कॉग्रेसचे भवितव्य

निवडणूकांची मतमोजणी होऊन आता चार आठवड्याचा कालावधी उलटला आहे. नव्या सरकारचा शपथविधी झालेला असून सतराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशनही सुरू झाले आहे. पण त्या निकालांच्या किंवा त्यातील पराभवाच्या धक्क्यातून अजून विरोधी पक्ष बाहेर पडलेले नाहीत. किंबहूना अशावेळी ज्या मुख्य विरोधी पक्षाने सर्वांना सोबत घेऊन विरोधी राजकारणाची रणनिती बनवायला हवी, तो कॉग्रेस पक्षच अजून त्या धक्क्यातून सावरलेला नाही. त्याची अनेक कारणे आता समोर आली असून, त्याची मिमांसा नंतरच्या काळात होत राहिल. पण जग कोणासाठी थांबत नाही आणि व्यवहारी राजकारणात असलेल्यांना हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कॉग्रेसची अशी स्थिती का झाली, ते समजून घेतानाच त्यातून बाहेर पडण्याचेही मार्ग शोधायला हवेत. पण एकदा असा मोठा पराभव झाला, मग कुठल्याही बाजूचे मोठे अनुयायी डगमगू लागतात आणि कॉग्रेस त्याला अपवाद नाही. म्हणून तर अनेक राज्यात कॉग्रेसमध्ये दुफ़ळी माजलेली आहे आणि त्यांना आवर घालण्याच्या मनस्थितीत श्रेष्ठी वा केंद्रीय नेतृत्व दिसत नाही. मग मिमांसा हा पुढला विषय झाला. पण या निमीत्ताने जे अनेक दृष्टीकोन पुढे आलेत, त्यातला एक मोलाचा धागा तेहसिन पुनावाला या कॉग्रेस समर्थकाच्या लेखात सापडतो. किंबहूना त्यात नेमकी मिमांसाही असल्याचे ठामपणे सांगता येईल. विविध वाहिन्यांवर कॉग्रेसची बाजू ठामपणे मांडणारा हा राजकीय निरीक्षक एका इंग्रजी दैनिकातल्या लेखात म्हणतो. कॉग्रेस आपली ओळखच हरवून बसली आहे, त्याचा दाखला देताना स्वातंत्र्यपुर्व काळातील कॉग्रेसची ओळख हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष अशी असल्याची आठवण त्याने करून दिलेली आहे. पण मागल्या दोन दशकात हळुहळू कॉग्रेस हा राष्ट्रविरोधी व अल्पसंख्यांकाचे तुष्टीकरण करणारा पक्ष होऊन बसला असे त्याचे म्हणणे आहे, त्यात नवे काहीच नाही. २०१४ च्या निकालानंतर नेमलेल्या अन्थोनी समितीने तोच निष्कर्ष काढला होता. कॉग्रेस हिंदूविरोधी पक्ष ठरल्याने त्याची अशी दुर्दशा झाल्याचे अन्थोनी समितीनेही आपल्या अहवालात म्हटलेले होते.

त्यावरचा उपाय म्हणून मागल्या दिडदोन वर्षात राहुल गांधी प्रत्येक निवडणूकीपुर्वी स्थानिक मंदिरांच्या पायर्‍या झिजवू लागले,. जनेयुधारी ब्राह्मण अशी आपली ओळख निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न हास्यास्पद होता. कारण मुद्दा मंदिरात जाण्याचा नव्हत, तर धर्मांध नसलेल्या हिंदू बहुसंख्यांक समाजाचा विश्वास संपादन करण्याचा होता आणि तिथेच कॉग्रेस तोकडी पडलेली आहे. त्याला पक्षाचे आजचे व्यापक नेतृत्व जबाबदार आहे. आज जे कोणी श्रेष्ठी म्हणून मिरवत असतात, त्यापैकी कोणीही मुळात कॉग्रेसी संस्कारातून नेतृत्वापर्यंत आलेला नाही. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये यशस्वी वाटचाल केल्याने नाव कमावलेल्यांना थेट पक्षात आणून नेते करण्याचे पाप झाले. त्यातून ही अवस्था आलेली आहे. त्याच्या नेमकी उलट स्थिती भाजपामध्ये दिसू शकते आणि तेच त्याच्या यशाचे गमक आहे. कालपरवा भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी निवडणूका जिंकण्याची यशस्वी रणनिती राबवली व तेही सरकारमध्ये सहभागी झाले. तर त्यांच्या जागी आता जयप्रकाश नड्डा यांच्याकडे पक्षाची संघटना सोपवण्यात आलेली आहे. लोकसभेचे सभापती म्हणून ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आली. कित्येक वर्षे भाजपाच्या वा संघाच्या कुठल्या तरी संघटनेत कार्यकर्ता म्हणून राबत उच्चपदी आलेल्यांच्या हातीच पक्षाच्या धोरणांची सुत्रे रहातील, अशा पद्धतीने काम चाललेले दिसते. नड्डा असोत की बिर्ला, शहा असोत; त्यांनी तरूण वयात संघ वा पक्षाच्या युवा संघटनेत काम केलेले आहे. त्याला विचारसरणीचे संस्कार म्हणतात. चिदंबरम, कपील सिब्बल वा राजीव शुक्ला अशापैकी किती ज्येष्ठ कॉग्रेसनेते तळागाळातून कार्यकर्ता म्हणून भरती होऊन या पदापर्यंत पोहोचले आहेत? त्यांना आपल्या पक्षाचे विचार वा संस्कारही ठाऊक नाहीत. इतिहासाची ओळख नाही. पुरोगामी वा सेक्युलर अशा शब्दांची पोपटपंची करण्यापलिकडे त्यांना कॉग्रेस ठाऊक नाही.

लोकसभा प्रचाराची धुराही तशाच उपटसुंभ व्यावसायिकाकडे सोपवण्यात आलेली होती. त्याने जे मुद्दे दिले किंवा घोषणा दिल्या, त्याचे आंधळे अनुकरण करत कॉग्रेस निवडणूकीच्या गाळात रुतत गेली. त्याचाही वादग्रस्त तपशील आलेला आहे. ज्याला दोन वर्षापुर्वी कॉग्रेसमध्ये कोणी ओळखत नव्हता, तोच निवडणूकीच्या प्रचाराचे सुत्रसंचालन करीत होता आणि त्याला उलटा प्रश्न विचारण्याची कोणाची बिशाद नव्हती. तशीच कोणी कन्नड अभिनेत्री भाजपा विरोधी आघाडी चालवण्यासाठी नेमली होती आणि निकाल लागल्यानंतर ते दोघेही बेपत्ता आहेत. मल्ल्या वा नीरव मोदीपेक्षा त्यांची कहाणी वेगळी नाही. शतायुषी पक्षात असे कोणीही येऊन धुमाकुळ घालत असतील, तर त्या पक्षाला कुठले भवितव्य असू शकते? त्यांच्यावर आणि त्यांच्यासाठी किती पैसे खर्च झाले, हा वेगळा विषय आहे. पण त्यांनी केलेले पक्षाचे नुकसान भरून आणण्यासाठी आता कोणी पुढे यायला राजी नाही, ही शोकांतिका आहे. अशावेळी तेहसिन पुनावाला इतिहास आठवण करून देतो, तोच अधिक प्रामाणिक वाटतो. डाव्या क्रांतीवादी पोपटपंचीच्या आहारी जाऊन कॉग्रेस आपली ओळख पुसत गेली, तीच खरी समस्या आहे. कॉग्रेस हा देशातील कुठल्याही राज्यातील व धर्मातील कार्यकर्त्यांसाठी मुख्य प्रवाह होता. त्याची तीच ओळख पुसली जाताना भाजपा हिंदू हिताचे रक्षण करणारा पक्ष म्हणून पुढे आला. हे सत्य स्विकारले तरी सावरणे अशक्य नाही. त्यासाठी भगवी वस्त्रे परिधान करून हिंदूत्ववादी होण्याची गरज नाही, तर सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष ही आपली ओळख कॉग्रेसला पुनरुज्जीवित करावी लागेल. कार्यकर्त्यांची नवी फ़ौज उभी करून उसनवारीचे व्यावसायिक नेते आणून चालढकल केल्यास त्या पक्षाला भवितव्य नसेल. शक्य झाल्यास कॉग्रेसपासून दुरावलेले छोटे प्रादेशिक गट व नेतेही सामावून घेता येतील. पण मुळात आपली ओळख कॉग्रेसने इतिहासाच्या आरशात डोकावून करून घ्यावी.

सात दशकापुर्वी स्वातंत्र्य येताना देशाची फ़ाळणी धर्माच्या आधारावरच झालेली होती आणि त्यात हिंदूंचा राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून कॉग्रेसने भूमिका बजावली होती. मुस्लिम हिताचे रक्षण करणारा पक्ष अशी कॉग्रेसची प्रतिमा कधीच नव्हती. बहुसंख्यांक हिंदूंच्या वतीने राष्ट्रहित जपणारा पक्ष, ही प्रतिमा होती. म्हणून तर मुस्लिम लीगसारखा धर्माधिष्ठीत पक्ष कॉग्रेसला हिंदू पक्ष म्हणून हिणवित होता. आज नेमकी त्याच भाषेत कॉग्रेसवाले भाजपाला टोचून बोलत असतील, तर स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या कॉग्रेसचा खरा वारसा आपणहून भाजपाकडे आलेला आहे. तो वारसा कॉग्रेसने नाकारला आणि भाजपाने स्विकारला. तिथेच देशातील राजकीय उलथापालथ सुरू झालेली होती. त्याचे परिणाम दिसायला तीनचार दशके उलटली इतकेच. आज ज्याप्रकारे कॉग्रेसमध्ये मुस्लिम दिसतात किंवा मुस्लिमांना कॉग्रेस आपला पक्ष वाटतो, तशी तेव्हा म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातली परिस्थिती नव्हती. मुस्लिम लीगने पाकिस्तान घेतल्याने इथे उरलेल्या धार्मिक अस्मिता जपणार्‍या मुस्लिम नेत्यांनी धाकापोटीच कॉग्रेस जवळ केली होती. अन्यथा तेव्हा व नंतरच्या दोन दशकात हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष अशीच कॉग्रेसची ओळख होती. सहाजिकच देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात कोणी सामाजिक कार्यात उतरला, तर आपोआप कॉग्रेसी म्हणूनच मुख्यप्रवाहात दाखल व्हायचा. मध्यंतरीच्या काळात कॉग्रेसमध्ये डाव्या समाजवादी मंडळींनी घुसखोरी केली आणि त्या हिंदू राष्ट्रवादी पक्षाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. आता कॉग्रेसच्या नेत्यांना वा वारसांनाही आपली खरी ओळख उरलेली नाही. आताची कॉग्रेस डाव्या विचारांच्या विकृतीच्या इतकी आहारी गेली आहे, की त्यात स्वातंत्र्य चळवळीचा मागमूस उरलेला नाही. तिच्या नेतृत्वाला गांधीजी आणि माओ यातला रफ़क सुद्धा समजेनासा झाला आहे. अशा स्मृतीभ्रंश झालेल्या जमावाला कुठले भवितव्य असू शकते?

