झुंडीतली माणसं (लेखांक पाचवा)
आठवड्यापुर्वीच काही वाहिन्यांनी लोकसभा निवडणूका आताच झाल्या तर काय स्थिती निर्माण होईल, त्याचा अंदाज घेणार्‍या मतचाचण्यांचे निष्कर्ष सादर केले. त्यामध्ये आज जशी राजकीय विभागणी आहे, तसेच विविध पक्ष पुन्हा मतदाराला सामोरे गेले, तर कोणाला किती टक्के मते किती जागा मिळतील, त्याचा गोषवारा आला आहे. तर त्यात काही पक्ष आपली बाजू बदलून वेगळ्या भूमिकेत पुढे आले, तर काय फ़रक पडू शकतो, त्याचाही अंदाज व्यक्त झाला आहे. पण अशा सर्व चाचण्या व आकडे नरेंद्र मोदी या एका नेत्याभोवती फ़िरताना दिसतात. २०१४ सालात मोदींनी आपल्या पक्षाला जितके यश व सत्ता मिळवून दिली, त्याची पुनरावृत्ती २०१९मध्ये होणार काय, ह्या खुंट्याला देशातील पत्रकार व राजकीय अभ्यासक टांगल्यासारखा अभ्यास व मतचाचण्या होत असतात. त्यात कुठून तरी मोदीचा पराभव होताना दिसावा, ही काहींची अपेक्षा लपून रहात नाही. उलट तशी शक्यता दिसली तरी ती फ़ेटाळून लावण्यात अनेकजण पुढाकार घेताना दिसतील. देशातले राजकारण मोदी नावापुढे येऊन थबकले आहे. बाकी कुठले गंभीर विषय देशातील निदान राजकीय अभ्यासक वा राजकीय नेत्यांसमोर नसावेत. अन्यथा मोदी या व्यक्तीचा इतका बागुलबुवा करण्याचे काहीही कारण नव्हते. राजकीय पक्ष व त्यांच्या विधारधारा, कार्यक्रम परिपुर्ण असते, तर कोणाला मोदींची भिती बाळगण्याचे कारण नव्हते. पण तसे होत नाही. कारण कोणीही कितीही दावे केले, तरी भारतातील राजकारण व्यक्तीकेंद्री आहे आणि तिथे व्यक्तीमत्वाच्या प्रभावाखाली मतदार वहावत जात असतो. सहाजिकच प्रभावशाली नेता असेल, त्याच्याभोवती विचारधारा लपेटली जात असते. त्याच्या विजय पराजयाला विचारधारेचे यशापयश मानले जात असते. त्यामुळेच मोदी अजिंक्य वाटतात. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. मोदी अजिंक्य नाहीत आणि इंदिराजी वा नेहरूही अजिंक्य नव्हते.
कालपरवा साडेतीन वर्षांनी मोदींची लोकप्रियता किती टिकून आहे, त्याचा आढावा घेणार्‍या काही चाचण्या आल्या आहेत आणि त्यात मोदींना पराभूत करायचे म्हणजे तमाम लहानमोठ्या अन्य पक्षांनी एकत्र येऊन एकसंघ आघाडी केली पाहिजे, असा प्रस्ताव मांडलेला आहे. त्यात मुलायम, मायावती, ममता, डावे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि भाजपाच्या वैचारिक विरोधात असलेल्या सर्वांची एक मोट बांधली पाहिजे, असा प्रस्ताव आहे. तसे का करायचे? तर भाजपा किंवा मोदींना फ़ार तर ४० टक्के मतांपर्यंत मजल मारता येईल आणि त्यांच्या विरोधातली विभागली जाणारी सर्व मते एकत्र केल्यास ६० टक्के होतात. त्यातून नक्कीच मोदींचा पराभव होऊ शकेल हा आशावाद आहे. पण जितके असे प्रस्ताव सोपे वाटतात, तितके इतक्या पक्ष व नेत्यांचे एकत्र येणे सोपे नसते. कारण हे विविध पक्ष विचारांनी स्थापन झाले वा निर्माण झाले, अशी आपली एक गोड गैरसमजूत आहे. ते पक्ष विविध नेत्यांच्या अहंकाराचे फ़लित आहे. यापैकी कुठल्याही पक्षाला कुठल्याच विचारधारेशी कसलेही कर्तव्य नाही. त्याचा जो कोणी नेता आहे, त्याच्या अहंकाराला सुखावणार्‍या भूमिका घेतल्या जात असतात आणि त्यासाठी प्रसंगी विचारधारेचा बळीही दिला जात असतो. एक युक्तीवाद आपण २०१४ पासून ऐकतो आहोत. मोदींना ६९ लोकांनी नाकारलेले आहे. कारण भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली, म्हणजे मोदींना ३१ टक्के लोकांनीच पंतप्रधान पदासाठी मतदान केले. पर्यायाने ६९ टक्के लोकांना मोदी पंतप्रधान नको होते, असा अर्थ लावला जातो. त्यातली पहिली फ़सवणूक अशी आहे, की याच ६९ पैकी १२ टक्के मते भाजपा वा मोदींच्या सोबत असलेल्या पक्षांना मिळालेली आहेत. म्हणजेच मोदी ४३ टक्के मतांनी पंतप्रधान झालेले आहेत आणि विरुद्ध म्हणायची तर ५७ टक्के मते आहेत. त्यांना मोदी नको असले तरी इतर पक्षातलाही कोणी हवा होता, असा अर्थ निघत नाही.
