माहिती गोळा केली? आपण कुठल्या कोणत्या घातपाती संघटनेत घुसखोरी केली होती? आपण जमवलेली माहिती व त्याचे अनेक तपशील वेळोवेळी कसे वरिष्ठांना पाठवत होतो, त्याची त्रोटक माहिती दिली आहे. ज्यांना हिंमत असेल त्यांनी कागदोपत्री असलेले हे तपशील तपासून घ्यावे किंवा जाहिर करावे, असेही पुरोहित यांनी त्या संवादात आव्हान दिलेले आहे. पण त्या सूचक मुलाखतीतून एक गोष्ट साफ़ होते, की पुरोहित हा युपीए कालखंडातील अनेक वजनदार अधिकारी व राज्यकर्त्यांसाठी गळफ़ास झालेला होता. सहाजिकच त्यांचे मुखवटे व प्रतिष्ठा पुरोहितांच्या बोलण्याने पुरती उध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झालेला होता. तो कसा संपवायचा?  

पुरोहित हे लष्करी गुप्तचर विभागात काम करत होते. त्यात काश्मिरी घातपाती, मुजाहिदीन, तोयबा, पाकिस्तानी हस्तक, त्यांच्याकडून लाभ उठवणारे नेते राज्यकर्ते, त्यांना पाठीशी घालणारे लब्धप्रतिष्ठीत भारतीय, त्यांच्या हालचाली व कृत्ये यांची माहिती गोळा करण्याचे काम पुरोहित यांच्याकडे होते. त्यांचे वरिष्ठ म्हणून दहा वर्षे काम केलेले हसमुख पटेल यांनी पुरोहितांच्या देशनिष्ठेची ग्वाही दिलेली आहे. पण देशनिष्ठा आणि सत्तानिष्ठा यात फ़रक असतो. सत्तेत आज कोणी नेता किंवा पक्ष असेल आणि उद्या दुसरा नेता पक्ष असेल. देश ही कायमची स्थायी बाब असते. म्हणूनच पुरोहित कुठल्या राजकीय निष्ठेने काम करत नव्हते वा माहिती गोळा करत नव्हते. ती कॉग्रेस वा भाजपाला हानीकारक वा काभदायक ठरण्याशी त्यांना कर्तव्य नव्हते. तर देशहिताला उपयुक्त ठरेल अशी माहिती जमा करून वरीष्ठ असतील, त्यांना पोहोचती करण्याचे त्यांनी सातत्य दाखवले होते. म्हणून तर मालेगावचा आरोप झाल्यावर पुरोहित यांना हेमंत करकरे यांनी अटक केली. त्यानंतर त्याविषयी सेनादलाने चौकशी नेमली होती आणि त्यात बहुतांश सहकारी व वरीष्ठांनी पुरोहितांच्या कामाविषयी निर्विवाद चांगले मत व्यक्त केलेले आहे. जवळपास सर्व साक्षीदारांनी त्यांचे कौतुक केलेले आहे. पण हे चौकशीचे कागदपत्र कोर्टापर्यंत पोहोचण्यात सात वर्षे गेलेली आहेत. २००९ सालातल्या या चौकशीचा अहवाल आपल्याला मिळावा, म्हणून पुरोहितांची पत्नी जंग जंग पछाडत होती. पण ते तिला मिळू देण्यात आले नाहीत. युपीए तब्बल पाच वर्षे सत्तेत असताना अपर्णा पुरोहित यांच्या तशा अर्जाला धुळ खात पडावे लागले. अखेरीस देशात सत्तांतर झाले आणि काही महिन्यात तात्कालीन संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांच्या आदेशानुसार या अहवालाची प्रत अपर्णाच्या हाती पडली. त्याच आधारे आता पुरोहित यांना जामिन मिळू शकला आहे.

