जमिनीवर कधी येणार?

कुठलाही डॉक्टर तुमच्यावर तेव्हाच उपचार करू शकतो, जेव्हा तुम्ही त्याच्याशी सहकार्य करायला राजी असता. त्याच्याही आधी तुम्ही आपण आजारी आहोत किंवा बाधित असल्याचे मान्य करावे लागते. तरच पुढली प्रक्रीया सुरू होत असते. पण कितीही घातक आजाराच्या विळख्यात सापडलेले असताना तुम्ही सुदृढ निरोगी आहोत म्हणूनच टेंभा मिरवित असाल, तर पुढली प्रक्रीया सुरूच होत नसते. आज कॉग्रेस नेमक्या तशाच आजाराने ग्रासलेली आहे. कारण त्या पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्याला आजार जाणवतो आहे आणि चिंता आहे. पण वरीष्ठ नेतृत्व किंवा श्रेष्ठी म्हणून मिरवणार्‍यांना मात्र पक्षाच्या इतक्या दुर्दशेचे भानही आलेले नाही. म्हणून लोकसभेत दारूण पराभव झाल्यावरही राहुल गांधी राजिनाम्याचा खेळखंडोबा करून बसले आहेत. इतर ज्येष्ठ नेते पर्याय वा उपाय शोधण्यापेक्षा राहुलची मनधरणी करण्यात वेळ वाया दवडत आहेत. अनेक राज्यातले स्थानिक नेते पक्षात भवितव्य नसल्याने अन्यत्र आसरा शोधू लागले आहेत. काही राज्यातले नेते एकमेकांच्या उरावर बसत आहेत आणि दिल्लीतले श्रेष्ठी नेहरू खानदानाच्या राजपुत्राचा रुसवा काढण्यात गर्क आहेत. राहुलच्या जागी प्रियंका गांधींना आणले, तर काही फ़रक पडू शकेल; अशीही काही कॉग्रेस चहात्यांची आशा आहे. पण रायबरेलीत आईच्या विजयासाठी पोहोचलेल्या प्रियंकांनी उधळलेली मुक्ताफ़ळे त्यांच्या गुणवत्तेची वा नेतृत्वगुणांची साक्ष देत नाहीत. उलट ती राहुलची सख्खी बहिण असल्याची खातरजमा होते. त्यांनाही अजून कॉग्रेसी ‘दिग्विजय’ विसरता आलेला नाही. सात वर्षापुर्वी दिग्विजय सिंग यांनी चमचेगिरी म्हणून जे बोललेले होते, ते प्रियंकाचे बाळकडू असल्याचे यातून लक्षात येते. कारण त्यांनी अमेठीसह उत्तरप्रदेशातील पराभवाचे खापर कार्यकर्त्यांवर फ़ोडलेले आहे. तेच तर कॉग्रेसी र्‍हासाचे मुळ कारण आहे. पण बोलायचे कोणी?

२००९ सालात कॉग्रेसला अकस्मात उत्तरप्रदेशात २१ लोकसभेच्या जागा जिंकता आल्या आणि तिथे उथळ प्रचार करणार्‍या राहुल गांधींना त्याचे श्रेय देण्याची स्पर्धा सुरू झालेली होती. त्या यशाचे विश्लेषण झाले नाही, की मिमांसा करायची गरज कुणाला वाटलेली नव्हती. मग त्याचे श्रेय राहुलना देऊन उत्तरप्रदेशात एकहाती पुन्हा सरकार स्थापन करण्याच्या वल्गना सुरू झाल्या. त्यासाठी संघटना व कार्यकर्त्यांची फ़ौज लागते, त्याचे कोणालाही भान नव्हते आणि राहुलही त्यात फ़सत गेले. दिग्विजयसिंग यांच्यासोबत राहुलनी चार पहिने उत्तरप्रदेशात मुक्काम ठोकला आणि प्रचाराची धमाल उडवून दिलेली होती. मात्र प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूका होऊन निकाल लागले, तेव्हाच राहुलसह कॉग्रेसचे पाय जमिनीला लागले होते. कारण २१ खासदार निवडून आलेल्या कॉग्रेसला विधानसभेत २४ जागा कशाबशा मिळाल्या होत्या. अगदी अमेठी व रायबरेलीतही दहातले चार आमदार कॉग्रेसला निवडून आणणे शक्य झालेले नव्हते. पण ते मतदान संपले आणि मतचाचण्यांचे अहवाल समोर आले; तेव्हा दिग्गीराजा काय म्हणाले होते? आठवते कुणाला? उत्तरप्रदेशात कॉग्रेस जिंकली, तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींना असेल आणि पराभव वाट्याला आला, तर दोष कार्यकर्त्यांचाच असेल. ही कॉग्रेसची रणनिती आहे. तिथे नेता विजयी होत असतो आणि पराभवाचा धनी कार्यकर्ता असतो. प्रियंकांनी काय वेगळी मुक्ताफ़ळे उधळली आहेत? त्यांनीही अमेठी मतदारसंघात राहुलचा पराभव झाला, त्याचे खापर कार्यकर्त्यांच्या माथी फ़ोडले आहे आणि रायबरेलीतल्या विजयाचे श्रेय मात्र आपल्या मातोश्री सोनिया गांधींना दिलेले आहे. जो नियम अमेठी रायबरेलीला असतो, तोच देशभरासाठी लागू होतो ना? देशभर कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला, तर त्याला राहुल गांधी वा नेत्यांना जबाबदार धरता येत नाही. नालायक कार्यकर्ता असतो ना? मग अशा नालायकांनी त्या पक्षात थांबावे कशाला? बहुतेक कॉग्रेसजन अन्यत्र म्हणूनच जात असावेत.

कार्यकर्ता किंवा स्थानिक नेतृत्व हे आपापल्या व्यक्तीगत स्वार्थ किंवा हेतूसाठी एखाद्या पक्षात सहभागी होत असतात. त्यांच्या हेतूला प्राधान्य देणारा पक्ष आपोआपच अशा कार्यकर्त्यांच्या कामातून आकार घेत असतो. काही लोक ठराविक विचारसरणी वा नितीमूल्यांसाठीही अशा पक्षाच्या संघटनेत सहभागी होत असतात. त्यांचे स्वार्थ व हेतूंना पुढे घेऊन जाणारा नेता, त्यांना जवळचा वाटतो आणि आपोआप अशा नेत्याचा पक्ष त्या स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी आपला पक्ष बनुन जातो. त्यातले व्यक्तीगत स्वार्थ जपले जातात, त्यातून पक्षनेते व पक्षाशी बांधिलकी तयार होत असते. त्यातले कहीजण पुढे वरच्या पायर्‍या चढत उच्चस्थानी पोहोचतात आणि जितका लोकांचा गोतावळा भोवती अधिक तितकी नेत्याची पातळी उंचावत जाते. ज्या नेत्याच्या मागे अशी गर्दी लोटते, त्याला लोकप्रिय नेता म्हणतात आणि अशाच नेत्याकडे स्थानिक नेते कार्यकर्त्यांचा ओढा असतो. अलिकडे अनेक राज्यातील नेते आमदार वा लोकप्रतिनिधी कॉग्रेस सोडून भाजपात दाखल होत आहेत. त्यामागे तीच कारणे आहेत. त्या नेत्यांना आपले स्वार्थ साधायचे असतात आणि त्याचवेळी स्थानिक हेतूही असतात. लोकसभेच्या संपलेल्या निवडणूकीत बंगालमध्ये भाजपाने मुसंडी मारल्यावर तिथल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये भाजपाला १२८ जागी आघाडी मिळालेली आहे. तिथे आधीच आमदार असलेल्या कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याच्या मनात पराभवाची धडकी भरणे स्वाभाविक आहे. मग ज्या बाजूने वारे वहात असतात, तिकडे असा नेता आमदार वळतो. कारण अशा आमदाराला आपली जागा कायम राखायवी असते. तृणमूलमध्ये राहुन आमदारकी जाणार असेल, तर ममतांवरील निष्ठेसाठी तो आमदार पक्षात थांबत नाही. कार्यकर्ते व स्थानिक नेत्यांच्या या गरजा ओळखणार्‍या वरीष्ठ नेत्यांनाच राष्ट्रीय वा प्रादेशिक नेतृत्व मिळवता येते, किंवा टिकवता येते. ठराविक घराण्यात जन्माला आल्याने प्रियंका थेट नेता झाल्यात त्यांना हे बारकावे ठाऊक असायचे कारण नाही.

रायबरेली वा अमेठीसह अनेक मतदारसंघातील मतदार यांच्याशी आपले नाते असल्याचे प्रियंका नेहमी भाषणातून बोलतात. त्याचा अर्थ कसा लावायचा? तर आपण गांधी खानदानात जन्म घेतल्याने नेतृत्व किंवा जिंकण्यासाठीची उमेदवारी करण्याचा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असे प्रियंकांना वाटत असते. त्यासाठी तिथल्या मतदार वा कार्यकर्त्याने कुठलीही अपेक्षा न बाळगता आपल्यासाठी राबावे, असेही त्यांना प्रामाणिकपणे वाटत असते. पंधरा वर्षे राहुल अमेठीचे प्रतिनिधीत्व करीत होते आणि तब्बल दहा वर्षे त्यांच्याच हाती देशाची सत्ता होती. तरी त्यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी कुठलीही मोठी योजना राबवली नाही. शरद पवार किंवा अन्य कुठलाही नेता आधी आपल्या मतदारसंघात विकासाची गंगा आणून तिथल्या मतदारामध्ये आपले हितसंबंध निर्माण करतो. कारण त्याला वारंवार निवडून यायचे असते. पण रायबरेली वा अमेठीतल्या लोकांना तसे काही बघायला मिळाले नाही. कारण तिथून कोणी गांधी खानदानाचा वारस उमेदवारी करतो, हेच जणू त्यांच्यावरचे उपकार असल्याची धारणा राहुल वा प्रियंका यांच्यामध्ये असावी. अन्यथा पराभवानंतर प्रियंकानी कार्यकर्ते मतदारावर तोंडसुख घेण्याची हिंमत केली नसती. अमेठी पंधरा वर्षे उजाड राहिल्याची कुठलीही खंत खेद प्रियंकापाशी नव्हता. पण वाराणशीत गंगायात्रा केल्यावरही त्या मोदींनी पाच वर्षात त्या मतदारसंघासाठी काय केले, असा प्रश्न बेधडक विचारत होत्या. त्यातून जनता मुर्ख असल्याचीच खात्रीच त्यांनी व्यक्त केली नाही काय? अशा नेत्याकडून संघटना उभारली जाणे, किंवा चालवली जाणे शक्य नसते. निवडणूकीच्या मुहूर्तावर टपकायचे आणि निकालानंतर गायब व्हायचे; अशा खुशालचेंडू नेतृत्वाकडून असलेला पक्ष जमिनदोस्त होतो. संघटनात्मक काम त्यांच्याकडून होण्याची अपेक्षा कोणी बाळगू शकत नाही. प्रियंकाने म्हणूनच आपण राहुलची सख्खी बहिण असल्याचीच खात्री दिलेली आहे.

