Sunday, January 31, 2016

मोदीलाट ओसरलेली नाही



मतचाचण्या किंवा जनमताचा कौल ही आता आपल्या देशात नित्याची बाब झाली आहे. मात्र त्याची भाकिते चुकणे वा फ़सणे, यामुळे त्यांची विश्वासार्हता संपलेली आहे. कालपरवाच बिहारच्या मतदानाचे अनेक अंदाज असेच व्यक्त झाले होते. पण त्यात लालूंना इतके मोठे यश मिळायची अपेक्षा कुठल्याच चाचणीने केली नव्हती. दिड वर्षापुर्वी मोदींना आपल्या पक्षाला एकट्याने बहुमत मिळण्याचे भाकितही कोणी करू शकला नव्हता. असे झाले, मग चाचण्यांवरचा विश्वास संपत असतो. निदान लोक त्याकडे साशंक नजरेने बघू लागतात. याची दुसरी बाजू अशी झाली आहे, की ज्यांना अशा भाकितामध्ये झुकते माप मिळालेले असते, त्यांना ती चाचणी वास्तववादी वाटते आणि ज्यांना त्यात अपयश दाखवलेले असते, त्यांना त्यात गफ़लत दिसू लागते. याला अर्थातच चाचणीकर्ते किंवा त्यावरून भाकित करणारे जबाबदार असतात. अनेकदा चाचणीकर्ते माहिती जमवताना पक्षपाती असतात, तर काही प्रसंगी त्यापासून निष्कर्ष काढणारे आपली मते त्यात घुसवण्याचा मोह आवरू शकत नाहीत. पर्यायाने एक चांगले शास्त्र वादाच्या भोवर्‍यात गटांगळ्या खावू लागते. वास्तवात हे एक शास्त्र आहे आणि त्यातून काही संकेत मिळत असतात. ते समजून घेण्याची गरज असते आणि त्यात प्रामाणिकपणा असला, तर अशा भाकितापासून खुप काही शिकता येत असते. मोदी सरकारला दिड वर्ष उलटून गेल्यावर एबीपी वाहिनीने नीलसन संस्थेच्या मदतीने एक देशव्यापी चाचणी नुकतीच घेतली आणि अजून मोदीलाट ओसरली नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. आता तो भाजपाला झुकते माप देणारा असल्याने मोदी समर्थकांना आनंदाच्या उकळ्या फ़ुटणार हे स्वाभाविक आहे. त्याच बरोबर मोदी विरोधकांना त्यात तथ्य नसल्याचे वाटल्यास नवल नाही. पण वास्तवात दोघांनाही भाकितापेक्षा आपापल्या समजूती महत्वाच्या वाटत असतात.

चाचण्या काही संकेत देत असतात. त्यापेक्षा अधिक काही शोधणे गैरलागू असते. दिल्ली व बिहारमध्ये भाजपाने सपाटून मार खाल्ला, म्हणून लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने मिळवलेल्या यशावर पाणी ओतले गेले, अशा समजूतीत ज्यांना रहायचे असेल, त्यांना कोणी रोखू शकत नाही. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की लोकसभेचे यश हे मोदी या व्यक्तीभोवती देशाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून होते, ही वस्तुस्थिती भाजपाचे नेते समजू शकले नाहीत. लोक कॉग्रेसला कंटाळले म्हणजे भाजपाच्या कुठल्याही मनमानीला शरण जाणार, हे भाजपाचे वा मोदी समर्थकांचे गृहीत त्यांच्यावर उलटले आहे. मतदान कशासाठी होते, याचे भान मतदाराला असते. म्हणूनच त्यानुसारच नेता, पक्ष व स्थिती यांचे समिकरण मांडून सामान्य मतदार आपला कौल देत असतो. उदाहरणार्थ मोदी पंतप्रधान म्हणून योग्य व अपरिहार्य असले, तरी बिहार वा दिल्लीत मुख्यमंत्री म्हणून नेतृत्व करायला ते पंतप्रधानपद सोडणार नाहीत, हे मतदाराला नेमके कळते. म्हणूनच त्याने भाजपाला नकार देत अन्य पर्याय निवडले. ही जाणिव भाजपाच्या विद्यमान नेतृत्वाला असती तर त्यांनी ‘पंचायत टू पार्लमेन्ट’ अशी बाष्कळ बडबड केली नसती. लोकसभेत भाजपाला झुकते माप देणार्‍या मतदाराने भाजपापेक्षा त्यांच्यासमोर असलेल्या प्रभावी व खमक्या नेत्याला पंतप्रधान पदासाठी कौल दिला होता. तसाच कौल बिहारमध्ये नितीश व दिल्लीत केजरीवाल यांना दिला. तसा पर्याय भाजपाने त्या दोन्ही राज्यात समोर आणला नाही, ही चाचण्यांची चुक नाही. राहुल हे मोदींसमोर नगण्य होते ही कॉग्रेसची भयंकर मोठी चुक होती. त्याची किंमत त्यांनी मतांसह जागा गमावून मोजली. पण नितीशचा चेहरा असल्याने बिहारमध्ये कॉग्रेसने मोठी कमाई सुद्धा केली. ताज्या चाचणीचा वा इतर मतचाचण्यांचा संकेत तसा समजून घेतला पाहिजे.

आज दिड वर्ष होत असताना मोदी विरोधात देशभर काहूर माजवण्यात आलेले आहे. कोणी माध्यमातल्या बातम्या किंवा विरोधकांचा गाजावाजा एवढ्यावरच विश्वास ठेवायचा असेल, तर मोदी यांनी आपली सर्व लोकप्रियता गमावली, असेच म्हणावे लागेल. सहाजिकच त्याचे प्रतिबिंब कुठल्याही मतचाचणीत पडले पाहिजे. आपापल्या घरात बसून निव्वळ वाहिन्या वा माध्यमांनी दाखवले, तितकेच जग बघणार्‍यांचे तसेच मत असल्यास नवल नाही. पण म्हणून ती वस्तुस्थिती नसते. माध्यमांच्या प्रभावापासून मुक्त असलेला प्रचंड जनसमुदाय असतो आणि आपल्या व्यक्तीगत अनुभवातून आपले मत तो सतत बनवत किंवा बदलत असतो. म्हणूनच माध्यमांनी बातम्या किंवा चर्चेतून रंगवलेल्या चित्रापेक्षा वस्तुस्थिती कमालीची भिन्न असू शकते आणि असते. अन्यथा बारा वर्ष मोदींना मुस्लिमांचा कर्दनकाळ रंगवणार्‍या याच माध्यमांनी मोदींना देशाच्या नेतृत्वासाठी सर्वात अयोग्य उमेदवार घोषित करून टाकले नव्हते का? पण ते दाखवलेले चित्र किती विपरीत होते, त्याची साक्ष मतदाराने आपल्या लोकसभा मतदानातूनच दिली. त्याचेही संकेत २०१३-१४ या वर्षभरात झालेल्या अनेक चाचण्या देतच होत्या. पण त्याचा अर्थ लावणारे मात्र त्यावर विश्वास ठेवायला राजी नव्हते. हाती येणारी माहिती नेमकी विश्लेषण करून माध्यमे सांगू शकत नव्हती. तो दोष चाचणीचा नव्हता तर चाचणीचा अर्थ उलगडणार्‍याच्या बुद्धीचा होता. आताही एबीपी नीलसन यांचा निष्कर्ष बाजूला ठेवून जे आकडे समोर आलेले आहेत, त्याकडे मोदी समर्थक वा विरोधकांनी गंभीरपणे बघण्याची गरज आहे. अशी चाचणी कुठे व कुठल्या संदर्भात घेतली त्याकडे पाठ फ़िरवून निष्कर्ष उमजणार नाहीत. ही मतचाचणी देशव्यापी झाली असून मोदी या व्यक्तीभोवती केंद्रीत झालेली आहे. त्याचा भाजपा वा कॉग्रेस यांच्याशी संबंध नाही.

उदाहरणार्थ लोकांना मोदी वा पंतप्रधानाच्या संदर्भात प्रश्न व मते विचारली गेली आहेत. त्यात भाजपापेक्षा लोकांनी मोदींना झुकते माप दिलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच आहे, की अजून तरी पंतप्रधान व्हायला मोदींपेक्षा कोणी उजवा पर्याय मतदारापुढे नाही. म्हणूनच मग चाचणी म्हणते उद्या मतदान झाले, तरी पुन्हा प्रचंड मताधिक्याने मोदीच पंतप्रधान होतील. त्यांच्या तुलनेत अन्य कोणीही व कुठल्याही पक्षातला नेता जवळपास टिकत नाही. याचा अर्थ भाजपाला किंवा एनडीए आघाडीला लोक झुकते माप देत नाहीत. तर देश संभाळू शकणारा नेता म्हणून मोदींना कौल देत आहेत. पण भाजपाने मोदींना बाजूला करायचा निर्णय घेतला, तर ते भाजपाला मत देतील असे नाही. दुसरी बाजू अशी, की कितीही काहुर माजवून माध्यमांनी मोदींची काळी प्रतिमा रंगवली, तरी लोकांनी त्याला दाद दिलेली नाही. देशातील बुद्धीमंत विचाव्रवंत असंहिष्णूतेचा गदारोळ करीत असले, तरी त्यामुळे मोदींची पंतप्रधान म्हणून लोकप्रियता किंचितही कमी झालेली नाही. किंबहूना मोदींच्या तुलनेत कोणी दुसरा राष्ट्रीय चेहराही जनतेसमोर येऊ शकलेला नाही. त्याचा अर्थ इतकाच होतो, की संसदेत धुमाकुळ घालून वा विविध प्रकारचे आरोप करूनही मोदींची प्रतिमा डागाळण्याचा केलेला प्रयास वाया गेलेला आहे. तशी मनमोहन सिंग यांची कुठलीही उजळ प्रतिमा २००९ सालात मतदारापुढे नव्हती. पण त्यांनी पाच वर्षे सरकार चालविले होते आणि त्यांना शह देवू शकेल, असा कुठलाही नेता वा चेहरा भाजपा वा अन्य विरोधकांनी समोर आणला नव्हता. म्हणुनच दुसर्‍यांदा कॉग्रेसला सत्ता मिळाली. तो सोनिया वा मनमोहन यांचा विजय नव्हता, तर विरोधकांचा नाकर्तेपणा होता. लोकसभेत यश मिळाले त्याचे कुठलेही प्रतिबिंब विधानसभांच्या मतदानात तेव्हाही पडताना म्हणूनच दिसले नाही. आताचा कौल त्याच निकषावर तपासून घ्यावा लागेल.

लोकसभेत २२ जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसला त्याच उत्तर प्रदेशात विधानसभेत २५ जागा मिळवताना दमछाक झाली होती. नेमके तेच चित्र २०१४ च्या लोकसभेनंतर काही विधानसभांच्या निवडणूकीत भाजपाच्या अनुभवाला आले. बिहार व दिल्लीत भाजपाची नाचक्की झाली. कारण दोन्ही जागी भाजपा पर्यायी नेतृत्वाचा चेहरा देवू शकलेले नव्हते. नीलसनच्या चाचणीत देशाच्या नेतृत्वाचा विषय आहे आणि तिथे अजून मोदींना मागे टाकणारा कोणी पुढे येऊ शकलेला नाही. म्हणूनच तो मोदींसाठी चांगला संकेत आहे, तितकाच त्यांच्या विरोधकांसाठी धोक्याच्या संदेश आहे. उठसुट मोदींच्या विरोधात काहूर माजवून मोदींना पराभूत करणे शक्य नाही. तर मोदींपेक्षा उजवा ठरू शकेल, असा राष्ट्रीय नेता वा त्याचा चेहरा विरोधकांना समोर आणावा लागेल. संसदेत धुमाकुळ घालून वा बारीकसारीक निमीत्त शोधून मोदी विरोधातील चिखलफ़ेक २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत कामी येणार नाही, हा त्याचा सरळ अर्थ आहे. त्यापेक्षा बिहार दिल्लीप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रतिस्पर्धी नेता समस्त विरोधकांनी एकत्र येऊन उभा करावा. जितकी मोदींनी आपल्या पक्ष व आघाडीवर हुकूमत आहे, तितकी त्याला पाठीराख्यांवर हुकूमत दाखवता आली पाहिजे. तिथे कॉग्रेसचा पर्याय आहे. पण त्या्चा पंतप्रधान करायचा चेहरा बाकीच्या सहकारी पक्ष व मित्रांना मान्य नाही. राहुल गांधीही अन्य मित्रपक्षांना सोबत घेऊन दोन पावले चालताना दिसत नाहीत. पण पार्याय म्हणून काही मोजकी लोकसंख्या त्यांच्याकडे बघते आहे. तिचा विश्वास संपादन करण्यासाठी जो समंजसपणा दाखवायला हवा, तिथे राहुल तोकडे पडतात. बाकी कुठला पर्याय समोर येताना दिसत नाही. जे पर्याय एक दोन टक्के लोकप्रियता मिळवलेले दिसतात, ते मोदींच्या पासंगालाही पुरणारे नाहीत. किंबहूना त्यांची नावे मतदारांनी कशाला घेतली, तेही तपासून बघायला हरकत नाही.

मोदी आणि राहुल वगळता पुढला नंबर थेट केजरीवाल यांचा आहे. त्याखेरीज जी नावे पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत चाचणीमध्ये दिसतात, ती बहुतेक माध्यमातून सतत गाजणारी नावे आहेत. म्हणजेच माध्यमात त्यांची नाव झळकली नसती, तर त्यांची दखलही पंतप्रधान पदासाठी कोणी घेतली नसती. ओडीशाचे नविन पटनाईक तिनदा बहूमत मिळवून मुख्यमंत्री झालेत. पण कोणी त्यांची दखल घेत नाही. मात्र केजरीवाल स्पर्धेत दिसतात, कारण ते सदोदीत माध्यमात झळकण्याचे काम करतात. पण तुलनेने अधिक जागा जिंकू शकणार्‍या विविध नेत्यांचा उल्लेखही अशा चाचणीत येत नाही. हा माध्यमांचा प्रताप असतो. मोदींविरोधात इतके काहूर माजवूनही लोक त्यांना कौल देताना दिसतात, तेव्हा दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे सतत पंतप्रधान म्हणून मोदींचा चेहरा त्यांच्यासमोर येत असतो. अधिक कुठल्या ना कुठल्या कारणाने विरोधकांकडून मोदींना टिकेचे लक्ष्य केले जात असल्यानेही मोदीच समोर येतात. त्याचा एक प्रभाव अशा चाचणीवर पडत असतो. भले समाधानकारक काम मोदी करू शकलेले नसतील. पण कामे करतात, ही वस्तुस्थिती असते ना? दुसरी गोष्ट सरकार म्हणून जे काही निर्णय घेतले जात असतात, त्याचे कमीअधिक लाभ सामान्य माणसाला कुठेतरी अनुभवास येत असतील, त्याचाही परिणाम दिसतो. एकूण निष्कर्ष काढायचा तर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांसाठी त्यात नेमका संकेत आलेला आहे. भाजपाला लोक पुन्हा मते देतील, अशा भ्रमात रहाण्याची गरज नाही. लोकांच्या अपेक्षा मोदी या व्यक्तीकडून आहेत. म्हणूनच त्यांना यशस्वी होऊ देण्यावर भाजपा विसंबून आहे. पण त्यांच्या नावावर विधानसभा वा महापालिका जिंकता येणार नाही. विरोधकांसाठीचा संदेश असा, की बदनामीतून काहीही साध्य होणार नाही. लोकांना भारून टाकेल व भुरळ घालील, असा पर्यायी नेतृत्वाचा चेहरा समोर आणायला आणखी साडेतीन वर्षेच शिल्लक उरली आहेत.
(पूर्वप्रसिद्धी  तरूण भारत नागपूर)
रविवार   ३१/१/२०१६


Saturday, January 30, 2016

रोहित वेमुला आणि ‘पिपली लाईव्ह’


 Sudhakar Suradkar Mr. Toraskar,
Cant you find the reason for suicide rather than misguiding the gravity of action. You are intellectual pl dot miss guide common people. Let us look at situation and suggest the worthy solutions.....which is expected from you..

हैद्राबाद विद्यापीठाचा एक प्रतिभावान विद्यार्थी रोहित वेमुला याने केलेल्या आत्महत्येच्या निमीत्ताने मी ब्लॉगवर टाकलेल्या (पुरोगामी बाजारातील सेल्फ़ीचे दुकान) लेखाच्या संदर्भातली ही प्रतिक्रिया आहे. सर्वसामान्य कोणी वाचकाने अशी प्रतिक्रिया दिली असती, तर त्याकडे काणाडोळा करणे शक्य होते. पण सुधाकर सुराडकर हे एक वरीष्ठ अनुभवी पोलिस अधिकारी आहेत. विशेषत: दोन दशकापुर्वी गाजलेल्या अनेक प्रकरणात त्यांचे नाव प्रथम नजरेस आलेले आहे. विरार येथील आमदार हितेंद्र ठाकूर यांना टाडा कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्यात आले, त्यावेळी सुराडकर हे गाजलेले नाव आहे. हे लक्षात रहाण्याचेही एक खास कारणही आहे. त्या काळात खलीस्तानी दहशतवादाने इतका उच्छाद मांडला होता, की अशा हिंसेला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘टाडा’ नामक खास कायदाच केलेला होता. एखाद्या व्यक्तीला वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने टाडा लावला, मग किमान वर्षभर तरी त्याविषयी कोर्टातही दाद मागण्याला बंदी होती. असा कायदा हिंतेंद्र ठाकूर यांना गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी लावला गेला होता. तसे हजारोंनी कैदी देशात विनाखटला गजाआड जाऊन पडलेले होते. जामिन मिळणेही अशक्य होते. त्याला आव्हान देण्याचेही अनेक प्रयास झाले. पण टाडातून जामिन मिळवणारा पहिला कैदी हितेंद्र ठाकूर ठरला. किंबहूना त्याच निकालानंतर टाडाखाली खितपत पडलेल्या कैद्यांच्या प्रकरणांचा फ़ेरविचारही सुरू झाला. त्यातले एक नामवंत अधिकारी सुराडकर होते. आज ते निवृत्त आहेत आहेत आणि वाहिन्यांवरील अनेक विषयांच्या चर्चेत त्यांना जाणते म्हणून आमंत्रण दिले जाते. अशा व्यक्तीने माझ्या लेखावर प्रतिक्रिया दिल्यावर तिकडे काणाडोळा करणे म्हणूनच शक्य नव्हते. रोहित वेमुला प्रकरणावर लिहीताना, कारण न बघता मी वाचकाची दिशाभूल करतोय, असा आरोप म्हणूनच नजरेआड करता येत नाही.

अर्थात माझा संपुर्ण लेख सुराडकरांनी वाचला असेल असे गृहीत धरावे लागते. त्यात फ़क्त रोहितच्या आत्महत्येचा विषय नसून अलिकडल्या काळात जे अनेक नामवंत सुपारी दिल्यासारखे हकनाक मारले गेलेत, त्यांचाही संदर्भ आलेला आहे. अशा अनेक प्रकरणात मृताविषयी कुठलीही आत्मियता बाळगण्यापेक्षा त्यांच्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल करणे, हा माझ्या लिखाणाचा विषय आणि आशय आहे. मुद्दा इतकाच, की माझा विषय वा आशय सुराडकरांना कितपत कळला असा आहे? अशा विषयात लिहीताना त्यावरचे उपाय मी बुद्धीमंत असल्याने सुचवावेत, असा त्यांचा आग्रह आहे. इथे एक लक्षात घ्यायला हवे, की मी एक सामान्य पत्रकार असून घडणार्‍या घटना व त्यांचे संदर्भ उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतो. कुठल्याही पत्रकाराला वा लेखकाला आजकाल बुद्धीमंत म्हणून पेश करण्याची जी सरसकट दिशाभूल केली जाते, त्याला सुराडकर बळी पडलेले दिसतात. अन्यथा त्यांनी मला बुद्धीमंत ठरवून पुढे दिशाभूल करण्याचा आरोप ठेवला नसता. वाईट इतक्याच गोष्टीचे वाटते, की सुराडकर उमेदीचा सर्व काळ पोलिस खात्यात राहिले, तरी त्यांना गुन्हेतपासाचे मूळ सुत्र लक्षात घ्यावेसे वाटलेले नाही. रोहित वेमुलाने आत्महत्या केली आणि तसे करणे हा गुन्हा आहे. पण तो हयात नाही. म्हणूनच त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे. ज्याला सुराडकर सिच्युएशन असे नाव देतात. रोहितने मरणापुर्वी लिखीत स्वरूपात आत्महत्येचे कारण स्पष्ट केले आहे. ज्या विचारांच्या तो आहारी गेला होता, त्यातून आलेले नैराश्य आणि कृतीशीलतेतली हतबलता, त्याला सतावत होती. यातल्या काही कारणे लिहील्यावर खोडून टाकण्याचाही त्याने प्रयास केलेला आहे. तेव्हा तपासात त्याही गोष्टी गंभीरपणे विचारात घ्याव्या लागतात. हे सुराडकरांच्या कसे लक्षात येत नाही? कुठल्याही चळवळ्याच्या भाषेत सुराडकर प्रतिक्रिया देतात, ही खरेच चकीत करणारी बाब आहे.

