लोकशाहीचे स्वरूप चार खांबावर उभे असते असे म्हणतात. त्यापैकी एक असतो न्यायपालिका, दुसरा असतो संसद आणि तिसरा असतो कार्यपालिका; म्हणजे सरकार वा प्रशासन. या तिघांच्या हातात देशाची सत्ता सामावलेली असते. लोकांनी मतातून संसद निवडलेली असते आणि तिथल्या बहूमतावर सरकार बनते. त्याच सरकारने नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या समुहाला न्यायपालिका म्हणतात. या तिन्ही स्वायक्त संस्था असतात आणि त्यांना एकमेकांवर कुरघोडी करता येत नाही. परस्परांच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नाही. पण कदाचित त्यांच्याच हातात सत्ता केंद्रीत झालेली असताना त्यांच्यात संगनमत झाले; तर सामान्य माणसाने दाद कुठे मागायची? सामान्य माणसाचा आवाज कोणी उठवायचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच घटनात्मक अधिकारांच्या वाटणीपासून दूर असलेल्या एका घटकाला लोकशाहीत चौथा खांब संबोधले जाते. त्याची नेमणूक सरकार करत नाही किंवा कुठलाही राजकारणी ज्यांच्यावर हुकूमत गाजवू शकत नाही, अशा संपुर्ण स्वयंभू कल्पनेला लोकशाहीत महत्वाचे स्थान देण्यात आलेले आहे. त्याला माध्यमे, वृत्तपत्रे संबोधण्यात आलेले आहे. तिथे कोणीही सामान्य माणूसही आपला आवाज उठवू शकतो, अशा त्या व्यवस्थेला अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणतात. जिथे सामान्य माणसाला आपले असेल ते मत मांडायचा वा कशालाही विरोध करण्याचा अधिकार घटनेने बहाल केलेला असतो. लोकशाहीत सामान्य नागरिकाला जे नागरी स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे, त्यातच या अविष्कार स्वातंत्र्याचा समावेश होतो. त्याची मक्तेदारी कुणा पत्रकार कलाकार वा तत्सम कोणा लेखकापुरती मर्यादित नाही.
प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या नागरी स्वातंत्र्यापैकी एक असलेल्या एकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणतात. त्याचाच आधार घेऊन आजपर्यंत माध्यमे उभी राहिली. गेल्या शतकभरात माध्यमांचा विस्तार नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे होत गेला. आरंभी केवळ छपाई साधनांमुळे ज्यांच्यापाशी अशी साधने वापरण्याची ऐपत होती वा सुविधा होती, त्यांनी त्याचा वापर करीत पत्रकारिता हा पेशा उभा केला. ज्यांच्यापाशी तितकी ऐपत नव्हती, त्यांनी अन्य मार्गाने आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगले आहे. त्यात चित्रकला, नाट्य वा अन्य माध्यमांचा समावेश होतो. पण जसजसा तंत्रज्ञान व यंत्रज्ञानाचा विस्तार विकास होत गेला, तसतशी या क्षेत्रामध्ये पैशाची गरज वाढत गेली आणि एकूणच कला माध्यमांवर पैसा व भांडवल आपली मक्तेदारी निर्माण करत गेले. त्या माध्यमांत सामान्य माणसाच्या भावभावनांनाही स्थान मिळत होते. पण जसजसे त्याचे व्यापारीकरण होत गेले, तसतशी या तमाम माध्यमांवर भांडवलाची पकड घट्ट होत गेली. माध्यमे ही सर्वसामान्याचा आवाज राहिली नाहीत आणि भांडवल गुंतवू शकणार्‍याचे मत सामान्य माणसाच्या गळी उतरवण्याचे ते एक साधन होऊन गेले. अलिकडल्या दोन दशकात तर बहुतांशी माध्यमे व वृत्तपत्रे भांडवलदारांची बटीक बनून गेली. स्वयंभू वा स्वतंत्रपणे मतप्रदर्शनाची त्यातून गळचेपी होत गेली. पर्यायाने मालकाचे राजकीय आर्थिक हित जपण्यापेक्षा माध्यमांना कशाशीच कर्तव्य उरले नाही. परिणामी विविध राजकीय सामाजिक बांधिलकी मानणार्‍या गट वा संस्थांनी आपापली मुखपत्रे चालविली. त्यातही सामान्य माणसाच्या मनाचे प्रतिबिंब पडण्याची शक्यता नव्हतीच. म्हणूनच खर्‍याखुर्‍या जनमताची कोंडी होऊन लोकशाहीचा चौथा खांब मानल्या जाणार्‍या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची एकप्रकारे माध्यमातूनच गळचेपी होत गेली. त्यावर दिर्घकाळ सामान्य जनतेला पर्याय सापडत नव्हता. तो पर्याय तंत्रज्ञानानेच अखेर उपलब्ध करून दिला. ज्याला आजकाल सोशल मीडिया म्हणून ओळखले जाते.
विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात दूरसंचार क्रांती सुरू झाली. तशीच जागतिक भौगोलिक सीमाही पुसट होऊ लागल्या होत्या. जागतिकीकरण व मुक्त अर्थकारण यातून जे बदल झपाट्याने होत गेले, त्याने तंत्रज्ञानाचे दरवाजे अवघ्या जगाला खुले करून टाकले. त्यापैकी इंटरनेट हे अनोखे आभासी जग उदयास आले, त्याने खरेच पृथ्वीचा गोल म्हणजे एक इवलेसे गाव करून टाकले. काही क्षणात लिखीत वा बोललेले शब्द, काढलेले चित्र वा छायाचित्र; जगाच्या दुसर्‍या टोकाला पोहोचवण्याची अजब सोय करून टाकली. त्यासाठी कुठल्या देशातील सरकार वा सत्तेची परवानगी घेण्याची अट ठेवली नाही. त्याच माध्यमाचा विस्तार होताना मग प्रस्थापित मक्तेदार बनून राहिलेल्या माध्यमांना खरे आव्हान उभे राहिले. इवलासा संगणकीय फ़ोन वा लॅपटॉप संगणक आपले मत जगाला ओरडून सांगायचे व्यासपीठ बनून गेला. त्यासाठी चॅनेल वा छापखान्याची गरज उरली नाही. मोठ्या भांडवलाची लाचारी उरली नाही. तुम्ही, तुमचे विचार आणि कल्पना घेऊन गगनाला गवसणी घालायला मोकळे होऊन गेलात. ती क्रांती ज्या माध्यमातून झाली त्यालाच आज सोशल मीडिया म्हणतात. इंटरनेट ही त्याची भूमी आहे आणि आपापले संगणकीय उपकरण त्याचे प्रभावी साधन आहे. अर्थात त्यातही अनेक भांडवलदारांचे पैसे गुंतलेले आहेत. पण त्यांना कुठल्या एका देशातील सरकार वा सत्ताधीशाचे ओशाळे रहायची गरज नसल्याने साधनांचा वापर करणार्‍यांवर कुठल्या प्रस्थापित सत्तेची बंधने येऊ शकत नाहीत. जितकी बंधने वा ओशाळेपणा प्रस्थापित माध्यमे व वृत्तपत्रांना असतात, तसे कुठलेच लगाम सोशल मीडियावर नसल्याने, खर्‍या मुक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अनुभव सोशल मीडियातून आपल्याला घेता येऊ शकतो. नुसते भांडवल व त्याची मक्तेदारीच नव्हेतर एकूण प्रस्थापित मुख्यप्रवाहातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मक्तेदारीलाही हे नवे मुक्त व्यासपीठ आव्हान देऊ शकले. त्याची प्रचिती मागल्या एका दशकात जगभर आलेली आहे.