कडेलोटावरचा कर्नाटक

कडेलोटावर उभे राहून कसरती करणार्‍यांचा कपाळमोक्ष होणार, अशी भविष्यवाणी करण्याची गरज नसते. कर्नाटकातील तथाकथित महागठबंधनाच्या बारशाला जमलेल्या बहुतांश विरोधी पक्षांना मात्र असे नजिकचे भवितव्य कधी दिसत नसते. अन्यथा त्यांनी तेरा महिन्यांपुर्वी बंगलोर येथे एकाच मंचावर कुमारस्वामी सरकारच्या शपथविधीत हात उंचावून आपलीच पाठ थोपटून घेतली नसती. त्यापेक्षा त्याच समारंभाचा खरा मानकरी असलेल्या माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना त्याच मंचावर सन्मानपुर्वक आणून बसवण्याचा आग्रह देवेगौडा यांच्याकडे धरला असता. त्या समार्ंभात गौडांच्या घरातली कुत्रीमांजरे असे पाळिव प्राणी वगळता सर्व सदस्य मंचावर होते. पण ज्या कॉग्रेस आमदारांच्या बळावर ते सरकार स्थापन झालेले होते, त्या सिद्धरामय्यांना मात्र मंचाखाली प्रेक्षकांमध्ये बसवण्यात आलेले होते. तेव्हा त्यावर प्रतिक्रीया देण्यापेक्षा अशा अपमानाचा योग्यवेळी बदला घेण्याची कुवत मात्र त्याच नेत्यापाशी होती. आपल्या सूडभावनेचा हिशोब चुकता करण्यासाठी दिर्घकाळ प्रतिक्षा करण्याची कुवत सिद्धरामय्यांनी यापुर्वी दाखवलेली आहे. मग यावेळी ते निमूटपणे अपमान गिळून कुमारस्वामींना सरकार चालवू देतील, ही अपेक्षाच गैरलागू नाही काय? पण् देवेगौडांनी तशी अपेक्षा बाळगली आणि त्याचीच किंमत त्यांच्यासह त्यांचे लाडके पुत्र कुमारस्वामींना मागले तेरा महिने भोगावी लागते आहे. पण आता गौडांचाही धीर सुटलेला दिसतो. त्यातून मग कर्नाटकच्या सरकारला घरघर लागली आहे आणि मला तशी पहिल्या दिवसापासून अपेक्षा होती. योगायोगाने त्याच दिवशी एबीपी माझा वाहिनीवरल्या चर्चेत मी सहभागी झालो होतो आणि तसे भाकित मी केलेले होते. अशा गठबंधनाला भवितव्य नसते, हा आजवरचा इतिहास आहे आणि कर्नाटक त्याला अपवाद ठरण्यासारखे काही खास कारणही नव्हते की नाही.

तेव्हा कर्नाटक विधानसभेचे निकाल लागून त्रिशंकू विधानसभा झाली होती. त्यात सत्ताधारी कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजपाने सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी बहूमताचा पल्ला गाठलेला नव्हता. तरीही भाजपाने सत्ता बळकावण्याचा आटापिटा करून पराभूतांना एकत्र येण्याची चालना दिली. म्हणजे असे, की तेव्हा बहूमताची संख्या जवळ नसतान भाजपाने घाई केली नसती, तर कॉग्रेस आणि जनतादल सेक्युलरला तितक्या घाईने एक्त्र येण्याची वेळ आली नसती. गोव्यात आळस केल्याने मोठा पक्ष असूनही कॉग्रेसची सत्ता हुकलेली होती. त्यानंतर कॉग्रेस सावध झालेली होती. म्हणूनच भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉग्रेस कुठल्याही थराला जाऊ शकेल, हे उघड होते. अशावेळी येदीयुरप्पांनी घाई केली आणि तात्काळ राहुल गांधींनी जनता दलाच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफ़र देऊ केली. देवेगौडा अशा कुठल्याही आमिषला लगेच बळी पडणारे मानभावी गृहस्थ आहेत. हा त्यांचाच इतिहास आहे. २००८ सालात अशीच विधानसभा त्रिशंकू अवस्था झालेली होती. कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळवता आलेले नव्हते. मग कॉग्रेसने सत्तेतली भागी देऊन जनता दलाला त्यात उपमुख्यमंत्रीपद दिलेले होते. त्यामुळे सिद्धरामय्या कर्नाटकच्या राजकारणातले महत्वाचे नेता बनून गेले. गौडांचे ज्येष्ठ सहकारी म्हणून उपमुख्यमंत्रीपदी सिद्धरामय्या विराजमान झाले आणि धर्मसिंग या कॉग्रेस नेत्याला मुख्यमंत्रीपद मिळाले. अशी व्यवस्था झाली आणि सरकार चालू झाले. पण त्यात असंतुष्ट झाले ते गौडापुत्र कुमारस्वामी. त्यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आणि त्यांनी परस्पर भाजपाशी सौदेबाजी सुरू केली. त्यानुसार उरलेली तीन वर्षे प्रत्येक पक्षाने दिड-दिड वर्ष मुख्यमंत्री व्हावे असा सौदा झाला. बिचारे सिद्धरामय्या त्यात बळी झाले.

तेव्हाचे नाटक खरेच खुप मनोरंजक व उत्कंठावर्धक होते. कारण धर्मसिंग मंत्रीमंडळातून एक एक जनता दल मंत्री राजिनामा देत बाहेर पडू लागला आणि त्याच पक्षाचे एक एक आमदार बाजूला होऊन कुमारस्वामी यांच्या बाजूने उभे राहू लागले. देवेगौडांनी सुपुत्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि भाजपाच्या सोबत जाण्याला विरोधच केला. पण कोणाही आमदाराने त्यांना दाद दिली नाही. एकटे सिद्धरामय्या गौडांच्या सोबत राहिले आणि बाकीचे आमदार कुमारस्वामींच्या सोबत जाऊन जनता दल व भाजपाचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले. गौडांच्या नाटकाचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. म्हणून वैतागून सिद्धरामय्या कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर देवेगौडा पितापुत्रांचा धडा शिकवणे, हा सिद्धरामय्यांचा निर्धार झालेला होता. अर्थात गौडांचे हे नाटक फ़ारकाळ टिकले नाही. कुमारस्वामींच्या मुख्यमंत्रीपदाची मुदत संपल्यावर खुर्ची खाली करणे भाग होते आणि तिथेच गौडांचा मुखवटा गळून पडत गेला. त्यांनी कुमरस्वामींना कायम मुख्यमंत्री ठेवण्यासाठी दिल्लीत जाऊन अडवाणी वाजपेयी यांच्या पायर्‍या झिजवून बघितल्या. पण उपयोग झाला नाही आणि भाजपाच्या येदीयुरप्पाना मुख्यमंत्री म्हणून पाठींबा देण्याला पर्याय राहिला नाही. मात्र आपली मुदत भाजपाच्या बळावर उपभोगून झाल्यावर तोच पक्ष जातीयवादी असल्याचा गौडांना साक्षात्कार झाला. त्यामुळे येदीयुरप्पांना मुख्यमंत्री म्हणून कारभार चालवायला मात्र देवेगौडांनी अडथळे आणलेले होते आणि एकेदिवशी त्यांनी पाठींबा काढून घेतला. पर्यायाने सरकार कोसळले आणि कुणालाच बहूमत नसल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याची वेळ आली. त्यातून मध्यावधी निवडणूका अपरिहार्य झाल्या. आता देवेगौडा विधानसभा मध्यावधी निवडणूकांचे भाकित करीत असताना, नेमकी तीच तशीच परिस्थिती असावी याला योगायोग मानता येत नाही.

गौडा हा माणूस फ़क्त सत्तापिपासू आहे. आपल्या कौटुंबिक सत्तालालसेला विचारसरणीचे मुलामे चढवण्यापेक्षा त्यांनी आयुष्यात अन्य कुठले काम केलेले नाही. आजही त्यांचा धाकटा पुत्र मुख्यमंत्री आहे आणि थोरला रेवण्णा त्याच सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री आहे. शिवाय दोन्ही पक्षांच्या आघाडीतर्फ़े लोकसभा निवडणूका लढवल्या गेल्या, त्यात जनता दलाच्या वाट्याला आलेल्या डझनभर जागांपैकी तीन जागा त्याच गौडा कुटुंबाचे उमेदवार होते. आजोबा आणि दोन नातू मैदानात होते आणि एक नातू कसाबसा जिंकला आहे. मुख्यमंत्र्याचा पिता आणि पुत्र पराभूत झाले आहेत. अशा गौडा कुटुंबाने जातीयवादी पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठीचा मानभावीपणा करायचा म्हणजे बेशरमपणाची हद्द झाली. कारण कर्नाटकात किंवा दक्षिणी राज्यातला भाजपाचा पहिला मुख्यमंत्री यांच्याच पाठींब्यामुळे शपथ घेऊ शकला होता. मात्र त्याला सत्ता उपभोगू देतना त्यांना भाजपाचा जातीयवाद दिसू लागला. किंबहूना तेव्हाच येदीयुरप्पा वा अडवाणींनी कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदी कयम राहू दिले असते तर? मग पुढला राजकीय घटनाक्रम बदलला असता. पण तेव्हा विधानसभा बरखास्त झाली. मध्यावधी निवडणूकीत भाजपाने एकट्या बळावर बहूमत सिद्ध केले आणि सरकारही स्थापन केले. पण् नंतर सत्तेची मस्ती भाजपाच्या कानडी नेत्यांनाही चढली आणि त्यांच्यातल्या लाथाळ्या व भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून भाजपाने कर्नाटकामध्ये आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. तितका काळ कॉग्रेसमध्ये जाऊन विरोधी नेता म्हणून काम करताना सिद्धरामय्यांनी आपली पात्रता सिद्ध केली. पित्याच्याच पुण्याईवर राजकारण करणार्‍या कुमारस्वामींपेक्षाही सिद्धरामय्या अधिक क्षमतेचा नेता होता आणि आहे. म्हणूनच आजही सत्ता गमावल्यावर त्या राज्यातील कॉग्रेस आमदारांवर राहुल गांधींपेक्षाही त्याचीच हुकूमत चालते. म्हणूनच राहुलच्या पाठींब्यावरही कुमारस्वामींना सुखनैव सत्ता उपभोगता आलेली नाही.

दोन पक्षांनी तेरा महिन्यापुर्वी राज्यात एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आणि कुरबुरत चालवले आहे. पण त्यांच्या बेरजेला जनतेचा विश्वास मात्र स्ंपादन करता आला नाही. अन्यथा त्यांना लोकसभेत इतका मोठा दणका बसला नसता. दोन्ही पक्षांच्या मतांची एकत्रित बेरीज जवळपास पन्नास टक्के होती आणि त्यापुढे भाजपाला आज इतक्या जागा जिंकणे केवळ अशक्य होते. कारण त्यांनी प्रथमच एकत्रित जागावाटप करून लोकसभा लढवलेली होती आणि त्या बेरजेसमोर भाजपाला गेल्या खेपेस मिळवलेल्या जागाही टिकवणे अशक्य होते. पण् जेव्हा तुम्ही जनतेच्या मनातून उतरलेले असता, तेव्हा मतदानातली बेरीज वजाबाकी होऊन जाते. २००८ सालामध्ये भाजपाला दगा देऊन विधानसभा लढतीमध्ये उतरलेल्या जनता दलाला मतदाराने तोच धडा शिकवला होता. सत्तेतली भागिदारी करताना भाजपा जातीयवादी नव्हता आणि निवडणूकीत तोच पक्ष जातीय कसा झाला? असा सवाल मतदाराने समोर येऊन विचारला नाही. तर मतदानातून त्याचे उत्तर देतो. भाजपाला तेव्हा आपल्या बळावर बहूमत देणार्‍या मतदाराने येदीयुरप्पांचा विजय केला नव्हता; तर कॉग्रेसच्या मस्तवालपणाला आणि देवेगौडांच्या सत्तालालसेला धडा शिकावला होता. तशीच्या तशी स्थिती मागल्या त्रिशंकू विधानसभेने निर्माण केली आणि तेव्हा राहुलनी भाजपाला सत्तेबाहेर् ठेवण्याचा खेळ केला. अन्यथा कॉग्रेसला लोकसभेत इतकी किंमत नक्की मोजावी लागली नसती. २८ पैकी एक जागा कशीबशी कॉग्रेसच्या वाट्याला आलेली आहे आणि त्याला गौडा कुटुंब अधिक जबाबदार आहे. भाजपाला इतके मोठे यश देणारा मतदार पुर्णपणे हिंदूत्ववादी किंवा भाजपावादीही नाही. तो ढोंगबाजीच्या विरोधातला मतदार आहे. पण त्याचा कौल किंवा कलही समजण्याच्या मनस्थितीत देवेगौडा किंवा सिद्धरामय्या नसावेत. अन्यथा मध्यावधी निवडणूकीची भाषा वा भाकित त्यांनी केले नसते.

