‘सोशल’ अवकाशातील गिधाडे

शुक्रवारी मुंबईच्या परेल एलफ़िन्स्टन स्थानकावर एक दुर्घटना घडली आणि त्याची प्रतिक्रीया आपापल्या परीने माध्यमात व सोशल माध्यमात उमटत होती. या घटनेत २२ लोक चेंगरून मृत्यूमुखी पडल्याचे तर पन्नासहून अधिक प्रवासी जबर जखमी असल्याचे वृत्त आलेले होते. पोलिसांनी त्यात जखमी झालेल्यांना उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या विविध रक्तगटाचा तुटवडा लक्षात घेऊन, तशा रक्तदात्यांना थेट केईएम इस्पितळात पोहोचण्याचे आवाहन केलेले होते. सोशल माध्यमातील अनेकांनी ते आव्हान आपापल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत नेण्याचा खास प्रयत्न केला. पण बहुतांश सोशल माध्यमवीर व मुख्य वाहिन्या राजकीय वातावरण व कागाळ्या करण्यात गर्क झालेल्या होत्या. ज्या अरूंद पुलावर जागा चिंचोळी म्हणून ही दुर्घटना घडली, तिथेच वारीस पठाण नावाचे ओवायसी गटाचे आमदार कुणा वाहिनीला मुलाखत देऊन सरकारचे वाभाडे काढत होते आणि इतर वाहिन्यांचे पत्रकार कॅमेरे आपल्याला संधी मिळण्याची प्रतिक्षा करत होते. ज्या कारणास्तव प्रवाश्यांचे जीव गेले ती अपुरी जागा, अधिक अरूंद करणारेच मग सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला जाबही विचारत होते. जिथे दुर्घटना घडली आहे किमान तिथे तरी आपण मदतकार्य करू शकत नसू तर अडचण तरी होऊ नये, इतकीही सभ्यता वा संयम यापैकी कोणी दाखवू शकला नव्हता. प्रत्येक विचाराचे व गटातले सोशल माध्यमातले योद्धे मात्र आपापल्या बाजूने इतरांवर प्रहार करीत मृतांना न्याय देण्याचा आव आणत होते. त्यापैकी कोणालाही कोण मेला व कशामुळे मेला, किंवा त्याच्या कुटुंबाची अवस्था यापुढे काय होणार, याची अजिबात फ़िकीर नव्हती. प्रत्येकाला आपापला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी निमीत्त मिळाल्याचा अत्यानंद झालेला होता आणि त्याचे प्रत्यंतर सोशल माध्यमातून पुरेपुर झळकत होते. आपण आता किती निर्दय व भावनाशून्य झालो आहोत, त्याची ही प्रचिती आहे.

एका वाहिनीने तर विविध पक्षाचे नेते व प्रवक्ते यांची नावे घेऊन ‘तुम्ही कधी लोकलने प्रवास करणार’ असा सवालही पेश केलेला होता. अशा वाहिन्यांचे संपादक वा वार्ताहर तरी कितीदा रेल्वेने वा लोकलने प्रवास करीत असतात? त्यापैकी कितीजणांना यापुर्वी असे अरुंद रेल्वे पादचारी पुल चेंगराचेंगरीने माणसांचा बळी घेतील, असे बघता आलेले होते? त्यांनी कधी अशी बातमी तरी दिलेली होती काय? पण असे सगळेच पत्रकार आपापल्या वाहिनीवर कुणाला तरी दोषी ठरवून फ़ाशी देण्यासाठी उतावळे झालेले होते. अलिकडे ही फ़ॅशन झालेली आहे. कुठलाही भयंकर प्रसंग घडला, मग वाहिन्या व माध्यमेच जणू त्याला न्याय देण्यासाठी कंबर कसून उभे ठाकले आहेत, तर सरकार व प्रशासन त्या नागरिकांच्या जीवावर उठलेले आहे; असेच एक चित्र उभे केले जात असते. पण त्यापासून कटाक्षाने दूर असलेल्या सोशल माध्यमात आता तीच वृत्ती बोकाळू लागली आहे. आपापल्या राजकीय भूमिका व आग्रह घेऊन सोशल माध्यमातील सामान्य जाणतेही अमानुष होत चालले आहेत. म्हणूनच मुंबई बुडाली, तेव्हा शिवसेनेच्या नावाने शंख करण्याची स्पर्धा झाली आणि शुक्रवारी रेल्वेमंत्र्याच्या नावाने शंख करण्याला ऊत आलेला होता. महिनाभरापुर्वी त्या खात्याचा मंत्री झालेल्या पियुष गोयल यांचा राजिनामा मागण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. हा सगळा प्रकारच दिवसेदिवस किळसवाणा होत चालला आहे. मृताविषयी आत्मियता हळवा भावही कुठे दिसेनासा झाला आहे. मागल्या महिन्यात अशीच बंगलोरमध्ये गौरी लंकेश नावाच्या पत्रकार महिलेची हत्या झाली आणि त्यात हिंदूत्ववादी संघटनांना गोवण्यासाठी एका दिवसात मोठा उत्सवच साजरा करण्यापर्यंत मजल गेली. आता त्या घटनेला महिना होत आला आहे आणि तीच गौरी कोणालाही आठवेनाशी झाली आहे. आपल्या भावना वा उमाळे किती मतलबी होत चालले आहेत, त्याचे हे प्रतिबिंब आहे.

दोनतीन वर्षापुर्वी अशीच चेंगराचेंगरीची दुर्घटना मुस्लिम पंढरी मानल्या जाणार्‍या मक्केत घडलेली होती. तिथे सैतानाला दगड मारण्यासाठी धवत सुटलेल्या गर्दीत चेंगराचेंगरी झाली आणि शेकडो भाविकांचा त्यात बळी गेला होता. एकदा तर कुठले बांधकाम चालू असताना कोसळून असेच शेकडो बळी गेले होते. तर त्यातल्या परदेशी मृतांचे देह बुलडोझरने उचलून डंपरमध्ये भरल्याविषयी तक्रारी झाल्या होत्या. पण कुठल्याही कारणाने गर्दीच्या जागी व्यवस्थापन होत नसल्याची तक्रार सहसा होत नाही. आज सगळेच तावातावाने बोलणार आहेत. पंधरा वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशच्या चारबाग रेल्वेस्थानकात अशीच घटना घडलेली होती. कुठल्याशा मेळाव्याला आलेले मायावतींचे अनुयायी पुन्हा माघारी जाण्यासाठी स्थानकावर आले आणि तिथेही जिन्यातच चेंगराचेंगरी होऊन सोळा लोकांचा बळी गेलेला होता. अशा शेकडो घटना सांगता येतील. कारण त्या घडलेल्या आहेत आणि त्यानंतर त्या टाळण्याची कुठलीही हालचाल झालेली नाही. सामान्य माणसे मरण्यासाठीच जन्माला येतात अशीच एक राजकीय धारणा त्यामागे आहे. मुंबईवर कसाब टोळीचा हल्ला झाला, तेव्हा त्यात सुरक्षाकर्मी उन्नीकृष्णन मारला गेला होता. तर त्याच्या मृतदेहाचे दर्शन घ्यायला जायचे टाळले म्हणून तात्कालीन मार्क्सवादी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांच्यावर टिका झालेली होती. त्यांनी या बेपर्वा अमानुष राजकीय धारणेची साक्षच दिली होती. हे सैनिक किंवा जवान मरायलाच सेनेत भरती होतात ना? त्यांना श्रद्धांजली देण्यावरून इतके काहूर कशाला; असा प्रतिसवाल अच्युतानंदन यांनी केलेला होता. त्यामुळे ज्या सामान्य घरातून सैनिक जवान भरती होतात, त्यापैकीच लोक लोकल वा रेल्वे अपघातात मारले जातात. तर त्याची उच्चभ्रू राजकीय वर्गाने गंभीर दखल कशाला घेतली पाहिजे? याच धारणेचे प्रतिबिंब मग त्यांच्या अनुयायांच्या प्रतिक्रीयांमध्ये पडत असते.

म्हणून तर परेल एलफ़िन्स्टन रेल्वे स्थानकातील घटना घडल्यावर विनाविलंब त्यावर राजकीय प्रतिक्रीयांचा सडा पडला. त्यातून आपल्या विचारांचा राजकारणासाठी किती लाभ उठवता येईल, त्यावरच प्रत्येकाचे लक्ष होते. अशा दुर्घटना वारंवार का घडतात आणि त्या टाळण्यासाठी काय करायला हवे? त्याची शहानिशा करावी असे कोणाला वाटू नये, यासारखी खेदाची बाब नाही. जे कोणी मेले त्यांच्या मरणाचा आपल्याला कोणता राजकीय लाभ उठवता येईल, त्याची स्पर्धा तात्काळ सुरू झाली. माध्यमात हे आधीपासून चालू होते. आता त्याची पुनरावृत्ती सोशल माध्यमातही होऊ लागल्याची प्रचिती येऊ लागली आहे. सोशल माध्यमात सामाजिक जाणिवांचे प्रतिबिंब पडावे, अशी अपेक्षा होती. पण हळुहळू ती माध्यमेही आता मोठ्या प्रमाणात राजकीय विचारधारा व गटबाजीने व्यापून टाकलेली आहेत. सहाजिकच त्यात समाजनमाचे कुठले प्रतिबिंब पडण्याचे दिवस मागे पडले आहेत. काही किरकोळ अपवाद तिथेही कायम आहेत. पण तो समाजमनाचा आरसा म्हणावा, इतकी त्याची शाश्वती राहिलेली नाही. आपापल्या राजकीय वैचारिक भूमिका पुढे रेटण्याचा प्रभाव याही माध्यमात दिसू लागला आहे. तेही आता प्रसार माध्यम होत चालले आहे. त्याला सोशल वा सामाजिक माध्यम कशाला म्हणायचे, अशी शंका घेण्याची पाळी आली आहे. मुंबई पावसाने बुडणे वा तत्सम अन्य कुठल्या दुर्घटनेच्या वेळीही आपले राजकीय पवित्रे व अंगरखे बाजूला ठेवून, आपण एकमेकांशी सौहार्दाने संपर्क करणार नसू, तर आपणच आपल्यातली माणुसकी मारून टाकत आहोत, असे निश्चीत समजावे. किंबहूना आकाशात उंच घिरट्या घालणारी गिधाडे जशी कुठे मृतदेह पडलेला आहे त्याचा शोध घेत असतात, तशीच काहीशी अवस्था इथेही होत चालली आहे. जिथे असे माणसाचेच मृतदेह आढळले, तिथे तात्काळ मग लचके तोडणारी जमात झेपावू लागत असते. त्याबद्दल मनात खेद आहे, पण म्हणून वस्तुस्थिती किती नाकारायची काय?

बाळासाहेब आठवले

"You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality."   - Ayn Rand

नाचता येईन आंगण वाकडे अशी मराठीतली उक्ती आहे. पण ती उच्चारली म्हणून दरवेळी तीच योग्य असते असे नाही. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मुंबईत १६-१७ इंच पाऊस सलग पडला आणि मुंबई बुडाली. तेव्हा सगळीकडून शिवसेनेला गुन्हेगार ठरवण्याची एकच स्पर्धा सर्वत्र सुरू झाली होती. त्यासाठी गटारेनाले साफ़ झालेले नाहीत वा तत्सम अनेक आरोप झालेले होते. पण सलग पाऊस पडणे व भरतीच्या वेळी पाण्याचा निचरा न होण्याची नैसर्गिक समस्या कोणी विचारात घ्यायला राजी नव्हता. कारणही स्पष्ट होते. कोणालाच खर्‍या समस्येचा वा आजाराचा उल्लेख नको असतो. सत्य कितीही नाकारले, म्हणून त्याचे परिणाम टाळता येत नाहीत. वाकड्याच अंगणात कोणाला उभे केले आणि त्याने उत्तम नृत्य करून दाखवण्याचा अट्टाहास केला; म्हणून तुम्ही शहाणे ठरत नसता. प्रत्येकवेळी नाचणार्‍यालाच दोषी ठरवून भागत नाही. कधीतरी अंगण खरेच सपाट नसून खडबडीत आहे किंवा नाही; याचीही तपासणी आवश्यक असते. पण आजकाल तसे होत नाही. कडेलोटावर आणून कुणा भरतनाट्यम वा अन्य नृत्य विशारदाला उभे करायचे आणि आता नाचून दाखव, असे आव्हान द्यायचे काय? त्या कडेलोटावर किरकोळ हालचालही कपाळमोक्ष घडवून आणू शकत असते. मुंबईची अवस्थाच आज तशी झालेली आहे. तसे नसते तर शुक्रवारी परेल एलफ़िन्स्टन स्थानकाच्या पादचारी पुलावरची भीषण दुर्घटना घडली नसती. सोळा इंच पाऊस सोडा, एका किरकोळ पावसाच्या सरीने २० हून अधिक मुंबईकरांचा जीव घेतला आहे. त्याला पाऊस वा नालेसफ़ाई करणीभूत झालेली नाही. मग आता रेल्वेमंत्र्याला आरोपी बनवून त्या मृतांच्या आत्म्याला शांतता मिळणार आहे काय? तेव्हा शिवसेनेवर आणि आज रेल्वेमंत्र्यावर दुगाण्या झाडणारे एकाच माळेचे मणी आहेत. कारण त्यांना सत्य बघता येत नाही वा स्विकारता येत नाही. हीच आज मुंबईची सर्वात भीषण समस्या झालेली आहे.

