चावून दातओठ, खातो कुबेर पोहे

अखेरीस निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणुका कोरोनाचे संकट असतानाही उरकून घेण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील घटनात्मक पेच सुटलेला आहे. खरेतर त्याला सत्ताधारी आघाडी प्रामुख्याने जबाबदार आहे. जेव्हा युती मोडून सरकार स्थापन केले, तेव्हाच तातडीने उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा विषय संपवायला हवा होता. तर अशी पाळी आली नसती. कोरोना आधी आमंत्रण देऊन येत नसतो. पण तिथे मुळात झालेली चुक कशामुळे झाली, त्याचा उहापोह कुठलाही संपादक करीत नाही, तेव्हा त्याची पत्रकारिता संपून वकिली सुरू झालेली असते. खरेच भाजपाला यात राजकारण खेळायचे असते, तर आताही राज्यपालांनी पुढाकार घेऊन त्यात तोडगा काढला नसता. पण विषय कुठलाही असो, त्यात भाजपाला गुन्हेगार ठरवणे किंवा मोदी सरकार आल्यापासून देशाच्या राजकारणाचा विचका झाल्याचे सिद्ध करणेम; इतकीच इतिकर्तव्यता उरली असेल तर यापेक्षा काय वेगळे व्हायचे? अन्यथा लोकसत्ता वा महाराष्ट्र टाईम्स अशा दोन प्रमुख वृत्तपत्रांनी संपादकीय लिहून राज्यपाल कोश्यारींना लक्ष्य केले नसते. एक मात्र मान्य करावे लागेल, हल्ली बहुतांश मराठी वर्तमानपत्रांचे संपादक कपील सिब्बलशी स्पर्धा करू शकण्याइतके घटनातज्ञ वा कायदेपंडीत होऊन गेलेले आहेत. अन्यथा राज्यपाल घटनेचा राखणदार म्हणून राज्यात काम करतो, याचेही भान त्यांनी सोडले नसते. नामनियुक्त व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्याचा संकेत नाही. कायद्याच्या शब्दाबरोबरच त्यातला आशयही जपला गेला पाहिजे, याचे भान संपादकांना न ठेवण्याची मुभा असली तरी राज्यपालांना नसते. अग्रलेख मागे घेण्याचे पराक्रम करणार्‍यांना आपण काय लिहीत आहोत, याचेही भान नसते. तर त्यांनी किती लांब जिभ करून बोलावे लिहावे, यालाही मर्यादा कुठे असतात? पण त्या मर्यादा सभ्य लोकांसाठी असतात. आजकाल संपादकांना लज्जेतूनही सुटका मिळालेली असावी. अन्यथा कोश्यारी यांच्यावर दोषारोप करण्याचे काहीही कारण नव्हते.

ज्या विषयावरून हा गदारोळ माजलेला आहे. त्यातून एक वाईट पायंडा निर्माण झाला असता. आधी मुख्यमंत्री व्हायचे आणि मग आपल्यालाच आमदारही नेमून घ्यायचे, हा पायंडा चुकीचा आहे. पण तसे यापुर्वीही घडल्याचे मटाच्या संपादकांनी इतिहासातून शोधून काढलेले आहे. त्यातले आपल्याला हवे तितके सांगायचे आणि जिथे बेशरमपणा उघडा पडेल तिथे झाकायचे. ही पत्रकारिता नसते तर शुद्ध बदमाशी असते. १९५२ सालात मद्रास प्रांतामध्ये सी. राजगोपालाचारी हे आमदार नसताना आघाडी जमवून मुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यांना निवडणूक लढवायची नव्हती. म्हणून त्यांनी राज्यपालांकडून आपली आमदार म्हणून नियुक्ती करून घेतली. इथपर्यंत सत्य आहे. पण त्यामुळे पंतप्रधान नेहरूही संतापले होते आणि त्यांनी राज्यपालांसह राजाजींबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी कोणी सांगायची? अशा रितीने सत्तेला चिकटून रहाण्यासाठी वाटेल ते करणे अयोग्य आहे, असा नाराजीचा सुर नेहरूंनी लावला होता. पण राजाजींनी त्यांनाही दाद दिली नाही. म्हणजेच कॉग्रेस पक्षालाही राज्यपाल नियुक्त आमदारानेच मुख्यमंत्री होणे शरमेची गोष्ट वाटली होती. ते मटाच्या संपादकांना तीच अभिमानास्पद गोष्ट वाटते. नागरिक सुधारणा कायद्यावर जगभर वाटेल ते बरळून झाल्यावर कपील सिब्बल राज्यसभेत मात्र त्यामुळे कुणाच्याही नागरिकत्वाला धोका नसल्याची कबुली देतात. पण जनतेच्या कोर्टात मात्र अर्धसत्य बोलतात. मग मटाचा असला अग्रलेख तब्बल सिब्बल शैलीतला नाही काय? राजाजींनी नियुक्त आमदार असून मुख्यमंत्रीपदी रहाणे लज्जास्पद होते आणि हे संपादक मजकूर ती कशी प्रतिष्ठेची वा अब्रुदार बाब असल्याप्रमाणे उदाहरण म्हणून पेश करीत आहेत. सुदैवाने कोश्यारी तितके पुरोगामी सभ्य नाहीत. म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पेचातून बाहेर काढण्यासाठी सभ्य व कायदेशीर मार्ग शोधला आहे. कारण राज्यपालांनीच लिहीलेल्या पत्रामुळे निवडणूक आयोगाने परिषदेची निवडणूक अलिकडे आणून वेळेत आमदारकीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. कारण कोश्यारी कधी लोकसत्तेचे संपादक नव्हते ना?

ज्यांना आपला रोजचा अग्रलेखही विचारपुर्वक लिहीता येत नाही आणि छापून आल्यावर दोनचार दिवसांनी कंबरेत लाथा बसल्यावर तोच अग्रलेख मागे घ्यायचीही लाजलज्जा उरलेली नाही, असे लोक आजकाल प्रतिष्ठीत म्हणून उजळमाथ्याने वावरत असतात. मग कोश्यारींना राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा राखून काम करणे अवघडच होणार ना? लोकसत्ताचे संपादक झाल्यापासून कुबेर अकस्मात ‘कुमारा’वस्थेत गेलेले आहेत. त्यामुळे रोजच्या रोज संघ वा भाजपाच्या विरोधात गरळ ओकल्याखेरीज त्यांना अन्न पचत नाही. शिवाय अवेळी कुमारावस्थेत गेल्यावर अवघे जग वृद्धाश्रमात भरती झालेले वाटल्यासही नवल नाही. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील घटनात्मक पेचप्रसंग समजून घेता आला नाही. किंवा त्यातली राजकीय गुंतागुंत समजणे शक्यच नव्हते. इथेच तर या असंतांच्या संताचे दोहे सुरू होतात. आपल्याला ज्याचा गंध नाही वा आकलनाच्या पलिकडली गोष्ट आहे म्हटल्यावर कुबेरांना शांत बसवत नाही. ते हिरीरीने आपली नसलेली अक्कल पाजळायला पुढे सरसावतात. यापुर्वी नियुक्त आमदाराने मुख्यमंत्री होण्याचा एकच दाखला ‘मटा’ने सादर केला. तोही कुबेरांच्या गावी नाही आणि त्यात सहभागी असल्याने खुद्द पहिले पंतप्रधान नेहरू कशाला प्रक्षुब्ध झाले तेही ठाऊक असण्याचा संबंधच येत नाही. अशा रितीने राजाजी सत्तेला चिकटून बसले म्हणजे चुकीचा संदेश जातो, असे म्हणत नेहरूंनी विरोध केला होता. म्हणजेच नेहरूंनाही लज्जास्पद गोष्ट वाटली व त्यांनी राज्यपालांची हजामत केली होती. ते कुबेरांना अभिमानास्पद वाटते. त्यावरूनच वृद्धाश्रमात जाण्याची पातळी कोणी गाठली, हे लक्षात येऊ शकते. पण घटनाक्रम बघितला तर पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहांनी मध्यममार्ग शोधलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना साकडे घातल्यावरच तो तोडगा निघू शकला आहे. गेले दोनतीन आठवडे अर्धवट संपादक व सल्लागारांच्या नादी लागून मुख्यमंत्रीच गोत्यात आलेले होते. पण तोडगा काय आणि तोच कसा प्रतिष्ठीत आहे, ते समजायला आपली बुद्धी शाबुत असायला हवी ना?

आजवरचे वा आजचे राज्यपाल किती नालायक वा टाकावू आहेत, असे पोटतिडकीने लिहीताना आपणही संपादक म्हणून कसे कणाहीन आहोत, त्याचे भान कसे उरत नाही? राजभवनातून राजकारण खुप पुर्वी अगदी नेहरूंच्याच काळापासून सुरू झालेले होते आणि आता ती संसदीय लोकशाहीची परंपरा झालेली आहे. राज्यात महायुतीतून निवडून येऊन विरोधात लढलेल्या दोन्ही कॉग्रेस सोबत सत्तेची भागिदारी करण्यातली सभ्यता ज्यांना भावलेली आहे, त्यांच्या सभ्यतेचा दाखला वेगळा देण्याची गरज नाही. गेल्या दहाबारा वर्षातले आपलेच अग्रलेख वा लेख काढून कुबेर वा अन्य संपादक विश्लेषकांनी नव्याने वाचावेत. दोन महिन्यांवर पावसाळा आलेला आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबई ठाण्यातली दुर्दशा अगत्याने खरडून लिहीताना शिवसेनेने पंचवीस वर्षात दोन्ही महानगरांचा कसा सत्यानाश करून टाकला, ते मिटक्या मारीत सांगणारे हेच संपादक आहेत ना? आताही कोरोनाच्या काळात सर्वाधिक बाधा व मृत्यूचे आकडे महाराष्ट्रातील असताना त्याच पत्रकार संपादकांना उद्धवरावांचे ‘उत्तम प्रशासन’ नजरेत भरू लागलेले आहे. त्यांच्या अकलेची बरोबरी इतर कोणाला करता येईल? छान आहे. आहे चालू राहूदे. पावसाळा पन्नास दिवसांवर आहे आणि मुंबईचे हॉटस्पॉट पाण्यात बुडतील, तेव्हा बघता येईल. कारण कोरोनाचा विळखा मुंबईला जितका बसलेला आहे, तो नजिकच्या काळात सैल होण्याची बिलकुल शक्यता नाही आणि त्याचे सत्य अग्रलेख वा बातम्यातून झाकले म्हणून संपणारे नाही. भरती होणारे रुग्ण, मृतांची संख्या व हळुहळू वाढत्या संख्येने सापडणारे कोरोनाबाधीत अग्रलेखातून थोपवता येणारे नाहीत. आज कितीही इच्छा असून आघाडीतील मित्र पक्षांच्या उचापतखोरांमुळे उद्धवराव त्याला पायबंद घालू शकलेले नाहीत. ते सत्य नाकारले म्हणून परिणाम संपत नसतात. ते जुन जुलैमध्ये समोर येणार आहेत. त्याचा ‘सामना’ कोण करणार आहे?

