सत्तेच्या किल्ल्या किंवा हुकूमाचा पत्ता तुमच्या हाती आहे म्हणून सगळा डाव तुमच्याच हाती नसतो. तर ज्या किल्ल्या किंवा हुकूमाचा पत्ता हाती आलेला आहे, तो धुर्तपणे वा खुबीने वापरण्याची चतुराई वा धाडसही अंगी असावे लागते. विधानसभेचे जे निकाल समोर आलेत, त्यातली आमदारसंख्या बघता हुकूमाचा पत्ता शिवसेनेच्या हाती आलाय. हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण नुसता पत्ता हाती आहे म्हणून मिरवून चालत नाही. तो योग्यवेळी व योग्य संधी निर्माण करून शिवसेनेला वापरता आला पाहिजे. त्यासाठी वेगळी समिकरणे मांडण्याची व त्यातून आपल्याला हवे ते साधण्याची कुवतही असायला हवी. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापाशी ती कुवत आहे काय? २०१४ च्या विधानसभा निकालात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडालेला होता. पवारांपाशी तर अवघे ४१ आमदार निवडून आलेले होते. पण त्या उध्वस्त अवस्थेत जो किरकोळ पत्ता हाती लागला होता, तो त्यांनी अशा खुबीने खेळला, की त्याचे दुष्परिणाम आजही सेना भाजपाला भोवत आहेत. आज तसा पत्ता उद्धव यांच्या हाती आहे. ते ज्या बाजूला झुकतील, तिथे बहूमत म्हणजे सत्ता आहे. दोन्ही कॉग्रेस मिळून ९८ आमदार आहेत आणि भाजपाकडे १०५ आमदार आहेत. म्हणजे जिकडे सेना झुकेल, त्याचे सरकार होऊ शकते. पवारांनी १२२ आमदारांच्या भाजपाला बाहेरून पाठींबा घोषित करून शिवसेनेच्या पाठींब्याची गरज नसल्याचे चित्र निर्माण केले आणि दोन्ही मित्र पक्षातच लावून दिलेली होती. अर्थात भाजपाला हिणवताना अर्ध्या चड्डीकडे कारभार देणार काय? असा सवाल पवार त्यावेळी सलग चार महिने मतदाराला करीत होते. पण प्रत्यक्ष निकाल लागले, तेव्हा त्यांनी त्याच चड्डीवाल्यांना सत्ता देऊ केलेली होती. त्याला धाडस किंवा चतुराई म्हणतात. कारण हिंदूत्ववादी भाजपाला पाठींबा देण्यातून आपल्या पुरोगामी प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल, ही शक्यता पवारांनाही कळत होती. पण तशी वेळ येणार नाही. पण नुसती हुलकावणी दिल्याने भाजपा शेफ़ारून जाईल आणि शिवसेनेशी त्यांचे कायमचे बिनसून जाईल, याची पवारांना खात्री होती. त्यांनी ४१ आमदारांचा दुबळा पत्ता फ़ेकून दोन्ही प्रतिपक्षांना एकाचवेळी गारद करून टाकले. शिवसेना असे काही आज करू शकते काय?
