थोडं थांबा, संपतील, चोराच्या उलट्या बोंबा

"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe."   - Albert Einstein

विश्वा्चा पसारा व मुर्खपणा या दोन गोष्टी अमर्याद आहेत. त्यापैकी पहिल्या गोष्टीबद्दल मला खात्री नाही, असे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन म्हणतो. त्याचा मतितार्थ असा, की एकवेळ विश्वाच्या पसार्‍याला कुठेतरी सीमा वा शेवट असेल. पण मानवी मुर्खपणाला कुठलीही सीमा असण्याची हमी देता येत नाही. आठ वर्षे आठ महिने कुठल्याही पुरावे व आरोपपत्र पुढे केल्याशिवाय कर्नल पुरोहित यांना तुरूंगात डांबून ठेवण्यातून आईनस्टाईनचे शब्द खरे ठरलेले आहेत. कारण तब्बल पावणे नऊ वर्षे या व्यक्तीला व त्याच्या अन्य सहआरोपींना कुठल्याही सुनावणीशिवाय शिक्षा भोगायला लावण्याचा पराक्रम भारतीय कायदा व्यवस्थेने करून दाखवला आहे. इतके होऊन पुरोहिताना जामिन मिळाल्यानंतरही त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करून जामिनाविषयी तक्रार करणार्‍यांचा आपल्या देशातील शहाण्यांमध्ये तुटवडा पडलेला नाही. आठ वर्षापुर्वी जितक्या हिरीरीने हिंदू दहशतवाद म्हणून आरोप चालू होते, तितक्याच उत्साहात आता जामिन मिळाला, म्हणजेच मोदी सरकारने न्यायाला बगल दिल्याचा आरोप सुरू आहे. याला मुर्खपणाची परिसीमा सोडून अन्य कुठलाही शब्द योग्य वाटत नाही. याच संदर्भात एक माजी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ़ यांची एक मुलाखत बघण्यात आली. त्यांनी या संदर्भात केलेले दावे व युक्तीवाद ऐकले, तर हा माणूस कधीकाळी पोलिस खात्यात होता, यावरही कोणी विश्वास ठेवू शकणार नाही. कारण पुरावे, साक्षीदार किंवा तत्सम गोष्टीविषयी आपल्या संपुर्ण अज्ञानाचेच प्रदर्शन त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून मांडलेले आहे. किंबहूना खोटे बोलावे पण ते रेटून बोलावे, म्हणजे खरे ठरवता येते; यावरील त्यांची अगाध श्रद्धाच त्यातून स्पष्ट होते.

मालेगाव स्फ़ोटात सहभागी व सुत्रधार असल्याचा आरोप ठेवून कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना २००८ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात अटक झाली होती आणि आपल्या कारवाईची योग्यता मांडताना तात्कालीन एटीएसप्रमुख हेमंत करकरे यांनी भक्कम पुरावे आपण गोळा केल्याचा दावा केलेला होता. ज्या पुराव्यांच्या आधारे ही अटक झाली, ते पुरावे अजूनही फ़िर्यादीच्या हाती असावेत, असे मान्य करायला हवे. आपली हत्या होण्यापर्यंत ते करकरे यांच्याही हाती असलेच पाहिजेत. हे पुरावे कोर्टात सादर करून त्यांना कर्नल पुरोहित यांना गजाआड ठेवता आले असते आणि जामिनावर सुटण्याचा मार्ग बंद करता आला असता. पण करकरे यांनी हा साधा मार्ग सोडला आणि थेट मोक्का हा कायदा लावून पुरोहितांना वर्षभर तरी जामिनाचा अर्जही करता येऊ नये, अशी तजवीज केली. याचा अर्थच करकरे यांच्याकडे जामिन नाकारण्यायोग्य कुठलाही पुरावा अटकेच्या वेळी नव्हता, याची ग्वाही मिळू शकते. कारण मोक्का हा कायदा दहशतवादासाठी नसून संघटित गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी आहे. पण तेवढेही ज्ञान करकरे यांना नसावे, किंवा तारांबळ उडाल्याने त्यांनी घाईगर्दीने पुरोहितांना आत ठेवण्यासाठी कुठलाही कायदा लावून पळवाट शोधलेली असावी. पण तेही गणित लौकरच फ़सले. कारण मोक्कानुसार पहिलाच गुन्हा असेल तर त्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत, आरोपीवर आधीचा गुन्हा सिद्ध झालेला व आणखी काही गुन्हे केल्याचा आरोप असावा लागतो. त्याच्या अभावी करकरे यांनी लावलेला मोक्का कायदा त्यासाठी असलेल्या विशेष न्यायालयानेच फ़ेटाळून लावलेला होता. अर्थात तेव्हा करकरे हयात नव्हते आणि अब्रु झाकण्यासाठी मग सरकारची तारांबळ उडाली. सहाजिकच आणखी गुन्हे दाखवण्यासाठी कुठल्याही जिहादी घातपातामध्ये पुरोहित व साध्वी यांचे नाव गोवण्याचा खेळ सुरू झाला.