पण त्यातले सत्य कोणी बघायला तयार नसतो. खोटी आशा प्रत्येकाला स्वप्ने दाखवित असते. हीच स्थिती १९९० पर्यंत कॉग्रेसच्या बाबतीत होती. कॉग्रेसने कधीही पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवलेली नव्हती. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींना अपुर्व यश मिळाले, तेव्हाही पन्नास टक्के मते त्यांना मिळालेली नव्हती. कायम कुठल्याही सरकार वा पंतप्रधानाला पन्नास टक्केहून अधिक मतदाराने नाकारलेलेच होते. इंदिराजींना १९७१ व १९८० सालात दोन तृतियांश जागा मिळाल्या तरी ४० टक्केच्या पलिकडे अधिक मते मिळवता आलेली नव्हती. पण युक्तीवाद करणारे नेहमी सामान्य माणसाची दिशाभूल करीत असतात. त्यातूनच ६९ टक्के मतदर विरोधात असल्याचा भूलभुलैया निर्माण केला जातो. त्यामागची भूमिका व हेतू लक्षात घेतला पाहिजे. असा आकडेवारीचा भुलभुलैया निर्माण करण्यामागे जनमानसात आवेश उत्पन्न करण्याचा हेतु असतो. मानवी झुंड आवेशात आली, मग आपल्या कुवतीपेक्षा मोठा हल्ला करू शकते आणि विध्वंसक होऊ शकत असते. सामान्य माणसे नेहमी मरगळलेली व निरुत्साही असतात. निराश व हताश असतात. आपल्या जीवनातील विविध समस्याप्रश्नांनी बेजार झालेली असतात. त्यातून त्यांना कुठला मार्ग वा उपाय सापडत नसतो. अशावेळी सत्ताविहीन लोक वा सत्तेकडे आशाळभूत नजरेने डोळे लावून बसलेल्यांना संधी मिळू शकत असते. त्या जनतेला किंवा त्यातल्या एका घटकाला जी निराशा जानवत असते, तिचा बागुलबुवा करण्यातून चळवळ उभी करता येत असते. चळवळ म्हणजे मुळातच झुंडीच अविष्कार असतो. जमावाला जितके विध्वंसक व आक्रमक बनवता येते, तितकी चळवळ अधिक प्रभावशाली होत असते. अवघ्या लोकसंख्येला ओलिस ठेवण्याची कुवत नगण्य संख्येच्या जमावात सामावलेली असते. पण जमावही त्याच निराश लोकसंख्येचा एक घटक असतो, त्याला ज्वालाग्राही बनवणे सोपे काम नसते.
