Monday, September 18, 2017

उत्तराखंडाची पुनरावृत्ती

ops eps के लिए चित्र परिणाम

कुठलाही कायदा वा नियम बनवला जातो, तेव्हा त्याचा आशय लक्षात घेऊनच वापर होईल अशी मूळातली अपेक्षा असते. पण जेव्हा जो कोणी सत्तेत वा अधिकारात असतो, तेव्हा त्याला आशयाची अजिबात फ़िकीर नसते. तो आपल्या मतलबानुसार व इच्छेनुसार कायदा वा नियम वाकवत वा वापरत असतात. कायद्याचा आशय मग बाजूला पडतो आणि त्यातल्या शब्दांना पकडून वाटेल तसे अर्थ लावले जातात आणि आशयाचाच बळी घेतला जात असतो. आपल्या देशात तर त्याचे सरसकट अनुभव नित्यनेमाने येत असतात. एका बाजूला असे नियम कायदे पायदळी तुडवले जातात, तर दुसरीकडे त्यांचेच पावित्र्य सांगण्याचाही अट्टाहासही चालू असतो. आता तामिळनाडूत जयललितांच्या दोन निष्ठावंत गटांनी एकत्र येऊन शशिकलांचा तिसरा निष्ठावान गट निकालात काढलेला आहे. त्यानिमीत्ताने विधानसभेच्या सभापतींनी जी कारवाई केली, त्यावर आता प्रवचने सुरू झाली तर नवल नाही. पण ज्या पक्षांचे वक्ते, नेते व प्रवक्ते नैतिकतेचे पाठ सांगत आहेत, त्यांच्याही पक्षाने भूतकाळात तशाच कसरती केलेल्या आहेत. १९६० च्या दशकात पक्षांतर करून सत्तेचे मतलब साधण्याचा आजार भारतीय लोकशाहीत शिरला आणि पुढल्या काळात बोकाळतच गेला. त्यात काही प्रसंगी तर संपुर्ण मंत्रीमंडळ व विधानसभेतील सर्व आमदारांसह पक्षांतर करण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. त्यातून राजकीय व्यवस्थाच अस्थीर होऊ लागली होती. म्हणूनच त्या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा बनवण्यात आला. तर रोग बरा होता म्हणायची वेळ भारतीय जनतेवर आली. कारण पुर्वी एखाददुसरा आमदार पक्षांतर करायचा आणि प्रतिबंधक कायदा आल्यावर घाऊक संख्येने पक्षांतर करण्याची जणू सक्तीच झाली. किंबहूना अधि्क बेशरमपणे पक्षांतराचे तमाशे सुरू झाले.

या वर्षाच्या आरंभापुर्वी तामिळनाडूतल्या लोकप्रिय नेत्या मुख्यमंत्री जयललिता यांचे निधन झाले आणि नंतर त्यांच्या सहकारी अनुयायांमध्ये सत्तेची सुरू झालेली साठमारी अजून थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आधी अम्माच्या सखी चिन्नम्मा यांनी पक्षाची सर्व सुत्रे आपल्या हाती केंद्रीत करण्याचा घात घातला आणि लौकरच त्याला तितकेच अम्माचे निकटवर्ती असलेल्या हंगामी मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांनी आव्हान दिले. तिथून सुरू झालेला तमाशा कायम सुरू आहे. आधी चिन्नम्मांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतली आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रीपदी दावा केला. तो झुगारून सेल्व्हम उभे ठाकले तर चिन्नम्माने सर्व निष्ठावान आमदारांना कोंडून ठेवत बहूमताचा बचाव केला होता. पण राज्यपालांनी त्यांना शपथ देण्यापुर्वीच सुप्रिम कोर्टाने एका जुन्या खटल्याच्या अपीलाचा निकाल देऊन चिन्नम्माला तुरूंगात पाठवून दिले. चिन्नम्माने मग आपला आज्ञाधारक म्हणून पलानीसामी याची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावली व तुरूंगाची हवा खायला निघून गेल्या. आपला वारस म्हणून पुतण्या दिनाकरन याला उपसरचिटणिस करून पक्षाची सुत्रे आपल्या हाती ठेवली. पण त्यालाच आव्हान देत सेल्व्हम निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि पक्षाच्या मान्यतेचे संकट निर्माण झाले. अशावेळी पलानीसामी यांनी पडते घेऊन सेल्व्हम यांना जवळ करण्याचा प्रयास केला. त्यासाठी शशिकला व दिनाकरन यांना डच्चू देण्यापर्यंत निर्णय झाले. त्यांना शह देण्यासाठी पुतण्या दिनाकरन याने १९ आमदार राज्यपालांकडे नेऊन, सामी यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आणले. त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्यासाठी राज्यपालांना साकडे घातले. दिनाकरनची ही सर्वात मोठी चुक होती. त्याने एकप्रकारे राजकारणाची सुत्रेच सामी व सेल्व्हम यांच्या हाती सोपवली. कारण त्यामुळे विषय विधानसभेत व पर्यायाने सभापतींच्या हाती आला. तिथेच सामी-सेल्व्हम विजयी ठरले होते.

