Friday, July 31, 2015

पुरोगामी जिहाद संपलेला नाही



मुंबई बॉम्बस्फ़ोटातला आरोपी आणि एक महत्वाचा सुत्रधार याकुब रझ्झाक मेमन याच्या फ़ाशीवरून उठलेले वादळ त्याला फ़ासापासून वाचवण्यासाठी होते अशी अनेकांची समजूत आहे. म्हणूनच त्याचे कुटुंबिय वा वकीलांनी जे काही प्रयत्न केले त्याबद्दल शंका घ्यायचे काही कारण नाही. त्यांचे ते कर्तव्यच असते. पण त्यांच्या व्यतिरीक्त अखेरच्या क्षणी ज्यांनी याकुबला वाचवण्याचा तमाशा मांडला होता, त्यांना याच्याशी काय कर्तव्य होते? तर हे लोक स्वत:ला फ़ाशीच्या शिक्षेचे विरोधक मानतात. फ़ाशी ही आधुनिक युगात व जगात रानटी शिक्षा असल्याच्या समजुतीने भारावलेला एक वर्ग जगभर असून इथले तमासगीर त्याच पंथाचे होते. त्यात आणखी याकुब मुस्लिम असण्याने व विद्यमान सरकार हिंदूत्ववादी असल्याच्या पुर्वग्रहाची भर होती. पण हा सगळा तमाशा तिथेच संपणारा आहे काय? त्यात अन्य काही हेतू वा उद्दीष्ट नाही, असे ठामपणे म्हणता येईल काय? हेतू असेल तर तो शोधण्याची गरज आहे. कारण याकुबने दोन दशकापुर्वी घडवलेल्या बॉम्बस्फ़ोटापेक्षा असा हेतू अधिक घातक असू शकतो. म्हणूनच अशा लोकांच्या नावे शिव्याशाप देत बसण्यापेक्षा त्यांचे कुटील हेतू ओळखायला हवेत आणि त्यांच्या मागे फ़रफ़टत गेलेल्या अन्य वेंधळ्या मुर्खांना त्यापासून वेगळे काढणे भाग आहे. म्हणूनच नुसता अशा तमासगीरांच्या नावाने शंख करण्यापेक्षा त्यांचे चेहरे व मुखवटे ओळखण्याची गरज आहे. यात एका बाजूला असाउद्दीन ओवायसीसारखे थेट कट्टरपंथी मुस्लिम नेते आहेत तर दुसर्‍या बाजूला नक्षलवादी हिंसेला न्यायाची लढाई असा मुखवटा लावणारेही आहेत. तिसर्‍या बाजूला नुसत्याच हिंदूत्ववादाने बिथरलेल्यांचा एक गट आहे, तर चौथ्या बाजूला अशा सेक्युलर गोतावळ्यात आपणही आहोत असे दाखवायला उथळपणा करणार्‍यांचा गट आहे.

शत्रुघ्न सिन्हा भाजपाचा खासदार असून त्याने अशा गोतावळ्यात कायम येजा राखलेली आहे. मंत्रीपदाला वंचित राहिल्यापासून त्याची कायम चलबिचल होत असते. तर कॉग्रेस वा अन्य पक्षातले काही नेते कट्टर संघद्वेषाने अशा सह्याजीरावांच्य गोतावळ्यात वावरत असतात. ह्यांना आपण काय करीत आहोत त्याचा थांगपत्ता नसतो. पण तसे नक्षलवाद्यांचे समर्थक वा ओवायसीचे पाठीराखे यांच्याविषयी म्हणता येणार नाही. ही मंडळी जाणिवपुर्वक काही कुटील हेतूने अशा संधी शोधत असतात आणि त्यात मग बाकीच्या बावळटांना ओढून आणत असतात. जयचंद राठोड हे नाव वाचल्यावर अनेकांना तो इतिहास आठवला. पण त्यामागची मनस्थिती किती उमगली? पृथ्वीराजच्या द्वेषाने जयचंद पेटलेला होता, त्याचे हेतू भिन्न तर महंमद घोरीचे उद्दीष्ट वेगळे होते. पण घोरीने आपले हेतू साध्य करण्यासाठी जयचंदाचा कुटीलपणे वापर करून घेतला. आज त्याचप्रमाणे नक्षलवादी व जिहादी प्रवृत्ती सेक्युलर मुर्खांचा आपल्या हेतूसाठी वापर करून घेत आहेत. त्यातून मग सेक्युलर व जिहादी अशा दोन्हीतला मुखवटा कुठला व चेहरा कुठला याचा अंदाजच येत नाही. तिथे मग आपण त्या सर्वांना शिव्याशाप देत बसतो. पण त्यामागचे हेतू शोधत नाही. त्यातली लबाडी वा बनवेगिरी तपासून बघत नाही. नक्षलवाद्यांना भारतीय लोकशाही व घटनात्मक शासनव्यवस्था खिळखिळी करून टाकायची आहे. मग नुसत्या शस्त्राच्या धाकाने भारतीय लोकसंख्येवर राज्य करता येईल, असे त्यांचे स्वप्न आहे. तर जिहादी मानसिकतेचे ओवायसी व त्यांचे पाठीराखे हिंदू असलेल्यांच्या मनात कायम अपराधगंड निर्माण करून दुसरीकडे मुस्लिमांना चिथावण्या देण्याचे धोरण राबवत असतात. त्या दोन्ही गटांना भारतीय शासन व कायदा व्यवस्था आडवी येते आहे. अकबरुद्दीन ओवायसी काय म्हणाला होता आठवते?

‘फ़क्त चोविस तास पोलिस बाजूला काढा, मग बघा हिंदूंचा कसा फ़डशा पाडतो’, हीच त्याची धमकी होती ना? ती खोटी समजण्याचे कारण नाही. हिंदू आपल्या धर्मासाठी रक्त सांडायला उभे रहाणार नाहीत, पण मुस्लिम प्राण पणाला लावून हिंदूंना ठार मारतील, असेच त्याला म्हणायचे होते. किंबहूना त्यांनी तशी शिकवणच जिहादी संकल्पनेतून दिलेली आहे. सगळेच मुस्लिम तसे नाहीत. पण जे राजकीय व सार्वजनिक जीवनात पुढे असतात, ते अशाच हिंसक मानसिकतेने भारवलेले आहेत. त्यांच्या वतीने अकबरुद्दीन बोलत होता. मात्र पोलिस, कायदा व न्यायव्यवस्था कार्यरत असेपर्यंत तशी थेट लढाई शक्य नाही, ही त्याची अडचण आहे. नेमकी तीच अडचण नक्षलवाद्यांची आहे. जोवर घटनात्मक कायदेशीर राज्य भक्कम आहे, तोवर नुसत्या शस्त्रबळाने सत्ता गाजवता येणार नाही,. ही नक्षलवाद्यांची समस्या आहे. जोवर तथाकथित सेक्युलर मानले जाणारे सरकार देशात होते, तोवर अशा दोन्ही मनोवृत्तींना हातपाय पसरायला कुठला अडथळा नव्हता. त्याचेच लाभ उठवून त्यांनी आपला प्रभाव वाढवला आहे. जेव्हा कृती केली आणि कायदा आडवा आला, तेव्हा त्यांचे छुपे सुत्रधार ‘प्रतिष्ठीत’ मुखवटे लावून असेच बचावाला सरसावले आहेत. असे मान्यवर पत्रके काढणार, बैठका घेणार, निदर्शने करणार आणि जनमानसात नेहमी कायदा व न्यायव्यवस्थेच्या विषयी शंका निर्माण करणार, हाच त्यांचा जिहाद बनून गेला आहे. एका बाजूला हेच लोक गुजरातच्या दंगलीत कायदाव्यवस्था नव्हती म्हणणार आणि तेच दुसरीकडे कायद्याने दिलेला न्यायही शंकास्पद आहे असे म्हणणार. यातला दुटप्पीपणा ओळखण्याची गरज आहे. त्यांना याकुबला वाचवायचा नसतो, तर लोकांच्या मनातला कायदा व न्यायावरील विश्वास ठार मारायचा असतो. एकप्रकारे हा नजरेत न भरणारा जिहाद आहे.

जिहाद किंवा दहशतवाद म्हणजे हिंसाचार अशी आपण एक चुकीची समजूत करून घेतली आहे. याकुबपासून अफ़जल गुरूपर्यंत कोणालाही निरपराधांना ठार मारण्यात रस नसतो आणि नव्हता. त्यांना मुठभर लोकांना ठार मारून करोडो लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करायची होती किंवा असते. दोन दशकांपुर्वी मुंबईत पहिले बॉम्बस्फ़ोट झाल्यापासून आपल्या नित्यजीवनात किती आमुलग्र बदल झालाय, त्याकडे आपण कधी गंभीरपणे बघितले आहे काय? विमानतळ व मंत्रालय अशा महत्वाच्या स्थळी सुद्धा त्यापुर्वी तपासणी यंत्रे नव्हती. आता तर रेल्वे बसस्थानकातही स्फ़ोटके शोधणारी यंत्रे तैनात केलेली दिसतात. त्याला दहशत म्हणतात. जनतेचा अथवा कायदा सुव्यवस्था राबवणार्‍यांना कुठेही केव्हाही स्फ़ोट होऊ शकतात, अशी कायम भिती वाटत असेल, तर याकुबने दहशतीची योजना यशस्वी केली ना? लोकांना त्या स्फ़ोटाची वा जीवानिशी मरण्याची भिती केव्हा वाटते? जेव्हा कायदा व्यवस्थेने सुरक्षा देण्याविषयीची लोकांना खात्री वाटत नाही. तो विश्वास मारणे म्हणजेच जिहादी युद्ध जिंकणे असते. याकुब वीस वर्षापुर्वी बिनधास्त शेकडो निरपराध लोकांना ठार मारायची योजना आखतो व अंमलात आणतो. पण त्याला कायद्यानुसार दोषी ठरवल्यानंतर बंदिस्त तुरूंगात फ़ाशी देतानाही सरकारला बाहेर गडबडी होऊ नयेत, याची खास दक्षता घ्यावी लागते. ह्याला आत्मविश्वास म्हणायचा की दहशत? ही दहशत याकुब वा त्याच्या माथेफ़िरू मुस्लिम अनुयायांनी निर्माण केलेली नाही. अखेरच्या क्षणापर्यंत त्याला वाचवायला उजळमाथ्याने फ़िरणार्‍यांनी आपल्या मनात तशी दहशत निर्माण केली आहे. त्यांना याकुबला वाचवायचा नव्हताच. तुमचा-आमचा व सामान्य माणसाचा न्याय व कायद्यावरील विश्वास खच्ची करायचा होता. शिव्यशाप देण्यापेक्षा आपण हे कुटील हेतू ओळखणे व त्याच्याशी दोन हात करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाकिस्तानी सेनाधिकारी ब्रिगेडीयर एस, के. मलिक यांनी समजावून दिलेला जिहाद जाणून घ्यावा लागेल.

Thursday, July 30, 2015

न्यायाचे मारेकरी आणि दाभोळकरांचे मारेकरी



कधी कधी असे वाटते की महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक वा इतर स्वातंत्र्यवीरांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी इतका मोठा संघर्ष केला ही त्यांची मोठी चुक असावी. महात्मा फ़ुले, आगरकर अशा समाजसुधारकांनी आपले आयुष्य़ विविध आंदोलनात खर्ची घालून अव्यापारेषु व्यापार केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीमधील त्यांच्या अन्य सहकार्‍यांनी अकारण मोठा उहापोह करून देशाची सखोल राज्यघटना बनवण्य़ाचे कष्ट उपसले. त्यातून लोकशाहीचा एक आकृतीबंध तयार केला. त्याच्याआधारे देशात कायद्याचे राज्य व न्याय प्रस्थापित होण्याची अपेक्षा बाळगून अशा थोरामोठ्यांनी काही चुक केलेली असावी का? तसे नसते तर आज त्याच भारत नामे खंडप्राय देशातले मान्यवर त्याच राज्यघटनेने स्थापन केलेल्या न्यायालयाच्या प्रदिर्घ प्रक्रियेने दिलेला न्यायनिवाडा गुंडाळून ठेवण्याचा आग्रह इतक्या सन्मानपुर्वक कशाला करू शकले असते? दोन दशकाचा तपास चौकश्या व खटला चालवून आणि त्याच्याही नंतर अनेक अपिले व फ़ेरविचार केल्यानंतर जी फ़ाशी याकुब मेमनला दिली जाणार होती, तीच रद्दबातल करायचे संयुक्त निवेदन राष्ट्रपतींना द्यायचे धाडस कोणाला कशाला झाले असते? पण ते झाले आणि याच देशातील दोनशेहून अधिक मान्यवर प्रतिष्ठीतांनी त्यावर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. त्यात हे लोक कुणा एका याकुब मेमनच्या गळ्यातला फ़ाशीचा दोर काढून घ्यायला उतावळे झाले, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. कारण याकुब मेमन तितका मोठा वा अद्वितीय माणूस नाही. त्याची फ़ाशीही तितकी महत्वाची नाही. याकुबसारखे शेकडो भारतीय रोजच्या रोज कुठेतरी अपघातात वा हत्याकांडात मरत असतात. म्हणूनच अशा कोणाचा मृत्यू रोखायला कोणी पुढे सरसावताना आपल्याला दिसत नाही. यातला कोणी मान्यवर त्या मृत्यूने विचलीत झालेला आपण बघितला आहे काय? नसेल तर या निवेदनामागचा हेतू काय?

त्यांनी याकुबची बाजू घेतली किंवा त्याच्यासाठी हे लोक पक्षपाती झालेत असा प्रत्यारोप लगेच सुरू झाला होता. तेही आता नेहमीचेच झाले आहे. असे कोणी बोलले वा त्याचा विरोध केला, मग त्यांना कुठले तरी रंग चढवले जातात आणि आरोप प्रत्यारोपाचे नाटक रंगते. पण एका याकुबसाठी इतके नाटक होत नसते किंवा दुसर्‍या बाजूला कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंगचा विषय निघाला, मग तशाच दोन बाजू उभ्या रहातात. व्यक्ती वा तिचा रंग बदलला, मग तात्काळ आधी कायद्याचे समर्थन करणारे विनाविलंब त्याच कायद्याने केलेल्या निवाडा वा घेतलेल्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह लावायला धावतात. दोन्ही बाजूंमध्ये कितीसा फ़रक असतो? पण दोन्ही बाजू तितक्याच न्यायाच्या असल्याचेही आग्रही प्रतिपादन होत असते. आता ज्यांनी हे निवेदन काढले, त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेत गुन्हेगार व दोषी ठरलेल्याची कणव आलेली होती आणि त्यासाठी कायद्याने लवचिक व्हावे, असा त्यांचा आग्रह होता. तेव्हा मग पुरावे, साक्षी वा खटल्यातले कायद्याचे मुद्दे आपोआप दुय्यम होऊन जातात. पण त्याच लोकांशी दाभोळकर वा पानसरे यांच्या हत्येबद्दल बोलून बघा. तात्काळ त्यांचा अविर्भाव बदलून जाईल. तेव्हा मग गुन्हेगार शोधून त्यांना कडक व कठोर शिक्षा दिली पाहिजे, असा आग्रह सुरू होईल. म्हणजे याकुबची फ़ाशी असेल तर त्याच कायद्याने लवचिक व्हायला हवे आणि पानसरे दाभोळकरांचे हत्याकांड असेल, तर कायद्याने शक्यतेपेक्षा अधिक कठोर व्हायला हवे, अशा भूमिका बदलत असतात. अशा लोकांना साध्वी, कर्नल, याकुब वा पानसरेंचे मारेकरी यांच्याविषयी व्यक्तीगत रागलोभ अजिबात नसतो. किंबहूना त्यांना कायद्याशी वा न्यायाशीही काडीमात्र कर्तव्य नसते. त्यातून ही सर्व मंडळी आपापला राजकीय अजेंडा पुढे करत असतात आणि त्या केविलवाण्या राजकीय नागड्या भूमिकेला न्यायाची वस्त्रे चढवायला धडपडत असतात.

पण म्हणून विषय तिथे संपत नाही. अशा मान्यवर प्रतिष्ठीत लोकांच्या पलिकडे समाज असतो आणि त्याचेही काही मत असते. त्याच्या मनात यातून गोंधळ माजवला जात असतो. सहानुभुती निर्माण करून कायद्याच्या अंमलाबददल शंका निर्माण केल्या जात असतात. पण तोही भाग बाजूला ठेवून आपण अशा निवेदनाचा कधीतरी विचार करणार आहोत किंवा नाही? साध्वी असो किंवा याकुब असो, त्यांच्याविषयी भूमिका घेऊन जेव्हा ही मंडळी उभी रहातात, तेव्हा ते त्या व्यक्तीच्या बाजूने उभे रहातात, असा आपला गैरसमज असतो. आपुलकीने सहानुभूतीने असे लोक मागणी करतात, असेही काहींना वाटू शकते. पण ही मंडळी वास्तवात कायद्याला व घटनेला आव्हान देत असतात, याकडे कोणाचे लक्ष वेधले जात नाही. प्रामुख्याने अफ़जल गुरू, कसाब किंवा याकुब यांच्या फ़ाशीविषयी जेव्हा असे मुद्दे उपस्थित करून फ़ाशी स्थगित करायची मागणी होते, तेव्हा त्यामागे देशातल्या घटनाधिष्ठीत कायद्याला व न्यायनिवाड्याला निकामी करण्याचाच हेतू नसतो काय? कित्येक वर्षे खर्ची घालून तपास व खटला चालवला जातो आणि त्यावर करोडो रुपये खर्च होऊन एक निकाल आलेला असतो. त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रसंगी अशा शंका उपस्थित करण्यमागे काय हेतू असतो? कशाला आव्हान देणे असते? त्यातून प्रत्यक्षात राज्यघटना वा कायद्याच्या राज्यालाच सुरूंग लावायचा प्रयास होत नसतो काय? अशाप्रकारे दोषी ठरलेल्यांना माफ़ी द्यायची किंवा फ़ाशीतून सोडवायचे असेल आणि तोच प्रगल्भतेचा उपाय असेल, तर मग खटल्याचे तरी नाटक कशाला हवे? अमूकाला दोषी ठरवणे वा निर्दोष ठरवणे असे मुठभर लोकांच्या इच्छेनुसार व्हायचे असेल, तर स्वातंत्र्य, घटना व कायदे, कोर्टे कशाला हवी होती? ब्रिटीश राज्यपद्धती इथे येऊन पुढे घटनात्मक कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्यापुर्वी मुठभरांच्या हातीच तर न्यायव्यवस्था बंदिस्त नव्हती काय?

आज आम्ही खापपंचायत वा जातपंचायतीला विरोध करतो किंवा त्याला जुलूम म्हणतो. ती व्यवस्था हजारो वर्षे या भूमीत कार्यरत होती व काही प्रमाणात आजही कार्यरत आहे. तिथे मुठभर लोक पंच असतात. तेही तेवढ्या लोकसंख्येतले मान्यवर म्हणून पंच मानले जातात व त्यांचा न्यायनिवाडा अंतिम मानला जातो. त्यासाठी त्यांना कुठल्या कायद्याने अधिकार दिलेला नाही, की मान्यता दिलेली नाही. पण त्या समाजातील, जातीतील मान्यवर असल्याने त्यांनी व्यक्त केलेली इच्छा व दिलेला निर्णय न्याय मानण्याची सक्ती असते किंवा झुगारण्याची मुभाही असते. कारण त्याला प्रचलीत कायदा मान्यता देत नाही. पण जनमानसावर पंचायतीचे इतके दडपण असते, की त्यांचा निवाडा सहसा झुगारला जात नाही. त्यापेक्षा असे मुठभर मान्यवर याकुबची फ़ाशी रद्द करायची मागणी करतात, त्यात काय वेगळा हेतू आहे? तिथे पंचायत प्रस्थापित कायदा गुंडाळून वागते म्हणून ती घटनाबाह्य असेल; तर राष्ट्रपतींना असे निवेदन देणारे काय वेगळे करीत होते? यांना असे निवेदन करायचा काय अधिकार आहे? कारण ते घटनात्मक न्यायनिवाड्याला झुगारण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींना करत होते. अगदी स्पष्ट सांगायचे तर अशाप्रकारचे कुठलेही आवाहन वा निवेदन हे देशाच्या घटनेला व पर्यायाने कायद्याच्या राज्याला आव्हान देते. गांधी, आंबेडकर इत्यादींनी प्रयत्नपुर्वक संपादन केलेले स्वातंत्र्य, बनवलेली राज्यघटना यांच्या अतित्वालाच हे लोक सुरूंग लावत नाहीत काय? कारण एका बाजूला हेच लोक दाभोळकर पानसरेंच्या मारेकर्‍यांना कठोर शिक्षा व्हायचा आग्रह धरतात, तर तेच लोक कोर्टात सिद्ध झालेल्या सामुहिक मारेकर्‍याला फ़ाशीपासून माफ़ी देण्याचाही आग्रह धरतात. तेव्हा सामान्य माणसाच्या कायद्यावरील विश्वासाला सुरूंग लावत असतात. कायदा नुसता शब्दात नसतो, तर जनतेचा त्यावरील अढळ विश्वास कायद्याला बलवान बनवत असतो. इथे त्याच विश्वासाला सुरूंग लावला जातो आहे आणि तेच पाप करणारे उजळमाथ्याने प्रतिष्ठीत म्हणूनही मिरवत असतात.

