‘जाणत्या राजा’च्या तोतया इतिहासाचे काय?

शेवटी कोर्टानेच अपशकुनी मामांना फ़टकारल्याने बुधवारी शिवशाहिर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा सोहळा यथासांग पार पडला. पण त्या निमीत्ताने अनेकांचे बुरखे व मुखवटे पुरते फ़ाटून गेले. काहींचे तर आजवर विश्वासार्ह वाटलेले चेहरेही टरटरा फ़ाटले. जाहिर आरोप आक्षेपापासून कोर्टात दाद मागण्यापर्यंतचा एकच प्रमुख मुद्दा असा होता, की पुरंदरे हे इतिहास संशोधक नाहीत. म्हणूनच त्यांनी लिहीलेले व सांगितलेले शिवचरित्र विश्वासार्ह नाही. पण म्हणून ते शिवरायाची बदनामी करणारे ठरते, हा कुठला तर्क होता? आणि त्याचा आधार कुठला होता? माध्यमातून सामान्य माणसांची दिशाभूल करणे सोपे असते आणि तथाकथित पुरोगामी म्हणवणार्‍यांनी सहा दशके त्याच हत्याराने धुळफ़ेक चालवली आहे. पण न्यायालयात नीरक्षीर विवेकाने काम चालते आणि प्रत्येक आरोप साक्षी पुराव्यानिशी तपासून बघितला जातो. तिथे अशा बोगस आरोपाचे पितळ संपुर्ण उघडे पडले. नुसता आक्षेप फ़ेटाळून कोर्ट थांबले नाही, तर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांवर आक्षेपाच्या संदर्भात प्रश्नांचा भडीमार केला. तेव्हा त्यांच्यापाशी कुठलेही तर्कसंगत उत्तर नव्हते. तर केवळ वेळकाढूपणा व अपशकुनी वृत्ती याचाच प्रत्यय आला. मग बचाव पक्षाच्या वकीलांनी केलेली मागणी कोर्टाने मान्य करून, याचिकाकर्त्यांना दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. पण यानिमीत्ताने एक महत्वाचा प्रश्न विचारणे भाग आहे. शिवशाहीर म्हणवणार्‍या बाबासाहेबांनी कधी आपण इतिहास संशोधक असल्याचा दावा केलेला नाही. तर शिवकालीन इतिहासाचे संदर्भ घेऊन शिवरायांचे गुणगान करणारा शाहीर, अशीच बिरूदावली मिरवली आहे. तर त्यांच्याकडून इतिहासाचे दाखले मागणेच गैरलागु होते आणि मागल्या अर्धशतकाच्या भारतीय इतिहासाचे विकृतीकरण करणार्‍यांना जाब विचारण्याचे कर्तव्य विसरलेलेच, ते पाप करीत होते. आजकाल ‘जाणता राजा’ अशी बिरूदावली मिरवणार्‍या शरद पवार यांच्या नावावर, खात्यावर जो खोटा इतिहास संशोधन व अभ्यासपुर्वक लिहीला जातो, त्यावरच्या आक्षेपांना कोणी उत्तरे द्यायची?

जनमानसात खोटे कसे रुजवावे आणि त्याचेच आभासी वटवृक्ष कसे तयार करावेत, याचे कौशल्य आजकालच्या तोतया पुरोगामी इतिहासकारांपाशी ठासून भरलेले असते. म्हणूनच पुण्याच्या विद्यापिठातले राज्यशास्त्राचे दोन प्राध्यापक शरद पवारांना व त्यांच्या ‘मराठाप्रधान’ राजकारणाला पुरोगामी वाटचाल ठरवून ‘जाणता राजा’ बनवण्याचे उद्योग करतात. त्यासाठी खोट्यानाट्या गोष्टी व घटना भरलेला इतिहास लिहून काढतात आणि ग्रंथालीसारखी ख्यातनाम संस्था तो दिशाभूल करणारा ग्रंथ प्रकाशित करते. त्यातला खोटेपणा जगाला ओरडून सांगण्याचा मी प्रयत्न केला आणि त्याचे पोस्टमार्टेमही पुस्तक रुपाने प्रसिद्ध झालेले आहे. पण आजही विद्यार्थ्यांना तेच फ़सव्या इतिहासाचे पुस्तक संदर्भग्रंथ म्हणून सक्तीने अभ्यासायला भाग पाडले जाते. तेव्हा इतिहासाची चाड असलेल्यांना सत्याची किती चाड उरली आहे, त्याची प्रचिती येते. ग्रंथालीने केवळ शरद पवार यांना चव्हांणांनंतरच्या महाराष्ट्राचा एकमेव जाणता राजकारणी ठरवण्यासाठी ‘महाराष्ट्रातील सत्तांतर’ नावाचा ग्रंथरूप भ्रष्टाचार केला आहे. त्याची पुर्ण तपशीलवार लक्तरे मी एका पुस्तकाद्वारे काढलेली आहेत. बाबासाहेबांच्या इतिहासज्ञानाला आव्हान देणार्‍या एकाही सह्याजीरावाने त्यावर प्रतिक्रिया कशाला दिलेली नाही? आजही त्याच माध्यमातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची बुद्धी भ्रष्ट केली जात आहे. त्याची यापैकी एकालाही फ़िकीर कशाला नाही? ज्या राजकारणाचे आजच्या पिढीला भयंकर दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत, त्यालाच महाराष्ट्राचे उज्ज्वल भवितव्य ठरवणारी ऐतिहासिक अफ़रातफ़र मी समोर आणली. त्यावर चिडीचूप मुग गिळून गप्प बसणार्‍यांचा भूषण-विरोधी तमाशा म्हणूनच निव्वळ कांगावा असतो. म्हणूनच असल्या कांगाव्याला आशीर्वाद दिल्याप्रमाणे खुद्द शरद पवार त्यामध्ये लुडबुड करतात, तेव्हा खरोखरच संताप येतो.

शिवकाळाचे कोणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदार आज सापडू शकत नाहीत. म्हणून बाबासाहेब असोत की शरद पवार असोत, त्यांचे तेव्हाच्या इतिहासाबद्दल एकमत होऊ शकत नाही, वाद होणारच. पण मागल्या अर्धशतकातल्या घटनांचे खुद्द शरद पवार साक्षिदार आहेत. म्हणूनच राजेंद्र व्होरा व सुहास पळशीकर या दोघा प्राध्यापकांनी ग्रंथाली प्रकाशित जी पवार गौरवगाथा गायली आहे, त्यातला खरेखोटेपणा खुद्द पवारच सांगू शकतील ना? ज्यांना ‘जाणता राजा’ संबोधलेले आजही आवडते, त्याच पवारांनी आपल्याच नावावर खपवला जाणारा खराखोटा इतिहास तपासून बघितला आहे काय? त्यांच्या राजकारणातील वडाची साल पिंपळाला लावून सरड्याला हत्ती ठरवण्याचा उद्योग उपरोक्त प्राध्यापकद्वयांनी केलेला आहे. त्याबद्दल हा जाणता राजा ‘अजाणता’ आहे, असे कोणी मान्य करावे? बाबासाहेबांच्या डझनावारी पुस्तकांचे ‘वाचन’ करणारा माणुस आपल्याच गुणगान करणार्‍या ग्रंथाविषयी अजाणता असेल काय? मग त्यातल्या खोट्या घुसडलेल्या गोष्टी व घटनांविषयी त्याने कधीतरी ह्या प्राध्यापक व प्रकाशकांकडे तक्रार केली होती काय? नसेल तर मग आज त्याला बाबासाहेबांच्या इतिहास ज्ञानाविषयी शंका विचारण्याचा नैतिक अधिकार उरतो काय? स्वत:विषयी खोटा व विकृत इतिहास आजच्या पिढीला सत्यकथन म्हणून गळी मारला जाण्याची चिंता पवारांना कशाला नसते? तर खोटाच इतिहास लोकांच्या गळी मारणे हाच अजेंडा आहे. म्हणून यातला कोणी सह्याजीराव बुद्धीमंत व्होरा-पळशीकरांच्या फ़सव्या इतिहास ग्रंथाला विद्यापिठीय अभ्यासात स्थान देण्यावर आक्षेप घेत नाही. पण व्याख्यानातून खेडोपाडी गेलेल्या बाबासाहेबांच्या इतिहासावर काहुर माजवले जाते. मी असे छातीठोकपणे सांगू शकतो. कारण मान्यवर अशा बहुतेक लेखक संपादकांच्या नजरेस हाच विकृत इतिहास व अभ्यास मी कित्येक वर्षापुर्वी आणून दिला आहे. पण उपयोग नाही.