विधानसभेतील बहूमत हे उपस्थित व मतदान करू शकणार्‍या आमदारांपुरते मर्यादित असते. त्यातले आमदार अपात्र ठरवूनही मतदार संख्या बदलता येते आणि सभापतींचा तो अधिकार निर्णायकपणे वापरला जाऊ शकतो. अशीच स्थिती १९९७ सालात उत्तरप्रदेश विधानसभेत आलेली होती. मायावतींनी कल्याणसिंगांना मुख्यमंत्री व्हायला पाठींबा दिला होता. पण विधानसभेत बहूमत सिद्ध करण्याची पाळी आली, तेव्हा त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवली होती. मग कल्याणसिंग यांनी बसपाच्या आमदारांना फ़ोडून बहूमत सिद्ध केले. तसे केल्याने फ़ुटणारे आमदार अपात्र ठरवले जाऊ शकत होते. पण तोपर्यंत कल्याणसिंग यांची खुर्ची बचावली होती. पुढे मायावतींनी त्या सर्व फ़ुटीर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी सभापतींकडे केली. तिथे निर्णय झाल्याशिवाय पुढे कोर्टात दाद मागता येत नाही. अशा स्थितीत सभापती केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी तब्बल दोन वर्षे कुठलाही निर्णय दिला नाही आणि त्याच फ़ुटीर आमदारांच्या पाठबळावर कल्याणसिंग सत्ता राबवित राहिले. विधानसभेची मुदत संपली तरी तो विषय निकालात निघू शकला नाही, की मायावतींना कोर्टात जाता आले नाही. थोडक्यात पक्षांतर कायद्याचा आधार घेऊन भाजपाने अपात्र आमदारांच्या मदतीने बहूमत टिकवलेले होते. अगदी अलिकडे उत्तराखंडातही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली होती. दीड वर्षापुर्वी तिथल्या विधानसभेत काही कॉग्रेस आमदारांनी मुख्यमंत्री विरोधात जाऊन अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधी मतदान केलेले होते. तर मतमोजणी दडपून सभापतींनी संकल्प संमत झाल्याची घोषणा करून टाकली होती. नंतर त्याच आमदारांना पक्षांतर कायदा लावून अपात्र ठरवण्याचाही आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी धरला व सभापतींनी स्विकारला. त्यातून रंगलेले नाट्य कोर्टापर्यंत गेले तरी हरीष रावत यांचे सरकार त्याच कायद्याचा सभापतींनी केलेल्या गैरप्रकारामुळे टिकून राहिले होते.