Wednesday, July 29, 2015

आजच्या जमान्यातले जयचंद आणि पृथ्वीराज



शेकडो वर्षापुर्वीची कहाणी आहे. कोणी याकुबची फ़ाशी रद्द करा म्हटल्यावर आज आपण खवळतोय. पण आपला इतिहासच तसा नाही काय? जयचंद राठोड आठवतो आपल्याला? त्याच्या डोक्यावर खापर फ़ोडून आपण मोकळे होतो ना? त्यानेच संयोगिताच्या स्वयंवरातून तिला पृथ्वीराज चौहानने पळवली, म्हणून इतिहास घडवला नव्हता काय? कितव्या शतकातली गोष्ट आहे? शतक आणि साल शोधण्याची गरज आहे काय? त्याने काय होणार? शतक अकरावे असो किंवा एकविसावे असो, त्यात जयचंद आणि पृथ्वीराज असतातच. भारतीय स्वभावाचा तो गुणदोष आहे. आपल्या वादात वितुष्टात शत्रूला साथ देवून भाईबंदांसह आपल्यावरच नामुष्की ओढवण्याचा वारसा शतकानु शतके चालत आलेला आहे ना आपल्याकडे? पण पृथ्वीराज शहाणा होत नाही की जयचंदला अक्कल येत नाही. बहिणीशी प्रेम करून तिला पळवून नेणार्‍या पृथ्वीराजला धडा शिकवण्यासाठी जयचंदाने महंमद घोरीला साथ दिली होती ना? सग्यासोयर्‍याचा घात केला होता ना? पण म्हणून पृथ्वीराज निरपराध होता असे म्हणता येते काय? कित्येकदा त्याने घोरीला युद्धात पराभूत केले. पण तो शरण आला आणि मोठ्या औदार्याने त्याला अभय देण्याचे पाप कोणाचे होते? साक्षात आपल्याच दगाबाज मृत्यूला जोपासण्याचे पाप पृथ्वीराजाने केले नव्हते काय? आज गुरदासपूरचा हल्ला असो किंवा दिल्लीत राष्ट्रपतींना याकुबची फ़ाशी रद्द करण्याचे सादर झालेले निवेदन असो, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना आपण अनुभवत नाही काय? जे याकुबच्या कृत्यामुळे हकनाक मारले गेले त्याविषयी काडीमात्र भावना ज्यांना नाहीत, असे लोक आपल्या देशातले प्रतिष्ठीत म्हणून उभे आहेत आणि याकुबसाठी गळा काढत आहेत. पण त्यापैकी एकानेही कधी मारल्या गेलेल्या निरपराध मुंबईकरांसाठी अश्रू ढाळला नव्हता. याकुबसाठी त्यांना इतकी सहानुभूती कशाला आहे?

उद्या संधी मिळाली तर हाच याकुब वा अन्य कुठलाही जिहादी असाच आणखी कित्येक निरपराधांचे जीव घ्यायला क्षणाचाही विलंब लावणार नाही. तेव्हाही खरेखोटे न तपासता याकुबने आपल्या भावाशी संगनमत करून घातपाताचे षडयंत्र रचले आणि अंमलात आणलेले होते. महंमद घोरी असो किंवा याकुबसारखा जिहादी असो, त्यांची मानसिकता तसूभर वेगळी नाही. प्रत्येक मुस्लिम तसा असतो असे नाही. याकुब वा अन्य कुठला मुस्लिम याच्यातला फ़रक आपल्याला करता येणार नसेल, तर मग इतिहासाची पुनरावृत्ती होतच रहाणार आहे. दंगलखोर आणि कारस्थानी मारेकरी यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. थंड डोक्याने जो हत्येची योजना आखतो आणि काळजीपुर्वक नियोजन करून अंमलात आणतो, तो जिहादी वा सैतान असतो. अकस्मात उदभवलेल्या परिस्थितीने जो हिंसेला प्रवृत्त होतो, त्याला दंगलखोर म्हणतात. त्याच्या हातून एका ठराविक परिस्थितीत हिंसा घडून गेलेली असते. पण दोन भिन्न गोष्टींची गल्लत करायची आणि मग सामान्य माणसांचा गोंधळ उडवुन द्यायचा हे एक घातक तंत्र झाले आहे. जेव्हा त्यात मुस्लिम जिहादी पकडले जातात, तेव्हा मग दहशतवादाला धर्म नसतो म्हणायचे आणि हिंदू दंगलखोर असला तरी त्यावर धर्माचे लेबल अगत्याने लावायचे, हा नेहमीचा खेळ झालेला आहे. यात फ़सवणुक कुठे आणि कशी आहे, तेही समजून घेणे भाग आहे. कारण आपल्या देशाला याकुब वा तत्सम घातपाती जिहादींपासून धोका नाही, इतका अशा दिशाभूल करणार्‍या बुद्धीवादी मान्यवरांपासून धोका आहे. कुंटणखान्यात येऊन फ़सलेल्या मुलीला मोल देवून जबरदस्ती करणारा गुन्हेगार नसतो, इतका तिला प्रेमात फ़सवून कुंटणखान्यात आणून विकणारा सैतान असतो. आज याकुब आपल्याला सैतान वाटतो आहे. पण सत्य विचित्र असते. त्या याकुबपेक्षा त्याला वाचवायला पुढे सरसावलेत, असे लोक अधिक भयंकर सैतान आहेत.

प्रेमात पडलेली मुलगी आपल्या सगेसोयर्‍यांना सोडून ज्या प्रियकराच्या सोबत पळून येते. तिने विश्वासाने त्याला साथ दिलेली असते. कुठल्याही संकटात तो आपल्याला वाचवणार व सोडवणार अशा विश्वासावर ती मुलगी उठून आलेली असते. त्यानेच तिला कुंटणखान्यात नेवून विकणे म्हणजे किती मोठा दगाफ़टका असतो? आपल्या समाजात आपण ज्यांच्याकडे मान्यवर प्रतिष्ठीत जाणते म्हणून बघत असतो, त्यांनी नेहमी कायद्याच्या राज्याची प्रवचने दिलेली आहेत. यातले बहुतेक लोक गुजरात दंगलीत दोषींना शिक्षा देण्यासाठी अहोरात्र रडतेले आहेत. जे आरोप सिद्ध झाले नाहीत वा त्याचे पुरावेही सापडत नाहीत, अशा बाबतीत मोदींना शिक्षा व्हावी म्हणून गळा काढणार्‍यांचा यात भरणा दिसेल. मग त्यांचे तेव्हाचे कायदाप्रेम खरे होते, की आज न्यायाला धुडकावण्याची भूमिका खरी आहे? न्याय व कायद्याची कदर असेल तर शिक्षा कोणालाही होवो, तिचे समर्थन व्हायला हवे. पण ही माणसे एका बाजूला शिक्षेचा पुराव्याशिवाय आग्रह धरतात आणि दुसरीकडे पुराव्यानिशी सिद्ध झालेल्या गुन्ह्याच्या शिक्षेला अतिरेक ठरवू बघतात. इथेच त्यांच्यातला फ़सवा प्रियकर आपल्या लक्षात येऊ शकतो. दिशाभूल उमजू शकते. माथी भडकलेली असताना बेभान होऊन केलेली दंगल त्यांना चिंतेचा विषय वाटतो आणि योजनापुर्वक केलेल्या हत्या त्यांना दुर्लक्षणिय क्षमाशील चुक वाटते. असे लोक समाजाला गाफ़ीलपणे खाटकाच्या हाती सोपवत असतात. कुठल्याही फ़सव्या योजनेत लाखो रुपये गुंतवून अधिक लाभ मिळण्याचे आमिष दाखवणार्‍या लफ़ंग्या सेल्समनपेक्षा अशा निवेदनकारांची लायकी अधिक नाही. कारण हे लोक सहानुभूतीच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करत आहेत आणि प्राणघातक संकट म्हणजे लोकशाही वा सुरक्षितता असल्याचा भास निर्माण करीत आहेत. त्यांना स्वत:च्याही भविष्याचे भान उरलेले नाही.

युझफ़ुल इडीयट असा एक इंग्रजी शब्दप्रयोग आहे. त्याचा अर्थ असा, की असे मुर्ख शत्रूला उपयुक्त असतात आणि स्वत:साठी मुर्ख असतात. इराणमध्ये शहा विरोधात क्रांती झाली तिचे नेतृत्व तिथल्या कम्युनिस्टांकडे होते. पण सामान्य जनतेला सोबत ओढण्यासाठी त्यांनी परागंदा असलेला मुल्ला आयातुल्ला खोमेनी याचा चेहरा पुढे केला. जेव्हा इराण पेटला आणि शहाला पळून जावे लागले, तेव्हा सत्तासुत्रे खोमेनीच्या हाती आली. त्याने फ़्रांसहून मायदेशी परत आल्यावर सर्वप्रथम कम्युनिस्टांचे शिरकाण केले. थोडक्यात शहाच्या विरोधात इराणी कम्युनिस्टांनी आपल्याच जीवावर उठण्यार्‍याला बळ देण्याचा मुर्खपणा केला होता. इथेही आज याकुब वा जिहादीच्या समर्थनाला उभे राहणारे तथाकथित डावे उदारमतवादी वेगळे काय करीत आहेत? दुसरीकडे तशाच मतांच्या लाचारीने अनेक इतरही पक्ष भरकटले आहेत. अशा राजकीय पक्षांचे वर्तन जयचंद राठोडचा इतिहास नव्याने घडवत असतात. कॉग्रेसच्या साथीने देशात नाव कमावल्यानंतर ओवायसीने महाराष्ट्रात त्याच कॉग्रेसची कबर बांधायला हातभार लावला ना? आज ओवायसी कोणते डाव खेळतो आहे, त्याचे परिणाम दोनतीन वर्षांनी याकुबच्या समर्थक दिवट्यांना कळतील. सुदैवाने आज भारतात राजेशाही नाही आणि सामान्य जनताही पृथ्वीराजसारखी भोळीभाबडी नाही. तिनेच आधी इथल्या जयचंदांचा सुपडा साफ़ करून मागल्या लोकसभेत आपला कल स्पष्ट केला आहे. त्यातून इथले एकविसाव्या शतकातले जयचंद धडा शिकलेले नसतील तर घोरीकडून संपवले जाण्याआधी जनताच त्यांना निकालात काढील. भाजपा वा मोदी जर पृथ्वीराज व्हायची उदार स्वप्ने बघत असतील तर मतदार त्यांनाही पर्याय शोधल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण नेता कितीही महत्वाचा असला तरी आधुनिक युगात जनताच इतिहास घडवत असते आणि बदलतही असते, हे आजच्या जयचंद व पृथ्वीराजांनी विसरू नये.

Tuesday, July 28, 2015

कॉग्रेस आमदार फ़ोडून बहुमत मिळवणार?



अलिकडेच एक मस्त बातमी वाचनात आली. राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारमधील दोन पक्षातला बेबनाव संपुष्ट आणायचा त्यात प्रयत्न आहे. सत्तेत असूनही शिवसेना सतत विरोधात बोलते, तिला धडा शिकवण्याचा डाव भाजपा योजत असल्याची ती बातमी आहे. बहुमतासाठी आधी राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेऊन लोकांचा रोष भाजपाला सोसावा लागला होता. त्यामुळे अखेरीस सत्तेत नगण्य वाटा देवून सेनेला सहभागी करून घेण्यात आले. त्याचा अर्थच गुण्यागोविंदाने युती वा भागी झालेली नाही. सत्तापदे सेनेला देणाची भाजपाची इछा नव्हती आणि जे काही देण्यात आले, त्याने सेनाही समाधानी नाही. सहाजिकच त्याचे प्रतिबिंब कारभारात पडणार. तेच चालू आहे. आतल्या गोष्टी बाहेर येत नाहीत. म्हणून मंत्रीमंडळातले वाद जाहिर होत नाहीत. पण बाहेर सेनेचे नेते व आमदार सरकारवर टिका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. त्यामागे आपल्याला सत्तेत मिळालेला वाटा पुरेसा नाही, हेच सेनेचे दुखणे असणार. त्याचा वचपा असा काढला जात आहे. मात्र त्याची डोकेदुखी भाजपाला सहन करावी लागत असेल, तर त्यांनीही सेनेसोबत नाराज असणे गैर नाही. म्हणूनच शक्य तितक्या लौकर ही युती निकालात निघणे किंवा त्यांनी आपसात निर्णय घेऊन वाद निकालात काढणे संयुक्तीक ठरेल. पण होणार कसे आणि करायचे कोणी? मग ती धुसफ़ूस सुत्राच्या मार्फ़त चव्हाट्यावर येत असते. दोन्ही पक्षांना परस्पर विश्वास शून्य असेल, तर एकदिलाने कारभार चालणे अशक्यच आहे. मग सेनेने सत्तेतून बाहेर पडण्याचे आव्हान कुणी भाजपा नेता देत असतो’; तर मंत्र्यांना हाकलून लावायची हिंमत तुम्ही दाखवा असे प्रतिआव्हान सेनेकडून दिले जाते. थोडक्यात हा तिढा संपण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे भाजपाने सेनेशी अंतिम काडीमोड घ्यायला हवा आहे. त्याच दिशेने पावले पडत असल्याची त्ताजी बातमी आहे.

या बातमीनुसार कॉग्रेसचा एक मोठा गट फ़ुटून भाजपात दाखल व्हायला उत्सुक आहे. मात्र पक्षांतर विरोधी कायद्याला बगल देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आमदार संख्येच्या अभावी ती खेळी अडकून पडलेली आहे. या बातमीनुसार ४३ पैकी कॉग्रेसचे २२ आमदार एका मोठ्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली पक्षांतराला राजी आहेत. पण ते पुरेसे नाहीत. दोन तृतियांश म्हणजे २९ आमदार असल्यासच तशी फ़ुट चालू शकेल. त्या फ़ुटणार्‍या आमदारांची निवड टिकू शकेल, अन्यथा त्यांना राजिनामे देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी लागेल. घोडे तिथे अडले आहे. खरे तर भाजपाला बहुमताचा पल्ला गाठायला २२ आमदार पुरेसे आहेत. मग सेनेच्या नाकदुर्‍या काढत बसायची भाजपाला गरज उरणार नाही आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे शत-प्रतिशत भाजपाचे स्वप्न विनाविलंब पुर्ण होऊ शकेल. सतत कुरापती करणार्‍या शिवसेनेला निमूट विरोधी पक्षात जाऊन बसावे लागेल. पण त्यासाठी आमदार संख्या २९ व्हायची प्रतिक्षा तरी कशाला करायची? भिन्न पक्षात दाखल व्हायला २९ आमदार आवश्यक असले, तरी फ़ुटायला २२ आमदार पुरेसे असतात. त्यांनी भाजपात जाण्याऐवजी वेगळा गट म्हणून विधानसभेत बसायला कायदा रोखू शकत नाही. तसे वेगळे होऊन हे २२ आमदार भाजपाच्या सरकारला पाठींबा द्यायला मोकळे आहेत. म्हणजे बहुमताचा पल्ला पार होतो. मग विलंब कशाला लावला जातोय? सेनेला धडा शिकवायला ही संख्या पुरेशी आहे. सेनेला दिलेल्या दहा मंत्रीपदातील अर्धी मिळाली, तरी या नव्या गटाला वजनही प्राप्त होऊ शकते. म्हणूनच भाजपाने खात्री असेल तर कॉग्रेसचा असा गट फ़ोडावा आणि सेनेची आपल्या गळ्यात अडकलेली धोरपड सोडवून घ्यावी. त्यामुळे राज्यात कॉग्रेस आणखी दुबळी केल्याचे पुण्यही भाजपाच्या पदरात पडू शकेल आणि त्यातूनच सेनेला तिची ‘जागा’ दाखवल्याचे समाधानही भाजपा नेते मिळवू शकतील.

अर्थात अशा गोष्टी व गणिते कागदावर फ़ार सोपी वाटतात व सुटलेली दिसतात. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ती तितकी सोपी व सरळ नसतात. म्हणूनच हातातोंडाशी आहे असे वाटणारे गणित भाजपाला सोडवायचे धाडस होत नसावे. ज्याप्रकारे निकालानंतर शरद पवारांनी बाहेरून पाठींबा जाहिर केल्यावर भाजपा नेते खुश होते, त्याप्रकारे गणित सुटले नाही. अगदी विधानसभेत बहुमताचा पल्ला गाठायचे नाटकही यशस्वी रितीने पार पडले. पण त्यावर जनमानसात उमटलेल्या प्रतिक्रियेने भाजपाचा धीर सुटला आणि फ़ुकटात मिळालेला पाठींबा आपण घेतलेला नाही, असे वारंवार सांगायची नामुष्की पक्षावर आली. नेमके तेच दुखणे आताही सतावते आहे, शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवायला व सत्तापदावर बसून तिला खिजवायला भाजपा उत्सुक आहे. पण दुर्दैव असे. की त्यासाठी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतलेला दिसायला नको आहे. तो पाठींबा घेणे म्हणजे घोर पाप, अशी जनमानसाची अवस्था आहे. त्यामुळेच पवारांचा पाठींबा नाकारण्याची वेळ आली. आता कॉग्रेसचा एक गट फ़ोडून मिळणारे बहुमत घटनात्मक गरज पुर्ण करील. पण भाजपाची जनमानसातील प्रतिमा काय होईल त्याचे भय मोठे आहे. ज्या कॉग्रेस विरोधात भाजपने देशव्यापी रान उठवले आणि ज्या राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर मोठे यश मिळवले, त्यांच्याशीच हातमिळवणी म्हणजे त्यांच्या भ्रष्टाचाराला आश्रय वा अभय अशीच समजूत निर्माण होणार. पुन्हा नव्या समिकरणाने दुखावणारी शिवसेना तशा समजुतीला अखंड खतपाणी घालत रान उठवणार ना? ती खरी समस्या आहे. सत्तांतराला नऊ महिने होऊन देखील अजून कुठल्याच राष्ट्रवादी घोटाळ्याला हात लागलेला नाही. म्हणून आधीच लोक भुवया उंचावू लागले आहेत. त्यात पुन्हा कॉग्रेसच्या फ़ुटीर आमदारांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्याने आगीत तेलच ओतले जाणार. ही खरी समस्या आहे.

कशी विचित्र परिस्थिती भाजपाने स्वत:साठी निर्माण करून ठेवली आहे ना? युती तुटल्यापासून मित्रपक्ष शिवसेना शत्रू होऊन बसली आणि मोठा पक्ष होऊन सत्तेची सर्व सुत्रे हाती असतानाही भाजपाला मनासारखे निर्णय घेता येण्यात कायम अडथळे आहेत. पुर्ण बहुमत मिळाले नाही आणि इतरांचे पाठींबे घेण्यातही अडचणी आहेत. ज्यांना सोबत घेतले आहे, तेच सतत पायात पाय घालत असतात. दुसरीकडे ज्यांची उद्या मदत लागेल. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारून त्यांनाही दुखावता येत नाही. अशा खेळीने राजकारण इतके गुंतागुंतीचे होऊन गेले आहे, की विरोधात बसणारे निष्प्रभ आहेत आणि सत्तेत बसलेला सहकारीच चिथावणीखोर विरोधाचे पवित्रे घेतो आहे. जितकी ही गुंतागुंत वाढत चालली आहे, तितके भाजपाला आपले राजकारण पुढे रेटणे अवघड होत चालले आहे. लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्यात सरकार तोकडे पडत असल्याची टिका सहन करावी लागतेच आहे आणि भागिदार असूनही सेना कुठल्याच नाकर्तेपणाची भागिदार होत नाही. काम होत नसेल तर भाजपाने सेनेच्या मंत्र्यांना अधिकारच दिलेले नाहीत असे सेना म्हणते. अधिक ज्या खात्याकडे अधिकार आहेत, ती मंत्रालये भाजपाकडे असून तिथेच कामाचा बोजवारा उडाला असल्याची बोंब सेना ठोकते आहे. म्हणजेच सत्ता हाती येऊन भाजपाचा दोन्हीकडून कोंडमारा होऊ लागला आहे. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांना हात घातलेला नाही म्हणून शंका घेतल्या जात आहेत आणि दुष्काळ, आत्महत्या इत्यादीविषयीचे अपयश भाजपाच्या माथी येते आहे. जसजसे दिवस सरकत जातात, तसा शंकेचा संशय होऊन त्याचा विपरीत परिणाम भाजपालाच भोगावा लागणार आहे. त्यासाठीच सत्तेत राहून अलिप्तपणे चुकांवर बोट ठेवण्याचा चाणाक्षपणा सेनेकडून चालू आहे. अशावेळी पुन्हा कॉग्रेसचे आमदार फ़ोडून मिळवलेले बहुमत भाजपाला कुठे घेऊन जाईल, त्याची नुसती कल्पनाच पुरेशी आहे.