व्होरा-पळशीकर किंवा ग्रंथालीचे मुखंड पुरोगामी असतात आणि मग जातीसाठी खावी माती, याच तत्वानुसार बाकीचे पुरोगामी आपल्याच ‘जातभाईंच्या’ अब्रुला तडा जाईल म्हणून त्याबद्दल मौन धारण करून बसतात. त्यालाही हरकत नाही. ग्रंथाली वा तत्सम लोकांनी पवारांची शाहिरी करायला माझा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण जेव्हा तोच खरा इतिहास म्हणून विद्यापीठीय अभ्यासात संदर्भग्रंथ म्हणून गळी मारला जातो, तेव्हा चिंतेचा विषय बनतो. खोटे पुरावे कसे निर्माण करावेत आणि तर्कबुद्धीने युक्तीवाद करत अमावास्येला पौर्णिमा कसे ठरवावे, याचा उत्तम नमूना म्हणून व्होरा-पळशीकरांच्या मुळ पुस्तकाचे परिशीलन करावे आणि मगच त्यातला धडधडीत खोटेपणा म्हणून त्याचे पोस्टमार्टेम असलेले माझे पुस्तक `कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट’ अभ्यासावे.  ते पोस्टमार्टेम करून एकोणिस वर्षे उलटली आहेत आणि अजून आपल्या खोटेपणाचा अभ्यासपुर्ण खुलासा हे पुरोगामी लेखक-प्रकाशक देवू शकलेले नाहीत. पण आता तर ते खर्‍या इतिहास व अभ्यासालाही आव्हान देण्यापर्यंत मुजोर झालेत. म्हणूनच त्याच्या पुरोगामी खोटेपणाचे मुखवटे संधी मिळेल तिथे व तेव्हाच फ़ाडणे अगत्याचे होऊन बसले आहे. ह्यात विलंब झाला तर उद्या शिवराय हाच स्वराज्याला धोका व अफ़जलखान वा औरंगजेब हेच स्वराज्याचे प्रणेते असल्याचाही इतिहास आपल्या गळी उतरवण्यापर्यंत मजल जाऊ शकते. अब्दुल कलामांच्या जागी दाऊद इब्राहीम आदरणिय व्यक्तीमत्व म्हणून आपल्या माथी मारला जाऊ शकतो. तोतया पुरोगाम्यांना वेळीच बाजूला करण्यात खरे प्रामाणिक पुरोगामी तोकडे पडल्याचा हा दुष्परिणाम आहे. आता प्रतिगामी अशा तोतया पुरोगाम्यांच्या मुजोरीला वेळीच थोपवू शकले नाहीत, तर हा देशही इतिहासजमा होऊ शकणार नाही. कारण आपल्याला इतिहासच उरलेला नसेल.

बाबासाहेब पुरंदरे पुरस्काराच्या निमीत्ताने जे तोतयांचे बंड झाले, त्याची पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल तर ‘कोंबडं झाकणार्‍या म्हातारीची गोष्ट’ या पुस्तकात तपशीलाने मांडलेली पुरोगामी तोतयेगिरी सविस्तर उपलब्ध आहे. ज्यांना ते पुस्तक हवे असेल त्यांनी चपराक प्रकाशन यांच्याशी संपर्क साधावा.

http://www.chaprak.com/contact-chaprak/

'चपराक'चे कोणतेही पुस्तक घरपोहच हवे असल्यास संपर्क साधा- 020 24460909 / 7057292092

आव्हाड, त्या गजानन घोटेकरला ओळखता काय?

मागल्या दोन दिवसात आम्ही सातत्याने नवे पुरोगामी विचारवंत जितेंद्र आव्हाड यांचे आख्यान लावलेले आहे आणि त्यात किती तथ्य होते, त्याची तात्काळ प्रचिती आलेली आहे. कालच्याच लेखात आम्ही आव्हाडांचे उंच उंच दहिहंड्या बांधण्याचे प्रबोधनपर प्राथमिक धडे घेण्य़ाचे काम जुन्यापान्या पुरोगामी विचारवंतांवर पवारांनी सोपवावे आणि आव्हाडांना भाषणे प्रवचने देण्य़ासाठी मोकळे करून घ्यावे; असे आवाहन केले होते. पण आमची ‘मन की बात’ परस्पर ओळखून की काय, आव्हाडांनीच स्वत:च तशी घोषणा करून टाकली आहे. यावर्षी त्यांनी आपला नेहमीचा प्रघात मोडून दहिहंडी उभारणार नसल्याची आधीच घोषणा करून टाकली आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या चालू आहेत, म्हणून यावर्षी दहिहंडीचे आयोजन रद्दबातल करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. कोणीही संवेदनशील व्यक्ती त्यासाठी आव्हाडांचे स्वागतच करील. पण आमच्यासारख्या काही विघ्नसंतोषी लोकांना मात्र त्यातही गफ़लत दिसली तर नवल नाही. तसे बघायला गेल्यास मागल्या दहा वर्षापासून महाराष्ट्राच्या विविध भागातले शेतकरी दुष्काळ व कर्जबाजारी स्थितीने पुरते बेजार झालेले आहेत. त्यामुळे सातत्याने आत्महत्येची प्रकरणे वाढलेली आहेत. पण त्याचा आव्हाडांना थांगपत्ता नसावा. अन्यथा त्याच कालखंडात त्यांनी ठाण्यात आपल्या विश्वविख्यात दहिहंडीचे आयोजन अगत्याने कशाला केले असते? त्याचेही वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण होईल याची काळजी कशाला घेतली असती? त्याचे दोन अर्थ असू शकतात. एक म्हणजे मागल्या दहा वर्षात राज्यात अशा आत्महत्या होत आहेत ही माहिती शंभर टक्के अफ़वा असावी. किंवा त्याचा कुठलाही तपशील आव्हाडांच्या कानी जाऊ नये, याची सरकारने काळजी घेतलेली असावी. अन्यथा आव्हाड इतका गाजावाजा करून ह दहिहंडीचा सोहळा कशाला साजरा करीत बसले असते?

इतर कोणी नाही तर त्यांचाच राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष ज्यात सहभागी होता, अशा आघाडी सरकारने आत्महत्येचा तपशील आव्हाडांपासून लपवलेला असावा. अन्यथा आव्हाडांसारखा संवेदनशील माणूस शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळत कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा दहिहंडीवर कशाला करत राहिला असता? त्यापेक्षा त्यांनी गावोगावी फ़िरून गरीब शेतकर्‍याच्या घरी राहुलप्रमाणे मुक्काम केला असता आणि इशरत जहानप्रमाणे मृतांना आपल्या नातेसंबंधात जोडून घेतले असते. त्यांच्या नावाने गावात रुग्णवाहिका सेवा सुरू केल्या असत्या. मृतांच्या नातेवाईकांना घेऊन भव्यदिव्य पत्रकार परिषदा भरवल्या असत्या. पण त्यांच्याच पक्षाचे आघाडी सरकार आडवे आले आणि आत्महत्यांचा तपशील आव्हाडापासून जाणिवपुर्वक लपवून ठेवण्यात आला. बिचार्‍या आव्हाडांना पवारप्रणित शाहू फ़ुले आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी उंच उंच दहिहंड्या बांधत बसावे लागले. कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्याची अनमोल संधी आव्हाडांना नाकारली गेली. खरे तर त्याचाही सीबीआय तपास करण्यासाठी साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आव्हाडांना न्याय दिला पाहिजे. कारण आव्हाडांच्याच प्रबोधनामुळे अनेक जिल्ह्यात व तालुक्यात एस्टी बसेस जाळण्यात आल्या, मोडतोड झाली. ते प्रबोधन कार्य खुप आधी सुरू झाले असते, तर अनेक शेतकर्‍यांना आत्महत्येची वेळ आली नसती ना? त्यांनीही आत्महत्या करण्यापेक्षा बसेस गाड्या वहाने पेटवून दुष्काळावर मात करून दाखवली असती. पण आघाडी सरकारने महत्वाचा तपशील आव्हाडांपासून लपवून ठेवला आणि बिचार्‍या आव्हाडांना फ़क्त दहिहंड्या बांधण्यात गर्क रहावे लागले. त्यात हायकोर्टाने बाधा आणल्यावर आव्हाडांना थेट सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावून उंच हंड्या बांधण्याचा शेतकरी अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी झुंज द्यावी लागली.

म्हणजे असे की महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करतोय हे मागल्या वर्षीच आव्हाडांना उमगले असते, तर त्यांनी सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावून दहिहंडीचा अट्टाहास कशाला केला असता? शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याप्रमाणेच उंच हंडी बांधण्यापेक्षा त्यासाठी जमवलेल्या पैशाचा खर्च इमारत कोसळून ठार झालेल्या वा कुणा रिक्षात जखमी झालेल्या तरूणीच्या पुनर्वसनासाठी केला असता. पण तसे होऊ शकले नाही. मागल्याही वर्षी इतरांनी हंड्यांची उंची कमी केली असताना, आव्हाड मात्र गगनचुंबी हंड्या बांधण्याचे पुरोगामी काम जोमाने करत राहिले. त्यातून मोकळे झाल्यावर सवड मिळाली तेव्हा त्यांनी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लिहीलेले शिवचरित्र वाचायला घेतले. शेतकरी आत्महत्येकडे बघणेच त्यांना शक्य झाले नाही. इतिहासात घुसले मग वर्तमानकाळाचे भान रहात नाही. आव्हाडांचे तसेच झाले. ते इतक्या वेगाने इतिहासात घुसत गेले, की मागल्या दहा वर्षाच्या भूतकाळात महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे त्यांच्या गावीही नव्हते. अन्यथा त्यांनी बाबासाहेब पुरंदरेंचा पुरस्कार वा त्याच्या विरोधापेक्षा शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन करायचे काम हाती घेतले नसते का? नक्कीच घेतले असते. पण शेतकरी आत्महत्या करतीलच कशाला? जाणता राजा देशाचा कृषिमंत्री असताना कोण कशाला आत्महत्या करील? आणि करीत असेल तर त्यावर आव्हाडांनी विश्वास तरी कसा ठेवावा? पवारनिष्ठा इतकी पक्की आहे, की आव्हाडांना आपल्या डोळ्यावर विश्वास नसेल इतका साहेबांच्या धोरण व कामावर विश्वास आहे. म्हणूनच दहा वर्षे साहेब कृषिमंत्री असतानाच महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे पेव फ़ुटले, तरी आव्हाडांनी त्याविषयीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवलेला नसेल. आता साहेब त्या पदावर नाहीत. म्हणूनच तशा बातम्या आल्यावर आव्हाडांना आत्महत्या खर्‍या वाटलेल्या असू शकतील.

