कॉग्रेस अमर रहे

"The king is dead, long live the king!"

चमत्कारिक वाटेल अशीच ही उक्ती आहे. आपल्याकडे त्याचे भ्रष्ट अनुकरण झालेले असून जो कोणी नामवंत मेला आहे, त्याच्या अंत्ययात्रेत अशा घोषणा दिल्या जातात. त्याचे अनुयायी तावातावाने अंत्ययात्रेत ओरडतात, ‘अमर रहे अमर रहे!’ पण जो मेला आहे, तो अमर कसा होऊ शकेल? किंवा अमर कसा राहू शकेल? तर त्याचे उत्तर उपरोक्त उक्तीमध्येच सामावलेले आहे. त्या उक्तीचा उगम शोधला असता, त्याचा उलगडा झाला. राजा मेला आहे आणि राजा अमर होवो. म्हणजे जो कालपर्यंत राजा होता तो मेला आहे आणि त्याच्या जागी स्थानापन्न झालेला नवा राजा मात्र अमर होवो. म्हणजेच त्यातून एक असा संदेश देण्याचा प्रयास असतो. की कालपर्यंतचा शासनकर्ता मेलेला असला, तरी त्याने उभी केलेली शासनव्यवस्था कायम आहे. तशीच पुढे चालणार आहे. नव्या राजाशी सर्वांनी सहकार्य करावे किंवा त्याला स्विकारावे. मागल्या पाच वर्षात आपल्या देशातला राजा असाच मेला आहे आणि तो राजा म्हणजे कोणी व्यक्ती वा नेता नसून, कॉग्रेस नावाची ती व्यवस्था आहे, जी उध्वस्त होऊन गेलेली आहे. ती व्यवस्था म्हणजे राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेल्या संस्था किंवा यंत्रणा नसून, त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे हुकूमत गाजवणार्‍या व्यक्तींचा जो समुह आहे, त्यांचा अधिकार समाप्त झालेला आहे. पण त्याच अप्रत्यक्ष अधिकाराचा मुडदा उचलून त्याचे अंत्यसंस्कार करायला काही लोक तयार नाहीत. त्यांना वाटते आहे, की कुठलीतरी संजिवनी आणली जाईल आणि त्या मुडद्यामध्ये पुन्हा जान फ़ुंकली जाईल. पण ते अशक्य आहे. कारण कॉग्रेसनामे व्यवस्था कधीच मेली आहे. त्यात जान फ़ुंकण्याची क्षमता राहुल गांधींपाशी नाही, की प्रियंका गांधी कॉग्रेसला पुन्हा जिवंत करू शकणार नाहीत. म्हणूनच योगेंद्र यादव यासारखा अभ्यासक म्हणाला, कॉग्रेसने आता मेलेच पाहिजे. त्याचा अर्थ कितीजणांनी समजून घेतला?

कॉग्रेस म्हणजे कॉग्रेस नावाचा पक्ष नसतो. दिर्घकाळ तो पक्ष सत्तेत असल्याने ज्यांचे हितसंबंध त्या व्यवस्थेत निर्माण झालेत, असा वर्ग म्हणजे कॉग्रेस असते. ती कॉग्रेस आता मेली पाहिजे, असे योगेंद्र यादवांना म्हणायचे आहे. कारण त्या व्यवस्थेचे भरपूर लाभ अनेक पिढ्या घेतलेले हजारोंनी लोक आहेत. पण त्यापैकी कोणालाही ती व्यवस्था तगवण्यासाठी टिकवण्यासाठी कुठलीही झीज सोसायची तयारी नाही. आपण किंवा आपले पुर्वज दिर्घकाळ् सत्तापदे व अधिकारपदे उपभोगत राहिल्याने, अशा वर्गाची एक मक्तेदारी अशा व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. त्या गडबडीत ती व्यवस्था कशासाठी उभी राहिली वा कोणासाठी उभी करण्यात आली, त्याचा अशा सर्वांना विसर पडला आहे. तिथेच सगळी गडबड झाली. सहाजिकच अशा वर्गाने किंवा लोकांनी व्यवस्थेचे लाभ उठवताना ती व्यवस्थाच निरूपयोगी व निकामी करून टाकलेली आहे. अतिशय सोप्या उदाहरणांनी हे समजावता येईल. टेलिफ़ोन, रेल्वे किंवा पोस्ट अशा अनेक सार्वजनिक सेवा आहेत. त्यांची निर्मिती वा उभारणी तिथे पगार घेऊन काम करणार्‍यांच्या नोकरीसाठी करण्यात आलेली नव्हती. अधिकाधिक जनतेला विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा सेवांची व्यवस्था उभारली गेली. ज्यांच्या सेवार्थ त्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या, त्यांनाच त्या सेवा जाचक व निरूपयोगी वाटू लागल्या, तर आपोआप त्या यंत्रणा निरूपयोगी व टाकावू होऊन जातात. या सेवांमध्ये काम करणार्‍यांना पगार मिळत असूनही त्यांनी चुकारपणा केला वा अडवणूक केली; त्यातून त्या सेवांना पर्याय निघत गेले. आता त्या सेवाच कालबाह्य होऊन गेल्या आहेत. हळुहळू बंद पडत गेल्या आहेत आणि तिथे नव्याने भरतीही थांबलेली आहे. सरकारी सेवा म्हणून चालवणेही अशक्य होऊन बसले आहे. त्याना कोणी मारलेले नसून त्यांनीच आपला आत्मघात करून घेतला आहे. कॉग्रेस नावाची व्यवस्था त्यापेक्षा किंचीतही वेगळी नाही.