Monday, July 27, 2015

डॉ अब्दुल कलाम: सिर्फ़ नाम काफ़ी है



काही माणसे आपल्याला कधी भेटलेली नसतात आणि तरीही आयुष्याचा एक महत्वाचा कोपरा व्यापून ठामपणे आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग बनून गेलेली असतात. डॉ. अब्दुल कलाम हा असाच एक भारतीय होता. करोडो भारतीयांच्या जीवनाचा एक घटक बनून राहिला होता. आणि ही करोडो माणसे अशी आहेत की त्यांनी कधी कलाम यांना भेटणे सोडा, त्यांचे भाषणही ऐकलेले नसेल. वृत्तपत्रातून किंवा कोणाच्या गप्पातून या माणसाविषयी ऐकलेले असेल. देव-संत यांच्याविषयी असेच असते. ज्यांची भेटगाठ झालेली नसताना करोडो लोक त्यांची भक्ती करतात वा त्यांच्याविषयी मनात कमालीची आस्था बाळगून असतात. त्यामागे त्यांची तपस्या पुण्याई वगैरे असते. एका परीने अशी माणसे संसारी जगापासून दुर व अलिप्त असतात. पण त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रभाव सर्वसामान्य जनजीवनावर पडलेला असतो. मात्र त्यासाठी त्यांनी मुद्दाम प्रयत्नपुर्वक काहीही केलेले नसते. असे लोक आपल्याच मस्तीत आपली उद्दीष्टे गाठत चाललेले असतात आणि त्यातल्या यशापयशाची त्यांना फ़िकीरही नसते. आधुनिक युगात अशी माणसे लॉटरी लागावी तशी सहज कुठल्याही समाजाला मिळून जातात. डॉ. अब्दुल कलाम हे भारतीयांना मिळालेले असेच एक वरदान होते. म्हणूनच त्यांच्या आकस्मिक निधनाने सर्वत्र हळहळ सुरू झाली. आणि त्याविषयी जी हळहळ, वेदना, खंत व्यक्त होते आहे, त्यात कुठेही ह्या माणसाने काय कर्तृत्व गाजवले, तेही सांगायची गरज वाटू नये, यापेक्षा कुठला थोरपणा असू शकतो? यांनीच रॉकेट, मिसाईल वा अणुस्फ़ोटात मोलाचे संशोधन केल्यापासून राष्ट्रपती होण्यापर्यंत मारलेली मजल, अशी त्यांची ओळख करून मग श्रद्धांजली द्यावी असे कोणालाच वाटू नये? वाटलेही नाही, कारण ते स्वत:च नव्या युगातील भारताची ओळख बनलेले होते. जाती-धर्म प्रांत-वंश यापलिकडे पोहोचलेला अस्सल भारतीय.

कर्तबगार लोकांची कुठल्याही समाजात ददात नसते. पण स्वत:वर विश्वास असलेले कर्तबगार मात्र भिंग घेऊन शोधावे लागतात. वंचित म्हणून रडणारे आपण नेहमीच बघतो, पण जे समोर आहे त्यातून जीवनाचा मार्ग शोधणारे क्वचितच दिसतात. त्यातून मग अशी अनमोल व्यक्तीमत्वे साकार होतात. रॉकेट तंत्रज्ञान भारताला अवगत करून देणारा संशोधक ही कलामांची प्राथमिक ओळख आहे. म्हणून त्यासाठी घेतलेले कष्ट व दिलेली झुंज कितीशी ठाऊक असते? अपुरा पैसा व साधनांसाठी रडत न बसता अवकाशाला गवसणी घालण्याचे स्वप्न बघितलेला हा माणूस विरळाच. ज्या देशात धरणे, रस्ते, शाळा व इस्पितळे उभारायला निधीची कमतरता आहे अशी तक्रार आपण शक्तीमान सताधार्‍यांकडून कायम ऐकत असतो; त्याच देशात मिळाली ती साधने व असेल तो निधी घेऊन अमेरिका वा रशियाच्या तुलनेत झेप घ्यायची स्वप्ने बघणेही किती मोठे धाडस असेल? कोरडवाहू जमिनीत भरघोस पीक घ्यायची आकांक्षा बाळगावी किवा दुष्काळातही मशागत करायची जिद्द दाखवावी, असा माणूस भवतालातील मानव जमातीमध्ये दडलेली सुप्त इच्छा व तिच्यातली उर्जा जागवत असतो. पिकवलेले कोणाच्या तोंडी जाईल याचा विचारही ज्याच्या मनाला शिवत नाही, तर निर्माणाच्या आकांक्षेने जो भारावलेला असतो. तो ज्ञानेश्वर तुकाराम असो किंवा अब्दुल कलाम असो, ते कृतीतून अजरामर होत असतात. त्यांच्या जगण्यातून व कृतीतून ते समाजाचे अघोषित आप्तस्वकीय बनून जातात. तीच त्यांची ओळख असते. कारण त्यांच्या समर्पित जीवनातून ते भुतभविष्याला जोडणारा पुल होऊन जातात. विसाव्या व एकविसाव्या शतकातील भारतीय समाजातल्या दुभंगलेपणाला, विवशतेला पार करणारा एक पुल उभा राहिला, त्याला आपण डॉ. अब्दुल कलाम या नावाने ओळखतो. ज्याची ओळख एका भारतीयाने दुसर्‍या भारतीयाला करून देण्याची गरज नसते.

तुमच्या आमच्या आयुष्याला स्पर्श करील असे कोणते काम डॉ. कलामांनी केले? या प्रश्नाचे नेमके उत्तर आपण देवू शकणार नाही अणूस्फ़ोट, अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे, रॉकेट अशी अनेक उत्तरे आहेत. पण आमच्या गावच्या शाळेचे काय? दहा गावाच्या परिसरात इस्पितळ नाही. शेतकरी आत्महत्या करूत आहेत. देशात अमूक टक्के बालकांचे कुपोषण अजून होतेच आहे. अर्धपोटी जगणारे अमुक कोटी भारतीय आहेत. त्यांच्यासाठी काय झाले, काय केले? असाही सवाल विचारला जाऊ शकतो आणि त्यासाठी या माणसाने काय केले? अणूबॉम्बने गरीबी व भीक संपणार आहे काय? असेही सवाल विचारले जाऊ शकतात. किंबहूना विचारलेही गेले. पोखरणचा दुसरा अणूस्फ़ोट यशस्वी झाल्यावर एका ख्यातनाम शिक्षणसंस्थेतल्या सर्वाधिक बुद्धीमान समजल्या जाणार्‍या विद्यार्थ्यांसमोर कलामांचे भाषण झाले. तिथेही हाच सवाल विचारला गेला होता. त्यावर मिळालेले उत्तर या माणसाची भुत-भविष्याला जोडणारी दृष्टी सिद्ध करते. हा देश कधीकाळी इतका श्रीमंत व संपन्न होता, की इथून सोन्याचा धूर निघतो अशा दंतकथा सांगितल्या जातात. मग त्याला लुटणार्‍यांच्या टोळ्यांनी त्याची संपन्नता लुटून नेल्याचाही इतिहास आपण ऐकतो. ती संपन्नता कष्टातून उत्पन्न होणार्‍या संपत्तीचीच होती. पण निर्माण झालेल्या संपतीच्या रक्षणासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने लुट होत राहिली आणि गरीबी आपल्या नशीबी आली. ती लुट करणार्‍यांना रोखणारी सुरक्षा असती, तर या देशात गरीबी आली नसती की कोणाला अर्धपोटी झोपावे लागले नसते. कुपोषण होऊ शकले नसते. आपण अडीच हजार वर्षे त्यात दिरंगाई केली, त्याचे परिणाम भोगतोय, असे उत्तर कलामांनी तेव्हा दिलेले होते. त्यात अण्वस्त्रांची मस्ती व मुजोरी नव्हती. भेदक शस्त्रास्त्रांचा वापर कशासाठी असतो, त्याची मानवी जाणिव व्यक्त झाली होती.

अणूबॉम्ब, क्षेपणास्त्र अशा भेदक व विध्वंसक शक्तीचा अविष्कार करणारा माणूस त्यातली विधायकता कशी नेमकी ओळखून होता, त्याचाही दाखला त्याच व्याख्यानात मिळतो. अणूबॉम्ब बनवणारा भारत विध्वंसाच्या वाटेवर निघाला आहे की युद्धखोर झाला आहे? यावर कलाम म्हणाले होते, भारताने अडीच हजार वर्षे सगळीकडून आक्रमण सोसले आणि बचावापलिकडे अन्य देश समाजावर आक्रमण केल्याचा एकही दाखला नाही. त्याचा अणूबॉम्ब जगाला कशाला घाबरवतो आहे? ज्यांचा इतिहासच आक्रमक व हिंसक युद्धांनी भरलेला आहे, त्यांना भारतीय अणूबॉम्बची भिती वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण विध्वंसाचे ते पूजक आहेत. भारताने बचावाच्या पलिकडे हत्याचा वापर कधी केलाच नाही. विध्वंसक हत्यार बनवणार्‍याला त्यातले विधायक लक्ष्य किती नेमके ठाऊक होते ना? हिंसा करण्यासाठी नव्हेतर हिंसेला धाक घालायला भेदक हत्यार, ही भारतीय मानसिकता आहे आणि त्याचे नेमके प्रतिबिंब कलामांच्या त्या उत्तरात पडलेले दिसते. ते केवळ त्यांच्या बुद्धीने दिलेले उत्तर नाही. प्रत्येक भारतीयाची मनोवृत्ती त्यात सामावलेली होती. म्हणून कलामांच्या विचारात व वागण्यात भारतीय समाज स्वत:ला शोधत राहिला. अभिमान व विनम्रतेचे विलोभनीय रुप घेऊन हा चालताबोलता भारत आपल्यासमोर वावरत होता आणि आपल्या स्वाभिमानाचे प्रतिक होऊन राहिला होता. आज जी वेदना त्यांच्या निधनाने टोचते आहे, ती त्याच जाणिवेतून आलेली आहे. आपल्या स्वाभिमानाला यापुढे चालताबोलता बघता येणार नाही, ह्याच वेदनेने आपल्याला अस्वस्थ केलेले आहे. प्रत्येकाने आपल्याच मनाशी चाचपून बघावे, स्वत:ला विचारावे! कोणासाठी आपण दु:ख व्यक्त करतोय? डॉ. कलाम गेले याची वेदना आहे, की आपल्याच जीवनाचे काही महत्वपुर्ण अविभाज्य अंग गमावल्याची यातना आपल्याला सतावते आहे? आपण त्या व्यक्तीमत्वाशी इतके समरस होऊन गेलोय, की यापुढे कलाम आपल्यात नाहीत ही धारणाच रडवतेय ना? पोकळी कशाला म्हणतात, त्याची जाणिव अस्वस्थ करून सोडतेय ना?

Sunday, July 26, 2015

पुरोगामीत्वाचा बळी याकुब मेमन



याकुब मेमनच्या फ़ाशीला पहिला विरोध हैद्राबादचे असाद्दीन ओवायसी यांनी केला होता. त्यावरून काहुर माजले होते. त्यानंतर सलमान खान याने तसे ट्वीट केले आणि त्याच्या विरोधात झोड उठली. तोपर्यंत हा मामला अशा ‘नगण्य’ मानल्या जाणार्‍या ‘अप्रतिष्ठीतां’पुरता मर्यादित होता. पण या दोघांच्या विरोधात उमटलेल्या प्रतिक्रिया बघून मग बहुतांश सेक्युलरांना जाग आली. त्यांचे पुरोगामीत्व अकस्मात कुंभकर्णी झोपेतून खडबडून जागे झाले. कारण त्यांच्या पुरोगामीत्वाला हिंदूत्वाची झणझणित फ़ोडणी आवश्यक असते. मागली दोन दशके चालू असलेल्या मुंबई बॉम्बफ़ोट खटल्याच्या कालखंडात कधीही यापैकी एकानेही याकुब मेमन वा अन्य कुणाचे समर्थन केले नव्हते. याकुब भारतीय पोलिस यंत्रणेच्या तावडीत सापडला त्यालाही आता वीस वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण तेव्हाही कोणी त्याची ‘वकिली’ करायला पुढे आलेला नव्हता. कारण एकूणच भारतीयांच्या मते याकुब शेकडो निरपराधांच्या हत्याकांडातला एक प्रमुख आरोपी होता. सहाजिकच त्याच्या बचावाला जाण्यात कुठले पुरोगामीत्व असणार? कारण याकुब वा अन्य आरोपींवर गुन्हेगारी आरोप होते आणि फ़क्त हिंदूत्ववादीच नव्हे, सर्वच त्याच्या विरोधात बोलत होते. त्याच्यावरच खटला दिर्घकाळ चालला आणि वेळोवेळी त्याच याकुबने आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा टाहो फ़ोडला होता. पण कुणा तथाकथित पुरोगाम्याने याकुबच्या टाहोला प्रतिसाद दिल्याचे कोणाला आठवते काय? न्यायालयातही त्याने थैमान घातले होते आणि न्यायाधीशासह कोणावरही बेताल आरोप केलेले होते. पण आजच्या सह्याजीरावांपैकी एकानेही याकुबच्या यातना-वेदनांची दखल घेऊन एक शब्द उच्चारला नव्हता. अगदी त्याला टाडा कोर्टात फ़ाशी झाली, तेव्हाही यातल्या कुणी साधे दु:ख व्यक्त करायला चार शब्द खर्ची घातले नव्हते. मग आजच अशा तमाम प्रतिष्ठीत मान्यवरांना याकुबचा पुळका कशाला यावा?

काहीतरी कारण असेल ना? खरेच त्यांना याकुबचा पुळका असता तर त्यांना असे निवेदन काढायला इतका आणखी आठवडाभर उशीर व्हायचे काही कारण नव्हते. ज्या दिवशी फ़ाशीची तारीख घोषित झाली, त्याच दिवशी ओवायसीच्या सुरात सुर मिसळून त्यांनीही याकुबवर अन्याय होत असल्याचा गळा काढायला हवा होता. पण त्यापैकी काही झाले नाही आणि सुप्रिम कोर्टात याकुबची अखेरची याचिका निकालात निघेपर्यंत यापैकी कोणी याकुबकडे ढुंकून बघायला तयार नव्हते. किंवा त्यांना तशी सवडही मिळू शकली नाही. ती याचिका फ़ेटाळली गेली तरीही हे तमाम मान्यवर गप्प व अनभिज्ञ होते. मात्र ओवायसी वा नंतर सलमान खानच्या वक्तव्यावर तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांना चेव आला आणि पुरोगाम्यांची झोपमोड झाली. त्यांना अकस्मात जाग आली, की ज्याअर्थी हिंदूत्ववाद्यांना आनंदाच्या उकळ्या फ़ुटत आहेत, त्याअर्थी घडणारी घटना नक्की प्रतिगामी असली पाहिजे. पर्यायाने त्यांना हस्तक्षेप करणे भाग पडले. कारण आजकाल पुरोगामीत्वाचा अजेंडा प्रतिगामी ठरवत असतात. पुरोगाम्यांना जे कोणी प्रतिगामी वाटतात, त्यांनी एखादी कृती केली, मग त्याच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे ठाकणे, इतके पुरोगामीत्व शिल्लक राहिले आहे. जर हे प्रतिगामी गप्प बसले मग पुरोगामी लोकही शांत चित्ताने झोपा काढतात. इथेही काही भिन्न घडलेले नाही. याकुबला फ़ाशी ठोठावली जाऊन काही वर्षे उलटलेली आहेत. त्यावर अनेक अपिले झाली आणि अखेरीस त्यावर सुप्रिम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केलेले आहे. पण ती नुसती न्यायप्रक्रिया होती. त्यात कुठे हिंदुत्ववादी नव्हते की तथाकथित प्रतिगामीही नव्हते. मग त्यात पुरोगाम्यांचे काय काम? पुरोगाम्यांना याकुबकडे ढुंकून बघण्याची गरज तरी होती काय? तो कुढत मरत होता. टाहो फ़ोडत होता. त्याचे वकील प्रत्येक कोर्टाचे दार ठोठावत होते. पण कुणा पुरोगाम्याने त्याकडे वळून तरी बघितले काय?

सर्व मार्ग संपले आणि याकुबची फ़ाशी निश्चीत झाली. तेव्हा राज्य सरकारवर ते काम पुर्ण करायची जबाबदारी आली. सरकारने त्यासाठी तारीख नक्की करून सज्जता सुरू केली. तरीही पुरोगामी निवांत निद्रेत होते. मात्र ओवायसी व सलमान खान यांनी सर्व गडबड केली. त्यांच्या विधानांनी प्रतिगामी हिंदूत्ववादी चवताळले आणि त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्यावर पुरोगामीत्वाला आव्हान उभे राहिले. यातली याकुबची फ़ाशी दुय्यम बाब आहे. त्याच्याशी एकाही पुरोगामी सह्याजीरावाला सोयरसुतक नाही. याकुब जगला काय आणि मेला काय? एकाही पुरोगाम्याला त्याच्याशी कर्तव्य नाही. पण त्यातून प्रतिगामी आनंदित होत असतील, तर दु:खाचा तमाशा मांडणे पुरोगामी लोकांचे कर्तव्य होत नाही काय? थोडक्यात सलमान वा ओवायसीच्या बकवास करण्यावर हिंदूत्ववादी गप्प बसले असते, तर यातला एकही सह्याजीराव याकुब वा त्याच्या फ़ाशीबद्दल अवाक्षर बोलला नसता. किंबहुना याकुब मेमन नावाचा कोणी होता वा फ़ाशी गेला, याचीही खबर त्यांना लागली नसती. सगळा मुर्खपणा त्या हिंदूत्ववाद्यांचा आहे. त्यांच्या उतावळेपणाने कुंभकर्णाची झोप काढणार्‍या पुरोगाम्यांची झोपमोड झाली. धावपळ सुरू झाली आणि मान्यवर लोकांची यादी बनवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यात मग नेहमीचेच कलाकार सहभागी होत गेले. एक लांबलचक यादी राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आली. यातल्या कुणाला मुंबई स्फ़ोटात प्राण गमावणारीही माणसे होती आणि त्यांना कुठल्याही सुनावणीशिवाय ठार मारले गेले, याच्याशी कर्तव्य नाही. पण त्यासाठी त्यांना दोष द्यायचेही कारण नाही. कारण आता ज्या याकुबसाठी त्यांनी आक्रोशाचे नाटक चालविले आहे, त्याच्याही मरण्याशी यांना कर्तव्य नाही. त्यांना कर्तव्य आहे ते प्रतिगामी हिंदूत्ववाद्यांचा मुखभंग करण्याशी. त्याची एक संधी याकुबने त्यांना दिली, यापेक्षा त्यांना याही प्रकरणात किंचीत आस्था नाही.

इथे मग ‘बिचार्‍या’ याकुब मेमनची दया येते. कारण त्याची फ़ाशी वा त्याचे मरण हे त्याच्या पापासाठी असेलही. पण पुरोगामी लोकांनी त्याच्या मरणाचाही धंदा बनवला आहे. जीवानिशी जायचा आहे याकुब, पण पुरोगाम्यांनी आपल्या राजकीय अजेंडासाठी त्याच्या मरणातही संधी शोधली आहे. दाखवायला हे सर्व लोक याकुबला वाचवायला पुढे सरसावले असेच कोणालाही दिसते आहे. पण वास्तव तसे अजिबात नाही. याकुबचा गळफ़ास आपल्या राजकीय विरोधकांना चिमटे काढण्यासाठी वापरण्याचा हिडीस हेतू त्यातून साधला जात आहे. याकुबच्या गळ्यातला फ़ास आवळणाराही जितका कृर नसेल आणि शेकडो निरपराधांचे हकनाक जीव घेणारा याकुब जितका क्रुरकर्मा म्हणता येणार नाही; इतके हे राक्षसी क्रौर्य आहे. दुसर्‍याच्या मुडद्यावर आपले राजकीय हेतू साधून घेण्याची ही मानसिकता घातपात्यांपेक्षा भयंकर आहे. अन्यथा याच लोकांनी याकुबला फ़ाशी झाली, तेव्हा किंवा राष्ट्रपतींकडे त्याचा दयेचा अर्ज पडून होता, तेव्हा असे निवेदन काढले असते. याकुबला फ़ाशीपासून वाचवायची तीच खरी वेळ होती. पण त्या प्रत्येक वेळी यापैकी कोणीही काहीही केले नाही. याकुब नावाच्या माणसाविषयी कुठली माहितीही त्यांनी कधी घेतली नाही किंवा त्याच्या खटल्याचे कामकाज विचारले नाही. मात्र आज प्रतिगामी वा हिंदूत्ववाद्यांना डिवचण्याची संधी म्हणून हे लोक याकुबच्या गळ्यातल्या फ़ासाशी खेळायला सिद्ध झाले आहेत. दुसर्‍या कुणाच्या जीवन मरणातून आपल्या राजकीय संधी शोधणारे कसाब वा याकुबपेक्षा भयंकर नाहीत काय? कारण याकुब वा अफ़जल गुरू लोकांच्या मनात एक गुन्हेगार म्हणून बदनाम झालेला असतो. आणि त्यांच्यापेक्षा राक्षसी कृत्य करणारे असे सह्याजीराव मात्र समाजात उजळमाथ्याने वावरत व मिरवत असतात. याकुबवर गुन्हा दाखल करता येतो, खटला भरता येतो, आणि त्यापेक्षा भयंकर राक्षस असूनही अशा प्रतिष्ठीतांना कायदा काहीही करू शकत नाही.