नेतृत्वाची कसोटी

महाभारतातली एक गोष्ट आठवते. श्रीकृष्ण हा कुंतीचा भाचा होता म्हणे. पण त्याचवेळी तो विष्णूचा अवतार म्हणजे भगवंतही होता. एकदा तो प्रसन्न चित्ताने कुंतीला म्हणतो, मी खुश आहे आता वाटेल ते वरदान मागून घे. विनासंकोच मी काहीही देउन टाकेन. क्षणाचाही विलंब न लावता कुंती म्हणते, जितकी संकटे आणता येतील तितकी आण. हे ऐकून साक्षात भगवंतही थक्क होऊन जातो. श्रीकृष्ण तिला चकीत होऊन म्हणतो, मी वरदान मागायला सांगितले आहे, शाप नव्हे. तर कुंती त्याला समजावते, संकटात तर तुझी आठवण येते आणि मदतीची गरज असते. त्यामुळे तुझा कायमचा वरदहस्त रहावा, तर संकटाची सोबतच हवी ना? जगाला गीतेचा महान मंत्र देणार्‍या भगवंताला या महिलेने दिलेला हा संदेश आपण किती लक्षात घेतो? आपण साक्षात भगवंत आहोत, म्हणून श्रीकृणाने अहंकार बाळगला असता, तर त्याला शाप किंवा वरदान देता आले असते, पण त्यातला आशय उमजला नसता. कुंतीने त्याला शाप किंवा वरदानातला फ़रक समजावला आहे. अर्थात तो समजून घेणार्‍यासाठी आजही वरदान आहे. उलट समजून घ्यायचेच नाही, त्यांच्यासाठी तोच शापही असतो. कुठलीही परिस्थिती उदभवते, तेव्हा त्याला शाप किंवा वरदान ठरवण्याची बुद्धी वा समज तुमच्यापाशी असावी लागते. अन्यथा वरदानालाही शाप बनवू शकता वा शापालाही वरदानात रुपांतरीत करू शकता. अक्षय तृतिया हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी मोठा मुहूर्त असतो. त्या दिवशी त्या संघटनेचे प्रमुख सरसंघचालक आपल्या सदस्य व अनुयायांसाठी वर्षाचा नवा संदेश वा दृष्टांत देत असतात. त्यासाठी काही हजार स्वयंसेवक एकत्र येतात. बाकीचे आपल्या परीने संपर्क साधनांची मदत घेऊन तो संदेश मिळवित असतात. ही अखंड चाललेली ती परंपरा यावर्षी कोरोना बाधेमुळे खंडीत झाली. पण इच्छाशक्ती असल्यावर साधनांचा तुटवडा नसतो. म्हणून मोहनजी भागवत यांनी यावर्षीचा दृष्टांत डिजीटल सुविधा वापरून प्रसारीत केला आणि त्याला संकटकाळाचीही पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. त्यांचे संदेशवजा भाषण वा मार्गदर्शन ऐकून कुंतीची म्हणूनच आठवण झाली.

आज देशातील सर्वात मोठी सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना अशी संघाची ओळख आहे. त्या संघटनेच्या विविध शाखा आहेत आणि मानवी जीवनाच्या नानाविध क्षेत्रामध्ये त्यांचे अनुयायी पाठीराखे आपापल्या परिने समाजहित साधण्याचे काम करीत असतात. त्यांनी याही काळात आपल्या कुवतीनुसार व विभागानुसार गांजलेल्या भारतीय नागरिकांना मदतीचा हात दिलेला आहे. त्याची कुठली योजना मध्यवर्ति नेतृत्वाने त्यांना दिलेली नाही वा त्यासाठी साहित्यही पुरवलेले असणार नाही. पण जिथे आहोत आणि जितकी साधने उपलब्ध आहेत, त्यानुसार मदतकार्य करावे, ही संघाची दिर्घकाळ शिकवण राहिलेली आहे. सहाजिकच कोरोनाचा उपद्रव सुरू झाला व त्याने देशभर थैमान घातले; तेव्हा असे लाखो संघ स्वयंसेवक कामाला लागलेले असणार. हे वेगळे सांगण्याची अजिबात गरज नाही. पण स्वयंप्रेरणेने व संघाच्या शिकवणीने कामाला लागलेल्यांना त्यातला समान आशय व सुत्र समजावण्याची गरज होती व आहे. अन्यथा नेहमीच्या जीवनात गुरफ़टलेल्या सामान्य स्वयंसेवकालाही परिस्थिती भारून टाकत असते. त्यानुसार त्याच्या प्रतिक्रीया उमटत असतात. मात्र त्यात कुठे गफ़लत झाली वा विपरीत काही घडल्यावर त्याचे खापर संघावर फ़ोडायला अनेकजण टपलेले असतात. अशा एखाद्या किरकोळ चुकीमुळे लाखो पटीने केलेले मोठे महत्वाचे कार्य मात्र मातीमोल होऊन जात असते. म्हणूनच लाखोच्या संख्येने जनसेवेत गुंतलेल्या कार्यकर्ते वा पाठीराख्यांना संयमाचे चार शब्द सांगून कामाचा हेतू वा आशय भावनांच्या लोंढ्यातून वहावत जाऊ नये, म्हणून सावध करण्याला महत्व आहे. किंबहूना अशाच वेळी नेतृत्वाची खरी कसोटी लागत असते. तशा काही चुका झाल्या तर संबंधितांशी नाते झुगारून जबाबदारी झटकण्याचा आजचा जमाना आहे. पण त्यातून प्रतिष्ठा जपली जाणार असली तरी संघटनेचे व कार्यकर्त्याचे चारित्र्य मात्र भ्रष्ट होऊन जाते. संघटनेच्या उदात्त हेतूलाच किड लागत असते. अशावेळी वडिलधारेपणाने आपल्या अनुयायांना योग्य मार्गदर्शन करणारा खरा नेता असतो. मोहनजी भागवत यांनी पाऊण तासाच्या आपल्या मार्गदर्शनात त्याचाच कुशलतेने उहापोह केलेला आहे.

सोमवारी अक्षय तृतियेचा मुहूर्त साधून भागवत यांनी जे विवेचन व मार्गदर्शन केले, त्याच्या बातम्या सर्वत्र आलेल्या आहेत. अर्थात माध्यमात आपल्या अजेंड्यानुसार अशा भाषणाचे वृत्त प्रसिद्ध केले जात असते. त्यातून अपेक्षित असलेला संदेश वा मार्गदर्शन पत्रकारांना किंवा टिकाकारांना कितपत मिळेल, हा भाग वेगळा. कारण ते मार्गदर्शन पत्रकारांसाठी नसते किंवा त्यांना कितपत आशय समजला याची संघ नेतृत्वाला फ़िकीरही करण्याचे कारण नाही. महाविद्यालयाच्या बुद्धीमान प्राध्यापकाने शाळकरी वर्गातल्या शिक्षणाची तुलना उच्चशिक्षणाशी करावी, तशीच अनेकदा टिका होत असते. पण ते व्याख्यान वा मार्गदर्शन ज्या समुदायासाठी आहे, त्याच्यापर्यंत काय पोहोचले, त्याची टीकाकारांना फ़िकीर नसते. म्हणूनच अशा टिकाकारांकडे दुर्लक्ष करून काम करावे लागते. या स्थितीत देशातील सर्वात मोठी सामाजिक सांस्कृतिक संघटना म्हणून कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राष्ट्रीय प्रयासांना अधिक मजबूत करणे, ही संघाची जबाबदारी आहे. त्याच दृष्टीने भागवत यांनी शब्द व आशय योजलेला आहे. त्यात हिंदूत्व किंवा वैचारिक भूमिका शोधणे वा त्याचे राजकीय अर्थ लावणेच गैरलागू असते. मात्र त्याचवेळी आपले अनुयायी वा पाठीराखे हितचिंतक चुकीच्या मार्गाने जाऊ नयेत, याची नेत्याने सावधानता बाळगली पाहिजे. पालघर येथे दोघा हिंदू साधूंची जमावाकडून निर्घृण हत्या झाली, त्यामुळे विचलीत होऊन सेवाकार्यात बाधा येता कामा नये; असाही एक संदेश त्यांनी दिला. याचेही कारण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीच त्या बाबतीत बेजबाबदार विधान केलेले आहे. अशा घटनांचे राजकारण होऊ नये म्हणून अनिल देशमुख यांनी भूमिका घेणे समजू शकते. पण त्यांनी आगावूपणे त्या हल्लेखोर जमावात कोणीही मुस्लिम नव्हता, असे सांगणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. त्यात मुस्लिमच मारेकरी हिंदू साधूंवर हल्ले करता्त, हे गृहीत व्यक्त झाले. त्याची काय गरज होती? त्यातून घातक संदेश जात असतो. भागवत यांनी त्याही बाबतीत विचलीत होऊ नका, असा आग्रह धरणे म्हणून उठून दिसते.