कुठल्याही अपेक्षेविना इतकी वर्षे अमेठी-रायबरेली वा अन्य जागी कॉग्रेस वा गांधी खानदानाला लोकांनी पुर्वजांची पुण्याई म्हणून प्रतिसाद दिलेला होता. त्याची कदर करण्याचीही कुवत नसलेली प्रियंका गांधी, ही उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसला गाळातून बाहेर काढू शकेल अशी कोणाची अपेक्षा असेल; तर गोष्ट वेगळी. कारण मग योगेंद्र यादव यांची इच्छाच गांधी घराणे पुर्ण करण्याची खात्री देता येईल. निकाल लागल्यानंतर यादव सात्विक संतापाने म्हणाले होते, कॉग्रेस मरावी असेच त्यांना वाटते. अर्थातच ते त्यांच्यासारख्यांचे व्यक्तीगत दुखणे आहे. अशा अनेक पुरोगाम्यांना स्वत: काही करता येत नाही आणि त्यांच्या अपेक्षा दुसर्‍या कोणीतरी पुर्ण कराव्यात, म्हणून कायम ते आशाळभूतपणे प्रतिक्षेत असतात. भाजपा किंवा संघाला पर्याय होण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही, की मेहनतीची तयारी नाही. कॉग्रेससारखा शतायुषी पक्ष त्यांच्यासाठी काही करील, अशीही शक्यता नाही. कारण हेच पाच वर्षापुर्वी झालेले होते. हेमंत विश्वशर्मा हा कॉग्रेसनेता आसाममध्ये कॉग्रेसला पुन्हा उभी करण्याचा आग्रह घेऊन राहुलना भेटायला आला असताना, त्याचे ऐकण्यापेक्षा राहुल लाडक्या कुत्र्याला बिस्कीटे खिलवत बसले. म्हणून हा आसामी नेता पिसाळला. आसाम व पुर्व भारतातून कॉग्रेस नामशेष करण्याचा विडा त्याने उचलला. तेच गोव्यातील विश्वजीत राणे यांच्या बाबतीत झाले. त्यांच्या वेदना राहुलना उमजल्या नाहीत आणि प्रियंकाला आज उत्तरप्रदेशच्या कॉग्रेसजनांचे दुखणे समजत नाही. मात्र त्यांनीच कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करावा असा अट्टाहास आहे. मग दुसरे काय व्हायचे? गांधी घराण्याला सोडचिठ्ठी देण्याचे धाडस नसलेल्या पक्षाला मरावेच लागेल. किंवा अन्य कोणाला त्यापासून वेगळे होऊन नव्याने त्या पक्षाला पुनर्जिवीत करावे लागेल. सध्या तरी कॉग्रेसमध्ये तसा कोणी मायका लाल दिसत नाही. नव्याने कॉग्रेस उभी करायची तर पाय जमिनीवर हवेत आणि सोनिया प्रियंका वा राहुलना पाय जमिनीला लावायचेच नसतील, तर कॉग्रेसचे काय व्हायचे?

ममतांना झालाय ‘केजरीवाल फ़्लू’

बंगालमध्ये काय चालले आहे? लोकसभेच्या निवडणूकांचे निकाल बघितल्यावर अन्य विविध पक्षांचे थोडेतरी डोळे उघडले आहेत. पण ममता बानर्जी मात्र अजूनही त्याच मनस्थितीत दिसतात. बहुधा त्यांना केजरीवाल फ़्लु झालेला असावा काय, अशी अनेकांना शंका येणे स्वाभाविक आहे. कारण केजरीवालही असेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले तरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यातून दिर्घकाळ बाहेर पडू शकले नाहीत. नंतरच्या काळात त्यांना त्याची किंमत मतदाराने दाखवून दिली. आता त्याच मार्गाने ममतादिदी निघालेल्या दिसतात. लोकसभेचा कौल देताना मतदाराने शिकवलेला धडा त्यांना शिकायचाच नसेल, तर त्याची किंमत मोजण्यालाही पर्याय उरत नाही. पण विषय एका निवडणूकीपुरता नसून, ममतांना निकालाचे आकडे भेडसावत आहेत. विधानसभेच्या कल्पनेतील निकालांनी त्यांची झोप उडवलेली आहे. अन्यथा वरकरणी चमत्कारीक वाटणारे वर्तन त्यांनी नक्कीच केले नसते. सध्या बंगाल निवडणूक निकालाने अजूनही धुमसतो आहे आणि नित्यनेमाने हत्याकांडे चालूच आहेत. त्यात जसे भाजपाचे समर्थक मारले जात आहेत, तसेच ममतांच्या तृणमूल कॉग्रेसचेही कार्यकर्ते मृत्यूमुखी पडत आहेत. पण दोन पक्षातला फ़रक असा आहे, की भाजपा तिथे राज्यात सत्ताधारी पक्ष नसून ममताच सत्ताधारी आहेत. कायदा व्यवस्था ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. म्हणूनच तिथे चाललेल्या हिंसाचाराचे खापर त्यांच्याच माथी फ़ुटणार आहे. हे कळत असूनही ममता तशाच का वागत आहेत? अशा हिंसाचाराने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते, किंवा सरकारही बरखास्त केले जाऊ शकते. म्हणजे तशी घटनात्मक तरतुद असून तशी मागणीही पुढे आलेली आहे. मग ममता केंद्राच्या हातातले खेळणे होऊन असे आपल्यालाच गोत्यात आणत आहेत, की त्यामागे त्यांचा काही डाव आहे? तशी मागणी भाजपाच्या बंगाल शाखेने केलेली असली, तरी प्रत्यक्षात ममतांनाच तसे काही हवे आहे का?

भारतीय राज्यघटनेमध्ये केंद्राने देशाचे ऐक्य अबाधित राखावे, अशी जबाबदारी भारत सरकारवर सोपवलेली आहे. त्यामुळेच राज्यात निवडून आलेले सरकार असतानाही राज्यपालांची तिथे केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केलेली असते. वेळोवेळी राज्यपालाने केंद्राला राज्यातल्या परिस्थितीचा अहवाल द्यावा आणि घटनेची पायमल्ली होऊ नये याची काळजी घ्यायची असते. ह्या तरतुदीचा गैरफ़ायदा कॉग्रेसने आपल्या एकछत्री सत्तेला शाबुत राखण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात सरसकट केला. म्हणून त्या तरतुदीला आव्हान देणारे अनेक खटले सुप्रिम कोर्टात गेले आणि हळुहळू ३५६ या कलमाला संकुचित करावे लागलेले आहे. राज्यपालांनी केंद्राचे प्रतिनिधी असण्यापेक्षाही केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे हस्तक असल्याप्रमाणे वागल्याने राजकीय अनागोंदी माजलेली आहे. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाला काही निर्बंध केंद्रातील सत्तेवर घालावेच लागलेले आहेत. तसे नसते तर आज बंगालमध्ये जी स्थिती आहे, त्याचा आधार घेऊन मोदी सरकारला तिथले सरकार बरखास्त करता आले असते. ममतांनाही इतकी मनमानी करता आली नसती. निव्वळ राज्यपालांच्या अहवालाचा आधार घेऊन यापुर्वी अनेकदा राज्यातील सरकारे वा विधानसभाही बरखास्त झालेल्या आहेत. परंतु त्याला बोम्मई खटल्याच्या निकालाने पायबंद घातला गेला आणि त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष; अधिकाधिक मनमानी करीत गेले आहेत. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी बाबरी प्रकरणानंतर भाजपाची अनेक राज्यातील सरकारे बेधडक बरखास्त केलेली होती. त्यासाठी हिंसाचाराचे कारण देण्यात आले होते. पण ज्या मुंबईत हिंसेचा आगडोंब उसळला होता, तिथले कॉग्रेसचे महाराष्ट्र सरकार राव यांनी बरखास्त केले नव्हते. त्या निर्णयाला आव्हान देण्यापासून केंद्राला लगाम लावण्याची ही प्रक्रीया सुरू झाली आणि आज ममता त्याचाच गैरफ़ायदा उठवित आहेत.

राव यांच्याच कालखंडात अशाच फ़ालतू कारणास्तव कर्नाटक विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आणि तिथले बोम्मई सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. तर त्याला मुख्यमंत्री बोम्मईंनी आव्हान दिले होते. त्याचा निकाल यायला कित्येक वर्षे गेली आणि तोपर्यंत विधानसभेच्या नव्या निवडणूका होऊन गेल्या होत्या. पण तोच निकाल आता केंद्राच्या हस्तक्षेपाला किंवा राष्ट्रपती राजवटीसाठी प्रमाण मानला जातो. मुख्यमंत्र्याने बहूमत गमावले असेल, तर त्याची शहानिशा राज्यपालाने करायची नाही, तर ती विधानसभेतच झाली पाहिजे, असा तो दंडक आहे. त्याचप्रमाणे कुठलीही विधानसभा बरखास्त करणे वा राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा आदेश संसदेत संमत करून घेण्याचा निर्णय केंद्राला पांगळे करून गेला आहे. असा अध्यादेश राष्ट्रपतींनी काढला, तर त्याला पुढल्या सहा महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करून घेण्याचा दंडक आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना तशी वेळ राबडीदेवींच्या बिहार सरकारवर आलेली होती. तेव्हा रणवीर सेना व माओवादी यांच्यातील हिंसाचाराने थैमान घातलेले होते. एका गावात अशी सामुहिक हत्या झाल्यावर कॉग्रेस अध्यक्षा जाहिरपणे म्हणाल्या की राबडीदेवी सरकारला सत्तेत बसायचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. तेच सुत्र पकडून वाजपेयी सरकारने ते सरकार बरखास्त करण्याचा अध्यादेश जारी केला आणि बिहारमध्ये राज्यपालांची राजवट आणली. पण तोच अध्यादेश संसदेत संमत करून घेण्याची वेळ आली, तेव्हा तिथे भाजपाला बहूमत नव्हते आणि तो प्रस्ताव मांडण्यापेक्षा वाजपेयी सरकारने बिहारात पुन्हा राबडीदेवी सरकार प्रस्थापित करून पळवाट काढलेली होती. त्या नामुष्कीनंतर कुठल्याही केंद्र सरकारला राज्यातील कायदा व्यवस्था बघण्यापेक्षा राज्यसभेतील आपले बहूमत बघूनच राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय करावा लागतो. ममतांना म्हणूनच अशा निर्णयाची भिती नाही.

बंगाल पेटलेला आहे आणि हिंसाचाराने होरपळतो आहे. पण कायदा सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्याने मोदी सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. त्याला तिथे पोलिस धाडता येत नाहीत आणि राष्ट्रपती राजवटही लावता येणार नाही. याचे प्रमुख कारण राज्यसभेत भाजपाच्या पाठीशी बहूमत नसून, अध्यादेश काढलाच तरी तो सहा महिन्याच्या आत राज्यसभेत संमत करून घेण्याचे संख्याबळ मोदी सरकारपाशी नाही. कारण वा तत्व कुठलेही असो, तमाम विरोधी पक्षाचे राज्यसभेतील सर्व सदस्य तशा अध्यादेशाला रद्द करण्यासाठी एकजुट होतील आणि मोदी सरकारला तोंडघशी पडावे लागेल. सहाजिकच हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याची हिंमत मोदी सरकारकडे नाही, हे ममता ओळखून आहेत. त्यामुळेच राज्य त्यांचेच असून त्यांनी अतिरेक चालविला आहे. आपण मोदी सरकार जुमानत नाही, ही फ़ुशारकी त्यांना मारायची आहे आणि त्यासाठीच त्या साहसी पावले उचलत आहेत. त्याचे मुख्य कारण त्यांना राष्ट्रपती राजवट येण्य़ाची किंवा आपले लोकनियुक्त सरकार बरखास्त होण्याची अजिबात भिती नाही. त्याच्याही पलिकडे मोदी सरकारने त्यांना बरखास्त केलेच, तर त्यांनाही हवे आहे. कारण त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली किंवा सुडबुद्धीच्या राजकारणाचा भाजपावर आरोप करायची मोकळीक त्यांना मिळणार आहे. लोकसभेत त्यांना सहानुभूतीची मते मिळू शकलेली नाहीत. उलट भाजपाला मात्र ममतांच्या दादागिरीला कंटाळलेल्या कोट्यवधी लोकांची मते सहानुभूती म्हणूनच मिळालेली आहेत. आपल्याला कंटाळलेल्या लोकांना परत माघारी फ़िरवणे ममतांना आता शक्य नाही. म्हणूनच त्यांनी बंगाली अस्मितेचे भांडवल चालवले आहे. त्यात राष्ट्रपती राजवटीची गदा आल्यास त्यांचे चांगलेच फ़ावणार आहे. म्हणून जितकी स्थिती बिघडत जाईल, तितकी त्यांनाही हवी आहे. तर भाजपाला आपणच ममतांच्या विरोधात एकाकी लढत असल्याचे चित्र उभे करायचे आहे.