महिनाभरापुर्वी लोकसभा निवडणुकीचे आलेले निकाल सर्वच पक्षांना व नेत्यांना एक महत्वाचा धडा शिकवणारे आहेत. वैचारिक नाटके करून जनतेला मुर्ख बनवण्याचे दिवस संपलेत, असा त्यातला पहिला धडा आहे आणि तो फ़क्त कर्नाटकपुरता मर्यादित नाही. तो आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू, बंगालमध्ये ममता किंवा उत्तरप्रदेशात मायावती अखिलेश यांना शिकवला गेला आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार किंवा कॉग्रेससाठी तोच धडा आहे आणि संपुर्ण उत्तर भारतात तोच धडा पुरोगामी मुखवट्याची नाटके रंगवणार्‍यांसाठीही आहे. भारतीय मतदार नेत्यांच्या भुलभुलय्याला आता बळी पडत नाही. म्हणूनच मध्यावधी निवडणूकीच्या धमक्या देवेगौडांनी कॉग्रेसला देण्याची गरज नाही. कारण त्यात कॉग्रेसचा सफ़ाया होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. त्याच पक्षाचा विरोधक मतदार घेऊन जनता दलाने कर्नाटकात आपले पाय रोवलेले होते. त्याच पक्षाशी शय्यासोबत करून पुरोगामीत्वाचे नखरे करणार्‍यांचा लोकांना कंटाळा आलेला आहे. म्हणून तर कॉग्रेस विरोधातला पक्ष म्हणून भाजपाने कर्नाटकात हातपाय पसरले असून, देवेगौडांच्या पुरोगामीत्वाची आता जनतेला गरज उरलेली नाही. थोडक्यात सरकार कोसळले आणि मध्यावधी निवडणूका झाल्या, तर कॉग्रेसचे नुकसान होईलच. पण जनतादल सेक्युलर नावाच्या गौडा खानदानी कंपनीचा पुरता बोर्‍या वाजल्याशिवाय रहाणार नाही. त्याला डझनभर आमदारही निवडून आणता येणार नाहीत आणि कुठलीही राजकीय सौदेबाजी करण्याइतकीही राजकीय ताकद त्यांच्या पक्षापाशी शिल्लक उरणार नाही. थोडक्यात आपली पुढली व तिसरी पिढी जे काही दिवे लावते आहे, त्यांच्यावर राजकारण सोपवून गौडा आजोबांनी निवृत्त व्हावे. राजकारणातून संन्यास घ्यावा. पतवंडांना मजेशीर गोष्टी सांगाव्यात. पत्रकारांशी गुजगोष्टी करणे पुर्ण थांबवावे. अन्यथा पितापुत्रांना एकाचवेळी लोक निवृत्तीच्या वनवासात धाडतील.

सिद्धरामय्यांनी उचापती थांबवाव्यात, असेच देवेगौडांना राहुल गांधींना सुचवायचे आहे. पण पराभूत श्रेष्ठी व अध्यक्षाला दाद देण्याइतपत सिद्धरामय्या लेचापेचा नेता नाही. भले पाच् वर्षे विरोधात बसावे लागेल. पण त्यानंतर स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळवण्याची कुवत व हिंमत सिद्धरमय्यांनी यापुर्वी दाखवली आहे. पाच वर्षे कॉग्रेस पक्षात जाऊन त्यावर आपल्या नेतृत्वाची छाप पाडणारा तो नेता आहे. पंजाबच्या अमरिंदर सिंग यांच्याप्रमाणे आपल्या कुवतीवर विसंबलेला तो दुसरा कॉग्रेस नेता आहे. त्याला राहुलचे बुजगावणे दाखवून रोखायचा गौडांचा डाव यशस्वी होऊ शकणार नाही. अन्यथा तोही ममता, जगन यांच्यासारखा वेगळा होऊन आपल्या पायावर नवा प्रादेशिक पक्ष उभा करू शकतो. कॉग्रेस आणखी एका राज्यातून संपून जाईल. गौडांनी अशा धमक्या देण्यापेक्षा आपला पक्ष टिकवण्याची चिंता करावी. कारण त्यांच्या दोघाही सुपुत्रांमध्ये पित्याच्या पुण्याईखेरीज कसलेही कर्तृत्व नाही. हे सरकार फ़ार टिकणार नाही आणि मध्यावधी झाल्यास सत्तासुत्रे पुन्हा भाजपाकडेच जाणार, हे सांगायला कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. दिवस भरत आलेले आहेत आणि गौडा किंवा सिद्धरामय्या आपल्याच पायावर धोंडा कधी पाडून घेतात, त्याचीच प्रतिक्षा आहे. म्हणूनच कर्नाटकच्या सत्ताधार्‍यांनी इतर कोणाला इशारे-धमक्या देण्यापेक्षा आपल्या पायाशी काय जळते आहे, त्याची चिंता करावी. आणखी एक गोष्ट मुलायम व लालू यांच्याप्रमाणेच देवेगौडांचे दिवस संपलेले आहेत. १९८०-९० च्या युगातील राजकारणाची एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेली आहे. मग त्याचा राजकीय प्रभाव शिल्लक कशाला असेल? जितक्या लौकर हे लोक त्या सत्याला सामोरे जातील, तितके सन्मानपुर्वक त्यांना निवृत्तीच्या जीवनात जाणे शक्य होईल. अपमानित होऊन संपण्यापेक्षा तेही खुप चांगले असेल ना? चंद्रबाबू वा ममतांना अजून समजलेले नाही देवेगौडांना कोणी सांगावे?

लाथोके भूत बातोसे नही मानते

(वैचारिक अश्लिलता - भाग दुसरा)




कालपरवा एबीपी माझा वाहिनीने सावरकर अवमानाविषयी दिलगिरी व्यक्त केल्यावर त्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणार्‍या एन्कर प्रसन्ना जोशी व संपादक राजीव खांडेकर यांच्या हाकालपट्टीची मागणीही काही लोकांनी लावून धरली आहे. असे काही झाले, मग अविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा गदारोळ आपल्याकडे नेहमी होत असतो. पण जगात असे प्रथमच घडलेले नाही. माध्यमे किंवा पत्रकारिता हा धंदा झाल्यापासून अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत आणि अशीच नाटकेही रंगलेली आहेत. अन्यथा कुबेरांनी अग्रलेख मागे घेऊन क्षमायाचना केली नसती, की एबीपीने दिलगिरीचे नाटक रंगवले नसते. पण सुदैवाने त्यांच्या विरोधात सोशल मीडियात छेडल्या गेलेल्या मोहिमेचा फ़ारसा गाजावाजा झाला नाही. याचे खरे तर नवल वाटते. त्यामुळेच दहाबारा वर्षापुर्वीचा असाच अमेरिकेतला एक किस्सा आठवला. तिथेही असेच प्रकरण घडले आणि अविष्कार स्वातंत्र्याचा डंका पिटला गेला होता. पण आर्थिक नाड्या आवळल्या जाताच, एकामागून एक स्वातंत्र्यसैनिक पत्रकारांनी शेपूट घातली होती. जॉन डोनाल्ड आयमस हे नाव आपल्यापैकी कितीजणांनी ऐकले आहे? त्याच्यावर अशीच पाळी आलेली होती. पण त्यात कोणी मोहिम चालविली नव्हती. तर ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांनीच फ़क्त एक ठाम भूमिका घेतली आणि आयमससहीत अमेरिकेतील एका मोठ्या माध्यम नेटवर्कला शेपूट घालण्याची वेळ आलेली होती. चार दिवस स्वातंत्र्याचा चाललेला तमाशा दोन तासात गुंडाळून तमाम स्वातंत्रसैनिक फ़रारी झालेले होते. खुद्द आयमसनेही शरणागती पत्करून संबंधितांनी बिनशर्त माफ़ी मागितली होती. बहुधा २००७ च्या मध्याची घटना आहे आणि त्यानंतर लोकप्रिय समालोचक असूनही आयमसचे सर्व रेडिओ आणि नेटवर्क कार्यक्रम बंद करण्यात आलेले होते. त्यामुळे इथे एबीपी माझावर आलेला प्रसंग तसा नवा किंवा अपुर्व नक्कीच नाही.

कुठल्याशा बास्केटबॉल स्पर्धेत एका विद्यापीठाच्या महिला संघाने अजिंक्यपद संपादन केलेले होते. त्या सामन्याचे समालोचन करताना आयमसची जीभ घसरली होती. सदरहू महिला संघामध्ये बहुतांश कृष्णवर्णिय मुलीचा समावेश होता आणि त्यांच्या खेळाविषयी भाष्य करताना आयमसने वांशिक हेटाळणी करणार्‍या शब्दांचा वापर केला होता. सहाजिकच त्या मुली व एकूणच त्यांचे अनुयायी दुखावले होते. सदरहू विद्यापीठ व त्यांच्या चहात्यांनी मग आयमसच्या विरोधात झोड उठवली आणि ह्या वांशिक भेदभावावर जोरदार टिका सुरू झाली. पण् टिका करणारे पत्रकारही आयमसला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचा बचाव मांडत राहिले होते. त्याच्यावर कारवाई व्हावी किंवा त्याने बिनशर्त माफ़ी मागावी, असे कोणी बोलायला राजी नव्हता. एका बाजूला त्याचे शब्द आक्षेपार्ह ठरवूनही अविष्कार स्वातंत्र्याचा डंकाही पिटला जात होता. असे तब्बल दोनतीन दिवस उलटले आणि तोपर्यंत त्याचा कार्यक्रम प्रसारीत करणार्‍या एकूण नेटवर्क कंपनीनेही त्याच्या अधिकाराचा बचाव मांडला होता. किमान पन्नससाठ रेडीओ स्टेशनवर त्याचा लोकप्रिय कार्यक्रम एकाच वेळी प्रसारीत व्हायचा, इतका तो लोकप्रिय समालोचक होता. सहाजिकच प्रक्षेपण करणारे नेटवर्क त्याला बाजूला करायला राजी नव्हते. त्यामुळे मीडिया स्वत:च हाऊन काही कारवाई करील, ही अपेक्षा फ़ोल ठरली होती. तेव्हा त्या अजिंक्यपद संपादन करणार्‍या महिला संघाच्या प्रशिक्षकाने पुढाकार घेऊन एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात् त्यांनी फ़क्त आपली भूमिका जाहिर केली. आयमसचा निषेध म्हणून आपण त्याच्या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण करणार्‍या कुठल्याही नेटवर्कला जाहिराती देणार्‍या कंपनीचे प्रायोजन घेणार नाही, अशी ती भूमिका होती. ती भूमिका जहिर झाली आणि अवघ्या दोन तासात चमत्कार घडायला सुरूवात झालेली होती. काय झाले असेल?