मुंबई शहराची तुलना महिन्याभर आधी आम्ही अमेरिकेतील न्यु ऑर्किन्स शहराशी केलेली होती. ती तुंबणारे पाणी व अतिवृष्टी याच्याशी संबंधित होती. नालेसफ़ाई वा तुंबणारे पाणी, पालिकेच्या आवाक्यातली गोष्ट राहिलेली नाही, ही एक वस्तुस्थिती आहे. गेली कित्येक वर्षे त्यासाठी पालिका प्रशासन वा तिथे सत्तेत असलेली शिवसेना यांच्या डोक्यावर खापर फ़ोडण्याची स्पर्धा चाललेली असते. त्यातून आपापल्या राजकीय विरोधाचा कंडू शमवून घेण्याची अनेकांची हौस जरूर पुर्ण झाली आहे. पण म्हणून त्या समस्येचा निचरा होऊ शकलेला नाही. कारण ती समस्या शिवसेनेने वा पालिका प्रशासनाने निर्माण केलेली नाही. चुकीची धोरणे वा गैरलागू आग्रह यातून जन्माला आलेली ती समस्या आहे. म्हणूनच आताही रेल्वेमंत्री वा प्रशासनावर आरोपांची राळ उडवल्याने मुंबईकरांना सुरक्षा लाभू शकणार नाही, की रेल्वे प्रवाशांचे जीवन सुरक्षित होऊ शकणार नाही. ही कुठलीही नैसर्गिक समस्या नाही किंवा रेल्वेच्याही नाकर्तेपणाचा विषय नाही. मुंबईच्या बहुतांश समस्या मानवनिर्मित प्रश्न आहेत. ज्या बेटावर काही लाख लोक गुण्यागोविंदाने नांदू शकतील, तिथे दोन कोटी लोकांची वर्दळ आणुस सोडली, तर यापेक्षा वेगळे काहीही होऊ शकणार नाही. दिडशे वर्षापुर्वी मुंबईत देशातली पहिली रेल्वे धावू लागली. त्यानंतर शंभर वर्षापुर्वी लोकल वाहतुक सुरू झाली. तेव्हाचे एलफ़िन्स्टन वा परेल स्थानक किती प्रवाश्यांसाठी उभारले होते? तिथले पादचारी पुल वा फ़लाट किती प्रवाश्यांसाठी होते? तेव्हा लोकलचे डबे किती होते? एका डब्यात किती प्रवासी असायचे? गाड्यांची संख्या किती होती? आज गाड्यांची संख्या, डब्यांची संख्या वाढली म्हणून फ़लाट वा पादचारी पुलांचे क्षेत्रफ़ळ वाढले आहे काय? नसेल तर त्या वाढत्या जमावाने सरकावे कुठे व कसे? ही समस्या लोकसंख्येची आहे. कोणाला आज बाळासाहेब ठाकरे आठवतात काय?

पन्नास वर्षापुर्वी बाळासाहेबांनी मुंबईत शिवसेनेची मुहूर्तमेढ रोवली, तेव्हापासून त्यांनी घसा कोरडा करीत सतत मुंबईत येणारे मानवी लोंढे रोखण्याची मागणी केली. त्यासाठी प्रसंगी आंदोलनेही केलेली होती. ते ज्या ‘मानवी लोंढ्यां’ना आवरण्याचे आव्हान करीत होते, त्याच मानवी लोंढ्याने शुक्रवारी परेल स्थानकात २० हून अधिक माणसांचा बळी घेतलेला आहे. तो निसर्गकोप नाही की प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नाही. त्या अपुर्‍या स्थानकात एकामागून एक आलेल्या गाड्य़ातील प्रवासी उतरत होते आणि त्यातले काही पावसात भिजायला नको म्हणून बाहेर पडायचा मार्ग रोखून थांबले होते. परिणामी पुलावर व जिन्यात मानवी जमाव तयार झाला. त्यातच कोणी पुल कोसळत असल्याची वा शॉर्टसर्किट झाल्याची वावडी उडवली आणि तो जमाव सैरभैर झाला. पुराच्या पाण्याचा लोंढा जसा धरण बंधार्‍याच्या भितीला लोटून मार्ग काढतो, तसा हा मानवी लोंढा स्थानकाबाहेर पडायचा मार्ग अडवून बसलेल्या नागरिक प्रवाश्यांच्या भितीला भेदून पुढे झेपावला. त्यातून मग चेंगराचेंगरीचा प्रसंग ओढवला आहे. गेल्या पन्नास वर्षात मुंबईची लोकसंख्या तिप्पट चौपट झालेली आहे आणि ती झाली नसती, तर असा मानवी लोंढा कुठल्याही रेल्वे स्थानकात दिसला नसता. त्याने माणसांनाच चेंगरून वाट काढण्याचा प्रयास केला नसता. या दुर्दैवी मुंबईकरांना आपले प्राण गमवावे लागले नसते. म्हणूनच जे कोणी या अर्धशतकात मुंबईवर सगळ्या देशातील नागरिकांचा हक्क असल्याचे सांगत, त्या मानवी लोंढ्यांना मुंबईत येण्यासाठी प्रोत्साहन देत राहिले, त्यांनीच हा मानवी लोंढा परेल स्थानकात आणलेला आहे. असा प्रत्येकजण मुंबईच्या दुर्दशेला व पर्यायाने अशा चेंगराचेंगरीला समान जबाबदार आहे, तोच मुंबईत पाणी तुंबण्याला व रेल्वेतल्या चेंगराचेंगरीचे खरे कारण झालेला आहे. कारण ही समस्या प्रशासन वा निर्सगाच्या कोपाची नाही.

बेताल विकास व बेफ़ाट वाढवण्यात आलेली नियोजनबाह्य लोकसंख्या, ही मुंबईची खरी समस्या आहे. कुठल्याही नागरी सुविधा नसलेली किमान एक कोटीला पोहोचलेली भणंग लोकवस्ती, ही मुंबईची समस्या आहे. तिनेच मुंबईला अशा कडेलोटावर आणून उभी केलेली आहे. तो कडेलोट निर्माण करणारे शहाणेच आजकाल पालिका वा सरकारच्या नावाने शंख करीत असतात. अतिवृष्टीनंतर शिवसेनेच्या नावाने शंख करणारे भाजपाचे काही तोंडाळ नेते, तितक्याच आवेशात पुढे येऊन आता परेलच्या चेंगराचेंगरीसाठी सुरेश प्रभू वा पियुष गोयल यांच्या नावाने खडे फ़ोडणार आहेत काय? तेव्हा त्यांनी शिवसेनेला गुन्हेगार म्हणायचे आणि आता शिवसेना तितक्याच उत्साहात भाजपाच्या रेल्वेमंत्री व सरकारला आरोपी ठरवणार आहे. पण दोघेही यासाठी गुन्हेगार नाहीत. पण तेही मुर्खासारखे तमाशा बघणार्‍यांचा नादाला लागून त्या खेळात सहभागी झालेले असतात. समस्या हाताबाहेर गेलेल्या लोकसंख्येची आहे. जे आज परेल स्थानकात घडले, तेच उद्या अन्य कुठल्याही उपनगरी रेल्वे स्थानकातही सहज घडू शकते. कारण मुंबईच्या सर्व उपनगरी स्थानकात अखंड मानवी लोंढे इकडून तिकडे धावत असतात. त्यांचा एक भोवरा किंवा लाट निर्माण होण्याचीच गरज असते. आताही ह्या दुर्घटनेच्या बातम्या देणार्‍या वाहिन्या वा त्यावर उद्या भाष्य करणारे कोणी शहाणे, लोकसंख्येविषयी अवाक्षर बोलणार नाहीत. खरी समस्या कोणालाच बोलायची नाही. सत्याला सामोरे जाण्याची कोणाचीच तयारी नाही. प्रत्येकाला सत्याकडे दुर्लक्ष करण्यात चतुराई वाटत असते. पण सत्य नाकारले म्हणून संपत नाही की नाहीसे होत नाही. ते अधिकाधिक रौद्ररूप धारण करून समोर येते. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस ते सत्य सोळा इंच पावसाने मुंबईला बुडवून समोर आणले आणि आता किरकोळ पावसाच्या सरीने गोंधळलेल्या मानवी लोंढ्याचे यमरुप घेऊन तेच सत्य समोर आले आहे. पन्नास वर्षापुर्वी बाळासाहेबांनी सांगितलेले ते सत्य आजतरी कोणाला मान्य आहे काय?

आडवळणातले डाव-पेच

गेल्या काही महिन्यांपासून नारायण राणे यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या बातम्या रंगात आलेल्या होत्या. त्यावर विश्वास ठेवायचा तर एव्हाना नारायण राणे भाजपात जाऊन राज्य सरकारमध्ये मंत्रीपदीही विराजमान झालेले बघायला मिळाले असते. पण अजून त्यापैकी काहीही झालेले नसून, नवनव्या वावड्या उडवल्या जात आहेत. त्यातली नवी बातमी अशी आहे, की दसर्‍याच्या मुहूर्तावर राणे नवा पक्ष स्थापन करणार असून, त्यांना भाजपा ऐवजी एनडीएमध्ये समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे. अगोदरच त्या आघाडीत तीसचाळीस पक्षांचा भरणा आहे. त्यापैकी अनेकांची नावेही आपण कधी ऐकलेली नाहीत. आता त्यात आणखी एका नावाची भर पडणार आहे. शेतकरी संघटना म्हणून जो पक्ष आघाडीत आधीपासून होता, त्याचे सदस्य म्हणून सदाभाऊ खोत यांना दुसर्‍या फ़ेरीत मुख्यमंत्री फ़डणवीस यांनी राज्यमंत्री म्हणून समावून घेतले होते. पण तदनंतरच्या घटनांनी त्याच पक्षात दुफ़ळी माजून सदाभाऊंची पक्षातून हाकालपट्टी झाली. आता बहुधा तो पक्ष एनडीए आघाडीत राहिलेला नसावा. त्याचे मंत्री सदाभाऊंनी नवा पक्ष आरंभलेला असून, तो एनडीएत सहभागी करण्यात आला असावा. तशीच आणखी एका पक्षाची बहुधा एनडीएत भर पडेल. त्याचे नाव अजून निश्चीत व्हायचे आहे. त्याचा नेताही ठरलेला आहे. राणे यांना मंत्रीमंडळात सहभागी करून घेताना उरलेल्या सत्ता समिकरणाला धक्का लागू नये म्हणून बहुधा ही व्यवस्था करण्यात आली असावी. कारण राणे यांना भाजपामध्ये समाविष्ट करून घ्यायला शिवसेनेचा विरोध होताच. पण भाजपातीलही काही लोक त्याविषयी समाधानी नव्हते. त्यातून ही नव्या पक्षाची पळवाट काढण्यात आलेली असावी. त्याचा अर्थ असा, की राणे यांचा राजकीय उपयोग भाजपाला करून घ्यायचा आहे. पण त्याचा तोटा मात्र भाजपाला नको आहे. मग त्यातून नेमके काय साधले जाऊ शकते? राणे यांचा भाजपाला नेमका कोणता उपयोग होऊ शकतो?

पहिली गोष्ट म्हणजे मागल्या विधानसभा मतदानात भाजपाने राज्यात मोठी बाजी मारलेली असली, तरी कोकणात मात्र भाजपाची मोठी पिछेहाट झालेली होती. तेव्हाच शिवसेनेने आपले प्राबल्य कोकणात दाखवून दिलेले आहे. अलिकडेच झालेल्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकीत रत्नागिरीत शिवसेनेने एकहाती सत्ता संपादन केली आहे आणि सिंधूदुर्गात राणे यांनी आपला वरचाष्मा राखून दाखवला आहे. तेव्हा राणे कॉग्रेसमध्येच असल्याने तिथली जिल्हा परिषद कॉग्रेसने जिंकली होती. पण जिंकलेल्या उमेदवारांची नोंदणी राणे यांनी मोठ्या चतुराईने कॉग्रेसच्या नावाने केलेली नसल्याने, उद्या ह्या सदस्यांनी पक्ष सोडला तरी त्यांच्यावर पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकत नाही. पण तिथले कॉग्रेसचे नामोनिशाण पुसले जाऊ शकते. राणे यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करून सत्तेत सहभाग घेतला, मग भाजपालाही सिंधूदुर्ग जिल्हा परिषदेत सोबत घ्यावे लागणार आहे. पर्यायाने तिथे शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देणारा पर्याय भाजपाच्या हाती येणार आहे. विधानसभेच्या निकालानंतर राज्यात कॉग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष निष्क्रीय व नामशेष झाले म्हणून भाजपाला मुसंडी मारणे शक्य झालेले आहे. तुलनेने राज्यातूल राजकारणातले आव्हान म्हणून शिवसेनाच शिल्लक आहे. तिला हैराण करण्यासाठी राणे बहुमोलाची कामगिरी भाजपासाठी बजावू शकतात. आतापर्यंत सत्तेबाहेरचे म्हणून राणेंनी सेनेवर हल्ला चढवला आहे. पण एनडीएत सहभागी होऊन जेव्हा ते शिवसेनेवर हल्ले करू लागतील ,तेव्हा वेगळाच अनुभव येणार आहे. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेला कुठलीही तक्रार करता येणार नाही. तीन वर्षे सत्तेत राहून शिवसेना भाजपाला लक्ष्य करीत असेल, तर त्याच आघाडीत राहून नारायण राणेही त्याचीच पुनरावृत्ती शिवसेने बाबतीत करू शकतात. त्याबद्दल भाजपाला दोष देता येणार नाही. किंबहूना तोच मोठा राजकीय डाव आहे.

राणे हेच कॉग्रेसमधील एकमेव आक्रमक नेता शिल्लक होते. त्यांनी पक्ष सोडल्याने आता त्यात दम राहिलेला नाही. त्यामुळे एका बाजूला भाजपाचा राज्यातील महत्वाचा प्रतिस्पर्धी परस्पर निकालात निघाला आहे. शिवाय आघाडीत येऊन व सत्ता उपभोगून सतावणार्‍या शिवसेनेला तिचेच पाणी पाजण्याची सोय, राणे यांच्या आगमनामुळे होणार आहे. मात्र अशी काही व्यवस्था असू शकते, असा कोणी राजकीय अंदाज वर्तवला नव्हता. दहा वर्षापुर्वी राणे यांनी शिवसेना सोडली, तेव्हाचा त्यांचा उत्साह किंवा आवेश आज शिल्लक राहिलेला नाही. पण अखेरच्या क्षणापर्यंत झुंज देण्याची त्यांची शिवसैनिक प्रवृत्ती मात्र कायम आहे. त्यामुळेच त्यांना सत्तापद बहाल करून शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, असा काहीसा विनोदी खेळ भाजपाचे चाणक्य खेळू बघत आहेत. यात शिवसेनेच्या दुखण्य़ावर बोट ठेवण्याचा खरा डाव आहे. नारायण राणे हे सेनेचे जुने दुखणे आहे. अनेक शिवसेना नेते व कार्यकर्ते पक्ष सोडून गेले तरी आज त्यापैकी अनेकांना शिवसैनिक विसरून गेले आहेत. मात्र नारायण राणे हा त्याला एकमेव अपवाद आहे. राणे यांनीही जुनेपाने विसरून सेनेकडे पाठ फ़िरवलेली नाही. संधी मिळाली तेव्हा घेऊन किंवा संधी शोधून, शिवसेना नेतॄत्वाला बोचकारे काढण्य़ाचे व्रत त्यांनी कायम राखलेले आहे. सहाजिकच आगामी काळात एन्डीएत राणे दाखल झाले, तर शेलार वा सोमय्या यांनी आजवर कशीबशी संभाळलेली आघाडी राणेंकडे सोपवली जाणार, असाच त्यातला खरा डाव आहे. त्यामुळे सेनेला घरचा आहेर अशीच खेळी भाजपा खेळतो आहे. पण तितकेच नाही. राणे मंत्रीमंडळात दाखल झाल्यावर खर्‍या पाताळयंत्री राजकारणाला आरंभ होऊ शकेल. मागल्या तीन वर्षात शिवसेनेत नाराजी वा आमदार फ़ुटू शकतात, अशा अनेक वावड्या उठत राहिल्या व आजसुद्धा उठत असतात. त्यात लुडबुड करण्याची खरी कामगिरी राणेंना करायची खेळी यात असू शकते.