विविध वाहिन्यांनी जो मार्ग दाखवला आहे आणि साडेतीन वर्षे जो ३१ टक्केच लोकांचे मोदी पंतप्रधान असल्याचा सिद्धांत आहे, त्यातून आता येत्या वर्षभरात मोदी विरोधातले वातावरण तापवण्याचे काम सुरू झाले आहे. भीमा कोरेगाव किंवा विविध भागात सुरू झालेली आंदोलने, त्याचीच लक्षणे आहेत. त्यातून मोदी विरोधातील गट व घटक एकत्र आणण्याचे प्रयोग सुरू झालेले दिसतील. अशा कुठल्याही आंदोलनात जमाव गोळा करावा लागतो आणि त्यात आपले राजकीय हेतू लपवून निराश हताश वर्गाला त्याच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांसाठी लढाई सुरू असल्याचा भास उभारावा लागत असतो. जसजसे दिवस सरकत जातील, तसे वातावरण तापवत न्यावे लागत असते. निर्भया, विविध घोटाळे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उभे राहिलेले लोकपाल आंदोलन, यांनी जे वातावरण तापवत नेले होते. त्यावर नंतर नरेंद्र मोदी स्वार झालेले होते. आताही मोदी विरोधातली आघाडी उघडताना, तशाच रणनितीला पर्याय नाही. पण अशा आंदोलनात जी मंडळी उतरतात, त्यांच्या संघटित बळावर सत्ता उलथून पाडणे शक्य नसते. म्हणून अधिकाधिक लोकसंख्येचा त्यात उघड किंवा सुप्त सहभाग आवश्यक असतो. तो सहभाग म्हणजे आक्रमक जमावाविषयीची सहानुभूती होय. आपल्याच जीवनात काही संकट वा समस्या असल्याच्या धारणेतून ती सहानुभूती निर्माण होत असते. तसे कुठलेही स्फ़ोटक कारण वा निमीत्त अजून विरोधकांच्या हाती लागलेले नाही. म्हणूनच मोदी विरोधातील भक्कम आव्हानात्मक आघाडी उभी रहाताना दिसत नाही. पटेल आंदोलन वा जीएसटी नोटाबंदीच्या जाचाने संतापलेल्या गुजराती जनतेला तितके तापवण्यात विरोधक अपेशी ठरले. म्हणून गुजरातमध्ये मोदींचा निर्णायक पराभव होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर हे आणखी अवघड काम आहे. त्याचे पर्याय सध्या चाचपले जात आहेत. शरद पवारांनी संविधान बचाव रॅली त्यापैकीच एक प्रयोग आहे.
गेल्या आठवड्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अशी रॅली निघाली. त्यात बहुतांश विरोधी घटकांनी सहभाग दाखवला होता. एनडीएचा घटक असलेले राजू शेट्टी त्यात सहभागी झाले होते, तसेच गुजरातच्या पटेलांचे तरूण नेते हार्दिक पटेल सहभागी झाले होते. त्याखेरीज मार्क्सवादी सीताराम येचुरी व डी. राजा यांच्यासह काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाही आलेले होते. इतक्याने मोदींना पर्याय निर्माण केला जाईल, अशी अपेक्षा कोणी करू नये. या आंदोलनातील पहिली अडचण आहे ती विषयाची. संविधान धोक्यात असल्याची आरोळी ठोकून सामान्य माणूस त्यात किती सहभागी करून घेता येईल, याची शंका आहे. कारण संविधान म्हणून जे काही सांगितले जाते, त्याचे कुठलेही मोठे लाभ सामान्य जनतेपर्यंत आजतागायत पोहोचलेले नाहीत. मग संविधान वाचवून माझ्या वाट्याला काय येणार, त्याचे उत्तर त्याच सामान्य माणसाला मिळत नाही. तर त्याचा सहभाग अशा आघाडीत कसा होऊ शकतो? त्याच्या उलट भीमा कोरेगावसाठी हजारोच्या संख्येने सामान्य दलित समाज रस्त्यावर उतरला व त्याने अनेक शहरातील जनजीवन ठप्प करून दाखवलेले होते. पद्मावतीच्या निमीत्तानेही हजारो लोक अनेक राज्यात रस्त्यावर आले आणि त्यांनी थैमान घातले. तसा जमाव आवेशात येऊन धुमाकुळ घालू लागतो, तेव्हा भक्कम शक्तीशाली सत्तेची पाळेमुळे हलू लागतात. मोदींची सत्तेवरील पकड सैल करण्यासाठी असे काही स्फ़ोटक विषय व भावनात्मक मुद्दे पुढे आणावे लागणार आहेत आणि त्यात जमाव उतरू शकणार असेल, तर मोदी विरोधी विविध नेते पक्षांनी त्याचेच नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. एकदा त्याचा भडका उडाला, मग शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, इत्यादी विषयातील नाराजी इंधनाप्रमाणे आंदोलन पेटवायला उपयुक्त ठरत असतात. पण आज तरी नेत्यांसमोर तसे काही चित्र स्पष्ट दिसत नाही.