या देशात कसाबला नरसंहार करताना जगाने बघितले आहे. तरी त्यालाही न्याय मिळवण्यासाठी भारत सरकारने सर्वप्रकारची मदत केलेली होती. पण तेच भारत सरकार आपल्याच एका अधिकार्‍याला न्याय नाकारण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावताना दिसलेले आहे. पुरोहितना सेनादलाच्या चौकशीचा अहवाल नाकारण्यात आला. कारण ते बाहेर आल्यास अनेकांच्या भानगडी चव्हाट्यावर येण्याची भिती होती. ज्यांनी त्यांना विनाकारण देशाप्रेमाची व कर्तव्यनिष्ठेसाठी गजाआड टाकलेले होते, त्यांना हा माणूस धोका वाटत असल्याचा आणखी काय पुरावा पाहिजे? जी कागदपत्रे पर्रीकर देऊ शकले, ती आधीच्या युपीए संरक्षणमंत्र्यांनी कशाला रोखून धरली होती? त्याचे कारण उघड आहे, सत्य दडपायचे होते आणि सत्तेत बसलेलेच देशबुडवे होते. पुरोहित बोलू लागले व स्वत:च्या बचावासाठी सत्यकथन कोर्टातच करू लागले, तर अनेकांचे मुखवटे फ़ाटणार होते. मुद्दा असा, की राईटला त्याची कल्पना आलेली होती. पुरोहित यांना आपल्याच वरीष्ठांकडून दगाफ़टका होईल याची सुतराम कपना नव्हती. जे अहवाल व माहिती पुरोहित वरीष्ठांना पाठवर होते, ती माहिती राज्यकर्ते व संबंधितांना मिळाली आणि त्यांनीच या माणसाचा आवाज कायमच्या दडपून टाकण्याचा निर्णय घेतला असणार. त्यातून मग पुढल्या घडामोडी घडत गेलेल्या आहेत. त्यात कारस्थान आहे, तसेच राजकारण आहे. एका बाजूला इस्लामी दहशतीला आश्रय द्यायचा आणि दुसरीकडे त्याचे खापर हिंदू संघटनांवर फ़ोडायचे. जिहादी हिंसेला खतपाणी घालून भारतीय लष्कर व गुप्तचर खात्याचे खच्चीकरण करायचे, असा डाव कोणीही शत्रूचा हस्तकच करू शकतो. भारत सरकार या दहा वर्षात जणू पाकिस्तानसाठी निर्णय घेत होते आणि शत्रूच्या हाती कोलित देत भारताला खच्ची करत होते. त्याचा बोभाटा करू शकणारा पुरोहित नावाचा माणूस म्हणूनच युपीएला भयंकर दहशतवादी वाटल्यास नवल नाही.

याच दरम्यान इशरत प्रकरणात गुजरातचे चकमक स्पेशालिस्ट तुरूंगात धाडले गेले. मुंबई महाराष्ट्रातले सचिन वाजे, दया नायक अशा लोकांना निलंबित करण्यात आले. गुप्तचर खात्याचे वरीष्ठ अधिकारी राजेंद्रकुमार यांच्यामागे ससेमिरा लावण्यात आला. सोहराबुद्धीन या माफ़ियाचे उदात्तीकरण करण्यात आले. इशरताला बिहारकी बेटी म्हणून गौरवण्यात आले. काश्मिरात अशाच पद्धतीने पाक हस्तकांची माहिती काढून त्यांचा बिमोड करणारी टीएसडी नामक खास यंत्रणा उभारली, म्हणून तेव्हाचे लष्करप्रमुख व्ही. के सिंग यांना बदनाम करण्याच्या मोहिमा उघडण्यात आल्या. सिंग यांनी तर मीरत येथील छावणीतून फ़ौजेला राजधानी दिल्लीत कुच करण्याचे आदेश दिल्याच्या अफ़वाही पसरवल्या गेल्या. इशान्येकडे वा काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्यात गुंतलेल्या भारतीय सैनिकांवर बेछूट बलात्काराचे आरोप करण्याचे जोरदार सत्र सुरू झालेले होते. अशाच पार्श्वभूमीवर मुंबईत थेट येऊन पोहोचलेल्या कसाब टोळीने नरसंहार घडवला. त्यांच्या नियोजनात मारेकरी हिंदू दिसावेत अशी पुर्ण सज्जता केल्याची साक्ष डेव्हीड हेडली यानेही दिलेली आहे. म्हणजेच पुरोहितना अटक करून सुरू झालेल्या हिंदू दहशतवाचा क्लायमेक्स मुंबई हल्ल हिंदू अतिरेक्यांचा ठरवण्याची पुर्ण तयारी झालेली होती. ती तयारी कुठपर्यंत बारकाव्यानिशी सज्ज असेल? हा मुंबई हल्ला झाल्यावर त्याचे खापर हिंदू दहशतवादावर ठेवणारे पुस्तकही जणू लिहून तयार होते. कसाबचा खटलाही संपला नाही, की त्या हत्याकांडाची चौकशीही पुर्ण झालेली नव्हती, इतक्यात काही महिन्यांनी मुश्रिफ़ या माजी पोलिस अधिकार्‍याने ‘हु किल्ड करकरे’ नावाचे इंग्रजी पुस्तक प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी करकरे यांच्या हत्येचा आरोप भारतीय गुप्तचर खात्यावर करताना, ते खातेही हिंदूत्ववादी असल्याचा आरोप केलेला आहे. हे सर्व कसे पटकथा लिहील्यासारखे पार पडत गेलेले नाही काय?

