गुजरात आणि २०१९

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी ह्या नव्या करप्रणालीला कडाडून विरोध केला होता. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती करप्रणाली लागू झाल्यावर विरोधात बोलताना कॉग्रेस नेते लोकांना त्याची सातत्याने आठवण करून देत होते. मात्र त्यात संपुर्ण सत्य नव्हते. युपीएच्या कालखंडात ज्या पद्धतीची व्यवस्था जीएसटीमध्ये होती, त्यात मोदी सरकारने मोठा बदल केला आहे. पण कुठलीही व्यवस्था लागू होत असताना त्याचा थोडाफ़ार त्रास प्रत्येकाला होत असतो. सहाजिकच या नव्या प्रणालीशी जुळवून घेताना व्यावसायिक व व्यापार्‍यांना त्रास झाल्यास नवल नाही. तोच त्रास होऊ नये म्हणून मोदी पुर्वी व्यापारी वर्गाच्या बाजूने उभे होते आणि आज त्यात सुटसुटीतपणा आणायचे आश्वासन मोदींनी दिलेले असतानाही गुजरातच्या व्यापारी वर्गाने आपली नाराजी लपवलेली नाही. गुजरातचे विधानसभा निकाल त्याची साक्ष आहेत. तिथल्या जनतेने सहाव्यांदा व मोदींकडे राज्याचे नेतॄत्व आल्यापासून चौथ्यांदा भाजपाला सत्ता बहाल केलेली आहे. मात्र या गडबडीत पुर्वी जसा भाजपाला अपुर्व विजय तिथे मिळत होता, तितका मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता घटली वा मोदी लाट ओसरू लागली, म्हटले जाणे स्वाभाविक आहे. विरोधातले लोक नेहमी तशीच भाषा वापरत असतात. म्हणून ती वस्तुस्थिती नसते. मग या गुजरात निकालाचा मतितार्थ काय असू शकतो? गुजरातचा मतदार मोदींवर नाराज होता, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोदींचे नेतृत्व उखडून टाकायला तो आजही तयार नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे. शिवाय अजूनतरी तो मतदार पुन्हा कॉग्रेसच्या हाती सत्ता देण्य़ाइतका भाजपाच्या विरोधात गेलेला नाही, असाही त्याचा आणखी एक अर्थ आहे. पण त्यापलिकडे दुर्लक्षित झालेला मुद्दा म्हणजे देशाला मिळालेल्या खंबीर नेतृत्वाचा पुरावाही त्यातूनच मिळालेला आहे.

जे मोदी मुख्यमंत्री असताना जीएसटीचा विरोध करत होते, तेव्हा त्यांनी ठामपणे व्यापारी व्यावसायिकांची बाजूच मांडलेली होती. पण जेव्हा ते़च पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांनाही नावडता निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. ही नवी करप्रणाली लागू केल्यास गुजरातमधला आपला मोठा समर्थक वर्ग असलेला व्यापारी नाराज होणार, हे चाणाक्ष राजकारणी मोदींना निकाल लागेपर्यंत कळलेच नव्हते का? नक्कीच कळलेले होते. म्हणून त्यांनी पुर्वी कधी नाही इतका तावातावाने निवडणूक प्रचार केलेला होता. आपल्या हातातले हुकमी मतदान कमी झाल्याच्या जाणिवेनेच मोदी या प्रचारात उतरलेले होते. म्हणूनच नाराजांच्या मताचा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी मोदींनी विकासापेक्षाही गुजरात अस्मितेचाही आधार अधिक घेतला होता. नेता हा नुसता कठोर व धाडसी निर्णय घेण्याने मोठा होत नाही. तर तो निर्णय घेऊनही राजकारणात टिकून रहाण्याने त्याच्या यशाची झळाळी अधिक चमकत असते. मोदींना दोन्ही गोष्टींची पुर्ण जाणिव होती. म्हणूनच जीएसटी लावण्यातला तोटा त्यांनी गृहीत धरला होता आणि निवडणूका जिंकण्यासाठी आपली सर्व मेहनत पणाला लावली होती. जीएसटीची नाराजी तात्कालीन आहे. वर्षभरात ती नवी करप्रणाली प्रचालीत झाली, मग नाराज वर्ग पुन्हा आपल्या मागे येणार, हा मोदींचा आत्मविश्वास आहे. पण त्यासाठी निवडणूका लांबवता येत नाहीत आणि त्यात अपयश आल्यास त्याचे राजकीय भांडवल विरोधक करणार; हेही त्यांना ठाऊक होते. त्यातला समतोल साधत त्यांनी गुजरातची सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य दिलेले होते. त्यात त्यांनी मोठे यश मिळवले, हे मान्य करावेच लागेल. खेरीज आणखी एक संकेत त्यातून समोर आला आहे. मोदींच्या भक्कम नेतृत्वाच्या तोडीस तोड अन्य कोणी नेता गुजरातमध्ये भाजपापाशी नसल्याचाही तो दुष्परिणाम आहे.