कायद्याचे अंमलदार म्हणून दिर्घकाळ काम करताना सुराडकर यांनी कारणमिमांसा केलेली होती, की कायद्याच्या कलमाचे अर्थ लावून गुन्हेतपास केला होता? मिमांसा हा अंमलदाराचा विषय नसतो. रोहितची आत्महत्या ही विविध नैराश्याच परिपाक आहे. त्यात जितके उजव्या राजकारणाचे संदर्भ आहेत, तितकेच पुरोगामी राजकारणाचेही संदर्भ आहेत. म्हणूनच प्रसंग म्हणजे सिच्युएशन विचारात घ्यायची, तर कोवळ्या संस्कारक्षम वयात राजकारणाचे अवास्तव डोस या मुलांना देण्याचा गुन्हा घडलेला आहे. ज्या सामान्य परिस्थितीतून रोहित इथपर्यंत पोहोचला होता, त्या वर्गातल्या मुलांना आशावादी बनवणे व जीवनाविषयी त्यांच्यात आस्था जोपासून त्यांना संकटाशी झुंज द्यायला तयार करणे, हेच शिक्षणाचे वास्तव उद्दीष्ट असते. त्याऐवजी ह्या होतकरू मुलाला निराशेच्या गर्तेत ढकलण्याचे काम झालेले आहे. आपल्यातील गुण व प्रतिभेचा उपयोग करून पात्रता व क्षमता वाढवणे आणि त्यायोगे आपल्या समाजाला प्रगतीच्या मार्गाने घेऊन जाण्यासाठी सज्ज करण्याला प्राधान्य असायला हवे. ते बाजूला ठेवून राजकारणाचे अवास्तव धडे देण्यातून रोहितला आत्महत्येच्या मार्गावर ढकलले गेले आहे. त्याला विद्यापिठातील राजकीय आक्रमण कारणीभूत झाले आहे. म्हणूनच ती व्यवस्था किंवा तशी अवस्था आणणारे त्यातले खरे गुन्हेगार आहेत. मिमांसा अशी होऊ शकते. कारण खुद्द रोहितनेच डाव्या व पुरोगामी चलवळींच्या नाकर्तेपणावर आपल्या मृत्यूपुर्व पत्रात बोट ठेवलेले आहे. पण तेवढा भाग लपवून त्याचे पत्र पेश करणार्‍यांच्या ‘राजकीय भांडवल’ करण्याच्या गुन्हेगारी हेतूचा सुराडकर यांच्यासारख्या ‘जाणत्याला’ बोध होत नसेल काय? मग प्रशासनाची अवस्थाही रोहितच्या मनस्थितीसारखी झाल्याची साक्ष मिळते. म्हणूनच मी रोहितसह दाभोळकर, पानसरे इत्यादिंच्या हत्येचे राजकीय भांडवल करणार्‍या प्रवृत्तीचा वेध माझ्या लेखातून घेतला होता.

सुराडकर त्यालाच दिशाभूल म्हणतात किंवा तसे समजतात. यातून आजचे प्रशासन किती भरकटले आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. दाभोळकर, पानसरे यांच्या हत्येचे गुढ कशाला उकलले जाऊ शकलेले नाही, याचे रहस्य सुराडकरांच्या प्रतिक्रियेतून उलगडते. अनुभवी पोलिस अधिकारी असूनही ते अशा गुन्ह्यातील हेतू व लाभार्थींकडे बघू शकत नाहीत. बघू इच्छित नाहीत. गुन्हा कुठला वा घटना कोणती, यापेक्षा त्यात कोणाला गोवता येईल, अशी एक मानसिकता त्यामागे दिसते. दाभोळकर अथवा पानसरे यांच्या हत्येनंतर मारेकरी शोधण्यापेक्षा हिंदूत्ववाद्यांना त्यात गुंतवण्याचाच आग्रह सातत्याने चालू होता. कुठल्याही तपासाला मदत करण्यापेक्षा सनातनच्या कुणा व्यक्ती वा साधकाला पकडण्याचा अट्टाहास चालू होता. पण गुन्ह्याचे घटनास्थळी मिळालेले पुरावे किंवा परिस्थितीजन्य पुरावे, यांचा शोध घेतला जाऊ नये यासाठी जणू राजकीय आटापिटा चालू होता. अशा घटना घडतात, तेव्हा विनाविलंब नाकाबंदी करणे किंवा अशा हत्येने स्वार्थ कुणाचे साधले जाऊ शकतात, त्याचा शोध आवश्यक असतो. त्या दिशेने कितीशी वाटचाल होऊ शकली? सुराडकरांनी हा प्रश्न कधी कुठे विचारला आहे काय? आपल्या कारकिर्दीत डझनावारी हत्याकांडाचा तपास सुराडकरांनी केला असेल वा त्यासाठी मार्गदर्शन केले असेल. तेव्हाही ते मिमांसाच करीत बसले होते काय? आत्महत्या वा हत्येमागचे हेतू त्यांनी कधीच तपासले नव्हते काय? की मिमांसा करून सिच्युएशन बघून कायदा राबवला होता? मरगळल्या डाव्या चळवळीला ज्या हत्याकांडाने उभारी येते, तेव्हा त्यामागचा स्वार्थ उलगडून कथन करायला हवा काय? जीवंत असताना रोहितकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांना त्याच्या आत्महत्येनंतर आलेले उमाळे त्यामागचा हेतू सांगत नाहीत काय? सुराडकरांच्या अनुभवाला त्यातली दिशाभूल कशी जाणवत नाही? की त्यांनीच जाणिवपुर्वक दिशाभूल करून घेतली आहे? अमिरखानचा ‘पिपली लाईव्ह’ बघा सुराडकर!

त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. गुन्हा कुठला, ही बाब दुय्यम आणि कोणी केला याला जेव्हा प्राधान्य मिळते, तेव्हा गुन्हेगारीला पायबंद घालने अशक्य होऊन जाते. माझ्याही लिखाणातून वा मिमांसा विश्लेषणातून उजव्या किंवा हिंदूत्ववादी लोकांवर आरोपांची बरसात व्हावी, अशी सुराडकरांची अपेक्षा आहे. तसेच बुद्धीमंताने केले पाहिजे, अशी त्यामागची गाढ श्रद्धा आहे. अमूक एका विचारसरणीचा अनुयायी हा गुन्हेगारच असतो, अशी समजूत करून घेतली, मग विवेकाचा बळी जात असतो आणि तर्कबुद्धी निकामी होऊन जात असते. तारतम्य रहात नाही, की चिकित्सक भूमिकाही रसातळाला जाते. आजकाल डाव्या पुरोगाम्यांचे तेच झाले आहे. म्हणुन तर रोहितला नैराश्यातून बाहेर काढण्याचा विचारही त्यापैकी कोणाच्या मनाला शिवला नाही. पण त्याने आत्महत्या केल्यावर त्याचे राजकीय भांडवल करायची स्पर्धा चालली आहे. ज्याला सुराडकर बुद्धीवाद समजून बसले आहेत. उलट प्रसंग-घटना यांचा कार्यकारणभाव तपासण्याला ते दिशाभूल समजत आहेत. जेव्हा असे पोलिस अधिकारी मोक्याच्या जागी जाऊन कायद्याची अंमलबजावणी होत असते, तेव्हा गुन्हेगारीला पायबंद घातला जाणे दूरची गोष्ट होते. गुन्हेगारच वैचारिक मुखवटे लावून कायद्याची कवचकुंडले परिधान करू लागतात. जे आजकाल आपण उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल किंवा अलिकडे दोन महिन्यात बिहारमध्ये बघत आहोत. मग मालद्याचे पोलिस ठाणे जाळले जाऊनही शांतता जाणवते आणि दादरीतली एकाकी घटना भीषण भासू लागते. मालदाविषयी अवाक्षर बोलले जात नाही आणि दादरीसाठी देशव्यापी गदारोळ होतो. त्याला बुद्धीमत्तेचे तेज म्हणतात. असे तेज फ़ाकते, तेव्हा पानसरे दाभोळकरांचे मारेकरी निश्चींत मनाने गुन्हे करू शकतात. कारण पुरोगामीत्वाची झापडे लावून कार्यरत आलेल्या प्रशासनाला घाबरण्याची गरज उरलेली नसते.

==========================
२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/

Friday, January 29, 2016

नव्या वर्णवर्चस्वाच्या पाऊलखुणा



आपल्या देशाला भेडसावणारे नेमके कोणते प्रश्न आहेत? कधीकधी हा विषय चिंतेत टाकतो. कारण एक आठवडाभर आधी अयोध्येतील मंदिरापेक्षा दुष्काळ वा असंहिष्णूता अधिक गंभीर विषय होता. तेव्हा मंदिराचा किंवा श्रद्धा पूजेचा विषय गैरलागू होता. अकस्मात मग शिंगणपुरातील शनिमंदिरात महिलांना भक्तीभावाने पूजा करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय विषय होऊन गेला. तेव्हा कोणाला दुष्काळ वा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आठवत नाहीत. अकस्मात कधीतरी असाच कुठला तरी विषय देशव्यापी होऊन जातो आणि काही दिवस उलटले, मग अडगळीत जाऊन पडतो. मागल्या दोनचार दिवसापासून कोणाला रोहित वेमुला़चे स्मरण झालेले नाही वा कोणाला पुरस्कार वापसीचेही स्मरण उरलेले नाही. तिथे पुण्यात फ़िल्म इंस्टीट्युटमध्ये काय चालले आहे, त्याची चिंता उरलेली नाही. मागल्या दोन वर्षापुर्वी देशातला सर्वात ज्वलंत प्रश्न गुजरातच्या दंगलपिडीतांना न्याय देण्याचा होता. आजकाल कोणाला त्यातले काहीच आठवत नाही. महिने आठवडे अशा गतीने देशाला भेडसावणारे प्रश्न बदलत जातात. दादरीत एका मुस्लिमाची जमावाने हत्या केल्यावर देशातले तमाम बुद्धीमंत आपापले पुरस्कार माघारी देण्यापर्यंत विचलीत होतात. पण मालदा पश्चीम बंगाममध्ये भीषण दंगल होऊन संपुर्ण पोलिस ठाणेच भस्मसात केले जाते, तेव्हा त्यांनाच साधी झळही लागत नाही. हे सर्व काय प्रकरण आहे, तेच समजत नाही. ही कुठली संवेदनशीलता आहे? गुलाम अलीच्या गायनाला मुंबईत विरोध झाला, मग उसळून येणारे रक्त पाकिस्तानात कुणी विराट कोहलीच्या गुणगानासाठी तुरूंगात जातो, तेव्हा कसे बर्फ़ासारखे थंड रहाते? या सर्वाच्या मागचे तर्क वा शास्त्रच लक्षात येत नाही. काल हे बुद्धीमंत ज्याला ज्वलंत प्रश्न म्हणतात, त्यालाच आज कालबाह्य ठरवू लागतात. सरड्यालाही इतक्या गतीने रंग बदलता येत नाही म्हणे.

अयोध्येत मंदिराचा विषय कोणी काढला, मग तो तातडीने बंद पाडला पाहिजे. कशाला, तर लोकांमध्ये दुही माजते आणि हिंसेची शक्यता निर्माण होते. पण शिंगणापूर येथे मंदिरात जाण्य़ाचा प्रयत्न केला तर तो अधिकार असतो. मग तसाच अधिकार अयोध्येत मंदिर बांधण्याची इच्छा बाळगणार्‍यांना कशाला नसतो? शिंगणापुरातील घुसखोरी अधिकाराची असेल, तर अयोध्येतही तशीच घुसखोरी कायदेशीर कशाला नसते? कोणी काय करावे किंवा करू नये, असा अधिकार राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिला आहे. पण तो वापरण्याला आधुनिक पुरोगामी पुरोहितांची मान्यता घ्यावी लागते. त्यांना बुद्धीमंत किंवा माध्यमे म्हणतात. म्हणूनच कुठलाही प्रश्न राष्ट्रव्यापी व जिव्हाळ्याचा आहे किंवा नाही, ते फ़क्त अशी माध्यमे ठरवू शकतात. ही आधुनिक जातीव्यवस्था किंवा वर्णवर्चस्व होऊन बसले आहे. पापपुण्याच्या कल्पना कुठल्याही श्रद्धा वा अंधश्रद्धेसाठी महत्वाचा घटक असतो. इथे आपल्याला असे दिसेल, की पुरोगामी असतात तेच पुण्यवंत बुद्धीमंत असतात आणि त्यांच्या शब्दाबाहेर जाणार्‍याला धर्मबाह्य वा बहिष्कृत केले जात असते. म्हणून मग अविष्कार स्वातंत्र्याच्या नावे सदोदित गळे काढणारेच, अशा समारंभात अनुपम खेरची खिल्ली उडवत असतात. कारण खेर मोदींचा समर्थक चहाता असतो. थोडक्यात मोदी, भाजपा, शिवसेना वा संघाला अस्पृष्य़ मानण्याची आधुनिक पुरोहितांची सक्ती असते. त्यातून कुणालाही सवलत मिळू शकत नाही. अगदी कितीही पक्का पुरोगामी असला तरी त्याला ह्या बेडीतून मुक्ती नाही. पुरस्कार वापसीच्या नाटकाला सुरूवात करणार्‍या उदय प्रकाश यांनाही त्यातून जावे लागलेच. दोन दशकांपुर्वी जाणते पुरोगामी विचारवंत डॉ. य. दि. फ़डके यांनीच त्याची ग्वाही दिलेली होती. जातीयवाद वा वर्णवर्चस्व आपल्या समाजात कुठून कसे आले, त्याचा हा दांडगा पुरावा आहे.

शिवसेना भाजपा युतीची सत्ता १९९५ सालात आलेली होती. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने प्रबोधनकार ठाकरे यांचे समग्र साहित्य प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता. डॉ. य. दि. फ़डके हे दिर्घकाळ प्रबोधनकारांचे निकटवर्तिय होते. सहाजिकच त्यांनी त्याकामी सरकारला सहाय्य केले. त्या समग्र साहित्याच्या प्रकाशन सोहळ्याला बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह फ़डके उपस्थित होते. आता पुरोगामी वर्णव्यवस्थेत ठाकरे हे बहिष्कृत असतात, त्यामुळे पुरोगामी गोतावळ्यातल्या फ़डक्यांना तिथे हजेरी लावण्यास प्रतिबंध होता. पण कामच आपण केले असल्याने फ़डक्यांना समारंभाला हजेरी लावणे अपरिहार्य होते. आपण कोणते ‘पाप’ करतोय, याची त्यांनाही पक्की जाणिव होती. म्हणूनच त्यांनी तेव्हा तिथेच जाहिरपणे आपल्यावर होऊ शकणार्‍या आरोपांची आधीच वाच्यता करून टाकली. त्या समारंभात बोलताना फ़डके म्हणाले, ‘अनेकांच्या भुवया आता ताणल्या जातील आणि काही लोक म्हणतील, हा कसा गेला तिथे?’ त्यांचा संकेत अर्थातच पुरोगाम्यांकडे होता. संपुर्ण आयुष्य पुरोगामी विचार मांडण्यात आणि त्याचे विश्लेषण करण्यात गेलेल्या तपस्वी विचारवंत फ़डके यांना जर अशी भिती दोन दशकापुर्वी सतावत असेल, तर हा आधुनिक वर्णवर्चस्ववाद किती भिनलेला व बोकाळलेला असेल याची कल्पना येऊ शकते. शिवसेनाप्रमुखाच्या सहवासात बसणे-उठणे वा त्यांच्या समारंभात सहभागी होणे म्हणजे पुरोगामी संप्रदायातले पापकर्मच! फ़डके यांनी त्याची दिलेली कबुली लक्षात घेतली, तर आजच्या भारतीय समाजाला कुठली समस्या भेडसावते आहे त्याचा अंदाज येऊ शकतो. जोवर अण्णा हजारे मोदी विरोधात बोलतील, तोवरच ते पवित्र पुण्यवंत असू शकतात आणि चुकून मोदींविषयी कौतुकचे शब्द उच्चारले, मग पाप होत असते. शिंगणापुरातील गाव समिती किंवा कुठलीही खाप पंचायत यापेक्षा कितीशी वेगळी वागत असते?

थोडक्यात आजकाल पुरोगामी लोकांनी आपल्या विचारसरणीची खाप पंचायत करून टाकलेली आहे. तिला कुठल्याही विचार वा भूमिकेला आधार राहिलेला नाही. एक रुढी परंपरा होऊन बसली आहे. शेकडो हजारो वर्षे दलितांना स्पर्ष करणे गुन्हा ठरवला गेला, तसा आजच्या पुरोगामी धर्ममार्तंडांनी नव्या अस्पृष्यतेचा खाक्या तयार केलेला आहे. त्याला कुठल्या तर्काचा वा विवेकाचा आधार शिल्लक राहिलेला नाही. आपण सांगू तेच वेद आणि आम्ही कथन करी तोच त्याचा अर्थ; अशाच थाटात तमाम पुरोगामी बोलत व वागताना दिसतील. मग एका गावातल्या किरकोळ निदर्शनांना राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचा चेहरा दिला जातो आणि लाखो लोक जमले तरी त्याची कोणी माध्यमे दखलही घेत नाहीत. मालद्यातील दंगलीचा मागमूस माध्यमात दिसणार नाही आणि दादरीतील घटनेचा राष्ट्रव्यापी आक्रोश सुरू होतो. कारण स्पष्ट व समोर आहे. माध्यमे ही आता देशातील धर्ममार्तंड असल्याचा तो दारूण अनुभव आहे. कुठल्याही जुन्या धर्माचे पुरोहित वा धर्ममार्तंड कालबाह्य झाले असून नव्या जगात माध्यमातले संपादक वा बुद्धीमंत असलेले पुरोगामी आधुनिक धर्ममार्तंड झालेले आहेत. ते फ़तवे काढतात आणि बाकीच्यांनी त्यानुसार वागावे, असा अट्टाहास असतो. जो त्याच्या आज्ञेबाहेर जाईल, त्याला बहिष्कृत केले जाईल अशी दहशत आहे. म्हणूनच कधी अयोध्येतील मंदिर नगण्य असते आणि कधी शनि शिंगणापुरचे मंदिर देशातले सर्वात मोठे देवस्थान होऊन जाते. कुठलाही धर्म वा पंथ अस्तित्वात आला, मग तो नेहमी सामान्य समाजाला ओलीस ठेवत असतो. पुरोगामी चळवळी आता त्यापेक्षा काय वेगळे करीत आहेत? धर्माच्या पावित्र्यापुढे जीवनमरणाचे प्रश्नही दुय्यम असतात. तसे नसते तर मागले तीनचार दिवस शिंगणापूर इतके कशाला गाजले असते? महागाई, आत्महत्या, दुष्काळ कुठल्या कुठे कशाला फ़ेकले विसरले गेले असते?