भारतीय समाजाच्या अभिमानाची प्रतिके, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, भारतीय राष्ट्रवाद अशा प्रत्येक पायाला खणून काढण्याचे भयंकर षडयंत्रच या युपीएच्या कालखंडात राबवले जात होते. त्यासाठी इशरतचे उदात्तीकरण करून वविष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना गुप्तचरांना त्या खोट्या गुन्ह्यात गोवणे आणि त्यासाठी थेट गृहमंत्री व अन्य राज्यकर्त्यांनी कागदपत्रात खडाखोड करणे, असा सपाटा लावलेला होता. २०१४ च्या जानेवारी महिन्यात तात्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमर शिंदे यांनी रा. स्व. संघाच्या शाखेवर दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा बेताल आरोप कॉग्रेस अधिवेशनात केलेला आठवतो? तात्काळ पाकच्या तोयबा संघटनेचा प्रमुख हफ़ीज सईद याने शिंदे यांचे अभिनदन ट्वीटरवर केलेले होते. या सगळ्या गोष्टी सहजासहजी घडल्या असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? यात सर्वात महत्वाचा दुवा होते कर्नल पुरोहित! कारण या माणसाने गुप्तचर म्हणून काम करताना अनेक बड्याबड्या लोकांचे खरे चेहरे हुडकून काढलेले होते. त्यांचे देशाच्या शत्रूशी असलेले धागेदोरे शोधलेले होते. देशाचा विध्वंस करण्याच्या कारस्थानाचीच माहिती ज्याच्यापाशी आहे, तो तशा हितशत्रू गद्दारांना संकट वाटला, तर नवल नाही. अकस्मात पुरोहित यांना हिंदू दहशतवादी ठरवून करकरे यांनी अटक केलेली नव्हती. त्यांना तसे करण्यास भाग पाडलेले होते. ज्या दिवशी कसाबची टोळी मुंबईत आली, त्याचपुर्वी काही तास करकरे महाराष्ट्राचे तेव्हाचे गृहमंत्री आबा पाटील यांना भेटायला गेलेले होते. ते दोघेही आज हयात नसल्याने त्यांच्यात झालेला संवाद रहस्य आहे. पण करकरे आपली जबाबदारी संपवावी, असा आग्रह धरायला गेलेले असाही प्रवाद आहे. आपल्यावर नको तितका दबाव आणून पापकर्म करून घेतले जात असल्याचा पश्चात्ताप त्याचे कारण असेल काय?

करकरे त्या कसाब टोळीच्या हल्ल्यात मारले गेले. एकटेच नाही तर दोन अन्य वरीष्ठ अधिकारी सोबत असताना आझाद मैदानानजिक करकरे यांची हत्या झाली. पण त्यांच्या एकटयाच्याच हत्येविषयी माजी पोलिस अधिकारी मुश्रिफ़ शंका घेतात व विचारतात, हु किल्ड करकरे? त्या शीर्षकाचे पुस्तकही लिहीतात. पण अशोक कामटे वा विजय साळसकर या दोन अधिकार्‍यांच्या तिथेच झालेल्या हत्येविषयी मुश्रिफ़ मौन धारण करतात. कसाबचा आडोसा घेऊन भारतीय गुप्तचर खात्यानेच करकरेंचा खुन पाडला, असा त्या पुस्तकातला मुश्रिफ़ांचा आरोप आहे. पण सगळ्या गोष्टी वा कोड्याचे तुकडे एकत्र मांडले, तर करकरे यांनाही ठार मारण्याचे कारस्थान पुरोहितना गोत्यात घालणार्‍यांचेच असण्याची दाट शक्यता दिसते. एका बाजूला करकरे यांना हुत्तात्मा म्हणून उदात्तीकरण करायचे. पण एकूण कारस्थानाचा करकरे उद्या बोभाटा करतील, म्हणून त्यांचा आवाज कायमचा बंद करण्याचाच त्यात हेतू नाकारता येतो काय? गुप्तचर म्हणून पुरोहितांना भारतीय सेनादल, म्हणजे पर्यायाने भारत सरकार सर्व उद्योग करायला सांगत होते आणि त्यातून माहिती हाती आली ती राज्यकर्त्यांवर उलटणार असल्यानेच पुरोहित यांचा बळी घेण्य़ाचा प्रयास झालेला आहे. तशीच करकरे यांची कहाणी असू शकते. ते बोलले तर हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करणार्‍या अनेकांच्या भानगडी चव्हट्यावर येण्याचा धोका होता. म्हणून करकरेंच्या नावाने सतत गळा काढणार्‍यांनीच त्यांना मारलेले असू शकते. अन्यथा हे इतके तीन चतूर कुशल कर्तव्यदक्ष अधिकारी बळीचा बकरा झाल्यासारखे २६/११ हल्ल्यामध्ये हकनाक मारले गेलेच नसते. म्हणून पुरोहित सुटल्यावर आता एक प्रश्न गंभीरपणे विचारणे भाग आहे. करकरेंना कोणी मारले? सत्य मारणारे कोण आहेत? दडपणारे कोण आहेत? हे किती देशव्यापी भयंकर कारस्थान आहे? हु किल्ड खरेखुरे?


