Wednesday, December 27, 2017

अपमानासाठीही लायकी हवी

ayair deepak kapoor के लिए इमेज परिणाम

गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका चालू असताना मणिशंकर अय्यर यांच्या घरात पाकिस्तानी अधिकारी व माजी मंत्र्याला मेजवानी देण्यात येते आणि तिथे पाकचे भारतातले राजदूत उपस्थित असताना माजी पंतप्रधान कशाला हजेरी लावतात? मनमोहन सिंग तिथे गेल्याचा व खलबते झाल्याचा नरेंद्र मोदींनी जाहिरसभेत उल्लेख केला, तर ही मंडळी कशाला खवळली होती? नंतर त्यासाठी मोदींनी माफ़ी मागावी म्हणून ते़च तमासगीर संसदेतही धुमाकुळ घालून कामकाज बंद पाडण्यात पुढाकार घेत होते. जेव्हा छुपा प्रकार उघडकीस आला, तेव्हा त्याला दुय्यम वर्गातील मुत्सद्देगिरी असेही साळसूद नाव देण्यात आलेले होते. पण देशाच्या सरकारलाच अंधारात ठेवून कुठली मुत्सद्देगिरी होऊ शकते? परदेशाशी थेट बोलणी करणार्‍यांना देशात घटना व निवडून आलेले सरकार अस्तित्वात असल्याचे दहा वर्षे पंतप्रधान राहुनही कळत नसते काय? अर्थात मनमोहन यांना त्याचा गंधही नसावा. त्यांना स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात व कोळसा घोटाळ्यात तसे प्रमाणपत्रच न्यायालयाने दिलेले आहे. दोन्ही बाबतीत मनमोहन यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतले गेले, असे कोर्टानेच म्हटलेले आहे. त्यामुळे मनमोहन यांना राज्यकारभाराचे काडीमात्र ज्ञान नसावे, याबद्दल जाब विचारण्याची सोय नाही. पण ती मेजवानी व चर्चा दोन देशातील संबंधाविषयी असेल, तर त्यात आपला एक कुलभूषण जाधव नावाचा निवृत्त सैनिक पाकिस्तानात खितपत पडलेला असल्याचेही किमान भान असायला हवे ना? तिथे अय्यरच्या घरी जे कोणी दिवटे महान ‘माजी’ जमलेले होते, त्यापैकी कोणाला तरी त्याची जाणिव असल्याचे दिसले आहे काय? असती तर त्यांनीच आपल्या परीने पाक राजदूत वा माजी मंत्र्याला कुलभूषणसाठी रदबदली करण्यात पुढाकार घेतला असता आणि त्या शूरवीराच्या आई व पत्नीला शत्रू देशात अपमानित व्हावे लागले नसते.

मोदींनी प्रचारसभेत त्या मेजवानीचा उल्लेख केला, तेव्हा तिथे माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर उपस्थित असल्याचाही दावा करण्यात आला. त्यांची नेमणूक पदावर झालेली असल्याने ते लष्करप्रमुख नक्की होते. पण त्यांच्यामध्ये कितीसे देशप्रेम वा आपल्या भारतीय सैनिकांविषयी आस्था होती वा आहे? असती तर किमान त्यांनी पाकच्या राजदूताकडे कुलभूषणसाठी शब्द टाकला असता. कसुरी हे पाकचे माजी परराष्ट्रमंत्री तिथे आलेले होते. त्यांच्या शब्दाला पाकिस्तानात खुप वजन असू शकते. त्यांना कुलभूषणसाठी काही करा, असे कोणी सांगितले काय? अशा हालचाली केल्यास दोन देशातील संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकते. आमचे मित्र म्हणून पाकिस्तानात तुम्ही कुलभूषणसाघी रदबदली करा. इथे मग तुमच्या चांगुलपणाचे दाखले देऊन आम्ही भारतीय जनतेला संबंध सुधारण्यासाठी प्रवृत्त करू शकतो, असे मनमोहन व दीपक कपूर यांनी सांगितले होते काय? नसेल तर ही मंडळी काय नुसती मेजवानी झोडायला जमलेली होती? की भारतातील मोदी सरकारच्या विरोधातील डावपेच आखायला जमलेली होती? कारण यापुर्वीच पाकिस्तानच्या एका वाहिनीवर अय्यर यांनी जाहिरपणे मोदी हटावसाठी पाकिस्तानची खुलेआम मदत मागितलेली आहे. मग अशा माणसाच्या घरी योजलेल्या मेजवानी व चर्चेत अन्य कुठली खलबते होऊ शकतात? त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी जो माणूस देशाच्या पंतप्रधानाला नीच म्हणतो, त्याच्याकडून कुठली मुत्सद्देगिरी होऊ शकते? आणि माजी लष्करप्रमुख म्हणून दीपक कपूर काय दिवे लावत असतात? ज्यांना आपल्या कारकिर्दीत कर्नल पुरोहितचा स्वदेशी पोलिसांकडून नुसत्या संशयावरून चाललेल्या छळवादाला पायबंद घालता आला नाही, त्याच्याकडून कुलभूषणसाठी पाकिस्तानातला छळवाद संपवण्यासाठी शब्द टाकला जाण्याची अपेक्षा कोणी करावी? काय नमूने जमलेले होते तिथे?

जेव्हा मोदींनी या बैठकीचा उल्लेख केला, तेव्हा चोराच्या उलट्या बोंबा चालू झाल्या. कसुरी वा अन्य कोणी पाकिस्तानी दिल्लीत मेजवानीला आले असतील, तर त्यांना व्हिसा कोणी दिला होता, असाही उलटा प्रश्न विचारला गेला. त्यालाच मोदी सरकारची सभ्यता म्हणातात. ज्याला हे पुरोगामी शहाणे अन्याय्य राजवट म्हणत असतात. ती मोदी सरकारची भारतीय सभ्यता आहे आणि त्याचाच गैरफ़ायदा पाकिस्तान राजरोस उचलत राहिला आहे. कारण त्याला मायदेशी खाऊनपिवून राष्ट्रवादालाही शिव्या मोजणारे मित्र भारतात मिळालेले आहेत. जशास तसे वागायची भारताला व सरकारला मुभा असती, तर कसुरी वा पाक राजदूताला इतक्या उजळमाथ्याने इथे मस्ती करता आली नसती. किमान भारतीय सभ्यतेचे दोनचार लोक पाकिस्तानात असते, तरी कुलभूषणच्या आई व पत्नीची इतकी अवहेलना तिथे होऊ शकली नसती. अय्यर सारखे मस्तवाल वा मनमोहन यांच्यासारखे नेभळट तिथे कोणी भारताला दोस्त मिळाले असते, तर कुलभूषणला चोरट्यासारखी आपल्याच आई वा पत्नीची भेट घेण्याची नामुष्की आली नसती. तिथे भेटीच्या इमारतीत त्या दोघींचे कपडे बदलण्याची सक्ती झाली, त्यांच्या वहाणा बदलल्या गेल्या. कपाळावरचे कुंकू व गळ्यातले मंगळसुत्र बाजूला काढून ठेवावे लागले. ही अवहेलना जिथे राजशिष्टाचार म्हणून केली जाते, त्यांच्याशी मैत्री वा जिव्हाळ्याचे संबंध असणार्‍यांची लायकी कळू शकते. मग ते दीपक कपूर असोत किंवा मनमोहन सिंग असोत. त्यांनी पुर्वी कुठलीही पदे भूषवलेली असोत. आताही हा तपशील उघडकीस आल्यानंतर मेजवानीला उपस्थित राहिलेल्या कोणाची दातखिळी उघडलेली नाही. पाकिस्तानचा निषेध करण्याची हिंमत त्यापैकी कोणाला झालेली नाही. किमान दीपक कपूर यांनी आपल्या गणवेशाला साजेशी प्रतिक्रीया द्यायला हवी होती. देता येत नसेल तर त्यांनी जनरल पदाचाच अवमान केलेला नाही काय?

खरे तर ह्या अनुभवातून गेलेल्या मनमोहन सिंग या माणसाची कींव करावी असे वाटते. इतके शिक्षण व जगभरची मान्यता असलेल्या या माणसाला काही किमान इज्जत वा प्रतिष्ठा तरी उरली आहे काय? संसदेच्या अधिवेशनात आपल्या अपमानासाठी पंतप्रधानाकडे माफ़ीची मागणी करणार्‍या पक्ष सहकार्‍यांना कुठली प्रतिष्ठा, असे तरी मनमोहन सिंग यांनी विचारले असते, तरी पुरे झाले असते. कुलभूषणच्या आई व पत्नीला ज्याप्रकारे पाकिस्तानात वागवले गेले, त्यातून अवघ्या देशाची प्रतिष्ठाच उधळली गेली आहे. ते मनमोहन व तत्सम लोकांना कळत नसेल, तर ते कुठल्या प्रतिष्ठेविषयी बोलत असतात? त्यापैकी कोणालाही पाकिस्तानचा निषेध करण्याची बुद्धी झालेली नसेल, तर त्यांच्याविषयी कुठल्याही भारतीयाला शरमच वाटेल. कुलभूषणवर कसलेही गंभीर आरोप असतील. पण त्याची आई व पत्नी यांना सन्मानाने वागवण्य़ात पाकिस्तान तोकडा पडलेला असेल, तर आपली तथाकथित मैत्री पणाला लावण्याची हिंमत मनमोहन व अय्यर यांना दाखवता आली पाहिजे. अर्थात भारतीय असल्याचा स्वाभिमान त्यासाठी आवश्यक असतो. त्याचाच ज्यांच्यामध्ये दुष्काळ पडलेला आहे, अशांकडून कोणी कसली अपेक्षा करावी? त्यांनीही भारतीयांनी त्यांची प्रतिष्ठा राखावी वा सन्मान देण्याची अपेक्षा बाळगू नये. अशा लोकांवर गुजरातच्या प्रचारसभेत संशय व्यक्त करून मोदींनी अपमान केलेला असेल, तर मोदींनी नालायकांचा उल्लेख तोंडून झाला म्हणून जरूर माफ़ी मागावी. कारण असे लोक सन्मानाच्या लायकीचे नसतातच, पण अपमानाच्याही लायकीचे नसतात. त्यांच्या लाखोपटीने कुलभूषणची आई व पत्नी प्रतिष्ठीत आहेत आणि देशाचा गौरव म्हणून त्यांचा कोणाही भारतीयाला अभिमानच वाटेल. असली कीड ज्या देशाला व समाजाला लागलेली आहे, त्यापासून सुटका झाल्याशिवाय भारताला भवितव्य असू शकत नाही.