पण चिंता करू नका. आव्हाडांनी त्या विषयात लक्ष घातले आहे आणि त्यांना साहेबांचा आशीर्वाद आहे, म्हटल्यावर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या लौकरच थांबल्याशिवाय रहाणार नाहीत. इशरतसाठी पत्रकार परिषद घेणारे आणि दहिहंडीच्या उंचीसाठी कोर्टात धाव घेणारे आव्हाड शांत बसणार नाहीत. लौकरच आव्हाड सुप्रिम कोर्टात जातील आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर प्रतिबंध लागू करून घेतील, याविषयी आपण खात्री बाळगली पाहिजे. एकदा कोर्टानेच बंदी घातली, मग आत्महत्या करायची कुठल्या शेतकर्‍याला हिंमत होईल? एका बाजूला सुप्रिम कोर्टाचे आदेश आणि दुसर्‍या बाजूला आव्हाडांनी खेडोपाडी जाऊन केलेले पुरोगामी प्रबोधनाचे कार्य, यांनी वेग घेतला की शेतकरी आत्महत्येपासून परावृत्त झालाच म्हणून समजा. मग पाऊस पडला नाही तरी बेहत्तर आणि कर्जात शेतकरी बुडाला तरी चिंता करण्याचे कारण नाही. आव्हाडच हे काम करू शकतील. फ़डणवीस वा मोदी सरकारच्या आवाक्यातले ते काम नाही. त्यांनी महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार द्यावेत किंवा गोमांसबंदी असल्या फ़डतुस गोष्टी कराव्यात. चिक्क्या खरेदी कराव्यात. चिक्की विकण्याचे काम त्यांना जमणारे थोडेच आहे? तेलगी प्रकरण उकरून काढण्याची फ़डणवीस सरकारची हिंमत झाली होती काय? आव्हाडांनीच ते शिवधनुष्य पेलून दाखवले ना? आता छगन भुजबळांची जागा घ्यायची असेल तर थोडीफ़ार नाटके ही करावी लागणारच ना? त्यासाठीच तर साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आव्हाड हे ओबीसी समाजाचे धडाडीचे कार्यकर्ते असल्याचे शिफ़ारसपत्र दिलेले होते. त्यात साहेबांनी ओबीसी म्हटले होते. पण आव्हाड यांनी बहुधा ‘ओवायसी समाजाचे’ असे वाचलेले असावे. अन्यथा त्यांनी शिवशाहिराच्या विरोधात इतकी मोठी आघाडी कशाला उघडली असती? ओवायसीप्रमाणे तिरस्कार प्रमाण मानून कशाला रान उठवले असते? काहीही असो, आव्हाडांमुळे राज्यातील जनतेला व ठाणेकरांना राज्यात शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे प्रथमच कळले. शक्य झाल्यास त्यांनी गजानन घोटेकरलाही जाऊन ती बातमी सांगितली तर बरे होईल.

अपशकुनी मामांसाठी दूषण पुरस्कार असावेत

(उत्तरार्ध)

बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा विषय अंतिम टप्प्यात आला असताना अकस्मात शरद पवार यांनी चमत्कारिक भूमिका घेतली. आपला त्याला पाठींबा नाही की विरोध नाही, असे सांगून त्यांनी पळवाट शोधली. पाठींबा किंवा विरोध नसेल तर त्याविषयी जाहिरपणे बोलण्याची तरी काय गरज होती? पण कुठल्याही गोष्टीत वा घडामोडीत अकारण नाक खुपसण्याला शरद पवार कायम मुरब्बी धुर्त राजकारण समजत आले आणि त्यातच त्यांची अवघी राजकीय कारकिर्द मातीमोल होऊन गेली. आता पंच्याहत्तरी जवळ आली असताना निदान आपण नव्या पिढीच्या टवाळीचा विषय होऊ नये, असेही माणसाला कसे वाटत नाही, याचेच नवल वाटते. वास्तविक संभाजी ब्रिगेडच्या उचापतींना मागल्या निवडणूकात मतदाराने स्पष्ट झटका दिलेला असताना, त्यापासून स्वत:चे राजकारण अलिप्त करून घेणे, हा शहाणपणा ठरला असता. पण तिथे आपला विश्वासू चेला पाठवून पवारांनी पुन्हा मराठा जातीय राजकारणाची कास धरली आहे. म्हणूनच पुन्हा सांगलीत आव्हाडांना दणका बसल्यावर त्यांचे कान उपटण्यापेक्षा पवारांनी त्यांचीच वकिली करीत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीले होते. आव्हाडांच्या पुरोगामी प्रबोधन कार्यामध्ये आणल्या जाणार्‍या अडथळ्यांचा बंदोबस्त करायची विनंती केली होती. तेव्हा हा सगळा मजेशीर प्रकार वाटला होता. पण दोन आठवड्यांनी जी पवार सेना आपापल्या बौद्धिक बिळातून बाहेर पडून पुरस्कार विरोधात लढायला अवतरली, त्याकडे बघता त्यांच्यापेक्षा खरा तल्लख बुद्धीचा विचारवंत संशोधक जितेंद्र आव्हाड हेच असावेत याची खात्री पटली. कारण या वादाला पहिले तोंड आव्हाडांनी फ़ोडले. त्त्यानंतर दोनतीन आठवडे यातल्या एकाही विचारवंत बुद्धीमंताला त्या पुरस्कारात काहीही वावगे दिसल्याचे कोणाच्या ऐकीवात नाही. उशिरा त्यांना त्याचा साक्षात्कार घडला असेल, तर त्यांचे महागुरू आव्हाडच म्हणायला हवेत.

आता पवार साहेबांनी आजवरच्या या आश्रित बुद्धीमंतांना भंगारात काढावेत आणि त्यांच्या जागी आव्हाडांना बुद्धीमंत म्हणून घोषित करावे. कारण यापैकी कोणालाही बाबासाहेबांना पुरस्कार देण्यात काही गैर घडतेय, याचा सुगावा शेवटपर्यंत लागलेला नव्हता. आधीच लागला असता तर त्यांनी आव्हाडांच्या आधी विरोधासाठी मैदानात उड्या घेतल्या असत्या. पण बाबासाहेबांची निवड चुकीची असल्याचे प्रथम आव्हाडांच्या लक्षात आले आणि आता इतक्या दिवसानंतर अन्य बुद्धीमंतांना त्याची जाणिव झाली. म्हणून तर त्यांनी यापुढे बुद्धीवाद व संशोधनाचे धडे आव्हाडांकडून गिरवण्याची गरज आहे. त्यासाठी अल्पकालीन अभ्यासक्रम आव्हाडांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केला जावा. त्यात विद्या बाळ यांच्यापासून भालचंद्र नेमाडे यांच्यापर्यंत सर्वांना शिष्यवृत्ती देवून पवारांनीच सक्तीने भरती करावे. शक्य झाल्यास साहेबांनी एक अख्खे नवे विद्यापीठच काढून तिथे आव्हाडांना कुलगुरू नेमावे. तिथे अशा बुद्धी मंदावलेल्या जुन्यापान्या बुद्धीमंतांना नवी झिलई देण्यासाठी खास पाठ्यक्रम योजावेत. म्हणजे मग पुढल्या काळात कुठला पुरस्कार देण्यात चुका झाल्या, तर त्यावर पत्रक काढून काहुर माजवायला इतका विलंब लागणार नाही. आव्हाडांसारखा आघाडीचा पुरोगामी बुद्धीमंत शेवटच्या हातघाईच्या लढाईसाठी मैदानात आणणे सोयीचे होऊन जाईल. किंवा मग अशा कालबाह्य झालेल्या खेळाडूंना ठाणे वा इतरत्रच्या दहिहंड्या बांधायच्या कामाला जुंपून आव्हाडांना पुर्णवेळ ‘सामाजिक प्रबोधनाचे’ काम करायला मोकळे करून घेता येईल. ज्या गतीने मागल्या चारपाच वर्षात ब्राह्मण द्वेषाचे राजकारण खेळले गेले आहे, त्याला भलतीच गती येऊन पुढल्या निवडणूकांमध्ये राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे उरलेसुरले नामोनिशाणही शिल्लक उरणार नाही. कारण महाराष्ट्र राज्य इतके पुरोगामी झालेले असेल, की त्याला पवारांच्या पक्षाची गरजही उरलेली नसेल.