हा लेख मी लिहीतो आहे, त्याच दिवशी भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टाच्या न्यायमुर्तींची संख्या वाढवावी, असे पत्र पंतप्रधानांना लिहीले असल्याची बातमी वाचनात आली. कारण अशा वरीष्ठ न्यायालयांमध्येच जवळपास ४३ लाख खटले पडून असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सामान्य माणसाला अशा न्यायाची फ़िकीर का नसावी? नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत हा विषय कळीचा का होऊ शकला नाही? मोदी विरोधात वा बाजूने पत्रके काढणार्‍या कोणा वकील वा कायदेपंडिताने हा विषय पुढे कशाला आणला नाही? माध्यमांनी कधी त्याची चर्चा कशाला केली नाही? ४३ लाख खटले कोर्टात पडून असल्याचे सांगत न्यायाधीश वाढवण्याची मागणी करणार्‍यांनी, कधी आजवर कोणत्या सामान्य लोकांच्या न्यायाशी संबंधित निकाल लावल्याचे आकडे दिले आहेत काय? मागल्या काही वर्षात आपण सुप्रिम वा हायकोर्टाच्या विविध गाजलेल्या खटल्यावर नजर टाकली, तर तिथे तळागाळातल्या किती विषयांचा उहापोह झाला? मल्ल्या, नीरव मोदी किंवा याकुब मेमन अशा खटल्यांचा गाजावाजा कायम होत राहिला. पण् सामान्य जनतेला जिव्हाळ्याचे वाटणार्‍या किती खटल्याचे निवाडे होऊ शकलेत? मुठभर प्रतिष्ठीत वर्गाच्या हितसंबंधांच्या खटल्यात अशा वरिष्ठ कोर्टांचा बहुतांश वेळ खर्ची पडलेला आहे. चिदंबरम पितापुत्रांच्या जामिनासाठी जितक्या वेळी सुनावणी होते, त्या प्रमाणात मुंबईच्या गिरणी कामगार किंवा अन्य विषयांना कोर्टाने वेळ दिला आहे काय? बारकाईने त्याचा अभ्यास केल्यास, सामान्य जनतेला कायम न्यायापासून वंचित ठेवले गेले आहे. नवलाखा नावाच्या कुणा नक्षली व्यक्तीच्या अटकेसाठी जितका वेळ खर्ची पडला, त्याच्या तुलनेत साध्वी प्रज्ञा किंवा कर्नल पुरोहित यांच्या जामिनासाठी चर्चा झाली काय? एका बाजूला अटकेपुर्वी पुरावे तपासण्याचा अट्टाहास आहे आणि दुसरीकडे नऊ वर्षे उलटल्यावरही पुरावे नसल्याने जामिन दिला जातो, ह्याला न्याय म्हणावे काय? इथे कोर्ट वा न्यालायलाची उपयुक्तता कोणासाठी शिल्लक उरते?