त्या अजिंक्यपद संपादन करणार्‍या संघाला विराट कोहली वा भारतीय क्रिकेटसारखी लोकप्रियता लाभलेली होती आणि त्यांना आपापला ब्रान्ड अंबॅसेडर बनवायला अनेक मोठ्या कंपन्या उत्सुक होत्या. पण त्यांनीच अशी अट घातल्यावर कंपन्यांची तारांबळ उडाली. तात्काळ अशा चार कंपन्यांनी आयमसचे प्रक्षेपण करणार्‍या नेटवर्कला आपण जाहिराती मागे घेत असल्याचे कळवले. पुढल्या दोन तासात त्या नेटवर्कने आयमसचे तमाम कार्यक्रम दोन आठवड्यासाठी रद्द केल्याची घोषणा करून टाकली होती. त्यानंतर विनविलंब आयमसच्या अविष्कार स्वातंत्र्याचे झेंडे घेऊन नाचणार्‍यांची बोलती बंद झाली आणि एकामागून एक स्वातंत्रसैनिक गाशा गुंडाळूना बिळामध्ये दडी मारून बसले. खुद्द आयमसने त्या संघातील मुलींची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली आणि न्यु जर्सीच्या महिला गव्हर्नरने त्यासाठी मध्यस्थी केलेली होती. पण मुद्दा काय आहे? तथाकथित अविष्कार स्वातंत्र्य व कोणालाही हिणवणे दुखावण्याचे स्वातंत्र्य खरे नाही, किंवा अनिर्बंध नाही. त्याला कुठला कायदा रोखत नसला तरी जाहिरातदार किंवा गुंतवणूकदार त्याच स्वातंत्र्याचा राजरोस गळा घोटू शकत असतो. ज्या मुलींचा मॉडेल म्हणून त्या कंपन्यांना वापर करायचा होता, त्या कंपन्यांचा आवाज व अधिकार कायद्यापेक्षाही मोठा असतो आणि निर्णायक असतो्. इथे एबीपी वाहिनीला सावरकर किंवा अन्य कुणाची महत्ता पटलेली नाही, किंवा वाटलेली नाही. त्यांना जाहिरातदार हे दैवत असते आणि सगळ्या निष्ठा त्या गुंतवणूक व जाहिरात उत्पन्नात गुंतलेल्या असतात. सगळी मस्ती जाहिरातीच्या उत्पन्नात असते आणि जाहिरातदारालाही वाकवू शकणारा एक प्रभावशाली वर्ग समाजात असतो. किंबहूना आजच्या बाजारू अर्थव्यवस्थेमध्ये अशा घटकाच्या हाती अधिक शक्ती एकवटलेली आहे. त्या वर्गाला किंवा घटकाला ग्राहक म्हणतात. त्या ग्राहकाने हत्यार उपसले, मग कोणाची बिशाद नसते.

आज सोशल मीडियातून ही मोहिम सावरकरप्रेमी लोकांनी चालविली, त्याचा दुहेरी परिणाम झाला. त्यापैकी अनेकांनी एबीपी वाहिनीलाच बहिष्कृत करून टाकले आणि मग त्याचा परिणाम जाहिरातीवर झालेला आहे. एकदोन जाहिरातदारांनी स्वेच्छेने त्यांना जाहिराती नाकारल्या असतील. पण लोकप्रियता कमी झाल्यावर इतर मालाच्या जाहिरातीही घटतात. त्यामुळेही नाड्या आवळल्या जातात. त्या जाहिरातदारांना बहिष्काराचे आवाहन करणे, ही त्या दुधारी हत्याराची एक बाजू आहे. त्यापेक्षाही अधिक भेदक अशी धार त्यांच्या मालाच्या खपावर विपरीत परिणाम होण्याचे असू शकते. आपल्या भावना दुखावणार्‍या गोष्टी वा चर्चा घडवणार्‍या माध्यमांना धडा शिकवण्याचा तो अधिक प्रभावी मार्ग असू शकतो. अमूक एक वाहिनी वा वर्तमानपत्र जाणिवपुर्वक भावना दुखावण्याचे काम करीत असेल, तर त्याच्या जाहिरातीमधला माल खरेदी करण्यावर बहिष्कार घातला जाणे, अधिक प्रभावी असते. या मोठ्या कंपन्या जो ग्राहक माल उत्पादित करतात, त्याच्या विभागवार खपावर त्यांची बारीक नजर असते. त्यात कधी व कशामुळे घट झाली, त्याविषयी त्यांचे मार्केटींग विभाग अतिशय संवेदनशील असतात. सहाजिकच अशी मोहिम अमूक एका वाहिनीला वा वर्तमानपत्राला जाहिरात दिल्याने त्यांच्या मालाच्या विरोधात सुरू झाली; तर त्याच कंपन्या संबंधित वाहिनी वा वर्तमानपत्राला धडा शिकवू शकतात. केवळ त्या माध्यमात जाहिरात केल्याने खप होत नसेल, तर तात्काळ जाहिरातीचा हात आखडला जात असतो आणि अविष्कार स्वातंत्र्याचा ढोंगधत्तूरा निकालात निघत असतो. अमूक एक कार्यक्रम वा अमूक एका निवेदकाच्या कार्यक्रमाला जी जाहिरात आहे, त्याच मालावर बहिष्कार टाकला गेला; तर त्याचा तात्काळ परिणाम त्या दोनचार दिवसात मालाच्या खपावर होतो. मग मार्केटींग विभागाची तारांबळ उडून जाते. म्हणून हे अतिशय धारदार शस्त्र आहे. ते यापुर्वी अनेकांनी उपसलेले आहे.

काही वर्षापुर्वी असाच प्रकार प्रेषित महंमदाचे व्यंगचित्र प्रकाशित केल्यानंतर उदभवला होता. युरोपातील कुठल्या देशात तशा व्यंगचित्राचे प्रकाशन झाले, म्हणून हिंसाही झालेली होती. पण त्या माध्यमांनी माघार घेतलेली नव्हती. शेवटी अरबी व मुस्लिम देशांनी त्या देशांशी संबंधित असलेल्या विविध कंपन्यांच्या ग्राहक मालावर आपल्या देशात प्रतिबंध लागू केलेले होते. तेव्हा त्या तथाकथित लोकशाहीवादी युरोपियन देशांनी आपल्या देशातल्या त्या अविष्कार स्वातंत्र्यसैनिकांची गळचेपी करून प्रेषिताच्या व्यंगचित्रांचे प्रकाशन करण्याला प्रतिबंध लागू केलेला होता. इराकवर अमेरिकेने युद्ध लादले, तेव्हा भारतातल्या मुस्लिम हॉटेल मालकांनी आपल्या दुकानात कोकाकोला किंवा पेप्सी विक्री करण्याला नकार दिलेला आठवतो कोणाला? आजकाल ग्राहक हा सर्वात मोठा देव भगवंत झालेला आहे, कारण जगाची अर्थव्यवस्थाच बाजारी झाली आहे. तिथे ग्राहक हाच इश्वर मानला जातो. सोशल मीडिया किंवा जागरूक असा मध्यमवर्ग हाच प्रामुख्याने भारतातला असा ग्राहक आहे. म्हणूनच त्याची क्रयशक्ती हे त्याच्या हातातले सर्वात मोठे व भेदक हत्यार आहे. मुद्दा इतकाच असतो, की तुम्ही किती चतुराईने आपल्या हातातील साधने व हत्यारे वापरणार यावर परिणाम मिळणे अवलंबून असते. एबीपीची माफ़ी वा दिलगिरी ही त्याची किरकोळ चुणूक आहे. नुसत्या दोनचार जाहिरातदारांनी पैसे नाकारले, म्हणून जे शरणागत होतात, त्यांच्या वाह्यातपणाला रोखणे कुठल्याही कायदा वा संघटनेपेक्षाही ग्राहकाला सोपे आहे. असल्या वाह्यात किंवा डिवचणार्‍या चर्चा किंवा तत्सम पॅनेलिस्टंना आमंत्रित करणार्‍यांना सामान्य ग्राहक वेसण घालू शकतो. कारण जाहिरातीच्या हाती माध्यमांचा लगाम आहे आणि ग्राहकाच्या हाती कंपन्याच्या नाड्या आलेल्या आहेत. जागरूक समाज त्या अमेरिकन कृष्णवर्णिय मुलींच्या संघासारखा असतो. ते फ़क्त भूमिका घेतात आणि मग बाजारी अर्थव्यवस्थाच उपटसुंभांना शिस्त लावत असते. त्यांच्या मुसक्या बांधायला बाजार समर्थ असतो. कारण लाथोके भूत बातोचे कहॉ मानते है?

वैचारिक अश्लिलता

अखेरीस एबीपी माझा वाहिनीने जाहिरपणे सावरकर विषयात माफ़ी मागितल्याने बहुतांश सावरकरप्रेमी खुश आहेत. तर काहीजण प्रसन्ना जोशीला वाहिनीने सेवत ठेवू नये, अशा मताचे आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे इतके नाटक रंगलेले असतानाही तथाकथित अविष्कार स्वातंत्र्याचे लढवय्ये मैदानात उतरलेले नाहीत. मात्र घडले त्याला सावरकरप्रेमी जनतेच्या एकजुटीपेक्षाही व्यापारी कारण आहे. मात्र त्याचीच चर्चा फ़ारशी झालेली नाही. ती जशी सावरकरप्रेमी लोकांसाठी आवश्यक आह, तशीच पोकळ स्वातंत्र्यवीरांसाठीही अगत्याची आहे. सावरकर हा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक मोठा अध्याय आहे आणि त्याविषयी चर्चा करताना ज्या मर्यादा पाळायला हव्यात; त्याचे भान या वाहिनीने राखले नाही असे म्हणता येत नाही. कारण ही वाहिनी म्हणजे विचारांनी प्रवृत्त झालेल्या कोणा संपादक विचारवंताने चालवलेली माध्यम संस्था नाही. तसे बघायला गेल्यास आजकाल सोशल मीडिया खरेखुरे अविष्कार स्वातंत्र्य अनुभवत किंवा उपभोगत असते. बाकी वर्तमानपत्रे किंवा वाहिन्यांवर नोकरी करणारे उगाच आपल्यालाही स्वातंत्र्य असल्याचे भासवित असतात. त्यांना भरपूर वेतनाच्या बदल्यात आपापल्या मालकाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी नेमलेले असते. मग तो अजेंडा मालकाचा की नोकराचा; असा प्रश्न महत्वाचा आहे. अजेंडा मालकाचा असेल तर त्यानेही नेमलेले नोकर त्याच पात्रतेचे असतात. म्हणूनच नोकरावर दोषारोप करून भागत नाही. जेव्हा चटके मालकाला किंवा वाहिनीला बसतात, तेव्हा माफ़ीनाम्यासाठी नोकरांना पुढे केले जाते. मग अग्रलेख मागे घेणारे गिरीश कुबेर असोत वा एबीपीचे प्रसन्ना जोशी असोत. त्यांची चुक इतकीच असते, की पोटार्थी पत्रकार म्हणून नोकरी करताना त्यांनी आपणच मालक विचारवंत असल्याच्या थाटात थोडाफ़ार आगावूपणा केलेला असतो. मात्र असे इथेच घडत नाही. जगभर आज पत्रकारांची तशीच् दयनीय अवस्था झालेली आहे. त्यात आनंदोत्सव करण्यासारखे काहीच नाही. कारण प्रसन्ना असो किंवा एबीपी असो, त्यांना आपल्या कृतीचा कुठलाही खेद झालेला नसेल, तर त्या माफ़ीला अर्थ काय?

