(न्यु ऑर्लिन्स शहराच्या भूमीचा उभा छेद दाखवणारे रेखाचित्र)
अज्ञान हा माणसाचा शत्रूच असतो. पण अर्धवट ज्ञान तर त्यापेक्षाही घातक शत्रू असतो. या आठवड्यात मुंबईला पावसाने झोडपले. त्यानंतर जी ‘ज्ञानगंगा’ दुथडी भरून माध्यमातून वहात होती, ती अनुभवली, मग या देशाला ब्रह्मदेवही वाचवू शकणार नसल्याची खात्री होते. कारण मुंबईच्या रस्त्यावर खड्डे असणे किंवा गटारनाले सफ़ाई अपुरी असणे आणि अतिवृष्टीने मुंबई गुदमरून जाणे; यातला फ़रक कोणाला सांगता आलेला नाही. अमूक इतके कोटी खर्च झाले तर ती रक्कम कुठे गेली, म्हणून वाहिन्यांवर सरसकट प्रश्न विचारला जात होता. प्रतिवर्षी चारपाच किंवा दहाबारा हजार कोटी जरी मुंबईत ओतले, तरी अशा अतिवृष्टीच्या पुरातून मुंबईची सुटका होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्याचा पालिकेच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराशी काडीमात्र संबंध नाही. पण एका विषयाची दुसर्याशी गल्लत करून शहाणपणा मिरवणार्यांचा जमाना आहे, म्हटल्यावर यापेक्षा वेगळी कसली अपेक्षा आपण करू शकतो? ज्या भरतीच्या काळात अधिकचे पाणी आभाळातून पडते ते कुठे पाठवायचे त्याचा पत्ता हे शहाणे देतील काय? कारण असे पाणी उपसून टाकायचे तर त्यासाठी जागा हवी आहे. कारण ते अधिकचे पाणी समुद्र घ्यायला त्या कालखंडात तयार नसतो. म्हणूनच असे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबून रहाते आणि जिथे सखल जागा मिळेल तिथे जमा होऊन प्रलयाची स्थिती निर्माण होते. त्यावर महापालिकाच काय पण अमेरिकेलाही उपाय सापडलेला नाही. कारण हा पैशाचा विषय नसून चुकीचा विकास, बेताल बांधकामे व पर्यावरणाचा नाश यातून उदभवलेला प्रश्न आहे. तो पैसे खर्चून वा भ्रष्टाचार थोपवून सुटणारा नाही. ते आमंत्रण दिलेले संकट आहे. त्याला इथले धोरणकर्ते, राज्यकर्ते व प्रशासन जबाबदार आहेत, तितकेच अगदी सामान्य मुंबईकरही जबाबदार आहेत. त्यामुळे कोणीही दुसर्याकडे आरोपाचे बोट दाखवण्याचे कारण नाही.
कितीही पाऊस पडला म्हणून पुण्यात असे पुर येत नाहीत किंवा सातार्याला बुडवत नाहीत. कारण तिथल्या अतिवृष्टीच्या पाण्याचा निचरा करण्याची नैसर्गिक व्यवस्था उध्वस्त करण्यात आलेली नाही. असे पाणी ओढेनाले यांच्यातून नदीत धरणात जमा होते किंवा अधिकचे पाणी समुद्रात वाहून जात असते. कुठल्या धरणातून अधिक पाणी सोडून दिले तरच नजिकच्या गावे परिसरात पुर येत असतात. तेच आसाम, बिहारमध्ये होताना आपण बघितले आणि गेल्या महिन्यात गुजरातमध्येही झालेले आहे. पण दिल्लीत असा महापुर येत नाही. मुंबईतच अशी स्थिती येते, कारण मुंबई ही मुळातच जमिन नाही. सात बेटांचा समुह मधली खाडी बुजवून एकत्र जोडला व शंभर वर्षापुर्वीचे मुंबई बेट जन्माला आले. अन्यथा ह्या बेटांमधली जमिन ही पाऊस वा अतिवृष्टीच्या पाण्याला सामावून घेणार्या खाड्या होत्या. अन्य काळात त्यालाच दलदलीचा