=======================

२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/

Thursday, January 28, 2016

कॉग्रेसी राज्यपालांच्या मर्कटलिला



अरूणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीच्या निमीत्ताने पुन्हा सर्वांचे लक्ष राज्यपाल या घटनात्मक पदाकडे गेलेले आहे. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार कोणते आणि ते कुठल्या परिस्थितीत काय करू शकतात, याचा उहापोह सुरू झाला आहे. पण ही चर्चा चालू असताना कित्येकजण आजवर राज्यपालांनी कोणते पराक्रम केलेत, त्याची माहितीही घेताना दिसत नाहीत. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी असतो आणि संघराज्याच्या राज्यघटनेचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी त्याला अगत्याने पार पाडायची असते. पण ही जबाबदारी त्याने कशी व कोणत्या मर्यादेत पार पाडावी, याचा तपशीलवार खुलासा नसल्याचा फ़ायदा घेऊन आजवर सतत त्या पदाचा स्थानिक राजकारणातील हस्तक्षेपासाठी बेछूट वापर करण्यात आलेला आहे. अर्थातच दिर्घकाळ आपल्याच निवृत्त नेत्यांना राज्यपालपदी नेमून तो खेळखंडोबा कॉग्रेस पक्षानेच केलेला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच आज जे काही उद्योग नवे किंवा भाजपाने नेमलेले राज्यपाल करीत असतील, तर कॉग्रेसनेच पाडलेले पायंडे अनुसरण होत असल्याचे लक्षात घ्यायला हवे. परिणामी काही सावळागोंधळ राज्यपालांनी कुठेही घातला, तर त्याची प्राथमिक जबाबदारी कॉग्रेसवरच येते. खरे तर हे कॉग्रेसचे पाप आहे. तेव्हा त्याची फ़ळे भोगायची वेळ आल्यावर कॉग्रेसने पिडीत असल्याचे नाटक करण्याचे काहीही कारण नाही. कॉग्रेस इतकेच त्यात सेक्युलर म्हणवणारे पक्षही सारखेच गुन्हेगार आहेत. कारण त्यांनीही असल्या कॉग्रेसी पापकर्माला आजवर निमूट मान्यता दिलेली आहे. जेव्हा वेदना यातना आपल्याला होतात, तेव्हा तक्रार करण्यापेक्षा आपण कोणासाठी खड्डा खणतोय, त्याचा विचार आधीपासून व्हायला हवा होता. भाजपाच्या राज्यपालांनी भले पाप केले असेल, तर तो कॉग्रेसी पायंडा आहे, हे तितक्याच अगत्याने कशाला सांगितले जात नाही?

१९८४ सालातली गोष्ट आहे. तेव्हा हिमाचलचे मुख्यमंत्री रामलाल यांच्यावर मोठ्या गैरव्यवहाराचा आरोप झाला होता. सहाजिकच त्यांना दंडसंहितेनुसार अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मग त्याला कायाद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी तात्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी थेट आंध्रप्रदेशच्या राज्यपाल पदावर आणून बसवले होते. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने पोलिस रामलाल यांना काहीही करू शकत नव्हते. हे राज्यपाल पदाचे ‘पावित्र्य’ होय. गुन्हेगाराला कायद्यापासून संरक्षण देण्यासाठी या घटनात्मक पदाचा वापर झाला. पुढे या महाशयांनी किती दिवे लावले, त्याची सीमा नाही. तेव्हा नव्याने उदयास आलेल्य तेलगू देसम पक्षाकडे आंध्रच्या विधानसभेत अफ़ाट बहूमत होते आणि त्याचे मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी बिगरकॉग्रेसी पक्षांच्या गोटात सहभागी होण्याचा पवित्रा घेतल्यावर रातोरात त्यांचे सरकार राज्यपालांनी बरखास्त केलेले होते. एन. भास्करराव नावाच्या त्यांच्या सहकार्‍याने बंड केले आणि राज्यपाल रामलाल यांनी त्यांना विनाविलंब बहूमत असल्याचे मान्य करून आंध्रचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमून टाकलेले होते. कारण त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या बंडखोर गटाला कॉग्रेसच्या आमदारांनी पाठींबा दिलेला होता. तेव्हा बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री रामाराव यांची बायपास सर्जरी झालेली होती आणि आपल्यापाशी बहुमत कायम असल्याचे सांगत ते राष्ट्रपती भवनापासून दारोदार फ़िरत होते. स्वत: व्हीलचेअरवर बसून दारोदारी फ़िरणार्‍या रामाराव यांची कोणाला दया आलेली नव्हती. भास्करराव यांच्यापाशी बहूमत तेव्हाही नव्हते, हे रामलाल यांना ठाऊक होते आणि सत्तापदांची लालुच दाखवून तेलगू देसमचे आमदार फ़ोडता यावेत, म्हणून राज्यपालांनी नव्या मुख्यमंत्र्याला तब्बल एक महिन्यात बहुमत सिद्ध करण्याची प्रदिर्घ मुदत दिलेली होती. पण महिनाअखेर राव यांनी राजिनामा दिलेला होता.

राज्यपाल पदाचा मनमानी वापर करण्याचा असा एकमेव अनुभव नाही. डझनावारी कॉग्रेसी प्रताप सांगावे लागतील. कल्याणसिंग यांचे सरकार उत्तरप्रदेशात असताना तिथे रोमेश भंडारी नावाचे कॉग्रेसी राज्यपाल होते. त्यांनीही रामलाल यांचा कित्ता गिरवला होता. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने राज्यपालांच्या पायामध्ये काही बेड्या ठोकलेल्या होत्या. बहूमत राज्यपालांच्या मर्जीवर ठरणार नाही, तर विधानसभेच्या व्यासपीठावरच ठरले पाहिजे, असा दंडक बोम्मई खटल्याचा निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने घातला होता. त्याचे उल्लंघन भंडारी यांनी केल्याचा दावा करून कल्याणसिंग यांनी कोर्टात धाव घेतली. कारण त्यांनी एका मध्यरात्री जगदंबिका पाल नावाच्या एका मंत्र्याने बंड केल्यावर त्याचाच मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकून घेतला होता. कल्याणसिंग यांना बरखास्त केले होते. कोर्टाने हस्तक्षेप करून सभापतींना बहुमताची मोजणी विनाविलंब करण्याचा आदेश दिला. तेव्हा भंडारी यांचे पितळ उघडे पडले. ही १९९८ सालची घटना होती. राज्यपाल वा घटनात्मक पदाच्या अशा कृत्यामुळे सुप्रिम कोर्टाला वैधानिक कामात हस्तक्षेप करण्याची मुभा मिळू शकली. हे पाप पुन्हा कॉग्रेसी राज्यपालाचे होते. पाप मनात असल्याचाही पुरावा भंडारी यांनी पुढल्या काळात दिला. त्यांनी आपल्या भाजपाद्वेषानेच ती कृती केलेली होती. म्हणूनच १९९८ सालात भाजपाच्या एनडीए आघाडीचे सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता दिसली तेव्हा भंडारी यांनी वाजपेयी यांच्या शपथविधीपुर्वीच राज्यपाल पदाचा राजिनामा टाकला होता. बिहारचे राज्यलाल असताना बुटासिंग यांनीही असाच विक्रम केलेला होता. कुणालाच बहुमत नसल्याने विधानसभा स्थगीत होती. अशा वेळी बहुमताचा दावा करायला २००५ मध्ये नितीशकुमार राजभवनाक्डे निघाले असताना, नाकेबंदी करून रस्ते रोखले गेले आणि बुटासिंग यांनी दिल्लीला धाव घेऊन विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती.

झारखंड विधानसभेत असाच खेळ झाला होता. शिबू सोरेन यांनी बेधडक आमदारांच्या खोट्या नावाची यादी सादर केली आणि कॉग्रेसी राज्यपाल रिझवी यांनी ती यादी स्विकारून सोरेन यांना मुख्यमंत्री केले. महिनाभराची मुदत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिली. त्यावर भाजपाने दाद मागितली आणि तातडीने बहुमत सिद्ध करताना कॉग्रेसी लबाडीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. कोर्टाने घातलेली मुदत संपत आली तरी बहुमत सिद्ध न झाल्यावर तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनीच सोरेन यांना बडतर्फ़ी नको असेल, तर राजिनामा देण्याची सक्ती केलेली होती. तेव्हाचे लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने इतके संतापले होते, की त्यांनी कोर्टाच्या विरोधात देशभरच्या सभापतींची एक बैठकही बोलावली होती. मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या कॉग्रेसी राज्यपालांनी विधानसभेने संमत केलेल्या अनेक विधेयकांना मान्यताच नाकारण्याचे राजकारण सतत चालविले होतेच ना? एस. एम. कृष्णा, सुशीलकुमार शिंदे, वसंतदादा पाटील अशा अनेक राज्यपालांना पुन्हा राजकारणात आणून मंत्री वगैरे करण्याचा विक्रम कॉग्रेसच्याच खात्यात जमा आहे. त्यामुळे आज अरुणा़चल प्रदेशच्या राज्यपालांनी काही वावगे केले असेल, तर त्याचा वारसा मुळात़च कॉग्रेस पक्षाकडे जातो. राहुल गांधी वा अन्य कोणी फ़ुटकळ लोक ज्याला लोकशाहीची हत्या किंवा घटनेची गळचेपी म्हणतात, त्यांची लोकशाही कधीच कॉग्रेसने गळा घोटून घुसमटून ठार मारलेली आहे. हे त्यांच्या गावीही नसावे का? फ़ारुख अब्दुल्ला यांना बरखास्त करत नाहीत, म्हणून इंदिराजींनी बी. के. नेहरू या राज्यपालांचा राजिनामा घेऊन तिथे जगमोहन या विश्वासू व्यक्तीची नेमणूक केली होती. त्याने रातोरात अब्दुल्ला यांना हटवून लष्करी बंदोबस्तामध्ये फ़ारुखचे मेहुणे गुलमहंमद यांना मुख्यमंत्री केल्याचा किस्सा कोणाला कसा आठवत नाही? की आपण नागडे नाचलो तर कलाविष्कार आणि दुसर्‍याने तेच केल्यास मर्कटलिला असतात?

===========================

२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/

महिलांच्या अधिकाराचे शनिमहात्म्य



गेल्या आठवड्यात किंवा नेमके सांगायचे तर प्रजासत्ताकदिनी देशाला एक नवी रणरागिणी मिळाली. शनि शिंगणापुर नावाच्या एका गावातल्या देवस्थानामध्ये शनीची पूजा करण्याचा महिलांना अधिकार आहे आणि त्यामुळे देशात पुरूष महिला समानता प्रस्थापित होणार असल्याचाही देशाला साक्षात्कार झाला. माध्यमातून कुठल्याही गोष्टीचे किती यशस्वी मार्केटींग होऊ शकते, त्याचा एक जीवंत अनुभव घेता आला. किंबहूना देशाच्या कानाकोपर्‍यात पसरलेल्या करोडो लोकांना याच रणरागिणीमुळे शिंगणापुरचे शनिमहात्म्य कळू शकले. कोणीही असा तमाशा करायचा ठरवले, मग चार लोक गोळा होतातच. त्यात पुन्हा माध्यमांनी आपली शक्ती व साधने झोकून दिली, मग मुंग्याही पर्वत गिळून दाखवू शकतात, आजच्या जमान्यात! शिवाय जिहादी दहशतवादापेक्षा माध्यमांना घाबरून जगणारे राजकारणी असले, तर मुंगीलाही अक्राळविक्राळ करण्याची किमया साधता येणे अशक्य नाही. त्यामुळेच प्रजासत्ताकदिनी महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर गावात एक महान घटना घडली. देशभरच्या महिलांना एक मोठा अधिकार आपल्याला असल्याचा शोध लागला. आजवर आपण अविष्कार स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य असली अनेक स्वातंत्र्ये ऐकलेली होती. त्यात पूजेचे स्वातंत्र्य किंवा अधिकार भारतीय नागरिकाला असल्याचा साक्षात्कार नव्याने घडला. त्या स्वातंत्र्यासमोर देशातले विविध प्रश्न व समस्या किती नगण्य आहेत, त्याचाही अनुभव घेता आला. महिलांना त्या चबुतर्‍यावर चढून शनीची पूजा करता आली, म्हणजे या देशातील महिलांना अभेद्य सुरक्षा मिळू शकेल, हे आजवर कोणाच्याच कसे लक्षात आलेले नव्हते, हे गुढ आहे. पण तेच आज माध्यमांच्या युगातले वास्तव आहे. तसे नसते तर देशभर या एका गावातल्या निदर्शनांचा इतका गवगवा कशाला झाला असता?

शनि शिंगणापूर हे कित्येक दशके वा शतके कुणाला ठाऊक नसलेले गाव आहे, तिथे उघडयावर एक शीळा उभी आहे आणि ठराविक निर्बंध पाळून शनी नामक देवतेची पूजा करावी, असा दंडक आहे. त्यात पुरूषांनाच शीळेपाशी जाता येते आणि महिलांना प्रतिबंध आहे. हा किती अन्याय आहे? शेकडो वर्षे तसे होत आलेले असले, म्हणून तो अन्याय न्याय्य ठरू शकत नाही. आजवर कुणा महिलेने त्याला आव्हान दिले नव्हते. पण गेल्या दोडदोन महिन्यापासून तिथे पूजेचा अधिकार महिलांनाही असल्याचे वाद सुरू झाले, त्यापुर्वी ह्या देवस्थानाची ख्याती भलत्याच कारणास्तव होती, शनि शिंगणापूर म्हणजे जिथे चोरी होत नाही, असे गाव म्हणून प्रसिद्ध होते. तिथे लोकांच्या घराला दारे नाहीत वा कोणी कुठलीही वस्तु कडी-कुलपात बंद करून ठेवत नाही, अशी ख्याती होती. अशी ख्याती आहे म्हटल्यावर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तिथे धावून गेली नाही, तरच नवल होते. म्हणूनच त्या समितीचे जनक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी तिथे काही वर्षापुर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाचा घाट घातला होता. चोरी होत नाही ही श्रद्धा गैरलागू असल्याने दाभोळकरांनी तिथे लोकांना नेवून चोरी होऊ शकते, असा वैज्ञानिक प्रयोग करण्याचा निर्धार केला होता. तो पुर्णत्वास जाऊ शकला नव्हता. त्याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे दाभोळकरांनी निर्धार केला, तेव्हा देशातील माध्यमांचा पसारा इतका बोकाळलेला नव्हता. त्यामुळेच दाभोळकर यांना त्यात पुढे काही करता आले नाही. तेही भलेच म्हणायचे. अन्यथा तेव्हाच त्यात हालचाली झाल्या असत्या, तर राज्यघटनेने प्रत्येकाला कुठेही चोरी करण्याचा अधिकार दिलेला असल्याचा दावा आपल्याला ऐकू आला असता आणि माध्यमांनी त्यासाठी काहुर माजवले असते. चोर दरोडेखोरांच्या दुर्दैवाने तेव्हा तो संकल्प तडीस गेला नाही आणि शिंगणापूरची जुनी ख्याती कायम राहिली.

पण महिलांच्या तिथल्या पूजेचा अधिकार कधीच चर्चेचा विषय झाला नाही आणि म्हणून देशाला तृप्ती देसाई नावाच्या रणरागिणीचे रुप बघायला मिळाले, प्रजासत्ताकाने शनिची पूजा करण्या़चा अधिकार महिलांनाही दिलेला असल्याचा साक्षात्कार घेऊन ही महिला पुढे झाली आणि शिंगणापुरात चोरी करण्या़चा राहिलेला संकल्प तडीस जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. अर्थात श्रद्धाळू व विज्ञाननिष्ठ यांचा संघर्ष कधीच संपणारा नसतो. म्हणूनच शनिवर अशी साडेसाती कधीतरी येणार ते त्यालाही उमजायला हवे होते. शनिची पूजा महिलांनी करू नये, असा कुठला दंडक अन्यत्र असल्याचे ऐकीवात नाही. पण या गावातील तशी समजूत असल्याने त्यांनी चौथर्‍यावर महिलांना बंदी घातलेली आहे. ती जगभरच्या शनिभक्तांनी मानावी, असा त्या गावकर्‍यांचा आग्रह नाही. शिंगणापूर बाहेरच्या कोणीही शनीची पूजा कशी करावी याविषयी त्या गावकर्‍यांनी कुठला दंडक घातलेला नाही. त्यांच्या गावातील जे काही शनिदेव म्हणून ओळखले जाते, त्याच्याविषयी त्यांचा आग्रह आहे. तर त्याला नाकारण्याचा अधिकार कायदा सर्वांना देतो का? दैवत गावाचे आहे आणि तिथे गावकर्‍यांचा अधिकार निर्विवाद असतो. कुठलीही संस्था वा तिथली व्यवस्था स्थानिकांसाठी उभारलेली असते. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा बाहेरच्याला अधिकार कसा काय असू शकतो? तो मान्य करायचा तर कुठल्याही संस्थेत वा कुठल्याही जागी कुठलाही नियम बंधन असायचे कारण नाही. विमानतळावर झाडाझडती कशासाठी? अमूक एका शाळेत अमुक एका गणवेशाची सक्ती तरी कशाला? कन्याशाळेत पुरूषांना प्रवेश नाकारण्याची तरी गरज काय? सवाल श्रद्धेचा असतो, तेव्हा यातले दंडक महत्वाचे असतात. ते झुगारून श्रद्धेचे नाटक रंगवण्यात अर्थ नसतो. ते शुद्ध पाखंड असते. म्हणूनच प्रजासत्ताकदिनी जो तमाशा झाला त्याला महिला अधिकाराचे नाटक म्हणावे लागते.

ही एक बाजू असली, तरी त्याची दुसरी बाजूही तितकीच लक्षणिय आहे. शनि हा देव बाकीच्यांसारखा सहिष्णू वा दयाळु नाही, शनिची ख्याती कोपीष्ट देव अशी आहे. त्याचा कोप सांगणारे शनिमहात्म्य सतत कानावर येत असते. म्हणूनच शनीवर आणि त्याच्या कोपदृष्टीवर ज्यांची प्रामाणिक श्रद्धा असेल, त्यांनी असल्या पापकर्माचा बंदोबस्तही तोच शनी करील, यावर इतकीच श्रद्धा ठेवली पाहिजे. बारीकसारीक गोष्टीत चुक झाली तर शनीची वक्रदृष्टी नडते, असे म्हणतात. त्याच्या शेकड्यांनी कथा सांगितल्या जातात. त्यावर ज्यांचा विश्वास नाही, त्यांना वाटेल ते करू द्या. यांना शिक्षा व प्रायश्चित्त द्यायला खुद्द शनी समर्थ नाही काय? जो शनिदेव शिंगणापूर गावात कोणाला चोरी केली म्हणून शिक्षा देवू शकतो, त्याला चौथर्‍यावर येऊन कुणा महिलेने अनाचार केला, तर शिक्षा देता येईलच ना? मग भक्तांनी तृप्ती देसाई वा अन्य कुणा महिलांनी तिथे जाण्यात आडकाठी कशाला करावी? त्यांना हवे ते करू द्या. आपली श्रद्धा पक्की असेल तर शनिदेव त्यांना क्षमा करणार नाही. केलेल्या पापाची फ़ळे त्यांना भोगावीच लागतील. पण सवाल इतकाच आहे, की जे श्रद्धाळू आहेत, त्यांच्या श्रद्धा तरी अढळ असायला हव्यात. जे काम शनिदेवाचे आहे, त्यात त्याच्या भक्तांनी श्रद्धाळूंनी हस्तक्षेप करणे कितपत प्रामाणिक आहे? शनि गप्प असताना भक्तच रोखायला पुढे येतात, तेव्हा त्यांच्या श्रद्धा व विश्वास किती ठिसूळ आहे, त्याचीच साक्ष देत नाहीत काय? पूजेचा अधिकार मागणार्‍यांना शनीच्या कोपाची फ़िकीर नसेल. पण त्यात हस्तक्षेप करणार्‍यांची श्रद्धा किती तकलादू आहे, त्याचेही प्रत्यंतर यातून येतेच ना? थोडक्यात शनिशिंगणापूरात झालेला तमाशा दोन परस्पर विरोधी भूमिकांचा आहे. त्यात कुणालाही श्रद्धा वा अधिकाराशी कर्तव्य नाही. आपापले उल्लू सिधे करण्याचा निव्वळ राजकीय तमाशा रंगवण्यात शक्ती खर्ची घातली जात आहे.