तबलिगी जमातीच्या उपटसुंभांनी आपल्या वागण्यातून एकूण मुस्लिम समाजाला बदनाम करून टाकलेले आहे. तर त्यांचे नावही न घेता भागवत यांनी एका गटाच्या विकृत वागण्यासाठी संपुर्ण समाज घटकाला दोषी मानायचे नाही, असे सुचवून या काळखंडातला सावधपणा दाखवला. हा नुसता राजकीय भूमिकेपुरता विषय नाही. त्याच्या पलिकडे जाऊन मदत कार्यातही धर्म जात बाजूला ठेवून गरजुला मदत देण्याचे औदार्य आवश्यक असल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी केले. कोरोना कधी संपणार हे आज कोणीही सांगू शकत नाही. पण जेव्हा संपेल त्यावेळचे जग पुर्वीसारखे असणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणूनच नव्या जगात व नव्या युगात संघाची भूमिका कशी असली पाहिजे? देशाला काय करावे लागणार आहे, त्याकडेही या विवेचनातून लक्ष वेधलेले आहे. स्वदेशीवर अधिक भर देण्याची संघाची जुनीच भूमिका आहे. पण त्याची प्रखर जाणिव आज फ़क्त भारतालाच नव्हेतर संपुर्ण जगाला झालेली आहे. स्वस्तातले म्हणून कुठलेही उत्पादन चिनकडुन आयात करण्याच्या आळसाने व चुकीमुळे आज जगभरच्या अनेक पुढारलेल्या देशांना स्मशानकळा आलेली आहे. परावलंबी स्थिती आलेली आहे. त्यातून देशाला बाहेर काढताना प्रत्येक गरजेची वस्तु आपल्या देशात निर्माण व्हावी आणि होत नसेल तर तिच्याशिवाय जगण्याची सवय लावायला हवी, हा दुरगामी मुद्दा आहे. हळुहळू जगातले बहुतांश पुढारलेले देश त्याचा विचार करू लागलेले आहेत. सरकारही त्यासाठी योजना आखू लागलेले आहे. मात्र अन्य राजकीय सामाजिक शहाण्या लोकांकडून त्याची वाच्यताही झालेली नाही. पण स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन करताना भागवतांनी त्यावर अतिशय सुचक भाष्य केलेले आहे. त्याला दुरदृष्टी म्हणतात. नव्वद वर्षे ही संघटना कशामुळे चालली व चार पिढ्या त्यात कशाला समर्पित भावनेने सहभागी होऊ शकल्या, त्याची चुणूक या संकटकालीन मार्गदर्शनातून मिळते. कोणाही संघटनेचे बळ जितके तिच्या संख्येमध्ये असते, त्यापेक्षा अधिक बळ तिच्या पोक्त चाणाक्ष नेतृत्वामध्ये सामावलेले असते. संघाला मिळालेले नेतृत्व आणि विपरीत काळात कसोटीला उतरण्याची त्याची क्षमता, हे संघाचे बलस्थान व  विस्ताराचे खरे रहस्य आहे. हे त्याच्या टिकाकारांना अजून समजूही शकलेले नाही.

आज देशाचा पंतप्रधान एक सामान्य स्वयंसेवक आहे. तो संघाचाही कधी मोठा पदाधिकारी नव्हता. पण अशाच सेवाकार्य मदत कार्यात त्याने कित्येक वर्षे खर्ची घातलेली आहेत. जमेल तिथून आपल्या भागात उदार लोकांकडे हात पसरून मदत गोळा करायची. ती तुटपुंजी मदत खर्‍या गरजवंतांना उपयुक्त ठरेल अशा पद्धतीने वितरीत करायची. ही संघाची शिकवण अंमलात आणताना मोदी सार्वजनिक जीवनात आले आणि म्हणूनच लॉकडाऊनचा इतका मोठा धाडसी निर्णय यशस्वीपणे राबवू शकलेले आहेत. अपुरी साधने व साहित्याच्या बळावर नियोजनाने त्यांनी कोरोनाला थोपवून धरला आहे. कधीकाळी त्याही स्वयंसेवकाने असेच मार्गदर्शन घेऊन वाटचाल करताना देशाचे नेतृतत्व आपल्या हाती घेतले आहे. सहाजिकच देशाचा नेता म्हणून १३० कोटी जनतेचे आरोग्य वा देशाचा कारभार हाकताना त्याला साधनांची कमतरता घाबरवू शकली नाही. त्याचे श्रेय भले भाजपाला वा मोदींना मिळत असेल. पण त्यातली पुण्याई यापुर्वीच्या सरसंघचालकांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनात सामावलेली आहे. किती टिकाकार वा भाष्यकारांनी भागवतांच्या भाषणानंतर त्याचा उल्लेख केला? आपल्याला देश उभा करायचा आहे व प्रत्येक नागरिक त्यातला सारखाच घटक आहे, हा त्यातला गाभा आहे. नुसता देश नाही तर अवघे विश्वची माझे घर ही संकल्पना बोलली गेली खुप. पण मोदींनी देशाचा पंतप्रधान म्हणुन राबवून दाखवली. म्हणून जगभर त्यांचे कौतुक होते. पण त्या जगाला अजून त्यामागचे सुत्र कितपत उमगलेले आहे? संकटातही वरदान शोधण्याची वेगळी सकारात्मक भूमिका मोदी मांडतात, पण ती शिकवण संघातून आलेली आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब भागवतांच्या त्या मार्गदर्शनात पडलेले आहे. शापालाही वरदान बनवण्याची किमया ज्याला आत्मसात करता येते, तोच खरा स्वयंसेवक होऊ शकतो, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. तो समजून घेतला तर संघ समजू शकेल. मग संघातून घडणारे नेतृत्व म्हणजे काय त्याचा उलगडा होऊ शकतो. आपल्या जागी नरेंद्र मोदी व संघटनेच्या प्रमुखपदी असलेले मोहनजी भागवत यांच्यातले हे साम्य साधर्म्य कोणी तरी सांगायला दाखवायला हवे होते, म्हणून हा लेखनप्रपंच. लागोपाठच्या पराभवानंतर जबाबदारी झटकून पळ काढणार्‍या राहुल गांधींच्या कौतुकात रमलेल्यांना नेतृत्वाची कसोटी संकटाला सामोरे जाण्यात असते, हे कसे कळायचे?

नियुक्त आमदाराची मुदत किती?

राज्यातील तीन पक्षांच्या निकालानंतर झालेल्या आघाडीचा शपथविधी नोव्हेंबरच्या अखेरीस पार पडला. त्यात आमदारही नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना शरद पवारांनी ‘आदेश’ देऊन मुख्यमंत्री केले होते. सहाजिकच त्यांना त्यानंतरच्या सहा महिन्यात विधानसभा वा परिषदेत आमदार म्हणून निवडून येणे आवश्यक होते. खरे तर अशा गोष्टी रेंगाळत ठेवायच्या नसतात. कारण सगळा पक्ष उत्साहीत वा वातावरण पोषक असताना कुठल्याही लबाड्या वा चलाख्या खपून जात असतात. म्हणून त्याला हनिमून पिरीयड म्हणतात. कारण नवेपणा संपल्यावर बारीक नजरेने तुमच्या प्रत्येक कृतीकडे बघितले जाते आणि दोष बोलले जाऊ लागतात. त्यात कोरोनासारखे संकट कोसळले तर बघायला नको्. उद्धव सरकार नेमके त्यामुळे कोंडीत सापडले आहे. हा आमदारकीचा विषय वेळीच म्हणजे डिसेंबर अखेरीस वा जानेवारी संपण्यापुर्वी निकालात काढणे अशक्य वा अवघड अजिबात नव्हते. विधान परिषदेतील तीन पक्षांच्या आमदारांपैकी एकाला जागा मोकळी करायला सांगून, तिथे विनाविलंब उद्धवरावांना आमदार म्हणून निवडून आणणे शक्य होते. त्यासाठी चाणक्यनिती वा कौटिल्याचे नामस्मरणही करण्याची गरज नव्हती. पण त्याचे भान आघाडीत सहभागी झालेल्या कुठल्याही पक्षाला वा नेत्यांना अजिबात नव्हते. म्हणून आता तो कळीचा मुद्दा वा अवघड जागीचे दुखणे होऊन बसले आहे. एप्रिल महिन्यात व्हायच्या परिषद निवडणूकीची प्रतिक्षा करण्याची चुक होऊन गेली आणि आरंभीच्या उत्साही वातावरणात फ़डणवीस किंवा भाजपाला कोपरखळ्या मारण्यात धन्यता मानली गेली. त्यातून हा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. त्यावर पर्याय काय काढला, तर राज्यपाल नियुक्त जागी उद्धवरावांची आमदार म्हणून नेमणूक करून घ्यायची. त्यावरूनही नको तितका पोरकट खेळ झालेला आहे. ह्या नियुक्त आमदारकीची मुदत किती आहे त्याचे तरी भान कोणाला आहे काय?

ज्यावरून राज्यपालांनाही लक्ष्य करण्यापर्यंत शिवसेनेच्या चाणक्यांची मजल गेली, ती नियुक्त आमदारांची मुदत सहा वर्षासाठी नाही. कारण ती रिक्त झालेली जागा असून आधीच्या नियुक्त आमदाराची मुदत ज्या दिवशी संपणार आहे, तितक्या काळासाठीच नेमला जाणारा आमदारकी उपभोगू शकतो. ती मुदत जुन महिन्यात संपणारी आहे. म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी अजितदादांच्या सल्ल्यानुसार पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर केला, तरी उद्धवरांवांना फ़क्त आणखी जुनपर्यंत मुदतवाढ मिळते. पण त्यानंतर काय करायचे? त्यासाठी काय घटनात्मक तरतुद आहे? नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामा देऊन सरकारच विसर्जित करायचे काय? त्याचे उत्तर कोणी देत नाही. सगळेच विद्वान घटनातज्ञ कोश्यारींना झोडपून काढण्यात रममाण झालेले आहे. कितीही भाजपाचे माजी नेते असले तरी तो माणुस आज राज्यपालपदी विराजमान झालेला आहे आणि त्यालाही त्या पदामुळे काही घटनात्मक अधिकार मिळालेले आहेत. त्याच्यावर कुठलेही राजकीय दबाव आणुन उपयोगाचे नाही. कारण त्यांच्यावर सक्ती करायची सोय नाही. त्यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय त्याला कोर्टात आव्हानही देता येत नसते, याचे तरी भान असायला हवे ना? असते तर ट्वीटर म्हणजे राजकारणाचा मंच नाही इतकी अक्कल वापरता आली असती. राष्ट्रपतींपेक्षा राज्यपाल अधिक शक्तीशाली असतो, कारण तुलनेने त्याच्या अधिकारावर राज्यघटनेने फ़ारशी बंधने घातलेली नाहीत. मग अनेक बाबतीत राज्यपाल आपली मनमानी करू शकतो आणि कॉग्रेसच्या सुवर्णकाळात तसे पायंडे कॉग्रेसी राज्यपालांनी घालून ठेवलेले आहेत. ते भाजपाच्या कालखंडात राज्यपालांनी वापरू नये असा आग्रह कसा धरता येईल? कायदा संधी देत असेल तिथे त्याचा आपल्या सोयीनुसार वापर करण्याची मुभा फ़क्त पुरोगामी वा भाजपा विरोधकांनाच राखून ठेवलेली नाही. अर्णबच्या बाबतीत वा पालघरच्या बाबतीत आघाडी सरकार कायद्याच्या शब्दावरच बोट ठेवुन वागत असेल, तर राज्यपालही घटनेतल्या शब्दावर बोट ठेवून वागू शकतात ना?

राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा वापर करू शकतात, म्हणूनच त्या रिक्त जागी यापुर्वी मंत्रिमंडळाने शिफ़ारस केलेल्या दोन नावांना त्यांनी साफ़ फ़ेटाळून लावलेले होते. पण त्याला कोणी आव्हान देऊ शकलेला नाही. म्हणून आताही राज्यपालांनी नवी शिफ़ारस रोखून धरली वा फ़ेटाळली, तर कोण त्यावर काही करू शकणार आहे का? ही वस्तुस्थिती सांगण्यापेक्षा बहुतेक माध्यमातून फ़क्त धुरळा उडवला गेला आहे. मध्यंतरी विरोधी नेता व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यावर त्यांनीच जणु नियुक्त आमदाराच्या बाबतीत पाचर मारली असला उतावळा आरोप करण्यात आला. सेनेच्या चाणक्यांनी राजभवन गलिच्छ राजकारणाचा अड्डा बनता कामा नये, अशी तंबी राज्यपाल कोश्यारींनी भरण्यापर्यंत मजल मारली. त्यामुळे गडबडून जाण्याइतके कोश्यारी दुधखुळे नाहीत. आधीच्या पंतप्रधान व विविध पक्ष नेत्यांच्या कॉन्फ़रन्समध्ये शरद पवारांनीही राज्यपाल दुसरे सत्ताकेंद्र होत असल्याचे टुमणे लावून दबाव आणायचा प्रयास केलेला होता. पण अतिशहाणा त्याचाच बैल रिकामा म्हणतात, तशी गत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांना नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे धाडला गेला होता. तो कायदेशीर व घटनात्मक असावा, याची चिंता राज्यपालांनी करायची की विरोधी नेत्याने करायची? निदान असे प्रस्ताव म्हणजे सामनाचा अग्रलेख नाही, हे ओळखून उद्धवरावांनी तो राज्याच्या प्रमुख वकील व कायदा खात्याकडून तपासून घ्यायला हवा होता. कारण राज्यपाल हा शिवसैनिक नाही तर घटनात्मकपदी विराजमान झालेला पदाधिकारी आहे, हे लक्षात ठेवावे. निदान तो अन्य वृत्तपत्रे, वाहिन्यांप्रमाणे सामनाचा श्रद्धाळू वाचक नाही, हे विसरू नये. सहाजिकच त्या पहिल्या प्रस्तावात त्रुटी व उणिवा राहिल्याचे उशिरा लक्षात आले आणि नव्याने तोच प्रस्ताव दुरूस्त करून पाठवण्याची धावपळ करावी लागली. पण दरम्यान राज्यपालांना शेलक्या भाषेतले शब्द ऐकवून दुखावण्याची प्रक्रीया चाणक्यांनी कौटील्याच्या सल्ल्याने पुर्ण केलेली होती.

आता जसजसे दिवस संपत चालले आणि २७ मेची तारीख जवळ येऊ लागली; तेव्हा तारांबळ उडालेली आहे व सरकार टिकवण्याची कसरत सुरू झालेली आहे. पण या सापळ्यात उद्धवराव किंवा महाआघाडीला भाजपाच्या कुणा चाणक्याने अजिबात अडकवलेले नाही. तेच अतिउत्साहात सापळ्यात आपला पाय पंजा अडकवून बसलेले आहेत. कारण राज्यपालांनी जरी त्या नेमणूकीला मंजूरी दिली, तरी त्यातून सरकारच्या स्थैर्याचा विषय संपण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण राज्यपालांनी नेमलेल्या आमदाराची मुदत किती याविषयी अजून लपवाछपवी चालूच आहे. समजा पुढल्या एकदोन आठवड्यात राज्यपालांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, तर उद्धवरावांना मिळणारी आमदारकी किती काळाची असणार आहे? ज्या जागेसाठी त्यांची नेमणूक करायचा प्रस्ताव आहे, त्या जागी आधी राष्ट्रवादीचे आमदार होते आणि विधानसभेत निवडून आल्यामुळे त्यांनी या नियुक्तीचा राजिनामा दिला. पर्यायाने त्या रिक्त झालेल्या जागा आहेत. त्यामुळे तिथे नव्या कोणाची नियुक्ती केली, तरी त्यांना पुढली सहा वर्षाची मुदत मिळत नसते. तर राजिनामा देणार्‍याची पहिली नियुक्ती झाल्यापासूनची सहा वर्षे. म्हणजे नव्या नियुक्त आमदाराला फ़क्त एक महिना इतकी मुदत आहे. थोडक्यात राज्यपालांनी प्रस्ताव मानला तरी नव्याने आमदार झालेले  उद्धवराव जुनच्या उत्तरार्धापर्यंत आमदार असतील. पुन्हा मुळ मुद्दा कायम असेल. कारण आमदारकी संपल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर सावट येणारच. जुन महिन्यात कुठल्या निवडणूका आहेत काय? होण्याची शक्यता तरी आहे काय? अनेक राज्यांनी आणि महाराष्ट्रानेही जुनच्याही पुढे लॉकडाऊन पुढे रेटण्याची भूमिका घेतली आहे आणि कोरोनाचे संकट संपण्यापरर्यंत निवडणूका घेण्याविषयी आयोगाने असमर्थता आधीच व्यक्त केलेली आहे. म्हणजे आमदारकी औटघटकेची असून त्यावरून भूई धोपटण्याचा खेळ चालला आहे. आजचे मरण उद्यावर तशी स्थिती आहे. पण त्याचा कुठेही उहापोह माध्यमेही करीत नाहीत.

मुळात अशी स्थिती येण्याचे काहीही कारण नव्हते. कधीही अशा सत्तेच्या साठमारीत आधी सत्ता मिळवावी आणि तितक्याच घाईगर्दीने तिचे बस्तान पक्के करायचे असते. नोव्हेंबर महिन्यात उद्धवराव आमदार नसताना मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना सहा महिन्यांची मुदत होती. जानेवारीपर्यंत कुठलीही जागा मोकळी करून आमदार बनवता आले असते. निदान आयुष्य अशा गुंतागुंतीच्या राजकारणात खर्ची घातलेल्या कौटिल्यांना तरी त्यामागची घाईगर्दी समजायला हवी होती ना? पण त्यांना तेव्हा उद्धवरावांची आमदारकी वा सरकारच्या स्थैर्यापेक्षाही भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यात स्वारस्य होते. त्यासाठी महाआघाडी सरकार डबघाईला जाण्याची पर्वा नव्हती. म्हणून त्यांनी सगळी बुद्धी व शक्ती मुख्यमंत्र्यावर दबाव आणून नव्याने एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याचा लकडा लावलेला होता. खुद्द मुख्यमंत्री व त्यांच्या चाणक्यांना दिवसरात्र फ़डणवीसांना टोमणे मारून डिवचण्यात मजा येत होती. त्यात सहा महिन्यांची मुदत वा त्यामुळे सरकारच धोक्यात येण्याचे भान होतेच कुठे? दरम्यान ती चौकशी केंद्राकडे गेली आणि त्यातून बाहेर पडून मुख्यमंत्री हाश्यहुश्य करतात, तोपर्यंत कोरोना दारात येऊन उभा ठाकला. मधल्या चार महिन्यात राज्यपाल कोश्यारींना इतके दुखावून ठेवण्याचा पराक्रम झाला, की पेचात सापडल्यावर त्यांचेच पाय धरावे लागणार याचे भान उशिरा आले. वास्तविक त्याची काहीही गरज नव्हती. युती मोडून सरकार बनवले व भाजपाला वनवासात पाठवल्यानंतर छानपैकी सत्तेचा उपभोग घ्यायचा होता. पण सत्ता भोगण्यापेक्षा भाजपाला खिजवण्याचाच एककलमी कार्यक्रम चालू होता आणि आता आमदारकी यक्षप्रश्न बनून उभी ठाकली असतानाही चाणक्य त्याच टिवल्याबावल्या करण्यात रमलेले आहेत. तारांबळ मात्र मधल्यामध्ये उद्धवरावांची उडालेली आहे. विदूषकाला चाणक्य बनवले मग चंद्रगुप्ताला कसरती कराव्या लागणारच ना?

KILL HIM SOON

    

१९७५ च्या सुमाराला मी मराठी ब्लिट्झ नावाच्या साप्ताहिकामध्ये काम करत होतो. ते मुळचे इंग्रजी साप्ताहिक होते आणि त्याचे संपादक रुसी करंजिया हे अत्यंत संधीसाधू म्हणून त्याही काळात ख्यातकिर्त होते. इंग्रजीच्या यशानंतर त्यांनी हिंदी व उर्दू भाषेतही त्याच्या आवृत्त्या काढलेल्या होत्या आणि १९७० नंतरच्या कालखंडात मराठी आवृत्ती सुरू केली होती. १९७५ च्या जुन महिन्यात देशात इंदिराजींनी आणिबाणी लादली, तेव्हा त्याचे बाहू पसरून स्वागत करणार्‍यात कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतॄत्व पुढे होते, तसेच काही पत्रकारही आघाडीवर होते. आपल्या कुमार केतकरांचा त्यातच समावेश होतो. तर अशा रुसी करंजियांच्या मराठी ब्लिट्झ मध्ये मी नोकरी करीत होतो. अर्थात मराठी आवृत्तीसाठी स्वतंत्र ऑफ़ीस नव्हते, लायब्ररी म्हणून जे दालन होते, तिथेच एका लांबलचक टेबलावर आमचा संसार मांडलेला होता आणि तिथेच बसून आमच्याशी गप्पा करणारा बर्नार्ड हा संदर्भाचे काम करणारा गृहस्थ मस्त माणूस होता. त्या लायब्ररीचे स्वरूप एखाद्या झोपडी वा भंगारवाल्यासारखे होते. तिथे अनेक जुनी नवी वर्तमानपत्रे पुस्तक इतस्तत: पसरलेली असायची आणि त्यातच आम्हाला जागा शोधून आपले बस्तान राखावे लागत होते आणि कामही करावे लागत होते. अर्थात तिथे पडलेल्या निम्मेहून जास्त पुस्तकांना रद्दीपेक्षा अधिक किंमत नसायची. तर त्याच ढिगार्‍यात मला पहिल्यांदा उत्तर कोरियाचा कम्युनिस्ट हुकूमशहा किम इल सुंग याची ओळख झाली. त्या देशाची कम्युनिस्ट सत्तेखाली कशी वेगाने प्रगती व विकास चालला आहे. त्याची वर्णने असलेली पुस्तके मासिकांचा तिथे ढिग पडलेला असायचा. त्यापैकी काहीही उघडून बघितले तर त्यात तिथला कम्युनिस्ट सर्वेसर्वा किम याच्या फ़ोटोंचा पसारा असायचा. हा किम शेतीपासून वैज्ञानिक क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी नागरिकांना ‘ओन द स्पॉट गायडंन्स’ देताना ही छायाचित्रे असायची. आज त्याच्या जागी त्याचा नातू किम जॊंग उन त्यापेक्षा वेगळे काही करीत नाही आणि जगाला उत्तर कोरियाची त्यापेक्षा अन्य काहीही माहिती नाही.