सत्तेचे राजकारण खेळताना हातचे राखून खेळण्याला पर्याय नसतो. पण सगळेच हातचे राखून सत्तेच्या स्पर्धेत उतरता येत नाही. तिथे काहीप्रसंगी जुगार खेळण्याची हिंमत करावीच लागले. शिवसेनेने गेल्या पाच वर्षात तरी तशी भाषा अनेकदा केली. ‘सामना’तून वल्गना खुप केल्या. पण प्रत्यक्ष ‘सामना’ करायची वेळ आल्यावर सेनेने प्रत्येकवेळी माघार घेतली. म्हणून भाजपाला सेनेची कधीच पर्वा करण्याची गरज भासलेली नाही. आजही इतक्या टोकाला परिस्थिती गेली असतानाही भाजपा बिनदिक्कत आपल्या नेत्याची निवड करून मोकळा झालेला आहे. सत्तास्थापनेसाठी सेनेकडे कुठला निरोप पाठवण्याचीही भाजपाला गरज वाटलेली नाही. सेनेची स्थिती गरजते वो बरसते नही, अशी असल्यानेच भाजपाला इतकी हिंमत आलेली आहे. शिवाय आपल्या हाती कुठला पत्ता आहे आणि तो कुठे चतुराईने वापरावा; ह्याची बुद्धी ‘सामना’तून येऊ शकत नसते. वल्गना करून काही साधत नसते. तिथे धाडसाची व मुरब्बी खेळीची गरज असते. भाजपाला धडा तर शिकवायचा आहे, पण दोन्ही कॉग्रेस सेनेला सत्ता स्थापनेसाठी मदत करू शकत नाहीत. ही व्यवहारी वास्तविकता आहे. पण शिवसेना तर दोन्ही कॉग्रेसला कधी अस्पृष्य मानुन राहिलेली नाही ना? अनेकदा युतीत असतानाही शिवसेनेने भाजपाला झुगारून कॉग्रेसला साथ दिलेली आहे. कॉग्रेसने सेनेची मदत घेतलेली आहे. प्रतिभाताई पाटिल वा प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार असताना मातोश्रीवर येऊन बाळासाहेबांचे आशीर्वाद घेऊन गेले होतेच ना? मग त्यांना पाठींबा देताना साहेब कुठे डगमगले होते? कॉग्रेसलाही शिवसेनेचा पाठींबा घेताना कुठली अस्पृष्यता पाळण्याची गरज वाटलेली नव्हती. तोच फ़ॉर्म्युला आजही लागू होऊ शकतो ना? दोन्ही कॉग्रेस पर्यायी सरकार स्थापनेसाठी शिवसेनेला पाठींबा देऊ शकणार नाहीत, हे जगजाहिर आहे. अगदी बाहेरून पाठींबा देणे त्यांना अशक्य आहे. राजकीय सक्ती आहे. पण त्यांना शिवसेनेने सरकार स्थापनेसाठी पाठींबा देऊ केला, तर ते नाकारण्याची बिलकुल गरज नाही. ९८ आणि ५६ मिळून संख्या १५४ होते आणि दोन्ही कॉग्रेसचे सरकार स्थापन होऊन भाजपाला निमूट विरोधी पक्षात बसवता येते ना?
अर्थात हा नुसत्या अंकगणिताचा विषय नाही. भलत्यालाच सत्तेचा घास देऊन शिवसेनेला काय मिळणार आहे? भाजपाला धडा शिकवला जाऊ शकेल. पण सेनेचा लाभ कुठला? नुसता धडा शिकवण्यासाठी सेनेने इतके टोकाचे पाऊल उचलावे काय? हे आता प्रत्येक पक्षाला आपापले भवितव्य व ध्येय निश्चीत करूनच ठरवावे लागत असते. अंतिम निर्णय हा प्राधान्यानुसार होत असतो. सर्वात आधी काय साध्य करायचे आहे? ते साध्य करताना आपले मोठे नुकसान होणार नाही ना? नुकसान किमान आणि उद्दीष्ट मोठे असेल्, असा जुगार खेळावा लागत असतो. त्यामुळे भाजपाला धडा शिकवायचा असेल आणि त्यालाच प्राधान्य असेल तर? दोन्ही कॉग्रेसनी सरकार स्थापन करावे आणि आपण बाहेरून त्याला पाठींबा देतो, अशी भूमिका शिवसेनेला घेता येईल. परिणामी ‘सत्तेची मस्ती चढलेल्या’ मित्र भाजपाला धडा शिकवता येईल. पण सेनेच्या पदरात त्यामुळे काय पडणार? आज सेना मुख्यमंत्रीपद मागते आहे, अर्धी सत्ता हवी म्हणून अडून बसलेली आहे. बाहेरच्या पाठींब्याने त्यापैकी काहीच मिळणार नाही. मग हा कसला जुगार? हे कसले समिकरण? असेही चटकन मनात येणारच. तर या समिकरणातून दोन्ही कॉग्रेसचे सरकार सेनेच्या पाठींब्यावर स्थापन झाले, तरी त्याचे भवितव्य शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या मर्जीवरच अवलंबून असेल. जितका काळ उद्धव ठाकरेंची मर्जी असेल, तितकेच अशा आघाडी सरकारचे आयुष्य असेल. ज्याक्षणी सेना पाठींबा काढून घेईल, त्याक्षणी असे दोन्ही कॉग्रेसचे सरकार कोसळलेले असेल. शिवाय जोपर्यंत असे सरकार सत्तेत असेल, त्याचा रिमोट कंट्रोल आपोआप मातोश्रीवर असेल. त्यातून मुख्यमंत्र्याला सुटकाही नसेल. त्यातून एका बाजूला भाजपाला धडा शिकवला जातोच, पण दुसरीकडे कसलीही जबाबदारी न घेताही सरकारवर उद्धव ठाकरे आपली मर्जी लादू शकतात. त्याचवेळी भाजपाला विरोधात बसायला भाग पाडून शिवसेना त्या मित्र पक्षाला खिजवूही शकते. गाजराची पुंगी, जोवर वाजली तोवर वाजवायची आणि नको असेल तर मोडून खाण्याची सुविधाही कायम उरते. कारण सत्तेला बाहेरून पाठींबा दिला वा सहभागी होऊन दिला, तरी कुठल्याही क्षणी त्यातून बाहेर पडण्याची मोकळीक सेनेला कायम रहाते.