Tuesday, December 26, 2017

द्रविडी शोकांतिका

TTV wins के लिए इमेज परिणाम

तामिळनाडूच्या आर के नगर या मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणूकीत वरकरणी बघितले तर दिनाकरन या अपक्ष उमेदवाराने अण्णाद्रमुक व द्रमुक अशा प्रमुख द्रविडी पक्षाचा पराभव केला असे वाटेल. अर्थात त्याने पैशाचे वाटप करून ही बाजी मारली, असा आरोप झाला आहे आणि तो नवा नाही. एप्रिल महिन्यात तसेच झाले होते आणि मतदान ऐनवेळी रद्द करण्यात आलेले होते. म्हणूनच त्यात नवे काहीही नाही. पैसे वाटणे वा अमिषे दाखवणे ही बाब आपल्या मतदानात जुनीच आहे. पण हजारो मतदारांना नुसते पैसे वाटून इतकी मतेही मिळवता येत नाहीत, हेही तितकेच सत्य आहे. म्हणूनच पैशाचा आरोप करून ह्या निकालाला नाके मुरडण्यात अर्थ नाही. उलट त्यापेक्षा त्याची मिमांसा करण्याने काही लाभ होऊ शकेल. ह्यात दिनाकरन याने फ़क्त दोन द्रविडी पक्षांना पराभूत केलेले नाही, तर त्याचवेळी देशातील तथाकथित राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांचेही थोबाड फ़ोडलेले आहे. कारण हे मतदान चालू असताना किंवा त्याच्या आधी गुजरातच्या निकालापासून चाललेली मतदानाची विश्लेषण पुरती ढासळून टाकलेली आहेत. २ जी घोटाळ्यातून युपीए वा द्रमुकला क्लिन चीट मिळाल्याच्या दाव्याचा पुरता फ़ज्जा उडाला आहे़च. पण अण्णाद्रमुकच्या मतविभागणीने द्रमुकला लाभ होईल, ही अपेक्षाही फ़ोल ठरलेली आहे. पित्याच्या नेतॄत्वाचा वारसा घेऊन निघालेल्या स्टालीन यांचे मनसुबे उध्वस्त झाले आहेत आणि जयललितांच्या खमकेपणाचा साक्षात्कार घडवणारा नेताच तामिळी जनतेला हवा असल्याची ग्वाही यातून मिळालेली आहे. नैतिक विजयाचे पुरते धिंडवडे या निकालाने काढलेले आहेत आणि म्हणूनच दिनाकरन सहज इतक्या मोठ्या फ़रकाने का विजयी होऊ शकला, हे शोधण्याची व समजून घेण्याची गरज आहे. तोच अम्माचा वारस असल्याचे हे प्रमाणपत्र बिलकुल नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे.

जयललिता या मतदारसंघातून अनेकदा विधानसभेत निवडून आल्या, तरी त्यांच्या अपरोक्ष तिथली सर्व व्यवस्था व कारभार शशिकला व त्यांचे कुटुंबिय संभाळत होते. सहाजिकच तिथे तरी अण्णाद्रमुकपेक्षाही शशिकला यांच्या मन्नारगुडी टोळीचाच जनमानसावर प्रभाव होता आणि त्याचा पुरता लाभ दिनाकरन यांना मिळालेला आहे. तर मध्यंतरी ज्या घडामोडी झाल्या, त्यात पुढाकार घेऊन शशिकला यांना झुगारण्याची हिंमत करणार्‍या कुणाही अण्णाद्रमुक नेत्यापाशी स्वत:ची अशी कोणतीही प्रतिमा नसल्याचे यातून सिद्ध झाले. त्यांनी दिनाकरन यांच्याशी लढत देण्यासाठी मधूसुदनन या ज्येष्ठ वृद्ध नेत्याला पुढे केलेले होते. पण त्याला मतदारसंघामध्ये कोणीही ओळखत नव्हता आणि अगदी पक्षाचे दोन पानांचे निवडणूक चिन्हही त्याला वाचवू शकले नाही. कारण मतदार शशिकला कुटुंबाशी परिचित व निष्ठावान होता. आणखी एक गोष्ट अशी, की ऐन मतदान चालू असताना २ जी घोटाळ्याचा निकाल आल्यावर द्रमुक व कॉग्रेसने त्याचे राजकीय भांडवल करण्याला प्राधान्य दिले होते. पण चारपाच तास निकाल जाहिर झालेला असूनही त्याचा किंचीतही लाभ द्रमुकला मिळू शकला नाही. पैशाचे वाटप किंवा दिनाकरन यांच्यावर पडलेल्या आयकराच्या धाडी यामुळेही मतदानावर प्रभाव पडला नाही. थोडक्यात भ्रष्टाचार वा पावित्र्य यांचा मतदानाशी काडीमात्र संबंध नसतो, असेही म्हणता येईल. पण त्यात बुद्धीमंतापेक्षा सर्वसामान्य लोकांची समजूत भिन्न आहे. शहाण्यांना जितका निष्कलंक नेता वा माणूस हवा म्हणून आग्रह धरला जातो, तितकी सामान्य माणसाची अजिबात अपेक्षा नसते. त्याला किमान भ्रष्ट व गरजेनुसार कामी येणारा लोकप्रतिनिधी हवा असतो. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. अन्यथा दिनाकरन व द्रमुक यात कितीसा फ़रक होता? म्हणून तर कोर्टाच्या निकालानंतर डंका पिटलेल्या नैतिक विजयाचे सर्व पाच पोटनिवडणूकात देशाच्या विविध राज्यात दिवाळे वाजलेले आहे.

दिनाकरन यांच्या विजयाने व द्रमुकची अनामत रक्कम जप्त झाल्यामुळे एक गोष्ट साफ़ झाली. तामिळनाडू राज्यात जयललितांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी जशीच्या तशी कायम आहे आणि अण्णाद्रमुकचा वा द्रमुकचा कोणीही नेता ती भरून काढण्याच्या कुवतीचा नाही. अम्माच्या जागी निवडून आला म्हणून दिनाकरन भासवतात, तितकी पक्षाची धुरा संभाळण्याची त्यांचीही कुवत नाही. मतदाराने स्थानिक कारणास्तव त्यांना निवडून दिलेले असले, तरी त्याची तशीच पुनरावृत्ती अवघ्या तामिळनाडूत होईल, असे समजणे मुर्खपणाचे आहे. म्हणजेच कमल हासन वा रजनीकांत असे जनमानसावर जादू करू शकणार्‍यांसाठी चांगला संकेत मिळालेला आहे. पण त्यात उतावळेपणा करून आधीचे दोन महिने नाचलेल्या कमल हासन याची पोटनिवडणूक काळात बोलती बंद होती आणि रजनीकांत याने अत्यंत सावधपणे राजकारणात येण्याची तयारी चालविली आहे. या निकालाने रजनीकांतला पोषक असा संदेश दिलेला आहे. अण्णाद्रमुकला स्वपक्षाची जागा टिकवता आलेली नाही आणि मतविभागणीकडे आशाळभूतपणे बघणार्‍या द्रमुकच पुरता मुखभंग झालेला आहे. तर दिनाकरन यांच्यापाशी राज्यव्यापी प्रतिमा नाही. दरम्यान आखाड्यात उडी घेतलेल्या विशाल या अभिनेत्याचा व अम्माची भाची दिपा ह्यांचे अर्ज फ़ेटाळले गेले होते. त्यांची त्यामुळे मूठ झाकलेली राहिली असे म्हणता येईल. कारण तसे झाले नसते तर त्यांनाही इथे पराभूतच व्हावे लागले असते. असा कुठलाही उतावळेपणा रजनीकांतने दाखवलेला नाही आणि दिनाकरनच्या उचापतींनी त्याच्या नव्या पक्षाच्या बांधणीला उपकारक चित्र निर्माण होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. दिनाकरन आता सत्ताधारी अण्णाद्रमुकमध्ये दुफ़ळी माजवणार आणि अनेक नेते आमदार सेल्व्हम व स्वामी यांना सोडून दिनाकरनच्या गोटात दाखल होऊ शकतात.

थोडक्यात द्रमुक व अण्णाद्रमुक हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष विकलांग झालेले असून तामिळनाडूला कोणी राज्यव्यापी नेताच उरलेला नाही. अशावेळी कमल हासन रजनीकांत यांना उत्तम संधी आहे. पण उतावळेपणाने अनेक गोष्टी आधीच बोलून व मोक्याच्या वेळी गप्प बसून हासन याने संधी मातीमोल केली आहे. तर रजनीकांत शांतपणे आपल्याला योग्य मुहूर्त मिळण्याच्या प्रतिक्षेत दबा धरून बसलेला आहे. या पोटनिवडणूकीने त्याला तशी संधी व पोषक वातावरणाची चाहुल दिलेली आहे. दिनाकरन यांच्या राजकारणात सेल्व्हम वा स्वामी अशा ज्येष्ठ अण्णाद्रमुक नेत्यांना स्थान असू शकत नाही. म्हणजेच पक्षात बेबनाव निर्माण झाल्यास अशा नेत्यांना परागंदा व्हावे लागणार आहे. त्यांचा अनुभव लक्षात घेतला तर रजनीकांतला तशाच नेत्यांची गरज भासणार आहे. थोडक्यात अण्णाद्रमुकचे निराश्रीत नेते व लोकप्रिय रजनीकांत हे परस्परांची गरज होणार आहेत. यापुर्वी असे रामचंद्रन व जयललितांच्याही बाबतीत झाले आहे. त्यांनी राजकारणात उडी घेतल्यावर आधी विरोध करणारे काही मुरब्बी द्रविडी नेते त्यांच्या गोटात नंतर दाखल झाले व त्यांनीच त्या नव्या पक्षाचा राजकारणात भक्कम पाया घातलेला होता. आता तशीच वेळ पुन्हा आलेली असून दिनाकरनला शरण जाऊन उपयोग नसल्याने सेल्व्ह्म व स्वामी यासारखे अनेक नेते पुढल्या घडामोडीत आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करू बघतील. रजनीकांतसाठी तोच राजकारणात उडी घेण्याचा मुहूर्त असेल. त्यामुळे करुणानिधी व जयललिता युगाचा अस्त सुरू झालेला असेल आणि रजनीकांत नावाचे नवे वादळ तामिळनाडूत घोंगावू लागलेले असेल. दिनाकरन यांच्या निवडीने त्याचेच संकेत दिले आहेत आणि मग अशा नव्या प्रादेशिक पक्ष वा नेत्यामागे राष्ट्रीय पक्षांना फ़रफ़टत जावे लागले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नसेल. नैतिक विजय त्या वादळात कुठल्या कुठे हरवून गेला आहे.