यातली एक बाब अजून कोणी लक्षात घेतलेली नाही. राणे सत्तेत दाखल झाले तर सेनेच्या मंत्र्यांना त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसावे लागणार आहे. शिवसेना ते सहन करणार आहे काय? तिथे एकत्र बसणार्‍या मंत्र्यांशी राणे यांचाही संपर्क होणार आहे. ज्यांचे काम राणे यांच्या खात्याशी येईल अशा शिवसैनिक व आमदारांना त्यांच्याकडे जावे लागेल आणि त्यातून कोणाविषयी काय काय कंड्या पिकवल्या जातील, त्याचा अंदाजही आज बांधता येणार नाही. ही राणे यांची खरी पात्रता भाजपा वापरू बघत आहे. मागल्या तीन वर्षात सत्तेत सहभागी होऊन जे धोरण शिवसेनेने सत्तेवर आसूड ओढण्यासाठी चालविले होते, त्याची चव शिवसेनेलाच चाखायला लावणे हा यातला खरा डाव आहे. सहकारी व कार्यकर्त्यांना चुचकारून जवळ घेणे वा फ़ोडणे यात राणे कायम वाकबगार राहिले आहेत. अन्यथा बाळासाहेबांच्या हयातीत इतके आमदार वा शिवसैनिक आपले अनुयायी करणे, अन्य कोणाला कधी साधलेले नव्हते. सहाजिकच उद्या जेव्हा राणे मंत्रीमंडळात व एनडीएत असतील, तेव्हा त्याचा नेम सतत नाराज दुखावलेल्या शिवसैनिकांकडे असणार आहे. कॉग्रेस सोडताना त्यांनी शिवसेनेत काही आमदार पक्ष सोडण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे सांगितले. त्यात फ़ारसे तथ्य नसेल. पण तशी शक्यता असेल तर त्यांना आपणच जवळ करून सेनेला शह देऊ; अशी त्यातली खरी गर्भित धमकी आहे. त्याचा उहापोह त्यांनी केलेला नाही किंवा माध्यमातही त्याविषयी फ़ारशी चर्चा झालेली नाही. सतत धमक्या देऊनही सेना नेतृत्वाला सत्तेतून बाहेर पडणे शक्य झाले नाही. त्याचा अर्थ पक्षात सर्वकाही आलेबेल नाही. आतापर्यंत त्याचा नेमका फ़ायदा भाजपा घेऊ शकला नसेल. पण राणे यांचा त्यासाठीच वापर करून घेण्य़ाची खेळी या नव्या व्यवस्थेमध्ये नसेल, असे कोणी म्हणू शकत नाही. किंबहूना त्यासाठीच आडवळणाने राणे यांना एनडीएत आणण्याची पळवाट काढलेली असू शकते.

एक जागतिक सत्य

 

कुठलाही अतिरेक वाईटच असतो. कारण अतिरेक असह्य होत जातो, तेव्हा त्यावर प्रतिक्रीया उमटणे अपरिहार्य होऊन जाते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जी उदारमतवादाची चलती जगभर झाली, त्याने उजव्या मानल्या गेलेल्या विचारसरणीला मागे टाकत मोठी मुसंडी जगभर मारली. काळ बदलतो आणि विकासाच्या गतीमुळे समाजाच्या सवयी व विचारही बदलत असतात. नव्या अनुभवातून उदयास येणारी नवी पिढी, जुन्या गोष्टी झिडकारत असते. सहाजिकच कालपर्यंत नवी मानली गेलेली विचारधारा वा क्रांतीकारी विचारसरणी आज कालबाह्य होत असते. त्याचे भान राखून समाजातील म्होरक्यांनी वा विचारवंतांनी त्यात आवश्यक ते बदल करणे भाग असते. अन्यथा ती विचारसरणीच निरूपयोगी बनत जाते. पण विरोधाभास असा असतो, की त्या कालबाह्य झालेल्या क्रांतीकारी विचारसरणीचे समाजाच्या सत्तास्थानावर किंवा वैचारीक नेतृत्वावर अजून वर्चस्व असते. त्याच्या मदतीने अशी कालबाह्य विचारसरणी इतरांवर आपली मते लादण्याचा अतिरेक करू लागते. त्यातून काही कलह व संघर्ष उभे रहातात आणि पर्यायाने त्यात कालबाह्य विचारसरणीला नेस्तनाबूत व्हावे लागत असते. ही प्रक्रीया काहीशी संथगतीने होत असते. कारण जुनी विचारधारा कालबाह्य होत असली, तरी पर्यायी विचारसरणी आकाराला येत असते, तिच्यात परिपुर्णता आलेली नसते. सहाजिकच जुन्यानव्याचा हा संघर्ष अधिकच तीव्र होत जातो आणि टोकाच्या भूमिका पुढे येत जातात. जगभरच्या उदारमतवाद व डाव्यांची आज तीच तारांबळ उडालेली आहे. त्यांना नव्या युगाशी जुळवून घेता आलेले नाही वा जुन्या विचारांना नवा आकार देऊन त्याची उपयुक्तता टिकवता आलेली नाही. सहाजिकच त्यांना झुगारणार्‍यांशी शक्ती क्रमाक्रमाने वाढत चाललेली आहे. भारतात ते अलिकडेच घडले आणि आता युरोपात त्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. मर्केल मॅडमचा जर्मनीतील निसटता विजय त्याची चाहुल आहे.

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभाला राष्ट्रवाद वा वंशवाद खुप उफ़ाळला होता. त्याची कालबाह्यता त्या शतकाच्या मध्यास समोर येत गेली आणि ते सत्य नाकारण्यातून उजव्या किंवा कट्टर राष्ट्रवादी भूमिकेने संघर्षाचा पवित्रा घेतला. त्यात त्या भूमिकेचा पराभव अपरिहार्य होता. पण नंतरच्या काळात जी उदारमतवादी भूमिका फ़ोफ़ावत गेली, तिनेही आपल्या संकल्पनांचा अतिरेक सुरू केला. समाजवाद व उदारमतवाद या चांगल्या कल्पना आहेत. पण त्याखेरीज अन्य काही विचार असू शकत नाहीत वा आपल्यात किंचीतही बदल होऊ शकत नाही, हा आग्रह चुकीचा आहे. काळाबरोबर समाज बदलतो, तर विचारांनाही नवनवे धुमारे फ़ुटणे भाग असते. त्यांना संधी देऊनच तो विचार टिकवणे शक्य असते. पण तेच झुगारणार्‍या समाजवादी डाव्या विचारांचा प्रथम निकाल लागला आणि आता दोन दशकांनंतर उदारमतवादावर तीच वेळ येताना दिसते आहे. ज्या युरोपने उदारमतवादाला खतपाणी घातले व नव्या युगाचा पाया घातला, तिथेच आता त्या उदारवादाची कबर खोदली जात आहे. मानवी हक्क किंवा सहिष्णूता ह्या चांगल्या कल्पना आहेत. पण एकदोन नेते वा त्यांच्या पक्षालाच त्याची किंमत मोजावी लागत नसते. ज्या देश वा समाजाने तशा कल्पना स्विकारलेल्या असतात, त्यालाही त्यासंबंधी निर्णयाचे परिणाम भोगावे लागत असतात. जगाला हे शहाणपण शिकवणे वेगळे होते आणि तोपर्यंत युरोपिय शहाण्यांचा उदारवाद व संहिष्णूता चालून गेली. पण मध्यंतरी जिहाद नावाचे नवे भूत उभे राहिले आणि त्याचा विचारही ज्या संकल्पनेत झालेला नव्हता, ती सकल्पना वा त्यावर चालणार्‍या शासन व्यवस्था गडबडू लागल्या. आज युरोपला त्याच समस्येने भेडसावलेले आहे. मग त्यामुळे विचलीत झालेला तिथला समाज सगळा दोष उदारवादाच्या माथी फ़ोडू लागला तर नवल नाही. त्याला उजव्या अतिरेक्यांपेक्षाही अतिरेकी डावे व उदारवादी कारणीभूत आहेत.

गेल्या एका दशकात मध्यपूर्वेत वा प्रामुख्याने इस्लामी देशात धार्मिक घुसळण सुरू झालेली आहे. तिथे कट्टर धर्मवादी विचारांनी डोके वर काढलेले आहे. त्याचा युरोप वा अन्य जगावर परिणाम होण्याचे काही कारण नव्हते. पण तिथल्या सत्तांना सतावणार्‍या लोकांना मानवाधिकाराच्या बुरख्याखाली आश्रय देणार्‍या युरोपिय देशात मुस्लिम निर्वासित वा तिथले अतिरेकी आश्रय घेत गेले. त्यां अतिरेक्यांना आश्रय देणारा युरोपियन कायदा वा व्यवस्था मान्य असली, तरी त्यातला उदारमतवाद अजिबात मान्य नव्हता. सहाजिकच अशा आश्रीत मुस्लिम अतिरेक्यांनी आपले चावायचे दात युरोपियन समाजाला दाखवायला आरंभ केला. तेव्हा त्यांना कायद्यातील पळवाटा वापरून धर्मांधता करण्यापासून रोखण्याची पहिली जबाबदारी युरोपातील उदारमतवादी पक्ष व नेत्यांची होती. मुळच्या ख्रिश्चन लोकसंख्येला आपल्या धर्मापासून बाजूला करण्यात यशस्वी झालेल्या या देशात, मग निरपेक्षतेच्या नावाखाली मुस्लिम धर्मांधतेचे चोचले सुरू झाले आणि सुप्तावस्थेतील वंशवाद व ख्रिश्चन धर्माचा कडवेपणा डोके वर काढू लागला. आज अवघ्या युरोपला त्याच समस्येने भेडसावलेले आहे. त्यातून मग जुन्या कडव्या विचारसरणीचे नेते व पक्ष उदयास येऊ लागले आहेत. त्यांना जनतेचा प्रतिसादही मिळू लागला आहे. जर्मनीत ताज्या निकालांनी तेच दाखवून दिलेले आहे. प्रथमच तिथे कट्टर वंशवादी प्रवृत्ती मोठे यश मिळवून गेल्या आहेत. अंजेलो मर्केल यांची सत्ता टिकलेली असली तरी त्यांचा पाठींबा कमी झाला असून, कडव्या राष्ट्रवादी पक्षाशी त्यांना तडजोड करावी लागणार आहे. त्याचे श्रेय इतकी वर्षे नगण्य असलेल्या उजव्या पक्षांना देता येणार नाही. आज त्यांना यश मिळाले त्याचे श्रेय डाव्या उदारमतवादी अतिरेकाची प्रतिक्रीया आहे. आपल्याच देशात परागंदा निर्वासित व्हायचे काय, ह्या प्रश्नाला मिळालेले ते उत्तर आहे.

काश्मिरातील आपले वडिलार्जित घरदार सोडून तीन दशके काश्मिरी पंडित हिंदू स्वदेशातच परागंदा झालेले आहेत. पण त्याच काश्मिरात म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासितांना वसवण्याचा अट्टाहास भारतात कोण करीत आहेत? इथले सगळे डावे उदारमतवादी त्यात पुढे दिसतील. तेच मागल्या काही वर्षात युरोपभर झालेले आहे आणि तिथे अनेक देशात आता कडव्या वंशवादाने उचल खाल्ली आहे. त्यातही नव्या पिढीतले मतदार मोठ्या संख्येने अशा कडव्या वंशवादाकडे आकर्षित होत आहेत. याचा अर्थ त्यांना जुनेपुराणे विचार आवडले असा नसून, आपले अस्तित्व व ओळख टिकवण्याची उपजत मानवीवृत्ती त्यांना तिकडे ओढते आहे. अन्य देशातून तिथे वास्तव्य करायला गेलेले मुस्लिम निर्वासित आपल्या धर्म व ओळखीला जपत असताना, मूळच्या रहिवाश्यांना मात्र अंग चोरून जगण्याची पाळी आल्याने ही परिस्थिती उदभवली आहे. मात्र त्याला जगातले जिहादी वा निर्वासितातले मुस्लिम जबाबदार नसून, आपलीच ओळख पुसण्याला उदारमतवाद ठरवण्याचा मुर्खपणा करणारे डावेच अशा स्थितीला कारणीभूत झालेले आहेत. त्यांनी निर्वासित वा आश्रित म्हणून आलेल्या मुस्लिमांना अतिरेक करू दिला नसता आणि मुळच्या लोकसंख्येन समानतेने सामावून जाण्यास भाग पाडले असते, तर मुळनिवासी निरपेक्ष समाजाला आपल्या ओळखीची जपणूक करण्याची गरज वाटली नसती. म्यानमारचे बुद्ध, भारतात हिंदू वा युरोपातले ख्रिश्चन गौरवर्णिय यांना उजवे म्हणून हिणवणे सोपे आहे. पण ते समस्येवरचे उत्तर नसून तीच समस्या आहे. एकीकडे आपल्या नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष वागण्याची सक्ती करायची आणि आश्रित उपर्‍यांना मात्र धर्मांधतेसाठी मोकाट रान द्यायचे, यातून ही प्रतिक्रीया जगभर उफ़ाळून येत आहे. त्यात मागास म्यानमार वा प्रगत जर्मनी असा फ़रक पडताना दिसत नाही.