दुसरी सुचना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आहे. महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार दोन दशकांपुर्वी युती शासनाने सुरू केला होता. तेव्हाही अशाच बुद्धीमंतांनी गदारोळ केला होता. तो वाद व्यक्तीविरोधी नव्हता. पु. ल. देशपांडे यांना तो देण्याचा निर्णय झाला होता. तर त्यांनी तो घेऊ नये, म्हणून बौद्धिक दबाव आणला गेला होता. शिवसेना हा गुंडांचा पक्ष आहे म्हणून पुलंनी तो पुरस्कार नाकारावा, अशी मागणी तथाकथित पुरोगाम्यांनी चालविली होती. यावेळी ज्याला पुरस्कार देण्याचा निर्णय झाला आहे, त्याच्याच विरोधात काहुर माजवले गेले आहे. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की भाजपा किंवा शिवसेना यांच्या कुठल्याही निर्णयाचे वावडे असलेली काही मंडळी आहेत. माध्यमांच्या पलिकडे त्यांना समाजात कुठले स्थान नाही. अशा मंडळींचा एककलमी कार्यक्रम असा, की युती पक्षांच्या कुठल्याही निर्णय कार्यक्रमाला अपशकून करणे. म्हणूनच बाबासाहेबांच्या जागी कोणी अन्य व्यक्ती निवडली असती, तरी ह्याच लोकांनी असाच अपशकून केला असता. कारण त्यांना कुठलेही तत्व नाही की कुठलाही विचार नाही. तुम्ही जे काही कराल त्याला विरोध, हाच त्यांचा अजेंडा आहे. सहाजिकच त्यांनी आपला अजेंडा पुढे केलेला आहे. वास्तविक तो संभाजी ब्रिगेडचा अजेंडा आहे. पण भाजपा वा सेनेच्या विरोधात असल्यावर पुरोगाम्यांना तो आपलाच अजेंडा वाटला तर नवल नव्हते. पण लोकशाहीत सरकार सर्वांचे असते. म्हणूनच भाजपा जिंकला असला तरी त्याला पुरोगाम्यांना झटकून टाकता येणार नाही. त्यावरचा एक कायमचा उपाय फ़डणवीस सरकारने योजून ठेवावा. म्हणजे असे की जेव्हा केव्हा युती वा हिंदूत्ववादी पक्षांचे सरकार सत्तेत येईल, तेव्हा महाराष्ट्र भूषण या पुरस्काराच्या सोबतच आणखी शंभर ‘महाराष्ट्र दूषण’ पुरस्कारांचे वितरण केले जावे. मात्र त्याची निवड राज्य सरकार करणार नाही. ती पुरोगाम्यांनीच करावी.

योजना अतिशय सुलभ व सोपी ठेवावी. म्हणजे असे की हिंदूत्ववादी सत्तेत असतील, तेव्हाच असे दूषण पुरस्कार असतील आणि पुरोगामी पक्ष सत्तेत असेपर्यंत ते पुरस्कार स्थगित केले जातील. जेव्हा हिंदूत्ववादी वा प्रतिगामी सत्तेत असतील तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्र भूषण असा सन्मान देण्याचा निर्णय नेहमीप्रमाणेच घ्यावा. पण ‘दूषण’ पुरस्कार ही पुरोगामी स्पर्धा असेल. जो कोणी सर्वात आधी भूषण पुरस्काराला विरोध करील, त्याला आपोआपच ‘दूषण’ पुरस्कार लागू होईल. उदाहरणार्थ बाबासाहेबांच्या नावाला विरोध करणार्‍यातल्या पहिल्या शंभर लोकांना असा ‘महाराष्ट्र दूषण’ पुरस्कार मिळू शकेल. थोडक्यात भूषण पुरस्कार जाहिर झाल्यानंतर यावेळेप्रमाणे विलंबाने विरोधाचा तमाशा चालणार नाही. पहिल्या दिवशीच विरोध करणार्‍यांची झुंबड उडेल आणि अपशकुनी मामांचे विरोधाचे कार्य वायाही जाणार नाही. अर्थात इतक्या वेगाने विरोधाचे आवाज उठू लागतील, की पहिले शंभर कोण हे ठरवण्यात सरकारची दमछाक होईल. त्यात गफ़लत होऊ नये, म्हणून मग दूषण पुरस्काराचे नियम अत्यंत काटेकोर ठरवले जावेत. म्हणजे असे, की माध्यमांकडे धाव घेण्याच्या आधी नोटरीकडे जाऊन अपशकून करणार्‍याने त्याचे प्रतिज्ञापत्र नोंदवायचे आणि त्यावर वेळ घातलेली असायला हवी. म्हणजे नेमके कोणते शंभर विरोधात पहिले सहभागी होते त्यांची निवड करण्यात अडचणी होणार नाहीत. माध्यमातले अपशकून विचारात घेतले जाऊ नयेत, तर प्रतिज्ञापत्रातून अपशकून सरकारी दफ़्तरी सादर केलेल्यांचाच पुरस्कारासाठी विचार व्हावा. तसे झाले तर आव्हाड कुठल्या कुठे फ़ेकले जातील आणि खर्‍या भूषण पुरस्कारार्थीच्या विरोधापेक्षा दूषण पुरस्कारात भ्रष्टाचार व वशिलेबाजी झाल्याचा गदारोळ होऊन जाईल. थोडक्यात महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचा वादंग होण्यापेक्षा अपशकुनीमामा दूषण पुरस्काराच्या मारामारीत गर्क होऊन, मूळचा पुरस्कार सोहळा सहीसलामत पार पडू शकेल. (संपुर्ण)

हा जाणता राजा, मग ‘तो’ कोणता राजा?

शिवशाहिर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने जाहिर केल्यापासून वाद उफ़ाळून आलेले आहेत. त्यातला प्रमुख आक्षेप संभाजी ब्रिगेड या मराठा संघटनेने घेतला होता. ही संघटना ब्राह्मण विरोधी म्हणूनच ओळखली जाते आणि म्हणूनच त्यांनी जन्माने ब्राह्मण असलेल्या पुरंदरे यांना पुरस्कार देण्यास विरोध केला होता. त्यात वावगे काही म्हणता येणार नाही. कारण एका जातीच्या विरोधात अजेंडा घेऊन उभ्या असलेल्या दुसर्‍या जातीच्या संघटनेकडून यापेक्षा भिन्न कृती अपेक्षित नसते. मात्र मागल्या सहासात वर्षात या संघटनेने जे काही उद्योग केले, त्यातून आजवर राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या झेंड्याखाली भक्कमपणे उभ्या असलेल्या मराठा संघशक्तीला कायमचा तडा गेला. अन्यथा मागल्या विधानसभेत राष्ट्रवादीला आपल्याच बालेकिल्ल्यात पश्चीम महाराष्ट्रात इतका मोठा तडाखा बसला नसता. शरद पवार यांच्यासारखा दांडगा अनुभवी, तितकाच मुरब्बी नेता पाठीशी असताना राष्ट्रवादीला आपल्याच प्रभावक्षेत्रात नको इतका फ़टका बसला. सत्तेत असलेल्या नेत्यांची मस्ती आणि त्यांनी पोसलेल्या बांडगुळ मराठा संघटनांच्या उचापती, हेच एकमेव कारण होते. आपल्या जातीद्वेषाच्या कारवायांसाठी ह्या मंडळींनी संभाजी महाराज व शिवरायांचे अक्षरश: भांडवल केले होते. त्यासाठी असाउद्दीन ओवायसी याच्यासारख्या देशविघातक व्यक्तीशी हातमिळवणी करण्यापर्यंत ब्रिगेडची मजल गेली होती. खरे तर हा अतिरेकच आपला राजकीय सामाजिक पाया खोदून काढण्याची लक्षणे पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्याने वेळीच ओळखून त्यांचा बंदोबस्त केला असता, तर सार्वत्रिक निवडणूकीत त्यांच्या पक्षाची अशी दारूण अवस्था झाली नसती. आणि असे शरद पवार ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखले जातात व त्यांनाही त्यात काही गैर वाटले नाही. पण मुद्दा असा, की त्यातून पवारांचा गौरव होत असला तरी खुद्द शिवरायांचा अवमान झाला त्याचे काय?

सतत आपल्या गदारोळातून शिवरायांच्या बदनामी विरोधात आवाज उठवण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेऊन अस्तित्वात आलेल्या संभाजी ब्रिगेडने कधी पवारांच्या गुणगौरवात शिवरायांच्या होणार्‍या बदनामीबद्दल अवाक्षर उच्चारले नाही. याचे कारण काय असावे? मागल्या तीन दशकात ‘जाणता राजा’ ही बिरूदावली शिवरायांसाठी जनमानसात पक्की केली, ती बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या महानाट्याने. समर्थ रामदासांच्या शब्दात शिवरायांचा उल्लेख ‘जाणता राजा’ असा आलेला आहे. पण ब्रिगेडीयर मंडळीना मुळातच रामदासांचे वावडे आहे. कारण तेही जन्माने ब्राह्मण. सहाजिकच त्यांनी शिवरायांचा गौरव केला तरी त्याला शिवप्रभूंचा अवमान समजणे त्यांच्यावर सक्ती असते. म्हणूनच मग शिवरायांना पुरंदरे वा रामदासांनी लावलेली बिरुदावली शरद पवारांना चिकटवण्यात त्या शब्दांचा अवमान केल्याने ब्राह्मण शिवशाहिरांचे नाक कापले गेल्याचा आनंद ब्रिगेडकरांना होत असावा. अन्यथा त्यांनी शरद पवारांना हेच बिरूद लावण्याला आक्षेप घेतला असता. पण त्यातल्या कोणालाही शिवरायांच्या प्रतिष्ठा वा सन्मानापेक्षा ब्राह्मणद्वेष अधिक प्रिय असल्याने, कोणीही पवारांना ‘जाणता राजा’ संबोधण्याला आक्षेप घेतला नाही. पण आज जेव्हा पुरंदरे यांच्या इतिहास व संशोधनाविषयी पवार स्वत:च शंका काढत आहेत, तेव्हा तरी त्यांनी आपल्याला चिकटवले जाणारे हे बिरूद झटकण्याचे प्रसंगावाधान दाखवायला काय हरकत होती? पण तसे काहीही होऊ शकले नाही. कारण यानिमीत्ताने शरद पवार यांचाही खरा चेहरा जगासमोर आला. कारण सुरूवात ब्रिगेडने केली असली, तरी ‘जाणता राजा’ पवारांनी आपली रसद जितेंद्र आव्हाड यांच्या स्वरूपात ब्रिगेडकडे रवाना केली आणि प्रसंग बाका आल्यावर स्वत:च पवार आव्हाडांच्या समर्थनार्थ मैदानात आलेले होते. थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांनी आव्हाडांच्या पुरोगामी कार्याची माहिती फ़डणवीसांना पोहोचती केली होती.