Monday, December 25, 2017

वीरमाता आणि वीरपत्नी

Image result for avantika jadhav kin in pak

गेली दोन वर्ष अधूनमधून कुलभूषण जाधव हा विषय माध्यमात गाजत राहिलेला आहे. कारण २०१६ च्या मार्च महिन्यात पाकिस्तानने कुलभूषण यांना भारतीय हेर म्हणून अटक केल्याची बातमी आलेली होती. त्यावरून अनेक उलटसुलट बातम्या आल्या व चर्चाही होत राहिली. भारत सरकारने ती बातमी बघितल्यावर विनाविलंब कुलभूषणला कायदेशीर मदत देण्यासाठी हालचाली आरंभल्या होत्या. पाकिस्तानातील भारतीय वकीलांना कुलभूषणला भेटण्याची मुभा द्यावी, म्हणून वारंवार पाकला विनंत्या केल्या होत्या. पण त्यापैकी एकाही विनंतीला पाकने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान पाकिस्तानातून येणार्‍या बातम्यातील त्रुटी व फ़ोलपणा उघड होत चालला होता. पाकचे तात्कालीन सुरक्षा सल्लागार व मंत्री परस्परांना खोडून काढणारी विधाने करत होते. अखेरीस वर्षभराने कुलभूषणला लष्करी न्यायालयात दोषी ठरवून फ़ाशी फ़र्मावण्यात आल्याची घोषणा झाली आणि भारत सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला. ही शिक्षा व एकूणच कुलभूषण विरोधातला खटला याला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातच आव्हान दिले. त्यात पाकिस्तानचे नाक कापले गेले. अर्थात बेशरम लोकांना वा देशाला अब्रुच नसेल तर नाक कापले गेल्याने काय फ़रक पडणार होता? म्हणूनच त्यांनी मनमानी चालू ठेवली. पण हळुहळू पाकिस्तानी खोटेपणाचे किल्ले ढासळू लागले होते. म्हणूनच पळवाटा शोधल्या जात होत्या. त्यातूनच मग माणूसकीचे नाटक रंगवण्याची कल्पना पुढे आली आणि कुलभूषणच्या आईला त्याची भेट घेऊ देणार असल्याचे पाकने जाहिर केले. ती भेट सोमवारी पार पडली. त्यात या जन्मदातीने आपण भारताच्या एका शूरवीर सुपुत्राची तितकीच खंबीर वीरमाता असल्याची अवघ्या जगाला साक्ष दिलेली आहे. आज म्हणूनच अवंतिका जाधव यांच्याच कौतुकाचा विषय प्रमुख मानला जायला हवा आहे.

सैतानी राजवटीत व अमानुष संस्कृतीत जगणार्‍या लोकसंख्येच्या देशात फ़ाशी झालेल्या आपल्या पोटच्या गोळयाला भेटायला गेलेल्या या वीरमातेने दाखवलेला संयम व धैर्य खरोखरच कुठल्याही योद्धा वा मुरब्बी मुत्सद्दी माणसालाही थक्क करून सोडणारे होते. भारतीय वाहिन्या भल्या सकाळपासूनच त्या घटनेचे वार्तांकन करीत होत्या आणि कुठून कसा प्रवास पाकिस्तानकडे होत आहे त्याचा तपशील सांगितला जात होता. ओमानमार्गे पाकिस्तानला पोहोचलेल्या माता अवंतिका जाधव आणि पत्नी चेतना यांनी कुठल्याही दबावाखाली नसल्याचा भाव शेवटपर्यंत कायम राखला होता. अशा घटनांमध्ये मुत्सद्दी व मुरब्बी राजकारण्यांनाही भावनांच्या वादळातून धापा लागत असतात. अशा तणावपुर्ण स्थितीत ह्या दोन भारतीय महिला दिसल्या, त्या थेट पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या इमारतीसमोर. गाडीतून उतरल्यावर त्यांनी दूर गर्दी केलेल्या माध्यमांच्या कॅमेरे व पत्रकारांना नम्रपणे अभिवादन केले आणि शांतपणे त्या इमारतीच्या आत शिरल्या. नंतर बाहेर वाहिन्यांवर बातम्या येत होत्या आणि अकस्मात त्या दोघी सोफ़ावर प्रतिक्षेत असल्याचे छायाचित्र झळकले. काही मिनीटांनी कुलभूषण एका बाजूला व काचेच्या पलिकडे आई व पत्नी असेही छायाचित्र झळकले. जितकी म्हणून छायाचित्रे व चित्रणे प्रक्षेपित झाली, त्यात कुठेही या दोघा महिलांनी आपला तोल ढळल्याचे दिसू दिले नाही, की मनातले काहूर उघड होऊ दिले नाही. पावणे दोन वर्षांनी भेटलेला पुत्र आणि त्याच्या डोक्यावर टांगलेली फ़ाशीची तलवार; ह्या बाबी साध्या नसतात. कितीही मोठ्या खंबीर व्यक्तीच्या मनाचा तोल घालवणार्‍या अशा या गोष्टी आहेत. पण त्याचा लवलेश त्या दोघींनी कुठल्या कॅमेराला टिपू दिला नाही. कुलभूषणने नौदलात काय केले ठाऊक नाही. पण या दोघींनी सोमवारी आपल्या खांद्यावर देशाची अब्रु असल्याचे कर्तव्य मोठ्या निष्ठेने पार पाडले.

भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ असल्याचे वचन आपण कित्येक वर्षे ऐकत आलेलो आहोत. पण त्याचा साक्षात अनुभव म्हणजे या दोघा महिलांनी दाखवलेले धैर्य होय. सख्खा मुलगा आणि खंगलेला पती समोर असतानाच त्यांना भारताच्या प्रतिष्ठेची जबाबदारी पार पाडायची होती. ज्या टिव्ही पडद्यावर रोजच्या रोज कुठल्या दंगलीत किंवा मारहाणीत जखमी झालेल्यांचा आक्रोश बघायची आपल्याला सवय लागलेली आहे, त्याच पडद्यावर हे अपुर्व मनोधैर्य किती पत्रकारांना व प्रेक्षकांना बघता आले त्याचा अंदाज नाही. वर्णने व चर्चा कायदेशीर, मुत्सद्देगिरी वा दोन देशातील संबंधांची चालली होती. कुलभूषणची प्रकृती वा मधल्या काचेच्या पडद्यावर विश्लेषण चालू होते. पण दोघी सामान्य घरातल्या असूनही त्यांनी प्रसंगाला ज्या हिंमतीने सामोरे जाऊन दाखवले, ते कुठल्याही मोठ्या युद्धापेक्षा भिन्न नव्हते. आपल्या मनातल्या भावनांचे वादळ किंवा उलघाल त्यांनी किंचीतही उघड होऊ दिली नाही. कुठला कॅमेरा ते टिपू शकलेला नाही. माता पुत्राच्या मधोमध असलेल्या काचेच्या पडद्याची खुप चर्चा झाली. पण या दोघींनी मनातली भावनिक उलथापालथ आणि प्रत्येक क्षण टिपणारे कॅमेरे यांच्यामध्ये आपल्या नितळ चेहर्‍याचा उभा केलेला पडदा किती विश्लेषकांना बघता आला? एकदोन वाहिन्यांवर दोघींच्या देहबोलीतून काही उमजेल म्हणूनही बोलले जात होते. पण त्या इमारतीत जाताना किंवा तिथे भेट उरकून परतल्यानंतर दोघींनी आपला चेहरा इतका निर्विकार ठेवला होता, की त्यातून कुठे वेदना समाधान वा मानसिक कल्लोळाचा मागमूस कोणाला दिसू शकला नाही. अंतर्मन व बाहेरचे विश्व यातकी ही घनघोर लढाई, त्या दोघीच आतल्या आत लढत होत्या. मात्र अखंड चालू असलेल्या कॅमेरांना त्यातला किंचीतही भाग टिपता आलेला नाही. त्या दोघींना कितीही दंडवत घातले तरी त्यांचे गुणगान वा कौतुक होऊ शकणार नाही.

यापुर्वी सर्बजीत ह्या एका भारतीय कैद्याला छळ करून पाकिस्तानी तुरूंगात ठार मारले गेले. अशा अनेक कहाण्या आपल्या समोर आलेल्या आहेत. खेरीज असल्या आरोपाखाली काय छळयातना होतात, ते आपण ऐकून आहोत. कुलभूषण त्या सर्व यमयातना सोसून अजुन टिकलेला आहे. पण तो सैनिक आहे आणि शूरवीर आहे. बचेंगे तो और भी लडेंगे, असा इतिहास लिहीणार्‍या दत्ताजी शिंदेचा तो वंशज वारस आहे. अशा सुपुत्राला भेटायला गेलेली त्याची जन्मदाती व पत्नी तितक्याच धैर्याने व पराक्रमाने भारलेल्या असतील, अशी कोणी कल्पना तरी केलेली होती काय? त्या पुत्राला वा पतीला जवळ जाऊन हात लावून स्पर्श करण्याचीही मुभा नाकारलेली होती. म्हणजेच इतके प्रयास करूनही पाकिस्तानने पुन्हा हलकटपणाच केलेला होता. त्यातली निराशा किती भेदक आहे? इथे आपण ते दृष्य वाहिन्यांवर बघून चिडलेलो होतो, तर त्या माता पत्नीच्या मनाचा किती कडेलोट झालेला असेल? पण त्यांनी त्याचा लवलेश कॅमेराला पकडू दिला नाही. जितक्या ताठ मानेने त्या इमारतीत शिरल्या होत्या, तितक्याच आत्मविश्वासाने त्यांनी बाहेर आल्यावर परिस्थितीला शोभेसे वर्तन करून दाखवले. त्यातले शौर्य बघायला कॅमेरा उपयोगाचा नसतो, तर आत्मियतेची नजर हवी असते. ती भेट एका आरोपी कैदी पुत्राला भेटण्यापुरती नव्हती, तर जगासमोर भारतीय माता व पत्नीच्या पुरूषार्थाची साक्ष देणारी भेट होती. इतके तर दोघींना नक्कीच कोणी शिकवलेले, पढवलेले नसेल. भारत सरकारच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना मर्यादा समजावलेल्या असतील. पण परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे धैर्य व स्वभाव तर त्यांचा आपला उपजत होता ना? म्हणून त्यांनाच आज अभिवादन करणे अगत्याचे आहे. कुलभूषणसाठी भारत सरकार लढते आणि त्या लढाईतला हा एक मोक्याचा टप्पा होता. त्यात वीरमाता व वीरपत्नी असल्याची दोघींनी दिलेली साक्ष म्हणूनच सव्वाशे कोटी भारतीयांना नतमस्तक करणारी आहे.