Friday, August 25, 2017

पुरोहित नावाचे आरडीएक्स

colonel purohit के लिए चित्र परिणाम

आरडीएक्स नावाचे एक भयंकर घातक स्फ़ोटक रसायन आहे आणि अलिकडल्या काळात तो शब्द भारतीयांना चांगला़च परिचित झालेला आहे. कारण १९९३च्या मुंबई स्फ़ोट मालिकेत त्याचा प्रथम वापर झालेला होता. त्यानंतर देशभर झालेल्या अनेक घातपातामध्ये त्याचा सरसकट वापर झाल्याचे अढळून आलेले आहे. म्हणूनच तो शब्द बातम्यातून झळकत राहिला आणि सर्वतोमुखी झालेला आहे. मालेगाव स्फ़ोट मुस्लिमांना धडा शिकवण्यासाठी हिंदू दहशतवादी टोळीने घडवून आणला, असा एक संशय घेऊन त्याच्या तपासाला २००८ सालात वेगळे वळण देण्यात आलेले होते. आधीच त्या प्रकरणी काही मुस्लिम संशयितांना अटक झालेली होती. पण मुस्लिम संघटनांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एटीएस पथकाचे प्रमुख बदलले. रघुवंशी नावाचे अधिकारी बदलून त्यांच्या जागी हेमंत करकरे यांना आणले गेले. सहाजिकच मालेगावचे तपासकाम त्यांच्याकडे आले आणि आठ महिन्यात त्यांनी आधीचा तपास चुकीचा ठरवून तो स्फ़ोट हिंदू दहशतवादी लोकांनी केला असा शोध लावला. त्यासाठी त्यांनी भारतीय लष्कराच्या गुप्तचर विभागात कार्यरत असलेल्या कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना ताब्यात घेतले आणि अन्य काही हिंदूत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनाही अटक केली. या लोकांनी अभिनव भारत नावाची संघटना चालवून मुस्लिम वस्त्यांमध्ये धमाके करण्याचे कारस्थान रचल्याची माहिती खुद्द करकरे यांनीच त्यावेळी दिलेली होती. त्यानंतर देशभरच्या माध्यमात व पुरोगामी राजकारणात हिंदू दहशतवाद हा परवलीचा शब्द झाला. आधी त्यात सनातन संस्थेने केलेल्या निरर्थक स्फ़ोटाचे दाखले दिले जात होते. पण करकरे यांनी अशा आरोपकर्त्यांच्या हाती मालेगावचे कोलितच देऊन टाकले. मात्र त्याला पुढल्या महिन्यात नऊ वर्षे पुर्ण होणार असली, तरी अजून त्यापैकी कुठलाही पुरावा कोर्टासमोर आलेला नाही. तरीही पुरोहित नावाचे आरडीएक्स उघड्यावर आलेले आहे.

