Monday, September 25, 2017

हे वागणं बरं न्हवं

shiv sena protests के लिए चित्र परिणाम

बाकीचे लोक शिवसेनेला शहाणपण शिकवत असतातच. पण सेनेचे संस्थापक प्रमुख बाळासाहेबांचे मित्र शरद पवारही आता सेनेला सल्ले देऊ लागले आहेत. वडिलकीने ते सल्ला देत आहेत की आपल्या नेहमीच्या चाणाक्ष राजकारणाचा भाग म्हणून सेनेला सल्ला देत आहेत, ते लक्षात येत नाही. कारण महागाईच्या विरोधात शिवसेनेने आंदोलन पुकारल्यावर पवारांनी मल्लीनाथी केली आहे. सत्तेत राहून सेनेने आंदोलन करणे बरे नाही, असे साहेबांचे अभ्यासपुर्ण मत आहे. महागाई व बेरोजगारी वाढली आहे, हे सेनेचे दावे पवारांना मान्य आहेत. त्यासाठी आंदोलन करणेही मान्य आहे. मात्र सत्तेत सहभागी असताना सेनेने आंदोलन करण्यावर साहेबांनी आक्षे्प घेतला आहे. खरेच आहे. सत्तेत जे कोणी सहभागी असतात, ते लोकशाही नियमानुसार सामुहिक निर्णयाला बांधील असतात. असे मानण्याची प्रथा आहे. सहाजिकच केंद्रातील मोदी सरकार वा राज्यातूल फ़डणवीस सरकार यांच्याकडून महागाई वाढायला हातभार लागला असेल, तर केवळ भाजपाला दोषी मानता येणार नाही. कारण जे निर्णय बेरोजगारी वा महागाईला कारणीभूत होत आहेत, ते सत्ताधार्‍यांनीच घेतलेले निर्णय आहेत आणि सत्तेत तर शिवसेनाही सहभागी आहे. मग शिवसैनिक आपल्याच मंत्री वा सत्तेतील नेत्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत काय? तसे आंदोलन करण्यापेक्षा त्यांनीच सत्तेत असल्याने निर्णय घेतला जाण्यालाच विरोध करणे योग्य नाही काय? जर तसे निर्णय घेतले गेले नसते, तर महागाई कशाला होऊ शकली असती? रोगाची लक्षणे आधी निर्णय प्रक्रीयेत दिसत असताना गप्प बसायचे आणि रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यावर आंदोलन करायचे; ही बाब चुकीचीच मानायला हवी. म्हणूनच पवारसाहेब म्हणतात, त्यात तथ्य आहे. पण असाच काहीसा प्रकार आधीचा सरकारमध्ये सुद्धा दिसून येत असे. खुद्द पवारांनी तेव्हा मुख्यमंत्र्याच्या हाताला लकवा मारला आहे काय, अशी भाषा केलेली होती.

राहिला मुद्दा शिवसेनेने सत्तेत रहाण्याचा वा सत्तेतून बाहेर पडण्याचा! हा विषय आता दत्ता सामंतांनी पुकारलेल्या गिरणी संपासारखा होऊन गेला आहे. आता ३५ वर्षानंतरही गिरणी संप कायम आहे. गिरण्या राहिलेल्या नाहीत. दत्ता सामंतही हयात नाहीत, गिरणी कामगारही जवळपास संपून गेले आहेत. पण अजून कोणी म्हणून तो संप मागे घेतलेला नाही. शिवसेनेच्या सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या घोषणा व इशार्‍यांची अवस्था काहीशी तशीच होऊन गेलेली आहे. कुठल्याही क्षणी सत्तेतून बाहेर पडू किंवा राजिनामे खिशातच आहेत, अशी भाषा लोकांनी खुप ऐकून झाली आहे. अधूनमधून टोकाचा निर्णय घ्यायची वेळ आणू नये, असेही इशारे दिले गेले आहेत. मात्र त्या दिशेने एकही पाऊल टाकले गेल्याचे कोणाला दिसलेले नाही. त्याचप्रमाणे शिवसेना सत्तेत कशाला सहभागी झालेली आहे, त्याचे रहस्य कोणाला उलगडू शकलेले नाही. मुळातच भाजपाला तीन वर्षापुर्वी स्वबळावर लढताना बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नव्हता आणि शरद पवारांनी अस्थीरता नको म्हणून बाहेरून देऊ केलेला पाठीबा घेता आलेला नव्हता. सर्वात मोठा गट म्हणून राज्यपालांनी भाजपाला सत्ता बनवण्याचे आमंत्रण दिले आणि शपथविधीही उरकला गेला. मग आवाजी मतदानाने सत्ता सिद्धही झाली. पण राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठींब्यामुळे उमटलेली प्रतिक्रीया मुख्यमंत्र्यांना शांतपणे झोपू देईना. म्हणून त्यांनी शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे पाऊल उचलले. तेव्हापासून शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या धमक्या देतच कारभार करते आहे. गतवर्षी विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफ़ी व आत्महत्येचे निमीत्त करून विधानमंडळात धुमाकुळ घातला, तेव्हाही मोक्याच्या क्षणी शिवसेनेचे बिनीचे शिलेदार सभागृहात गप्प बसले होते. त्यांनी पेचप्रसंग निर्माण केला असता, तरी महागाई वा अन्य विषयावर फ़डणवीस सरकारची कोंडी झाली असती. पण गर्जना होत राहिल्या व कृती अजिबात नाही, अशीच स्थिती राहिली आहे.