विषय ज्वलंत वा खरेखुरे असण्याची अजिबात गरज नसते. प्रश्न भेडसावणारेही असायची आवश्यकता नसते. ते मुद्दे लोकांच्या जीवनाला भिडणारे व ज्वलंत असण्याचे चित्र तयार झाले पाहिजे. भ्रष्टाचार व लोकपाल हे २०१३ च्या सुमारास ज्वलंत मुद्दे झाले होते आणि संघटनात्मक पातळीवर नगण्य असणार्‍या अण्णा हजारेंच्या मागे लक्षावधी लोकांची सहानुभूती एकवटू लागली होती. त्यापैकी लोकपाल अजून अस्तित्वात आलेला नाही आणि भ्रष्टाचार तर आजही पुर्णपणे संपल्याचे कोणी म्हणू शकत नाही. पण त्या काळात लोकपाल आला तर देशातील भ्रष्टाचार मुळासकट निपाटून काढला जाईल, अशीच एक धारणा जनमानसात उभी राहिलेली होती. त्याला जोडून मग महागाई, बेरोजगारी वा शेतीच्या समस्या स्फ़ोटक विषय बनत गेले. त्याला आणखी एक कारण होते. असे विषय वा समस्या लोकशाहीच्या खुळचट आंदोलनाने सुटू शकत नाहीत. सत्ता उलथून पाडली तरच आमुलाग्र बदल शक्य होईल, अशी एक धारणा तयार झाली होती. पण त्या धारणेवर स्वार होऊ शकेल, असा अन्य कोणीही नेता पुढे आला नाही आणि ती संधी साधून मोदींनी पुढाकार घेतला. अण्णा आंदोलन संपत असतानाच मोदींनी पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत उडी घेतली होती. त्यांची जी प्रतिमा विरोधकांनी आधीपासून केलेली होती, तीच लोकांना भुरळ घालून गेली. लातोंके भुत बातोंसे नही मानते, अशी एक जनधारणा असते. अशा स्थितीत चाबुक हाती घेऊन कोणी हुकूमशहा व अधिकारशहाच शिस्त लावू शकेल, असे लोकांना वाटत होते आणि मोदींच्या विरोधकांनीच ती प्रतिमा निर्माण केलेली होती. आज मोदींना वेसण घालू शकेल आणि त्यांच्यापेक्षा अधिक कठोर होऊन राज्यकारभार हाकू शकेल, असा कोणी नेता लोकांसमोर आणण्याची गरज आहे. तसा नेता अधिक त्याच्या पाठीशी एकदिलाने उभा असलेला विरोधी घटक, हे गणित मोदींना शह देऊ शकेल.
मनमोहन सरकारने केलेली घोर निराशा आज मोदी सरकारविषयी नाही. पण अच्छे दिन कुठे आहेत, असा प्रश्न विचरणार्‍यांनी आज बुरे दिन आलेत, असाही विश्वास लोकांमध्ये निर्माण केलेला नाही. ही मोदींसाठी जमेची बाजू आहे. एकहाती व एकमुखी नेतृत्व हे मोदींचे बलस्थान आहे. त्याला शह देण्यासाठी आहे त्यापेक्षा अधिक चांगला कारभार व भवितव्य देण्याची कल्पना घेऊन लोकांसमोर जावे लागेल. मोदींनी बेकारी दुर केली नसेल, तर आपण ती कुठल्या मार्गाने संपवू शकतो, त्याचा काही उपाय लोकांसमोर मांडावा लागेल. पक्ष विविध असले तरी एकदिलाने काम करतील व एकच नेत्याचा शब्द प्रमाण असेल, त्याची ग्वाही कृतीतून द्यावी लागेल. त्याचा मागमूस आज कुठे दिसत नाही. तर लोकांच्या मनातील निराशा वा नाराजीला स्फ़ोटक असूनही आग लावता येणार नाही. संविधान बचाव किंवा हल्ला बोल असल्या किरकोळ खेळातून सरकारे बदलता येत नसतात. बिजली कितने घंटे मिलती है? राशन कितने घर पहुचता है? गॅस सिलींडर क्यु नही मिलता? असे थेट जनतेला जाऊन भिडणारे प्रश्न मोदी विचारत होते. तसे भिडणारे प्रश्न घेऊन लोकांपर्यंत जाण्याचा विचारही विरोधी नेत्यांच्या मनाला शिवणार नसेल, तर २०१९ची लढाई सोपी नाही. मोदी सरकार आश्वासने पुर्ण करू शकले नसेल, तरी आजवरच्या कुठल्याही सरकारला तशी आश्वासने पुर्ण करता आलेली नाहीत. म्हणूनच मोदी सरकार असह्य असल्याचे जनमानसात ठसवण्याच्या योजना व कल्पना शोधाव्या लागतील. त्यातून जे जमाव रस्त्यावर येऊ लागतील, तेच मोदी सरकारसाठी धोक्याची घंटा असेल. त्यासाठी विविध राजकीय संघटनांची एकजुट व संघटनात्मक बळावर अनेकपट लोकसंख्येचे जमाव झुंडी आंदोलनात उतरवण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागेल. मग मोदींच्या सत्तेचे सिंहासन गदगदा हलू लागेल. त्याचा मागमूस आज कुठे दिसतो आहे काय? उलट त्यापेक्षा अधिक उठाव पद्मावतमुळे झाला ना?