Friday, July 24, 2015

पहिले इस्तेमाल करे फ़िर विश्वास करे: घडी



दोन दिवसांपुर्वी राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरदराव पवार यांना आम्ही अनावृत्त पत्र लिहीले. त्यावरून बर्‍याच उलटसुलट प्रतिक्रीया आल्या. अनेकांना ते पत्र आवडले तर अनेकजण त्यामुळे विचलीत झाले. मात्र साहेबांच्या अशा पत्राने पुत्रवत जितेंद्र आव्हाड इतके फ़ुशारून जातील अशी कोणाचीच अपेक्षा नसावी. पण फ़ुशारलेल्याला हुशार म्हटले, की तो अधिकच फ़ुशारतो व शेफ़ारतो. झालेही तसेच. जितेंद्र भय्या इतके फ़ुशारले, की दुसर्‍या दिवशी थेट विधीमंडळात पहिल्या रांगेत येऊन बसले. वर्गातला वात्रट मुलगा पहिल्या रांगेत बसला, म्हणून मस्ती करायचा थांबत नाही. किंबहूना तो वर्गात अधिकच बेशिस्त निर्माण करतो. आव्हाडांनी फ़ुशारल्या अवस्थेत नको त्या वारूळात हात घातला आणि जे काही मुंग्यांचे वारूळ उठले; त्याने त्यांच्याच पक्षाची तारांबळ उडाली. पक्षाचे विधानसभेतील नेते अजितदादांवर आव्हाडांना कानपिचक्या देण्याची वेळ आली. कुरापत काढून वात्रट मुले निदान फ़रारी होतात. इथे अनिल गोटे नावाचे भाजपाचे आमदार काही बोलले, तर आव्हाडांनी थेट तेलगीला हात घातला. नेहमीच्या उपरोधिक खोचक भाषेत त्यांनी गोटे यांना इतिहास शिकवायला सुरूवात केली. सांगलीचे सभागृह आणि विधानसभा यातला फ़रक आव्हाडांच्या लक्षात आलेला नसावा. किंवा थोरले साहेब म्हणतात, तशा ‘पुरोगामी’ पोरखेळाचा आखाडा विधानसभेत नसतो, याचे आव्हाडांना भान राहिलेले नसावे. बाकी काही नाही तरी ज्या भाजपा आमदाराची कुरापत काढायचा प्रयत्न केला, त्याचे नाव तरी समजून घ्यायचे होते ना? गोटे अण्णांची कळ काढल्यावर आपल्याच कपाळी गोटा हाणला जाण्याची शक्यता लक्षात आली असती ना? पण ‘साहेबांचे धोरण’च असे की आपणच हाणलेला गोटा आपल्याच टाळक्यात येऊन बसला पाहिजे. झालेही तसेच आव्हाडांनी भाजपाला हाणला तो गोटा उलटा फ़िरून छगन भुजवळांवर येऊन आदळला.

आधीच भुजबळ विविध घोटाळ्यांच्या जंजाळात फ़सलेले आहेत. काहीशी अशीच स्थिती दहा वर्षापुर्वी त्यांच्या बाबतीत उदभवली होती आणि त्यांना मंत्रीपद सोडायची वेळ आलेली होती. त्या घोटाळ्याचे नाव होते तेलगी प्रकरण. सहाजिकच पुढल्या अनेक वर्षात भुजबळांसह कोणी राष्ट्रवादीचा नेता चुकून तेलगी हा शब्द तोंडी येऊ देत नव्हता. तेलगी सोडाच, हलगी, सलगी असेही शब्द पवारांच्या पक्षात वर्ज्य होते. कारण उच्चारात गफ़लत होऊन तेलगी म्हटले गेले तर? पण आव्हाड तितके शुद्धीत कुठे होते? आपल्या पोरकटपणाला खुद्द साहेबांनी दाद देत मुख्यमंत्र्याला पत्र लिहील्यावर त्यांनी चेकाळल्यासारखा विधानसभेतही उंच दहीहंडी वांधण्याचा जणू निर्धार केला आणि त्यातून तेलगी शब्द त्यांच्या तोंडी आला असावा. सहाजिकच अनिल अण्णा गोटे संधी सापडल्यासारखे उठून उभे राहिले आणि तात्काळ तेलगीच्या प्रकरणाचा तपशील धडाधडा वाचून दाखवू लागले. त्यासाठी त्यांनी हाताशी कागदपत्रेही सज्ज ठेवली होती. इथे मग शंकेला जागा निर्माण होते. आव्हाड तेलगी प्रकरणाचा उल्लेख आकस्मिक केला असेल, तर गोटेंकडे ती़च कागदपत्रे इतकी सज्ज कशी होती? की तसे प्रकरण उदभवणार याची गोटे यांना पुर्वकल्पना होती वा देण्यात आली होती? म्हणून ते अगदी सज्ज होऊन भुजबळांना तोंडघशी पाडायला दस्तावेज घेऊन सभागृहात आलेले होते? तसा कुठला विषय विधानसभेत नव्हता. म्हणजेच आव्हाड यांनी तेलगीचे नाव घेऊन गोटेंना चिथावले नसते, तर पुढला विषय आला नसता. याचा एकच अर्थ निघतो, की हा उल्लेख ठरवून करण्यात आला आणि त्यासाठी गोटे अण्णांना आधीपासून सज्ज असण्याच्या पुर्वसुचना मिळालेल्या होत्या. मग जाणिवपुर्वक भुजबळांना विधानसभेत तोंडघशी पाडण्याचे संगनमत झालेले होते काय? झाला तो आव्हाडांचा उतावळेपणा होता, की गोटे आव्हाडांची मिलीभगत होती?

वरवर बघता सर्वकाही आकस्मिक असल्याचे दिसते व भासवले जाते आहे. पण घटनाक्रमाचा तपशील बारकाईने तपासला तर त्यातली पुर्वयोजना लपून रहात नाही. थोरल्या साहेबांनी आव्हाड यांचा उल्लेख ओबीसी नेता म्हणून करायचा आणि त्यानेच आजवर पक्षाचा ओबीसी चेहरा असलेल्या ज्येष्ठ नेत्याला तोंडघशी पाडायचे खेळ करायचे, यात काहीतरी शंकास्पद नक्की असावे. अन्यथा आव्हाडांनी तेलगीचे नाव घेत गोटेंना चिथावणे व त्यांनी कागदपत्रांसह भुजबळांची नचक्की करणे तर्कसंगत नाही. यात पुरोगामी राजकारणापेक्षा ‘उरोगामी’ राजकारण अधिक दिसते. म्हणजे उरात शिरून, पोटात जाऊन पोट फ़ाडून बाहेर येत बळी घेणे. अकस्मात आव्हाडांचे पहिल्या रांगेत येऊन बसणे, तेलगीचा उल्लेख करणे व त्यातून भुजबळांना खच्ची करण्याचा डाव खेळणे, याला थोरल्या साहेबांचा आशीर्वाद नक्कीच असला पाहिजे. अन्यथा हा बनाव इतका बेमालूम सादर झाला नसता. अर्थात झाल्या प्रकाराने भुजबळ व्यथीत झाले आणि त्याबद्दल गटनेते अजितदादांनी आव्हाडांना कानपिचक्या दिल्या, असेही वृत्त आहे. तेही नाट्य आहे की खरे आहे याची शंका येते. पुतण्याने मारल्यासारखे करायचे आणि काकांनी चुचाकारल्यासारखे करायचे, असा एकूण बनाव आहे काय? अन्यथा आदल्या दिवशी थोर पुरोगामी कार्य आव्हाड करीत असल्याचे प्रशस्तिपत्र साहेब मुख्यंमंत्र्यांच्या हस्ते आव्हाडांना देतात आणि दुसर्‍याच दिवशी पुतण्या अजितदादा आव्हाडांना समज देतात, यातली सुसंगती कशी लावायची? की आता भुजबळ थोरल्या साहेबांना नकोसे झालेले आहेत? त्यांच्याजागी नवा ओबीसी चेहरा म्हणून अन्य कुणाला पुढे आणायचे आहे? आव्हाड तितके समर्थ नसल्याने भुजबळ यांच्या प्रतिष्ठेला सुरूंग लावण्याचा हेतू आहे काय? अनेक प्रश्न साहेब व आव्हाड यांनी एक (जमाल)गोटा फ़ेकून उपस्थित केले आहेत.

शरद पवार यांचे आजवरचे राजकारण पाहिले, तर ते कायम अस्थीर राहिले आहेत आणि त्यांच्यावर विसंबून असलेल्यांना त्यांनी कायम अस्थीर ठेवले आहे. आव्हाडांना आज मोठी मौज वाटेल. साहेब आपल्या पाठीशी असल्याने भुजबळांना गोत्यात घालताना आव्हाड शेफ़ारलेले असावेत. पण असेच पंधरा वर्षापुर्वी भुजबळही मोकाट झाले होते आणि एका भल्या संध्याकाळी त्यांनी गृहमंत्री म्हणून शिवसेनाप्रमुखांच्या अटकेचा फ़तवा काढला होता. ती अटक कोर्टात टिकली नाही आणि फ़ुशारलेल्या त्याच भुजबळांना तीन वर्षांनी तेलगी प्रकरणात मंत्रीपद सोडावे लागले होते. अगदी सीआयडी समोर हजर होण्याची लांच्छनास्पद स्थिती आलेली होती. ज्या जखमेवर आव्हाड आज मीठ चोळत आहेत, ती तेव्हाची जखम आहे. त्यानंतर भुजबळांना संयम शब्दाचा अर्थ कळला होता, काही काळाने आव्हाडांनाही त्याचे भान येईल. हिमालयावर चढवणारे साहेब कधी गर्तेत नेवून टाकतात, त्याचा आकंठ बुडालेल्यांनाही पत्ता लागत नाही, असा इतिहास आहे. तेव्हा राष्ट्रवादीचे ‘घड्याळ’ हाती बांधून उंडारलेल्या आव्हाड यांनी संभाळून असावे. ती जहिरात आहे ना, तीच साहेबांची कार्यसुत्री आहे. ‘घडीऽऽऽऽऽऽऽऽऽ! पहले इस्तेमाल करे, फ़िर विश्वास करे’. अजून आव्हाडांना राजकारण शिकायचे आहे. त्यांच्यासारखे कितीजण वजीर व्हायला निघाले आणि प्यादे मोहरे होऊन पटावरून दूर फ़ेकले गेलेत, त्याचा अभ्यास करावा. आदर्श घोटाळा अशोक चव्हाणांना बळी घेऊन गेल्यावर कारण नसताना भुजबळांचे उपमुख्यमंत्रीपद कसे अलगद काढून घेतले गेले? ते त्यांच्याही लक्षात आले नाही आणि अजितदादांना राजिनामा देवून काही महिने बाहेर कशाला बसावे लागले, त्याचेही आव्हाडांनी परिशीलन करावे. साहेब ‘पाठ थोपटतात’, तेव्हा धोका समोरून नसतो तर पाठीमागच्या धोक्याची चिंता करायची असते. नाहीतर खोट्याच्या कपाळी गोटा असा अकस्मात येऊन बसतो.

चिदंबरम यांचे शब्द आठवावे भाजपावाल्यांनी



मागल्या आठवड्यात जे काही दहिसर प्रकरण घडले, त्यातले खरेखोटे काय, याचे खुलासे देण्यात भाजपावाले आपली शक्ती खर्ची घालत आहेत. त्यात गुजराती लोकांची मुंबईतील अरेरावी हा विषय अशा लोकांच्या डोक्यात शिरलेला दिसत नाही. या घटनेचा गवगवा झाल्यावर ज्या प्रतिक्रीया अनेक भागातून व प्रामुख्याने मराठी लोकात उमटल्या, त्याचा अर्थ समजून घेण्य़ाची गरज आहे. वास्तविक अशाच स्वरूपाची एक घटना (मिसबाह काद्री) दोन महिन्यांपुर्वी माध्यमांनी मुद्दाम हवा देवून गाजवण्याचा प्रयास केलेला होता. तुलनेने तितके महत्व दहिसरच्या बातमीला माध्यमांनी दिलेले नाही. पण उमटलेल्या प्रतिक्रीया गंभीर आहेत. कारण दहिसरची घटना नाममात्र आहे. खरे म्हणजे मागल्या वर्षभरात मुंबई परिसरातील गुजराती लोकांचे वागणे खटकण्यापर्यंत गेलेले होते. म्हणूनच त्या स्थानिक घटनेला इतके महत्व प्राप्त झाले. खरेखोटे वेगळे आणि त्याबाबतीत जनमानसात उमटणार्‍या प्रतिक्रीया वेगळ्या असतात. त्याला पुर्वग्रह कारणीभूत असतात. समजा दहिसरची घटना जशी कथन झाली अथवा भासवली गेली, तशी नसेल. पण त्या संदर्भाने उमटलेल्या प्रतिक्रीया खोट्या म्हणायच्या काय? दाट वस्तीच्या गुजराती भागात ज्या पद्धतीने आगावूपणा चालतो, त्यातून त्या प्रतिक्रीया उमटलेल्या आहेत. मराठी वा बिगरगुजराती मनातली धुसफ़ूस त्या निमीत्ताने उफ़ाळून बाहेर आली. तसे शेकडो व हजारो बिगरगुजराती अनुभव नसते, अर तितक्या प्रखर व उत्स्फ़ुर्त प्रतिक्रीया उमटल्याही नसत्या. पण त्या उमटल्या, याचा अर्थच मुंबई परिसरातील गुजराती लोकांची वागणूक जाचक झालेली आहे. त्याबाबतची नाराजी बाहेर पडायला फ़क्त निमीत्त हवे होते आणि दहिसरच्या घटनेने ते पुरवले आहे. तेव्हा तेवढ्या घटनेचा खरेखोटेपणा करीत बचाव मांडणे म्हणजे दुखावलेल्यांना आणखी मीठ चोळून चिथावणी देणे असते आणि ते नंतरच्या काळात महाग पडते.

स्पेट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा, आदर्श घोटाळा आणि पुढे कोळसाखाण घोटाळा पाठोपाठ बाहेर आलेली प्रकरणे होती. त्यात आधीच्या तीन घोटाळ्यांनी लोकमत फ़ार बिथरलेले होते. त्यातून जनमानसात शंका जागवली होती. कोळसा घोटाळा तर सुप्रिम कोर्टानेच हस्तक्षेप करून रोखला होता. त्यावर खुलासा द्ययला कॉग्रेसने अतिशय बुद्धीमान व वकीली भाषेत नेमके बोलणार्‍या अर्थमंत्री चिदंबरम यांना पुढे केलेले होते. त्यांनी काडीमात्र खोटे न बोलता शंभर टक्के सत्यच लोकांना सांगितले होते. कोळसा खाणवाटप वादग्रस्त असेल. पण घोटाळा कुठे झालाय? अजून एक किलो कोळसाही भूगर्भातून उत्खनन करून बाहेर काढला गेलेला नाही किंवा विकलाही गेलेला नाही. सगळा कोळसा जिथल्या तिथे भूगर्भात शाबुत आहे. मग घोटाळा कुठे झाला? चिदंबरम यांच्या विधानात शंभर टक्के सत्य आहे. पण सवाल कोळसा उकरून विकायचा नव्हता. त्या खाणवाटपात गैरप्रकार झाले होते. ज्यांचा खाण व्यवसायाशी काडीमात्र संबंध नाही त्यांना परवाने व अधिकार देण्यात आलेले होते. म्हणजे पुढे त्यांनी ते नुसते परवाने खर्‍या खाण व्यावसायिकांना विकायचे आणि कोळसा खणल्याशिवाय नुसत्या परवान्याच्या बळावर करोडो रुपये उकळायचे, अशी योजना होती. तिला कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने पायबंद घातला गेला. लिलावाशिवाय परवाने दिले गेल्याने सरकारी तिजोरीत जमा होणारा रॉयल्टीचा पैसा खाजगी लोकांच्या खिशात जाणार होता, तो रोखला गेला. म्हणजेच कोळसा खणलेलाच नाही, हे सत्य असले तरी खाणवाटपाचे व्यवहार शुद्ध ठरत नाहीत. त्यामुळेच लोकांनी चिदंबरम यांचा खुलासा मानला नाही आणि त्याचे परिणाम सव्वा वर्षापुर्वी कॉग्रेसला देशभर भोगावे लागले होते. त्याला घटना वा प्रकरण कारणीभूत नव्हते, तर जनमानसातील तयार झालेली प्रतिमा कारण झाली होती.

लोकशाहीत जनमत असेच बनत असते आणि जसे त्याचे पुर्वग्रह होतात, तसे त्याचे मतात रुपांतर होत असते. मागल्या काही काळात मोदींच्या उदयामुळे मुंबईतील गुजराती लोकांच्या वागण्यात अरेरावी आलेली आहे आणि कुणाही बिगरगुजराती माणसाला ती सहज दिसू शकते. त्याचा पुर्वग्रह युती तोडण्याच्या राजकारणातून होत गेला. तसा झाला नसता, तर मुंबईत शिवसेनेला इतकी मते नक्कीच मिळाली नसती. युती तोडल्यापासून शिवसेनेने त्याच पुर्वग्रहाला मतांमध्ये परावर्तित करायचे राजकारण खेळले. किंबहूना मोदी-शहांना अफ़जलखानाची फ़ौज संबोधण्याचे प्रयोजन तेच होते. त्याची प्रादेशिक संकुचितपणा ठरवून भाजपा नेत्यांनी हेटाळणी केल्याने सेनेला अधिक लाभ होऊ शकला. तेव्हा सेनेसाठी मराठी मते पक्षाची तटबंदी झुगारून एकवटली होती, अन्यथा सेनेला इतक्या जागा मुंबईत स्वबळावर जिंकणे अशक्य होते. उलट भाजपाला एकहाती गुजराती मते मिळणार होती. त्यात सेनेच्या मराठीपणाला नाकारणारी अन्य भाषिक मतेही भाजपाकडे गेली. त्याचा भाजपालाही अधिक जागा जिंकायला लाभ झाला. तोटा कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचा झाला. अन्यथा ही बिगरमराठी मते मोठ्या प्रमाणात कॉग्रेसच्या पारड्यात पडतात. ती आता माघारी फ़िरू लागल्याचे बांद्रा पुर्वेच्या पोटनिवडणूकीने सिद्ध केले. तसेच विरार वसई व नवी मुंबईच्या मतदानाने सिद्ध केलेले आहे. अशा मतदानाचा रोख भाजपाने समजून घेतला पाहिजे. सामान्य माणूस भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यात फ़रक करतो. आजही पंतप्रधान पदाची लढत असेल, तर याच मुंबईतला बहुसंख्य मतदार मोदींनाच मते द्यायला पुढे येईल. पण त्याचा लाभ विधानसभेला जितका भाजपाने उठवला, तितका आता मिळू शकणार नाही. कारण मोदींच्या व शहांच्या राजकीय भूमिकेतला फ़रक लोकांना उमजू लागला आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर पालिका व जिल्हा निवडणूकीतून आलेले आहे.