Sunday, December 24, 2017

युपीएसाठी खरी कसोटी

rahul mamta lalu के लिए इमेज परिणाम

राहुल गांधी आता युवा नेता राहिलेले नसून शतायुषी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झालेले आहेत. त्यातच गुजरातमध्ये एकहाती प्रचार संभाळताना विधानसभा निवडणूकात अधिक जागा जिंकून आल्यामुळे त्यांची राजकीय पत पुरोगामी वर्तुळात वाढलेली आहे. तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजे बिहार दिल्लीनंतर भाजपाला निदान अपशकून करणारे निकाल आल्यामुळे त्याचा तुरा राहुलच्या मुकूटामध्ये खोवला गेल्यास गैर मानता येणार नाही. पण ही सुरूवात आहे आणि पुढे दिड वर्षात खरीखुरी लढाई होऊ घातलेली आहे. त्यात राहुलची खरी कसोटी लागायची आहे. कारण कॉग्रेस स्वबळावर सर्व देशभरच्या जागा लढवण्याच्या कुवतीची राहिलेली नसून, त्यामध्ये अन्य पक्षांची व नेत्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. ह्या प्रत्येक लहानमोठ्या व प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांचे अहंकार व रागलोभ संभाळणे सोपे काम नाही. सोनियांनी ते करून दाखवले असले तरी सत्ता गेल्यापासून युपीएमधले अनेक पक्ष बाजूला झालेले आहेत. त्यातून नितीशसारखे लोकही बाजूला झालेले आहेत. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणूकीत अशा दोन डझन राजकीय पक्षांची मोट बांधणे व त्यांच्यात समतोल राखणे, ही कॉग्रेस अध्यक्षासाठी मोठी कसोटी ठरणार आहे. राहुलपाशी त्यासाठी किती संयम व लवचिकता उपलब्ध आहे, त्यावरच त्यात यश मिळवणे अवलंबून आहे. लालू व ममता यांच्या तर्‍हेवाईक राजकारणापासुन डाव्यांच्या तात्विक राजकारणाची सांगड घालणे, म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. खेरीज कॉग्रेसमधील जुनी खोडे व ज्येष्ठ नेत्यांना हाताळणेही अखंड राजकारणाचा विषय आहे. राहुलनी तशी कुवत असे प्रसंग ओढवले, तेव्हा कितपत दाखवलेली आहे? नसेल तर अशा प्रसंगी राहुल काय करू शकतील? नुसती पदे बळकावून किंवा आपल्या घराण्याच्या निष्ठावान लोकांचे कुर्निसात स्विकारून लोकशाहीतले किल्ले जिंकता येत नसतात.

या वर्षाच्या मध्यास बिहारमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. तशी तिथे आधीपासूनच कुरबुर चालू होती. लालूंनी दोन सुपुत्रांना मंत्रिमंडळात घुसवले होते आणि त्यातल्या एकाला उपमुख्यमंत्री बनवले होते. पण आपलेच आमदार अधिक असल्याने लालू सतत नितीशवर कुरघोडी करीत होते. त्याला वैतागून नितीश बिहारमधली आघाडी मोडण्यापर्यंत येऊन पोहोचले होते. शेवटचा उपाय म्हणून त्यांनी दिल्लीत येऊन राहुलची भेट घेतली होती व लालुंना आवरण्यासाठी साकडे घातलेले होते. पण राहुल त्यात पडले नाहीत आणि बिहारचे महागठबंधन निकालात निघाले. राहुलनी पुढाकार घेऊन लालूपुत्र तेजस्वी याला राजिनामा द्यायला भाग पाडले असते, तर बिहारच्या महागठबंधनातून बाहेर पडण्याचा नितीशचा मार्ग मोकळा राहिला नसता. पण राहुलनी तो विषय गंभीरपणे घेतला नाही आणि एका रात्रीत नितीश युपीएला रामराम ठोकून एनडीएत दाखल झाले. गहन राजकारणाला इतक्या थिल्लर पद्धतीने घेण्याची राहुलची क्षमताच कॉग्रेसला महागात पडत गेली आहे. त्यांच्याकडून युपीएचे नेतृत्व केले जाण्याने त्या आघाडीचे काय होईल? नोटाबंदीनंतर विरोधी पक्षांनी संसदेत काहुर माजवले होते. सरकारची सगळीकडून कोंडी केलेली होती आणि थेट राष्ट्रपतींकडे त्याची दाद मागण्यापर्यंत मजल मारली होती. अशा पेचप्रसंगी राष्ट्रपती भवनात जाण्याच्या दिवशीच राहुल गांधी यांनी अकस्मात पंतप्रधानांची कॉग्रेस शिष्टमंडळासह भेट घेतली आणि विरोधी पक्षाला तोंडघशी पडावे लागलेले होते. विरोधी पक्ष इतके संतापले, की त्यांनी कॉग्रेससोबत राष्ट्रपती भवनात येण्यालाही नकार दिला. अखेर सोनियांना प्रकृती बरी नसतानाही राष्ट्रपती भवनात जावे लागलेले होते आणि त्यापासून राहुलना अजिबात बाजूला ठेवावे लागलेले होते. आपण राजपुत्र असलो तरी बाकीचे पक्ष कॉग्रेसवाल्यांसारखे निष्ठावान चाकर नाहीत, हे राहुल यांच्या लक्षात कधी येणार आहे?

या वर्षाच्या आरंभी उत्तरप्रदेशची निवडणूक स्वबळावर लढणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यावर सोनिया व प्रियंका यांनी समाजवादी पक्षाचा तरूण नेता अखिलेश यादव याच्याशी आघाडीचा पर्याय निवडला होता. ठरल्याप्रमाणे राहुलनी अखिलेशच्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून युतीची घोषणा करायची होती. पण अखिलेशच्या पत्रकार परिषदेत जाणे राजपुत्राला कमीपणाचे वाटले आणि चिडलेल्या अखिलेशने परस्पर आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची यादीच जाहिर करून टाकली. त्यामुळे कॉग्रेसच्या गोटात तारांबळ उडाली. सोनियांनी अहमद पटेल यांना लखनौला धाडले आणि प्रियंका रात्रभर अखिलेशला मोबाईल मेसेज पाठवत राहिलेली होती. त्यात मतदानाचे दिवस जवळ आले आणि युती होऊनही जागावाटप व उमेदवारांचा विचका झाला. त्याचा परिणाम मग निकालावरही झाला. आताही गुजरातचे निकाल आल्यावर शरद पवार यांचे निकटवर्तिय प्रफ़ुल्ल पटेल म्हणाले, की राष्ट्रवादी युतीला व जागावाटपाला तयार होती. पण राहुलनी आम्हाला किंमतच दिली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना उभे करावे लागले आणि निदान डझनभर जागी तरी कॉग्रेस उमेदवार पराभूत झाले. शंभर उमेदवार पराभूत होण्यापेक्षा राहुलने दहा जागा राष्ट्रवादीला देऊन आपले डझनभर उमेदवार विजयी केले असते तर? गुजरातचे चित्र आज निकालानंतर दिसते, त्यापेक्षा वेगळे दिसले असते ना? नैतिक विजयाच्या गमजा करण्याची गरज भासली नसती. तर राहुलने अध्यक्ष होताच मोदींचे राज्य जिंकल्याचा धक्का भारतीय राजकारणाला बसला असता. पण तीच लवचिकता राहुल वागण्यात दाखवू शकत नाहीत की निर्णयात दाखवू शकलेले नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. पण त्याची गरज नाही. अध्यक्ष झाल्यानंतर मित्रपक्षांना व सहकार्‍यांना सोबत घेऊन चालण्याची क्षमता व नम्रता राहुलमध्ये कितपत आली आहे?

आगामी राजकारणात राहुलसाठी तीच खरी कसोटी आहे. २००४ सालात सोनियांनी लोकसभेचे वेध लागल्यावर मायावती यांच्या वाढदिवसाचे निमीत्त साधून त्यांच्या घरी पुष्पगुच्छ देण्यासाठी जाण्याची लवचिकता दाखवली होती. त्याच पद्धतीने त्यांनी कटूता संपवण्यासाठी शरद पवार यांचा उंबरठा झिजवला होता आणि रामविलास पासवान यांच्याकडेही जाण्यात कमीपणा मानलेला नव्हता. राहुलच्या एकाही कृतीमध्ये तसा समजूतदार मुरब्बीपणा दिसलेला नाही. काही मोठे मिळवण्यासाठी थोडा कमीपणा घेण्याची समयसूचकता आवश्यक असते. राहुल गांधी त्याची कधीही कृतीतून साक्ष देऊ शकलेले नाहीत. आजवर ती जबाबदारी सोनियांनी पार पाडलेली होती. आता राहुल गांधीच अध्यक्ष असल्याने हे सर्व त्यांनाच करावे लागणार आहे. म्हणूनच ती खरी सत्वपरिक्षा आहे. राहुल गांधी जितके नवखे आहेत, तितकेच मित्रपक्षाचे नेते अनुभवी व मुरब्बी आहेत. त्यांना नेहमीच्या लाचार कॉग्रेस नेते सहकारी यांच्यासारखे तुच्छतेने वागवून भागणार नाही. आसामचे मंत्री व माजी कॉग्रेसनेने हेमंत विश्वसर्मा यांनी त्याबाबतीत सांगितला अनुभव महत्वाचा ठरावा. ते आपल्या पक्षीय अडचणी सांगायला राहुलकडे गेलेले होते. तर त्यांचे दुखणे ऐकून घेण्यापेक्षा राहुल आपल्या लाडक्या कुत्र्याला बिस्कीटे खाऊ घालण्यात रमलेले होते. अन्य कॉग्रेसजन ते सहन करीत असले तरी मित्र पक्षाचे नेते ते मान्य करतील असे नाही. मग पुढील राजकारण वा लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस मोदी वा भाजपाला आव्हान कसे उभे करणार? कारण आता कॉग्रेस अध्यक्ष म्हणून ते ससंदेतील कॉग्रेस पक्षाचेहॊ नेता झालेले आहेत आणि पर्यायाने त्यांनाच युपीए आघाडीचेही नेतृत्व करायचे आहे. थोडक्यात त्यांना अन्य मित्र पक्षांचा विश्वास संपादन करायचा असून, त्यांच्याकडून सन्मानही मिळवणे भाग आहे. ते काम कॉग्रेसचे अध्यक्षपद मिळवण्याइतके सोपे आहे काय?