योगायोगाने विषय सावरकरांचा आहे आणि त्यांची हेटाळणी करण्यात धन्यता मानणार्‍या प्रसन्नासारख्या अनेक बुद्धीमान लोकांना तात्यांच्या माफ़ीनाम्याचे फ़ार मोठे कौतुक आहे. आपल्या तुरूंगावासाच्या कालखंडात तात्यारावांनी कितीदा ब्रिटीश सरकारची माफ़ी मागितली; ते चघळून सांगणार्‍यांची वानवा नाही. पण माफ़ीनामा म्हणजे नेमके काय, त्याची चव अशा लोकांना प्रथमच कळते आहे. मनात नसताना, अडकलेल्या सापळ्यातून सहीसलामत निसटण्यासाठी तोंडदेखली माफ़ी मागणे, खरे नसते. जसे आज् प्रसन्ना किंवा एबीपी वाहिनीला केलेल्या कृत्याचा मनापासून वगैरे खेद झालेला नाही, तसाच त्या काळात ब्रिटीश सरकारला माफ़ीनामे लिहून देणार्‍या तात्या सावरकरांनाही कृतीविषयी कुठलाही खेद झालेला नव्हता. पण तुरूंगात सडत पडण्यापेक्षा मोकळ्या जगात जाऊन यापेक्षा अधिक काही चांगले करण्यासाठी वेळ काढता येऊ शकेल, असाच त्यामागचा तेव्हा हेतू होता. त्यामुळे मनात नसतानाही माफ़ी मागण्याचा ‘शुद्ध हेतू’ आता प्रसन्नाला उमजलेला असेल. आज त्याच्या माफ़ी मागची भावना जितकी प्रामाणिक आहे, तितकाच तेव्हा तात्यांनी माफ़ीची तडजोड मन्य करण्यामागे प्रामाणिकपणा होता. मात्र दोन्ही माफ़ीनाम्यांमध्ये जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. इथे प्रसन्ना किंवा एबीपीचे संपादक मंडळ आपल्या मासिक उत्पन्नावर वेतनावर गदा येईल, म्हणून नतमस्तक होऊन माफ़ी मागत आहेत. तात्यांनी प्राणघातक वेदना सोसणे अशक्य होऊनही निष्पन्न काहीही होत नसल्याने माफ़ीचा मार्ग पत्करला होता. आपल्या सुखवस्तू जीवनावर गदा आली म्हणून माफ़ीचा मार्ग स्विकारणे आणि अनन्वीत छळ सोसण्यातून मार्ग काढणे; यातला फ़रक कुणाच्या लक्षात येतो आहे का? मासिक उत्पन्नाच्या हमीला हक्का लागला म्हणून माफ़ीनामा लिही,णे ह्याला अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणतात आणि शारिरीक छळातून दिलासा मिळण्यासाठी पर्याय शोधण्याला पळपुटेपणा म्हणतात?

सावरकर किंवा त्यांच्या कर्तृत्वाची खिल्ली उडवणे, हा पुरोगामीत्वातला एक थिल्लर प्रकार आहे. त्यामुळेच मग असे विषय चर्चेला आणले जातात. प्रसन्ना किंवा तत्सम लोक पुरोगामी विचारांनी भारावलेले असले, तरी त्यांनी त्याही विचारसरणीचा पुरेसा अभ्यास केलेला नसतो. किंवा ज्यांच्यावर टिकेचे आसूड ओढण्याची हौस असते, त्या हिंदूत्व किंवा उजव्या विचारसरणीलाही समजून घेण्याचे कष्ट उपसलेले नसतात. कुठलेही निमीत्त् शोधून एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्यात असे उथळ लोक बुद्धीचातुर्य शोधत असतात्. म्हणूनच अकस्मात सावरकर हा विषय कशाला आला, तेही तपासून बघितले पाहिजे. लोकसभा निवडणूक नुकतीच संपलेली आहे आणि त्यात भोपाळ येथून साध्वी प्रज्ञासिंग यांना भाजपाने उमेदवार म्हणून उभे केलेले होते. त्याच दरम्यान तामिळनाडूतला एक उथळ पुरोगामी चेहरा असलेल्या अभिनेता कमला हासन याने गोडसे याचा संदर्भ घेऊन एक वादग्रस्त विधान केलेले होते. त्यावर भोपाळमध्ये कुठल्या पत्रकाराने साध्वीला प्रश्न विचारला असता, तिने गोडसे राष्ट्रभक्त होता असे विधान केले. मग त्यावरून काहूर माजवण्यात आले आणि भाजपाला त्यावर माफ़ी मागण्यासाठी दबाव आणला गेला. अखेरीस निवडणूकीचा मोसम बघून मतांसाठी उभ्या असलेल्या साध्वीनेही शब्द मागे घेतले. त्यातून स्फ़ुरण चढल्याने प्रसन्ना किंवा तत्सम इथल्या पुरोगाम्यांना चेव आला आणि त्यांनी सावरकरांनाही खलनायक ठरवण्याचा आगावूपणा आरंभला. तेव्हा अर्थातच त्यांना आपल्या पोटावर पाय येईल, अशी आशंकाही नव्हती. अन्यथा त्यांनी अशा विषयाला हात घातला नसता. कारण अशा पुरोगामी विचारवंतांना तत्वापेक्षाही सुखवस्तु जीवनाची चटक लागलेली आहे. बाकी विचारनिष्ठा वगैरे निव्वळ ढोंगबाजी असते. त्यामुळे त्यांनी हिंदूत्ववादी लोकांना विचलीत करायला वा डिवचायला हा विषय उकरून काढला होता. यालाच मी बौद्धिक पोर्नोग्राफ़ी असे नाव दिले आहे.

पोर्नोग्राफ़ी म्हणजे लैंगिक अश्लिलता चित्रित करणारे लिखाण किंवा चित्रण होय. असे चित्रण ज्यांना शरीरसुख घेण्याची क्षमता नसते, किंवा त्यातल्या आनंदापेक्षाही फ़क्त उत्तेजित होण्यापुरती झिंग हवी असते; असेच लोक त्याकडे आकर्षित होतात. त्यात वय झालेले असतात, तसेच त्या शरीर व्यवहाराशी अजून तोंडओळखही नसलेली कोवळ्या वयातील मुले असतात. त्यांना उत्तेजित करणे व साध्य काहीच नसणे; हा त्यातला हेतू असतो. एबीपी वाहिनी किंवा तत्सम पत्रकारिता करणार्‍यांनाही असे विषय घेऊन आणखी काही साध्य करायचे नसते. सुंदर मुलीला छेडण्यातून भित्र्या मुलांना जे सुख मिळते, त्यापेक्षा हा प्रकार् वेगळा नाही. त्यातून सावरकरप्रेमी वा हिंदूत्ववादी म्हणवून घेणार्‍या वर्गाला डिवचणे छेडणे किंवा उत्तेजित करणे; यापेक्षा काही करायचे नसते. म्हणून मग ज्यातून सावरकरप्रेमी चिडतील अशी भाषा किंवा शब्द योजले जात असतात. त्याच त्या कालबाह्य निरर्थक शिळ्या कढीला त्यातून ऊत आणला जात असतो. मात्र त्यामुळे इतकी तीव्र प्रतिक्रीया उमटेल अशी अजिबात अपेक्षा नव्हती. असती, तर नक्कीच त्यांनी असला उद्योग केला नसता. थेट माध्यमाच्या मालकालाच आर्थिक चटके बसणार नाहीत, इथपर्यंत अशा संपादक पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याची लक्ष्मणरेषा आखलेली असते. ती संभाळून कोणावरही भुंकायची मोकळीक म्हणजे आजच्या पत्रकारांचे अविष्कार स्वातंत्र्य झालेले आहे. लोकसत्ताचे संपादकीय लिहीताना टेरेसा विषयात गिरीश कुबेरांना त्याचे भान राहिलेले नव्हते. तर सावरकर विषय घेताना येणार्‍या प्रतिक्रीयेचे भान एबीपीच्या संपादकांनी राखलेले नव्हते. जाहिरातदारांकडून आर्थिक नाड्या आखडल्या गेल्यास आपल्याही कंबरेत मालक लाथ घालू शकतो, ह्याचे भान आवश्यक होते. मग हा घटनाक्रम चुकवता आला असता आणि झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहू शकली असती. पण आवेशात असल्यावर् कुणाला होश असतो? राहुलना नसतो की प्रसन्नाला रहात नाही.

मुद्दा इतकाच, की आपल्या सुखवस्तु जीवनाची चटक लागलेल्यांनी उगाच क्रांतीकारकाचा आवेश आणण्याचे कारण् नसते. तो तुमच्या नोकरी व्यवसायाचा भाग नसतो. पोटार्थी सरकारी कारकून वा दुकानदार आणि आजचा पत्रकार; यात फ़ारसा फ़रक उरलेला नाही. क्रांतीकारक होण्यासाठी सुखवस्तु जीवनाचा हव्यास सोडता आला पाहिजे आणि परिस्थितीचे चटके सोसण्याची क्षमता असली पाहिजे. ती नुसती पुस्तकांची पारायणे करून वा रट्टा मारलेल्या पोपटपंचीतून येत नाही. आजवर अशा सावरकरी विचारांची हेटाळणी करण्याला राजाश्रय होता आणि आता तो संपला आहे. सहाजिकच त्याचा एकूण जनजीवनावर प्रभावही पडलेला आहे. कालपर्यंत माध्यमातील मक्तेदारीला आव्हान देणारी अन्य व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. आता सोशल मीडिया नावाचे हत्यार सामान्य माणसाच्याही हाती आलेले आहे. तेव्हा मालकांनी उभारलेल्या सोन्याच्या पिंजर्‍यात बसून स्वातंत्र्याच्या गर्जना करणार्‍यांनी सावध व्हायला हवे आहे. कारण आताची माध्यमे हा शक्तीशाली राक्षस राहिलेली नाहीत. त्यांचा जीव गुंतवणूक आणि जाहिरातदार नामे पिंजर्‍यातल्या पक्ष्यात दडवून ठेवलेला असतो. कोणी त्या पक्षाची मुंडी पिरगाळली, की मीडिया नावाचा राक्षस घुसमटू लागतो. कासावीस होऊ लागतो. एबीपीने माफ़ी मागून त्याची साक्ष दिलेली आहे. एक बाजूला त्यांची टिआरपी घसरली आणि दुसरीकडे त्यांना जाहिरात देणार्‍यांचाही बहिष्कार गळ्याशी आला. अन्यथा माफ़ी मागण्याची शरणागती कशाला पत्करली गेली असती? जी कथा या एका वाहिनीची आहे, तीच बहुतांश मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची आहे. जे कोणी एकाहून एक नामवंत चेहरे आपण पत्रकार् संपादक म्हणून बघत असतो, ते गुंतवणूक करणार्‍यांनी पाळलेले समर्थाघरीचे श्वान असतात. त्यांच्या जोश वा रोषाला अर्थ नसतो, तसेच त्यांनी केलेले कोडकौतुक वा गुणगानही निरर्थकच असते. त्यामुळे सावरकरांचे कर्तृत्व संपणार नसते किंवा डागाळणारही नसते.

कॉग्रेस अमर रहे

"The king is dead, long live the king!"