दहिसरच्या निमीत्ताने हा बेबनाव प्रकर्षाने पुढे आला. खरे तर अशावेळी भाजपाने त्यात पक्षीय भूमिकेतून उतरणे चुकीचे आहे. कारण जितका बचाव करायला जाल तितका हा पक्ष गुजराती अरेरावीचे समर्थन करतो, असा पुर्वग्रह व्हायला हातभार लागणार आहे. किंबहूना लागलेला आहे. म्हणूनच माध्यमांनी त्याला फ़ारसे स्थान दिले नाही, तरी सोशल माध्यमातून उमटलेला प्रक्षोभ अधिक घातक आहे. ज्यांना त्यामागचा रोष वा राग समजून घ्यायचा आहे, त्यांनी मुद्दाम उपनगरी रेल्वेतून मुलुंड, घाटकोपर वा पार्ले बोरीवली अशा स्थानकातले वातावरण अनुभवून यावे. मग इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रक्षोभाचे कारण लक्षात येऊ शकेल. वास्तविक तिथे गुजराती जसे वागतात वा अरेरावी करतात, त्याचा भाजपाचे धोरण वा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. भाजपाने त्यांना तसे वागायची मुभा दिलेली नाही की प्रोत्साहनही दिलेले नाही. शिवाय ते वागणे महाराष्ट्रात अन्यत्र वसलेल्या गुजरात्यांमध्येही आढळून येत नाही. मग त्याची जबाबदारी भाजपाने घेण्याचे कारणच काय? भाजपाच्या यशापुर्वीही हे लोक असेच वागत होते. पण इतक्या आक्रमकपणे वागत नव्हते. म्हणूनच त्याचा मोदींच्या पंतप्रधान पदाशी काडीमात्र संबंध नाही. पण भाजपावाले जो पोरकट खुलासा अशा बाबतीत करतात, त्यातून मात्र हा आरोप भाजपा व मोदींना चिकटायला अकारण हातभार लागतो आहे. मग शिवसेना राजकारणासाठी त्याचा वापर करीत असेल, तर दोष कुणाचा? युती तुटल्यापासून सेनेला अशा निमीत्ताचा शोध होता व आहे. तेही राजकारणात साधूसंत म्हणून अवतरलेले नाहीत. तुंबलेल्या मुंबईचा चावा आशिष शेलार घेत असतील, तर सेनाही अशी संधी कशाला सोडणार? त्यावर चिदंबरम स्टाईलचे तपशीलवार खुलासे उपयुक्त नसून अंगलट येणारे आहेत. कारण अशा बचावामुळे मुळचे अरेरावी करणारे अधिक शेफ़ारतील आणि परिणाम मात्र भाजपाला भोगावे लागणार आहेत. म्हणूनच असे खुलासे देण्यापेक्षा विरार वसई व नव्या मुंबईच्या मतदानाचे बारकाईने परिशीलन करणे योग्य ठरेल. अन्यथा ते मोदींचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कारण बाहेर कोणी त्यांना हरवू शकणार नाही इतकी छान राजकीय परिस्थिती असताना, पक्षातलेच असे उथळ, उतावळेच मोदींना मिळालेल्या सदिच्छा मातीमोल करायला पुरेसे आहेत.

Wednesday, July 22, 2015

राहुलचा ‘करिष्मा ही कॉग्रेसची मोठी समस्या



संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला राजस्थानमध्ये गेलेल्या राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा आपला ‘करिष्मा’ दाखवला आहे. तिथे त्यांनी भूमी अधिग्रहण विधेयक संमत होऊच शकणार नाही आणि ५६ इंची छातीवाल्या पंतप्रधानांनी ते विधेयक संमत करून दाखवावे, असे आव्हान देण्य़ाचा आगावूपणा केला. पक्षाच्या वर्षभरापुर्वी झालेल्या दारूण पराभव आणि दुर्दशेचे अजून या तरूण नेत्याला भान आलेले दिसत नाही. अजूनही देशात युपीएचे सरकार असून बहुतेक विरोधी पक्ष आपल्या शब्दाला उचलून धरण्यासाठी उतावळे झालेले आहेतम, अशाच काहीश्या समजूतीमध्ये राहुल जगत व वागत आहेत. त्याचा मोठा फ़टका त्यांच्या पक्षाला संसदेत बसतो आहे आणि पर्यायाने त्याचाच लाभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह एनडीए सरकारला मिळतो आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पुर्वार्धात सोनियांनी एक संधी साधून तमाम विरोधी पक्षांची मोट बांधली व त्यांना आपल्या मागून राष्ट्रपती भवनात यायला भाग पाडले होते. त्याने मोदी सरकारला चांगलेच पेचात पकडलेले होते. विस्कळीत विरोधकांच्या त्या एकजुटीने पुढले काही दिवस सत्ताधारी भाजपाला संसदेत नाकदुर्‍या काढायची वेळ आणली होती. पण अधिवेशनाची मधली सुट्टी संपली आणि पुर्वार्धात गायब असलेले राहुल संसदेत पुन्हा अवतीर्ण झाले. त्यांनी कॉग्रेसचे लोकसभेतील नेतृत्व आपल्या हाती घेतले आणि बघता बघता विरोधकांची जमलेली खेळीमेळी संपुष्टात आली. कारण राजकीय डावपेच व रणनिती बाजूला पडून कॉग्रेसने राहुलना प्रभावी विरोधी नेता म्हणून पेश करताना कुठल्याच विषयात अन्य पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. मग कॉग्रेस लोकसभेत एकाकी पडली. भूमी अधिग्रहण विधेयक असेही संमत होण्याची शक्यता नव्हतीच. पण तसे राहुलमुळे झाले असे भासवण्याच्या नादात कॉग्रेसकडूनच विरोधकांची एकजुट मोडीत काढली गेली.

तेव्हा त्याचे परिणाम लागलीच दिसलेले नव्हते. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या आरंभीच त्याचे परिणाम समोर आलेले आहेत. कुठल्याही विरोधी नेते वा पक्षांशी बोलणी न करता राहुलनी संसद चालू देणार नसल्याची गर्जना केली आणि त्याचेच अनुकरण पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांना करावे लागले, गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखा जाणता संसदपटू असे बोलून गेला आणि अन्य पक्षांनी त्याला साफ़ नकार देवून आपण वेगळा विचार करत असल्याचे जाहिर करून टाकले. याचा अर्थ बाकीचे विरोधक सरकारच्या बाजूने समर्थनाला उभे रहातील असे अजिबात नाही. आपापल्या परीने तेही पक्ष मोदींच्या विरोधात भूमिका मांडत रहातील. पण एखाद्या विषयात सगळेच विरोधक ठामपणे सरकारची कोंडी करतील, अशी शक्यता संपुष्टात आली आहे. कारण पुर्वसंध्येला संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली, त्याला काही काळ पंतप्रधानांनीही हजेरी लावली होती. त्यांनी काढलेले सूचक उदगार महत्वाचे ठरतात. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणे ही प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असली, तरी लोकशाहीत ती सामुहिक जबाबदारीही आहे. म्हणजेच नुसताच गोंधळ घालायचा असेल, तर सरकार कोणापुढे नमणार नाही, याची ग्वाहीच मोदी यांनी दिली आहे. त्याचा थेट संबंध राहुल गांधी व कॉग्रेसच्या भूमिकेला जाऊन भिडतो. राहुलनी मोदींची छप्पन इंच छाती काढली आणि कामकाज चालूच देणार नाही असे बजावले आहे. तर त्यांच्या दोन्ही सभागृहातील नेत्यांनी पावसाळी अधिवेशन धुतले जाण्याची भाषा केली आहे. त्याच्याशी बाकीचे बहुतांश पक्ष सहमत झाले नाहीत. मग गोंधळ कॉग्रेसचे मोजके चाळीस पन्नास खासदार घालणार आहेत काय? तसे झाल्यास संसदेत पक्ष एकाकी पडल्याचे केविलवाणे चित्र निर्माण होईल. मात्र त्यासाठी मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही, की सत्ताधारी पक्षाला त्याचे श्रेय देता येणार नाही.

सत्तेत असताना कॉग्रेसपाशी स्वत:चे दोनशे तरी खासदार होते आणि अन्य तमाम विरोधक भाजपाच्या कडवे विरोधात असल्याने सत्तेला आव्हान देण्यात सुषमा स्वराज किंवा लालकृष्ण अडवाणी पांगळे ठरत होते. आज परिस्थिती वेगळी आहे. बहुतेक विरोधक आजही भाजपाचे कट्टर विरोधक आहेत. पण त्यांना गुण्यागोविंदाने एकत्र करण्याची जबाबदारी कॉग्रेस पक्षाची आहे. त्यासाठी वैचारिक अंतरही नाही, तर राहुल गांधींच्या एकमुखी नेतृत्व लादण्याच्या हव्यासाला मुरड घालण्याची गरज आहे. सोनियांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या आरंभी तसे करून दाखवले आणि मनमोहन सिंग यांना आरोपी बनवले गेल्यावर सर्व पक्षांनी सोनियांच्या सोबत राष्ट्रपती भवनापर्यंत भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाच्या विरोधातली भावना व्यक्त करायला साथ दिलेली होती. त्याचेच प्रतिबिंब नंतर संसदेच्या कामकाजातही पडले होते. त्यावेळी सोनियांनी विरोधकांना विश्वासात न घेता किंवा परस्पर कुठली भूमिका घेतलेली नव्हती. त्याचा कॉग्रेसला लाभ मिळालेला होता. आणि योगायोगाने तेव्हा राहुल गांधी संसदेपासून दूर होते. पण माघारी आल्यापासून त्यांनी असे काही पवित्रे घेण्याचा सपाटा लावला आहे, की बाकीचे पक्ष लाचार होऊन त्यांच्या मागे फ़रफ़टावेत. तिथेच सत्ताधारी भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मग नायडू यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिसून आले. नेहमी कॉग्रेस सोबत राहिलेला जदयू वा समाजवादी यांच्यासह बहुतेकांनी संसद बंद पाडण्याच्या कॉग्रेसी भूमिकेला जाहिरपणे विरोध दर्शवला आहे. किंबहूना कॉग्रेसने आग्रह धरलेल्या वसुंधरा, शिवराज व सुषमा यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीलाही विरोधकांनी पसंती दर्शवलेली नाही. याचे खापर राहुल गांधी यांच्याच माथी फ़ोडावे लागेल. कारण सध्या पक्षाचे सर्व निर्णय तेच घेत असून अधिवेशन उधळण्याची कल्पनाही त्यांचीच आहे.

एकूण सध्या तरी असे दिसते, की भले राज्यसभेत मोदींच्या हाताशी हुकमी बहुमत नसेल. पण ते मिळेपर्यंतची दोनतीन वर्षे राहुल गांधी आपल्या पोरकटपणाने मोदींना बहुमोलची मदत संसदीय कामकाजात करणार आहेत. दुसरीकडे आपल्या प्रदिर्घ अनुभवामुळे आझाद, खरगे वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांना त्यातला पोरकटपणा उमजत असणार. पण तोच बालीश हटवाद थांबवायचे धाडस कोणा नेत्यामध्ये उरलेले नाही. सहाजिकच कॉग्रेस राहुलच्या मागे फ़रफ़टत जाणार आहे, त्यात जितके दिवस जातील तितके त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन अशक्य होत जाणार आहे. कारण आज कॉग्रेस कुठल्याही राज्यात स्वबळावर लढायच्या स्थितीत नाही, की संसदेत आपल्या ताकदीवर भाजपा सरकारशी दोन हात करण्याच्या अवस्थेत नाही. म्हणूनच अन्य बारीकसारीक पक्षांना सोबत घेऊन सरकारला जेरीस आणले पाहिजे. त्याचवेळी संघटनात्मक शक्ती वाढवण्यावर भर असला पाहिजे. अशा दोन्ही बाबतीत कुठली आशा बाळगायला जागा नाही. कारण पक्षाचे प्रत्येक निर्णय राहुल घेत आहेत आणि त्यांना परिणामांची कुठली पर्वा दिसत नाही. असती तर अर्थसंकल्पी अधिवेसनाच्या उत्तरार्धात दुरावलेल्या अन्य पक्षांना सोबत आणायचा प्रयास राहुलनी केला असता. त्यांच्याशी स्वत:च पुढाकार घेऊन बोलाचाली केल्या असत्या. पण त्यापैकी काहीच होऊ शकलेले नाही आणि पावसाळी अधिवेशनात कॉग्रेस एकाकी पडायची चिन्हे पुर्वसंध्येलाच दिसू लागली. हे असेच चालू राहिले, तर विस्कळीत विरोधी पक्षातील निराश हताश छोट्या पक्षांना त्यांच्या स्थानिक विषयात सहाय्याचा हात देवून, मोदी राज्यसभेतल्या दुबळेपणावर सहज मात करून जायचे बेत आखू शकतात. किंबहूना कुणाही मंत्री मुख्यमंत्र्याचा राजिनामा घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे स्पष्ट शब्दात बजावून पंतप्रधानांनी राहुलच्या आक्रमक आवेशातील हवाच काढून घेतली आहे.

Tuesday, July 21, 2015

माननिय शरद पवार यांना अनावृत्त पत्र



माननिय शरदरावजी पवार यांच्या सेवेशी,

बुधवारच्या वर्तमानपत्रात आपण मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेले पत्र वाचले आणि वात्रटिकाकार रामदास फ़ुटाणे यांचे स्मरण झाले. श्रीयुत फ़ुटाणे आपले चहाते म्हणून ओळखले जातात. पण आम्ही त्यांना वात्रट समजण्याची घोडचुक केली होती. अर्थात त्याला खुद्द फ़ुटाणेच जबाबदार आहेत. कारण त्यांनीच कायम आपल्या नावामागे वात्रटिकाकार अशी बिरूदावली मिरवलेली आहे. त्यामुळे आमच्यासारखे बहुतांश लोक त्यांना वात्रट समजून कधी गंभीरपणे त्यांच्याकडे पाहू शकले नाहीत. पण वास्तवात त्यांच्या तथाकथित वात्रटिका म्हणजेच पुरोगामी वेदमंत्र असल्याचे आपल्या पत्रामुळे लक्षात येऊ शकले. आपण देवेंद्र या तरूण मुख्यमंत्र्याला तसा दृष्टांत दिल्याबद्दल तुमचे खरे तर त्यांनी आभारच मानायला हवेत. आगामी राज्यकारभार चालवताना फ़डणवीस सरकार कुठल्याही घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यापेक्षा आधी फ़ुटाण्य़ांच्या वात्रटिकांचा सखोल अभ्यास करतील अशी खात्री वाटते. हा फ़ुटाणे मध्येच कुठून आणला, अशी आपल्या मनात शंका येऊ नये म्हणून थोडे विस्ताराने सांगणे भाग आहे. फ़ुटाणे त्यांच्या एका वात्रटिकेने लोकाच्या अधिक लक्षात राहिले, ती म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील शपथेवर केलेल्या भाष्यामुळे. ‘भारत हा माझा देश आहे आणि सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत’, अशी ती शपथ आहे. त्यावर भाष्य करताना फ़ुटाणे म्हणतात, ‘भारत हा कधीकधी माझा देश आहे’. देशाचा वा महाराष्ट्राचा कारभार करताना तोच निकष असल्याचे आपण देवेंद्रना पत्र पाठवून कळवले नाहीत का? महाराष्ट्र हा कधीमधी शाहु, फ़ुले, आंबेडकरांचा असतो आणि अन्य प्रसंगी तो भलत्याच कुणाचा तरी महाराष्ट्र असतो, असाच आपल्या पत्राचा गोषवारा नाही का?

आपल्याला दंडवत घालणे प्रशस्त वाटत नाही. उभ्या महाराष्ट्रात कोण आपल्यापुढे नतमस्तक होत नाही? मागल्या चार दशकातले राज्यातील ज्येष्ठ नेते म्हणून आपल्याला मान्यता असल्याने आपले शब्द व मार्गदर्शन खुद्द देशाचे नवे पंतप्रधानच घेत असतात. म्हणूनच आपण जे काही बोलता वा सांगता, त्याकडे गंभीरपणे बघणे भाग आहे. किंबहूना आपण मार्गदर्शन केले नाही तर राज्याचे व देशाचे फ़ार मोठे नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच, आपण वेळोवेळी संबंधितांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करून देत असता, याची पुर्ण कल्पना आहे. अन्यथा आपण नवखे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांना पत्र कशाला लिहीले असते? कदाचित महाराष्ट्र हा शाहू फ़ुले आंबेडकरांचा असल्याचे फ़डणवीसांना ठाऊक नसल्याने आपण त्यांना समजावण्याचे काम केलेले असावे. तेही योग्यच आहे. कारण महाराष्ट्र कधी शाहू फ़ुले आंबेडकरांचा असतो आणि कधी तो अशा विभूतींचा नसतो, याबद्दल आपल्या इतकी जाण कदाचित अन्य कोणालाच नसावी. अन्यथा आपण आजच असे पत्र कशाला लिहीले असते? सध्या महाराष्ट्र फ़ुले आंबेडकरांचा आहे किंवा नाही, यानुसारच सरकारचा कारभार चालायला हवा असेल, तर वेळोवेळी ते सांगणारा कोणीतरी हवाच ना? तसे नसते तर असेच पत्र आपण डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाल्यावर तात्काळ तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना लिहीलेच असते. पण बहुधा तेव्हा दोन वर्षापुर्वी ऑगस्ट २०१३ मध्ये महाराष्ट्र शाहू फ़ुले आंबेडकरांचा नसावा. असताच तर असेच पत्र चव्हाण यांना पाठवण्यात आपण कशाला हलगर्जीपणा केला असता? तेच कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्याही बाबतीत म्हणता येईल. त्याही वेळेस आजचेच मुख्यमंत्री सत्तेत होते. पण महाराष्ट्र तेव्हाही बहुधा शाहू फ़ुले आंबेडकरांचा नव्हता. म्हणून आपण पत्र लिहीण्याचा उतावळेपणा केलेला नसावा. त्यासाठी आपण दाखवलेला संयम वाखाणण्याजोगा आहे.

कदाचित आमच्या अल्पमतीला यातला फ़रक समजत नसावा. पानसरे किंवा दाभोळकर भले पुरोगामी विचाराचे असतील आणि अत्यंत संयमी पद्धतीने आपले विचार मांडत असतील. पण त्यांची हत्या होऊनही आपल्याला पत्र लिहीण्याइतकी परिस्थिती गंभीर वाटली नव्हती. तितकी आज आपले पुत्रतुल्य जितेंद्र आव्हाड यांना नुसत्या धमक्या आल्यावर परिस्थिती चिंताजनक झालेली आहे. म्हणून आपण तातडी दाखवून देवेंद्रना पत्र लिहीले असणार. त्याचेही कारण समजून घ्यायचा आम्ही प्रयास करीत आहोत. आव्हाड त्यासाठी उंच उंच हंड्या उभारतात आणि त्यातून पुरोगामी विचार मांडण्याचे कष्ट घेतात, हे उमजण्यासाठी आवश्यक असलेली बारा-मती आमच्यापाशी नाही, त्याचा हा परिणाम. दाभोळकर वा पानसरे यांनी कधी अशा उंच हंड्या बांधल्या नाहीत किंवा त्याचे समारंभ थाटामाटात पार पाडण्यासाठी अभिनेते व कलावंताचा मेळा भरवला नाही. त्यांना पुरोगामी विचार मांडण्याची कला आत्मसात करता आलेली नसावी. शाहू फ़ुले आंबेडकरांच्या विचारांत दहीहंडी खेळणे, त्याच्या स्पर्धा योजणे वा त्यावर करोडो रुपयांचा चुराडा करणे; याच्या महत्तेचा थांगपत्ता पानसरे दाभोळकरांना लागला नव्हता. सहाजिकच ते पुरोगामी असले तरी त्यांच्या हत्येने बहुधा पुरोगामी विचार मागे पडण्याचे भय आपल्याला जाणवले नसावे. मग आपण त्यासाठी पत्र लिहीण्याचे कष्ट कशाला घेणार? पण ज्यांच्या खात्यात उंच दहीहंडी व करोडो रुपयांची बक्षीसे ठेवण्याचे कर्तृत्व जमा आहे, त्यांना नुसत्या धमक्या आल्याने आपण इतके हळवे व घायाळ झालात. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांना व उभ्या महाराष्ट्राला पुरोगामी विचार कसे कमीअधिक दर्जाचे असतात, ते समजू शकले. दाभोळकर पानसरे यांच्यापेक्षाही जितेंद्र आव्हाड हे किती अधिक प्रभावी पुरोगामी आहेत, त्याचा साक्षात्कार व्हायला मदत झालेली आहे. अन्यथा बहुतांश पुरोगामी मंडळी दहीहंडी म्हणजे पोरकट धार्मिक थोतांड समजून बसली होती.