माझ्या त्या ऑफ़िसमध्ये अनेक मित्र माझे यायचे. त्यात चळवळीतले असायचे तसेच इतर क्षेत्रातीलही असायचे. कमलाकर सुभेदार त्यापैकीच एक होता. तो समाजवादी युवजन सभेचा पुढारी होता आणि त्याने साकीनाका या चाळींच्या वस्तीमध्ये तेव्हा नव्याने एक शाळा सुरू केली होती. चारसहा खोल्यांच्या त्या शाळेत फ़ारशा सुविधा नव्हत्या. दिसायला काही उपयुक्त वस्तु असेल तर जुन्यापान्या गोष्टी तो गोळा करायचा. एकदा कमलाकर आला असताना त्याने त्या लायब्ररीवजा कार्यालयातले एक पुस्तक उचलले आणि तशाच पुस्तकांचा ढिग बघून तो सुखावला. त्याने त्यापैकी एक पुस्तक घेऊन जाऊ काय, असे नुसते विचारले आणि लायब्ररीयन बर्नाड इतका आनंदला, की त्याने सुभेदारला संपुर्ण पोतंभर पुस्तके न्यावीत म्हणून होकार दिला. सुभेदार त्याच्याकडे बघतच राहिला. तेव्हा बर्नार्डने आपले दुखणे खुल्या दिलाने कथन केले. अशी पुस्तके जितकी फ़ेकून द्यावीत तितकी अधिक संख्येने येतच रहातात आणि त्यांचा रद्दी म्हणून विकूनही त्याला कंटाळा आलेला होता. जणू त्याचा जीव त्याने मेटाकुटीला आणलेला होता. म्हणूनच माझ्या मित्राने एक पुस्तक मागताच बर्नार्डने त्याला थेट पोतंभर पुस्तके देऊ केलेली होती. मग त्याचे कारण विचारता बर्नार्ड संतापून त्या पुस्तकाच्या कव्हरवरचा किम इल सुंगचा फ़ोटो दाखवून म्हणाला, KILL HIM SOON. ह्या हरामखोराला दिसेल तिथे तात्काळ मारा. ह्याच माणसामुळे अशी पुस्तके निघतात आणि आम्हाला डोकेदुखी होत असते. त्याच्या इथल्या वकीलातीतून अशी पुस्तके गाडाभर पाठवली जातात आणि त्यांची विल्हेवाट लावताना आमची अकारण दमछाक होत असते. मलाही त्याच्या ह्या खुलाश्याचे आश्चर्य वाटले. वकिलात अशी पुस्तके घाऊक कशाला पाठवत असेल, असा मलाही प्रश्न पडला. तर त्याचा खुलासा बर्नार्ड देऊ शकला नाही. त्याने हिंदी आवृत्तीचा संपादक व सहसंपादकाला विचारायला सांगितले. तो खुलासा ऐकल्यापासून मला उत्तर कोरियाच्या सामान्य जनतेविषयी झालेले दु:ख अजून कायम आहे.

हे दोन हिंदी संपादक वा पत्रकार आणि त्यांचे अन्य सहकारी मित्र उत्तर कोरियाच्या मुंबईतील वकिलातीमध्ये नित्यनेमाने जायचे आणि त्यांची तिथे मोठी बडदास्त राखली जात होती. तिथे अशा भारतीय पत्रकार बुद्धीमंत वर्गासाठी एक राखीव दालनच ठेवलेले होते आणि त्यांची ‘खाण्यापिण्याची’ पुर्ण सज्जता असायची. असे पत्रकार तिथे जमून त्या वकीलात वा तिथल्या अधिकार्‍यांना आपण उत्तर कोरियाच्या प्रगतीचे भारतीय जनमानसात किती कोडकौतुक करीत असतो असे सांगायचे. तेही मुत्सद्दी वा अधिकारी सुखावायचे. बदल्यात अशा पत्रकारांना तिथे पुख्खा झोडण्याची तैनाती केलेली होती. मग कोरियाचा तो हुकूमशहा किती महान आहे आणि भारतीयांना त्याच्याविषयी किती कमालीचे कुतूहल आहे, त्याची माहिती दिली जायची. परिणामी भारतीयांची उत्सुकता पुर्ण करण्यासाठी त्याची विविध भाषेतील चरित्रे व गौरवगाथा असलेले ग्रंथ लिहीण्याची वा भाषांतरीत करण्याची कामे ह्या पत्रकार बुद्धीमंतांना मिळायची. त्याचे चांगले पैसेही मिळायचे. सहाजिकच अशी पुस्तके छापली तरी वाचायची कोणी, असा प्रश्न होता. त्याचे वितरण मग अशा गोणीभर पुस्तकांचा रतीब विविध ऑफ़िस वा तत्सम जागी घातला जायचा. परिणामी ती तिथल्या कारकुन वा लायब्ररीयन यांच्यासाठी डोकेदुखी होऊन जायची. बर्नार्ड त्यामुळेच वैतागून गेला होता. हा किम इल सुंग मेल्याशिवाय आपली यातून आपली सुटका नाही, अशी त्याची संतप्त प्रतिक्रीया म्हणूनच आलेली होती. पण विषय इतका वा इथेच संपत नाही. अशा परदेशी वा प्रामुख्याने कम्युनिस्ट देशांच्या इथल्या वकील मुत्सद्दी मंडळीना हे पत्रकार चळवळ्ये कशी शेंडी लावायचे, त्याचीही एक मजेशीर कहाणी हिंदी ब्लिट्झच्या त्या सहसंपादकाने मला सांगितली होती. ती अधिकच विनोदी आहे. एकदा अशा टोळीने कोरियन दुताला चक्क दक्षिण मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी आमंत्रित करून त्याचा जाहिर सत्कारही घडवला होता. त्यामुळे ते महाभाग कमालीचे भारावून गेले आणि त्यातूनच ते खानपान सेवेचे दालन सुरू झालेले होते.

कोरियनांना भारतीय भाषा समजत नव्हत्या आणि भेंडीबाजारातील वर्दळीच्या रस्त्यावर जमणार्‍या गर्दीला तरी कोरियन वकिल मुत्सद्दी म्हणून काय कळत होते? एका संध्याकाळी तिथल्या एका नाक्यावर ऑर्केस्ट्राचा खास कार्यक्रम असल्याचा गवगवा करण्यात आला आणि तिथे आधी गणवेशातला बॅन्ड उभा करण्यात आला. चांगले व्यासापीठ उभारलेले होते आणि समारंभ संपल्यावर गाण्यांचा कार्यक्रम होता. बॅन्ड सुरू झाला आणि सर्व रस्ते प्रेक्षकांनी फ़ुलून गेले. मग वाजतगाजत त्या कोरियन अधिकार्‍यांना मंचावर आणले गेले आणि त्यांचा जंगी सत्कार करण्यात आला. पंधरावीस मिनीटांचा तो कार्यक्रम उरकल्यावर वाजागाजा करीत पाहुणे खाली उतरले आणि सुखावून निघून गेले. पुढे दोन तास चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम रंगला होता. पण तो कशासाठी त्याचा समोर जमलेल्या गर्दीला पत्ता नव्हता. तर आधी सत्कार स्विकारून गेलेल्या कोरियनांना उसळलेली गर्दी अशी आनंदाने आपले स्वागत करताना बघून उचंबळून आलेले होते. ही स्थिती इथे असेल तर कोरियातील जनतेला किम इल सुंग काय वागणूक देत असेल आणि त्यांना देश कुठल्या अवस्थेत आहे, ते किती ठाऊक असणार? १९९४ साली त्याचा मृत्यू झाला आणि त्याचा वारस म्हणून त्याच्याच मुलाने, किम जोंग इल याने सत्तासुत्रे हाती घेतली. २०११ सालात त्याचाही मृत्यू झाल्यावर किम जोंग उन हा उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा झाला आणि आता तो अमेरिकेसह जगालाच धमकावत असतो. सध्या त्याच्या मृत्यूविषयी उलटसुलट बातम्या येत असताना बर्नार्डची शापवाणी आठवली. एखादा समाज गुलामीत भरडला गेला मग त्याला लढायची इच्छाही कशी मरून जाते त्याचे हा देश उत्तम उदाहरण आहे. पण तिथे आहे त्या घराणेशाहीलाही कम्युनिस्ट म्हणून डोक्यावर घेणार्‍या जगभरच्या बुद्धीमान कम्युनिस्ट नेत्यांची मात्र दया येते. हा जोंग उन सर्वेसर्वा आहे तिथल्या नाडलेल्या जनमानसात बर्नार्डसारखीच धारणा असेल का?

ह्याला म्हणतात कर्मदरिद्रीपणा

माझा एक समाजवादी मित्र आहे आणि अर्थातच तो पुरोगामी व कट्टर मोदी विरोधक आहे. हे वेगळे सांगायला नको. तर मार्च महिन्यात कोरोनाच्या बंदोबस्ताच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा त्याची आरंभीची प्रतिक्रीया योग्य होती. जनता कर्फ़्युसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला आवाहन केल्याचे आपल्याला स्मरत असेल. त्याला जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आणि त्यानंतर संध्याकाळी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लोकांनी टाळ्या व थाळ्यांच्या गजरात आपल्या आरोग्य सेवक व सार्वजनिक कर्मचार्‍यांना अभिवादन केले. तेव्हा त्याने दिलेली प्रतिक्रीया बोलकी व उत्स्फ़ुर्त होती. बाकी सगळे पुरोगामी विश्लेषक पत्रकार टाळ्या व थाळ्यांची टिंगलटवाळी करण्यात मशगुल असताना या समाजवादी पत्रकार मित्राची प्रतिक्रीया नेमके भाष्य करणारी होती. २०२४ सालच्या लोकसभेनंतर मोदींच पुन्हा पंतप्रधान होणार, अशी त्याची प्रतिक्रीया होती. कारण त्याला जनमानस कळते आणि जो प्रतिसाद टाळ्या व थाळ्यांनी दिला, ती कोट्यवधी मते असल्याचे त्याला पुर्णपणे भान होते. त्या निव्वळ टाळ्या नव्हत्या, तर कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतरच्या भारताने व्यक्त केलेले ते मत होते, हे त्याला समजलेले होते. भले तो मोदी विरोधक वा मोदी द्वेष्टा असेल, पण त्याला मतांची जाण आहे आणि लोकशाहीत विचारधारेपेक्षा जनमताला मोल असते. त्यावर लोकशाहीचा डामडौल चालतो, इतकी जाणिव त्याला आहे. म्हणूनच त्याने तेव्हा देशभर वाजलेल्या टाळ्या व थाळ्यांचा नेमका अर्थ लावला होता. हीच जनता व तिचे इतके अफ़ाट समर्थन देशाला कुठल्याही संकटातून बाहेर काढू शकणार आहे. मात्र त्याचे एकहाती श्रेय मोदी घेऊन जाणार, हेच त्या मित्राचे खरे दुखणे होते. कारण त्या टाळ्या नव्हत्या तर कोरोनाच्या संकटकाळातला आपला प्रेषित उद्धारक तारणहार मोदीच असल्याच्या भूमिकेवर कोट्यवधी जनतेने केलेले ते शिक्कामोर्तब होते. मग मोदीभक्त वा समर्थक नसूनही त्याने अशी प्रतिक्रीया कशाला दिलेली असावी?