केंद्राने रावत सरकार अल्पमतात गेल्याचे मान्य करून विधानसभा स्थगीत केली होती. तोपर्यंत या आमदारांनी हायकोर्टात धाव घेतली आणि तिथे सभापतींचा निर्णय उचलून धरला गेला. पर्यायाने रावत सरकारला पुन्हा संधी देणे राज्यपालांना भाग पडले आणि मुदत संपण्यापर्यंत रावत सत्तेला चिकटून राहिले. अर्थात मतदाराने त्यांना बाहेरची वाट दाखवली आणि कायदा व त्याच्या ताबेदारांपेक्षा सामान्य जनता अधिक न्यायप्रिय असल्याची साक्ष निकालातून मिळालेली होती. जे नाटक उत्तराखंडात रंगले, त्याचाच पुढला प्रयोग आता तामिळनाडूत रंगला आहे. तिथे जसे सरकारने गमावलेले बहूमत टिकवण्यासाठी विधानसभेतील मतदारांची संख्या सभापतींच्या निर्णय व आदेशाने कमी करण्यात आली, तसेच डावपेच पलानीसामी व पन्नीरसेल्व्हम यांनी खेळले आहेत. २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधकांपाशी अवघी ९७ मते आहेत. एक जागा जयललितांच्या मृत्यूमुळे रिकामी झालेली आहे. अशा स्थितीत अण्णाद्रमुकला कुठलेही आव्हान नव्हते. पण त्यांच्यातच फ़ाटाफ़ुट झाल्यामुळे पेचप्रसंग आलेला आहे. त्यात शशिकला यांच्या गटात उरलेल्या १९ आमदारांनी विरोधातला पवित्रा घेतल्याने प्रतिकुल आमदारांची बेरीज ११७ इतकी झाली. म्हणजे २३३ आमदारांच्या विधानसभेत विरोधात बहूमत दिसते आहे. त्याला शह देण्यासाठी सभापतींनी बंडखोर १८ आमदारांचे सदस्यत्वच अपात्र करून टाकले. सहाजिकच विधानसभेचे संख्याबळ २१५ इतके खाली येऊन बहूमताच आकडा १०८ इतका सोपा झाला आहे. त्यापेक्षा चारपाच अधिकचे आमदार सामी-सेल्व्हम यांच्या गोटात आहेत. त्यामुळे त्यांची सत्ता अबाधित झाली आहे. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले तरी सामींना फ़िकीर करण्याचे काही कारण नाही. सतेच्या राजकारणात नैतिकतेला स्थान नसते. ती बोलायची गोष्ट असते. वागायची बाब नसते. पक्षांतर कायद्याचा आशय यात मारला गेला आहे. पण कायद्यातील शब्दांचाच निकष पाळून सत्याचा मुडदा पाडला गेला आहे ना? त्यालाच तर राजकारण म्हणतात ना?

4 comments:

  1. सत्याचा मुडदा नक्कीच नाही. दिनाकरंन बरोबरच्या शशिकला प्रेमी आमदारांनी आपल्या तोटक्या संख्येच्या आधारावर स्वपक्षाचे नाक कापण्याचा उद्योग सुरू केला होता, त्याचे पारिपत्य कायदेशीरपणे करणे aidmk च्या दृष्टीने महत्वाचे होते. ते100 टक्के यशस्वी झाले.

    ReplyDelete
  2. Bhau dont post this comment. I have shifted to tamilnadu now. Please give me your no so that i can send u all the political updates from here. 7020530980

    ReplyDelete
  3. भाउ तुमच हे पन भाकित खर झाल. तुम्ही म्हनाला होतात चिन्नमाच्या मागे बाहेरील आमदारांवर त्यांचा वचक राहनार नाही.तेच झाले, त्यांनी सीएम केलेले सामी पन त्यांच्या गोटात राहिले नाहीत.

    ReplyDelete
  4. योगेश काळेSeptember 20, 2017 at 9:32 AM

    भाऊ नमस्कार, असचं काहीसं नाट्य महाराष्टात पहायला मिळेल असे वाटते...

    ReplyDelete