रमेश आणि सिन्हा

     


भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी आपल्याच पक्षाच्या मोदी सरकारवर झोड उठवली आहे आणि त्यांचे सहाजिकच विरोधी गोटातून फ़ार कौतुक चालले आहे. तेही स्वाभाविक आहे. कारण सिन्हा यांनी विरोधकांच्याच आरोप व विषयांचे समर्थन केलेले आहे. सिन्हा हे भाजपा सत्तेत आल्यापासून नव्हेतर, मोदी सत्तेत येण्याच्या आधीपासूनच पक्षाच्या नव्या नेतृत्वाचे टिकाकार राहिले आहेत. पण त्यांचा संताप समजू शकतो. त्याच्याच सुपुत्राला पक्षाने उमेदवारी देत सिन्हा यांचा पत्ता काटला होता. त्याचा राग सिन्हा यांच्या मनात असला तर चुकीचे मानता येणार नाही. त्यांचेच समकालीन समजल्या जाणार्‍या लालकृष्ण अडवाणी व मुरलीमनोहर जोशी यांनी सुद्धा असेच सूर काही काळ लावलेले होते. अलिकडे त्यांची शांती झालेली असली तरी खदखद संपलेली नाही. पक्षात वा बाहेर कोणी फ़ारशी दखल घेत नसल्यामुळे असेल, जोशी-अडवाणी थंडावले आहेत आणि त्यांची जागा सिन्हा यांनी घेतली आहे. तसे बघितले तर सिन्हा हे आरंभापासून भाजपावाले किंवा संघाच्या मुशीतले नाहीत. सव्वीस वर्षापुर्वी देशाचे सोने गहाण ठेवावे लागले, तेव्हाचे अर्थमंत्री अशी त्यांची मुळातली ख्याती आहे. चंद्रशेखर सरकारमध्ये ते अर्थमंत्री होते आणि दिवाळखोरीतून देश बाहेर काढण्यासाठी त्यांनीच देशाचे अब्जावधी रुपयाचे सोने गहाण टाकलेले होते. निदान आज तितकी देशाची दुर्दशा झालेली नाही, हे सिन्हाच मान्य करतील. पण पक्षाची सत्ता आल्यावर त्यांची कुठेच वर्णी लागलेली नसेल, तर त्यांनी मळमळ व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. पण त्यांनी जी आपलाच पक्ष व  सरकारवर झोड उठवली आहे, त्याची या निमीत्ताने कॉग्रेस पक्षातील जयराम रमेश यांच्या वक्तव्याशी तुलना करण्यासारखी आहे. त्यांनीही मागल्या चार वर्षात स्वपक्षाच्या धोरणे व नेतृत्वावर अतिशय सौम्य भाषेत टिका केलेली आहे. सिन्हांच्या चहात्यांनी रमेश यांची कितपत दखल घेतली होती?

२०१३ च्या मध्यास देशात युपीएचे सरकार होते आणि राहुल गांधी यांच्यासमोर देशाचे पंतप्रधानही नतमस्तक व्हायचा तो काळ होता. मनमोहन सरकारने काढलेला एक अध्यादेश राहुलनी चार वर्षापुर्वी याच दरम्यान फ़ाडून टाकलेला होता. तर तो आपल्या दरबारात आलेला असूनही त्यावर सही करण्याचे धाडस तात्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी करू शकलेले नव्हते. त्याच फ़ाडाफ़ाडीमुळे सात समुद्रपार देशाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची नाचक्की झाली होती. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी तर ‘पाणवठ्यावर रडगाणे गाणारी गावठी महिला’ अशी मनमोहन यांची टवाळी केलेली होती. अशा काळात त्याच कॉग्रेस पक्षातले मंत्री व अभ्यासू नेते जयराम रमेश, यांनीही आपल्या पक्षाच्या वाटचालीतले धोके समोर आणण्याचे धाडस केलेले होते. त्यांनी सिन्हा यांच्याप्रमाणे आपल्या नेते व सरकारवर टिकेची झोड उठवली नव्हती. तर मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याची सावध भाषा केलेली होती. त्यांचे शब्द किती योग्य भविष्यवाणी ठरली, ते पुढल्या वर्षभरातच सिद्ध झाले. पण जेव्हा तसा इशारा रमेश यांनी दिला, तेव्हा त्यांची राहुलनी पाठ थोपटली नव्हती, की चिदंबरम यांनी रमेश यांच्या विधानाला पुष्टी देण्याचे धाडसही केलेले नव्हते. उलट सत्यव्रत चतुर्वेदी यांच्यासारख्या उठवळ प्रवक्त्याने त्याच इशार्‍याला मोदीभक्ती ठरवून रमेश यांनी भाजपात दाखल होऊन मोदींची आरती ओवाळावी, अशी हेटाळणी केली होती. त्यामुळे मोदींचे यश रोखले गेले नाही, की रमेश यांचे कुठले नुकसान झाले नाही. कारण रमेश स्वपक्षाच्या भल्यासाठी येऊ घातलेला मोठा धोका दाखवत होते. उलट सिन्हा मात्र आपली कुठे वर्णी लागत नाही, म्हणून वैफ़ल्यग्रस्त झालेले भाजपा नेता आहेत. पण पक्षाने त्यांची गळचेपी केलेली नाही, की त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी केलेली नाही.

रमेश यांचे आणखी एक विधान अगत्याने इथे सांगितले पाहिजे. २०१३ च्या अखेरीस रमेश म्हणाले होते, राहुल गांधी कॉग्रेसची संघटना नव्याने बांधत आहेत. पण त्यांच्यासमोर २०१९ सालात लोकसभा जिंकण्याचे ध्येय आहे. उलट आम्ही कॉग्रेसजन मात्र २०१४ च्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्यच्या चिंतेत आहोत. मोदींसाठी २०१४ ही एकमेव संधी आहे. राहुल गांधींच्या बाजूने त्यांचे वय आहे. ही निवडणूक गमावली तर मोदी संपणार आहेत. पण राहुलना भविष्य आहे. ही भाषा सौम्य नव्हती तर सूचक होती. २०१४ ची निवडणूक दार ठोठावते आहे, याचे राहुलना भान नाही, त्यामुळे कॉग्रेसच नामशेष होईल; असेच रमेशना म्हणायचे होते. पण सत्य बोलायचे धाडस करणार्‍याला कॉग्रेस पक्षात स्थान नसल्यानेच त्यांनी सोज्वळ भाषेत आपल्या नेत्याच्या दिवाळखोरीला झाकण्याचा प्रयास केला होता. तोच खर ठरला. २०१३ पासून राहुल २०१९ ही तयारी करीत आहेत आणि २०१७ मावळत आले तरी त्यांना तशी कुठलीही जुळवाजुळव करता आलेली नाही. उलट आता चार वर्षांनी त्याच जयराम रमेशना नवे वास्तव अधिक स्पष्ट शब्दात बोलण्याची सक्ती झालेली आहे. अलिकडेच रमेश यांनी स्पष्टपणे म्हटले, की कॉग्रेस पक्षासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा आहे आणि आमचे नेते सलतनत गमावलेल्या सुलतानाप्रमाणे मस्तवालपणा करण्यात गर्क आहेत. यापेक्षा कॉग्रेस नेतृत्व वा राहुल गांधींचे योग्य वर्णन कोणी करू शकणार नाही. पण त्याची किती सिन्हाप्रेमींनी दखल घेतली? कारण त्यापैकी कोणालाही सत्याला सामोरे जाण्याची हिंमत राहिलेली नाही. चिदंबरम वा राहुल अशांनी रमेश यांच्या विधानांची वेळोवेळी दखल घेतली असती, तर त्यांना आज यशवंत सिन्हांचे कौतुक करण्याची नामुष्की आली नसती. कारण खरेच मोदी जिंकले नसते आणि कॉग्रेसची इतकी दुर्दशा झाली नसती. हा रमेश व सिन्हा यांच्यातला फ़रक आहे.

यशवंत सिन्हा आपली कुठे वर्णी लागत नाहीत म्हणून नाराज आहेत, तर जयराम रमेश आपल्याच पक्षाची रसातळाकडे चाललेली वाटचाल रोखण्यासाठी अगतिक झाले आहेत. पक्षाने मंत्रीपद दिले असतानाही त्यांनी राहुलच्या चुका किंवा मोदींचे आव्हान स्पष्टपणे दाखवण्याची हिंमत केलेली होती. त्यातून व्यक्तीगत रोष पत्करण्याचीही तयारी राखलेली होती. नेमकी उलटी कथा सिन्हा यांची आहे. त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांना शह देत हुर्रीयतच्या नेत्यांना भेटायचा आगावूपणा केलेला होता. किंवा पक्षाच्या सरकारवर टिकेची झोड उठवलेली आहे. आज सिन्हांचे कौतुक करणारे माजी अर्थमंत्री चिदंबरम, वाजपेयींच्या कारकिर्दीत अर्थमंत्री असलेल्या यशवंत सिन्हांची निंदानालस्ती कशाला करत होते? यशवंत सिन्हा खरेच अर्थशास्त्रात इतके पारंगत असतील, तर चिदंबरम यांनी तेव्हाही सिन्हांच्या धोरणांचे गोडवे गायले असते. तेव्हा निंदा आणि आज कौतुक, हेच तर राजकारण असते. त्याचा वास्तवाशी संबंध नसतो. उलट रमेश यांची विधाने खरी ठरली आहेत आणि राहुलनीही त्याची अप्रत्यक्षपणे कबुली दिली आहे. आपण उर्मटपणे वागलो म्हणून सत्ता गेली, असे राहुलनी अमेरिकेतील मुलाखतीत मान्य केले. आता गुजरातच्या मोहिमेवर असतना कॉग्रेसच्या चुका मोदींना पंतप्रधान होण्यास मदतीच्या ठरल्या, अशी कबुली राहुलनी दिलेली आहे. पण कॉग्रेसच्या चुका म्हणजे श्रेष्ठी वा पर्यायाने राहुलच्याच चुका होत्या ना? त्यावेळी रमेश यांनीच त्याकडे बोट दाखवलेले होते ना? तिकडे बघायला राहुलना वेळ मिळाला होता काय? आज सिन्हांचे कौतुक करण्यात रममाण झालेल्यांनी तेव्हा जयराम रमेश यांच्या इशार्‍याची गंभीर दखल घेऊन काही केले असते, तर मोदी सरकारच्या नावाने आज बोटे बोडत बसायची वेळ त्यांच्यावर कशाला आली असती? तेव्हाचे सोडून द्या, आजतरी रमेश काय म्हणतात, त्याकडे वळून बघायचे शहाणपण अशा सिन्हा चहात्यांना कुठे सुचते आहे?

कॉग्रेससाठी आशेचा किरण?

मागली तीनचार वर्षे कॉग्रेसला खुप वाईट गेली आणि त्यातून सावरण्याची आशाही अनेकांनी सोडून दिली होती. कारण सोनिया गांधींनी जी सत्ता मिळवून दिलेली होती, ती पक्षाला टिकवता आलेली नाही आणि राहुल गांधी आपल्या चमत्कारीक वागण्याने पक्षाला अधिकाधिक गाळात घेऊन गेले होते. त्यातून पक्षाचे पुनरुत्थान करणे कोणाला शक्य झाले नाही. ते व्हायचे असेल, तर ते राहुल यांच्या करवीच झाले पाहिजे, अन्यथा पक्ष रसातळाला गेला तरी चालेल; अशी एकूण कॉग्रेसजनांची मनस्थिती आहे. सहाजिकच दिवसेदिवस कॉग्रेसची घसरगुंडी चालूच राहिली. अशा पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन आठवड्यात कॉग्रेसमध्ये नवी जान आलेली दिसते. त्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेच्या दोन विद्यापीठात जाऊन राहुल गांधी यांनी भाषणे दिली व मुलाखतीही गाजवल्या. त्या मुलाखती वा भाषणांची नेहमीप्रमाणे इथे टिंगलटवाळीही झालेली आहे. पण अनिवासी भारतीयांसमोर राहुलनी बाजी मारली, अशी त्यांच्या चहात्यांची खात्री पटलेली आहे. विरोधातील लोकांनी काहीही म्हटले म्हणून बिघडत नाही. आपल्या अनुयायी व चहात्यांनी पाठराखण केल्यास नेत्यालाही चेव चढत असतो. इथे राहुलच्या नव्या मुलूखगिरीमुळे कॉग्रेसमध्ये चैतन्य पसरले असेल, तर त्या पक्षासाठी तो आशेचा किरण मानायला हरकत नाही. याखेरीज त्याच दरम्यान नेहरू विद्यापीठात डाव्यांनी निवडणूका जिंकल्या आहेत आणि दिल्ली विद्यापीठातही भाजपाच्या संघटनेला पराभूत करून कॉग्रेसी विद्यार्थी संघटनेने बाजी मारलेली आहे. सहाजिकच मोदी लाट ओसरली आणि कॉग्रेसच्या स्वागताला देशातला मतदार सज्ज होत असल्याचा सुगावा अशा लोकांना लागला आहे. त्यात किती तथ्य आहे, त्याचा शोध घेण्यापेक्षा त्यामुळे कॉग्रेस नव्या जोमाने कामाला लागली असेल, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.

कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला निवडणूका जिंकल्यावर आपली लोकप्रियता दिर्घकाळ टिकवता येणे अवघड काम असते. भाजपा किंवा नरेंद्र मोदीही त्याला अपवाद असू शकत नाहीत. पण मागल्या तीन वर्षात मोदींनी आपली जादू कायम राखून अनेक नव्या राज्यात भाजपाला सत्तेवर आणून बसवले आहे. याचा अर्थ मोदीलाट कायम आहे किंवा त्यांच्या कारभारावर लोक भलतेच फ़िदा झालेले आहेत, असा अजिबात होत नाही. त्यांच्या सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय वा धोरणाने लोक अस्वस्थ असू शकतात. किंवा भलेही विरोधात विचार करू लागलेले असतात. पण सत्तेतील पक्षाला नाकारण्यासाठी काही वेगळा समर्थ पर्यायही लोकांना हवा असतो. हाती असलेले नाकारून लोक अराजकाला सामोरे जायला कधीच तयार होत नाहीत. म्हणूनच लोकसभेनंतर बिहारमध्ये नितीश यांना यश मिळू शकले, तर दिल्लीत केजरीवाल यांनी पुन्हा बाजी मारून दाखवली होती. पण तितक्या संघटितपणे व प्रयत्नपुर्वक भाजपाला पर्याय होण्याची तयारी अन्य कुठल्या पक्षाने दाखवली नाही, त्याचा लाभ भाजपाला मिळत गेला. त्याचे विश्लेषण मग मोदीलाट कायम असल्याचे होत राहिले. खरे़च मोदीलाट इतकी प्रभावी असती, तर गोव्यात भाजपाला दणका बसला नसता, की बंगाल तामिळनाडूत भाजपाला मोठे यश मिळवता आले असते. पण तसे घडलेले नाही. तामिळनाडूत जयललिता बहूमत घेऊन गेल्या आणि बंगालमध्ये भाजपाला नामधारी चंचूप्रवेश करण्याइतकेच यश मिळू शकले. उलट जिथे कॉग्रेसच विरोधातला प्रमुख पक्ष होता, तिथे भाजपाला दैदिप्यमान यश मिळालेले दिसले. हे भाजपाचे कर्तॄत्व असण्यापेक्षा कॉग्रेसचा नाकर्तेपणा होता आणि त्याला पक्षातील अनुत्साह जबाबदार होता. ताज्या घडामोडींनी तो उत्साह परतला असेल, तर स्वागतच करायला हवे. कारण आता भाजपाला झूंज देऊनच विजय मिळवावा लागेल.