प्रदेश समजले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी होऊन इथली लोकसंख्या व उद्योग व्यापार विस्तारत गेला आणि जमिनीची चणचण भासू लागली. तेव्हा जवळचा समुद्र बळकावून तिथेच जमिन निर्माण करण्यात आली. रेक्लेमेशन म्हणून जिथे सागरावर अतिक्रमण करण्यात आले, तिथे मुळच्या मुंबई बेटापेक्षाही अधिक उंचीचा भराव टाकण्यात आला. त्यामुळे जवळच्या समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली, तरी त्या नव्या जमिनीला त्याचा धोका नव्हता. पण त्यामुळे मुळच्या मुंबईची जमिन सखल ठरत गेली. भरावाच्या जमिनीची पातळी सागरापेक्षा उंच झाली. तिच्या खालीच सागरी पातळी दिसत असली, तरी खर्या मुंबईची जमिन मात्र सागरी पातळीच्या खाली बुटकी ठरू लागली. तिच्या सुरक्षेला नव्या भरावाच्या जमिनीची तटबंदी असली, तरी सखल जुन्या मुंबईतील पावसाचे पाणी समुद्रात घेऊन जाण्याचा मार्ग बंद झाला. ही मुंबईची समस्या तिच्या नाकातोंडात पाणी भरते आहे.
२००५ किंवा कालपरवाच्या अतिवृष्टीने मुंबईत जिथे म्हणून पाणी तुंबले व जो परिसर जलमय झाला, त्या जागा बघितल्या, तरी मुद्दा लक्षात येईल. खाड्या, मिठागरे वा दलदलीचा प्रदेश बळकावून जिथे नवी बांधकामे उभी राहिली आहेत, तिथे कुठेही असे पाणी साठलेले तुंबलेले दिसणार नाही. पण जिथे मुळची मुंबईची जमिन होती, किंवा ज्या खाड्या दलदलीच्या प्रदेशात झोपडपट्टीचा विस्तार झाला, तिथेच परिसर जलमय झालेला दिसेल. अशा नव्या वस्त्या वा भराव बहुतांशी किनारी भागात वसलेल्या आहेत. त्यातून मुंबईची अवस्था वाडगा किंवा वाटीसारखी झालेली आहे. ही छोटी भांडी पाण्याने भरलेल्या परातीत सोडली तर तरंगतात. पण त्यात पाणी ओतले असता बाहेरचे व आतले पाणी समान पातळीवर असेपर्यंतच तरंगू शकतात. वाटीतले पाणी बाहेरच्या पाण्यापेक्षा अधिक उंचीचे झाले मग वाटी-वाडगा बुडू लागतो. मुळची मुंबई आता तशीच खोलगट झालेली आहे. पण मुंबईचे सिंगापूर वा हॉंगकॉंग करायला निघालेल्यांनी चटईक्षेत्र वाढवताना त्याकडे ढुंकून बघितलेले नाही. त्याला मुंबई पालिका किंवा अन्य कोणी काहीही करू शकत नाही. कितीही नालेगटारे सफ़ाई परिपुर्ण झाली असती, म्हणून हे अतिवृष्टीचे पाणी तुंबायचे थांबले नसते. कारण त्याला जायला कुठे वाट नव्हती, की जागाही नाही. नेमकी अशीच स्थिती अमेरिकेतील न्यु ऑर्लिन्स या शहराची आहे. मिसिसीपी नदी वा सागरी पातळीपेक्षा या शहराची जमिन खालच्या पातळीवर आहे. जो किरकोळ उंचवटा होता, तिथे मिसिसीपी नदीच्या किनार्यावर हे शहर वसलेले होते. पण पुढल्या काळात त्याची भरभराट होत गेली, तेव्हा दलदलीचा सखल भागही इमारती घरे बांधण्यासाठी विस्तारला गेला आणि त्याचे पर्यावरण उध्वस्त होत गेले. नव्वद वर्षापुर्वी प्रथम ते शहर नदीच्या महापुराने वेढले आणि समस्या समोर आली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कुठला उपाय यशस्वी होऊ शकलेला नाही.
