बुधवारी ६४ मतदारसघात मतदान चालू होते आणि त्यात राहुल गांधी यांचा अमेठी मतदारसंघ असल्याने दिवसभर तिथेच वाहिन्यांचे कॅमेरे घोटाळत होते. पण दिवस मावळत असताना एका नव्याच वादाने डोके वर काढले. भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी गुजरातच्या बडोदा येथून लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत आणि तिथले मतदान संपून गेले आहे. पण त्याचवेळी मोदी उत्तरप्रदेशच्या बनारस याही जागी उमेदवारी करीत आहेत. तिथे उभे राहून त्यांना पुर्व उत्तरप्रदेश व बाजूच्या बिहारी भागातल्या जागांवर पक्षाचा प्रभाव पाडायचा आहे, असेही म्हटले गेले. पण मोदींनी बनारसमधून निवडणूक लढवायचा पवित्रा घेतल्यावर तो मतदारसंघ एकदम युद्धक्षेत्र बनून गेला. मोदींना पाडायला उत्सुक असलेल्या सर्वांनी बनारसमध्ये गर्दी केली. तिथल्या राजकारणाला ऊत आला. पण देशभर पक्षासाठी प्रचाराची जबाबदारी घेतलेल्या मोदींना बनारसमध्ये ठाण मांडायची सवड नव्हती. म्हणूनच अखेरच्या दिवशी तिथे मोठा रोडशो करून त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि अखेरच्या दिवसात तिथे मतदाराशी संवाद करायचा बेत केला होता. त्यानुसार बुधवारचे मतदान संपल्यावर गुरूवारी दिवसभर बनारसमध्ये तळ ठोकायचा व तीनचार कार्यक्रमातून मतदारांवर प्रभाव पाडावा, अशी योजना होती. त्यानुसार बनारसच्या ग्रामीण भागात एक मोठी जाहिरसभा व शहरात मध्यवर्ती भागात एक सभा अधिक दोन किरकोळ कार्यक्रम होते. आचारसंहितेनुसार अशा कार्यक्रमांसाठी निवडणूक अधिकार्‍यांची पुर्वपरवानगी लागते. तसे अर्ज करण्यात आले होते. पण गुरूवारच्या कार्यक्रमांना संमती देण्यात चालढकल करून शेवटी जाहिरसभा वगळता अन्य गोष्टींना मान्यता देण्यात आली. त्यातून मग भाजपा व निवडणूक आयोग यांच्यात जुंपली. बाकीच्या उमेदवारांना प्रचाराची मोकळीक देऊन एकाच उमेदवाराची अडवणूक अन्यायकारक आहे, यात शंका घ्यायला जागा नाही. या अडवणूकीसाठी दिलेली कारणेही हास्यास्पद आहेत.
सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष असो, सामर्थ्यशाली असो किंवा दुबळा असो, प्रत्येक उमेदवाराला लढण्याची समानसंधी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला घटनात्मक संस्था बनवण्यात आलेले आहे. त्याच्यावर कुठल्याही राजकीय नेत्याकडून दबाव येऊ नये, यासाठीच त्याला घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे. बनारसच्या अधिकार्‍याने केलेला पक्षपात नजरेत भरणारा आहे. अर्थात अशा घटना प्रत्येक निवडणूकीत विविध राज्यात घडत असतात. पण त्याची फ़ारशी दखल घेतली जात नाही. निवडणूक आयोगाने सरकारी यंत्रणेलाच तात्पुरते उसनवारीने घेतलेले असते. त्यामुळेच अशा कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव कमीअधिक प्रमाणात चालू शकतो. पण सहसा असा दबाव मोठ्या नेत्यांच्या बाबतीत वा मतदारसंघात चालत नाही. उलट तिथे अधिकार्‍याला तारेवरची कसरत करावी लागते. १९९५ च्या काळात शेषन आयुक्त असताना स्वयंभूपणे वर्तन करणार्‍या अधिकार्‍यांकडे आचारसंहिता संपल्यावर बघावे लागेल, अशी भाषा महाराष्ट्राच्या तात्कालीन मुख्यमंत्र्याने वापरली होती. त्याची दिल्लीतल्या एका वृत्तपत्रात बातमी बघून शेषन यांनी परस्पर त्या नेत्याला नोटीस पाठवून दिली होती. त्यांच्या नंतरच्या आयुक्तांना तितका खमकेपणा दाखवता आलेला नाही. मध्यंतरीच्या काळात राव नावाचे एक अधिकारी आयोगात होते. त्यांनी दबावाला झुगारून संवेदनशील भागातही सुरळीत मतदान उरकून दाखवले होते. बनारसची घटना बघता आजचे आयुक्त वा त्यांचे सहकारी दबावाला झुगारण्याच्या बाबतीत तोकडे पडलेले दिसतात. कारण बनारसचा अधिकारी थेट मुख्यमंत्र्याचाच सगासोयरा असून तो पक्षपाती वागत असताना त्याचे कान उपटण्यात आयोग तोकडा पडलेला आहे. त्यामुळे भाजपाने संघर्षाचा पवित्रा घेतला. अशा रितीने कुणा उमेदवाराला पराभूत करता येत नाही, की रोखता येत नाही असाही इतिहास आहे.