लौकरच मोदींचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका होणार असून, त्यानंतर काही महिन्यातच कर्नाटक व हिमाचल प्रदेशात विधानसभेची निवड व्हायची आहे. या तिन्ही राज्यात भाजपा व कॉग्रेस यांच्यातच थेट लढत आहे. बाकी अन्य कुठलाही पक्ष मैदानात नाही. ही बाब लक्षात घेतली, तर राहुल गांधी यांनी आपल्या अनुयायांना दिलेले स्फ़ुरण किती महत्वाचे आहे, ते लक्षात येऊ शकेल. कुठल्याही लढतीमध्ये विजयासाठीच लढावे लागत असते. त्यात लढणारा वा झुंज देणारा सेनापती असला, मग लढणार्‍यांना जोश चढत असतो आणि तोच चमत्कार घडवू शकत असतो. राहुल गांधी तसे लढाईच्या पवित्र्यात उतरले असतील, तर ते कॉग्रेससाठी मोठे वरदान मानता येईल. म्हणूनच त्यांच्या अमेरिकेतील वक्तव्ये वा भाषणे याविषयी इथले शहाणे कोणत्या प्रतिक्रीया देतात, त्याला काडीमात्र महत्व नाही. त्यापेक्षा राहुलच्या या दौर्‍याने त्यांच्याच पक्षात किती चैतन्य निर्माण झाले, ही बाब अगत्याची आहे. ते चैतन्य निर्माण झालेले दिसते. कारण त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातल्या विद्यार्थी संघटनेच्या विजयाने भावी विजयी राजकारणाची नांदी झाली, असे अनेक विश्लेषकांनाही वाटत आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांचे यश खरेच इतक्या मोठा बदलाची चाहुल असल्याचे यापुर्वी कधी सिद्ध झालेले नाही. तसे असते तर सातत्याने नेहरू विद्यापीठात आपल्याच संघटनेचा झेंडा फ़डकत ठेवणार्‍या डाव्या पक्षांना कधीच देशाची सत्ता हस्तगत करता आली असती. पण साठ वर्षात विद्यापीठातल्या निवडणूका अविरत जिंकणार्‍या डाव्यांना बंगाल केरळबाहेर कुठे मोठा राजकीय पराक्रम करून दाखवता आलेला नाही. सहाजिकच कॉग्रेसने दिल्ली विद्यापीठातील यशाचे किती कौतुक सांगावे, त्याला मर्यादा आहेत. पण कारण कुठलेही असो, राहुलच्या वक्तव्ये व अमेरिका दौर्‍याने कॉग्रेसजनात उत्साह आहे, ही बाब कोणालाही मान्य करावीच लागेल.

सत्ता मिळवण्यासाठी निवडणूका जिंकाव्या लागतात आणि निवडणूका जिंकण्यासाठी मतदाराला आपल्या बाजूने ओढण्याला महत्व असते. अधिकाधिक मतदाराला आपले मत पटवून त्याला मतदान केंद्रापर्यंत ओढून आणण्याला प्राधान्य असावे लागते. ते संघटनात्मक बळावर अवलंबून असते. तिथे कॉग्रेस पक्षाची जी पिछेहाट झाली आहे, ती कशी भरून काढली जाणार? याचे उत्तर मात्र अशा कॉग्रेसजनांनी, नेत्यांनी वा अभ्यासकांनी अजून दिलेले नाही. शिवाय मतदार कुठल्या निकषावर मतदान करतो. त्याकडेही पाठ फ़िरवून चालणार नाही. जे काही उपलब्ध आहे, त्याविषयी कितीही नाराजी असली, तरी त्यापेक्षा उजव्या उत्तम काही पर्यायाला पेश केले नाही, तर लोक हाती असलेले सोडून पळत्याच्या मागे लागत नाहीत. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे बंडखोर नेते व राज्यसभेतील खासदार ॠतुब्रत बानर्जी यांनी एका खास मुलाखतीमध्ये त्याचीच ग्वाही दिलेली आहे. गंगा धाब्यापासून जमना धाब्यापर्यंत हा देश पसरलेला नाही. तो आसेतुहिमाचल पसरलेला खंडप्राय देश आहे. त्यामुळेच हे दोन धाबे वसलेल्या नेहरू विद्यापीठातील निवडणूकांचा देशाच्या जनमानसावर किंचीतही परिणाम होत नाही, असे त्यांनी म्हटलेले आहे. म्हणूनच राहुल गांधी यांनी अमेरिका दौर्‍यात वा कॉग्रेसच्या विद्यार्थ्यांनी दिल्ली विद्यापीठात काय केले, त्यापेक्षा आगामी विधानसभा निवडणूकीत त्या पक्षाची संघटना कितपात झुंज देणार, याला प्राधान्य असायला हवे आहे. ती संघटना किती मजबूत आहे आणि जनमानसात किती रुजलेली आहे, त्यावर निकालांचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. राहुल चालना देऊ शकतात व उत्साह वाढवू शकतात. पण जादूने संघटना उभारू शकत नाहीत. याचा विचार कॉग्रेसमध्ये वा त्यांचे हितचिंतक म्हटल्या जाणार्‍या कोणी केला आहे काय? अन्यथा जाहिरात जोरात आणि गोदामात माल नाही, अशी स्थितीच व्हायची ना?

थप्पड खाण्याची हौस

बंगालच्या तथाकथित लोकप्रिय सेक्युलर मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांना नेहमी कोर्टाकडून थप्पड खाण्याची आता सवय झालेली आहे. जणू कोर्टाने कान उपटले नाहीत, तर ममता दिदींना राज्याचा कारभार केल्यासारखे वाटत नसावे. अन्यथा त्यांनी तसे प्रसंग वारंवार कशाला निर्माण केले असते? काही काळापुर्वी त्यांनी रा. स्व. संघाच्या एका जाहिर कार्यक्रमाला प्रतिबंध घालण्याचा आगावूपणा केलेला होता. संघाच्या कार्यक्रमाने धार्मिक बेबनाव निर्माण होईल असे कारण दाखवून स्वयंसेवकांच्या संचालनाला सरकारी परवानगी नाकारली होती. संघाच्या आयोजकांनी कोर्टात धाव घेतली आणि दाद मागितली. तेव्हा त्यांना तशी परवानगी देण्य़ाचा आदेश कोर्टाने जारी केलेला होता. नामूष्की आल्याने ममतांना माघार घ्यावी लागली आणि तो कार्यक्रम अत्यंत शांततेत पार पडला. पण तेव्हाही ममतांचा मुखवटा कोर्टाने टरटरा फ़ाडून टाकला होता. वास्तविक कुठलेही कोर्ट राजकीय पक्षांच्या वा त्यातल्या सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय हेतूविषयी मौन पाळत असते. पण ममतांच्या बाबतीत तसे सहसा होत नाही. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळाले, मग कोर्टाला दिदींवर ताशेरे झाडायची वेळ येत असते. तेव्हाही संघाला परवानगी देताना कोर्टाने ममतांवर मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा अतिरेक होत असल्याचे ताशेरे झाडलेले होते. असे थेट नाव घेऊन लांगुलचालनाचे ताशेरे आजवर कुठल्या अन्य पुरोगामी पक्षावर होऊ शकलेले नाहीत. पण ममतांच्या वाट्याला असे फ़टकारे नित्यनेमाने येत असतात. आता तर ममतांनी ताळतंत्र सोडले असून, आपल्याच बंगाली व प्रामुख्याने हिंदू मतदारालाच लाथाडण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. अन्यथा त्यांनी दुर्गापुजा व त्यातल्या मुर्ती विसर्जनाचा विषय अंगावर ओढवून घेतला नसता. किंवा हायकोर्टाची टिप्पणी आमंत्रित केली नसती. असे आपलेच नाक कापून घेतले नसते.

यावर्षी प्रथमच दुर्गाविसर्जन व मोहरम एकाच दिवशी आलेले आहेत. ३० तारखेला दुर्गा विसर्जनाचा मुहूर्त आहे आणि दुसर्‍या दिवशी मोहरम आहे. दोन्ही सोहळ्यांच्या मिरवणूका निघत असतात. त्यात धार्मिक वितंडवाद होऊन दंगल होऊ शकते, असे एक गृहीत आहे. त्यामुळे़च मग तशी शक्यता टाळण्याचा सरकारी खाक्या झालेला आहे. अशावेळी मग निर्बंध नेहमी हिंदू सणांवर लादले जात असतात. ते घालणारे पुरोगामी राज्यकर्ते हिंदूच असतात. यालाच कंटाळून हळुहळू हिंदूत्ववादी पक्षांक्डे लोकांचा ओढा वळलेला आहे. पण त्यातून काही धडा शिकण्याची बुद्धी पुरोगामी पक्ष व नेत्यांना झालेली नाही. जिथे मग अशा पुरोगाम्यांच्या हाती सत्ता आहे, तिथे हिंदूंची कोंडी करण्याचा अतिरेक होत असतो. ममता हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. वास्तविक त्या पक्क्या बंगाली आहेत आणि म्हणूनच त्यांना बंगालची मानसिकता नेमकी ठाऊक असायला हवी. बंगालचा हिंदू कडवा धर्मनिष्ठ नाही. पण त्याच्या प्रादेशिक अस्मिता भक्कम आहेत, कडव्या आहेत. त्यात दुर्गापूजा हा भावनात्मक प्रश्न आहे. बंगाली लोक दिवाळीपेक्षाही दुर्गापूजेला प्राधान्य देत असतात. तितका कुठलाही अन्य हिंदू सण उत्साहात व गाजावाजा करून साजरा होत नाही. अगदी कम्युनिस्ट म्हणवणारे नेतेही अत्यंत मनोभावे सहभागी होतात आणि दुर्गापूजाही साजरी करतात. म्हणूनच असा भेदभाव यापुर्वी बंगालमध्ये कधी होऊ शकला नाही. परंतु ममतांनी त्याचेही ताळतंत्र सोडले आहे. त्यांना हिंदू जनता आणि हिदूत्ववादी भाजपा व संघ यातला फ़रकच कळेनासा झाला आहे. म्हणूनच की काय, आपले मुस्लिमप्रेम सिद्ध करण्यासाठी आता दिदी बंगाली भावनाही पायदळी तुडवायला निघाल्या आहेत. आधी त्यांनी सरसंघचालक व भाजपा अध्यक्षांच्या कार्यक्रमांना जागा नाकारल्या होत्या. आता त्यांची गदा बंगाली हिंदू सण दुर्गापुजेकडे वळली होती.

मुस्लिमांविषयी आस्था असणे वेगळे आणि ते दर्शवण्यासाठी हिंदूंचा द्वेष करणे वेगळे असते. ममतांनी मागल्या दोनतीन वर्षात मुस्लिमांच्या प्रेमाचे अतिरेकी प्रदर्शन करताना बंगाली हिंदूंना दुखावण्याचा जणू सपाटा लावला आहे. त्यांचा राग संघ-भाजपावर असणे समजू शकते. पण तो व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी हिंदू बहुसंख्य लोकांना दुखावणे, म्हणजे आपल्याच बंगाली जनतेला लाथाडणे आहे. त्यामुळे मुस्लिम मतदार किती ठामपणे ममतांच्या पक्षाला मत देईल हे नक्की नाही. पण बंगाली हिंदू मात्र त्यांच्यापासून दुरावत चालला आहे. विविध लहानमोठ्या निवडणूका व अन्य कार्यक्रमातून भाजपाला मिळणार्‍या प्रतिसादातून, त्याची प्रचिती येत असते. ममतांच्या असल्या थिल्लर पुरोगामीपणाने बंगालमध्ये भाजपा व संघाला आपले बस्तान बसवणे खुप सोपे होऊन गेले आहे. तर दुसरीकडे धर्मांध मुस्लिम नेते खुप बेताल होऊन धुमाकुळ घालू लागले आहेत. अनेक जिल्हे व तालुक्यात मुस्लिमांनी दंगली माजवल्या असून, ममतांची पाठराखण मिळत असल्यानेच अशा धर्मांधांना चेव चढला आहे. त्याची दखल कॉग्रेस वा डावे पक्ष घेत नसल्याने, मग पिडल्या जाणार्‍या हिंदू लोकसंख्येला भाजपा आपला आश्रयदाता वाटल्यास नवल नाही. आता तर त्याची प्रतिक्रीया न्यायालयातही उमटू लागली आहे. बंगालमध्ये भाजपा व संघामुळे धार्मिक तेढ निर्माण होईल, असा ममतांचा दावा आहे. पण हायकोर्टानेच त्यांचे कान उपटताना दोन धर्मियात तेढ लावून देऊ नका, असे खडेबोल ऐकवले आहेत. पण अशा रितीने ममता जणू आपलाच मतदार हाकलून लावत आहेत, इतकाच याचा अर्थ होऊ शकतो. हे त्यांच्या लक्षात येत नसेल असे नाही. पण द्वेषाने माणसे प्रवृत्त झाली, मग त्यांना आत्मघात वा त्यातला मुर्खपणा लक्षात येत नसतो. ममतांसह अनेक मोदी विरोधकांची तीच दुर्दशा होऊन गेलेली आहे.