हैद्राबादच्या मक्का मशीद वा अजमेर दर्गा येथील स्फ़ोटाच्या मामल्यात या दोघांची नावे कुठल्याही पुरावा किंवा तपासाशिवाय गोवण्यात आली. खुप आधीच झालेल्या हरयाणातील समझोता एक्सप्रेसच्या स्फ़ोटातही त्यांची नावे घालण्यात आली. तेव्हा त्या प्रकरणाचा तपास संपून खटलाही आवरत आलेला होता. फ़क्त निकाल बाकी असताना अचानक हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी समझोताचेही बिल पुरोहित यांच्या नावावर फ़ाडले गेले. ही एकूण मालेगाव खटल्याची पार्श्वभूमी आहे. म्हणूनच कुठल्याही कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यापेक्षा एका कोर्टातून दुसर्‍या कोर्टात हा खटला फ़िरवण्याचा लपंडाव दिर्घकाळ चालू राहिला. एका तपास यंत्रणेकडून त्याचा तपास अन्य यंत्रणेकडे सोपवण्यातून नव्याने संपुर्ण तपासात कालापव्यय करण्याचा खो खो सुरू राहिला. पण कुठेही आरोपपत्र सादर झाले नाही, किंवा पुरावेही समोर आ्णले गेले नाहीत. करकरे यांनी हत्येपुर्वी तसे पुरावे गोळा केले असतील, तर ते कोर्टात दाखवण्यात तब्बल आठ वर्षे कशाला खर्ची पडली? अजून तरी तसे कुठलेही पुरावे समोर आणले गेलेले नाहीत. पण मुश्रीफ़ मात्र अनेक भक्कम पुराव्याची भाषा करून जामिन देण्यात गफ़लत झाल्याचा दावा करीत आहेत. करकरे यांनी पुरोहित यांचा संगणक म्हणजे लॅपटॉप जप्त केला होता आणि त्यात अनेक व्हिडीओ चित्रणांचे पुरावे असल्याचा मुश्रीफ़ यांचा आजही दावा आहे. मग असे पुरावे कोर्टासमोर कशाला आणले गेलेले नाहीत? त्याचा कोणी खुलासा देत नाही. त्याच भक्कम पुराव्याच्या आधारे पुरोहितांना दोषी ठरवण्याची प्रक्रीया चालू करण्यात आळशीपणा का दाखवला गेला, त्याचा खुलासा तात्कालीन सत्ताधीश कॉग्रेस किंवा आज मुश्रीफ़ कशाला करीत नाहीत? आज़च्या मुलाखतीत मुश्रीफ़ तांत्रिक पुरावे पुरेसे आहेत असे म्हणत आहेत. तो दावा मान्य केला, तरी ते पुरावे आधीच्या सरकारने कोर्टात का आणले नाहीत?

मोदी वा भाजपा यांचे सरकार सत्तेत येऊन सव्वा तीन वर्षे झालेली आहेत. पण त्यांना पुरोहितांना दोषी ठरवायचेच नसणार हे पुरोगामी गृहीत मान्य केले, तरी आधीचे पुरावे निर्णायक असल्याचा मुश्रीफ़ यांचाच दावा आहे. मग आधीच्या पुरोगामी सरकारने तब्बल साडेपाच वर्षे तेच भक्कम पुरावे दडपून नुसताच जामिन नाकारण्याचीच सुनावणी कशाला चालविली होती? ज्या रोहिणी सालियन या सरकारी वकीलाचा मुश्रीफ़ हवाला देतात, त्या तरी किती प्रामाणिक आहेत? खटल्यात सौम्य भूमिका घ्या, असा आग्रह करून आपल्यावर नव्या सरकारने दबाव आणल्याचा त्या बाईंचा आरोप आहे. तो खरा असल्याचेही गृहीत धरू. पण मे २०१४ पर्यंत मोदी सत्तेत नव्हते, तेव्हा सालियन बाईंना कोणी रोखून धरलेले होते? साधे आरोपपत्र दाखल करण्यात काय अडचणी होत्या? एकदा त्या भक्कम पुरव्यानिशी आरोपपत्र दाखल झाले असते, तर पुरोहितांना कुठल्याही मार्गाने जामिन मिळण्याचा मार्गच कुंठीत होऊन गेला असता ना? पण तसे झाले नाही. किंबहूना तितकी सालियन वा युपीए सरकारची हिंमत झाली नाही. याचे एकमेव कारण असे होते, की कुठलाही सज्जड पुरावा सरकारपाशी नव्हता. आणि असलाच तर तो हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यापेक्षा भलतेच काही सिद्ध करणारा असण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून आरोपपत्र दाखल करून खटला चालविण्याची टाळाटाळ झालेली आहे. ही बाब समजण्यासाठी कायदापंडीत असण्याची गरज नाही, की ज्येष्ठ पोलिस अधिकारीही असण्याचे कारण नाही. पण तेही बाजूला ठेवून मुश्रीफ़ यांच्या युक्तीवादाची उलटतपासणी करता येईल. मुश्रीफ़ म्हणतात, जी चित्रणे व ध्वनीमुद्रणे पुरोहितांच्या संगणकात मिळालेली आहेत, ती त्यांच्या पापकर्माचे भक्कम पुरावे आहेत. त्यातून हा कर्नल गुप्त माहिती घेण्यापेक्षाही त्याच पापात सहभागी असल्याचे सिद्ध होऊ शकते, असा मुश्रीफ़ांचा दावा आहे.