१९७७ सालात आणिबाणी उठवून निवडणूका घेतल्या गेल्या; तेव्हा तर निवडणूक आयोगाचे इतके वर्चस्व नव्हते. इंदिराजी व कॉग्रेसची हुकूमशाही तेव्हा संपलेली नव्हती. जनता पक्षाचे आव्हान बघून विचलीत झालेल्या कॉग्रेसने सरकारी दबावाचा पुर्ण वापर तेव्हा केलेला होता. त्यातला बनारसशी नाते सांगणारा किस्सा आहे. दिल्लीच्या बोट क्लब या भव्य मैदानावर इंदिराजींची मोठी सभा झालेली होती. तिथेच दुसर्‍या दिवशी जनता पक्षाची सभा योजलेली होती. तिच्यासाठी जनसागर लोटणार असे दिसताच, त्यात सरकारी पातळीवर अडथळे आणले गेले होते. त्याच जागी सभा व व्यासपीठ उभारणारा ठेकेदार तोच होता. तर त्याने तिथल्या तिथे उभारलेल्या व्यासपीठातच थोडे फ़ेरबदल केले होते. पण आपण आदल्या दिवशीच्या उभारणीचे पैसे दिले असल्याने ते संपुर्ण मोडून पुन्हा नव्याने व्यासपीठ उभारावे; असा अट्टाहास कॉग्रेसने केला होता. त्यामुळे व्यासपीठाची वेळेत उभारणीच होऊ नये व जयप्रकाशांच्या सभेत व्यत्यय यावा; हीच मनिषा होती. तेवढ्यावर न थांबता तेव्हा देशात एकमेव चॅनेल असलेल्या दुरदर्शनवर त्या काळातला सर्वात लोकप्रिय असलेला ‘बॉबी’ चित्रपट मुद्दाम सभेच्याच वेळी प्रक्षेपित करण्यात आला होता. पण म्हणून जयप्रकाशांच्या त्या सभेला जमणारी गर्दी आटली नाही किंवा नंतरच्या मतदानातून होणारा कॉग्रेसचा पराभव थोपवता आलेला नव्हता. ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास असतो, त्यांना लोकमताशी असे डाव खेळून जिंकता येत नाही, की निवडणूक निकालांचे पारडे फ़िरवता येत नाही, याची खात्री वाळगणे आवश्यक असते. असल्या पोरखेळाने किरकोळ त्रास विरोधकांना देताही येईल. पण त्याचा जनमानसावर विपरीत परिणाम होतो, याचे भान सत्तेवर बसलेल्यांना कधीच येत नाही. म्हणूनच असले प्रकार कायम घडतच असतात. त्यात नवे काहीच नाही. बनारसच्या असल्या आडवणूकीने मोदींविषयी अधिक सहानिभूती निर्माण व्हावी व त्याचे मग मतदानात प्रतिबिंब पडावे म्हणून भाजपाने कार्यक्रम रद्द करून धरण्याचा थाट मांडला.
सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष असो, सामर्थ्यशाली असो किंवा दुबळा असो, प्रत्येक उमेदवाराला लढण्याची समानसंधी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला घटनात्मक संस्था बनवण्यात आलेले आहे. त्याच्यावर कुठल्याही राजकीय नेत्याकडून दबाव येऊ नये, यासाठीच त्याला घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे. बनारसच्या अधिकार्‍याने केलेला पक्षपात नजरेत भरणारा आहे. अर्थात अशा घटना प्रत्येक निवडणूकीत विविध राज्यात घडत असतात. पण त्याची फ़ारशी दखल घेतली जात नाही. निवडणूक आयोगाने सरकारी यंत्रणेलाच तात्पुरते उसनवारीने घेतलेले असते. त्यामुळेच अशा कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव कमीअधिक प्रमाणात चालू शकतो. पण सहसा असा दबाव मोठ्या नेत्यांच्या बाबतीत वा मतदारसंघात चालत नाही. उलट तिथे अधिकार्‍याला तारेवरची कसरत करावी लागते. १९९५ च्या काळात शेषन आयुक्त असताना स्वयंभूपणे वर्तन करणार्‍या अधिकार्‍यांकडे आचारसंहिता संपल्यावर बघावे लागेल, अशी भाषा महाराष्ट्राच्या तात्कालीन मुख्यमंत्र्याने वापरली होती. त्याची दिल्लीतल्या एका वृत्तपत्रात बातमी बघून शेषन यांनी परस्पर त्या नेत्याला नोटीस पाठवून दिली होती. त्यांच्या नंतरच्या आयुक्तांना तितका खमकेपणा दाखवता आलेला नाही. मध्यंतरीच्या काळात राव नावाचे एक अधिकारी आयोगात होते. त्यांनी दबावाला झुगारून संवेदनशील भागातही सुरळीत मतदान उरकून दाखवले होते. बनारसची घटना बघता आजचे आयुक्त वा त्यांचे सहकारी दबावाला झुगारण्याच्या बाबतीत तोकडे पडलेले दिसतात. कारण बनारसचा अधिकारी थेट मुख्यमंत्र्याचाच सगासोयरा असून तो पक्षपाती वागत असताना त्याचे कान उपटण्यात आयोग तोकडा पडलेला आहे. त्यामुळे भाजपाने संघर्षाचा पवित्रा घेतला. अशा रितीने कुणा उमेदवाराला पराभूत करता येत नाही, की रोखता येत नाही असाही इतिहास आहे.
१९७७ सालात आणिबाणी उठवून निवडणूका घेतल्या गेल्या; तेव्हा तर निवडणूक आयोगाचे इतके वर्चस्व नव्हते. इंदिराजी व कॉग्रेसची हुकूमशाही तेव्हा संपलेली नव्हती. जनता पक्षाचे आव्हान बघून विचलीत झालेल्या कॉग्रेसने सरकारी दबावाचा पुर्ण वापर तेव्हा केलेला होता. त्यातला बनारसशी नाते सांगणारा किस्सा आहे. दिल्लीच्या बोट क्लब या भव्य मैदानावर इंदिराजींची मोठी सभा झालेली होती. तिथेच दुसर्‍या दिवशी जनता पक्षाची सभा योजलेली होती. तिच्यासाठी जनसागर लोटणार असे दिसताच, त्यात सरकारी पातळीवर अडथळे आणले गेले होते. त्याच जागी सभा व व्यासपीठ उभारणारा ठेकेदार तोच होता. तर त्याने तिथल्या तिथे उभारलेल्या व्यासपीठातच थोडे फ़ेरबदल केले होते. पण आपण आदल्या दिवशीच्या उभारणीचे पैसे दिले असल्याने ते संपुर्ण मोडून पुन्हा नव्याने व्यासपीठ उभारावे; असा अट्टाहास कॉग्रेसने केला होता. त्यामुळे व्यासपीठाची वेळेत उभारणीच होऊ नये व जयप्रकाशांच्या सभेत व्यत्यय यावा; हीच मनिषा होती. तेवढ्यावर न थांबता तेव्हा देशात एकमेव चॅनेल असलेल्या दुरदर्शनवर त्या काळातला सर्वात लोकप्रिय असलेला ‘बॉबी’ चित्रपट मुद्दाम सभेच्याच वेळी प्रक्षेपित करण्यात आला होता. पण म्हणून जयप्रकाशांच्या त्या सभेला जमणारी गर्दी आटली नाही किंवा नंतरच्या मतदानातून होणारा कॉग्रेसचा पराभव थोपवता आलेला नव्हता. ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास असतो, त्यांना लोकमताशी असे डाव खेळून जिंकता येत नाही, की निवडणूक निकालांचे पारडे फ़िरवता येत नाही, याची खात्री वाळगणे आवश्यक असते. असल्या पोरखेळाने किरकोळ त्रास विरोधकांना देताही येईल. पण त्याचा जनमानसावर विपरीत परिणाम होतो, याचे भान सत्तेवर बसलेल्यांना कधीच येत नाही. म्हणूनच असले प्रकार कायम घडतच असतात. त्यात नवे काहीच नाही. बनारसच्या असल्या आडवणूकीने मोदींविषयी अधिक सहानिभूती निर्माण व्हावी व त्याचे मग मतदानात प्रतिबिंब पडावे म्हणून भाजपाने कार्यक्रम रद्द करून धरण्याचा थाट मांडला.
Sarv secular paksh ase radiche DAV kayam kheltat.
ReplyDelete