त्या समाजवादी मित्राची ती नुसती प्रतिक्रीया नव्हती, किंवा त्याने केलेले ते मोदींचे अभिनंदन नव्हते. त्याने वेगळ्या शब्दात मोदी विरोधकांची केलेली ती हजामत होती. त्याला मोदींच्या यशाचा आनंद झाला नव्हता, तर देशभरचा सामान्य नागरिक पुन्हा एकदा मोदींच्या आहारी जात असल्याची ती वेदना होती. त्यापेक्षाही मोठी बाब म्हणजे त्याच्या विचारांचे कडवे मोदी विरोधक आत्महत्या करीत असल्याचे बघून त्याचा जीव व्याकुळला होता. अठरावी लोकसभाही हातून निसटल्याचे ते दु:ख होते. कारण मोदींनी अशा आवाहन व कृतीतून काय साध्य केले; त्याचा नेमका अंदाज त्याला आलेला आहे. जेव्हा अशा कुठल्या मोठ्या संकटातून देश बाहेर पडतो व त्यासाठी सर्वस्वाने झटतो, तेव्हा खराखुरा त्याग सामान्य जनताच करीत असते. बांगला युद्ध व पाकिस्तानचा १९७१ सालचा दणदणित पराभव करायला इंदिराजी स्वत: रणभूमीवर लढायला गेलेल्या नव्हत्या. पण त्यांनी देशाच्या जनतेला आवाहन केले व सैन्याच्या पाठीशी आणून उभे केलेले होते. त्या युद्धाची किंमत व झळ सामान्य जनतेनेच सोसली होती. हौतात्म्य सामान्य सैनिकानेच पत्करले होते. पण त्या विजयाचा तुरा इंदिराजींच्या मुकूटात झळकला होता. कारण त्या युद्ध वा संकटात इंदिराजी देशाचे व पर्यायाने सैन्याचेही नेतृत्व करीत होत्या. अशा कालखंडात यश मिळवणार्‍या नेत्याकडे सामान्य जनता प्रेषित वा देवदुत म्हणून बघू लागते, हा मानवी स्वभाव आहे. आज अवघ्या जगाला कोरोना नामक महामारीच्या जबड्यातून बाहेर काढण्यासाठी जे प्रयास चालू आहेत. त्यात हाल, त्रास व अडचणीचा मोठा सामना सामान्य नागरिकांना करावा लागतो आहे. पोलिस वा डॉक्टर्स व नर्सेस वगैरे जीव धोक्यात घालून राबत आहेत. मग मोदी काय करीत आहेत? तर त्यांना धीर वा हिंमत देऊन लढायला झुंजायला प्रवृत्त करीत आहेत. पर्यायाने सगळ्यांचे लक्ष देशाच्या पंतप्रधानाकडे आहे आणि सगळ्या आशा त्याच एका माणसाकडून बाळगल्या जात आहेत. त्यात आणखी कोणाला भागिदार होता आलेच नसते का?

साधी सरळ गोष्ट आहे. शरद पवार किंवा त्यांच्यासारखे विविध पक्षातले अनेक ज्येष्ठ अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्या गाठीशी प्रशासनापासून आपत्ती निवारणाचा प्रचंड अनुभव आहे. प्रशासनातल्या बारीससारीक गोष्टी व निर्णयाची प्रक्रीया सोपी करण्याच्या कल्पना त्यांच्यापाशी आहेत. त्यांनी अशा वेळी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांच्या मदतीला धावून गेल्यास ही लढाई अधिक सोपी झाली असती. जबाबदार्‍या वाटल्या गेल्याचे चित्र उभे राहिले असते. सगळेच निर्णय एकटे मोदी घेत नाहीत वा अनेक कल्पना व निर्णयामागे भिन्न पक्षीय पुढारी असल्याचे दिसून आले असते. जनतेला अशा संयुक्त कामातून उर्वरीत पक्ष व नेत्यांचे योगदान नजरेत भरले असते. त्याचा परिणाम असा झाला असता, की एकट्या मोदींना हे सर्व पेलवले नसते. विरोधकांनी तक्रारी सोडून कामात व निर्णयात हातभार लावल्यामुळेच देश इतक्या मोठ्या समस्येला सामोरा जाऊ शकला असेच आपोआप लोकांना वाटू शकले असते. अगदी संकट काळात गप्प राहूनही विरोधकांना त्याचे श्रेय घेता आले असते. पण दुर्दैव असे, की हे कर्मदरिद्री लोक सरकारच्या प्रयत्न व प्रयासांमध्ये सहभागी होण्यापेक्षा त्यात व्यत्यय वा अडथळे आणताना लोक बघत आहेत. त्याचा परिणाम जनमानसावर कसा होतो? सी व्होटर नावाच्या संस्थेने त्यासाठी लोकमताचा आढावा घेतला आहे आणि त्यात ९३ टक्के लोकांनी मोदींना जबरदस्त पसंती दिल्याचे आढळून आलेले आहे. थोडक्यात सगळेच श्रेय एकट्या मोदींच्या खात्यात जमा होत चालले आहे. किंबहूना कोरोनाशी एकटे मोदी व त्यांचे सहकारी झुंजत आहेत आणि विरोधक मात्र त्यात अडथळे वा व्यत्यय आणत आहेत, असेच चित्र तयार झालेले आहे. त्याचेच प्रतिबिंब चाचणीत पडलेले दिसते. लॉकडाऊनचा महिना उलटून गेल्यावरही कंटाळलेले वा अडचणींनी ग्रासलेले बहुतांश नागरिकही, अजून महिनाभर घरात कोंडून रहायला सज्ज होतात, ते मोदींच्या नावावरचे शिक्कामोर्तब आहे.

विरोधक रोजच्या रोज लॉकडाऊनमुळे लोक थकले, ग्रासले वा पिडल्याच्या तक्रारी करीत असतानाच फ़ोनवर लोकांच्या प्रतिक्रीया घेऊन ही चाचणी झालेली आहे. त्यात ७३ टक्के लोक निर्धारपुर्वक तर आणखी १९ टक्के लोक ठामपणे मोदींचे समर्थन करताना आढळले आहेत. यात मोदींची लोकप्रियता जितकी दिसत नाही, तितका विरोधकांवरचा लोकांचा राग प्रतित होतो आहे. संकटात सरकारशी सहकार्य करून लोकांना दिलासा मिळण्याला विरोधकांनीही हातभार लावला पाहिजे. ही विरोधाची वा राजकारण खेळण्याची वेळ नाही, असे त्याच पिडलेल्या जनतेला वाटत असते. पण तिला दिलासा देण्याच्या बाबतीत एकटे मोदी अगत्याने बोलताना निर्णय घेताना दिसतात. उलट त्यांचे विरोधक होत असलेले काम व कारभार यात सातत्याने काहीतरी उणिवा काढून व्यत्यय आणतात. अशी जी धारणा तयार होते, ती मोदींच्या प्रतिमेला उजाळा देत असते. तसे नसते तर अशाही काळात मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख उतका उंचावलेला दिसायचे काही कारण नव्हते. कारण मोदी कुठली धर्मदाय संस्था चालवित नसून त्यांचे काम ही त्यांची जबाबदारीच आहे. ते सरकारचे कामच आहे. पण तेही लोकांना उपकारक वा दिलासा देणारे वाटते, कारण विरोधक त्यात सहभागी होण्यापेक्षाही नुसते तोंडाची वाफ़ दवडून व्यत्यय आणत आहेत. अर्थात त्याविषयी मोदींनी जाहिर तक्रार केलेली नाही. त्यापेक्षा त्यांनी आपल्याच बडबडीने जनमानसातून विरोधकांची प्रतिमा मलिन करून घेण्याची पुर्ण मोकळीक दिलेली आहे. ह्यालाच राजकीय आत्महत्या म्हणतात. सरकारची जबाबदारी पुर्ण करण्यातून व त्यातल्या त्रुटी वा उणिवांसाठी नित्यनेमाने माफ़ी मागून मोदी पुढे चालले आहेत. जे काही होते, त्याचे श्रेय सामान्य कर्मचारी अधिकारी इत्यादिकांना देतात आणि सहकार्यासाठी जनतेचेच मुक्तपणे आभार मानतात. पण ते आभार विरोधकांना मिळून श्रेयही विरोधकांनी मिळवण्याची संधी गमावली आहे. म्हणून त्याला कर्मदरिद्रीपणा म्हणावे लागते.