दोन्हीकडून मोठे राजकारण खेळले जात आहे. मात्र त्यात सामान्य लोकांचा कार्यकर्त्यांचा बळी जात असला तरी अखेरीस त्याचे खापर मुख्यमंत्री व सत्ताधारी म्हणूनही ममतांच्या माथी फ़ुटणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मोदी सरकार ममतांना बरखास्त करणार नाही, हे ममतांनी ओळखले पाहिजे. ते समजून घेतले तर राष्ट्रपती राजवट लादली जाण्याचा डाव खेळण्यापासून त्या परावृत्त होतील. पर्यायाने त्यांच्या पक्षाकडून होणार्‍या हिंसाचाराला पायबंद घातला जाईल आणि ममतांचे राज्यही सुरक्षित असल्याची धारणा बंगाली जनतेमध्ये वाढीस लागू शकेल. भाजपाला धडा शिकवण्याच्या नादात ममता बंगाली जनतेचे जगणेच असुरक्षित करीत आहेत आणि त्याचा दोष भाजपाच्या आंदोलनावर मारून त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळू शकणार नाही. कारण सत्ता ममतांकडे आहे आणि भाजपामुळे हिंसा होत असेल, तर त्याचा बंदोबस्तही ममतांनाच करायचा आहे. पण पोलिसही ममतांच्याच पक्षाच्या हिंसेला पाठीशी घालतात आणि कुठलीही कारवाई करीत नसल्याचे लोकांना दिसते आहे. तर अधिकाधिक लोकमत ममतांच्याच विरोधात जाणार आहे. आपल्या अहंकाराला ममतांनी वेसण घातली असती, तर लोकसभेतही त्यांना अधिक यश मिळू शकले असते आणि भाजपाला इतकी मोठी मुसंडी मारता आली नसती. आता तितकी आघाडी भाजपाने घेतलेली असल्याने तृणमूलच्या गुंडगिरीने त्रस्त झालेले अधिकाधिक लोक भाजपाकडे वळू लागलेले आहेत. त्यात निकालांचा प्रभावही दिसू लागला आहे. निकालापुर्वी इतक्या मोठ्या संख्येने भाजपाच्या समर्थनाला किंवा मोर्च्यांना लोकांची गर्दी जमत नव्हती. निकालातून ममतांची पिछेहाट बघितल्यावर इतरांचा धीर वाढला असून अधिकाधिक संख्येने लोक ममता विरोधी आंदोलनात उतरू लागलेले आहेत. त्यांना पोलिसांकरवी चोपणे व कार्यकर्त्यांकडून मारण्यापेक्षा चुचकारणे आवश्यक आहे. पण ममतांना हे कोण समजावू शकतो?

वास्तविक निवडणूका संपल्यावर आपले कुठे चुकले त्याचा अभ्यास व आत्मपरिक्षण आवश्यक असते आणि ते केल्यास त्यातून सावरता येत असते. नुसताच जोश काही कामाचा नसतो. अशाच मार्गाने डाव्या आघाडीने आपले मरण ओढवून आणले. त्यांच्या गुंडगिरी समोर उभा रहाणारा कोणी तरी पक्ष बंगाली मतदार शोधत होता आणि त्यांना झुगारून उभ्या ठाकलेल्या ममतांच्या पाठीशी लोक उभे रहात गेले. त्याची सुरूवात अशीच झालेली होती. दहा वर्षापुर्वी ममतांना २००९ च्या लोकसभेतच त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. डाव्यांची इतकी भक्कम संघटना होती, तरी कॉग्रेसशी हातमिळवणी केलेल्या ममतांना लोकसभेत मोठे यश मिळालेले होते आणि त्यातून धडा न शिकलेल्या डाव्या आघाडीला २०११ मध्ये मोठी किंमत मोजावी लागली. त्यांचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्यही विधानसभा निवडणूकीत पराभूत झाले. ममतांचा उदय असाच त्या लोकसभेतील अर्ध्या जागा जिंकून झाला होता. त्यासाठी त्या एकाट्याही लढल्या नव्हत्या. कॉग्रेसच्या कुबड्या घेऊन त्यांना लोकसभा व विधानसभा लढवावी लागलेली होती. पण तेही नकारात्मक यश होते आणि आज भाजपाला एकट्याच्या बळावर तितकेच यश मिळत असेल, तर त्यातली नकारात्मकता ममतांना नेमकी ओळखता आली पाहिजे. डाव्यांच्या विरोधातले मत जितके प्रभावी नव्हते, त्यापेक्षा आज ममताविरोधी लोकमत असल्याचे ताजे निकाल सांगतात. अशावेळी डाव्यांच्या दडपशाहीचे अनुकरण करणे आत्मघातकी आहे. त्यातून ममतांना तेव्हा सहानुभूती मिळालेली होती आणि आज भाजपाला मिळणार आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मग विविध आंदोलनातून येऊ लागले आहे. मतदानापुर्वी भाजपाच्या मोर्चे सभांना प्रतिसाद मिळत नव्हता, त्यापेक्षा अधिक लोक आता भाजपासोबत मैदानात उतरू लागलेले आहेत, ही ममतांसाठी धोक्याची घंटा आहे. दडपशाही सोडून लोकांना चुचकारणे हाच त्यातून निसटायचा मार्ग आहे.

सध्या त्यांनी चालविलेला खेळ मोदी सरकारने चिडून राष्ट्रपती राजवट लावावी यासाठीच चालू आहे. पण ममता जितक्या आततायी आहेत, तितके अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी उतावळे नाहीत. सहानुभूती ममतांकडे जाईल असे मोदी काहीही करणार नाहीत. सहाजिकच जितका हिंसाचार वाढत जाईल, तितके अधिक लोक ममतांच्या विरोधात चिडून उठतील व त्यांना भाजपाच्या छावणीत दाखल होण्याखेरीज पर्याय नाही. लोकसभेचे आकडे बघितले तरी ममतांची लोकप्रियता किती कडेलोटावर उभी आहे त्याचा पुरावा मिळतो. त्यांच्या पक्षाला ४३ टक्के तर भाजपाला ४० टक्के मते मिळालेली आहेत. पुढल्या दीड वर्षात तीन टक्क्यांचे मताधिक्य टिकवणे ममतांसाठी सोपे नाही आणि भाजपासाठी आणखी चारपाच टक्के वाढवायला तो काळ पुरेसा आहे. विधानसभा जागांच्या बाबतीत बोलायचे तर आताच भाजपाने २९४ जागांपैकी १२८ जागी आघाडी मारलेली आहे आणि ममतांची संख्या १५८ अशी आहे. आणखी २०-२५ जागी पारडे फ़िरले तर ममतांचे बहूमत संपुष्टात येऊ शकते. सध्या बंगालात चालू असलेल्या भयानक हिंसाचारातून ममता जणू एक एक जागा गमावण्याचीच शर्यत धावत आहेत. हेच चालू राहिले तर आणखी दिड वर्षांनी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला बहूमतापर्यंत थेट मजल मारणे अशक्य नाही. कारण भाजपाला मिळालेल्या ४० टक्के मतातून धृवीकरण स्पष्ट झालेले असून, प्रत्येक दिवसाच्या हिंसाचार व हत्याकांडातून ममता एक एक आमदार भाजपाला वाढवून देत आहेत. मोदी राष्ट्रपती राजवटीचा डाव खेळून सहानुभूतीची अपेक्षा पुर्ण करतील या भ्रमातून त्यांनी बाहेर पडलेले बरे. मतदार हळुहळू त्यांच्या हातून निसटतो आहे आणि त्यासाठी भाजपाला काहीही करावे लागत नसून, ममतांच्या आततायीपणतून अशी अधिक मते भाजपाच्या गोटात चालली आहेत. थोडक्यात ममतांना केजरीवाल फ़्लू झाल्याची ही लक्षणे आहेत.

देवेंद्र: लंबी रेसका घोडा

लोकसभा हा विषय आता निदान पुढल्या चार वर्षासाठी संपलेला आहे आणि २०२० सुरू होण्यापुर्वी तीन राज्याच्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असल्याने तिथे काय होईल, याविषयी अनेकांना उत्सुकता आहे. माझ्या ‘पुन्हा मोदीच का’ या पुस्तकात व्यक्त केलेला मोदी ३००+ हा अंदाज खरा ठरल्याने, अनेक मित्रांना आगामी विधानसभेत काय होईल त्याविषयी माझे मत जाणून घेण्याची खुप उत्सुकता आहे. पण खुद्द मला या निवडणूकीविषयी फ़ारशी उत्सुकता नाही. कारण निदान महाराष्ट्रामध्ये अटीतटीची राजकीय लढत होण्याची शक्यता आज तरी दिसत नाही. भाजपा आणि शिवसेना यांची युती झाल्यात जमा आहे आणि ज्याप्रकारे मंत्रीमंडळाचा विस्तार या अखेरच्या पर्वात देवेंद्र फ़डणवीस करीत आहेत, त्यातून दोन्ही पक्षातल्या जागावाटपाचा विषय वादाचा नसल्याचाच संकेत दिला जात आहे. मग सत्ताधारी युती कोणाशी लढणार, असा प्रश्न पडतो आणि त्याचेच उत्तर काहीसे उत्कंठावर्धक असू शकते. अन्यथा त्यांच्याशी लढायच्या मनस्थितीत आज तरी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी हे पक्ष असल्याचे दिसत नाही. असते तर त्यांनी विनाविलंब लोकसभा निकाल लागताच जमवाजमव सुरू केली असती. कॉग्रेसमध्ये आपला नेता कोण आणि निर्णय कोणी घ्यायचे, याविषयी असमंजस आहे. तर राष्ट्रवादी पक्षात आपल्यातून कोण विधानसभेपुर्वी जातील, याची फ़िकीर अधिक आहे. सहाजिकच सत्ताधारी युतीच्या विरोधात लढायला उरलेले दोनच पक्ष म्हणजे मनसे व वंचित बहूजन आघाडी दिसतात. कारण ते निदान विधानसभेविषयी बोलत आहेत. अन्यथा युतीच्या दोन पक्षात जागा वाटून घेण्याचेच राजकारण चालू आहे. त्यामुळे अशा निवडणूकीच्या लढती वा निकालाविषयी काय भाकित करायचे, असा प्रश्न आहे. अर्थात माध्यमे आपल्या परीने त्यात खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण बाकी सर्व शांतताच आहे.