==========================

२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/

Wednesday, January 27, 2016

राष्ट्रपती राजवटीचे गाथापुराण



अरूणाचल या राज्यात मोदी सरकारने अकस्मात निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राजवट लादली आहे. त्यामुळे आपोआप तिथले सरकार बरखास्त झाले असून, विधानसभाही स्थगीत झाली आहे. आता कसे काही झाले म्हणजे केंद्राने राज्यातील विरोधी पक्षाची गळचेपी केल्याचा आरोप खरा वाटू शकतो. पण तसे केंद्र सरकारला कशामुळे करणे भाग पडले, त्याविषयी जास्त काही बोलले जात नाही. कारण त्यामागची कारणमिमांसा केली, तर लोकांना घटनात्मकता कळेल आणि जी दिशाभूल करायची आहे त्यालाच बाधा येईल. कुठल्याही कायदेमंडळाच्या दोन बैठकांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळाचा खंड असू नये, अशी घटनात्मक तरतुद आहे. त्याला संसदेचाही अपवाद नाही. म्हणूनच कायदेमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या पाठीशी बहुमत असल्याचे दिसत असते. म्हणूनच सरकार जनतेच्या पाठींब्याने व इच्छेनुसार चालवले जाते, असेही गृहीत आहे. जेव्हा त्याविषयी शंका निर्माण होते तेव्हा राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला बहूमत किंवा विश्वासमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात. जयललितांनी वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी तसाच आदेश वाजपेयींना दिलेला होता. दिड वर्षापुर्वी अजितदादा पवार यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पाठींबा काढून घेतला, तेव्हाही राज्यपालांवर बहुमताचा पुरावा मागण्याची पाळी आलेली होती. पण चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला होता. मग महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती. विविध राज्यात असे घडलेले आहे. पुर्वी देशात कॉग्रेसचे वर्चस्व होते, तेव्हा तर राज्यपाल कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला बरखास्त करून वाटेल तशी मनमानी करीत असत. राज्यात कायदा व्यवस्था धोक्यात असल्याचा अहवाल राज्यपाल सादर करीत आणि तो स्विकारून केंद्रातला गृहमंत्री थेट राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा. पण सुप्रिम कोर्टाने त्याला पायबंद घातला.

नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार असेच बरखास्त करून विधानसभाही बरखास्त करण्यात आलेली होती. तेव्हा बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्याचा खटला दिर्घकाळ चालून विधानसभेतील बहुमताचा पडताळा राजभवनात राज्यपालांनी न करता, विधीमंडळात आमदारांच्या मतांची मोजणी होऊन व्हावा, असा निर्णय कोर्टाने दिल्यावर या कॉग्रेसी प्रथेला पायबंद घातला गेला. तरीही फ़ोडाफ़ोडी व पक्षांतराच्या मार्गाने उचापती होतच राहिल्या. सुप्रिम कोर्टाने तितकाच दंडक घातलेला नाही. अशारितीने सरकार वा विधानसभा बरखास्त करण्य़ाला संसदेची मान्यता घेण्याचीही सक्ती केली. त्यामुळेच कॉग्रेससह विरोधक अरूणाचल विधानसभेचा गाजावाजा करीत आहेत. मोदी सरकारपाशी राज्यसभेत बहूमत नाही. म्हणूनच अरूणाचलच्या राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर होऊ देणार नसल्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पण जेव्हा तसा दंडक नव्हता, तेव्हा कॉग्रेसने किती प्रामाणिकपणे राज्यघटना राबवली होती? नरसिंहरावांच्या कारकिर्दीतच बोम्मई सरकार पाडले गेले. सुप्रिम कोर्टाचा जो हवाला आज दिला जात आहे, तो निकाल म्हणके कॉग्रेसी मनमानीला सुप्रिम कोर्टाने हाणलेली चपराक होती. आज त्याच काडीचा आधार घेऊन बुडती कॉग्रेस अरुणाचलात आपली अब्रु वाचवू बघते आहे. त्या राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निर्णयाला राहुल गांधी लोकशाही हत्या म्हणतात, यासारखा दुसरा विनोद नाही. बहुधा त्यांना आपल्याच पुर्वजांचे घटनात्मक पराक्रम ठाऊक नसावेत. तब्बल सहा दशकापुर्वी केरळातील कम्युनिस्ट पक्षाचे नंबुद्रीपाद सरकार पाडायची लबाडी राज्यपालांना हाताशी धरून झाली, त्याचे श्रेय एकट्या कॉग्रेस पक्षाचे नाहीतर राहुलच्या आजीचेही आहे. देशातील राज्यपालांचा पक्षीय राजकारणासाठीचा वापर तेव्हा १९५७ सालात प्रथम झाला आणि पुढे होतच राहिला.

१९८० च्या दशकात राजीव गांधींनी पक्षांतराला पायबंद घालण्यासाठी जो कायदा आणला, त्याने राज्यपालांप्रमाणेच सभापतीपदालाही राजकारणाची बाधा होऊन गेली. सभापती हा पक्षांतर कायद्यानुसार आमदाराचे निलंबन वा सदस्यत्व रद्द करू शकणारा अधिकारी झाला आणि मुख्यमंत्र्याला हे नवे हत्यार मिळाले. सत्ताधारी पक्षातील वा विरोधी पक्षातील आमदारांना आपल्या राजकीय स्वार्थाने फ़िरवण्यात सभापतीपद मोलाचे स्थान होऊन बसले. २००० नंतर महाराष्ट्रात काही अपक्ष आमदार सरकार विरोधात गेल्यावर त्यांचे सदस्यत्वच रद्द करून विलासराव देशमूख सरकारने आपले बहूमत टिकवलेले होते. झारखंड विधानसभेत असाच खेळ होऊ घातला होता. त्याला सुप्रिम कोर्टाने मोडता घातल्यावर चलाखीने बहुमत सिद्ध करणे शक्य झालेले नव्हते. आधी बहुमत सिद्ध करायचे आणि नंतर पक्षांतर विषयक निर्णय करायचे बंधन घातले गेल्याने तो डाव उधळला गेला होता. असे शेकडो किस्से सांगता येतील. नेमका तोच खेळ अरूणाचल विधानसभेत होण्याची शक्यता होती. जे २१ आमदार कॉग्रेसशी बंड करून उभे ठाकले आहेत, त्यांना वेगळा गट किंवा फ़ुटीर गट म्हणून मान्यता देणे वा त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे सभापतींच्या हाती होते. तर त्याला शह देण्यासाठी या सदस्यांनी सभापतींच्याच विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यातून पेच चिघळला. त्यातून मर्ग काढण्यासाठी राज्यपालांनी उपसभापतींनी अध्यक्षता करण्याचा निर्णय दिला. त्याला शह देण्यासाठी सभापतींनी विधानसभेलाच सील ठोकले. लोकशाही वा घटनात्मकता कुठल्या टोकाला जाऊन पोहोचली, त्याचे हे उदाहरण आहे. दोन्ही बाजूंना घटना वा नियमांच्या पवित्र्याची किंचितही फ़िकीर नसून, आपापले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी घटनेचा आधार हवा आहे. त्यातून हा पेच उदभवला आहे. त्यामुळे कोण किती प्रामाणिक आहे, त्याची साक्ष कोणीही देण्याची गरज नाही.

या अशा स्थितीत सहा महिन्यांची मुदत टळत असेल, तर तिथे राष्ट्रपती शासन लागू करणे हा एकमेव उपचार मोदी सरकारपाशी होता. किंबहूना कॉग्रेसच्या चलाखीने तसे करण्याचा मार्ग सुकर करून दिला, असे म्हणता येईल. कुरबुरी सुरू झाल्यावर कॉग्रेस श्रेष्ठींनी आपल्याच पक्षाच्या दोन्ही गटांना समोरासमोर बसवून समेट घडवून आणला असता, तर पेच इतका विकोपाला गेला नसता. पण सोनियांच्या कारकिर्दीत पक्षबांधणीपेक्षा त्याचा विचका करण्याला प्राधान्य दिले जाते, हे वारंवार दिसून आले आहे. राजशेखर रेड्डी यांनी संजिवनी देवून मरगळलेला कॉग्रेस पक्ष आंध्रात उभा केला. तर त्यांच्या मुलाला त्याचा वारसा नाकारण्यासाठी सोनियांनी राज्याची विभागणी करून जगमोहन रेड्डीला संपवण्यात धन्यता मानली. त्यासाठी त्या प्रदेशात कॉग्रेस पुरती नामशेष होऊन गेली, तरी सोनिया बधल्या नाहीत. त्यांच्याकडून अरुणाचलात गटबाजीत सामंजस्य घडवून पक्ष टिकवण्याच्या हालचाली होतील, अशी अपेक्षा कोणी करायची? त्यापेक्षा गटबाजीला खेळवून त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात नवे शस्त्र मिळवण्यात धन्यता मानली. म्हणून हा पेच उभा राहिला आहे. एक खासदाराच्या त्या राज्यात भाजपाला फ़ार मोठे लाभ नाहीत. पण बाजूला आसाम मतदानाच्या दारात उभा असताना कॉग्रेसने आत्महत्येचा मार्ग स्विकारण्यासारखा आत्मघात असू शकत नाही. राज्यसभेत प्रस्ताव फ़ेटाळला जायला जून महिना उजाडणार आहे. पण  तोवर कॉग्रेसचे भवितव्य काय? मोदींना झोडपण्यासाठी एक राज्य आणखी गमावण्याला राजकारण म्हणावे काय? बाकी घटनात्मकतेचे नाटक चालू द्या! त्याचा काही उपयोग नसतो. सामान्य मतदाराला त्याच्याशी कर्तव्य नसते. घटनेचे पावित्र्य कोणीच सांगू नये. हा खेळ प्रदिर्घकाळ चालू आहे आणि त्यात सर्वच पक्षांचे हात बरबटले आहेत. भाजपा त्याला अपवाद नाही की अन्य कोणी शुचिर्भूत नाही.

============================

२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/

Tuesday, January 26, 2016

मानवाधिकाराची बाधा

isis साठी प्रतिमा परिणाम

चौदा इसिसचे हस्तक पकडले म्हणून सध्या मोठा डंका पिटला जात आहे. त्यातून काय साध्य होणार आहे? देशाला दहशतवादाचा असलेला धोका संपला असे म्हणावे काय? तसे असते तर खुप पुर्वीच जिहादच्या सावलीतून आपण बाहेर पडू शकलो असतो. पण अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनाही अजून त्या संकटावर मात करता आलेली नाही. कारण यापैकी कोणालाही खर्‍या समस्येला हात घालायची इच्छा नाही. तसे असते तर श्रीलंकेने घालून दिलेल्या उदाहरणाचे अनुकरण करून बहुतेक देशांनी जिहाद वा दहशतवादाचे कधीच समूळ उच्चाटन केले असते. मागल्या चारपाच वर्षात श्रीलंकेत कुठलाही घातपात होऊ शकला नाही. तब्बल चार दशके तिथे धुमाकुळ घालणार्‍या तामिळी वाघांचा असा बंदोबस्त करण्यात आला, की ती विषवल्ली पुन्हा डोके वर काढू शकणार नाही. मात्र त्यात नुसते सरकार वा लष्कराची कारवाई पुरेशी नव्हती. त्यासाठी श्रीलंकेने तथाकथित मानवाधिकार झुगारण्याचे धाडस दाखवले आणि म्हणूनच त्यांना इतके मोठे यश मिळू शकले. कारण आता जगभरच्या तमाम देशांना जिहाद वा दहशतवाद भेडसावतो आहे, त्याची खरी जननी मानवाधिकाराचे थोतांड हेच आहे. किंबहूना मानवाधिकारांनी जगभरात जिहादी हिंसेचे पालनपोषण केले आहे. म्हणूनच जोवर मानवाधिकाराचे चोचले चालणार आहेत, तोवर दहशतवाद बोकाळतच राहिल यात शंका नाही. श्रीलंकेने तेच चोचले केले आणि किरकोळ वाटणारा तामिळी वाघ अधिकच चटावलेले श्वापद होऊन गेला. जगभरच्या मानवाधिकार संघटना व त्यांचे श्रीलंकेतील दलाल हिंसेला पाठीशी घालत होते, तोवर श्रीलंका त्यावर मात करू शकत नव्हती. जेव्हा वाघ दुबळे व्हायचे, तेव्हा लष्करी कारवाईला खोडा घालायला मानवाधिकार संघटना मध्यस्थी करायच्या आणि वाघांची स्थिती सावरली मग पुन्हा हिंसेचा भडका उडायचा. श्रीलंकेने त्यातूनच प्रथम आपली सुटका करून घेतली. पुढे काम सोपे होऊन गेले.

एकदा मानवाधिकाराच्या मुसक्या बांधून झाल्यावर श्रीलंकेच्या सरकारने तामिळी वाघांना मुदत घालून दिली. जाफ़नामध्ये दडी मारून बसलेले जे कोणी लोक होते, त्यात दहशतवादी नसतील, त्यांनी अमूक दिवसात जाफ़ना सोडून बाहेर यावे. मुदत संपली मग शिल्लक उरतील त्यांना दहशतवादी समजून त्यांना नि:पात केला जाईल, असे बजावण्यात आलेले होते. झालेही तसेच! मुदत संपताच युद्धपातळीवर लष्कराने जाफ़नावर चाल केली आणि चारी बाजूंनी कोंडी करून एकेकाला टिपून मारले. त्यात जे शस्त्र खाली ठेवून शरण येत होते, त्यांना जीवदान मिळाले. पण शस्त्र रोखून लढणार्‍यांना निर्दयपणे ठार मारण्यात आले. ते मानवाधिकार कायदे व कराराचे संपुर्ण उल्लंघन होते, यात शंका नाही. पण त्याचेच पालन करताना जो हिंसाचार चार दशके चालला, त्यामध्ये जितकी माणसे हकनाक मारली गेली होती, त्याच्या तुलनेत लष्कराने मारलेली लोकसंख्या नगण्य होती. म्हणजेच मानवाधिकाराच्या सव्यापसव्याने जितके निरपराध मारले गेले, त्यापेक्षा मानवाधिकार झुगारल्याने अधिक वाघ मारले गेले. म्हणजेच मानवाधिकाराच्या पायमल्लीने नुसती सुरक्षाच आणली नाही, तर कित्येक हजार निरपराधांना जीवदान दिले. त्यामुळे अर्थातच मानवाधिकाराचे पुरस्कर्ते खवळून उठले आणि त्यांनी श्रीलंकेत तपासणी पथके पाठवण्याचा तमाशा सुरू केला. तिथल्या सरकारने त्याला दाद दिली नाही आणि कुठल्याही मानवाधिकार संघटनेला श्रीलंकेत यायलाच प्रतिबंध लागू केला. राष्ट्रसंघापासून अनेकांनी त्यावर श्रीलंकेला धारेवर धरले. पण तो देश अशा दडपणाला बधला नाही. पण मागली काही वर्षे श्रीलंकेसारखा जगात दुसरा कुठलाही देश सुरक्षित नसेल. खलीस्तान वा काश्मिरच्या दहशतवादाने भारताला भंडावून सोडले, तेव्हापासूनच श्रीलंकाही त्याच दहशतवादाच्या फ़ेर्‍यात फ़सलेली होती. त्यांची मुक्तता होऊ शकली. आपण मात्र तिथेच मात्र घुटमळतोय.

कारण सोपे आहे. भारताला किंवा श्रीलंकेला जिहाद वा दहशतवादाने सतावलेले नाही. आपण मानवाधिकराचे बळी आहोत. कारण आज जगभरच्या हिंसाचार दहशतवाद वा गुन्हेगारीचा सर्वात मोठा प्रयोजक मानवाधिकार झाला आहे. कोणताही गुन्हा वा हिंसा करावी आणि मानवाधिकाराच्या पदराआड जाऊन लपावे, हीच गुन्हेगारी रणनिती झाली आहे. मानवाधिकार हे गुन्हेगारी वा दहशतवादी हिंसेचे सर्वात अभेद्य चिलखत झाले आहे. जिहादींपासून माफ़िया वा नक्षलवाद्यांपर्यंत प्रत्येकाला आज कायद्याची वा शिक्षेची भिती उरलेली नाही. म्हणूनच तर गुन्हेगार कायद्याच्या ममतेने पोसले जात आहेत. इशरत जहान असो किंवा सोहराबुद्दिन, अफ़जल गुरू वा याकुब मेमन असोत, त्यांना वाचवायला कायदा जितका धावपळ करतो, तितका त्यांच्याकडून बळी पडलेल्यांना कायदा संरक्षण देवू शकत नाही. निर्भयावर बलात्कार करणार्‍याच्या अधिकारासाठी कायदा कसा धावला, हे आपण बघितले. ही आजची समस्या आहे. कारण ज्या कृतीला सतत प्रोत्साहन मिळते वा पाठीशी घातले जाते, ती कृती करण्याकडे सामान्यपणे मानवी कल असतो. शिक्षणाला प्रोत्साहन द्या माणसे शिक्षित व्हायला पुढे येतात. क्रिकेटला प्राधान्य मिळते म्हणून प्रत्येकाला क्रिकेटपटू व्हायचे असते. बाकीच्या खेळाकडे लोक फ़िरकत नाहीत, कारण त्यांना प्रोत्साहन नसते. समाजसेवा करण्यापेक्षा क्रांतीच्या नावाखाली हिंसाचार माजवायला प्रोत्साहन मिळत असेल, तर याकुब वा अफ़जल गुरूच निर्माण होणार ना? शेकड्यांनी चांगली मुस्लिम मुले देशकार्य करताना सापडतील, त्यांच्या पाठीशी कितीजण उभे रहाताना दिसतात? पण याकुबला मिळणारी मदत मुस्लिम तरूणाला जिहादकडे आकर्षित करत असेल, तर नवल नाही. मदरशात जिहादी निर्माण केले जातात ही चुकीची समजूत आहे. जिहादी हे मानवाधिकाराच्या शेतात पिकतात पोसले जातात.

आज म्हणूनच खेड्यापाड्यापर्यंत जिहादकडे मुस्लिम मुले आकर्षित होत आहेत. कारण देशातले तथाकथित बुद्धीमंत मानवतावादी तशा हिंसाचारी मुस्लिमांच्या पाठीशी उभे रहाताना दिसतात. इशरत वा सोहराबुद्दीन यांच्यासाठी धावपळ करणार्‍यांनी कधी गुणी मुस्लिम तरूणांच्या सत्कार्याला प्राधान्य वा प्रोत्साहन दिलेले आपण बघतो काय? मग त्या मुलांनी चांगल्या कृतीकडे वळावे कसे? ज्यांच्याकडून हिंसक दहशतवादी घातपाती कृत्ये घडली, त्यांच्याच समर्थनाला घाऊक दराने बुद्धीमंत मान्यवर उभे राहिले, तर धर्माच्या नावाने उच्छाद घालण्याकडे कल जाणे स्वाभाविक आहे. तशाच गोष्टीची शिकवण देणारे मदरशे असतीलही. पण तिथे जाऊन घातपाती कृत्य करणार्‍यांना जे लोक प्रोत्साहन देतात ते खरे गुन्हेगार आहेत. त्यात तमाम मानवाधिकारी संस्थांचा पुढाकार दिसेल. म्हणूनच देशला वा जगाला धोका मानवाधिकाराचा आहे. कारण त्याच विकृत प्रवृत्तीने जगभरच्या हिंसेचे पोषण चालविले आहे. त्यापासून मुक्ती हवी असेल, तर मानवाधिकाराचा अतिरेक आधी मोडीत काढावाच लागेल. जे धाडस श्रीलंकेने सर्वात आधी केले आणि दहशतवादापासून त्या देशाची कायम मुक्तता होऊ शकली. मानवाधिकाराला कधीच आपल्या भूमीत स्थान दिले नाही अशा अरबी देशात जिहाद वा गुन्हेगारी पोसली जाऊ शकलेली नाही. चीनसारख्या देशातही मानवाधिकाराला फ़ारसे स्थान नाही. परिणाम तिथे दहशतवादाची बाधा नाही. उलट पाश्चात्य देश किंवा जिथे म्हणून मानवाधिकाराचे थोतांड माजवले गेले आहे; तिथेच दहशतवादाने आपले साम्राज्य निर्माण केलेले दिसेल. भारतात इसिसचे मुठभर लोक पकडून उपयोग नाही. जोवर त्यांना मानवाधिकाराची कवचकुंडले लाभलेली आहेत, तोवर त्यांचा बालही बाका होऊ शकत नाही. त्यापैकी कोणालाही पकडले जाण्याची भिती नाही. कारण समस्या दहशतवाद किंवा जिहादची नसून मानवाधिकार ही खरी बाधा आहे.