पाटीदार आंदोलन वा उना येथील दलितांवर झालेले हल्ले, याविषयी स्थानिक नेतृत्व वा भाजपाचे सरकार गुजरातमध्ये तोकडे पडले होते. त्याची किंमत मतदानातून मोजावी लागलेली आहे. पण मजेची गोष्ट अशी, की हे निकाल बघून मोदी लाट ओसरली समजणे धाडसाचे ठरेल. कारण जागा कमी झालेल्या असल्या तरी भाजपाची लोकप्रियता घटल्याचा कुठलाही संकेत समोर आलेला नाही. मागल्या विधानसभेपेक्षाही या मतदानात भाजपाच्या मतांमध्ये सव्वा टक्का वाढ झाली आहे, तर कॉग्रेस पक्षाच्या मतांमध्ये अडीच टक्के वाढ झालेली आहे. मतांची टक्केवारी व संख्या यांचा नेहमी इतका विरोधाभास असतो, की सामान्य माणसाला त्याचा अंदाजही लागत नाही. भलेभले राजकीय अभ्यासकही गोंधळून जातात. उदाहरणार्थ मागल्या लोकसभेत भाजपाला ३१ टक्के मते आहेत तर कॉग्रेसला १७ टक्के मते आहेत. म्हणजेच भाजपाला कॉग्रेसच्या दुपटीनेही मते मिळालेली नाहीत. पण जागांकडे बघितले तर कॉग्रेसच्या ४४ आणि भाजपाच्या २८२, म्हणजे सहापटीने अधिक जागा भाजपाच्या पारड्यात पडलेल्या आहेत. म्हणूनच जिंकलेल्या वा गमावलेल्या जागांच्या संख्येवरून कुठल्या पक्षाची लोकप्रियता घटली वा वाढली, असे अनुमान काढणे आत्मघातकी असते. प्रामुख्याने दोनच पक्षातली लढत असली, मग एक टक्का मतांचाही फ़रक कोणाला सत्तेत बसवतो आणि कोणाला रस्त्यावर आणत असतो. १९९९ सालात महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले, तेव्हा विधानसभेतील लोकशाहीविषयी सभापती अरूण गुजराथी म्हणाले होते, इथे ५१ म्हणजे शंभर असतात आणि ४९ म्हणजे शून्य असते. तिथेच सामान्य माणसाची दिशाभूल होत असते. पण राजकीय अभ्यासकाने तसा गैरसमज करून घेणे घातक असते. गुजरातमध्ये कॉग्रेसने एक चांगली संधी गमावली हे सत्य आहे आणि भाजपाने सावधपणे जीवावर बेतलेले संकट शेपटावर निभावले ,असा एकूण निकालाचा अर्थ आहे.

निकालातले बारकावे तपासले तरी यातली गंमत लक्षात येऊ शकेल. भाजपाने जिंकलेल्या ३५ जागा अशा आहेत, की तिथे त्याला ४० हजार ते एक लाखाहून जास्तीचे मताधिक्य आहे आणि कॉग्रेसला केवळ एकाच जागी पन्नास हजाराचे मताधिक्य मिळवता आलेले आहे. कॉग्रेसला मिळालेल्या २८ जागा दहा हजाराच्या खाली मताधिक्य असलेल्या आहेत. म्हणजेच भाजपाने मतदाराचा विश्वास गमावला असा कुठलाही दावा करता येणार नाही. आणखी एक मजेशीर गोष्ट अशी दाखवता येईल की नाराज मतदाराने भाजपाला कसा धडा शिकवला, तेही लक्षात येऊ शकेल. सोळा अशा जागा भाजपाने गमावल्या, की तिथे नोटाची मते कमी पडल्याने कॉग्रेसला यश मिळालेले आहे. नोटा म्हणजे तिथे उपलब्ध असलेल्या उमेदवार व पक्षाला नत देण्याची अनिच्छा होय. असा मतदार सत्ताधारी भाजपावर रागावलेला असता, तर त्याने नक्कीच कॉग्रेसला मते दिली असती. पण त्याने मत वाया घालवण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. त्याचा अर्थ त्याला भाजपा नको असला, तरी तो कॉग्रेसला मत देण्य़ास राजी नाही. योगायोगाने त्या सोळा जागी असे झाले नसते तर भाजपाने तिथे यश मिळवले असते आणि मागल्या खेपेस जितक्या जागा जिंकल्या तितक्या टिकवंणे त्या पक्षाला शक्य झाले असते. या निवडणूकीत भाजपाने ४९ टक्केहून अधिक मते मिळवली ही आजवरच्या आकड्यातली मोठी टक्केवारी आहे. मग जागा कशाला घटल्या? तर जिथे एखाद्या पक्षाची मते केंद्रीत झालेली असतात, तिथे जिंकण्यापेक्षाही अधिक मते मिळतात. पण त्याची गरज नसते. ३५ जागी भाजपाला ४० हजारहून अधिक मते आहेत. ती जिंकण्यासाठी आवश्यक नसतात. उलट जिथे काठावरच्या संख्येने जागा गमावली जाते, तिथे त्यातली पाचसात हजार मतेही बहूमोलाची ठरू शकतात. कॉग्रेसला केंद्रीत मतांचा लाभ मिळाला तर भाजपाला केंद्रीत मतांचा तोटा सोसावा लागलेला आहे.