आपला पुत्र भाजपात जाऊन लोकसभेत निवडून आला, तरी राधाकृष्ण विखेपाटील कॉग्रेसतर्फ़े विरोधी नेतेपदी कायम होते आणि त्यांनी राजिनामा दिला तरी त्यांच्या जागी कोणाला नेमायचा निर्णय व्हायला दोन दिवस लागले. ज्यांचे नाव भाजपात जाणार म्हणून घेतले जाते आहे, त्या जयकुमार गोरे, यांना नव्याने पक्षाचे प्रतोद म्हणून नेमण्यात आलेले आहे. ह्याला अनागोंदी म्हणतात. तिसरी गोष्ट कॉग्रेसला असलेल्या दोन जागाही राखता आलेल्या नाहीत. तरी त्यांच्या पाठीशी अजूनही १७ टक्के मतदार आहे आणि म्हणूनच तोच राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. मात्र त्याला कोणी नेता म्हणून चेहरा नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षात नेता कोण, तेही समजत नाही. एकाच व्यासपीठावरून शरद पवार आणि अजितदादा मतदान यंत्राविषयी दोन वेगळ्या भूमिका मांडत असतात. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील कोण आमदार पळून जाणार, याच्या चिंतेत आहेत. त्यामुळे अवघ्या चार महिन्यात निकाल लागायच्या विधानसभा निवडणूकीला, हे दोन्ही प्रमुख पक्ष सज्ज नसल्याची खातरजमा होते. तब्बल पंधरा वर्षे एकत्र सत्ता उपभोगलेल्या या दोन्ही मित्र पक्षांना कसोटीच्या वेळी एकत्र नांदण्याची गरज भासत नसेल, तर ते एकत्र लढणार म्हणजे काय, असा प्रश्न आहे. त्याचा सरळ अर्थ इतकाच, की त्या त्या पक्षातले जे इच्छुक आहेत, त्यांनी आपापल्या कुवतीनुसार निवडणूकीची तयारी करावी. पक्षाकडून फ़ार तर त्यांना निवडणूक चिन्हाचे अधिकारपत्र देण्याची अपेक्षा बाळगावी. अशीच स्थिती आहे. उलट चार वर्षे अखंड एकमेकांच्या उरावर बसलेल्या भाजपा शिवसेना यांनी निवडणूका दाराशी आल्यावर त्या वैराला मूठमाती देत एकदिलाने लोकसभा लढवली आहे. आताही जागावाटपात तक्रार होताना दिसलेली नाही. म्हणजेच अधिक जागा मिळवू आणि नंतर सत्तावाटपासाठी भांडू; असा त्यांचा स्वच्छ इरादा दिसतो आहे. मग लढ्त राहिली कुठे?

लोकसभेच्या मतदानाचे आकडे बघितले, तरी दोन्ही बाजूंमध्ये कुठे तुल्यबळ लढत असल्याचे दिसत नाही. सेना भाजपा यांनी एकत्रित लढताना पन्नास टक्केहून जास्त मते मिळवली आहेत आणि विधानसभेला वेगवेगळे लढताना दोन्ही कॉग्रेसनी मिळवलेली मतांची टक्केवारी एकत्र लढतानाही त्यांना टिकवता आलेली नाही. याचीच साक्ष मिळते. नाही म्हणायला वंचित आघाडी व उमेदवाराशिवाय लढलेले राज ठाकरे; यांनी त्या काळात थोडी रंगत आणली. आताही काहीशा हालचाली त्याच दोन गोटातून होताना दिसत आहेत. यापैकी वंचितने कॉग्रेस आघाडीच्या आठनऊ जागा पाडल्या, असे विश्लेषण झाले आहे. त्यामुळे कॉग्रेसला प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्याचे वेध लागलेले आहेत. मात्र त्यासाठी आंबेडकरांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अट घालण्यात आल्याचे वृत्त आहे. इतका अहंकार भाजपाचे मुख्यमंत्री फ़डणवीस यांनी वा पक्षाध्यक्ष अमित शहांनीही दाखवला नव्हता. ते मातोश्रीवर गेले आणि काही तासात युतीची घोषणा झाली होती. पराभवानंतरही कॉग्रेसला तितकी लवचिकता दाखवता येत नसेल, तर काय व्हायचे? दुसरीकडे शरद पवारांना राज ठाकरे यांच्या मनसेला सोबत घेऊन काही यश मिळवण्याची आशा आहे. त्यांचा पक्ष प्रचंड आशावादी असल्याने तिकडे फ़ार गंभीरपणे बघण्याची गारज नाही. कारण दोन्ही कॉग्रेसच्या नेत्यांना युतीची ५१ टक्के मते म्हणजे काय, तेही कळलेले नसल्याचा तो संकेत आहे. कारण ५१ टक्के मते एकत्रित लढलेल्या सेना भाजपाला मिळालेली असतील, तर विधानसभेच्या किमान सव्वादोनशे मतदारसंघात युती आघाडीवर असल्याचे समिकरण आहे. त्याचा अर्थच युती कायम असेल तर विरोधकांसाठी जिंकण्याची संधी असलेल्या फ़ार तर ७०-८० जागा शिल्लक उरतात. त्यातही हलगर्जीपणा झाला, तर दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना मिळून फ़क्त पन्नास जागांवर समाधान मानावे लागेल.

एकूण सारांश सांगायचा, तर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा देवेंद्र फ़डणवीस यांचे मुख्यमंत्रीपद अबाधित आहे. मुद्दा इतकाच आहे, की युती म्हणून भाजपा व शिवसेना एकदिलाने लढतील किंवा नाही? वेगवेगळे लढले तर काय परिस्थिती असेल? त्याचा लाभ एकत्रित लढणार्‍या दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना कितीसा मिळू शकणार आहे? वेगवेगळे लढून भाजपा आपली सत्ता गमावणार काय? युती तोडून लढल्यास शिवसेनेला कितीसा लाभ होऊ शकेल की नुकसान होईल? युती नसली तरी भाजपा बहूमतापर्यंत मजल मारू शकेल काय? राज ठाकरे व वंचित आघाडी यांचे आगामी विधानसभा लढतीमध्ये काय स्थान असेल? महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेसचे राजकीय भवितव्य काय, हा प्रश्न आता निरर्थक झाला असून; सेना व भाजपा यांना आव्हान देणारा भविष्यातील राजकीय नेता व पक्ष कोणता असेल, हा कळीचा प्रश्न झालेला आहे. शिवसेनेने भाजपासोबत जावे किंवा नाही? अधिक हट्ट करण्यापेक्षा धाकटा भाऊ म्हणून युतीत समान जागा घेऊन आपले आमदार वाढवणे शिवसेनेला फ़ायद्याचे असेल काय? अशा प्रश्नांचा उहापोह होऊ शकतो. कारण पाच वर्षात राज्याचे राजकीय गणित बदलून गेले आहे. तेव्हा भाजपाकडे राज्याचा नेता म्हणून चेहरा नव्हता आज फ़डणवीस यांनी पाच वर्षाच्या यशस्वी कारभारातून सेनेलाही शह दिला आहे आणि दोन्ही कॉग्रेसना दुबळेपांगळे करून टाकलेले आहे. लवचिकता दाखवून त्यांनी राज्यातला पहिल्या क्रमांकाचा नेता असे स्थान प्राप्त केले आहे, शरद पवार समोर असताना व शिवसेनेला शिंगावर घेऊन; पाच वर्ष अबाधित सरकार चालवणे, म्हणजे खुप मोठी मजल आहे. अशा गोष्टींचा उहापोह व आजवरच्या मराठी राजकारणाचा इतिहास उलगडून सांगणे मनोरंजक आहे. पण ते उत्कंठावर्धक मात्र अजिबात नाही. म्हणूनच त्यावर छोटेखानी पुस्तक होऊ शकेल काय, याची चाचपणी सध्या करतोय. मात्र निकालाविषयी माझ्या मनात तीळमात्र संदेह नाही. साडेतीन वर्षापुर्वी देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर मी ‘लंबी रेसका घोडा’ या शिर्षकाचा लेख लिहीला होता. आजही माझे मत कायम आहे.

मुख्यमंत्री कसा नसावा

कुठल्याही लढाईत उतरताना आपले सर्वस्व पणाला लावायचे किंवा नाही, यावर रणनिती ठरवली जात असते. काही लढाया ह्या निव्वळ हुलकावणी म्हणून लढवल्या जात असतात. त्यातून शत्रूला दुबळे वा विकलांग करून आपल्या पातळीवर आणण्यापुरतीच लढाई योजलेली असते. अशा लढाईत आपले अस्तित्व धोक्यात येत असेल, तर शरणागती पत्करून तह स्विकारला जातो. किंबहूना आक्रमकच तहाचा प्रस्ताव देत असतो. त्यातून त्याला आपले अस्तित्व टिकवायचे असते. पुर्वजांनी त्यालाच सिर सलामत तो पगडी पचास, असे म्हणून ठेवलेले आहे. उलट जेव्हा शत्रू बलाढ्य असतो आणि जिंकण्याची शक्यता अजिबात नसते, तेव्हा लढाईचा विचार करण्यापेक्षाही त्याच्याशी समझोता करून आपले राज्य टिकवण्याची तडजोड करावी लागते. पण जिथे निर्णायक विजय संपादन करायचा असतो, तिथे सर्वस्व गमावण्याच्या तयारीने उतरावे लागत असते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी वा भाजपा अशा निर्णायक लढाईत उतरणार, याची प्रत्येकाने खात्री बाळगली असती, तर त्यांच्या विरोधी असलेल्या गटांना आपण किती तयारीने उतरावे, त्याचे काही समिकरण मांडता आले असते. आताही लढाई सर्वस्वी हरल्यानंतर विरोधकांना, काय गमावले आणि भविष्य काय आहे, त्याचा अंदाज आलेला नाही. म्हणूनच एका बाजूला ममता आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत आणि मोदी-शहा त्यांच्या कामात अजिबात व्यत्यय आणताना दिसत नाहीत. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू गायब झाले आहेत आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉग्रेसला राहुल गांधी गर्तेत सोडून युरोपला विश्रांती घ्यायला निघून गेले आहेत. काही दिवसात संसदेचे अधिवेशन सुरू व्हायचे आहे. तेव्हा विरोधकांची भूमिका व रणनिती काय असेल, त्याचा थांगपत्ता कोणालाही नाही. मग त्यांच्याकडून कुठला भारतीय नागरिक, कसली अपेक्षा बाळगू शकतो? या अनिश्चीततेमध्येच विरोधकांचा पराभव किंवा मोदींचा विजय सामावलेला आहे.