पुरोहित यांना आरडीएक्स इतक्यासाठी म्हणायचे, की या माणसाकडे त्य स्फ़ोटकापेक्षाही भयंकर राजकीय भूकंप घडवू शकेल अशा गोपनीय माहितीचे कोठार साठवलेले आहे. ती स्फ़ोटक माहिती उघड होत जाईल, तेव्हा कुठले कुठले राजकीय व सत्तेचे मनोरे जमिनदोस्त होत जातील, त्याचा अंडाजही करणे अवघड आहे. कारण पुरोहित हा कोणी सामान्य लष्करी अधिकारी नाही. तो चेहरा व वेशभूषा बदलून अनेक संस्था संघटनांमध्ये गुप्तहेर म्हणून अखंड काम केलेला सेनाधिकारी आहे. भारतामध्ये जिथे म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, त्याचा गुपचुप शोध घेऊन माहिती जमा करणे व सेनादलाला त्याची पुर्वसुचना देणे, हेच त्याच कर्तव्य होते. सहाजिकच अगदी घातपाती व अतिरेकी संघटनांमध्ये सहभागी होऊन त्यांच्या संपर्कात रहाणे हेच त्याचे नित्यकर्म होते. यातून त्याने मिळवलेली नाजूक व स्फ़ोटक माहिती वेळोवेळी आपल्या वरीष्ठांना दिलेली आहे आणि त्याच्या अशा घुसखोरीची लष्कराच्या वरीष्ठांना पुर्ण कल्पना होती. किंबहूना लष्करी आदेशानुसार पुरोहित अशी धोका पत्करावी लागणारी कामे करीत होते. सहाजिकच त्यांना भरपूर स्फ़ोटक माहिती व संबंधांचा गुंता पक्का ठाऊक आहे. इतकी वर्षे निव्वळ कर्तव्य पार पाडण्यालाच गुन्हा ठरवून अशा माणसाला छळलेले असेल, तर पुरोहित बोलू लागतील तेव्हा मालेगावपेक्षाही मोठे भयंकर स्फ़ोट होऊ लागतील यात शंका नाही. कारण नऊ वर्षात या माणसाने आपले मौन पाळलेले आहे. कितीही यातना दिल्या गेल्या वा छळ केला गेला, तरीही त्यांनी कुठल्या अन्य माध्यमातून आपल्या मनात साठवून ठेवलेल्या स्फ़ोटकासम माहितीला उघड होऊ दिलेले नाही. त्यामुळे एकप्रकारे पुरोहित यांचे मौन हे आरडीएक्सपेक्षाही विध्वंसक ठरण्याची दाट शक्यता आहे. त्याची चुणूक त्यांनी कुठल्या एका वाहिनीला दिलेल्या त्रोटक माहितीतून दिलेली आहे.

दाऊदचे भारतीय माओवादी, राजकारणी व जिहादी यांचे संबंध, खोट्या नोटा व त्यांची हालचाल, राजकारणातील लोकांचे देशविघातक धंदे; अशा अनेक गोष्टींचा मागोवा आपल्या कामाच्या निमीत्ताने पुरोहित यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे त्यातले तपशील त्यांच्या मनात घट्ट जमा होऊन राहिलेले आहेत. ज्याप्रकारचे आरोप त्यांच्यावर झाले आहेत, ती कामे त्यांनी देशासाठी कर्तव्य म्हणून पार पाडलेली आहेत. ते करण्यामागे शासनाचा व व्यवस्थेचा कुठला सहभाग असतो, त्याचीही बाब उघड झालेली नाही. पण ज्याअर्थी आपल्या अशा गुप्तचर कामाचा अहवाल पुरोहित नित्यनेमाने वरीष्ठांना पाठवत होते, त्याअर्थी ती कामे त्यांच्याकडून सरकारी आदेशानुसार होत असणार हे उघड आहे. किंबहूना त्यामुळेच अनेक राज्यकर्त्यांनी धाबी युपीए काळात दणाणलेली असणार आणि त्यावरचा उपाय म्हणून पुरोहित यांची मुस्कटदाबी झालेली असणार, ही साधी गोष्ट आहे. अन्यथा नऊ महिने आपली बाजूही मांडू दिल्याशिवाय त्यांना गजाआड डांबून ठेवण्याचा आटापिटा युपीए सरकारने केला नसता. आताही एका अहवालावरून त्यांना जामिन मिळू शकला आहे. जो अहवाल २००९ सालात तयार झाला होता. पण कितीही प्रयास करून पुरोहितांच्या पत्नीला त्याची प्रत दिली गेली नाही. सत्तांतर झाल्यावर मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षणमंत्री असताना ती प्रत दिली आणि पुरोहितांच्या जामिन अर्जाला वजन आले. याचा अर्थ युपीएच्या सरकार व संरक्षणमंत्र्यांनी मुद्दाम ती प्रत मिळू दिली नाही आणि खटल्याशिवाय पुरोहितांना तुरूंगात डांबण्याची पळवाट शोधलेली होती. एका सामान्य सेनाधिकार्‍याला युपीए सरकार इतके घाबरलेले असेल, तर त्याच्याकडे असलेला मालमसाला नक्कीच आरडीएक्सपेक्षा भयंकर असला पाहिजे. आपण जमा केलेली माहिती व तपशील सरकार दरबारी असून कोर्टही तपासून बघू शकते, असा पुरोहितांचा मुलाखतीतला दावा आहे.