चमत्कारिक वाटेल अशीच ही उक्ती आहे. आपल्याकडे त्याचे भ्रष्ट अनुकरण झालेले असून जो कोणी नामवंत मेला आहे, त्याच्या अंत्ययात्रेत अशा घोषणा दिल्या जातात. त्याचे अनुयायी तावातावाने अंत्ययात्रेत ओरडतात, ‘अमर रहे अमर रहे!’ पण जो मेला आहे, तो अमर कसा होऊ शकेल? किंवा अमर कसा राहू शकेल? तर त्याचे उत्तर उपरोक्त उक्तीमध्येच सामावलेले आहे. त्या उक्तीचा उगम शोधला असता, त्याचा उलगडा झाला. राजा मेला आहे आणि राजा अमर होवो. म्हणजे जो कालपर्यंत राजा होता तो मेला आहे आणि त्याच्या जागी स्थानापन्न झालेला नवा राजा मात्र अमर होवो. म्हणजेच त्यातून एक असा संदेश देण्याचा प्रयास असतो. की कालपर्यंतचा शासनकर्ता मेलेला असला, तरी त्याने उभी केलेली शासनव्यवस्था कायम आहे. तशीच पुढे चालणार आहे. नव्या राजाशी सर्वांनी सहकार्य करावे किंवा त्याला स्विकारावे. मागल्या पाच वर्षात आपल्या देशातला राजा असाच मेला आहे आणि तो राजा म्हणजे कोणी व्यक्ती वा नेता नसून, कॉग्रेस नावाची ती व्यवस्था आहे, जी उध्वस्त होऊन गेलेली आहे. ती व्यवस्था म्हणजे राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेल्या संस्था किंवा यंत्रणा नसून, त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे हुकूमत गाजवणार्‍या व्यक्तींचा जो समुह आहे, त्यांचा अधिकार समाप्त झालेला आहे. पण त्याच अप्रत्यक्ष अधिकाराचा मुडदा उचलून त्याचे अंत्यसंस्कार करायला काही लोक तयार नाहीत. त्यांना वाटते आहे, की कुठलीतरी संजिवनी आणली जाईल आणि त्या मुडद्यामध्ये पुन्हा जान फ़ुंकली जाईल. पण ते अशक्य आहे. कारण कॉग्रेसनामे व्यवस्था कधीच मेली आहे. त्यात जान फ़ुंकण्याची क्षमता राहुल गांधींपाशी नाही, की प्रियंका गांधी कॉग्रेसला पुन्हा जिवंत करू शकणार नाहीत. म्हणूनच योगेंद्र यादव यासारखा अभ्यासक म्हणाला, कॉग्रेसने आता मेलेच पाहिजे. त्याचा अर्थ कितीजणांनी समजून घेतला?

कॉग्रेस म्हणजे कॉग्रेस नावाचा पक्ष नसतो. दिर्घकाळ तो पक्ष सत्तेत असल्याने ज्यांचे हितसंबंध त्या व्यवस्थेत निर्माण झालेत, असा वर्ग म्हणजे कॉग्रेस असते. ती कॉग्रेस आता मेली पाहिजे, असे योगेंद्र यादवांना म्हणायचे आहे. कारण त्या व्यवस्थेचे भरपूर लाभ अनेक पिढ्या घेतलेले हजारोंनी लोक आहेत. पण त्यापैकी कोणालाही ती व्यवस्था तगवण्यासाठी टिकवण्यासाठी कुठलीही झीज सोसायची तयारी नाही. आपण किंवा आपले पुर्वज दिर्घकाळ् सत्तापदे व अधिकारपदे उपभोगत राहिल्याने, अशा वर्गाची एक मक्तेदारी अशा व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. त्या गडबडीत ती व्यवस्था कशासाठी उभी राहिली वा कोणासाठी उभी करण्यात आली, त्याचा अशा सर्वांना विसर पडला आहे. तिथेच सगळी गडबड झाली. सहाजिकच अशा वर्गाने किंवा लोकांनी व्यवस्थेचे लाभ उठवताना ती व्यवस्थाच निरूपयोगी व निकामी करून टाकलेली आहे. अतिशय सोप्या उदाहरणांनी हे समजावता येईल. टेलिफ़ोन, रेल्वे किंवा पोस्ट अशा अनेक सार्वजनिक सेवा आहेत. त्यांची निर्मिती वा उभारणी तिथे पगार घेऊन काम करणार्‍यांच्या नोकरीसाठी करण्यात आलेली नव्हती. अधिकाधिक जनतेला विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा सेवांची व्यवस्था उभारली गेली. ज्यांच्या सेवार्थ त्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या, त्यांनाच त्या सेवा जाचक व निरूपयोगी वाटू लागल्या, तर आपोआप त्या यंत्रणा निरूपयोगी व टाकावू होऊन जातात. या सेवांमध्ये काम करणार्‍यांना पगार मिळत असूनही त्यांनी चुकारपणा केला वा अडवणूक केली; त्यातून त्या सेवांना पर्याय निघत गेले. आता त्या सेवाच कालबाह्य होऊन गेल्या आहेत. हळुहळू बंद पडत गेल्या आहेत आणि तिथे नव्याने भरतीही थांबलेली आहे. सरकारी सेवा म्हणून चालवणेही अशक्य होऊन बसले आहे. त्याना कोणी मारलेले नसून त्यांनीच आपला आत्मघात करून घेतला आहे. कॉग्रेस नावाची व्यवस्था त्यापेक्षा किंचीतही वेगळी नाही.

हा लेख मी लिहीतो आहे, त्याच दिवशी भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टाच्या न्यायमुर्तींची संख्या वाढवावी, असे पत्र पंतप्रधानांना लिहीले असल्याची बातमी वाचनात आली. कारण अशा वरीष्ठ न्यायालयांमध्येच जवळपास ४३ लाख खटले पडून असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सामान्य माणसाला अशा न्यायाची फ़िकीर का नसावी? नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत हा विषय कळीचा का होऊ शकला नाही? मोदी विरोधात वा बाजूने पत्रके काढणार्‍या कोणा वकील वा कायदेपंडिताने हा विषय पुढे कशाला आणला नाही? माध्यमांनी कधी त्याची चर्चा कशाला केली नाही? ४३ लाख खटले कोर्टात पडून असल्याचे सांगत न्यायाधीश वाढवण्याची मागणी करणार्‍यांनी, कधी आजवर कोणत्या सामान्य लोकांच्या न्यायाशी संबंधित निकाल लावल्याचे आकडे दिले आहेत काय? मागल्या काही वर्षात आपण सुप्रिम वा हायकोर्टाच्या विविध गाजलेल्या खटल्यावर नजर टाकली, तर तिथे तळागाळातल्या किती विषयांचा उहापोह झाला? मल्ल्या, नीरव मोदी किंवा याकुब मेमन अशा खटल्यांचा गाजावाजा कायम होत राहिला. पण् सामान्य जनतेला जिव्हाळ्याचे वाटणार्‍या किती खटल्याचे निवाडे होऊ शकलेत? मुठभर प्रतिष्ठीत वर्गाच्या हितसंबंधांच्या खटल्यात अशा वरिष्ठ कोर्टांचा बहुतांश वेळ खर्ची पडलेला आहे. चिदंबरम पितापुत्रांच्या जामिनासाठी जितक्या वेळी सुनावणी होते, त्या प्रमाणात मुंबईच्या गिरणी कामगार किंवा अन्य विषयांना कोर्टाने वेळ दिला आहे काय? बारकाईने त्याचा अभ्यास केल्यास, सामान्य जनतेला कायम न्यायापासून वंचित ठेवले गेले आहे. नवलाखा नावाच्या कुणा नक्षली व्यक्तीच्या अटकेसाठी जितका वेळ खर्ची पडला, त्याच्या तुलनेत साध्वी प्रज्ञा किंवा कर्नल पुरोहित यांच्या जामिनासाठी चर्चा झाली काय? एका बाजूला अटकेपुर्वी पुरावे तपासण्याचा अट्टाहास आहे आणि दुसरीकडे नऊ वर्षे उलटल्यावरही पुरावे नसल्याने जामिन दिला जातो, ह्याला न्याय म्हणावे काय? इथे कोर्ट वा न्यालायलाची उपयुक्तता कोणासाठी शिल्लक उरते?

केजरीवाल, याकुब मेमन, अफ़जल गुरू, इशरत जहानचे समर्थक यांच्यासाठी कोर्टाला भरपूर वेळ असतो आणि खंडपीठांचा वेळ घालवला जाऊ शकतो. मात्र त्याचवेळी प्रज्ञा वा कर्नल यांना तुरूगात खितपत ठेवण्यालाही न्यायव्यवस्था मानायची सक्ती आहे ना? यातला भेदभाव बुद्धीमंतांना कळत नसेल, तर सामान्य सव्वाशे कोटी जनतेचा अशा व्यवस्थेची कितीसा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे? एका बाजूला हजारो लोक कुठल्याही पुराव्याशिवाय खितपत पडलेले असतात आणि दुसर्‍या बाजूला मुठभर लोक आपल्या चैन नावाच्या बौद्धीक न्यायासाठी कोर्टाचा हवा तितका वेळ खातात. तर जनतेसाठी ती न्यायव्यवस्था निरूपयोगी होऊन गेलेली असते. आज लोकांना बदल हवा आहे, तो सत्ताधारी पक्ष किंवा पंतप्रधानाचा चेहरा बदलून नको आहे. सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडीत अशा गोष्टींची दखल घेणार्‍या व्यवस्था व यंत्रणा लोकांना हव्या आहेत आणि त्याविषयी पुर्णपणे अलिप्त होऊन गेलेल्या व्यवस्था लोकांना नकोशा झालेल्या आहेत. त्या व्यवस्था म्हणजे कॉग्रेस होय. कारण त्या पक्षाच्या समर्थनाला उभे रहाणारे कुठल्याही क्षेत्रातले असोत, त्यांना जनतेशी कर्तव्य नाही. त्यांना आपापली विविध क्षेत्रातील मक्तेदारी अबाधित ठेवायची आहे. ती मक्तेदारी जपणारा प्रत्येकजण कॉग्रेस असतो. आपण सामान्य जनतेवर हुकूमत गाजवण्यासाठीच जन्माला आलो आहोत, अशी धारणा पक्की असलेल्या लोकांचा घटक किंवा वर्ग म्हणजे कॉग्रेस आहे. म्हणूनच् ती मेल्याशिवाय आपल्याला कुठलाही न्याय मिळू शकणार नाही, आपले दैन्य दु:ख संपणार नाही असे लोकांना वाटू लागले. त्याचेच प्रतिबिंब मतदानात पडलेले आहे. त्याचा हिंदूत्वाशी किंवा अन्य क्सल्या धार्मिक उन्मादाशी काडीमात्र संबंध नाही. मोदी अशा तळागाळातील जनतेवरील अन्यायाचे एक प्रतिक झाले आणि म्हणून त्यांना प्रतिसाद मिळत गेला. कारण त्यांनी पाच वर्षाच्या कारभारातून जनतेसाठी सरकार असू शकते व चालू शकते, असा साक्षात्कार घडवला आहे. त्यालाच मतदाराने प्रतिसाद दिला आहे.