गतवर्षी याच कालखंडात नोटाबंदीचा विषय खुप गाजत होता आणि राहुल गांधी यांनी आपली संसदेत गळचेपी होत असल्याचे मोठे काहूर माजवलेले होते. संसदेत आपण बोललो तर भूकंप होईल अशी धमकीही दिलेली होती. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. नंतर अधिवेशन संपल्यावर त्याची टवाळी करताना शरद पवार काय म्हणालेले होते? संसदेतले बहुतांश खासदार भूकंपाच्या भयाने जीव मूठीत धरूनच कामकाजात भाग घेत होते. त्यातून पवार किंवा तत्सम राजकीय नेते व सहकार्‍यांची राहुल विषयक मनस्थिती लक्षात येऊ शकते. अशा नेत्यांना विश्वासात घेणे वा त्यांचा विश्वास संपादन करणे, नैतिक विजय मिळवण्याइतके सोपे काम नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे राहुल गांधी त्या भूमिकेत गेल्याशिवाय मोदींना आव्हान देता येणार नाही. आजतरी कॉग्रेस हाच देशातला बिगर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि अनेक राज्यात त्याचीच संघटनात्मक ताकद आहे. सहाजिकच भाजपा व मोदींना आव्हान देण्यासाठी कॉग्रेसच्याच नेतृत्वाखाली अन्य पुरोगामी पक्षांना एकजुट करावी लागणार आहे. या एकजुटीचे राहुल किती चतुराईने व समतोल नेतृत्व करू शकतात, यावरच भाजपा विरोधी राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. पण त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे मोजके बोलून व हिशोबात वागून राहुल अन्य मित्र पक्षांना आपल्या मागे किती ठामपणे उभे करू शकतात, याला महत्व आहे. कारण चार टाळ्या जास्त मिळाल्या तरी बेभान होऊन बेताल बोलण्याची राहूलची क्षमता कॉग्रेसला अनेकदा महागात पडलेली आहे. तत्वज्ञाच्या अविर्भावात जगाला ज्ञान पाजण्याच्या हव्यासातून त्यांनी अनेक समस्या उभ्या केलेल्या आहेत. आताही नैतिक विजयाचा पोरकट आवेश आणून त्यांनी आपण अजून बदललो नसल्याचीच ग्वाही दिलेली आहे. युपीएसाठी म्हणूनच ती अधिक चिंतेची बाब आहे. कॉग्रेसविषयी न बोललेले बरे.

नैतिक विजयाचा कपाळमोक्ष

lalu rahul के लिए इमेज परिणाम

चारा घोटाळ्याच्या दुसर्‍या खटल्यातही लालू दोषी ठरलेत आणि त्यांना तसेच कोर्टातून तुरूंगात आणले गेले. त्यामुळे आता त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दल पक्षात गोंधळ माजल्याच्या बातम्या तात्काळ वाहिन्यांनी दिल्या. पण त्यापेक्षा मोठा गोंधळ कॉग्रेसच्या व पुरोगामी गोटात उडाला, त्याकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नाही. गुजरात निकाल व २ जी, आदर्शच्या निकालानंतर फ़ुशारलेल्या पुरोगामी गोटात लालूंच्या निकालाने सन्नाटा पसरलेला आहे. कारण लालूंचे कुठल्या तोंडाने समर्थन करावे आणि त्याचे परिणाम काय संभवतात, त्याविषयी कमालीचा गोधळ आहे. लालूंचे समर्थन करायचे तर न्यायप्रक्रीयेला दोषी मानावे लागणार आणि ती प्रक्रीया दोषी असेल, तर २ जी निकालावरही प्रश्नचिन्ह लागणार. म्हणूनच कुठली बाजू घ्यावी, याविषयी पुरोगामी गोट गडबडून गेला आहे. याचे आणखी एक कारण चारा घोटाळा निकाल जितका साफ़ व स्पष्ट आहे, तितका २ जी वा आदर्श निकाल स्पष्ट नाही. या दोन्ही निकालाचे पारडे वरच्या कोर्टात पलटू शकते. पण पहिल्या चारा घोटाळा निकालावर सुप्रिम कोर्टात शिक्कामोर्तब झालेले असल्याने, लालूंच्या बाबतीत समर्थनाला जाणे म्हणजे आत्महत्याच ठरू शकण्याचा धोका आहे. शिवाय लालूंनी आपला पुरोगामी मुखवटा चढवून पुन्हा नेहमीचीच टकळी चालविलेली आहे. हे आपल्या विरोधातले राजकीय कारस्थान असल्याचा लालूंचा दावा आहे. ते मान्य करून कॉग्रेस वा तिचे पाठीराखे लालूंच्या बाजूने आखाड्यात उतरले, तर उद्या पुन्हा राहुलच गोत्यात येण्याचाही धोका आहे. कारण पहिल्या निकालानंतर राहुलनीच लालूंना वाचवणारा अध्यादेश फ़ाडून टाकला होता. मग तो मुर्खपणा होता काय, त्याचेही उत्तर द्यावे लागेल. थोडक्यात गुजरातचा नैतिक विजय आणि नंतरच्या दोन कोर्ट निकालानंतर पुरोगाम्यांनी विजयी घोडदौड आरंभलेली होती, तिला लालूंच्या दोषी ठरण्याने खीळ बसलेली आहे.

पहिली गोष्ट लालूंचा हा निकाल पुरोगाम्यांच्या दिर्घकालीन आत्महत्येचा सर्वोत्तम नमूना आहे. लालूंनी घोटाळे वा भ्रष्टाचार करावेत आणि तोंडावर पुरोगामी सेक्युलर असे मुखवटे चढवून सामान्य माणसाची दिशाभूल करावी, यात नवे काहीच नाही. त्याने बुद्धीमंतांची दिशाभूल होत असली तरी सामान्य जनता वारंवार खोट्या गोष्टींना बळी पडत नसते. किंबहूना म्हणूनच २०१० सालात बिहार विधानसभेत लालूंच्या पक्षाचा पुरता सुपदा साफ़ झालेला होता. नितीशनी व्यक्तीगत अहंकाराच्या नादी लागून त्यांना सोबत घेण्यापर्यंत मोदीद्वेष केला नसता, तर मध्यंतरीच्या काळात लालूंचे पुनर्वसन झाले नसते, की आजच्या इतका मस्तवालपणा लालू दाखवू शकले नसते. गेल्या लोकसभेतच लालूंचे बिहारमध्ये नामोनिशाण पुसले असत्ते आणि विधानसभेत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असते. पण मुळच्या पुरोगामी स्वभावाला बळी पडून नितीशकुमार यांनी या भूताला जीवदान दिले आणि नंतर आपले मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी त्याच लालूंसमोर शरणागती पत्करली. पुरोगामी खुळचटपणाचे हे पहिले उदाहरण नाही. कॉग्रेसलाही असेच नवजीवन देण्यातच पुरोगाम्यांची हयात गेली आहे. म्हणून तो कालबाह्य झालेला पक्ष जीवंत राहिला आहे. लालू त्याचे दुसरे उदाहरण म्हणता येईल. अर्थात मध्यंतरीच्या दोनतीन दशकात पुरोगामी व प्रामुख्याने सेक्युलर शहाण्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीने अनेक राजकीय विकृती भारतामध्ये उदयास आल्या. लालू त्यापैकी एक होत. चार वर्षापुर्वी तरूण तेजपाल व त्याच्यासारख्या काही भुरट्या भामट्यांनी बदनामीच्या मोहिमा राबवून जे चाळे केले, त्यालाही पुरोगामी आशीर्वाद होता. पण त्यातूनच पुरोगामी भूमिका वा विचारधारेची विश्वासार्हता लयास गेली. एका बलात्काराच्या प्रकरणात फ़सलेल्या तेजपालनेही पुरोगामीत्वाचा मुखवटा चढवून बलात्कारावर पांघरूण घालण्याचा युक्तीवाद केलाच होता ना? मग लालूंचे आज काय चुकले?

पंधरा वर्षे लालूंनी आपल्या जातीच्या भावनेचा लाभ उठवत बिहारमध्ये उच्छाद मांडला होता. त्यांच्या निकटवर्ति सहकार्‍यांमध्ये एकाहून एक कुख्यात गुंडाचा सहभाग होता. त्यांनी खंडणी, अपहरण व मुडदे पाडण्याला तिथला प्रमुख उद्योग बनवून टाकलेले होते. तरीही पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली त्यांची पाठराखण करण्यापर्यंत पुरोगामी घसरत गेले. तिथून मग गुंड गुन्हेगारांसाठी पुरोगामीत्व हे सुरक्षा कवच बनत गेले. लोकांचा हळुहळू पुरोगामी शब्दावरचा किंवा विचारावरचा विश्वास उडत गेला. आता तर अशा भुरट्या बदमाशांनीच पुरोगामी शब्दाचा व भूमिकेलाच ताबा घेतला असून, खर्‍याखुर्‍या चारित्र्यवान पुरोगाम्यांना त्या भामट्यांच्या मागे फ़रफ़टावे लागते आहे. दुसर्‍यांदा दोषी ठरूनही लालूंचे म्हणून पुरोगामी समर्थन होण्यापर्यंत मजल गेली आहे. हा निकाल लागल्यावर डावे किंवा पुरोगामी बुद्धीमंत ज्याप्रकारे चर्चांमध्ये शब्दांची कसरत करत होते, त्यातून पुरोगामी लाचारी स्पष्ट दिसत होती. तितक्याच उत्साहात ही मंडळी मागला आठवडाभर नैतिक विजयाच्या गमजा करीत होती. पण तीच पुरोगाम्यांची शोकांतिका होऊन बसलेली आहे. त्यातून तात्पुरते लाभ नक्की मिळतात. पण दिर्घकालीन तोटेही अपरिहार्य असतात. तेव्हा आपल्याला भ्रष्ट राजकारण अमान्य असल्याचे दाखवण्यासाठी राहुलनी लालूंना वाचवणारा अध्यादेश फ़ाडून टाकला होता. आता त्यांनाच लालूंचे समर्थन करण्याची हिंमत झालेली नाही. मग त्याच लालूंना पुढल्या काळात मोदी विरोधी आघाडीत सोबत घेताना राहुलसाठी काम सोपे राहिले आहे काय? एकूण राजकारणात पुरोगाम्यांची अशी दुर्दशा म्हणून होऊन गेलेली आहे. लालू हा म्हणूनच आगामी राजकारणातील मोठा गडबड करणारा विषय आहे. जितक्या सोप्या पद्धतीने विविध निकालाचे अर्थ लावले गेले आहेत, तितका हा मामला सोपा नाही, सरळ नाही.