म्हणजेच पुरोहित यांची सुटका दुय्यम असून त्यांच्या खटल्याची सुनावणी अधिक भयंकर विषय आहे. मागल्या नऊ वर्षात ती होऊ शकली नाही, कारण गुन्हा सिद्ध करण्यासारखा कुठलाही पुरावा एटीएसकडे नव्हता किंवा एन आय ए कडेही नाही. म्हणून नुसते आरोपाचे बुडबुडे उडवण्याचे राजकारण खेळले गेले. त्यावर तपासयंत्रणा बोलण्यापेक्षा तथाकथित पुरोगामी व कॉग्रेसने सतत घोषणाबाजी केलेली होती. हिंदूत्वाचा आरोप करण्याची सोय म्हणून माजवलेला हा बागुलबुवा होता. पण पुरोहितांची बाजू समोर येत नसल्याने या खोटारडेपणाला मोकाट रान मिळालेले होते. आता हा आरोपी बाहेर आलेला असून, तो वेगाने सुनावणीची मागणी करू शकतो आणि ती करावीच लागणार आहे. कारण खुप उशिर झाला असून कसलेही सज्जड पुरावे नसल्याचा खुलासा एन आय ए या तपास यंत्रणेनेही केलेला आहे. किंबहूना करकरे यांनी केलेला तपास व नोंदलेल्या गोष्टींमध्ये कितीतरी विरोधाभास असल्याची कबुली याच तपास यंत्रणेने दिलेली आहे. थोडक्यात पुरोहित यांच्यावर बालंट आणून हिंदूत्व वा हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा माजवण्यात आलेला होता. काही खोटी वा बनावट कागदपत्रे व पुरावेही निर्माण करण्यात आलेले आहेत. अशा सर्वांचा पर्दाफ़ाश पुरोहित करू शकतात, ही गोष्ट साफ़ आहे. सहाजिकच २००८ पासून हे थोतांड माजवणार्‍यांची आता घाबरगुंडी उडालेली असेल, तर त्याचे कारण एकच आहे. त्यांना प्रथमच खर्‍याखुर्‍या आरडीएक्सचे स्फ़ोट कसे असतात आणि त्यात किती लबाड्या उध्वस्त होतील, त्याच्या कल्पनेनेच अशा लोकांना घाम फ़ुटलेला आहे. कारण जामिन मिळाल्यानंतरचे पुरोहित यांचे एकच वाक्य मोठे सूचक आहे. ‘आपण तिरंगा ध्वज आणि राष्ट्रपतीच्या सेवेत आहोत. बाकी कुठला ध्वज किंवा नेत्याशी आपल्याला कर्तव्य नाही. याला म्हणतात महा आरडीएक्स!

यह तो सिर्फ़ झांकी है

triple talaq के लिए चित्र परिणाम

तिहेरी तलाक सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाने संपला असला, तरी देशातील मुस्लिम महिलांची हलाखी संपलेली नाही. ही तर नुसती सुरूवात आहे. बातम्या देतानाही अनेकांचा गोंधळ झालेला दिसतो. कारण सुप्रिम कोर्टाच्या निकालात संसदेने कायदा बनवावा असे आवाहन केले आहे. म्हणून तलाकला अजून कायद्याची मान्यता मिळाली नाही, असा गैरसमज अनेकांनी करून घेतला आहे. वास्तवात आता तिहेरी तलाक ही कृती बेकायदा झालेली आहे आणि त्यासाठी संसदेने कुठलाही नवा कायदा तयार करण्याची अजिबात गरज नाही. पण या एका निकालाने वा त्यातील ज्या कृतीशी संबंधित विषय होता, तेवढ्याने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळण्याची सुविधा निर्माण झालेली नाही. कारण धर्माच्या नावाने शरीयतमध्ये ज्या अनेक जाचक तरतुदी आहेत, त्या कायम आहेत आणि फ़क्त तलाक बेकायदा होण्याने त्याचा निचरा झालेला नाही. वास्तवात मुस्लिम व्यक्तीगत जायदा आमुलाग्र बदलण्याची गरज असून, राज्यघटनेत महिलांना मिळालेले विविध अधिकार व हक्क त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी संपुर्ण नव्या कायद्याची गरज आहे. म्हणूनच कोर्टाने तसा कायदा बनवण्याचे राजकीय पक्षांना आवाहन केलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच आहे, की समान नागरी कायदा किंवा मुस्लिम समाजातही स्त्रीपुरूष समानत प्रस्थापित करणारा कायदा करावा, असे आवाहन कोर्टाने केलेले आहे. हिंदू वा अन्य समाजातल्या महिलांना राज्यघटनेने मालमत्ता वा अन्य बाबतीत जे अधिकार दिलेले आहेत, ते धर्माचा आडोसा घेऊन मुस्लिम महिलांन नाकारले जातात. तो विषय मोठा व व्यापक असून त्यात तिहेरी तलाक ही केवळ एक बाब आहे. त्याचा निकाल लागला आहे. खरे सांगायचे तर राजीव गांधी यांनी कॉग्रेसचे संसदेत राक्षसी बहूमत असल्याचा फ़ायदा घेत १९८६ सालात केलेली मुस्लिम महिलांची कोंडी फ़ुटण्यास आता कुठे सुरूवात झालेली आहे.