एक साधे उदाहरण घ्या. निकाल लागल्यापासून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी इतक्या विचलीत झाल्या आहेत, की त्यांना तो पराभव समजूनही घेता आलेला नाही. सहाजिकच त्यावर मात करण्याचा विचारही त्याच्या मनाला शिवलेला नाही. लोकशाही लोकांच्या मतांवर चालते आणि त्याच लोकांना चुचकारून मतेही मिळावता येत असतात. अधिकाधिक लोकांना खुश करून किमान लोकांचा रोष पत्कराणारा नेता लोकप्रिय होत असतो. ममता नेमक्या दुसर्‍या टोकाला धावत सुटलेल्या आहेत आणि कालपर्यंत त्यांचे समर्थन करणारेही त्यांना रोखायला पुढे आलेले दिसत नाहीत. भाजपाचा विरोध करताना ममता इतक्या भरकटल्या आहेत, की आता त्यांनी जो आपल्याला प्रश्न विचारील, त्या प्रत्येकाला भाजपावाला किंवा बंगालविरोधी ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. त्यातूनच मग त्यांनी संपकरी डॉक्टर्सशी पंगा घेतला आहे. एका वयोवॄद्ध रुग्णाचा इस्पितळात उपचार चालू असताना मृत्यू झाला आणि त्याच्या नातेवाईकांनी नंतर जमावाने येऊन त्या डॉक्टर्सवर प्राणघातक हल्ला चढवला. त्या हल्ल्याने बिथरलेल्या डोक्टर्सनी सुरक्षेची मागणी करीत लाक्षणिक संप पुकारला. आरोग्य जी सार्वजनिक सेवा असल्याने आधी त्या डॉक्टरांची समजूत घालणे, हे ममतांचे मुख्यमंत्री म्हणून कर्तव्य होते. पण त्यांनी तीन दिवस उलटेपर्यंत त्याकडे ढुंकून बघितले नाही. रुग्णांची संख्या वाढत गेली आणि लोकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागल्यावर थेट इस्पितळात येऊन त्या डॉक्टरांचा धमकावण्यापर्यंत ताळतंत्र सोडले. त्यातून एका इस्पितळातला संप बंगालभर पसरला आणि ममतांनी नंतर घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेने तो देशव्यापी विषय होऊन गेला. असे विषय डोके ताळ्यावर ठेवून हाताळणार्‍याला शासनकर्ता म्हणतात. पण ममतांना त्याचा गंधही नसावा. अन्यथा त्यांनी रस्त्यावरल्या गुंडाप्रमाणे भाषा वा कृती करून स्थिती अधिक चिघळवली नसती.

चार तासात कामावर हजर व्हा, नाहीतर कामावरून हाकलून लावीन; ही मुख्यमंत्र्याला शोभणारी भाषा नाही. यातही ममतांची जबाबदारी लक्षात घेतली पाहिजे. त्याच मुख्यमंत्री व गृहमंत्री आहेत. म्हणजेच डॉक्टरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांची होतीच. पण आरोग्यखातेही त्यांच्याकडेच असल्याने त्यांच्या आक्रस्ताळेपणाला वेगळाच रंग चढला. याला निव्वळ राजकीय आत्महत्या म्हणता येईल. कारण महिनाभर आधीच झालेल्या मतदानात ममतांच्या अजिंक्य पक्षाने लोकप्रियता कमालीची गमावली आहे. त्यांच्या पक्षाला अधिक जागा मिळालेल्या असल्या तरी नवखा असून भाजपाने जवळपास तितक्याच तुल्यबळ जागा व मते मिळवलेली आहेत. आकड्यातच सांगायचे तर भाजपाने १२८ तर ममतांनी १५८ विधानसभा क्षेत्रात यश मिळवले आहे. म्हणजेच लोकमत ममतांच्या विरोधात जायला वेग आलेला आहे. त्यांची गुंडगिरी व दहशत असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुपचुप राहून लोक विरोधात मतदान करत असतील; तर अशा निकालानंतर दबलेला वर्ग अधिक वेगाने त्यांच्या विरोधी मतदानाला बाहेर पडणार आहे? अशा हातून निसटणार्‍या वर्गाला धमकावून वा दहशत घालून आपल्या बाजूला वळवता येणार नाही. तो वर्ग का दुरावला व कशामुळे आपण अप्रिय होत चाललो, त्याचा शोध घेऊन आपल्या वागण्यात सुधारणा आणाव्या लागतील. पण त्याच्या उलट ममता दिवसेदिवस अधिकच बेताल होत चालल्या आहेत. आपल्याला नावडते बोलणारा कोणीही त्यांना भाजपावाला वाटतो. किंवा नावडती घटना म्हण्जे कारस्थान वाटते. याला आत्महत्येची मानसिकता म्हणतात. हेच वर्षभरापुर्वी आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे झाले होते आणि ते मोदीविरोधी भूमिका घेताना कमालीचे भरकटत गेले. आज त्यांची दुर्दशा समोर असताना ममता त्याच वाटेने निघाल्या आहेत. समाजातील एक एक घटक त्या शत्रूच्या गोटात ढकलत चालल्या आहेत.

भाजपाला बंगालमध्ये ४० टक्के माते मिळालेली आहेत आणि ममतांना ४३ टक्के मतदाराने पसंती दिलेली आहे. अशावेळी प्रत्येक भाजपावाला किंवा समर्थक मतदाराला बंगालमधला उपरा ठरवून ममता कोणाला दुखवत आहेत? या ताज्या डॉक्टरांच्या संपात त्यांचा स्वत:चाच भाचाही उतरला आहे. तोही उपरा आहे असे ममतांना वाटते काय? कोलकात्याचे महापौर व ममतांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नेत्याची मुलगीही डॉक्टर म्हणून संपत उतरली आहे. तिचे काय? दिदीला तीही उपरीच वाटते काय? हजारो डॉक्टर्स संपात उतरले असतील, तर त्यांना उपरे ठरवून ममतांनी कोणाच्या पायावर धोंडा पाडलेला आहे? आपल्याविषयी जनमानसात असलेली आपुलकी आस्था संपवण्याचा हा खेळ, राजकारणात चकीत करणारा म्हटला पाहिजे. कारण या एका खेळीतून ममतांनी भाजपाला निदान सहासात टक्के मतदानाचे अनुदानच देऊन टाकले म्हणावे लागेल. कारण आपल्या अशा वागण्यातून मागल्या दोन वर्षात ममतांनी मुख्यमंत्री वा सत्ताधीश कसा नसावा, याचीच साक्ष सातत्याने दिलेली आहे. कुठलेही तत्वज्ञान वा विचारसरणीशी सामान्य जनतेला कर्तव्य नसते. आपल्या नित्यजीवनात स्थैर्य सुरक्षा असावी, इतकीच किमान अपेक्षा मतदार बाळगत असतो. त्याची पदोपदी निराशा करण्यातून कोणी निवडणूका जिंकत नाही. लोकसभा मतदानाने तोच धडा ममतांना दिलेला आहे. पण त्यातून सावरण्यापेक्षा त्या आत्महत्येच्या दिशेने धावत सुटलेल्या वाटतात. आणखी दिड वर्षाने बंगालच्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत आणि त्यात प्रचंड मोठ्या संख्येने व मतांनी पराभूत होण्याचीच त्यांची अपेक्षा असेल, तर त्या योग्य मार्गाने निघालेल्या आहेत. पण आपली सत्ता टिकवण्याची अपेक्षा असेल, तर मात्र त्यांनी चुकीच्या डावात आपले सर्वस्व पणाला लावले असेच म्हणावे लागेल. एक मात्र निश्चीत, मुख्यमंत्री कसा नसावा त्याचा वस्तुपाठ ममतांनी गेल्या वर्षभरात भारतीयांना सादर केला आहे.

फ़िदायीन विश्लेषक आवरा

कॉग्रेस पक्षाने म्हणजे त्यांच्या माध्यम प्रसिद्धी शाखेचे प्रमुख रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी तमाम पक्ष प्रवक्त्यांना कुठल्याही चॅनेलवर जायला किंवा पक्षाची बाजू मांडायला लोकसभा निकालानंतर प्रतिबंध घातला आहे. अर्थात तसे असले तरी विविध वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चा कायम चालू आहेत आणि तितक्याच आवेशात कॉग्रेसमधल्या खुळेपणाचे जोरदार समर्थन चालूच आहे. त्यातून कॉग्रेस पक्ष जनमानसात अधिकच हास्यास्पद करण्याचे काम अविरत चालू आहे. तुम्ही कुठल्याही इंग्रजी वा हिंदी वाहिन्यांवरच्या राजकीय चर्चा ऐकल्यात, तर त्यात गेली कित्येक वर्षे कोणी अधिकृत कॉग्रेस प्रवक्ता नसतो. पण काही पत्रकार किंवा राजकीय अभ्यासक विश्लेषक म्हणून पेश केलेले लोकच, कॉग्रेसचे समर्थक म्हणून बाजू लढवित असतात. तो नुसता खुळेपणा नसतो तर अनेकदा तर्कहीन व पक्षासाठी हानिकारक व कास्यास्पद असतो. त्याची किंमत अशा विश्लेषक अभ्यासकांना मोजावी लागत नसते. उदाहरणार्थ ‘चौकीदार चोर है’ असे आवेशात बोलणारे विश्लेषक आपण मागल्या तीनचार महिन्यार खुप बघितले. त्यामुळे मोदी वा भाजपाचे कुठलेही नुकसान झाले नाही. पण निवडणूकीत कॉग्रेसला मात्र ५२ जागांच्या पलिकडे झेप घेता आली नाही. ह्या अनधिकृत प्रवक्ते वा समर्थकांचा बंदोबस्त कॉग्रेसने केला नाही, तर तो पक्षा अधिकच गाळात जाणार आहे. आजच्या कॉग्रेस पक्षाचे नेमके वर्णन करायचे तर पाकिस्तानशी तुलना करता येईल. किर्गिजीस्थान या मध्य आशियाई देशात चालू असलेल्या संमेलनात पाकचे पंतप्रधान इम्रानखान ज्या दयनीय चेहर्‍याने वावरत आहेत, त्यापेक्षा इथे भारतात कॉग्रेसच्या नेत्यांची किंवा सोनिया प्रियंकांची स्थिती वेगळी आहे का? त्याला जबाबदार कोण आहे? थेट कॉग्रेस पक्ष त्याला जबाबदार नाही आणि काश्मिरात चाललेल्या अतिरेकालाही पाकिस्तान थेट जबाबदार नाही. पण तिथे ज्या उचापती होतात, त्याचे खापर पाकवर फ़ुटतेच ना? इथले तथाकथित विश्लेषक आणि तोयबाचे फ़िदायीन यात काय फ़रक आहे?