शाहू फ़ुले आंबेडकराच्या महाराष्ट्रातच खैरलांजी वा जवखेडे नावाची गावे आहेत काहो शरदराव? कारण तिथे दलितांच्या अतिशय क्रुर हत्या झाल्या. त्यांना जिवानिशी मारणारे आणि त्यावर पांघरूण घालणारे कोणी पुरोगामी विचाराने प्रवृत्त होऊन इतके हिडीस कृत्य करीत होते काय? अवघ्या दलित समाजात त्यामुळे संतापाची लाट उठली होती आणि जागोजागी निदर्शने व रास्ता-रोको झालेला होता. पण तेव्हा आपल्याला दोन शब्द लिहून फ़ुले आंबेडकरांचे स्मरण करायची बुद्धी झालेली नव्हती. याचा एकच अर्थ निघू शकतो, की जवखेडा व खैरलांजी ही गावे पुरोगामी महाराष्ट्रातली नसावीत. किंवा तिथे झालेली हत्याकांडे पुरोगामी पराक्रम असावा. आव्हाडना मिळालेल्या धमक्यांपेक्षा तिथे मारले गेलेले सामान्य जीव नगण्य किंमतीचे असावेत. की आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या शाहू फ़ुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात असे खेड्यापाड्यातले दलित पुरोगामीत्वाची किंमत आपल्या हत्येतून मोजायलाच जन्माला येतात असे म्हणायचे? कारण त्यांच्या हत्या, विटंबना व अत्याचार होऊन दिर्घकाळ उलटून गेला आहे. पण चार ओळीचे पत्र कुठल्या मंत्र्याला वा मुख्यमंत्र्याला लिहायची इच्छा आपल्याला झाल्याचे कुणाला दिसले नाही, शरदराव? म्हणून तर वाटते की हा महाराष्ट्र कायम स्वरूपी म्हणजे बारा महिने तेरा काळ पुरोगामी नसावा. कधी अधुनमधून तो पुरोगामी व अकस्मात कधीतरी प्रतिगामी असावा. त्यात मुहूर्त शोधून पुरोगामी काळात कार्यभार उरकला पाहिजे काय? पानसरे दाभोळकर यांच्या हत्या चुकीच्या ग्रहकाळात झाल्या काय? जवखेडा व खैरलांजीच्या घटना पुरोगामी ग्रह वक्री असताना झालेल्या होत्या काय? की त्या अत्याचार हत्याकांडे घडताना महाराष्ट्र पुरोगामी नव्हता? पुरोगामी व प्रतिगामी ह्या गोष्टी सोयीनुसार बदलणार्‍या असतात काय शरदराव? जरा उलगडून स्पष्ट शब्दात एकदा लोकांना समजावून सांगाल का?

बरे पुरोगामी प्रतिगामी बाजुला ठेवूया,. धमकी या शब्दाचा अर्थ तरी कसा घ्यायचा? कोणीतरी आव्हाडांना चार शब्दांचा इशारा दिला, मग त्याला धमकी म्हणायचे? तर मध्यंतरी सर्व वाहिन्यांवर खुद्द जितेंद्र आव्हाड ठाण्यातल्या पोलिस वरीष्ठांना जे प्रेमाने समजावताना दिसत होते, त्याला धमकी म्हणायचे की कसे? मुंब्रा कळवा भागातल्या अनधिकृत बांधकामांना पाडायला जे सरकारी पथक गेले होते, त्याला संरक्षण देणार्‍या पोलिसांना आव्हाड काय समजावत होते? ‘तुम़ची नोकरी घालवू शकतो’ हेच शब्द होते ना? वाहिन्यांवर ते शब्द स्पष्टपणे ऐकू येत होते आणि त्यातली धमकी जगाला ऐकू आली. मग आपले कान का ऐकू शकले नाहीत? आपण त्याबद्दल आव्हाडांना चार खडे बोल ऐकवले आहेत का? नसतील तर काही कारण असेलच ना? बहुधा आव्हाड पोलिसांना शाहू फ़ुले आंबेडकरांचे विचार समजावत असतील ना? आपणच तर मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात म्हणता, आव्हाड महाराष्ट्रात पुरोगामी विचार प्रसाराचे काम करतात. त्याचे प्रात्यक्षिक पोलिसांच्या नोकर्‍या घालवण्याच्या धमकीतून मिळू शकते. पोलिसांनाच धमकी देण्यापर्यंत ज्याची मजल जाते, तो किती शांततावादी माणूस असेल ना? असे काम कधी दाभोळकर पानसरेंना जमले नाही. म्हणून तर आपण त्यांची हत्या होऊनही विचलीत झाला नाहीत, की पत्र लिहीण्याचा प्रपंच केला नाहीत. बहुधा आपल्याला आव्हांडांच्या कामातून शाहू फ़ुले आंबेडकरांचे पुरोगामी विचार अवगत झाले असावेत. जे कधी पानसरे वा तत्सम कार्यकर्त्यांना ऐकायलाही मिळाले नाहीत. अन्यथा त्यांनी हकनाक नुसत्या चर्चा भाषणात कालापव्यय करण्यापेक्षा आव्हाडांप्रमाणेच पुरोगामी दहीहंड्या बांधून किती महान कार्य केले असते ना? जरा सविस्तर लिहा शरदराव. शक्य झाल्यास आव्हाडांची वाहिन्यांवर प्रक्षेपण करून पुरोगामीत्वाची व्याख्याने व प्रवचने जारी करा. वेगाने महाराष्ट्र पुरोगामी होईल आणि दाभोळकर पानसरे यांच्या अनुयायांसहीत जवखेडा खैरलांजीच्या अन्यायाला न्याय मिळवू बघणारेही आव्हाडांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतीची ध्वजा उंच फ़डकवू लागतील. जरा महाराष्ट्र कधी पुरोगामी व शाहू फ़ुले आंबेडकरांचा असतो व नसतो त्याचे पंचांगही बनवायचे काम त्वरेने हाती घ्यावे. ही आग्रहाची विनंती.

‘म्हारो गुजरात’ची पुंगी कोण वाजवत होता?



गेल्या काही दिवसात दहिसरच्या घटनेनंतर अनेकजण आपले मोदीप्रेम विसरून ‘शहा’बादी फ़रशी इतके संवेदनाशून्य झालेले आहेत. आपल्या त्याच पोरकटपणाच्या आहारी जाऊन वाटेल तसे युक्तीवाद करताना मराठी अस्मितेची पुंगी वाजवणे वा नाकर्तेपणाची मराठी भाषिकांवर चिखलफ़ेक करण्यापर्यंत पोहोचले आहेत. सेक्युलर समजले जाणारे लोक जेव्हा हिंदू असूनही हिंदूंच्या चुकांवर बोट ठेवतात वा विरोधात बोलतात, तेव्हा त्यांच्या हिंदूत्वाची तपासणी करणार्‍यांच्या हातात कुठली पुंगी असते? ज्यांना हिंदुत्वाचा अभिमान असतो, त्याला पुंगी म्हटलेले चालेल काय? इथे धर्माची वा हिंदुत्वाची पुंगी वाजवायची आणि तिकडे श्रीनगरच्या लाल चौकात पाकचे किंवा इसिसचे झेंडे फ़डकावले, तरी मंत्रीपदाला चिकटून बसायचे, त्याला कसली पुंगी म्हणतात? गाजराची की लाचाराची? सत्तेची नशा असतेच आणि ती अन्य कुठल्याही नशेपेक्षा भयंकर असते. या नशेत माणूस मरून गेला तरी त्याला थांगपत्ता लागत नाही. कॉग्रेसला तशी अवस्था गाठायला सहा दशकांचा कालावधी तरी लागला. पण भाजपा नेते व समर्थकांना सहा महिन्याचाही कालावधी बहकायला पुरेसा ठरताना दिसतो आहे. अन्यथा दहिसरच्या घटनेनंतर वा अन्य तत्सम बेताल वर्तनाच्या घटना समोर आल्या असताना, भाजपाच्या समर्थकांकडून बेछूट बोलणे वागण्याची अपेक्षा कोणी केली असती? ज्या मुंबईसाठी १०५ लोकांचे बलिदान देण्यात आले व त्यातूनच संयुक्त महाराष्ट्राचे राज्य स्थापित झाले, त्यामा्गे मराठी अस्मिता हीच प्रेरणा होती त्या प्रेरणेची पुंगी वाजवली जातेय, असली भाषा मस्तीशिवाय जन्माला येत नाही. औट घटकेच्या सत्तेने इतकी नशा चढत असेल, तर दोनतीन वर्षे सत्ता टिकली, तर काय परिस्थिती येईल याचीच भिती वाटते. सत्तेत बसलेले परवडले, त्यापेक्षा सोशल माध्यमे वापरणारे भाजपाई अधिक भरकटले आहेत.

सुदैवाची गोष्ट अशी, की अजून इतका मोठा विजय व बहुमत मिळवून देणारा नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा नेता डोके ताळ्यावर ठेवून आहे. म्हणूनच आपल्या समर्थकांना त्यांनी ताळतंत्र सोडू नका, असे जाहिर आवाहन केले आहे. त्यातूनच लक्षात येते, की सत्तेचा रोग किती झपाटयाने भाजपा समर्थकांच्या रक्तात भिनतोय. त्याकडे पाहुन खुद्द मोदीच भयभीत झाले आहेत. अन्यथा त्यांनी असे खुले आवाहन कशाला केले असते? म्हणतात ना हत्ती हौदभर दारू पिवूनही मस्त आपल्या पायावर चालतो. पण त्याच्या पाठीवर बसलेल्या माहुताला नुसत्या दारूचा वास इतका धुंद करतो, की हा बेटा माहुत आपल्याच मांडीवर अंकुश मारून स्वत:ला रक्तबंबाळ करून घेतो. दिवसेदिवस भाजपाच्या कार्यकर्ते व नेत्यांची अवस्था तशी होत चालली आहे. अन्यथा त्यांना नरेंद्र मोदी नावाचा जादूगार अस्मितेची पुंगी वाजवूनच सत्तेची जादू आत्मसात करू शकला, याचे भान राहिले असते. मराठी अस्मितेची हेटाळणी करणार्‍यांना तेरा वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी ठाऊक होता काय? आणि असेल तर त्याची अवस्था काय होती, त्याचे तरी स्मरण आहे काय? कोणी भाजपाचा प्रवक्ता वा नेता त्याच्या समर्थनाला दिल्लीत उभा रहात नव्हता. उलट २००४ सालात मोदीमुळेच एनडीएची व वाजपेयींची सत्ता गेली, असे याच मोदीच्या डोक्यावर खापर फ़ोडण्यात भाजपा नेत्यांची बुद्धी खर्ची पडत होती. कोणी या माणसाला पक्षाच्या संसदीय मंडळात जागा द्यायला तयार नव्हता आणि वाजपेयी तर त्याला मुख्यमंत्री पदावरून हटवायला सिद्ध झालेले होते. दोनच गोष्टींनी मोदींना जीवदान दिले तेव्हा. त्यातली एक गोष्ट होती, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. ज्यांनी मुंबईच्या महापौर बंगल्यात अडवाणींनी विषय काढला, तेव्हा मोदींना हटवण्यास साफ़ विरोध केला होता. प्रसंगी मोदीसाठी एनडीएतून बाहेर पडायची धमकी दिली होती. ती हिंदूत्वाची अस्मिता होती.

आज मोदींचे नाव घेऊन मिरवणार्‍या कितीजणांनी तेव्हा मोदींच्या समर्थनाची हिंमत केली होती? किती दिल्लीकर वा महाराष्ट्रातील भाजपा नेते ठामपणे मोदींच्या पाठी उभे राहिले होते? अस्मिता हिंदूत्वाची असो किंवा मराठीची असो, कुठल्या बाबतीत भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांनी हिंमत दाखवली होती? आज मोदी हे चलनी नाणे झाले तेव्हा त्यांच्या समर्थक भक्तांचा महापुर आलेला आहे. जेव्हा खुद्द मोदीच कोंडीत होते, तेव्हा यातला कुठला भक्त आपल्या देवाला संकटातून बाहेर काढायला पुढे सरसावला होता? अवघ्या जगात सैतान वा मारेकरी अशी मोदींची बदनामी झाली, तेव्हा त्यांना पाठींब्याची गरज होती. तेव्हा आपल्या पक्षाचा नसून मोदींची पाठराखण करायला एकच बिगरभाजपा नेता ठामपणे उभा राहिला, त्याचे नाव होते बाळासाहेब ठाकरे. त्यातून मोदींच्या मुख्यमंत्रीपदाला जीवदान मिळाले. म्हणजेच मराठीच्या अस्मितेची ‘पुंगी’ वाजवणार्‍याने अडचणीच्या व संकटकाळी मोदींना मदतीचा हात दिला होता. पुढल्या काळात पुन्हा दुसर्‍या अस्मितेने मोदींना खरी शक्ती दिली. तिला ‘गर्वी गुजरात’ म्हणतात. पक्ष आपल्या मागे उभा रहाणार नाही याची खात्री पटल्यावर मोदींनी भरवसा मुंबईतल्या वा दिल्लीतल्या भाजपावाल्यांवर नाही ठेवला. त्यांनी आश्रय घेतला तो गुजराती अस्मितेचा. मागल्या दहा बारा वर्षात मोदींनी गुजरातला नावारूपाला आणले, त्यामागची खरी शक्ती त्यांनी गुजरातच्या जनतेमध्ये जागवली  ती प्रांतिक अस्मिता होती. ती गुजराती अस्मिता मोदींच्या मागे ठाम उभी राहिली, म्हणून त्यांना अवघ्या देशात ताठ मानेने उभे रहाता आले, अन्यथा राष्ट्रीय भुमिका मांडणारे कोणीही भाजपा नेते मोदींच्या मागे ठामपणे उभे राहिले नाहीत. उलट गुजराती अस्मितेवर पाय रोवून मोदी उभे राहिले आणि त्यांना देशभर मान्यता मिळू लागली. तेव्हा तिचे लाभ उठवायला जे पक्षातले व बाहेरचे संधीसाधू पुढे सरसावले, ते आज अस्मितेला पुंगी म्हणत आहेत. काय बेशरमपणा आहे ना?

मराठी अस्मितेची पुंगी म्हणून हेटाळणी करणार्‍यापैकी कितीजणांनी वर्षभर आधी गुजरातचे कौतुक सांगत देशाच्या कानाकोपर्‍यात फ़िरणार्‍या ‘पुंगीवाल्याला’ जाब विचारला होता? आपण गुजरातमध्ये अमुक केले तमूक केले, असे अभिमानाने सांगणारा नरेंद्र मोदी ‘छे करोड गुजराती’ असे म्हणायचा, तेव्हा संकुचित नव्हता काय? आम्ही मराठी म्हटले की संकुचित होतो, असे बोलणार्‍यांची जीभ तेव्हा कुठे टाळूला चिकटली होती? अस्मिता अशीच असते. कोणी बापाचे-आईचे नाव सांगतो, तेव्हा आजोबा आजीचे महत्व नाकारत नसतो. कारण बाप त्याच पितरांकडून आलेले असतात. त्यांचाच वारसा बापाकडून येत असतो. बापाचे नाव सांगणे म्हणजे अस्मिता असते. गुजरातची कौतुके इथे मुंबईत वा महाराष्ट्रात मोदींच्या तोंडून ऐकताना, आम्ही मराठी कधी विचलीत झालो नाही. किंवा मोदींना ‘पुंगी’ वाजवू नका असे ऐकवले नव्हते ना? पण त्याच्याच संधीसाधू भाटांना आता अस्मिता ही पुंगी वाटू लागली आहे. ज्यांना यशस्वी मोदी हवा असतो आणि त्याने कष्टाने मिळवलेल्या कमाईतला फ़क्त हिस्सा हवा असतो, ते वाल्याकोळ्याचे कुटुंबिय असतात. त्यांना कष्टात वा जबाबदारीत भागी नको असते, फ़क्त त्यातून आलेल्या लाभाचे भागिदार व्हायचे असते. त्यांना अस्मिता काय आणि अभिमान काय, कशाचे सोयरसुतक नसते. म्हणून मग मराठीच्या अस्मितेची हेटाळणी करण्यात त्यांची आघाडी असते. अर्थात त्यात नवे काही नाही. २००४ नंतर भाजपा सपाटून मार खात असताना यापैकी कितीजण पक्षात होते आणि पक्षासाठी कष्ट उपसत होते? त्याचा ताळेबंद मांडला तरी वाल्याचे कुटुंबिय कोण ते सहजगत्या लक्षात येऊ शकेल. कदाचित लौकरच मोदींना असल्या ‘शहा’ण्यांचा धोका लक्षात येईल आणि तेच पद्धतशीर अशा लोकंना ‘रस्ता’ दाखवतील. तेव्हा यातले किती भक्त आरत्या ओवाळत बसतील ते दिसेलच.

Monday, July 20, 2015

दिल्ली ते दहिसर, व्हाया विरार-वसई



आज जशी मुंबईत शिवसेना भाजपा यांची जुंपली आहे, तशीच तब्बल तीस वर्षापुर्वी जुंपलेली होती. योगायोग असा, की अवघ्या दोनतीन महिन्यापुर्वी त्यांच्यात प्रथमच युती झालेली होती आणि शिवसेनेचे मनोहर जोशी व वामनराव महाडिक कमळाची निशाणी घेऊनच लोकसभा लढलेले होते. मात्र राजीव लाटेत सपाटून मार खाल्ला तेव्हा भाजपाने सेनेला टांग मारून विधानसभेसाठी शरद पवारांच्या तात्कालीन पुलोदशी दोस्ती केली होती. त्यावर मल्लीनाथी करताना बाळासाहेबांनी म्हटले होते, ‘कमळाबाई गेली सोडून’. तिथून मग भाजपा व शिवसेनेची चांगलीच जुंपली होती. शिवसेनेने स्वबळावर तेव्हाच्या विधानसभा जागा लढवल्या, त्यात मराठी-गुजराती वाद उफ़ाळून आलेला होता. कारण भाजपाच्या जयवंतीबेन मेहता उभ्या होत्या आणि शिवसेनेच्या कुणा नेत्याने मराठी मतांना आवाहन करताना जयवंतीबेन गुजराती असल्याचे म्हटलेले होते. त्यामुळे खवळलेल्या बेन एका सभेत उत्तरल्या, ‘मुंबई तुमची तर भांडी घासा आमची.’ त्याचा परिणाम तितक्या मतदानापुरता राहिला नाही, भले त्याचा लाभ सेनेला तेव्हा मिळाला नाही. पण त्या एका वाक्याने अवघ्या मुंबईत मराठी अस्मिता डिवचली गेली आणि तीन महिन्यांनी आलेल्या महापालिका निवडणूकीने मोठा चमत्कार केला होता. विधानसभेत कसाबसा छगन भुजबळ हा एकमेव आमदार निवडून आणू शकणार्‍या शिवसेनाला पालिकेत मुंबईकराने सत्ताच बहाल करून टाकली होती. राजीव लाट आणि गिरणगावात घोंगावणारी दत्ता सामंतांची लोकप्रियता त्या मराठी अस्मितेच्या वादळात कुठल्या कुठे वाहून गेले होते. अर्थात त्यात एका बाजूला जयवंतीबेन मेहतांचे ते डिवचणारे शब्द जितके कारणीभूत होते, तितकेच तेव्हा मुंबई कॉग्रेसमधील मुरली देवरा यासारख्या गुजराती नेत्याचे निरंकुश वर्चस्वही कारणीभूत झाले होते. पुढे सेना भाजपा युती झाली तेव्हा अनेकजण सेनेला खिजवण्य़ासाठी जयवंतीबेनचे ते शब्द मुद्दाम आठवण करून द्यायचे.

इतक्या मागे जायचे नसेल तर लागोपाठ २००९ च्या लोकसभा विधानसभा लढतीमध्ये सपाटून मार खाणार्‍या शिवसेनेला २०१२ च्या महापालिका निवडणूकीत मिळालेले मोठे यश कोणत्या कारणाने मिळालेले होते? त्या लढतीच्या ऐन कालखंडात तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे एक वादग्रस्त विधान सेनेच्या पथ्यावर पडलेले होते. ‘पालिका निकालानंतर ठाकरे यांचे नामोनिशाण शिल्लक उरणार नाही’, असे चव्हाण म्हणाले आणि नैराश्याने घेरलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला जबरदस्त मोठे यश मिळून गेले. तेव्हा शिवसेना उत्तम कारभार करीत होती आणि मुंबईचे नाले-गटारे अत्यंत साफ़सुथरी होती, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? तसे अजिबात नव्हते. तर मुंबईचा मराठी माणुस डिवचला गेला होता आणि त्यातून सेनेला नवे स्फ़ुरण चढलेले होते. तेव्हाच मुंबई कॉग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग यांनी पद्धतशीर मराठी उमेदवारांना तिकीटे नाकारल्याचा खुला आक्षेप, अजित सावंत या कॉग्रेस नेत्यानेच केलेला होता. मनसेचे उमेदवार मोठे यश मिळवत असतानाही शिवसेनेचे शंभरावर नगरसेवक निवडून आले. त्यात सेनेचे कर्तृत्व किती आणि अन्य विरोधकांनी मराठी अस्मित्ता डिवचल्याचे श्रेय किती; याचा कोणी तौलनिक अभ्यास केलेला आहे काय? दहिसरची घटना व त्यावर उमटणार्‍या प्रतिक्रीया समजून घ्यायच्या असतील, तर अशा जुन्या घडामोडी आधी समजून घ्याव्या लागतात. कृपाशंकर सिंग वा पृथ्वीराज चव्हाण १९८५ च्या मुरली देवरांच्या अरेरावीचे परिणाम समजून घेऊ शकले नाहीत, त्यांनी शिवसेनेला बहुमोलाची मदत केली. तर युती मोडणार्‍यांनी स्वबळावर शिवसेनेला गेल्या आक्टोबरमध्ये मराठी मतावर मुंबईत १५ आमदार निवडून आणायला निर्णायक सहाय्य केले. मराठी माणुस डिवचला गेला म्हणजे शिवसेनेला फ़ायदा होतो. पण त्यापेक्षा तो मराठी मतदार अशा डिवचणार्‍याला धडा शिकवायला एकवटतो, हे विसरता कामा नये.