शहाबानो या मुस्लिम महिलेला तिच्या पतीने १९७८ सालात तलाक दिलेला होता. त्यानंतर आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून तिने कोर्टात दाद मागितली होती आणि त्याचा निवाडा सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेला होता. तिथे भारतीय दंडविधानाच्या आंतर्गत निकाल मिळाला, की शहाबानोला पतीने पोटगी दिली पाहिजे. ही रक्कम किरकोळ होती आणि एका विवाहित जोडप्यापुरता विषय होता. पण मुस्लिम संस्था संघटनांनी देशव्यापी इतके काहूर माजवले, की संसदेत प्रचंड बहूमत असलेले राजीव गांधी यांचा धीर सुटला. त्यांनी कोर्टाचा निवाडाच रद्दबातल करीत शहाबानोचा न्याय हिसकावून घेणारा कायदा संमत करून घेतला. वास्तविक त्यात धर्माचा कुठलाही संबंध नव्हता. दंडविधानाच्या १२५ कलमान्वये दिलेला निकाल धर्मावरचे आक्रमण असू शकत नाही. कारण दंडविधान हा अपराधाशी संबंधित कायदा आहे. त्यात आरोपी कुठल्या धर्माचा आहे म्हणून भेदभाव करण्याचा विषय येत नव्हता. पण मतांसाठी लाचार कॉग्रेसी नेत्यांनी व तथाकथित पुरोगाम्यांनी मुस्लिम धर्मांधांचे समर्थन केले आणि शहाबानोचा बळी दिला. खरेतर तिथूनच देशातील नागरिकांची हिंदू-मुस्लिम अशा विभाजनाची सुरूवात झालेली होती. थोडक्यात हिंदू नवर्‍याने केल्यास जी कृती गुन्हा आहे, तीच कृती मुस्लिम नवर्‍याने केल्यास त्याला कायदेशीर ठरवण्याचा तो उपदव्याप होता. त्यामुळे जनमानस खवळले आणि हिंदू समाजातील ही अस्वस्थता बघून बिथरलेल्या राजीव गांधी यांनी मग दुसरे टोक गाठले होते. हिंदूंना चुचकारण्यासाठी त्यांनी मग एका निर्णयाने अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी परिसरातील श्रीराम मंदिराचे दरवाजे उघडले आणि तिथे पूजापाठ सुरू केला. त्यातून मुस्लिम बिथरले. पुढला इतिहास आपल्या समोर आहे. देशातल्या हिंदू-मुस्लिमांची अशी धर्माधिष्ठीत विभागणी तशी राजीव आणि कॉग्रेस यांनी केली.