एक गोष्ट सत्य आहे. सात वर्षापुर्वी ममतांनी बंगालची सत्ता मिळवली, तेव्हा त्यांना मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळालेली होती. याचा अर्थ स्वच्छ आहे. ममतांना त्याच मतांनी सत्तेपर्यंत पोहोचवलेले आहे. हिंदूमतांची विभागणी होते. त्यात ज्या गटापाशी पुरेशी हिंदू मते असतात. त्यात मुस्लिम मतांचा गठ्ठा पडला मग तोच गट सत्तेपर्यंत पोहोचतो. ममतांना त्याच आकड्यांनी पछाडलेले असावे. अन्यथा त्यांनी मुस्लिमांचे लांगुलचालन इतक्या टोकाला जाऊन केले नसते. पण त्या एक गोष्ट साफ़ विसरून गेलेल्या आहेत, की हिंदूमतांचा जो हिस्सा त्यांच्याकडे येतो, तोच घटला तर सत्तेपर्यंत पोहोचणे अशक्य होऊन जाईल. किंबहूना त्याच कारणामुळे डावी आघाडी सत्ता गमावून बसलेली आहे. जोवर मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते डाव्यांच्या पाठीशी ठामपणे होती, तोपर्यंत डाव्यांची सत्ता अबाधित होती. ममतांनी प्रथम डाव्यांची हिंदूमते फ़ोडली. त्याच्याही आधी कॉग्रेसच्या मतांचा काही हिस्सा ममतांनी मिळवलेला होता. मात्र अलिकडल्या काळात डावी आघाडी व कॉग्रेसची हिंदूमते भाजपा बळकावत चालला आहे. लोकसभा मतदानानंतरच्या काळात भाजपाची बंगलमधील मते सातत्याने वाढत आहेत आणि त्याच्या परिणामी डावे व कॉग्रेस त्यांची मते मात्र गमावत चालले आहेत. अशा स्थितीत मुस्लिमांचे अति लांगुलचालन करताना ममतांनी हिंदू मतांचा आपल्याकडला हिस्सा गमावणारे राजकारण करणे, हा आत्महत्येचा प्रयास म्हणावा लागेल. ज्याप्रकारे ममता हे उद्योग करीत आहेत, त्यातून भाजपाला विरोध करताना हिंदूमते त्यांच्यापासून दुरावत आहेत. तसेच होत राहिले तर मग नुसत्या मुस्लिम मतांवर ममतांना सत्ता मिळवणे शक्य नाहीच. पण असलेली सत्ताही टिकवणेही शक्य होणार नाही. ते समजण्यासाठी संघ व भाजपा म्हणजे हिंदूमते नाहीत, हे ममतांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

उत्तरप्रदेश हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भाजपा वगळता त्या मोठ्या राज्यात अन्य कोणीही हिंदू मतांना किंमत देत नव्हता. सहाजिकच अशा समाज घटकात भाजपा पुढे जात राहिला. परिणामी मुस्लिम मते भाजपाला मिळत नसली, तरी तो पक्ष उत्तरप्रदेशात उर्वरीत सर्व पक्षांना धुळ चारू शकला. बंगालमध्येही मुस्लिमांची लोकसंख्या २७ टक्के इतकीच आहे. म्हणजेच तिथे ६०-६५ टक्के हिंदू मते आहेत. त्याचा जितका हिस्सा भाजपाच्या वाट्याला येईल तितका तो पक्ष शिरजोर होत जाणार आहे. किंबहूना मागल्या तीनचार वर्षात भाजपाचे बंगालमधील बळ वाढते आहेत. भाजपाच्या या वाढीचे खरे श्रेय ममतांच्या आक्रस्ताळ्या राजकारणाला देणे भाग आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी केलेले संघटनात्मक प्रयास उपयुक्त ठरले असतील. पण त्यामागची खरी चालना ममतांची आहे. ममता अतिरेकी मुस्लिम लांगुलचालन करताना हिंदूंना सातत्याने दुखावत चालल्या आहेत. आताही दुर्गापुजा विसर्जनावर गदा आणुन त्यांनी तेच पाप केले होते. कोलकात्यामध्ये मोहरम करणार्‍या दोनच मिरवणूका निघणार असल्याची सरकारने कोर्टात माहिती दिली. म्हणजेच इतक्या मोठ्या महानगरात फ़क्त दोन मुस्लिम मिरवणूकांसाठी हिंदूंवर बंदी घालणे, हा निव्वळ अत्याचार झालेला आहे. किंबहूना तीच मिरवणूकांची संख्या सरकारला विचारूनच कोर्टाने ममता सरकारवर ताशेरे झाडले आहेत. पण त्यातून ममता कुठलाही धडा शिकण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे बंगालला तृणमूलमुक्त करण्याची त्यांची कामगिरी पुढला काही काळ चालूच राहिल. २०१९ साली त्याचे परिणाम लोकसभा मतदानावर होतील, तेव्हाच त्यांना जाग येईल. मात्र त्यानंतर राजकारण सावरून बंगालची आपली सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांच्यापाशी पुरेशी सवड उरलेली नसेल. कारण अवघ्या वर्षभरात त्यांना बंगालची विधानसभा निवडणूक लढवावी लागणार आहे.

हे वागणं बरं न्हवं

बाकीचे लोक शिवसेनेला शहाणपण शिकवत असतातच. पण सेनेचे संस्थापक प्रमुख बाळासाहेबांचे मित्र शरद पवारही आता सेनेला सल्ले देऊ लागले आहेत. वडिलकीने ते सल्ला देत आहेत की आपल्या नेहमीच्या चाणाक्ष राजकारणाचा भाग म्हणून सेनेला सल्ला देत आहेत, ते लक्षात येत नाही. कारण महागाईच्या विरोधात शिवसेनेने आंदोलन पुकारल्यावर पवारांनी मल्लीनाथी केली आहे. सत्तेत राहून सेनेने आंदोलन करणे बरे नाही, असे साहेबांचे अभ्यासपुर्ण मत आहे. महागाई व बेरोजगारी वाढली आहे, हे सेनेचे दावे पवारांना मान्य आहेत. त्यासाठी आंदोलन करणेही मान्य आहे. मात्र सत्तेत सहभागी असताना सेनेने आंदोलन करण्यावर साहेबांनी आक्षे्प घेतला आहे. खरेच आहे. सत्तेत जे कोणी सहभागी असतात, ते लोकशाही नियमानुसार सामुहिक निर्णयाला बांधील असतात. असे मानण्याची प्रथा आहे. सहाजिकच केंद्रातील मोदी सरकार वा राज्यातूल फ़डणवीस सरकार यांच्याकडून महागाई वाढायला हातभार लागला असेल, तर केवळ भाजपाला दोषी मानता येणार नाही. कारण जे निर्णय बेरोजगारी वा महागाईला कारणीभूत होत आहेत, ते सत्ताधार्‍यांनीच घेतलेले निर्णय आहेत आणि सत्तेत तर शिवसेनाही सहभागी आहे. मग शिवसैनिक आपल्याच मंत्री वा सत्तेतील नेत्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत काय? तसे आंदोलन करण्यापेक्षा त्यांनीच सत्तेत असल्याने निर्णय घेतला जाण्यालाच विरोध करणे योग्य नाही काय? जर तसे निर्णय घेतले गेले नसते, तर महागाई कशाला होऊ शकली असती? रोगाची लक्षणे आधी निर्णय प्रक्रीयेत दिसत असताना गप्प बसायचे आणि रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यावर आंदोलन करायचे; ही बाब चुकीचीच मानायला हवी. म्हणूनच पवारसाहेब म्हणतात, त्यात तथ्य आहे. पण असाच काहीसा प्रकार आधीचा सरकारमध्ये सुद्धा दिसून येत असे. खुद्द पवारांनी तेव्हा मुख्यमंत्र्याच्या हाताला लकवा मारला आहे काय, अशी भाषा केलेली होती.

राहिला मुद्दा शिवसेनेने सत्तेत रहाण्याचा वा सत्तेतून बाहेर पडण्याचा! हा विषय आता दत्ता सामंतांनी पुकारलेल्या गिरणी संपासारखा होऊन गेला आहे. आता ३५ वर्षानंतरही गिरणी संप कायम आहे. गिरण्या राहिलेल्या नाहीत. दत्ता सामंतही हयात नाहीत, गिरणी कामगारही जवळपास संपून गेले आहेत. पण अजून कोणी म्हणून तो संप मागे घेतलेला नाही. शिवसेनेच्या सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या घोषणा व इशार्‍यांची अवस्था काहीशी तशीच होऊन गेलेली आहे. कुठल्याही क्षणी सत्तेतून बाहेर पडू किंवा राजिनामे खिशातच आहेत, अशी भाषा लोकांनी खुप ऐकून झाली आहे. अधूनमधून टोकाचा निर्णय घ्यायची वेळ आणू नये, असेही इशारे दिले गेले आहेत. मात्र त्या दिशेने एकही पाऊल टाकले गेल्याचे कोणाला दिसलेले नाही. त्याचप्रमाणे शिवसेना सत्तेत कशाला सहभागी झालेली आहे, त्याचे रहस्य कोणाला उलगडू शकलेले नाही. मुळातच भाजपाला तीन वर्षापुर्वी स्वबळावर लढताना बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नव्हता आणि शरद पवारांनी अस्थीरता नको म्हणून बाहेरून देऊ केलेला पाठीबा घेता आलेला नव्हता. सर्वात मोठा गट म्हणून राज्यपालांनी भाजपाला सत्ता बनवण्याचे आमंत्रण दिले आणि शपथविधीही उरकला गेला. मग आवाजी मतदानाने सत्ता सिद्धही झाली. पण राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठींब्यामुळे उमटलेली प्रतिक्रीया मुख्यमंत्र्यांना शांतपणे झोपू देईना. म्हणून त्यांनी शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे पाऊल उचलले. तेव्हापासून शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या धमक्या देतच कारभार करते आहे. गतवर्षी विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफ़ी व आत्महत्येचे निमीत्त करून विधानमंडळात धुमाकुळ घातला, तेव्हाही मोक्याच्या क्षणी शिवसेनेचे बिनीचे शिलेदार सभागृहात गप्प बसले होते. त्यांनी पेचप्रसंग निर्माण केला असता, तरी महागाई वा अन्य विषयावर फ़डणवीस सरकारची कोंडी झाली असती. पण गर्जना होत राहिल्या व कृती अजिबात नाही, अशीच स्थिती राहिली आहे.

मग अधूनमधून सेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचे इशारे येत राहिली आणि आता त्याकडे मुख्यमंत्र्यांपासून इतर कोणीही गंभीरपणे बघिनासे झाले आहे. त्यामुळेच सत्तेतून बाहेर पडण्याचा विषय हास्यास्पद होऊन बसला आहे. खरेतर हा विषय चर्चेला घेणार्‍यांनी आधी एका प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. सत्तेत शिवसेनेने येण्याचीच मुळात काय गरज होती? असे काय घडले होते, की शिवसेनेने सत्तेत सहभागी व्हावे? विधानसभांचे तीन वर्षापुर्वी निकाल लागले, तेव्हा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला तरी त्याचे बहूमत हुकलेले होते. अन्य कुणा मोठ्या पक्षाची मदत घेतल्याशिवाय त्याला सत्ता बनवणे किंवा टिकवणे अशक्य होते. सेनेनेही त्याकडे पाठ फ़िरवली होती. विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीतच सेनेने एकनाथ शिंदे यांना विरोधी नेता म्हणूनही मान्यता मिळवलेली होती. पण नंतर मागल्या दाराने वाटाघाटी झाल्या व शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. त्यात कुठलेही महत्वाचे मंत्रालय वा खाते मिळाले नसल्याची तक्रार होतीच. मग सत्तेत सहभागी होण्यापेक्षा सेनेने बाहेरून फ़डणवीस सरकारला पाठींबा दिला असता, तरी मोठा डाव साधता आला असता. सेनेच्या वा पक्षप्रमुखांच्या इच्छेनुसार मुख्यमंत्र्याला खेळवता आले असते. नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन लालू त्यांना सतत खेळवत राहिले होते ना? चंद्राबाबु नायडूंनी वाजपेयी सरकारला बाहेरून पाठींबा देऊन अनेक लाभ पदरात पाडून घेतलेले होतेच ना? मग नगण्य खाती व मंत्रीपदांसाठी सेनेने सत्तेत जाण्याची काय गरज होती? सत्तेत सहभागी होऊन सेनेने काही साधले नाही, तरी काही नेत्यांची सत्ता उपभोगण्याची हौस भागलेली आहे. पण आता तीच मोठी समस्या झालेली आहे. खुर्चीची चटक लागलेले नेते सहसा मंत्रीपद सोडायला राजी नसतात. म्हणूनच कितीही अडचण झाली तरी सेनेला आता सत्तेतून बाहेर पडता येणार नाही.

कालपरवा महागाई व अन्य प्रश्नांचे निमीत्त करून शिवसैनिकांनी मुंबईत जोरदार आंदोलन केले. त्यात नेतेही अगत्याने सहभागी झाले व आक्षेपार्ह घोषणाही देण्यात आल्या. त्यातून आता सेना-भाजपा यांच्यात जुंपलेली आहे. पण यावेळी प्रत्येक नेत्याला विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर कोणी देऊ शकला नाही. हे सरकार इतकेच वाईट व दिवाळखोर असेल, तर त्यातून शिवसेना बाहेर कशाला पडत नाही? त्यावर प्रत्येक नेता शिवसैनिकाचे उत्तर होते, पक्षप्रमुख तो निर्णय घेतील. आपण लोकांचे जीवन असह्य झाले म्हणून रस्त्यावर उतरलो आहोत. जे प्रश्न सामान्य शिवसैनिकाला शांत बसू देत नाहीत आणि त्यासाठी सरकारच्या विरोधात त्याला रस्त्यावर उतरायला भाग पाडतात, त्याविषयी त्यांचेच पक्षप्रमुख निर्णय का घेऊ शकत नाहीत? ज्यावर सरकारने कठोर उपाय योजावेत आणि धाडसी निर्णय घ्यावेत अशी शिवसैनिकांनी मागणी आहे, त्याच बाबतीत त्यांचेच पक्षप्रमुख कुठलाही निर्णय घेण्याची टाळाटाळ कशाला करीत आहेत? जे सरकार इतके नालायक आहे, त्याला सेनेचे पक्षप्रमुख पाठींब्याचे अभय कशाला देत आहेत? याचे उत्तर कोणापाशी नाही. किंबहूना म्हणूनच भाजपा बाजूला पडून शिवसेना सामान्य लोकांसमोर दुटप्पी ठरते आहे. एका बाजूला सरकारच्या नावाने शिमगा करायचा आणि दुसरीकडे त्याच सरकारला पक्षप्रमुखांनी अभय द्यायचे, हा दुटप्पीपणाच नाही काय? या सरकारला ‘मयत’ करण्याची क्षमता ज्यांच्यापाशी आहे, त्यांनीच संजिवनी द्यायची आणि भाषा मात्र मयतीची करायची; हे सामान्य माणसाला कसे समजावे? सत्तेत सहभागी होणे खुप सोपे असते. पण सत्तेवर लाथ मारणे अतिशय कुचंबणा करणारे पाऊल असते. त्याचे भान नव्हते म्हणून सेना सत्तेत भागिदार झाली आणि आता आपणच निर्माण करून ठेवलेल्या पेचात फ़सली आहे. त्यामुळे बाहेर पडण्याचा तमाशा आणखी दोन वर्षे विधानसभेची मुदत संपण्यापर्यंत चालूच राहिल. बाकी काही शक्य नाही.

इस्लामिस्ट विरुद्ध बुद्धीस्ट?