मोदीद्वेष वा भाजपाचा खुळा विरोध यातून पुरोगाम्यांना आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्या्ची वेळ सातत्याने येत असते. नरेंद्र मोदी यांनी चिकाटीने लढत देऊन लोकसभेत बहूमत मिळवले आहे आणि कोट्यावधी लोकांचा विश्वास संपादन केलेला आहे. त्याला खरी मदत पुरोगामी खोटारडेपणाची झालेली असेल, तर त्या अपयशी दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याच मार्ग आणखी खोटेपणा नसून, प्रामाणिकपणाचे अनुकरण हाच कष्टप्रद मार्ग असू शकतो. त्यात लालूंचे समर्थन वा राहुलचा फ़ुटणारा फ़ुगा कामाचा नाही. कुठल्या तरी न्यायालयीन निकालाचा आडोसा घेऊन मोदींना पराभूत करता येणार नाही. लालूंवर चारा घोटाळ्याचा आरोप झाला, तेव्हा तेच बिहारचे मुख्यमंत्री होते आणि संसदेत भाजपा विरोधी पक्षात बसलेला होता. लालूंनी राजिनामा देऊन तपास सुरू झाला, तेव्हा लालूपत्नी मुख्यमंत्री होती आणि त्यात आरोपपत्र दाखल झाले तेव्हाही भाजपा सत्तेत नव्हता. मग भाजपाने सूडबुद्धीने लालूंना छळण्याचा विषय कुठे येतो? न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या दबावाखाली होत असता, तर २ जी घोटाळ्याचा निकालही भाजपाला हवा तसा विरोधात गेला असता. पण पुरोगामी म्हणजे दुटप्पीपणा अशीच स्थिती झालेली असल्याने पुरोगामी जिंकले, मग इव्हीएम मशीन चांगली असतात आणि पुरोगामी हरले तर मशीनमध्ये गडबड असते, हा युक्तीवाद आहे. तो तर्क लक्षात घेतला तर पुरोगामी बुद्धी तशीच चालणार हेही लक्षात येऊ शकते. कुठल्याही घटनात्मक संस्था वा व्यवस्थेलाही या लोकांनी पक्षीय भूमिकेतून दोष देण्यास मागेपुढे पाहिलेले नाही. यालाच बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणतात. पण त्यातून बाहेर पडण्याचीच इच्छा नसेल, तर कपाळमोक्ष हाच एकमेव पर्याय शिल्लक रहातो. तसे नसते तर अवघ्या चार दिवसात राहुलच्या नैतिक विजयाचा कपाळमोक्ष कशाला झाला असता? लालूंचा निकाल बघून राहुलची बोलती कशाला बंद झाली असती?

Saturday, December 23, 2017

गुजरात आणि २०१९

gujarat cartoon के लिए इमेज परिणाम

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी ह्या नव्या करप्रणालीला कडाडून विरोध केला होता. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती करप्रणाली लागू झाल्यावर विरोधात बोलताना कॉग्रेस नेते लोकांना त्याची सातत्याने आठवण करून देत होते. मात्र त्यात संपुर्ण सत्य नव्हते. युपीएच्या कालखंडात ज्या पद्धतीची व्यवस्था जीएसटीमध्ये होती, त्यात मोदी सरकारने मोठा बदल केला आहे. पण कुठलीही व्यवस्था लागू होत असताना त्याचा थोडाफ़ार त्रास प्रत्येकाला होत असतो. सहाजिकच या नव्या प्रणालीशी जुळवून घेताना व्यावसायिक व व्यापार्‍यांना त्रास झाल्यास नवल नाही. तोच त्रास होऊ नये म्हणून मोदी पुर्वी व्यापारी वर्गाच्या बाजूने उभे होते आणि आज त्यात सुटसुटीतपणा आणायचे आश्वासन मोदींनी दिलेले असतानाही गुजरातच्या व्यापारी वर्गाने आपली नाराजी लपवलेली नाही. गुजरातचे विधानसभा निकाल त्याची साक्ष आहेत. तिथल्या जनतेने सहाव्यांदा व मोदींकडे राज्याचे नेतॄत्व आल्यापासून चौथ्यांदा भाजपाला सत्ता बहाल केलेली आहे. मात्र या गडबडीत पुर्वी जसा भाजपाला अपुर्व विजय तिथे मिळत होता, तितका मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता घटली वा मोदी लाट ओसरू लागली, म्हटले जाणे स्वाभाविक आहे. विरोधातले लोक नेहमी तशीच भाषा वापरत असतात. म्हणून ती वस्तुस्थिती नसते. मग या गुजरात निकालाचा मतितार्थ काय असू शकतो? गुजरातचा मतदार मोदींवर नाराज होता, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोदींचे नेतृत्व उखडून टाकायला तो आजही तयार नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे. शिवाय अजूनतरी तो मतदार पुन्हा कॉग्रेसच्या हाती सत्ता देण्य़ाइतका भाजपाच्या विरोधात गेलेला नाही, असाही त्याचा आणखी एक अर्थ आहे. पण त्यापलिकडे दुर्लक्षित झालेला मुद्दा म्हणजे देशाला मिळालेल्या खंबीर नेतृत्वाचा पुरावाही त्यातूनच मिळालेला आहे.

जे मोदी मुख्यमंत्री असताना जीएसटीचा विरोध करत होते, तेव्हा त्यांनी ठामपणे व्यापारी व्यावसायिकांची बाजूच मांडलेली होती. पण जेव्हा ते़च पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांनाही नावडता निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. ही नवी करप्रणाली लागू केल्यास गुजरातमधला आपला मोठा समर्थक वर्ग असलेला व्यापारी नाराज होणार, हे चाणाक्ष राजकारणी मोदींना निकाल लागेपर्यंत कळलेच नव्हते का? नक्कीच कळलेले होते. म्हणून त्यांनी पुर्वी कधी नाही इतका तावातावाने निवडणूक प्रचार केलेला होता. आपल्या हातातले हुकमी मतदान कमी झाल्याच्या जाणिवेनेच मोदी या प्रचारात उतरलेले होते. म्हणूनच नाराजांच्या मताचा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी मोदींनी विकासापेक्षाही गुजरात अस्मितेचाही आधार अधिक घेतला होता. नेता हा नुसता कठोर व धाडसी निर्णय घेण्याने मोठा होत नाही. तर तो निर्णय घेऊनही राजकारणात टिकून रहाण्याने त्याच्या यशाची झळाळी अधिक चमकत असते. मोदींना दोन्ही गोष्टींची पुर्ण जाणिव होती. म्हणूनच जीएसटी लावण्यातला तोटा त्यांनी गृहीत धरला होता आणि निवडणूका जिंकण्यासाठी आपली सर्व मेहनत पणाला लावली होती. जीएसटीची नाराजी तात्कालीन आहे. वर्षभरात ती नवी करप्रणाली प्रचालीत झाली, मग नाराज वर्ग पुन्हा आपल्या मागे येणार, हा मोदींचा आत्मविश्वास आहे. पण त्यासाठी निवडणूका लांबवता येत नाहीत आणि त्यात अपयश आल्यास त्याचे राजकीय भांडवल विरोधक करणार; हेही त्यांना ठाऊक होते. त्यातला समतोल साधत त्यांनी गुजरातची सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य दिलेले होते. त्यात त्यांनी मोठे यश मिळवले, हे मान्य करावेच लागेल. खेरीज आणखी एक संकेत त्यातून समोर आला आहे. मोदींच्या भक्कम नेतृत्वाच्या तोडीस तोड अन्य कोणी नेता गुजरातमध्ये भाजपापाशी नसल्याचाही तो दुष्परिणाम आहे.

पाटीदार आंदोलन वा उना येथील दलितांवर झालेले हल्ले, याविषयी स्थानिक नेतृत्व वा भाजपाचे सरकार गुजरातमध्ये तोकडे पडले होते. त्याची किंमत मतदानातून मोजावी लागलेली आहे. पण मजेची गोष्ट अशी, की हे निकाल बघून मोदी लाट ओसरली समजणे धाडसाचे ठरेल. कारण जागा कमी झालेल्या असल्या तरी भाजपाची लोकप्रियता घटल्याचा कुठलाही संकेत समोर आलेला नाही. मागल्या विधानसभेपेक्षाही या मतदानात भाजपाच्या मतांमध्ये सव्वा टक्का वाढ झाली आहे, तर कॉग्रेस पक्षाच्या मतांमध्ये अडीच टक्के वाढ झालेली आहे. मतांची टक्केवारी व संख्या यांचा नेहमी इतका विरोधाभास असतो, की सामान्य माणसाला त्याचा अंदाजही लागत नाही. भलेभले राजकीय अभ्यासकही गोंधळून जातात. उदाहरणार्थ मागल्या लोकसभेत भाजपाला ३१ टक्के मते आहेत तर कॉग्रेसला १७ टक्के मते आहेत. म्हणजेच भाजपाला कॉग्रेसच्या दुपटीनेही मते मिळालेली नाहीत. पण जागांकडे बघितले तर कॉग्रेसच्या ४४ आणि भाजपाच्या २८२, म्हणजे सहापटीने अधिक जागा भाजपाच्या पारड्यात पडलेल्या आहेत. म्हणूनच जिंकलेल्या वा गमावलेल्या जागांच्या संख्येवरून कुठल्या पक्षाची लोकप्रियता घटली वा वाढली, असे अनुमान काढणे आत्मघातकी असते. प्रामुख्याने दोनच पक्षातली लढत असली, मग एक टक्का मतांचाही फ़रक कोणाला सत्तेत बसवतो आणि कोणाला रस्त्यावर आणत असतो. १९९९ सालात महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले, तेव्हा विधानसभेतील लोकशाहीविषयी सभापती अरूण गुजराथी म्हणाले होते, इथे ५१ म्हणजे शंभर असतात आणि ४९ म्हणजे शून्य असते. तिथेच सामान्य माणसाची दिशाभूल होत असते. पण राजकीय अभ्यासकाने तसा गैरसमज करून घेणे घातक असते. गुजरातमध्ये कॉग्रेसने एक चांगली संधी गमावली हे सत्य आहे आणि भाजपाने सावधपणे जीवावर बेतलेले संकट शेपटावर निभावले ,असा एकूण निकालाचा अर्थ आहे.