मग अधूनमधून सेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचे इशारे येत राहिली आणि आता त्याकडे मुख्यमंत्र्यांपासून इतर कोणीही गंभीरपणे बघिनासे झाले आहे. त्यामुळेच सत्तेतून बाहेर पडण्याचा विषय हास्यास्पद होऊन बसला आहे. खरेतर हा विषय चर्चेला घेणार्‍यांनी आधी एका प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. सत्तेत शिवसेनेने येण्याचीच मुळात काय गरज होती? असे काय घडले होते, की शिवसेनेने सत्तेत सहभागी व्हावे? विधानसभांचे तीन वर्षापुर्वी निकाल लागले, तेव्हा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला तरी त्याचे बहूमत हुकलेले होते. अन्य कुणा मोठ्या पक्षाची मदत घेतल्याशिवाय त्याला सत्ता बनवणे किंवा टिकवणे अशक्य होते. सेनेनेही त्याकडे पाठ फ़िरवली होती. विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीतच सेनेने एकनाथ शिंदे यांना विरोधी नेता म्हणूनही मान्यता मिळवलेली होती. पण नंतर मागल्या दाराने वाटाघाटी झाल्या व शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. त्यात कुठलेही महत्वाचे मंत्रालय वा खाते मिळाले नसल्याची तक्रार होतीच. मग सत्तेत सहभागी होण्यापेक्षा सेनेने बाहेरून फ़डणवीस सरकारला पाठींबा दिला असता, तरी मोठा डाव साधता आला असता. सेनेच्या वा पक्षप्रमुखांच्या इच्छेनुसार मुख्यमंत्र्याला खेळवता आले असते. नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन लालू त्यांना सतत खेळवत राहिले होते ना? चंद्राबाबु नायडूंनी वाजपेयी सरकारला बाहेरून पाठींबा देऊन अनेक लाभ पदरात पाडून घेतलेले होतेच ना? मग नगण्य खाती व मंत्रीपदांसाठी सेनेने सत्तेत जाण्याची काय गरज होती? सत्तेत सहभागी होऊन सेनेने काही साधले नाही, तरी काही नेत्यांची सत्ता उपभोगण्याची हौस भागलेली आहे. पण आता तीच मोठी समस्या झालेली आहे. खुर्चीची चटक लागलेले नेते सहसा मंत्रीपद सोडायला राजी नसतात. म्हणूनच कितीही अडचण झाली तरी सेनेला आता सत्तेतून बाहेर पडता येणार नाही.

कालपरवा महागाई व अन्य प्रश्नांचे निमीत्त करून शिवसैनिकांनी मुंबईत जोरदार आंदोलन केले. त्यात नेतेही अगत्याने सहभागी झाले व आक्षेपार्ह घोषणाही देण्यात आल्या. त्यातून आता सेना-भाजपा यांच्यात जुंपलेली आहे. पण यावेळी प्रत्येक नेत्याला विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर कोणी देऊ शकला नाही. हे सरकार इतकेच वाईट व दिवाळखोर असेल, तर त्यातून शिवसेना बाहेर कशाला पडत नाही? त्यावर प्रत्येक नेता शिवसैनिकाचे उत्तर होते, पक्षप्रमुख तो निर्णय घेतील. आपण लोकांचे जीवन असह्य झाले म्हणून रस्त्यावर उतरलो आहोत. जे प्रश्न सामान्य शिवसैनिकाला शांत बसू देत नाहीत आणि त्यासाठी सरकारच्या विरोधात त्याला रस्त्यावर उतरायला भाग पाडतात, त्याविषयी त्यांचेच पक्षप्रमुख निर्णय का घेऊ शकत नाहीत? ज्यावर सरकारने कठोर उपाय योजावेत आणि धाडसी निर्णय घ्यावेत अशी शिवसैनिकांनी मागणी आहे, त्याच बाबतीत त्यांचेच पक्षप्रमुख कुठलाही निर्णय घेण्याची टाळाटाळ कशाला करीत आहेत? जे सरकार इतके नालायक आहे, त्याला सेनेचे पक्षप्रमुख पाठींब्याचे अभय कशाला देत आहेत? याचे उत्तर कोणापाशी नाही. किंबहूना म्हणूनच भाजपा बाजूला पडून शिवसेना सामान्य लोकांसमोर दुटप्पी ठरते आहे. एका बाजूला सरकारच्या नावाने शिमगा करायचा आणि दुसरीकडे त्याच सरकारला पक्षप्रमुखांनी अभय द्यायचे, हा दुटप्पीपणाच नाही काय? या सरकारला ‘मयत’ करण्याची क्षमता ज्यांच्यापाशी आहे, त्यांनीच संजिवनी द्यायची आणि भाषा मात्र मयतीची करायची; हे सामान्य माणसाला कसे समजावे? सत्तेत सहभागी होणे खुप सोपे असते. पण सत्तेवर लाथ मारणे अतिशय कुचंबणा करणारे पाऊल असते. त्याचे भान नव्हते म्हणून सेना सत्तेत भागिदार झाली आणि आता आपणच निर्माण करून ठेवलेल्या पेचात फ़सली आहे. त्यामुळे बाहेर पडण्याचा तमाशा आणखी दोन वर्षे विधानसभेची मुदत संपण्यापर्यंत चालूच राहिल. बाकी काही शक्य नाही.

3 comments:

  1. छान विश्लेषण भाऊ

    ReplyDelete
  2. शिवसेना केंव्हाच संपलीय

    ReplyDelete
    Replies
    1. कावळ्याच्या शापाने ....😂😂

      Delete