============================
२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/


Monday, January 25, 2016

पठाणकोटचे उत्तर पेशावर ????



बुधवारी सकाळी पाकिस्तानच्या पख्तुनवा प्रांतामध्ये एका विद्यापिठात सशस्त्र जिहादी घुसले आणि त्यांनी बेछूट गोळीबार सुरू केला. तेव्हा इथे ३००० हजाराहून अधिक विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रवेशद्वारात उभ्या आलेल्या रखवालदारालाच गोळ्या घालून त्याचा आरंभ झाला आणि विविध वर्गात इमारतीत बॉम्ब फ़ोडून जिहादींनी धमाल उडवून दिली. लोक शिस्तीत असले तर स्फ़ोटकांचा परिणाम कमी होतो. लोक बेशिस्त असले, मग कमी स्फ़ोटकात अधिक लोक मरतात. जिहादींची धर्मयुद्धाची कल्पना त्यावर आधारलेली आहे. जी कल्पना पाकिस्तानी हेरखाते व लष्करानेच साकारलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी धर्मयुद्ध म्हणून आपल्याच देशातील मुस्लिमांना प्रशिक्षित केलेले आहे. आरंभी त्यांचा उपयोग भारताशी अघोषित युद्ध खेळण्यासाठी चालू झाला आणि नंतर जसजशी त्यांची शक्ती वाढत गेली, तसतसे हेच जिहादी पाकिस्तानवर उलटत गेलेले आहेत. मुजाहिदीन म्हणून सुरू झालेल्या अघोषित युद्धाला आता अराजकाचे रूप आलेले असून, त्याच्या शेकडो चिरफ़ळ्या उडालेल्या आहेत. कोणीही मौलवी किंवा इमाम उठतो आणि आपल्या अर्थानुसार धर्मग्रंथाचे उतारे समोर ठेवून अशा माथेफ़िरूंना चिथावण्या देवू शकतो. ज्यांचे आयुष्य त्यातच गुरफ़टून गेले आहे, त्यांची आता हिंसा हीच जीवनशैली झालेली आहे. कोण मरतो वा मारायला कोणाकडून शस्त्रे वा पैसा मिळतो, याला अर्थ उरलेला नाही. म्हणजेच पाकिस्तानने भारताला सतावण्यासाठी जे हिंसाचाराचे जिहादी भूत निर्माण केले, त्याला आवरण्याची क्षमता त्याच्यातच राहिलेली नाही. त्याच्यावर पाकिस्तानी हेरखाते वा लष्कराचे नियंत्रण राहिलेले नाही. मग एक टोळी उठते आणि भारतीय हद्दीत घुसते, तर दुसरी उठते व पाकिस्तानातच हिंसेचा उच्छाद घालू लागते. पेशावर पाकिस्तानातील ताजी घटना म्हणूनच पठाणकोटशी जोडून बघायला हवी.

निवडणूक काळात किंवा पंतप्रधान नसताना मोदी मोठे छाती फ़ुगवून बडबडत होते. मग आता पाकिस्तानला धडा कशाला शिकवत नाही, असा सवाल अनेक वाचाळांनी गेल्या दोन आठवड्यात विचारलेला आहे. त्यांना पेशावरमध्ये तहरिके तालिबान पाकिस्तान या संस्थेने चोख उत्तर दिले आहे. कारण त्या संघटनेने पेशावरच्या हिंसेची जबाबदारी घेतली आहे. पण आपण हे कृत्य कशासाठी केले, त्याचा कुठला खुलासा नाही. ही संघटना कित्येक वर्षे पाक लष्कराला सतावते आहे. त्यांना पाक लष्कराच्या विरोधात कोणीही मदत दिली, तर ते घेणारच. मग ती मदत भारताने दिलेली असो, किंवा इराणने दिलेली असो. अशा किरकोळ घटना घडवण्यासाठी प्रचंड पैसा आवश्यक नाही. काही लाखांची रक्कम मोजली तरी पाकिस्तानात शेकडो लोक त्याचे टेंडर घ्यायला रांगेत उभे असतात. मग त्यांचा वापर भारताने करायला काय हरकत आहे? आता ही घटना घडली असेल, तर त्यामागे भारताची चिथावणी वा मदत नसेल, याची कोणी हमी देवू शकत नाही. पण पाकिस्तानचे दुर्दैव असे आहे, की त्याबद्दल भारताला दोषी ठरवण्याला कुठलाही पुरावा पाकिस्तानकडे नाही. गेल्या दोनतीन आठवड्यात भारताच्या अनेक राज्यातून अनेक पाकिस्तानी हस्तक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. हे पाकिस्तान करू शकत असेल, तर भारताने तसेच काही करू नये, असा आग्रह धरता येईल काय? अर्थात त्याची जबाबदारी उघडपणे भारत घेत नाही किंवा पठाणकोटची जबाबदारी पाक सरकार घेणार नाही. कारण हे सावल्यांचे युद्ध असते. त्यात कोणी अधिकृत व्यक्ती वा पदाधिकारी समोर येत नाहीत. त्यांचे हस्तक वा अनुयायी सूचने बरहुकूम उचापती करीत असतात. पेशावरच्या बच्चाखान विद्यापिठातील हिंसाचार म्हणूनच पठाणकोटला दिलेले उत्तर नाही, असे आपल्याला ठामपणे म्हणता येईल काय? त्यासाठी मग सूचक संकेत शोधावे लागतात.

पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर चोख उत्तर द्या, अशी मागणी जोरात चालू झाली होती. याला उत्तर देताना भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर काय म्हणालेले होते? घडले आहे त्याच भाषेत पाकिस्तानला उत्तर दिले जाईल. कुठलाही संवाद किंवा संभाषण परस्परांना समजणार्‍या भाषेत होत असते. तामिळी भाषेतच बोलणार्‍याला हिंदीतून उत्तर देता येत नाही, की संवाद साधता येत नाही. त्याचा हट्ट तामिळी भाषेचाच असेल, तर तामिळीतच त्याच्याशी संवाद करावा लागणार ना? पाकिस्तानला हिंसेचीच भाषा उमजत असेल आणि त्यासाठी घातपाती मार्गच योग्य असेल, तर त्याच मार्गाने संवाद करणे भाग आहे. पाकिस्तानने कधीही जिहादची जबाबदारी घेतली नाही वा तसे करणार्‍यांना रोखण्याचे उपाय योजले नाहीत. म्हणजे जिहाद चालू ठेवून बोलण्यांचाही आग्रह धरायचा, हाच पाकिस्तानचा खाक्या राहिला आहे. म्हणजेच वाटाघाटी एका बाजूला व हिंसाचार दुसर्‍या बाजूला; अशी पाकची दुटप्पी भाषा आहे. मग त्याच्याशी संवाद करणे भाग असेल, तर भारतालाही त्याच दुटप्पी भाषेत व्यवहार करावा लागणार ना? पठाणकोटनंतर पेशावरकडे म्हणूनच संवादाचे ‘पुढले पाऊल’ म्हणून बघणे भाग आहे. पाकिस्तान हुर्रीयत वा भारतातील मुस्लिमांना चिथावण्या देत असेल तर भारताने बलुची वा पख्तुनी नाराजांना चिथावण्यात गैर ते काय? पठाणकोट ही पाकिस्तानची भाषा असेल, तर त्याला पेशावरची भाषा सहज लक्षात येऊ शकते ना? पर्रीकर पठाणकोटनंतर काय म्हणाले होते? जिथे वेदना होतील व त्या वेदना पाकिस्तानला कळतील, तिथेच त्यांना उत्तर दिले जाईल. त्याचा अर्थ म्हणुनच समजून घ्यावा लागतो. त्याचा अर्थ पाकिस्तानात अतिरेकी पाठवणे वा लष्कराचे कमांडो पाठवणे असा होत नाही. जे तिथे सहज उपलब्ध आहे, त्याचा वापर करूनही पाकला ‘समजावता’ येते ना? जेव्हा ही भाषा पाकिस्तानला नेमकी समजू लागेल, तेव्हाच बोलणी यशस्वी होऊ शकतील.

अर्थात आताही पेशावरचा धुरळा खाली बसला, मग पाकिस्तानी माध्यमातून पेशावरच्या हल्ल्यामागे भारतीय हेरखात्याचा हात असल्याचे आरोप होणार आहेत. नेहमीच होत असतात. जे कोणी बारकाईने पाकिस्तानी वर्तमानपत्राच्या वेबसाईट इंटरनेटवर बघत असतील, त्यांना माझे हे मत लगेच पटू शकेल. कारण त्यात आता नाविन्य राहिलेले नाही. पाकिस्तानात कुठेही घातपात झाले, मग त्याचे खापर भारतीय हेरखाते ‘रॉ’च्याच माथ्यावर फ़ोडले जात असते. त्यात पकडले जाणार्‍या आरोपींवर कोर्टातही रॉ संघटनेचे हस्तक म्हणून खटले भरले जातात. म्हणूनच पेशावरचा हल्ला वा घातपात भारतानेच दिलेले चोख उत्तर आहे, असे आपणही मानायला हरकत नसावी. कारण तो उद्या होणारा आरोप आहे. सवाल इतकाच आहे, की आजवर असे वा इतक्या गतीने पाकिस्तानात घातपात होत नसत. अलिकडे म्हणजे मागल्या दिड वर्षात त्याचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे. क्वचितच एखादा दिवस असा जात असेल, की पाकिस्तानात कुठेच हिंसक हल्ले झालेले नाहीत. यातल्या अनेक संघटना जिहादी वा मुजाहिदीनांच्याच आहेत. ज्यांना मुळात पाकिस्तानी लष्कराने व सरकारी आशीर्वादानेच प्रशिक्षण मिळालेले आहे. त्यांच्यापाशी हत्यारेही पाकिस्तानीच आहेत. मात्र आता त्यांना पाकिस्तानी हेरखाते वा लष्कराच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागत नाही. कंत्राट पद्धतीने हे मारेकरी कामे करीत असतात. पंजाब प्रांत सोडला तर जवळपास उर्वरीत पाकिस्तानात त्यांचा मुक्त वावर आहे. म्हणूनच त्या उर्वरीत पाकिस्तानात कुठेतरी नित्यनेमाने घातपात होताना दिसतील. पठाणकोटनंतर डझनावारी लहानमोठ्या घटना घडल्या आहेत. पेशावर ही त्यातली मोठी व साहसी कारवाई म्हणता येईल. कारण विद्यापिठात घुसून जिहादींनी लष्कराला वेढा देवून लढाई करण्यापर्यंत वेळ आणली गेली. विनाविलंब त्याची जबाबदारी तहरिके तालिबानने घेतली.

याचा परिणाम काय होऊ शकतो? पाकिस्तान यातून धडा घेऊन आपल्या भूमीवर असलेल्या जिहादी प्रशिक्षण छावण्या मोडीत काढणार काय? इतक्या झटपट असे काही होऊ शकणार नाही. त्यासाठी पेशावरसारख्या घटना अधिकाधिक व्हाव्या लागतील. म्हणजे कुठल्या छावणीत शिकलेला प्रशिक्षित जिहादी पाकिस्तानवर उलटला, त्याचा अंदाजही येणार नाही, तेव्हाच सर्वच्या सर्व छावण्या सरसकट मोडीत काढाव्या लागतील. सौदीच्या आशीर्वादाने पाकिस्तानात सुन्नी वहाबी पंथाचे लोक शियांच्या शिरकाणासाठी वापरले जातात. पाक हेरखात्याला हवे असलेले व भारतात हिंसा माजवणारेही तिथेच प्रशिक्षण घेतात. एकदा प्रशिक्षण मिळाले मग बाजू बदलून कुठेही धुमाकुळ घालायला मोकळे होतात. त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. फ़टाक्याच्या कारखान्यात अकस्मात कुठलाही फ़टाका पेट घेऊन भडका उडतो, तशी आजकाल पाकिस्तानची स्थिती झालेली आहे. कोण जिहादी आपला व कोण गद्दार त्याचा पत्ता कोणाला उरलेला नाही. म्हणूनच पाकिस्तानला आतूनच धोका निर्माण झालेला आहे. पन्नासहून अधिक लहानमोठे जिहादी गट आता तयार झाले असून, गरजेनुसार त्यांच्यात सहकार्य चालते किंवा बेबनाव सुरू होतो. अशा लोकांमध्ये सतत वावरून पाकसेनेतील व हेरखात्यातील अनेकांची सरकारवरील निष्ठा व बांधिलकी गडबडली आहे. तहरिके तालिबान ही पाकनेच उभ्या केलेल्या मुळच्या तालिबान संघटनेची फ़ुटीर शाखा आहे. पण आता त्यांनी पाकसेनेवरच डुख धरला आहे. काही वर्षापुर्वी बलुची नेता बुगती याची पाकसेनेने हत्या केल्यापासून अफ़गाण सीमावर्ति भागातल्या टोळ्यांनी पाकशी हाडवैर सुरू केले आहे. तीन वर्षे अखंड कारवाया करूनही त्यांना पायबंद घालणे पाकसेनेला शक्य झालेले नाही. एक बलुची बंडखोर नेता तर भारताने पाकपासून त्याचा प्रांत मुक्त करावा, अशी मागणी करीत असतो.

थोडक्यात पाकिस्तानात आज पुर्णपणे अराजक माजलेले आहे.वपंजाब प्रांत सोडल्यास उर्वरीत पाकिस्तानात कोण कुठल्या जिहादी कारवाया करतो, त्याचा अंदाजही येत नाही. अशा स्थितीत त्याच हिंसक टोळ्यांना पाकच्या विरोधात कोणीही थोडे पैसे खर्चून वापरू शकतो. सैनिकी कारवाई पाकिस्तानात घुसून करण्यापेक्षा अशा बंडखोरांना भारताने हाताशी धरायचे धोरण राबवले, तर स्वस्तात काम होऊन जाईल. पाकिस्तानला तीच भाषा समजत असल्याने त्यांना अशा बंडखोर गद्दार जिहादींचा नायनाट आपल्याच भूमीत करावा लागेल. तो करताना सर्वच जिहादी छावण्या उध्वस्त कराव्या लागतील. त्यात किती यश मिळेल माहित नाही. पण निदान तशी पावले तरी उचलावी लागतील. त्यातून पाकिस्तानला आपल्याच मायभूमीत चक्क यादवी युद्ध करावे लागेल. कारण एका बाजूला असे घातपाती व दुसर्‍या बाजूला त्यांचे धार्मिक समर्थन करणारे मुल्लामौलवी, अशा कैचीत पाकिस्तान सापडलेला आहे. त्याच्यावर लष्करी आक्रमण करण्यापेक्षा भारताने पेशावरसारख्या घटना सातत्याने घडवण्याला सहाय्य दिले तरी पाकिस्तानी सेनेला दाती तृण धरून शरणागत व्हावे लागेल. आपणच उभे केलेले जिहादी गट व त्यांना तयार करणार्‍या छावण्या उध्वस्त करण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. पर्यायाने त्यात मारले जाणारे जिहादी कमी होत जातील आणि नव्या जिहादींचे उत्पादन थांबल्याने पुढल्या काळात शांतता प्रस्थापनेला पाक सरकारच प्रोत्साहन देवू लागेल. कारण होणार्‍या हानीतून नव्याने देश उभारण्याचे संकट त्याच्या पुढे उभे असेल. मनोहर पर्रीकर ‘काट्याने काटा काढण्याची भाषा मध्यंतरी बोलले होते. अलिकडे त्यांनी ‘वेदना जाणवेल’ अशी कारवाई करण्याची भाषा बोलली होती. त्याचा व्यापक अर्थ असे अनेक संदर्भ एकत्र करून शोधणे भाग आहे. पेशावरच्या घटनेला म्हणूनच पठाणकोट विसरून बघता येणार नाही.

(पूर्वप्रसिद्धी  तरूण भारत नागपूर)
रविवार   २४/१/२०१६

Sunday, January 24, 2016

स्वबळाच्या खुमखुमीची पुनरावृत्ती



सकारात्मक आणि नकारात्मक असे सार्वजनिक जीवनाचे दोन भाग असतात. राजकारण हा सार्वजनिक जीवनाचाच एक भाग असतो. त्यामुळे आपल्याला काय मिळवायचे आहे व काय साध्य करायचे आहे, त्याचे समिकरण मांडूनच वाटचाल करावी लागत असते. जेव्हा तुम्ही नवखे असता, तेव्हा मित्र वा परिचितांच्या सहकार्याने उभे रहाणे अगत्याचे असते. आपल्याच पायावर उभे राहू असा हट्ट कामाचा नसतो. कारण आपल्या पायावर उभे रहाण्याइतके बळ येण्याआधी उभे रहाणे म्हणजे तरी काय, याच्या अनुभवातून जावे लागते. उभे राहिले मग आपलेच ओझे कितीवेळ आपले पाय पेलू शकतात, त्याचा अंदाज येतो. मग हळुहळू आपल्याच पायावर उभे रहाण्याचा हट्ट वा प्रयास शक्य असतो. अन्यथा असलेले नाजूक पायही जखमी व दुबळे होऊन जाण्याचा धोका असतो. राहुल गांधी यांचा राजकारणात प्रवेश झाल्यावर त्यांना मुळातच पक्षाची उभारणी करण्याचा कुठलाही अनुभव नव्हता. आयती गर्दी समोर येते आणि आपला जयजयकार करते, म्हणजे लोकांना आपण प्रेषित वाटतोय अशा भ्रमात जाण्याचा धोका असतो. २००९ च्या लोकसभेत राहुल त्याच अनुभवातून गेले. तेव्हा नगण्य असलेल्या कॉग्रेसला उत्तरप्रदेश या मोठ्या राज्यात ८० पैकी २१ जागा मिळाल्या, तर राहुलच्याच लोकप्रियतेचा तो चमत्कार ठरवण्यात आला. आपल्या बळावर २१ जागा कॉग्रेसला मिळाल्या हे सत्य असले, तरी त्याला तात्कालीन राजकीय स्थिती कारणीभूत होती. देशावर राज्य करण्यासाठी बहुमताच्या जवळ जाणारा पक्ष म्हणून मतदाराने कॉग्रेसला झुकते माप दिलेले होते, जसे मागल्या लोकसभेत त्याच राज्यात भाजपाला यश मिळाले. पण त्याच्या आधारावर उत्तरप्रदेशची विधानसभा एकट्याने जिंकण्याच्या गमजा कॉग्रेस वा राहुलने करण्यात कुठलाही दम नव्हता. त्याचा फ़टका तेव्हाच त्यांना बसला होता.