बचेंगे तो और भी लडेंगे

आज मध्य्ररात्री लॉकडाऊनला महिना पुर्ण होईल. गेल्या म्हणजे मार्च महिन्याच्या २४ तारखेला रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच मध्यरात्रीपासून २१ दिवसाचा लॉकडाऊन घोषित केला होता. त्यामुळे देशभरात खळबळ माजली होती आणि ते स्वाभाविकच होते. लोकांना बंद वा हरताळाची सवय असली तरी तो काही तास वा मर्यादित भागापुरता विषय असतो. इथे सलग २१ दिवस म्हणजे तीन आठवडे घरातच बसायचे आणि घराबाहेर पडायलाही प्रतिबंध होता. त्यामुळे १३० कोटी लोकांना सक्तीने घरात बसवणे अशक्य गोष्ट होती आणि त्यासाठी सक्ती तर शक्य कोटीतली गोष्ट होती. पण ती झाली नेहमीच्या जीवनातील वस्तुस्थिती. कोरोनाने जगावर जे संकट ओढवले आहे, त्याचे जगावर होणारे परिणाम बघणार्‍या कुठल्या अडाणी माणसालाही अशा स्थितीत स्वत:ला बंदिस्त करून घेण्यातली सुरक्षा सहज कळते. ती माणसाची किंवा कुठल्याही सजीवाची उपजत जाणिव असते. पण ज्यांच्या त्याच जाणिवा बोथटलेल्या असतात, तेवढ्याच मुठभरांना त्याची जाणिव होऊ शकत नसते आणि असे लोकच नसत्या शंका काढत असतात. म्हणूनच पंतप्रधान आपल्याला कसले आवाहन करीत आहेत आणि त्यात सक्ती नसून कर्तव्याची अपेक्षा आहे, याचे भान बहुतांश भारतीयांना होते. आता महिना उलटून गेल्यावर जगाकडून मोदींची पाठ थोपटली जाते आहे, त्याचा खरा मानकरी असाच सामान्य भारतीय नागरिक आहे. कारण नुसती सक्ती, कायदा वा प्रशासनाच्या बळावर हा लॉकडाऊन यशस्वी होऊ शकला नसता. मोदींनी त्याला जन आंदोलन बनवले आणि त्यात सामान्य माणसाला सहभागी करून घेतले. त्यामुळे हे यश मिळाले आहे. पण ज्यांना ते अशक्य वाटले वा अनाठाय़ी वाटले त्यांचे काय? त्यांचा तर भारतीय जनतेने पुरता भ्रमनिरास करून टाकला ना? त्यांना यातही मोदींच्या अपयशाची अपेक्षा होती. पण भारतीयांनी ती पुर्ण केली नाही.

हीच तर खरी राजकीय गंमत आहे. जे लोक आपल्या व्यक्तीगत जगण्याचे, सुरक्षेचेही भान विसरून राजकारणात आकंठ बुडालेले आहेत, त्यांना मोदींचे अपयश म्हणजे आपलेही मरण असल्याचीही साधी गोष्ट लक्षात येऊ शकत नाही. म्हणूनच त्यांना अशाही संकटकाळात कोरोना विरोधातल्या लढाईत सरकार सोबत रहाण्यापेक्षा त्यातल्या उणिवा काढून वा त्यालाही अपशकून करण्यातच धन्यता वाटत असते. म्हणूनच लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी तक्रारी सुरू झाल्या आणि त्याही खर्‍या अडकलेल्या मजूर वा गरजूंच्या नव्हत्या. तर आपल्या वातानुकुलीत दालने वा केबिनमध्ये बसून जगाचे चिंतन करणार्‍या शहाण्यांच्या तक्रारी होत्या. रोजगार नाही, रहायला घर नाही, सोशल डिस्टंस पाळायला रहाती जागा सुसज्ज नाही; असल्या शेकडो तक्रारी करणारे झाडून आलिशान घरात रहाणारेच असावेत, हे म्हणूनच नवलाचे नव्हते. त्यांच्या मते महिन्याभरात कोरोनापेक्षाही उपासमारीने काहॊ लाख तरी लोक मरतील अशी अपेक्षा होती. रोजंदारीवर जगणारे, झोपडीत जीवन कंठणारे, गरीब लोक हा अशा दिवाणखान्यात चिंतन करणार्‍यांचा आवडता शब्द आहे. पण प्रत्यक्षात झोपडी काय असते वा उपाशी पोटी झोपणे म्हणजे काय, त्याचाही थांगपत्ता त्यांना कधीच लागलेला नाही. त्यांना आकडे ठाऊक असतात. ते कागदावरचे आकडे म्हणजेच त्यांचे जग असते आणि खरेखुरे जग बघितले तरी भूत भूत म्हणून पळण्याइतकी त्यांची घाबरगुंडी उडत असते. आज भारतीयांच्या वागण्याने तेच भूत त्यांना घाबरवून सोडते आहे. त्याच भारतीयांनी ह्या अतिशहाण्यांचा पुरता भ्रमनिरास करून टाकला आहे. कारण त्यांच्या लाडक्या अमेरिकेत हजारोने लोक किडामुंगीसारखे मरण पावले आहेत आणि अर्धपोटी जगणारे भारतातले गरीब अजून शाबूत सुरक्षित आहेत. किंबहूना आणखी दोनतीन आठवडे लॉकडाऊन वाढवला तरी ते गरीबही त्यात सहकार्य द्यायला राजी आहेत. मात्र जगबुडीची भविष्यवाणी करणार्‍यांचे तोंडे पुरती आंबट झालेली आहेत. सी व्होटरच्या चाचणीने त्याचा कौल दिला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना असो किंवा जगभरचे पुढारलेले देश असोत, त्यांच्याकडून भारताच्या अपाट लोकसंख्या व गरीब लोकांनी पाळून दाखवलेला लॉकडाऊन कौतुकाच विषय झाला आहे. अपुर्‍या आरोग्य व्यवस्था व सुविधा देखील कोरोनाला रोखू शकतात आणि केवळ लॉकडाऊनमुळे रोखता येते, हा प्रयोग भारताने यशस्वी करून दाखवला आहे. अवघे जग आरोग्य सुविधा वाढवित होते आणि आपली साधने नव्या औषधाच्या संशोधनाला खर्च करत होते. तेव्हा भारताने फ़क्त लॉकडाऊन व गरजूंना कोठारे उघडी करून जगवण्याचा उपाय योजत कोरोना रोखून दाखवला आहे. तब्बल एक महिना उलटून गेल्यावरही भारताचा रुग्णांचा आकडा पचवीस हजाराच्या आत रोखलेला आहे आणि मृतांचा आकडा अजून हजारपर्यंत जाऊ शकलेला नाही. मग महिनाभरात नुसत्या उपासमारीने लाखो लोक मरण्याच्या भाकिताचे काय झाले? अशाच एका विद्वानाने इथून अमेरिकेतील लॉस एन्जलीसच्या दैनिकात तसे भाकित केले होते आणि त्याला दुजोरा देणारे इथलेही काही माध्यमवीर होतेच. अशा अडकून पडलेल्यांना धीर देण्यासाठी मोदींनी टाळ्या थाळ्या वाजवण्याचे आवाहन केले. एके दिवशी घरातले दिवे मालवून पणत्या दिवे लावण्याने उभारी आणण्याचा प्रयास केला, त्याची टिंगल करण्यात असे शहाणे गर्क होते. टाळ्या वाजवून कोरोना पळाला का? असे सवाल कोण विचारत होते आठवते? घरातले दिवे मालवले तर वीज उत्पादन केंद्राचा बोजवारा उडेल म्हणून भिती कोण घालत होते, विसरलात? मित्रांनो आपण कोरोनाला सहज हरवू शकतो. त्याच्यापेक्षाही घातक असे हे नैराश्याचे विषाणू असतात. या महिन्याभरात त्यांनाच आपण पळवून लावले किंवा पराभूत केले आहे. ती मोदींच्या आवाक्यातली गोष्ट नव्हती. कोट्यवधी सामान्य लोकांच्या सामुहिक इच्छेतले ते बळ आहे. आज महिना उलटला असताना आपण म्हणून इतकी मजल मारू शकलो आहोत.

महिन्यापुर्वी मी तितक्याच आत्मविश्वासाने म्हणून लिहीले होते, ‘मुश्किल है के हदसे हट जाये’. ते निव्वळ सिनेमा गी्त नव्हते. भारतीयांच्या मनातली ती सुप्त इच्छा होती आणि त्यावर माझा कुठल्याही सुविधा वा इस्पितळापेक्षा अधिक विश्वास आहे. माझाच कशाला देशाच्या पंतप्रधानाचाही विश्वास आहे. म्हणूनच आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये निराशेचे विषाणू मारून टाकले आहेत. जे हिंमत खच्ची करतात तेही विषाणूच असतात. कोरोनाचे भाईबंद तेच असतात. कोरोना तरी काय वेगळे करतो? तो रोगप्रतिकारक शक्ती व झुंजण्याची शक्ती खच्ची करतो. नैराश्याचे विषाणू आपण खोटे पाडले, तर कोरोनाची काय बिशाद आहे? नुकत्याच एका मतचाचणीत ९३ टक्के नागरिकांनी मोदी व लॉकडाऊनला पाठींबा दिला. एक महिना उलटून गेल्यावरही आणखी लढायची त्रास सोसूनही झुंजायची ही इच्छाशक्ती बघितली मग दत्ताजी शिंदे आठवतो मित्रांनो. मृत्यूच्या अखेरच्या क्षणात जायबंदी होऊन पडलेल्या दत्ताजीला शत्रूचा सेनापती खिजवायला विचारतो अब क्या करोगे? तो मराठा लढवय्या उरलासुरला प्राण जिभेवर आणून उच्चारतो, बचेंगे तो और भी लडेंगे. बाकीच्या भारताची गोष्ट बाजूला ठेवा. आपण मराठे व मराठी अस्मितेचे उपजत वारस आहोत. त्या दत्ताजी शिंदेचे आपण वंशज आहोत, त्याच्यापुढे कोरोनाचा टिकाव कसा लागेल? अजून आपण तर सुखरूप आहोत आणि कोट्यवधीच्या संख्येने सुखरूप आहोत. लढणे तर आपल्या रक्तात आहे आणि जगण्यातच आहे. चिंता लढण्याच्या इच्छेची नाही तर नैराश्याच्या गोष्टी सांगून आपले मनोधैर्य खच्ची करणार्‍यांची वाटते. नियतीनेच त्यांना खोटे पाडले आहे. त्यांच्या तोंडाला काळे फ़ासले आहे. पाश्चात्यांच्या पैशावर बुद्धी विकून बसलेल्यांच्या कसल्याही विकृत भविष्यवाणीला खोटे पाडण्याच्या आपल्या सामान्य नागरिकांच्या हिंमतीला दाद देण्याचा आज दिवस आहे. लॉकडाऊन यशस्वी करणार्‍या प्रत्येक भारतीयाला मनापासून सलाम.

‘माणूस’ केव्हा ‘जागा’ होतो?