सवाल इतकाच, की जर तुम्हाला इतक्या टोकाचा ब्राह्मण विरोध करायचा असेल, तर पवारांनीही आपल्याला लावल्या जाणार्‍या बिरूदावलीला साफ़ खुलेपणाने अव्हेरले पाहिजे. कारण ती दोन ब्राह्मणांनी लोकप्रिय केलेली शिवराय विषयक बिरूदावली आहे. खुद्द आव्हाडांनीच आपल्या पितृतुल्य शरद पवाराना जेव्हा हे बिरूद लावण्यात आले, तेव्हापासून कधीच त्याविषयी आक्षेप घेतला नव्हता. की तेव्हा त्यांना ब्रिगेडचे तत्वज्ञान ठाऊक नव्हते? शिवरायांची बदनामीच पुरंदरे यांनी चालविली होती, तर इतके दिवस आणि इतकी वर्षे खुद्द शरद पवार त्याबद्दल मौन धारण करून कशाला बसले होते? एका विद्यापिठाकडून संशोधन व अन्य कार्यासाठी त्याच बाबासाहेबांना सन्माननीय डी. लीट पदवी बहाल करण्यात आली. तेव्हा तिचे प्रदान करणारे ‘शुभहस्त’ पवारांचेच होते. त्यावेळी पवारांचे ऐतिहासिक ज्ञान कुठे आयपीएलची मॅच खेळत रमले होते काय? वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडण्याची वेळ आलेली असताना कुठले पोरखेळ करावेत, याचे तरी भान या जाणत्या नेत्याला उरले आहे काय, याचीच शंका येते. लोकसभा ते विधानसभा अर्धी चड्डीकडे देशाचा राज्याचा कारभार सोपवणार काय, असा सवाल करीत फ़िरायचे आणि अखेरच्या क्षणी त्याच अर्ध्या चड्डीला पाठींबाही देवून मोकळे व्हायचे, याला ‘जाणता राजा’ म्हणतात काय? कदाचित त्याचमुळे आव्हाडांनी जो पोरखेळ केला, त्याला पवार साहेब पुरोगामी प्रबोधनाचे कार्य समजून बसले असावेत. मात्र त्यावर काम भागेल अशी त्यांची अपेक्षा असावी. ती पुर्ण झाली नाही, तेव्हा मग पवारांची राखीव बुद्धीजिवी फ़ौज मैदानात आली. ज्यांचे प्रबोधन व बौद्धिक कार्य शरद पवारांनी नेमून दिलेली वतने व अनुदानावर होत आले, अशा बुद्धीजिवींची फ़ौज मग शेवटच्या अटीतटीच्या लढाईसाठी मैदानात आली. मग ह्या सह्याजीरावानी रांगेत उभे राहून बाबासाहेबांना पुरस्कार देवू नये असे निवेदन काढले.

अलिकडे ही एक फ़ॅशन झाली आहे. ज्यांना समाजात कोणी हिंग लावून विचारत नाही, पण जे माध्यमांच्या बळावर समाजातील मान्यवर अशी बिरूदावली मिरवत असतात, त्यांचा हा नित्याचा तमाशा झाला आहे. मागल्या दोन दशकात अशाच वाचाळवीर बिनबुडाच्या विचारवंतांनी जे आग्रह धरले, तेच नाकारून जनतेने मागल्या दोन वर्षात कौल दिला आहे. म्हणूनच आता अशा लोकांचा विरोध हीच मूळ निर्णयाला जनतेची सहमती, असे समजण्याचा निकष तयार झाला आहे. लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणूकीत याच सह्याजीरावांनी ज्यांना विरोध केला, तेच दणदणित मतांनी निवडून आले आहेत. याचा अर्थ इतकाच, की अशा सह्याजीराव मंडळींचा विरोध हे आता जनमानसाच्या होकाराचे प्रतिक बनले आहे. थोडक्यात ज्या हिरीरीने ही मंडळी बाबासाहेब पुरंदरे यांना पुरस्कार देऊ नये असा आग्रह धरून पुढे सरसावली आहेत, त्याचा अर्थ जनतेमध्ये बाबासाहेबांविषयी प्रचंड आदरभावना आहे, असेच गृहीत धरावे लागते. पण याच निमीत्ताने त्याच सह्याजीरावांना एक सवाल करणेही आवश्यक आहे. त्यांना शरद पवार ‘जाणता राजा’ वाटतात काय? असेल तरी हरकत नाही. मग त्यांनी तो रायगडावरचा शिवप्रभू म्हणून राजा होऊन गेला, त्याला ‘कोणता राजा’ संबोधावे; तेही जरा सांगून टाकावे. कारण तो राजा इतका ठीसूळ व धरसोडवृत्तीचा नव्हता. दिल्लीला शरण जाण्याचा ‘पराक्रम त्याला कधी जमला नाही. जो पवारसाहेब सातत्याने करीत आले. पोटच्या पोराला मुगलांकडे जामिन ठेवून स्वराज्याचॊ डागडुजी करायला आलेल्या शिवरायाला जग ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखत आले. आणि आजचा हा ‘जाणता’ आपल्या लेकीला बारामतीतून जिंकणे शक्य व्हावे, म्हणून मोदींनी जानकरांच्या प्रचाराला तिकडे येऊ नये, अशा विनंत्या करीत बसला. त्याला ‘जाणता राजा’ संबोधणार्‍यांना बाबासाहेबांचा राग असेल, तर तोच बाबासाहेबांच्या शिवभक्तीचा सर्वात सज्जड पुरावा आहे. म्हणूनच फ़डणविस सरकारने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारासाठी केलेली निवड निर्विवाद योग्य असल्याचा आणखी ऐतिहासिक वा वर्तमानकालीन पुरावा देण्याही कुठलीही गरज उरत नाही. (अपुर्ण)

भूषण पुरस्काराला विरोध: मेथड इन मॅडनेस

बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या पुरस्काराच्या विरोधात जी वावटळ उठली आहे, ती बघता मला गजेंद्र चौहान यांचे समर्थन करायची अनिवार इच्छा झाली. याचे कारण जर समाजाची अशीच अपरिहार्य दुफ़ळी होणार असेल, तर त्यात तुम्हाला कुठल्या तरी एका बाजूला उभे रहाणे भाग असते. अशा वेळी तारतम्य वा तटस्थता निरर्थक होऊन जातात. पाऊणशे वर्षाचे वयोमान असलेल्या व आयुष्य शिवशाहिरीला वाहिलेल्या प्रतिभावंताला केवळ त्याच्या जन्मजातीमुळे वा त्याचा ओढा आपल्याला मान्य नसलेल्या मताच्या बाजूने असल्याने इतका कडवा विरोध करणारे मैदानात उतरले असतील, तर त्यात मग आपलेही काही कर्तव्य शिल्लक उरते, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. संभाजी ब्रिगेड वा तत्सम लोकांनी बाबासाहेबांच्या विरोधात काहुर माजवणे दुर्लक्षित करता येते. कारण त्यांच्या अजेंडाच ब्राह्मणद्वेष आहे. पण त्यालाच पुरोगामीत्व किंवा शाहू फ़ुले आंबेडकर असे लेबल लावून पुरोगामी दांभिक त्याला बुद्धीवाद म्हणून त्याची प्राणप्रतिष्ठा करायला पुढे आले असतील, तर गप्प रहाणे तशा हैदोसाला अप्रत्यक्ष मान्यता देणेच ठरत असते. म्हणूनच मी नुसता बाबासाहेबांच्या ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराचे समर्थन करत नाही, तर कर्तृत्वहीन गजेंद्र चौहान याच्याही नेमणूकीचे स्वागत करतो आहे. मागल्या काही महिन्यात एक गोष्ट अतिशय प्रकर्षाने पुढे आली, की प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणून सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्राचा आखाडा बनवण्याचा घाट घातला गेला आहे. त्यात जीएसटी उपयुक्त विधेयकाचाही केवळ विरोधाचे राजकारण म्हणून बळी पडला आहे. त्या वृत्तीला चुचकारत बसले तर हा रोग उद्या जीवघेणे भयावह रुप धारण करण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या प्रवृत्तीच्या विरोधात भूमिका घेणे आवश्यक बनले आहे. अगदी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या शब्दाला स्मरून मी अशी भूमिका घेतली आहे.