राजकारणात अस्मितेचे भांडवल करणे कितपत रास्त आहे? हा राजकीय तात्विक चर्चेचा विषय जरूर आहे. पण चर्चेच्या पलिकडे ज्याला निवडणूका लढवायच्या आणि जिंकायच्या असतात, त्याला वास्तवाला सामोरे जाण्याखेरीज पर्याय नसतो. मुंबई परिसराची ही वस्तुस्थिती आहे, तशीच भारतीय मतदाराची मानसिकता अशीच एक चमत्कारीक वास्तविकता आहे. मागल्या वर्षी विधानसभा निवडणूकीत युती तुटल्याचा लाभ राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला जास्त मिळू शकेल, असे अनेक जाणकारांना वाटले होते. पण एकमेकांच्या विरोधात लढूनही सेना भाजपाला एकत्रित दोनशेच्या आसपास जागा मिळवता आल्या. कारण त्यांच्यापैकी कोण येतो, त्यापेक्षा मतदाराला पुन्हा कॉग्रेस व राष्ट्रवादी सत्तेत येऊ नयेत, इतकेच करायचे होते. मग सेना जिंकते की भाजपा, असा विचार झाला नाही. त्याचेच प्रत्यंतर दिल्लीत अधिक ठळकपणे बघायला मिळाले. लोकसभेतील बहूमत व दिल्लीतील निर्णायक यशाने दिल्लीकर भाजपापेक्षा त्याचे नवे अध्यक्ष अमित शहा इतके धुंद झाले होते, की आपण कुठल्याही राज्यात व प्रदेशात जिंकू शकतो, अशा समजूतीने त्यांना पुरते पछाडले होते. परिणामी त्यांचा तो उर्मटपणा स्थानिक भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनाही दुखावत गेला. दिल्लीकरांना तर शहानितीची इतकी किळस आलेली होती, की भाजपाला सत्ता मिळू नये यासाठीच विरोधातील जिंकू शकणार्‍या उमेदवाराच्या मागे मतदार एकवटत गेला. त्याचाच फ़ायदा केजरीवाल यांना मिळू शकला. त्यांनी आधीच्या ४९ दिवसात असे कुठले दिवे लावले नव्हते, की त्यांना ७० पैकी ६७ जागा मिळाव्यात. पण लोकांना तरी केजरीवाल यांना कुठे जिंकून आणायचे होते? दिल्लीकरांना भाजपाला धडा शिकवायचा होता. म्हणून वर्षभरापुर्वी मिळालेल्या ३२ पैकी तीन आमदार टिकवताना ‘शहा’ण्यांचा शत-प्रतिशत पुरता वाताहत होऊन गेली. पण म्हणून भाजपा धडा कुठे शकला आहे?

दहिसरच्या घटनेचे गांभिर्य त्याच दृष्टीने महत्वाचे आहे. लोकसभेचे मोठे व विधानसभेचे तुलनेने बरे यश मिळाल्यावर भाजपावाले भरकटले आहेत आणि इथले गुजराती तर आपणच मोदींना पंतप्रधान बनवले अशा थाटात दादागिरी व उद्धटपणा करू लागले आहेत. त्याचे परिणाम नुसत्या दहिसरमध्ये बघायचे कारण नाही. थोडे आजुबाजूला बघितले तरी गुजराती अरेरावीची किंमत भाजपा कशी मोजतोय, त्याचा ताळेबंद मिळू शकेल. नवी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात मंदा म्हात्रे भाजपाच्या आमदार आहेत. पण तिथेच पराभूत झालेल्या गणेश नाईकांचे अनुयायी प्रचंड संख्येने निवडून कशामुळे निवडून आले? भाजपाची इथे वाढलेली ताकद कुठे गायब झाली? विरार-वसई ज्या पालघर लोकसभेचा भाग आहे, तिथे लोकसभेत मिळवलेली लाखो मते भाजपाने ताज्या पालिका मतदानात कशामुळे गमावली? केवळ आठरा हजार मते शिल्लक उरलीत आणि त्यावरून कळते, की त्या दोन विधानसभा क्षेत्रात सगळे गुजरातीही भाजपाला मते देताना दिसत नाहीत. ही किमया हितेंद्र ठाकुरची वा गणेश नाईकांची अजिबात नाही. त्याला अमित शहा नावाची गुजराती जादू म्हणतात. शत-प्रतिशत गुजराती अशी ती रणनिती आहे. आपल्याशी जुळते घेणार नाही, त्याला उचलून फ़ेकून द्या किंवा हाकलून लावा. देशात आपले राज्य आहे आणि आपण म्हणू तसेच लोकांनी जगले वागले पाहिजे, अशी सक्ती म्हणजे शहानिती होय. तिचाच प्रयोग १६ मे २०१४ पासून निदान मुंबई परिसरात दिसू लागला आहे आणि त्याचा खुला चेहरा युती मोडून समोर आला. तेव्हा उद्धव किंवा कोणी शिवसेनानेता अफ़जलखानाशी तुलना कशाला करतोय, त्याची प्रचिती जशी येत चालली आहे, तसे भाजपापासून मतदार दुरावत चालले आहेत. दुसरा कोण निवडून येईल त्याची फ़िकीर न करता भाजपाला मतदार धडा शिकवणारे निकाल दिल्ली ते दहिसर व्हाया विरार-वसई समोर येत आहेत. अर्थात त्यामुळे भाजपाचे झिंग चढलेले नेते शहाणे होण्याची अजिबात शक्यता नाही. पाठोपाठच्या पराभवाने राहुल वा त्यांच्या भक्तांना तरी कुठे जाग आलेली होती? ते काम काळच करीत असतो.

Friday, July 17, 2015

मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची



मी वांद्रा पुर्व येथील म्हाडाची वसाहत गांधीनगर येथे रहातोय. मागली तीस वर्षे. माझ्या शेजारच्याच खोलीत पटणी नावाचे गुजराती ब्राह्मण कुटुंब वास्तव्य करून आहे. किमान पाच दशकापासून ते तिथे रहातात आणि त्यांचे कुणाशीही कसले भांडण नाही. शनिवार ७ जुनची गोष्ट आहे. म्हणजे महिनाभर जुनी. आमचे घर साफ़ करायला काढले होते, म्हणून बाहेर गॅलरीत बसलो होतो. आजचा त्या पटणी कुटुंबातला कर्ता मुलगा हेमांग माझ्याशी नेहमीच्या गप्पा मारत होता. पुढे गाडी राजकारणावर आली आणि तो अकस्मात म्हणाला, ‘आमचे हे गुजराती लोक मोदीला बुडवणार बघा भाऊ.’ मी अवाक झालो. कारण तोही गुजराती असून असे कोणत्या संदर्भात बोलतोय, तेच लक्षात येत नव्हते. तर त्याने आपल्या ऑफ़ीसमधले अनुभव सांगायला सुरूवात केली. तो शेअर ब्रोकर कंपनीत काम करतो. तिथले लोक बोलताना आता भारत गुजराती मालकीचा झाला असे काही बोलतात, त्यामुळे हेमांग अस्वस्थ झालेला होता. तितकेच नाही तर अन्य भारतीयांविषयी अत्यंत तुच्छ भाषेत बोलतात, त्यामुळे तो कमालीचा विचलीत होता. मोदी केवळ गुजरात्यांमुळेच पंतप्रधान झाले आणि यापुढे देशात गुजरात्यांचाच वरचष्मा राहिल, असा एकूण ऑफ़िसातला सूर असतो. त्यामुळे हेमांग विचलीत होता. कारण ही मानसिकता गुजरात्यांना अन्य भारतीयांपासून दुरावणारी व एकटे पाडणारी आहे, अशी त्याची रास्त भिती आहे.

हेमांग या आशंकेतून मला थेट माझ्या बालपणात साठ वर्षे मागे घेऊन गेला. तेव्हा मी लालबागला दिग्विजय मिल समोरच्या सुदाम भुवन चाळीत तिसर्‍या मजल्यावर वास्तव्य करत होतो. सात आठ वर्षाचा अजाण मुलगा. तिथेही समोरच्याच खोलीत बाबुलालशेठ जैन नावाचे कापड दुकानदार वास्तव्य करीत होते आणि शेजारी म्हणून आमच्या दोन्ही कुटुंबात झकास गट्टी होती. वर चौथ्या मजल्यावर आणखी तीन गुजराती कुटुंबे वास्तव्य करीत होती. ते लोक मात्र उर्वरीत चाळकर्‍यांशी फ़टकून वागत. बाकी राजकारण समजण्याची अक्कल नव्हती. पण मोठी माणसे बोलत, त्यांचे ऐकण्याकडे कल होता. १९५४-५५ च्या दरम्यान भाषिक प्रांतरचना या विषयाने उचल खाल्ली होती आणि मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी राज्य व्हावे म्हणून भावना तापू लागल्या होत्या. त्या मराठी रोषाचा सगळा रोख प्रामुख्याने कॉग्रेसच्या विरोधात होता. त्याचे प्रमुख कारण मुंबईच्या कॉग्रेसमध्ये गुजराती नेत्यांचाच वरचष्मा होता. मजेची गोष्ट अशी, की मुंबई नावाच्या द्विभाषिक राज्याचा दुसरा भाग असलेल्या गुजरात प्रांतातही महागुजरात आंदोलनाचे सूतोवाच झालेले होते. मात्र मुंबईतले गुजराती कॉग्रेस नेतृत्व मुंबईसह द्विभाषिकाचे आग्रही होते आणि म्हणूनच मुंबईसहीत महाराष्ट्राची मागणी इथल्या ‘गुजराती’ मुंबई कॉग्रेसी नेत्यांच्या खिल्ली उडवण्य़ाचा विषय होता. त्याचा रोख नुसताच संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या विरोधातला नव्हता, तर एकूणच मुंबई गुजरात्यांची आहे असा होता. म्हणूनच मग नुसते मराठी नव्हेतर बिगर गुजराती कुणावरही गरळ ओकण्याची मानसिकता गुजराती दाटवस्तीमध्ये दिसून यायची. बाबुलालशेठ त्यानेच अस्वस्थ होते. अशा वागण्याने गुजराती भाषिकांच्या विरोधात वातावरण तापत चाललेय, अशी भिती ते चाळीतल्या वडिलधार्‍यांशी बोलताना व्यक्त करायचे. हेमांगच्या परवाच्या आशंकेने मला त्यांचे बोल आठवले.

मुंबईच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हाती आहेत म्हणून मुंबईत सर्वांना आपल्याच गुलामीत जगावे लागेल; अशी एकूण तेव्हाची मानसिकता होती आणि तिचेच प्रतिबिंब गुजराती नेतृत्व असलेल्या कॉग्रेसच्या भूमिकेत पडलेले असायचे. त्याच्याच आहारी गेलेले मराठी सदोबा पाटील मग मराठी माणसाचे गुजरात्यांपेक्षा अधिक शत्रू बनुन गेले. कारण त्याच गुजराती उन्मत्त उद्दाम मानसिकतेला प्रोत्साहन देताना सदोबा पाटील म्हणाले होते, ‘यावश्चंद्र दिवाकरौ, मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही.’ आजच्या गुजराती उद्दामपणावर पांघरूण घालणार्‍या मुठभर भाजपा समर्थक नेत्यांची सारवासारवी बघितली, मग मला तेव्हाचे सदोबा पाटील आठवतात. अर्थात त्या मुंबईतल्या मराठी-गुजराती वादाचा गुजरातच्या लोकसंख्येवर कुठलाही प्रभाव पडला नव्हता, की तिथल्या कुणा बिगर गुजराती माणसांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागलेले नव्हते. ही व्यावसायिक यशाची गुर्मी आहे आणि ती दिर्घकाळ जगाच्या पाठीवर गुजरात्यांनी नेहमीच दाखवलेली आहे. तिचा प्रत्येक गुजराती वा गुजरातच्या जनतेशी काडीमात्र संबंध नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी मोरारजी देसाई पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असल्याने आणि त्यांच्या हाती मुंबई या द्विभाषिक राज्याची सत्ता असल्याने; मुंबईतल्या सर्व गुजराती व्यावसायिक पैसेवाल्यांना आपण मुंबई ‘रोख रक्कम’ मोजून खरेदी केल्याची मस्ती चढलेली होती. आज साठ वर्षांनी त्याचाच पुन:प्रत्यय येतोय असे जाणवते. लोकसभा मोदींनी जिंकल्यापासून प्रामुख्याने गुजरात नव्हे इतकी मस्ती मुंबई परिसरातील गुजराती भाषिकांना चढलेली आहे. त्यातले बहुतांश व्यावसायिक व्यापारी दिसून येतील. आपण मुंबईच्या व पर्यायाने सर्व मुंबईकरांच्या आर्थिक नाड्या आवळू शकतो, असा त्या मस्तीमागचा रोख आहे. व्यापार व व्यवसाय नुसताच भांडवलावर चालत नाही, तर ग्राहकाच्या ‘कृपेने’ भरभराटतो याचे भान सुटल्याचा तो परिणाम आहे.

असो, तर तेव्हा असा जो मस्तवालपणा होता, त्याचे एक उदाहरण म्हणजे, ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’, अशी कोणी तरी केलेली मल्लीनाथी. त्यातून मग मराठी राज्याच्या लढ्याचा सगळा रोख थेट गुजराती भाषिकांकडे वळला आणि एकाकी रहीवासी असलेले गुजराती वा चहूबाजूंनी वेढलेल्या गुजराती वस्त्या त्या रोषाची शिकार होत गेल्या. त्यावेळी चौथ्या मजल्यावरचे तिन्ही गुजराती परिवार विनाविलंब गाशा गुंडाळून अहमदाबादला पळून गेले होते. आमच्या समोरच्या खोलीतल्या बाबुलाल शेठला किती गुंडांनी चाकू पोटाला लावून लुटले, ते माझ्या इवल्या डोळ्यांनी मी बघितले आहे. त्यातला एक होता रघ्या दादा. तो थोर शहीद कृष्णा देसाई सोबत आलेला आणि त्याच रघ्याने रामपूरी उपसलेला मला अजून आठवतो. ज्यांना तो कृष्णा ठाऊक नाही त्यांना आजच्या गुजराती मानसिकतेचेही दुखणे कळू शकणार नाही. माझे वडील व शेजारचे मिल जॉबर साहेबराव महाजन हस्तक्षेप करायला पुढे झाले होते. तर कृष्णाने त्यांची समजूत काढली, ‘चार घागरी उपसल्या म्हणून विहीर कधी ओस पडत नाही’. मात्र त्या अनुभवानंतर आपण बाबूलालशेठला वाचवू शकत नसल्याचे लक्षात येऊन माझ्या वडीलांनी डॉ. पाटकर यांच्या गाडीतून तेव्हाच्या कर्फ़्युतही त्यांना बॉम्बे सेंट्रलच्या रेल्वेस्थानकावर पोहोचवले. इतका तेव्हा गुजराती द्वेष पराकोटीला पोहोचला होता. त्याचे कारण बाबुलालशेठ सारखे सामान्य गुजराती नव्हते, तर मोरारजी देसाईंच्या उर्मटपणाने मस्तावलेले, गठ्ठ्याने वस्ती करणारे गुजराती त्याला जबाबदार होते. मग त्याचा परिणाम नंतरच्या निवडणूकीत कॉग्रेसला भोगावा लागला.

आज अनेक निष्ठावान भाजपावाले नेमक्या त्याच बचावात्मक कॉग्रेसी भाषेत बोलत आहेत व सारवासारव करीत आहेत. त्यांना मराठीच नव्हे तर इतर बिगर गुजराती मुंबईकर कसा विचलीत होत चालला आहे; त्याचेही भान उरलेले नाही. तेव्हाही मराठी राज्याच्या आंदोलनात गुजराती सोडून सर्वभाषिक मुंबईकर एकत्र आलेला होता आणि आज तशीच गुजराती विरोधातली भावना मुंबई परिसरात आकाराला येताना दिसू लागली आहे. त्याचा भाजपाशी संबंध काय? तर तेव्हाच्या कॉग्रेसमधील त्याच उर्मट गुजराती वर्चस्वाची मानसिकता, भाजपात एकत्रित गोळा होणार्‍या व्यावसायिक वा व्यापारी गुजराती लोकांमध्ये दिसू व अनुभवास येऊ लागली आहे. दहिसरमधला प्रकार त्याचीच प्रचिती आहे. अगदी तेलगू, हिंदी व मद्रासीही तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या मागे एकवटला होता आणि त्याची प्रेरणा मस्तवाल गुजरात्यांना धडा शिकवण्याचीच होती. मोदींच्या लोकसभेतील यशानंतर अमित शहांची भाषा व इथल्या एकूणच गुजराती वर्तनात, ती सहा दशकांपुर्वीची ‘भूमिका’ ठळकपणे समोर येऊ लागली आहे. तिच्या प्रतिकारात जो कोणी पुढाकार घेईल, त्याला सर्व बिगर गुजराती भाषिक मुंबईकरांचा उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद मिळत जाणार यात शंका बाळगण्याचे काही कारण नाही. शिवसेना भले मराठी अस्मितेच्या गोष्टी करील. पण तिचा गुजराती विरोध अन्य भाषिक व प्रांतियांच्या वेदनेवरही फ़ुंकर घालणारा असल्याने असे उन्मत्त गुजराती व पर्यायाने भाजपा एकाकी पडत जाणार आहे. (अपुर्ण)

नारायण मुर्ती? काय वाटेल ते बरळताय?



भारतात माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची क्रांती घडवून आणणारे म्हणून नारायण मुर्ती यांची ओळख आहे. त्यांना लोक खुप मानही देतात. त्यांचे शब्द गंभीरपणे ऐकून घेतले जातात आणि त्याचा उहापोह सुद्धा होत असतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती अशा स्तरावर जाऊन पोहोचते, तेव्हा त्याने अतिशय मोजूनमापून शब्द वापरावेत अशीही अपेक्षा असते. पण अलिकडे आपल्या देशातील अनेकांना त्याचे भान राहिलेले नसावे. कदाचित मागल्या दोन दशकात प्रसार माध्यमांचे जे पेव फ़ुटले, त्यामुळे पत्रकार व माध्यमांचे पोटपाणी आपल्या बेताल बोलण्य़ावर अवलंबून असल्याची चिंता अनेकांना ग्रासू लागलेली आहे. त्यातून मग जमेल तितके जास्त बोलावे आणि त्यासाठी विचारही करू नये, अशा सवयी थोरामोठ्यांना जडत गेल्या असाव्यात, अशी शंका येते. अन्यथा अमर्त्य सेन, अनंतमुर्ती, गिरीश कर्नाड इत्यादिकांना सतत कुठल्यातरी वादग्रस्त विधानाचे जनन करण्याची कशाला गरज पडली असती? एका बाजूला अशी विधाने समोर येत असतात आणि दुसर्‍या बाजूला सोशल माध्यमात कुणालाही आपले बहुमोल मतप्रदर्शन करण्याची सोपी सोय उपलब्ध झाल्याने, प्रत्येक दिवशी प्रत्येक बातमी, घटना वा विधान वादग्रस्त ठरू लागले, तर आश्चर्य कसले करायचे? नारायण मुर्ती यांचे ताजे विधान मग तसेच भरडले जायला पर्याय शिल्लक उरतो काय? ते काय बोलले व त्यामागचा हेतू काय, याची फ़िकीर कोणी कशाला करावी? त्यामागचा मुद्दा तरी कोण कशाला तपासून बघणार? आपल्याला पटणारे आवडणारे बोलला नाही, की त्याची खांडोळी करायला सोशल माध्यमातील मंडळी हातात धारदार शस्त्रास्त्रे परजून कायम सज्ज असतातच. बिचारे नारायण मुर्ती त्यातच फ़सले आहेत. त्यांचे दुखणे खरे असले, तरी त्यांच मूळ विधान अर्धवटपणे माध्यमातून झळकले आणि लाखो लोकांनी सोशल माध्यमात अक्षरश: त्याची खांडोळीच केली.

