मायभूमीशी दगाफ़टका कसा करावा?

‘डीप असेट’ म्हणजे काय असते, त्याचे स्पष्टीकरण एव्हाना इथे खुप झाले आहे. शत्रू देशासाठी इथे राहून जे मायदेशाशी दगाबाजी करतात, त्यांना शत्रू देशाचे डीप असेट म्हणतात. हे पुन्हा नव्याने सांगण्याची गरज नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अशा भारतातल्या शत्रू देशाच्या ‘डीप असेट’बद्दल अवाक्षर उच्चारलेले नाही. पण आपल्या देशाच्या शत्रूंच्या गोटात आपले तसे डीप असेट नाहीत, याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. पण समजा असे आपले हस्तक म्हणजे असेट पाकिस्तानात असते, तर त्यांनी कसे काम केले असते? त्याची कल्पना सामान्य वाचकाला येणार नाही. म्हणून इथे पाकिस्तानचे हस्तक वा डीप असेट कसे कार्यरत आहेत, त्याचे काही नमूने पेश करणे भाग आहे. ह्या असेट म्हणजे हस्तकांचे मुख्य काम भारतीय सुरक्षा यंत्रणेला निकामी वा निष्प्रभ करण्याचे असते. अशी यंत्रणा निष्प्रभ असली मग आपले सैनिक कितीही शूर असले, तरी त्यांचे मनोधैर्य खच्ची केल्यास ते पुर्ण शक्तीनिशी लढू शकत नसतात. आणि त्याच खच्चीकरणाचे कार्य इथल्या पाक वा चिनी हस्तकांनी करायचे असते. त्यांनी भारतीय सुरक्षा यंत्रणा, सेना वा सैनिकी सुसज्जता याविषयी जनमानसात शंका व संशय निर्मांण करायचा असतो. त्यांच्या नाकर्तेपणाचे ढोल पिटायचे असतात. त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप करून गोंधळ उडवून द्यायचा असतो. अशा कामात माध्यमांचा खुप उपयोग होत असतो. भारतात असे होते काय? मागल्या काही वर्षात विविध माध्यमातून उठवल्या जाणार्‍या वावड्या वा अफ़वांचे रान बघितले, तर त्याची काही धक्कादायक उदाहरणे देता येतील. २६/११ हे त्यातले अतिशय भयंकर उदाहरण आहे. अडीच दिवस मुंबई ओलिस ठेवणार्‍या दहशतवाद्यांना खुलेआम सहकार्य करण्यापर्यंत काही माध्यमांची मजल तेव्हा गेली होती. पण कधी त्याची पुरेशी चर्चा होऊ शकली आहे काय?

नरीमन हाऊस वा ताज हॉटेलच्या गच्चीवर हेलिकॉप्टरने कमांडो उतरत असताना त्याचे थेट प्रक्षेपण चालू होते. इमारतीत लपलेल्या जिहादींना गच्ची्वर उतरणारे कमांडो दिसू शकत नव्हते. पण इमारतीच्या आत असलेल्या टिव्ही पडद्यावर त्याचे थेट प्रक्षेपण करणारे कोणाची मदत करत होते? एकप्रकारे त्या घातपात्यांना डोक्यावर उभा असलेला धोकाच सांगत नव्हते काय? त्याच थेट प्रक्षेपणाचा आधार घेऊन पाकिस्तानातील सुत्रधार ताजमधल्या आपल्या हल्लेखोरांना सूचनाही देत होते. थोडक्यात इथे असलेले काही लोक माध्यमातून जिहादी हल्लेखोरांना आवश्यक रसद पुरवत नव्हते काय? अविष्कार स्वातंत्र्याच्या नावावर खुलेआम जिहादी घातपात्यांना मदत करताना भारतीय कमांडोंचे जीव धोक्यात घालणार्‍यांना पाकिस्तानचे हस्तक नाही, तर कोणाचे असेट म्हणायचे? समजा तेवढ्या माहितीच्या आधारे एखाद्या जिहादीने गच्चीवर येऊन हेलीकॉप्टरवर रॉकेट सोडले असते, तर किती कमांडो कोसळून जीवाला मुकले असते? ही अक्कल कॅमेरा वापरणार्‍याला नसते. पण जिथून प्रक्षेपण होते, तिथे बसलेल्या संपादकाला असते ना? आपण काय करतोय व कोणाला मदत करतोय, याचे भान अशा संपादकांना नसते असा कोणाचा समज आहे काय? बरखा दत्त तेव्हा एनडीटीव्ही नेटवर्कची संपादक होती आणि तीच पाकिस्तानच्या आय एस आय आयोजित सेमिनारलाही नंतर जाते; यातली सांगड वेगळी घालून दाखवायला हवी काय? यातला देशद्रोह कायद्याच्या व्याख्येत पुराव्याअभावी बसवता येत नाही. म्हणून थेट अशा लोकांवर खटले भरता येत नसतात. पण त्यांची कामे व वर्तन बघितले, तर हे कोणाचे असेट आहेत, त्याची जाणिव होऊ शकते. पर्रीकर यांची वेदना तीच आहे. पाकिस्तानचे भारतात इतके असेट आहेत आणि आपल्याला पाकिस्तानात असे हस्तक वापरता येत नाहीत, हे त्यांचे दुखणे आहे.