http://www.inmarathi.com/
आठवड्यापुर्वीच काही वाहिन्यांनी लोकसभा निवडणूका आताच झाल्या तर काय स्थिती निर्माण होईल, त्याचा अंदाज घेणार्‍या मतचाचण्यांचे निष्कर्ष सादर केले. त्यामध्ये आज जशी राजकीय विभागणी आहे, तसेच विविध पक्ष पुन्हा मतदाराला सामोरे गेले, तर कोणाला किती टक्के मते किती जागा मिळतील, त्याचा गोषवारा आला आहे. तर त्यात काही पक्ष आपली बाजू बदलून वेगळ्या भूमिकेत पुढे आले, तर काय फ़रक पडू शकतो, त्याचाही अंदाज व्यक्त झाला आहे. पण अशा सर्व चाचण्या व आकडे नरेंद्र मोदी या एका नेत्याभोवती फ़िरताना दिसतात. २०१४ सालात मोदींनी आपल्या पक्षाला जितके यश व सत्ता मिळवून दिली, त्याची पुनरावृत्ती २०१९मध्ये होणार काय, ह्या खुंट्याला देशातील पत्रकार व राजकीय अभ्यासक टांगल्यासारखा अभ्यास व मतचाचण्या होत असतात. त्यात कुठून तरी मोदीचा पराभव होताना दिसावा, ही काहींची अपेक्षा लपून रहात नाही. उलट तशी शक्यता दिसली तरी ती फ़ेटाळून लावण्यात अनेकजण पुढाकार घेताना दिसतील. देशातले राजकारण मोदी नावापुढे येऊन थबकले आहे. बाकी कुठले गंभीर विषय देशातील निदान राजकीय अभ्यासक वा राजकीय नेत्यांसमोर नसावेत. अन्यथा मोदी या व्यक्तीचा इतका बागुलबुवा करण्याचे काहीही कारण नव्हते. राजकीय पक्ष व त्यांच्या विधारधारा, कार्यक्रम परिपुर्ण असते, तर कोणाला मोदींची भिती बाळगण्याचे कारण नव्हते. पण तसे होत नाही. कारण कोणीही कितीही दावे केले, तरी भारतातील राजकारण व्यक्तीकेंद्री आहे आणि तिथे व्यक्तीमत्वाच्या प्रभावाखाली मतदार वहावत जात असतो. सहाजिकच प्रभावशाली नेता असेल, त्याच्याभोवती विचारधारा लपेटली जात असते. त्याच्या विजय पराजयाला विचारधारेचे यशापयश मानले जात असते. त्यामुळेच मोदी अजिंक्य वाटतात. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. मोदी अजिंक्य नाहीत आणि इंदिराजी वा नेहरूही अजिंक्य नव्हते.
कालपरवा साडेतीन वर्षांनी मोदींची लोकप्रियता किती टिकून आहे, त्याचा आढावा घेणार्‍या काही चाचण्या आल्या आहेत आणि त्यात मोदींना पराभूत करायचे म्हणजे तमाम लहानमोठ्या अन्य पक्षांनी एकत्र येऊन एकसंघ आघाडी केली पाहिजे, असा प्रस्ताव मांडलेला आहे. त्यात मुलायम, मायावती, ममता, डावे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि भाजपाच्या वैचारिक विरोधात असलेल्या सर्वांची एक मोट बांधली पाहिजे, असा प्रस्ताव आहे. तसे का करायचे? तर भाजपा किंवा मोदींना फ़ार तर ४० टक्के मतांपर्यंत मजल मारता येईल आणि त्यांच्या विरोधातली विभागली जाणारी सर्व मते एकत्र केल्यास ६० टक्के होतात. त्यातून नक्कीच मोदींचा पराभव होऊ शकेल हा आशावाद आहे. पण जितके असे प्रस्ताव सोपे वाटतात, तितके इतक्या पक्ष व नेत्यांचे एकत्र येणे सोपे नसते. कारण हे विविध पक्ष विचारांनी स्थापन झाले वा निर्माण झाले, अशी आपली एक गोड गैरसमजूत आहे. ते पक्ष विविध नेत्यांच्या अहंकाराचे फ़लित आहे. यापैकी कुठल्याही पक्षाला कुठल्याच विचारधारेशी कसलेही कर्तव्य नाही. त्याचा जो कोणी नेता आहे, त्याच्या अहंकाराला सुखावणार्‍या भूमिका घेतल्या जात असतात आणि त्यासाठी प्रसंगी विचारधारेचा बळीही दिला जात असतो. एक युक्तीवाद आपण २०१४ पासून ऐकतो आहोत. मोदींना ६९ लोकांनी नाकारलेले आहे. कारण भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली, म्हणजे मोदींना ३१ टक्के लोकांनीच पंतप्रधान पदासाठी मतदान केले. पर्यायाने ६९ टक्के लोकांना मोदी पंतप्रधान नको होते, असा अर्थ लावला जातो. त्यातली पहिली फ़सवणूक अशी आहे, की याच ६९ पैकी १२ टक्के मते भाजपा वा मोदींच्या सोबत असलेल्या पक्षांना मिळालेली आहेत. म्हणजेच मोदी ४३ टक्के मतांनी पंतप्रधान झालेले आहेत आणि विरुद्ध म्हणायची तर ५७ टक्के मते आहेत. त्यांना मोदी नको असले तरी इतर पक्षातलाही कोणी हवा होता, असा अर्थ निघत नाही.