भारतात अंतर्गत व्यवहारात व कारभारात लष्कराचा हस्तक्षेप नसतो. तसले उद्योग म्हणजे नागरिकांवर पाळत ठेवून माहिती जमवण्याचे काम पाकिस्तानात चालते. भारतात त्याला वाव नाही. किंवा ते काम होत नाही असा मुश्रीफ़ांचा दावा आहे. पण असे अनेक पुरावे व तपशील आजही उपलब्ध आहेत, की जिथे लष्करी गुप्तचर विभागाने देशांतर्गत चाललेल्या विघातक कारवायांची माहिती गोळा करून सरकार व नागरी प्रशासनाला पुरवलेली आहे. कालपरवा हरयाणातील रामरहिम या बाबाच्या डेर्‍यातील शस्त्रास्त्रे व त्यांच्या प्रशिक्षणाचा विषय समोर आला, तेव्हा २०१० सालात लष्करी गुप्तचर विभागाने तशा गोष्टी चालू असल्याची माहिती पुरवल्याची बातमी टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे. खलिस्तानच्या हिंसाचाराची माहिती काढण्याचे काम त्याच लष्करी गुप्तचर विभागाने केल्याच्या नोंदी अनेक पुस्तकात आढळतात. पण मुश्रीफ़ांना त्यातले काही ठाऊक नाही आणि त्यांचे अज्ञान हेच त्यातले ज्ञान आहे, असा त्यांचा ठाम समज असावा. त्याही वादात पडण्याची गरज नाही. त्यापेक्षाही गंभीर गोष्ट म्हणजे त्यांच्या युक्तीवादालाच छेद देणारा तपशील मुश्रीफ़च त्या मुलाखतीत सादर करतात. त्यांच्या दाव्यानुसार पुरोहित यांच्या संगणकामध्ये अनेक गुप्त बैठकांचे छुपे चित्रण व संभाषणाचे मुद्रण मिळालेले आहे. तोच सर्वात भक्कम पुरावा आहे. तेवढाच पुरोहितांना दोषी ठरवायला पुरेसा आहे. याचा अर्थ असा होतो, की पुरोहित आपल्या विरोधातले पुरावे किंवा दहशतवादी कारवायात सहभागी असल्याचे पुरावे; स्वत:च गोळा करून वा निर्माण करून करकरे वा मुश्रीफ़ आपल्याला कधी पकडतात, त्याच्या प्रतिक्षेतच बसलेले असावेत. कुठलाही गुन्हेगार आपल्या विरोधातले पुरावे नष्ट करायचा आटापिटा करतो. पोलिस तेवढ्यासाठी त्याला जामिन नाकारण्याचा आग्रह कोर्टाकडे धरत असतात, हेही मुश्रीफ़ांना ठाऊक नाही काय? कारण ते सांगतात ते पुरावे करकरेंनी हुडकलेले नाहीत, तर पुरोहितांनीच जपून ठेवलेले आहेत ना?