वरकरणी ४९ टक्के मते म्हणजे काय त्याचा अर्थ सहज उलगडू शकत नाही. १९८४ साली राजीव गांधी यांना इंदिरा हत्येनंतरच्या लोकसभा मतदानात ४९ टक्के मतेच मिळालेली होती. पण त्यांनी लोकसभेतल्या ४००हून अधिक जागा जिंकलेल्या होत्या. मागल्या विधानसभेच्या मतदानात भाजपाला महाराष्ट्रात अवघी २७ टक्केच मते मिळाली होती. पण जागा मात्र १२३ मिळाल्या. शिवसेनेला १९ टक्के मतांच्या बदल्यात निम्मे म्हणजे ६३ जागा मिळू शकल्या. यापुर्वी उत्तरप्रदेशात बहूमताने सत्ता मिळवणार्‍या मायावती वा मुलायमना ३० टक्के मतांचाही पल्ला ओलांडता आलेला नाही. पण त्यांनी मिळवलेल्या जागा मात्र पन्नास टक्केहून अधिक होत्या. तिथेच गेल्या मार्च महिन्यात भाजपाने ४३ टक्के मतांवर ८० टक्के जागा जिंकलेल्या आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर भाजपाने गुजरातमध्ये जागा कमी होतानाही ४९ टक्के मते मिळवली म्हणजे काय, त्याचा अर्थ लागू शकतो. जनतेने मोदी वा भाजपा यांच्यावर अविश्वास दाखवलेला नाही, तर मोजणी व मतपद्धतीमुळे त्यांच्या जागा घटलेल्या आहेत. उलट कॉग्रेसच्या वाढलेल्या जागा व मतांचीही आकडेवारी तपासून बघता येईल. नेहमीपेक्षा कॉग्रेसला दोनतीन टक्के मते अधिक मिळाली, पण जागा मात्र भरघोस वाढलेल्या आहेत. त्यातही त्या पक्षाने हार्दिक, अल्पेश व जिग्नेश अशा अन्य तीन तरूण आंदोलक नेत्यांना आपल्या गोटात ओढलेले होते. त्या तरूणांमुळे किमान चारपाच टक्के मते कॉग्रेसच्या पारड्यात वाढलेली असतील, तर मुळातली कॉग्रेसची टक्केवारी दोनतीन टक्क्यांनी घटली असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. मग राहुल गांधी कशाचे श्रेय घेत आहेत? कारण मोदींची विश्वासार्हता घटलेली असल्याचे मतमोजणी दाखवत नाही. पण कॉग्रेसची लोकप्रियतेत मात्र काही तरी घटल्याचेच समिकरण मांडता येऊ शकते.