लोकसभेत ८० पैकी २१ जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसला बहुमतात आणण्यासाठी राहुलनी मग तीन महिने त्या राज्यात मुक्काम ठोकला आणि निकाल लागले, तेव्हा ४०५ पैकी २४ जागा कॉग्रेस मिळवू शकली. कारण राज्यात पक्षाची संघटना शिल्लक उरलेली नाही किंवा त्याच्यापाशी कोण मुख्यमंत्री होईल, अशा चेहराही नव्हता. उलट मायावतींना आव्हान देवू शकणारा पर्याय म्हणून मुलायम सिंग समोर होते आणि मतदाराने त्यांना कौल दिला होता. इतके यश मिळवणारे मुलायम तेव्हा जमिनीवर होते. म्हणूनच त्यांनी कॉग्रेसशी जागावाटपाचा प्रयत्न करून बघितला होता. जो राहुलनी फ़ेटाळून लावला होता. राहुलना स्वबळाची झिंग चढलेली होती. गेल्या लोकसभेत तशीच झिंग मायावती मुलायमना चढलेली होती. पण तोच मतदार त्यांना धडा शिकवून गेला. त्याच्यासमोर मोदी हा पंतप्रधान पदाचा पर्याय होता आणि म्हणूनच ८० पैकी ७१ जागी भाजपाला यश मिळाले. पण इतिहासाची पुनरावृत्ती कशी होते बघा. पाच वर्षापुर्वी जशी नशा राहुलना २२१ जागांची चढलेली होती, तशीच २०१४ सालात ७१ जागा जिंकून देणार्‍या अमित शहांना स्वबळाची झिंग चढली. वर्षभर आधी गुजरातच्या स्थानिक राजकारणात यशस्वी झालेले अमित शहा, राष्ट्रीय राजकारणात येऊन आठ महिने होण्यापुर्वीच देशात आमुलाग्र क्रांतीची भाषा बोलू लागले. आपण उत्तरप्रदेश पादाक्रांत करू शकतो, तर संपुर्ण देशात भाजपाचा ध्वज फ़डकवू शकतो, अशा भ्रमाने शहांना पछाडले. त्यातून मग पंचायत टू पार्लमेन्ट स्वबळावर असले नाटक सुरू झाले. मग जे राहुलचे झाले तेच भाजपा व शहांचे व्हायला पर्यायच नव्हता. जिथे भाजपाचा पाया मजबूत वा निदान प्रबळ होता, तिथे शहानितीला थोडे यश मिळाले. पण त्यातून स्वबळाचा अतिरेक सुरू झाला आणि दिल्लीच्या पाठोपाठ बिहारमध्ये नामुष्की भाजपाच्या पदरी आहे. आता येत्या वर्षभरात अर्धा डझन विधानसभांचे आव्हान शहा कसे पेलणार?

जिथे आपण दुबळे असतो, तिथे शर्थीची लढाई करावी लागते आणि जिथे आपले वर्चस्व आहे, तिथे ते कायम टिकवण्यातही पुरूषार्थ असतो. पश्चिमेकडील राज्यात भाजपा बलवान आहे. तिथे अनेक मित्रांच्या मदतीने भाजपा यशस्वी होऊ शकला आहे. पण दक्षिण व पुर्वेकडील अनेक राज्यात भाजपाला भक्कम पायाही निर्माण करता आलेला नाही. म्हणूनच देशव्यापी प्रमुख पक्ष होण्याचे स्वप्न रंगवताना आपला पाया जिथे नाही, तिथे घट्ट पाय रोवण्याला प्राधान्य असायला हवे. याचा विसर शहा व त्यांच्या सहकार्‍यांना पडला. त्यामुळे लोकसभेच्या यशानंतर अशा दुबळ्या राज्यात नवे मित्र शोधून पक्षाचा पाया घालण्यापेक्षा प्राबल्य असलेल्या राज्यातले मित्र दुखावण्याचा पवित्रा शहांनी घेतला. युत्या आघाड्या मोडून जे काही केले. त्याचा तात्काळ थोडा लाभ मिळाला आणि मोदी लाट ओसरताच दिल्ली व बिहार अशा पाया असलेल्या राज्यातही नामोहरम होण्याइतका फ़टका बसला. पाच वर्षापुर्वी असाच फ़टका बसलेल्या कॉग्रेसला आता अक्कल येते आहे. कारण मित्रांशी जुळते घेऊन वा काही प्रसंगी पडते घेऊन, कॉग्रेस सावरू लागली आहे. बिहारमध्ये लालू-नितीश आघाडीत लहान मित्र म्हणून अवघ्या ४० जागा सोनियांनी निमूट पत्करल्या. पण त्यामुळे विधानसभेतील कॉग्रेसचे बळ ४ वरून २४ पर्यंत उंचावले. उलट दिल्लीत लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकलेल्या भाजपाला विधानसभेत ३३ वरून ३ पर्यंत घसरगुंडी झालेली आहे. सोनियांनी बिहारमध्ये पडते घेऊन बळ वाढवले आणि आता बंगालमध्ये त्यांनी डाव्या आघाडीशी जागावाटपाचा पर्याय विचारात घेतला आहे. आसाममध्ये आजही कॉग्रेसचे सरकार आहे आणि त्याच्यापाशी बहुमत आहे. पण असलेले बळ टिकवण्यासाठी कॉग्रेस मित्रपक्ष शोधतो आहे. कारण भाजपाचे लोकसभेतील यश कॉग्रेसला भेडसावते आहे. म्हणूनच राहुलची एकला चालोरेभूमिका वा स्वबळाचा हट्ट सोडण्याचे शहाणपण सोनियांना सुचले आहे.

एका बाजूला लोकसभेच्या अपयशातून कॉग्रेस काही शिकते आहे, तर दुसरीकडे लोकसभेच्या यशाची भाजपाला चढलेली झिंग अजून उतरलेली दिसत नाही. निदान दिल्ली व बिहारच्या दणक्यानंतर भाजपाला जाग यायला हवी होती. कारण या दोन राज्यानंतर येणार्‍या कुठल्याही विधानसभा निवडणूकीत भाजपा दुबळ्या स्थितीत आहे. अशा राज्यात लागोपाठचे पराभव पचवावे लागणार असल्याने जिथे प्राबल्य आहे तिथे अपयश परवडणारे नव्हते. दिल्ली व बिहारचे अपयश म्हणूनच गंभीर बाब आहे. तिथेच आपले बळ भाजपाने लक्षणिय रितीने टिकवले असते, तर आसाम, तामिळनाड, केरळ, बंगाल आदी राज्यात किरकोळ यशही भाजपाची चमक वाढवणारे ठरले असते. कारण या राज्यात भाजपाला आजवर आपला भक्कम पाया उभारता आलेला नाही. मोदीलाटेचा लाभ उठवून तिथे हातपाय पसरावेत आणि जिथे आधीपासूनच प्राबल्य आहे, तिथे अस्तित्व टिकवून ठेवणे लाभदायक ठरले असते. राष्ट्रव्यापी सर्वात मोठा पक्ष होण्यासाठी लक्षावधी वा कोट्यवधी सदस्यांच्या पावत्या उपयोगाच्या नसतात. बहुतांश राज्यात पक्षाची संघटना व विधानसभेतील अस्तित्व व्यापक असावे लागते. पश्चिमेकडील राज्यात प्रबळ असलेला भाजपा, पुर्व आणि दक्षिणेकडील राज्यात पुर्णत: दुबळा आहे. याचे भान अमित शहांना राहिले नाही. म्हणूनच दुबळ्या राज्यात पाय रोवण्याचे विसरून त्यांनी पश्चिमेकडील राज्यात अरेरावी केली. आता आसाम जिंकायला हवा आणि पुर्वेकडील राज्यात प्रबळ दिसायला हवे. जे काम अवघड आहे. शिवाय वर्षभरात येणार्‍या उत्तरप्रदेशात लोकसभेतील यशाची पुनरावृत्ती करायला हवी. तसे झाले नाही, तर २०१९ च्या संसदीय निवडणूकांपुर्वीच घसरगुंडी सुरू झाल्याचे मानले जाईल. ज्यामुळे पुढली लोकसभा मोदींसाठी अवघड अशक्य करून ठेवल्याचे श्रेय मात्र शहांच्या खात्यात जमा होईल. ती राहुल गांधींच्या स्वबळाच्या लढाईची पुनरावृत्ती कसेल. अमित शहांच्या फ़ेरनिवडीने तोच धोका भाजपाने पत्करला आहे.

दहशतवादाला धर्म नसतो?



कालपरवा पाकिस्तानात मोठा घातपाती हल्ला पेशावर येथे झाला, तेव्हा तिथल्या पंतप्रधानांनी कुठल्याही भारतीय राजकारण्याला शोभेल अशा भाषेतली प्रतिक्रिया दिलेली होती. नवाज शरीफ़ तेव्हा मायदेशी नव्हते. तर शिया-सुन्नी संघर्षात तडजोड घडवून आणण्यासाठी सौदी-इराणच्या दौर्‍यावर गेलेले होते. तिथून दावोसला जागतिक व्यासपीठावरून बोलताता शरीफ़ यांनी दहशतवादाला धर्म नसतो, अशी भाषा वापरली. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. पाकिस्तानात जिहादने जो उच्छाद सध्या मांडलेला आहे, त्यात मारणारे व मरणारे मुस्लिमच आहेत. म्हणूनच त्याचा धर्माशी संबंध नाही, असे शरीफ़ यांना म्हणायचे आहे. पण भारतात त्या अर्थाने ही भाषा वापरली जात नाही. भारतात हिंसाचारी हिंदू असला मग दहशतवादाला धर्म असतो आणि त्यात कोणते मुस्लिम नाव आले, मग दहशतवादाला धर्म नसतो, अशी भाषा सुरू होते. बिचारे नवाज शरीफ़ यांची एक अडचण अशी, की त्यांच्या देशात साधे मानवी हक्क मागण्याइतकीही हिंमत मुठभर हिंदूंना नाही. कसेबसे जीव मुठीत धरून तिथले नगण्य हिंदू जगत असतात. मग हिंदू दहशतवाद हा शब्दप्रयोग शरीफ़ यांना कसा वापरता येईल? म्हणून त्यांनी मुस्लिमांच्याच जीवावर उठलेल्या मुस्लिमांचा मुद्दा मांडण्यासाठी अशी भाषा वापरलेली आहे. मात्र अशा दहशतवादाला धर्म नसला, तरी धर्माना अनुसरूनच सर्व नावे जिहादी संघटना घेतात. त्याचे काय करायचे? कारण प्रत्येक जिहादी दहशतवादी संघटनेचे नाव धर्माधिष्ठीत आहे आणि त्यांनी आपल्या दहशतवादासाठी धर्मग्रंथातूनच उतारे व तत्वज्ञान शोधलेले आहे. मग शरीफ़ यांना काय म्हणायचे असेल? जेव्हा मुस्लिमच मुस्लिमाच्या जीवावर उठतो, तेव्हा त्यात धर्म नसतो आणि बिगर मुस्लिमाचा बळी घेतला जाणार असेल, तर त्यात धर्म असतो, असे तर शरीफ़ना सुचवायचे नसेल ना?

पाकिस्तानच्याच बाजूला किंवा व्याप्त काश्मिरच्या पलिकडे अफ़गाणिस्तानची चिंचोळी सीमारेषा आलेली आहे. काही किलोमिटर्सच्या ता भूप्रदेशाला ओलांडले, मग आणखी एक मुस्लिम देशाची हद्द सुरू होते. तिथली जवळपास सर्वच लोकसंख्या मुस्लिम आहे. त्याचे नाव ताजिकीस्तान! अलिकडेच भारताच्या पंतप्रधानांनी त्याच देशाला भेट दिलेली होती. त्या ताजिकीस्तानातले सत्ताधीश मात्र भारतीय वा पाकिस्तानी जिहादी पुरोगाम्यांशी सहमत होत नाहीत. ताजिकीस्तानचे २२ वर्षे राष्ट्राध्यक्ष असलेले इमामोली यांनी तर दहशतवादापेक्षा धर्माची धास्ती घेतलेली आहे. अर्थात तिथे इस्लाम हाच प्रमुख किंवा एकमेव धर्म आहे. पण त्याच धर्माच्या धास्तीने सरकार कामाला लागले आहे आणि धर्माच्या खाणाखुणा जाहिरपणे दाखवल्या जाऊ नयेत, यासाठी कठोर कारवाई त्या सरकारने सुरू केली आहे. अलिकडेच ताजिकीस्तानतील एकमेव मुस्लिम धर्माचे नाव घेतलेला राजकीय पक्ष कायदा करून, बरखास्त करण्यात आला. सुप्रिम कोर्टानेच त्यावर शिक्कामोर्तब केले. पण तेवढ्यावर इमामोली वा त्यांच्या राजकीय सहकार्‍यांचे समाधान झालेले नाही. गेल्या काही दिवसात त्यांनी रस्त्यावर दिसेल त्या नागरिकाला पकडून त्याची दाढी करून घेण्याची सक्ती केली आहे. पोलिसांनी जोरदार मोहिमा चालवून एका दिवसात दुशानबे या राजधानीच्या शहरातील १३ हजार लोकांची दाढी गुळगुळीत करून टाकली. अनेक कर्तनालयात दिवसाचे अठरा तास काम करून न्हावीही थकलेले आहेत. प्रत्येक कर्तनालयात दाढी काढून टाकण्यासाठी गर्दी लोटलेली आहे. उघडपणे धर्मनिष्ठा किंवा इस्लामनिष्ठा दिसणार नाही, अशी काळजी घेण्याचा दंडक नागरिकांना घालण्यात आलेला आहे. आसपासच्या बहुतेक मुस्लिम देशात इसिस वा जिहादींनी घातलेल्या धुमाकुळाची बाधा आपल्या देशाला होऊ नये, म्हणून या मुस्लिमबहुल देशाने कठोर पावले उचालली आहेत.

त्या देशात महिलांनी बुरखा किंवा पायघोळ वस्त्रे परिधान करू नयेत, यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न चालू आहेत. तसेच पुरूषांनीही इस्लामचे प्रतिक वाटेल याप्रकारे वेषभूषा करू नये, असे सरकारने सुचवले आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन अरबी इस्लामिक वाटतील अशी नावेही मुलांना ठेवू नयेत, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. दहशतवाद हा धर्माशी संबंधित नसेल, तर ताजिकीस्तानच्या सत्ताधीशांचे हे प्रयास कशासाठी चालू आहेत? जिथे सध्या जिहादी हिंसाचाराने धार्मिक दहशतवादाचे थैमान घातले आहे, त्याच्या उत्तरेस पुर्वीच्या सोवियत संघराज्यातील पाच इस्लामिक देश मध्य आशिया म्हणून ओळखले जातात. ताजिकीस्तान त्यापैकीच एक असून सोवियत युनियन बरखास्त झाल्यावर स्वतंत्र होण्यासाठी जी लोकशाहीवादी यादवी माजली, त्यात तेव्हाही धार्मिक प्रवृत्तीने पुढाकार घेतला होता. लोकशाहीवाद्यांच्या खांदाला खांदा लावून इस्लामिस्ट लढलेले होते. त्यानंतर आजतागायत तिथे इमामोली हे दिर्घकाळ राष्ट्राध्यक्ष आहेत. एकप्रकारे अधिकारशाही असली, तरी कुठली तक्रार होताना दिसत नाही. अशा मुस्लिमबहुल देशाला इस्लामी दहशतवादाची भिती वाटते, कारण त्यांच्या दक्षिणेला बहुतेक सर्व अरबी मुस्लिम देशात तशाच धार्मिक दहशतवादाने धुमाकुळ घातला आहे. त्यापासून सुरक्षित रहायचे असेल, तर धर्माचे अवडंबर माजवण्यास आतापासूनच पायबंद घातला पाहिजे, असे त्यामागचे धोरण आहे. ज्याचा अभाव बहुतेक निधर्मी वा सेक्युलर देशात आढळतो. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात येऊ शकते, की इस्लामी दहशतवाद जी धर्माने उभी केलेली समस्या नसून पुरोगामी लोकांच्या धार्मिक पक्षपाताने त्याला खतपाणी घातलेले आहे. मात्र त्यापासून कटाक्षाने अलिप्त राहिलेल्या देशांना वा मुस्लिम देशांना त्याची बाधा होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच दहशतवाद ही धार्मिक समस्या नसून पुरोगामी समस्या आहे.

भारतात ज्या घटनात्मक प्रतिबंधाला इथले मुस्लिम नेते झुगारतात किंवा पाश्चात्य देशात जिथे धार्मिक चोचले पुरवले जातात, तिथेच जिहादचा प्रादुर्भाव अधिक आहे. तशी कटकट मध्य आशियातील या पाच मुस्लिमबहुल देशात नाही. जर ताजिकीस्तानात बुरख्याला प्रतिबंध घातला जाऊ शकत असेल, तर त्यासाठीच फ़्रान्स वा ब्रिटन अशा देशात बुरख्याचा आग्रह मुस्लिम स्थलांतरीत कशाला धरत असतात? जे बिगर मुस्लिम देश आहेत, तिथल्या कायद्यांना झुगारण्याची मानसिकताच त्यातून पुढे येते. अशा मानसिकतेला नाकारण्यापेक्षा त्याला धार्मिक स्वातंत्र्य ठरवण्याचा लाभ, मग जिहादी लोक उठवित असतात. भारतातले महान सेक्युलर मणिशंकर अय्यर पॅरीसच्या स्फ़ोटानंतर काय म्हणाले होते आठवते? फ़्रान्सने बुरख्यावर बंदी घातली त्याचे परिणाम त्यांना भोगावेच लागतील. हे पुरोगामीत्व आहे. ज्यातून धार्मिक अतिरेक व जहालवादाचे पोषण होते आणि त्यातूनच जिहादचा हिंसाचारी भस्मासूर उदयास येत असतो. तशी शक्यताच आपल्या देशात असू नये, याची काळजी आता ताजिकीस्तान सारखे देश घेत आहेत. मुस्लिम देश व बहुसंख्य मुस्लिम असूनही त्यांना धर्माच्या प्रभाव आपल्या समाजावर नको आहे कारण तिथूनच दहशतवादाचे पोषण सुरू होते, हा गेल्या दोनतीन दशकातला अनुभव आहे. त्यापासून मुस्लिम देश धडा शिकू लागले आहेत. पण पुरोगामीत्वात आकंठ बुडालेल्या देशांना त्यापासून काही शिकायची इच्छा नाही. मग फ़्रान्स वा ब्रिटन जर्मनीचा सिरीया-इराक झाल्यास नवल ते काय? भारत त्यापेक्षा किंचितही वेगळा नाही. म्हणूनच इथे दहशतवादाला धर्म नसतो, असली बाष्कळ बडबड चालते. त्याच्या परिणामी नित्यनेमाने घातपात सुरू असतात आणि हकनाक निरपराधांचा बळी जात असतो. तो बळी घेणारे जिहादी असतात. पण त्या मारेकर्‍यांचा खरा पोशिंदा पुरोगामीच असल्याचे दिसू शकते.

Saturday, January 23, 2016

पुरोगामी बाजारातील सेल्फ़ीचे दुकान



रोहित वेमुला यास,

तुला अनावृत्तपत्र लिहायचे कारण तुलाही पक्के ठाऊक असेलच. ज्याला उद्देशून असे पत्र लिहीले जाते त्याने ते वाचू नये, पण इतरांनी अगत्याने वाचावे, म्हणून लिहीतात, त्यालाच अनावृत्तपत्र म्हणतात ना? तुझे आत्महत्येपुर्वीचे पत्रही असेच होते. ते कोणी कोणी वाचले हे बघायला तू हयात कुठे होतास? पण कित्येक लोकांनी ते वाचले आणि ज्यांना ते जमणार नव्हते, त्यांना माध्यमातील नामवंतांनी वाचून दाखवले. अर्थात अशा पत्रातले काय आपल्या सोयीचे असेल, तितकेच वाचले वा वाचून दाखवले जात असते. तुझे पत्रही त्याला अपवाद नव्हते. सहाजिकच त्यातले शब्द वाक्ये वा उतारे प्रत्येकाने आपापल्या सोयीनुसार वाचले वा इतरांना वाचून ऐकवले. कारण तू आत्महत्या केली होतीस आणि तुला काय म्हणायचे होते वा नव्हते, त्याबद्दल आक्षेप घेण्यासाठी तू हयातच कुठे होतास? म्हणून तर तुझ्या त्या पत्राला बाजारात प्रचंड किंमत आली. अन्यथा मुठभर लोकांनीही त्याकडे ढुंकून बघितले नसते. तू हयात असताना काय आणि किती लिहीत बोलत होतास. पण त्यातल्या कुठल्या शब्दांची कोणी दखल घेतली का? इतरांना वाचून दाखवणे दूर, आज उर बडवणार्‍या कोणीही तेव्हा तुझ्या शब्दांकडे वळून बघण्याचेही कष्ट घेतले नव्हते. पण आज तुझ्या शब्दांना राजकीय प्रसिद्धीच्या बाजारात तेजी आली आहे, म्हटल्यावर तुकडे पाडून वा वाटे घालून त्या पत्राचा व्यापार जोरात चालला आहे. ज्यांच्या सोयीने शब्द त्यात नाहीत, त्यांनी तुझ्याच जुन्यापान्या शब्द वा लेखनाचे उत्खनन चालविले आहे. यातल्या कोणालाही त्या शब्द वा त्याच्या मतितार्थाशी काडीमात्र कर्तव्य नाही. प्रत्येकाला आपापला उल्लू सीधा करण्यासाठी त्यातला वाटा हिस्सा हवा आहे. मृतदेहाभोवती घिरट्या घालणारी, गर्दी करणारी गिधाडे असावित, तशी तुझ्या आत्महत्येभोवती कशी झुंबड उडाली आहे बघ. तुझ्या बलिदानाला केविलवाणे करून टाकले या लोकांनी!