कॉम्रेड पानसरे म्हणतात, ‘आपल्या धडावर आपलेच डोके असायला हवे आणि आपल्या डोक्याखाली आपलेच धड असायला हवे, अन्यथा आपण भरकटत जातो’. आजकाल त्यांचेच अनुयायी म्हणून मिरवणार्‍यांचे डोके कुणाच्या धडावर आहे किंवा त्यांच्या धडावर कोणाची डोकी मिरवत असतात, त्याचाच पत्ता लागत नाही, अन्यथा असे लोक पुरस्काराच्या विरोधात सह्याजीराव कशाला झाले असते? आपण काय करीत आहोत, याचेही भान सुटलेली ही मंडळी कुणाला वेडी वाटतील. पण त्यामध्ये किंचितही वेडेपणा नाही. शेक्सपियर म्हणतो तशी या वेडेपणात एक आखलेली पद्धती आहे, ‘मेथड इन मॅडनेस’. सरकार म्हणून ज्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे व ज्यांचा अजेंडा-विचार लोकांनी बहुमताने मान्य केले आहेत, त्यांना त्यानुसार काम करू द्यायचे नाही, अशी ती मेथड आहे. म्हणजे भले अर्धशतकाच्या फ़सवणूकीनंतर तथाकथित समाजवाद पुरोगामीत्वाचे थोतांड जनतेने फ़ेटाळून लावले असेल. पण बुद्धीमंत म्हणून शाप-वरदान देण्याचा आव आणून आम्ही परत तोच अजेंडा सरकारच्या गळ्यात घालू, असा यामागचा उघड हेतू आहे. म्हणूनच मोदी सरकार आल्यापासून वा राज्यात सत्तांतर घडल्यापासून बुद्धीमंत म्हणून मिरवणारे मुठभर लोक सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाच्या विरोधात सह्यांची मोहीम काढताना दिसतील. जीएसटी हे विधेयक कॉग्रेसचे सरकार असतानाच बनवण्यात आले. पण भाजपाच्या सरकारने संसदेत मांडताच त्यातले दोष दाखवण्याची पुरोगामी स्पर्धा सुरू झाली. याकुबची फ़ाशी कॉग्रेसच्याच शासन काळातील आहे. पण तेव्हा अवाक्षर न बोलणार्‍यांना आज याकुबच्या प्रेमाचा उमाळा आलेला होता. आधीच्या सरकारांनी पुण्याच्या फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थेत कोणाला नेमले, त्यांची नावेही आज कुणाला आठवत नाहीत. पण मोदी सरकारने कोणाला नेमले की गाजावाजा सुरू. ह्यातली मेथड लपणारी नाही.

भले सरकार तुमचे आलेले असेल आणि जनतेने आम्हाला आमच्या अजेंड्यासह फ़ेटाळून लावलेले असेल; पण म्हणून आम्ही जनतेला हवा असलेला कुठलाही बदल होऊ देणार नाही, असा चंग या लोकांनी बांधलेला आहे. त्यासाठी मग नैतिकतेचे मुखवटे लावून तमाशे चाललेले आहेत. यापैकी कोणी लोकांना भावणार्‍या विषयाविषयी आस्था दाखवलेली आढळणार नाही, की लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आवाज उठवल्याचे दिसणार नाही. दुष्काळ व अवर्षणाने महाराष्ट्र होरपळतो आहे. त्याविषयी यातल्या कोणी किती अश्रू ढाळले आहेत? हजारो गावात पेरण्या करपून गेल्या आणि शेती ओसाडली आहे. मराठवाड्यात तर पिण्याच्या पाण्याची ऐन पावसाळ्यात चिंता सतावते आहे. त्यासाठी यातल्या कोणी सरकारला जाब विचारल्याची बातमी कुणाच्या कानी आलेली आहे काय? पण आपली सर्व शक्ती व बुद्धी त्यांनी पुरंदरे नावाच्या व्यक्तीला पुरस्कार देण्याच्या विरोधात पणाला लावली आहे. पुरंदरे या ब्राह्मणाला वा हिंदूत्व मानणार्‍याला सरकारने सन्मानित केले नाही, मग यांच्या पितरांना मुक्ती मिळणार आहे. त्यासाठी आटापिटा चालू आहे. पण दुष्काळात तडफ़डणार्‍या शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्याबद्दल यातल्या कोणी सरकारला जाब विचारला नाही. कारण स्पष्ट आहे. त्यांना जनतेशी, तिच्या गरजा भावनांची काडीमात्र संबंध नाही. त्यांचे होमहवन कर्मकांड चालू आहे आणि सरकारने त्यातच लक्ष घालावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आणि नाही केल्यास सरकार नामे राजाला शाप द्यायला हे ॠषिमुनी सज्ज झाले आहेत. पुरातन जन्मजात ब्राह्मणाला पुरस्कार नाकारून आजकालच्या नव्या पुरोगामी ब्राह्मणांना समाधानी करण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. पानसरे ज्याला ब्राह्मण्य म्हणतात, त्याचा अविष्कार त्यांच्याच नावाचा जप करणार्‍यांनी इतक्या उजळमाथ्याने करावा, यापेक्षा त्या विचारांचा दुसरा कुठला पराभव असेल?

याचा अर्थ जाणून मोदी सरकारला कारभार करणे भाग आहे. फ़डणवीस सरकार किंवा शिवसेना-भाजपा यांनी यापुढे यातली मेथड ओळखूनच त्याच्या विरोधात दंड थोपटले पाहिजेत. तुम्ही पुण्य़ केलेत तरी तेच पाप ठरवले जाणार आहे आणि वाघ म्हणा किंवा वाघोबा, खाणार्‍याला नुसते निमीत्त हवे आहे. तर वाघ म्हणून चुचकारत कशाला बसायचे? थेट वाघ्या म्हणूनच प्रतिहल्ला करणे योग्य ठरणार आहे. थोडक्यात असे जे कोणी नैतिकतेचे मक्तेदार म्हणून समाजात मिरवत असतात, त्यांना जनतेने आपल्या मतातून झिडकारले आहे आणि तरीही कुरघोडी करणार्‍यांना अपमानित होतानाच जगाला बघायचे आहे. म्हणूनच यापुढे सरकारने कुठलाही निर्णय घेताना त्याला अशा सह्याजीरावांचा हमखास विरोध असेल याची आधी खात्री करून घ्यावी. अशा नैतिकतेच्या मक्तेदारांचे समाधान होऊ शकेल, अशी कुठलीही कृती आपल्या हातून होणार नाही, याचा पुर्वविचार करूनच नव्या सरकारने निर्णय घेतले पाहिजेत. जेणेकरून अशा सह्याजीरावांचे नाक ठेचले जाईल, याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. कुठल्या पदासाठी वा नेमणूक पुरस्कारासाठी कोण योग्य व पात्र आहे, त्याकडे कनाडोळा करून बुद्धीमंत पुरोगाम्यांचा विरोध कोण अधिक ओढवून घेईल; अशा व्यक्तीलाच योग्यताप्राप्त समजून त्याचे नाव पुढे करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण लोकांनी नुसते मोदी वा त्यांच्या पक्षाला मते दिलेली नाहीत. मतदाराने आजवरच्या थोतांडाला कंटाळून ज्या विचारांना वा दांभिकतेला झुगारले आहे, त्याच्या मताची कदर राखायला हवी आहे. लोकांना नकोश्या झालेल्या भामटेगिरीला कॉग्रेस आश्रय देत होती, म्हणून लोकांनी भाजपाला सत्तेवर आणले असेल, तर तथाकथित पुरोगामी विचारवंत, मान्यवर ह्यांनाच जनतेने झिडकारलेले आहे. तेव्हा अशा प्रवृत्ती व भूमिकेला नामोहरम करणे सरकारने आद्यकर्तव्य ठरते. म्हणूनच गेजेंद्र चौहान हाच सर्वाधिक लायक आहे किंवा बाबासाहेबच पुरस्कारासाठी सर्वोत्तम निवड आहे.

दाऊदची दुबई आणि हवालाची डबघाई

स्वातंत्र्यदिनाचा समारंभ उरकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरात या देशसमूहाच्या दौर्‍यावर गेले. पाकिस्तानच्या पलिकडे व पश्चिम आशिया मानल्या जाणार्‍या अरबी प्रदेशातील छोट्या छोट्या अरबी सुलतानांच्या एकत्रित समुहाला सरसकट दुबई असे संबोधले जाते. भारतातल्या तालुक्या इतक्या छोट्या आकाराच्या अशा देशांना जगात तिथल्या खनीज तेलामुळे ओळखले जाते आणि मुक्त व्यापारामुळे तिथे सतत गजबज असते. जगभरातून तिथे कामानिमीत्त आलेल्या परदेशी लोकांचीच संख्या अधिक आहे. भारतातून तिथे नोकरी व्यापारासाठी स्थायिक झालेली संख्या काही लाखांची आहे. म्हणूनच तिथे भारतीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. पण आजवर सहसा त्यांना भारताकडून कधी इतका मान दिला गेला नाही. पंतप्रधानाने तिथे जाऊन काही बोलणी व्यवहार करावेत, इतकी किंमतही त्या देशांना दिली गेली नव्हती. पण अनेक अर्थाने हेच देश भारतीय आर्थिक व सुरक्षा हिताची निगडित आहेत. अनेकदा इथून पळालेले गुन्हेगार तिथे आधी आश्रय घेतात आणि पुढे इतरत्र पळून जातात. कालपरवा फ़ाशी गेलेला याकुब व त्याचे संपुर्ण कुटुंब मुंबईत बॉम्बस्फ़ोट मालिकेची सज्जता करून दुबईलाच पळून गेले होते आणि पुढे पाकिस्तानात त्यांनी आश्रय घेतला. दाऊद वा त्याची टोळी अशीच क्रमाक्रमाने दुबईला जाऊन भारतीय कायद्याला वाकुल्या दाखवत होती. पुढे स्फ़ोटानंतर तिथे थांबणे अशक्य झाले म्हणून दाऊदला पाक गुप्तहेर संस्थेने तिथून पाकिसानात नेले. पण तोपर्यंत दाऊद दुबईतच सुरक्षित होता. मात्र आज त्याला पाकिस्तान सोडणे अशक्य आहे आणि दुबईत येणेही शक्य राहिलेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या तिथल्या दौर्‍याचे प्रयोजन समजून घ्यायला हवे आहे. त्याचवेळी त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल मोदींनी सोबत ठेवले आहेत.