प्रत्येकवेळी काश्मिर वा भारतात कुठे अशा तोयबा किंवा मुजाहिदीनाने घातपात हिंसाचार केला, मग त्याची जबाबदारी पाकिस्तान झटकून टाकत असतो. नॉन स्टेट एक्टर अशी त्यांनी त्या आरोपींची विल्हेवाट लावलेली आहे. त्यातून भारतीय नागरिक व जवानांची हत्या होते. तो हिंसाचार पाकिस्तानच्या मदती्शिवाय होऊ शकत नाही, हे अवघ्या जगाला कळते. पाकने कितीही इन्कार केला, म्हणून सईद हाफ़ीज वा अझहर मसूद यांच्यावर जागतिक निर्बंध येण्याचे थांबलेले नाही आणि पाकची अर्थव्यवस्था डबघाईला जाण्यापासून रोखणे शक्य झालेले नाही. व्हायचे ते नुकसान पाकला होऊन गेलेले आहे. पण त्या सापळ्यातून बाहेर पडणे मात्र पाकनेत्यांना अजून साध्य झालेले नाही. नुसता इन्कार करून ते वेळ मारून नेत राहिले आहेत आणि पाकिस्तान अधिकच गाळात गेला आहे. त्यापेक्षा शतायुषी कॉग्रेस पक्षाची परिस्थिती कितीशी भिन्न आहे? आपले प्रवक्ते विविध वाहिन्यांवर न पाठवता विश्लेषक म्हणून पत्रकारांना पुढे करून कॉग्रेसने आपली अशी दुर्दशा करून घेतलेली आहे. त्यातून पळवाट म्हणून अधिकृत प्रवक्त्यांना बाजूला काढण्याने मोजक्या वाहिन्यांवरचे असे हास्यास्पद प्रकार थांबले असतील. पण व्यवहारात त्याही वाहिन्यांवर पोरकटपणाला मोकाट रान मिळालेले आहे. भाट पत्रकार किंवा कॉग्रेसचे खुळे समर्थन करण्यातून, अशा लोकांनी त्या पक्षाला सतत गाळात ढकलले आहे. त्यातून पक्षाची प्रतिमा खराब होत असते. जे कॉग्रेसचे आहे, तेच ममता, केजरीवाल किंवा इतर पक्षांच्याही बाबतीत झालेले आहे. काही उपटसुंभ पत्रकार कट्टर मोदीविरोधी आहेत आणि कसल्याही विषयात ते भाजपाच्या विरोधात भूमिका मांडताना, विरोधकांच्या चुकांचे समर्थन करतात. त्यातून त्या पक्षाची वाईट प्रतिमा जनतेसमोर जात असते आणि मग त्याची किंमत अशा पत्रकारांपेक्षा त्या पक्षाला मोजावी लागत असते. ममताही आता त्याच गाळात फ़सत चालल्या आहेत.

लोकसभा निवडणूकीपासून किंवा त्याच्याही आधॊपासून ममतांनी हुकूमशाही प्रवृत्तीने कारभार हाकलेला आहे. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालताना सीबीआयलाही विरोध करताना, त्यांची प्रतिमा अधिकाधिक मलीन होत गेली आणि त्याचे समर्थन त्यांच्या पक्षाच्या कोणा नेत्यापेक्षाही अशाच विश्लेषकांनी चालविले होते. आपल्या विरोधात कोणीही बोलला किंवा काहीही झाले; तरी त्याचे खापर भाजपाच्या माथी फ़ोडण्याचा अतिरेक ममतांनी केला. पण असे विश्लेषक त्याला उचलून धरत राहिले. हल्लीच कोलकात्याच्या कुठल्या मोठ्या इस्पितळात मृत रुग्णाच्या आप्तस्वकीयांनी डॉक्टरांना मारहाण केली. तर तिथे डॉक्टर मंडळींनी संप पुकारला. पण त्यांच्याकडे वळून नघायला ममतांना सवड मिळाली नाही आणि प्रकरण चिघळत गेले. तेव्हाही डॉक्टरांना चुचकारून शांत करता आले असते आणि त्यातली हवा निघून गेली असती. पण त्या डॉक्टरांच्या संपातही ममतांना भाजपाचे कारस्थान दिसले आणि तमाम विश्लेषक नावाच्या फ़िदायीन पत्रकारांनी ममतांच्या आक्रस्ताळेपणाचे समर्थन केले. त्यातून मग देशव्यापी डॉक्टरांनी संप पुकारला. यातली गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. विश्लेषक म्हणूज सादर होणारे पत्रकार तसे कुठल्या पक्षाला बांधील नाहीत. पण भाजपा विरोधाच्या आहारी जाऊन अशा खुळेपणाचेही समर्थन होत राहिले. त्यातून वाहिन्यांच्या चर्चेत भाजपाच्या प्रवक्त्याला घेरण्याचे डावपेच खुप यशस्वी झाले. पण आजवर कधी माध्यमातील लुटुपुटूच्या संघर्षातून निवडणूका जिंकल्या वा हरल्या गेलेल्या नाहीत. काहीकाळ दिशाभूल जरूर होऊ शकते. पण जो हास्यास्पद देखावा तयार होतो, त्यातून विरोधकांचीच प्रतिमा हास्यास्पद होऊन गेली. म्हणूनच विरोधकांसाठी असे अनधिकृत वा फ़िदायीन प्रवक्ते घातक ठरलेले आहेत. कारण त्यांच्यामुळे त्या पक्षाला चार मते अधिकची मिळत नाहीत. पण असलेले सहानुभूतीदारही पांगतात. हेच तर पाकिस्तानचेही झालेले आहे.

गेल्या पाच वर्षात विविध वाहिन्या व माध्यमात अशा अनधिकृत प्रवक्त्यांची खुप गर्दी झाली. त्यांना कॉग्रेस किंवा विरोधकांनी नेमलेले नसेल किंवा त्यांनीच परस्पर आगावूपणा केलेला असेल. तर त्यांना रोखण्याचे कामही त्या त्या पक्षांनी करायला हवे होते. कारण असे लोकच त्या पक्षांचे अधिक नुकसान करीत होते. पण त्यातले फ़ायदे बघून हे पक्ष गप्प राहिले आणि आता त्यांची अवस्था पाकिस्तानसारखी होऊन गेलेली आहे. किंबहूना त्यांच्या अशा आगावूपणाने विरोधी पक्षातल्या अनेक गटांचा खरा अजेंडा व भूमिकाही लोकांसमोर येऊ शकल्या नाहीत. त्यातले फ़ायदे बघितले जातात, तेव्हाच त्यातला संभाव्य तोटाही लक्षात घ्यायला हवा असतो. परंतु त्याचे भान कोणाला होते? त्यातच पाच वर्षे कशी निघून गेली, त्याचे कोणाला भान राहिले नाही आणि निकालानंतर बहुतांश पक्षांना कोमात जाण्याची पाळी आलेली आहे. चुका झाकून ठेवल्या म्हणून त्याचे परिणाम संपत नसतात. संसद हे सर्वात मोठे व्यासपीठ असते आणि लोकशाहीची खरी लढाई तिथेच लढावी लागते. तिथेच कामकाज बंद पाडण्यातून विरोधक मोदी सरकारला मुक्त रान देत राहिले. पाकिस्तानने आपला विकास प्रगत्ती साधण्यासाठी कुठले प्रयत्न केले नाही आणि भारताला पाण्यात बघण्यामध्ये धन्यता मानली. भारताला डिवचण्यासाठी जिहादींना प्रोत्साहन दिले. त्यांचा उद्देश पाकिस्तानचा विकास असा कधीच नव्हता. त्यांचा धर्मांधतेचा अजेंडा ते पुढे रेटत राहिले आणि भारताची तारांबळ बघण्यात पाकिस्तानची पाच दशके खर्ची पडली. कॉग्रेस आणि विरोधकांना माध्यमातील अशा फ़िदायीन विश्लेषक प्रवक्त्यांनी खुश केले. पण किंमत किती मोठी मोजावी लागली आहे? आताही पाकिस्तान त्यांना आवरायला राजी नाही आणि कॉग्रेसही अशा अनधिकृत विश्लेषक प्रवक्ते मंडळींना रोखणार नसेल, तर काय होणार ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

भाऊभक्तांविषयी थोडेसे

नाही म्हणता या सोशल मीडियात माझेही अनेक भक्त जन्माला आलेले आहेत. अर्थात भक्त आणि चहाते यात मी फ़रक करतो. चहाता आपण बोललेले लिहीलेले वाचून कौतुक करतो. पण भक्त आपल्यावर भक्ती करतो. म्हणजे त्याला आपल्यामध्ये काही दिव्यशक्ती असल्याचे भास होतात आणि त्याची आपल्या प्रत्येक शब्दावर श्रद्धा बसते. त्यामुळे घटना आपण म्हटल्यानेच घडली, असेही त्याला वाटू लागते. उदाहरणार्थ गेली पाच वर्षे पुन्हा नरेंद्र मोदींच बहूमताने निवडून येतील, असे राजकीय विश्लेषण मी करीत आलो. ते मोदी समर्थकांना आवडत होते आणि त्यांच्याकडून माझे सातत्याने कौतुक झाले. पण त्यांच्यापैकी काही मूठभर आणि माझ्या अशा विश्लेषणाचे काही कट्टर विरोधक आहेत, त्यांना मी भक्त समजतो. कारण घटना आपल्या क्रमाने घडत असते असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. भाऊ तोरसेकरने अमूक म्हटले आणि तसे घडले; अशी त्यांची ठाम श्रद्धा असते. त्यामुळेच अशा भक्तांपैकी मोदीचहाते असतील, त्यांना भाजपा वा मोदींच्या चुकांवर बोट ठेवलेले आवडत नाही. तर काही कडव्या मोदीत्रस्तांना केवळ भाऊ लिहीतो, म्हणूनच मोदी जिंकतात असे वाटत असते. म्हणून अधूनमधून तरी मोदींच्या विरोधातले चार शब्द माझ्याकडून ऐकायची घाई झालेली असते. त्यांनाच मी भाऊभक्त संबोधतो. कारण असे काहीही मी विरोधात लिहील्याने मोदी पराभूत होणार नसतात आणि माझ्या लिहीण्याने वा बोलण्याने त्यांना विजय मिळण्याची बिलकुल शक्यता नसते. अशा राजकीय वाटचालीत विविध पक्ष वा नेते आपल्या परीने जे काही कृत्य करीत असतात, त्यांचे परिणाम काय होतील, याचा अंदाज मी व्यक्त करीत असतो. किंवा त्यातले लाभ वा तोटे मी निर्देशित करीत असतो. त्यातून त्यांनी धडा घेतला, तर त्यांचे लाभ वाढू शकतात वा तोटे कमी होऊ शकतात. घटनाक्रमाला कलाटणीही देणे मला नव्हेतर त्यांनाच शक्य असते. पण भक्तांना हे कोणी सांगावे?

जसे यातले अनेकजण माझे भक्त असतात, तसेच त्यांचेही काही खास देवदूतही असतात. अशा देवदुतांचा शब्द त्यांना प्रमाण वाटत असतो. भक्त कुठलाही असो, त्याला आपली बुद्धी वापरायची नसते. किंवा आपली बुद्धी वा मेंदू वापरण्याची भिती सतावत असते. कारण प्रत्येक व्यक्तीला जो मेंदू दिलेला आहे, त्यात आपापली विचार विश्लेषण करण्याची क्षमता पुर्णपणे असते. सवाल समोरच्या घटना व वस्तुस्थिती बघून विचारपुर्वक आपले निष्कर्ष काढण्यापुरता मर्यादित असतो. पण भक्तांना स्वत:च्या मेंदूला शीण द्यायचा नसतो आणि त्यांना शालेय गाईडप्रमाणे तयार उत्तरे हवी असतात. त्यातल्या उत्तरांचा रट्टा मारून अनेक विद्यार्थी जसे परिक्षेला सामोरे जातात, तशी या भक्तांची अवस्था असते. म्हणूनच शेखर गुप्ता, किंवा राजदीप अशा नावाजलेल्या पत्रकार विश्लेषकांनी मोदींवर आळ घेतला, की असे भक्तगण खुश होतात. त्याची पुनरावृत्ती सुरू करतात. अशा सोशल मीडियातील हजारो भक्तांची आता वाचा बसलेली आहे. कारण निवडणूक निकालांनी त्यांनाच तोंडघशी पाडलेले आहे. आता शेखर गुप्ता म्हणतात, मोदी सरकारच्या कामाचे सामान्य गरीबांना मिळालेले लाभ आमच्या डोळ्यांना दिसत होते. पण आम्हाला बघायचेच नव्हते. मुद्दा गुप्तांचा नाहीच. त्यांच्या भक्तांचा आहे. त्यांच्यावर विसंबून व आपले डोळे झाकून ज्यांनी मागल्या वर्षभरात मोदी सरकारच्या विरोधात खोटेनाटे अपप्रचार केले, त्या दिव्यस्पंदना, स्वराभास्कर अशा लोकांचे काय? त्यांच्या ट्वीट वा पोस्ट मिटक्या मारीत पुढे सरकवणार्‍यांचे काय? ते अकारण मुर्ख ठरले ना? बाकीच्यांचे सोडून द्या. कॉग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधींचे काय? त्यांनी जे बिनबुडाचे आरोप राफ़ायल प्रकरणात केले आणि त्यांचे गुणगान अरूण शौरी, यशवंत सिन्हांनी केले. त्यावर राहुल विसंबून राहिले आणि कॉग्रेसला त्याची ऐन लोकसभा निवडणूकीत मोठी किंमत मोजावी लागली त्याचे काय?