मागल्या अर्धशतकात भारतात कुठले मूलभूत संशोधन झाले नाही, हे मुर्तींचे दुखणे रास्त आहे. ज्या काळात संशोधन विस्तारले व तंत्रज्ञान जगाला कवेत घेत गेले, त्याच काळात सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताने जगाला काय दिले, असा मुर्ती यांचा सवाल रास्त आहे. पण तो सवाल त्यांनी कोणाला केला आहे? सरकार, राज्यकर्ते, शैक्षणिक क्षेत्रातील जाणकार की देशाचे धोरणकर्ते व राजकारणी? कोणाला हा सवाल केला आहे? की सामान्यपणे शिक्षण घेऊन आपले व्यक्तीगत आयुष्य उर्जितावस्थेला आणायला धडपडणार्‍या तरूण पिढीला त्यांनी हा सवाल केला आहे? की ज्या उद्योगांनी मागल्या दोन दशकात जगाला गवसणी घालण्याचा पराक्रम केला, अशा भारतीय उद्योग व्यापार जगताला मुर्तींनी हे खडे बोल ऐकवले आहेत? मुर्तींचे विधान चुकीचे नाही, पण ते कोणाला उद्देशून उच्चारले आहे, त्याचा कुठलाही संदर्भ बातम्यातून मिळाला नाही. मग प्रत्येकाला त्यात आपला हेतू साधून घेण्याची संधी सापडली. कोणी जुन्या सरकार वा कुणी आजच्या राज्यकर्त्यांवर तोफ़ा डागून घेतल्या. तर ज्यांना आपल्या भारतीय मानसिकतेचा कायमस्वरूपी न्युनगंड सतावत असतो, त्यांना लगेच इथल्या अंधश्रद्धा व धर्मश्रद्धांवर टिप्पणी करायला हत्यार सापडले. कोणी खुद्द मुर्तींनाच जाब विचारण्यापर्यंत मजल मारली. याच विधानाला जोडून मुर्तींनी एम. आय. टी. या अमेरिकन शिक्षण संस्थेचा उल्लेख केला. तिथल्या विद्यार्थ्यांना नेहमी अज्ञाताचा वेध घेण्याचे आकर्षण राहिले आहे आणि त्यांनीच कशा नवनव्या अविष्काराने जगाला मानवजातीला संमृद्ध केल्याचाही दाखला मुर्तींनी त्याचवेळी दिला. तो संदर्भ अतिशय मोलाचा आहे. अमेरिकेतील अशा संस्था नुसते पोपटपंची करणारे शिक्षण देत नाहीत, तर विद्यार्थी व मुलांमधली प्रज्ञा व प्रतिभेला नवी क्षितीजे ढुंढाळायला प्रवृत्त करतात, ही बाब महत्वाची आहे.

अशा जगभर नामवंत असलेल्या अमेरिकन वा पाश्चात्य शिक्षणसंस्था सरकारी अनुदानाला लाचार नसतात किंवा त्यासाठी सरकारी इशार्‍यावर आपापले अभ्यासक्रम बनवत नसतात. त्यांच्यापाशी इतके प्रचंड निधी उपलब्ध आहेत, की त्यांना तिथल्या सरकारी मान्यतेचीही गरज भासलेली नाही. सरकारच्या कुठल्याही मान्यता नाकारून या शिक्षणसंस्थांनी आपली ख्याती निर्माण केलेली आहे. पुढल्या काळात सरकारलाच लाचारी म्हणून आपली मान्यता अशा संस्थांना द्यावी लागलेली दिसेल. शिक्षणमहर्षी म्हणून अवघे आयुष्य त्याच हेतूला वाहून टाकलेल्यांनी या संस्था सुरू केल्या व उभ्या केल्या. त्यांना त्यासाठी लागेल तेवढा निधी पुरवणारे उद्योगपती व व्यापारीही तिथे जन्माला आले. त्यांनी त्यातून नफ़ा मिळवण्याची अपेक्षा न बाळगता अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक अशा अज्ञात वाटेने निघालेल्या विद्यार्थ्यामध्ये केली. त्याच्या परिणामी तसे ‘माथेफ़िरू’ संशोधक अविष्काराचे चमत्कार घडवू शकले. त्याचाच लाभ ऊठवित अब्जावधी रुपये कमावणार्‍या नारायण मुर्ती, अजीम प्रेमजी. मुकेश अंबानी वा कुणा बिर्लाने भारतात अशा ‘माथेफ़िरूं’चा शोध घेऊन त्यांच्यासाठी विद्यापिठे कशाला उभारली नाहीत? निव्वळ पदव्यांची प्रमाणपत्रे छापणार्‍या राजकीय शिक्षणमहर्षींना भारताचे शिक्षणक्षेत्र बळकावण्य़ाची मोकळीक कोणी दिली? त्यांच्याच विद्यापिठातून पदवी नावाचे कागद घेऊन येणार्‍यांना भरपूर पगाराची मोठमोठी पॅकेज देवून सन्मानित कोणी केले? मुर्तींच्याच इन्फ़ोसिस वा तत्सम कंपनीनेच ना? त्यापेक्षा अशा हुशार बुद्धीमान मुलांना करोडो रुपये देऊन त्यांच्यातल्या प्रतिभेला अज्ञाताच्या वाटेवरचे वाटसरू बनवण्यासाठी थोडीशी पदरमोड मुर्तींसारख्यांनी कशाला केली नाही? त्यासाठी सरकारने काही करावे म्हणून राज्यकर्त्यांकडे शिक्षणातले जाणकार बघत बसले, तसेच मुर्तीही आशाळभूतच राहिले ना?

मग जो सवाल आज मुर्ती विचारत आहेत, तो त्यांनी आरशापुढे उभे राहून स्वत:लाच विचारावा. ज्या देशात धोनी, तेंडूलकर वा विराट कोहली यांना सोबत घेऊन खाजगी क्रिकेट संघ उभे करणारे उद्योगपती आहेत आणि त्यांचीच मनोरंजक स्पर्धा भरवणारे शरद पवारांसारखे राजकीय धुरीण आहेत, त्या देशात अज्ञाताच्या वाटेवर कशाला कोणी जाणार? आणि त्या वाटेनेन निघालेच नाही, तर कुठली अदभूत गोष्ट आम्हा भारतीयांना सापडणारच कशी? त्यात पैसे गुंतवायला कोणाला हौस आहे? सरकारी पैशावर पुख्खा झोडणारे आमचे प्रतिभावंत मागल्या दहाबारा वर्षात जगाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचू शकणारी कुठली गोष्ट निर्माण करू शकले, असाही गर्भित सवाल त्यात आहे. त्याचे मात्र नवल वाटले. कारण याच कालावधीमध्ये भारतात देशीविदेशी करोडो रुपये सेक्युलर संशोधनावर खर्च झाले आणि त्यातून नरेंद्र मोदी नावाच्या सैतानाने गुजरातमध्ये मोठी कत्तल घडवल्याचा मोठा ऐतिहासिक शोध जगभर पोहोचवला ना? म्हणून जगातल्या अनेक देशांनी मोदींना प्रवेशही नाकारला होताच ना? आमचे किती अभ्यासक, जाणकार व शिक्षणतज्ञ अमेरिकेच्या विद्यापिठात मोदींना तिथे येऊ देवू नये, म्हणून आपली बुद्धी पणाला लावत होते? याचा थांगपत्ता मुर्तींना अजून लागलेला नसेल, तर त्यांना भारतीय शिक्षणक्षेत्राची कितीशी जाण आहे, याबद्दल शंका येते. रा. स्व. संघाची तुलना अलकायदाशी करावी, हे संशोधनात्मक ज्ञान जगभरच्या बुद्धीमंतांना कुठल्या जाणत्यांनी पुरवले? त्यासाठी अहोरात्र संशोधन कोणी केले? फ़ोर्ड व रॉकफ़ेलर फ़ौडेशनच्या बहुमोल विदेशी निधीतून हे संशोधन भारतात चालू होते, याची जाणिव असती तर नारायण मुर्तींनी असा सवालच मूळात केला नसता. आजच्या माध्यमे व भारतीय बुद्धीमत्तेशी मुर्तींचा संपर्क दिर्घकाळ तुटलेला असावा. भारतात रहाता ना तुम्ही नारायण मुर्ती? मग काय वाटेल ते बरळताय?

Thursday, July 16, 2015

शाहू-फ़ुले-आंबेडकर असले संस्कार देतात काय?



महिनाभरापुर्वी कुणा अनिरुध्द जोशी नावाच्या व्यक्तीला निखील वागळे सतत आपल्यावर शाहू-फ़ुले-आंबेडकरांचे संस्कार झाल्याचे हवाले देत असल्याचे अनेकांनी ऐकले आहे. सोशल मीडियात ते संभाषण व्हायरल झाले होते. त्याबद्दल कोणी शंका विचारली नाही, अगदी जे कोणी शाहू-फ़ुले-आंबेडकरांच्या नावाची सातत्याने जपमाळ ओढत असतात, त्यापैकी कोणालाही त्यांना पूजनीय वाटत असलेल्या अशा विभूतींच्या नावाने चाललेला व्याभिचार रोखण्य़ासाठी निखीलला जाब विचारण्याची बुद्धी झाली नाही. यातच अशा पाखंडी पुरोगाम्यांचे शाहू फ़ुले वा आंबेडकरप्रेम उघडे पडले. कारण निखीलचाच एक महानगरी सुविचार आहे, ‘चारित्र्यवान माणसांपाठी लपून बदमाश नेहमीच आपले धंदे करत असतात.’ इथेही त्य अनिरुध्दला धमकावताना निखील त्या विभूतींच्या मागे लपून आपली बदमाशी करीत होता. आजवर प्रत्येक वेळी आपल्या बदमाशीवर पांघरूण घालण्यासाठी निखीलने अशाच अनेक विभूती व चारित्र्यवान व्यक्तींच्या मागे आश्रय घेतलेला आहे. आज पत्रकारिता म्हणून जे काही निखील करीत असतो, त्याचीच एकेकाळी व्याभिचार वा भ्रष्टाचार अशी प्रदिर्घ प्रबंध लिहून व्याख्या त्यानेच केलेली आहे. त्याने सदाचारी असावे किंवा वैचारिक बौद्धीक व्याभिचारी असावे; हा त्याच्या निवडीचा विषय आहे. पण आपल्या अशा व्याभिचारी कृती वा वागण्यासाठी शाहु-फ़ुले-आंबेडकरांचे नाव वापरणे कितपत योग्य आहे? ‘मी मराठी’ वाहिनी कुठल्या पैशावर उभी आहे? त्याचा तपशील इथे वेगळा देण्याची गरज नाही. पण निखीलच्याच व्याख्येनुसार त्यात सहभागी होणे वा तिथून मिळणार्‍या पैशावर मौजमजा करणे, हा चक्क व्याभिचार आहे. तो त्याने जरूर करावा. पण त्याला विभूतीचे संस्कार म्हणून पापाचे उदात्तीकरण करणे आक्षेपार्ह आहे. पण त्याबद्दल कोणीही फ़ुलेवादी, आंबेडकरवादी वा शाहूसमर्थक जाब विचारायला पुढे येत नाही, तेव्हा त्यांच्याही निष्ठेवर ‘पॉईंट ब्लॅन्क’ प्रश्नचिन्ह लावणे भाग होऊन जाते. निखीलची बौद्धिक बदमाशी वा पत्रकारी व्याभिचाराची व्याख्या काय आहे? त्याला तरी आठवते काय?

एका सायंदैनिकाचा मृत्यू !

‘आज दिनांक’च्या मृत्यूमागची राजकारणं आणि नाटकं तशी अनेक सांगता येतील. पण खरी गोष्ट ही, की आर्थिक परिस्थिती खालावल्यामुळे हे सायंदैनिक बंद पडलं. ठाकरेंची धमकी, रमेश किणी प्रकरण वगैरे केवळ निमीत्त आहेत. स्वत:चा चेहरा आणि भूमिका नसल्याने हे सायंदैनिक कधीही ठोस पायावर उभं राहू शकलं नाही. अलिकडल्या काळात तर त्याचा खपही वेगाने घसरत चालला होता. वृत्तपत्र विक्रेत्यांशी बोलून कुणीही वाचक याची खात्री करू शकेल. आवश्यक तेवढ्या जाहिरातीही या वृत्तपत्राला नव्हत्या. बाहेरून आयत्या मिळणार्‍या पैशामुळे खर्च प्रमाणाबाहेर वाढले होते. सुरूवातीच्या काळात हा तोटा मुकेश पटेल भरून काढायचे. पण त्यांचा हेतू साध्य झाल्यानंतर त्यांनी पैशाबाबत आखडता हात घेतला होता. या सायंदैनिकातल्या कर्मचार्‍याच्या म्हणण्यानुसार काही दिवसांपुर्वी त्यांचे अडीच महिन्यांचे पगारही थकले होते. छोट्या वृत्तपत्रात अशा अडचणी येतात, पण त्यावेळी त्यांचा व्यवहार पारदर्शक असेल तर वाचक त्यांच्या बाजूने उभा रहातो. ‘आज दिनांक’च्या बाबतीत नेमका हाच विश्वास वाचकांना वाटला नाही. मुकेश पटेल यांनी एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे, की हे सायंदैनिक फ़ायद्यात होतं. लगेच दुसर्‍या दिवशी ‘सामना’’मध्ये आलेल्या मुलाखतीत त्यांनी उलटं विधान केलं आहे. याचा अर्थ खरं काय ते सांगायची संपादक आणि मालक दोघांचीही तयारी नाही. दैनिक फ़ायद्यात असेल तर बंद करण्याचा मुर्खपणा कोणताही व्यापारी करणार नाही. या दैनिकाचं तीस टक्के शेअरहोल्डींग संपादकांकडे होतं. उरलेलं सत्तर टक्के पटेल आणि राठोड यांच्याकडून विकत घेऊन ते दैनिक पुढे चालवू शकले असते. नवं दैनिक काढायची भाषा त्यांनी केली आहे. हाच पैसा ‘आज दिनांक’साठी वापरून भागभाडवलाचं स्वरूप बदलून हा अकाली मृत्यू टाळता आला नसता काय? पुन्हा नव्या सायंदैनिकासाठी या संपादकांना पैसे कोण पुरवणार हेही स्पष्ट झालेलं नाही. छगन भुजबळ हा पैसा उभारणार असल्याची चर्चा बाजारात आहे. ते खरं असेल तर आणखी एक दुर्दैव हे संपादक ओढवून घेणार आहेत. कारण या आधीच भुजबळांनी ‘प्रभंजन’ नावाचं एक साप्ताहिक निवडणूकीपुरतं काढलं आणि नंतर बंद केलं आहे. त्याचे संपादक नारायण आठवले पुढे शिवसेनेत गेले आणि खासदार झाले. अशा भुजबळांच्या संगतीने नवं सायंदैनिक कसं काय तगू शकेल? पटेल-राठोड यांच्यापेक्षाही मोठी राजकीय महत्वाकांक्षा भुजबळांच्या मनात आहे. आपल्या सोयीनुसार ते या सायंदैनिकाचा उपयोग करतील आणि यथावकाश मोडून खातील. म्हणूनच नव्या सायंदैनिकाच्या जन्मापुर्वीच सावधगिरीची सूचना देणं भाग आहे.

‘आज दिनांक’च्या मृत्यूच्या निमीत्ताने वृत्तपत्रसृष्टीला लागलेल्या एका रोगाकडे मला सगळ्यांचं लक्ष वेधायचं आहे. भ्रष्ट पैशावर उभं रहाणारं ‘आज दिनांक’ हे काही एकमेव वृत्तपत्र नाही. आज संपुर्ण देशात अशा वृत्तपत्रांची लाट आली आहे. उद्योगपती, व्यापारी, राजकारणी, दारूवाले, ट्रकवाले, हॉटेलवाले यांच्याकडे वाममार्गाने मिळवलेला पैसा मुबलक आहे. हा पैसा वृत्तपत्रात घालून प्रतिष्ठा किंवा सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न यापैकी अनेकजण करत आहेत. उत्तरेतल्या राज्यात तर अशा दैनिकांचं थैमान चालू आहे. एकट्या दिल्लीत उदाहरणादाखल तीन-चार नावं सांगता येतील. राष्ट्रीय सहारा, कुबेर टाईम्स, जेव्हीजी टाईम्स ही अलिकडच्या काळात जन्माला आलेली काही वृत्तपत्रं. यामागे चिटफ़ंडवाल्यांचा पैसा आहे. गरीब जनतेकडून मोठ्या लाभाचं गाजर दाखवून पैसा मिळवायचा आणि चिटफ़ंड निर्माण करायचे. नंतर हा पैसा वेगवेगळ्या धंद्यात गुंतवून स्वत:चं उखळ पांढरं करून घ्यायचं. हा उद्योग अनेकांनी आरंभला आहे. गरीबाला आवाज नसतो यावर यापैकी बहुतेकजणांचा विश्वास आहे. म्हणूनच पैसे परत मागणार्‍यांना ते न देण्याची हिंमत ही मंडळी दाखवतात. वृत्तपत्राच्या जोरावर मिळवलेल्या ताकदीचा उपयोग सरकारी अधिकार्‍यांना दाबण्यासाठी आणि आपले गैरव्यवहार झाकण्यासाठी ते करून घेतात. हजारो रुपये पगार देवून पत्रकारांना नोकर्‍या द्यायच्या, त्यांना गाड्या पुरवायच्या आणि छानछोकीच्या आयुष्याची चटक लावायची, असाही प्रकार ही मंडळी करतात. पत्रकार अचानक झालेल्या सुखप्राप्तीने खुश होतो आणि आपलं लेखन स्वातंत्र्य गमावून बसतो. हळूहळू राजकीय दलालीसाठी त्याचा वापर केला जातो. आपण कुणासाठी काम करतो आहोत, कशासाठी वापरले जात आहोत, याचं भान त्याला रहात नाही. वृत्तपत्राच्या जोरावर अनेक गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवाया ही मालक मंडळी करतात. राष्ट्रीय सहारा हे वृत्तपत्र याचं जळजळीत उदाहरण आहे. वृत्तपत्रसृष्टीत येणारा हा भ्रष्ट पैसा वेळीच रोखला नाही तर आपल्या सगळ्या स्वातंत्र्या़हा बळी देण्याची पाळी पत्रकारांवर येईल. याचा पहिला फ़टका छोट्या वृत्तपत्रांना बसेल. देशातल्या बड्या वृत्तपत्रांची सुत्रं पत्रकारांच्या हातात कधीच नव्हती. त्यात आता छोट्या वृत्तपत्रांचाही बळी गेला तर सगळीच आशा संपून जाईल. युरोप अमेरिकेत रुपर्ट मर्डोकासारख्या बदमाशाने घातलेल हैदोस वृत्तपत्रसृष्टी अनुभवते आहे. आपल्याकडे सध्या दिसताहेत त्या याच मर्डोकच्या गावठी आवृत्त्या. म्हणूनच वृत्तपत्र स्वच्छ पैशावर कशी उभी रहातील याचा विचार झाला पाहिजे. सर्वसाधारणपणे आर्थिक संस्था वृत्तपत्रात गुंतवणूक करत नाहीत. त्या दृष्टीनेही प्रयत्न करायला हरकत नाही. अर्थात आर्थिक संस्थांचा किंवा जनतेच्या भागभांडवलाचा पैसा आला तर हे वृत्तपत्र एक आर्थिक शिस्तीने चालवावं लागेल. संपादकांच्या आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याची रखवाली या भागधारकांना डोळ्यात तेल घालून करावी लागेल. वृत्तपत्राचं धोरण हे भागधारक ठरवू लागले तर नवा अनर्थ निर्माण होईल. म्हणून धोरण ठरवण्याचे अधिकार संपादक मंडळालाच असले पाहिजेत.

‘आज दिनांक’च्या मृत्यूच्या निमीत्ताने या गोष्टींचा गंभीरपणे विचार झाला तर बरंच काही साध्य होईल. नाहीतर नाटकं होतील, तमाशे होतील, हौतात्म्याचा आव आणला जाईल, पण वृत्तपत्रसृष्टीच्या पदरात काही पडणार नाही. म्हणून अंतर्मुख होऊन हा मृत्यू तपासायला हवा. असा मृत्यू आणखी कुणाच्याही नशिबी येऊ नये, या दिशेने ठोस प्रयत्न व्हायला हवेत. इमारत बांधण्यापुर्वी तिचा पाया मजबूत करणं शहाणपणाचं नाही काय?

(निखील वागळे, कॅलिडोस्कोप, ‘आपलं महानगर’ शुक्रवार २५ आक्टोबर १९९६)