पण त्यातले सत्य कोणी बघायला तयार नसतो. खोटी आशा प्रत्येकाला स्वप्ने दाखवित असते. हीच स्थिती १९९० पर्यंत कॉग्रेसच्या बाबतीत होती. कॉग्रेसने कधीही पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवलेली नव्हती. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींना अपुर्व यश मिळाले, तेव्हाही पन्नास टक्के मते त्यांना मिळालेली नव्हती. कायम कुठल्याही सरकार वा पंतप्रधानाला पन्नास टक्केहून अधिक मतदाराने नाकारलेलेच होते. इंदिराजींना १९७१ व १९८० सालात दोन तृतियांश जागा मिळाल्या तरी ४० टक्केच्या पलिकडे अधिक मते मिळवता आलेली नव्हती. पण युक्तीवाद करणारे नेहमी सामान्य माणसाची दिशाभूल करीत असतात. त्यातूनच ६९ टक्के मतदर विरोधात असल्याचा भूलभुलैया निर्माण केला जातो. त्यामागची भूमिका व हेतू लक्षात घेतला पाहिजे. असा आकडेवारीचा भुलभुलैया निर्माण करण्यामागे जनमानसात आवेश उत्पन्न करण्याचा हेतु असतो. मानवी झुंड आवेशात आली, मग आपल्या कुवतीपेक्षा मोठा हल्ला करू शकते आणि विध्वंसक होऊ शकत असते. सामान्य माणसे नेहमी मरगळलेली व निरुत्साही असतात. निराश व हताश असतात. आपल्या जीवनातील विविध समस्याप्रश्नांनी बेजार झालेली असतात. त्यातून त्यांना कुठला मार्ग वा उपाय सापडत नसतो. अशावेळी सत्ताविहीन लोक वा सत्तेकडे आशाळभूत नजरेने डोळे लावून बसलेल्यांना संधी मिळू शकत असते. त्या जनतेला किंवा त्यातल्या एका घटकाला जी निराशा जानवत असते, तिचा बागुलबुवा करण्यातून चळवळ उभी करता येत असते. चळवळ म्हणजे मुळातच झुंडीच अविष्कार असतो. जमावाला जितके विध्वंसक व आक्रमक बनवता येते, तितकी चळवळ अधिक प्रभावशाली होत असते. अवघ्या लोकसंख्येला ओलिस ठेवण्याची कुवत नगण्य संख्येच्या जमावात सामावलेली असते. पण जमावही त्याच निराश लोकसंख्येचा एक घटक असतो, त्याला ज्वालाग्राही बनवणे सोपे काम नसते.