मोदी गेल्या सव्वा वर्षात सतत परदेश दौरे करीत असल्याची टवाळी होत राहिली आहे. पण त्यापैकी एक दौरा तरी मौजमजा करण्यासाठी किंवा पर्यटन म्हणून केला असे कोणी सिद्ध करू शकला आहे काय? त्या प्रत्येक दौर्‍यातून देशासाठी काही ना काही संपादन करण्यात मोदींनी यश मिळवले आहे. त्याचे परिणाम उलगडून बघायला हवेत. बंगला देश दौ‍र्‍यावर असताना म्यानमारमध्ये इशान्येकडील घातपाती संघटनांचे कंबरडे मोडणारी कारवाई झाली. येमेनमध्ये यादवी युद्द्ध पेटले असताना हजारो निरपराध भारतीय व अन्य देशाच्या नागरिकांना भारताने सुखरूप बाहेर काढले. त्यात ज्यांची मदत झाली, अशा मध्य आशियातील पाच देशांना नंतर भेट देणे कशासाठी असू शकते, त्याचाही विचार करायला नको काय? त्यांच्या सहकार्याशिवाय इसिसच्या तावडीत फ़सलेल्या भारतीयांना सोडवण्याची कारवाई सोपी नव्हती. अशा देशांचे सहकार्य केवळ तेवढ्यापुरते न ठेवता अन्य कारणासाठी ते सहकार्य वाढवणे महत्वाचे असू शकते. उद्या व्हेटो अधिकार मिळू शकणारा भारत जितक्या लहान देशांना आपल्या गोटात आणून मैत्री वाढवील, तितके त्याचे परराष्ट्र धोरण प्रभावी ठरणार आहे. त्यासाठी त्या देशांना व्यवहार व्यापारात सहभागी करून घेण्याला असलेले महत्व ओळखण्याची कुवत किती लोकांमध्ये आहे? त्या बाकीच्या तपशीलात जाण्याआधी दुबई दौर्‍याच्या निमीत्ताने आलेल्या बातम्याही सूचक आहेत. तिथली दाऊदची मालमत्ता जप्त करणे वा गोठवणे, अशी कारवाई होऊ शकण्याची बातमी पाकिस्तानचे नाक दाबण्यासारखी आहे. अतिशय बारकाईने बघितल्यास मागल्या चारपाच महिन्यात मोदींनी केलेले दौरे पाकिस्तानची राजकीय भौगोलिक व सुरक्षा विषयक कोंडी करणार्‍या रणनितीचा हिस्सा वाटतो. दाऊदची मालमत्ता जप्त करण्याची बातमी त्याच संदर्भात महत्वाची ठरू शकेल.

दाऊदचेच नव्हेतर भारतातील अनेक काळे व्यवहार, हवालामार्फ़त दुबईतून चालतात. त्यावर दाऊदच्या टोळीचे वर्चस्व आहे. पर्यायाने दाऊदला मुठीत ठेवणार्‍या पाक आय एस आय हेरसंस्थेची भारतीय हवाला व्यवहारावर कायम देखरेख आहे. दाऊदची खंडणीखोरी दुय्यम इतके त्याच्या हवाला व्यवहाराने भारतीय अर्थव्यवस्थेला पोखरले आहे. त्याच व्यवहाराचे नाक दाबले तर बाकीच्या अनेक गोष्टींना लगाम लावणे सोपे होऊ शकेल. ती कारवाई भारताला थेट करत येत नाही. पण दुबईतल्या सत्ताधीश शेख सुलतानांना तशी पावले उचलणे शक्य आहे. पण भारतासाठी त्यांनी अन्य कुणाशी शत्रूत्व घेण्याचे काय कारण? पण ज्यांच्याशी दुबईचे आधीच शत्रूत्व असेल, तर त्याचे नाक दाबायला भारताला दुबईचे शेख मदत करू शकतात. आज नेमकी तशी परिस्थिती आहे. आणि तिचाच लाभ उठवण्यासाठी मोदी मनाचा मोठेपणा दाखवत तिकडे गेले आहेत काय? येमेनमध्ये जे यादवी युद्ध पेटले होते, त्यात दुबईसह हे आखाती देश सहभागी झाले होते आणि त्यांनी पाकिस्तानलाही त्यात उतरण्याचे आवाहन केले होते. पण पाक त्यापासून अलिप्त राहिला. तेव्हापासून सौदीसह आखाती देश पाकिस्तानवर डुख धरून आहेत. दुबईच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तर पाकला अशा असहकाराची फ़ळे भोगावी लागतील, असा जाहिर इशारा दिलेला होता. त्याच रागाचा लाभ उठवायला भारताने उचललेले पाऊल म्हणून पंतप्रधान मोदी दुबईच्या दौर्‍यावर गेले आहेत काय? त्याचेच परिणाम म्हणून पाकिस्तानात बसलेल्या दाऊदच्या मालमत्ता जप्तीच्या हालचाली होऊ लागल्या आहेत काय? पुढल्या काही दिवसात नजर ठेवावी अशा या बातम्या आहेत. हवाला वा अन्य गुन्हेगारी वृत्तीला दुबईत आश्रय होता आणि त्यावर देखरेख ठेवणार्‍या पाक हेरसंस्थेला मोकाट रान होते. त्याला पायबंद घालण्याची खेळी करायला मोदी तिथे गेले असावेत काय?

नुसती व्यापार व आर्थिक बाबतीत मैत्री नको, तर दहशतवाद विरोधातल्या मोहिमेतही दुबईच्या सत्ताधीशांकडून मदत मिळवण्याच्या हालचाली मोदींच्या या दौर्‍यात होत आहेत. त्याला भारताच्या लेखी मोठे महत्व आहे. कारण जगभर जे दहशतवादाचे जाळे आय एस आय संघटनेने विणलेले आहे, त्याचे अर्थकारण दुबईतल्या काळापैसा व हवाला माध्यमावर अवलंबून आहे. त्याला वेसण घालण्यात मोदींच्या या दौर्‍याने यश मिळाले. तर या आय एस आयची मस्ती कमी होईल आणि तिच्याच आशीर्वादाने चालू असलेल्या तोयबा, मुजाहिदीन वा तालिबान अशा जिहादींच्या कारवायांना लगाम लागू शकेल. वरकरणी कुठलेही मुत्सद्दी अशा विषयाची वाच्यता करीत नसतात. त्यात दाऊदची मालमत्ता जप्त करणे वा तत्सम फ़ुटकळ गोष्टी बोलल्या जातात. पण त्याचा परिणाम वा मतितार्थ समजून घेतला पाहिजे. दाऊद ही आता व्यक्ती राहिलेली नाही. दाऊद म्हणजेच भारतात धुमाकुळ घालणार्‍या तोयबा, मुजाहिदीन व पाक हेरांचा एक चेहरा बनलेला आहे. त्यामुळेच त्याच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची बातमी, म्हणजे प्रत्यक्षात पाक हेरगिरी व घातपाती कारवायांचे नाक दाबण्यासाठी उचललेली पावले आहेत. पण त्यात प्रत्यक्षात भारताला कुठलीही थेट कारवाई करणे शक्य नाही. ज्या देशातून अशा कारवाया चालतात व तशी मुक्त सूट आहे, तोच ती मोकळीक काढून घेऊ शकतो. तसे झाल्यास दाऊदची मालमत्ता दुय्यम आहे, तर पाकचा मस्तवालपणा गंभीर मामला आहे. दाऊद हेच पाकच्या घातपाती उचापतींचे नाक आहे. तेच दाबले तर सुंठी वाचून खोकला गेला, असेही म्हणता येईल. दुबईतून ज्या बातम्या आल्या आहेत, त्याचा अर्थ असे अनेक संदर्भ जोडून तपासणे म्हणूनच भाग आहे. अबुधाबीत देऊळ बांधायला संमती मिळण्यापेक्षा हवाला व पाक उचापतींना असलेले मुक्त स्वातंत्र्य डबघाईला येणे महत्वाचे आहे.

कॉग्रेस, सोनिया-राहुलचा ‘वाघेला’ होतोय

‘मी जर भारतीय जनता पक्षामध्येच राहिलो असतो, तर कदाचित नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान होऊच शकले नसते‘ असा दावा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शंकर सिंह वाघेला यांनी केला आहे. वाघेला नव्वदच्या दशकात भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडले होते. आज कॉग्रेसचे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष असलेले नेते शंकरसिंह वाघेला यांचे हे विधान वास्तववादी आहे. नरेंद्र मोदींना देशाचे पंतप्रधान बनवण्यातले त्यांचे योगदान खरेच अपुर्व आहे. कारण त्यांनी योग्यवेळी नेमक्या मुहूर्तावर चुक केली नसती, तर नरेंद्र मोदी हे भाजपाचे एक प्रचारक नेते म्हणून इतिहासात बुडून गेले असते. बाकीच्या जगाला त्यांचे नावही कधी कळू शकले नसते. राजकारण असेच सतत प्रवाहित असते आणि राजकीय नेते वा त्यांचे समुह त्यात ओंडक्याप्रमाणे गटांगळ्या खात असतात. एका ओंडक्याला दुसर्‍याचा अकस्मात धक्का बसतो आणि ज्या दिशेने तो वहात असतो त्याची दिशा बदलते. मग पुढे खडक वा अन्य ओंडक्यावर धक्का बसला, की पुन्हा दिशा बदलते. त्यात त्याला फ़ार कमी आवडनिवड करायची मोकळीक असते. राजकीय घडामोडीत तसेच काहीसे असते. पण इथे राजकीय नेते माणसे असतात आणि समोरून वा बाजूने येणारे धोके वा धक्के यातून थोडीफ़ार निवड करीत आपली दिशा ठरवू शकतात. त्यांच्यापाशी संयम व इच्छाशक्ती मात्र असावी लागते. अन्यथा असे नेते आपलाच कपाळमोक्ष करून घेतात. वाघेला त्याचीच साक्ष देत आहेत. १९८० नंतरच्या काळात एका मोटरसायकलवर बसून गुजरातमध्ये संघ व भाजपाचा प्रचार व प्रसार करणारे मोदी व वाघेला हे निकटचे सहकारी होते. पण वाघेला निवडणूकीत भाग घेणारे तर मोदी संघटनात्मक कामात रमलेले. म्हणूनच कुठल्याही सत्तास्पर्धेपासून मोदी दूर तर वाघेला हमरातुमरीवर उतरणारे उतावळे नेता होते. त्याच उतावळेपणाने त्यांना मागे पडावे लागले.