उदाहरण म्हणून मोदींच्या विविध योजनांकडे बघता येईल्. उज्ज्वला, सौभाग्य, स्वच्छ भारत किंवा पक्के घर; अशा कित्येक योजना थेट भारत सरकारला जनतेपर्यंत घेऊन जाणार्‍या आहेत. २०१४ पर्यंत रेल्वे आणि पोस्ट अशा दोनच केंद्र सरकारच्या सेवा थेट सामान्य भारतीयांना उपलब्ध होत्या. बिहार किंवा केरळच्या कुठल्याही खेड्यातल्या नागरिकासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य सरकार असायचे. पण् भारत सरकारशी जनतेचा थेट संबंध नव्हता. अनुदानाची रक्कम थेट् खात्यामध्ये घालण्यातून वा अन्य योजनांमधून मागल्या पाच वर्षात प्रथमच अशा दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत भारत सरकार पोहोचले आहे. या देशातल्या राजकीय सामाजिक अभ्यास करणार्‍यांना हा मुलभूत फ़रक अजून समजलेला नाही. अन्यथा मोदी सरकारने मागल्या पाच वर्षात काय केले, असले बालीश प्रश्न विचारले गेले नसते. असे लोक आकड्यांशी खेळत बसले. डोळ्यांनी दिसणारे बघू शकले नाहीत आणि म्हणूनच असे बुद्धीमंत अभ्यासकही लोकांना निरूपयोगी वाटू लागलेले आहेत. माध्यमांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. अभ्यासकांना आपली पत राखता आलेली नाही. आधीचा सहा दशकात ज्यांनी आपापली मक्तेदारी उभारून सामान्य जनतेला ओलिस ठेवले होते, त्यापासून त्यांना मुक्ती देणारा पहिला प्रेषित बघायला मिळालेला आहे. अशी मक्तेदारी व शोषणव्यवस्था म्हणजे कॉग्रेस अशी धारणा आहे. त्यातून मुक्ती मिळवायला जनता उत्सुक होती आणि मार्ग मोदींनी दाखवला. जनताभिमूख कारभार होऊ शकतो आणि त्यात मध्यस्थ वा दलालांची गरज नसल्याची चुणूक लोकांना पाच वर्षात बघायला मिळाली. त्यातून आपोआप आजवरचा राजेशाही समाज मृतप्राय झाला आहे. पण त्यावरच पोसल्या गेलेल्या वर्गाला ते सत्य बघायचे भान नाही, की हिंमत नाही. म्हणून ते अमर रहेच्या घोषणा देत बसले आहेत. पण त्यांचा राजा मेला आहे, इतकेच त्यातले सत्य आहे.

युतीचं ठरलंय, आघाडीचं बिनसलंय

लोकसभा निवडणूका संपल्यात आणि आता विधानसभेचे सर्वांनाच वेध लागलेले आहेत. अशावेळी राज्यातील प्रमुख चार पक्षांमध्ये व दोन आघाड्यांमध्ये काय स्थिती आहे? त्याकडे बारकाईने बघण्याची गरज आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच शिवसेनेचा वर्धापनदिन आला आणि पाच वर्षापुर्वी दिसलेले चित्र एकदम पालटून गेले असल्याची जाणिव होते. तेव्हा प्रथमच लोकसभेत थेट बहूमत मिळवणार्‍या भाजपाने राज्यात आपला मुख्यमंत्री करण्यासाठी कंबर कसली होती आणि शिवसेनाही मागे नव्हती. एकीकडे भाजपाने ‘केंद्रात नरेंद्र राज्यात देवेंद्र’ अशी घोषणा देऊन टाकली होती. तर शिवसेनेने ‘उठा’ अर्थात उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचा निर्धार व्यक्त करणारी १४५+ अशी डरकाळी फ़ोडलेली होती. त्या आगीत तेल ओतण्य़ाचे प्रयास तात्काळ सुरू झाले आणि प्रत्यक्ष विधानसभा निवडणूक दारात येऊन उभी राहिली, तेव्हा दोन्ही मित्रपक्ष सख्खे वैरी म्हणून परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. विखारी टिकेच्या ठिणग्या पडू लागल्या होत्या आणि युती तुटली. पुढली साडेचार वर्षे हे वितुष्ट कायम राहिले. पण भाजपाने प्रयत्नपुर्वक आपण राज्यातही मोठा भाऊ असल्याचे मतातूनच सिद्ध केले. आज कुठे त्या भांडणाचा मागमूस दिसत नाही. लोकसभा निवडणूका दोन्ही पक्षांनी युती करून जिंकल्या आणि आपापला लोकसभेतील हिस्सा कायम राखलेला आहे. तितकेच नाही, तर विधानसभेसाठीची युतीही आधीच निश्चीत झाल्याचे संकेत देण्यात आडपडदा ठेवलेला नाही. अन्यथा शिवसेनेच्या बुधवारी झालेल्या वर्धापनदिनाच्या सोहळ्याला प्रमुख पाहूणे म्हणून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हजेरी लावली नसती. तिथे भाषणे करताना सेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री यांनी वापरलेली भाषा विधानसभेत दोघांना आपले संख्याबळ वाढवण्याची इच्छा दर्शवणारे आहेत. ‘आमचं ठरलंय’ असं दोघेही म्हणतात. मग विरोधकांचं काय ठरलंय, असाही प्रश्न विचारणे भाग आहे ना?

मध्यंतरी कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांना सरकारमध्ये समाविष्ट करून सत्ताधारी युतीने आणखी एक दणका लोकसभेनंतर विरोधकांना दिलेला आहे. मात्र त्यातून बाहेर कसे पडावे त्याचा अंदाज शरद पवार यांच्यासारख्या धुरंधरालाही येताना दिसत नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपात जाणे नवे नव्हते. त्यांच्या पुत्रानेच लोकसभा गाठण्यासाठी भाजपात प्रवेश केला, ते रोखणे शरद पवारांच्या आवाक्यातली गोष्ट होती. कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी शिर्डी व नगर या जागा आपसात बदलून घेतल्या असत्या, तर कदाचित त्या दोन्ही जागा आज सत्ताधारी युतीच्या खात्यात गेलेल्या दिसल्या नसत्या. पण हिंदी सिनेमातल्या चौधरी ठाकूर खानदानी वैरभावनेची आठवण करून देत पवारांनी ती तडजोड नाकारली आणि आता थोरले विखेही मंत्रीमंडळात सहभागी झालेले आहेत. एकूण काय, तर राज्यातला कॉग्रेसचा विरोधी प्रवाह संपवून टाकायचा निर्धार सेना भाजपाने केलेला दिसतो आणि त्यातून सावरण्याचा विचारही दोन्ही कॉग्रेसपाशी नाही. अन्यथा आणखी तीन महिने निवडणूकीच्या धामधुमीला शिल्लक असताना विरोधी आघाडीवर इतकी स्मशानशांतता दिसली नसती. मागल्या खेपेस युती-आघाडी तुटली म्हणून दोन्ही कॉग्रेसना चाळीशीचा आकडा पार करता आला होता. तेव्हाच युती तुटली नसती, तर दोघांना एकत्रित पन्नाशी गाठणेही अशक्य होते. लोकसभेतील आकडेवारी तपासली, तर २०१४ पेक्षाही लोकसभेत सेना भाजपाने मोठी मुसंडी मारलेली आहे आणि त्यांच्या मतांची राज्यातील एकत्रित बेरीज पन्नास टक्क्यांच्या पुढे गेलेली आहे. किंबहूना दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची पाच वर्षे मागे असलेली टक्केवारीही त्यांना कायम राखता आलेली नाही. हा विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणाचा धडधडीत पुरावा आहे. म्हणूनच प्रश्न पडतो, की विधानसभेसाठी या विरोधी पक्षांचं काय ठरलंय? त्यांना निवडणूका लढायच्या तरी आहे की नाही?

२०१४ आणि २०१९ अशी मतांची आकडेवारी बघितली तर सेना भाजपा युतीने आपल्या मतांमध्ये भरघोस वाढ करून घेतली आहे. त्यावेळी मनसेच्या खात्यात असलेली साधारण साडेतीन टक्के मते युतीकडे गेल्याचे त्यातून साफ़ दिसू शकते. याच्या उलट दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची २०१४ मधली आकडेवारी तपासली, तर यावेळी त्यामध्ये मोठी घट झालेली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने आठनऊ जागी विरोधकांचे उमेदवार पाडले असे बोलले जाते. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे या नव्या आघाडीने कॉग्रेस आघाडीच्या किमान चारपाच टक्के मतांचा आधीच लचका तोडला आहे. त्यामुळेच त्या आघाडीला सोबत घेण्याचा विचार कॉग्रेसमध्ये घोळतो आहे. पण कुठेही मनसे नावाचा पक्ष काय करू शकतो, त्याचा उल्लेखही ऐकायला मिळत नाही. राज ठाकरे यांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी नुसती दमदार भाषणे करून भागणार नाही. त्यांना विधानसभा लढवणे भाग आहे. त्यात दोन्ही कॉग्रेस पक्षांनी मनसेला सोबत घेतले नाही, तर राजना एकला चालोरे म्हणत किमान शंभरापेक्षा अधिक उमेदवार मैदानात आणावेच लागतील. त्यातून आपले अस्तित्व दाखवताना त्यांचे एक टक्का युतीकडे गेलेले मतदार कदाचित मागे येतील. पण त्यापेक्षाही मोठा हिस्सा त्यांना मोदीविरोधी गोटातून काढावा लागणार आहे. थोडक्यात युतीच्या मतांना धोका नसताना विरोधी पक्षातल्या मतांचेच विभाजन होण्याची समिकरणे तयार होऊ शकतात. वंचित आघाडी आणि मनसे वेगळे लढले, तर अनेक जागी चौरंगी तिरंगी लढती होणार आहेत आणि या दोन्ही लहान पक्षांना मिळणारा मतांचा हिस्सा युतीकडून येणारा नसेल, तर दोन्ही कॉग्रेसच्या खात्यातून तोडला जाणारा लचका असेल. तो वाचवण्यासाठी आतापासून हालचाली कराव्या लागतील आणि तसे काहीही होताना दिसत नाही. या संदर्भातील विधानसभेतील अजितदादांची भाषा केविलवाणी वाटते.

विधानसभा निवडून आली तेव्हा एकनाथ शिंदे हे विरोधी नेते मंत्रीमंडळात सहभागी करून घेण्यात आले आणि आता विखेपाटलांनाही मंत्री केले. निदान विधानसभेची मुदत संपण्यापर्यंत नवा विरोधी नेता पळवू नका. असे अजितदादा गमतीने म्हणाले असले, तरी व्यवहारातला त्याचा अर्थ गंभीर आहे. आपला राष्ट्रवादी पक्ष वा कॉग्रेस पक्ष विस्कळीत आहोत आणि आपल्याच अनुयायांना पक्ष जिंकण्याची खात्री उरलेली नाही. म्हणून इच्छुक नेते कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षाकडे धावत सुटल्याची बातमीच दादांनी दिलेली आहे. परिणामी सत्ताधारी युतीला पराभूत करण्याचा विचारही अजून त्यांच्यापाशी नसून, असलेले टिकवण्याची कसरत चालू असल्याची कबुलीच दादांनी दिलेली आहे. आजवर कॉग्रेसने विविध पक्षातले उमदे लोक उचलून आपले बळ वाढवले होते. कारण त्यांच्यापाशी देण्यासारखी अधिकारपदे होती. आज देण्यासारखे काही नाही म्हणून त्यांचेच सहकारी त्यांना सोडून चालले आहेत. तेव्हा अजितदादांना सतरंज्या उचलणार्‍या शिवसैनिकांची आठवण झाली. मुद्दा पक्ष सोडून जाणार्‍यांचा नाही, तर प्रतिकुल परिस्थितीत पक्ष टिकवण्याचा व प्रभावी बनवण्याचा आहे. पाच वर्षात अजितदादा वा कॉग्रेसच्या अन्य नेत्यांनी प्रयास केले असते, तर त्यांना अगतिक व्हायची पाळी आली नसती. सुजय विखेंना भाजपात जावे लागले नसते. पण तसे घडले. कारण राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचं नक्की ठरलंय, ते एकमेकांना शह काटशह देण्यासंबंधी आहे. काकांना तीन पिढ्यांच्या वैरभावनेतून बाहेर पडता येत नाही आणि पुतण्याला विधानसभेची निवडणूक दारात उभी असल्याचे भान नाही. एकूणच युतीचं ठरलंय आणि दोन्ही कॉग्रेसचं बिनसलंय. अन्यथा त्यांनी मनसे व वंचित आघाडीला सोबत घेण्य़ासाठीच्या हालचाली कधीच सुरू केल्या असत्या. त्यासाठी विजय मिळवण्य़ाची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असायला हवी. इथे रडगाण्यातच धन्यता मानली जाणार असेल, तर काय अपेक्षा करायची?