असे चित्रण व ध्वनीमुद्रण कुठल्याही गोपनीय बैठकीत केले जात नाही आणि कोणी केलेच असेल, तर तेही तात्काळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असतो. इतकेही ज्ञान मुश्रीफ़ांना नसेल तर ते पोलिस खात्यात दिर्घकाळ कारकुनी करीत होते काय? आम आदमी पक्षात फ़ाटाफ़ूट झाली, तेव्हा तिथे बैठकीला आलेल्या प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्याचे मोबाईलही जप्त तेवढ्यासाठीच करण्यात आलेले होते. तरीही तिथे चित्रण झालेच आणि त्यासाठी वयोवृद्ध असे वकील शांतीभुषण यांच्या हातातल्या काठीत कॅमेरा दडवलेला होता. आतल्या गोष्टी बाहेर जाऊ नयेत म्हणून केजरीवाल इतकी काळजी घेत असतील, तर हिंदू दहशतवादाची कारस्थाने शिजवणार्‍या बैठकीत चित्रण व मुद्रण करणारा माणूस कशासाठी हा उद्योग करतो? हे चौकस व चिकित्सक पोलिस अधिकार्‍याला सहज कळू शकते. पण मुश्रीफ़ महान शोधपत्रकार आहेत, त्यांना पोलिसांची बुद्धी नसावी. केजरीवालना उघडे पाडण्यासाठी़च शांतीभूषण छुपे चित्रण करतात. मग पुरोहित त्या बैठकांचे चित्रण व ध्वनीमुद्रण कशासाठी करणार? मुश्रीफ़ यांना तेवढेही कळत नसेल तर त्यांनी पोलिस खात्यात काम केल्याचा दावाही करण्याची गरज नाही. पुरोहित यांच्या संगणकात इतकी मुद्रणे व चित्रणे मिळाली, याचा अर्थच ते अशा गुप्त बैठकात जाऊन तिथले पुरावे गोळा करीत होते, हेच त्यातून सिद्ध होते. अन्यथा त्यांनी हे सगळे घबाड आपल्याच संगणकात साठवायची काहीही गरज उरत नाही. किंबहूना त्यात त्यांचा पापी सहभाग असेल, तर पुरोहितांनी असे पुरावे नष्ट करायला हवे होते. पण तसे झालेले नाही. म्हणजेच त्यांनी पुरावे जमा केले आणि तेही समजून उमजून केले, याचीच साक्ष मुश्रीफ़ही देत आहेत. पण त्याचा आशय मात्र मुश्रीफ़ांनाच अजून समजलेला नसेल तर त्यांनी सोनी टिव्हीवरच्या क्राईम पेट्रोलच्या कथानकाचा थोडा अभ्यास करावा.

ब्राह्मणवाद किंवा पुरोगामीत्व ह्या राजकीय गोष्टी आहेत. त्याचा गुन्हेतपास व तपासकामाशी काहीही संबंध नाही. मुश्रीफ़ आपल्या पोलिस अनुभवाला मुठमाती देऊन राजकीय प्रचारासाठी जनमानसात गफ़लती निर्माण करण्याचे पाप करीत आहेत. आपल्या अपप्रचाराच्या कामाला वजन यावे, म्हणून ते पोलिसी अनुभवाचा मुखवटा चढवून बोलत किंवा लिहीत असतात. पुरोहित यांना जामिन मिळाल्यानंतरची त्यांची मुलाखतही तशीच राजकारणाने प्रेरीत झालेली आहे. अन्यथा त्यांनी कायदा व न्याय अशा निकषावर युक्तीवाद किंवा वक्तव्ये केली असती. पण त्यांना यातले काहीही करायचे नसून, आपल्या हाडीमाशी खिळलेल्या जातीयवादी राजकीय भूमिकेचा गाडा रेटून पुढे न्यायचा आहे. गुप्तचर विभाग, हेरगिरी वा अंतर्गत सुरक्षेच्या संबंधात कशी कामे चालतात व कोणत्या कारवाया कराव्या लागतात, त्याची डझनावारी पुस्तके आज उपलब्ध आहेत. अगदी भारतीय हेर व गुप्तचरांनी पार पाडलेल्या कामगिरीच्याही कथा त्यात समाविष्ट आहेत. सवड काढून मुश्रीफ़ांनी त्या वाचाव्यात आणि समजूनही घ्याव्यात. मग आपल्या अनुभव आणि पेशाला न शोभणारी हास्यास्पद विधाने वक्तव्ये करायची लज्जास्पद वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. पुरोहितांना जामिन कसा मिळाला हा विषय नसून, इतकी वर्षे पुराव्याशिवाय एका माणसाला जामिन नाकारण्याचे कारस्थान कुठल्या हिंदूविरोधी व देशद्रोही कारस्थानाचा अविष्कार आहे, त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे आणि तेही होणार आहे. कारण आजवर मुश्रीफ़ यांच्यासारखे बेताल आरोप करीत राहिले, त्याला चोख उत्तरे देण्याची संधी आता आजवर मुस्कटदाबी झालेल्या कर्नल पुरोहितांना मिळणार आहे. ती वक्तव्ये माध्यमातील नसतील, तर न्यायालयाच्या मंचावर येणार आहेत. ती येतील तेव्हा मुश्रीफ़ यांच्यासारख्या बेताल बड्बड करणार्‍यांची बोबडी वळल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण चोराच्या उलट्या बोंबा संपवण्याचा तोच एकमेव योग्य मार्ग आहे. नऊ वर्षे पुरोहित यांना तीच संधी नाकारण्याचा तर डाव खेळला गेलेला होता ना?