बरखा किंवा मणिशंकर अय्यर यांच्या समवेत पाकिस्तानला गेलेल्या सर्वच पत्रकारांनी अडीच वर्षापुर्वी एक काहुर माजवले होते. तेव्हाचे भारतीय सेनाप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्याविरोधात एकामागून एक बातम्यांचा सपाटा लागला होता. आधी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाच्या पुर्वसंध्येला एक सैनिकी तुकडी कुणाचेही आदेश नसताना दिल्लीकडे कुच करू लागली आणि नंतर गवगवा झाल्यावर आपल्या छावणीत परतल्याची खळबळजनक बातमी एका इंग्रजी दैनिकात झळकली. मग तमाम वृत्तवाहिन्यांनी त्यावरून धमाल उडवून दिली. संरक्षणमंत्र्यांची सिंग यांचे मतभेद असल्याने दिल्लीत लष्करी उठाव करून देशाची सत्ता हाती घेण्याचे कारस्थान शिजलेले असावे, असा एकूण त्या बातमीचा रोख होता. तिथून मग सिंग या भारतीय सेनाप्रमुखाला बदनाम करण्याची मोहिमच माध्यमातून चालविली गेली. एक बातमी खोटी पाडली जाते, इतक्यात दुसरी अफ़वा घुमायला लागायची. काश्मिरमध्ये भारतीय सेना तैनात केलेली आहे. सेना नुसत्याच बंदुका रोखून उभी नसते. जिथे बंडखोरी आणि सशस्त्र उठावाचे धोके असतात, तिथे लोकांमध्ये मिसळून खबरी काढण्याचेही उद्योग सेनेच्या हेरांना करावे लागतात. शक्य तिथे अशा बंडखोरांमध्ये दुफ़ळी माजवून आपसात लढवावे लागते. त्यासाठी सरकार म्हणजे पर्यायाने सेनादलाला पैसेही खर्चावे लागतात. अशा पैशाचा हिशोब कुठल्या सरकारी खातेवहीत मांडता येत नसतो. जसा बरखा वा पाडगावकर यांना पाकिस्तानात पाहुण्चार देण्यावर सेमिनारच्या नावाने होणारा खर्च पाक सेना उचलते, तसाच इथल्या काश्मिरच्या बंडखोरांवर होणारा खर्च सेनेला सरकारी खात्यात नोंदता येत नाही. असेच काम सिंग यांच्या आदेशानुसार टेक्निकल सपोर्ट ग्रुपच्या माध्यमातून चालले होते. त्यावर माध्यमांनी किती काहुर माजवले होते? काश्मिरी फ़ुटीर व पाकिस्तानच्या हातात त्याचे कोलित भारतीय माध्यमांनी दिले ना?



अशा वावड्या उडवण्यात कुठले पत्रकार नित्यनेमाने आघाडीवर असतात, त्यांची नावे इथे घेतलीच पाहिजेत काय? सुधींद्र कुलकर्णी, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, पाडगावकर किंवा सिद्धार्थ वरदराजन त्यात हिरीरीने भाग घेत नाहीत काय? नेमके त्यांनाच आय एस आयची संस्था आमंत्रित करते आणि त्यांनाच भारतीय सेनेच्या उचापती कशाला सापडतात? जिथे म्हणून भारतीय सेनेला वा तिच्या भेदक कारवायांना यश मिळेल, तिथे त्याचा विचका उडवण्यात असे पत्रकार कशाला आघाडीवर असतात? काश्मिरात भारतीय सैनिकांनी कुणा जिहादी घुसखोराचा खात्मा केला, की तो खरेच जिहादी होता काय, यावर प्रश्नचिन्ह लावण्यापासून सुरूवात होते. अशा चकमकीत भारतीय जवानाची हत्या झालेली असेल, त्याबद्दल कोणी चार शब्द बोलत नाही. दिल्लीच्या बाटला हाऊसमध्ये चकमकीत एक पोलिस अधिकारी मारला गेला, तरी ती चकमक खोटी पाडण्यासाठी किती वर्षे असे तमाम सेक्युलर बुद्धीमंत व पत्रकार आपली शक्ती खर्ची घालत होते? आपल्याच देशाच्या पोलिस, सेना वा सुरक्षा यंत्रणांवर आरोपाचा भडीमार करण्यामागचा हेतू काय असू शकतो? लगेच मानवतावादाची ढाल पुढे केली जाते. पण त्याच ढालीच्या आडून हे भारतीय मान्यवर सुरक्षा यंत्रणेलाच अपराधगंडाने खच्ची करायला पुढे सरसावत असतात. त्यामागचा मानवतावाद तद्दन खोटा व दिखावू असतो. कारण ज्यांना इथले पोलिस व सेना मानवाधिकाराचे पालन करणारी हवी असते, ते मग पाकिस्तानी कारस्थान्यांचे हात रक्ताने रंगलेले असताना त्यांचा पाहुणचार घ्यायला कसे जातात? डीप असेटचे काम असेच चालते. शत्रू देशाला मदत करून आपल्या मातृभूमीशी दगाबाजी करण्याचे काम त्यांनी करायचे असते. म्हणूनच भारतात जिहादी हिंसा सोकावली व सुरक्षा यंत्रणा निकामी झालेली आहे. त्याचे श्रेय म्हणून आय एस आय, सईद हाफ़ीज वा तोयबापेक्षा इथल्या पाक डीप असेटना द्यावे लागेल.