माझे चुकलेले विश्लेषण

लोकसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने मी गेले दिडदोन वर्षे करीत असलेले राजकीय विश्लेषण कसे नेमके आले, त्याचे मित्र परिचितांनी खुप कौतुक केले. जिथे यानिमीत्त व्याख्याने झाली, त्यांनीही खुप पाठ थोपटून झाली. प्रामुख्याने ‘पुन्हा मोदीच का’ या पुस्तकात मांडलेला ३००+ हा आकडा नेमका आल्याचे कौतुक खुपच झाले. परंतु अशा गडबडीत आपल्या चुकांची कोणी दखल घेत नाही, याचेही अनेकदा वैषम्य वाटते. मोदी वा भाजपाला तीनशेहून जास्त जागा मिळतील हा माझा अंदाज वास्तविक ठरला असला, तरी दोन बाबतीत माझा अंदाज साफ़ चुकला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे कॉग्रेसला किती यश मिळू शकेल, याबद्दल माझा आकडा साफ़ चुकलेला आहे. कॉग्रेसला किमान ७०-८० जागा मिळतील, अशी माझी अपेक्षा होती आणि ती अजिबात गैरलागू नव्हती. जितकी मला भाजपाविषयी खात्री होती, तितकीच कॉग्रेसने सत्तरी पार करण्याची खात्री होती. पण त्याच्या जवळपासही कॉग्रेस जाऊ शकली नाही. म्हणजेच त्या पक्षाविषयीचा माझा अंदाज फ़सला आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी, की मी सतत कॉग्रेस आणि पाकिस्तानची तुलना करीत होतो, तिथेही माझी तुलना चुकलेली आहे. पण कोणीही त्या चुकीवर बोट ठेवले नाही, म्हणून मला आपलीच चुक निदर्शनाला आणून देणे अगत्याचे वाटते. यातला महत्वाचा भाग म्हणजे मला वाटत होते, तितका पाकिस्तान कॉग्रेसप्रमाणे रसातळाला गेलेला नाही. राहुल गांधींनी मला चुकवण्याचा जणू विडाच उचलल्यासारखा प्रचार केला म्हणावे लागेल. कारण आता समोर येणारी माहिती बघता, राहुल घरात गप्प बसले असते तरीही कॉग्रेसने ८० चा आकडा नक्कीच पार केला असता. थोडक्यात राहुलमुळे कॉग्रेसने किमान २०-३० जागा गमावल्या आहेत आणि पाकिस्तानी कितीही दिवाळखोर असले तरी त्यांना आपला नेता चुकला तर ते बोलण्याची हिंमत आहे, जी कॉग्रेसवाल्यांनी कधीच गमावली आहे.

कालपरवा भारत पाकिस्तान यांच्यातला विश्वचषक स्पर्धेतला सामना संपल्यावर आलेल्या बातम्या बघितल्या ऐकल्या, तेव्हा मला या फ़रकाची प्रकर्षाने जाणिव झाली. कारण पाकिस्तानचा क्रिकेट कर्णधार सर्फ़राज अहमद याच्यावर त्या देशातल्या क्रिकेटशौकीन व माजी खेळाडूंनी जबरदस्त टिकेची झोड उठवली. तो इंग्लंडमधील सामना आणि भारतातील लोकसभेची निवडणूक, त्यात तसा फ़ारसा फ़रक नव्हता. इथे मोदींचा भाजपा कितीतरी शक्क्तीमान पक्ष होता आणि त्याच्या अंगावर जाऊन लढणे अशक्य होते. किमान त्यांच्या बलशाली बाजू ओळखून तिकडे दुर्लक्ष करणे व दुबळ्या बाजूंवर हल्ला चढवूनच कॉग्रेसने निवडणूकांना सामोरे जाण्याची गरज होती. पण एकूण निवडणूकीची तयारी व पुढला घटनाक्रम बघितला; तर राहुल प्रत्येक बाबतीत व वेळी भाजपाला लाभदायक ठरतील अशाच खेळी करीत गेले. पाकिस्तानच्या सर्फ़राजनेही त्या दिवशी नेमक्या त्याच खेळी करून भारताला सामना सोपा करून दिला. माजी गोलंदाज शोएब अख्तर याने त्या चुकीवर नेमके बोट ठेवले आहे. त्या सामन्यात टॉस जिंकल्यावर पाकने आधी फ़लंदाजी करण्यात शहाणपणा होता. कारणा आजवरच्या इतिहासात पाकला कधीच पाठलाग करून सामना जिंकता आलेला नाही. शिवाय मोठी धावसंख्या प्रतिपक्षाने उभारली, तर धावगतीचे दडपण येत असते. म्हणूनच टॉस आपल्याला संधी देत असताना सर्फ़राजने भारताला फ़लंदाजी देणे घातक होते. पण त्याने नेमकी तीच गोष्ट केली आणि त्याचा फ़ायदा भारतीय खेळाडूंनी उचलला. धावसंख्याच इतकी प्रचंड उभारली, की त्यासमोर पाकिस्तानचा टिकाव लागणेच अशक्य होते. राफ़ायल किंवा चौकीदार चोर अशा बोंबा ठोकून राहुल गांधी वेगळे काय करीत होते? ज्याची आयुष्यभराची प्रतिमा स्वच्छ आहे, त्याच्यावर खोटा भ्रष्टाचाराचा आरोप कसा टिकणार होता? तो उलटणे अपरिहार्य नव्हते का?

थोडक्यात राहुल गांधी अशा प्रचाराच्या आहारी गेले नसते आणि त्यांनी कुठलाही आगावूपणा करण्यापेक्षा आपल्या प्रादेशिक नेते व कार्यकर्त्यांना निवडणूक मोकळेपणाने लढवू दिली असती, तरी यापेक्षा अधिक जागा जिंकून आल्या असत्या. राहुलनी गमावले काय, तेही अजून कॉग्रेसच्या नेत्यांना ओळखता वा सांगता आलेले नाही. फ़क्त अमेठीची पिढीजात जागाच त्यांनी गमावलेली नाही. ४४ च्या जागी ५२ जागा आल्या म्हणजे आठने संख्या वाढली, असे सांगितले जाते. तेव्हा वस्तुस्थिती झाकली जाते. वाढलेल्या आठ जागा तामिळनाडूत द्रमुकच्या आघाडीत असल्याने कॉग्रेसला मिळालेल्या आहेत. ती आघाडी नसती, तर त्या आठ जागांची अपेक्षाही कॉग्रेसला करता आली नसती. याचा अर्थ त्या ८ जागा बाजूला केल्यास उरतात पुन्हा ४४ खासदार. पण त्यातून पुन्हा केरळात वाढलेल्या ५-६ जागांसाठी राहुलचे योगदान कुठले आहे? नसेल तर त्याही जागा वजा केल्यास राहुलनी ४४ चाही आकडा कमी करण्यास हातभार लावला असे म्हण्ता येईल. त्याची कारणे कुठली ते नंतर बघता येईल. परंतू अशा नेत्याची कुठे चुक झाली, ते बोलायलाही कॉग्रेसमधले दिग्गज धजावत नाहीत. पण पाकिस्तानी संघाचा कर्णधार सर्फ़राज याची लक्तरे करण्याची हिंमत पाकचे सामान्य चहाते व माजी खेळाडू धजावत असतील, तर त्यांची पाठ थोपटावीच लागेल. मागे अनेकदा मी कॉग्रेस पक्षाची अवस्था पाकिस्तानसारखी झाल्याचे तुलनात्मक विश्लेषण केलेले होते. ती माझी चुक होती, असे आता मान्य करायला हवे. कारण कॉग्रेसची अवस्था पाकिस्तानपेक्षाही डबघाईला आलेली दिसते. तो देश दिवाळखोरीत गेला तरी चुका मान्य करीत नाही वा सुधारायला तयार नाही, असे माझे मत होते. पण निदान क्रिकेटच्या बाबतीत तरी पाकिस्तान आपल्या चुका कबुल करतो आहे आणि सुधारणा करण्यासाठी कर्णधारालाला दोषी ठरवण्याचे धाडस त्याच्यात आहे. कॉग्रेस त्यापेक्षाही डबघाईला गेलेली आहे ना?

२३ मे रोजी लोकसभा मतदानाचे निकाल लागले आणि दोन दिवसात कार्यकारिणीची बैठक घेऊन राहुलनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिलेला आहे. पण त्यांच्या राजिनाम्याचे करायचे काय, त्याचाही निर्णय त्या पक्षाला घेता आलेला नाही. इंग्लंडमधील पराभवानंतर पाकिस्तानात आपल्या खेळाडू व कर्णधारावर लोक संतप्त झाले. त्यांनी टिव्ही फ़ोडण्यापासून बराच राग व्यक्त करून झाला आहे. पण इथे कॉग्रेसमध्ये मात्र दारुण पराभवानंतर राहुलवर स्तुतीसुमनाचा वर्षाव चालू आहे. राहुल हे गांधी असल्याने ते चुकूच शकत नाहीत, अशी त्यांच्या अनुयायांना खात्री आहे. त्यामुळे कॉग्रेसचे भवितव्य काय असेल, हे आपण समजू शकतो. त्या पक्षापेक्षाही पाकिस्तानी क्रिकेटचे भवितव्य उज्ज्वल नक्कीच असेल. कारण निदान त्या शेजारी देशात आणि तिथल्या क्रिकेट चहात्यांमध्ये वास्तवाला सामोरे जाण्याची हिंमत दिसून येते. इथे कॉग्रेसच्या मुठभर नेत्यांपाशी व कार्यकर्त्यांपाशी तितकी बुद्धी असेल, अशी माझी चुकीची अपेक्षा होती आणि ती फ़ोल ठरलेली आहे. तितकी अपेक्षा कॉग्रेस पक्षाकडून बाळगणे ही माझी चुक होती आणि म्हणूनच कॉग्रेस ७०-८० चा पल्ला गाठेल असे विश्लेषण मी करून बसलो होतो. तो अंदाज सपशेल चुकलेला आहे, त्याची कबुली देण्याची मला लाज वाटत नाही. शेवटी विश्लेषण वा राजकीय अंदाज हे आखाड्यात उतरलेल्या पक्ष व त्यांच्या नेत्यांविषयी बाळगलेल्या अपेक्षेतूनच येत असतात. त्या अपेक्षा यापुढे कॉग्रेसकडून बाळगू नयेत, हा निदान मला मिळालेला धडा आहे. लक्षात ठेवा; शिखर धवन, रोहित शर्मा किंवा विराट कोहली अपेक्षेनुसार कमीअधिक खेळ करू शकले, म्हणून काही घडले आहे. जिथे अपेक्षाभंग करण्यालाच राजकीय कर्तॄत्व मानले जाते, त्यांच्याविषयी अपेक्षा बाळगणे हाच गुन्हा असतो आणि त्याची पुर्तता झाली नसेल, तर अपेक्षा बाळगणारा गुन्हेगार असतो. राहुल गांधी निर्दोष असतात.