ज्यांना आपला युक्तीवाद किंवा इझम पुढे न्यायचा असतो, त्यांच्या बाजारात यापेक्षा काहीच वेगळे होत नसते रोहित! म्हणूनच त्यांना हुतात्मे शहीद हवे असतात. मग दाभोळकर, कलबुर्गी सापडला तर ते आनंदित होतात. त्याच्या वेदना यातनांकडे ढुंकूनही न बघता असे बाजारू ‘सेल्फ़ी’ घेण्यासाठी त्याच्या भोवती झुंबड करतात. आताही हैद्राबादच्या त्या विद्यापिठात किती वर्दळ सुरू झाली आहे बघतो आहेस ना? दूर दिल्ली वा कोलकात्यातून येणारे डावे, पुरोगामी सोड, त्याच तुझ्या विद्यापिठातले विविध प्राध्यापक अधिकारीही कसे सरसावून पुढे आलेत बघ. यांना तर रोहित वा त्याच्या संवेदना कित्येक महिने वर्षापुर्वी दिसू शकत होत्या ना? मग तू निराश हताश होऊन घुसमटत होतास, तेव्हा यातला कोणी खांद्याला खांदा लावून कधीच कसा उभा राहिला नाही रे? आता म्हणे त्यातल्या अनेकांनी आपापल्या अधिकारपदाचे राजिनामे दिलेत. नित्यनेमाने आवारात धरणी चालू आहेत. भाषणे व घोषणा चालू आहेत. दुसरीकडे ज्यांना तुझ्या आत्महत्येचे गुन्हेगार ठरवले जाते आहे, त्यांनीही यापुर्वी रोहितने काय लिहीले, ते शोधून संशोधन करून जगापुढे आणत आहेत. कोणी तुझ्या जन्मजातीचा शोध घेतला आहे, तर कोणी तुझ्या वंशावळीचा शोध घेऊन नवनवे सिद्धांत मांडत आहेत. त्यात मग मार्क्सवादी वा पुरोगाम्यांसह चळवळीच्या बाबतीत तूझा कसा भ्रमनिरास झालेला होता, त्याचे दाखले दिले जात आहेत. पण तिकडेही बघायला कुणा पुरोगाम्याला वेळ नाही. सहाजिकच आहे. ज्यांना बळी वा शहीद हवा आतो, त्यांना त्याच्या शब्द भावनांशी काय कर्तव्य असणार? पण त्यांच्या अशा मतलबाला शह देण्यासाठी दुसर्‍या बाजूला आपला बचाव मांडताना तुझ्या जुन्या शब्दांचे शोध घ्यावे लागत आहेत. मात्र शब्दात आशय कोणता आहे किंवा त्यातून रोहितची मनोव्यथा काय आहे, याविषयी संपुर्ण अलिप्तता आहे.

हेच होत आले आजवर रोहित! कुठल्याही विचारसरणी वा तत्वज्ञानाने मानवी कल्याणाचा व उत्थानाचा गजर खुप केला, पण त्यातली माणुसकी कुठल्याच तात्वज्ञानाला कधी उमजली नाही. आजही बघतोस ना? फ़ुले, शाहू आंबेडकरांच्या नावाचा सगळीकडे किती उदघोष चालू असतो. पण त्यांनी सांगितलेल्या लिहीलेल्या शब्दांचा आशय कोणी थोडातरी समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो आहे काय? अशा महात्म्यांच्या नावाचा नामजप अखंड करणार्‍यांना त्यातल्या आशयाची काडीमात्र किंमत नसते. कारण त्या आशयाला, भूमिकेला वा मतितार्थाला बाजारात मूल्य मिळत नाही. बाजाराचे एक सुत्र असते. आपला माल विकण्यासाठी व त्याकडे ग्राहकाला ओढून घेण्यासाठी उत्तम जाहिरात आणि झकास पॅकिंग आवश्यक असते. त्यासह नजरेत भरणारे एक मॉडेल शोधावे मिळवावे लागते. वर्षानुवर्षे उलटून जातात, पिढ्यानुपिढ्या तोच माल विकला खपवला जात असतो. बदलत असतात, ती मॉडेल्स, जाहिराती किंवा पॅकिंग! पन्नास वर्षापुर्वी कोकाकोला किंवा कुठला सौंदर्य साबण तेव्हाच्या नट्या विकत असायच्या. आज कोणी मधूबालाकडून साबणाची करून घेत नाही, की पेप्सी विकायला आता कुणी अझरुद्दीनला झळकवत नाही. सचिनही मागे पडलाय. आता तोच लक्स साबण दिपीका पदुकोणच्या सौंदर्याचे रहस्य असतो. ग्राह्काला त्यातच मधूबालाच्या सौंदर्याचे रहस्य असल्याचा थांगपत्ता नसतो. तसा तू मॉडेल झालास रे रोहित! कालपर्यंत दाभोळकर, कलबुगी, पानसरे यांचा वापर झाला आणि आता रोहित हाती लागलाय. कोण कशाला संधी सोडणार ना? अरे तुझ्या जन्मदात्या मातापित्यांनाही आपले अश्रू खोटे वाटतील, इतका टाहो फ़ोडला जातोय. बाजार गरम आहे रोहित! दादरीच्या अखलाख महंमदचाही जमाना होता सहा महिन्यापुर्वी! आज त्याची आठव्ण कोणा रडवेल्या व्यापार्‍याला राहिली आहे काय? सहा महिन्यांनी रोहितही कुणाच्या स्मरणात नसेल.

हा पुरोगामी बाजार आहे रोहित! इथे बाजारातील तेजीमंदीविषयी संवेदनशीलता महत्वाची असते. दाभोळकर कलबुर्गी वा अखलाख दुय्यम असतात. कालपरत्वे त्यांची महत्ता संपुष्टात येते. विकायचा माल महत्वाचा असतो. त्यासाठी मॉडेलसारखे शहीद वा बळी हवे असतात. कधी पुण्यातला सॉफ़्टवेअर इंजिनीयर मोहसिन तेजीत येतो आणि मग विस्मृतीत गायब होतो. तर कधी अखलाख तेजीत येतो. आज तुझ्या आत्महत्येला बाजारात तेजी आहे. माझे शब्द तुला क्रुर वाटतील रोहित! पण समोर बघ, सहा महिन्यापुर्वी दाभोळकर, कलबुर्गी, अखलाखच्या नावावर आपापले पुरस्कार माघारी देण्याचे ‘बलिदान’ करणारे महात्मे आता तुझ्या आत्महत्येच्या मुहूर्तावर तेच पुरस्कार परत घ्यायला सज्ज झाल्याची बातमी आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की तेव्हाच्या त्या बळींचा शेअर उतरला आहे. बाजार भयंकर क्रुर असतो रोहित! भावनेला वा संवेदनेला तिथे किंमत नसते. संवेदनाशील शब्द ही जाहिरात असते आणि शहीद गेलेला बळी हे मॉडेल असते. पुरोगामीत्व ही आजकाल राजकीय सामाजिक बाजारात मॅगीसारखी उपभोग्य वस्तू झाली आहे. मॅगीसारखे फ़ास्टफ़ुड! फ़ेअर एन्ड लव्हलीसारखे चार दिवसात गोरेपण बहाल करणारे रसायन म्हणजे पुरोगामीत्व आहे रोहित! त्यातून खरेच समाजातला अन्याय नष्ट होईल वा सामाजिक समता प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा कशी बाळगता येईल? तात्पुरते समाधान मिळण्यावर ग्राहकाने खुश व समाधानी व्हायचे असते. तोच कुठल्याही बाजाराचा नियम असतो. अरे समता खरेच प्रस्थापित झाली, तर पुरोगामीत्वाचा बाजार गुंडाळून बंद करावा लागेल ना? मग झेंडे कुठले मिरवायचे? तुझ्या आत्महत्येचे दु:ख तेवढ्यासाठी आहे. आपण कशासाठी आहुती देतोय आणि कोण त्याचा फ़ुकटात मॉडेल म्हणून वापर करून आपले धंदे तेजीत घेऊन जातील, याची सुतराम कल्पना तुला नव्हती, याचे दु:ख होते. पण आता काय उपयोग? व्हायचे ते होऊन गेले ना? व्यापारी लौकरच पुढल्या अखलाख, रोहित वा कलबुर्गीच्या प्रतिक्षेत दिसतील. व्याकुळलेले तुझे मुठभर आप्तस्वकीय सोडून अन्य कुणाला तुझे शब्द तेव्हा आठवणारही नाहीत.

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/the-11-lines-rohith-vemula-struck-off-suicide-note/99/print/

Friday, January 22, 2016

आधुनिक पुराणातले मायावी राक्षस



नागपूर जबलपूर हा भारतातला एक प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग आहे. त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या हाती घेण्यात आलेले आहे. तो रस्ता घनदाट जंगलातून जातो. सहाजिकच त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने जंगल पसरलेले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आता जंगल म्हटले की त्याचे विशेषाधिकार वनखात्याकदे जातात आणि तिथे काहीही करायचे असले, मग डझनावारी कायद्यांच्या जंगलात शिरावे लागते. त्यातून रस्त्यालाच वाट शोधावी लागणार असेल, तर सामान्य वाटसरू किंवा वाहनाने वाट कुठून काढावी? उपरोक्त राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ च्या रुंदीकरणाचे गाडे तिथेच फ़सलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दुपदरी मार्गाचे चौपदरी रुंदीकरण करण्यासाठी वनखात्याची मनधरणी करावी लागली. ते मार्गी लागल्यावर तिथे वाघांसाठी अभयारण्य राखीव असल्याने अशा रुंदीकरणाला वन्यजीव संरक्षणाचे काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेने आक्षेप घेतला. सहाजिकच रस्ता तिथेच अडकून पडला आणि प्रकरण हायकोर्टात गेले. कोर्टानेही त्यावर मार्ग काढून दिला व विविध अटी लादून रुंदीकरणाला मान्यता दिली. तेव्हा त्यात आडवे आले राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरण! कोर्ट वा अन्य कोणालाही आमच्या अधिकारात हस्तक्षेप करता येत नसल्याचा दावा करून हे प्राधिकरण त्यात आडवे आले. कारण कॉन्झर्वेशन एक्शन फ़ोरम नामे स्वयंसेवी संघटनेने तिथे दाद मागितली. मग परवानगी देण्याचा खरा अधिकार कोणाला, याचे उत्तर शोधण्यासाठी दुसर्‍या (राष्ट्रीय महामार्ग) प्राधिकरणाला सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावी लागली. तिथे फ़ोरमवाले हजर होतेच. देशातील वाघांची संख्या कमालीची घटली असल्याचा युक्तीवाद करीत या संस्थेने चौपदरीकरणाला रोखण्याचा आपला दावा सुप्रिम कोर्टात मांडला. त्यावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जे मत व्यक्त केले, ते सर्वांसाठी व सर्वच बाबतीत मार्गदर्शक ठरावे.

वाघांची संख्या घटते आहे ही चिंतेची बाब आहे़च. पण या देशात फ़क्त वाघ रहात नाहीत, त्यांच्या अनेकपटीने माणसे वास्तव्य करतात, ज्यांना देशाचे नागरीक म्हटले जाते. त्याच माणसांमुळे वाघांची चिंता व्यक्त केली जाते. म्हणूनच वाघांइतकेच मानवी जीवन अगत्याचे आहे. वाघांना जगवण्यासाठी माणसाचे जीवन असह्य करायचे काय? रस्त्याच्या रुंदीमुळे जंगलाची जमीन नगण्य प्रमाणात काढून घेतली जाते आणि म्हणून जंगल कमी होत नाही. तरी वाहतुक वाढल्याने वाघांच्या जीवनशैलीत व्यत्यय येऊ शकतो, हे कोणी नाकारणार नाही. पण जंगल कमी झाल्याने वाघांची संख्या घटली, त्यापेक्षा अधिक संख्या वाघाच्या शिकारीमुळे घटते आहे. त्या बाबतीत तथाकथित वन्यजीवप्रेमी व त्यांच्या संस्थांनी आजवर काय केले आहे? वाघाच्या शिकारीला कायद्याने बंदी आहे. पण सातत्याने घटणारी संख्या शिकारीमुळेच घटते आहे. त्यासाठी व्याध्रप्रेमींनी काय केले, असा प्रश्न कोर्टाने विचारल्यावर या प्रेमीसंस्थेची बोलती बंद झाली. त्यातून अशा संस्थाची कार्यशैली लक्षात येऊ शकते. स्वयंसेवी संस्थांचे जे अफ़ाट पीक मागल्या दोन दशकात आलेले आहे, त्यात प्रामुख्याने सुखवस्तू वा गुलहौशी लोकांचा भरणा आहे. कायद्याच्या कुठल्या तरी तरतुदींचा फ़ायदा उठवून विविध विकास प्रकल्प किंवा योजनांना अपशकून करण्यात त्यांचा प्रामुख्याने पुढाकार दिसतो. त्यात जनहिताचा दावा केलेला असला तरी प्रत्यक्षात कुठल्यातरी बाजूने असे अपशकून केले जात असतात. म्हणजेच समस्येवरचा उपाय म्हणून पुढे येणार्‍यांनी अधिक समस्या उभ्या केलेल्या दिसतील. वाघांचा मुद्दा जसा आहे, तसा मानवाधिकाराचा विषयही आहे. मानवाधिकाराचे असेच थोतांड माजवून गुन्हेगारीला आश्रय देण्याचे प्रकार राजरोस चाललेले आहेत. ज्यायोगे जनहिताच्या नावाखाली जनतेच्या समस्या मात्र वाढवल्या जात असतात.

याकुब मेमन या शेकडो लोकांचे बळी घेणार्‍या क्रुरकर्म्याला फ़ाशी देण्याच्या विरोधात आवाज उठवून न्यायालयाचे कित्येक तास खर्ची घालणार्‍यांनी मानवतेचा बुरखा पांघरला होता. एका गुन्हेगाराला फ़ाशी देण्यातली अमानुषता बघणार्‍या व त्यासाठी आवाज उठवणार्‍यांना, घातपातात बळी पडलेल्यांचा टाहो कधीच ऐकू आलेला नाही. घातपात्यांच्या हिंसेचे बळी होणारी माणसेच असतात आणि निरपराध असतात. त्यांना जगण्याचा साधा मानवी अधिकार नसतो काय? त्यांना असतील तसे जगण्याचा अधिकार मिळावा आणि त्यासाठी सरकारने कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, म्हणून यापैकी कोणी कधी कोर्टाचे दार ठोठावत नाही. पण अफ़जल गुरू किंवा याकुब मेमन यांच्यासारख्या हैवानांना मानवाधिकार म्हणुन जीवदान देणारे आजकाल मानवाधिकाराचे समर्थक असतात. यातच लक्षात येते, की त्यांना माणसाचे जीवन वा जगण्याचा अधिकार दुय्यम वाटतो आणि माणसाचा अकारण जीव घेणार्‍याच्या जगण्याचा अधिकार मोलाचा वाटतो. अशा लोकांचे कान टोचून त्यांना माणसालाही काही अधिकार आहेत आणि त्यासाठी मानवी जीवनात काही किमान सुविधांची गरज प्राधान्याची आहे, असे ठणकावून सांगणे अगत्याचे होते. ताज्या सुनावणीत सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने तेच काम पार पाडले आहे. स्वयंसेवी संस्था म्हणून सामान्य नागरी जीवनातील सुविधांच्या झारीतले शुक्राचार्य बनलेल्यांना कोणीतरी चपराक मारायला हवी होती. सुप्रिम कोर्टानेच ती जबाबदारी पार पाडली यासारखी आनंदाची गोष्ट नाही. कारण मानवी नागरी जीवन सुसह्य व्हावे, म्हणून जे नियम कायदे व व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत, त्यांचाच आधार घेऊन माणसाचे जीवन असह्य करण्याचे उद्योग जनहिताच्या नावाने बोकाळले आहेत. आणि हे सर्व स्वयंसेवी संस्था नावाचा मुखवटा पांघरून चालू असते. उपायालाच समस्या बनवण्याचा हा घातक उद्योग कमालीचा बोकाळला आहे.

सर्वच स्वयंसेवी संस्था तशा विघातक नाहीत. पण बहुतांशी अशा संस्थांचे आलेले पीक त्यासाठीच काम करताना दिसते. कुठल्याही प्रकल्प, विकास योजनात अडथळे निर्माण करणे व त्यासाठी स्थानिक लोकांना चिथावण्या देणे, हा एक मोठ्या उलाढालीचा उद्योग होऊन बसला आहे. पौराणिक काळात मायावी राक्षस नावाची संकल्पना होती. सीतेला पर्णकुटीतून बाहेर आणण्यासाठी मारीच नावाचा राक्षस मृगाचे रूप धारण करतो, तर रावण एका गोवाव्याचे रुप धारण करतो. सीता त्यांच्या रुपाला भुलून संकट ओढवून घेते. ह्या शहाण्यांना पुराणकथा वाटतात. पण घातपात्यांना कायद्याचे संरक्षण देण्यापासून विकासाच्य योजनांमध्ये अडथळे उभे करणार्‍या आजकालच्या विघातक स्वयंसेवी संस्थांकडे बघितले, तर पुराणकथांतील मायावी राक्षस कसे असतील, त्याची थोडीफ़ार कल्पना येऊ शकते. वाघांसाठी रस्त्याला विरोध करायचा. पण वाघांच्या शिकारीबद्दल अवाक्षर बोलायचे नाही. किडामुंगीसारखी माणसे मारली जातात, तेव्हा गप्प बसायचे आणि हत्याकांड करणार्‍याच्या मानवाधिकारासाठी लढायला पुढे यायचे. किती विरोधाभास आहे ना? भांडवलदार उद्योगपती व कंपन्यांकडून लाखो रुपयांच्या निधीवर मौज करायची आणि त्यांच्या स्पर्धकाच्या विरोधात आंदोलने उभी करायची. हा एक तेजीतला उद्योग झाला असून, त्यात गुंतलेल्यांकडे बारकाईने बघितले तर पुराणातले मायावी राक्षसांचे चेहरे दिसू शकतील. आपण लोकहिताचे विषय घेतो आणि त्याला वाचा फ़ोडतो, म्हणून मिरवणारे हे लोक व्यवहारात मानवी नागरी जीवनातील मोठी समस्या होऊन बसले आहेत. त्यांनी समाजसेवा हाच एक कमाईचा उद्योग केला असून, त्यामुळे समाजजीवन दिवसेदिवस बिकट होत चालले आहे. सुप्रिम कोर्टाने त्यांचे कान टोचलेच. पण त्याचा आधार घेऊन खरे जनहित साधू बघणार्‍यांनी अशा मायावी संस्थांचे मुखवटे फ़ाडण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे आवश्यक आहे.