निकालातले बारकावे तपासले तरी यातली गंमत लक्षात येऊ शकेल. भाजपाने जिंकलेल्या ३५ जागा अशा आहेत, की तिथे त्याला ४० हजार ते एक लाखाहून जास्तीचे मताधिक्य आहे आणि कॉग्रेसला केवळ एकाच जागी पन्नास हजाराचे मताधिक्य मिळवता आलेले आहे. कॉग्रेसला मिळालेल्या २८ जागा दहा हजाराच्या खाली मताधिक्य असलेल्या आहेत. म्हणजेच भाजपाने मतदाराचा विश्वास गमावला असा कुठलाही दावा करता येणार नाही. आणखी एक मजेशीर गोष्ट अशी दाखवता येईल की नाराज मतदाराने भाजपाला कसा धडा शिकवला, तेही लक्षात येऊ शकेल. सोळा अशा जागा भाजपाने गमावल्या, की तिथे नोटाची मते कमी पडल्याने कॉग्रेसला यश मिळालेले आहे. नोटा म्हणजे तिथे उपलब्ध असलेल्या उमेदवार व पक्षाला नत देण्याची अनिच्छा होय. असा मतदार सत्ताधारी भाजपावर रागावलेला असता, तर त्याने नक्कीच कॉग्रेसला मते दिली असती. पण त्याने मत वाया घालवण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. त्याचा अर्थ त्याला भाजपा नको असला, तरी तो कॉग्रेसला मत देण्य़ास राजी नाही. योगायोगाने त्या सोळा जागी असे झाले नसते तर भाजपाने तिथे यश मिळवले असते आणि मागल्या खेपेस जितक्या जागा जिंकल्या तितक्या टिकवंणे त्या पक्षाला शक्य झाले असते. या निवडणूकीत भाजपाने ४९ टक्केहून अधिक मते मिळवली ही आजवरच्या आकड्यातली मोठी टक्केवारी आहे. मग जागा कशाला घटल्या? तर जिथे एखाद्या पक्षाची मते केंद्रीत झालेली असतात, तिथे जिंकण्यापेक्षाही अधिक मते मिळतात. पण त्याची गरज नसते. ३५ जागी भाजपाला ४० हजारहून अधिक मते आहेत. ती जिंकण्यासाठी आवश्यक नसतात. उलट जिथे काठावरच्या संख्येने जागा गमावली जाते, तिथे त्यातली पाचसात हजार मतेही बहूमोलाची ठरू शकतात. कॉग्रेसला केंद्रीत मतांचा लाभ मिळाला तर भाजपाला केंद्रीत मतांचा तोटा सोसावा लागलेला आहे.

वरकरणी ४९ टक्के मते म्हणजे काय त्याचा अर्थ सहज उलगडू शकत नाही. १९८४ साली राजीव गांधी यांना इंदिरा हत्येनंतरच्या लोकसभा मतदानात ४९ टक्के मतेच मिळालेली होती. पण त्यांनी लोकसभेतल्या ४००हून अधिक जागा जिंकलेल्या होत्या. मागल्या विधानसभेच्या मतदानात भाजपाला महाराष्ट्रात अवघी २७ टक्केच मते मिळाली होती. पण जागा मात्र १२३ मिळाल्या. शिवसेनेला १९ टक्के मतांच्या बदल्यात निम्मे म्हणजे ६३ जागा मिळू शकल्या. यापुर्वी उत्तरप्रदेशात बहूमताने सत्ता मिळवणार्‍या मायावती वा मुलायमना ३० टक्के मतांचाही पल्ला ओलांडता आलेला नाही. पण त्यांनी मिळवलेल्या जागा मात्र पन्नास टक्केहून अधिक होत्या. तिथेच गेल्या मार्च महिन्यात भाजपाने ४३ टक्के मतांवर ८० टक्के जागा जिंकलेल्या आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर भाजपाने गुजरातमध्ये जागा कमी होतानाही ४९ टक्के मते मिळवली म्हणजे काय, त्याचा अर्थ लागू शकतो. जनतेने मोदी वा भाजपा यांच्यावर अविश्वास दाखवलेला नाही, तर मोजणी व मतपद्धतीमुळे त्यांच्या जागा घटलेल्या आहेत. उलट कॉग्रेसच्या वाढलेल्या जागा व मतांचीही आकडेवारी तपासून बघता येईल. नेहमीपेक्षा कॉग्रेसला दोनतीन टक्के मते अधिक मिळाली, पण जागा मात्र भरघोस वाढलेल्या आहेत. त्यातही त्या पक्षाने हार्दिक, अल्पेश व जिग्नेश अशा अन्य तीन तरूण आंदोलक नेत्यांना आपल्या गोटात ओढलेले होते. त्या तरूणांमुळे किमान चारपाच टक्के मते कॉग्रेसच्या पारड्यात वाढलेली असतील, तर मुळातली कॉग्रेसची टक्केवारी दोनतीन टक्क्यांनी घटली असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. मग राहुल गांधी कशाचे श्रेय घेत आहेत? कारण मोदींची विश्वासार्हता घटलेली असल्याचे मतमोजणी दाखवत नाही. पण कॉग्रेसची लोकप्रियतेत मात्र काही तरी घटल्याचेच समिकरण मांडता येऊ शकते.

या निकालांचा एकूण अर्थ असा काढता येईल, की कठोर निर्णयाने मतदार वा त्यांचा पाठीराखा भाजपावर नाराज असला तरी तो अन्य कुणा पक्षाला सत्ता सोपवायला अजिबात राजी नाही. मात्र आपल्या काठावरच्या जागा सोडवून आणण्यात कॉग्रेसची रणनिती यशस्वी ठरलेली आहे. अर्थात भाजपाने त्याला जातीयवादी विभागणी म्हटले आहे, पण त्यात तथ्य नाही. प्रत्येक पक्ष व राजकीय नेता अशी समिकरणे मांडूनच निवडणुकांना सामोरा जात असतो. जे राहुल वा कॉग्रेसने गुजरातमध्ये केले तेच भाजपा व अमित शहांनी उत्तरप्रदेशात केलेले होते. मायावतींनीही केलेले आहे. त्याला सोशल इंजिनीयरींग म्हणायचे असेल, तर गुजरातमध्ये राहुलनी तेच केल्यास त्याला जातियवाद संबोधणे लबाडी आहे. पण असे आरोप प्रत्यारोप होत असतात, तो राजकारणाचा भाग आहे. मात्र मागल्या गुजरात विधानसभेने चौदाव्या लोकसभेच्या निवडणूकीची नांदी केलेली होती, तशीच याहीवेळी ह्या निवडणूकीने पुढल्या लोकसभेची तुतारी फ़ुंकलेली आहे. आपल्या सरकारविषयी आपले गुजराती मतदार किती नाराज आहेत हे लक्षात आले असेल, तर मोदी शहांना पुढल्या देशव्यापी मतदानासाठी पुर्वतयारी करता येऊ शकते. तेच कॉग्रेसच्याही बाबतीत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकीला सामोरे जाताना कॉग्रेस स्वबळावर लढण्याच्या स्थितीत राहिलेली नाही. त्यामुळेच कुठल्या राज्यात व कोणत्या पक्षांना सोबत घेऊन भाजपाला आव्हान द्यावे लागेल, ते राहुल गांधींना निश्चीत करावे लागणार आहे. कारण मोजकी सहासात राज्ये सोडली तर आज कॉग्रेस पक्षाची अन्य राज्यात स्थिती चांगली राहिलेली नाही. त्यामुळेच अन्य राज्यात अल्पेश जिग्नेश अशा लहानसहान पक्ष व प्रादेशिक नेत्यांच्या कुबड्या कॉग्रेसला घ्याव्या लागणार आहेत. त्याच्याही तयारीला राहुल गांधी लागू शकतील. अर्थात तितका उत्साह व इर्षा त्यांनी दाखवली तर. आजवर तसे काही दिसलेले नाही.

आगामी लोकसभेसाठी मोदी म्हणजे एनडीए आघाडीची तयारी आहे, तितकी कॉग्रेसच्या युपीए आघाडीची सुस्थिती नाही. सत्तेत असतानाचे अनेक सहकारी पक्ष संगत सोडून गेलेले आहेत आणि त्यांना चुचकारण्याची सोनियांपाशी असलेली लवचिकता राहुलनी अजून तरी दाखवलेली नाही. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाशी युती करण्यास विलंब झाला आणि गुजरातमध्येही या तीन तरूणांना सोबत घेण्याचा खेळ खेळण्यात राहूलनी कालापव्यय केलेला होता. नितीशकुमार यांनी लालुपुत्र तेजस्वी याच्याविषयी तक्रार केल्यावर तो विषय समजुतीने सोडवण्यात राहुल अपेशी ठरले. ह्या गोष्टी लक्षात घेता आपल्या राजपुत्र भूमिकेतून राहुल बाहेर पडू शकले नाहीत, हे मान्यच करावे लागेल. अन्यथा गुजरातचे वातावरण पोषक असून दहाबारा जागांच्या फ़रकाने कॉग्रेसला विरोधत बसायची पाळी आली नसती. मोदी यांचा मेहनती स्वभाव आणि राहुल यांचा सरंजामी थाट, हा मोठा फ़रक आहे आणि तो गुजरातमध्ये प्रकर्षाने जाणवला. पंतप्रधान असूनही मोदींनी केलेला आटापिटा व मोकळे असून राहुलचा हलगर्जीपणा नजरेत भरणारा आहे. स्वपक्षावर त्यांचे अजून पुरेसे नियंत्रण नाही. त्यात युपीए म्हणून मित्रपक्षांना एकत्र नांदवणे हे मोठे जिकीरीचे काम ठरणार आहे. आणखी एक महत्वाचा फ़रक म्हणजे प्रत्येक निकालातून भाजपा आत्मपरिक्षणाने काही धडा शिकत असतो. राहुलना तर गुजरातच्या २० जागा वाढण्यातच नैतिक विजय भासलेला आहे. ही आत्मसंतुष्टताच कॉग्रेससाठी समस्या असून मोदींसाठी सुविधा बनलेली आहे. आतापर्यंत साडेतीन वर्षात मोदींनी कठोर निर्णय घेऊन लोकांना चुचकारण्याला नकार दिला होता. पुढल्या वर्षभरात लोकप्रिय चुचकारणारे निर्णय घेऊन ते मतदाराला आपल्याकडे वळवण्याचा जुगार खेळतील. मात्र राहुलकडे आज तरी तशी सज्जता दिसत नाही. किंबहूना हा तरूण कॉग्रेस अध्यक्ष लोकसभेपर्यंत नैतिक विजयातून बाहेर पडू शकेल किंवा नाही याचीच शंका आहे.