सत्तेवर भांडवल राज्य करते असे आजवर मानले जात होते. कम्युनिस्ट व हुकूमशाही देशात प्रसारमाध्यमांत सत्तेची मक्तेदारी होती. लोकशाही देशातही पैसे ओतू शकणार्‍या भांडवलदारांची माध्यमात मक्तेदारी होती. सहाजिकच आपणच जनतेचा आवाज असल्याचे भासवणार्‍या सर्वच माध्यमांची गुलामी स्पष्ट होती. त्यामुळे एकूण लोकशाहीचे अभिसरण एकप्रकारे कुंठीत झालेले होते. तळागाळातल्या खर्‍या जनतेच्या समस्या वा प्रश्न जितके राजकीय हेतूने वापरायचे, तितकीच त्यांना वाचा फ़ुटत होती. त्यामागे लोकशाहीचे लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची आस्थाही नव्हती. बहुतेकदा आपल्या विचारसरणीला बांधील संपादक व पत्रकार त्या समस्या व प्रश्नांचा निव्वळ हत्याराप्रमाणे वापर करीत असल्याचे आपण अनुभवले आहे. जनमत घडवण्यासाठी चाललेल्या माध्यमांच्या वापराने वास्तवात लोकशाहीचे मोठे नुकसान केले. कारण त्यामुळे नागरिक सशक्त होण्यापेक्षा प्रयोगशाळेतल्या प्राण्यासारखा वापरला जात राहिला. त्याचे प्रबोधन करण्यापेक्षा त्याच्यात अंधानुकरण रुजावे, यासाठी माध्यमांचा वापर होत राहिला. तिथेच मग लोकशाहीची कोंडी होऊन गेली होती. अजाणतेपणी आपण कुणाच्या हाती वापरले जातोय, याचीही जाणिव नागरिकांना होत नव्हती. त्याच्यापर्यंत झिरपू शकणार्‍या ज्ञानाला चाळणी लावण्याचे साधन म्हणून माध्यमांचा सराईत वापर होत राहिला. त्याला शह देऊन ही कोंडी फ़ोडण्यासाठी साधन नव्हते, पैसा नव्हता. ते साधन म्हणून सोशल मीडिया एकविसाव्या शतकात समोर आला आणि प्रस्थापित माध्यमांची मग्रुरी व मक्तेदारी उध्वस्त होत गेली. ही मक्तेदारी सैल पडत गेल्यावर, त्याच कवचकुंडलात सुरक्षित बसलेल्या राजकारणाचा निचरा व्हायला आरंभ झाला. ज्या अभिव्यक्तीतून लोकशाहीत सत्तेवर अंकुश ठेवायचा, तीच माध्यमे सत्तेची गुलाम झाल्याने कुंठीत झालेली राजकीय व सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया तिथून सुरू झाली.
सामान्य जनतेपर्यंत जाणार्‍या माहितीचा मार्ग रोखून बसलेल्या प्रस्थापित माध्यमांना शह दिला जाऊ लागला आणि लपवलेल्या दडपलेल्या बातम्या व माहितीला सर्वत्र वाचा फ़ुटू लागली. परिणामी मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनाही अशी दडपलेली माहिती बातम्या थोड्याफ़ार दाखवणे भाग पडू लागले. कोणा एका सामान्य नागरिकाने केवळ आपल्या ट्वीटर, फ़ेसबुकवर टाकलेल्या माहितीत नाविन्य असेल, तर त्याचे मित्र ती तत्परतेने पुढे आपल्या मित्र परिचितांपर्यंत घेऊन जाऊ लागले. कुठलीही बातमी वा माहिती काही सेकंदात वणव्यासारखी जगभर पसरू लागली आणि लाजेकाजेस्तव प्रचलीत माध्यमांनाही त्यावर पडदा टाकणे अशक्य होऊन गेले. आठ वर्षापुर्वी बराक ओबामा सामान्य सिनेटर होते. पण त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या महत्वाकांक्षा अमेरिकन जनतेसमोर मांडल्या आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादानेच मुख्य माध्यमांना त्याकडे भर द्यावा लागला. चार वर्षापुर्वी इजिप्तसारख्या देशात लष्करशाही सत्तेला उलथून पाडणारे आंदोलन, सोशल मीडियातून उभे राहिले आणि देशाच्या राजधानीत लोटलेल्या लाखोच्या जमावापुढे रणगाडेही शरणागत झाले. थोडक्यात जे काम प्रदिर्घकाळ प्रस्थापित माध्यमे व पत्रकार-संपादक विचारवंत करण्यात अपेशी ठरले होते, ते आव्हान सोशल मीडियाने लिलया पेलून दाखवले. आपल्याकडे त्याची प्रचिती अण्णांच्या आंदोलनातून आली. बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला प्रतिरोध करण्याच्या आंदोलन व जनभावनेला माध्यमे फ़ारसा प्रतिसाद देत नव्हती. राजकीय पक्ष उदासिन बसून होते. त्यामुळे धगधगत्या जनभावनेला वाचाच फ़ुटत नव्हती. तो आवाज प्रथम सोशल मीडियातून दुमदुमला. केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी फ़ेसबुक, ट्वीटर मोबाईलचे संदेश अशा माध्यमातून देशातल्या व जगभरच्या भारतीयांना जनलोकपाल या संकल्पनेशी जोडण्यात यश मिळवले. त्यांच्या त्या आंदोलनाची खिल्ली उडवण्यात प्रस्थापित माध्यमे रमली होती. पण त्यांची डाळ शिजली नाही. (अपुर्ण)
No comments:
Post a Comment