केजरीवाल, याकुब मेमन, अफ़जल गुरू, इशरत जहानचे समर्थक यांच्यासाठी कोर्टाला भरपूर वेळ असतो आणि खंडपीठांचा वेळ घालवला जाऊ शकतो. मात्र त्याचवेळी प्रज्ञा वा कर्नल यांना तुरूगात खितपत ठेवण्यालाही न्यायव्यवस्था मानायची सक्ती आहे ना? यातला भेदभाव बुद्धीमंतांना कळत नसेल, तर सामान्य सव्वाशे कोटी जनतेचा अशा व्यवस्थेची कितीसा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे? एका बाजूला हजारो लोक कुठल्याही पुराव्याशिवाय खितपत पडलेले असतात आणि दुसर्‍या बाजूला मुठभर लोक आपल्या चैन नावाच्या बौद्धीक न्यायासाठी कोर्टाचा हवा तितका वेळ खातात. तर जनतेसाठी ती न्यायव्यवस्था निरूपयोगी होऊन गेलेली असते. आज लोकांना बदल हवा आहे, तो सत्ताधारी पक्ष किंवा पंतप्रधानाचा चेहरा बदलून नको आहे. सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडीत अशा गोष्टींची दखल घेणार्‍या व्यवस्था व यंत्रणा लोकांना हव्या आहेत आणि त्याविषयी पुर्णपणे अलिप्त होऊन गेलेल्या व्यवस्था लोकांना नकोशा झालेल्या आहेत. त्या व्यवस्था म्हणजे कॉग्रेस होय. कारण त्या पक्षाच्या समर्थनाला उभे रहाणारे कुठल्याही क्षेत्रातले असोत, त्यांना जनतेशी कर्तव्य नाही. त्यांना आपापली विविध क्षेत्रातील मक्तेदारी अबाधित ठेवायची आहे. ती मक्तेदारी जपणारा प्रत्येकजण कॉग्रेस असतो. आपण सामान्य जनतेवर हुकूमत गाजवण्यासाठीच जन्माला आलो आहोत, अशी धारणा पक्की असलेल्या लोकांचा घटक किंवा वर्ग म्हणजे कॉग्रेस आहे. म्हणूनच् ती मेल्याशिवाय आपल्याला कुठलाही न्याय मिळू शकणार नाही, आपले दैन्य दु:ख संपणार नाही असे लोकांना वाटू लागले. त्याचेच प्रतिबिंब मतदानात पडलेले आहे. त्याचा हिंदूत्वाशी किंवा अन्य क्सल्या धार्मिक उन्मादाशी काडीमात्र संबंध नाही. मोदी अशा तळागाळातील जनतेवरील अन्यायाचे एक प्रतिक झाले आणि म्हणून त्यांना प्रतिसाद मिळत गेला. कारण त्यांनी पाच वर्षाच्या कारभारातून जनतेसाठी सरकार असू शकते व चालू शकते, असा साक्षात्कार घडवला आहे. त्यालाच मतदाराने प्रतिसाद दिला आहे.

उदाहरण म्हणून मोदींच्या विविध योजनांकडे बघता येईल्. उज्ज्वला, सौभाग्य, स्वच्छ भारत किंवा पक्के घर; अशा कित्येक योजना थेट भारत सरकारला जनतेपर्यंत घेऊन जाणार्‍या आहेत. २०१४ पर्यंत रेल्वे आणि पोस्ट अशा दोनच केंद्र सरकारच्या सेवा थेट सामान्य भारतीयांना उपलब्ध होत्या. बिहार किंवा केरळच्या कुठल्याही खेड्यातल्या नागरिकासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य सरकार असायचे. पण् भारत सरकारशी जनतेचा थेट संबंध नव्हता. अनुदानाची रक्कम थेट् खात्यामध्ये घालण्यातून वा अन्य योजनांमधून मागल्या पाच वर्षात प्रथमच अशा दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत भारत सरकार पोहोचले आहे. या देशातल्या राजकीय सामाजिक अभ्यास करणार्‍यांना हा मुलभूत फ़रक अजून समजलेला नाही. अन्यथा मोदी सरकारने मागल्या पाच वर्षात काय केले, असले बालीश प्रश्न विचारले गेले नसते. असे लोक आकड्यांशी खेळत बसले. डोळ्यांनी दिसणारे बघू शकले नाहीत आणि म्हणूनच असे बुद्धीमंत अभ्यासकही लोकांना निरूपयोगी वाटू लागलेले आहेत. माध्यमांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. अभ्यासकांना आपली पत राखता आलेली नाही. आधीचा सहा दशकात ज्यांनी आपापली मक्तेदारी उभारून सामान्य जनतेला ओलिस ठेवले होते, त्यापासून त्यांना मुक्ती देणारा पहिला प्रेषित बघायला मिळालेला आहे. अशी मक्तेदारी व शोषणव्यवस्था म्हणजे कॉग्रेस अशी धारणा आहे. त्यातून मुक्ती मिळवायला जनता उत्सुक होती आणि मार्ग मोदींनी दाखवला. जनताभिमूख कारभार होऊ शकतो आणि त्यात मध्यस्थ वा दलालांची गरज नसल्याची चुणूक लोकांना पाच वर्षात बघायला मिळाली. त्यातून आपोआप आजवरचा राजेशाही समाज मृतप्राय झाला आहे. पण त्यावरच पोसल्या गेलेल्या वर्गाला ते सत्य बघायचे भान नाही, की हिंमत नाही. म्हणून ते अमर रहेच्या घोषणा देत बसले आहेत. पण त्यांचा राजा मेला आहे, इतकेच त्यातले सत्य आहे.