न्यु ऑर्लिन्सच्या सभोवताली तटबंदी उभारून त्याला अतिवृष्टी व सागरी लाटांपासून वाचवण्याच्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या. स्थानिक प्रशासनापासून राज्यातील सरकार व अमेरिकन सरकारने अक्षरश: युद्ध पातळीवर त्यावर उपाय योजलेले आहेत. पण म्हणून या शहराला अतिवृष्टीपासून दिलासा मिळू शकलेला नाही. २००५ सालात जुलैमध्ये मुंबई अतिवृष्टीने बुडाली, त्यानंतर काही दिवसातच कतरीना चक्रीवादळाने न्यु ऑर्लिन्सलाही बुडवले होते. अवघा दोनतीन इंच पाऊस झाल्यावर सावधानतेचा उपाय म्हणून ९०टक्के लोकसंख्येला स्थलांतर करून सुरक्षित जागी पाठवण्यात आलेले होते. तरीही पावसाचे नव्हेतर समुद्राचे पाणी या शहरात घुसले व त्या लोंढ्यापुढे तटबंदीही कोसळत गेली. त्यालाही आता बारा वर्षे होऊन गेली आहेत आणि अजून न्यु ऑर्लिन्स सुरक्षित होऊ शकलेले नाही. मुंबई वा भारतातील यंत्रणा व व्यवस्थांपेक्षाही अत्याधुनिक देश असलेल्या अमेरिकेला त्यात हात चोळत बसावे लागलेले आहे, निसर्गाचा कोप म्हणून सर्व सहन करावे लागत असेल, तर मुंबईच्या अनागोंदी कारभारात सुरक्षिततेची अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनातच जगणे नाही काय? त्या शहरात भ्रष्टाचार माजल्याचा आरोप कोणी केलेला नाही की राजकीय शेरेबाजी केलेली नाही. पण इथे मुंबईत व भारतात अशा विषयात जी अक्कल पाजळली जाते, त्याला म्हणूनच अज्ञानाचे प्रदर्शन म्हणावे लागते. आताही मुंबई पावसाने झोडपून काढलेली असताना, न्यु ऑर्लिन्स शहरातही त्याच वेळी धोक्याचा इशारा देण्यात आला. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. अवघा दोन इंच पाऊस २८ ऑगस्ट रोजी पडला आणि आणखी दोन इंच होण्याचा धोका असल्याचे नागरिकांना सांगून सावधान करण्यात आले. याचेही कारण स्पष्ट आहे. निसर्गाची नाराजी आपल्या यंत्रतंत्रापेक्षा भारी असल्याची ती कबुली आहे.
या अमेरिकन आधुनिक शहराचा आणखी एक तपशील सांगणे भाग आहे. अवघा चार इंच पाऊस तिथे सलग झाला तर अनेक इमारतींच्या पहिल्या मजल्यावरील शौचालयातून पाणी बाहेर येऊ लागते. कारण सागरी पातळी भरतीला उंचावू लागली, मग शहरातील सांडपाणी समुद्रात जायचे थांबते. त्यात पाऊस पडतच राहिला तर उलटे समुद्राचे पाणी सांडपाण्याच्या मार्गाने शहरी नागरी वस्तीत घुसायला सुरूवात होते. काही प्रमाणात मुंबईचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. सलग सात आठ इंचापेक्षा अधिक पाणी भरतीच्या आसपास सोसण्याची मर्यादा मुंबईवर आलेली आहे. त्यापेक्षा पाऊस वाढला तर ते पाणी सामावून घेण्यास मुंबईनजिकचा समुद्र असमर्थ ठरत असल्याचे ते लक्षण आहे. त्यावर कुठलाही विज्ञान वा तंत्रज्ञानाचा उपाय सापडू शकत नाही. कारण मुंबईसह आसपासच्या सर्व सागरी व नदीनाल्यात पाण्याची पातळी सारखी असते आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी सर्वात खालची मानली जात असते. मुंबईत पाणी तुंबले वा पुरस्थिती निर्माण झाली, त्याला भोवताली असलेले दलदलीचे प्रदेश, खाड्या बुजवल्या हे प्रमुख कारण आहे. अधिकचे पाणी सामावून घेण्यासाठी समुद्राने