या निकालांचा एकूण अर्थ असा काढता येईल, की कठोर निर्णयाने मतदार वा त्यांचा पाठीराखा भाजपावर नाराज असला तरी तो अन्य कुणा पक्षाला सत्ता सोपवायला अजिबात राजी नाही. मात्र आपल्या काठावरच्या जागा सोडवून आणण्यात कॉग्रेसची रणनिती यशस्वी ठरलेली आहे. अर्थात भाजपाने त्याला जातीयवादी विभागणी म्हटले आहे, पण त्यात तथ्य नाही. प्रत्येक पक्ष व राजकीय नेता अशी समिकरणे मांडूनच निवडणुकांना सामोरा जात असतो. जे राहुल वा कॉग्रेसने गुजरातमध्ये केले तेच भाजपा व अमित शहांनी उत्तरप्रदेशात केलेले होते. मायावतींनीही केलेले आहे. त्याला सोशल इंजिनीयरींग म्हणायचे असेल, तर गुजरातमध्ये राहुलनी तेच केल्यास त्याला जातियवाद संबोधणे लबाडी आहे. पण असे आरोप प्रत्यारोप होत असतात, तो राजकारणाचा भाग आहे. मात्र मागल्या गुजरात विधानसभेने चौदाव्या लोकसभेच्या निवडणूकीची नांदी केलेली होती, तशीच याहीवेळी ह्या निवडणूकीने पुढल्या लोकसभेची तुतारी फ़ुंकलेली आहे. आपल्या सरकारविषयी आपले गुजराती मतदार किती नाराज आहेत हे लक्षात आले असेल, तर मोदी शहांना पुढल्या देशव्यापी मतदानासाठी पुर्वतयारी करता येऊ शकते. तेच कॉग्रेसच्याही बाबतीत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकीला सामोरे जाताना कॉग्रेस स्वबळावर लढण्याच्या स्थितीत राहिलेली नाही. त्यामुळेच कुठल्या राज्यात व कोणत्या पक्षांना सोबत घेऊन भाजपाला आव्हान द्यावे लागेल, ते राहुल गांधींना निश्चीत करावे लागणार आहे. कारण मोजकी सहासात राज्ये सोडली तर आज कॉग्रेस पक्षाची अन्य राज्यात स्थिती चांगली राहिलेली नाही. त्यामुळेच अन्य राज्यात अल्पेश जिग्नेश अशा लहानसहान पक्ष व प्रादेशिक नेत्यांच्या कुबड्या कॉग्रेसला घ्याव्या लागणार आहेत. त्याच्याही तयारीला राहुल गांधी लागू शकतील. अर्थात तितका उत्साह व इर्षा त्यांनी दाखवली तर. आजवर तसे काही दिसलेले नाही.

आगामी लोकसभेसाठी मोदी म्हणजे एनडीए आघाडीची तयारी आहे, तितकी कॉग्रेसच्या युपीए आघाडीची सुस्थिती नाही. सत्तेत असतानाचे अनेक सहकारी पक्ष संगत सोडून गेलेले आहेत आणि त्यांना चुचकारण्याची सोनियांपाशी असलेली लवचिकता राहुलनी अजून तरी दाखवलेली नाही. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाशी युती करण्यास विलंब झाला आणि गुजरातमध्येही या तीन तरूणांना सोबत घेण्याचा खेळ खेळण्यात राहूलनी कालापव्यय केलेला होता. नितीशकुमार यांनी लालुपुत्र तेजस्वी याच्याविषयी तक्रार केल्यावर तो विषय समजुतीने सोडवण्यात राहुल अपेशी ठरले. ह्या गोष्टी लक्षात घेता आपल्या राजपुत्र भूमिकेतून राहुल बाहेर पडू शकले नाहीत, हे मान्यच करावे लागेल. अन्यथा गुजरातचे वातावरण पोषक असून दहाबारा जागांच्या फ़रकाने कॉग्रेसला विरोधत बसायची पाळी आली नसती. मोदी यांचा मेहनती स्वभाव आणि राहुल यांचा सरंजामी थाट, हा मोठा फ़रक आहे आणि तो गुजरातमध्ये प्रकर्षाने जाणवला. पंतप्रधान असूनही मोदींनी केलेला आटापिटा व मोकळे असून राहुलचा हलगर्जीपणा नजरेत भरणारा आहे. स्वपक्षावर त्यांचे अजून पुरेसे नियंत्रण नाही. त्यात युपीए म्हणून मित्रपक्षांना एकत्र नांदवणे हे मोठे जिकीरीचे काम ठरणार आहे. आणखी एक महत्वाचा फ़रक म्हणजे प्रत्येक निकालातून भाजपा आत्मपरिक्षणाने काही धडा शिकत असतो. राहुलना तर गुजरातच्या २० जागा वाढण्यातच नैतिक विजय भासलेला आहे. ही आत्मसंतुष्टताच कॉग्रेससाठी समस्या असून मोदींसाठी सुविधा बनलेली आहे. आतापर्यंत साडेतीन वर्षात मोदींनी कठोर निर्णय घेऊन लोकांना चुचकारण्याला नकार दिला होता. पुढल्या वर्षभरात लोकप्रिय चुचकारणारे निर्णय घेऊन ते मतदाराला आपल्याकडे वळवण्याचा जुगार खेळतील. मात्र राहुलकडे आज तरी तशी सज्जता दिसत नाही. किंबहूना हा तरूण कॉग्रेस अध्यक्ष लोकसभेपर्यंत नैतिक विजयातून बाहेर पडू शकेल किंवा नाही याचीच शंका आहे.