  ‘मा बा था’ संघटनेचे म्होरके भिक्षु विराथु

पुर्वीचा ब्रह्मदेश किंवा आजच्या म्यानमार देशातून रोहिंग्या मुस्लिमांची जी होरपळ चालू आहे, ती कुठल्याही माणसाच्या मनाला चिंतीत करणारी गोष्ट आहे. पण तशी वेळ त्यांच्यावर का आली वा कोणी आणली याकडेही डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. रिकामपणी वेळ जात नव्हता म्हणून म्यानमारच्या लष्कर व पोलिसांनी उठून या मुस्लिम परिसरात घुमाकुळ घातला व रोहिंग्यांना पळवून लावलेले नाही. ही दिर्घकाळची समस्या आहे. अगदी भारत-पाकिस्तान होण्यापुर्वीची समस्या आहे. अर्थात त्यात म्यानमारचा समावेश नव्हता. पण भारताची फ़ाळणी होणार म्हटल्यावर म्यानमारच्या राखाईन प्रांतातील मुस्लिमांच्या नेत्यांनी पुर्व पाकिस्तानात आपला समावेश व्हावा म्हणून उद्योग सुरू केलेले होते. त्यासाठी त्यांनी अखंड हिंदूस्तानचे मुस्लिम नेते किंवा पाकिस्तानचे जनक मानल्या जाणार्‍या महंमद अली जिना यांचीही भेट घेतली होती. पण जिना यांना ही कटकट नको होती. म्हणूनच त्यांनी ह्या रोहिंग्या नेत्यांना पिटाळून लावले होते. मग त्यातल्या राजकीय उचापती करणार्‍या मौलवी व  धर्मांध नेत्यांनी काश्मिरप्रमाणे म्यामनारमध्ये सार्वमत मागण्याचा खेळ सुरू केला. आपण उर्वरीत म्यानमारी समाजापेक्षा वेगळे आहोत, म्हणून आपल्याला वेगळे मुस्लिम राष्ट्र मिळावे, किंवा स्वायत्त प्रांत मान्य व्हावा अशी मागणी पुढे आली. तिथून मग म्यानमारच्या सरकारला कठोर पावले उचलणे भाग पडले. कारण रोहिंग्या म्हणवून घेणार्‍यांनी हळुहळू वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्राचा पाया घालण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यातल्या अशा उचापतखोर नेत्यांना मुस्लिम लोकसंख्येने खड्यासारखे बाजूला केले असते, तर त्यांच्यावर आज ही पाळी आली नसती. पण शहाणपणाने वागेल त्याला मुस्लिम नेता होता येत नाही; हीच आजची वस्तुस्थिती झालेली आहे. म्हणून हा प्रश्न समजून घेण्याची गरज आहे.

रोहिंग्या हे म्यानमारच्या पश्चीम सीमेलगत वसलेल्या अकरान प्रांतातील लोक आहेत. त्यात बहुतांश मुस्लिम असले तरी त्याच वंशाचे किरकोळ हिंदू वा बौद्धधर्मिय सुद्धा आहेत. सहाजिकच हा वंशाशी संबंधित वाद नसून, त्यातील मुस्लिम लोकसंख्येचा विषय आहे. एकूण लोकसंख्येत नगण्य असलेल्या रोहिंग्यांनी वेगळ्या राष्ट्राची मागणी केल्याने व त्यासाठी हत्यार उपसल्याने ही पाळी आलेली आहे. ब्रिटीश सत्ता संपुष्टात आल्यावर आलेली लोकशाही तिथे फ़ारकाळ टिकली नाही. लौकरच तिथे लष्कराने सत्ता काबीज केली आणि त्याच्या पोलादी टाचेखाली सगळीच लोकसंख्या भरडली गेली होती. लष्करी सत्ता भावनांची कदर करत नाही. अशा सत्तेला रोहिंग्या आव्हान देऊ लागल्यावर तिथल्या बौद्ध बहुंसंख्येच्या मनात शंका येणे स्वाभाविक होते. शिवाय मागल्या दोनतीन दशकात जगभर जिहादी अतिरेकाने थैमान घातले आहे, त्यानेही तिथल्या बौद्धधर्मिय लोकसंख्येला सावध केले. मुठभर अतिरेकी मुस्लिम अवघ्या देशाला ओलिस ठेवू शकतात, हा जगाचा अनुभव आहे. म्हणूनच तसे रोहिंग्या शिरजोर होण्यापुर्वीच त्यांना संपवण्याची धारणा मुळात बौद्ध धर्माचे पालन करणार्‍यांमध्ये निर्माण झाली. जगाला शांततेचा संदेश देणार्‍या धर्माच्या लोकांना इतक्या टोकाला जाण्याची वेळ कशाला आली; त्याचे उत्तर या इतिहासात सामावलेले आहे. झालेली तसेच. या हिंसेचे नेतृत्वच मुळात बौद्ध उपदेशकांनी केले. पुरेशी लोकसंख्या वाढली व रोहिंग्या सबळ झाले, तर म्यामनारमध्ये बौद्धधर्मिय सुखरूप जगू शकणार नाहीत, असा प्रचार मुळात बौद्ध धर्मोपदेशांनीच सुरू केला. मग त्याला म्यानमारच्या लष्करी सत्तेने साथ दिली. कुठेही किरकोळ घातपाताची घटना घडली, तर सरसकट मुस्लिम रोहिंग्या वस्त्यांवर प्रतिहल्ले सुरू झाले. वस्त्याच्या वस्त्या पेटवून देण्याचे राक्षसी पाऊल उचलले गेले. त्यातून मग निर्वासितांची समस्या निर्माण झाली आहे.

तसे बघायला गेल्यास शतकानुशतके रोहिंग्या मुस्लिम म्यानमारचे रहिवासी आहेत. पण ब्रिटीशपासून तो देश स्वतंत्र होत असतानाच्या काळात तिथल्या मुस्लिम नेते व मौलवींनी जी जिहादी व विभाजनवादी भूमिका घेतली. तिथून त्यांची साडेसाती सुरू झाली. पहिल्याच फ़टक्यात त्यांना वेगळे मानून त्यांना साधे नागरिकत्व देण्याचे टाळले गेले. म्हणून हे काही लाख रोहिंग्या अजून आपल्याच देशात निर्वासित बनुन राहिले आहेत. १९३७ सालात भारतामध्ये आलेला तिथला एक मौलवी म्यानमारला इस्लामी देश बनवू बघत असल्याची आठवण प्रसिद्ध मौलवी वहिउद्दीन यांनीच एक स्वतंत्र लेख लिहून सांगितली आहे. जगभर मुस्लिमांची ती़च खरीखुरी समस्या आहे. बहुसांस्कृतिक व बहुवंशीय देशात मिळून मिसळून वागण्याची मुस्लिमांची तयारी नसल्याने असे प्रश्न निर्माण होतात, असे वहिउद्दीन यांनी वारंवार सांगितलेले आहे. म्यामनार असो किंवा काश्मिर असो, इथेही आपण वेगळे असल्याच्या धारणेतूनच काश्मिर अजून जळत राहिलेला आहे. जो काही उद्योग व हिंसाचार काश्मिरीयत या नावाखाली चालत असतो, तोच प्रकार म्यानमारमध्ये सुरू होता. त्याला कंटाळूनच तिथे इतक्या टोकाची प्रतिक्रीया उमटलेली आहे. पण ती फ़क्त त्या एकाच देशात सीमीत राहिलेली नाही. आपल्या देशाच्या दक्षिणेला असलेल्या श्रीलंकेचा उत्तर भाग असाच तामिळी वंशाच्या लोकांनी वसलेला आहे. तिथे वेगळे होण्याचा लढा दिर्घकाळ चालला. अखेरीस त्यांचा पुर्ण बिमोड झाल्यावरच तो विषय निकालात निघालेला आहे. श्रीलंकेतील तामिळी वाघ आणि म्यानमारचे रोहिंग्यांची कहाणी वेगळी अजिबात नाही. कदाचित म्हणून असेल, म्यानमारच्या लष्कराने श्रीलंकेचा धडा गिरवून हा विषय निकालात काढण्याची पावले उचललेली असावीत. ज्यांना शांततेने वास्तव्य करायचे आहे, त्यांना सुरक्षा आणि उरलेलेल्या बंडखोरांना जन्नतमध्ये धाडण्यातून हा निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

म्या्नमारच्या बौद्धांनी एक आक्रमक पाऊल उचलले आहे आणि मध्यंतरी श्रीलंकेतील बौद्धांनीही तिथल्या मुस्लिम वस्त्यांवर हल्ले चढवलेले होते. या दोन गोष्टी एकत्र लक्षात घेतल्या, तर नवेच समिकरण आकार घेताना दिसू शकेल. दिर्घकाळ जगभर सोकावलेल्या इस्लामी जिहादी दहशतवादाला अंगावर घेण्यास आजचे पुढारलेले देश तयार झालेले नाहीत. तर ते आव्हान शिंगावर घेण्यास बौद्ध धर्मिय राष्ट्रे पुढे येत आहेत काय? या प्रश्नाचा साकल्याने व गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. कारण म्यानमार ही सुरूवात आहे आणि बारकाईने जगाचा नकाशा अभ्यासला तर भारताभोवती प्रामुख्याने बौद्धधर्मिय लोकवस्ती असलेले देश पसरले आहेत. अगदी इस्लामचे आक्रमण येण्यापुर्वी अफ़गाणिस्तानही बौद्ध लोकसंख्याच होती आणि चीन, कोरिया, व्हीएतनाम वा जपानपर्यंत सर्वत्र बुद्धधर्माचेच प्राबल्य होते. अशा शांतीप्रिय धर्माचे लोक आता आपल्या धर्माच्या सुरक्षेसाठी हिंसेचा आधार घ्यायचा विचार करू लागले आहेत काय? शांतता ही हिंसेशी सामना करू शकत नाही आणि हिंसेला प्रवृत्त झालेल्यांना शांतीचे डोस पाजून शांतता प्रस्थापित होत नाही, हे या बौद्ध लोकसंख्येला जाणवलेले आहे काय? चिनी कम्युनिस्ट क्रांतीपुर्वी तिथेही बुद्ध धर्माचेच वर्चस्व होते. पश्चीमेकडील इस्लामचे आक्रमण रोखण्य़ाचे काम आता या बुद्धधर्मिय लोकसंख्येने हाती घेतले आहे काय? मागल्या काही वर्षात पराकोटीच्या हिंसाचाराची वेळ म्यानमारवर आली, त्यातून तशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. तशी टोकाची वेळ आली तर चीनच्याही बुद्धसंस्कारी लोकसंख्येला त्यापासून अलिप्त रहाता येणार नाही. म्हणूनच रोहिंग्यांचा विषय भारतापुरता किंवा म्यानमारच्या निर्वासितांपुरता मर्यादित समजण्य़ाची चुक करून चालणार नाही. नजिकच्या काळात हे सर्वच प्रकरण कुठल्या दिशेने व कोणत्या जुळवाजुळवीच्या वाटेने जाते, याकडे काळजीपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.

दिशा बदला, सत्य गवसेल

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येचे रहस्य अजून उलगडलेले नसताना, त्याच मालिकेतला ठरवला गेलेला चौथा खुन अलिकडेच झालेला आहे. कन्नड पत्रकार गौरी लंकेश यांची त्यांच्या रहात्या घरानजिक गोळ्या झाडून हत्या झाली आणि विनाविलंब त्याचे खापर हिंदूत्ववादी संघटनांच्या माथी मारण्य़ाची स्पर्धाच सुरू झाली. याला गुन्हे तपासकामाच्या भाषेत मोडस ऑपरेन्डी असेही म्हणता येईल. त्याचा अर्थ असा, की गुन्हे करणार्‍याची एक शैली असते आणि सातत्याने तसाच प्रकार घडू लागल्यावर पोलिस त्याला ‘एमओ’ म्हणू लागतात. दाभोळकरांच्या हत्येनंतर अवघ्या तासाभरात तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापुर येथे एक विधान केले होते. या हत्येमागे नथूराम प्रवृत्ती असल्याचे ते विधान होते. राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा विनपुरावा असे काही विधान करतो, तेव्हा पोलिसांना एक संकेत दिला जात असतो. की त्यांनी नथूराम हा संदर्भ ज्यांच्याशी जोडता येईल, असेच गुन्हेगार शोधायचे आहेत आणि तसा कोणी मिळत नसेल तर खरे गुन्हेगारही शोधायचे नाहीत. किंबहूना खरेच कोणी अन्य गुन्हेगार हाती लागले, तरी त्यांच्याकडे ढुंकून बघायचे नाही, असाच मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा अर्थ पोलिसांनी घ्यायचा असतो. सहाजिकच अजूनपर्यंत दाभोलकर खुनाचा तपास लागू शकलेला नाही. त्यानंतर कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्राध्यापक कलबुर्गी व आता गौरी लंकेश यांच्या हत्या एकाच पद्धतीने झाल्या आहेत. पण त्यांचाही कुठला रहस्यभेद होऊ शकलेला नाही. किंबहूना तो रहस्यभेद होऊच नये अशीच तयारी केलेली असावी, इतकाच निष्कर्ष त्यातून काढता येऊ शकेल. मग त्याचा थोडा वेगळ्या दिशेने तपास करणे भाग पडते. किंबहूना गुन्हेतपास ही एक कला असून, त्यात ठराविक निकषावर शोधकाम चालत असते. त्यात लाभ कुणाचा व हेतू कोणता, याला प्राधान्य असते. या चारही गुन्ह्यात त्याकडेच पाठ फ़िरवली गेलेली आहे.

गेल्या काही वर्षापासून सोनी नामक टिव्ही वाहिनीवर भारतातील खर्‍या गुन्ह्यांचा तपास चतुराईने करणार्‍या पोलिसांच्या कथा दाखवल्या जातात. क्राईम पेट्रोल नावाची ही मालिका कमालीची लोकप्रिय झाली असून, आता तर जवळपास अर्धा दिवस त्याच मालिकेचे जुने-नवे भाग त्या वाहिनीवर प्रक्षेपित होत असतात. जे कोणी अगत्याने ही मालिका बघत व अभ्यासत असतील, त्यापैकी कोणालाही उपरोक्त चार खुन प्रकरणाचा तपास लागू शकत नाही, हे मान्य होणार नाही. कारण भारतातील अनेक जटील व गुंतागुंतीच्या हत्याकांडांचा अतिशय शिताफ़ीने पोलिस शोध घेऊ शकतात, हे त्या मालिकेच्या विविध भागातून स्पष्ट होते. ज्या काळात गौरी लंकेशची हत्या झाली, त्याच्याच आसपास या क्राईम पेट्रोल मालिकेत एक सत्यकथा दाखवण्यात आली. ती कशामुळे खुनाचे रहस्य झाले आणि त्याचा उलगडा कसा होऊ शकला, ते समजून घेतल्यास गौरी वा दाभोळकर हत्यांचा तपास कुठे भरकटला आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. गुन्हे करणारी कितीही सामान्य बुद्धीची माणसे, कशी पोलिस तपासाला गुंगारा देण्याची खेळी करीत असतात, त्याचा या कथांमधून अंदाज येतो. अनेकदा त्यातले खुनी गुन्हेगारच पोलिसात पहिली तक्रार देतात. काहीजण मुद्दाम चुकीची माहिती देऊन तपासाची दिशाच भरकटून टाकतात. काही गुन्हेगार तर पोलिसांना सहकार्य करीत असल्याचा आव आणून, खर्‍या गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी खेळ करत असतात. असे सर्व दोष चारही खुनांच्या बाबतीत झालेले दिसतील. जितक्या तावातावाने या चार हत्याकांडांचा तमाशा करण्यात आला, किंवा आरोप प्रत्यारोपांची आतषबाजी करण्यात आली, त्याकडे बघता यातले खरे खुनी कधीही उघडकीस येऊ नयेत, याची काळजीच घेतली गेली. निदान तसा संशय घेण्य़ास भरपूर वाव आहे. म्हणूनच या एकूण चारही हत्याकांडांची नव्याने तपासणी अगत्याची ठरते.