राखलेली ही जागाच. आधुनिक व्यवस्थेने हिरावून घेतली असेल, तर दोष निसर्गाचा वा प्रशासनाचा नसून तो राक्षसी हव्यास व बेताल जमिन बळकावण्याचा गुन्हा घडलेला आहे. त्याची शिक्षा प्रत्येक मुंबईकराला भोगावीच लागणार आहे. पालिकेत कोण सत्तेत आहे किंवा भ्रष्टाचार असण्यानसण्याशी त्याचा काडीमात्र संबंध नाही. हे मुंबईकर वा तिथल्या नियोजनकर्त्यांनी आमंत्रण देण्यातून आलेले हे संकट आहे. डहाणूपासून मुंबई व दक्षिणेला पनवेल अलिबागपर्यंत दलदल व खाडीचा प्रदेश ज्यांनी फ़स्त केला; तेच या पुराचे खरे गुन्हेगार आहेत. यापुढे तरी मुंबईत वाढणारी लोकसंख्या व अमर्याद बांधकामांना लगाम लावणे, इतकाच एकमेव पर्याय व उपाय आपल्या हाती आहे.
(सोबत: न्यु ऑर्लिन्स शहराच्या भूमीचा उभा छेद दाखवणारे रेखाचित्र)
छान
ReplyDelete' पालिकेत कोण सत्तेत आहे किंवा भ्रष्टाचार असण्यानसण्याशी त्याचा काडीमात्र संबंध नाही. हे मुंबईकर वा तिथल्या नियोजनकर्त्यांनी आमंत्रण देण्यातून आलेले हे संकट आहे. डहाणूपासून मुंबई व दक्षिणेला पनवेल अलिबागपर्यंत दलदल व खाडीचा प्रदेश ज्यांनी फ़स्त केला; तेच या पुराचे खरे गुन्हेगार आहेत. यापुढे तरी मुंबईत वाढणारी लोकसंख्या व अमर्याद बांधकामांना लगाम लावणे, इतकाच एकमेव पर्याय व उपाय आपल्या हाती आहे.'
ReplyDeleteनियोजन ,बांधकाम व्यावसायिकांना जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध करून देण्यासाठीचे उपाय हे पालिकेत किंवा राज्यसरकारमध्ये असलेल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांनीच केले ना ? मग या लेखातुन उद्धृत केलेल्या विधानांचा अर्थ कसा लावायचा ? यात भ्रष्टाचाराचा संबंध नाही असे कसे म्हणता ?
मुंबईत वाढणारी लोकसंख्या व अमर्याद बांधकामांना लगाम लावणे पूर्णपणे अवघड आहे. असाच पाऊस दरवर्षी मुंबईत पडत राहिला तर एक दिवस मुंबई पाण्यात बुडाली तर आश्चर्य वाटावयास नको. सरकार नावाची संस्था काहीही करू शकत नाही / शकणार नाही.
ReplyDeleteVery informative.
ReplyDeleteमुंबईकर 'भरोसा नाय काय ' म्हणून BMC ला दोष देऊन मोकळे होतात, खरी परिस्थिती मांडल्या बद्दल अभिनंदन!
ReplyDeleteमुळात शहराचा विकास आराखडा करताना'नॅचरल इजमेंट अॅक्ट 'चा भंग केला जातो. त्यास कोणीही विरोध करत नाही. आता brimstowad सारखे अजस्त्र प्रकल्पाद्वारे पुराचे पाणी समुद्रात फेकले जाते.भविष्यात ह्या प्रकल्पाची क्षमता वाढणार आहे, परंतू शहराचे नियोजन असेच चालू राहिल्यास ही यंत्रणाही अपूरी पडेल. जमिनीच्या कंटुरमध्ये फेरफार न करण्याचा अटीवर नवीन गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिली गेली पाहिजे. नॅचरल ईजमेंट प्रवाहीत करण्याच्या बदल्यात जुन्या ग्रहप्रकल्पांना अधिक चटई क्षेत्र दिल्यास भविष्यात पुराच्या समस्या आता इतक्या गंभीर राहणार नाही.
correct bhau
ReplyDeletewhatever going on in the name of news channel (particularly all marathi and all hindi english too except 1 / 2 exception like loksabha tv, DD news)
should be banned with immediate effect.