विविध वाहिन्यांनी जो मार्ग दाखवला आहे आणि साडेतीन वर्षे जो ३१ टक्केच लोकांचे मोदी पंतप्रधान असल्याचा सिद्धांत आहे, त्यातून आता येत्या वर्षभरात मोदी विरोधातले वातावरण तापवण्याचे काम सुरू झाले आहे. भीमा कोरेगाव किंवा विविध भागात सुरू झालेली आंदोलने, त्याचीच लक्षणे आहेत. त्यातून मोदी विरोधातील गट व घटक एकत्र आणण्याचे प्रयोग सुरू झालेले दिसतील. अशा कुठल्याही आंदोलनात जमाव गोळा करावा लागतो आणि त्यात आपले राजकीय हेतू लपवून निराश हताश वर्गाला त्याच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांसाठी लढाई सुरू असल्याचा भास उभारावा लागत असतो. जसजसे दिवस सरकत जातील, तसे वातावरण तापवत न्यावे लागत असते. निर्भया, विविध घोटाळे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उभे राहिलेले लोकपाल आंदोलन, यांनी जे वातावरण तापवत नेले होते. त्यावर नंतर नरेंद्र मोदी स्वार झालेले होते. आताही मोदी विरोधातली आघाडी उघडताना, तशाच रणनितीला पर्याय नाही. पण अशा आंदोलनात जी मंडळी उतरतात, त्यांच्या संघटित बळावर सत्ता उलथून पाडणे शक्य नसते. म्हणून अधिकाधिक लोकसंख्येचा त्यात उघड किंवा सुप्त सहभाग आवश्यक असतो. तो सहभाग म्हणजे आक्रमक जमावाविषयीची सहानुभूती होय. आपल्याच जीवनात काही संकट वा समस्या असल्याच्या धारणेतून ती सहानुभूती निर्माण होत असते. तसे कुठलेही स्फ़ोटक कारण वा निमीत्त अजून विरोधकांच्या हाती लागलेले नाही. म्हणूनच मोदी विरोधातील भक्कम आव्हानात्मक आघाडी उभी रहाताना दिसत नाही. पटेल आंदोलन वा जीएसटी नोटाबंदीच्या जाचाने संतापलेल्या गुजराती जनतेला तितके तापवण्यात विरोधक अपेशी ठरले. म्हणून गुजरातमध्ये मोदींचा निर्णायक पराभव होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर हे आणखी अवघड काम आहे. त्याचे पर्याय सध्या चाचपले जात आहेत. शरद पवारांनी संविधान बचाव रॅली त्यापैकीच एक प्रयोग आहे.
गेल्या आठवड्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अशी रॅली निघाली. त्यात बहुतांश विरोधी घटकांनी सहभाग दाखवला होता. एनडीएचा घटक असलेले राजू शेट्टी त्यात सहभागी झाले होते, तसेच गुजरातच्या पटेलांचे तरूण नेते हार्दिक पटेल सहभागी झाले होते. त्याखेरीज मार्क्सवादी सीताराम येचुरी व डी. राजा यांच्यासह काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाही आलेले होते. इतक्याने मोदींना पर्याय निर्माण केला जाईल, अशी अपेक्षा कोणी करू नये. या आंदोलनातील पहिली अडचण आहे ती विषयाची. संविधान धोक्यात असल्याची आरोळी ठोकून सामान्य माणूस त्यात किती सहभागी करून घेता येईल, याची शंका आहे. कारण संविधान म्हणून जे काही सांगितले जाते, त्याचे कुठलेही मोठे लाभ सामान्य जनतेपर्यंत आजतागायत पोहोचलेले नाहीत. मग संविधान वाचवून माझ्या वाट्याला काय येणार, त्याचे उत्तर त्याच सामान्य माणसाला मिळत नाही. तर त्याचा सहभाग अशा आघाडीत कसा होऊ शकतो? त्याच्या उलट भीमा कोरेगावसाठी हजारोच्या संख्येने सामान्य दलित समाज रस्त्यावर उतरला व त्याने अनेक शहरातील जनजीवन ठप्प करून दाखवलेले होते. पद्मावतीच्या निमीत्तानेही हजारो लोक अनेक राज्यात रस्त्यावर आले आणि त्यांनी थैमान घातले. तसा जमाव आवेशात येऊन धुमाकुळ घालू लागतो, तेव्हा भक्कम शक्तीशाली सत्तेची पाळेमुळे हलू लागतात. मोदींची सत्तेवरील पकड सैल करण्यासाठी असे काही स्फ़ोटक विषय व भावनात्मक मुद्दे पुढे आणावे लागणार आहेत आणि त्यात जमाव उतरू शकणार असेल, तर मोदी विरोधी विविध नेते पक्षांनी त्याचेच नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. एकदा त्याचा भडका उडाला, मग शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, इत्यादी विषयातील नाराजी इंधनाप्रमाणे आंदोलन पेटवायला उपयुक्त ठरत असतात. पण आज तरी नेत्यांसमोर तसे काही चित्र स्पष्ट दिसत नाही.