गोदुताई परुळेकरा

पालघर येथील अमानुष घटनेनंतर आता त्यावर राजकारण सुरू झाले आहे. वास्तविक अशा घटना घडल्यावर शासन यंत्रणा तात्काळ कार्यरत झाली असती, तर मुळातच दोन पोलिसांना निलंबित करण्याची वेळ आली नसती आणि आता राज्याच्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यावर राजकारण नको, अशीही पुस्ती जोडायची वेळ आली नसती. लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर एका मंत्र्याच्या बंगल्यात करमुले नावाच्या अभियंत्याला पोलिसांनीच उचलून नेले व बेदम मारहाण झाल्याचा गवगवा सोशल मीडियातून झाला. ती याची सुरूवात होती. त्यानंतर वाधवान यांचे सहकुटुंब महाबळेश्वरला पलायन व त्यात पोलिसांसह गृहसचिवांना सहभाग उघडकीस आला. पहिला लॉकडाऊन संपायच्या किंवा विस्तार होण्याच्या दिवशीच बांद्रा येथील हजारो लोकांनी रेल्वे टर्मिनसच्या भागात गर्दी करण्याचा प्रसंग आला. हे राजकारण झाले होते का? मुळात गृहमंत्र्यांचे आपल्या खात्यात व कारभारावर बारीक लक्ष असते, तर ह्या घटनाच घडल्या नसत्या आणि त्याची परमावधी पालघर येथे दिसली नसती. पण गृहमंत्र्यांना कारभारापेक्षाही राजकीय बाजी मारण्याची घाई झालेली आहे आणि त्यांच्या कृतीतूनच प्रशासनाला दिशा व मार्गदर्शन मिळण्याला पर्याय नसतो. आपल्या राज्यातला लॉकडाऊन यशस्वी करण्यापेक्षा अनिल देशमुख यांनी राजकारणाचा आरंभ केला होता. तबलिगी प्रकरण उघडकीस आल्यावर त्याच संदर्भाने बातम्या येऊ लागल्या आणि त्यात इथे वसई नजिक तबलिगी जमातीचा मेळावा भरण्याची परवानगी नाकारली जाण्याची बातमी उघडकीस आली. त्याचे श्रेय घेण्यापासून देशमुख यांनी राजकारण सुरू केले. आज तेच चहूकडून टिकेचे लक्ष होऊ लागल्यावर देशमुखांना राजकारण नकोसे झाले आहे. त्यांच्यातला माणुस डहाणू तालुक्यातील समुह हत्याकांडाने जागृत झाला असेल, तर त्यांनी पुढल्या काळात ‘माणूस केव्हा जागा झाला’ अशा शीर्षकाचे पुस्तक लिहायला हरकत नाही. पण त्यासाठी आधी गोदुताई परुळेकरांचे तशाच शीर्षकाचे पुस्तक फ़ावल्या वेळात वाचून काढावे.

ज्या पद्धतीने गडचिंचले या गावात त्या दोन साधू व त्यांच्या ड्रायव्हरला जीवानिशी मारण्यात आले, त्यात ‘माणूस’ किती मेला वा ढाराढुर झोपी गेला आहे, त्याची साक्ष जगाला मिळालेली आहे. कधीकाळी डहाणू वा तलासरीचा हा वारली आदिवासी बहुल लोकसंख्येचा प्रदेश मार्क्सवादी कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला म्हणून ख्यातनाम झालेला होता. कॉम्रेड शामराव परुळेकर आणि त्यांच्या पत्नी गोदुताई परुळेकर यांची कर्मभूमी म्हणून ओळखला जात होता. जगापासून अलिप्त पडलेल्या त्या जंगलवासी किंवा पशूवत जीवन कंठणार्‍या लोकसंख्येला नव्या युगाची ओळख देऊन आधुनिक माणुस बनवण्याची प्रक्रीया या परुळेकर दांपत्याने १९६० च्या सुमाराला सुरू केली होती. आज टिव्हीच्या युगात किसान सभेच्या वतीने शेतकर्‍यांचे मोर्चे लाल बावटा घेऊन नाशिक ते मुंबईला येताना ‘लाल वादळ’ असली भाषा आपुलकीने बोलणार्‍यांना गोदूताई किती ठाऊक आहेत? तो माओ वा मार्क्सच जाणे. पण किसानसभेची सुरूवात महाराष्ट्रात त्याच पतीपत्नीने डहाणू तलासरी येथून केली होती. वारली आदिवासींच्या त्या उद्धार कार्याचा जीताजागत अनुभव मग गोदूताईंनी लिहून काढला. तो पुस्तक रुपाने प्रकाशित झाला आणि महाराष्ट्र शासनाने त्याचा गौरवही केला होता. त्या पुस्तकाचे नाव होते, ‘माणूस जेव्हा जागा होतो.’ ज्या डहाणूच्या अनुभवातून गोदूताईंनी ते पुस्तक लिहीले वा तिथल्या पशूवत जगणार्‍या आदिवासींमधला माणूस जागा केलेला, त्याचे आज असे काय झाले आहे? कारण त्याच परिसरात कालपरवा अमानुष जंगली श्वापदाच्या आवेशात साधूंची निर्धृण शिकार झालेली जगाला बघायला मिळाली आहे. आता त्यामध्ये डाव्यांच्या कुणा नेत्या कार्यकर्त्याचा हात होता वा कम्युनिस्ट वगैरे होते असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे मनात प्रश्न असा आला, की गोदूताईंनी ज्यांच्यातला माणूस जागा केला होता. तो कोणी झोपावला आहे? कोणी त्यांच्यातला तो जंगली पशू जागवला आहे?

साठ सत्तर वर्षापुर्वी आपले शहरातील सुखवस्तू जीवन गुंडाळून शामराव आणि गोदूताई डहाणू तलासरीला गेले, तिथे त्यांनी पशूवत जीवन कंठणार्‍यांना माणुस बनवण्याचा अथक प्रयास केला. तो माणूस जागलाही. किंबहूना अशा पाशवी जगण्यातून मुक्त झाल्यावरच माणूस आपोआप जागा होत असतो. माणुस विचार करायला प्रवृत्त झाला, मग त्याला खरी माणुसकी कळते. अन्यथा अन्याय करणे असो किंवा अन्याय सोसणे असो, दोन्ही गोष्टी पाशवीच असतात. कोणावर अकारण अन्याय करू नये वा कोणाचा आपल्यावर होणार अन्याय अत्याचार निमूट सहन करू नये; इतकीच मानवाची व्याख्या असते. मानसिक गुलामी माणसाला गुलामीत ढकलते किंवा इतरांना गुलाम करायलाही भाग पाडत असते. त्यासाठी मुळात माणसातला माणूस मारून टाकावा लागत असतो. गाढ निद्रेत त्याला गुंगवून ठेवावा लागतो. आजकाल वैचारिक भूमिका म्हणून तशा गुढ निद्रेमध्ये लोकांना गुंगवण्याचा खेळ चालतो. आपल्या विरोधकांना शत्रू वा पशू समजून त्यांच्याशी अमानवी गोष्टी करण्याचे जणू प्रशिक्षण दिले जात असते आणि त्यालाच क्रांती वा एल्गार म्हणून गुणगानही केले जात असते. आठव, पुण्यात शनवारवाडा येथे भरवण्यात आलेल्या परिषदेची भाषा काय होती? यानंतरचा लढा रस्त्यावर होईल. त्या भाषेला वा विषप्रयोगाला बौद्धीक उहापोह ठरवून त्याचे गुणगान ‘जाणते’ आजही करतात ना? त्याला माणूस जागवणे म्हणता येत नाही. ते माणसातला पशू जागवणे असते. अन्यथा अशी अंगावर शहारे आणणारी कृती त्या गावात घडलीच नसती. अर्थात तो जमाव तसा वागला तर दुरची गोष्ट होती. पण त्यावर चार दिवसांनी बातम्या सुरू झाल्या, तेव्हा त्या गावातला सरपंच भाजपाचाच असून त्यांनीच त्यात पुढाकार घेतल्याचे आरोप राजकारणाला बाजूला ठेवून चालले होते का? ती अधिक अमानुष बाब होती. ज्या काळातून देश जात आहे आणि जितकी हिडिस घटना घडलेली आहे, तेव्हातरी अशा राजकीय खोटेपणाचा मोह टाळला पाहिजे ना? अशी खोटी माहिती देणे अधिक अमानुष होते.

जेव्हा असे काही होते व घडतच रहाते, तेव्हा कुणाही सामान्य बुद्धीच्या माणसाला प्रश्न पडतो, यांच्यातला ‘माणूस’ केव्हा जागा होणार? पालघरची घटना घडल्यावर खुद्द गृहमंत्र्यांमधला माणुस जागा व्हायला किती दिवस खर्ची पडले होते? जी काही वर्णने पुढल्या काळात समोर आली, किंवा प्रत्यक्षदर्शींच्या मुलाखती समोर आल्या. त्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या. म्हणजेच हे हत्याकांड झाकून ठेवण्याचा आटापिटा झालेला होता. अन्यथा अजूनही तिथला माणूस जागा झाला नसता. राजकारण व्हायला नको असेल आणि करायचेही नसेल, तर देशमुखांनी जरा केरळचे अनुकरण करावे. तिथले मुख्यमंत्री कोणी भाजपाचे नाहीत. मार्क्सवादी पक्षाचेच डावे आहेत. विजयन यांनी तिथे सुरूवात स्वपक्षाकडून केली. कुन्नूर हा विजयन यांचाच जिल्हा. तिथे त्यांच्याच पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी भाजपा संबंधित म्हणून एका मुलीवर आणि तिच्या पित्यावर हल्ला केला. त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री म्हणून विजयन यांनी विलंब लावला नाही. चौकशी वा निलंबिन असे नाटकही रंगवले नाही. नुसती पोलिस कारवाई करून विजयन थांबले नाहीत. त्यांनी पक्षातूनही त्या हुल्लडबाज कार्यकर्त्यांची हाकलपट्टी केली. म्हणून केरळात कोरोनाला आवर घालताना राजकारण झालेले नाही. होऊ शकलेले नाही. उलट मुख्यमंत्र्याने कृतीतूनच राजकारण करायचे नाही हा धडा घालून दिला आहे. गोदूताईंचे पुस्तक मराठीत असल्याने विजयन यांनी वाचलेले नसेल. पण आपल्या पक्षाच्या ज्येष्ठ महिलेने लिहीलेल्या पुस्तकातला आशय त्यांनाही समजलेला आहे. म्हणूनच त्यांच्या राज्यात कॉग्रेस, संघ परिवार आणि डावे खांद्याला खांदा लावून कोरोना विरोधातली लढाई एकजुटीने लढत आहेत. उलट देशमुखांच्या राज्यात राजकारण नको म्हणून आवाहन करतानाही राजकारण खेळणे रंगले आहे. यांच्यातला ‘माणूस’ केव्हा ‘जागा’ होईल?