That wil b great help to this country. B coz the always told half story that suits their paid agenda.
Our ppl also need to be more reasonable while choosing their news sources.
भाऊ, आम्ही तुमचा आदर करतो. पण हा लेख काही पटला नाही. मुंबई च्या भौगोलिक रचनेची तुलना न्यु ऑर्लिन्सशी करणे हास्यास्पद वाटते. लेखकाचे अज्ञान त्यायोगे अधोरेखित होत आहे. हे जर अज्ञान असेल तर काही हरकत नाही पण हे जर कुठल्या राजकीय पक्षाचे उघडे बुड झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असेल तर आमचे दुर्दैव आहे.
ReplyDeleteआपण सुज्ञ आहात. "भाऊ तुम्ही पण?" अशी प्रतिक्रिया आम्हाला द्यावयास भाग पडू नका.
Bhau can you write on this
ReplyDeleteDoctor Assaulter becomes Cabinet Minister, medical fraternity outraged - http://medicaldialogues.in/doctor-assaulter-becomes-cabinet-minister-medical-fraternity-gets-outraged/
भाऊ एकदम जबरदस्त..
ReplyDeleteहे चॅनेलवाले एकदा का ब्रेकींग न्युजचा विषय मिळाला की आपलं ज्ञान पाजळायला लागतात.. मग सत्तेत नसलेले पुरोगामी, भाडेकरू आवार्ड विनरना घेऊन आपले ज्ञान पाजळायला लागतात...
अशा आपत्तीच्या वेळी काही मार्गदर्शन करायच्या ऐवजी एका बाजुने भडक चित्र दाखवून नागरिकांच्यात घबराट व पॅनिक तयार करतात.. यामुळे नागरिक व प्रशासन मदत कार्य आपत्ती निर्मुलना च्या एवजी या बुमरना मुलाखती वा कारण मिमांनसा द्यायला भाग पाडतात..
मग गोधंळ निर्माण करुन... असे केले तर तसे का नाही केले..
यामुळे सर्व व्यवस्थाच कोलमडते..
मुंबईच्या अतीरेकी हल्ल्या च्या वेळी पण टिआरपी च्या नादात देशाच्या दुश्मनाना अप्रत्यक्ष मदत करत होते.. अनेक मोठे अधिकारी अर्धवट माहिती मुळे मिडियावाल्यानच्या प्रेशर मुळे जणु मोर्चाला आडवण्याच्या तयारीत बाहेर पडतात त्या प्रमाणे सहज कंट्रोल रुम मधुन बाहेर पडले व शहिद झाले. खरतर अशा काही मोठया अधिकार्याना कट्रोल रुम मधुन व काहीना प्रत्यक्ष आपत्ती स्थानावरुन परिस्थिती नियंत्रणात आणायची असते...
पण आम्ही माहिती देऊन सुद्धा प्रशासन व मंत्री काहीच करत नाहीत अशी टीका मिडियावाले सहज करतात व थंड प्रशासना मुळे आधीक नुकसान झाले अशी सर्वच कोल्हेकुयी करतात..
यावर या मिडियावाल्यांनची कोर्टा मार्फत करता येतील का? कारण सरकारने केलं तर हिटलरशाही म्हणुन टीका होणार. तोडफोड फक्त शिवसेना करु शकते.. करुन दाखवली आहे.. कारण लातोंके भुत बातोंसे नही मानते..
तसेच विरोधी पक्षाचे सरकार सत्ताधारी आहे म्हणुन काही वेगळ्या आपत्ती उपाय योजनांची रास्त अपेक्षा होती.. पण ती काही प्रमाणातच प्रत्याक्षात दिसली..
पोलीस दल काही ठीकाणी रात्रभर कार्यरत होते..