विषय ज्वलंत वा खरेखुरे असण्याची अजिबात गरज नसते. प्रश्न भेडसावणारेही असायची आवश्यकता नसते. ते मुद्दे लोकांच्या जीवनाला भिडणारे व ज्वलंत असण्याचे चित्र तयार झाले पाहिजे. भ्रष्टाचार व लोकपाल हे २०१३ च्या सुमारास ज्वलंत मुद्दे झाले होते आणि संघटनात्मक पातळीवर नगण्य असणार्‍या अण्णा हजारेंच्या मागे लक्षावधी लोकांची सहानुभूती एकवटू लागली होती. त्यापैकी लोकपाल अजून अस्तित्वात आलेला नाही आणि भ्रष्टाचार तर आजही पुर्णपणे संपल्याचे कोणी म्हणू शकत नाही. पण त्या काळात लोकपाल आला तर देशातील भ्रष्टाचार मुळासकट निपाटून काढला जाईल, अशीच एक धारणा जनमानसात उभी राहिलेली होती. त्याला जोडून मग महागाई, बेरोजगारी वा शेतीच्या समस्या स्फ़ोटक विषय बनत गेले. त्याला आणखी एक कारण होते. असे विषय वा समस्या लोकशाहीच्या खुळचट आंदोलनाने सुटू शकत नाहीत. सत्ता उलथून पाडली तरच आमुलाग्र बदल शक्य होईल, अशी एक धारणा तयार झाली होती. पण त्या धारणेवर स्वार होऊ शकेल, असा अन्य कोणीही नेता पुढे आला नाही आणि ती संधी साधून मोदींनी पुढाकार घेतला. अण्णा आंदोलन संपत असतानाच मोदींनी पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत उडी घेतली होती. त्यांची जी प्रतिमा विरोधकांनी आधीपासून केलेली होती, तीच लोकांना भुरळ घालून गेली. लातोंके भुत बातोंसे नही मानते, अशी एक जनधारणा असते. अशा स्थितीत चाबुक हाती घेऊन कोणी हुकूमशहा व अधिकारशहाच शिस्त लावू शकेल, असे लोकांना वाटत होते आणि मोदींच्या विरोधकांनीच ती प्रतिमा निर्माण केलेली होती. आज मोदींना वेसण घालू शकेल आणि त्यांच्यापेक्षा अधिक कठोर होऊन राज्यकारभार हाकू शकेल, असा कोणी नेता लोकांसमोर आणण्याची गरज आहे. तसा नेता अधिक त्याच्या पाठीशी एकदिलाने उभा असलेला विरोधी घटक, हे गणित मोदींना शह देऊ शकेल.
मनमोहन सरकारने केलेली घोर निराशा आज मोदी सरकारविषयी नाही. पण अच्छे दिन कुठे आहेत, असा प्रश्न विचरणार्‍यांनी आज बुरे दिन आलेत, असाही विश्वास लोकांमध्ये निर्माण केलेला नाही. ही मोदींसाठी जमेची बाजू आहे. एकहाती व एकमुखी नेतृत्व हे मोदींचे बलस्थान आहे. त्याला शह देण्यासाठी आहे त्यापेक्षा अधिक चांगला कारभार व भवितव्य देण्याची कल्पना घेऊन लोकांसमोर जावे लागेल. मोदींनी बेकारी दुर केली नसेल, तर आपण ती कुठल्या मार्गाने संपवू शकतो, त्याचा काही उपाय लोकांसमोर मांडावा लागेल. पक्ष विविध असले तरी एकदिलाने काम करतील व एकच नेत्याचा शब्द प्रमाण असेल, त्याची ग्वाही कृतीतून द्यावी लागेल. त्याचा मागमूस आज कुठे दिसत नाही. तर लोकांच्या मनातील निराशा वा नाराजीला स्फ़ोटक असूनही आग लावता येणार नाही. संविधान बचाव किंवा हल्ला बोल असल्या किरकोळ खेळातून सरकारे बदलता येत नसतात. बिजली कितने घंटे मिलती है? राशन कितने घर पहुचता है? गॅस सिलींडर क्यु नही मिलता? असे थेट जनतेला जाऊन भिडणारे प्रश्न मोदी विचारत होते. तसे भिडणारे प्रश्न घेऊन लोकांपर्यंत जाण्याचा विचारही विरोधी नेत्यांच्या मनाला शिवणार नसेल, तर २०१९ची लढाई सोपी नाही. मोदी सरकार आश्वासने पुर्ण करू शकले नसेल, तरी आजवरच्या कुठल्याही सरकारला तशी आश्वासने पुर्ण करता आलेली नाहीत. म्हणूनच मोदी सरकार असह्य असल्याचे जनमानसात ठसवण्याच्या योजना व कल्पना शोधाव्या लागतील. त्यातून जे जमाव रस्त्यावर येऊ लागतील, तेच मोदी सरकारसाठी धोक्याची घंटा असेल. त्यासाठी विविध राजकीय संघटनांची एकजुट व संघटनात्मक बळावर अनेकपट लोकसंख्येचे जमाव झुंडी आंदोलनात उतरवण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागेल. मग मोदींच्या सत्तेचे सिंहासन गदगदा हलू लागेल. त्याचा मागमूस आज कुठे दिसतो आहे काय? उलट त्यापेक्षा अधिक उठाव पद्मावतमुळे झाला ना?
http://www.inmarathi.com/