पुरोगाम्यांचा जीवात जीव आला

ramchandra guha के लिए इमेज परिणाम

लागोपाठच्या पराभवाने कॉग्रेस जितकी खचलेली वा रडकुंडीला आलेली नव्हती, तितके तमाम पुरोगामी विचारवंत पत्रकार कपाळ आपटून घेत होते. त्याची साक्ष रामचंद्र गुहा यांनीच एका विधानातून दिलेली होती. उत्तरप्रदेशच्या निकालानंतर त्यांच्या एका जुन्या पुस्तकाच्या नव्या आवृत्तीच्या निमीत्ताने दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये गुहा यांनी राहुल गांधींना राजकारणातून निवृत्त होण्याचा सल्ला दिलेला होता. नुसता सल्ला नव्हता, तर राहुल यांनी तसा संन्यास घेऊन भारतीय लोकशाहीवर उपकार करावे, अशी भाषा वापरली होती. त्यातला त्रागा समजून घेतला पाहिजे. देशात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाला यशाच्या शिखरावर नेवून बसवल्याने पुरोगामी लोक कमालीचे रडकुंडीला आलेले होते आणि त्यांनी आपल्याच मनाची समजूत घालत मोदींच्या यशाला लॉटरी समजून ते फ़ार काळ टिकणार नसल्याची अपेक्षा बाळगली होती. पण लोकसभेनंतरच्या एकामागून एका भाजपा विजयाने त्यांच्या पुरोगामी स्वप्नाचा भंग झाला. त्याचे खापर गुहांसारखी मंडळी राहुल गांधींवर फ़ोडत राहिली. कारण दरम्यान कॉग्रेसची सुत्रे राहुलच्या हाती आलेली होती आणि त्याला मोदींचा विजयरथ रोखता येत नसल्याने पुरोगामी थोतांडाच्या अस्तित्वाचा पेचप्रसंग उभा राहिलेला होता. त्यात इतरही लहानमोठे सेक्युलर पक्ष व संस्था कॉग्रेसच्या पाठीशी उभ्या होत्या. त्या अहोरात्र मोदींच्या बदनामीसाठी राबत असताना कॉग्रेसला त्याचा लाभ उठवता येत नसल्याचे वैषम्यच गुहा यांच्या विधानातून व्यक्त झालेले आहे. कारण स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात नेहरूंनी या अस्वस्थ आत्म्यांना सरकारी अनुदान व अन्य मार्गाने जी वतने लावून दिलेली आहेत, ती धोक्यात आलेली आहेत. ती कॉग्रेसने म्हणजे पर्यायाने राहुलने टिकवून धरली पाहिजेत, नाहीतर यांचा पुरोगामी कारभार आटोपलाच ना? पण आता गुजरात निकालांनी त्यांच्या जीवात थोडा जीव आला आहे.

जुन महिन्यात रामचंद्र गुहा यांनी राहुलला राजकारणातून निवृत्त होऊन लग्नासह मुलाबाळांचा संसार थाटण्याच्या सल्ला दिलेला होता. पण सहा महिन्यात गुजरात निकाल लागले आणि बहुतांश पुरोगाम्यांना राहुलमध्ये नवा प्रेषित मसिहा असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. त्यामुळेच गुजरात निकालानंतर नैतिक विजयाची भाषा सरसकट पुढे आलेली आहे. त्यालाच मग २ जी निकाल व आदर्श घोटाळ्याच्या बाबतीत आलेला दिलासा, अशा पुरोगाम्यांना मिळाल्यावर त्यांनी ताज्या दमाने खोटेपणा सुरू केल्यास नवल नाही. स्पेक्ट्रम घोटाळा हे भाजपाचे कारस्थान होते, हा त्यातला प्रमुख अप्रप्रचार आहे. पहिली बाब म्हणजे हा घोटाळा विनोद राय या कॅगप्रमुखाने जाहिर केला आणि त्याची त्या घटनात्मक पदावर कॉग्रेस युपीएने नेमणूक केलेली होती. दुसरी गोष्ट ह्यात घोटाळा नसल्याचा कॉग्रेसचा दावा फ़ेटाळून लावत सुप्रिम कोर्टाने त्याची दखल घेतली व स्पेक्ट्रम वाटप रद्दबातल केलेले होते. खेरीज त्यातल्या गुन्हेगारी कृतीचा तपास करण्याची कामगिरी सुप्रिम कोर्टानेच सीबीआयवर सोपवलेली होती आणि त्यासाठी तपास अधिकारी वा वकीलही कोर्टानेच नेमलेले होते. तेव्हा गुजरातच्या विधानसभेची निवडणूक चालली होती आणि नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा गुजरात विधानसभा जिंकण्यासाठी सदभावना यात्रेत गुंतलेले होते. २०१२ सालात या घोटाळ्याची सुनावणी सीबीआय कोर्टात चालू झाली, तेव्हा देशात युपीएचे मनमोहन सरकार सत्तेत होते आणि यापैकी कुठल्या खटला वा नेमणूकांशी भाजपा वा मोदींचा संबंध नव्हता. भाजपावाले केवळ त्यातल्या भ्रष्टाचाराचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी बोंबा मारत होते. बाकी प्रत्यक्ष आरोपपत्रही मनमोहन सरकारच्या कालखंडात दाखल झालेले होते आणि नंतर सत्तेत आलेले मोदी सरकार त्यात कुठलाही हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. मग राजकीय सूडबुद्धी वा भाजपाच्या नैतिक पराभवाचा विषय कुठून येतो? ती निव्वळ पुरोगामी कोल्हेकुई आहे.

नैतिक विजयातली अनैतिकताही तपासून बघण्यासारखी आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची भक्कम पुराव्या अभावी मुक्तता करताना न्यायाधीशांनी दिलेले निकालपत्रही पुरोगामी बुद्धीमंतांना वाचावेसे वाटलेले नाही. त्यात तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व त्याचे कार्यालय किती बेछूट बेजबाबदार होते; त्याचीच ग्वाही देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी मनमोहन सिंग यांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेतले, किंवा लपवाछपवी केली असे निकालपत्रातून साफ़ स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्याचा मुख्य अर्थ असा, की मनमोहन सिंग हे त्या पदावर काम करण्यास पुर्ण अपात्र होते आणि त्यांच्या अपरोक्ष कुठलाही नेता वा अधिकारी कसलीही मनमानी करीत होता. हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासाठी सन्मानपत्र नसून आरोपपत्र आहे. त्यांच्यासह तमाम पुरोगामी कसला आनंदोत्सव करीत आहेत? एकट्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्य़ातच नव्हेतर काही दिवसांपुर्वी कोळसा घोटाळ्याचा जो निकाल आला, त्यातही न्यायमुर्तींनी मनमोहन यांना असलेच प्रशस्तिपत्र दिलेले आहे. त्यातही पंतप्रधानाला अंधारात ठेवून निर्णय झाल्याचीच ग्वाही देण्यात आलेली होती. मग दहा वर्षे मनमोहन पंतप्रधान म्हणून नेमके कोणते कर्तव्य बजावत होते? देशाची सत्ता कोणाही भामट्याने दरोडेखोराने कशीही लुटावी वा वापरावी, याची मोकळीक देणारा पंतप्रधान असे ज्याला न्यायालये प्रमाणपत्र देतात, त्याची कौतुके सहासात दिव़स चालू आहेत. त्याच मिरवणूकीत ढोलताशे वजवायला तमाम रंगाचे व वेशभूषेतले पुरोगामी अगत्याने पुढे सरसावले आहेत. यातच त्यांच्या चारित्र्याची पुष्टी होते. त्यांना विचार, देश वा समाजाच्या हिताशी कुठलेही कर्तव्य नसून, कित्येक दशके त्यांना जी वतने व रमणा लावून दिलेला आहे, तो टिकून रहाण्याची आशा नव्याने पल्लवित झालेली आहे.

माणूस जितका बेशरम तितका अधिक ज्वलंत पुरोगामी, अशी बहुधा आजकालची व्याख्या झालेली असावी. कारण स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे आरोपपत्र युपीएच्या कारकिर्दीत सादर करण्यात आले आणि तेव्हाही सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला पिंजर्‍यातला पोपट म्हटलेले होते. युपीएने नेमलेला त्या संस्थेचा प्रमुख रणजित सिन्हा आरोपींच्या घरी जाऊन सौदे करत असल्याचेही चव्हाट्यावर आलेले होते. नेमक्या त्याच काळातल्या आरोपपत्रावर निकाल आलेला असून, त्याविषयी न्यायमुर्ती काय म्हणतात? तर हे आरोपपत्रच ढिसाळ व आरोपींना निसटण्यासाठी बनवलेले होते. हे युपीए सरकारने वा तात्कालीन पंतप्रधान कार्यालयातून झालेले असेल का? कोळसा घोटाळ्याचेही प्रकरण चव्हाट्यावर होते आणि त्यात सुप्रिम कोर्टाला सीबीआयने सादर करायच्या प्रतिज्ञापत्रात कायदामंत्री आश्विनीकुमार यांनी हस्तक्षेप केल्याचा गाजावाजा झालेला होता. त्यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. मुद्दा इतकाच, की जशी त्यांनी कोळसा प्रतिज्ञापत्रात ढवळाढवळ केली, तशीच स्पेक्ट्रम आरोपपत्रात केलेली नाहीच, असे कोणी छाती ठोकून सांगू शकतो काय? सारांश इतकाच आहे, की सुप्रिम कोर्टाने प्रकरणे हाती घेतली म्हणून हे खटले होऊ शकले. संसदीय चौकशी समितीने तर काही झालेच नव्हते असा निर्वाळा दिलेला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती आरोपपत्रात झालेली असेल तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी सुटण्याची तरतुद आधीपासून झालेली होती. त्यात हस्तक्षेप करून पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करणे, किंवा योग्य कुशाग्र वकील बदलून आणण्याची संधी मोदी सरकारने घेतली नाही, यालाच गुन्हा म्हणावे लागेल. याचा अर्थ असा, की मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागून या लोकांना गोत्यात घालण्यात हलगर्जी राहिले, हा पुरोगामी सूडबुद्धीचा सर्वात सज्जड पुरावा आहे. कसेही असो गुजरातच्या मूठभर जागा व कोर्टाच्या निकालपत्राने मरणासन्न पुरोगाम्यांच्या जीवात जीव आलेला आहे.

जिज्ञासूंसाठी
http://www.openthemagazine.com/article/books/ramachandra-guha-the-greatest-favour-rahul-gandhi-could-do-himself-and-to-indian-democracy-is-to