देशात हिंदू मुस्लिम भेदभाव असा सुरू झाला आणि त्याच्या परिणामी प्रतिक्रीया म्हणून हिंदूत्वाला जोर चढत गेला. आपल्याच मायभूमीत हिंदूंची गळचेपी व मुस्लिमांचे चोचले होत असल्याची धारणा, त्यातून वाढीस लागली. त्याचा लाभ भाजपाने उठवला असेल, पण निमीत्त तर राजीव गांधींणी दिले ना? तीस वर्षांनी कॉग्रेस व पुरोगामी पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागलेली आहे. तरीही त्यांना शहाणपण सुचलेले नाही. गेल्या दहाबारा वर्षात तर मुस्लिम धर्ममार्तडच पुरोगामीत्वाचे जाणकार व मार्गदर्शक होऊन बसलेले आहेत. आजकाल पुरोगामी असल्याचे प्रमाणपत्र मौलवीकडून घेण्याची नामूष्की सेक्युलर लोकांवर आलेली असून, त्यांच्यापेक्षा मुस्लिम महिला अधिक क्रांतीकारक निघाल्या म्हणायच्या. कारण अर्धशतकापुर्वी एक पुरोगामी विचारवंत हमीद दलवाई यांनी आरंभलेली तिहेरी तलाक विरोधातली चळवळ त्यांच्याच अनुयायी व पुरस्कर्त्यांनी नामशेष केली. पण सामान्य कुटुंबातील मुस्लिम महिलांनी तो झेंडा खांद्यावर घेतला आणि आता सुप्रिम कोर्टाला त्यांच्या बाजूने न्याय द्यावा लागलेला आहे. नियतीने केलेली किती क्रुर थट्टा आहे. ज्या तत्वासाठी हमीदभाईनी आपले आयुष्य पणाला लावले, त्याला त्यांचाच भाऊ असलेल्या कॉग्रेसी खासदाराने विरोध केला. पुरोगामी म्हणून हमीदभाईंचे स्मरणदिन साजरे करणारे आज मौलवींच्या मांडीला मांडी लावून तिहेरी तलाकच्या समर्थनाला उभे राहिले होते. पुरोगामीत्व कसे लयाला गेलेले आहे, त्याची ही चुणूक आहे. विचार मरत नसतो वा मारताही येत नसतो. तसे नसते तर हमीदभाईंच्या पाठीराख्यांनी तिहेरी तलाकचा लढा केव्हाच गाडला होता. पण त्यातला विचार अजरामर होता, त्याने उसळी मारून झेप घेतली आणि शहाबानोच्या पराभवाचे उट्टे काढत शायराबानो मैदानात आली. पण त्यातून सुरू झालेल्या उत्सवात हमीदभाईंचे कोणी निकटववर्तिय दिसलेले नाहीत.

अर्थात ही नुसती सुरूवात आहे. कारण असे बदल वा सुधारणा करण्यासाठी निर्धार व हिंमत लागते. सत्ता मिळवण्य़ाच्या व टिकवण्याच्या हव्यासातून समाजात सुधारणा घडवून आणता येत नाहीत. कॉग्रेस वा अगदी भाजपालाही ते शक्य होत नसते. इंदिराजी वा नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा नेता नेतृत्व करीत असेल, तरच धाडस शक्य असते. इंदिराजींपेक्षाही राजीव गांधी यांच्या पाठीशी अफ़ाट बहूमत होते. पण आईसारखी दिर्घदृष्टी व हिंमत त्यांच्याकडे नव्हती. मग त्या बहूमताचा वा राजकीय बळाचा उपयोग काय असू शकतो? अल्पमतात असतानाही इंदिराजींनी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण वा संस्थानिकांच्या तनखेबंदीचा धाडसी निर्णय घेतला होता. राजीव गांधीना साधा कोर्टाचा निर्णय अंमलात आणताना दमछाक झाली. हाच मोठा फ़रक असतो. नरेंद्र मोदी यांनी मागल्या सव्वा तीन वर्षात तीन वादग्रस्त मुद्दे सुप्रिम कोर्टाच्या दारात आणून ठेवले आहेत. ज्याविषयी सत्तेसाठी आधीचा भाजपा बोलायलाही राजी नव्हता. अयोध्येतील मंदिराबाबत थेट इराक इराण्च्या आयातुल्लांनीही मान्यता दिली आहे. काश्मिरचे ३७० कलम कोर्टात आले आहे आणि समान नागरी कायदा बनवण्याचा मार्ग मंगळवारी सुप्रिम कोर्टानेच खुला करून दिलेला आहे. लालकिल्ल्यावर उभे राहून मुस्लिम महिलांच्या न्याय्य हक्काची भाषा बोलण्याची हिंमत सोपी चीज नसते. आज एका निकालातून अर्ध्या मुस्लिम लोकसंख्येला मोदींनी जिंकलेले आहे. पुरोगामी शहाण्य़ांना ही बाब लक्षात यायला बहुधा २०२९ साल उजाडावे लागेल. अर्थात तोपर्यंत पुरोगामी नावाचे खुळ शिल्लक असले तर! कारण विचार मरत नाही. पुरोगामी विचार तत्वज्ञानही मरणार नाही. पण आज पुरोगामीत्त्व म्हणून जे पाखंड माजवण्यात आलेले आहे, त्याला मरावेच लागेल. कारण ते पुरोगामीत्वाचे भूत बनून गेले आहे. सुप्रिम कोर्टाने यावरच शिक्कामोर्तब केले असे म्हणता येईल.