या लोकसभा निकालाचा सर्वात मोठा धडा कुठला असेल, तर तो भक्तीमार्गाचा आहे. उठसूट कोणावरही मोदीभक्त म्हणून चिखलफ़ेक करणार्‍या शहाण्यांना पुरोगामी भगतांनी मुर्ख बनवले, तो मोठा धडा आहे. कारण अशा लोकांनी राहुलसहीत तमाम मोदीत्रस्तांना आपापला मेंदू वापरण्यास प्रतिबंध घातला होता. भक्तीला जुंपले होते. आपले डोके वा मेंदू बुद्धी वापरण्यापासून वंचित ठेवले होते. अन्यथा अशा मोदी विरोधकांनीही शहा-मोदी ज्या कोट्यवधी लाभार्थींकडे लक्ष वेधत होते, तिकडे वळून बघितले असते. अनेक कॉग्रेस नेते कार्यकर्त्यांनी राहुलना हटकून बिनबुडाच्या आरोपापासून बाजूला केले असते. मोफ़तची गॅसजोडणी, वीजपुरवठा, शौचालये किंवा शून्य जमेची बॅन्क खाती, यांचा मतदारावर पडलेला प्रभाव त्यांनाही बघता आला असता. त्याच्या विरोधात बोलून लिहून मतदाराला डिवचण्याचे पाप अशा मोदीत्रस्तांकडून झाले नसते. उदाहरणार्थ प्रदीप गुप्ता नावाचा चाचणीकर्ता आहे आणि त्याने १९ मे रोजी दिलेला एक्झीटपोल शंभर टक्के खरा ठरला. पण त्याच्यावरच भाजपाच्या चमचेगिरीचा आरोप तीन दिवस होत राहिला. नंतर त्याची एक मुलाखत न्युज एक्स नावाच्या वाहिनीवर शीला भट्ट यांनी घेतली आणि त्यांच्यातला संवाद त्याची साक्ष आहे. शीलाने त्याला नोटाबंदीमुळे लोक नाराज असल्याचे प्रतिबिंब मतदानात कशाला पडले नाही, असा प्रश्न केला. तर तो उत्तरला ६७ टक्के मतदार त्या नोटाबंदीवर खुश होता. काळापैशाच्या जोरावर मुजोरी करणार्‍यांना त्या निर्णयाने जमिनीवर आणल्याने सामान्य लोक सुखावले होते. बदलण्या इतक्या नोटा त्यांच्यापाशी नव्हत्या आणि त्यांची कुठलीही पळापळ झाली नाही. पण काळ्यापैशावर मौज करणार्‍यांची तारांबळ बघताना, अशा करोडो लोकांना सूडबुद्धीचे सुख अनुभवता आले. हे सत्य किती मोदीत्रस्त बघू शकले? नोटाबंदीविरुद्ध झालेल्या टिकेचा मतदारावर काय परिणाम झाला?

६७ टक्के लोक त्यावर खुश होते, म्हणूनच त्या विषयावर विरुद्ध बोलणारे त्या प्रचंड लोकसंख्येला आपलेही शत्रू वाटले. तेही लोकांसाठी काळापैसावाले होऊन गेले. असा मतदार पर्यायाने मोदींकडे ढकलला गेला, असे प्रदीप गुप्ता सांगत होता. ते स्विकारणेही शीला भट्टला अशक्य झाले होते. याला भक्ती म्हणतात. ल्युटियन्स दिल्लीतल्या मुठभर बुद्धीमंतांनी पसरवलेली अफ़वा म्हणजे ब्रह्मवाक्य समजून बसलेल्यांना; सत्य बघण्याची वा तपासण्याची इच्छाही उरत नाही. त्याला भक्ती म्हणता येईल. तिथून ही फ़सगत सुरू होते. अशाच अनेकांना असे वाटते, की भाऊने लिहीले म्हणून मोदी वा भाजपा जिंकतो. त्यानेच मोदींच्या विरोधात लिहीले बोलले तर मग मोदी पराभूत होऊ शकतात. हा अशा अंधश्रद्धेचा दुसरा भाग असतो. सगळा मीडिया मोदींच्या पराभवाचे चाचणी घेऊन आकडे सांगत असतानाही मोदींचा पराभव होऊ शकला नाही. तसाच भाऊच्या भाकितामुळेही मोदींचा विजय होत नसतो. मोदींचे काम, भाजपाची लढण्याची सज्जता, शहांनी उभारलेली मतदान केंद्रापर्यंतची संघटना आणि त्याला तुल्यबळ उत्तर देण्याबाबतीत विरोधकांची निष्क्रीयता; यांचे सार काढूनच मोदी विजयाचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. नुसती भविष्यवाणी म्हणजे वरदान असू शकत नाही. किंबहूना त्यातली भाजपाची जमेची बाजू व विरोधकांची दुबळी बाजू मी नेमकी मांडत होतो. त्याचा तौलनिक अभ्यास करून वा निदान ते समजून घेतले असते, तरी मोदीत्रस्तांना भाजपाला चोख उत्तर देता आले असते. राहुल गांधींना मुर्खपणा करण्यापासून रोखता आले असते. पण तेही भक्तीत विलीन झाल्यावर मोदींचा विजय सुरळीत व सोपा झालेला होता. माणसे आपली बुद्धी वापरायला भितात किंवा टाळतात, तेव्हा त्यांना खेळवणे सोपे जाते. राहुल गांधी म्हणूनच मोदींच्या हातचे खेळणे झाले आणि त्यांच्या माध्यमातून तमाम विरोधकांना झुलवणे सहजशक्य झाले.

शत्रूशी लढताना त्याच्या दुबळ्या बाजूवर हल्ला केला जातो. चढाई केली जाते. इथे उलटा किस्सा दिसेल. सोशल मीडिया किंवा मुख्य माध्यमातूनही भाजपा व मोदींच्या सशक्त बाजूवर जोरदार हल्ले चालले होते. शौचालय किंवा गॅसजोडणी अशा जमेच्या बाजू मोदी सांगत होते, तर अमित शहा लाभार्थींचा कित्येक कोटींचा आकडा सांगत होते. तो आकडा खोटा ठरवण्यासाठी बुद्धी खर्ची घातली जात होती. त्याची उलटी बाजू अशी, की अविष्कार स्वातंत्र्य, संविधान किंवा लोकशाही अशा जनतेच्या जीवनात काडीमात्र जिव्हाळ्याच्या नसलेल्या गोष्टींवर असे बुद्धीमंत व त्यांचे भक्त जोर देत राहिले. त्यातून खर्‍याखुर्‍या मतदाराला त्यांनी लाथाडण्यातच धन्यता मानली आणि त्यांची पाठ शेखर गुप्ता किंवा तत्सम लोक थोपटत राहिले. त्यामुळे मोदी-शहांचे काम सोपे झाले होते. आताही निकालाचा खरा अर्थ समजून घेण्यापेक्षा इव्हीएम किंवा अन्य गोष्टींवर झोड उठवून खर्‍या प्रश्नांना बगल दिली गेली आहे. ज्यांना आपल्या चुका शोधता वा समजून घेता येत नाहीत, त्यांना भक्त म्हणतात. काहीतरी किमया व्हावी किंवा जादू चालावी; अशी अपेक्षा करून आशाळभूत प्रतिक्षा करणार्‍या निष्क्रीय लोकांना अपयशाखेरीज अन्य काही मिळू शकत नाही. तरीही ज्यांना जाग येत नाहीत वा डोळे उघडत नाहीत, ते खरेखुरे अंधश्रद्ध व अंधभक्त असतात. ते नशिबाला दोष लावतात किंवा दैवी हस्तक्षेपाची प्रतिक्षा करतात. हल्ली अशा भगतगणांना पुरोगामी समजले जाते. हे असेच चालत राहिले. तर २०२४ सुद्धा मोदी-शहा वा भाजपासाठी आव्हान असू शकणार नाही. अर्थात यापेक्षा वेगळाच काही पर्याय भाजपासाठी राजकारणात उभा रहाणार नाही, असेही नाही. पण एक गोष्ट निश्चीत. प्रचलीत राजकारणातील पुरोगामी, सेक्युलर किवा बुद्धीमंत म्हणून जे कोणी समोर आहेत, त्यांच्यापेक्षा वेगळा नवा पर्याय यावा लागेल. अंधभक्तीच्या मार्गाने व्यवहारी राजकारण चालत नसते.

भुरट्यांचे पुरोगामी बळी

साधारण १९६०-७० च्या दशकात आपल्या विरोधकांच्या सभेत गोंधळ घालण्यासाठी वापरली जाणारी युक्ती म्हणजे गुपचूप गर्दीत उंदिर सोडुन द्यायचा. मग तिथे बसून सभा ऐकणार्‍या गर्दीत एकच गोंधळ उडायचा आणि किंकाळ्या, गोंगाट व धावपळ माजायची. नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या निकालानंतर तथाकथित विरोधकांच्या गोटाचॊ मोदी-शहा जोडीने अशीच तारांबळ उडवून दिलेली आहे, झाले काय व कसे, तेच कोणाच्या मेंदूत शिरताना दिसत नाही. कालपर्यंत मोदी भाजपाला बहूमतापासून व पर्यायाने सत्तेपासून वंचित ठेवण्याच्या गमजा करणार्‍यांना आपण नेमके कुठे फ़सलो; त्याचा अंदाजही बांधणे आज अशक्य झाले आहे. मग एकमेकांवर दोषारोप करण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. त्यात फ़क्त प्रत्यक्ष निवडणूका लढलेले कॉग्रेस इत्यादी पुरोगामी पक्षांचाच समावेश नाही, तर तथाकथित राजकीय विश्लेषक, अभ्यासक व विचारवंतांचाही समावेश आहे. किंबहूना जो कोणी स्वत:ला पुरोगामी म्हणवतो, अशा प्रत्येकाची तारांबळ उडालेली आहे.  हळुहळू आपापल्या परीने असा भामटा आपल्या खोटेपणाची कबुली द्यायला पुढे येतो आहे. उलट ज्यांना तितकीही अब्रु झाकण्याची हिंमत नाही, ते मतदानयंत्र वा बाकी कोणावर तरी आरोप करून आपली अब्रु झाकल्याचा खेळ करीत बसले आहेत. त्यात शेखर गुप्ता या दिग्गजाचा समावेश होतो. पन्नास वर्षे दिल्लीत पत्रकारिता केलेले शेखर गुप्ता, खुलेपणाने मान्य करतात की आपण पत्रकारिता करीत नव्हतो. तर मोदी हटाव मोहिमेचे सुत्रसंचालन करीत असल्याची साक्ष देतात. अशा भुरट्यांचा एक परिसंवाद युट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यातले काही कबुली देतात, तर काहीजण आडोसे घेऊन मतदारालाच गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत घसरले आहेत. स्वत:ला विचार करणारे समजताना, यांची बुद्धी किती रसातळाला गेली आहे, त्याचा इतका मोठा पुरावा दुसरा कुठला असू शकत नाही.