सवाल सत्तेबाहेर बसून सत्ता नियंत्रित करण्याचा आहे. त्यामुळे मंत्री व्हायला उतावळे झालेल्या आपल्या सहकारी आमदार नेत्यांना उद्धवना आवर घालावा लागेल. ते कितपत शक्य आहे? सत्तेची सुत्रे सेनेच्या किंवा मातोश्रीच्या हाती नक्की येतील. पण कोणाही शिवसैनिकाला प्रत्यक्ष सत्तेच्या कुठल्याही गादीवर बसता येणार नाही. गणितच असे आहे, की भाजपा त्याला शह देऊ शकत नाही. शिवाय दोन्ही कॉग्रेस कितीही आगावूपणा करीत असल्या, तरी त्यांना सेनेच्या मर्जीवर पाऊल टाकावे लागेल. अर्थात त्यांनी अशी ऑफ़र सेनेकडून आल्यावर स्विकारली पाहिजे. सेनेने तशी ऑफ़र दिली पाहिजे. सेना पक्षप्रमुखांना आपले सहकारी व आमदारांना त्यासाठी संयम राखण्यास भाग पाडता आले पाहिजे. हे शक्य झाले तर सत्तेसाठी उतावळा असलेल्या भाजपाची मिजास कमी करता येईल आणि कदाचित मुख्यमंत्रीपद सेनेला देण्यापर्यंतही नमवता येईल. जेव्हा तितके गुडघे टेकायला भाजपा राजी होईल, तेव्हा दोन्ही कॉग्रेसचे बाहेरून पाठींबा दिलेले सरकार कोसळून आपल्या मुख्यमंत्र्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची मोकळीक उद्धवरावांपाशी कायम रहाते. एक पत्र राज्यपालांना पाठवले की विषय संपला. हिंदीत म्हणतात ना? चीत भी मेरा पट भी मेरा! अर्थात हा हिंमतीचा व संयमाचा खेळ आहे. त्यासाठी तितके धाडस करता आले पाहिजे. एका बाजूला मिजासखोर मित्राला धडा शिकवता येऊ शकतो आणि दुसर्‍या बाजूला जुन्या जाणत्या कॉग्रेस आघाडीलाही आपल्या बोटावर खेळवता येऊ शकते. शिवाय गमावण्यासारखे त्यात काहीच नाही. मुद्दा आहे तो पवारांसारख्या नेमक्या वेळी आपले पत्ते खेळण्याचा! सगळी बाजी आपल्या हाती आणण्याच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीचा. शिवसेना वा उद्धव ठाकरे यांच्यापाशी ती इच्छाशक्ती आहे काय? त्यांना शिवसेना राजकारणातून चालवायची आहे, की ‘सामना’तून नुसत्याच वल्गना करायच्या आहेत? समोर भाजपासारखा मुरब्बी मित्रपक्ष आहे आणि आणि दुसरीकडे पाताळयंत्री पवार व कॉग्रेस आघाडी आहे. त्या दोघांना खेळवता येऊ शकेल, असा पत्ता हाती आलेला आहे. गरज आहे, ती हिमतीची, धाडसाची. फ़ुशारक्या मारून काहीही साध्य होत नसते.
हीच ती वेळ आहे हुकूमाचा पत्ता टाकण्याची.