१९९५ सालात गुजरातमध्ये भाजपाने स्वबळावर बहुमत मिळवले आणि मुख्यमंत्रीपदाची माळ केशूभाई पटेल यांच्या गळ्यात पडल्याने वाघेला बेचैन होते. त्यांनी आपल्या गटतर्फ़े केशूभाईंना संपवण्याचे डावपेच खेळले. त्यातून लौकरच भाजपाचे सरकार डळमळीत झाले आणि वाघेलांनी उतावळेपणाने बाहेर पडून मुख्यंत्रीपदाची माळ आपल्या गळ्यात घालून घेतली. पण त्यासाठी त्यांना कॉग्रेसच्या हातचे खेळणे व्हावे लागले आणि अखेरीस कॉग्रेसच्या अडगळीत जमा व्हावे लागले. पण त्यांच्या अशा धरसोडवृत्तीने केशूभाई यांची गुजरात भाजपावरील पकड मात्र कायमची ढिली करून टाकली. त्याच्या परिणामी वाघेला पक्षात नसतानाही केशूभाईंना वयोमनानुसार राज्यकारभार जमेना, की पक्षावरही हुकूमत ठेवता आली नाही. पण तेव्हा म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी पक्षाकडे बहुमत असूनही गुजरातला मुख्यमंत्री म्हणून कोणी खमक्या नेता शिल्लक राहिला नव्हता. अशावेळी या दोन्ही बड्या नेत्यांच्या भांडणात गुजरातबाहेर फ़ेकला गेलेला नेता पुन्हा राज्यात आणला गेला. त्याचे नाव नरेंद्र मोदी. संघटनात्मक काम करूनही कधी कुठलीच निवडणूक न लढवलेले नरेंद्र मोदी प्रशासकीय कामासाठी अगदीच नवखे होते. तर समोर विरोधातला खमक्या नेता म्हणून वाघेलाच त्यांना आव्हान द्यायला उभे होते. अशा परिस्थितीत गुजरात पेटला आणि मोदींना नामोहरम करायला वाघेला यांनी अपप्रचाराचे रान पेटवले. संपुर्ण देशात गुजरातच्या दंगलीने मोदींना बदनाम करून संपवायचा खेळ सुरू झाला. त्या प्रतिकुल अवस्थेत पक्षाचेही ज्येष्ठ नेते मोदींच्या समर्थनाला उभे राहिले नाहीत. तेव्हा मोदींनी एकट्याने गुजरातचा किल्ला लढवला आणि सत्ता टिकवली. मध्यावधी निवडणूका घेऊन तिसर्‍यांदा पक्षाला प्रचंड बहूमत मिळवून दिले. हा इतिहास सर्वश्रूत आहे. पण त्यापेक्षा त्यातला आशय समजून घेणे आवश्यक आहे.

वाघेलांनी असे विधान करण्याचा आशय मोलाचा आहे. राजकारणात मोदींनी आज जितकी उंची गाठली आहे, तितके स्वप्नही वाघेलांनी कधी बघितले नव्हते की त्या काळात मोदींचेही तसे काही स्वप्न नव्हते. पण वाघेलांच्या चुका व उतावळेपणाने मोदींना एका महान संधीची दारे सताड उघडी करून दिली. मग मोदींनी मागे वळून बघितले नाही. पण त्या काळात वय वाढणार्‍या केशूभाईंना सत्ता उपभोगू देवून आपला नंबर लागण्याचा व योग्य वेळ येण्याचा संयम वाघेलांनी दाखवला असतातर? तर मोदी कधीच निवडणूकीच्या राजकारणात आले नसते, की पुढे देशाचे पंतप्रधान बनले नसते. कारण ती त्याच्या राजकीय सामाजिक जीवनाची दिशाच नव्हती. वाघेलांची चुक मोदींना इथे घेऊन आली. पण तीच एकमेव चुक नव्हती. एकट्या वाघेलांचीही ती चुक नव्हती. पुढल्या घटनाक्रमात प्रत्येक प्रतिस्पर्धी वा विरोधाक अनवधानाने असेल, अशा चुका करत गेले, की त्यातून मोदींसाठी नवनव्या संधीची दारे उघडत गेली आणि मोदी सत्तेची शिडी चढत गेले. वाघेलांमुळे गुजरात भाजपात पोकळी निर्माण झाली असेल, पण पुढल्या दंगलीचे अनावश्यक भांडवल माध्यमे, सेक्युलर बुद्धीमंत व विरोधकांनी वाघेलांच्या इशार्‍यावर केलेले नव्हते. पण त्यांनीच मोदींना देशाच्या राजकीय क्षितीजावर आणून ठेवले. राष्ट्रीय राजकारणात पोकळी असताना खमक्या नेता म्हणून जी प्रतिमा मोदींची मागल्या पाच वर्षात झाली, ती मोदींपेक्षा त्यांच्याच विरोधकांनी केलेली आहे. तिचा लाभ आधी पक्षांतर्गत राजकारणात व नंतर राष्ट्रीय राजकारणात मोदींनी अतिशय धुर्तपणे करून घेतला. अतिरिक्त अपप्रचाराने संघ व भाजपाला आणून मोदींच्या पाठीशी उभे केले आणि पुढल्या काळात भरकटलेल्या सेक्युलर थोतांडाने मतदाराला मोदींच्या मागे उभे केले. भणजे दुसर्‍यांच्या चुकांनी मोदी जितके यश मिळावू शकले, त्यापेक्षा त्यांची व्यक्तीगत प्रयास कमीच होते.

मोदींच्या या वाटचालीत त्यांनी काय प्रयास केले, त्यापेक्षा इतरांनी काय चुका केल्या त्याची पडताळणी करू गेल्यास, तीनचार डझन अशी महत्वाची माणसे मिळतील की ज्यांना वाघेला यांच्यासारखेच कबुलीजबाब द्यावे लागतील. गुजरातच्या विधानसभा प्रचारात सोनियांनी मोदींना ‘मौत का सौदागर’ म्हणायची केलेली चुक. दंगलपिडीतांना न्याय देण्याच्या नावावर विविध सेक्युलर पक्ष व संघटनांनी स्वत:ला हिंदूविरोधी असल्याप्रमाणे पेश करण्याचा नाकर्तेपणा. मनमोहन सिंग यांचे बुजगावणे सरकार आणि भ्रष्टाचाराने माखलेल्या राजकारणात कर्तृत्वहीन पुत्राला सोनियांनी नेता म्हणून पेश करण्याचा केलेला अट्टाहास. अशा प्रमुख चुका आहेत. या प्रत्येकाने आपल्या परीने थोडा जरी शहाणपणा केला असता, तरी मोदी पंतप्रधान होऊ शकले असते काय? हा माणूस आपल्या मर्यादित कुवतीची पुर्ण जाणिव बाळगून आहे. म्हणूनच इतराच्या चुका शोधून त्याचे भांडवल करण्यावर त्याने आजवरचे राजकारण केले व यश मिळवले आहे. आपण चुका करू नयेत आणि दुसर्‍यांच्या चुकांचा लाभ नेमका उठवणे, ही मोदींच्या राजकारणाची रणनिती वा शैली राहिलेली आहे. पण माणसाचे सुदैव किती असावे, यालाही मर्यादा असतात. पण मोदींच्या नशिबाला मर्यादा नसाव्यात वाटते. अन्यथा इतक्या दारूण पराभवानंतरही त्यांच्या विरोधकांनी व प्रतिस्पर्ध्यांनी नवनव्या चुका करण्याचा सपाटा कशाला कायम राखला असता? आताच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पाण्यात गेले, त्यात मोदींच्या चुका दाखवण्यात अनेक बुद्धीमंत गर्क आहेत. पण ती कॉग्रेसने केलेली घोडचुक आहे आणि पुन्हा त्याचा राजकीय लाभ मोदी कसा उठवतात, ते लौकरच दिसेल. जोपर्यंत भारतीय राजकारणात वाघेला सारख्यांची कमतरता नाही, तोवर मोदींना यशाची चिंता करण्याचे कारण नाही. ताज्या घटनाच घ्या. निवडणूकांच्या पुर्वसंध्येला जी हातघाईची लढाई करायची असते, ती सोनियांसह विरोधकांनी तीन वर्षे आधीच खेळून झालेली आहे. २०१९ येईपर्यंत त्यांच्यात कितीसे बळ शिल्लक असू शकेल? हे पावसाळी अधिवेशन उधळण्यात काय चुक झाली, हे तेव्हा कळेल. पण तेव्हा सोनियांसह राहुलचा ‘वाघेला’ झालेला असेल ना?