हे असे होऊ शकते म्हणुन काही वेगळ्या ऊपाय योजना करणे आवश्यक आहे..
त्त्यातील पहिला उपाय इमारतीतील पावसाचे पाणी सरळ रस्तारुपी नाल्यात येते..
कारण पेवर ब्लाॅक/ को बा फरशी नी इमारती च्या बाजुचा परिसर झाकला जातो व पाणी जमिनीत मुरत नाही..
तसेच इमारतीतील पाणी डायरेक्ट गटारात जात नाही..
भुमीगत गटारे पण याला कारणीभुत आहेत...
त्यामध्ये पाणी जाण्याची होल खुपच लहान व लांब अंतरावर आहेत.. खरंच का हे एवढ्या मोठ्या प्रशासकीय यंत्रणेतील इंजिनिअर आधीकार्यांच्या लक्षात येत नसेल का? असे असु शकते कारण सामान्य माणसाला हे अज्ञाना मुळे वाटु शकते.. व ईतिहासात पण विख्यात शास्त्रज्ञांच्या पण हे लक्षात आले नव्हते की मांजर ज्या भोकातुन जाईल त्यातुन त्यांचे पील्लुपण जाऊ शकते...
यामुळे पाण्याचा निचरा अधिक वेगाने होऊ शकतो..
पावसाळ्यात दुपारी पण कचरा उचलण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे...
वाहतुक कोंडी साठी उंच इमारतीवर कॅमेरे बसवून रस्त्यावरील वहातुक कोंडी फोडणे/ वाहन चालकांना / रिकामटेकड्या नागरिक वाहन चालक यांना रोडवर येणे टाळावे असे आवाहन करणारी यंत्रणा ऊभी करणे ( मानव आधिकारी संघटनानि व त्यांच्या याचीकांना प्रतीसाद/ न्याय देणारी प्रशासन यांनी परवानगी दिली तर लाऊडस्पीकर व्यवस्था) आवश्यक आहे..
Dhanyawad Bhau
भाऊनी मॅप सकट दाखवले आहे गुगुलवर पण चेक करता येईल..
ReplyDeleteसर्वच अपेक्षा सरकार कडुन करु शकत नाही..
कीती तरी शिकलेले पण कचरा रस्त्यावर टाकतांना दिसतात..
इमारतीतील मेन्टेन्स पण देत नाहीत त्यामुळे इमारतीतील पाणी निचरा चालणार्या मार्गाची डागडुजी करू शकत नाही मग रस्त्याची नदी होते..
महानगर पालिकेचा कर थकीत ठेवतात..
झोपडपट्टीवाले पण कचरा रेल्वेलाईन वर फेकून लाईन लगतची गटारे चोकअप होतात व रेल्वे बंद पडते..
मेधाताई पाटकर यासाठी आंदोलन करत नाहीत..
भाऊंची पत्रकारीता निस्पुह आहे या बद्दल काहीच शंका नाही... आपले नाव जाहीर करत नाही यातच समजते..
असो भाऊ तुम्ही वस्तूस्थीती बरोबर कथीत केली आहे व आपल्या ला ही गृहीत धरावी लागेल तरच योग्य दिशेने पावले पडतील धन्यवाद... विषयाला एक वेगळी दिशा दीली आहे..
पालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाने बिहारमधील नितिश कुमार प्रमाणे परिस्थिती शी जुळवुन केंद्राकडून आधीक निधी मंजुर करुन घ्यावा
अमोल
खुप छान!
ReplyDeleteटीव्ही चॅनलवर ह्यूस्टन येथे सरकार अमेरिकन नागरिकांची कशी काळजी घेते ,आपल्या सरकारने त्यापासून कसा धडा ग्यायला हवा इत्यादी दाखवत होते . भाऊंच्या लेखात न्यू ओर्लिन्स चे वृत्त आहे . वार्ताहरांची दृष्टी आणि निवड कशी हेतूमूलक असते ते पाहण्यासारखे आहे .
ReplyDeleteBhau मुबाईची ही अवस्था अयोग्य नियोजनामुळे झाली आहे हे तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे।
ReplyDelete