पहिली गोष्ट म्हणजे या चारही लोकांना कोणी कशाला मारावे, त्याचे कारणच उलगडत नाही. कारण त्यांना मारल्याने तथाकथित संशयित उजव्या संघटनांचा कसलाही लाभ संभवत नाही. सनातन संस्थेला अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा नको होता. पण दाभोळकर हत्येनंतर तोच रखडलेला कायदा चटकन संमत झाला. हा हिंदूत्ववादी संघटनांपेक्षा तथाकथित डाव्या संघटनांचा लाभ आहे. तोच कायदा झालेला असताना पानसरे यांची हत्या झाली. लागोपाठ कलबुर्गी यांची हत्या झाली. आता गौरी लंकेश यांची हत्या झाली. हा सर्व हिंदूत्ववादी गटाचा कट असेल, तर त्यांना कुठला लाभ या चौघांच्या हत्येमुळे होऊ शकतो? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. पण उलट्या बाजूने शोध घेतला, तर या चारही हत्याकांडाचा सर्वात मोठा राजकीय लाभ नामोहरम होऊन गेलेल्या पुरोगामी सेक्युलर चळवळीला उठवत आलेला आहे. त्यांच्यापाशी आज कुठलाही कार्यक्रम व संघटना उरलेली नाही. त्यामुळेच लोकांमध्ये जाऊन आपली बाजू मांडण्याची संधी राहिलेली नाही, की लोकही अशा पुरोगाम्यांना विचारेनासे झालेले आहेत, सहाजिकच अशी प्रसिद्धी व गर्दी जमवण्याची संधी मात्र या पुरोगाम्यांना या हत्याकांडानंतर मिळालेली आहे. न्यायाच्या मागणीसाठी ज्या पद्धतीचे सोहळे झटपट साजरे केले जातात आणि जितका उत्साह दाखवला जातो, त्याकडे बघितल्यास हा संशय अधिकच बळावतो. प्रामुख्याने असे निमीत्त करून न्यायासाठी कोणी पाठपुरावा करीत नाहीत. तर हे हत्येचे निमीत्त करून उजव्या संघटना वा हिंदूत्ववादी संघटनांच्या नावाने शिमगा साजरा करण्याची अपुर्व संधी साधली जात असते. पण ती साजरी झाल्यानंतर कोणी खर्‍या खुन्यांना पकडण्यासाठी पाठपुरावा केला, असे चार वर्षात दिसलेले नाही. आपल्या परीने त्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी हातभार लावल्याचे एकाही प्रकरणात दिसून आलेले नाही. त्यासाठी कुठली आस्था दाखवलेली नाही.

थोडक्यात चारही हत्याकांडानंतरची पुरोगामी प्रतिक्रीया वा प्रतिसाद बघता, कुणाही पुरोगाम्याला या हत्यांचे दु:ख होण्यापेक्षा उत्साह आलेला मात्र दिसला आहे. त्याअर्थी हे पुरोगामीच त्यातले सर्वात मोठे लाभार्थी नाहीत काय? यातल्या कोणी किंवा अनेकांनी मिळून संगनमताने अशा घातपाती हत्याकांडाची कारस्थाने शिजवली व अंमलात आणलेली नसतील कशावरून? योगायोगाची गोष्ट म्हणजे गौरी लंकेशच्या हत्येच्या दरम्यान सोनी टिव्हीवर क्राईम पेट्रोल मालिकेत एक अशीच गुंतागुंतीची सत्यकथा दाखवण्यात आली. जबलपूर नजिकच्या भेडाघाट भागात घडलेले एक दुहेरी हत्याकांड, याच चार घटनांप्रमाणे पोलिसांना चक्रावून सोडणारे होते. कित्येक महिने पोलिस अहोरात्र खपून त्या हत्याकांडाच शोध घेत होते आणि त्यांना खुन्याच्या जवळपासही पोहोचता येत नव्हते. कारण प्रथमपासूनच पोलिसांची पद्धतशीर दिशाभूल करण्यात आलेली होती. इथे जशी चारही हत्याकांडात हिंदूत्ववादी खुनी मारेकरी असल्याची समजूत करून देण्यात आली आहे, तसाच काहीसा प्रकार त्याही कथानकात घडलेला होता. पण एका वळणावर एक गुन्हेगारच पोलिसांच्या डोळ्यात अंजन घालतो आणि पुर्वीची तपासाची दिशा सोडून पोलिस उलट्या दिशेने निघतात. चार दिवसात खर्‍या खुन्यांपर्यंत जाऊन पोहोचतात. तिथे एका गाडीतून प्रवास करणार्‍या एक बालक व त्याच्या भावजीवर प्राणघातक हल्ला झालेला असतो. त्यांना पोलिस जिवंत असताना इस्पितळात भरती करतात आणि उपचाराच्या दरम्यान त्यांचा मृत्यू झालेला असतो. पण या दोघांना किंवा प्रामुख्याने त्यातल्या बालकाचे अपहरण गुन्हेगारांनी कशाला करावे, त्याचा अंदाजही पोलिसांना बांधता येत नाही. पण तक्रारदार सांगतील तितक्याच दिशेने पोलिस तपास भरकटलेला असतो. खुनाचा हेतूच चुकीचा गृहीत धरल्याने त्याचा उलगडा होत नसतो.

एक दरिद्री कुंटुंब! त्यातला नवरा मरतो आणि तीन मुलांना वार्‍यावर सोडून पत्नी अन्य पुरूषाबरोबर निघून जाते. उरलेल्या तीन मुलात वयात आलेली मोठी बहिण आपल्या धकट्या दोन भावंडांना काबाडकष्ट करून वाढवत असते. एका व्यापार्‍याकडे गडीकाम करणारा मित्र तिला भेटतो आणि ते लग्न करतात. दोघे मिळून उरलेल्या दोन भावंडांचे पालक होऊन त्यांचे पालनपोषण करीत असतात. अशावेळी व्यापार्‍याकडून त्यांना एक लॉटरी लागते. त्याचा पुत्र पॅरीसमध्ये स्थायिक झालेला असतो व त्याच्या परिचयातली एक श्रीमंत भारतीय महिला विनापत्य अविवाहित असते. तिला कोणा भारतीय मुलाला दत्तक घ्यायचे असते. व्यापारी ती ऑफ़र आपल्या गड्याला देतो. त्याच्यावरचा एका मुलाचा भार कमी होईल आणि त्या दत्तक जाणार्‍या मुलाचे कल्याण होईल. पुढली सर्व दत्तक कारवाई कायदेशीर पुर्तता करून उरकली जाते. त्या दत्तक मुलाचा पासपोर्टही बनवला जातो. त्याची नवी दत्तक आई गावी येऊन कुटुंबाची भेट घेते. त्यांनाही भावंडे म्हणून पाच लाख रुपये मदत देते. पुढे त्या मुलाला पॅरीसला पाठवण्यासाठी व्हीसा मिळवण्याची कसरत सुरू होते आणि त्यासाठीच गावाहून शहरात जाता येताना त्याच्यावर एका निर्जन जागी हल्ला होतो. अपहरण केले जाते आणि त्यात आडवा आला म्हणून थोरल्या बहिणीच्या नवर्‍यावरही प्राणघातक हल्ला होतो. त्यात सोबत असलेला गाडीचा ड्रायव्हर व आणखी एक तरूणही जखमी होतात. त्यांनीच धाव घेऊन तक्रार केल्याने प्रकरण पोलिसांकडे येते आणि दोन्ही जबर जखमींना पोलिस इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करतात. त्यात त्यांचा मृत्यू होऊन जातो. यात या दरिद्री मुलाचे अपहरण वा हत्या कोणी का करावी? हे रहस्य असते आणि तेच पोलिसांना उलगडत नाही. एका दरिद्री मुलाला पळवून कोण खंडणी देणार होता? त्याच्यामुळे कोणाचा कुठला लाभ शक्य होता?

काही महिने पोलिस अनेक दिशांनी जाऊन तपासाची शर्थ करतात. त्यातला गाडीचा ड्रायव्हर व दुसरा जखमी तरूण यांनाही फ़ैलावर घेतले जाते. जबलपूर व मध्यप्रदेश इथल्या सर्व सुपारीबाज गुन्हेगार व अपहरण खंडणी गुन्ह्यात गुंतलेल्यांची वरात काढली जाते. पण कुठूनही कसला सुगावा लागत नाही. खंडणी वा मालमत्तेसाठीच हत्या वा हल्ला झाल्याची समजूत पोलिसांना कोड्यात पाडून राहिलेली असते. पण अशाच एका अट्टल गुन्हेगाराला उचलून जबानी घेतली जात असताना तो पोलिसांना थेट जागेवर आणून सोडतो. अपहरणकर्ते कधी खुन पाडत नाहीत आणि खुन करणारे कधी अपहरणाचे नाटक रंगवत नाहीत. ज्याअर्थी प्राणघातक हल्ला झाला, त्याअर्थी यात खुनाचाच हेतू असणार, असे तो मुरब्बी गुन्हेगार पोलिसांना सांगतो, तेव्हा तपास अधिकार्‍याच्या डोक्यात प्रकाश पडतो. प्रथमच या दरिद्री मुलाच्या खुनातून कोणाचा काय लाभ होऊ शकतो, या दिशेने तपास सुरू होतो. मग फ़टाफ़ट रहस्याचे धागेदोरे उलगडू लागतात. या नव्या दिशेने तपास सरकू लागल्यावर प्रथम तो व्यापारी, त्याचा पॅरीसमधला मुलगा, दयावान होऊन गरीब मुलाचा उद्धार करायला निघालेली ती अविवाहित महिला, यांचे हेतू व पार्श्वभूमी तपासली जाते. तेव्हा दत्तक प्रकरणच भोंदूगिरी असल्याचे रहस्य चव्हाट्यावर येते. ज्याच्या हत्येने फ़ारसा गाजावाजा होणार नाही, असे मुल दत्तक घ्यायचे. त्याची भारतातच हत्या करायची आणि तत्पुर्वी त्याच्या नावाने मोठा विमा उतरवून घबाड मिळवायचे; ही त्यातली कारस्थानी योजना असते. म्हणजे या दत्तकपुत्राला पॅरीसला नेण्यासाठी सर्व कारभार झालेला नसतो. तर त्याच्या नावाने तिकडे मोठा विमा काढण्यापुरती कायदेशीर कागदपत्रे बनवायला हे नाटक रंगवलेले असते. कुटुंब गरीब अडाणी असल्याने त्याचे कोणी आप्तस्वकीय दाद मागणार नाहीत, म्हणून त्याची दत्तकपुत्र म्हणून निवड झालेली असते.

मुद्दा इतकाच, की एका गरीब मुलावर दयाबुद्धीने उपकार करण्याचे नाटक रंगवणारे व त्यातले फ़िर्यादीच खुनी असतात. पॅरीसची ती महिला, तिचा परिचित इथल्या व्यापार्‍याचा मुलगा, यांनी हे कारस्थान रचलेले असते. त्यातली कागदपत्रे बनवण्याचे व बळीचा बकरा शोधण्याचे काम व्यापार्‍याने उरकलेले असते. तर व्हीसासाठी त्या मुलाला शहरात घेऊन जाणारा तरूण, हत्येच्या बदल्यात पॅरीसचा व्हीसा स्वत:ला मिळण्याच्या मोहाने त्या हत्याकांडात सहभागी झालेला असतो. बाकी गाडीचा ड्रायव्हर फ़क्त लाखभर रुपये मिळणार म्हणून साथीदार झालेला असतो. सर्वात प्रथम तो ड्रायव्हर पोलिसांच्या माराला बळी पडतो आणि मुद्दाम ठरलेल्या निर्जन जागी गाडी थांबवल्याची कबुली देतो. नंतर एकामागून एकाचे मुखवटे फ़ाटत जातात. कित्येक महिने दिशाहीन झालेला वा दिशाभूल केलेला तपास, योग्य दिशेने वळताच चुटकीसरशी त्या खुनाचा उलगडा होऊन जातो. अशा अनेक गुंतागुंतीच्या खुन प्रकरणांचा उलगडा करणारे चतूर पोलिस भारतात असल्याची साक्ष क्राईल पेट्रोल या मालिकेतून रोज दिली जात असते. त्यातल्या अनेक सत्यकथांमध्ये मुळात खुनानंतर टाहो फ़ोडून रडणारे, आक्रोश करणारेच अनेकदा मारेकरी असल्याचे दिसते. अशा भारत देशात दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी वा गौरी लंकेश यांच्या हत्या रहस्य होऊन रहातात, अनुत्तरीत रहातात, हे पटणारे नाही. त्यात पोलिस व तपासकामाची मोठी दिशाभूल करण्यात आलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जसे त्या बहुतांश सत्यकथांमध्ये आपुलकीने रडणारेच तपासाला भरकटून टाकत असतात, तसा संशय मग गौरीच्या हत्येनंतर चोविस तासात रंगलेल्या निषेध नाट्यातून येतो. कारण मृत्य़ूमुखी पडलेल्यांच्या प्रेमापेक्षाही, या आक्रोश करणार्‍यांचा उत्साह त्यांचा राजकीय लाभाची अधिक साक्ष देत असतो. पोलिसांनी जरा गंभीरपणे चारही खुनाच्या न्यायासाठी आक्रोश करणार्‍यांचे धागेदोरे शोधले; तर कदाचित सत्याचा पाठपुरावा लौकर होऊ शकेल.