Thursday, January 21, 2016

दोनदा आडवा आलेला सभ्यपणा-सुसंस्कृतपणा



नुकत्याच संपलेल्या पिंपरी चिंचवड येथील मराठी साहित्य संमेलनात गाजलेला साहित्यिक विषय, म्हणजे ‘जाणता राजा’ शरद पवार यांची मुलाखत! त्यात मुलाखतकारांनीच अधिक बोलून पवारांना बोलायला़च वेळच दिला नाही, असे बहुतेक माध्यमांनी स्पष्ट केले आहे. पण तीच तर आजकालची पद्धत आहे ना? प्रत्येकजण अर्णब गोस्वामी व्हायला धडपडत असतो आणि अर्णब व्हायचे तर ज्याची मुलाखत आहे, त्याला शब्दही बोलू द्यायचा नसतो ना? मग त्याच वास्तवाचा प्रभाव साहित्य संमेलनावर पडल्यास गैर ते काय? या मुलाखतीत पवारांना खुप कमी बोलण्याची संधी मिळाली, तरी त्यांनी काही महत्वाचे राजकीय व ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट केले. त्यापैकी एक म्हणजे मराठी माणसाला हुकलेले देशाचे पंतप्रधानपद! खुद्द पवार साहेब मागली दोन दशके मोठ्या आतुरतेने त्या पदावर आरुढ व्हायला सज्ज होऊन बसले आहेत. पण तशी संधीच त्यांच्या दिशेने येत नाही आणि आलीच असेल, तर तिला पिटाळून लावण्यात पवारांचा हातखंडा आहे. मात्र पवारांनी मुलाखतीत आपल्या हुकलेल्या संधीचा विषयच येऊ दिला नाही. तर मराठी माणसाला तशी संधी होती, तो इतिहास सांगितला. तब्बल अर्धशतकापुर्वी दुसरे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे आकस्मिक निधन झाले आणि नव्या पंतप्रधानाची निवड व्हायची होती. त्यावेळी केंद्रात यशवंतराव चव्हाण यांची प्रतिमा खुप उजळ होती. सहाजिकच कॉग्रेसश्रेष्ठी त्यांच्याच नावाचा विचार करीत होते. पण चव्हाण पडले भिडस्त आणि सभ्य! कुठलाही दावा करण्यापेक्षा त्यांनी आपल्या समर्थक अनुयायांची बैठक घेऊन त्यावर विचारविनियम केला. त्या गडबडीत संधी कशी निघून गेली, त्याचा संदर्भ पवारांनी सविस्तर कथन केला आहे. तो अर्थातच यशवंतरावांच्या थोरपणाचा नमूना म्हणता येईल. सभ्यपणा व सुसंस्कृतपणा हा चव्हाणांच्या राजकारणाचा पाया होता.

शास्त्री यांचे निधन झाल्यावर संधी आलेली असताना आपल्यावर पंडित नेहरू व इंदिराजींचे असलेले उपकार चव्हाण विसरले नाहीत. म्हणूनच दावा करण्याच्याही आधी इंदिराजींकडे त्याबद्दल विचारणा करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. तसे केल्यास इंदिराजी आपलेच घोडे पुढे दामटतील, अशी शंका किंवा भिती पवारांनी तेव्हा व्यक्त केली होती. त्यावर यशवंतराव रागावले. पण शेवटी पवार यांचेच शब्द खरे ठरले. कारण चव्हाणांनी विचारणा केल्यावर दुसर्‍या दिवशी इंदिराजींनीच आपण दावा करणार असल्याचे चव्हाणांना कळवले आणि परस्पर मराठी माणसाचा दावा निकालात निघाला. चव्हाणांनी तसे कशामुळे केले? तर त्याला सभ्यपणा व सुसंस्कृतपणा म्हणतात. ते शब्द अर्थातच मुलाखतीत पवारांनीच वापरले आहेत. पण तोच सभ्यपणा चव्हाणांच्या पंतप्रधान पदावर आरूढ होण्यास आडवा आला, असेही शरद पवार म्हणतात. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. सत्तापदाला असलेला धोका आमदारही नसताना कोवळ्या वयात पवार ओळखू लागले होते. कारण हा प्रसंग घडला, तेव्हा १९६६ सालात पवार आमदारही झालेले नव्हते. पण पंतप्रधान पदाच्या घडामोडीतही किती बारकाईने लक्ष घालत होते, त्याची साक्ष मिळते. त्यात चव्हाणांनी सभ्यपणा दाखवून पुर्वी इंदिराजींनी केलेल्या मदतीचे स्मरण ठेवले. हाच तो सभ्यपणा असतो ना? तोच यशवंतरावांनी दाखवायला नको होता, असा पवारांचा आग्रह होता. अर्थात त्याला चव्हाण बधले नाहीत. त्यांनी पंतप्रधानपदावर पाणी सोडून सभ्यपणाला साथ दिली. हाच गुरू शिष्यातला फ़रक आहे. पण पवारांना अजून त्याचा अर्थ उमगलेला नसावा. अन्यथा त्यांनी सभ्यपणा व सुसंस्कृतपणा ‘आडवा’ आला, अशी भाषा केली नसती. की आपण तसे सभ्य सुसंस्कृत नाही हे लोकांना ठाऊक असतानाही पुन्हा ओरडून जाहिरपणे सांगायची गरज पवारांना वाटली नसती.

२०१२ च्या महापालिका निवडणुका चालू असताना अनेक वाहिन्यांनी बड्या नेत्यांच्या प्रदिर्घ मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यापैकी एका मुलाखतीत चव्हाणांच्या पंतप्रधान पदाच्या संधीचा दुसरा किस्सा पवारांनीच कथन केला होता. १९७९ सालात मोरारजींचे जनता सरकार कोसळले आणि विरोधी नेता असलेल्या यशवंतरावांना राष्ट्रपती संजीव रेड्डी यांनी सरकार स्थापनेचे आमंत्रण दिले होते. तर संख्या बघून सांगतो, असे चव्हाणांनी कळवले. नंतर पाठीशी बहुमत नसल्याचे मान्य करून माघार घेतली. पुढे चव्हाण रेड्डी एकत्र जुन्या आठवणी काढत बसले असताना, संजीव रेड्डी यांनी तो प्रसंग आठवून केलेली शेरेबाजी पवारांनी इथे कथन केली. रेड्डी चव्हाणांना म्हणाले, ‘तशी ऑफ़र शरदला दिली असती, तर आधी पंतप्रधान पदाची शपथ घेऊन मगच तो बहुमताची जुळवाजुळव करायला गेला असता’. हा किस्सा सांगून पवारांनी विषय हसण्यावारी नेला. पण पिंपरीत ज्या सभ्य सुसंस्कृतपणाचे वावडे पवारांना सतावत होते, त्याचा चार वर्षे जुन्या मुलाखतीशी संबंध असू शकतो का? एकदा नव्हेतर दोनदा चव्हाणांनी पंतप्रधान पदाची संधी गमावली. ती सभ्यपणा, सुसंस्कृतपणा इतकीच प्रामाणिकपणामुळे गमावली. आपण त्यांच्या जागी असतो, तर अशा सदगुणांची किंचितही बाधा होऊ दिली नसती, असेच पवारांना अपरोक्ष सुचवायचे असेल काय? चव्हाण आणि पवार यांच्यातला हाच एक सुक्ष्म किंवा मूलभूत फ़रक आहे. एकाला सभ्यपणा हा गुण वाटत होता, तर दुसर्‍याला सुसंस्कृतपणा ही राजकीय अडचण वाटत राहिली आहे. म्हणूनच या गुणांमुळे महाराष्ट्राला पंतप्रधानपदाची संधी हुकली, हा दावा गंभीरपणे तपासावा लागतो. हे गुण असल्यामुळे चव्हाणांची संधी दोनदा हुकली यात शंकाच नाही. पण पवारांचे काय? त्यांनाही त्यासाठी संधी आलेली होती. ती संधी त्यांनी कशामुळे गमावली, तेही स्पष्ट करायला नको का?

१९९६ सालात म्हणजे वीस वर्षापुर्वी नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाल्यानंतर भाजपाचे अल्पमत सरकार स्थापन झाले. पण बहुमताअभावी वाजपेयींना राजिनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून दोन वर्षे आघाडीचे प्रयत्न चालू होते आणि पवार लोकसभेतील विरोधी नेता होते. तेव्हा त्यांच्या इतका अनुभवी आणि जाणता नेता बिगर भाजपा गोटात नव्हता. पण इच्छुक असूनही पवार आपला दावा पेश करू शकले नाहीत, की कोणी त्यांचे नाव पुढे केले नाही. तेव्हा नरसिंहरावांना आव्हान द्यायला राजेश पायलट पुढे आले, तर त्यांना विश्वासात घेऊन पवारांनी आपले घोडे पुढे दामटले होते. पण प्रत्यक्षात रावांशी तडजोड करून माघार घेतली. मग तर केसरी यांनीही पवारांना कधी विश्वासात घेतले नाही. मग अन्य बिगरभाजपा विरोधकांच्या आघाडीत पवारांच्या नावाचा विचार कशाला होणार? मात्र यावेळी पंतप्रधान व्हायची शरद पवार नावाच्या मराठी माणसाला असलेली संधी सभ्यपणा वा प्रामाणिक सुसंस्कृतपणामुळे गेली नाही. हे गुण आडवे आले नाहीत. त्या गुणांचाच अभाव असल्याने पवार दावा करू शकले नाहीत, की त्यांचे नाव कुणाला पुढे करता आले नाही. ही महाराष्ट्राने पंतप्रधानपद गमावण्याची दुसरी वेळ होती. एकदा गुण आडवे आले आणि दुसर्‍यांदा त्याच गुणांचा अभाव आडवा आला. वीस वर्षात वाजपेयींचा अपवाद करता देवेगौडा, गुजराल आणि दहा वर्षे मनमोहन सिंग हे पवारांच्या तुलनेत अगदी कमजोर उमेदवार होते. त्यांच्यापेक्षा पवार खुपच गुणी, अनुभवी व प्रतिभावान राजकारणी होते. पण पंतप्रधानपद मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली विश्वासार्हता आणि प्रामाणिकपणा, यांचा पवारांकडे दुष्काळ असल्याने सर्व पक्षात मित्र असूनही त्यांना तो पल्ला गाठता आला नाही. थोडक्यात सभ्यता व सुसंस्कृतपणा दोनदा महाराष्ट्राला अपशकुनी ठरला. पण एकदम भिन्न मार्गाने. यशवंतराव प्रामाणिक होते आणि पवारांचा त्याच गुणांशी छत्तीसचा आकडा!

  

रावसाहेबांचा झेंडा आणि अजेंडा



दिल्ली आणि बिहारमध्ये सपाटून मार खाण्यातून भाजपाने आपल्याच प्रयत्नातून देशातली मोदीलाट ओसरल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे. पण आपल्याच पक्षाला गोत्यात आणण्याची त्या पक्षाच्या नेत्यांची हौस अजून संपलेली दिसत नाही. तसे नसते तर महाराष्ट्रात आपल्याला खुप मोठा बदल दिसला असतात. इथेही लोकसभेत यश मिळवण्यात भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांचा वा पक्ष संघटनेचे फ़ारसे कर्तृत्व नव्हते. मोदींची देशव्यापी लोकप्रियता व राजकीय परिस्थितीचा लाभ घेत भाजपाने युती करून चांगले यश संपादन केले होते. पण ते आपल्याच संघटनात्मक कौशल्याचे यश असल्याच्या भ्रमाने इथल्या नेत्यांना इतके पछाडले, की त्यांनी स्वबळावर राज्याची सत्ता संपादन करण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी कुठल्याही पक्षातून उमेदवार आयात करण्यापासून मोदींची लोकप्रियताही जुगारात पणाला लावली. मात्र त्याचा हवा तसा लाभ झाला नाही. पण एका बाजूला राष्ट्रवादीशी जवळीक केल्याची दुषणे पक्षाला लागली आणि दुसरीकडे शिवसेनेसारखा जुना मित्र कायमचा दुरावला. त्याचे परिणाम लगेच दिसले नाही, तरी मागल्या दिड वर्षात क्रमाक्रमाने त्याचे दुष्परिणाम उघड झाले आहेत. विरार-वसई व नव्या मुंबईत तर संपुर्ण मार खावा लागला. तर औरंगाबाद पालिकेत दणका बसला. तरीही शत-प्रतिशत भाजपा हा अजेंडा काही डोक्यातून निघण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच येत्या वर्षी होऊ घातलेल्या मुंबई पालिकेच्या निवडणूकीत आपलाच झेंडा फ़डकवण्याची गर्जना प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी केल्यास नवल नव्हते. पण जे काही बोलतोय, त्याचा अर्थ निदान आपल्याला तरी उमजला पाहिजे, इतकेही भान रावसाहेबांना उरलेले दिसत नाही. मुंबई पालिकेवर आपलाच पक्षाचा झेंडा फ़डकवण्य़ाची मनिषा गैर नाही. पण त्यासाठी संघटनात्मक बळ हवे आणि आवश्यक तितकी ताकद पाठीशी असायला हवी, त्याचे काय?

कल्याण डोंबिवली येथे तोच प्रयोग अलिकडे झाला आणि तिथे राष्ट्रवादीतून आयात केलेल्यांची आता पक्षावर पकड बसली आहे. संख्या वाढली तरी पक्षात भेसळ झाली आणि आता मुळचा भाजपा त्या पालिका क्षेत्रात किती शिल्लक राहिला, हा संशोधनाचा विषय आहे. लागोपाठच्या देशभरातील निवडणूका एक संकेत देत आहेत आणि त्याची दखल घेणारा पक्षच भविष्याची पावले ओळखू शकत असतो. इंदिराजींच्या रुपाने राष्ट्रीय नेत्याला पुढे करून कुठल्याही निवडणूका जिंकण्याचा कालखंड १९७० नंतर सुरू झाला. त्याचा शेवट २००० पुर्वीच झाला होता. त्यानंतर मोदींनी जो प्रयोग यशस्वी केला, त्याचे स्वरूप भाजपा सोडून अनेकांच्या लक्षात आले आहे. पण आपलाच प्रयोग भाजपा विसरून गेला आहे. २०१४ च्या निवडणूकांनी एकूण मतदानाचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. पक्ष वा संघटनांना निवडून देण्यापेक्षा मतदार नेतृत्व कोण करणार, त्या चेहर्‍याला कौल देवू लागला आहे. अमेरिकेत जसा प्रत्येक स्तरावर अध्यक्षीय पद्धतीने नेता निवडला जातो, तसे भारतीय मतदानाचे स्वरूप होत चालले आहे. बिहार वा दिल्लीत भावी मुख्यमंत्री म्हणून भाजपाकडे चेहरा नव्हता, त्याचा दणका बसला. तीच स्थिती महापालिका वा स्थानिक निवडणूकात दिसलेली आहे. उत्तर प्रदेशात जिल्हा, तालुका वा महापालिका निवडणूकीत भाजपा चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला. तेच गुजरात वा मध्यप्रदेशातही घडलेले आहे. महाराष्ट्रात नवी मुंबई वा विरार-वसईत भाजपाचा सफ़ाया झाला. तेव्हा लोकांनी हितेंद्र ठाकुर वा गणेश नाईक यांना कौल दिला होता. त्याला मोदीलाट पॅटर्न म्हणतात. भाजपालाही त्याच मार्गाने जाणे भाग आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरचे नेते उभे करावे लागतील. नेमकी तीच गोष्ट भाजपा विसरून गेला आहे. त्यापेक्षा उसनवारीचे उमेदवार गोळा करून १९७०च्या जमान्यातील डावपेच भाजपा खेळू बघतो आहे.

प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी नव्याने निवड झाल्यावर रावसाहेब दानवे यांनी मुंबई पालिकेवर पक्षाचा झेंडा फ़डकवण्याची केलेली घोषणा, त्याच मार्गावरचे पुढले पाऊल आहे. आपण सलग अनेक निवडणूकात मार कशाला खातोय, त्याचा विचारही केला जात नाही तेव्हा संकटाला माणुस आमंत्रण देत असतो. पक्ष वा संघटना त्याला अपवाद नसतात. कॉग्रेस त्याच मार्गाने रसातळाला गेलेली आहे. बिहारमध्ये उमेदवारांची उसनवारी किंवा मोदींचा अतिवापर करूनही भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष होणेही अशक्य झाले. तेवढेच नाही तर सपाटून मार खाण्यापर्यंत दुर्दशा झालेली आहे. पण बेताल बोलण्याची हौस काही फ़िटलेली नाही. ज्या बोलण्यातून मित्र दुखावले जातात आणि आपल्याच अडचणी वाढतात, ते बोलू नये; यालाच राजकारण म्हणतात. एवढेही ज्यांच्या गावी नाही, त्यांच्या हाती सध्या भाजपाची सुत्रे गेलेली आहेत. त्यामुळे दुर्दशा अपरिहार्य आहे. उदाहरणार्थ रावसाहेब दानवे यांनी मुंबई वा आगामी पालिका निवडणुकीत पक्षाचा झेंडा फ़डकवण्याची भाषा केली. पण कालपरवा आपल्याच जालना जिल्ह्यात हाती असलेल्या नगरपालिका गमावल्याचे भान त्यांना होते काय? मोदींच्या उदयापुर्वी जे यश भाजपाने या पालिकात मिळवलेले होते, त्यालाही बाधा आलेली आहे. म्हणजेच कुठेतरी चुकते आहे, इतके लक्षात यायला हरकत नाही. बाकीच्या महाराष्ट्राचे सोडून द्या. दानवे यांचा जालना जिल्हाही तसाच हातातून निसटतो आहे. तर तिथे डागडुजी करण्यापेक्षा रावसाहेब मुंबईवर झेंडा फ़डकवण्याच्या वल्गना करीत आहेत. हे कसे करणार त्याबद्दल मात्र दानवे काहीही बोलत नाहीत. रणनिती उघड बोलता येत नाही, हा त्यांचा दावा योग्यच आहे. पण रणनिती बोलायची नसेल, तर लक्ष्य तरी घोषित कशाला करायचे? वेळ आल्यावर त्याची चर्चा होऊ शकते. तोपर्यंत दानवे कळ कशाला काढत नाहीत? उतावळेपणाची काय गरज आहे?

पत्रकार वा कॅमेरे समोर आले म्हणजे आपण काही बोललेच पाहिजे, अशी काही सक्ती भाजपाच्या नेत्यांवर शिस्त म्हणून लादण्यात आलेली आहे काय? नसल्यास ह्या तोंडपाटिलकीची काय गरज आहे? आताही पदावर नव्याने निवड झाल्यानंतर प्रदेशाध्यक्षाने आपल्या आगामी कारकिर्दीबद्दल काही भूमिका मांडायची अपेक्षा असते. त्यात कुठे झेंडा फ़डवणार याच्यापेक्षा पक्षासमोरची खरी व गंभीर आव्हाने, यांचा गोषवारा दानवे यांनी दिला असता तर अधिक बरे झाले असते. किंबहूना तेच करायला हवे होते. कारण लोकसभेतील यशानंतर पक्षाला बर्‍याच जागी अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे आणि महाराष्ट्रातही अजून सरकार धडपणे आपल्या पायावर ठामपणे उभे राहू शकलेले नाही. घोटाळ्यांच्या चौकशीपासून विविध नेमणूकांपर्यंत काहीही हालचाल झालेली नाही. सत्ताधारी युती म्हणून शिवसेनेला सोबत घेतले असले, तरी दोन्ही पक्षातला बेबनाव कायम आहे. युती कशी असू नये, याचे सतत प्रदर्शन चालू असते. त्यातून मतदाराच्या मनात साशंकता निर्माण होते, याचेही भाजपा नेत्यांना भान उरलेले नाही. लोकसभा विधानसभेतील मोठ्या यशानंतर २०१२ मध्ये मुंबईच्या पालिका निवडणूकीत कॉग्रेस राष्ट्रवादीला दणका बसला, त्याचाही विचार भाजपाने करायला हवा. मतदार आता सरसकट कुठल्या पक्षाला आंधळेपणाने कायम पाठींबा देत नाही. नेतृत्व आणि कुठल्या संस्थेसाठी मतदान, यानुसार लोकमत सतत बदलते हा नवा पॅटर्न आहे. म्हणूनच नुसता झेंडा व अजेंडा यांची महत्ता आजच्या राजकारणात व निवडणुकात शिल्लक उरलेली नाही. आपण कुणालाही सत्ताधारी करू शकतो आणि सत्ताभ्रष्टही करू शकतो, हा जनतेचा आत्मविश्वास आताच्या राजकारणाला आकार देत असतो. म्हणूनच कुठल्याही पक्षाने मतदाराला गृहीत धरण्याचे दिवस संपले आहेत. रावसाहेबांना त्याचे भान दिसत नाही. अन्यथा मुंबईवर झेंडा फ़डकवण्याआधी त्यांनी नव्या मुंबई पालिकेचे निकाल अभ्यासले असते.