याच परिसंवादात बोलताना योगेंद्र यादव नावाचे प्राध्यापक मतदाराला थेट मुर्ख ठरवून त्याची कॉलर पकडण्यापर्यंत मजल मारतात. म्हणजे प्रत्यक्ष कॉलर पकडत नाहीत, तर तशी भाषा वापरतात. कारण त्यांनी म्हणे एक पत्रक काढून गुरूग्राम या औद्योगिक महानगरात मोदींना पराभूत करण्याचे आवाहन केलेले होते. पण प्रत्यक्षात मतदाराने त्यांच्याकडे ढुंकूनही न बघता, भाजपाला मते दिली. म्हणून यादव खवळले आहेत. मजेची गोष्ट म्हणजे दिर्घकाळ प्राध्यापकी व संशोधन करण्यात आयुष्य खर्ची घातलेल्या यादवांना मागल्या पाच वर्षात राजकारणातला नेता होण्याचे वेध लागले. म्हणूनच लोकपाल आंदोलनाचा तमाशा उभा करून राजकारणात आलेल्या केजरीवाल यांच्यासोबत यादव यांनी आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला होता. तेव्हा त्यांचा मतदाराच्या मुर्खपणावर पुर्ण विश्वास होता. किंबहूना केजरीवाल यांच्यात त्यांना देशाचे नेतृत्व करण्याचे अपुर्व गुण आढळले होते. पण दोनतीन वर्षातच त्यांचा पुर्ण भ्रमनिरास झाला आणि ढुंगणावर लाथ मारून केजरीवालनी हाकलून लावलेले यादव, आजकाल विविध वाहिन्यांवर आपल्या अकलेची मुक्ताफ़ळे उधळत असतात. पण पाच वर्षापुर्वी त्यांना आम आदमी पक्षाने हरयाणाचा मुख्यमंत्री म्हणून मुक्रर केलेले होते. तेही मोठ्या उत्साहात तिकडे जाऊन उमेदवार झालेले होते. मात्र मतदाराचा हिसका समजल्यावर त्यांना थोडी अक्कल आली. पण तरीही त्यांनी केजरीवालची साथ सोडलेली नव्हती. त्यांना केजरीवाल मोठा प्रेषित वाटला होता. ज्याला इतक्या जवळून केजरीवाल नावाचा भामटा ओळखता येत नसेल, त्याची कींव करावी तितकी थोडी आहे. अशा लोकांना लोकशाही कितपत कळते आणि राजकारणाची कितीशी समज आहे, त्याचेही उत्तर अशा गोष्टीतून लक्षात येऊ शकते. अशा यादवना मोदींना पुन्हा बहूमत देणारा मतदार बेअक्कल वाटतो आणि कॉग्रेस मरावी असेही वाटते.

लोकशाहीत दुसर्‍याच्या मताचा आदर करावा इतकाही संयम नसलेल्या व्यक्तीला विचारवंत कशाला म्हणायचे, त्याचे उत्तर कोणी देऊ शकेल काय? दिल्लीकरांच्या बोकांडी केजरीवाल आणून बसवण्याचे पाप आपल्याकडून घडल्याची प्रामाणिक कबुली देण्याची हिंमत नाही, त्यांच्यापाशी बाकीच्या बाबतीत कितीशी सच्चाई असू शकते? भाजपाने वा अन्य कुठल्या पक्षाने दिर्घकाळ संघटना बांधलेली आहे, त्यासाठी कित्येक वर्षे कार्यकर्ते झटलेले असतात. यादव यांच्यासारखे भुरटे माध्यमात झळकून एका दिवसात विचारवंत म्हणून उगवतात आणि मतदाराला गुन्हेगार ठरवू बघतात,. ती खर्‍या लोकशाहीची गळचेपी असते. कॉग्रेस असो किंवा भाजपा यांच्या तुलनेत केजरीवाल हा दिल्लीतला भामटाच होता. पण त्याला यादव किंवा माध्यमांनी जनतेच्या माथी मारले. अन्यथा दिल्लीची इतकी दुर्दशा झाली नसती. पण हाच राजधानीतूल बुद्धीमंत विचारवंतांचा खेळ असतो. आपण ज्या दगडाला शेंदूर फ़ासू, त्याला देशातील जनतेने देव मानावे, त्याच्या चरणी माथा टेकावा; अशी त्याची अपेक्षा व आग्रह असतो. तो मान्य झाला नाही, मग ते सामान्य जनतेला मुर्ख ठरवण्यापर्यंत उद्धटपणा करू शकतात. त्यातून ते सहजगत्या संविधान व त्याचा निर्माता असलेल्या बाबासाहेबांची अवहेलनाही करीत असतात. कारण ज्या मतदाराची हेटाळणी चालू आहे, त्याला मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. त्यालाच मुर्ख ठरवणे म्हणजे प्रत्यक्षात बाबासाहेबांच्या प्रौढ मतदान हक्कावरच चिखलफ़ेक करणे आहे. पण हे सर्व चालून जाते. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की संविधान बचाव म्हणून टाहो फ़ोडणारेच व्यवहारात संविधान पायदळी तुडवायला सिद्ध झालेले आहेत. त्यांच्या सोयीचे असेल, तेव्हा संविधान पवित्र असते आणि सर्वोपरी असते. उलट त्यांनाच अडचणीचे ठरू लागले, मग त्यांना संविधानाची पर्वा नसते. एकूण या निवडणूक निकालांनी अशा तमाम भोंदू विचारवंतांचे पुरते वस्त्रहरण केलेले आहे.

त्या परिसंवादात मोदींना पुन्हा बहूमत कशाला मिळाले व त्यांनी पाच वर्षात जनतेला भावलेले कुठले काम केले; त्याची जंत्री शेखर गुप्ता यांनी दिली. मतदारांच्या भेटी घेत असताना लोकांना प्रथमच भारत सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ मिळालेले आपल्याला दिसत होते आणि लोकही सांगत होते. पण आपल्याला मोदींच्या त्या प्रामाणिक कामाचे पुरावे नकोच होते. उलट मोदींना नाकर्ते वा निरूपयोगी ठरवण्यासाठीचे पुरावे आपण शोधत होतो, असे शेखर गुप्ता यांनी प्रामाणिकपणे कबुल तरी केले. मुद्रा योजनेनुसार ५० हजार रुपयांचे कर्ज मिळालेला एक दलित उद्यमी गुप्ता यांना भेटला. दिल्लीला परतल्यावर त्यांनी मुद्रा योजनेची माहिती मिळवली. त्यातले तथ्य त्यांना तेव्हाच कळले. पण निकालापुर्वी ते सत्य बोलायची हिंमत गुप्ता यांना झालेली नव्हती. ही पुरोगामी दहशत आहे. मोदींना गुन्हेगार घोषित केलेले आहे, तर त्याच्या निरपराधी असण्याचा किंवा चांगल्या कामाचा हवाला द्यायला पुढे येणे, हा पुरोगामी गुन्हा असतो. म्हणूनच गुप्ता यांना दिसलेले सत्य बघायची हिंमत झाली नाही, किंवा उमजलेले सत्य सांगण्याचे धाडस झाले नाही. याचा थोडक्यात सारांश इतकाच आहे, की अशा तमाम पुरोगामी पत्रकारांनी आपापली पत्रकारिता गुंडाळून ठेवलेली होती आणि मोदी विरोधात आघाड्या उघडल्या होत्या. लोकांच्या मनात खोटे भरवण्याचा उद्योग चालविला होता. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने पुरोगामी जगातले शहाणे वगळता, सामान्य जनता भुलली नाही आणि व्हायचे तेच झाले. बिचारे पुरोगामी पक्ष अशा अपप्रचाराला बळी पडले. अन्यथा मोदींना इतका मोठा विजय मिळाला नसता आणि हुरळलेल्या पुरोगामी पक्षांचे इतके लज्जास्पद पराभव झाले नसते. महागठबंधनाची अब्रु चव्हाट्यावर आली नसती, किंवा राहुलसह कॉग्रेस पक्षाला इतके हास्यास्पद नामुष्कीला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. या निवडणूकीत खरा पराभव कोणाचा झाला असेल?

बारकाईने बघितले तर या निवडणूकीने पुरोगामी सेक्युलर म्हणून मिरवणारे पत्रकार, अर्धवट विचारवंत, कलावंत किंवा उच्चभ्रू प्राध्यापक; यांचा दारूण पराभव झालेला आहे. ते राजकारणात नसतात, पण राजकारण्यांवर हुकूमत गाजवित असतात. उठसुट शापवाणी उच्चारण्याचा धाक घालून समाजाला ओलिस ठेवणार्‍या या मुठभराचा मोदींनी फ़ज्जा उडवला आहे. ही मंडळी समाजात असंतोष माजवण्याचा धाक घालून राज्यकर्त्यांना नमवित असतात आणि आपली मनमानी लादत असतात. अशा दरबारी भामट्यांचा खरा पराभव मोदींनी केला आहे. खरे तर अशा भामट्यांना मोदींशी दगाफ़टका करायचा होता. पण त्यांनी उभारलेल्या मायाजालामध्ये पुरोगामी फ़सत गेले. आणि त्यांनाच मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. गठबंधनाचा बागुलबुवा समाजवादी पक्षाला महागात पडला. कॉग्रेसला प्रियंका गांधी यांचा हुकमाचा पत्ता पुढल्या निवडणूणूकीपर्यंत राखुन ठेवता आला असता, तो आताच वाया घालवावा लागला आहे. देवेगौडा, कुमारस्वामी, चंद्राबाबू नायडू, ममता अशा भुलभुलैयाला फ़सले आणि त्यांचे व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले. अशा माध्यमांनी उभ्या केलेल्या मोदींसाठीच्या सापळ्यात अनेक प्रादेशिक पक्ष व पुरोगामी पक्ष अलगद अडकत गेले आणि खुद्द मोदी-शहा भाजपा त्यापासून अलिप्त राहिल्याने त्यांचा लाभ झाला. आज हे लोक आपल्या पापाची कबुली देत असतील. तर त्यांनी मतदारापेक्षाही बिचार्‍या बावळट पुरोगामी पक्षांची जाहिरपणे माफ़ी मागायला हवी. कारण या निर्बुद्ध विचारवंत अभ्यासकांमुळे त्या पुरोगामी पक्षांच्या संघटना व आजवरच्या कामाला मोठा फ़टका बसला आहे आणि तो नजिकच्या काळात भरून येण्यासारखा नाही. अशा लोकांच्या कल्पना व गमजांनी लाखो कार्यकर्त्यांचा मुखभंग केला आहे. त्याची किंमत पैशात मोजता येणारी नाही. यातून पुन्हा उभारी घेऊन उभे रहाण्यासाठी त्या पक्षांना व संघटनांना काही वर्षे खर्ची घालावी लागणार आहेत. कारण अशा भुरट्यांसाठी एक राजकीय प्रयोग झाला, पण त्या त्या पक्ष व कार्यकर्त्यांसाठी अस्तित्वावर घाला पडला आहे.